काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश शिक्षाका पुरानै कार्यक्रम परेका छन् । शिक्षालाई हरेक वर्ष गुणस्तर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रम यो वर्ष पनि लगभग उस्तै खालका छन् ।  शिक्षाका कार्यक्रम : विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने  'उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा' को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने  उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने  शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने  विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने  संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत व्यवस्था गरिने  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रियशैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रुपमा सुदृट गरिने   विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान, प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइने विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने  प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने  स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने  बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै–पढ्दै’ को नीति लागु गरिने विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा तथा शिक्षक किताव खानाका काम प्रर्णलीगत रुपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तानत्रण गरिने  उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने  विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने  सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइने  सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ट पोषण गराइने  साइबर सेक्विरिटी डेटा सुरक्षा ऐप डेभलपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्यावत्मक तवरबाट अघि बढाइने बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने  सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिने

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान अनुसन्धान तथा विकास तर्फ केन्द्रित गर्ने र उद्यमशीलता मैत्री शिक्षाको नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा सीप भएको शक्ति उत्पादन गर्ने बताएका छन् । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम सिकाइ र अध्यापन विधिमा सुधार गर्ने उनको भनाइ छ । उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका सम्भावना वृद्धि गरिने छ ।  

काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले अन्तर्देशीय शिक्षा (ट्रान्सनेशनल एजुकेसन-टीएनइ) को वर्तमान अवस्था र सम्भावनाबारे केन्द्रित अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा टीएनइ विस्तार गर्दा देखिने अवसर, चुनौती र आवश्यक नीतिगत सुधारहरूबारे महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले नेपालको उच्च शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच र नवप्रवर्तनलाई सुदृढ गर्न टीएनइको भूमिका प्रभावकारी हुने बताए । कार्यक्रममा नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फिन, दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक हेलेन सिल्भेस्टर, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षक तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । प्रतिवेदनले नीति सरलीकरण, गुणस्तर प्रत्याभूति संयन्त्र सुदृढीकरण, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, शैक्षिक पहुँचमा रहेका असमानता न्यूनीकरण, र स्थानीय सन्दर्भअनुसार शिक्षण मोडल विकास गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअघि पहिलो सम्मेलन जुम्लामा सम्पन्न गरिएको थियो भने, प्रतिवेदनको पूरा पाठ ब्रिटिस काउन्सिलको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घसँग जारी वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । शिक्षकसँगको वार्ता सम्भव भएसम्म छिटो टुङ्गो लगाउन लागिएको पनि उनले मङ्गलबार रातिको वार्तापछि मन्त्रालयमै सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।  वार्तामा शिक्षक पनि सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र महासङ्घका पदाधिकारीबीचको वार्ता मङ्गलबार राति ८ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म चलेको थियो । वार्तामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि सहभागी थिए । साथै महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी नेतृत्वमा शिक्षकहरूको टोली वार्तामा सहभागी भएको जनाइएको छ ।  सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घबीच सोमबार भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेकामा आज पुनः वार्ता भएको हो । शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूले विभिन्न माग राखी गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  जसका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८२ को सुरुदेखि नै पठनपाठन प्रभावित भएको छ । 

काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागबारे छलफल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठक आज बस्दै छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर चिकित्सकहरूले नपाएपछि चिकित्सक एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै  आकस्मिक बाहेकका उपचार ठप्प पारेका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरू स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी सरह भत्ता दिन सकिने भन्दै आएका छन् । यसअघि वैशाख तीन गते बसेको १८ औँ बैठकले १० दिन भित्र निजी मेडिकल कलेजका लागि दिईदै आएको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न शिक्षा सचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तीन पटकसम्म बैठक बस्दा पनि अधिकांश कार्यदल सदस्यले १६औं बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म छलफल अगाडि नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् ।  आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चालकको माग छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरूमा सहमति भइसकेको बताएका छन् । आइतबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरूको टुंगो लागिसकेको र बाँकी दफाहरू छिट्टै टुंग्याउने उल्लेख गरे । सांसद विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी काम भइरहेको र शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि समितिले दिएको ३५ दिनको समय सीमाभित्र रहेर नै उपसमितिले काम सक्ने दाबी गरे ।  उनले भने, ‘हामीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेका छौं । संशोधनकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरूको संशोधनलाई पनि हेरेका छौं । योसँग सम्बन्धित रहेर हामीले सातै प्रदेशमा राय सुझाव प्राप्त गर्ने काम गरेका छौं । शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित रहेको मामलाका सुझाव लिएका छौं । १६३ वटा दफामध्ये १२७ वटा दफाहरूको टुंगो गरेका छौं । केही दफामा थप छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्न दृढ संकल्पित छौं । ३५ दिनभित्रमा काम सम्पन्न गरेर समितिमा बुझाउँछौं । अन्तिम तयारीमा छौं ।’ उनले तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने कुरामा सरकारलाई तयार बनाउन र आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन शिक्षकहरूसँग आग्रह पनि गरे ।

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार पत्राचार गरी लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गरे । गत चैत २० देखि विभिन्न मागसहित शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् । 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलको प्रक्रियामा रहेकामा उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषयप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ', मन्त्री पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै शिक्षकहरूको हकहित प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले देशभरको विद्यालय शिक्षा प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा संघीय संसदको आसन्न अधिवेशनमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पारित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुन सक्ने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई विधायिकी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न अपिल गरिएको छ । स्थानीय सरकारका तर्फबाट जारी उक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु, पाठ्यपुस्तक नपुगेको, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको, कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने खतरा रहेकोजस्ता गम्भीर समस्या औंल्याइएको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा राखेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संविधान विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता तथा कानुन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर स्थानीय सरकारले वैकल्पिक विधिमार्फत भर्ना अद्यावधिक, पाठ्यपुस्तकको वितरण व्यवस्थापन लगायत शिक्षा सुचारु गर्न अधिकतम पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ ।

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ गराएका हुन् । एमाले सांसद पन्त शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।  

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज अपराह्न ४ बजे शीतल निवासमा शपथ गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले स्वास्थ्य कारण राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा एमालेकै वरिष्ठ नेता पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । पदभार ग्रहणसँगै पन्तले आजै मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने छन्। यसअघि श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पन्तको प्रशासकीय अनुभवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीको रूपमा अघि सारेका हुन् । पन्त शिक्षामन्त्री नियुक्त भएसँगै ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) पदमुक्त भएका छन् । १० महिनाअघि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार बुधबार पहिलोपटक पुनर्गठित भएको हो ।

काठमाडौं । शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रघुजी पन्तले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । विद्याले राजीनामा दिएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनको भोलि शपथ हुने जनाइएको छ । नेकपा एमालेका सदस्य पन्त प्रखर र स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिन्छन् । उनी संसदमा बेलाबेला दरिलो प्रश्न उठाइराख्ने सांसदका रूपमा चिनिन्छन् ।  ललितपुर घर भएका पन्त हाल खस आर्य कोटाबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको रूपमा सांसद बनेका हुन् । उनी यस अघि २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा श्रममन्त्री बनेका थिए ।  राजनीतिक यात्रा सुरु गर्न अगाडि उनी पत्रकार थिए । विभिन्न साप्ताहिक पत्रिकामा उनी आबद्ध भएर सक्रिय पत्रकारिता गर्थे ।  पन्तले २०३२ सालमा बुधबार साप्ताहिकबाट पत्रकारिताको यात्रा तय गरेका थिए । त्यसपछि उनी युगधारा, नवयुग मासिक लगायतका मिडियामा आबद्ध भएर काम गरेका थिए ।  उनी पत्रकारको हकहितका लागि काम गर्ने संस्था पत्रकार महासंघमा समेत आबद्ध थिए । पत्रकार महासंघको महासचिवको भूमिका समेत निभाएका थिए ।   २०५१ र २०५६ सालको निर्वाचनमा उनी ललितपुरको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएका थिए । २०६३ को पुनः स्थापित अन्तरिम संसदमा पनि पन्त सांसद थिए । तर, २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनी पराजित भए ।  २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भएपछि पन्तले ललितपुर ३ माओवादी नेतृ पम्फा भुसाललाई छोडिदिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा उनी एमाले समानुपातिक सांसद बने । पन्त कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीका निकै आलोचकका रूपमा चिनिन्थे । २०८० सालमा भएको एमालेको महाधिवेशनपछि भने ओलीको विशेष भूमिकामा परे ।  शिक्षामन्त्री बनेसँगै अब उनका अगाडि चुनौतीका चाङ थुप्रिएका छन् ।  अहिले देशभरका शिक्षक सडकमा छन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द भएर शिक्षकहरू सडकमा आइरहेको बेला पन्तलाई भने कार्यकाल चुनौती नै हुने देखिन्छ । २०७५ सालदेखि छलफलमा आएको विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म घर नफर्कने अडानमा रहेका बेला सरकारले कुनै निर्णय दिन सकेको छैन ।  अहिले शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएका पन्तका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरेर शिक्षकलाई घर फर्काउनु देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य शिक्षा क्षेत्रका चुनौती पनि उत्तिकै देखिएका छन् । 

काठमाडौं । समानुपातिक सांसद रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बन्ने भएका छन् । पन्तलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गर्न लागेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । विद्या भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै उनको ठाउँ पन्तले लिन लागेका हुन्। पन्तको शपथ बिहीबार गराउने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।  शिक्षक आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री र भट्टराईबीच विवाद रहँदै आएको थियो । यसैबीचमा उनले राजीनामा दिएकी हुन् । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा विधेयक वैशाख महिनाको अन्तिमसम्म संसदबाट पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग संसदको कार्यतालिका सम्बन्धी छलफल गरेका थिए । छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै विधेयक पारित गरिने जानकारी दिए । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई केही दिन ‘होल्ड’ गरेर भए पनि संसदले शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे । 'समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि एक दिन पनि ढिला नगरी संसदबाट विधेयक पारित गर्छौं,' उनले भने । शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले शिक्षकमाथि सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जवाफदेहिता रहेको बताए र विधायन प्रक्रिया सम्पन्न हुन समय दिन आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शिक्षा विधेयकको विषयमा समितिबाट संसदमा आएमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाए । 'शिक्षक विधेयक संसदमा आएपछि अन्य एजेन्डालाई पछि सारेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,' उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शिक्षा विधेयक शिक्षक मात्र नभई समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै विधायन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न शिक्षकलाई आग्रह गरे । 'यो संसद विधेयक निर्माण गर्न पूर्णरूपमा तयार छ,' उनले भने । सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल, बजेट र शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अधिवेशन सञ्चालन गरिने जनाएका छन् । वैशाख १२ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बसेर संसदको औपचारिक कार्यतालिका तय गरिनेछ ।

काठमाडौं । भारतको पुर्णियास्थित द सब हिमालयन रिसर्च इन्स्टिच्युट र पिएचडी चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नयाँ दिल्लीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न 'भारत-नेपाल साझेदारी शिखर सम्मेलन २०२५' मा मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह विशिष्ट अतिथि तथा मुख्य वक्ताको रूपमा सहभागी भए । नेपाल–भारत बीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट अनिल कुमार साहसँगै नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्रेटेजिक स्टडिजका संस्थापक निर्देशक भाष्कर कोइराला र सामाजिक अभियन्ता प्रवीण नारायण चौधरीको सहभागिता रहेको थियो । उपाध्यक्ष साहले सम्मेलनमा नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा बल दिँदै औद्योगिक, पर्यटन, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका विविध आयाममा सहकार्यका सम्भावनाहरूको खाका प्रस्तुत गरे । साथै, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, सीमावर्ती क्षेत्रको समन्वित विकास, र द्विपक्षीय व्यापार नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राखे । सम्मेलनको अवसरमा मोरङ उद्योग व्यापार संघ र द सब हिमालयन रिसर्च इन्स्टिच्युटबीच शैक्षिक एवं अनुसन्धान सहकार्य, सम्पदा संरक्षण, सामाजिक विकास, विद्यार्थी तथा संकाय आदान–प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतका विषयमा आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिएको छ ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मंगलबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । गत २० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शिक्षा विधेयक तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । सरकारले शिक्षा विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनबाट जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरू विश्वस्त देखिँदैनन् । शिक्षकहरूले पटक–पटक सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यस पटक शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने अडान लिएका छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामापछि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन अझै अनिश्चित देखिएको छ । सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । तर, शिक्षकहरूले विधेयक जारी भएपश्चात् मात्र आन्दोलन अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. अन्जान शाक्यले आफू शिक्षामन्त्री बन्ने भन्ने समाचारहरू भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेकी छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शाक्यको नाम मन्त्रीका सम्भावित दावेदारको रूपमा सार्वजनिक हुन थालेको थियो । तर, शाक्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट गर्दै आफूलाई यस्ता कुराको कुनै जानकारी नरहेको, त्यस्तो मन्त्रालयप्रति न रुचि रहेको न त विज्ञता नै रहेको बताएकी छन् । 'डाक्टर अन्जान शाक्य शिक्षामन्त्री बन्दै भन्ने भ्रामक र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन भएको जानकारी प्राप्त भयो । मैले प्रतिक्रिया नदिँदा पनि हुने थियो तर मेरा शुभचिन्तक र आफन्तमा भ्रम नहोस् भनेर जानकारी गराएकी हुँ,' शाक्यले भनिन् । उनले हालै मात्र अन्तर–व्यवस्थापिका संघको दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै आफूको प्राथमिकता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताइन् । 'अहिले मेरो पहिलो कर्तव्यमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरी नेपालको प्रतिष्ठा विश्व जगतमा थप उच्च पार्नु हो,' उनले भनिन्, 'म राष्ट्रिय सभाको विज्ञ सदस्यको हैसियतले कानुन निर्माणमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छु ।' पूर्वराजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त सम्मानहरू उल्लेख गर्दै उनले थप भनिन्, 'मैले आफ्नो कर्तव्य र इमान्दारीताका कारण विश्व समुदायबाट सम्मान पाएको छु । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा मन्त्री बन्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा छैन ।' डा. शाक्यले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर शिक्षा क्षेत्रको विवादमा मुछ्ने प्रयास गरिएको आशंका गर्दै यस्तो भ्रमपूर्ण प्रचारमा नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरेकी छन् । 'गलत स्वार्थसहित केही सञ्चारमाध्यममा कसैले फैलाएको भ्रमको पछि नलाग्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु,' उनले स्पष्ट पारिन् ।

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । उनले सोमबार  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । २० ‍औं दिनदेखि शिक्षकहरूले सडकमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच विवाद रहँदै आएको थियो । यसैबीचमा भट्टराईले राजीनामा दिएकी हुन् ।  शिक्षकसँग वार्तामा बसे पनि शिक्षामन्त्री चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकी थिइन् ।  आजै मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बस्दैछ । बैठकमा भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको सचिवालय स्रोतले जनायो ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सोमबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । काठमाडौंको माईतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक खण्डमा शिक्षकहरूले प्रदर्शन गर्दै तत्काल शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरू विगत १९ दिनदेखि नियमित रूपमा आन्दोलनमा छन् । सरकारले वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि शिक्षकहरू विश्वस्त देखिएका छैनन् । उनीहरूले अघिल्लो पटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अनुभव दोहोरिन सक्ने भन्दै योपटक विधेयक पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । 'सरकारको प्रतिबद्धता कागजी मात्र नहोस्, ऐन जारी भएपछि मात्र विद्यालय फर्किन्छौं,' आन्दोलनरत एक शिक्षकले भने । शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर देखिए पनि विधेयक कहिले जारी हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । सरकारले भने शिक्षा विधेयक र शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न बजेट अधिवेशन नै आह्वान गरिएको स्पष्ट पारेको छ । शिक्षकहरूले ऐन जारी भएको दिनबाटै आन्दोलन फिर्ता लिने र पठनपाठन सुचारु गर्ने बताएका छन् ।   

काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदको अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले वर्षे अधिवेशन यही वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले जानकारी दिइन् ।  सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।  सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । विभिन्न माग राखेर दुई सातादेखि शिक्षकले राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सङ्घीय संसदको बैठक आह्वान गरेको स्पष्ट पारेको छ ।