काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसवर्षको बजेट विनियोजन आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा हुने बताएका छन् ।  सोमबार आयोजित लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको प्रगति विवरण तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले चर्चा मात्रै हुने कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट निरुत्साहित गरिने बताएका हुन् ।   उनले ‘पपुलिस्ट’ बजेट नआउने बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरै पैसा खर्च भएर अलपत्र परेका योजना थुप्रै छन्, त्यस्ता अलपत्र योजना पूरा गर्न बजेटले प्राथमिकता पाउँछ ।’ कुनै ‘स्टिमेट’ नगरी बनेका योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका योजना सफल पार्न भने सरकारले जोड दिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पाँच/छ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने काममा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ  ।  उनले दोर्दी गाउँपालिकाले गरेको राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र गरिबी निवारण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।  ‘सडक र बाटोघाटो जस्ता ठूला योजना सङ्घीय सरकारले गर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरिबी हटाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’  सूचना प्रविधि युगको समयमा विद्युतीय सुशासन कार्यशैली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा मन्त्रालयले जोड दिएको उनले उल्लेख गरे ।  पालिकाले हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो भने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत समेत गरिएको थियो ।  

काठमाडौं । एमएडब्ल्यू वृद्धि मोटर्सले डोङफेङ ब्रान्डअन्तर्गतका नामी र सेरेस इलेक्ट्रिक गाडीहरूका लागि 'इज अन वालेट' नामक विशेष अफरको घोषणा गरेको छ । आगामी बजेट घोषणाअघि जेठ ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म लागू हुने यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले यी गाडीहरू आकर्षक मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालभरका सबै नामी र सेरेस शोरूमहरूमा संचालनमा आएको यो योजना मार्फत ग्राहकहरूले नयाँ ईभी मोडेलहरू प्रत्यक्ष अनुभव गर्न, विशेष छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्न, र इलेक्ट्रिक सवारीमा सजिलै रूपान्तरण गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । यो सीमित अवधिको अफरमा सहभागी हुने ग्राहकहरूका लागि विशेष सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसमा चार्जिङका लागि ७ केडब्लु पल्स वा ३.५ केडब्लु क्षमताको चार्जर, एक वर्षको अटो (प्लस) बीमा, एक वर्षको सवारी कर, र निःशुल्क एसेसरीज समावेश छन् । त्यसैगरी, प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा सहभागी हुने ग्राहकले विशेष उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने हरेक बुकिङमा माउन्टेन फ्लाइटको सुविधा प्रदान गरिनेछ । यो अफरले ग्राहकको गाडी खरिद अनुभवलाई अझ सहज, सुलभ र आकर्षक बनाउने उद्देश्य राखिएको कम्पनीको भनाइ छ। अफरलाई थप उत्साहजनक बनाउन, कम्पनीले चार जना ग्राहकहरूलाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्मको हेलिकप्टर राइड जित्ने अवसर समेत उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले इच्छुक ग्राहकहरूलाई मूल्य वृद्धि हुनु अघि नै नजिकको नामी वा सेरेस शोरूम वा अधिकृत डिलरमार्फत सम्पर्क गरी यो अफरको लाभ लिन आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । डाँगीले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन योजना बनाइसकेको सन्दर्भमा बजेट पनि सोहीअनुसार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजनाले निजी क्षेत्रलाई थप प्रेरित गरिसकेको छ । 'जलविद्युत, कृषि र पर्यटन देशको समृद्धिको मूल आधार हुन्, तर हालको अवस्थालाई हेर्दा जलविद्युत सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। त्यसैले बजेट छरिएर होइन, केन्द्रीत भएर आउनुपर्छ,' उनले भने । डाँगीले निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै भने, '२०५७ सालमा देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५४ मेगावाट थियो, अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ । यो उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ र सरकारले यसको कदर गर्नुपर्छ ।' उनले हालसम्म ९१ वटा आयोजना लिस्टिङ भइसकेको र झन्डै ६०–६५ लाख डिम्याट खाता जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै आमनागरिकको लगानी र विश्वाससमेत यो क्षेत्रमा बढेको बताए । तर समस्याहरू पनि उत्तिकै छन् । डाँगीका अनुसार वन ऐन २०२९, बाझिएको कानुनी संरचना, प्रशारण लाइनको अभाव, र बजेटमा बारम्बार हुने अनिश्चितता जस्ता कारणले जलविद्युत क्षेत्र अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । '१४ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र सयौं टेबुल धाउँदै उर्जा उत्पादक जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि कायमै छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत यस्ता झन्झट अन्त्य गर्न सकिन्छ,' उनले भने । उर्जा मन्त्रालयलाई नै तालुकदार मन्त्रालय बनाई सोहीभित्र सम्बन्धित निकायको समन्वयबाट सुविधा दिन सकिने उनले सुझाव दिए । डाँगीले सरकारसँग आयात कर छुट, नीतिगत स्पष्टता, प्रशारण पूर्वाधारको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरणको माग गर्दै भने, 'सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखिसकेको छ भने त्यसको पूर्वाधार तयारी पनि हुनुपर्छ । उत्पादन मात्रै होइन, प्रसारण र खपतसमेत सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।'

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो । विगतका वर्षहरुमा बजेटका विभिन्न कार्यक्रम तथा करका विषयहरु चुहिने गरेका थिए । सोही डरले मन्त्रालयले अहिले प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।  ‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले तयारीका कार्यहरु जारी छन्, अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले भने, ‘बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध रुपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेका हौं ।’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी परामर्श, छलफल र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख महिनामा सबैलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो । यही जेठ १५ गते संघीय संसदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।   

काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा हाल लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाई उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । त्यस्तै, नाराले हवाई क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ। यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवर्द्धन तथा व्यावहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ ‘पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्तरीकरण र संख्यात्मक वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरी हरेक वर्ष हजारौं गाइड, पाइलट, होटेल स्टाफ, र एभिएसन प्राविधिक उत्पादन गर्न सकिने कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ,’उनले थपे ।  यसैगरी नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।  त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति  लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् ।  आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा व्यस्त भएको हो ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सिमा र प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उनको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयहरू, विभागहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग परामर्श गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग समेत परामर्श गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्व अर्थ सचिवहरू, अर्थ विद्हरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विषयतगत संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो । विकास साझेदारहरुसँग पनि छलफल भएको थियो ।  बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु, नागरिकहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसदमा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई क्षेत्रगत प्रथामिकतामा राखिएको छ ।  जेठ १४ गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पेश हुनेछ ।

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आगामी बजेट निर्माणमा जनतालाई अनावश्यक करको भार पर्ने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।  विगतमा पनि सरकारले जनतालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई सरल र सहज तुल्याउन ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै उनले जनतामा करको भार वृद्धि हुँदा मुलुकमा उत्पादन, व्यापार र व्यवसाय सुस्ताउने बताए ।  साहले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा जनताले निरन्तर भन्दै आएका छन्, हामीलाई करको भार बढ्यो । करका कारण दैनिक उपभोग्य लगायतका हरेक चीज वस्तु महँगो भयो ।’ मुलुकको आम्दानीको ठूलो स्रोत वन, जलस्रोत लगायतको सही उपयोग गर्न सुझाव दिँदै उनले ती वस्तुको संरक्षणका लागि गरिएको लगानीअनुरुप राज्यले लाभ लिन नसकिरहेको बताए ।  राज्यले चलाउन नसकेको उद्योगधन्दा एउटा व्यक्ति विशेषले कसरी चलाउन सक्छ भनी प्रश्न गर्दै अध्यक्ष साहले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । चालु आव २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा नेपालमा करिब १० हजार थान विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान (ईभी) आयात भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल ९ हजार ८५९ वटा चारपाङ्ग्रे ईभी आयात भएका छन् । यी ईभी आयात गर्दा नेपालबाट २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आयातित ईभीमध्ये अधिकांश चीनबाट भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा चीनबाट मात्रै ७ हजार ३५३ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका छन्, जसले चिनियाँ ईभीको नेपाली बजारमा बलियो पकड रहेको पुष्टि गर्छ । चीनपछि ईभी आयातमा भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भारतबाट २ हजार ४११ वटा ईभी नेपाल आएका छन् । यसबाहेक इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा ईभी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी, यस अवधिमा चीनबाट ९ वटा अनएसेम्बल्ड ९जडान नगरिएका० ईभी समेत आयात भएको विभागले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातसँगै सरकारले राम्रो राजस्व समेत संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार, यी ईभी आयातबाट १० महिनाको अवधिमा सरकारलाई १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । सभापति बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने पर्यटन सम्बन्धि सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाललाई पर्वतारोहण बाहेकका पनि साहसिक खेलकुदको गन्तव्यका रुपमा परिचित गराउनुपर्ने, ईयूको ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हटाएर युरोपका देशहरुमा सिँधा हवाई उडानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट सम्बन्धि प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, नेपाल ‘म्यारिज डेस्टिनेशन’का रुपमा विकास र विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा भारतीय पर्यटकलाई नगद सीमा लागू गर्न नहुने, खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विश्वस्तरीय रंगाशाला (स्टेडियम) जस्ता खेलकुदका पूर्वाधारहरु विकास गरिनुपर्ने, पर्यटन पूर्वाधार (सडक, एयरपोर्ट लगायत)मा निजी र बाह्य लगानी खुला गरिनुपर्ने र आन्तरिक घुमफिरलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीहरुलाई वर्षमा १५ दिन ‘पर्यटन बिदा’ दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि सभापति बस्नेतले दिएका छन् । यसैगरी, स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकका लागि सीमा नाकामा ‘हेल्प डेक्स’ स्थापना गरी त्यहीँबाट मुद्रा सट्टा–पट्टा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकका लागि लक्षित गरेर स्तरीय सडक पूर्वाधारको विकास गर्न र नेपाल धार्मिक गन्तव्य र शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमी भएकाले ‘स्प्रिचुअल टुरिजम’को अवधारणा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न पनि बस्नेतले सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, उनले गैर आवासीय नेपालीलाई सहजै आवतजावत गर्न दिने र उनीहरुलाई साथमा लिएर विश्वका हरेक देशमा नेपालको पर्यटन सम्बन्धि प्रचारप्रचारका काम आयोजना गर्ने कुरा पनि बजेटमार्फत नै घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् ।  प्रमुख सुझावहरूमध्ये केही यस्ता छन् नेपाललाई साहसिक खेलकुदको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न स्काई डाइभ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, एडेभेन्चर साइकलिङजस्ता गतिविधिहरूलाई नीतिगत सहयोग युरोपियन युनियनको सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाई युरोपमा सिधा उडानको व्यवस्था भारतीय पर्यटकका लागि नगद सीमा नलागू गराई विवाह गन्तव्यको प्रवर्द्धन खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विश्वस्तरीय रंगशाला निर्माण ‘हेल्थ टुरिजम’ र ‘स्प्रिचुअल टुरिजम’ का अवधारणाहरू विकास तथा कार्यान्वयन सडक, एयरपोर्ट जस्ता पूर्वाधारमा निजी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भावना खोल्ने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन पर्यटन बिदाको व्यवस्था गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सहज आवतजावत र प्रचारमा संलग्न गराउने योजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब १० दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन सकस परिरहेको छ । सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा करिब रू १९ खर्ब ६५ करोड हाराहारीको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ अनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।  आयोगले आज पूर्वउपाध्यक्षहरू तथा सदस्यहरूलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणको लागि के-कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो।  उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए । 'कोभिड १९ महामारी पछि साँघुरो हुँदै गएको राजस्व पहिलेको लयमा फर्कन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान घट्दो छ । समस्या क्रोनिक, जेलिएका र प्रणालीगत हुँदै गएका छन्,' उनले भने, 'विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय अभाव छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।' स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरू व्यापक कटौती हुने बताउँदै आएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले दिए । 'चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रिय परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा १८ हजार एक सय बढी आयोजना प्रविष्ट भएको देखियो । यी सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले करिब सात हजार हाराहारी आयोजना मात्रै राखेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौं,' अधिकारीले भने ।  अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजनाहरू प्रविष्ट गरिएको थियो ।  त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय २१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो ।  सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका थिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैंकमा थिए । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जथाभावी प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।  'समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको छ,' उनले भने ।  आयोजनाको लागत र सीमा हेर्दा रू तीन करोड भन्दा बढी लागतको आयोजनालाई बैंकमा प्रवृष्टि गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने नसकेको आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट स्वतः निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरु तथा मन्त्रीहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन केन्द्रलाई बढी बजेट दिएर विभेद गर्ने गरेको आरोप संसदबाटै लाग्ने गरेको छ ।  अझ यसपटक त सबैजसो दलका सांसदहरु जुनकुनै हालतमा ‘सांसद विकास कोष’ लाई ब्यूँताउनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाबसमेत दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसदहरुलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव दिएको थियो ।  विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभई संसदमै पनि सांसद विकास कोष ब्यूँताउनुपर्ने माग उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल सांसद विकास कोष ब्यूँताउँदा त्यसको सञ्चालन कार्यविधि तथा योजना छनोटको आधार माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने बताउँछन् । 'आगामी बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ल्याउने भन्ने सुनिएको छ । त्यसो हुँदा सांसदले माग गरेको रकम र खर्च गर्न चाहेको आयोजना फेरि नयाँ तरिकाले प्रोजेक्ट बैंकमा हाल्नुपर्ने होला,' पोखरेलले आयोगको छलफलमा भने ।  टुक्रे आयोजनामा नभई ठूला र आर्थिक रुपमा रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा उनले जाेड दिए । गण्डकी त्रिभुज परियोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । पछिल्लो समय हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढेकाले कुन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास आवश्यक छ वा छैन भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पर्याप्त अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । कुनै तयारी नभएका आयोजनालाई सरकारको रातो किताबमा पार्न सांसदहरूबाटै दबाब आउने गरेको उनले उल्लेख गरे । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पृथ्वीराज लिगलले बजेटमा राखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यद्यपि, कस्ता प्रकृतिका आयोजना बजेटमा रहन्छन् र कुन रहँदैनन् भनेर सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  अहिले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र यस क्षेत्रको सुधारमार्फत दक्ष तथा योग्य जनशक्ति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्व बहन गर्नकै लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारलाई बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौती रहेको डा लिगलले उल्लेख गरे । त्यसैगरी योजना आयोगका अर्का उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले सांसद विकास कोष ल्याउने बारे समाचार आइरहँदा त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वय भएको वा नभएकोबारे प्रश्न गरे ।  विभिन्न तह र निकायबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राजस्वको स्रोतसाधनको सीमितता, खुला सीमा क्षेत्र र चोरी पैठारी, कमजोर निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन जस्ता विद्यमान चुनौतीका बीच नतिजामुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।  'हामीसँग प्रणालीगत समस्या छन् । समन्वयको पाटो सबैभन्दा कमजोर छ । पुराना आयोजना बिर्सँदै जाने र नयाँ थपिँदै जाने हो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,' कँडेलले बताए ।  पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटका विभिन्न चरणमा योजना आयोगको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको कँडेलले उल्लेख गरे । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले तोकिएको समयमा आयोजना किन सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार र कुशासनको पाटोलाई पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता समितिबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा झन् ठूलो अनियमितता रहेको उनको धारणा छ  । धादिङको गजुरीदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालसम्मको भूगोललाई समेटेर ‘ग्रेटर काठमाडौं’ को अवधारणा अघि बढाइनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरु गाभेर सङ्ख्या घटाउनुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए ।  सिमेन्ट, खनिज, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर ‘रिसोर्स म्यापिङ’ आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ । साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । धेरै देशहरूले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थाहरूलाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।   दोस्रो विषय निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।  सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव  २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२-९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।  लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । यसका लागि उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूलगायत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।  लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरूमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायीक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।  आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक बिषय हो । हाम्रो व्यवसायीक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुन्छ । प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने बित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।   ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।  आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।  नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।  बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।  यस्तो बेलामा सरकारले बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च संचालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरि उत्पादन र उपभोग बढाउने बिषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ ।  त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।  ६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।  उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरू दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनु पर्दछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तैखाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्वद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।  ईआईएको अध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र आईईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । ईआईए र आईईईलाई लगानी रकमसँग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । स्वदेशी काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अरबौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गरी गर्नु पर्दछ । वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ ।  माननीय मन्त्रीज्यूले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरे पनि पछि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौं र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेछ । महासंघसंग सबै प्रदेश अधिकांश नगरमा आफ्नो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ ।  आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न 'सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता' कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछौं ।  सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।  निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसीटी पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरू गएर आफ्नाे कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।  पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।  हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।  नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ बर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरू मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर छ ।  भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तरगत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनस पर्दछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन ।  यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।   नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको थियो । अब अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीको सूक्ष्म अनुगमन गरी बारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।  स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ ।  निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।  २०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारत बीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं वंगलादेशमा समेत बजार भएको  हुँदा सो अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।  विद्युत नेपालका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृंखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।  राजश्व सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्बद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागु गरिनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोही कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।  अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ । आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैया गर्नुपर्छ ।  पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।  मुल्य अभिवृद्धि कर वहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सकिन्छ ।  अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका वोर्डर सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सूचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउनु पर्दछ ।  समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकृकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडी मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टसन, खेलकुद, विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना हुन । महासंघको आग्रहमा माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र सहयोगमा गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगका अधिकांश सुझावको कार्यान्वयनले नयाँ चरणको सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।  (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राखेको मन्तव्य ।)

काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालमा हुन्डाईका तीन मोडेलका इलेक्ट्रिक सवारीहरूमा आकर्षक प्रि-बजेट अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो अफर जेठ ५ देखि १४ गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले नयाँ हुन्डाई कोना इलेक्ट्रिक, आइओनिक ५ र क्रेटा ईभी खरिद गर्दा निशुल्क बीमा, सडक कर छुट र नगद छुटको लाभ पाउने छन् । कम्पनीले यो अफर नेपाली उपभोक्तामाझ इलेक्ट्रिक सवारीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको हो । तीनवटै मोडेलमा दिइने छुटले यी अत्याधुनिक गाडीहरूलाई अझ किफायती बनाउने कम्पनीको दाबी छ । लक्ष्मी हुन्डाईले देशभर डसी र एसी चार्जरयुक्त ६६ सक्रिय स्टेशनसहितको री-लार्ज चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ । कम्पनीले सेवा, स्पेयर पार्ट्स र बिक्रीपछिको सहयोग पनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्पनीले इच्छुक ग्राहकहरूलाई नजिकको हुन्डाई शोरूममा सम्पर्क गरी अफरको फाइदा उठाउन आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । नेपालमा ‘ओमोडा एन्ड जेइको’को आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्स‍ले ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ नामसहित सीमित अवधिको लागि एक्सचेन्ज योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  यो योजना आइतबारदेखि शनिबारसम्म (मे १५ देखि २४) ‘ओमोडा इ-फाइभ’ र ‘जेइको जे-सिक्स’ मोडलहरूमा लागू हुने एसपीजीले जनाएकाे छ ।  यो विशेष योजना विद्युतीय गाडीहरूको फाइनान्सिङमा सरकारको नयाँ नीति तथा नियम लागू हुनुअघि नै गाडी खरिद तथा अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ अन्तर्गत ग्राहकहरूले विभिन्न फाइदाहरू लिन सक्नेछन् जसमा नि:शुल्क १ वर्षको बीमा, एउटा नि:शुल्क ७ किलोवाटको चार्जर र ब्याट्रि र मोटरमा ८ वर्ष वा एक लाख ६० हजार किमीको वारेन्टी समावेश रहेको छ ।  ८० प्रतिशत फाइनान्सिङसहित मात्र ५५ लाख ९९ हजारबाट सुरु हुने गाडीहरूको डेलिभरी जेठ १७ तदनुसार मे ३१ अघि नै निश्चित गर्ने ग्राहकहरूको लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।  जसअनुसार गाडी डेलिभरि गरिएकाहरूमध्ये एक भाग्यशाली जोडीले चीनको भ्रमण गर्ने मौका पाउनेछन्, एकजनाले आइफोन १६ प्रो जित्ने मौका पाउनेछन् । त्यसैगरी ५ भाग्यशाली जोडीले लक्जरी स्टेकेसन जित्ने मौका पाउनेछन् । साथै दुई भाग्यशाली ग्राहकहरूले शून्य ब्याजदरमा १२ महिनासम्मको फाइनान्सिङ सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ सरकारी नियमअनुसार विद्युतीय गाडीहरूको लागि बैंकबाट कर्जा सीमा ९० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसै समयमा ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी ‘स्विच एन्ड ड्राइभ प्रि-बजेट एक्सचेन्ज अफर’ सार्वजनिक गरिएको हो ।  एसपीजी अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड, नेपालमा ओमोडा एन्ड जेइकोको नेपालकोलागि आधिकारिक वितरक हो । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित सङ्घियताको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले परम्परागत रूपमै व्यवसायीहरू आफ्नो नाफाको लागि मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने दृष्टिकोण रहेको भन्दै उक्त धारणा गलत भएको बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने र बनाइने धारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुलुकको राजश्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकलाई दिने सेवा लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई ध्यानमा राखेर तीनै सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने पर्ने उनको भनाइ छ ।  अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धि गर्ने तरिकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने जुन एउटा दृष्टिकोण- यिनीहरू व्यवसायीहरू नाफाको लागि मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने छ, जुन धेरै गलत छ । त्यो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले लगानी गर्नको लागि, राजश्व बढाउनको लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि आम पब्लिकलाई दिने सर्भिस जुन प्राइभेट सेक्टरले दिएको छ, त्यसलाई वृद्धि गर्ने हिसाबले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको तर्फबाट आउने बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धि गर्ने तरिकाले जानुपर्‍यो ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरणको सिर्जना गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको दोहो¥याए । 

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष.२०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै नाडाले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो ।  ‘एसेम्बलिङ उद्योगले देशको औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्याउछ । यस उद्योगले औद्योगिक सीपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ,’ नाडाले सुझावमा भनेको छ, ‘एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना गर्नु आफैंमा ठूलो पुँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नेट रेटलाई एचएस कोडमा न उल्लेख गरेमा एसेम्बलिङ उद्योगमा स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुन्छ ।’  हाल भन्सार शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० पूतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ ।  पुराना सवारी साधनहरुबाट हुने वातावरणीय समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित यातायातलाई निश्चितता दिनका लागि २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई विस्थापित गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । वातावरणीय समस्या समाधान तथा सुरक्षित यातायातका लागि प्रदूषण कम हुने नयाँ सवारी साधनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यस्ता पुराना सवारी साधनहरु पत्रु स्क्र्याप गरि नयाँ सवारी साधनहरु लिंदा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने नाडाको सुझाव छ ।  आर्थिक अध्यादेशमा पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भएका सर्तलाई कायम गर्दै त्यसको थप स्पष्टताको लागि वाक्यांशहरु समेत थप गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।  सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी साधनहरु (मोटर साइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्ने, शुल्कहरुको पुनरावलोकन गरी समान रुपमा लागु हुनुपर्ने, आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा कर लाग्न नहुने, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न रिएक्सपोर्ट तथा रिसाइकल गर्नै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन आवश्यक नभएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले आवश्यक परेकालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । ‘हामीले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं, चाहिने र नचाहिने दुबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं । चाहिनेलाई मात्रै दिनुपर्छ । दायित्व मात्रै बढाउन हुँदैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले उत्पादनको दायरा बढाउनु पर्ने बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘ठेक्कामै अनियमितता र दुरूपयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताको नाममा पहिले नै प्रतिशत माग्ने गरिएको देखियो,’ उनले भने । आयोजनाको संख्या कटौती गर्न साथ दिने बताउँदै उनले अगाडि भने, ‘तीन करोड को सीमा मेरै पालामा पास भएको हो । योजनाको संख्या बढेको बढ्यै छ । एउटैमा ७ हजारसम्म छन् । तर कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।’  हाम्रो देश र हाम्रो नेतृत्व पपुलिज्मको पछि दौडिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बजारमा जे चलिरहेको छ, त्यसको पछि हामी लय मिलाउन दौडिहाल्छौ । पपुलिज्मबाट पोलिटिकल क्लास मुक्त हुन आवश्यक छ । पपुलिस्ट न्यारेटिभबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’  उनले यस पटकको बजेटले कर नीतिमा कठोर हुनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताएका छन् । 'केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौं । त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेका छौं। आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौं,' आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँगको  छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधनहरू, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदाहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराए ।   स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए ।  'वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखा समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौं ।’ संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे ।   अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसुचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराए ।  विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी,  फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।     

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारीमा लागेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको गरेको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघले बजेटमा राख्ने कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्दै खेतदेखि खाडिसम्म कार्यक्रम चलाएर उक्त व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।  महासंघकाअनुसार सरकारले आगामी बजेटमा सो कार्यक्रम राखेर नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा बिस्तार गर्नुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।  नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन् ।  यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसो त, अहिले पनि नेपालबाट विभिन्न देशमा पानी निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय नियमित रूपमा स्वदेशी उच्च गुणस्तरको पानी विभिन्न देशबाट भइरहेको छ । नेपालबाट तीन प्रकृतिका खानेपानी विदेश निर्यात हुने गरेको छ । सो अवधिमा मिनरल वाटर, हिउँ पग्लिएको पानी र सुगर एडेड वाटर गरी तीन प्रकारका पानी विदेश निर्यात हुने गरेको हो । हाल नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रसुवा र नेपाल स्प्रिङ ब्राण्डको पानी निर्यात हुँदै आइरहेको छ । नेपालको पानी चीन र जापानमा निर्यात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा पानीका विभिन्न उत्पादनहरू चीन, जापान र हङकङजस्ता प्रमुख बजारमा निर्यात गरेको छ, जसले नेपाली पानी उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय माग बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  भन्सार विभागका जापानमा  हिउँ र बरफको पानी निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधीमा १० हजार २१५ लिटर निर्यात भएको छ । जसको मूल्य ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । भन्सारको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा अवधिमा नेपालले कुल ३७ हजार ७ सय ३२ लिटर पानीजन्य उत्पादन निर्यात गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश हिस्सा चीनतर्फ गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सबैभन्दा ठूलो निर्यातको वर्ग चिनी मिश्रीत पानी रहेको छ । जसअन्तर्गत चीनमा २६ हजार ७१२ लिटर निर्यात भएको छ, जसको मूल्य करिब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । साथै, हङकङमा ७४० लिटर चिनी मिश्रित पानी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्यांकले नेपालको एशियाली बजारमा नेपालको पानी बिस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । हाल रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा कारखाना खोलेर रसुवा ब्रान्डको पानी विदेश निर्यात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले पानी उत्पादन सम्बन्धित कानून नबनाउँदा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले पानी उत्पादनको मापदण्ड नबनाउँदा विदेशी आयातकर्ताले मागेको गुणस्तरको प्रमाणपत्र देखाउन मुस्किल भइरहेको उत्पादकहरुले बताउने गरेका छन् ।  हाल बोटलर्स नेपाल कम्पनी तराईबाट उत्पादित ‘किन्ले’, रसुवा ब्रान्डको ‘हिमालयन अनटप’, वेभ नेपाल प्रालिबाट उत्पादित ‘नेपाल स्प्रिङ’ लगायतका पानी विदेशमा निर्यात हुँदै आएका छन् । यता, हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले भनेजस्तै खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने गरिएको छैन । सरकारले बजेटमा कार्यक्रममै ल्याएर लागू गर्न सके हिमालको पानी ठुलो परिमाणमा निर्यात गरेर धेरै मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन् । विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले केही समयदेखि थालिएको आर्थिक सुधार प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए । 'अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू आर्थिक सुधारतर्फका महत्वपूर्ण कदम हुन्,' उनले भने । पौडेलले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले स्रोतसाधनको अभावबीच पनि बजेट मितव्ययी, खर्च कटौतीमा केन्द्रित र उच्च प्रतिफल दिने योजनामा आधारित हुने बताए । 'वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिनेछ । पूँजीगत खर्चका समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिइनेछ,' उनले प्रस्ट पारे । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारतर्फ रहेको जानकारी गराए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डब्लुएचओलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास साझेदारहरूले यथार्थपरक बजेट निर्माण, राजस्व परिचालन, स्रोतको सदुपयोग तथा कार्यान्वयन सुदृढीकरणमा सुझाव दिँदै नेपाललाई आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनले जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिने उल्लेख गरेका छन् ।  यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइने, नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ उल्लेख छ ।  वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने र डिजिटल बैंक स्थापना गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइने, सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने उल्लेख छ ।  यस्तो छ पूर्णपाठ :