काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा धर्ना दिएका छन् । माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन गर्दै अघि बढेका शिक्षकहरूलाई नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रमा प्रहरीले रोक लगाएपछि उनीहरूले सडकमै धर्ना दिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनले यथाशिघ्र शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । महासंघले पटक–पटक सरकारसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन नभएको भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको हो । शिक्षक आन्दोलनका कारण हाल नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित भएको छ । महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता नजनाउने, कक्षा १२ को परीक्षा कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने, एसईईको उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ । महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । माग पूरा नभएसम्म शैक्षिक हडताल जारी रहने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

काठमाडौं  । आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री बैठकमा बसेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू विद्यालय नफर्किएपछि मुलुकभर भर्ना अभियान प्रभावित हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षकको सेवा–सुविधाबारे तत्काल मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णयबारे छलफल गर्न मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सुरु भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सहभागी छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले शैक्षिक सत्र सुरुआतमा अवरोध सिर्जना गरेपछि तत्काल समाधानका उपाय खोज्न उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । २०८१ साल शिक्षा क्षेत्रमा सन्तोष गर्न लायक बन्न सकेन । यो पटक पनि निकै उतारचढावका बीच एक वर्ष बितेको छ । यो वर्षको बिदाइ समेत शिक्षकहरूले सडकबाटै गर्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिँदैन । ८१ सालको सुरुवात तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर भएपनि बिदाइ भने दुःखका साथ भएको छ ।  वर्षको सुरुवातमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ थिइन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा केही थिति बसाल्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, उनले धेरै काम गर्ने मौका पाइनन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पनि केही प्रयास गरेकी छिन् । उनले अघिल्लो मन्त्री सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै राम्रो काम गर्ने वचनबद्धता गरेपनि शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिबारे भने काम गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी राजनीतिबाट मुक्त गर्ने अठोट बनाएकी थिइन् विद्याले यो अठोटलाई निरन्तरता दिन सकिनन् तर उनले केही राम्रा काम गर्ने प्रयास भने जरुर गरेकी छन् ।  यो वर्षको समीक्षा सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रयासबाट गरौं । सरकारले गरेको प्रयास सरकारले अनिवार्य गर्ने भनिएको निःशुल्क अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । २०७५ सालमा बनेको ऐन अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री भट्टराईले संविधानले दिएको मौलिक हकको रूपमा राख्दै कार्ययोजना बनाएकी हुन् । यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग सुझाव माग गरी २०८३ सालसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने कार्ययोजना छ ।  सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइएको छ  । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई परिमार्जित गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा निर्देशिका बनाएर कार्यन्वयन गरेसँगै सातवटै प्रदेशमा नमुनाको रूपमा सुरु गरिसकिएको छ भने केही पालिकाले योभन्दा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।  सरकारले गरेको अर्को राम्रो कामको सुरुवात नेपालमा सञ्चालनमा आएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजलाई मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा सञ्चालित ५९ यस्ता कलेजमध्ये १४ कलेजले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको पाइएपछि बाँकी सबै कलेजलाई पनि मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने शिक्षकको दरबन्दीका लागि पुनरावलोकनको प्रयास पनि गरिएको छ । यस्तै, विद्यालय तहको परीक्षा र मूल्यांकन प्रणालीमा थप सुधार गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको छ भने शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि ओपन डेटा प्लेटफर्मको अवधारणा तयार पारिएको छ ।  सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरे पनि २०८१ शिक्षा क्षेत्रमा गौरव गर्नलायक नबनेको विज्ञहरू बताउँछन् । केही प्रयास थालिएपनि ५ प्रतिशत काम पनि आशालाग्दो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यो शिक्षा क्षेत्र अनुत्पादक र अन्योलग्रस्त भएर बितेको बताउँछन् । उनी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजाले नै यो वर्ष शिक्षामा कति कमजोर रह्यो भन्ने प्रष्ट पारेको बताउँछन् ।  २०८१ सालमा सार्जजनिक भएको एसईईको नतिजामा ५२ प्रतिशत, कक्षा १२ मा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । सदरर ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भए । उनी यो देशका लागि सबैभन्दा ठूलो घाटाको कुरा भएको बताउँछन् ।  ‘हुन त यो यो वर्षमात्र होइन, संधै यस्तै हुँदै आएको थियो,’ शिक्षाविद कार्की भन्छन्, ‘तर यसपाली राम्रो नतिजा आउँछ कि भन्ने आशा सबैले गरेका थियौं, सुरुवाती अवस्था नै निराश भएको शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्षले पनि कुनै राम्रो नतिजा दिन सकेन ।’ शिक्षाविद कार्की यो वर्षको राम्रो काम भनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको लागि प्रतिनिधिसभामा जानु र त्यसमाथि छलफल सुरु हुनु एक सकारात्मक भएको बताउँछन् । छलफल सुरु भएको विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पाइन्छ कि भन्ने सबैको आश पारित नहुँदा निराशमा परिणत भएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला यो २०८१ मा केही सकरात्मक कामको थालनी र धेरै नकारात्मक क्रियाकलाप भएको तर्क गर्छन् । उनी केही शिक्षकहरूले राम्रो अभ्यासको सुरुवात गरेको तर त्यसको संग्रह नगरिएको बताए । ‘केही विद्यालय, पालिकाले पनि राम्रो उदाहरणीय काम गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो काम पनि संकलन भएको छैन, यसरी हेर्ने हो भने एउटा पाटो सकारात्मक छ, त्यसलाई संग्रह गरिएको छैन तर अर्को नकारात्मक कुरा पनि छ ।’ विद्यालय ऐन पारित हुन सकेन २०७५ सालमा पारित भइसक्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । २०८१ सालको हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने आशामा रहेक आम नागरिकहरूलाई दुःखी तुल्याएको छ । विद्यालय शिक्षा विद्येयक नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलको गाँठो फुस्काउन मुस्किल परेको छ । स्थानीय तहले के गर्ने, विद्यालयको अधिकार कसलाई दिने भन्ने धेरै अन्यौलताहरू कायमै रहेका छन् । विद्यालय शिक्षा नआउँदा काम गर्न समेत उत्तिकै चुनौती थपेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. कार्की विधेयक पारित नहुँदा शिक्षकहरू गरेको आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रलाई अझै ४-५ वर्ष पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयक आउँदा कसको अधिकार के, कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनथ्यो, त्यो भएन विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडकमा आएका छन्, यो राम्रो संकेत होइन । शिक्षाको लागि योभन्दा घातक केही हुन सक्दैन ।’ डा. कार्कीले झट्ट हेर्दा केही नदेखिए जस्तो भएपनि शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुर्याएको बताए । ‘पढाइमा जुन गति बढिरहेको थियो, यो आन्दोलनले ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ, विद्यालय एकाएक बन्द हुँदा यो राम्रो भएन,’ उनी भन्छन्,‘ यसले एउटा भाष्य के स्थापित गर्योभन्दा यहाँ शिक्षाको गुणस्तरको चिन्ता कसैलाई रहेनछ भन्ने भाष्य निर्माण भयो, यसले निजी विद्यायलाई थप बलियो बनायो ।’ उनी समग्र रूपमा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त भएर बितेको ठोकुवा गर्छन् । सुधारोन्मुख भएको थापाको दावी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा देशको समग्र शैक्षिक अवस्था राम्रो हुन नसकेपनि सुधारोन्मुख बाटोतिर लागेको बताउँछन् ।  ‘राम्रो देख्नलाई सबैले राम्रो सोंच्नुपर्यो, अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेको शिक्षा क्षेलाई सुधार गर्ने तर्फ हामी लागिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउनको लागि हामीले विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने काम गरिरहेका छौं, आत्मनिर्भर शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ । यो आधारमा अघि बढ्न हामीले थुप्रै प्रयास गरिरहेका छौं ।’ सभापति थापाले २०८२ सालको वर्षे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विद्येयक पारित हुने दाबी गरे । उनले छलफलको चरणमा रहेको हतारमा पारित नगरेको बताउँदै ८२ असारमा पारित हुने बताए ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने पारितमा ढिलो भएको बताउँदै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अन्योल बनेको बताउँछन् ।  कुलपति बरालले दिए राजीनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू)का उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि अहिले टीयू उपकुलपतिविहीन छ । उपकुलपति बरालले राजनीति दबाब थेग्न नसकेपछि काम गर्न नसकेको भन्दो चैत्र महिनामा राजीनमा दिएका थिए । त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले आफूहरूलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग राख्दै पटक–पटक दबाब दिएकाले दबाब थेग्न नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका उपकुलपतिले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुले राम्रो सन्देश नदिएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने चर्चा र बहस भइरहेको बेला यस्तो घटना हुनुले २०८१ सालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो रह्यो भन्ने नजरअन्दाज लगाउन सकिन्छ ।  केयुले पायो कुलपति काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)मा उपकुलपति नियुक्तिको विषय लिएर यो वर्ष निकै वादविवाद सिर्जना भयो । उपकुलपति नियुक्त गर्न बनेको खोज तथा सिफारिस समितिले दुई–दुई पटक दरखास्त आह्वान गर्नुपर्यो । उपकुलपतिको विषयलाई लिएर केही समय निकै विवादित बनेको केयूले यो वर्ष नयाँ उपकुलपति पाएको छ ।  जसमा लामो समयदेखि केयूमा कार्यरत प्राध्यापक डा. अच्युतप्रसाद वाग्ले नियुक्त भएका छन् । वाग्ले नियुक्त भएसँगथै केयूमा सिर्जित विवाद पनि समाधान भएको छ ।  सडकमै शिक्षकहरू शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न भन्दै आन्दोलित शिक्षक अहिले पनि सडकमै छन् । २०८० साल सडकमै बिताएका शिक्षकहरूको २०८१ साल पनि सडक तताएरै गएको छ । शिक्षकहरूले अब सम्झौताबिना माग पुरा गर्न भन्दै सरकारलाई सडकबाटै दबाब दिरहेका छन् । यसकारण पनि यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कुनै राम्रो काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बन्यो तर कार्यान्वयन भएन  २०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बने पनि कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यान्वयन नगरेको शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले गुनासो पोखे । ‘२०७५ सालमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ  तर, कुनै पनि पालिकाले यसको कार्यन्वनय गरेका छैनन् । हामी नेपालीहरू के कुरा गर्छौं र के काम गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नै गाह्रो । शिक्षालाई सबैले गरिखाने बनाउनु पर्छ भनियो तर कसरी बनाउने भन्ने बारे काम भएको छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । तीनकुने  घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जनकी छोरीलाई नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठद्वारा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले मृतक श्रेष्ठको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जानकारी पाएकाले उनको छोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।  ‘सविनको परिवारसँग छलफलपछि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको थाहा भयो, राम्रो विद्यालयमा पढाउने इच्छा रहेछ, इच्छाअनुसार महर्जनकी ८ वर्षीया छोरीलाई कीर्तिपुरको ल्याबोरेटरी स्कुलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेको छु । विद्यालय प्रशासन र कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग समेत यस विषयमा कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।  नेता श्रेष्ठले लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गर्दा धेरैलाई सहयोग गरेको बताउँदै आफ्नो अभिभावक गुमाएकी बालिकाको शिक्षाका लागि मानवीयताका आधारमा सहयोग गर्ने बताए ।  नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष उषा राउत मिश्र र मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लीली थापाले आफूलाई मृतकका परिवारको बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको कांग्रेस कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

रुपन्देही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याउन तत्पर रहेकाले शिक्षकहरू आन्दोलनमा बसिरहनु नपर्ने बताउनुुभएको छ । नेकपा (एमाले) ले रुपन्देही जिल्ला कमिटीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार सबै क्षेत्र र समुदायका समस्या र आवाजलाई सुन्ने खालको सरकार भएकाले आन्दोलतमा रहिरहन नपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ’समस्याहरू छन् तर सडकमा गइरहनुपर्ने थिएन । म शिक्षकहरूलाई शिक्षा ऐन चाँडै आउँछ भन्न चाहन्छुु । तपाईंहरूले आफ्ना समस्या मात्रै राष्ट्रको हित र आर्थिक अवस्थालाई पनि हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । अर्काे प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुुलपतिले अन्य माध्यमबाट पठाएको राजीनामा यकिन गरेर स्वीकृत गरेको जनाउँदै उपकुलपतिसँग आफ्नो भिडन्त भयो भन्ने खालका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट गरे ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ सालको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु हुने भन्दै नयाँ भर्ना अभियानको तयारी थालेको छ । तर भर्ना अभियानका शिक्षकहरू भने हाल सडक आन्दोलनमा छन् । जसले अभियानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्ना अभियानका लागि योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, 'भर्ना अभियानको गृहकार्य भइरहेको छ। योजना बनाइसकेका छौं, मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं ।' केन्द्रले भर्ना अभियानसँगै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, प्रारम्भिक बालविकास, छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम समेत तयार गरेको छ । विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै पुस्तक पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अहिले नै जिल्लामा पुस्तक ढुवानीको कार्य भइरहेको छ । यद्यपि विद्यालयमै रहेका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएकाले पुस्तक वितरणदेखि विद्यार्थी भर्नासम्मका गतिविधिमा अवरोध आउने सम्भावना छ । शिक्षक महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनले शिक्षाको पूर्वतयारी प्रभावित पार्न थालेको छ । महानिर्देशक काप्रीले भने, 'शिक्षकहरूले जिम्मेवारी बुझेका छन्। संसदको समितिमा शिक्षा विधेयक पुगेको छ। उपसमितिमार्फत छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत चासो दिएका छन् । सहमति भई आन्दोलन रोकिएला भन्ने विश्वास छ ।' सरकारले योजना त बनाएको छ, तर शिक्षक आन्दोलन नरोकेसम्म शैक्षिक सत्र पूर्वतयारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै जाने देखिन्छ ।  

काठमाडौं । हाल जारी एनसेल नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) सिजन ३ को अवसरमा एनसेल फाउन्डेसनले शिक्षा र समुदाय सशक्तिकरणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप यो सिजनभरि गरिने प्रत्येक १ गोल बराबर २५ शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो पहल विषेशगरी देशका दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्रोतको अभावलाई घटाउँदै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योगदान पु¥याउने फाउन्डेसनको प्रतिबद्धतामा आधारित रहेको छ । मंगलबारसम्म खेलिएका खेलहरू र तीनका नतिजा अनुसार फाउन्डेसनले ११ गोल बापत २७५ शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने सुनिश्चित भइसकेको छ । यसरी वितरण हुने सामग्रीहरुमा झोला, कापी, सिसाकलम, शार्पनर, इरेजर जस्ता आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू समावेश हुन्छन् । यसले स्रोतसाधन अभाव भएका समुदायका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरुको सिकाइ अनुभव सुधार गर्न योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । एनसेल फाउन्डेसनले खेललाई शैक्षिक सहयोगसँग जोडेको यो पहिलो पटक होइन । यस अघि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का दौरान, फाउनडेसनले प्रत्येक १ चौका बराबर ४ वटा शैक्षिक शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने सुनिश्चत गरेको थियो ।  त्यसअनुसार, एनपीएलका ६५३ चौकाहरूबापत फाउन्डेसनले कुल २,६१२ शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्दैछ । हालसम्म, फाउन्डेसनले नेपालभरिका ४२ सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ५ हजारभन्दा बढी शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिसकेको छ । एनएसएलको समापनपछि, एनसेल फाउन्डेसनले सम्बन्धित निकायहरू र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्नेछ । यो पहलमार्फत फाउन्डेसनले शिक्षा क्षेत्रमा एनसेलको सामाजिक जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन र सामुदायको विकासको लागि शिक्षाको विकास अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्दछ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०लाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले यो विधेयक पेचिलो भए पनि सबैको आशा र प्रतिक्षाको विषय भएकाले छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले ३५ दिने कार्य योजना बनाएर उपसमितिले काम सुरु गरेकोमा खुशी प्रकट गर्दै भनिन्, ‘यो विधेयक धेरै महत्वपूर्ण छ । जसरी पनि समयमै टुंग्याउनुपर्छ । केही विषयहरू सहज छन् भने केहीमा थप छलफल आवश्यक पर्न सक्छ । मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरणका लागि पूर्ण रूपमा तयार छ ।’ मन्त्री भट्टराईले उपसमिति, समिति र मन्त्रालयबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयकलाई प्रभावकारी रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

काठमाडौं । अबको शिक्षालाई आत्मनिर्भर र सीपमूलक हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सोमवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अबको शिक्षा सीपमूलक र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वार्थ समूहको हातमा जान नदिइ राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाइनुपर्नेमा सांसदहरू जोड दिए । उनीहरूले विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने किसिमको विधेयक आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको बताउँदै शिक्षालाई सुधार नगरेसम्म देशलाई सुधार्न नसकिने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिकन राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमुलक शिक्षा हुनेगरी विधेयक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । जबसम्म शिक्षालाई हामीले सुधार गर्न सक्दैनौं, देशलाई सुधार्न सक्दैनौं । केही स्वार्थ समूहका हातमा स्वार्थ होलान्, ती स्वार्थ समूहको ध्यान नदिएर हामीले राष्ट्रप्रति ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले ध्यान दिएर हाम्रो समिति अघि बढिरहेको छ । अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमूलक शिक्षा हुनेछ ।’ समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा बनाउने कुरा चानचुने विषय नरहेको जिकिर गरिन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकाले रिसोर्समा समस्या देखाएर राम्रो गराउनबाट रोकिनु नहुने धारणा राखिन् । समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक एवं नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरुको सम्बोधन गर्न आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । संघर्षको कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्कन उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरुले सम्बन्धित पक्षको, सरकार, समितिको अरु पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आउनुभएको छ । आन्दोलनकै हामी यो विधेयक र विषयप्रति जिम्मेवार छौं । ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । विगतमा सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेका कुराहरुमा जानकार छौं । उहाँहरूले अघि सारेका विषयहरूमा हामी गम्भीर छौं । सम्बोधन गरेर अघि बढाउने मामिलामा हामी जिम्मेवार छौं ।’ संयोजक विश्वकर्माले समितिको ११३ वटा बैठकमा ३३ वटा बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मात्रै केन्द्रित भएर बसेको बताए । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरेको सहमति विपरीत अघि बढेको भन्दै शिक्षक महासंघले केही समय यता आन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिइरहेका छ ।

  काठमाडौं । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदा नेपालमा सबैभन्दा धेरै गुनासो सुनिने विषय हो- ‘पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा परेन ।’ समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको गुनासो खेप्दै आएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने यो वर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइको काम सकेर ढुवानीको काम पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रवक्ता पार्वती न्यौपानेले केही ऐच्छिक विषय बाहेक अरू सबै विषय छपाइको काम सकिसकेको बताइन् । ‘हामीले शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि छपाइ सकाइसकेका छौं र ढुवानीको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सीआरसी ढिलो प्राप्त हुँदा केही ऐच्छिक विषयको छपाइको काम अहिले भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । प्रवत्ता न्यौपानेले सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगरमा बिक्री कार्य सुरु भइसकेको बताइन् । ‘हामीले हाम्रा केन्द्रहरूमा पठाइसक्यौं, अब समयमा किन्ने नकिन्ने काम स्कुल अथवा पालिकाको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अब केही कारण विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् भने त्यो हाम्रो ढिलाइका कारण हुँदैन । हामीले पहाडी क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै बिक्री–वितरण खुला गरिसकेका छौं ।’ प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार पश्चिममा पहाडबाट आउने उपभोक्ता, व्यापारीलाई समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले १२ गतेदेखि नै सुर्खेत र धनगढीमा पाठ्यपुस्तक बिक्रीको काम सुरु गरिसकेको छ भने तराई र बागमती प्रदेशका लागि यो १७ गतेसम्म ऐच्छिक विषय पनि सबै पुगिसक्ने भएकाले बिक्री खुल्ने तयारी छ । १ करोड ७९ लाख बढी पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षाले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि १ करोड ७९ लाख १२ हजार किताब बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये १ करोड ६४ लाख छापिसकेको छ भने बाँकी कक्षा तीन र ५ को पाठ्यपुस्तकमा दोधार भएको छ । गत वर्ष निजी क्षेत्रले छपाइ र बिक्री वितरणको जिम्मा पाउँदा धेरै किताब स्टक रहेकाले बिक्री हुन्छ या हुँदैन भन्ने डर केन्द्रलाई छ । प्रवत्ता न्यौपानेले गत वर्षको स्टक धेरै रहेको हुँदा छापिएका सबै पाठ्यपुस्तक बिक्री हुँदैन कि भन्ने डरले छपाइको काम रोकेको बताइन् । अहिले तीन र पाँच कक्षाका विषय सतप्रतिशत नै नछापौं कि भनेर पर्खेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘आवश्यक परे हामी दुई दिनमै तयार पारिसक्छौं, अत्यधुनिक मेसिन, प्रशस्त जनशक्ति र छपाइको सबै सामग्री छन्, प्रत्येक दिन झण्डै ५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने क्षमता छ । एक दुई लाख पुगेन भने पहिलेको जस्तो आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।’ जनक शिक्षाले गएको शैक्षिक सत्रमा १ करोड ३४ लाख बिक्री गरेको थियो । केन्द्रले यो वर्ष कक्षा तीन, पाँच र ५ देखि १२ कक्षा सम्मका पाठ्यपुस्तक छापेको छ भने कक्षा एक, दुई र चारका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । गत वर्ष कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले नै छापेको थियो । विगतका वर्षमा जनक शिक्षा केन्द्रलाई समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्न कागजको अभाव हुन्थ्यो । रुस–युक्रेन युद्धको सुरुमा पनि समस्या नै भयो । युद्धले कागज सप्लायर्स गर्न समस्या भयो । जसका कारण नेपालमा समस्या भयो । कागज प्रशस्त छ । यो वर्षका लागि जनकले गएको वर्षमै कागज खरिद गरेर राखेको थियो । नेपालमा पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि बर्सेनि झण्डै ६ देखि ७ हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ । यसका लागि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै छपाइको लागि कागज स्टक राख्नुपर्छ । यसका लागि करिब झण्डै १ अर्ब रुपैयाँको कागज आयात गर्नुपर्छ । बिक्रीको प्रक्रिया पाठ्यपुस्तकका लागि हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा इकाइ हुन्छ । संघीयता सुरु नहुँदा हरेक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेजस्तै अहिले हरेक पालिकामा शिक्षा इकाइ गठन गरिएको छ । जसले शिक्षा पालिकाको शिक्षासम्बन्धी काम गर्छ । पाठ्यपुस्तकका लागि ७ सय ५३ वटै पालिकामा रहेको शिक्षा इकाइले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई पठाउँछ । सरकारले त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन गर्छ । जनकले छापेका पाठ्यपुस्तक जनकको सूचीकृत बिक्रेताले नगद पैसा तिरेर खरिद गर्छन् । यसरी खरिद गरेका किताब जनकको सूचीकृत बिक्रेताले विद्यालयमा पुर्याइदिन्छ र त्यो बापत विद्यालयसँग पैसा लिन्छ । जनक शिक्षाका पाठ्यपुस्तक हरेक प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक कार्यलय र केन्द्रगरी झण्डै १२ सय भन्दा बढी सूचीकृत बिक्रेता छन् । वर्षमा ३ अर्ब आम्दानी जनक शिक्षाले हरेक वर्षमा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरी ३ अर्ब बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । ‘किताबको बिक्री भयो भने राम्रै हुन्छ, भएन भने त्यति पनि पुग्दैन,’ न्यौपाने भन्छिन्, ‘जनकले पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेर एक शैक्षिक सत्रमा साढे दुईदेखि ३ अर्ब आम्दानी गर्छ ।’ पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार जनक शिक्षालाई छैन । यसको मूल्य सरकारले नै निर्धारण गर्छ । २०५८ सालदेखि पाठ्यपुस्तक मूल्य समायोजन भएको छैन । ‘यो १५/२० वर्षमा सबै सामग्रीको मूल्य बढेको छ,’ प्रवक्ता न्यौपाने भन्छिन्, ‘पाठ्यपुस्तकका लागि कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बढ्यै छ, तर पाठ्यपुस्तकको मूल्य सरकारले जति निर्धारण गरिदिन्छ, त्यही मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनी यसमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निजी क्षेत्रसँग भरपर्ने बताउँछिन् । नियमअनुसार निजीले आफूले छापेका पाठ्यपुस्तकमात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो । तर लुकिछिपी गएको वर्ष छापेका पाठ्यपुस्तक पनि उसले बिक्री गरिरहेको हुन्छ । उनी यसको लागि अनुगमन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । निजीले गत वर्ष छपाइको जिम्मा पाएको तीन र पाँच कक्षाका पाठ्यपुस्तक अहिले पनि बजारमा बिक्री भइरहेको सुराक जनक शिक्षाले पाएको छ । जनकले तीन र पाँच कक्षाका पाठ्यपुस्तक बुटवलमा नपुर्याउँदै बजारमा बिक्री भइसकेको गुनासो बुटवलबाट आएको छ । ‘कक्षा ५ को पाठ्यपुस्तक बिक्री भइरहेको कुरा जनकमा आएको छ । जबकि त्यहाँ जनकले पाठ्यपुस्तक पुर्याएकै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘ गोदाममै निरीक्षण गरिदिनुपर्यो भन्ने कुरा आएको छ, हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्र दायराभन्दा बाहिर जाँदा हाम्रा किताब बिक्री नहुने भयो ।’ लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्री हुँदैनन् जनक शिक्षाले राखेको लक्ष्यअनुसार पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कमी हुन थालेको छ । विद्यार्थीको संख्या धेरै छ तर, संख्याअनुसारको पाठ्यपुस्तक बिक्री नभएको जनक शिक्षाले जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानले यो विषय अनुसन्धानको विषय भएको बताउँछिन् । पाठयक्रम, शिक्षा विभागले आफ्नो रिपोर्टमा चार लाखको विद्यार्थी संख्या जनकलाई दिन्छ तर जनकले त्यही अनुसार छापेका ४ लाख किताब सेट सबै बिक्री भने हुँदैन । ‘नयाँ किताब हुँदा चारलाख सेट पहिलो वर्ष जान्छ तर, गत वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएको छ, यो वर्ष भएको छैन । पोहोरकै पाठ्यपुस्तक छ भने तीन लाख सेट पनि बिक्री हुँदैन,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको पछाडि व्यक्ति र संस्था इमान्दार नरहेको बताउँछिन् । कतिपय विद्यालयले किताबको नाममा नक्कली बिल बनाएर पैसा खाइरहेका छन् । राम्रा किताबहरू खिचेर अर्को विद्यार्थीलाई दिने अनि बिल नयाँ बनाएर खाइदिने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको कारण यो समस्या आएको जनक शिक्षाले दाबी गरेको छ । ‘विद्यार्थी संख्या दिएपछि त्यो अनुसार छाप्नै पर्यो, भोलि नछाप्दा एक किताब पाइएन भने जनकले किताब दिएन भन्ने हुन्छ तर, छाप्दा बिक्री नै हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दालचामल जस्तो साउनमा गएन भदौमा जान्छ भन्ने हुँदैन । बैशाखमा बिक्री भयो भने अर्को वर्ष गर्नुपर्छ ।’ वार्षिक साढे एक करोड किताब बिक्री जनकले हरेक वर्ष १ करोड ६८ देखि ७० लाख बेच्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । प्रवक्ता न्यौपाने हरेक वर्ष किताब बिक्री हुने संख्या घट्दै गएको बताउँछिन् । जनक शिक्षाले छापेका पाठ्यपुस्तकमध्ये सबैभन्दा धरै बिक्री हुने विषय अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक शिक्षा हुन् । यी विषय निजी क्षेत्रले पनि किन्ने भएकाले राम्रै बिक्री हुन्छ । तर धेरै बिक्री हुँदैनन् । गणीत विज्ञान पनि नेपाली भर्सनमा छापिएका निकै कममात्र बिक्री हुन्छन् । अहिले प्रायः ट्रान्सलेट किताबहरू बढी बिक्री हुन्छन् । आजभोलि सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी भाषाका विषय बढी खोज्छन् । जनकले छापेका पाठ्यपुस्तक ढुवानीका लागि टेण्डरमार्फत गर्ने गरेको छ । घटाघटमा आह्वान गरेको टेण्डरमा जुन भेण्डर तयार हुन्छ, ढुवानीको जिम्मा उसैलाई दिइन्छ । पूर्व–पश्चिम किलोमिटरका आधारमा दररेट तोकेर ढुवानीको जिम्मा दिने गरिएको छ । यो वर्ष जनकले छापेका सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मा सुप्रिम ट्रान्सपोर्टले लिएको छ ।

काठमाडौं । आफ्नो अढाइ दशकको व्यावसायिक यात्रामा आइएमई ग्रुपले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, पर्यटन तथा आतिथ्य, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत, म्यानुफ्याक्चरिङलगायत क्षेत्रमा अनेकौं उद्योग तथा परियोजनाहरू सञ्चालन गरिसकेको छ । आइएमई ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीहरूमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यत्ति नै वा त्यसभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाउन पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । आज उद्घाटन गरिएको यस काठमाडौं टेक्निकल स्कुलको औपचारिक सञ्चालनसँगै अब आइएमई ग्रुप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ । यस स्कूलले थप हजारौं युवालाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा नयाँ युगको शुरुवात गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको यस स्कुलले विशेष गरी रोजगारी, शिक्षा, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिने हाम्रो अपेक्षा छ । नेपालको परिप्रेक्षमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समृद्धिका साथै देशको विकासमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै आइएमई ग्रूपले यस क्षेत्रमा कदम चालेको हो । आगामी एक दशकमा १ लाखभन्दा बढी कुशल जनशक्ति तथा प्रोफेशनलहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले यो पहल लिएका हौं । यसका लागि यस स्कुलले तीन दर्जनभन्दा बढी रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक विधाहरूमा तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ । आधुनिक विश्वमा प्राविधिक शिक्षा विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । पहिलेजस्तो विश्वविद्यालयको डिग्री लिनै पर्ने र त्यस्तो अध्ययन गर्न नसक्ने वा नभ्याउनेहरूले प्राविधिक शिक्षा पढ्ने अवस्था अहिले छैन । अझ अघिल्लो पुस्तासम्म त नेपालमा विद्यालय तहको पढाइमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नेले मात्र प्राविधिक शिक्षा वा तालिम लिने सोंच थियो जुन कतिपयमा अद्यपि कायम छ । तर अहिले आफूलाई दक्ष र अब्बल साबित गर्न मात्र होइन आफूले चाहेको क्षेत्रमा जागिर पाउन वा आफ्नै व्यवसाय थाल्नका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य बनेको हामीले देखेका छौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरू स्वत:स्फूर्तरूपमा यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । अबको शिक्षाको मोडल पनि यस्तै बन्नुपर्छ । विद्यालय तहको अनिवार्य शिक्षा हासिल गरिसकेपछि प्राविधिक विषयको अध्ययन वा तालिम सक्ने, अनि रोजगार वा स्वरोजगार बन्दै अन्य प्राज्ञिक विषयको अध्ययन अघि बढाउने । त्यसैले सरकारले पनि प्राविधिक स्कुल तथा तालिम केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्नुपर्छ । विश्वका अनेक मुलुकहरु र हाम्रा छिमकी भारत र चीनले इनोभेसन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिनका लागि सीपमूलक क्षिक्षाको उच्च उपयोग गरेको देखिन्छ । इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, होटल तथा पर्यटन, कृषि वा अन्य धेरै क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञानले उद्योगलाई आकार दिन र समाजलाई परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा पनि सरकारले राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक उन्नतिमा प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरालाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । सीपमूलक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीति तथा पहलहरु थालिएका छन् । यस्ता नीति तथा अभियानलाई सार्थक बनाउनका लागि नेपालमा उचित मूल्यमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्रशिक्षण प्रदान गर्न सक्ने शिक्षालयहरुको आवश्यकता छ । सीटीईभीटीमा मात्र सिमित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अहिले स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयहरुको समेत प्रवेश भइसकेको छ । यसबाट पनि यसको महत्व र गाम्भीर्यता पुष्टि हुन्छ । अहिले नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति के हो ? भनेर सोध्यो भने यहाँहरुमध्ये अकिांशले सेकेन्ड पनि खेर नफाली जवाफ दिनुहुनेछ – बेरोजगारी तथा युवा शक्तिको पलायन । त्यसो भए हाम्रा युवाहरु किन यसरी देश छाडिरहेका छन् ? के यो उनीहरुको रहर हो ? परिवारबाट बिछोडिएर अनि देश र समाजबाट टाढिएर विरानो मुलुकमा बस्ने ? हामी सबैलाई थाहा छ, यो उनीहरुको बाध्यता हो । हो केही संख्यामा युवाहरु विदेशिनु पर्छ । नयाँ नयाँ विषयहरुको अध्ययन गरी ज्ञान यहाँ भित्र्याउनु पर्छ । नयाँ रोजगारी तथा सीपका अवसरहरु भित्र्याउनुपर्छ । तर सकीनसकी रिनधन गरेर थ्रीडी भनिने डर्टी, डेन्जरस र डिमिनिङ काम गर्न अर्काको देशमा जानुपर्ने अवस्था पक्कै पनि सन्तोषको कुरा होइन । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नयाँ र नवीकरण गरी ७ लाख १४ हजारभन्दा बढीले श्रम स्विकृति लिएका छन् । त्यस्तै अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा काम गर्न जाने नेपालको संख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यसको अर्थ हो, एक दिनमा झण्डै २ हजार नेपालीले कामकै लागि मुलुक छाडिरहेका छन् । विदेशमा पढ्न र तालिम लिन जानेको संख्या पनि तिब्र गतिमा बढिरहेको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो । तर मलाई लाग्छ, अझ बढी चिन्ताको अवस्था हामीसँग विद्यमान छ । त्यो भनेको के हो भने विदेशमा काम गर्न स्वीकृति लिनेमध्ये १ लाख ४५ हजार अदक्ष र ५ लाख ३२ हजार सामान्य सीप भएका छन् । यस्ता सीपविहीन वा सामान्य सीप भएका कामदारले पाउने तलब वा सुविधा ज्यादै कम हुने गरेको छ । उनीहरुले गर्ने काम पनि सहज हुँदैन । सात लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारी गर्न गएकोमा जम्मा ७ सय ३२ उच्च सीप भएका र २ हजार ७ सय ७२ प्रोफेशनल छन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेको एक नेपालीले एक वर्षमा पठाउने रेमिट्यान्सको रकम भन्दा फिलिपिन्सको व्यक्तिले झण्डै चार गुणा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  यी तथ्यांकले पनि यहाँ सीप विकासको आवश्यकता कति ठूलो रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ । स्वदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार हुन नचाहेर विदेशै जान चाहे पनि यदि सीप छ भने राम्रो काम र उच्च ज्याला वा तलब पाइने अवस्था रहन्छ । अहिले देशले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको परिमाणमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गरी युवाहरुलाई सीपले सुसज्जित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सीपसहित मात्र नेपालीलाई आन्तरिक रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कानुनी प्रबन्ध गरेमा काठमाडौँ टेक्निकल स्कुल जस्ता प्राविधिक सीप दिने थप विद्यालयहरु देशैभरि खुल्ने अवस्था हुन्छ । जसरी प्राज्ञिक ज्ञानको तहगत सर्टिफिकेट हुन्छ । त्यसैगरी, प्राविधिक ज्ञान, सीपको पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता हुने गरी सीप परीक्षण मार्फत प्रमाणीकरण गर्न सहियो र निजी क्षेत्रले आन्तरिक रोजगारमा जनशक्ति लिँदा उक्त प्रमाणपत्र लाई आधार मान्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई पनि उक्त प्रमाण पत्रले आफ्नो दक्षता अनुसारको काम पाउने सुनिश्चितता हुन्छ । हो, रोजगारका सबै क्षेत्रमा स्किल सर्टिफिकेट एकै पटक अनिवार्य गर्न सकिदैन । तर कुनै कुनै निश्चित रोजगारीका क्षेत्र जस्तै हस्पिटालिटी, निर्माण क्षेत्रबाट तुरुन्तै सुरुवात गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली युवाको पनि सीप परीक्षण गरी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था गर्न सकेमा त्यस सर्टिफिकेटले देश भित्रै सीप अनुसारको रोजगारी खोज्ने वा स्वरोजगार बन्ने पाटो समेत खुल्नेछ । यस केटीएसको माध्यमबाट हामीले युवाहरुलाई विश्वस्तरीय तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं जसले उनीहरुलाई केवल विदेशमा रोजगारीका लागि तयार गर्ने मात्र होइन, नेपालभित्रै विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गर्नेछ । सीपले युक्त कुशल व्यक्तिहरुले मात्र आफ्नै व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्छन् । स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिन सक्छन् । राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन सक्छन् । जब युवाहरु नेपालमै रहन्छन् तव त्यसले परिवार, समाज र समुदायको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । साथै, राष्ट्रिय पहिचानलाई मजबुत बनाउने छ । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ । त्यसले समाजमै खुशीयाली सिर्जना गर्छ । त्यसैले केटीएसले कर्मचारी मात्र होइन, उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आतिथ्य, प्राविधिक सेवा र एज केयरजस्ता उच्च माग भएका उद्योगहरुमा केन्द्रित पाठ्यक्रमहरुको सहयोगमा हामीले हाम्रा ग्रयाजुएटहरुलाई उच्च आय दिने दीर्घकालीन करियरका लागि तयार गरिरहेका छौं। उनीहरुलाई विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन केटीएसले स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका उद्योग व्यवसायका साथै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा सफल बनेका व्यक्तिहरुले यहाँ ज्ञान बाँड्नेछन् । यहाँको पाठ्यक्रम अहिलेको समयको बजारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । अन्त्यमा, शिक्षा प्रगतिको आधार हो भने प्राविधिक शिक्षा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको इञ्जिन हो । काठमाडौं टेक्निकल स्कुल त्यही परिवर्तनको संवाहक बन्न चाहन्छ । (काठमाडौं टेक्निकल स्कुल (केटीएस)को उद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)

काठमाडौं । नेपाल मोन्टेसरी ट्रेनिङ सेन्टर (एनएमटीसी) ले २५औं वार्षिकोत्सव तथा वार्षिक सम्मेलन प्रिमियर इन्टरनेशनल आईबी कन्टिन्युम स्कूलमा सम्पन्न गरेको छ । बालशिक्षाका क्षेत्रका प्रतिष्ठित शिक्षक, नीति निर्माताहरू र सरोकारवालाहरू एकत्रित भई एनएमटीसीको योगदानबारे समीक्षा गर्दै नेपालमा मोन्टेसरी शिक्षाको भावी मार्गचित्रबारे छलफल गरेका थिए । औपचारिक समारोहका क्रममा एनएमटीसीकी निर्देशक पवित्रा लिम्बूले सम्बाेधन गरेकी थिइन् । उनले संस्थाको २५ वर्षको यात्रा तथा बाल शिक्षामा एनएमटीसीले पुर्‍याएको प्रभावबारे प्रकाश पारिन् । उनले मोन्टेसरी शिक्षकहरूको अथक समर्पण र एनएमटीसीलाई नेपालको प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण समुदायको भूमिका उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एनएमटीसीको नेपालमा मोंटेसरी प्रशिक्षणको अगुवा भूमिकाको प्रशंसा गर्दै गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल शिक्षाले राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिए । समारोहमा बालशिक्षामा उल्लेखनीय योगदान दिएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गरिएको थियाे । एनएमटीसी एन्ड्युरिङ एक्सिलेन्स: लङ्गेस्ट सर्भिस अवार्ड र एनएमटीसी एलुम्नाई एक्सिलेन्स इन मोन्टेसरी एजुकेशन लिडरशिप अवार्ड विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिइयाे । यसैगरी, प्रिमियर इन्टरनेशनल आईबी कन्टिन्युम स्कूलका आईबीडीपी विद्यालय काउन्सलर तथा मनोवैज्ञानिक कर्णव प्रभाकरले ‘न्यूरोडेभलपमेन्टल डिसअर्डर र प्रारम्भिक बाल विकास’ विषयमा सेमिनार प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै, स्पिच एन्ड हियरिङ एसोसिएसन अफ नेपालकी उपाध्यक्ष तथा भाषिक-सुनाइ विशेषज्ञ नीलम लामा दाहालले “भाषा तथा श्रवण विकास: महत्वपूर्ण चरणहरू र प्रारम्भिक जोखिम पहिचान” विषयमा अर्को सत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । २५ वर्षदेखि बाल शिक्षामा अतुलनीय योगदान दिँदै आएको एनएमटीसीले मोन्टेसरी सिद्धान्तहरूलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गणतन्त्रमा केही पनि भएन भनेर गर्न खोजिएको प्रचार गलत भएको बताए । ‘मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन् । बेराजगारी, आर्थिक शिक्षा, विकास पूर्वाधारमा समस्या छन् । सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको छैन,’ समस्या गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर, नेपालमा समस्या मात्रै छन् भनेर बनाउन खोजिएको भाष्य सत्य होइन । विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुत धेरै काम भएका छन् । धेरै काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ नेपालमा रहेका अपार सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको उनको भनाइ छ । ‘समस्यालाई मात्रै हेरेर बस्ने हो भने समस्याको चाङले च्यापिन्छौँ तर सम्भावना हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ मन्त्री लेखकले भने । गणतन्त्रले केही दिएन, लोकतन्त्रले केही भएन भनेर निरङ्कुशताको कुरा गर्नु गलत भएको भन्दै यस्ता गलत प्रचारको पछि नलाग्न सबैलाई उनले आग्रह गरे । ‘लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था र गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अरु केही हुनसक्दैन । गणतन्त्रको स्थापनापछि धेरै उपलब्धि भएका छन्, यसको गति बढाउन सबैबाट इमान्दार प्रयत्न आवश्यक छ । यसमा नागरिक, दल र सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘म क्याम्पस पढ्ने बेला स्नातक तहको अध्ययनका लागि काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य समस्या त्यस्तै थियो, हाल गाउँगाउँमा उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ । देशभित्रै सम्भावना खोज्नका लागि सरकारले वातावरण बनाउँदैछ । अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ देशभित्रै रोजगारी मिल्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘सबैको साथ हुनुपर्छ, देशभित्रै सम्भावनाको सुनिश्चितता गर्छौँ । गास, बासको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्य श्रमिकको रूपमा जनशक्ति पठाइरहेको नेपालले आगामी १० वर्षभित्र विश्वस्तरकै दक्षजनशक्ति निर्माण गरी स्वदेश र विदेशका धेरै देशमा पठाउन सक्छ । देशभित्र स्थापना भएका प्राविधिक धारका विश्वविद्यालयले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति निर्माण गर्ने काममा लागिरहेका छन् ।’ कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्राविधिक शिक्षा घरआँगनमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइरहेको बताए । उनले हाल विश्वविद्यालयसँग एउटा केन्द्रीय क्याम्पस तथा १५ वटा आङ्गिक क्याम्पस र ३१ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको जानकारी दिए । विश्वविद्यालयमा करिब १८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका भन्दै उपकुलपति पन्तले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई पूर्ण पालना गर्दै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन आफूहरू लागिपरेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट मुलुकको सबै क्षेत्रमा समारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलन, २०२५ को आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली परम्परा र संस्कृतिले महिलालाई देवीसरह मान्दै परिवर्तनशील र गतिशील शक्तिका रूपमा चित्रण गरेकाले महिलाहरुको समान सहभागिता आवश्यक भएकामा जोड दिए। ’रथको एउटा पाङ्ग्रोमात्रै चलेर गाडी गुड्न सक्दैन, त्यसकारण हामीले महिला र पुरुषससहितको समान सहभागिताबाट सिङ्गो समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सामाजिक न्याय र समानता स्थापित गर्दै गरिबी हटाउने सवालमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट पदमा हामीले महिलालाई पाइसकेका छौं । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । यो खुसीको विषय हो, तर हामी यसमा मात्रै सन्तुष्ट मानेर बस्नु हुँदैन । हामीले शिक्षा, उद्यम र रोजगारी आदि क्षेत्रमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउँदै विविध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रको विकासका सरकार सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको र निजी क्षेत्रको अगुवाइपूर्ण भूमिकालाई महत्व दिन तत्पर रहेको स्पष्ट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी अघि बढ्नुपर्छ । पछाडि फर्कनु हुँदैन । ब्याक गेयर त कहिलेकाँही घुम्तीमा मात्रै लगाउने हो । लोकमार्गमा ब्याक गेयर लगाइँदैन । लोकतन्त्र हाम्रो राजमार्ग हो ।’ उनले कानुनहरू काम अल्झाउन नभई विकासमा सहयोगी हुन बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई हेरेर सरकारका नीति, व्यवहार र कानुनहरुलाई परिस्कृत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिकरणको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि जारी लगायत सुधारका माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि काम भइरहेको अवगत गराए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी प्रिती राई र अभियन्ता रुक्साना कपालीलाई सम्मान गरेका थिए ।

काठमाडौं । माल्दिभ्ससहित सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउनका लागि तयारीस्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त समिति गठन गरेका छन् । इण्डोनेसियामा क्षेत्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनमा सहभागी भएका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र माल्दिभ्सका स्वास्थ्य मन्त्री अब्दुल्ला खलिलबीच गत असोज पहिलो साता त्यहाँका विद्यार्थीलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । माल्दिभ्सले नेपालले वातावरण बनाएमा विद्यार्थी अध्ययन गर्न पठाउने बताए पछि मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सा शिक्षाको दिव्पक्षीय मान्यता तथा प्रवद्र्धनका उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार काउन्सिलले दुवै देशको मापदण्डका आधारमा दिव्पक्षीय सम्झौतापश्चात विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन सकिने आसयको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही आधारमा माल्दिभ्ससँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने गरी तयारी गर्न मन्त्री पौडेलले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा। चोपलाल भुषाल संयोजक रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । ‘नेपालमा कम्तिमा सार्क राष्ट्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने वातावरण बनाउन हामी प्रयत्नरत छौं,’ उनले भने, ‘माल्दिभ्सबाट सकारात्मक थालनी गर्ने योजना छ ।’ समितिमा मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख सदस्य छन् । यसैगरी नेपाल मेडिकल काउसिन्सलका रजिष्ट्रार,चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक तथा सदस्य सचिव सदस्य रहने समितिमा चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरि तोकिएको छ । समितिले दुवै देशमा अवस्थित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड र मान्यताबारे विस्तृत समीक्षा गर्नेछ । यसैगरी, दुवै देशका मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड अध्ययन गरेर दिव्पक्षीय सम्झौता तथा अन्त्यमा मन्त्रालयहरुबीच औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने वातावरण तयार गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । यससँगै अन्य सार्क राष्ट्रका चिकित्सा विद्यार्थीसमेत अध्ययन गर्ने वातावरण तयार हुने उनले बताए ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले वैदेशिक शिक्षा तथा भाषा परीक्षाका लागि लाग्ने विभिन्न शुल्कको अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको योजना अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक शुल्क, बीमा शुल्कलगायत आईएलटीएस, टफेललगायतका विभिन्न भाषा परीक्षाको शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्नेछ । यो योजना अगस्ट ३१, २०२५ सम्म लागू हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन भुक्तानी सेवामा सेवाग्राहीहरुले भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजजात पुरा गरेपश्चात् बैंकले रकम भुक्तानीको लागि लाग्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक हो । साथै ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५५ शाखा कार्यालय, ३८५ एटीएम, २३७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डनलगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा तुलनात्मक रूपमा मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अगाडि आउँछन् । माथिल्लो तहको नतिजा बाहेक एसईई र त्यसभन्दा तल्लो तहमा निजी क्षेत्रले नै राम्रो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्छु । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने अहिले नेपालको शैक्षिक स्तर के हुन्थ्यो होला ? प्याब्सनको समेत जोड्दा पनि एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भइरहेका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुँदैनथे भने एसईईमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला ? मलाई लाग्छ १४÷१५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला । भन्नलाई सजिलो हुन्छ । देशको आम्दानी कति छ ? राजश्व कति उठ्छ ? व्यापार कस्तो छ ? उद्योगधन्दा कस्तो छ ? कृषिको आधुनिकीकारण कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ ? कति पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? हवाइजहाज कतिले चढ्छन् ? हवाइजहाजलाई अरबतिर जाने मान्छे बोक्दै ठिक छ । यी जहाजहरु जति आएका छन् पर्यटकमात्र बोकेर आएका छन् र ? हाम्रै काम गर्न गएका मान्छे फिर्ता ल्याएर आउँछन् । हाम्रै फेरि नयाँ मान्छे काम गर्न लैजान्छ । कति पर्यटक आउँछन् ? हामीले त्यो हिसाबमा ध्यान दिन ुपर्नेछ, त्यस्ता ठाउँबाट कति आम्दानी छ सरकारलाई ? आम्दानी कस्तो छ ? ढुकुटी कस्तो छ ? बचतको स्थिति के छ ? त्यत्तिकै भनेर हुँदैन । हामी समाजवादउन्मुख छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, प्रणाली, हाम्रो व्यवस्था र यात्रा समाजवाद तर्फको हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यो हामी धनी हुन खोजिरहेका छौं । धनी हुन खोज्छु भन्दा छोराले बालाई भनेजस्तै, ‘ए बा धनी हुन खोज्याछौ, मलाई गाडी किन नकिनिदिने ?’ अहिले केही पनि छैन, धनी हुन त खोजेको हो नि भन्दा‘ धनी हुन भन्दा पहिले नै छोराले धनी हुन खोज्या होइन गाडी खोइ त भन्दा धनी भएपछि किनिदिउँला भनेको पो हो त अहिले भन्या हो र ? भने जस्तै हो । हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । त्यता जान खोज्या छौं भनेको हो । पुग्नु कता–कता, सरकारले शिक्षा निःशुल्क दिनुप¥यो नि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसो हो भने भोलियन्टर भएर शिक्षा दिने शिक्षकहरू कति जना हुनुहुन्छ ? के तपाईं सित्तैमा पढाउन सक्नुहुन्छ ? अनि, त्यतिकै शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा कमसेकम बालबालिकालाई खाजाको व्यवास्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरेको छ । केही दिनअघि मैले रसुवाका विद्यालयहरू हेरेको थिएँ । त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । त्यहाँ विद्यार्थीले अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ भने । पहिले चार घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने ठाउँमा अहिले होस्टेलको सुविधा छ । छात्राहरु महिनावारी हुँदा स्यानीटरी प्याडको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै कुरामा सुधार भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकताको शिक्षा क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रसँग एक ठाउँमा मात्र होइन हामी सर्वत्र पब्लिक-प्राइभेट-पाटर्नरसिप मोडलमा काम गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुन्थेन भने एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४÷१५ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो होला । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुप¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसो भए शिक्षकले भोलुन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले सरकारले कतिपय नीतिहरू बनाएको छ । सरकारले जसले सक्दैन तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, सक्नेलाई पनि सहयोग गर्ने खालका सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन । सक्नेलाई किन सहयोग गर्नुपर्यो ? उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आफै खर्च किन नगर्ने ? नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्यो । आजभोलि मैले एउटा भनाइ सुन्दै आएको छु । सक्नेले खर्च गरौं, नसक्नेलाई सहयोग गरौँ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अनेक क्षेत्रमा पछाडी परेको समुदाय र वर्गलाई हेर्नुपर्छ । हामी जातको कुरा मात्र गर्छौं । धनी होस् कि गरिब, मतलब छैन । कसले खान पाएको छैन, त्यसलाई पो खान दिने हो, के जातलाई खान दिने हो र ? एउटा क्षेत्री भोकै छ, अर्को जनजातीले टन्न खाएको छ भने उ जनजाती हो, क्षेत्रीलाई किन दिने भनेर हुन्छ ? यस्तो सोचमा हाम्रो समाज पुगेको छैन । सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग र पेसाका मान्छेहरू जुनसुकै व्यवसाय तथा जातका भएपनि जसमा अभाव छ त्यसको अभाव हटाइनुपर्छ, गरिबी जहाँ छ, त्यो हटाइनुपर्छ, जहाँ पछौटेपन छ, त्यहाँको समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, विकास सबै ठाउँमा पुर्याउने हो । प्रावाधिक शिक्षा होस् कि सामान्य शिक्षा होस एक ढंगले लागु हुनुपर्छ । यसकारण सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ । निजी क्षेत्रले सहरमात्र रोज्छ । किनकि दुर्गममा ५÷६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा निजीले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । म मनाङ जाँदा एक विद्यालयमा चार जना विद्यार्थी १६ जना शिक्षक देखेँ । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पनि पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हक हो । तपाईंको सम्पत्ति संविधान नियम कानुन बमोजिम स्वाभाविक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा यो उद्यम होइन । त्यसकारण अत्यधिक नाफा असुल्नु हुँदैन । यो कुनै आईटी कम्पनी होइन अलिकति लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने । देशविकासमा सहयोगी बन्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने तपाईको मुल उद्देश्य हो । पैसा कमाउने होइन । यसको मतलब तपाईं जोगी हुनुहोस् भनेको होइन । तपाईं जोगी हुनुभयो भने विद्यालय कसले चलाउँछ ? तपाईं जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि नसम्झनुहोस् । यो सामाजिक सेवा हो । तपाईंको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो । तपाईंले जमिन किन्दा र भवन बनाउँदा सरकारले तपाईंलाई पैसा दिएको छैन । तपाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर सबै काम गर्नुपरेको छ भने तपाईंले निःशुल्क काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो विषय सरकारले बुझ्छ । हामी एकथरि विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि साढे ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । अरु विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हरिरहेका छैनौं । यस्ता विषय सोच्नुपर्छ । शिक्षाको नीति र प्रणालीलाई फरक ढंगले सोच्ने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा लगाउने तपाईं तर तपाईंको सम्पत्तिमा हक जमाउने अर्कै भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ तर सरकारलाई त्यो छुट छैन । हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ । अहिले गुठीको विषय पनि चर्चामा छ । व्यक्तिले खोलेको छ तर गुठी भनेको छ । यो गुठीको भ्रममा कसैले पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्तरदायी ढंगले दक्ष, सक्षम, शिक्षित, कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो । सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त हुँदैन । दुइटैले हातेमालो गर्नुपर्छ । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिबेशनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा उच्च शिक्षाका लागि विदेशी मुलुक जानेहरुले ठूलो धनराशी विदेश लगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार शिक्षातर्फको व्यय ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको हो । बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय १ खर्ब ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेकामा शिक्षातर्फको व्यय ६६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । सो अवधिमा खुद सेवा आय ५० अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ४५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश पारित हुने बताएका छन् । पोखरामा रहेको हिमालय आँखा अस्पतालको ३२औँ वार्षिकोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सञ्चारमन्त्री गुरूङले केभन्दा जनता खुसी हुन्छन् भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् भनेर सोच्नुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने । सुशासनबिना देशको विकास नहुने भएकाले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत अध्यादेशले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । मन्त्री गुरूङले भने, ‘नेपालको ऐन, कानुनमा एकैपटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याइएको हो । हामीलाई के अनुभव छ भने संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरिकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनु पर्दछ ।’ संसद् चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले नै सरकारले संसद् सुरू हुनुभन्दा अघि ल्याएकाले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भनेर चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । सञ्चारमन्त्री गुरूङले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएर देशकै नमूना आँखा अस्पतालका रूपमा रहेको हिमालय आँखा अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । ‘पोलिसीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने छ भने पनि गरौँला, हिमालय आँखा अस्पतालप्रति मेरो माया र ममता छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदान र राम्रो अस्पताल सञ्चालन गरेकामा बधाई छ । मेरो तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक पर्ने सहयोग रहने छ,’ उनले भने । राष्ट्र, जनता, व्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्चालन नियमन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गुरूङले बताए । उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नखोजेको भन्दै विधेयकामा उल्लेख गरिएको दण्ड सजायका बारेमा छलफल तथा परिमार्जन हुनसक्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा दिलबहादुर क्षेत्री, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य भीम कार्की, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा बबिता गुरूङ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष माधव बराललगायतले अस्पतालको स्थायित्वका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा सापु रोगसम्बन्धी सचेतना भिडियो प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।