काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसमा राखिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । संघले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटमार्फत संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहु दरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासो मध्येको एक भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो । बजेटमार्फत खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशु जन्य पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी नलाग्ने भएको छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको संघको ठहर छ । नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, हवाई र स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने संघको ठहर छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ । संघले आगामी आवको बजेट समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि  शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम ल्यायो । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशतको हाराहारी हो । तर हामीले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा आवश्यक छ भनेको हौं । यो बजेटलाई मैले तीनवटा आँखाबाट  हेर्छु । पहिलो कुरा हामीसँग जुन बजेट दिन्छौं भनिएको थियो त्यो दिइएन । यो नहुँदा यसबाट अझ के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिज्ञवाला नबुझिकन बोल्दा रहेछन्,  जुन बडो घातक हो । दोस्रो सिर्जनशील ढंगबाट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । मैले अर्थमन्त्रीसँग के पनि भनेको थिएँ भने, ‘हिमाली र पहाडी भेगमा शिक्षक धेरै भए, मधेशमा शिक्षक छैनन् त्यसो हुँदा शिक्षकलाई मधेस सार्नुपर्‍यो ।’  यसका लागि यो-यो कुरा गर्नुपर्‍यो भनेर भेटेरै सल्लाह दिएको थिएँ । तर भनेको कुरा केही आएन । आशा गरेको कुरा आउन सकेन । हात्ती आयाे हात्ती आयाे फुस्साजस्तै छ बजेट ।  शिक्षाको बजेटमा दुईटा कुरा मलाई सकारात्मक लाग्यो । एउटा गुणस्तरमा बजेट भनेर केही कुरा राखेको छ । यो सकारात्मक हो । अर्को विद्यार्थीमात्र बाहिर गए भन्ने जुन पीडा थियो, विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा जुन दिशा सहज बनाउने कुरा आएको छ यो सकारात्मक हो ।  शिक्षक आन्दोलनको दृष्टिले हेर्दा शिक्षक आन्दोलनको ढंगबाट बजेट हेर्यो भने यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएको छैन । शिक्षकका के के मुद्दाहरू कसरी सल्टाउने भन्ने बारेमा हेर्दा खाली राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने भन्ने एउटा चिन्तन मात्र राखेको छ भने अर्को बालविकासको शिक्षकका लागि केही पैसा थप्ने भनेको छ । तर यसले स्पष्ट गरेको छैन । केन्द्रले थप्ने भनेको छ यसमा पालिकालाई सोच भनेको हो, यति देऊ भन्न पनि सकेन ।  राहत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि संस्थाले नै १० प्रतिशत बुझाउने  भनियो संस्थासँग यो पैसा कहाँ छ भने के भन्ने हो  यो विषयमा पनि बोलेन । यसमा पनि अस्पष्ट भयो जुन अपेक्षासँग टासिएन कि भन्ने लाग्छ । मैल केही कुरा बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको थिएँ । एउटा साँच्चै देशमा बजेट छैन भने हर विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने एउटा अभियान चलाऊँ । पालिकाले यो अभियान चलाउन सक्छ । यसका लागि प्रत्येक दिन अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि एक रुपैयाँ जम्मा गर्छन् एक रुपैयाँ अभिभावकले जम्मा गर्छ एक रुपैयाँ पालिकाले जम्मा गर्छ । एक रुपैयाँ बैक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा गरोस् जसले सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत लगानी गर्नैपर्छ । विद्यार्थीले पढ्दै पढाउँदै भन्ने चिन्तन पनि आएको छ । विद्यार्थीलाई पनि कमाउन अनिवार्य गरौँ । यो कुनै स्कुलमा मात्र होइन सबै स्कुलमा अनिवार्य अभ्यास गरौं । केही विद्यालयले गरेका प्रयास  केही यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँका विद्यार्थी आफू पढ्छन् पनि कमाउँछन् पनि । इलालमा रोङ गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयले विद्यार्थीलाई साग फलाएर ल्याऊ भन्छ । सबै साग शिक्षकले किनिदिन्छन् ।  सागको लागि एउटा सिजनमात्र भन्ने रहेन । अब प्लाष्टिकको घर बनाएर बाह्रै महिना साग फलाउन सकिन्छ ।   सिस्नो टिपेर ल्याऊ अनि त्यसको पैसा पनि हामी नै दिन्छौं भन्छन्। विद्यार्थीले सिस्नो टिपेर ल्याउँछ । विद्यालयले यसको धुलो बनाएर काठमाडौंका तारे होटलमा सप्लाइ गर्छ । सागको गुन्द्रुक बनाएर बेच्दा रहेछन् । यसरी त्यहाँ विद्यार्थी पढिपनि रहेका छन् अनि सँगै कमाइ पनि गरिरहेका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका, स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले पनि झण्डै यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई पनि कमाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । मैले यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सल्लाह दिएको थिएँ । सीपयुक्त कार्यक्रम ल्याऔं, पढ्दै कमाउँदैको व्यवस्था गरौं भनेको थिएँ तर बजेटमा केही पनि कुरा समेटिएन । यो बजेटपछि शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे डर लागिरहेको छ । शिक्षकहरू हिजोजस्तै आन्दोलनमा आइदिए भने अब के हुन्छ होला ? एक त सरकारी स्कुल भन्नेबित्तिकै वेवास्ता गर्ने चलन छ । सय स्कुलमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ लाखको दरले पैसा दिने भनेको छ । सय मात्र किन ? हामीसँग भएका जम्मै विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन बरु के गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नुपर्थ्याे । पालिका पालिकामा उत्कृष्ट बनाउनको लागि एउटा फण्ड बनाउन पनि सकिन्छ । राम्रो शिक्षा दिने शिक्षकहरूको सूची नै बनाउन सकिन्थ्यो ।  यो तरिका पनि राज्यले सोचेन । जुन ढंगले हाम्रो नेतृत्वले काम गरिरहेको छ, यसले सरकारी स्कुललाई सुधार्ने दृष्टिकोण बोकेको देखिँदैन ।  गुणस्तरको मापन भएन गुणस्तरको लागि भनेर केही पैसा बजेटमा छुट्याएको छ । तर यसको मापन के हो, त्यो गुणस्तर कसले बनाउने भन्ने पनि भएन । गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक हो । पालिकाको जिम्मेवार पहुँचको हो । व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी भनेको लमीको काम गर्ने हो । यसले पालिका प्रतिनिधिसँग, राजनीतिकदल, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकसँग छलफल गर्छ । शिक्षकहरूमै प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भन्ने छ । यसलाई सहयोग गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याइदिएको भए राम्रो  हुन्थ्यो । प्रविधिसँगसँगै नागरिकसँग कसरी जोडिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सिकाउन सकिन्थ्यो । सरकारले शिक्षक महासंघलाई नै केही पैसा छुट्टाएर शिक्षकलाई अध्यावधी गर्ने जिम्मा तिम्रो हो भनेर जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो ।  पाठ्यक्रमलाई कसरी पुनर्लेखन गर्ने, गुणस्तको काम तिम्रो हो भनेर शिक्षकलाई बजेट छुट्याइदिएको भए दलसँग टाँसिएका मान्छे विस्तारै पेशासँग टाँसिन्थे ।  बजेटको उचित प्रयोग गर्न आवश्यक बजेट प्रश्न होइन, बजेटको उचित उपयोग प्रश्न हो । जिम्मेवारी हाम्रो निम्ति प्रश्न हो । बजेटमात्र खन्याएर पुग्दैन । हामीले सरकारी स्कुललाई किन सुधार्न सकेका छैनौं भन्दा शिक्षकको तलब बढाउँछौं तर त्यो शिक्षकले नतिजा के दियो भन्नेबारे हेर्दैनौं । राम्रो काम गर्ने शिक्षक कुन हो यो पनि हामीसँग हुँदैन, नराम्रो शिक्षक को हो भन्ने पनि हुँदैन । शिक्षकले दोष उल्टै अभिभावक, विद्यार्थी लगाइदिन्छ यो पनि हामी चुपचाप लागेर सहेर बस्छौं । यसका लागि हामीले बजेटको उचित प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सम्भावना पनि छन् ।  सरकारसँग विषयगत शिक्षक दिन्छौं, प्रत्येक विद्यालयमा कक्षागत शिक्षक दिन्छौं भन्ने तागत छैन । यो कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । जस्तै अर्थमन्त्रीले बजेटको चाप छ त्यसैले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेनौं भनेर जुन हिम्मतका साथ भन्नुभयो । यस्तै, हिम्मत शिक्षकको विषयमा गरिदिन पाए हुनेथियो । सम्भावना पनि थियो । ७० वर्ष नपुगिकन जेष्ठ नागरिकलाई पैसा नदिने कुरा गरिएको थियो । यो ढंगले हिम्मत गर्न सकेको भए अब ‘विद्यार्थी गनेर कक्षापिच्छे शिक्षक दिन्छौं बहुविषय पढाउन सुरु गर’ भन्ने तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो ।  विद्यालय मर्ज गर्ने विषय नौलो होइन । मर्ज गरेको विद्यालय के गर्ने भन्नेसम्म पनि कुरा आएन । जबकि मैले यस्ता विद्यालयलाई संग्राहलय बनाउने कि फुटसल बनाउने कि के गर्ने भन्ने समेत भनेको थिएँ । म त के आशा गर्थें भने यही बजेटको अधिकतम प्रयोग गर्नेसहज उपाय भनेको शिक्षकलाई गुणस्तरको जिम्मा तिम्रो हो भन्नुपर्थ्यो ।  शिक्षक बैंकको कुरामा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । यो झुटमुटको धन्दा भयो । पालिका-पालिकामा विद्यालय छन्, पालिका–पालिकामै शिक्षाको बैंक बनाउन सकिन्छ । कसैले चिया बनाउन सिकाउला, कसैले आरनबाट सामान बनाउन सिकाउला, कसैले केही कसैले केही विषयमा सिकाउन सक्छन् । पालिकामा शिक्षक बैंक बनाऊ भन्ने अभियानमा म हिँडिरहेको छु तर राज्यले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भन्यो । हिमाल–पहाड जहाँ विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ शिक्षक घटाउँदै लाने अनि मधेसतिर बढाउँदै लाने गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रविधिलाई जोड्दै लाने, प्रविधिलाई शिक्षकसँग जोड्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्दै लाने व्यवस्था गरिदिएको भए निकै काम हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनपरिचालन गर्न जान्नुपर्ने हो । उहाँले यतिसम्मको चिन्तन पनि गर्नुभएन । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले प्रविधिबाट पढाउने भनेर गणित शिक्षक नभएको ठाउँमा चारजना शिक्षकलाई २७ वटा विद्यालयमा पढाउन सक्ने भनेर लागिरहनुभएको छ । झापाको हल्दीवारीले एउटा शिक्षकलाई घुम्ती शिक्षक बनाएर काम गरिरहेको छ । ती शिक्षकले दुई–तीनवटा पालिकामा प्रविधिका विषयमा ज्ञान दिने काम गरिरहनु भएको छ । शिक्षकसँग यस्तो तागत पनि हुन्छ । सबै शिक्षक एकै खालका छन् भन्ने भनाइ होइन ।  शिक्षकलाई वर्गीकरण गरेर राम्रो शिक्षकलाई उपयोग गर्न जानेको भए यही जनशक्तिको व्यापक प्रयोग हुन सक्थ्यो । तर यहाँ यसो पनि हुन सकेन । दिवाखाजामा पैसा बढ्यो भनेर घोषणा गरियो । यो ठूलो विषय होइन । यसरी पैसा बढाएर भनेर लगाएको फूर्तिले मुद्रास्फीति, महंगी बढाउनु पनि हो । यो कुरा कहिल्यै हामी सोच्दैनौं । जमिन लिजमा लिने विषय बजेटमा लेखेको पनि पाइयो । यो जग्गामा विद्यार्थीलाई काम गर्न लगाउने हो भने श्रमसँग पनि जोडिने, उत्पादनसँग पनि जोडिने गर्दा विद्यार्थीले यसैबाट कमाउने व्यवस्था गरिदिएको भए एकातिर लगानी पनि घट्थ्यो, सिर्जनशीलता पनि बढ्थ्यो, श्रम पनि जोडिन्थ्यो । पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक पनि भएन भन्ने गफ पनि हुने थिएन । 

काठमाडौं । सरकारले बर्सेनि रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै, हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदतर्फ नयाँ हतियार, जहाज, विमान, गाडी, सञ्चार उपकरण र अन्य सैन्य सामग्रीहरूको खरिद तथा मर्मतसम्भार यसैबाट गरिन्छ ।  त्यतिमात्र नभई सैन्य तालिम तथा अभ्यासअन्तर्गत सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका तालिम, अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि यसै बजेटबाट गरिन्छ । रक्षा पूर्वाधार निर्माणतर्फ सैनिक ब्यारेक, तालिम केन्द्र, एयरबेस र अन्य रक्षासम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मतको काम पनि यसै बजेटबाट गर्ने गरिएको छ ।  अनुसन्धान तथा विकासतर्फ नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास गर्न पनि रक्षाका अधिकारीहरूले बजेट खर्चने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति सैनिक पठाउँदा लाग्ने खर्च, प्रशासनिक खर्चतर्फ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने समेत यस्तो बजेट उपयोग गर्ने गरिएको छ भने आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सेना परिचालन गर्दा लाग्ने खर्च समेत यही बजेटबाट गर्ने गरिएको छ ।  बजेटको आकार हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढेको छ । २०७८/७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड बजेट त्यस्तो खर्च गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको थियो । २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढीले रक्षाको बजेट बढेको देखिन्छ । २०८०/८१ मा अघिल्ला वर्षका तुलनामा ३ अर्ब बढीले बजेट बढेको छ ।    आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आउँदा हातहतियार खरिद गर्नदेखि सैनिक ब्यारेकसम्म बनाउन सरकारले ६० अर्ब ५० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटमध्ये सैनिक सुरक्षामै ६० अर्ब १२ करोड बजेट एकै वर्षमा सक्ने योजना सरकारको छ ।  आगामी वर्ष के-के गर्ने योजना छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था गर्नेसम्मका योजना बनाएको छ ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मुस्ताङ । मुक्तिनाथधामको दुईवटा स्थानमा भक्तजन पदमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने तीर्थालु भक्तजनको सहजताका लागि मुक्तिनाथधामको पुराङ रानीपौवा बजारक्षेत्र र मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारदेखि ज्वालामाई गुम्बा जाने बाटोमा डिभिजन सडक कार्यालय बाग्लुङमार्फत पदमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गत सालबसाली ठेक्काअन्तर्गत मुक्तिनाथधामको दुई स्थानमा अलगअलग पदमार्गको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर सागर भण्डारीले जानकारी दिए। यसका लागि मुक्तिनाथ रानीपौवा बजारमा रु एक करोड र मुक्तिनाथ ज्वालामाई गुम्बा जाने पदमार्गमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी मुक्तिनाथ रानीपौवा बजार क्षेत्रमा नाली तथा फुटपाथ निर्माण गरेर छप्पनी ढुङ्गा बिच्छ्याउने गरी पदमार्ग निर्माण गर्न दुईभाइ निर्माण सेवा काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मुक्तिनाथ बसपार्क नजिकैबाट मुक्तिनाथ जाने रानीपौवा बजार क्षेत्रमा दुई सय मिटर दूरीमा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याउने काम भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले उल्लेख गरे । भक्तजनको सहजता र रानीपौवा बजारको सौन्र्दयीकरणका लागि नाली र फुटपाथसहित आठ मिटर चौडा पदमार्ग निर्माण भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । रानीपौवा बजार क्षेत्रमा चार मिटर चौडामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग स्तरोन्नति गरिने बताए । रानीपौवामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग निर्माणको पछिल्लो भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको उनले जनाए । यसैगरी मुक्तिनाथधामको मुख्य प्रवेशद्वारबाट ज्वालामाईसम्म रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माणको जिम्मा पिके कन्ट्रक्सनले लिएको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । त्यहाँ तीन सय ५० मिटर दूरीमा दुई दशमलव एक मिटर चौडा रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माण भइरहेको छ । ज्वालामाईसम्मको रेलिङसहितको सिँढी बाटो पदमार्गको पछिल्लो भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक र उत्साहवर्धक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आय–व्यय विवरणसहित प्रस्तुत गरिएको बजेटले लामो समयदेखि देखिएको आर्थिक निराशालाई चिर्ने आशा जगाएको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा ध्यान दिइएको तथा स्टार्टअप र साना–मझौला व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम समेटिएकाले गाउँमुखी रोजगार सृजनाको मार्ग प्रशस्त हुने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको ठम्याइ छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यलाई ‘प्रशंसनीय’ बताउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको आर्थिक सुधार आयोगमार्फत आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य मानेको छ। 'राज्यको ड्राइभिङ सिटमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू भए पनि निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको सह–सञ्चालकको हैसियतमा रहेको सुनिश्चितता यो बजेटले दिएको छ,' प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले बजेट प्रस्तुत गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेट पढ्दा अटो क्षेत्रलाई उजागर गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।  यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुसी भएको उनको भनाइ छ । 'अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ । यसलाई हामीहरू स्वागत गर्छौँ,' उनले भने ।  यो क्षेत्रले राज्यलाई केही पनि गरेको छैन भन्ने भनाइलाई आगामी आवको बजेटले चिरेको उनले बताए ।   अहिलेको नीतिले भविष्यमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा आलोचना गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको ठुलो निकाय भएकोले बजेटले उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।  शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटका केही नीतिगत कुराहरू राम्रो भएपनि साररुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए । उनले केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तार, लगायतका विषयहरू विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।   उनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । निर्यात भन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्नका लागि र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।   नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रसोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ कुराहरु भएको तर जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  'निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । स्रोत साधान र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । मलाई किन गरिनस भन्ने पनि होला तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन्,' उनले भने ।  बजेट यथार्थपरक रहेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्भ भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्ब खर्च हुने उनले बताए । 'चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्बबाट १६ खर्ब पुग्ला तर गुणात्मक खर्च नहुँदासम्म यसले प्रतिफल ल्याउन सक्दैन,' उनले भने ।  उनले व्यवसायी र बैंकर्स नछुटिएको बताए । उनले यो विषयमा बोल्दा निजी क्षेत्र विरुद्धमा आएको भनिहाल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।    साधारण खर्च धान्नै मुस्कील रहेको अवस्थामा ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको अवस्था रहेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बेला आर्थिक वृद्धिदर केही बढी भएपनि त्यसपछि त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।    '३ प्रतिशत लगानी गर्दा १ प्रतिशत वृद्धिदर हुने हो । यसरी हेर्दा १८ प्रतिशत लगानी गरेको खण्डमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुन्छ । यो वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ?,' उनले भने । उनले मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको बताएका छन् ।    '१६ खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक बजेट छ । यसले हुने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत नै हो,' उनले भने । श्रम परिचालन र युवा परिचालनका क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।  यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । 'कृषिमा आधुनीकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,' उनले भने ।  नेपालको विकासको लागि मुख्य क्षेत्र नै कृषि रहेको र त्यसपछि पर्यटन र जलविद्युत रहेका उनको भनाइ छ ।  बिजुली र मानिस बिक्री गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने भएकोले यसलाई कम गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपालि परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले  शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।  'आयोजनामा समय थप्दा लगायतका विषयहरूमा पनि छलफलहरू गरियो । आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरूलाई केही सहज भयो । सधै परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले भने ।  विभिन्न दवावका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए ।  ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरूले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुबाट समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले भने ।  स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए ।  यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए  ।  ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,’ उनले भने ।  उनले सरोकारवाला निकाय,  योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरू गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए । यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दावी  छ । नयाँ युवाहरूलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्धन्द्ध गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।  अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए । योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र निकायहरूसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । नाडाले विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा अटोमोबाइल क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत सल्लाह र सुझावहरू पेश गरेको थियो, जसलाई बजेटले समेटेको भन्दै नाडाले सरकारलाई धन्यवाद दिएको हो । नाडाका अनुसार यस वर्षको बजेट व्यवसायमैत्री मात्रै नभई अटोमोबाइल व्यवसायको दीर्घकालीन माग र आवाजलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । नाडाले यस बजेटले उद्यमी, व्यवसायी र समग्र अटोमोबाइल उद्योगलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नाडाले अब आगामी मौद्रिक नीति पनि यसै अनुरूप व्यवसायमैत्री हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै बजेटमार्फत आफ्नो आवाज सुनिएकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ । यस्ता नीतिगत पहलकदमीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ? स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ । अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ? सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यस पटकको बजेटमा तपाईँलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए ? तपाईँको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ? बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दबाब महसुस गरिन । कतैबाट पनि दबाब थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ?   लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ? संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ । रासस

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, 'दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।' खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरु गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । 'जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ', उनले भने, 'प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुन:स्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।' दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ । खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हिस्सा हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन् । सुरक्षित र सस्तो आवासमा जोड बजेटले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेको छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । सामूहिक आवासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा संयुक्त आवासमा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा जग्गा एकीकरण गरी सुपथ मूल्यका आवास निर्माण गरिनेछ । जनता आवास र छानो विस्थापन ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ हजार घर निर्माण र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणा स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । वस्तीको मौलिकता र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ । देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइनेछ । शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम, गणेशमान सिंह पार्क र बुढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण गरिनेछ । भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान, नवलपरासी पूर्व सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब, संघीय संसद तथा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । शितलनिवास, हरिहर भवन, श्रीमहल लगायत पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बागमती र उपत्यकाका अन्य नदीहरूलाई सफा बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सडक, पुल र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तारका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर विकासका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सहरी पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तराई-मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताका लागि सरोकारवालाहरूबाट प्रशंसा पाएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै बजेटमा समेटिन सकेका छैनन् । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको बताउँदै यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  उनका अनुसार बजेटमा समेटिएका केही उल्लेखनीय बुँदाहरू यस प्रकार छन् सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट सेयरको व्यवस्था स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, जसका लागि ७३ करोड विनियोजन डिजिटल केवाईसी एकपटक मात्र भर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना अझै पनि सम्बोधन भएनन् प्रमुख माग क्यान फेडेरेसनका अनुसार धेरैजसो रणनीतिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् ।  १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट (आरएन्डडी ट्याक्स क्रेडिट)  सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड (आईटी बोर्ड) स्थापना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सजिलो बनाउने स्पष्ट नीति १.५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना सफ्टवेयर विकास र स्टार्टअपहरूका लागि सफ्ट लोन स्टार्टअप रिकभरी कोषको स्थापना आईटी स्टार्टअपहरूलाई बिना धितो कर्जा, विशेषतः महिला उद्यमीहरूका लागि वेब ३.०, ब्लकचेन र फिनटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्सको आवश्यकता साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संरचनामा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन डाटा स्थानीयकरण र सरकारी सफ्टवेयरका लागि एस्क्रो सम्झौता शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने फ्रिलान्सर र डिजिटल नोमाड्सका लागि कानुनी र कर नीतिको स्पष्टता अधिकारी भन्छन्, 'नेपालले यदि सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने सपना साकार पार्न चाहन्छ भने तत्काल प्रभावकारी नीति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।' सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम र नीतिहरू अझै निर्माणको चरणमा छन् । क्यान फेडेरेसनले सरकारसँग सार्थक संवाद, स्थायी सुधार र कार्यान्वयनमैत्री नीतिको माग गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक, गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे । द्रुतमार्ग, ओभरपास, अन्डरपास, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सहर तथा विद्युतीय यातायातजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले जोड दिएको छ ।   सरकारले बजेटमा समेटिएका मुख्य आयोजनाहरू सरकारले सडक स्तरोन्नति र निर्माण अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४२२ किमी सडक (काकडभिट्टा-लौकही, कमला-कञ्चनपुर आदि) चार लेनमा स्तरोन्नति, २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै, गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नति सुरू गर्ने छ भने यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।  सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा रूपान्तरण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरुङ र भायाडक्टसहित डेडिकेटेड डबल लेन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । जसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  काठमाडौं तराई फास्टट्र्याकमा ३७ किमी सबवेस ४ किमी सुरुङ, ६० पुल निर्माणका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी राजमार्ग र कोरिडोर विकास अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मुग्लिङ) र आँबुखैरेनी-पोखराखण्ड विस्तारका लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त बजेट छुट्याइएको छ जसमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गल्छी-रसुवागढी, सुर्खेत-जुम्ला, ताल्चा-रारालगायत रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका रूपमा समेटेको छ ।  सराकरले रेल र पोडवे पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, मेट्रो, मोनोरेल अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन प्रारम्भ, बर्दिबास-निजगढ खण्ड मापदण्डअनुसार बनाइनेछ भने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिने सरकारले जनाएको छ ।  यसैबीच दक्षिण सीमा नाकाबाट भारत जोड्ने रेलमार्ग (जस्तै काँकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज) मा यसको तयारी थालिनेछ । सुरुङमार्ग तथा वैकल्पिक मार्गपूर्वाधार अन्तर्गत नागढुङ्गा, सिद्धबाबा, फास्ट ट्रयाकमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।  ७ वटा नयाँ सुरुङमार्ग बर्दघाट, शक्तिखोर, हेम्जालगायत निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ । टोखा-छहरे, रानीघाट-भुरिगाउँ लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने सरकारले बताएको छ ।  जल यातायाततर्फ नेपालका नदीमार्फत कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसैगरी साझा यातायातलाई १०० विद्युतीय बस थप गरिने तथा प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा, हेलिकप्टर र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।  सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर, फिटनेस चेक अनिवार्य तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्मार्ट ट्राफिक सञ्जाल, लेनअनुसार वर्गीकरण गरिने सरकारले जानकारी दिएको छ । सवारी साधनको मापदण्ड निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग,चार्जिङ स्टेसन र वर्कसप निर्माणमा निजी लगानी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको सरकारले बताएको छ । काठमाडौं चक्रपथ स्तरोन्नति (कलंकी-बसुन्धरा) का लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा ३ वटा सुरुङमार्ग सम्पन्न, ८५० किमी सडक कालोपत्रे, १७१ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक मार्गहरू पनि सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट अस्थायी रूपमा भित्रिने सवारी तथा उपकरणमा प्रदेश वा स्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने समेत सरकारले बताएको छ।   

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा आफूले गरेको निर्णयमा गर्व लागेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीसम्बन्धी गरिएको निर्णयमा गर्व लागेको बताए ।  ‘नेपालमा ईभीका सन्दर्भमा कुन समयमा कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के-के गर्‍यो भन्ने विषयमा फ्ल्यास ब्याक गर्नु भयो भने त्यसको साँचो विषय आउँछ । त्यसकारण अहिले ईभीको सन्दर्भमा बजेटमा जे निर्णय गरिएको छ, त्यसमा मैले ठिक गरे भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु,’ उनले भने ।  विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको अर्थमन्त्री पाैडेलले बताए ।  आफूले विगतदेखि नै ३ करोडको सीमामा रहेर बजेट निर्धारण गर्ने बताउँदै आएको र सोहीअनुसार अघि बढ्दा ४ हजार ६५४ योजनाहरू काटिएको उनको भनाइ छ ।  ५ सय डलरको सन्दर्भमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका विदेशी मुद्राको परिवत्र्यसँग जोड्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । डलर मात्रै भन्दा पनि विदेशी मुद्रा नेपालमा प्रचलनमा रहेको र ५ अर्बभन्दा बढी ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने सीमा विगतमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने हिसाबले जोड दिएको उनले बताए ।  अर्थमन्त्री पाैडेलले राज्यको क्षमताका आधारमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार पूर्वतयारी र योजना अनुसार नै १ लाख घर निर्माण सम्भव रहेको उनले बताए ।  ‘निर्यात अनुदानको विषयमा हामी घाँटी हेरेर हाड निल्ने अवस्था छौं । त्यसकारण निर्यात अनुदानलाई विशिष्टिकृत बनाउन खोजिएको छ । स्वदेशी कच्चा माल तेस्रो मुलकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलाई गर्छाैं । तर, राज्यसँग त्यो स्रोत छैन त्यसैले सबै निर्यातमा सबै प्रकारको अनुदान दिन सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । गत वर्षको बजेटपछि निराश भएका अटो व्यवसायी यसपटक भने खुसी छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर नबढाउनुका साथै विभिन्न प्रोत्साहन सुविधा दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अटो व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल निर्णय लिएका छन् । बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यापक चर्चा पाएको थियो ।  त्यसकाकारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी युनिट ईभी आयात गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ । तर, बजेटमा ईभीको कर दर यथावत राखेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले मागभन्दा कयौं गुणा बढी सवारीसाधन आयात गरेकाले अहिले ती बेच्न कठिन पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चीनमा गाडी सस्तिएको बेला बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम ईभी भन्सारमा थन्काएका हुन् । हाल नेपालमा मासिक औसतमा १ हजार युनिट जति ईभी बिक्री हुने गरेको छ । यहीअनुसार वैशाखयता आयात गरिएका गाडीहरू बेच्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रलाई ईभी चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्तै, आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने तथा अन्य सबै कर छुट दिएको छ । उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट समेतमा छुट छ । अस्थायी पैठारीमा भन्सार महसुल संकलनपछि प्रदेशरस्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने सहुलियत प्रदान गरेको छ भने पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने जनाएको छ ।  यसैगरी, २० वर्षभन्दा पुराना वा चल्न नसक्ने सवारी साधनका लागि लागत कट्टाका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएको खण्डमा बाँकी आयकर छुट दिएको छ । ढुवानी साधनको भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकमलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने समेत सहुलियत प्रदान गरेको छ ।  आवश्यक मेसिनरी उपकरणमा सबै कर महसुल छुट समेत दिएको छ भने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट गरेको छ ।  यसरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउने विश्वास अटो व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमा चुक्ने व्यवसायीहरू भने तत्कालीन संकटमा परेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया आजैदेखि अघि बढेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १६ गते अर्थात आजैदेखि बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।  उनले आफूले ठिकै ढंगबाट बजेट प्रस्तुत गरेको र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताए । तर, बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि मात्रै नल्याएको र आजैदेखि कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘नागरिकको कान पवित्र बनाउन बजेट सुनाइएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट अपेक्षित नतिजा ल्याउन प्रस्तुत गरिएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बजेट कार्यान्वयनमा व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ, कार्यतालिका निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालय आजैदेखि काममा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि विगतमा आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमा प्रस्तावित आयोजनाको तयारी कार्य पूरा भएको छ भने जेठ १६ गते वा आजदेखि नै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’  अर्थमन्त्री पाैडेलका अनुसार विगतमा बजेटको आकारका विषयमा गुनासो वा टिकाटिप्पणी हुने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो टिप्पणी आएको छैन । वाञ्छित सीमामै बजेटको आकार कायम राखेको र आम्दानी र खर्चको यथार्थपरकमा आधारित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, चालु खर्चलाई सीमा भित्र राखिएको छ र अन्तरसरकारी वित्तको हस्तान्तरणको आकारलाई वृद्धि गरिएको छ ।  ‘विनियोजन कौशलतामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी विनियोजन गरिएको छ । ३ करोडको मापदण्डमा उभिएका छौं । खर्च कटाैती​​ र मितव्ययिता व्यवस्था गर्न चालु खर्च सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय ड्यास बोर्डको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।  ‘अनुदानको लागतको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अनुदानको लागतको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने गरी बजेटले ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि अनुदानमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा जान सकिनेछ । यो सबै आयोजनाको लागि होइन । आवश्यक परेको आयोजनामा अनुदानमा जान सकिनेछ,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने ।  वन क्षेत्रको उपयोगतामा भएका जटिलातालाई हटाइएइकाले अब वन जंगल क्षेत्रका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो नआउने उनले दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतलाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विलासीताको शुल्कमा रहेका थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा मूल्यअभिवृद्धि करलाई हटाएको छ । अन्तशुल्कतर्फ पनि सुधार गरिएको छ ।  ‘आयकरतर्फ भन्सारविन्दुमा अग्रिम आयकरको प्रबन्ध थियो । त्यो आयकर सिद्धान्ततः गलत हो भनेर आलोचना र टिप्पणी सुझाव थिए । यो कर हट्दा र रहँदा यसले राजस्वमा पर्ने प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्दा राजस्वमा केही चाप परेपनि कर प्रणालीलाई सिद्धान्तः लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्सार विन्दुमा लाग्ने गरेको अग्रिम करलाई हटाइएको छ,’ उनले भने ।  कारोबार नगरेका र शून्य कारोबार गरेका कर्जामा न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आइटी उद्योगको आम्दानीमा विशेष उद्योगको सुविधा दिइनेछ ।   

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा बीमासँग सम्बन्धित केही नयाँ र धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।  बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनसमक्ष पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नेदेखि विभिन्न बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुन:संरचना गरिने भन्ने कार्यक्रमालाई यस वर्ष निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, बीमा सुविधामा दुरुपयोग हुन नदिन बीमामा दोहोरोपना हटाइने कार्यक्रमलाई डोहोे¥याइएको छ । जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति, दलित अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने दिइने भएको छ ।  बजेटमार्फत बीमितलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने भएको छ । हालसम्म बाँकी रहेको दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । यसै वर्षबाट सरकारले साइबर सुरक्षा बीमा सेवा कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले बीमामा पनि यसै वर्षबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारले पहिलो पटक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोष स्थापना भएको झण्डै पाँच दशकपछि सरकारले कोषको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न लागेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।  बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकिकृत गरिने भएको छ ।  त्यसैगरी, सरकारी दुई बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिने जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरणको निगरानी अनुसन्धान कारबाहीलाई सबल बनाइने, तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष गर्दै लैजानेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । करयोग्य आयमा छुट यथावत सरकारले कर योग्य आयबाट बीमाशुल्कवापतको रकम कट्टा गर्न मिल्ने सीमालाई यथावतै राखेको छ । हाल वार्षिक जीवन बीमाशुल्कको ४० हजार रूपैयाँसम्म व्यक्तिगत करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिने सुविधा छ ।  सम्पत्ति बीमामा ५ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमामा २ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिन्छ । 

बागमती । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मकवानपुरका महत्वकांक्षी योजनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।  बजेटमा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षा योजना अघि सारिएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत मकवानपुरका यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मकवानपुरवासीको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य छ’, पेट्रोलियम व्यवसायी उत्सव इटानीले भने, ‘मयुरधापमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।’ यसले यहाँ थप रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने उनको विश्वास छ । मकवानपुर उद्योगको हब भए पनि पछिल्लो समय हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला उद्योगलाई कर छुट दिने घोषणाले उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए ।  सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले बताए । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कर छुटलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी स्रोतलाई उत्साहित बनाउने बजेट सरकारले ल्याएको छ, अब यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’  आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणाले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ ।  ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कुरा चलेको थियो’ , स्थानीय बुद्धिजीवी सरोज श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेर केही आशा जगाएको छ ।’  सिमेन्ट उत्पादनको दृष्टिकोणले गुणस्तरीय र बजारमा अत्यधिक माग हुने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको बेला सरकारको घोषणाले आशा बढाएको उनको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नभई सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन मिलाएर आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले नै सञ्चालन गरे उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।  सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाले पनि स्थानीय किसानमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको छ । समग्रमा सरकारको बजेटलाई स्थानीयले स्वागयोग्य भन्दै उत्कृष्ट कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् ।  बजेटमा बागमती प्रदेशका योजना सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका थुप्रै योजनालाई समेटेको छ । यसबाट सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत हेटौंडा काठमाडौं पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षका योजना अघि सारेको छ ।  जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने र बन्द अवस्थामा रहेका काठमाडौं-हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।   अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग खुर्कोट-चियाबारी, मmिभयाटार–शक्तिखोर, कुलेखानी-भीमफेदी निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने र टोखा-छहरे, दोलालघाट-चर्नौवती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययत सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।   काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की-बसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।  बजेटमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ ।  सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाइभजी सेवा सुरु गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बजेट समेटिएको छ । निजी क्षेसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा सौराहा-गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम-कालीञ्चोक पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । वीर अस्पतालबाट अन्तरराष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार, काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ भने कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी-५ आयोजना, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौंको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियकरण प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका धेरैजसो योजनालाई समेटेको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हामीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका छन भने केही बाँकी छन् । केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै छ । यसपटकको बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलनाात्मक लाभका विषय जस्तै सूचना प्रविधि वैकल्पिक उर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको छ ।  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेछ ।  सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि डाटा सेन्टर सम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्नेछ । एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउनेछ । हामीले नागरिक एपबाट नै दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भनि गरेको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए सहज हुने थियो ।  होटल रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्छ । पहाड र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधा दिने विषयले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहज बनाउनुपर्छ ।  विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । लगानी सहजीकरणको लागि एकीकृत कानुन, एक द्वार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यस्ता निकायहरू प्रभावकारी हुन सके लगानी आकर्षित हुन्छन् ।  राजधानीबाट बाहिर उद्योग स्थानान्तरणको लागि जग्गा लिजको व्यवस्था, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था स्वागत योग्य  भए तापनि अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर  विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन जस्ता अस्पष्ट विषयहरूले लगानी प्रबर्द्धनमा चुनौती थपिने देखिन्छ । खनिजको निर्यात र खानीको अध्ययन अनुसन्धानका विषयले तत्काल र दीर्घ कालमा मुलुकलाई लाभ हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाण्डौंमा भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रबन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ । उधारो उठाउने सम्बन्धमा हामीले माग गरिरहेको कानुन ल्याउने विषय सकारात्मक छ ।  एक्जिम कोड लिन आवश्यक पर्ने ३ लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज, भन्सारमा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकालाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने व्यवस्था, बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने, बैंकमा भर्नु पर्ने केवाईसी विवरण एउटा बैंकमा अद्यावधिक गरे पछि हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । निर्यात हेरेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था त्यति प्रष्ट छैन । यो के हो र यसको प्रभाव के हुन्छ अझै सकिएको छैन । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय शुरु गर्दा सहुलियत हुने गरि एकीकृत सेवा प्रदायक र एकीकृत कानुनको बिषय उठाएका थियौ । अझै छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले द्विविधा कायमै रहने सम्भावना छ ।  सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सीमा बढाउन आवश्यक थियो । यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन सक्ने देखिँदैन ।​​​​ हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई हटाउन माग गरिएको थियो । यसलाई यथावतै राख्दा नेपाल अझै महँगो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउनेछ ।  भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । कार्गोमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टिडिएसले निर्यात हतोत्साहित हुँदै आएकोमा यसलाई कायमै राखियो । यसले प्रभाव पर्नेछ । समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न सकिँदैन ।