काठमाडौं । २ करोड १३ हजार ५ सय ५३ जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/ ०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा ७५ लाख ८१ हजार १ सय ८३ कार्ड छपाई भई ४० लाख ३३ हजार ४० राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण भएको उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा, कर्जा सूचना केन्द्र लगायत १२ निकायको प्रणालीसँग अन्तर आबद्ध गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा १० अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित १०० मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा १६ हजार ४ सय २१ उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष १५ हजार ८ सय ८६ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४.६ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका थिए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५१.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ९ सय ३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक  सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ ।  मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ ।  अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा वागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा संघीय राजश्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वाग्लेले सर्वेक्षण पेश गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ ।  मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ । शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । निजामती सेवाका दलनिकट पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यस्ता संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेतामाथि प्रशासनिक कारवाही सुरु गरेको छ । सरकारले वर्षौंदेखि सिंहदरबार केन्द्रित गतिविधिमा रहेका २० जना कर्मचारी नेताहरूलाई उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सरुवा गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ती कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर खटाइएको बताइएको छ ।  सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांश नायब सुब्बा तहका कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारी लामो समयदेखि नियमित कार्यालयीय जिम्मेवारीभन्दा बढी संगठनात्मक र राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित थिए ।  कतिपयले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम राखे पनि व्यवहारमा सिंहदरबारमै बसेर ट्रेड युनियनको काम गर्दै आएका थिए । सरकारले केही साताअघि निजामती सेवाभित्र दलआधारित पेशागत संगठन सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप पहिलो चरणमा प्रभावशाली कर्मचारी नेतामाथि सरुवा कारबाही अघि बढाइएको हो । ‘कार्यालयमा हाजिर मात्रै गर्ने, कामभन्दा राजनीति बढी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र सेवा केन्द्रित बनाउन यस्तो कदम आवश्यक थियो ।’ सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केहीले निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।  उनीहरूले आफूहरूलाई दण्डात्मक ढंगले दुर्गम पठाइएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी सिंहदरबारभित्रै बसेर संगठन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । कतिपय कर्मचारी नेता वर्षौदेखि फिल्ड कार्यालय नफर्किएको तथा नियमित प्रशासनिक काम नगरेको गुनासो समेत हुँदै आएको थियो । सरकारले अब कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि काम नगरी संगठनमा मात्रै सक्रिय कर्मचारीमाथि थप निगरानी र सरुवा कारबाही हुन सक्नेछ ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भुक्तानी नपाएका दूध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोडमध्ये बक्यौता दायित्व १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको डिडिसीले जनाएको छ ।       कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सुधारको कार्य योजना ल्याएपछि हाल किसानलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानलाई तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ ।  कामपा–६ मा सञ्चालित सहकारी संस्थाले आज एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गरेको कामपा सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।           सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।  संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरोधअनुसार ऋणीलाई एसएमएस, रजिष्ट्री पत्र र सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चुक्ता गर्न सन्देश र अनुरोध पठाउँछौँ ।'       वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ । ऋणीले ऋण भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइन्छ । यस प्रक्रियाबाट एकमुष्ट वा किस्तामा बचत रकम र ऋण फिर्ता हुने गरेको छ । संस्था बन्द गरेकाको हकमा सम्पर्कमा नआउनेका हकमा एसएमएस र पत्रमार्फत सूचना दिने तथा कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ ।      

काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझावहरु दिँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत  संरचना निर्माण गर्नका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।  संघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका लागि सुझाव दिँदै नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, नेपालको पूँजी बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत  संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पूँजी बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अर्निङ कल र एनालिष्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, संघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि स्पिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने पिएमएस ग्राहकका लागि कल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ ।  संघले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र म्युचुअल फण्ड योजना तथा पिएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ । संघले प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र लक्ष्मी सनराइज बैंकबीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ मिलियन डलर) बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहकार्य गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एमएसएमई क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले झन्डै २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तर, वित्तीय पहुँच सीमित हुँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत केवल १६ प्रतिशत एमएसएमईले मात्र कर्जा पाउने गरेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कुल कर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायका लागि छुट्याइनेछ । यस सहकार्यले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित उद्यमीलाई पूँजी उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी निजी क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहल ‘२ एक्स चेलेन्ज’ अन्तर्गत मान्यता समेत प्राप्त गरेको छ । उक्त पहलमा बीआईआई संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध छ । बैंकले सुशासन, नेतृत्व, रोजगारी तथा कर्जा पोर्टफोलियोमा लैङ्गिक समावेशिता विस्तार गरेको आधारमा यो मान्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ । साथै, बीआईआईको ‘इन्भेस्टमेन्ट फर इम्प्याक्ट’ कार्यक्रममार्फत प्राप्त प्राविधिक सहयोगले महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सेवा विस्तार गर्न थप सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बैंकले आफ्नो वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका अनुसार यसले दिगोपनासम्बन्धी रणनीति तथा जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउँदै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३२ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा 'महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२६ (संस्करण–५)' आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता जेठ १७ देखि जेठ २० गतेसम्म काठमाडौंको चुनिखेलस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्कमा सञ्चालन हुनेछ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले उक्त क्रिकेट लिग आयोजना गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकहरूको सहभागिता रहने यो लिग कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल ४५ खेल खेलिनेछन् भने करिब २४० खेलाडी सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा ९ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक, ३ वित्त कम्पनी, १ लघुवित्त, ३ बीमा कम्पनी र १ मर्चेन्ट बैंक गरी २४ टिम सहभागी हुनेछन् । लिग 'कम नकआउट' ढाँचामा खेलाइनेछ । सहभागी टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरिनेछ र प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट एक टिम 'सुपर सिक्स' मा प्रवेश गर्नेछ । खेल १०–१० ओभरको हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन जेठ १७ गते हुनेछ भने समापन तथा पुरस्कार वितरण जेठ २२ गते आयोजना गरिनेछ । यसअघि आयोजित टाई–सिट कार्यक्रममा विजेता तथा उपविजेता ट्रफी र टिम जर्सी सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा टिम कप्तानहरूलाई जर्सी वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसमा म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर, विकेटकिपर, फिल्डर र फेयर प्ले अवार्ड समावेश छन् । प्रतियोगिताका सबै खेलहरू बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानल तथा नेवा टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो ।  सिफारिस समितिले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  सूचनाअनुसार आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसम्बन्धी अवधारणापत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको भन्दा कडा प्राबधानहरु राखिएको छ । अध्यक्षका लागि बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ ।  यस्तै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले तोके बमोजिम तीस वर्ष उमेर पूरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको र कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति दरखास्तका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।  सार्वजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ ।  व्यक्तिगत विवरणमा झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिगत विवरण रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ ।

काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो ।  यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् ।  चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ, नयाँ मन्त्री बन्छन्, यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ ।  उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ, उहाँले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’  शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले  एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् ।  ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जोसँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु, कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने, पहुँच नभएकालाई नदिनु हामी माथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ ।  थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साताअघि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो  । तर, यो भनेको पनि तीन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने ।  बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले पटक पटक तकेता चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ ।  ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बैंकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । त्यसपछि के गर्ने, मैले केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन्  । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’  उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् ।  सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् ।  यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् ।  यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको  नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग  गर्दै आएका छन् ।  करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष  पदम खड्का बताउँछन् ।  उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने ।  उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’  

काठमाडौं । घटना-१ : सोमबार रसुवाबाट ४३ हजार डलरसहित धादिङका ३७ वर्षीय सुशील गुरुङ पक्राउ परे । प्रहरीका अनुसार उनको साथबाट ४३ हजार अमेरिकी डलर बरामद गरिएपछि प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरमा पठाएको थियो । घटना-२ः  गत चैत ५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २८ हजार ९०० अमेरिकी डलरसहित तीन नेपाली नागरिक पक्राउ परे । काठमाडौं नागार्जुन–१ की अनिता लामा, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी–६ की संगीता लामा र लिशंखुपाखर–७ का विनोद लामा पक्राउ परेकी हुन् । प्रहरीले विमानस्थलबाट ह्यान्ड ब्यागेज चेकिङका क्रममा उनीहरू विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान खोज्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको साथबाट क्रमशः १० हजार, १० हजार र ८ हजार ९०० अमेरिकी डलर बरामद गरिएको थियो ।  घटना-३ः २०८० माघ २२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । अवैध रुपमा लुकाएर लान लागेको अवस्थामा २५ हजार अमेरिकी डलरसहित चिनियाँ नागरिक २९ वर्षीय क्यू विन क्यानलाई पक्राउ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानबाट सात वर्षमा विदेशी मुद्रासहित नेपाली र विदेशी नागरिकसहित १ हजार ३० जना पक्राउ परेका छन् । विभिन्न मुलुकका नागरिक तथा नेपालीसहित विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा १ हजार ३० जना पक्राउ परेका हुन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सात वर्षमा विदेशी मुद्रा विनिमय अपचलनमा ६ सय ३ मुद्दा दर्ता गराएको छ । विभिन्न मुलुकका नागरिक तथ नेपालीसहित लाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा ६ सय बढी मुद्दा चलाएको हो ।  राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ८२ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष विदेशी अपचलनको ९१ वटा मुद्दा चलाइएको थियो । ४ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख बिगोसहितको मुद्दा दायर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ सय २६ जना पक्राउ परेका थिए । विभागले १ सय ४७ मुद्दा दर्ता गराएको थियो । १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय १४ जना पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतमा १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ९१ जना पक्राउ परेका थिए । सोही वर्ष ६० मुद्दा दर्ता भएका थिए र ३ अर्ब २४ करोड ६४ लाख बिगोसहितको मुद्दा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६९ जना पक्राउ परेका थिए भने त्यसमध्ये ४३ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा ६ करोड ४ लाख १२ हजार बिगोसहितको मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८०/०८१ मा १ सय ६४ जना पक्राउ परेका थिए । ८८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । उनीहरूमाथि ४९ करोड ५७ लाख ७७ हजार बिगोसहितको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ सय ८४ जना पक्राउ परेका थिए । १ सय २० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १ अर्ब २७ करोड ९९ लाख बिगोसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुलुकका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएपछि अनुसन्धान गरिने विभागका सूचना अधिकारी आशिष अर्यालले बताए । आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतमा पेश गरिने उनले बताए ।  ‘बरामद भएका विदेशी मुद्रा तुरुन्तै राष्ट्र बैंकमा पठाइने गरिएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुँदै राष्ट्र बैंकमा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइन्छ ।’ विदेशी मुद्राको कारोबारमा विदेशी नागरिक र नेपाली दुवै पक्राउ पर्ने उनले जानकारी दिए । पक्राउ गरिएका सबैलाई मुद्दा चलाइने उनको भनाइ छ । एक जना नेपाली नागरिकले साथमा ३ हजार अमेरिकन डलर राखेर यात्रा गर्न पाउने र विदेशी नागरिकले ५ हजार डलर राखेर यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।  भन्सारमा घोषणा गरेको प्रमाणित गरेर तोकेको भन्दा बढी डलर बोक्न पाइने अर्यालले उल्लेख गरे ।  त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले  नेपाली वा विदेशी नागरिकले नगद विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर ५ हजार सम्म (भारतीय रुपैयाँको हकमा अमेरिकी डलर ५ हजार बराबर हुन आउने भारतीय रुपैयाँसम्म र राष्ट्र बैंकबाट विनिमय दर प्रकाशन नहुने अन्य विदेशी मुद्राको हकमा समेत अमेरिकी डलर ५ हजार बराबरसम्म भन्सार घोषणा बिना नेपालमा भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९.२४ अंकले घटेर २७७७ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ६९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३४२ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको आँखु खोलाको ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको १६ करोड, साहस ऊर्जाको १४ करोड, न्यादी गुप्रको १३ करोड ७३ लाख र एपीआई पावर कम्पनीको १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  मंगलबारको कारोबारका कालिन्चोक हाइड्रो, कुथेली बुखरी, त्रिशुली जलविद्युत, श्रृजनशील लघुवित्त र नेपाल रिपब्लीकका सेयर लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै सुपर खुदि हाइड्रो र ग्रीन डेभलपमेन्टका सेयर लगानीकर्ताले गुमाएका छन् ।    

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने तयारी गरेको छ । विभिन्न संघ संस्था र सांसदहरुले समेत कर बढाउन सुझाव दिएसँगै सरकारले पनि कर बढाउने तयारी गरेको हो ।  अहिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट लेखन गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुसँग पनि बजेटका कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । अधिकांश संघ संस्था तथा निकायहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सुझाव दिएपछि उनी त्यसमा सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।  सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको र हजारौं मानिसको अकालमै मृत्यु भइरहेकोले यसको प्रयोगमा निरुत्साहन गर्न कर बढाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।  ‘विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, हामीले पनि कर बढाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेका छौं, त्यसमा बजेट लेखन टोली र अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायत संघ संस्थानहरुले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।  सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् । नेपालले अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । डब्लूएचओका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तिजन्य पदार्थजस्ता हानिकारक अनुत्पादक वस्तुहरुमा करको दर वृद्धि गर्नु उत्तम र औचित्यपूर्ण उपाय हुने बताएको छ । सरकारले कर वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत कायम गरेमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व बढ्ने र १३ प्रतिशतसम्म खपत घट्ने प्रतिष्ठानको विश्लेषण छ ।  सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्सेनि औसत ३० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने धारणा अधिकांशको छ ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट ८५ लाखभन्दा बढी मानिस आक्रान्त छन् । १४ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु मात्रै ८ लाख सुर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा छन् । वार्षिक ३९ हजार मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । डब्लूएचओले ७५ प्रतिशत कर लगाएर नियन्त्रण गराउनुपर्छ भनेको छ । तर, नेपालमा ४० प्रतिशतमात्रै कर लाग्छ, यो बजेटमार्फत बढाउनै पर्छ ।’ केही दिनअघि संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले पनि डब्लूएचओको सिफारिस अनुसार बजेटमार्फत कर बढाउनुपर्ने माग राखेका थिइन् । उनले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।    

काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा आयोजित तीन दिने विशेषज्ञ न्यूरोथेरापी शिविर सम्पन्न भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ५ को आयोजनामा तथा नेपाल न्यूरोथेरापी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ५ सय ५० भन्दा बढी सेवाग्राहीले उपचार सेवा लिएका छन् ।  शिविर अवधिभर करिब ९ सय पटक सेवा प्रदान गरिएको सेन्टरका अध्यक्ष खेमराज नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार शिविरमा भारतस्थित डा. लाजपतराय मेहरा न्युरोथेरापी एकेडेमीका वरिष्ठ न्यूरोथेरापिस्ट कमलेश चौहानको नेतृत्वमा १५ जना विशेषज्ञ डाक्टर तथा थेरापिस्ट सहभागी थिए ।  टोलीले विभिन्न नसासम्बन्धी, शरीर दुखाइ तथा दीर्घरोगसँग सम्बन्धित समस्याका बिरामीलाई परामर्श तथा उपचार सेवा दिएको जनाएको छ । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष तथा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायण सुवेदीले शिविर प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भएको बताए । उनले स्थानीयले विश्वस्तरीय सेवा पाएकाले आगामी दिनमा यस्ता स्वास्थ्य शिविर नगरपालिकास्तरमै विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । नेपाल न्यूरोथेरापी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरले हाल जावलाखेल र चावहिलमा न्यूरोथेरापी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन शंसोधन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०८१ लाई समयानुकूल, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै संशोधन  गर्न लागेको जनाएको छ । स उक्त मार्गदर्शनमा संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका विषय, व्यवस्था, प्रक्रिया तथा प्रावधान सम्बन्धमा प्राधिकरणले सुझाव मागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुझाव सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र पठाइसक्नुपर्ने छ । बीमासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, बीमक, पुनर्बीमक, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमित तथा सर्वसाधारणले सुझाव पेश गर्न सक्नेछन् ।         

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले कान्ति बाल अस्पताललाई एक साताभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणका रिपोर्टहरू किर्ते गरिएको उजुरी परेपछि परिषद्ले औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । परिषद्का अनुसार चैत्र १ गतेदेखि एक महिनाको अवधिमा करिब एक हजार प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रक्रियागत रूपमा शंकास्पद देखिएको उजुरी परेको छ । उजुरीमा अस्पतालले आफ्नै प्रयोगशालाबाट परीक्षण नगराई निजी प्रयोगशालाबाट तयार गरिएका रिपोर्टलाई अस्पतालकै आधिकारिक रिपोर्टका रूपमा वितरण गरेको आरोप लगाइएको छ । अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिनमार्फत सेवा सञ्चालन गरेपछि परीक्षण प्रक्रिया र रिपोर्ट प्रमाणीकरणबारे प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।  आरोपअनुसार अस्पतालले बिरामीबाट नमुना संकलन गरी निजी प्रयोगशालामा पठाउने, त्यसपछि आएको रिपोर्टलाई कान्तिकै रिपोर्ट झैं प्रस्तुत गरेर अस्पतालका प्राविधिकमार्फत हस्ताक्षर गराई बिरामीलाई दिने गरिएको थियो । यो काम नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै परिषद्मा औपचारिक उजुरी परेको हो । त्यसपछि परिषद्ले गत बिहीबार अस्पताललाई पत्र पठाउँदै किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने प्रश्नसहित सात दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्ट कारण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । परिषद्का प्रवक्ता शितल बस्नेतले उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण मागिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार प्राप्त विवरणमाथि प्रारम्भिक अध्ययनपछि परिषद् आवश्यक कारबाही प्रक्रियातर्फ अघि बढेको हो । बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि देशकै प्रमुख सरकारी अस्पताल मानिने कान्तिमा यस्तो आरोप सार्वजनिक भएपछि बिरामीका अभिभावक र स्वास्थ्य क्षेत्रमै गम्भीर चासो बढेको छ ।  परीक्षण रिपोर्टको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि अस्पताल प्रशासनमाथि पारदर्शी छानबिनको दबाबसमेत बढेको छ । कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

कर्णाली । पछिल्लो समय अटोचालक व्यवसायमा महिलाहरू आकर्षित हुँदै गएका छन् ।  सुर्खेतमा  १०० भन्दा बढी महिला अटो चालक पेसामा आबद्ध छन् । सहर पसेसँगै उनीहरुले श्रम, सीप र साहसका साथ पेसालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगेका छन् । जसबाट उनीहरुको दैनिकी मात्र चलेको  छैन, भविष्यका लागि बचत समेत गर्न सफल भएका छन् । महिलालाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख राखिराख्न कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४  अटोचालक महिलालाई यहाँ तालिम प्रदान गरेको छ । अटोचालकहरु कार्यक्रममा सहभागी मात्र भएनन्, त्यहाँ उनीहरुले पेसाको जोखिम, समाजले उनीहरुप्रति राख्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र सामना गर्नुपरेको चुनौतिका बारेमा खुलेर आ–आफ्नो धारण राखेका थिए । कार्यक्रममा अटो चालक सुशीला सापकोटाले समाजमा महिलाले पनि चुनौतीपूर्ण कामलाई अवसरमा ढाल्न सक्ने र उनीहरु कमजोर नभएको तर्क गरे । तालिम कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले पेसालाई माया गर्न र व्यबसाय प्रति प्रतिबद्ध भएर कर्म गर्न सुझाव दिए । कर्णाली महिला स्वास्थ्य क्लिनिक सुर्खेतका प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा डा ललित शाहीले महिला अटोचालकलाई बच्चा र आमाको स्वास्थ्य अवस्था ठिक राख्न बेला बेलामा अस्पतालमा जाँच गर्नसमेत सल्लाह दिए । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालले महिला अटोचालकको व्यवसायलाई मर्यादित, सम्मानित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिकृत खगेन्द्रप्रकाश गैरेले महिला अटोचाललाई मानसिक र नसर्ने रोगका बारेमा जानकारी दिए । मानसिक रोगका कारण कर्णालीमा दैनिक एकजनाले आत्महत्या गरेको बताउँदै उनले अस्पतालमा १२ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइनेबारे जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुन आयातमा लाग्दै आएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब भएको अवस्थामा निर्धारण भएको सुनको आयातको कोटा प्रणाली हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती वृद्धि भएको कारण सुन आयात सम्बन्धि कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।  बजारमा सुनको आपूर्ति अपर्याप्त भएको कारणले सिर्जित असहज अवस्था र यसले सिर्जना गरेको अस्वस्थ र अनौपचारिक व्यापार निरुत्साहित गरी सुनजन्य कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कोटा प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने तर्क महासंघको छ । यसले बजारमा सुनको आपूर्ति सहज भई गहना लगायतका सुनजन्य कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी भएको हुने विश्वास महासंघको छ ।  यस्तै, महासंघले निकायले पूँजीकरण गर्ने बोनस सेयरले सो निकायको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनस सेयरलाई लाभांसको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने सुझाव पनि दिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल हुनुका साथै नाफा रकम पूँजिकृत भई व्यवसाय विस्तारका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी अभिवृद्धि हुने धारणा राखेको छ ।  महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालस्थित निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५-१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीई/भीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले पीई/भीसी कोषमा लगानी सीमा बढाएर आफ्नो लगानी पोर्टफोलियोको ५-१० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन पूँजी हुन्छ जुन निजी इक्विटी कोषहरूको दीर्घकालीन लगानी अवधिसँग मेल खाने भएकेले संस्थागत सहभागिता बढाउन यो नीति आवश्यक हुने तर्क महासंघको छ ।  मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट बाहिर निकाल्नको लागि आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने, एकल आईएसआईएन प्रणाली कायम राख्दै, प्रमोटर सेयरको लकइन अवधि निगरानी र कार्यान्वयनका लागि नियामकीय नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  यस्तै, विप्रेषण लगानी र डायस्पोरा पुँजी परिचालनको लागि डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट बण्ड जारी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई पर्यटन, जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि बजेटमा दिएको छ ।  हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त परिचालनको लागि दिगो आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ पूर्वाधारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, इको-टुरिजम र दिगो कृषिलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माण परियोजनामा संलग्न गराउन भायवलिटि ग्याप फण्ड लगायतका आकर्षक इन्सेन्टिभ सहितका कार्यक्रम ल्याईनु पर्ने, सडक, टनेल, वाईपास, रंगशाला, प्रदर्शनी स्थल लगायतका पुर्वाधार सम्वद्ध परियोजनाको निर्माण, सञ्चालनमा बुट  अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  बैंकबाट जारी हुने एलसीका कागजात सिंग्नल मार्फत जारी गरि भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित बनाईनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई ‘कोल्याट्रल बेस’ (घरजग्गा धितो) मा मात्र ऋण दिने प्रथा पुनरावलोकन गरी ‘प्रोजेक्ट बेस’ (परियोजना आधारित) ऋण पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने र बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा नवीवकरण गर्दा विभिन्न विषयको नाममा चर्काे बीमा शुल्क लिने गरिएकोले यसलाई कम गर्नु पर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  गुगल पे, पेपल लगायतका अन्तर्राष्टिय भुक्तानी माध्यमहरुलाई नेपालमा सहज संचालनको लागि व्यवस्था गर्ने र स्टार्टअप कर्जा ब्याजदर २ प्रतिशत मा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघको छ । बैंकहरुमा बढ्दो तरलता र अन्य क्षेत्रमा समेत एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह भईरहेको विद्यमान अवस्थामा स्टार्टअप उद्यम व्यवशाय प्रवद्र्धनको लागि साविकमा पाईरहेको २ प्रतिशत सुलभ ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउनको लागि यो नीति राम्रो हुने तर्क महासंघको छ । यसले स्टार्टअप व्यवशायको विस्तार भई स्वदेशमै रोजगारी सृजना र आय आर्जन सम्बन्धि क्रियाकलाप बढ्ने विश्वास महासंघको छ । 

काठमाडौं । काठमाडाैंकाे न्यूराेडबाट ६ करोड रूपैयाँमूल्य बराबरको भेपसहित एक जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार ३२ वर्षीय नवीन खड्कालाई अवैध रूपमा राखिएको भेपसहित पक्राउ गरिएकाे हाे ।  काठमाडौं महानगरपालिका २२ स्थित खिचापोखरी आरबी कम्प्लेक्सको अण्डरग्राउण्डमा सञ्चालन रहेको स्माइल योर च्वाइस पसल र सोही कम्प्लेक्सको अर्को बिल्डिङमा भएको भेपमाण्डु ट्रेडर्सको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको थियो । विभिन्न कम्पनीका २८ हजार ५०० वटा बिलबिजक नभएका अवैध सामग्री (भेप) बरामद गरिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खडकाले जानकारी दिए । खड्काले गोदाम र पसलका सञ्चालक ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका ८ का खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । पक्राउ परेका खड्का उक्त पसलका सञ्चालक रहेको खुलेको छ। बरामद सामग्रीको स्रोत, भित्रिएको बाटो र बिक्री वितरण सञ्जालबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।