काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  उनीहरुले कर प्रणालीलाई सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।  छलफलका क्रममा अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्थशास्त्री प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि विश्वास दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत र उच्च आय समूहका लागि २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे। अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीच मूल्यवृद्धिको अवस्था उस्तै भए पनि भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।   यस्तै, विज्ञ दीर्घराज मैनालीले नेपालको कर प्रशासन प्रणाली अझै संरचनागत समस्याले ग्रस्त रहेको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कर प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना अपरिहार्य बनेको छ। मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र कर संरचनामा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म फराकिलो आधारमा एउटै करदर लागू गर्दा प्रणाली सरल र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे। खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै न्यून छुटसहितको फराकिलो कर आधार भएको मोडेल सफल मानिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा अपनाइए पनि पछिल्ला वर्षमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ। उनले बहुदर कर प्रणालीभन्दा एकल दर प्रणाली प्रशासनिक रूपमा सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तर्क गरे। 

जुनु भट्टराई विराटनगर । विराटनगरकी सरिता कार्कीले केही दिनअघि आठ वर्षीय छोरालाई सामान्य खोकी र ज्वरो आएपछि नजिकैको फार्मेसीबाट एन्टिबायोटिक किनेर दिइन्। दुई दिनमै निको भयो। तर, केही हप्ता नबित्दै जब त्यही लक्षण फेरि देखियो, फेरि त्यही औषधि फार्मेसीबाट ल्याएर खुवाइन्। तर, पनि असर गरेन। ज्वरो नघटेपछि बल्ल कोशी अस्पतालको बालरोग विभागमा जचाउन लगिन्, चिकित्सकले नयाँ र अझ शक्तिशाली एन्टिबायोटिक लेखिदिए। तब मात्र छोराको ज्वरो निको हुँदै गयो। अस्पतालको बालरोग विभागको ओपिडीमा भेटिएकी सरिताले भनिन्, 'पहिलो पटक काम गरेको औषधि यसपालि काम नगरेपछि थाहा पाए, हामी कति गलत ढङ्गले औषधि खाइरहेका रहेछौँ।' त्यस्तै, मोरङको बेलबारीका ५५ वर्षीय रामबहादुर राईले पनि चिकित्सकको परामर्श बिना नै एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्ने बानी गरेको बताउँछन्। ‘मलाई प्रायः दात दुखिरहन्छ, पसल गएर एन्टिबायोटिक किन्थेँ। तीन–चार दिन खाएपछि दुखाइ हराउँथ्यो, त्यसपछि बाँकी औषधि राख्थेँ’, राईले सुनाए, ‘तर पछिल्लो पटक त्यही समस्या दोहोरिँदा औषधिले काम नगरेपछि दन्त चिकित्सकले यो औषधिको असर तपाईंको शरीरमा घटिसक्यो भनेर सबै कुरा बुझाएपछि पो म त झसङ्ग भए।’ यता धरानकी ३२ वर्षीया विद्यार्थी रीता तामाङले त औषधि फेसबुक समूहको सल्लाहमा नै लिँदै आएकी बिताउँछिन्। आफूसँग केही समस्या भए साथीभाइसँग सल्लाह मागेर सावधान खोज्ने बानी स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा पनि लागू गरेको सुनाउँछिन्। ‘मैले त फेसबुकका साथीहरूले दिएको सल्लाहको विश्वास गरेर पनि एन्टिबायोटिक औषधि धेरैपटक खाएको छु, साथीभाइले आफूलाई पनि त्यस्तै समस्या भएर यो एन्टिबायोटिक खाँदा तुरुन्त निको हुन्छ भनेर सुनाउथे म पनि त्यही प्रयोग गर्थेँ, तर पछिल्लो पटक पेट दुख्दा अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो’, रीताले भनिन्, ‘एन्टिबायोटिक औषधि आफूखुसी सेवन गर्नाले सामान्य औषधिले काम नगरेको बताउँदा म छक्क परे।’ त्यसपछि डाक्टरको सल्लाहबिना कहिल्यै एन्टिबायोटिक औषधि नखाने निर्णय गरेको उनी बताउँछिन्। यी तीन उदाहरणहरू औषधि सजिलै पाइने र ‘छिटो निको हुने’ सोचका कारण मानिसहरू आफैँ चिकित्सक बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। चिकित्सकको परामर्शबिना आफूखुसी एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने बानीले देशभर ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर)’ नामक मौन महामारीलाई जन्माइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोशी अस्पतालका डा बालरोग विभाग प्रमुख डा रामनारायण चौधरी पछिल्ला वर्षमा सामान्य सङ्क्रमणका औषधिहरूले काम गर्न छोडेका बिरामी बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एन्टिबायोटिकको दुरूपयोगले ब्याक्टेरिया झन बलियो बनाउँछ। एकपटक असर गरे पनि दोहोरिँदा काम नगर्ने हुन्छ, यो अत्यन्तै खतरनाक सङ्केत हो।’ साधारण औषधिको तुलनामा एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नोबेल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल तथा वरिष्ठ फोक्सो रोग विशेषज्ञ प्रा डा रामहरि घिमिरे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधिको पूरा डोज नखाने, औषधि पसलेले उमेर र तौलको अनुपातमा मात्रा मिलाएर औषधि दिन नसक्ने, कतिपय चिकित्सकले कीटाणुको जाँच नगरीकनै यस्ता औषधि दिँदा समस्या हुने गरेको हो।’ प्रा डा घिमिरेका अनुसार जीवाणु, भाइरस, परजीवी र फङ्गीजस्ता कीटाणुबाट मानवलाई हुने सङ्क्रमण रोक्न प्रयोग गरिने औषधि नै एन्टिमाइक्रोबियल औषधि हो। यस्ता औषधिको अवाञ्छित प्रयोग हुँदा सूक्ष्मजीवले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र तिनले गराउने रोग निको नहुने तथा बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्वमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सअर्थात् प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्यको मात्र नभई चिकित्सा विज्ञानको पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। यस जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्सलगायत एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको प्रभावकारिता कम हुँदै विज्ञहरू बताउँछन्। ‘सकेसम्म यस्ता औषधिको प्रयोग कम गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ गर्नैपरे चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम कति दिन खाने, कति पटक खाने मात्रा मिलाएर खानुपर्छ’, डा घिमिरे भने, ‘मात्रा मिलाएर औषधि सेवन गरिएन भने अर्कोपटक यही औषधिले काम नगर्न सक्छ।’ विराटनगरका औषधि व्यवसायीहरू पनि यो प्रवृत्तिबारे चिन्तित छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ मोरङ शाखाका अध्यक्ष देशबन्धु ढकाल र ‘एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स’ रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु जरुरी भएको बताउँछन्। उनको भनाइमा धेरैजसो अवस्थामा उपभोक्ताले चिकित्सकको सल्लाह बिना नै औषधि माग गर्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। ‘हामीले सङ्घमा आबद्ध सबै सदस्यहरूलाई लागुऔषध, मनोदिपक तथा एन्टिबायोटिक औषधि आफुखुसी नबेच्न बारम्बार सचेत गराइरहेका छौँ’, अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘सङ्घले बिराटनगर महानगरभित्रका मात्र होइन, रङ्गेली, उर्लाबारी, लेटाङलगायत १० भन्दा बढी स्थानका औषधि व्यवसायीलाई पनि यस्ता औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिइसकेको छ।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको दबाबका कारण बिना ‘प्रेस्क्रिप्सन एन्टिबायोटिक’ बिक्री हुने समस्या देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाही उपभोक्ताले चिकित्सकले यही औषधि लेखिदिएका थिए, पुर्जी बिर्सिएँ भनेर माग गर्छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले इन्कार गर्दा उपभोक्ताबाटै दवाव सृजना हुने समस्या रहन्छ।’ ढकालले यस अवस्थालाई गलत अभ्यास भन्दै सङ्घले यसबारे सचेतना कार्यक्रम र अनुगमन दुवै गर्दै आएको जानकारी बताए। उनले थपे, ‘यो समस्या समाधानका लागि जनचेतना र सरकारी नियमन दुवै जरुरी छन्। एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स कुनै एक पक्षको जिम्मेवारी मात्र होइन। चिकित्सक, औषधि व्यवसायी, उपभोक्ता र नियामक सबैले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निभाउन सके मात्र यो रोक्न सकिन्छ।’ एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग केवल मानिसमा सीमित छैन। पशुपालन र मत्स्य क्षेत्रमा पनि यसको असर बढ्दो छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेशका सूचना अधिकारी तथा पशु चिकित्सक विनोदकुमार शाह प्रदेशका धेरैजसो पोल्ट्री फार्ममा अझै चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक प्रयोग हुने गरेको बताउँछन्। डा शाह सामान्य रोग देखिँदा पनि किसानले आफैँ औषधि प्रयोग गर्छन्, जसले पशुको मात्र होइन, मानिसको स्वास्थ्यमा पनि असर पार्ने बताउँछन्। उनका अनुसार पशुमा प्रयोग भएका औषधिको अवशेष दूध, मासु र अण्डामार्फत मानिसको शरीरमा पुग्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिरोध विकास हुन्छ। ‘यो ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोणको विषय हो, मानिस, पशु र वातावरण एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले समाधान पनि समग्र दृष्टिकोणबाट खोज्नुपर्छ’, शाहले भने। निर्देशनालयले हाल किसानलाई सचेत गराउन तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘औषधि प्रयोगअघि अनिवार्य पशु चिकित्सकको सल्लाह लिन, सही मात्रा र अवधि कायम राख्न, र ‘विथड्रअल पिरियड’ अर्थात् औषधि प्रयोगपछि दूध वा मासु खान नहुने समयावधि बुझ्न हामी किसानलाई निरन्तर सन्देश दिइरहेका छौँ’, उनले भने। शाहका अनुसार बजारमा एन्टिबायोटिक सहजै उपलब्ध हुँदा यसको दुरूपयोग रोक्न चुनौती छ। निर्देशनालयले नीति र कानुनी कडाइका लागि मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ। 'तर केवल नियन्त्रणले होइन, चेतनाले पनि परिवर्तन ल्याउँछ', उनले जोड दिए। कोशी प्रदेशमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधबारे जागरुकता फैलाउन स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा र सञ्चार सबै क्षेत्रको समन्वय आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ। 'एन्टिबायोटिक बचाउनु भनेको भविष्यको स्वास्थ्य बचाउनु हो। किसान र उपभोक्ता दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ', उनले सन्देश दिए। विराटनगर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक दिलीपकुमार यादव समुदायमा एन्टिबायोटिकको सही प्रयोगबारे बुझाइ कमजोर रहेका कारण यसको दुरूपयोग बढ्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अब विद्यालय, महिला समूह र स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सचेतना फैलाउनु आवश्यक भएको देखिएको छ, यसको जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ।’ एन्टिबायोटिकको बेथितिले केवल स्वास्थ्य प्रणाली होइन, भविष्यको पुस्ता नै जोखिममा पार्ने खतरा बढाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का भन्छन्, 'एन्टिबायोटिक प्रतिरोध अब केवल चिकित्सक र बिरामीबीचको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा चुनौती हो।' एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोग रोक्न जनचेतना नै सबैभन्दा शक्तिशाली औषधि भएकाले यो अदृश्य महामारीको खतरा देखाउने र जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी मिडियाको पनि बराबरको भएको उनी बताउँछन्। पत्रकारहरूले तथ्य, मानवीय कथा र समाधानका कोणबाट समाचार लेखे भने समाजमा व्यवहार परिवर्तन ल्याउन सक्ने भन्दै यो बिषयमा अझै शसक्त रूपमा कलम चलाउनु आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। के भन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि हाल दश प्रमुख विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य खतराको रूपमा राखेको छ। एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने हुँदा सन् २०३० सम्म थप २ करोड ४० लाख मानिस चरम गरिबीमा पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा मात्रै १०० खराब अमेरिकी डलरको भार पर्ने देखिएको भाइरोलोजीष्ट विशेषज्ञ डा सन्तोष दुलाल डा दुलाल बताउँछन्। यसले सन् २०५० सम्म वार्षिक ३.८ कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई १० प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीमा सामेल गरेको छ । विश्वभर एक वर्षमा करिब सात लाख मानिसको मृत्यु एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण हुन्छ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले स्वास्थ्यका अलावा आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सका कारण विश्वले वार्षिक ३.४ खर्बसम्म आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। जसले सन् २००८–९ को आर्थिकमन्दीभन्दा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउँछ । एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको फैलिँदो दर भने निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा उच्च छ । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो । हाल विश्वमा एक सय ३७ बटा एन्टिबायोटिक औषधि सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग भइरहेका छन्। झण्डै ७० प्रतिशत औषधिमा एएमआरअर्थात् एन्टिबायोटिक माइक्रोवायल रेसिस्टेन्स देखिएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको अवस्था पछिल्लो १६ वर्षदेखि ब्याक्टेरिया मार्ने नया औषधि (एन्टिबायोटिक) को खोज हुनसकेको छैन। त्यसअघि बनाइएका एन्टिबायोटिकलाई ब्याक्टेरियाले पचाउँदै गएका छन्, जसलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) भनिन्छ। यही क्रम जारी रह्यो भने सन् २०५० मा बिरामीलाई एन्टिबायोटिकले काम नगरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रतिवर्ष एक करोड हुने अनुमान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। जसलाई महामारीकै संज्ञा दिइएको छ। यसको चपेटामा नेपालजस्ता विकासशील देश बढी पर्ने देखिन्छ। विश्वमा भएका मृत्युमध्ये १२ लाख २७ हजार मृत्यु एन्टिबायोटिक औषधिले काम नगरेर भएको छ। यसलाई चिकित्सकीय भाषामा एएमआरअर्थात् एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनिएको छ। नेपालमा भने एन्टिबायोटिकको प्रभावकारिता र यसले गराएको मृत्युका बारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। नेपालमा पनि एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स बढ्दो जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परिसकेको छ । यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति–निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । राज्यका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०१९ ले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सलाई जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल एक्सन प्लानको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । बनिसकेका नीतिको फितलो कार्यान्वयन, एन्टिमाइक्रोबियलको उचित तथा प्रभावकारी प्रयोगबारे नीति–नियमको अभाव, सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत चुनौती, संरचनागत एवं सांस्कृतिक कारणले गर्दा समुदायमा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको चुनौती बढ्दो क्रममा छ । रासस

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्ना वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने तरिकाहरूमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।  उनीहरूले कुनै देशलाई ऋण दिँदा लगाइने सर्तहरूबारे पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यो टिप्पणी पाकिस्तानले भारतसँग जारी तनावको बीच नयाँ ऋण प्राप्त गरेको भोलिपल्ट आएको हो । पटक-पटकआर्थिक सहायता, तर सुधार छैन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार विज्ञहरूले पाकिस्तानलाई पटक-पटक आर्थिक सहायता दिँदा पनि किन स्थायीत्व आउन सकेन भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले यो पनि प्रश्न उठाएका छन्- के पाकिस्तानले बारम्बार यति सहज रूपमा आईएमएफबाट ऋण पाउनु उपयुक्त हो ? विज्ञहरूले भारतीय अधिकारीहरूले आईएमएफका कर्मचारीहरूसँग संवाद बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यस संवादमार्फत पाकिस्तानलाई दिइने पैसा युद्ध वा आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । भारतले यस विषयमा पहिले नै आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । पैसासँगै सर्तहरू राष्ट्रिय तथ्यांक आयोग (एनएससी) का पूर्वअध्यक्ष प्रोनाब सेनले भने, 'आईएमएफले जब कुनै देशलाई पैसा दिन्छ, त्यससँग निश्चित सर्तहरू जोडिएका हुन्छन् । ती सर्तहरू पूरा भएपछि मात्र बेलआउट कार्यक्रमको अर्को किस्ता दिइन्छ ।' 'आईएमएफमा अमेरिकाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले पाकिस्तानलाई बेलआउट प्राप्त हुनेछ या होइन भन्ने कुरा अमेरिकी प्रशासनले पाकिस्तानलाई आगामी वर्षहरूमा कसरी हेर्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ– अमेरिकाको मित्रको रूपमा या चीनको,’उनले थपे । सुधारको सही समय मद्रास स्कूल अफ इकोनोमिक्सका निर्देशक एन.आर. भानुमूर्ति भन्छन्, 'आईएमएफले अहिले नै आफ्ना लगानी प्रविधिहरू सुधार गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।’  'साथै यसले बेलआउट कार्यक्रमहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने पूर्ण समीक्षा गर्नुपर्छ,’उनले थपे । पाकिस्तानले धेरै सहायता पायो भारतले आईएमएफलाई जानकारी गराएको छ कि पाकिस्तानले सन् १९८९ देखि हालसम्मका ३५ वर्षमध्ये २८ वर्ष आईएमएफबाट ऋण पाएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा पाकिस्तानका लागि चारवटा आईएमएफ सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । १ अर्ब डलरको नयाँ सहायता आईएमएफ बोर्डको बैठक शुक्रबार वाशिंगटन डीसीमा सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकमा पाकिस्तानलाई १ अर्ब अमेरिकी डलरको ’विस्तारित फन्ड सुविधा’ अन्तर्गत ऋण स्वीकृत गरिएको छ । साथै जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्नका लागि थप १.४ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन पनि उपलब्ध गराइएको छ। भारतले मतदान गरेन भारतले आईएमएफ बोर्डको सो बैठकमा मतदान गरेन । उसले यस्तो बेलआउटको प्रभावकारिताबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्य प्रायोजित सीमापार आतंकवादमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति प्रश्न उठाएको थियो । आईएमएफमा कुनै प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्ने प्रावधान छैन– कुनै सदस्य राष्ट्रले या त पक्षमा मतदान गर्न सक्छ या त मतदानमा भाग नलिन सक्छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडी) ले देशभरि हालसम्म १० जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ । ललितपुरमा सात र कैलालीमा तीन जनामा हैजा पुष्टि भएको महाशाखाका निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । उनले हैजाबाट बच्न व्यक्तिगत सरसफाइ र सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘हैजाको सम्बन्ध सरसफाइबाहेक खानेपानीको आपूर्तिसँग पनि जोडिएको छ । ललितपुरमा इनारको पानीमा दिसामा देखिने जीवाणु भेटिएको हो । ढलबाट मिसिएको हुनसक्छ । शौचालयको अवस्था र फोहोरको व्यवस्थापन कस्तो छ त्यसले पनि भर पर्छ । हैजा फैलिन नदिन यी सबैमा ध्यान दिनु जरुरी छ’, उनले भने । हैजा ‘भिब्रियो कोलेरी’ प्रजातिको जीवाणुबाट मानिसमा लाग्ने अति सङ्क्रामक झाडापखालासम्बन्धी रोग हो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले भने, ‘हैजाका जीवाणु सङ्क्रमित खाना वा पानीको सेवनका कारण लाग्ने गर्दछ । सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानीको कमीले यो रोग फैलिने सम्भावना रहन्छ ।’ हैजा सङ्क्रमण भएको एक दिनभन्दा कम समयदेखि पाँच दिनसम्म लक्षणहरू देखा पर्छन् । हैजा संक्रमण भयो र उपचार पाएन भने केही घण्टामै संक्रमितको मृत्यु पनि हुनसक्ने विज्ञ बताउँछन् । डा. पुनका अनुसार यसका मुख्य लक्षणमा पातलो तथा चौलानी पानी जस्तो दिसा, वाकवाकी र बान्ता हुने, कडा जलवियोजन हुने हुन्छ । कडा लक्षण देखिएमा आँखा गाडिने, मुख जिब्रो र घाँटी सुक्खा हुनु, तिर्खा लाग्नु, छाला सुक्खा हुनु, रक्तचाप कम हुुन, पिसाब पहेँलो हुनु र पिसाबको मात्रा कम हुने हुन्छ । डा पुनले मुख्यतः तीन वटा कुरामा ध्यान दिन सके हैजालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने बताउँछन् । पहिलो सुरक्षित पानी, व्यक्तिगत सरसफाइ र अर्को अनुगमन । उनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो सफा र स्वच्छ पानी सेवन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हैजा दूषित पानीबाट एकदमै सहज र सरल तरिकाले फैलिने गर्दछ । धाराको पानी मान्छेले उमालेर वा फिल्टर गरेर खान्छन् तर जारको पानी धेरैले त्यसो गर्दैनन्’, उनले भने, ‘किनेको पानी पिउनयोग्य नै छ भनेर सिधै खाइन्छ । विद्यालयदेखि लिएर कार्यालयदेखि लिएर सार्वजनिक स्थलमा जारको पानी राख्ने चलन छ । कतिपय व्यवसायीहरूले प्रशोधित नै नगरेका पानी बजारमा पठाउँदा रहेछन् । जसले गर्दा हैजाको संक्रमण फैलिन्छ ।’ उनले व्यक्तिगत सरसफाइ व्यवहारमा लागु भएको नदेखिएको बताए । ‘शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । शौचालयको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा हैजालगायत पानीजन्य रोगहरू फैलिन सक्छ । दिसामा रहेका जीवाणुहरू कुनै कारणले गर्दा बगेर फेरि हाम्रो खानेपानीमा आइपुग्छ । शौचालयको प्रयोग गरेपछि साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुन जरुरी छ’, उनले भने । डा. पुन कतिपय व्यापारीले प्रशोधन नै नगरी पानी बजारमा ल्याइदिँदा खेरी मानिसहरू बिरामी हुने भएकाले सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अनुगमन कडाइका साथ गर्ने हो धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछ । किनभने विकसित देशमा पानीजन्य रोगहरू अत्यधिक कम छ’, उनले भने । हैजालगायत पानीजन्य रोगबाट बच्न उमालेको वा क्लोरिन झोल हालेर शुद्धीकरण गरिएको पानी पिउने, खानेकुरालाई राम्ररी पकाएर खाने, खाना बनाउनु अघि र खाना खानु वा खुवाउनु अघि, दिसापिसाब गरेपछि वा बालबालिकाको दिसा धोएपछि, फोहोर चलाएपछि, घर वा कार्यालय छिर्नु अघि, बाहिर सामान छोएपछि साबुन पानीले कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म मिचिमिचि हात धुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

काठमाडौं । नेपालमा गत जेठ २८ गतेदेखि यो वर्षको मनसुन भित्रिएको थियो । नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै अहिले मनसुन देशभर सक्रिय छ । साथै आगामी आइतबारसम्म अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले सावधानी अपनाउन विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् । आगामी दिनमा सिमित क्षेत्रमा मात्रै वर्षा हुने भएकाले जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले बढी वर्षा हुने भनेर जोखिम किटान गरेका ठाउँमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले बताए । उनले साउन, भदौ र असोजमा भारी वर्षा हुने हुँदा त्यसले निम्त्याउनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताए । मनसुन भित्रिएको २५ दिनमा ८ करोड बढीको क्षति विज्ञ उप्रेतीकाअनुसार नेपालमा मनसुन भित्रिएको २५ दिनमा ४५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ करोड २० लाख भन्दा बढीको हानी नोक्शानी भएको छ । त्यस्तै भरी वर्षा सुरु हुनु भन्दा अगावै भएको यो क्षतिलाई हेर्दा पनि आागमी तीन महिनाभित्र नेपालमा विपद्बाट ठूलो नोक्शानी हुने देखिएको बताए । मनसुन भित्रिएको २५ दिनमा ४६ वटा भौतिक संरचनाहरु बाढी र पहिरोका कारण ध्वस्त भएको बताए । यस समयमा २५९ पशुचौपाया मरेका छन् भने ४ सय वटा जलवायुजन्य घटनाहरु (बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ) भएका छन् । ‘नेपालमा मनसुन सुरु भएको २५ दिन लगभग भयो, मनसुनले सुरुवाती अवस्थामा नै धेरै ठूलो हानी नोक्शानी गरेको छ, हिजोसम्मको क्षतिलाई विश्लेषण गर्दा लगभग ४७ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ, ८ करोड २० लाख बराबरको आर्थिक क्षति पनि यो २५ दिनमा भएको छ’, उनले भने । आगामी तीन महिनामा नेपालमा अत्याधिक वर्षा हुने विज्ञ उप्रेतीले असारमा औषत भन्दा कम पानी पर्दाको क्षति ठूलो भइसकेको भन्दै आगामी तीन महिनामा नेपालले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको भार नेपालले व्यहोर्न नसक्ने बताए । समयमा नै सरकारले विशेष ध्यान दिन र शतर्कता अपनाउन नसके विपद्बाट ठूले क्षति हुने निश्चित रहेको जानकारी दिए । नदी किनारमा भएका बस्तीहरु, भौतिक संरचना, विद्युतीय संरचना, विद्यालय, लिएर खानेपानी, कृषि सबैमा विपद्को प्रभाव बढेको बताए । मनसुनको न्युनचापीय रेखा नेपालमा रहेकाले यस समय भारी वर्षा हुने बताए । विपद्पूर्व नै विपद् हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँका स्थानीयहरुलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘मनसुनको पूर्वसन्ध्यामै ८ करोडको क्षति भयो भने बढी वर्षा हुने तीन महिनामा कति क्षति हुन्छ, अब आउने तीन महिना बढी जोखिमपूर्ण छ, हामी विकासमा काम गर्दैछौँ, नेपाल धनी देश होइन, भनेपछि हामीले २५ दिनमा ८ करोडको क्षति व्यहोर्नु भनेको हाम्रो लागि ठूलो क्षति हो, त्यो ८ करोडमा हामी अर्को विकासको योजनामा काम गर्नसक्थ्यौँ’, उनले भने । न्युनचापीय रेखा नेपाल नजिक, आइतबारसम्म भारी वर्षा हुने विज्ञ उप्रेतीले मनसुनको न्युनचापीय रेखा नेपालको नजिक रहेको र यस समय बढी वर्षा हुने भन्दै आइतबारसम्म सावधानी अपाउन आग्रह गरे । उनले पोखरा, काठमाडौं, सुदूरपश्चिममा दीपायल, कोशी प्रदेशका केही भूभागमा अत्याधिक वर्षा हुने बताए । भूबनावटले थेग्ने भन्दा वर्षा भएको खण्डमा पहिरो जाने उच्च सम्भावना रहेको जानकारी दिए । ‘पोखराको वरपर, सुदूरपश्चिममा दीपायलदेखि त्यो स्थानमा, काठमाडौं वरपर, कोशी प्रदेशका केही भूभागमा आइसोलेटेड हेभी रेनफल हुने धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना पनि छ भने केही ठाउँमा मध्यम वर्षा र केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ, जुन ठाउँमा भारी वर्षा हुन्छ, त्यो ठाउँको थ्रेसहोल्ड त्यहाँको भूबनावटले थेग्ने भन्दा बढी भयो भने त्यहाँ पहिरो जाने हुन्छ’, उनले भने । पानी पर्ने तरिकामा परिवर्तन भयो विज्ञ उप्रेतीले पछिल्ला केही दिन यता पार्नी पर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन भइरहेको बताए । एकै ठाउँमा मुसलधारे पानी पर्ने र त्यसको असर समुदायमा पर्ने गरेको बताए । एकै ठाउँमा धेरै वर्षा हुँदा मानिसहरु डराउने गरेको उल्लेख गरे । आगामी दिनमा पनि सिमित क्षेत्रमा ठूलो र लामो समय पानी पर्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरे । तराई र शहरी क्षेत्रमा बाढी आउने मात्र नभइ डुबान पर्ने सम्भावना रहेको बताए । क्षेत्रलाई निर्धारण गरी सोहीअनुसारको पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनसके मानिसहरु सचेत हुने र विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘आगामी दिनमा पनि सिमित क्षेत्रमा मात्रै धेरै वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ, भारी वर्षा भएको क्षेत्रमा बढी जोखिम हुनसक्नेछ, तराई र शहरी क्षेत्रमा बाढी आउने मात्र नभइ डुबान पर्ने सम्भावना रहेको छ, संवेदनशील क्षेत्रलाई जोगाउने कुरामा पनि बढी ध्यान दिनुपर्छ । साथै जुन ठाउँमा बढी पानी पर्दैछ, त्यो क्षेत्रलाई निर्धारण गरी सोहीअनुसारको पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनसके मानिसहरु सचेत हुन्छन्’, उनले भने । भौतिक संरचना जलवायुमैत्री बनाउनु पर्छ, तत्काल काम रोक्नुपर्छ निर्माण क्षेत्रले आगामी दिनमा जलवायुमैत्री भौतिक संरचना निर्माण नगर्ने हो भने विपद्को क्षति झनै धेरै बढ्ने विज्ञ उप्रेतीले बताए । उनले नदी किनारमा बनाइएका संरचनाहरुः जस्तै उर्जाको भौतिक संरचना, खानेपानीको भौतिक संरचनाहरु बनाउँदा दीर्घकालीन रुपमा सोचेर बनाउनुपर्ने बताए । भौतिक संरचनामा प्रयोग गरिने सिमेन्ट,रडहरु बाढीको जोखिम कम हुने क्षेत्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले बाढी, पहिरोको जोखिम भएका ठाउँमा तत्काललाई काम रोक्नुपर्ने बताए । ‘एउटा ५ वर्षमा एक पटक आउने बाढी, १० वर्ष वा १५, २०, ५० वा सय वर्षमा जुन बाढीको रिटर्न पिरियटलाई ख्याल गरेर पहिला प्लानिङमा पनि कस्तो खालको जोखिम आउनसक्छ, १० वर्षमा, १५ वर्षमा र २० वर्षमा भन्ने एउटा योजना चाहियो, त्यसलाई अलिकति बाढीको जोखिम हुने क्षेत्र, बाढीको जोखिम हुने औषत रैथाने ज्ञानबाट पनि थाहा हुन्छ’, उनले भने । उनले नेपाल र छिमेकी देश भारतले सीमानाकामा बनाउने संरचना जलवायुमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञ उप्रेतीले बताए । बाढीको पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाउन र स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय आपत्कालीन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्य क्षेत्र बनाएर दर्ता भएपछि सम्पर्कमा नभएका करिब ९ सय सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक अभिमुखीकरण तालिममा सहकारीविज्ञ काशीराज दाहालले भने, ‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’ यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न थालेपछि सरोकारवाला सम्पर्कमा आउन उनले बताए । सञ्चालक नआए  बचतकर्ता सम्पर्कमा आउने र उनीहरूको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयाेग हुने उनकाे भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९ सय २३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएपछि बाँकी सहकारीलाई के गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा यी सवाल उठेका हुन् । यस्ता सहकारीका कारण सिर्जित समस्या समाधानको उपाय भनेकै प्रतिवादको अवसर दिएर खारेजको प्रक्रियामा लाग्ने हो, छलफल यही विषयमा केन्द्रित थियो । सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ माथि नियमित नियमन हुनुपर्नेमा छलफलले जोड दिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले बताए । सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुनेछ । कारोबार २५ करोड रुपैयाँसम्म (स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार) वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ५० करोड रुपैयाँसम्म (प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र) भएको, कार्यक्षेत्र पालिका वा प्रदेशभन्दा धेरै भएको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय जुन पालिका वा प्रदेशमा छ त्यसको नियमन त्यही पालिका र प्रदेशबाट हुने उनले प्रस्ट पारे । यसअघि कार्य क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । संशोधित व्यवस्थामा सहकारीलाई एकीकरण र विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको निर्णयका आधारमा र नियमनकारी निकायको कारवाहीबाट सहकारीहरु बन्द हुन सक्छन् । त्रिपाठीकाअनुसार संशोधित व्यवस्थाले सम्पत्ति रोक्का र फुक्का गर्न सहकारीको शिफारिसमा मालपोतबाट हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ । महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ । विभागका दर्ता प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असल आचरण गर्ने सहकारीबाट उत्थानमा पुगेको लाभको प्रवर्द्धन गर्दै सहकारीहरुलाई सञ्चालन क्षमता बढाउने योजनालाई महानगरपालिकाले नियमित कामका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।’ नेपालमा करिब ३२ हजार संख्यामा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये संघ सरकारको मातहतमा १४६ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी छन् । यसरी हेर्दा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका छन् । यसकारण सहकारीको नियमनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउनु पर्नेमा छलफलले सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । विद्यार्थीका लागि एसईई आधार स्तम्भ हो । एसईई पछिको पढाइले नै विद्यार्थीको भविष्य तय गर्छ । एसईईपछिको पढाइले नै विद्यार्थी भविष्यमा के भन्ने विषयको संकेत गर्छ । अहिले करिब ५ लाख विद्यार्थी एसईई दिएर घरमै बसिरहेका छन् । कतिले ब्रिजकोर्ष पढिरहेका छन् भने कतिले अब के पढ्ने भनेर अभिभावक, साथीभाई तथा अग्रजहरूसँग सल्लाह लिइरहेका छन् । कतिपय आफू अब के विषय पढ्ने भन्ने विषयको दुविधामै छन् । पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई कम उमेरमा नै जागिर पाइने विषय पढ्ने इच्छा हुन्छ । त्यसैले पनि धेरैले प्राविधिक विषय अध्ययन गरेर छोटो समयमै जागिरको जिन्दगी सुरु गर्छन् । विद्यार्थीको रुची, आफ्नो रुची भएको विषयको प्रकृति, गर्नु पर्ने मिहिनेत र खर्च हुने समयका विषयमा पनि अगाडि नै जानकार हुनुपर्छ । विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषयको स्कोप कस्तो छ ? त्यसमा आफुले भोलि करिअर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि जानकारी राख्नु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । आज हामीले कुन विषय पढ्ने भनेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सामग्री तयार गरेका छौं । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरूको लहलहैमा लागेर विषय छान्नुभन्दा आफै विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्दा फलदायी हुने धारणा राख्छन् । उनी सबै विषय जीवनउपयोगी हुने भएकोले विद्यार्थीको पढाइको स्तरले यस विषयलाई निक्र्यौल गर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने र आफूलाई भविष्यमा के बन्ने इच्छा छ, त्यही अनुसार के पढ्ने भन्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पनि दिन्छ, अन्य सेवा सुविधा पनि दिन्छ, त्यसमा नाम निकाल्ने गरी मिहिनेत गर्न सक्यो भने आर्थिक क्षमताले भ्याउन नमिल्ने विषय पनि पढ्न पाइन्छ ।’ मनोविद् सुर्कीति देवकोटा विद्यार्थीलाई विषयबारे जानकारी गराए पनि के पढ्ने भन्ने विषय भने विद्यार्थीेले नै छनोट गर्नु पर्ने तर्क दिन्छिन् । ‘अहिले विद्यार्थीसँग समय हुन्छ, के पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, यसो गरे मानसिकरूपमा पनि गाह्रो पर्दैन ।’ कुनैपनि विद्यार्थीले दबाबमा पढ्ने हुँदैन,’ उनी थपिछन्, ‘बुवाले तिमी डाक्टर पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ अथवा आमाले नर्स बन्नुपर्छ भन्नु भएको छ, साथीहरूले यस्तो उस्तो गरिरहनुभएको छ भनेर पढ्ने होइन, त्यसो हुँदा गाह्रो हुन्छ । आफूलाई मनदेखि के इच्छा छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ एसईईपछि के-के हुन्छ पढाइ ? एसईईपछि नेपालमा प्राविधिक र अप्राविधिक विषय पढाइ हुने गर्छन् । त्यसको लागि प्राविधिक विषय के-के हुन् र अप्राविधिक विषय के-के हुन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । प्राविधिक विषय अन्तर्गत सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त १५ महिने तथा १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कोर्षहरू हुन्छन् । जुन अप्राविधिक विषयभन्दा केही फरक हुन्छन् । जसमा नर्सिङ, एचए, सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर लगायतका विषयहरू पर्छन् । यी विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी तुलनात्मकरूपमा अन्य विषय अथवा अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो बेरोजगार बस्नु पर्दैन । उनीहरूले पढिसकेपछि जागिर नपाउँदा पनि आफैं केही गर्न सक्छन् । तर, यी विषय पढ्न पनि त्यत्तिकै मिहिनेत र पैसा लाग्छ । यसको मतलब अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले जागिर पाउँदैनन् वा मिहिनेत गर्न पर्दैन भन्ने होइन । छोटो समयमै रोजगारी पाउने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्राविधिक विषय एसईई दिएका विद्यार्थीले प्राविधिक विषयतर्फ स्टाफ नर्स पनि पढ्न सक्छन् । यसका लागि एसईई दिनेबित्तिकै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पढ्न मिल्छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दाे छ । सीएमए, फार्फेसी ओभरसेयर र एचएतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण छ । विद्यार्थीले यी विषय पढ्न न्यूनतम १८ महिनामा पढ्न सक्छन् । पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले काम पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले आफैं औषधी पसल खोलेर पनि बस्न सक्छन् । तर, तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्र महँगो हुन्छ । अप्राविधिक विषय यो विषय भित्र विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका विषयहरू पर्छन् । यी विषय पढ्दा पनि मिहिनेत उत्तिकै गर्नुपर्छ । मिहिनेतका साथ राम्रो नम्बर ल्याउँदा विद्यार्थीलाई खाली बस्नु पर्दैन । नेपाली, गणित, अंग्रेजी, जनसंख्या, अर्थशास्त्र, लेखा लगायतका विषय लिएर पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ । कुनै पनि विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन । तर, यी विषयमा तपाईंले कत्तिको दख्खल राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । मानविकी संकायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्यमा शिक्षक बन्ने, समाजशास्त्री तथा दर्शनका विषयमा राम्रो दख्खल राख्न सक्छन् । यस्तै, व्यवस्थापन पनि विद्यार्थीका लागि आकर्षक संकायकारूपमा देखिएको छ । यस संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको माग पनि बजारमा बढी हुन्छ । यो विषय पढेका विद्यार्थीको स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि उत्तिकै स्कोप छ । यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू कम्प्युटर साइन्सदेखि होटेल म्यानेजमेन्ट, एकाउन्ट, मार्केटिङ, फाइनान्स, इकोनकिम लगायतका विषयहरू पढ्न मिल्छ । यी विषय पढेका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशादेखि वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ । यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । तर, विज्ञानमा केही मिहिनेत चाहिन्छ । प्लसटुमा विज्ञान पढेका विद्यार्थीका लागि भविष्यमा डाक्टर, पाइलट, इन्जिनिएर र आईटी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । प्लसटुपछि म्यानेजमेन्ट, आर्टस् लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । विज्ञान, प्रविधिमा रुची भएकाले विज्ञान संकाय रोज्न सक्छन् । कला, संस्कृति लगायत क्षेत्रमा भविष्य बनाउन सोच भएका विद्यार्थीेले मानविकी संकायमा अध्ययन गर्न सक्छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, आइटी, म्यानेज्मेन्ट, मानविकी, लगायत हरेक क्षेत्रमा करिअर बनाउनको लागि अलिकति मेहिनेत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा साइन्स एजुकेसन पढ्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् । विषय पढाइसँगै कलेज छनोट पनि महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले गाउँदेखि सहर बजारसम्म जताततै कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, विद्यार्थीले आफ्नो रुची भएको विषय पढाइ हुने राम्रो कलेज छनोट गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाविद् डा. कुसियत आफू पढ्ने कलेज कस्तो हो ? त्यसमा कस्ता शिक्षक छन् ? त्यसको वातावरण कस्तो छ ? र समाजमा त्यो कलेजप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर मात्र भर्ना हुनु पर्ने राय दिन्छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा पाटे बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढेको छ । खासगरी बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ । हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १९ रहेको छ । तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६/६, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँच, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक/एक बाघ खोरमा राखिएका छन् । बर्दिया र पर्सामा यस्ता दुई बाघ केही समय अघि मात्रै खोरमै मरेका थिए । यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । विगत दश वर्षमा नेपालमा बाघको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ पुगेको छ । बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ । तसर्थ समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापनका लागि ‘टाइगर जु’ स्थापना गर्नुपर्ने, मित्रराष्ट्रलाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुपर्ने, प्रदेशमा रहेका प्राणीउद्यानमा राख्नुपर्ने, केही उपाय नलागे मार्नुपर्र्नेलगायत विकल्पमाथि बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा समग्रमा बाघको सङ्ख्या बढी भएको आंकलन गर्दै अटाउने निश्चित क्षेत्रभन्दा बढी भएपछि बाघ आहाराको खोजीमा जंगल बाहिर आउने गरेको बताउँछन् । जंगल बाहिर निस्केको र मानव तथा वन्यजन्तुलाई आक्रमण गरेको बाघलाई पुनः जङ्गलमा फर्काउँदा खतरा कायमै रहने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘समस्याग्रस्त बाघलाई ठूलो खोर बनाएर ‘टाइगर सेन्चुरी’ अवधारणामा वरपर जालीबाट मानिसले हेर्न सक्ने गरी राख्ने कि भन्ने योजनामा छौं, तर यसका लागि नियमितभन्दा थप धेरै बजेट आवश्यक पर्छ ।’ यसबाहेक समस्याग्रस्त बाघको तत्काल व्यवस्थापनका लागि कोशी टप्पुतिर पनि खोर बनाएर सार्ने, प्राणी उद्यानमा उद्धार केन्द्र बनाएर राख्ने, मित्रराष्ट्रलाई उपहार दिनेलगायत विभिन्न विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको महानिर्देशक डा. ढुंगानाको भनाइ छ । यसरी खोरमा राखेका प्रत्येक बाघलाई आहाराका रूपमा दैनिक पाँच किलो मासु दिने गरिएको छ । साथै व्यवस्थापन र घाइते बाघको उपचारका लागि थप जनशक्तिको समेत परिचालन हुँदै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल बाघको सङ्ख्या बढेसँगै अब दायित्व पनि थपिएको बताउँछन् । मानव बस्तीबाट उद्धार गरेको बाघ स्वस्थ छभने तत्काल पुनः वन क्षेत्रमा नै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक ‘टाइगर जु’ बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रदेशका चिडियाखानामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मित्रराष्ट्रलाई उपहार दिर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘उपरोक्त कुनै पनि उपाय लागेन भने समस्याग्रस्त तथा घाइते बाघलाई मार्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, जुन अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ,’ सहसचिव डा. ढकाल भन्छन् । समस्याग्रस्त बाघलाई पुनः जंगलमा छाड्दा खतरा कायमै यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका चिफ वार्डेन डा अशोक राम मानिस र घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरिसकेका तथा खोरमा तयारी आहारा खाने बानीले अल्छि भइसकेको हुँदा त्यस्ता बाघलाई खुला वनक्षेत्रमा पुनः छाड्न नसकिने तर्क गर्छन् । उनी प्राकृतिक रूपमा बाघको धान्ने क्षमता, मानव–बाघ द्वन्द्वका बारेमा यकिन गर्न गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औल्याउँछन् । चिफ वार्डेन डा. राम भन्छन्, ‘सङ्ख्या बढ्नु भनेको समस्या त होइन, तर सङ्ख्या बढेसँगै समस्याग्रस्त बाघ चुनौतीका रुपमा देखिएका छन्, यीलगायत बुढा र घाइते बाघलाई बाचुन्जेल खोरमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका चिफ वार्डेन दिलबहादुर पुन खोरमा रहेका बाघको आहार तथा व्यवस्थापन खर्चिलो भएको बताउँछन् । बाघको बासस्थानमा मानिस प्रवेश गर्दा र बाघ बासस्थान बाहिर निस्कदा मानवीय र अन्य क्षति हुने गरेको जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, ‘हामी त्यस्ता वन्यजन्तुलाई ‘डार्ट’ गरेर उद्धार गरी खोरमा राख्छौँ ।’ सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) का निर्देशक नरेश सुवेदी बाघलाई साँघुरो खोरमा राख्दा उसको जीवन कठिन भएको बताउँछन्। समस्याग्रस्त बाघलाई अलि ठूलो स्थानमा ‘बाघ पार्क’ जस्तो बनाएर प्रदर्शनमा राख्न सके बाघका लागि पनि राम्रो हुने र आय पनि हुने उनी सुझाउँछन् । समस्याग्रस्त बाघलाई खोरमा राख्दा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आहारा र हेरचाह गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । मानव–बाघ द्वन्द्व बढेको भन्ने सन्दर्भमा निर्देशक सुवेदी भन्छन्, ‘बाघको सङ्ख्या बढेर द्वन्द्व बढेको होइन, त्यसबाहेक अन्य विभिन्न कारण पनि छन्, ९८ प्रतिशत मानव आक्रमणका घटना जंगल क्षेत्रमा भएका छन्, बाघले बासस्थान बाहिर आएर आक्रमण गरेका घटना ज्यादै न्यून छन्, केही घटना राति खोलामा माछा मार्न गएका बेला भएका उदाहरण छन् भने कुनै त क्षतिपूर्ति रकम पाइन्छ भनेर भारतमा भएका घटना पनि नेपालमा दाबी गर्ने गरिएको छ ।’ बाघमै विद्यावारिधि गरेका एनटिएनसीका अर्का निर्देशक डा. चिरिञ्जीवीप्रसाद पोखरेल पनि समस्याग्रस्त बाघलाई निश्चित ठूलो क्षेत्रफलमा प्राकृतिक खोर बनाई ‘टाइगर सेन्चुरी एप्रोच’को अवधारणामा लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘त्यसमा बाघ बाहिर निस्कन पनि नमिल्ने र पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसको लाभ भनेको समस्याग्रस्त बाघ स्वस्थ पनि हुने र व्यवस्थापन गर्न सहज भई द्वन्द्व न्यूनीकरण पनि हुन्छ,’ उनले भने । बाघ निश्चित क्षेत्रफल ओगटेर बस्ने भएको र अर्को भालेसँगको जुधाइ, आहाराको खोजी, जंगलभित्रका खोला पोखरी सुक्दा खानेपानीको खोजीलगायत कारण बासस्थानबाट बाघ बाहिर आउने गरेका छन् । बाघले आफ्नो आनीबानी परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मानिसले नै संरक्षित क्षेत्रमा जानेलगायत आनीबानी परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्देशक डा. पोखरेलको सुझाव छ । सङ्ख्यामा वृद्धिसँगै मानव–बाघ द्वन्द्व बढ्दै पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । बाघ पाइने मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या एक सय २१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३ सय ५५ पुगेको छ । उक्त गणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ सय २८ र बर्दियामा एक सय २५ छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ बाघ पाइएको विभागको तथ्यांक छ । नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणना गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १ सय ९, सन् २००५ मा १ सय २६, सन् २००९ मा १ सय २१, सन् २०१३ मा १ सय ९८ र सन् २०१८ मा २ सय ३५ रहेको विभागको तथ्यांक छ । नेपालबाहेक भारत, चीन, भूटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन् । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै भारतमा २ हजार २ सय २६ र सबैभन्दा कम लाओसमा दुई बाघ थिए । बाघ आक्रमणका ९८ प्रतिशत घटना संरक्षण क्षेत्रमा नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, बासस्थान सुधारलगायत अन्य विविध विषय चुनौती बनेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिस घाँस दाउरा, निगुुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जंगल जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई जंगल नजाने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारले वैकल्पिक जीविकोपार्जनको उपायको व्यवस्था मिलाउने किसिमका कार्यक्रम पनि गर्दै आए पनि त्यो पर्याप्त छैन । वन्यजन्तुले मानिस र घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने, बालीनाली, घर, गोठको क्षतिलगायत घटना बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा बाघबाट मात्र ५८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाघको आक्रमणबाट १२, आव २०७८/७९ मा २१, आव २०७७/७८ मा १३, आव २०७६/७७ मा आठ र आव २०७५/७६ मा चार जनाको मृत्यु भएको थियो । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जंगल वरपरका समुदायलाई जंगल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । साथै, उनी वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके वन्यजन्तु बाहिर ननिस्कने र स्थानीय बासिन्दालाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्न सके जीविकोपार्जनका लागि जंगल जान बाध्य नहुने अवस्था बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा भगवानराज दाहाल समस्याग्रस्त बाघलाई खोरमा राख्नुमात्र दिगो समाधान नभएको बताउँछन् । त्यसको कारणबारे गहिरो अध्ययन गरेर स्वस्थ्य बाघलाई पुनःस्थापना गर्न सकिने बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी बाघलाई आफ्नो बासस्थानमै अडिनका लागि गुणस्तरीय आहारा वृद्धि गर्न पानीका स्रोत र घाँसेमैदान बढाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जेडएसएलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा दाहाल बाघको सङ्ख्याको अनुपातमा हाल संरक्षणको क्षेत्रफल कम नभएको तर्क गर्र्दै बासस्थानको गुणस्तरीयता बढाउनुपर्ने र बाघको सङ्ख्या बढेसँगै निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा प्राकृतिक खोर तथा होल्डिङ सेन्टर बनाएर समस्याग्रस्त बाघको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । साथै उनी जंगल बाहिर आएका बुढा, रोगी र घाइते बाघको निक्र्योल गरेर मात्रै निगरानी गरेर खोरमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको बाघलाई सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जैविक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यसले योगदान पुर्‍याउँछ । खाद्य श्रङ्खलामा बाघ मुख्य सिकारी वन्यजन्तु भएका कारणले अन्य जनावरलाई नियन्त्रणमा राखी वातावरण सन्तुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान हुन्छ । बाघ स्वस्थ्य र सफा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचक प्रजाति हो । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । ‘तथ्यपरक अनुमान गर्न सकिएन भने बजेट बनाउनुको औचित्य छैन’, उनले भने, ‘योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’ वास्तविक धरातलमा नटेकी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । ‘बजेट भनेको अनुशासन पनि हो, यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरौँ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाऔँ’, अध्यक्ष पौडेलले भने । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने उनले बताए । बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार कार्यजिम्मेवारी दिने हो भने सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको सुझाव छ । ‘नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्छ, यो विषयमा सङ्घ सरकारलाई सहमत गराउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अहिले समानीकरणतर्फको बजेट पनि घटेर आएको छ, राजस्व बाँडफाँट पैसा पनि भनेजति आएको छैन, बजेट निर्माणमा प्रदेशलाई दबाब छ ।’ सङ्घीयताका विज्ञ यमनाथ शर्माले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले क्षेत्रगत नीति तय गरेर त्यसमै आधारित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘नतिजामा ध्यान दिऔँ, काममा दोहोरोपना हटाऔँ’, उनले भने । शर्माले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने शासकीय एकाइका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले पुँजी र प्रविधि सघन र स्थानीय तहले श्रम सघन कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा। राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच उर्जासम्बन्धी भएका सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आईतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतले नेपालसँग उर्जासँग सम्बन्धित सम्झौताहरु गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थप व्यवधान झिक्ने गरेको भन्दै यसबारेमा राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने जोड दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको आर्थिक अवस्थाबारेमा समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । ‘नेपालले अहिले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा पनि छलफल गरी समाधान निकाल्न जरुरी छ, दुई पक्षीय व्यापार असन्तुलनका बारेमा पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनले भारत सरकारको असहमतिका कारण भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्न नसकेको भन्दै यस विषयमा पनि समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदुत दुर्गेशमान सिंहले भारत र नेपालको परराष्ट्र मामिला राजनीतिक फुटबलको रुपमा प्रयोग भइरहेको बताए । ‘भारत भ्रमणमा परराष्ट्र मामिलामा नेपाली नेताहरु पनि एक छौँ भन्ने धारणा दर्शाउन आवश्यक छ, बलियो आधारसहित प्रधानमन्त्री जानसके मात्रै भारत भ्रमण बढी फलदायी हुन्छ,’ उनले भने, ‘उनले नेपाल माग्ने देश जसरी लिस्ट लिएर जान नहुने धारणा राखे । यस्तै, कार्यक्रममा राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक उद्धव प्याकुरेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण मात्रै भएको बताए । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतको सम्बन्धको सन्दर्भमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । उनले अहिलेसम्म दुई देशबीचको सहकार्यमा भइसकेका काम बाहेकका अन्य नयाँ योजनाहरुको बारेमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। अध्यापक प्याकुरेलले प्रधानमन्त्रीले लिएर जाने मेन्युले भारत भ्रमणमा कुनै काम नगर्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । विज्ञहरुले यो वर्ष खाद्यान्न संकट हुने चेतावनी दिएका छन् । हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा नभएको र आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । नेपालमा यस वर्षको वर्षा याममा आवश्यक मात्रामा वर्षा नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिने र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन् । विज्ञहरुले गत वर्षको हिउँदमा पनि आवश्यक भन्दा कम वर्षा भएको र वर्षा याममा पनि सुक्खा खडेरी पर्ने हुँदा भोकमरी, कृषि उत्पादनमा कमी लगायत अन्य समस्याहरु सिर्जना हुनसक्ने भन्दै पूर्वतयारीका साथ रहनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा। धर्म उप्रेतीले यस पटकको वर्षा याममा आवश्यक वर्षा नहुने भन्दै सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीति बनाइ पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले गहुँ, धान, मकै लगायतका बालीहरुमा कमी आउने र खाद्यान्न पहिलाको भन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने भन्दै समयमा नै पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनले वर्षायाम आउँदा समुन्द्रको सतहको तापक्रममा आएको उत्तारचढावका कारण कम वर्षा हुने बताए । यस वर्षको वर्षायाममा औषत भन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको भन्दै आकाशे खेतीहरु घट्ने बताए । उनले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा यस पटक कम वर्षा हुने आँकलन गरिएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने बताए । विज्ञ डा। उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा कम हुँदा कृषि उत्पादकत्व घट्ने हुनाले सबैले समयमा नै खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह गरे । विज्ञ डा। उप्रेतीले भने, ‘हिउँदे वर्षा हाम्रो २१ प्रतिशत मात्रै भयो । अत्यन्तै न्युन वर्षा हो । त्यसले ल्याउने भोकमरी, कृषि उत्पादनमा हुने कमी, मैले लिएको जानकारी अनुसार गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । धेरै हुनु पनि जलवायु परिवर्तनको असर हो । समुन्द्रको सतहको तापक्रम कतै तातो छ, कतै चिसो छ, नर्मल अवस्था छैन । ३० वा सो भन्दा बढी समयको अवस्थाको परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । वर्षा समयमा नेपालमा यसको असर पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रणालीमा नै उत्पादकत्व घट्ने हुन्छ ।’ यता सरकारले आगामी मनसुन सिजनमा कम वर्षा हुने मौसमविद्हरुको आँकलन रहेको भन्दै खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए । बिहीवार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन सिजनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा।गोवन्दप्रसाद शर्माले मौसमविद्हरुको अनुमानलाई मध्यनजर गरेर सरकारले मौसमी अन्नबालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको बताए । उनले विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष आकाशे पानी मनसुन सिजनमा कम हुने आँकलन रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले आवश्यक रणनीति बनाइरहेको बताए । उनले मनसुन सिजनमा विशेष गरी धान रोप्ने बेलामा मध्यनजर गरी सिंचाईमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको बताए । उनले भने, ‘रेनफल पहिलाको भन्दा जुन हाम्रो प्रडिक्टेभ एभ्र्रेज छ, त्यो भन्दा स्टाब्लिस एभ्रेज डेटा त्यो भन्दा बढी हुन्छ भनेको छ, त्यो ४५ देखि ५५ प्रतिशत भनेको छ । केही भुगोलहरुमा ३५ देखि ४५ प्रतिशत हायर हुन्छ, समग्रमा भनिएको छ । एभ्रेज टेम्पे्रचर हायर हुन्छ र एभ्रेज मिनिमम टेम्प्रेचर पनि विगतको हायर हुन्छ भनेपछि अब किसानलाई धान रोप्ने समयमा आकाशे खेती गर्नेहरुलाई थोरै हिट गर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास सबै पालिका स्तरमा हुन जरुरी छ ।’ सचिव शर्माले सरकारले सबै पालिकाहरुमा मौसमबारे पूर्वसूचना प्रणाली बिस्तार गरी नागरिकलाई सुसूचित बनाउनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य छन् । तथ्याङ्कमा मुलुकको खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणले अझै सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिस खाद्य असुरक्षाबाट पीडित रहेका देखाएको छ । नेपालको १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा पनि २१ प्रतिशत मानिसले पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव देशभित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाकै अवस्थामा रहेका बताउँछन् । यी तथ्याङ्कले मुलुक खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलिइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । त्यसैले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा देखिएको यस्ता विषम जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको चुनौती सामनाका लागि विज्ञहरुले सरकारलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उपलब्धता र मूल्य तथा गुणस्तरको सूचना अनलाइन माध्यमबाट अध्यावधिक गर्ने तथा बजार पूर्वाधार एवं बजार नेटवर्किङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाले विज्ञहरुको सहभागितामा यही भदौ १ र २ गते काठमाडौँमा खाद्य सुरक्षाका विषय दुई दिनसम्म कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पाटा केलाएर सरकारलाई केही राय÷सुझाव पेस गरेको हो । कार्यशाला गोष्ठीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाउँदै कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा परिषद्का सहायक संयोजक कृष्णराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार मुलुकको खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि खाद्य भण्डार सुनिश्चित गरी खुला सिमानाको कारण भइरहेको खाद्यसम्बन्धी अनौपचारिक व्यापारको अध्ययन अनुसन्धानमार्फत तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रभावकारी अनुगमनका साथै नीति नियमको कार्यान्वयन, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा डिजिटल सेवा विस्तार र खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय खाद्य उपयोगसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । सहायक संयोजक आचार्यका अनुसार विज्ञ सहभागी उक्त छलफलले एकीकृत कृषि कानुन तर्जुमा र कार्यान्वनयमा जोड दिएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित ११ मन्त्रालय र २३ राष्ट्रिय नीति र ३८ कानुन आकर्षित हुने हुँदा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरविभागबीच समन्वय र सहकार्यको संरचनागत परिवर्तनको जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा औद्योगिकरण गर्न, अनुसन्धानमा आधारित कृषि नीति तर्जुमा गर्न, परम्परागत धानबाहेक बालीको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्९नार्क०लाई थप सक्रिय बनाई हाइब्रिड बालीलाई विस्तार गर्न र कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने विषयमा पनि सरकारलाई राय दिइएको छ । यस्तै भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र सदुपयोग गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात निरुतसाहित गर्न, तराई तथा भित्री मधेसमा खाद्य पकेट क्षेत्र घोषण गरी त्यहाँका किसानलाई स्तरीय सेवा, बीउ, मल, कीटनाशक औषधिलगायत सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, उत्पादनका लागि बढी प्रेरित गर्न, सार्वजनिक संस्थाले खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा अवलम्बन पनि सुझाव पनि दिइएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । खाद्यान्न उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण तथा वितरणमा स्थानीय सरकार र सहकारीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने खालका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुबाट आएको छ । स्थानीय स्तरमै खाद्यान्नको माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरी खाद्यान्नको विविधीकरणमा जोड दिइएको छ । कृषि जनशक्ति प्रक्षेपण र विकास र भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र सदुपयोग गर्न पनि भनिएको छ । उक्त कार्यशालामा प्रस्त्त सन् २०२१ को एक तथ्याङ्कले नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले १२औँ जोखिमयुक्त मुलुक रहेकाले त्यसको असरबारे सजक र सतर्क सही सम्भावित चुनौतीको सामनाका लागि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन् २०२२ को अन्त्य सम्ममा रुस र युक्रेन युद्धका कारण उब्जने परिस्थितिले थप पाँच करोड मानिस भोकमरीको सङ्कटमा पर्नसक्ने विश्लेषण रहेको छ । सन् २०२० को जनवरीको तुलनामा खाद्यान्नको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको यथार्थताबीच यहाँ उक्त कार्यशाला गोष्ठी भएको हो । भारतले विश्व चामल व्यापारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेकामा यो वर्ष १३ प्रतिशत रोपाइँ कम भएकाले धान उत्पादनमा कमी हुने विश्लेषण गरिएको छ । रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि र समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा श्रीलङ्का, पाकिस्तान बङ्गलादेश र नेपालको धान उत्पादनसमेत घट्नसक्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत सम्बोधन गरेको र त्यहाँबाट आएको निष्कर्षले खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्रमा थोपरेको चुनौती र भविष्यमा समेत आउनसक्ने यस्ता सम्भावित चुनौतीले खाद्य सुरक्षा स्थितिको यथार्थतालाई नकार्न नसकिने स्थिति रहेको कार्यशालाको निष्कर्ष छ । दुई दिनको गोष्ठीमा खाद्य उत्पादन क्षमताको वर्तमान अवस्था, कृषि क्षेत्रको समग्र विश्लेषण, नेपालमा खाद्यान्न उपलब्धताका अवस्था र चुनौती, नेपालमा खाद्य सुरक्षा यकिन गर्न गरिएको नीतिगत व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वनयको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा आन्तरिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवेशमा खाद्य सुरक्षामा आउने चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरी उक्त निष्कर्ष निकालिएको हो ।

काठमाडौं ।  सरकारले घोषणा गरेको ६८ वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वृद्ध उमेरसमूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । सोमवार विश्व जनसंख्या दिवगसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकोले सरकारले घोषणा गरेअनुसार ६८ वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा धान्न नसक्ने बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ । यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भारपर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक आइरहेकोले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । पछिल्लो समय नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको मात्रा बढ्दै गइरहेको र तथ्यांक विभागले गरेको जनसंख्या अध्ययन तथा गणनामा पनि यसको मात्रा धेरै रहेको पाइएको निर्देशक लामिछानेले बताए । पूर्ण गणनापछि सार्वजनिक गरिने उमेर समूहको तथ्यांकले सबैलाई चकित पार्ने उनले बताए । निर्देशक लामिछानेले जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘हिमालमा पाइने जडिबुटी र पहाडमा फलफूल र तराईमा अन्नबालीको कुराहरु यही हो जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको । जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च छ । त्यो देखिँदा पनि हामी त्यसको रोकथाममा त्यत्ति अघि बढ्न सकेका छैनौँ । अहिले एजिङ पपुलेशन एकदम उच्च बढ्दैछ । राज्यले अहिले घोषणा गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नपनि अब जनसंख्याको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि सोच्नुपर्छ कि जस्तो अवस्था छ । जनसंख्याको अध्ययनलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । यसमा एज स्ट्रक्चर छैन र सामाजिक, आर्थिक विषयहरु जोडिएका छैनन्, जोडेर आएपछि हामी अझै डराउँछौँ ।जनसंख्याको संरचना नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ । हामी जनसंख्या वृद्धि घटाउने कुरामात्रै सुनिरहेका छौँ । अब हामी ८०र९० वर्षको ईतिहासमा हेर्ने हो भने एक भन्दा मुनि आइसक्यौँ । अझ तल्लो स्तरमा हामी जाने हो भने नसोचेको परिणाम आउनसक्छ । हामीले जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्न आवश्यक छ । व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राज्य यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा जनसंख्या महाशाखाका निर्देशक कपिल तिमल्सिनाले विदेश जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कर्मकाण्डी तरिकाबाट भइरहेको बताए । उनले सरकारले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनले हालको अवस्थामा पनि विदेश रोजगारीका लागि जाने अधिकांश मानिस अदक्ष रहेको दाबी गरे । निर्देशक तिमल्सिनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्यनारायणकाजी श्रेष्ठप्रति इंगित गर्दै नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकाको अवस्थामा नै पुग्ने हो भन्ने भनाइले जनतामा त्रास पैदा भएको बताए । उनले यस किसिमका भनाइहरुले जनताको अवस्था कठिन हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले विदेश जाने मानिस पूर्णतया अदक्ष छन् । अहिले विदेश जानेको स्वास्थ्य जाँच कर्मकाण्डी भएको छ । अब त्यसको पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ । केही दिनअघि मात्रै हाम्रा राष्ट्रिय सभाका मान्यज्यूले भन्नुभयो, नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकामा नै पुग्ने हो भन्नुभयो, नेपालको माननीय सांसदले त्यसो भनेपछि हाम्रो हालत के होला ? ग्यालिनमा तेल हाल्ने हो कि ? अब त समस्या हुन्छ । तर यो तिर नभएर हामीले विकसित देशबाट देशमा कुनैपनि योजना बनाउनुपूर्व त्यसका हरेक चिजहरु कहाँबाट आउँछन् भन्दा जनस्तरबाट आएका सुझावको आधारमा हुन्छन् । त्यहाँबाट विस्तृत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले देशले जनसंख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सदस्य पौड्यालले राजनीतिले सरकार डो¥याउने भएपनि नेपालमा भने सरकारले राजनीति डोर्याएको बताए । उनले राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने काम कहिल्यै नभएको भन्दै जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै सिमित हुने गरेको बताए । ‘यदी जनसंख्या हाम्रो एकदमै महत्वपूर्ण श्रोत हो भने, यो भित्रको डाइभर्सिटी महत्वपूर्ण श्रोत हो भने ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय किन नभएको ? जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिले सरकार डोर्याउने हो, तर हाम्रो केसमा सरकारले राजनीति डोर्याइरहेको छ । राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने कुरा त्यति धेरै भएको छैन । अहिले जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै गएर टुंगिएको छ । हामीले अरु छलफल नै गरेका छैनौँ । विकासको विषयमा छलफल हुँदा ह्यूमन रिसर्च कहिल्यै आउँदैन । ह्यूमन रिसर्च हेर्ने भनेको हामीले पब्लिक सर्भिस कमिसन हेर्ने लोकसेवा आदि इत्यादी हेर्ने, निजामति हेर्नेमा गएर थन्क्यायौँ । ह्यूमन रिसर्च भनेको लोकसेवा आयोग मात्रै होइन । हामीसँग ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको प्लान नै छैन । ह्यूमन रिसर्च प्लान यो देशलाई चाहिन्छ । ढिला भइसकेको छ ।’ उनले भने । सदस्य पौड्यालले नेपालमा ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको कुनै योजना नै नरहेको दाबी गर्दै ह्यूमन रिसर्च प्लान अत्यावश्यक भएकोले देशमा ल्याउन ढिलो भइसकेको बताए । आज विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा ‘आठ अर्ब मानवको विश्वः सबैका लागि समुत्थापित भविष्यतर्फ अवसरहरुको सदुपयोग तथा सबैको लागि अधिकार र चयनमा सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर जनसंख्या दिवस मनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रमशः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जनताको घर आँगनको सरकारका रुपमा स्थानीय तह पनि यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा जुटेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही असार १० गते ७५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिन्छ । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय गठन भयो । अर्धन्यायिक अधिकारसहित सरकार र संसद्को दोहोरो भूमिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसमाथि ठूलोमात्रामा बजेटसमेत प्राप्त गर्ने र आफैँले पनि राजश्व सङ्कलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधन सम्पन्न छ । देशभर कूल छ महानगर ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकारले महानगरलाई उल्लेख्यरुपमा बजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेकाे सङ्घीय सरकारको बजेटमा पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख, काठमाडौं महानगरपालिकालाई दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब ८० करोड २४ लाख, वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र विराटनगर महानगरपालिकालाई एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । यस्तै आगामी आवको बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न न्यूनतम एउटा सडक बाह्रै महिना चल्ने गरी निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने ५०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । दुई महिनाअघि मात्रै स्थानीय सरकारको ‘कमाण्ड’ सम्हाल्न आइपुगेका जनप्रतिनिधिले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने आम चासो छ । गाउँको सिंहदरबार नागरिकसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएकाले उनीहरुले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति बढी सरोकार रहनु स्वभाविक नै छ । स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । आगामी आवका लागि स्थानीय तहले यसअघि पनि स्थानीय आवश्यकता र चासोलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । समयसीमा नजिकै आएकाले सोहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कसरत सुरु गरेका छन् । तर कस्तो बजेट ल्यानुपर्छ, आवश्यकता कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेका छन् । सम्बद्ध पार्टीले पनि आफ्नातर्फबाट निर्वाचित भएकालाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेका छन् । स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयन हुने नहुने पाटोलाई ध्यान नदिई विगतको परम्परालाई मात्रै आधार मानेर बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक नदेखिएको विज्ञको टिप्पणी छ । स्थानीय तहले आगामी साउन महिनाअगावै बजेट पारित गर्नैपर्छ । सङ्घीयता विज्ञका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजु र देखासिकीका योजनाबाट जोगिँदै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका सङ्घीय र स्थानीय निकायका बारेमा जानकार खिमलाल देवकोटाले बजेटलाई उत्पादनसँग जोड्दै पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै, स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीयवासीको आवश्यकताअनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म नागरिकले स्थानीय सरकारको आभास गर्न नपाउने भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य देवकोटा भन्छन्, ‘बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो, त्यसका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।’ अघिल्लोपटक उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा पुरस्कृत गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सकेसम्म नागरिकको माग र चाहना के छ, उनीहरु आफ्नो सरकारबाट कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिए परिणाम निस्कने उनको भनाइ छ । स्थानीय आवश्यकताको बजेट र परिणाममुखी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । यसअघि पनि कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सफल बनाएर सुलिकोटलाई गण्डकी प्रदेशको नमूना गाउँपालिका बनाएका प्रमुख भट्टले आफ्नो सफलताको पछाडि स्थानीय जनताको आवश्यकताअनुसारको काम गर्नु नै हो भने । उनले भने, ‘निर्वाचनका समयमा मत माग्न मतदातामा गए झैँ निर्वाचनपछि पनि जनताको समस्या बुझ्नका लागि घरदैलो पुगेर सोहीअनुसार बजेट निर्धारण गर्ने मेरो योजना छ ।’ अर्को निकायमा के ग¥र्याेभन्दा पनि मेरो आवश्यकता के हो, यसलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन कुनकुन क्षेत्रबाट गर्ने भन्ने विषय पनि यकीन हुन जरुरी रहने अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका प्रकाश विकल्प पनि स्थानीयको आवश्यकतालाई ध्यानै नदिइ प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले दृष्टिकोणविना नै परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् । स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा विगतमा के कमजोरी भए भनेर पनि खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनुत्पादक क्षेत्र जस्तैःमन्दिर, मस्जिद, प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा निर्माण भइरहेका ‘भ्यु टावर’ निर्माणमा जाने गरेका बजेटलाई शतप्रतिशत निषेध गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको जोड छ । त्यसो गरिए समाज रुपान्तरण हुने, युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चित, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । आ–आफ्ना प्राथमिकता तय गर्दै अघिल्ला वर्षका अधुरा कामलाई निरन्तरता, रोजगारी प्रदान गर्न लगानीको वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामका लागि पनि बजेट ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव छ । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा समानतामूलक नभई समतामूलक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्कजस्ता विषयबाट पनि पालिकाले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । स्रोतको परिचालनबारे स्पष्ट कानून भएन भने बढी बेरुजु देखिने र जनप्रतिनिधि सजायको भागिदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय सरकारले विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो, ढल निकासजस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन । संविधानसभा सदस्य एवं काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । हरेक स्थानीय तहका फरकफरक आवश्यकता हुन सक्छन्, त्यसै आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । शिक्षामा रहेको असमानता हटाउनका लागि स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको थप विस्तार र सहजीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ । स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरणजस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासँग बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका कार्य गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले केही स्थानीय सरकारले विज्ञहरुलाई समेत यसमा सहभागी गराएका छन् । यस्ता छन् स्थानीय सरकारका अधिकार नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ । राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीयरूपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहका सरकार । यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्टरूपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइदिएको छ । गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो । खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो । विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ । हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोका रूपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन । स्थानीय तह आफैँमा अधिकारसम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ । संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानून निर्माणका हकमा संसदीय अधिकारसमेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात् गरिएको देखिँदैन । कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रूपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन् भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरूरी छ । स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन् । यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकार शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ । नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुईपटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुईपटक नै बस्छ । सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानून मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय (बजेट) छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शुन्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ्कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेका विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ । त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानून बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानून भए नभएको, स्थानीय कानूनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ । कानूनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानूनका जानकार विपिन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानून निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुभएको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको देखाएको छ । नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा पर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ । सभा नबसे पनि समितिले काम गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो भूमिका पर्याप्तरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अभ्यासबाट सिक्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका उम्मेदवार नै निर्वाचित भएकाले आगामी दिनमा थप सहजता हुने स्पष्ट छ । प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ । चालू आवकै बजेट ल्याएका छैनन् चार स्थानीय तहले नयाँ बजेटको तयारी भइरहेका बेला चालू आवमा नै चार वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७४९ स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि कानूनअनुसार गत असारमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट हालसम्म पनि चार स्थानीय तहले नगरेर कानून उल्लङ्घन गरेका छन् । मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ती चार स्थानीय तहमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, रौतटहको गरुडा नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिका तथा पर्साको पोखरिया गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । रासस

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो दिनहरुमा तापक्रम बढ्दो मात्रामा रहेकाले सजग हुन विज्ञहरुले सुझाएका छन् । सोमबारसम्म मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड अनुसार ३९ वटा केन्द्रमा ३० देखि ३५ डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको तथा एउटा केन्द्रमा भने ४० डिग्री तापक्रम रेकर्ड भएको उल्लेख गर्दै जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले केही दिन तापक्रम वृद्धि निरन्तर बढ्नसक्ने बताए । उप्रेतीले तराईमा ४० डिग्री वा सोभन्दा बढी तापक्रम पुग्यो भने र पहाडमा ३० डिग्री भन्दामाथि तापक्र पुगेको अवस्थामा तातो हावा आउने उल्लेख गरे । उनले नेपालमा केही दिन यसको सम्भावना भएकाले सर्तक रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘तातो हावा चलेको अवस्थामा पर्यावरण सुख्खा रहने, कम पानि पर्ने हुँदा प्रदुषण बढ्ने र ठुलो वेगको हावा चल्दा भौतिक संरचनाहरुमा क्षति पुग्नासक्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई पूर्व सुचना दिनु आवश्यक छ । तापक्रम वृद्धि भई अत्याधिक हावा चल्ने हुँदा कृषि प्रणालीमा समेत असर पर्ने भएकाले सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै उनले पछिल्लो समय नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर तिव्र रुपमा देखा परिरहेको पनि बताएका छन् ।

काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले कोभिड– १९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यो सयममा पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा बोर्डको बजेटको आकारसमेत खुम्चिने भन्दै भएको बजेटबाट सीमित तर प्रभावकारी काम गर्नसमेत बोर्डलाई अनुरोध गरेका हुन । बोर्डले आव २०७८÷७९ को बजेटका सन्दर्भमा बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा धारणा राख्दै विज्ञहरूले पहिले बोर्डलाई बचाउने र त्यसपछि सीमित स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए । पूर्व पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले वर्तमान विषम परस्थितिमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सङ्घीय सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले समस्यामा परेको समय सहयोग गर्ने र भएको समय लिने गरी अगाडि नबढे पर्यटन प्रवद्र्धनमा आर्थिक समस्या आउने र सम्रग पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने जानकारी दिए । यस्तै, विज्ञ डा विष्णुप्रसाद गौतमले विगतमा भएका कार्यको समीक्षा गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजेट निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्का विज्ञ डा पे्रम शर्माले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । यस्तै विज्ञहरू प्राध्यापक डा सोमप्रसाद खतिवडा, रामचन्द्र सेढाइँ, चेतनाथ कँडेल तथा सूर्यकिरण श्रेष्ठले बोर्डले सरोकारवालाई समेटेर कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको ‘रिकभरी’ र ‘रिभाइवल’ योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुरुप पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिएका थिए । अन्तरक्रियामा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बोर्ड बजेट निमार्णको चरणमा रहे पनि सीमित साधनबाट अधिकतम काम गर्ने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको जनाएका थिए । बोर्डको स्रोत व्यवस्थान एवं कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले विज्ञहरूका सुझावलाई समेटेर बोर्डले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाउने बताए । बोर्डमा थोरै बजेट भए पनि सातै प्रदेशमा केही देखिने गरी काम गर्ने योजनामा बोर्ड रहेको र विज्ञहरूका सुझावले बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ । यसैबीच बिहीबार नै बोर्डले बजेटका सन्दर्भमा पर्यटन विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग पनि अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकारले स्रोतको अभावका समयमा सीमित तर प्रभावकारी योजनामा मात्र रकम खर्च गर्न, डिजिटल मार्केटिङ र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउन बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । रासस

काठमाडाैं । काठमाडाैंसहित देशभरि वायु प्रदूषण बढेकोले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन जनस्वास्थ्य विज्ञले सुझाव दिएका छन् । वायु प्रदूषणले स्वाशप्रश्वासमा कठिनाइलगायत विविध स्वास्थ्य समस्या देखा पर्नसक्ने भएकोले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनैपर्ने अवस्था भए मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा मेघनाथ धिमालले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्दा वायु प्रदूषण भएकोले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्न र निस्कनपरे एन–९५ मास्क प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरे । उनले वायु प्रदूषणका कारणले फोक्सोमा क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोग, मस्तिष्कघात, हृदयघात जस्ता समस्या देखिने भएकोले बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरे । वायु प्रदूषणका कारणले आँखा रातो हुने, घाँटीमा समस्या आउने र टाउको दुख्ने जस्ता समस्या आउने गर्दछन् । नेपालमा वर्षेनी वायु प्रदूषणका कारण उत्पन्न हुने रोगका कारणले ३० देखि ३५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वमा ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । उनले केही वर्षयता घरभित्रको वायु प्रदूषण कम र घरबाहिरको वायु प्रदूषण बढी हुने गरेको बताए । उनले अत्यावश्यक नभइ सवारीसाधान नचलाउन र सवारीसाधन वा पेशा व्यवसायका कारण हुनसक्ने वायुप्रदूषणका कारणलाई कम गर्न आग्रह गरे । बालबालिका, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ । वायुप्रदूषण्का कारणले घरबाहिरको खुला स्थानमा नबस्न, नखेल्न र मर्निङवाकमा घर बाहिर जाने गरेको भए पनि नजानसमेत उनले अनुरोध गरे । गर्मी बढेसँगै डढेलोका कारण आज बिहानैदेखि उपत्यकासहित देशभरिको वायु प्रदूषण बढेको छ । यसअघि उपत्यकामा यही चैतको १३ गतेदेखि पनि यस्तै किसिमको प्रदूषण भएको थियो । प्रदूषणका कारणले सरकारले यही चैत १७ गतेदेखि २० गतेसम्म विद्यालय बन्द गरेको थियो । रासस

काठमाडाैं । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण घट्दो अवस्थामा रहे पनि बालबालिकालाई जनस्वास्थ्य र पोषणको मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गराउन विज्ञले जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समाजले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पोषणविद् डा अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्यविद् डा रवीन्द्र पाण्डेलगायतले विद्यालय सञ्चालन भएको या नभएको अवस्थामा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसकिए उनीहरुको स्वास्थ्य जीवन र असल सिकाइमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका हुन् । डा उप्रेतीले घर र वरिपरि पाइने खानालाई छाडेर पत्रु खाना खाएर स्वास्थ्य बिगार्ने वा खाना नखाएर कुपोषित हुने स्थिति ल्याउने अभिभावकले जानी नजानी आफ्ना बच्चाको जीवन बर्बाद पारिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “गरीब हुँदैमा खान नसक्ने भन्ने हुँदैन, आफ्नो स्थानीय उत्पादन र घरको खाना खान सकिन्छ, चाउचाउ खान सक्नेले आलु पोलेर खान सक्छ, कोदो र फापर खाएर अझ पोषिलो बन्न सक्छ ।” डा पाण्डेले सबै स्थानमा विद्यालय खोल्ने स्थिति अझै नभएको र खोल्नु परेमा अनिवार्य मास्क लगाउने, हात धुने र सेनिटाइजर लगाउन छोड्न नहुने सुझाव दिए । उनले शहरी क्षेत्रमा अन्य व्यवसाय खुले पनि विद्यालय खुलेमा र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएमा विद्यालयबाट समुदायस्तरमा दोस्रो लहरको महामारी फैलन सक्ने बताए । शिक्षा अभियानकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले विज्ञहरुका सुझावका आधारमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढ्नुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका सचिव देवी खड्काले जनस्वास्थ्यका विषयवस्तुबारे अभिभावकलाई सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको जनाउँदै महासङ्घबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । काठमाडौंको पद्मकन्या माविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले विद्यालयमा नर्सको समेत व्यवस्था भएकाले पत्रु खाना निषेध गराइएको जानकारी दिए । ललितपुरको आदर्शशौल युवक माविका प्रधानाध्यापक सरोजभक्त आचार्यले दैनिक तीन सत्रमा सञ्चालन हुनेगरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको बताए ।

चितवन । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गर्दा सङ्क्रमित, तिनका आफन्त र सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्दछ । समयमै सचेत हुनसके यसको असर रोक्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । कोरोना सङ्क्रमणका कारण मन आत्तिने, डिप्रेसन (अवसाद) जस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सकले जनाएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजका मनोरोग विशेषज्ञ प्रा डा सिपी सेढाइँका अनुसार कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लाग्ने, निसास्सिएको महसुस हुने, बढी पिसाब फेर्न मन लाग्ने, मनमा अनावश्यक चिन्ता लाग्ने, एक्लै बस्न मन लाग्ने, भित्री मन खुसी नरहने, निन्द्रा नपर्ने, हरेक कुरालाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने जस्ता समस्या आएका छन् । यस्तै शरीर झमझमाउने, टाउको दुख्ने, घाँटीमा अड्किए जस्तो हुने, शरीर अप्ठ्यारो महसुस हुने, कोरोना भाइरस लागे जस्तो भान हुनेलगायतका समस्या लिएर मानिसहरु उपचारका लागि आउन थालेको उनले जनाकारी दिए । उनले भने, “एउटै कुरा दोहोर्याई तेहेर्याई सोच्ने, कन्भर्सन डिसअर्डर, पिटिएसडी जस्ता समस्या लिएर मानिसहरु आउन थालेका छन् ।” कतिपय मानिस मनमा तनाव हुनाले मदिरा सेवन गर्ने तथा दुव्र्यसनीमा फस्ने खतरा बढ्ने उनको भनाइ छ । मानसिक रोगबाट बच्न एउटै कुरामा गहिरिएर नसोच्ने, मनको कुरा अरुलाई भन्ने बानी गर्दा पनि तनावमुक्त भइने सेढाइँको सुझाव छ । अहिलेको समयमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट बन्न सक्ने, आफूलाई अरुसँग तुलना गर्नुपर्ने, मोबाइल फोन, फेसबुक कम प्रयोग गर्ने गर्दा मन शान्त हुने उनी सुझाउँछन् । सेढाइँले भने, “बिहानदेखि बेलुकासम्म कामको विभाजन गर्ने, समयलाई उपयोग गर्ने, खाना पकाउने, तरकारी केलाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, किताब पढ्ने जस्ता कामहरु गर्नुपर्छ ।” खाना खाने, सुत्ने समय एकनासको बनाउने, अनावश्यक समाचारमा विश्वास नगर्ने, कुलतमा नफस्ने, मनोबल उच्च राख्ने र सन्तुलित भोजन खाने गर्नाले मानसिक समस्याबाट वञ्चित भइने सेढाइँले जानकारी दिए । पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा आइसोलेसनमा बस्नेहरुमा मानसिक समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । उनीहरुलाई मानसिक समस्या नआउने गरी स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहको सुझाव छ । कोरोना सङ्क्रमणलाई त्रासको रूपमा नहेरेर सावधानी अपनाएर उच्च मनोबलका साथ बसेमा रोग जित्न र लाग्न नदिन सहयोग पुग्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । रासस

काठमाडौं । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल लेखामान (एनएफआरएस) अनुसार असार मसान्तसम्ममा दिएको ऋणबाट पाकेको व्याजलाई बैंक वित्तीय संस्थाले आम्दानी देखाउनु पर्छ । अनि त्यस्तो आम्दानीबाट नाफा देखिएपछि सरकारलाई आयकर बुझाउनु पर्छ, कर्मचारीलाई बोनस खुवाउनु पर्छ । कुनै एउटा सिमेन्ट उद्योगले १० करोड रुपैयाँको सिमेन्ट उधारोमा बेचेको छ भने असार मसान्तपछि त्यस्तो विक्री आम्दानीमा देखाउनु पर्छ । र, आम्दानीबाट भएको नाफाका आधारमा आयकर तिर्नु पर्छ । तर, यी दुबै अवस्था अर्थात, बैंकको पाकेको भनिएको व्याज र सिमेन्ट उद्योगले उधारोमा बेचेको सिमेन्टको भुक्तानी आएन भने पनि बढी तिरिएको कर फिर्ता हुदैन । अनुमानित आम्दानीका आधारमा करदाताले नै कर बुझाउने भएकोले करदाताले पहिला बुझाउने कर अनुमानित आम्दानीभन्दा कम हुने गरेको भएपनि बढी नहुने मान्यता कर प्रशासन पाल्छ । अहिलेको एनएफआरएसको व्यवस्था अनुसार कर तिर्नुपर्ने भएमा आफूहरुलाई समस्या हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालक समिति अध्यक्ष बताउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको व्याज पाकेपनि आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले त्यसमा सहजीकरण हुनुपर्ने बैंकर्सको भनाइ छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण बजाज यो समस्या समाधानको विकल्प भने देख्छन् । नेपालमा एनएफआरएस लागू नगरी नहुने अवस्था आएकोले त्यसका केही प्रावधानको व्यवहारिक कठिनाइ फुकाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘आइएफआरएस कार्यान्वन नगरी नहुने अवस्थामा हामी थियौं, त्यसलाई हामीले एनएफआरएस भनेर कार्यान्वयन गर्यौं, त्यसको मुलमर्म भनेकै अप्रुभल एकाउन्टिङ हो, क्यासबेसिसमा होइन, हाम्रो जस्तो देशमा यसमा केही समस्या देखिएको छ, ट्याक्स राइटअप गर्न दिने हो भने समस्या हुदैन,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बजाजले विकासन्युजसँग भने । उनले उधारोमा बेचेको सामान र दिएको ऋणको व्याज यति समयभित्र आइसक्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको कतिपय ऋण नै डुब्ने अवस्था आउँदा पनि आम्दानी भयो भनेर आयकर तिरिरहनुपर्ने वाध्यता अहिले भएकोले त्यसको विकल्पमा ट्याक्स राइटअप नै भएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि व्यवसाय एक वर्षको लागि हुदैन, यो वर्ष आम्दानी होला भनेर तिरेको कर अनुसारको आम्दानी भएन भने त्यस्तो रकम रकमलाई अर्काे वर्ष राइटअप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, कानुनले यसो गर्न हुदैन भनेको पनि छैन, तर कर अधिकृतहरु यो कुरा मान्न तयार नहुने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गर्न उपयुक्त विकल्प निकाल्नुपर्छ,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बजाजले भने ।