काठमाडौं, २७ असार । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियु्क्त गरिहाल्नु पर्ने समय भएको र मुख्य सचिव पद पनि खाली हुनै लागेकोले दुबै दलले भागबण्डा गर्न लागेका छन् । सोमलाल सुवेदी अहिलेका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले आगामी २३ साउनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउदै छन् । पौडेल बाहिरिएसँगै नयाँ मुख्य सचिवको रुपमा बरिष्ठताको आधारमा क्रमशः गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिब बन्ने छन् । यी तिनै जना एकै दिन सचिव बनेका ब्यक्ति हुन् । बरिष्ठताका आधारमा गौतम पहिलो नम्बरमा, सुवेदी दोस्रो नम्बरमा र खनाल तेस्रो नम्बरमा छन् । राजनीतिक रुपमा गौतम, सुवेदी र खनाल तिनै जना एमाले निकट मानिन्छन् । तर गौतम र खनाल राजनीतिक रुपमा प्रष्ट रुपमा खुलेका छैनन् । बरिष्ठ तीनैजना एमाले निकट सचिव भएकोले मुख्य सचिव एमालेलाई दिने मनस्थिति काँग्रेसले बनाएका एक काँग्रेसी मन्त्रीले जानकारी दिए । एमालेले मुख्य सचिव पाउने अवस्था आएमा खनाल मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनी राजनीतिक रुपमा त्यति खुलेका छैनन् । काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले खनाललाई विषेश विश्वास गर्ने गरेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा खनालले आफूलाई सहयोग गरेको सिटौलाको भनाइ रहने गरेको छ । सिटौलाको सहयोग रहने र मुख्य सचिव बन्न योग्यता पनि पुगेकोले खलालको सम्भावना बढी भएको चर्चा कर्मचारी क्षेत्रमा छ । गौतमलाई गत बर्ष विदेशी लगानी सम्बन्धि विषयमा समयमै निर्णय नगरेर नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यहि आधारमा पहिलो बरियतामा रहेपनि गौतम प्रतिस्पर्धाबाट वाहिरिने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई निर्णय क्षमता कमजोर भएकोले कर्मचारी प्रशासन चलाउन नसक्ने हुदा उनलाई मुख्य सचिव बनाउनु हुदैन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । दोस्रो बरियतामा रहेका सचिव डा. सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेका छन् । उनी एमाले निकट भएपनि काँग्रेसी नेतालाई रिझाउन सकेका ब्यक्ति हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहले विषेश विश्वास गर्ने गरेका मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउछन् । अख्तियारको पत्रलाई कारण मान्दै काँग्रेसले बरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव बनाउने अडान राख्यो भने पनि डा. सुवेदी मुख्य सचिव बन्ने छन् । तर काँग्रेस भने मुख्य सचिव भन्दा पनि पुननिर्माण प्राधिकरण आफूले लिने गरी मुख्य सचिव एमालेलाई दिन तयार देखिएको स्रोतको भनाइ छ । अहिलेका मुख्यसचिव पौडेल पनि बामपन्थी पृष्ठभूमीका ब्यक्ति हुन् । उनलाई एमाले निकटको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर तत्कालिन डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो । देशभरका निजामति कर्मचारीको प्रमुख ब्यक्तिका रुपमा चिनिने मुख्य सचिव बामपन्थीलाई दिन नहुने अडान केही काँग्रेसी मन्त्रीले राखेका छन् । तर अहिलेका मुख्य सचिव पौडेलले काँग्रेसलाई खासै असर नपु¥याएको र अब बन्ने मुख्य सचिवका प्रतिस्पर्धीमध्ये सुवेदी वा खनाल बामपन्थी झुकाव राख्ने ब्यक्ति भएपनि हार्डलाइनर नभएकोले खासै असर नपर्ने एकथरी काँग्रेसीको बुझाई । प्राधिकरणमा को त ? गौतम र खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिव भए पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेपाली काँग्रेस निकट ब्यक्तिलाई बनाउने पक्का भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा काग्रेसको तर्फवाट प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अवसर पाउने ब्यक्तिका बारेमा काँग्रेसभित्र बहस ब्यापक भएको छ । प्राधिकरणको सिइओ काँग्रेसले बनाउन पाउने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका बर्तमान उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नेतृत्व दिनु उपयुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भनाइ छ । तर बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पटक पटक नियुक्ति दिइसकिएको र अहिले पनि राज्यमन्त्री सरहको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइएकोले पोखरेललाई मात्रै अवसर किन दिनु प¥यो भन्ने प्रश्न पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र उनको समुहले गर्न थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राधिकरणको सिइओमा पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावललाई सिफारिस गरेका छन् । तिलक रावल उनी गभर्नर बनेको समयमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याउन पहल गरेर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन पहल गरेको जस डा. रावललाई छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि डा. रावतप्रति सकारात्मक भाव राखेका छन् । डा. महत अर्थमन्त्री भएकै समयमा डा. रावललाई गभर्नर बनाइएको थियो । डा. रावल बर्तमान बनमन्त्री महेश आचार्यका विरोधी भएकोले पनि डा. महतले उनलाई च्यापेका छन् । नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा डा. महतले महामन्त्रीमा चुनाब लड्ने इच्छा देखाएका छन् । आचार्यले पनि सोही पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यी दुई मन्त्रीबीचको द्वन्द्वले डा. रावललाई थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । तर अर्का पाटी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्राधिकरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेललाई अगाडि सारेका छन् । उपसभापतिहरु पौडेल र सिंहबीच प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मत निर्णयक हुने छ । सिटौलाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि बचन नदिएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं, २६ असार । सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगीको मुद्दा खेपिरेहको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालको बारेमा बीमा समितिले स्पष्टी करण मागेको छ । बराल विराद्ध लागेको आरोप के के हो, उनी विरुद्ध कहाँ कहाँ मुद्दा र अनुसन्धान चलिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन बीमा समितिले यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पत्र काटेको छ । bikashnews.com समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगी जस्तो जगन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै कम्पनीका केही सेयरधनीहरुले बीमा समितिमा निवेदन गरेका छन् । तीन पृष्ठ लामो उक्त निवेदनमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन खलबलिदैन गएको, आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको बदनाम भएको, संस्थाको गुडविल खस्कदै जादाँ लगानी जोखिममा परेको, केही प्रवद्र्धकले आफ्नो स्वार्थअनुसार तजविजमा काम गर्न विवादस्पद व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको सेयरधनीको निवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको बद्नाम हुँदै जाँँदा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको, कम्पनीले हालै जारी गरेको हकप्रद सेयर समेत सबै बिक्री नभएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा राख्न नमिल्ने सेयरधनीको भनाई छ । सरकारी मुद्दा लागेपछि तत्कालिन गभर्नन विजयनाथ भट्टराई, नेपाल बायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुकतरत्न कंसाकार लगायत धेरै व्यक्ति निलम्बनमा परेको उदाहरण समेत सेयरधनीले पेश गरेको छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सरकारी, विदेशी कम्पनी, सर्वसाधारण, विनोद कुमार चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ लगायत ठूला व्यवसायीहरुको लगानी छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दैै बुधबार गोप्य पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र विहीबार यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दर्ता भएको छ । बीमा समितिले काटेको पत्रका जवाफ दिने समयसीमा भने तोकिएको छैन । यसअघि बीमा समितिले जेठ १८ गते मात्र शेखर बराललाई लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख रहँदा अनियमितता गरेको भन्दै ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । बीमा समितिले प्रष्टीकरण मागेर चिठ्ठी लेखेको पत्र हात नपरे पनि जानकारी आफूले पनि पाएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । तर कम्पनीका अध्यक्ष आशिष शर्मा विदेशमा रहेकोले सञ्चालक समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन । आफ्नै बारेमा बीमा समितिले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै पठाएको पत्र दर्ता बुझेपछि थप तनावमा परेको बराल तत्काल कार्यलयबाट बाहिरिएका थिए । बरालसँग प्रष्टीकरण माग गर्दै समितिले मात्र होइन, प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला अदालत लगायत निकायबाट निरन्तर पत्रहरु गईरहेको छन् । आफू नभएको बेलामा आएका यस्ता गोप्य पत्र बुझ्ने र त्यसलाई गोप्य राख्ने जिम्मेवारी उनले सिर्जा लोहनीलाई दिएका छन् । शेखर बराल र सिर्जा लोहनीबीचको सम्बन्ध अत्यान्तै राम्रो छ । उनीहरुबीच पुरानो सम्बन्ध छ । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख हुँदा बरालले सोही कम्पनीमा लोहानीलाई नियुक्ती दिएका थिए । लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा असिष्टेन्ट मेनेजर रहेकी लोहनीलाई बरालले यूनाईटेडमा एक तह बढुवा गर्दै डेपुटी मेनेजरमा नियुक्ति दिएका छन् । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ब्रखास्त गरेपछि बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता डम्बर प्रसाद काफ्लेले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरी बैंकबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगि गरेको आरोपमा बरालसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सरकारी वकिलले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक तुलसीप्रसाद उप्रेति, नायव महाप्रबन्धक शेखर बराल, सहायक महाप्रबन्धक बद्री गोविन्द श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु जङ्गबहादुर श्रेष्ठ, कैलाशभक्त रन्जित, बासुदेव गिरी, बिबी गुरुङ र पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा, कर्जा विभागका कन्चन नाथ पराजुली र सन्जीव पन्त, जग्गा रोक्का गर्न जाने कर्मचारी सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, धितो मूल्याङकनकर्ता प्रमोदबहादुर थापा, कर्जा माग गर्ने होसियार सिंह गुरुङ र उनकी श्रीमती चन्द्रकला राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छन् । मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये सीताराम प्रसाई, तुलसीप्रसाद उप्रेति र कञ्चननाथ पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । अभियुक्त शेखर बराललाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरे पनि डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाको दवावपछि तारिखमा छुटेका छन् । असार ३ गते दर्ता भएको मुद्दाको पूर्ण विवरण यूनाईटेड इन्स्योरेन्सका सीईओसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, सरकारी छाप, दस्तखत कीर्ते गरी ४५ लाख खाएको आरोप    

व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै  धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।

काठमाडौं, २५ असार । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जहाँ पद खाली भयो त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । bikashnews.com केहि समय अगाडि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने भन्दै दौडधुपमा लागेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘केटाकेटीलाई होइन यो पद’ भने पछि उनी आफ्नो मान्छेलाई गभर्नर बनाउछु भन्दै हिडेका थिए । अहिले पनि आफ्नो प्रयासले डा. चिरन्जीबी नेपाललाई गभर्नर बनाएको भन्ने गरेका उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउछन् । पछिल्लो समय ढुंगान सरकारले गठन गर्न लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियानमा जुटेका उनी निकट ब्यक्तिहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि तोकिएका मापदण्ड आफूलाई पनि मिल्ने भएकोले सिइओको दाबेदारी गरिरहेका छन् । यसैको लागि उनले केहि काँग्रेसी नेताहरुलाई पटक पटक भेटेर आफ्नो कुरा राखेका पनि छन् । किन चाहे उनले प्राधिकरण ? पेशाले उनी बैंकर हुन् । अध्ययनले उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा उनको राम्रो दख्खल छ । तर पनि उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियान थालेका छन् । यसको पछाडिको एकमात्र कारण प्राधिकरणले खर्च गर्ने पैसा मात्रै रहेको काँग्रेसी नेताहरुको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण भत्किएका सबै संरचनाको पुननिर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भनिएको छ, पाँच बर्षको बीचमा ७ खर्ब पैसा खर्च गर्ने शक्तिशाली प्राधिकरणको सिइओ बन्न पाए राम्रै आम्दानी हुने तथा करिअरमा पनि राम्रै हुने भएकोले उनले त्यतातिर बढी ध्यान दिनु भएको छ,’ ढुंगाना निकट एक काँग्रेसीले बताए । नबिल नपाएपछि एनआइसी एशियामा पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सिइओ बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त रहेका छैनन् । सरकारले पत्याएर उनलाई सिइओ बनाउने सम्भावना कम छ । तर पनि कुनै काकताली परेर प्राधिकरण पाए राम्रै हुने नभएपनि कुनै ठूलो बैंकको सिइओ बन्ने दाउ ढुंगानाको छ । यसको लागि उनले केहि समय पहिला नबिल बैंक ताकेका थिए । नबिल बैंकका पूर्व सिइओ अनिल ज्ञवाली आफ्नो कार्यकाल सकिए पछि ग्लोबल आइएमइ बैंक गएका छन् । ज्ञवालीले छोडेपछि खाली भएको नविल बैंकको सिइओ बन्नको लागि ढुंगानाले राम्रै मेहनत गरेको बैंककै एक संचालकले बताए । नबिलमा जानको लागि ढुंगानाले सोही बैकका संचालक शम्भु पौडेल र आशिष शर्मासँग धेरै पटक वार्ता गरेका थिए । पौडेल अहिले बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष छन् । तर दुई जना संचालकसँग कुरा गर्दा पनि उनी नविलको सिइओ बन्ने अबसरबाट बन्चित भए । बैंक संचालक समितिले एनआइसी एशिया बैंकका सिइओ सशीन जोशीलाई नबिलमा लगिसकेको छ । जोशी नबिल गएपछि एनआइसी एशियामा खाली रहेको सिइओमा ढुंगानाले प्रयास थालेका छन् । यसैको लागि उनले बैंक संचालक राजेन्द्र अर्यालसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेका छन् । अर्याल उक्त बैंक सञ्चालक समितिका विश्वास पात्र र निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् । किन छोड्न चाहन्छन् एनबी बैंक ? ढुंगाना निजी क्षेत्रका बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँबाट पुन निजी बैंकमा आएका ब्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको बैंकमा जागिर दिनको लागि उनलाई जसले सहयोग ग¥यो उसैलाई अप्ठेरोमा पार्दै हिड्न थालेपछि ढुंगाना अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर उनी एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन आएका थिए । तर उनलाई केही साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि एनबी ग्रुपका जीतवहादुर र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ ग्रुपले उनलाई एक तह घटुवा गरी महाप्रवन्धक बनाएको थियो । एनसीसी बैंकको सिइओमा पुष्पराज कर्णिकारलाई नियुक्त गरिएको थियो । एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँग सम्वन्धित विवादस्पद कर्जाका फाईल सल्टाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनलाई एनबी समूहले सम्मान स्वरुप एनबी बैंकको सिइओ बनाएको थियो । उनी एनबी बैंकको सिइओ बन्दा एनबी बैंकमा एनबी ग्रुपको सेयर लगानी २६ प्रतिशत थियो । पछि एनबी ग्रुपको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्ने सहमति भयो । त्यसमध्ये करिब १६ प्रतिशत सेयर आइएफआइसी ग्रुपले खरिद गरिसकेको भएपनि बाँकी रहेको १० प्रतिशत सेयर नामसारी हुन सकेको छैन । ढुंगानाले सुरुका दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको स्वार्थ अनुरुप काम गरेको आरोप एनबी ग्रुपले लगाएको छ । तर पछिल्लो समयमा एनबी बैंकमा रहेको एनबी ग्रुपको सेयर आइएफआइसीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढुंगानाले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ बंगालीहरुको छ । यसैकारण १० प्रतिशत संस्थापक सेयर भएको एनबी ग्रुप तथा करिव ४१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता बंगलादेशको आइएफआइसी दुबै पक्षको तारो बन्न लागेपछि ढुंगाना एनबी बैंक छोड्ने योजनामा लागेका हुन् । को हुन् ढुंगाना ? तेह्रथुम स्थानी ठेगाना भएका ढुंगाना खानदानी काँग्रेसी हुन् । उनका परिवारका सदस्य अझै पनि तेह्रथुम काँग्रेसको नेतृत्व तहमै काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि राम्रो प्रभाव छ । उनले बैंकिङ्ग करिअर बैंक अफ काठमाडौंवाट सुरु गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दितिय श्रेणीको कर्मचारी माग गर्दा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्र बैंक छिरेका हुन् । त्यसपछि उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएपछि ढुंगानाले एक बर्ष राष्ट्र बैंककै खर्चमा एक बर्ष अस्ट्रेलियमा गएर अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएको २ पछि उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट उनी बाहिरिनुको कारण पनि रोचक रहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारलिे बताए अनुसार राष्ट्र बैंकको पैसामा अध्ययनमा गएपछि २ बर्ष अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले २ बर्ष काम गरेका पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उनलाई राष्ट्र बैंककै नेपालगन्ज कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनी त्यहाँ नजाने भन्दै राजिनामा दिएर एनसीसी बैंकको महाप्रवन्धक बनेका थिए ।

bikashnews.com नेपालमा डेढ दशक अगाडी लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम पश्चात स्थापित कर प्रणालीको स्वरुप र संरचना राम्रो छ । हाल मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भंसार महसुल र अन्तःशुल्क जस्ता सवै आधुनिक करहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ जुन यसकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । आय कर मध्ये व्यक्तिगत आय कर १५, २५ र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने संस्थागत आय कर एकल दरले लाग्ने व्यवस्था छ । भंसार महसुलका ६ दरहरु छन् भने अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरु तथा मादक पदार्थमा परिमाणगत दरले र अन्य केही वस्तुहरुमा मूल्यगत दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रमुख करहरुबाट नेपालको कुल कर राजस्वको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करले कुल कर राजस्वको एक तिहाई हिस्सा प्रदान गर्दछ । आय करको योगदान क्रमशः वढ्दै गएको छ भने भंसारको योगदान घट्दै गएको छ । हुनु पर्ने स्थिति पनि यही हो । अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको करिब १५ प्रतिशत जति हिस्सा प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि बढ्दै गई करिब १६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निकै राम्रो मानिन्छ । यसरी नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप, संरचान तथा यसको प्रर्फमेन्स राम्रो छ । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता, कर सुधार सम्बन्धी वर्तमान मूलधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका निम्नानुसारका सुझावहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ । संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाइनु पर्दछ । पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाइनु पर्दछ भने घरजग्गा कर, मालपोत÷भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्दछ भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपुरक र अन्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तर–सरकारी वित्त मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न हरेक ५ वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनु पर्दछ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोग २ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरुबीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र–प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक÷स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाइनु पर्दछ, कारका दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नमूना कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ । आय कर आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी बढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद÷निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर बढी भएकोले घटाउनु पर्दछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ । संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सबै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पु¥याउनको लागि लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ । भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वार्षिक रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सीमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भंसार महसुल भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी बनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भंसार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुु पर्दछ । मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु बाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साप्mटाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ । अन्तःशुल्क अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ । निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर मालपोत÷भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्र्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ । सवारी कर सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ । सामाािज सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ । पुनर्निमाण कर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ । गैर कर गैर करका दरलाई समसामयिक बनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजस्व प्रशासन राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सबै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ । प्रशासकिय पुनरावलोकन प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ । पुनरावेदन पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ । कर विवाद समस्या समाधान समिति आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सम्पत्ति घोषणा तोकिएको रकम भन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कर संहिता कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सबै कानूनको सट्टा सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो छ । तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका विभिन्न सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ । आयोगका सुझावको कार्यान्वयनबाट कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणबाट वढी सक्षम हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च घट्ने, कर प्रणाली लगानी मैत्री हुने, राजस्व उत्पादक, लचक तथा समान हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट कर प्रशासनको कार्य कुशलता बृद्धि भै कर प्रणाली सवै क्षेत्रमा समान तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । (उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनको सार)

भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक लिमिटेड अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर तत्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो पर्ला ?  नेपाल बोईङ इकोनोमि नभएर बाईसाइकल इकोनोमी हो । बोईङ इकोनोमी उडेको हुन्छ र दुर्घटना भयो भने सिधै जमिनमा खसेर चकनाचुर हुन्छ । बाईसाईकल इकोनोमी गुड्ने मात्रै भएकाले दुर्घटनामा लड्छ मात्रै । यो तत्काल उडेर धुलो टकटक्याएर पुनः हिँड्न, गुड्न र दौडन पनि सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बाईसाईकलबाट लडेको मात्रै हो । यो तुरुन्तै उठेर धूलो टकटक्याएर पुनः गुड्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच/छ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भनेको छ । हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो तथापी विश्व समुदायको सहयोगी हात र हाम्रो लगनशिलताका अगाडि यो ठूलोे रकम होइन । संसारभर फैलिएका एनआरएनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । दाताहरुले पनि दाता सम्मेलन मार्फत ठुलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन । त्यसकारण पैसाको समस्या हुँदैन । हामी आफैं पनि यो रकम उठाएर काम गर्न सक्ने हौसियतमा छौं । यति ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भैसकेपछि हामीले पुनःरुत्थानका लागि अब कुनै समस्या छैन । विदेशी सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण हाईटीमा छ । नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? भूकम्पनपछि हाइटीले १४ सय अर्ब डलर जुटायो । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेन । कतै हामीले हाइटीकै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । नेपालमा पनि इमानदारीताको खाँचो छ । सहि नियतका साथ काम गर्ने दीर्घकालिन सोच भएको नेतृत्वको अभाव छ । तीब्र गतिमा काम गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । साढे चार खर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको छ । अब यसको सहि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त हाइटीको नियती यहाँ पनि आउन सक्छ तर त्यस्तो दुर्दिन नआउला भन्ने कामना गरौं । नेपालमा हाइटीकै जस्तो अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी हामी पनि समस्यै समस्याले जेलिएका भने छौं नै । यी समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ? समस्या आर्थिक स्रोतको होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । अहिले पनि सरकारी कोषमा एक सय अर्ब रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरु काम गर्न तयार देखिँदैनन । जबसम्म कर्मचारीहरुले उत्साहका साथ काम गर्दैनन् र काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन तबसम्म देशको उन्नति÷प्रगतिको हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्ने हुन् । तपाईको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रले किन काम गरेन ? अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृति छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ र उनीहरु प्यारालाईज्ड भएका छन् । कर्मचारीहरुलाई खान लाउन पुग्ने तलब समेत दिईएको छैन । मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार रुपैयाँ छ । जब कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्ने अवस्था आउँदैन भने उसले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । मुख्य सचिवको तलब दुई लाख किन नबनाउने ? छ/सात सय अर्बको बजेट बन्छ । एउटा सचिवको भागमा ४०/५० अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अनि सचिवको तलब ४५ हजार दिएर हुन्छ ? म राती आठ/नौ बजेसम्म अफिसमै हुन्छु । ३६५ दिन नै अफिसकै बारेमा सोच्छु । किन भने मलाई मेरो अफिसले यथेष्ट पैसा दिएको छ । मैले मेरा सन्तानलाई कसरी पढाउने ? घर खर्च कसरी टार्ने ? भनेर सोच्नु परेको छैन । त्यसका लागि पुग्ने पैसा अफिसले दिएको छ । अफिसलाई कसरी सफल बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने बाहेक कुनै अर्काे योजनै छैन मेरो । गृह सचिवले यस्ता विपत्तिका समयमा यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर उपयुक्त रोडम्याप पहिल्यै बनाएको थियो भने राहत वितरण कति चुस्त हुन्थ्यो होला । तर हेर्नाेस त कतै राहतै राहत पुग्यो अनि कतैका पीडितले राहत देख्नै पनि पाएनन् । जहाँ जहाँ सडक सञ्जाल थियो त्यहाँ राहत पुग्यो अन्त निकै पछि मात्रै गयो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलोे लगानी गरेको छ र जनताको कमाईको पनि ठूलोे हिस्सा त्यसमै खर्च भैरहेको छ । नेता र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी स्कूल कलेजमा पढाउने र उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिदिने हो भने शिक्षाको समस्या आफैं सुल्झिन्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका अस्पतालहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई उपचार निशुल्क गरियो भने त्यहाँको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि हुन्छ र कर्मचारीले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन । अब त्यो कर्मचारीले देश बनाउने बाहेक केहि सोच्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको त देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । यहाँ त शासन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । शासकिय स्वरुपको बहस भैरहेको छ त्यो वाहियात कुरा हो । शासकिय स्वरुप होइन व्यवस्थापकिय स्वरुपको पुनःसंरचना गर्ने हो । अहिलेको समयमा शासन होइन व्यवस्थापन, प्रबन्धन गर्ने हो । देश त कम्पनी चलाएको जसरी चलाउनु पर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ । तर हामी त अझै पनि शासन गर्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री शासक होइन व्यवस्थापक हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भूकम्प लगायतका ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको देखिन्छ तर नेपालमा उल्टो किन भयो ? भूकम्पपछि विकास निर्माणका लागि धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खास ठूलोे क्षति भएको छैन । वर्षमा छ सय अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्छ, हाम्रो क्षति त त्यति पनि भएको छैन । हाम्रा सहयोगी छिमेकी छन्, सरकारसँग पनि यथेष्ठ रकम छ, त्यसले गर्दा खास समस्या छैन । तरलता बढ्नुको कारण भनेको भूकम्पले आर्थिक गतिबिधि बढेकाले हो । भवन निर्माण, किनमेल, लगायतको बजार अत्यन्तै न्युन छ, त्यसकारण कर्जाको माग भएन । तर नेपालीहरु संसार भर छरिएर बसेका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि धमाधम रेमिट्यान्स पठाएका छन् । मानिसका घरमा भएका पैसाहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आयो । त्यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप बढ्यो अनि त्यसले तरलता बढाएको हो । जब पुननिर्माणको काम आरम्भ हुन्छ तब तरलताको पनि अभाव श्रृजना हुन्छ । तर नेपालका लागि सहयोगी हातहरु धेरै भएकाले तरलताको ठूलोे अभाव भने हुँदैन । अहिलेकै जस्तो तरलताको अवस्था पनि रहदैन । घर जग्गामा गरिएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यसले केहि न केही असर त गरिहाल्छ । अहिले तत्कालका लागि रियलस्टेटका प्रोजेक्टहरु बिक्री हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बैंकको ऋणको किस्ता, ब्याज र सावाँ तिर्ने क्रम रोकिएको छ । यसले बैंकलाई केहि असर गर्छ नैं । तर काठमाडौंमा अब झन व्यवस्थीत भवनहरु बन्नेछन । जग्गाको भाउ बढ्ने छ । त्यसले गर्दा थोरै पैसामा जग्गा किन्न सकिन्न । केहि समय भित्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन र साना घरहरुको साटो अपार्टमेन्टमा जानैपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट बिना एउटा एउटा घर बनाउन निकै महंगो पर्छ । त्यसैले दीर्घकालिन सोँचका आधारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ अवसर ल्याउँछ र फाइदा नै हुन्छ । होम लोनमा गरिएको अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण बैंकहरुलाई नोक्सानी पर्दैन ? घर भत्किएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट पैसा आउँँछ । तर अलिअलि चर्किएको छ भने इन्स्योरेन्सले दिँदैन । मासिक ५० हजार कमाउनेले बैंकको २० हजार किस्ता तिर्दै आएको थियो भने घर चर्किएपछि त्यो किस्तामा समस्या आउँछ । उसले केहि महिनासम्म किस्ता तिर्न सक्दैन तर फेरि पनि बजार विस्तारै ठिक भैहाल्छ । केहि केहिले होमलोनमा गरेको अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण समस्या आउन सक्छ । दुई करोडको स्टकमा एक करोडको लोन दिएको छ भने ५० लाख मात्रै पाउँछन । भूकम्पले नेपालका बैंकहरुमा केहि न केहि नोक्सानी त गरेकै छ तर पनि यो सबै रिकभर भैहाल्छ । आत्तिनु पर्दैन । बैंकको शेयर मूल्य घट्ने र बैंक नै बन्द गर्नु पर्नेसम्मको खतरा भने आउँदैन । भूकम्पपछि शेयर बजारमा अप्रत्याशित उतार चढावका श्रृंखलाहरु देखिए नि ? दुई सय अंकले शेयर बजार घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यति घटेन । केहि प्लेयरहरुले खेलेको पनि हुनसक्छ । दुईचार अंकको तलमाथी हुनु स्वभाविक हो । तरलता ह्वात्तै बढेको छ, लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको हो ? लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको एकदमै हो । १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ठाउँ थियो भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋण पत्र कस्ले किन्थ्यो र ? अरु ठाउँ नभएर नै ३ प्रतिशत ब्याजमै भएपनि विकास ऋणपत्र किनिएको हो । अर्काे तिर केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि कुल निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नियम पनि बनाएको छ । त्यस कारण पनि अन्त ठाँउ नभेटिएपछि विकास ऋण पत्रमा लगानी बढेको हो । सानिमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? सानिमा बैंक दुई बर्ष पहिले २४ नम्बरमा थियो । अहिले १६ नम्बरमा आईसकेको छ । बैंकको वित्तिय अवस्था मापनमा खराब कर्जा सबै भन्दा कम छ, क्यापिटल एडेक्वेसी उच्च छ, कमाई हेर्ने हो भनेर २० प्रतिशत रिटर्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । निक्षेप पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको त्यसका प्रमोटेरहरु पनि हुन । व्यवसायीक छबि बनाएका एनआरएनहरु हाम्रा प्रमोटर छन्, त्यसैले पनि सानिमा अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित छ । आगामी बर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिन सकिएला ? अहिले नै यत्ति लाभांश दिन्छौं भनेर घोषणा गरियो भने त्यो अलि आलोकाँचो हुन्छ । तैपनि हामीले यस बर्ष जति मुनाफा गरेका छौं, अर्काे बर्षपनि त्यति नाफा कमाउन सक्छौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हो । अब पुननिर्माणका कामहरु शुरु हुनेछन् । त्यसले बजारमा अवसरै अवसर श्रृजना गर्नेछ अनि हाम्रो नाफामा पनि सुधार आईहाल्छ नि । पुनर्निर्माणमा ल्याइएको पुनःकर्जाको कार्यान्वयन कस्तो रहला ? यो सरकारले ल्याएको राम्रो अवसर हो । कार्यान्वयनका क्रममा लोनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । धितो गतिलो हुनुपर्छ, तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण दिन आपक्ति हुन्न । त्यति धेरै ऋणको डिमाण्ड नहोला तर पनि सरकारले ल्याएको योजना राम्रो छ जनताले सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।

काठमाडौं, १२ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदका लागि तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महासंघको कार्यवहाक अध्यक्ष पशुपति मुरारका, पूर्व उपाध्यक्षहरु भवानी राणा र भाष्करराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दिएका छन् । शनिबार मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद हो । सबैभन्दा पहिला सवा एक बजे भवानी राणाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन । बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघले उनलाई प्रस्ताव गरेको हो । भवानीको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा महासंघको दुई वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान र उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, कार्यसमिति सदस्यहरु केशव पाण्डे, चोप नारायण श्रेष्ठ, पूर्वा कास विप्लपमान डंगोल उपस्थित थिए ।   पौने तीन बजे महासंघको कार्यवहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समालिरहको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । लाहान उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्तवमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उपस्थित थिए ।   मुरारकाले उम्मेदवारी दर्ता गरे लगत्तै महासंघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कराज राजकर्णिकारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले उनलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । भाष्करले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ र महासंघको कार्यसमिति सदस्य राजकुमार भट्टराई उपस्थित थिए ।   महासंघको अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हरेक उम्मेदवारले तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाएका छन् । तीन जनाको उम्मेदवारी दर्तासँगै महासंघको पूर्वअध्यक्षहरुले सर्ब सहमतिको लागि गरेको प्रयास असफल भएको सन्देश गएको छ । यद्यपी असार १६ गते साँझसम्म उम्मेदवारी फिर्ता गर्न सकिने निर्वाचन समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अध्यक्ष पदका लागि असार १८ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

१ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न ब्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको भएपनि यस्तो कोषमा जम्मा पारेको रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर ऐनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा वा दान दिदा त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाइ आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले राहत दिनेले दोहोरो मार खेप्नु परेको हो । कोषमा रकम जम्मा गर्नेले त्यस्तो रकमलाई आम्दानी शिर्षकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च शिर्षकमा लेख्न पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको कर तिर्नुपर्ने थिएन । कोषका रकम जम्मा गर्नेले पनि त्यस्तो रकमको आयकर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन कुनै पनि प्रकारका राजस्व छुट दिन सकिदैन,’ सचिव भण्डारीले भने– अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा गरेको रकमको पनि कर लाग्छ । रकम जम्मा गर्नेहरुले आयकर छुट दिनुप¥यो भन्ने प्रश्ताव लिखित रुपमा नराखेको उनले जानकारी दिए । bikashnews.com कोषमा रकम जम्मा पार्नेहरुले भने यस्तो रकममा आयकर तिर्नु नपर्ने अर्थमा बुझेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सरकारकै भएको कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले यस्तो रकमका कर नलाग्ने अर्थमा आफूले बुझेको बताए । ‘सरकारले तोकेको ठाउमा दिएको रकममा कर लाग्दैन,’ आचार्यले भने– सरकारले भनेको ठाउमा रकम दिने र त्यस्तो रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने त हामीलाई दोहोरो मार पर्छ । उनले आफूले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको र त्यस्तो रकमको पनि कर तिर्नुेपर्ने भए थप भार पर्ने बताए । टेलिकमले कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा पारेको छ । यस्तो रकमको २५ प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयकर तिनुपर्ने हुन्छ ।

२५ जेठ । बिभिन्न १९ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दुई करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएका छन । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषको पछिल्लो विवरण अनुसार लाईफ र नन लाईफ गरि कुल १९ वटा कम्पनीले कोषमा दुई करोड २५  लाख बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराएका हुन । । सबै भन्दा धेरै सहयोग गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीका रुपमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५१ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ भने अधिकांश कम्पनीले पाँच लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेका छन । सबै भन्दा न्युन रकम सहयोग गर्ने इन्स्यारेन्स कम्पनी भने एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । उसले जम्मा तीन लाख ११ हजार रुपैंयाँ दिएको छ । ११ वटा कम्पनीले पाँच पाँच लाख सहयोग गरेका छन । ती कम्पनीहरुमा फ्रुडेन्सियल यन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबि इन्स्योरेक्स, अमेरिक लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स रहेका छन । यी बाहेक प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ लाख सघाएको छ भने युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पाँच लाख १० हजार सहयोग गरेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले १० लाख सघाउँदा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले १५ लाख उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको छ भने एनएलजी इन्स्योरेन्सले सात लाख ५१ हजार उपलब्ध गराएको छ ।  नेपालमा आठ वटा लाइफ र १६ वटा नन लाईफ गरि कुल २४ वटा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन ।

१५ जेठ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का अध्यक्ष शेष घले अष्ट्रेलियाको ९९ औं धनाढ्य बनेका छन । ५३ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख नेपाली रुपैंयाँ सहित उनी अष्ट्रेलियाको ९९ औं धनाढ्य बनेका हुन । सन २०१५ को दुई सय जना अष्ट्रेलियन धनाढ्यहरुको सुचि सार्वजनिक गरेको विजनेश विक्ली रिभ्युका अनुसार घलेले एक  बर्षमा एक सय ८३ मिलियन डलर अर्थात एक अर्ब ८९ अर्ब सम्पति वृद्धि गरेका छन् । सन २०१४ मा घलेको सम्पति ३५ अर्ब ९१ करोड मात्रै थियो । उनी अघिल्लो बर्ष अष्ट्रेलियन धनाढ्यको सुचिमा एक सय ५० औं नम्बरमा थिए । यसैबिच घलेकी श्रीमति जमुना घले पनि अष्ट्रेलियन धनाढ्य महिलाहरुको सूचिमा एक सय नम्बरमा परेकी छिन । गत बर्ष उनी एक सय ५१ औं स्थानमा थिईन ।

काठमाडौं, १४ जेठ । भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग मात्रै सम्बोधन गरिएको छ । बैंकर्सले राखेका एक बर्ष अवधि कर्जाको किस्ता तिर्नु नपर्ने, कर्जा दिदा लाग्ने अन्य शुल्क लिन पाउनु पर्ने जस्ता माग सम्बोधन गरिए पनि पिडितले सहज रुपमा कर्जा पाउने ब्यवस्था भने गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले भूकम्पको कारण क्षति भएको घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कार्यविधि तयार गरी लागू गरेको छ । यस्तो कर्जा लिदा बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण गरेवापत लाग्ने शुल्क ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा २ प्रतिशत ब्याज वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलाग्ने भनेको थियो । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने र बैंक वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरिने भनिएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाका अधिकारीले घटिमा पनि ३ प्रतिशत ब्याज लिन नपाउने हो भने कर्जा लगानी गर्न नसकिने बताउदै आएका थिए । अहिले थप गरिएका शुल्क समावेश गर्दा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत नै पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने भनिएको छ । ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने यस्तो कर्जामा ब्याज तथा तेश्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने (बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षण शुल्क) लागत बराबरको शुल्क भने ऋणीले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी यस्तो कर्जाको न्युनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटक को लागि बढीमा १ बर्षको लागि मात्र प्रदान गरिनेछ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनः कर्जा लिनु परेको अवस्थामा कर्जाको अवधि बढीमा पन्ध्र बर्ष सम्म हुनेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रति रोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्ने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका /महानगरपालिका /वडा कार्यालय /गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ । यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनु पर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हरेक वर्गमा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन कठिनाइ हुने छ । केहि दिन अगाडि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो कर्जामा सरकारी जमानत प्राप्त हुने हो भने लक्षित बर्गले फाइदा लिन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

१३ जेठ । तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा उच्च देखिएको छ । यी दुबै बैंकको खराब कर्जा बैंक तथा वित्तिय सस्था सम्बन्धी ऐनले तोकेको भन्दा बढि छ । देवी प्रकाशभट्टचन अध्यक्ष रहेको प्रभु बैंकको खराब कर्जा १० दशमलब ७८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही समयमा २३ दशमलब ७२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकले सुधार गरिररहेको देखिन्छ । प्रभु बैंकल खराब कर्जाको जोखिम वापत ६५ करोड ८५ लाख रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको पनि खराब कर्जा वाफिया ऐनले तोकेको भन्दा बढि छ । चैत मसान्तसम्ममा यो बैंकको खराब कर्जा ५ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेको छ । गत बर्षको सोही अवधीमा कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ६ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले खराब कर्जाको जोखिम वापत एक अर्ब एक करोड रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । वाफिया ऐनले खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढि भएमा वित्तिय संस्थाहरुको कारोबारमा केहि अंकुश लगाउने गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले पाँच प्रतिशत भन्दा बढि खराब कर्जा भएका बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा प्रवाह तथा निश्चित भन्दा बढि निक्षेप संकलनमा समेत रोक लगाउँछ । सानिमाको खराब कर्जा सबै भन्दा कम नौ महिनासम्ममा  सबै भन्दा कम खराब कर्जा भएको बैंकका रुपमा सानिमा बैंक स्थापित भएको छ । यो बैंकको कुल खराब कर्जा शुन्य दलमलब १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सानिमा बैंकले खराब कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि १० करोड ५८ लाख मात्रै प्रोभिजन गरेको छ । त्यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र नेपाल एसबिआइ बैंकको खराब कर्जा पनि न्युन रहेको छ । यी दुबै बैंकको खराब कर्जा शुन्य दशमलब १८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नौ महिनाको अवधीमा अधिकांश बैंकले खराब कर्जा घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । कुमारी बैंकले भने ३ दशमलब ६९ प्रतिशतबाट बढाएर खराब कर्जा ३ दशमलब ९८ पुर्याएको छ ।  राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४ दशमलब ७७ प्रतिशतबाट घटेर ३ दशमलब ५३ प्रतिशतमा आईपुगेको छ । अन्य सबै बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।

१२ जेठ । बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछिको राहत वितरणमा सरकारले चरम विभेद गरेको देखिएको छ । सरकारले सबै भन्दा बढि धनजनको क्षति भएको सिन्धुलाल्चोकमा भन्दा नुवाकोटमा दुई गुणा बढि रकम निकासा गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारी विभेदको पर्दा खुलेको हो । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटमा उद्धार तथा राहतका लागि एक महिनामा एक अर्ब चार करोड निकासा भएको छ । तर सबै भन्दा बढि मानिविय तथा भौतिक क्षति पुगेको सिन्धुलाल्चोकमा भने जम्मा ५६ करोड ७१ लाख मात्रै निकासा भएको छ । महाभूकम्पमा परि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार चार सय २४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर पुर्णरुपले ध्वस्त भएका छन् । एक हजार ५८ जनाको मृत्य र ५७ हजार नौ सय ४३ घर नष्ट भएको नुवाकोटमा भने सरकारले सिन्धुपाल्चोकको भन्दा झण्डै दुई गुणा बढि अर्थात एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकासा गरेको हो । महाभूकम्पले पारेको क्षतिको आधारमा नुवाकोट तीन नम्बरमा पर्छ । दोश्रो धेरै क्षतिको भएको जिल्लाका रुपमा रहेको काठमाडौंमा एक हजार दुई सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३६ हजार नौ सय ७३ घर ध्वस्त भएका छन् । सरकारले काठमाडौंका लागि भने एक महिनामा ३१ करोड तीन लाख मात्रै निकासा गरेको देखिन्छ ।   सरकारले एक महिनाभित्र निकासा गरेको पाँच अर्ब ५३ करोड १५ लाख रुपैंयाँमध्ये भूकम्प प्रभावित बिभिन्न १६ जिल्लामा चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आफ्नो हात जगन्नाथकै शैलीमा नुवाकोटमा धेरै रकम निकासा गरेका हुन् । जिल्लागत रकम निकासा सरकारले हालसम्म रसुवामा १३ करोड आठ लाख, धादिङमा ३६ करोड ९७ लाख, काभ्रेमा २३ करोड ८७ लाख, सिन्धुलीमा १९ करोड ३४ लाख, ओखलढुङगामा १० करोड १८ लाख, रामेछापमा २२ करोड २४ लाख रुपैंयाँ निकासा गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गोरखामा २८ करोड सात लाख, दोलखामा ३५ करोड, मकवानपुरमा नौ करोड, काठमाडौंमा ३१ करोड तीन लाख, ललितपुरमा ११ करोड ७१ लाख, भक्तपुरमा १४ करोड ६७ लाख, लमजुङमा पाँच करोड ५५ लाख र तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैंयाँ निकासा गरिसकेको छ । यस्तो छ विदेशीले दिएको राहत सहयोग

११ जेठ । २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १८ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ नाफा कमाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा बैंक मध्ये हालसम्म तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २४ बैंकहरुले चैत मसान्तसम्ममा सो नाफा कमाएका हुन् । २० वटा बैंकको नाफा बराबर चार वटा बाणिज्य बैंकहरुले नै नाफा कमाएको पनि देखिएको छ । २० वटा बाणिज्य बैंकहरुको कुल नाफा ९ अर्ब ९७ करोड देखिएको छ भने अन्य चारवटा बैंकहरुले आठ अर्ब २३ करोड नाफा कमाएका छन् । चारवटा बैंकहरुले एक अर्ब भन्दा बढि नाफा कमाएका हुन् । यसरी अर्ब बढि कमाउने बैंकहरुमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । सबै भन्दा बढि नाफा कमाउने बैंकमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक देखिएको छ । यो बैंकले चैत मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको छ भने नविल बैंकले दोश्रो स्थानमा रहँदै एक अर्ब ६३ करोड नाफा कमाएको छ । यद्यपी नविलले गत बर्षको सोही अवधीको तुलनामा भने एक करोड नाफा घटाएको छ । बढि मुनाफा कमाउने तेश्रो बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ । यो बैंकले नौ महिनामा एक अर्ब ५३ करोड नाफा गरेको छ । चौथो स्थानमा रहँदै कृषि विकास बैंकले एक अर्ब एक करोड नाफा आर्जन गरेको छ । थोरै नाफा कमाउने बैंकहरुको पहिलो नम्बरमा जनता बैंक परेको छ । यो बैंकले जम्मा १३ करोड ४६ लाख मात्रै नाफा कमाएको देखिन्छ । त्यस्तै सेन्चुरी बैंकले पनि नौ महिनामा जम्मा १६ करोड ३० लाख मात्रै कमाएको छ । सिभिल बैंकले पनि थोरै कमाउने बैंकहरुको सुचिमा पर्दै जम्मा १९ करोड पाँच लाख मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ ।

१० जेठ । नेपाल बैंकर्स संघले महाभूकम्पका कारण ध्वस्त भएका घरहरुको पुनःनिर्माणका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको  आयोजना गर्दै मासिक छ सय रुपैंयाँ किस्ता तिरेर तीन लाखको लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको हो । सिई कन्सट्रक्सनले तयार पारेको नमुनाका आधारमा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनःनिर्माण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्तावको विकल्पका रुपमा यस्तो योजना अघि सारेको हो । लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घरबार बिहिन भएका नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैंयाँ बैंक एकाउन्टमा जम्मा गर्ने र राज्यको जमानीमा बैंकले थप एक लाख ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावअघि सारेका हुन् । सरकारले दिएको दुई लाख र सरकार ग्यारेन्टी बसेर बैंकले एक लाख रुपैंयाँ पीडितको एकाउण्टमा राख्ने र बैंकले नै सो रकम बराबरको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने पन्तको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।उनले २० बर्षे योजना अनुसार सरकार ग्यारेण्टी बसेर कर्जा लगानी गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् । बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा क्षमताको १० प्रतिशत कर्जा महाभूकम्पका कारण क्षति पुगेका उद्योगधन्दामा प्रवाह गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसरी प्रवाह हुने कर्जाको रकम एक खर्ब १० अर्ब हुनेछ ।बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारले ३० प्रतिशत आयकर असुल्ने गरेको बताउँदै उनले बिषम परिस्थितीमा सो दरलाई घटाएर २५ प्रतिशत सिमित गर्नु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । बैंकरहरुले बजेटबाट बार्षिक पाँच अर्ब छुट्याएर २० बर्षका लागि पुनःनिर्माण कोष खडा गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । बैंकरहरुले सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनःनिर्माणको काममा खटाउन सकिने समेत बताएका छन् । प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकमको सदुपयोग ग्यारेन्टी हुनु पर्ने बताउँदै उनीहरुले पुनःनिर्माणका लागि २० बर्षे कार्यकालको अधिकार सम्पन्न निकायको गठन समेत आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

९, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजदरमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकको प्रस्तावप्रति बैंकर्सहरु उदाशिन देखिएका छन् । bikashnews.com गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण घरविहीन भएका परिवारलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा सुविधा दिने नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजमा पुर्नकर्जा दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत व्याजमा सुरक्षीत धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । तर बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजमा काम गर्न नसकिने जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ मा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा १० वर्षसम्मलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका/ वडा कार्यालय/गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र तोकिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल प्राथमिक पुँजी १ खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड छ । यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्नकर्जा दिनेछ । यो रकम हाल वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हो । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेका घर कर्जाको आधारमा सरकारले दिने भनेको १४४ अर्ब पुर्नकर्जा प्रयोग हुने सम्भावना छैन । फागुन मसान्तसम्ममा वित्तीय क्षेत्रले कुल १०९ अर्ब मात्र घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस कर्जामा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । सरकारले दिने भनेको सबै पुर्नकर्जा प्रयोगमा नआउने बैंकर्सहरु बताउँछन् । ‘शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । सेवा शुल्क पनि लिन पाईदैन । कर्जाको पूर्ण सुरक्षाको बैंकहरु आफैले लिनुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु उदाशिन बन्न सक्छन्’ एक जना बैंकर्सले भने–‘राष्ट्रिय संकट परेको बेलामा समाजसेवा गरौं भनेर बैंकहरुले जोखिम लिए भने कर्जा प्रवाह हुन्छ, नत्र गाह्रो छ ।’ अर्थविद रामेश्वर खनाल पनि राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने सबै पुर्नकर्जा उपभोग नहुने बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा ७२ हजार घर भत्केकोमा ३० हजार भन्दा बढी परिवारले बैंकबाट कर्जा लिन आयस्रोत देखाउने सम्भावना कम रहेको उनको विश्लेषण छ । बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्न राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा अगाडि नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाह भईसकेपछि पुर्नकर्जा दिदाँ बैंकहरुलाई कर्जाको लागत झन महाँगो पर्ने उनी बताउँछन् । साथै, गुणस्तरीय घर कर्जा मार्गदर्शन पनि आवश्यक भएको उनले बताए । ३० हजार भन्दा बढीले आवास कर्जाको माग गर्ने सम्भावना आफूले पनि नदेखेको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल बताउँछन् । ‘बैंकहरुले प्रयाप्त धितो र आयस्रोत नभएकालाई कर्जा दिन सक्दैनन् । त्यसैले कर्जाको माग नै कम हुनसक्छ’–उनले भने । महाविपत्तीको बेलामा सरकारी प्रयासबाट प्रवाह भएको सहुलियत पूर्ण कर्जा पछि मिनाह हुने आसमा कर्जा भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिन सक्ने भएकाले यस्तो कर्जामा लगानी गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जोखिमपूर्ण हुने नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बताउँछन् । यसअघि सरकारले यस्तो घडीमा दिएको कर्जालाई अन्तिममा मिनाह गर्ने गरिएको उनले बताए ।

९ जेठ । नेपालको एक मात्र पुर्नबीमा कम्पनी अराजक शैलीमा चलिरहेको छ ।  चुक्ता पुँजीको आधारमा बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो यस कम्पनीमा सरकारले ४३ प्रतिशत सेयर लिने कबोल गरेको छ । तर कबोल गरेअनुसार सरकारले पैसा हालेको छैन । थोरै पुँजी लगानी गरे पनि सरकारी प्रतिनिधिले नै कम्पनीको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । अध्यक्षले नै कम्पनी निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । पाँच अर्ब सेयर पुँजी रहेको यस कम्पनीको न व्यापार योजना छ, न कर्मचारी नियमावली छ, न प्रशासनिक कार्यविधि बनेको छ । न कम्पनीको साधारणसभा भएको छ । नियम अनुसार सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्नेमा लामो समयदेखि एक जनालाई मात्र सञ्चालक बनाएर छाडेको छ । अहिले कम्पनी कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएको शोभाकान्त पौडेल यस कम्पनी अध्यक्ष छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहाना अनुसार कम्पनी चलाएका छन् । कम्पनी भित्रको अराजकताको एउटा उदाहरण हेरौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्ना प्रवद्र्धक १७ वटा कम्पनीहरुलाई जेठ २० गते एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । त्यसमा कम्पनीका तीन जना कर्मचारीलाई हटाईएको उल्लेख छ । उत्तम पनेरु, प्रदीप अर्याल र माया चापागाईलाई हटाईएकोले उनीहरुसँग कुनै पनि काम कारोबार नगर्न अनुरोध गरिएको छ । कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको छ । दर्ता र चलानी नम्बर राखिएको छ । कम्पनीको छाप लगाईएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस पत्रमा बीमा कम्पनीहरुले शंका गर्ने स्वीकार गर्ने ठाउँ नै छैन । तर अहिले तिनै कर्मचारीहरु पनेरु, अर्याल र चापागाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कार्यलयबाट बीमा कम्पनीहरुमा फोन गर्छन् । कार्यलयको काम लिएर बीमा कम्पनीहरुमा पुग्छन् । ‘हामीले कसलाई विश्वास गर्ने ? पुनर्बीमा कम्पनीको पत्रलाई विश्वास गर्ने कि त्यही कम्पनीको कर्मचारी हुँ भनेर आउने पनेरु, अर्याल, चापागाईहरुलाई विश्वास गर्ने ?’ एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुर्नबीमा कम्पनी परिपत्र देखाउँदै प्रश्न गरे । स्रोतका अनुसार कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले हटाएका तीनै जना कर्मचारीलाई अध्यक्ष शोभकान्त पौडेलले काम लगाएका छन् । उनीहरुलाई नयाँ नियुक्ती पत्र वा करार नविकरण पत्र वा कारवाहीबाट सफाई दिएको लगायत कुनै पनि आधिकारिक पत्र दिईएको छैन । तर उनीहरुले नियमित कार्यलय जान्छन् । नियमित हाजिर गर्छन, नियमित काम गर्छन् । ‘अध्यक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्न आदेश दिनुभएको छ । उहाँहरु आएर काम गरिरहनु भएको छ’–एक कर्मचारीले परिचय नखुलाउने सर्तमा भने । कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, हटाउने, कारवाही फुकुवा गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छैन । स्रोतका सञ्चालक समितिमा उनले प्रस्ताव लगेका छैनन् । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त सम्वन्धि प्रस्ताव पनि सञ्चालक समितिमा लगेका छैनन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष झै आफैले कम्पनी चलाउन खोजेको छन् । दैनिक जसो कार्यलय जान्छन्, कर्मचारीलाई आफै अराई पराई गर्छन’–स्रोतले भन्यो । bikashnews.com यस विषयमा अध्यक्ष पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनी जंगिए । कर्मचारी नियमावली समेत नबनाई मनोमानी रुपमा कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्ती गरेको, मुख्य पदहरुमा अध्यक्षका आफन्तले नियुक्ती पाएको, स्याङ्जा स्थायी घर भएको उज्वलराज शर्मालाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्दा झुटो ठेगानामा नियुक्ती दिलाएको र कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरेको समाचार तीन साताअघि देशविकासमा प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचारप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने–‘तपाई जे मन लाग्छ, त्यही लेख्नुहोस् । कम्पनी कसरी चलाउने मलाई थाहा छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रदीप अर्याल र माया चापागाईको करार अवधि सकिएकोले कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले समय थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । अर्याल र चापागाई दुबैलाई अध्यक्ष पौडेलकै निर्देशनमा गत मंसिर १९ गते ६ महिनाका लागि भन्दै करारमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुको करार भ्याद २०७२ बैशाख १८ गते सकिएको थियो । करारमै काम गर्दै आएका पनेरुलाई भने अनुशासन हिन भएको, पदीय आचरण विपरित काम गरेको, अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा करार रद्द गएिको पत्रमा उल्लेख छ । तीनै जनालाई करार अवधि थप नगर्ने निर्णयको बोधार्थ बीमा समितिलाई समेत बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

७ जेठ । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई २ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदाबारे आफूलाई लागेको सुझाव जतिसक्दो छिटो पेश गर्न राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मस्यौदामा पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा दिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कर्जा “क”, “ख” र “ग” वर्गका अर्थात वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनको लागि प्रदान गर्ने ऋणमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लिनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य व्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिमको कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि न्युनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटकको लागि बढीमा १ बर्षको (नेपाल सरकारको सहमतिमा) लागि मात्र प्रदान गरिने छ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डकोपालना गरेको हुनु पर्नेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका÷ महानगरपालिका÷ वडा कार्यालय÷ गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । भूकम्प पीडितका लागि यस बैंकबाट प्रवाह गरिने कुल पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुनेछ । यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा ०.२५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको रकममा पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गरिने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनरकर्जाको मासिक विवरण महिनासमाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । पूँजीकोष गणना प्रयोजनका लागि यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको जोखिम भार आवासीय घर कर्जा सरह ६० प्रतिशत हुनेछ । यस्तो पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको धितोमा प्रदान गरिनेछ । “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिशमा त्यस्ता संस्थाका ग्राहकहरुलाई रु. २ लाख सम्म “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जामा समेत यो पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो कर्जाको हकमा वा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिश बिना “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको रु. २ लाख सम्मको कर्जाका हकमा राष्ट्रिय भवन संहिता सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।  

७ जेठ । महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न सात अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ लाग्ने भएको छ । महाभूकम्पका कारण कुल चार लाख ९४ हजार चार सय ४३ वटा घर पूर्णरुपले ध्वस्त भएका छन् । गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले जस्तापाता किन्ने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरे अनुसार सात अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ लाग्ने देखिएको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ९४ हजार चार सय ३७ वटा घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ४१ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउने बताएको छ । चार अर्ब निकासा महाभूकम्पमा घरबार बिहिन भएकाहरुलाई अस्थायी पुनःवार्सका लागि जस्तापाता किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब रुपैंयाँ निकासा गरेको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषबाट जस्तापाता खरिदका लागि  बुधबार मात्रै चार अर्ब निकासा गरेको हो । कुन जिल्लामा कति रकम चाहिन्छ ? महाभूकम्पका कारण सबै भन्दा बढि सिन्धुपाल्चोकमा क्षति भएको छ । तीन हजार चार सय २४ जनाले ज्यान गुमाएको सिन्धुपाल्चोकमा ६३ हजार आठ सय ८५ घर ध्वस्त भएका छन् । सरकारले सिन्धुपाल्चोकका लागि ९५ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै, ५७ हजार नौ सय ४३ वटा घर ध्वस्त भएको नुवाकोटमा  जस्तापाता खरिदका लागि ८६ करोड ९१ लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । ४९ हजार नौ सय ३३ वटा ध्वस्त भएको काभ्रे जिल्लाले ७४ करोड ८९ लाख रुपैंयाँ पाउनेछ भने ४८ हजार आठ सय ८० घर ध्वस्त भएको दोलखा जिल्लाले ७३ करोड ३२ लाख प्राप्त गर्नेछ । गोरखामा ४४ हजार छ सय ५० वटा घर बनाउन जस्तापाता किन्न ६६ करोड ९७ लाख आवश्यक पर्छ । ४३ हजार सात सय ४१ वटा घर ध्वस्त भएको धादिङले जस्तापाता किन्न ६५ करोड ६१ लाख पाउनेछ । काठमाडौंमा ३६ हजार नौ सय ७३ वटा घर ध्वस्त भएका छन् । यहाँका लागि ५५ लाख ४५ हजार रुपैंयाँ आवश्यक पर्नेछ । रामेछापमा १५ हजार १२, सिन्धुलीमा १२ हजार सात सय ८४ र ओलढुङगामा १० हजार घर ध्वस्त भएका छन् । यी जिल्लाहरुमा जस्तापाता किन्न क्रमशः रामेछापले २२ करोड ५१ लाख, सिन्धुलीले १९ करोड १७ लाख र ओखलढुङगाले १५ करोड ९० लाख पाउँनेछन् । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

३ जेठ । सरकारले महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न भन्दै सात अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ८८ हजार सात सय ८८ घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ३३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।