भारतको औद्योगिक उत्पादन ५.२ प्रतिशतले वृद्धि, विद्युत २.३ प्रतिशत
काठमाडौं । भारतको औद्योगिक उत्पादन फेब्रुअरी महिनामा ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो वृद्धि औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क (आईआईपी) का आधारमा मापन गरिएको हो, जसले देशको समग्र औद्योगिक गतिविधिको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । सङ्घीय तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयद्वारा जारी विवरणअनुसार यस वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रको रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जसले उद्योग तथा कारखानाहरूमा उत्पादन विस्तार भइरहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ३.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि कच्चा पदार्थको उपलब्धता र ऊर्जा स्रोतको उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ । विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा पनि २.३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ, जसले औद्योगिक तथा घरेलु ऊर्जाको माग बढ्दै गएको सङ्केत गर्दछ । विश्लेषकहरूका अनुसार औद्योगिक उत्पादनमा आएको यो समग्र वृद्धि भारतको आर्थिक गतिविधि विस्तारको सकारात्मक सङ्केत हो । उत्पादन क्षेत्रमा सुधार आउनुले रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि तथा निर्यात विस्तारमा पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ । यद्यपि, केही चुनौतीहरू अझै कायम छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन र विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाले भविष्यको औद्योगिक वृद्धिमा प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको जनाएको छ । विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन स्थिर वृद्धि सुनिश्चित गर्न नवप्रवर्तन, प्रविधि प्रयोग र दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति ग्यालन ४ डलर नाघ्यो, सन् २०२२ यताकै उच्च
काठमाडौं । इरानसँगको युद्धका कारण विश्वभर इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति ग्यालन ४ डलर नाघेको छ, जुन सन् २०२२ यताकै पहिलो पटक हो । ‘मोटर क्लब’का अनुसार हाल साधारण पेट्रोलको औसत मूल्य ४.०२ डलर पुगेको छ, जुन युद्ध सुरु हुनुअघि भन्दा एक डलरभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । यसअघि सन् २०२२ मा युक्रेन युद्धपछि यस्तो उच्च मूल्य देखिएको थियो । विभिन्न राज्यहरूमा मूल्य फरक-फरक रहेको छ, जसका कारण आपूर्ति, कर दर र स्थानीय अवस्था हुन् । फेब्रुअरी २८ देखि अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध संयुक्त रूपमा युद्ध सुरु गरेपछि कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । मध्यपूर्वका प्रमुख उत्पादक देशहरूबाट आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि मूल्यमा असर परेको हो । पेट्रोलको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता र व्यवसाय दुवै प्रभावित भएका छन् । दैनिक खर्च बढ्दै जाँदा मानिसहरूले अन्य क्षेत्रमा खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ढुवानी खर्च बढ्दा खाद्यान्न, बिजुली तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना रहेको छ । हालै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार करिब ४५ प्रतिशत अमेरिकी नागरिक पेट्रोल किन्न सक्ने क्षमताबारे गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेका छन् । इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । हुलाक सेवाले केही सेवामा अस्थायी रूपमा ८ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । डिजेलको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसले सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूमा थप भार परेको छ । विश्वको करिब पाँच भागको एक भाग तेल ओसारपसार हुने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति सङ्कट गहिरिएको छ । इरान, अमेरिका र इजरायलबीचका आक्रमणले तेल र ग्यास संरचनामा क्षति पुगेको छ । मूल्य घटाउने प्रयासस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायले सदस्य राष्ट्रहरूको आपतकालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाले भेनेजुएला र रुसबाट केही तेल आपूर्ति सहज बनाउन प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको छ । युद्ध लम्बिएमा पेट्रोलको मूल्य अझै बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । साथै, गर्मी मौसम सुरु भएसँगै माग बढ्ने भएकाले मूल्यमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ ।
भारतमा ३० लाख कर्मचारीका साथ विश्वकै ठूलो जनगणना सुरु
काठमाडौं । तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्या र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबबीच भारतले बुधबारदेखि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनगणना अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । करिब ३० लाखभन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरिने यस अभ्यासलाई सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको विशाल अभियान’ का रूपमा चित्रण गरेको छ, जसले समावेशी शासन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । करिब एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या रहेको दक्षिण एसियाली मुलुक भारत अहिले आधारभूत आवश्यकताहरू बिजुली, खाद्यान्न र आवास—व्यवस्थापनमा बढ्दो चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। देशका ठूला महानगरहरू पानी अभाव, वायु तथा पानी प्रदूषण र अत्यधिक भीडभाडयुक्त बस्तीका समस्याले ग्रस्त छन्, जसले जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको महत्त्व झन् बढाएको छ । यसपटकको जनगणनामा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘जात सम्बन्धी विवरण पनि समेटिनेछ । हिन्दू समाजमा हजारौं वर्षदेखि कायम सामाजिक पदानुक्रमका आधारमा मानिसहरूको पेशा र सामाजिक स्थिति निर्धारण हुने भएकाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा पनि जटिल मानिन्छ । सन् २०११ मा गरिएको जाति सर्वेक्षण सार्वजनिक नगरिएको इतिहास छ भने औपचारिक रूपमा विस्तृत जातीय तथ्याङ्क अन्तिम पटक सन् १९३१ मा ब्रिटिस शासनकालमा सङ्कलन गरिएको थियो । लजिस्टिक हिसाबले पनि यो अभियान अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ । भारतले सन् २०२४ मा सम्पन्न गरेको आम चुनाव नै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिएको थियो, जुन सात चरणमा छ हप्तासम्म चलेको थियो । त्यसभन्दा पनि व्यापक दायरामा फैलिएको जनगणना दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिलो चरण बुधबारदेखि सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ, जसमा घरधुरी, आवासको अवस्था र आधारभूत सुविधाहरूको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस क्रममा घर–घरमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने नागरिकलाई अनलाइनमार्फत स्व–गणना गर्ने विकल्प पनि दिइनेछ । स्याटेलाइट इमेजरीसँग जोडिएको डिजिटल नक्सा प्रणाली र १६ भाषामा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । दोस्रो चरणमा भने जनसाङ्ख्यिकीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँगै जातिसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । जाति अझै पनि भारतमा स्रोत, शिक्षा र अवसरको पहुँच निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशका अधिकांश क्षेत्रमा वास्तविक जनगणना सन् २०२७ मार्च १ लाई सन्दर्भ मिति मानेर गरिनेछ । तर उच्च हिमाली क्षेत्रहरू—जम्मू–काश्मीरजस्ता स्थानहरू—मा कठोर मौसमका कारण यो प्रक्रिया अक्टोबर १, २०२६ अगावै सम्पन्न गरिनेछ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२१ को जनगणना स्थगित भएपछि भारतले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा मात्र यस्तो अभ्यास गरेको थियो, जसअनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्या एक अर्ब २१ करोड थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा भारत एक अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यासहित विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । यस्तो परिवेशमा सुरु हुन लागेको नयाँ जनगणनाले भारतको सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भविष्यका नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
