काठमाडौं ।  सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता भई पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको आयकर बुझाउने करदातालाई ब्याज र जरिवाना छुट गरिएको छ भने त्यसअघिको सबै आयकर मिनाहा गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पनि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएको छ । करको दायरामा आउनेहरुका लागि छुटको व्यवस्था ल्याइएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सोमा लाग्ने कर संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ’, आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ, ‘यसरी आय विवरण र सोबमोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिल्ला आय वर्षको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा व्याज बुझाउनु पर्ने छैन ।’ आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई पनि छुट योजना ल्याइएको छ । स्थायी लेखा नम्बर लिइ आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, आय विवरणअनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी व्याज मिनाहा हुनेछ । भ्याटमा दर्ता भइसकेका तर विसं २०८० असार मसान्तसम्मको ‘भ्याट’ विवरण पेस नगर्ने करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो कर विवरणअनुसारको भ्याट र र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्ता करदाताको जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाले विसं २०८० जेठ १५ गतेदेखि विसं २०८० असोज मसान्तसम्मको अवधिमा हवाई यातायात सेवामा सङ्कलन गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन नगरेको वा दाखिल नगरेको भएमा त्यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुने विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपालबाट उडान सुरु नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक (अफलाइन एअरलाइन्स) ले विसं २०८० जेठ १५ गतेदेखि सङ्कलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर आगामी असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाएमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर मिनाहा हुने जनाइएको छ । भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ढुवानी साधनको भाडा तथा ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विसं २०७६ जेठ १५ गतेदेखि विसं २०७८ जेठ १४ गतेसम्म गरेको करयोग्य कारोबार रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यसरी कारोबारमा कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको वा सोउपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कारोबार रकमको एक प्रतिशतले हुने रकम विसं २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म दाखिल गरेमा बाँकी कर र सोमा लागेको थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने जनाइएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका आलुप्याज तथा स्याउको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विसं २०८१ जेठ १४ गतेसम्म त्यस्तो कारोबार गरेबापत लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन नगरेको भए त्यस्तो कर रकम र कारोबारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण भई बुझाउन बाँकी रहेको भएमा त्यसको ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा सूचना सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम स्थापना भएका निकाय मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका भए आगामी असार मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सो अवधिसम्म सङ्कलन गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशतले हुने रकम आगामी असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ । यस्तो कारोबारमा कर निर्धारण भई बक्यौता रहेको वा सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिल गरेमा बाँकी कर र सोमा लागेको थप दस्तुर, व्याज र जरिवाना मिनाहा हुने राजस्व विभागले जनाएको ।

काठमाडौं । विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताएका हुन् । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । छुट सहुलियत, व्यापार सहजिकरण र लगानी प्रवद्र्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताए । उनले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताए । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको बताए । लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजस्व नीतिका उद्देश्यहरु राजस्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता, राजस्व दायरा विस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताए । उनले समनायीक राजश्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र चेतना मुलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा विस्तार गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायीकता अभिवृद्धि गरिने बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको जानकारी दिए । उनले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताए । उनले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको बताए । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताए । कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताए । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताए । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने जानकारी दिएका छन् ।

काठकाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवद्र्धन विभिन्न विषयमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेका हुन् । यी ११ विषयमा छुट तथा सहुलियत  उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तस् शुल्क घटाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तस् शुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको उनले बताए । लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने र सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको उनले बताए । उनका अनुसार दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १) हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार र्पुयाएको छु। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा पारदर्शिता कायम नगरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदले सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा तथा कर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको टिप्पणी गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राय प्रतिवेदनको छ । आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ ( ३ ) ले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम पैठारी मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दफा ३ बमोजिम पैठारी मूल्य २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत् पश्चात्को तथ्याङ्क अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण ब्यवसायीलाई हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने तथा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित नगरेका बताइएको छ । ‘लागत अनुमान तयार गर्दाका बखत नै छुट हुने आइटमहरू भएमा यकिन गरी छुट हुने बराबरको रकम समायोजन गर्ने वा भुक्तानीका बखत कट्टा गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ, साथै आर्थिक ऐनमा छुटका दरहरू प्रस्ताव गर्दा राजस्व छुट दिने मालवस्तु स्पष्ट र पूर्णरूपमा उल्लेख गर्ने र सिफारिश गर्ने एवं छुट दिने निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल जलस्रोतका लागि विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भएपनि सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या भोग्नु परेको छ । खानेपानीमा भएका समस्या समाधान गर्न कर छुट र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुने पर्ने राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष टोरुप प्रसाईले बताए । उनका अनुसार खानेपानी मानव जिवनको अभिन्न अंग भएकाले गुणस्तरीय खानेपानीका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा छुट लगायत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । पानी बिना कुनै पनि जीवजन्तु र प्राणीको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा पानीको संरक्षणमा विश्वका प्राय सबै देशले आफ्नो घोषणा पत्र अनुरूप अगाडी बढीरहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाईमा दीर्घकानीन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुँचको लागि नेपाल सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए । यस्ता छन् बजेटमा महासंघका मागहरू १. खानेपानीमा कुनै पनी कर लाग्नु हुँदैन । खानेपानी संस्थालाई नेपाल सरकारले प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ भनिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता लगायत धेरै क्षेत्रमा पर्न सक्छ । कतिपय संस्थाहरू प्यानमा दर्ता भइसकेका छन् । तर, प्यानमा दर्ता हुनु भन्दा पनि खानेपानीमा कर लाग्नु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । खानेपानी आयोजनाहरू उपभोक्ताको हितमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हुनुका साथै मुनाफारहित भएकाले आयोजनामा हुने नाफा लगायत कुनै पनि आर्थिकय क्रियाकलापमा कर लाग्नु हुँदैन । किनकी आयोजनाले गरेको नाफा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभई त्यही आयोजनाको खानेपानीको गुणस्तर, सेवा विस्तार र उपभोक्ताकै हितको लागि लगानी हुने हुँदा यी आयोजना कुनै पनि कर नलगाउन अनुरोध छ । २. खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल पूर्ण छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिई विद्युत् नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुटको सूचीमा राखेको छ । र, कतिपय खानेपानी आयोजनाले छुट सुविधा पाएको भएपनि सबै खानेपानी संस्थाले छुट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । चर्को विद्युत् महशुलका कारण आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परीरहेको हुँदा खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील वस्तुमा विद्युत् महशुल छुट हुनुपर्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा छुट सुबिधा घोषणा गरी सकेको हुँदा आगामी बजेटमा पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ । ३. साना शहरी÷शहरी खानेपानी लगायतका देशका खानेपानी आयोजनाहरू नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको सबैमा विदीतै छ । उपभोक्ताहरू र उपभोक्ता समिपतको प्रत्यक्ष रोहवरमा सञ्चालन भएकाले यी आयोजना आज एशियाकै नमुना खानेपानी आयोजनाको रूपमा स्थापना भएको छ । यी आयोजनाहरूको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्ताहरूमा रहने कानूनी व्यवस्था हुनपर्छ । जसले गर्दा खानेपानी आयोजनाहरूको दिगो र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन जान्छ । ४. खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोत मुल प्रयोग गरेवापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिने लगायत बेलाबेलामा उठाउने विभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार समेत थपिने गरेको छ । नेपाल सरकारबाट खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगको लागि उचित कानूनी व्यवस्था गरीदिन अनुरोध छ । ५. प्रथम चरणमा सुरू भएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीको लागि बिछ्याईएका पाईप लाईनहरु जिर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकोले पाईपको प्रतिस्थापन र मर्मतको लागि नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरी अनुदान दिनुपर्ने । ६. पानी सुद्धिकरणको व्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भइरहेकाले गुणस्तरीय परीक्षणको लागि नेपाल सरकारले प्रयोगशालाको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने । ७. नेपालमा समय समयमा अधिक वर्षा हुने हुँदा वर्षाका कारण आयोजनाको इन्टेक लगायत धेरै संरचनामा क्षति पुगेको र करोडौंको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ । प्राकृतिक विपतको पुन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन जरूरी छ । साथै, भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक क्षतिको लागि नेपाल सरकारले खानेपानी विपत कोष खडा गर्नु पर्ने । ८. पानीको माग बढी रहेको अवस्थामा कमसेकम २४ घण्टाका लागि पानी संचय गर्ने रिजर्व ट्यांकीको व्यवस्थाका लागि सहुलियत अनुुदानमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । ९. साना शहरी/शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर बिकास कोषकाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याज दर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने । यस्तो हुन सकेमा आयोजनाको आर्थिक भार कम भई नगर विकास कोषको ऋण भूक्तानीमा सहज हुने । १०. राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय र स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाईप लगायत ठूलो संरचनामा नै बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको हुँदा आयोजनामा ठूलो आर्थिक ब्यहबार खेप्नु परिरहेको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले डीपीआर तयार गर्दा नै आवस्यक अनुसन्धान गरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । यदी डीपीआरमा क्षतिको उल्लेख गरीएको छैन भने स्थानिय निकायले नै आर्थिक ब्यय भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । क्षति भएका पाईप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको नेपाल सरकारको खानेपानी बजेटबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । ११. नेपालका साना शहरहरू ठूला शहरमा रूपान्तरण भैसकेको हुँदा ती क्षेत्रमा सरसफाई र ढलको उचित व्यवस्थापन हुनु जरूरी भैसकेको छ । खानेपानी संस्थाहरू एक्लैले खानेपानी र ढलको व्यवस्थापन धेरै कठिन भएकाले नेपाल सरकारबाट ढलको लागि उचित बजेट विनियोजन गरेमा उपभोक्ता समितिले आवश्यक प्रवन्ध मिलाई काम गर्न सक्ने हुँदा बजेट बिनियोजनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन नसकिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले राजस्व संकलन गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन सकिँदैन, राजस्व संकलन नगरी विकास निर्माण हुँदैन, त्यसैले बजेटमा खुरुखुरु कर तिर भन्ने व्यवस्था कहाँनेर गर्ने हो ? निजी क्षेत्रले स्पस्ट भनिदिनु पर्यो ।’ सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले नीजि क्षेत्रले पनि मनोबल बढाएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । बजेटमा समेट्न सकिने विषय मात्र नीति कार्यक्रमा समेटिएका र नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट र बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउने उनको दाबी छ । ‘बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ, राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझाव प्राप्त भएको छ, मौद्रिक नीतिलाई सपोर्ट पुग्ने गरी वित्त नीती आउँछ,’ उनले भने, ‘बजेटलाई समर्थन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ, बजेट र नीति कार्यक्रममा तादात्म्यता मिलाउन दुई निकायबीच सघन छलफल भइरहेको छ, एकातिर बजेटको आकार बढाउनपर्छ र अर्काेतिर बजेटको आकार बढाउँदा हाहाकार हुन्छ भन्ने सुझाव आएका छन्, तर सबै सुझावलाई मनन गरी सन्तुलित बजेट आउँछ ।’ नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर निर्माण व्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्रको भुक्तानी सरकारले दिइरहेको उनको भनाइ छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित भएकाले सरकारले प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउने उनले बताए । तर, परम्परागत नभई व्यावसायिक कृषि प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया थालिएको हो, तर गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिल्यै ठेक्का लागेका छन्, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटिएका आयोजनाका कानुनी जटिलताका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको हो, यद्यपि राज्य निरन्तरतामा चल्ने संस्था भएकाले यसअघि जसले सिर्जना गरेको दायित्व भए पनि त्यसबाट पछि हट्ने छुट हुँदैन, यसअघि नै काम सकिएका तर सम्बन्धित मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा नसमेटेका निर्माण आयोजनाको बजेटमै व्यवस्था गरेर भुक्तानी दिइनेछ,’ उनले भने । अर्थतन्त्र शिथिल भए पनि केही क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाएकाले मनोबल बढाएर काम गर्न निजीलाई अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । बैंकमा थुप्रिएको पैसा बजारमा परिचालन गर्न र मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘तपाईंहरू कोही पनि निरुत्साहित नहुनुस्, बरु सरकारलाई सकारात्मक दबाब र प्रेरित गर्ने काम गर्नुस्,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, यो कुरा बजेटमार्फत देख्नुहुनेछ, यथार्थ धरातलमा टेकेर राम्रो बजेट ल्याउने कोसिस हुनेछ ।’

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद भएको बताएका छन् । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, इप्पान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित भएको छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई धाउँदै समय बितेको बताएका हुन् । बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिंदा ३ महिनादेखि सामानहरु रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षतिपुगेका आयोजनाहरुको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भिर नभएको बताए । बाढी प्रभावित आयोजनाहरुले राहतस्वरुप पुनरनिर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । बरू दैवीक प्रकोप अन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्यार्ए । अर्थसमितिका सदस्य सुर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युतलाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किंदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरी छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थसमितिका अर्का सदस्य मेटमणी चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैंले व्यापार गर्नुपर्ने पनि बताए । अर्थसमितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकारलाई चावी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनकर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनकर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवद्र्धकलाई आग्रह गरे । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपालले पनि हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादनमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरिसकेको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विकल्पको रूपमा लिइएको हाइड्रोजन उर्जाको क्षेत्रमा नेपाल नीतिगत रुपमा प्रवेश गरेको हाे । माघ ४ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ पारित भएसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादन र प्रयोगको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हाे । सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मुख्यगरी सवारी साधनको सञ्चालनमा वैकल्पिक उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने भनिएको हाइड्रोजन उर्जा नीति निर्माणसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ लगानीको क्षेत्र हुने देखिन्छ । हाइड्रोजन उद्योगको सम्भावना औद्योगिक तथा यातायात क्षेत्रमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले विश्वकै जलवायुमा नकरात्मक असर गर्दै आएको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा जलविद्युतसँगै ग्रीन हाइड्रोजन पनि पेट्रोलियम उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने साथै प्रकृतिमैत्री हुनसक्ने दाबी गरिएको छ । ‘जलविद्युतको मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावनाहरू यस क्षेत्रका प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख कारक हुन्’, ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा भनिएको छ, ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथाा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ ।’ केही वर्षभित्र नेपालमा ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको जलविद्युतको खपतलाई बढाउन र दीगो तथा स्वच्छ औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग अपरिहार्य देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले हाइड्रोजन नेपालको नयाँ र अपरिहार्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर औंल्याएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको क्रममा बाहिरिरहेको अवस्था छ । जसको हिस्सा मुलुकको व्यापार घाटाको १३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको सन्दर्भ र हाल करिब २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेकोले ग्रीन हाइड्रोजनको औद्योगिक विकासको प्रवल सम्भावना रहेको नीतिमा विश्लेषण गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा  कर छुट  सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति पारित गर्दै सो को उत्पादन र सहउत्पादन गर्नेलाई प्रविधिको आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म विभिन्न प्रकारका कर र सहुलियत प्रदान गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख छ । ग्रीन हाइड्रोजनको रणनीति अन्तर्गत ‘ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी पवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन तथा त्यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने र ती उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने रणनीति नीतिले अख्तियार गरेको छ । अहिले विश्वमा टोयटा, हुन्डाई, बिएमडब्लु, होन्डा लगायतका आधा दर्जन बढी कम्पनीहरुले हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले पनि हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यस्तै, रणनीति अन्तर्गत विशेषगरी धेरै इन्धन खपत गर्ने उद्योगहरु ‘स्टिल, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने’ रणनीति सरकारले अगाडि सारेको छ । साथै सरकारले नीतिमार्फत् ‘ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिने’ रणनीति तय गरेको छ । सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन, सहउत्पादन र यसको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने र औद्योगिकरणको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको छ । कसरी बन्छ हाइड्रोजन ? पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २ सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो । हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो २ सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले ल्याएको उक्त गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब १ हजार २ सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ । अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ । एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।

२०८० आश्विन १० गते खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कोष संचालक समितिको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिवबाट योगदानकर्ताको नाममा सपथ ग्रहण गरेको दुई महिनाकै अवधिमा उपस्थित भएर कोषका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेकोमा गौरव बोध गरिरहेको छु । श्रमिकको पारिश्रमिकको १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनको मूल उद्देश्यका साथ २०६७ चैत्र ७ गते स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थापनाको करिब १३ वर्ष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भको ५ वर्षकै अवधिमा आफूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमा यो सफलता प्राप्त गर्नुमा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व रहने त्रिपक्षिय संचालक समितिको मार्ग निर्देशन, तिनै पक्षको समान पहल कदमी, अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण र कोषका कर्मचारीहरूको अथक प्रयासको प्रतिफल नै हो । सामाजिक सुरक्षा दिवसको छैठौँ संस्करणको रुपमा मनाउन गइरहेको यस अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोहका बीच कोषबाट सम्पादित केही मुख्य कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । कोषले २०७६ श्रावण १ गतेबाट औपचारिक क्षेत्रका लागि, २०७९ चैत्र ८ गतेबाट बैदेशिक रोजगारका लागि र २०८० श्रावण ३१ गतेबाट अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका लागि औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । कोरोना जस्तो महामारीको व्यापकता, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोष प्रतिको केही नकारात्मक अफवाहका बाबजुद आज सम्म औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ६२ हजार ४ सय ८, वैदेशिक क्षेत्रका ४ लाख ६८ हजार ४ सय ७१ जना र अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका समेत गरी कुल ९ लाख ३० हजार ८ सय ४४ योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भइसक्नुभएको छ । योगदानकर्ताको योगदान वापत  ४४ अर्व ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ। २०७६ श्रावण १ गते बाट प्रारम्भ भएको करिब साढे चार वर्षकै अवधिमा आवद्ध योगदानकर्ताको यो सङ्ख्या एवं योगदान रकमलाई कोषले सन्तोषप्रद आँकडाको रुपमा लिएको भएतापनि अझै धेरै रोजगारदाताहरू सुचिकरण नहुनु, सुचिकरण भएका रोजगारदाताहरूले पनि योगदान रकम निरन्तर रुपमा जम्मा नगर्नु र लाखौ श्रमिकहरू अझैपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुनु कोषको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०८० श्रावण ३१ गते अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुभारम्भका अवसरमा फेदिखोला र भिमफेदी गाउँपालिकाले कोषसँग सम्झौता गरेकोमा हालैमात्र बीरगंज महानगरपालिका, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका, ताराखोला गाउपालिका र मरिन गाउपालिका गरी थप ५ वटा पालिकासँग सम्झौता भइ कुल ७ वटा पालिकाहरू अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको संबैधानीक हक सुनिश्चितका लागि तत्पर रहेका छन् । यसैगरी कोषले सम्झौताका लागि सम्पूर्ण पालिकाहरूमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । संघीय सरकारको समेत पहलमा ७५३ वटै पालिकाहरूसँग सम्झौता गरि सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा आवद्ध गराउन सकिएमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति हुने कोषले बिश्वास गरेको छ । कोषले वैदेशिक क्षेत्रमा योगदान सङ्कलनको निरन्तरताका लागि सचेतना अभिवृद्धि, बैंक तथा रेमिट कम्पनीहरूसँग सहकार्य, प्रविधिगत विकासका साथै बैदेशिक रोजगारिका लागि बिभिन्न बैंकहरू मार्फत आपसी संझौता गरी कर्जा प्रवाहका लागि समेत पहल गरिरहेको छ । आजसम्म कोषले सञ्चालन गरेको औषधी उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ लाख ४३ हजार २४२ वटा दाबी वापत रु ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ हजार ६८५ ओटा दाबी वापत  ८ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार गरी जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार योगदानकर्ता र निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । कोष मार्फत नेपाल सरकारले कोरोना महाविपत्तिको समयमा दुई पटक गरी रोजगारदाता र श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्नुपर्ने ३१ प्रतिशतले ६ महिनाका लागि हुन आउने करिब २ अर्ब ५० करोड रकम नै राहत स्वरुप श्रमिकको खातामा जम्मा गरी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा कोष रहेको कुरा पुनर्पुष्ठी गरिसकेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सुझावहरू सम्बोधन गर्दै कार्यविधिलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको छ । योगदानकर्ताको हितका साथै कोषको दीगोपनाका लागि बिमाङ्कीय मुल्याङ्कन समेतको आधारमा कार्यविधिहरूलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ । कोषले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सूचिकरण, रकम संकलन, सुविधा भुक्तानी, र कर्जा प्रवाह लगायतका अधिकांश सुविधा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। यसबाट योगदानकर्ताहरूले घरमै बसी कोषका सुविधा उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । कोषको स्वीकृत दरबन्दी १२८ रहेकोमा हाल ६० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहनुभएको छ । दरबन्दीको आधाभन्दा कम कर्मचारीहरूबाट कार्य संपादन भई आएकोमा रिक्त दरबन्धी लोक सेवा आयोग मार्फत पदपूर्तिको चरणमा रहेको छ । तालिम, अन्तरक्रियत तथा अवलोकन भ्रमण लगायतको माध्यमबाट कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको संयुक्त सञ्चालक समितिबाट पारित भै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको योगदानकर्ताको सन्तति छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम योगदानकर्ताको सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । नेपालको पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँच योग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रथम रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ कार्यन्वयनमा रहेको छ । कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार सेवालाई ७० वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत अनलाइन रुपमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू थप गर्दै सहज रुपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा कोष प्रतिबद्ध छ। कोषले जीआईजेठको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत दाबी भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गरी योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा नगद रहित रुममा नै प्रदान गर्ने गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा क्षमता विकास, अन्य प्राविधिक विकासका साथै विमाङ्कीय मूल्याङ्कन समेत गरिसकेको छ । सेवाग्राहीको सहजताको लागि कोषको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनमा बिस्तार गर्ने कार्यका लागि भाडाको द्वीपक्षीय सम्झौता भई आन्तरिक संरचना तयारका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कोषका स्थाई कर्मचारीको योगदान कोषमा नै जम्मा भइरहेको सन्दर्भमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत २०८० साल मंसिर महिनादेखि लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने निर्णय भई भईसको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षको लागि योगदानकर्ताको योगदान रकममा बार्षिक ७.५ प्रतिशतका दरले व्याज तोकेको छ । यसका अतिरिक्त योगदान रकममा प्रतिफल समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो प्रतिफल रकम आ.व. २०७८/०७९ मा व्याजका अतिरिक्त योगदान रकमको १.२५ प्रतिशतका दरले सम्बन्धीत खातामा जम्मा गरीएको थियो । यसैगरी योगदानकर्ताहरूलाई कोषले धितोमा आधारित घर र शैक्षिक सापटीको लागि वार्षिक ९.२५ प्रतिशत र विशेष सापटीका लागि बार्षिक ८.६ प्रतिशत व्याज दर कायम गरेको छ । योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत हाल सम्म ९७६४ जना योगदानकर्ताले कुल १ अर्व ७५ करोड ६० लाख सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा सापटी उपयोग गरि रहनु भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३२ र लगानी कार्यविधि, २०७७ को अधीनमा रही कोषले मुद्धति निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड आदिमा लगानी गरेकोमा जोखिम, तरतला र प्रतिफललाई समेतमध्ये नजरमा राखी कम्पनीको शेयर, जलबिद्युत लगायतका पूर्वाधारको क्षेत्रमा एवं ऐनले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरूमा समेत लगानी बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । सूचना प्रविधिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि कोषको आइटी पोलिसी समेत सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । कोषका अध्यावधिक विवरणहरू हरेक दिन वेवसाइटमा प्राकाशन हुने गरेको, हालसम्म कुनै बेरुजु नरहेको, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण समयमै सम्पन्न भएको, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको, दैनिक हिसाब मिलान स्वचालित प्रणाली बाट नै हुने गरेको, मन्त्रालय र अन्य निकायमा नियमित रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरिएको, समिति र उच्च व्यवस्थापनका बिचमा कार्य सम्पादन सम्झौता भई त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने गरिएको छ । पारदर्शीता एवं संस्थागत सुशासनमा कोष सधै अगाडी नै रहने गरेको यस सम्मानित समारोह समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु । संस्थागत सुशासनको पालना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको असल कार्यान्वयन तथा योगदानकर्ता एवं रोजगारदाता मैत्री सेवाप्रवाह गर्दै अगाडि बढ्नेमा कोष प्रतिबद्ध रहेको छ । यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा सदाझैँ सबै पक्षबाट आवश्यक मार्गदर्शन सुझाव, सल्लाह एवं सहयोग अपरिहार्य छ । सबै सरोकारवाला पक्षबाट आगामी दिनहरूमा समेत यथोचित सहयोग तथा मार्गदर्शनको अपेक्षा गरेका छौं । कोषले वर्तमानमा गरिरहेका उल्लेखित कामका अतिरिक्त भविष्यमामा निम्न बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्ने योजना रहेको छ । कोषमा केन्द्रीय कार्यालयको अतिरिक्त बिराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय र बुटवल, नेपालगञ्ज र पोखरामा सम्पर्क कार्यालय रहेको अवस्थामा कोषको कार्यक्षेत्रको व्यापक बिस्तार, योगदानकर्ताको घनत्व, औद्योगीक क्षेत्र र भौगोलिक स्थितिलाई समेत मनन गर्दै अन्य स्थानहरूमा कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकता अनुसारको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाको विषय आम सरोकारवालालाई कम जानकारी रहेको एवं यस बारेमा समाजमा केही भ्रमहरू भएकोले विशेष कार्यक्रम गरी यस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कोषको योजना रहेको छ । पहिलो रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ को समिक्षा तथा दोश्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको लेखा प्रणाली अनुरूप कोषको लेखा राख्ने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिरने छ । सूचना प्रविधि लेखा परिक्षण गरी जोखिम न्यूनिकरण गरिने छ । कोषले सञ्चालनको छोटो अवधिमा नै नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत बिभिन्न कार्यहरू गरेको भए तापनि आगामी दिनमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्नका साथै कार्यक्षेत्रको बिस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निम्न बमोजिमको कार्य गर्न उपयुक्त हुने कुरा प्रस्ताव गर्दछु । सम्पूर्ण नागरिकले वृद्ध अवस्थामा निवृत्तभरण पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुका साथै राज्यको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भारलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था  गरिने छ । संघीय सरकारको पूर्वघोषणा बमोजिम सार्वजनिक सेवाका अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरिनेछ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई महत्वका साथ लिँदै आय कर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा रु ३ लाखमात्र रहेको कर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो को सिमा विस्तार गरी अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकममा नै कर छुट गराउन सकेमा कानून बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य आवद्धताका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ । श्रम ऐन लागू हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउने गरी दर्ता नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका विषय सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले आवश्यक परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षामा आवद्धतालाई धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, दुर सञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, बिद्युत नियमन आयोग, समाज कल्याण परिषद लगायतका सम्पूर्ण नियामक निकायहरूको नियामकीय दायरा भित्र राखी श्रम ऐनको कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि अनुगमन गर्ने व्यवस्था  हुन जरूरी छ । केही वर्षअघिको संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुरूप निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बिभिन्न अवकाश कोषहरूलाई बिस्तारै बन्द गर्दै लैजानु पर्नेछ । कृषक पेन्सन योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि अन्तरगत रही संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेतको सह योगदानमा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । संघीय सरकारले सबै स्थानीय सरकारलाई अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्नका लागि पत्राचार तथा निर्देशन दिइने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सेवा प्रवाहका लागि सम्झौता गर्न परिपत्र गराइ स्वास्थ्य संस्थाको संजाल विस्तार गर्नुपर्नेछ । श्रम कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, स्थानीय सरकार र अन्य सरकारी निकायसँग कोषको सूचना प्रणालीको अन्तर आवद्धता विकास गरी श्रम कानुन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कानुनको कार्यान्वयन हुन सक्नेछ । विभिन्न कार्यक्रम मार्फत रोजगारदाताहरूलाई कोषमा आवद्धता केवल कानूनको पालना मात्र नभएर श्रमिकको मनोबल उच्च राख्ने, असल औद्योगीक सम्बन्ध कायम राख्ने, श्रमिकको जीवनमा कुनै आकस्मिकता आएमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुनका साथै अवकाश भुक्तानीको समयमै व्यवस्थापन भइ अन्ततोगत्वा उत्पादकत्व बढ्ने विषय जानकारी गराइ कोषमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । उल्लेखित योजनाहरू सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यमा मात्र गर्न सम्भव भएकोले विगत वर्षहरूमा झै आगामी दिनमा समेत सबैको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। (सासु कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बोलेका मन्तब्यको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मर्जरपछि कम्पनीहरुमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा उनले मर्जर पश्चात कम्पनीहरुका सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालेका बताएका हुन् । ‘मर्जर भएका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ, लगानीका लागि पर्याप्त पूँजी भएको छ, मर्जरबाट बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित नभई सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेर बीमा व्यवसाय विस्तार गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले पूँजीको अधिकतम् सदुपयोग हुनेगरी अघि बढ्न निर्देशन पनि दिए । ‘बीमा कम्पनीहरूको आफ्नै खालको व्यवसायिक रणनीति हुनुपर्छ, बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, स्थीर, दिगो र नाफामूलक बनाउनुपर्छ, बीमा गर्न नागरिकहरू बीमा कम्पनी खोज्दै आउने नभई कम्पनीहरू नै नागरिककोमा जानुपर्छ, कम्पनीहरू व्यवसायिक किसिमले अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूमा रहेको रकम नागरिकको भएकाले बीमा कम्पनीहरू नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले परम्परागत बीमालेख मात्र बिक्री गरेर हुँदैन, बीमालेखलाई भूगोल र बजारले खोजे अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी विविधीकरण गर्नुपर्छ, बजारमा विश्वसनीयता बढाउन सुशासन आवश्यक भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ, बीमा कम्पनीको समग्र जिम्मेवारी संचालक समितिको हो, संचालक समितिले कम्पनीका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने विवरणहरू समयमा नै पठाउन, शाखा उपशाखाको व्यवस्थापन गर्दा पर्याप्त अध्ययन गर्न, ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम गर्न, दण्ड तथा जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र न्यूनतम कागजातका आधारमा सहजरूपमा दाबी भुक्तानी गर्न बीमकहरूको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेपश्चात् बीमा कम्पनीहरू पूँजी पु¥याउन स्वतःस्फुर्तरूपमा मर्जरमा गएको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र पूँजी पु¥याउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीहरूको मर्जरपश्चात् विशेषगरी कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता गुनासाहरू आन्तरिकरूपमै समाधान गर्न र कर्मचारीहरूलाई मर्का नपार्न तथा प्रदेश कार्यालयहरूलाई नमूनाका रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले प्राधिकरणमा बीमा कम्पनीहरूबाट पेश भएका प्रस्तावहरू तत्कालै स्वीकृत हुने गरेको र प्रोडक्ट कोडिङ सम्बन्धी कार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा मर्जर भएका बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले मर्जरपश्चात्को अवस्थाका बारेमा मिश्रित धारणा राखे । त्यस क्रममा केही बीमा कम्पनीका तर्फबाट मर्जरपश्चात् निर्देशिका बमोजिम कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरेको, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याएको, मर्जरबाट ठूलो समस्या नआएको र साना साना समस्याहरू आफै समाधान गरी अगाडि बढेको लगायतका धारणा राखिएको थियो । यसैगरी, केही बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट मर्र्जरपछि मानव स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समस्या देखिएको, पूँजी वृद्धिको तुलनामा व्यवसाय नबढेको, बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बुझाउन र शाखा तथा उपशाखा व्यवस्थापन गर्न थप समय आवश्यक परेको, मर्जरपश्चात् कर छूट लगायतका सहुलियत पाउन बाँकी रहेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न किसिमका करदातालाई करिब १९ अर्ब रुपियाँ कर छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले आव २०७९/८० मा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ छुट सुविधा दिएको हो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपियाँ छुट सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै मूल्य अृभिवृद्धितर्फ आठ अर्ब सात करोड ५७ लाख रुपियाँ छुट दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागले प्रारम्भिक विवरण भनेको कर छुटको तथ्याङ्कमा छुट सुविधा पाउने संस्थाको नाम भने उल्लेख छैन । यद्यपि कानुनबमोजिमको छुट सुविधा भनेर विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम छ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपियाँ व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै सोहीको ऐनको दफा ६४ बमोजिम एक अर्ब १८ करोड ४१ लाख रुपियाँ अवकाश कोषमा विभागले कर छुट गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २१ बमोजिमको कोभिड–१९ को छुट तथा सहुलियततर्फ विभागले तीन अर्ब २० करोड १७ लाख रुपियाँ छुट उपलब्ध गराएको छ । आयकरतर्फ विभागले ‘डे वन’ आय विवरण बुझाउने करदातालाई ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब १३ करोड ९१ लाख रुपियाँ छुट दिएको छ । कारोबारका आधारमा कर बुझाउने करदातालाई ५० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड १५ लाख रुपियाँ छुट दिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । आयकर ऐनमा उल्लेख भए अनुसार होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार गृह, यातायात सेवाको एक करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ११ लाख रुपियाँ विभागले कर छुट दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विभागले कूटनीतिक निकायलाई २३ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा कूटनीतिक नियोगलाई उपलब्ध गराइएको कर छुट त्यसअघिको आवको तुलनामा भने बढी हो । विभागका अनुसार आव २०७८/०७९ मा कूटनीतिक नियोगबाट १२ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दाबी भएकामा सात करोड ९४ लाख रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको थियो । यसबाहेक विभागले मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवस्था भएबमोजिम विभिन्न करदातालाई सात अर्ब ८४ करोड ५७ लाख रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । मुअकर ऐनले पुनः निर्यात, ठेक्का वा करार अन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको कर, औषधी उद्योगले खरिदमा तिरेको करमा कर अधिकृतसमक्ष निवेदन दिएमा कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हरेक आवमा उपलब्ध गराउने कर छुट तथा सहुलियतमा प्रश्न उठे पनि व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै कर छुट उपलब्ध गराउँदै आएको विभागले जनाएको छ । लगानीमैत्री, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास, आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीतिको उद्देश्य अनुसार व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने तथा समसामयिक आवश्यकता अनुरूप व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार कानुनबमोजिम नै छुट उपलब्ध गराइएको विभागले उल्लेख गरेको छ । गत आवमा उपलब्ध गराइएको कर छुट तथा सहुलियत विस्तृत अध्ययनपश्चात् भने केही थपघट पनि हुन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ । गाेरखापत्रबाट ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको उद्योग नियमावलीअनुसार महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गले उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको खण्डमा दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ । महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दर्ता दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । शाखा दर्ता दस्तुरतर्फ दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने छ । तर उद्योगमा लगानी पुँजीको सीमा क्षेत्रमा हेरफेर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योग दर्ता र उद्योगको नवीकरण दस्तुर भने वृद्धि गरेको छ । पुँजीका आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उद्योगलाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ । रु पाँच लाखसम्म, रु १० लाख, रु २० लाख, रु ५० लाख र रु ५० लाखभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगले फरक-फरक दर्ता, नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा न्यूनतम रु एक हजारदेखि रु ३० हजारसम्म दस्तुरको व्यवस्था गरिएको छ । गत असार ३ गते प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० प्रकाशन गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भएको मूल्यवृद्धिमा खासगरी रु पाँच लाखदेखि रु ५० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योग प्रभावित हुने भएका छन् । नियमावलीले उद्योगलाई पहिलेको दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर व्यवस्थाभन्दा तीन गुनासम्म शुल्क वृद्धि गरेको छ । हाल रु ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योग र रु १० करोडसम्म पुँजी भएका उद्योग दुवैले समान दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । अब रु ५० लाखमाथि पुँजी भएका उद्योगले रु ३० हजार दर्तामात्र दस्तुर बुझाउनुपर्छ । यसअघिको व्यवस्थामा रु ५० लाखसम्म पुँजी भएकाले रु पाँच हजारमात्र दस्तुर निर्धारण भएको थियो । रु पाँच लाखसम्म मात्र पुँजी भएकालाई रु एक हजार दर्ता दस्तुर भने कायम नै छ । रु पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगका लागि दर्ता दस्तुर रु एक हजारबाट बढाएर रु चार हजार पुर्याइएको छ । रु १० देखि २० लाख पुँजी भएकालाई रु पाँच हजारबाट बढाएर रु आठ हजार कायम भएको छ । रु २० लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएका उद्योगलाई दर्ता दस्तुर रु पाँच हजारबाट बढाएर रु १५ हजार राखिएको छ । त्यसैगरी यसअघि उद्योग नवीकरण शुल्कमा दर्ता दस्तुरको १० प्रतिशतमात्र शुल्क लिने व्यवस्था थियो । तर हाल भने उद्योग दर्ता नवीकरण शुल्कसमेत दर्ता दस्तुरअनुसार नै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । नवीकरणतर्फ ३५ दिनभित्र नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको २० प्रतिशत, तीन महिनासम्ममा नवीकरण गरेमा ५० प्रतिशत नवीकरण शुल्क लाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी तीन महिनापछि नवीकरण गरेमा दर्ता दस्तुरको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तै, कर्णालीले बनाएको वाणिज्य नियमावलीका कारण प्रदेश व्यापार-व्यवसाय (दर्ता तथा सञ्चालन) नियमावलीमा समेत स्वभाविकरूपमा उद्योग दर्ता दस्तुरमा वृद्धि भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विनोदप्रसाद देवकोटाले बताए । मन्त्रालयमा दर्ता नवीकरण दस्तुर धेरै भएको विषयमा गुनासो आएपछि उद्योग दर्ता र नवीकरण दस्तुरमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाबीच छलफल गरी संशोधनका लागि पहल गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । रासस

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल पर्वरोहण सङ्घ (एनएमए) ५० वर्ष पुग्दैछ । विसं २०३० कार्तिक १६ गते तद्नुसार ०१ नोभेम्बर, १९७३ मा दर्ता भएको ‘एनएमए’ले २०३४ सालमा १५ वटा हिमाल आरोहणको अनुमतिदेखि त्यहाँ हुने गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पर्वतीय पर्यटनमा संलग्न हिमाल आरोहीहरु, विज्ञहरु र व्यवसायीहरुको संस्था पनि हो यो । हिमाल आरोहण गर्ने साहसिक गतिविधिको लागि नेपाल विश्वमै अब्बल गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ । नेपाल विभिन्न विश्व रेकर्ड राख्न सफल नेपाली आरोहीको देश पनि पनि हो । विश्वका १४ वटा ८ हजारभन्दा अग्ला हिमालहरुमध्ये ८ वटासमेत गरी नेपालमा सत्र सय वटा भन्दा बढि हिमालहरु रहेकाले नेपाल विश्वमै पर्वतीय पर्यटनको गन्तव्य स्थल बनेको छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिहरुको सम्बद्र्धनमा टेवा पुर्याउने, आरोहीहरु तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने तथा नीगित व्यवस्थाका लागि एनएमएले सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालमा सरकारले आरोहण खुला गरेका हिम चुचुराको सङ्ख्या ४१९ पुगेको छ । आरोहणका लागि खुल्ला गरेका हिमालको संख्या धेरै भए पनि सीमित हिमालमा मात्र आरोहण हुने गरेको छ । यसलाई विस्तार गर्दै व्यवस्थित रुपमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीलाई समाधान गर्न एनएमएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । एनएमएले ५० वर्षको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सन्दर्भमा एनएमएका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : एनएमएले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुसँग सहकार्य गरी हिमालहरुको संरक्षण, नयाँ चुलीहरु खुल्ला गर्ने र हिमालहरुको प्रोफाइल तयार गर्ने काम भइरहेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा नीति नियम बनाउनेदेखि हरेक ठाउँमा मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरु तथा निकायहरुसँग सहकार्य गरी यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादिन बनाउन हामी क्रियाशील छौं । एनएमएको मातहतमा पोखराको रातोपैरोमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय रहेको छ, जुन पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित भैसकेको छ । मनाङमा रहेको माउन्टेनेरिङ स्कुललाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आरोहणका क्रममा मृत्यु भएका आरोहीहरुको स्मरणमा ककनीमा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही स्मारक पार्कलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौं । एनएमएमा रहेको कल्याणकारी कोषमार्फत ती आरोहीका परिवारलाई सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य आइरहेका छौ । नेपाल सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएका २७ वटा हिमचुलीहरुको व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत आरोहण अनुमति पत्र जारी गर्ने, संघले व्यवस्थापन गरिरहेका हिमचुलीहरुमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छौँ । तपाइँ नेतृत्वमा आएपछि कतिवटा हिमाललाई व्यावसायिक आरोहणका लागि खुल्ला गराउनुभयो ? नेपालमा १७ सय भन्दा हिमचुलीहरु रहेको भनिएकोमा स्व.हर्क गुरुङले पहिचान गर्नुभएका १३९२ वटा हिमालहरुमध्ये सरकारले आरोहणका लागि जम्मा ४१४ वटालाई मात्र खुल्ला गरेको थियो । मेरो नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेपछि थप ५ वटा हिमाललाई खुल्ला गर्न सफल भएका छौं । सिन्धुपाल्चोकमा रहेको जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने ५ वटा हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरिएको हो । आरोहण खुल्ला गरेका हिमालको उचाइ ५ हजार ९२२ मिटरदेखि ६ हजार ५९१ मिटरसम्म रहेको छ । यी हिमालहरु काठमाण्डौबाट नजिक रहेकाले आरोहीको आकर्षण हुने आरोहण व्यवसायीहरु बताउँछन् । गएको वसन्त याममा आरोहीले २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि मात्रै अनुमति लिएका थिए । सगरमाथासहित सीमित हिमालमा मात्र आरोहीको चाप रहेको छ । ४१९ वटा चुलीमध्ये ६५०० मीटरभन्दा मूनिका ७२ वटामा अहिलेसम्म आरोहण नै हुन सकेको छैन । अहिले ५८०० मिटरदेखि ६५०० मिटरसम्मका २७ वटा हिमचुलीहरुको मात्रै व्यवस्थापन हामीले गरेका छौं भने अन्य सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले गर्ने गर्दछ । ६५०० मीटर भन्दा मूनिका सबै हिमचुलीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले दिएमा हामी प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनका काम गर्नेछौं । यो वर्ष एनएमए स्थापना भएको ५० वर्ष पुग्दैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? एउटा संस्थाले ५० वर्षको यात्रा गर्नु आफैंमा पनि खुशीको कुरा हो । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा यस संघ ५० बर्ष पुग्दैछ । यसमा वर्षेनी गरिने नियमित कार्यक्रमहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्व राख्ने खालका केही कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दैछौं । एसियाली पर्वतारोहण महासङ्घको वार्षिक साधारणसभा यस वर्ष नेपालमा आयोजना हुँदैछ । आगामी अक्टोबर ३१ मा आयोजना हुने सो बैठकमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित एशियाली महादेशका करिब १५ देशका १९ वटा अल्पाईन क्लवका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने छ । ०१ नोभेम्बर, २०२३ मा आयोजना गरिने संघको ५० औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विश्व पर्वतारोहण महासंघ र एशियाली पर्वतारोहण महासंघका अध्यक्षहरुसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखहरुसमेत गरी ४० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । यसले विश्वमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनको सम्भावना र अवसरका बारेमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालको पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रको बिकास गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालका कुराहरु राख्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । नेपाल पर्वतारोहण संघ एक मात्र राष्ट्रिय “अल्पाइन क्लब नेपाल”को रुपमा रही नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने संस्था हो । संसारको विश्व पर्वतारोहण महासंघ, एशियाली पर्वतारोहण महासंघ लगायत सबैमा सक्रिय सदस्यको रुपमा एनएमएले काम गर्दै आएको छ । विश्वका पर्वतारोही र पर्वतीय पर्यटनमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ ? विश्वभरमा नेपालको पर्वतीय पर्यटनप्रति निकै सकारात्मक रहेको देखिन्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य मुलुक भएकाले यसलाई हबको रुपमा लैजान सकिन्छ । पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सके नेपाल माउन्टेनेयरिङ र क्लाम्बिङको हेडक्वाटर नै बन्नसक्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ तर यसका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । नेपाल आउने पर्वतारोहीमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत दोहो¥याएर आउने भएकाले सधैँ केही पिकहरु मात्र बेचेर हुँदैन, नयाँ नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै त्यसको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्यसँग तपाइँहरुको अपेक्षा के छ नि ? म भर्खरै कोरियाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवीदेखि कर्मचारीतन्त्र सबैको ध्यान साहसिक पर्यटनमा केन्द्रित भएको पाएँ, तर हामीले नेपालमा यो आरोहण क्षेत्रमा संलग्न सिमित व्यक्तिहरुको मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ । नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार साहसिक पर्यटन हो भन्ने भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने छ । नयाँ पिकहरु खुल्ला गर्दै जाने, खुल्ला गरिएका पिकहरुको प्रचारप्रसारमा जोड दिने र यसमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ३ हजार मिटरमाथि होटल, लज सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई राज्यले कर छुट दिन सकेमा उनीहरु उत्साही भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय एने कानूनहरु धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएका छन्, तिनको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित कामलाई एकद्वार प्रणालीअनुसार गराउन आवश्यक छ । पर्यटन मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने कामलाई कम्तिमा पाँचवटा मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरुमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा परिसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा यसलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? हिमाललाई सफा राख्नुपर्छ, प्रदूषण हुन दिनुहुँदैन भनेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने आरोहणमा जाने आरोही, भरिया वा अन्य व्यवसायीहलाई यसम्बन्धी जनचेतना, सुरक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनासँग मिलेर हिमाल सफाई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आरोहीलाई अरु हिमालमा पनि आकर्षित गरेर सगरमाथासहितका हिमालको चाप घटाउनुपर्ने जलवायुविज्ञहरुको राय छ । जलवायु परिवर्तनका कारण जसरी हिमालयहरुमा हिउँ पर्ने क्रम कम हुँदै जानु र तीब्र गतिमा पग्लने क्रमले भोलि हिमाल आरोहणको सट्टा रक क्लाम्बिङ भन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन हामीले अहिलेदेखि नै उच्च सावधानी अपनजाउनु आवश्यक छ । यद्यपि यो समस्या नेपालले सिर्जना गरेको नभई विश्वव्यापी समस्या भएकाले समयमै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म कतिजनाले एनएमएबाट तालिम प्राप्त गरेका छन् ? हाम्रो मुख्य काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । सङ्घले प्रदान गरेको तालिमबाट नै प्रत्यक्ष रुपमा २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा सक्षम भएका छन् । पिक क्लाइमिङदेखि सगरमाथा क्लाइम्बिङसम्म सफल भएका व्यक्तिहरुले ९५ प्रतिशतले एनएमएसँग तालिम लिएका हुन्छन् । अन्त्यमा नेपालको समग्र पर्यटन विकासका लागि एनएमएको भूमिकालाई कसरी बढाउने सोच बनाउनु भएको छ ? नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेअनुसार प्राथमिकता दिएको छैन । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले पनि आआफ्नो व्यावसायिकताको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् । समग्र राष्ट्रकै एउटै सोच, लक्ष्य र भावी कार्यक्रम नबनेसम्म पर्यटन विकासको कुरा नारामै सिमित रहन्छ । प्रकृतिले नै हामीलाई हिमाल, पहाड र तराई दिएको छ भने सामाजिक विविधता पनि महत्वपूर्ण सम्पदा छ । विश्वका यतिधेरै अवसर कमै मुलुकले पाएका छन् । तर हामीले पहिलो योजनादेखि नै पर्यटनका कुरा गर्दै आज १६ औँ योजनासम्म आइपुग्दा त्यही पुरानै कुरा दोहोर्याइरहेका छौं, यसले हामीलाई समृद्धिमा पुर्याउँदैन । एनएमएजस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले साथमा लिएर सामूहिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हो भने एउटा आवधिक योजनामै हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ ।रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्रै आफ्नो व्यवसायको कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । काठमाडौं महानगर पालिकाको राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै कर बुझाउन तथा र छुट सुविधा लिनसमेत अनुरोध गरेको छ । महानगरले तीर्न/बुझाउनपर्ने सम्पत्ति कर/बहाल कर/व्यवसाय करमा दिएको छुट सुविधा लिन आग्रह गरेको छ । सम्पत्ति, व्यवसाय र बहाल कर नियमित तिर्नेलाई आउँदो पुस मसान्तसम्म तिरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको १० प्रतिशत छुट हुने सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घरजग्गा भई वा भाडामा लिएर होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन गरेको करदाताको हकमा बक्यौतासहितको सम्पत्ति कर सम्वत् २०८० पुस मसान्तभित्र चुक्ता गरेमा थप ३० प्रतिशत छुट सुविधा रहेको सूचनामार्फत जनाइएको छ । व्यावसायिकरुपमा गाडीको पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोग हुने क्षेत्रको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने जनाइएको छ । ‘एक वडा, एक नमूना उद्यम’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित उद्योग वा व्यवसायको दर्ता भएको तीन वर्षसम्म निजले तीर्न बुझाउनुपर्ने व्यवसाय कर र दर्ता शुल्कको कर ९५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका र ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका पाँच लाख रुपैयाँसम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाले २०८० पुस मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत र नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताका हकमा करको रकम २५ प्रतिशत छुट हुने जनाइएको छ तर यसमा काठमाडौं महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिलाई करमा ५० प्रतिशत छुट हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्दै आएको नमुबावस्ती परियोजनामा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले बिहीबार रात्रपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अग्रिम कर छुट दिईएको जनाएको हो । ‘गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (६) अनुनसार असुल गर्नु पर्ने अग्रिम कर पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय गरिएको हो’, सूचनामा भनिएको छ । गत असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेकोे थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्ने बेलाको करलाई छुट दिने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी झङ्मोस्थित सीमा चिह्न स्तम्भ नं ५३१ लाई यथास्थानमा पुनःस्थापनाका लागि संयुक्तरूपमा नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘बाढी पहिरोका विषयमा आजै संसद्मा गृहमन्त्रीज्यूले विस्तृतमा संसद्मै बोलिसक्नुभएको छ, त्यसकारण सरकारको आधिकारिक धारणा त्यही नै हुने भयो, अत्यन्त दुःखद् घटना भयो, धेरै मानिस विस्थापित हुने अवस्था आयो, मानवीय र धनजनको क्षति हुने जुन अवस्था बन्यो, त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री पनि घटनास्थल पुग्नुभएको छ, सरकार उद्धार, राहत, पुनःस्थापनामा लागि नै रहेको छ ।’ राहत पुनःस्थापनाभन्दा पनि उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य विषय भएको र त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले घटनास्थलमै पुगेर निर्देशन दिनुभएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । आंखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले प्राप्त गरेको प्रतिष्ठित इसा अवार्डमा कर छुट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डा. रुइतले प्राप्त गरेको १० लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अवार्डमा कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले सो निर्णय गत फागुन ११ गते गरेको थियो । तर, आधिकारिक सूचना भने सोमबार मात्रै प्रकाशन गरेको हो । गत माघ ३ गते बहराइनको तर्फबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित इसा अवार्डको पाँचौ संस्करण डा. रुइत दिने घोषणा गरिएको थियो भने फागुन ९ गते उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा कर छुटको घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बागमती प्रदेशका यातायात ब्यवस्था कार्यालयहरूमा दर्ता भएर २० वर्ष पुरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्ष अवधिको तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर सम्वत् २०८० फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् । बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रूपमा स्थापना गर्न काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र बाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो छुट काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिरका गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा सामान्य संशोधन गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशभित्र विमान उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दरमा परिवर्तन गरिएको छैन । फर्महरूको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाएको छ । महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको लागि राखिने थप धितोको दृष्टिबन्धक लिखतमा दोहोरो सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा कम बहाल रकम लिनुदिनु गरेको घरबहाल सम्झौताको लिखत पारित गराउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत तोकिएको रजिष्ट्रेसन शुल्क लिएर लिखत रजिष्ट्रेसन गराउन सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । प्रदेशभित्र मनोरञ्जन करको दायरा फराकिलो बनाउन भन्दै सिसाको आकाशे पुल, भ्यूटावर, स्विङ्ग र केबलकारमा भने पाँच प्रतिशत मनोरञ्जर कर लगाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करका नीति र दरमा ठूलो फेरवदल गरेका छन् । बजेट भाषणमा ४२ बुँदामा करका नीति र दर फेरवदल गरेको घोषण गर्दै गर्दा उनले ६०० प्रकारका बस्तुमा दिदै आएको मुख्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क खारेजीको घोषणा गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको उनले बताए ।  करमा गरिएकाे फेरवदल अर्थमन्त्री महत कै शब्दमा   कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवम् नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवम् सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिमको राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ। पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्ने, कर नीतिको सैद्धान्तिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुलुकको औद्योगिक एवम् व्यावसायिक वातारणमा सुधार गर्दै जाने, कराधारको संरक्षण गर्नुको साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमका अनौपचारिक एवम् अवैध आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै करयोग्य कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने, र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने। कर प्रणालीमा सुधार विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। आर्थिक कारोवारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्बता कायम गरी स्वचालित बनाइनेछ। स्वयम् निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एकतिहाई वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरी कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाई वार्षिक पच्चीस करोड भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्द्धन स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धनका लागि राजस्व नीतिमा समयानुकुल सुधार गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउन नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बद्ध सबै निकायमा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। लगानीमैत्री कर नीति अवलम्वन गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न एवम् राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कर छुट सुविधाको प्रभावको आधारमा पुनरावलोकन गरिएकोछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार सहजीकरण संयन्त्रलाई परिचालन गर्दै सीमा नाकामा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणाली स्थापना गरिनेछ। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा हेरफेर गरेको छु। नीतिगत एवम् कानूनी सुधा मुलुकमा औद्योगिक एवम् व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न तथा व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार महसुल लगाउने, महसुल निर्धारणका आधार तोक्ने, भन्सार महसुल दर तोक्ने वा हेरफेर गर्ने लगायतका विषयलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुकुल हुनेगरी नयाँ भन्सार ऐन तथा भन्सार महसुल ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी करदाताले उक्त प्रणालीबाटै वस्तु तथा सेवा बिक्रीको विजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट कारोबारको लेखाङ्कन सरल, व्यवस्थित एवम् विश्वसनीय हुनुको साथै करदाताको कर सहभागिता लागतमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्‍चा पदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वदेशी मदिरा उत्पादकले गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गरी अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा नेपाली ब्राण्डका मदिरा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ‘एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल’ स्प्रिटलाई रिडिस्टिलेसन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतु गुट्खा तथा सूर्ती उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ्ग गर्दा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टामा २०८१ वैशाख १ गते देखि अनिवार्यरूपमा जैविक रुपमा सडेर जाने ‘वायो डिग्रेडेवल’ जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैरकर राजस्वका दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी, पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन गैरकर प्रशासन सम्बन्धी छाता कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रविधि, कार्यविधि एवम् प्रशासनिक सुधा राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गरिनेछ। कर प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप सबै करदातालाई क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ। मालवस्तु तथा यात्रुको जाँचपासमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउँदै लगिनेछ। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थ तथा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रतिबन्धित एवं हानिकारक वस्तु नियन्त्रणको लागि त्यस्ता वस्तु परीक्षण गर्न सक्ने गरी भन्सार प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘इ-एसेसमेन्ट पद्धति’ को शुरूवात गरिनेछ। शैक्षिक परामर्शदाता मार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्‍वविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिनेछ। बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिल हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।  राजस्व चुहावट नियन्त्रण आन्तरिक राजस्व विभागबाट कर प्रशासनका लागि सञ्चालन भइरहेको एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार विभागबाट मालवस्तु जाँचपास व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा रहेको आशिकुडा र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीबीच सम्वत् २०८० पुस मसान्तसम्ममा अन्तरआवद्धता कायम गरी स्वचालितरूपमा सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाई कराधार विस्तार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबारमा आधारित बनाई यथार्थपरक बनाउन अनलाइन मूल्याङ्कन तथ्याङ्काधार निर्माण गरी मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिनेछ। व्यापारिक छली र झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय वा भन्सार विभागले तोकेको अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन गरी गैर भन्सार नाकाबाट हुनसक्ने चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनरसंरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मदिरा र सूर्तिजन्य उद्योगलाईऔद्योगिक करिडोर वा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग’ को माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिनेछ।  छुट तथा सहुलियत गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सम्वत् २०८० साउन १ गते पछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको छु। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले सम्वत् २०८० जेठ १ गते देखि आफुले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एक को अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको छु। साथै, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्वत् २०८० श्रावण १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्‍टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता गरिने छैन। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल/मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सम्वत् २०८० साल जेठ १५ गते सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। वार्षिक पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सम्वत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा बसेको बैठकले पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत हुन् । बैठकले गरेको निर्णय अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगम (एसजेभीएन) ले कुल उत्पादन हुने ऊर्जाको २१ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई निःशुल्क दिनुपर्ने भएको छ भने कम्पनीले विद्युत उत्पादन सुरु भएपछिको १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने । उत्पादन हुन थालेपछि कम्पनीले ११ हजार अमेरिकी डलर प्रति महिना लगानी बोर्डलाई तिर्नुपर्नेछ भने २८ हजार डलर वातावरणीय शुल्कबापत सरकारलाई तिर्नु पर्ने सम्झौता भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति भारतीय कम्पनी एसजेभीएनसँग छ ।