काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने भएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव र लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले साधारण सभा बोलाएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक २ गते बसेको बैठकले कात्तिक २७ गते पोखरा, कास्कीमा १९औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो ।  बैंकको सभाले सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने, उपयुक्त बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी सहमति गर्ने, सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्न मूल्याङ्कनकर्ता लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न, नियामकसँग सहमति लिने लगायत सम्पूर्ण काम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६८ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले ३४ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ४.५३ प्रतिशतका दरले २५ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव सभाले पारित गर्नेछ ।  सभाले बैंकको हाल कायम अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने, रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-२, लाजिम्पाटबाट वडा नम्बर ३, बालुवाटारमा स्थानान्तरण गर्ने, बैंकको छाप तथा लोगो परिवर्तन गर्ने, सञ्चालकहरूलाई प्रदान गरिने बैठक भत्ता तथा टेलिफोन, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट खर्च बापत प्रदान गरिने रकम वृद्धि गर्ने र प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आव २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले कात्तिक १८ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले कात्तिक १७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले सभामा सहभागिता जनाइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरु पेस भएका छन् । सञ्जय चौधरी एण्ड एसोशिएट नामक अडिट फर्मले टिका खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको बैंक व्यवस्थापन समितिलाई ड्यु डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट बुझाउँदै विभिन्न सुझावहरु दिएको हो । समितिले सो अडिट रिपोर्ट राष्ट्र बैंक समक्ष पेस गरिसकेको छ ।  समितिले असुल नहुने ऋणहरू तत्काल असुल गर्न पहल गर्नका लागि ऋण असुल रणनीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ भने शेयरधारक वा बाह्य लगानीकर्ताबाट पूँजी प्रवाहका विकल्पहरू खोजिनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंक समक्ष राखेको छ ।  वर्तमान वित्तीय सङ्कटका कारण बलियो संस्थासँग रणनीतिक विलय तथा मर्जरको सम्भावित समाधान हुन सक्ने सुझाव समितिको छ । खर्च न्यूनिकरण र सुशासन सुधार वित्तीय स्थिरताका लागि आवश्यक रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सक्रिय छलफल गरी सम्भावित राहत उपाय वा चरणबद्ध अनुपालन रणनीतिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव लेखापरीक्षकले दिएको छ ।  २०८१ सालको पौष मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खुद सम्पत्ति १ अर्ब ९० करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आवश्यक समायोजन र यथोचित मूल्याङ्कनपछि, खुद सम्पत्ति झन् बिग्रँदै २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । यसले गम्भीर वित्तीय सङ्कट देखाएको निश्कर्ष छ ।  प्रतिवेदनका अनुसार बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ नोक्सानीमा झरेको छ, जुन विकास बैंकका लागि आवश्यक ११ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो ।  प्रतिवेदनमा ऋण दुरुपयोग, अनधिकृत वितरण र धितोको नक्कली मूल्याङ्कनका उल्लेख्य घटना फेला परेको उल्लेख छ । असुल नहुने वा डुबेको ऋणका लागि थप ४३ करोड १५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको लोन लस प्रोभिजन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  धितोको मूल्याङ्कनका आधारमा (सरकारी मूल्याङ्कनमा ३० प्रतिशशत% र बजार मूल्याङ्कनमा ७० प्रतिशत वजन) कुल बाँकी रकमको करिब ५९ प्रतिशत मात्र असुल गर्न सकिने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले १ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना तथा अनधिकृत कारोबार पहिचान भएको देखाएको छ, जसले बैंकको वित्तीय स्थितिमा ठूलो असर पारेको उल्लेख छ । अन्तर–बैंक कारोबारमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार तथा  हिनामिनाको पहिचान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैर–बैंकिङ सम्पत्ति र पुनर्मूल्याङ्कन लाभ समेतलाई खुद सम्पत्तिको अनुमानमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै बैंकले आ.व. २०७७/७८ देखि अहिलेसम्म वार्षिक साधारण सभा आयोजना नगरेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  ‘धितोपत्र बोर्ड नेपालमा प्रतिवेदन पेश गरेको छैन, र कर विवरण समयमै बुझाएको छैन, यसका कारण करिब ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना हुने अनुमान छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  नकारात्मक खुद सम्पत्ति, गम्भीर पुँजी अभाव, नियामक मापदण्ड उल्लङ्घन, र उच्च स्तरको असुल नहुने सम्पत्तिका कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले अविराम सञ्चालनमा गम्भीर जोखिम सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय स्थिरता पुनःस्थापना गर्न तत्काल पूँजी प्रवाह, सम्पत्ति असुली, आक्रामक ऋण असुल रणनीति, र सम्भावित विलय÷अधिग्रहण जस्ता उपाय खोजिनु जरुरी रहेको समितिको ठहर छ । 

काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स मर्जरमा जाने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने निर्णय गरेको हो । मर्जर सम्बन्धी निर्णय पारित गर्न कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनी सञ्चाल समितिको असोज ९ गते बसेको बैठकले असोज ३१ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १८औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ ।  उक्त सभाले कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने तथा तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा कम्पनीको चल/अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कन कर्ता नियुक्त गरी पारिश्रमिक तोक्न, प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले २० करोड २७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैकको स्वीकृत लिई फाइनान्सको रजिस्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-१० बाट वडा नम्बर ११ मा राख्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ ।  साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले असोज २२ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले असोज २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 

काठमाडौं । नेपाली चेन रेस्टुरेन्ट बाजेको सेकुवा लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको भदौ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो ।  लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज २ गते रजिस्टर्ड कार्यालय बत्तीसपुतली काठमाडौंमा दिउँसो ३ बजे १६ औँ वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ ।  सभाले अन्य कम्पनीसँग मर्जर सम्झौता र डीडीए गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी अद्यावधिक गर्दा तथा कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन आवश्यक भएमा आवश्यक कार्य गर्न कम्पनीको सञ्चालकलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ ।  कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) बीच मर्जर (एकीकरण)को चर्चा चलिरहेका बेला दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको छ ।  माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र दुई पार्टीबीचको एकतालगायत विषयमा छलफल भएको हो । श्रेष्ठको हात्तीवनस्थित निवासमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिको कार्यभारबारे गम्भीर छलफल भएको श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।  त्यसक्रममा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको वर्तमान अवस्था र भूमिका, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रुपान्तरण र पुनर्गठनका विषयमा विचार–विमर्श भएको जनाइएको छ । 

बाजुरालाई काठमाडौंबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको, गरिबी संख्या धेरै रहेको रूपमा अझै चित्रण गरिन्छ । के शिक्षा क्षेत्रमा अझै बाजुरा दुर्गम छ अर्थात् त्यहाँ विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ? शिक्षा अवस्था कस्तो छ ? विकटमा शिक्षकहरूलाई काम गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ? हामीले बाजुरामा ३८ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेका बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पशुपति माविमा कार्यरत शिक्षक तुलाबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  आज भोलि यहाँलाई बाजुराभन्दा पनि बढी काठमाडाैंमा देख्छौं । के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ‍यहाँ ? म शिक्षक हो । मेरो काम पढाउने हो । साथै  म शिक्षकहरूको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध छु । महासंघको महासचिव भएको नाताले पढाउनेसँगै देशभरका शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ ।  हामीले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल भयो भने आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदा पढाउने काम छोडेर भएपनि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छौं । म पनि विगत ६ महिनादेखि काठमाडौं छु ।  विधेयक पास गर्न असार १५ को समय  थियो त्यो घर्किसक्यो, कुरो कहाँनेर अड्केको छ ? के कुराले किन अड्काएको हो हामीलाई जानकारी छैन । सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिले पनि शिक्षा समितिमा छलफलकै विषयमा रहेको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भनेर जानकारी पाएका छौं । आशा छ साउन २१ सम्म विधेयक ​​​​​​आउँछ ।   त्यो गाँठो कहाँनेर पर्यो कसरी फुकाउने भन्ने जानकारी तपाईंहरूलाई छैन ? हो, हामीलाई थाहा छैन ।  नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । शिक्षा मन्त्रालय नै थाहा होला । हामी शिक्षाको सुधारको लागि पटक-पटक सडकमा आयौं । अहिलेसम्म पनि हामी लागिरहेका छौं । अब सडकमा फेरि आउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब हामीले विद्यालय बन्द गरेर फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन होला । हामी विश्वासमा छौं, शिक्षक महासंघ पनि यसै विश्वासमा छ । लामो समयदेखि बाजुरामा बसेर अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, के छ बाजुराको शिक्षाको अवस्था ? बाजुराको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था आजभोलि सुधार हुँदै गएको छ । विगतको वर्षहरूभन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा सुधार हुँदैछ । यसमा धेरै पालिकाहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ । विगतको नतिजालाई हेर्दा अहिलेको नतिजा राम्रो छ । यो वर्षको एसईईको नतिजामात्र हेर्ने हो भने पनि  ८१ प्रतिशत सफलता हासिल भएको देखिन्छ ।  हिजोको तुलनामा अहिले सुधार भइरहेको अनुभव छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अध्यापन गराउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ? ३८ वर्ष भयो । बाजुरा जिल्लामा बाजुराबाट पेसाको सुरु गरेको हो । अहिले पनि बाजुरामै छु ।  ३८ वर्ष अगाडिको बाजुराको शिक्षा कस्तो थियो ?  त्यतिबेलाका अहिलेको आकाश-पाताल फरक छ । भौतिक स्थिति, दरबन्दीको स्थिति, शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमतालाई हेर्दा अहिले निकै फड्को मारेको छ । जहिले मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला विद्यालय भवनहरू पनि थिएनन् । खरले छाएका विद्यालय थिए ।  धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी थिएन । विषय अनुसारका शिक्षकहरू थिएनन् । ९/१० कक्षाहरूमा विज्ञान गणित अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो नेपालबाट नभएर भारतबाट शिक्षक ल्याउनुपर्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू भारतबाटै ल्याइएका थिए । मलाई ९/१० कक्षामा गणित, विज्ञान पढाउने पनि शिक्षक भारतीय थिए । अहिले  सकेसम्म त्यही ठाउँको नभए नेपालका शिक्षकहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयको शिक्षक बनेका छन् । त्यतिबेलाभन्दा अहिले धेरै फेरिएको छ । तर, शिक्षकलाई दिइने तालिम अति कमजोर छ ।  परिवर्तन हुन बाँकी के रह्यो ? विद्यालयको संख्या बढ्दैमा भौतिक अवस्था राम्रो हुँदा सबै पुग्यो भन्ने होइन ।  फेरिन बाँकी धेरै कुराहरू छन् । अहिले समय फेरिएको छ । विद्यार्थीहरू स्मार्ट भएका छन् । प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । तर, समय अनुसारको अरू उपकरणहरूलाई थप्न राज्यले ध्यान दिएको पाइएन । विभिन्न खालका आधुनिक प्रवृत्तिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्‍यो । फेरि यस्ता सामग्री दिएर मात्र हुँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूलाई सिकाइनुपर्‍यो । यसरी शिक्षण क्रियाकलापलाई सुरु गर्‍यो भने समयअनुसारको शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन् । नभए दरबन्दी मात्रै भएमा विद्यालयको भौतिक स्थिति राम्रो भएमा मात्रै शिक्षण सिकाइमा सुधार हुँदैन । सरकारले शिक्षामा प्रशस्त लगानी नगरुञ्जेलसम्म त्यतिकै फेरिने वाला छैन । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तपाईंले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको छ यो गर्नुपर्ने कसले हो ? स्थानीय तह, प्रदेश जा संघीय सरकारले ? यो सबैको साझा दायित्वमा पर्छ । तर, अहिले हामी सबै जिम्मा संघले लिनुपर्छ भन्छौं । २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अब त्यो सूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा लैजानुपर्छ र यो पूर्णतः शिक्षा संघको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघले राख्छ र नेपालका अरू सबै ट्रेड युनियन सबै संस्थाहरूले पनि यो मान्यता राख्छन् । तर, अब अहिले स्थानीय तहमा अधिकार छ भन्दैमा सबै कुरामा स्थानीय निकायले  लगानी पुर्‍याउन सक्ने स्थिति शिक्षामा देखिँदैन । अहिले मान्छे सबैको दाबी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति करोड रुपैयाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा लगानी गरियो भन्ने छ । तलब त सबैले खाएको छ  । शिक्षकले मात्र खाएको होइन । हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको पारिश्रमिकले मात्र शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । यसका लागि शिक्षकलाई अरू शैक्षिक सामग्रीहरूलाई पनि पूर्णता बनाउनुपर्छ अनि तब मात्रै शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । शिक्षामा प्रविधिको कुरा अहिले निकै उठिरहेको विषय हो, बाजुरामा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको छ ? चक छोडेर मार्करले लेख्दैमा डिजिटल शिक्षा हुँदैन । आजभोलि मार्कर र डिजिटल बोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रविधियुक्त भन्ने गरिन्छ । समयअनुसार त्यस्ता सामग्रीहरू बाजुरामा पनि छन् । उपकरणहरू दियो भन्दैमा हुँदैन । शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । प्रविधि दिइनुभन्दा पहिले नै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यसपछि यो लेबलको शिक्षकहरू त्यो विद्यालयमा हुनुहुन्छ भनेर उपकरणहरू पनि दिनुपर्छ ।  क्षमता अभिवृद्धिका लगायतका विषयमा शिक्षकले कतिको तालिम पाइराखेका छन् ? तालिमहरू भैरहेका छन् । तर, तालिम तालिमको नाममा समय बिताउनेको नाममा दिएर हुँदैन  । हामीलाई जुन ठाउँमा तालिम दिइन्छ त्यो तालिम केन्द्रमा जे खालका उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्, त्यो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुनुपर्‍यो । त्यो जिम्मेवारी त शिक्षकको होइन, राज्यको हो । यसको लागि स्थानीय तह, संघ प्रदेश क-कसले जिम्मा लिनुपर्ने लिनुपर्छ ।  हामी अहिले पनि त केन्द्रमा ती कुराहरू उठाइरहेका छौं । विद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई सबै चिजले भरिपूर्ण पारौं त्यसपछि शिक्षा राम्रो हुन सक्छ भनेर अहिले पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । तपाईंहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ केन्द्र, प्रदेश धाइरहनुभएको छ । तर, किन काम भइरहेको छैन ? हामी जाँदा यो काम हुँदैन कसैले भन्दैन । सबैले जायज कुरा हो भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चासो कसैले दिँदैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेकै यही हो । कसले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको छ । शिक्षामा तीनै तहका भूमिका अस्पष्ट भयो । यो नहुँदा समस्या देखियो । राज्यले निःशुल्क रूपमा दिएका पाठ्यपुस्तकहरू पढाउने हाम्रो काम हो । त्योभन्दा अन्य धेरै कुरा त पहाडमा पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले ती पहाडका विद्यालयहरू पनि अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राज्यको संघबाट ध्यान जानु पर्छ ।  विकटमा अध्यापन पेसामा लागेका शिक्षकले कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ ? बाजुरा जस्तो ठाउँमा शिक्षकले  धेरै किसिमका चुनाैती भोगिरहेका छन् । केही दिन अगाडि शिक्षा समितिका सभापतिज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो- स्थानीय शिक्षकहरू घरमा भैंसी करायो भने पनि स्कुल छोडेर घरमा जान्छन् । तर, यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । दुर्गममा देखिएका समस्याहरू एक नम्बरमा शिक्षकहरूले योग्यता अनुसारको तलब पाउँदैनन् । धेरै ठाउँहरूमा प्रस्तावित विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् र निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् ।  उहाँहरूलाई  पारिश्रमिकको व्यवस्था हुँदैन । कतिपयले  निः शुल्क रूपमा पनि पढाइरहनु भएको छ ।  अर्को कुरो- धेरै थरिका शिक्षकहरू छन् । केही शिक्षकहरूलाई पालिकाले राखेका छन् । केही पालिकाले नेपाल सरकारले दिएको तलबमान कायम गरेका छन् भने कतिपय पालिकाले न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई काममा लगाइरहेका छन् । राहतमा काम गर्ने, प्लस टुमा काम गर्ने, अनुदानमा काम गर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा काम गर्ने, प्राविधिक धारमा काम गर्ने साथीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन । हामी दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरू एकथरि तलब खान्छौं  भने राहतमा भएका साथीहरू अर्कोथरि तलब खानुहुन्छ । शिक्षक भित्रै पनि तलबको पनि भिन्नता छ । त्यही शिक्षक करारमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्तासहित पाउँछ । त्यही शिक्षक राहतमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्ता पाउँदैन । यसले गर्दा काम गर्ने मनस्थिति फरक हुन्छ ।  यी खालका समस्याहरू दुर्गममा एकदमै जटिल मात्रामा देखिएका छन् । सबै दरबन्दी परिपूर्ति गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ५६ हजार दरबन्दी चाहिने भन्ने कुरा आएको छ । २०७६ सालदेखि नै यो कुरा उठिरहेको छ । कुन ठाउँमा के कति दरबन्दीहरू चाहिने हुन् । कुन ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ  । तिनीहरूको भौगोलिक विकटता कस्तो छ ? हेरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा त विद्यालयभन्दा भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने वा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ  । त्यस्तो ठाउँमा संघबाट नै दरबन्दीको व्यवस्थापन भयो भने शिक्षा अझै राम्रो हुन सक्छ । बाजुरा जिल्लामा यस्तो अवस्था कस्तो छ ? बाजुरामा धेरै ठाउँहरूमा भौगोलिक विकटता छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा विद्यालयलाई मर्जर गर्दा बिहानभरि हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् ।  त्यस्तो ठाउँमा तीन/चार कक्षा पढ्ने बच्चाहरू त आएर त पढ्न त सक्दैनन् । त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ । बाजुरा जिल्लामा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको शिक्षाको पहुँचमा छन् ? प्रायः सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् । धेरै ठाउँमा अहिले पनि गाउँमा विद्यालय लागिरहेको बेला गाउँमा खेलिरहने बच्चाहरूको संख्या देखिँदैन । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका पनि छौं ती कुराहरू देखिँदैन । अब कतिपय बच्चाहरू विद्यालयमा कम हुनु भनेको सहरकेन्द्रित भएर हो । अहिले गाउँका बच्चाहरू सहरतर्फ बढी देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो कारणले पनि बच्चाहरू कम भएका छन् । सदरमुकाम बाजुराको मार्तडीमा अवस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अहिले पनि २ हजार ४ सय विद्यार्थीहरू छन् । एकदेखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । त्यो हुनु भनेको त नेपालका धेरैजसो २ हजारभन्दा माथि विद्यार्थी संख्याहरूमा पढ्न आउने विद्यालयमध्येमा मालिका माध्यमिक विद्यालय पर्छ । अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरूका कारण, सबै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । प्रत्येक वडा वडासम्म पनि त्यो संरचना भएका हिसाबले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर बच्चाहरु देखिँदैनन ।  हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवा तास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  बाजुरामा निजी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा ? सामुदायिक विद्यालयमा नै बढी विद्यार्थी छन् । किनकि त्यहाँ धेरै राम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छैनन् । सदरमुकाममा तीन वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् ।  त्यहाँ पनि बराबरी हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । तीनवटै विद्यालयमा पनि ३०० भन्दा तल कसैको पनि विद्यार्थी छैनन् । ७/८ सय सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन् । अरू बाहिर ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ राम्रो खालको संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयहरू नभएका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विद्यार्थीहरू छन् । अभिभावकहरुले तपाईंहरूसँग कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ ? सहकार्य गरिरहनु भएको छ । धेरै कुराहरूमा परिरहेको कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो अभिभावकहरूको राम्रो भूमिका गौमल गाउँपालिकामा छ । त्यहाँका अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सबै भन्दा बढी आकर्षित छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालयको काममा उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ । मेरै पालिकामा पनि एउटा बसन्त बालमैत्री विद्यालय छ । वडा नम्बर दुईमा मेरो आफ्नो वडा हो । त्यो बालमैत्री विद्यालयमा पनि  करिब १६/१७ जना जति टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँका अभिभावकहरू पनि साह्रै सक्रिय देखिन्छन् र अरु विद्यालयहरूमा पनि अभिभावकहरूको चासो घटेको छैन ।    सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, बाजुरामा के छ ? निःशुल्क छ ? बाजुरामा शुल्क लिएको अभिलेख चाहिँ देखिँदैन । म जहाँ अध्यापन गराउँछु मेरो विद्यालयमा त अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि लिएको रेकर्ड छैन । १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ  । निःशुल्क रूपमा नै पढाइ हुन्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा भने सामान्य रूपमा लिएका छौं । मासिक रूपमा सय रुपैयाँ लिन्छौं । यसले त्यति ठूलो असर हुँदैन होला वा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन होला । हामीसँग  पूर्ण दरबन्दी भएको हुँदा शुल्क लिन जरुरी पर्दैन ।  तपाईं कार्यरत विद्यालयमा त्यस्तो समस्याहरू के-के छन् ? जसले गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न समस्या छ ? विद्यालयमा देखिने समस्या भनेको खासै छैन । तर,  नवीनतम प्रविधिकै समस्याहरू छ । अरू दृष्टिकोणले सबै कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण देखिन्छौं । सबै भौतिक कुराहरूमा दरबन्दीका कुराहरूमा हामी पूर्ण छौं  । यसो भन्दै गर्दा हामीसँग विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अहिले ४ सयको हाराहारीमा छ । ईसीडी देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा सम्म कम्प्युटरमा नै पढाउछौं ।   स्थानीय शिक्षकहरू भैंसी कराए पनि घरमा जान्छन् त ? हिजोको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकमा फरक छौं । किन फरक छौं भने हिजो सबै वडामा सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था थिएन । जब स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विद्यालयको रेखदेख बढ्यो । म पनि स्थानीय शिक्षक हो । १० बजे हामी स्कुलमा जान्छौं र ४ बजे स्कुलबाट घर फर्किन्छौं । त्योभन्दा बाहेकको समय हाम्रो हो । त्यो बेला हामी घरको काम गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यवसाय गर्छौं ।  राजनीतिमा बढी लाग्ने, जाँड रक्सी खाएर गाउँमा होहल्ला गर्ने शिक्षकहरू नै बढी हुन्छन् भनिन्छ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हो, हामीलाई यस्ता कुराको आरोप बढी लाग्छ । राजनीति बढी गर्ने, स्कुलमा नपढाउने जाँडरक्सी खाने नानाथरी आरोप लाग्छ ।  किनभन्दा हामी गाउँमा बस्छौं । जो सबैभन्दा बढी त्यही ठाउँमा हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमका आरोप पनि लाग्छन् । हामीमा चेतना पनि छ । हामीमा चेतना भएकै कारण अरूसँग बोल्छौं । हामीलाई आरोप छ राजनीति त जान्नेले गर्ने हो नि त नजान्नेले गर्ने हुँदै होइन नि । हामीमा चेतना भएकै कारणले गर्दा हामी अरूलाई पनि त गाउँघरमा पनि चेतना दिन्छौं । त्यही चेतना दिने भएकै कारणले शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भन्छन् । अर्को कुरा, हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवातास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ? कर्मचारीहरू दुर्गममा एक वर्ष काम गरे बापत बढुवाका लागि दुई नम्बर पाउनुहुन्छ । दुई नम्बरका लागि उहाँ चाहिँ दुर्गममा जानुहुन्छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षक किन जान्छन् ? अरू कार्यालय प्रमुखहरू पनि किन जान्छन् भन्दाखेरि बढुवाका लागि र दुई नम्बरका लागि जान्छन् । दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाका लागि छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरौं न त भन्ने विषयमा मैले आवाज उठाउँदै आएकाे छु, दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाे छु । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष अस्ति भर्खरै निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँको घर कालिकोट हो ।  उहाँ पनि मेरो जस्तै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामीले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूको जसरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि चाहिँ अंकको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैगरी दुर्गममा गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाको लागि त्यस्तो प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । जस्तै अघिल्लो पटक प्रहरीहरू समायोजन हुँदा जनपदबाट सशस्त्र प्रहरी विकट जाँदा  सिपाहीलाई हवलदार बनायो, हवलदारलाई असई र असईलाई  सई बनायो भने सईलाई  इन्स्पेक्टर बनायो । अब विकटका शिक्षकहरू पनि यही अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुर्नुपर्छ ।  

पोखरा । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडबीच एकापसमा गाभ्ने-गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार बिहान ८:३० बजे पोखराको लेकसाइडस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारी अनुसार समृद्धि फाइनान्स र पोखरा फाइनान्सबीच एक सेयर बराबर एक सेयरको स्वाप अनुपात कायम हुनेछ । मर्जरपछि संस्थाको नाम पोखरा फाइनान्स लिमिटेड रहनेछ भने केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ । संयुक्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा समृद्धि फाइनान्सबाट अध्यक्षसहित ४ जना र पोखरा फाइनान्सबाट ३ जना प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । अध्यक्ष पदमा समृद्धि फाइनान्सका प्रतिनिधि रहनेछन् । सम्झदारीपत्रमा समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका मर्जर समिति संयोजक सुदीप घिमिरे र पोखरा फाइनान्स लिमिटेडका मर्जर समिति संयोजक तिल बहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे । सम्झदारीले संयुक्त संस्था सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्था बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संस्थापक तथा सर्वसाधारण शेयरधनीहरूको हित सुरक्षित रहने र समग्र देशको वित्तीय प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक वर्ष अगाडि आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर भएको थियो । त्यतिबेला आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर कार्यक्रममा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिए । साथै, आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरमा पनि सहभागी हुने अवसर पाए । यी दुईटा फिनटेक कम्पनीको मर्जर नेपालमा प्रथम पटक भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा भुक्तानी सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा  डिजिटल भुक्तानीमा यति धेरै विकास हुन्छ सोचेको पनि थिएन । जुन किसिमको विकास भएको छ, त्यसबाट हामी अत्यन्त खुसी छौं । तैपनि अझै भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाईजेशनमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छन् । युवापुस्तामा लोकप्रिय खल्तीको आफ्नै क्रेज थियो । एनपीएल हेर्न जाँदा टिकेट काट्नका लागि खल्तीबाट काट्न सुझाव दिन्थे । आइएमईको पनि आफ्नै किसिमको ब्राण्ड थियो । यी दुई वटा कम्पनीको मर्जरले सिनर्जी प्राप्त पक्कै गर्नेछ । आइएमई खल्तीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ र १२७ लाख प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सुरक्षित, सबल र भरपर्दाे भुक्तानी प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । मर्जरपछि कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस् । एउटा एपमा भएको रकम अर्काे एपमा पठाउँदा कुनै किसिमको दुविधा भयो भने १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्तालाई सम्झाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कुनै एक जना मान्छेले मात्रै समस्या खडा गर्याे भने पनि मर्जरको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसकारण यो टिमलाई सचेत रहन अनुरोध छ ।  आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काको मन्तव्य सुने । नेपालमा युवापुस्ताहरुको उबरता सितारा जस्तो लाग्यो । मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँ ( विनय खड्का)लाई चिनेको छैन र धेरै संगत पनि गरेको छैन । तर, उहाँको मन्तव्यबाट म अत्यन्त खुसी भए । यहि हिसाबमा अगाडि बढ्न शुभकामना छ । खल्ती बाइ आइएमईले उहाँको नेतृत्वमा भोलिका दिनमा राम्रो काम गरोस् । म धेरै मान्छेहरुलाई फाट्फुट्ट प्रसंशा गरिहाल्ने मान्छे होइन । यद्यपी मलाई त्यस्तो लागेकाले उहाँको प्रशंसा गरेको हो । नेपालमा मान्छेहरु बस्दै बस्दैनन्, यहाँ बसेका मान्छेहरु पनि काम लाग्दैनन् भन्ने भाष्य मेरो मनबाट हटेको छ । आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर, आइएमई पे र खल्तीको मर्जरको विषय चन्द्रजी (चन्द्र प्रसाद ढकाल)सँग पनि जोडिन्छ । मर्जर गरिहालौं भन्ने उहाँको विचार छ । उहाँले २०/२२ वटा संस्था मर्जर गरिसक्नु भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछिको आइएमई र खल्तीको पहिलो मर्जर हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम हुने गरेको छ । एकथरिका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएर हामीलाई अपहेलना भयो, मर्जरले दोस्रो दर्जाका कर्मचारी भयौँ भन्दै विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएका कर्मचारीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ । यस विषयमा विभिन्न समयमा छलफल पनि भएको छ । भविष्यमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम खल्ती बाइ आइएमईमा नदेखियोस्, स्वस्थ रुपमा मर्जर पछिको कर्मचारी व्यवस्थापन होस् । स्वभाविक रुपमा दुईटा फिनटेक कम्पनी मर्जर हुँदा एक जना मात्रै सीईओ र अध्यक्ष हुने हो । संस्थाभित्रका समस्यालाई समाधान गर्न र कुर्नै पनि किसिमको गुनासो आउने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु । नेपालको इतिहासमा मर्जर पछि धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क भनिरहँदा राष्ट्र बैंक भुक्तानीसँग मात्रै सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंक अनलाइन फर्म भराएर सीआरओ राष्ट्र बैंकले गर्दैन । तर, भुक्तानी प्रणाली जुनसुकै विषयमा पनि आउने गर्छ । जस्तो विदेश जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छाप लगाउनुपर्याे र २ रुपैयाँ तिर्नुपर्याे भने त्यहाँ क्यूआर राखिएको हुन्छ, त्यो क्यूआरबाट तत्काल भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनको काम राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट पारदर्शीताको बढोत्तरी हुने भएकाले भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित, भरपर्दाे र सबैले पत्याउन सकिने बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीलाई बढाइरहेको छ ।  ९ वर्ष अगाडि आइएई र खल्ती स्थापना हुँदा राष्ट्र बैंकमा विभाग मात्रै थियो । सुरुमा विभाग बनाएपछि मात्रै ऐन जारी भएको हो । राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापनाकालको सदस्य पनि हो खल्ती बाइ आएमईको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा । कम्प्लायन्समा तलमाथि पर्न गयो भने फिनटेकमा हुन सक्ने सम्भावित कारवाहीका विषयमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । नेपला राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनलाई पालना गरी कम्पनीलाई कम्प्लायन्स राख्नेमा विश्वस्त छौं । कम्पनीहरु दीर्घकालसम्म टिक्नु महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा डिजिटल कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । सित्तैमा कुनै पनि वस्तु प्राप्त  हुँदैन । सित्तैमा दिँदा कम्पनीलाई टिकाउँदैन । सुरुसुरुमा मान्छेहरुलाई जानकारी दिने उद्धेश्यका लागि डिजिटल भुक्तानी राम्रो छ भन्नका लागि निशुल्क गरिएको हो । विस्तारै राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा उचित निर्णय गर्नेछ ।  भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न रेगुलेटरी स्यानबक्स सञ्चालनमा ल्याइने विषय मौद्रिक नीतिमा आएको छ । आगामी दिनमा प्रविधि विकासको विषयमा राष्ट्र बैंकले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ । सबैको भूमिकाले भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाइजेशनमा सहयोग पुगेको छ । आइएमई र खल्तीको मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याएर सबैलाई फाइदा पुग्नेछ । सबै जना पढेका छैनन्, जाजरकोटका जनताले बुझ्न सक्ने किसिमको एप बनाउनुपर्छ । काठमाडौंको दरबारमार्गमा बसेर मात्रै भुक्तानी प्रणालीको काम हुँदैन । (नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले आइएमई पे र खल्तीको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं । जब आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)बीच मर्जरको छलफल चल्यो, आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रबिन रेग्मीले थुप्रै प्रश्नको सामना गर्नुपर्याे । विभिन्न प्रसंग र फोरममा मार्केट लिडर कम्पनी मर्ज भएका उदाहरण छैनन् । दुईटा मार्केट लिडर कम्पनी (आइएमई पे र खल्ती) किन मर्जर हुनुपर्याे ? संघर्ष गर्न नसकेको हो ? सस्टेनेबिलिटीमा च्यालेन्ज देखेर हो ? प्रतिस्पर्धा बढ्दो भएर हो ? लगायत प्रश्नको उनले सामना गर्थे ।  ‘मार्केट सेयर मात्रै डिफेण्ड गर्नु लिडरसिप होइन, सम्भावना विस्तार गर्नु पनि एउटा अवसर हो,’ उनले सरल जवाफ दिन्थे । साथै, दुइटा कम्पनी एक भएपछिका सम्भावना विस्तार, प्रयोगकर्ता, काम गर्ने कर्मचारी, समग्र अर्थतन्त्र र भविष्यका लागि मर्जरमा सामेल हुनुपरेको भन्दै रेग्मीको जवाफ हुन्थ्यो । आइएमई पे र खल्ती वालेट इन्डस्ट्रिजका लिडर भएपनि अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि मर्जर गरिएको रेग्मी बताउँछन् । कुनै संकटबाट उत्पत्ति नभई पूर्वाधार, बजार र टिमलाई एक ठाउँमा जोड्न मर्जरको बाटो रोजिएको उनको भनाइ छ । आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरले डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टमलाई सशक्त बनाउने उनको दाबी छ ।  ७० लाख प्रयोगकर्ता रहेको खल्ती र ५७ लाख प्रयोगकर्ता रहेको आइएमई पे मर्ज भइ आज साउन १ गतेदेखि ‘आइएमई खल्ती लिमिटड’काे नामबाट कारोबार सुरु गरेका छन् । लामो प्रयासपछि यी दुई कम्पनीबीच मर्जर सम्पन्न भएको हो । दुईटा कम्पनी मर्जर मात्रै नभई साझा उद्देश्य र समान धारणा बनाउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्ने वृहत् अभियानमा सामेल भएका छन् ।   लाखौं नेपालीले प्रयोग गर्ने दुईटा एप अब करोडौं नेपालीले प्रयोग गर्ने गरी एउटै एप बनेको छ । अब आइएमई पेमा भएको ब्याजदरको फिचरलाई खल्ती प्रयोगकर्ताहरुले सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउने छन् भने युवा पुस्तामा लोकप्रिय र जीवनशैलीसँग जोडिएको खल्ती एपका फिचरलाई आइएमई पेका प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । एउटा कारोबारमा मात्रै सीमित नभई सबैको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा बनिरहेको छ, डिजिटल भुक्तानी । जीवनशैली सजिलो बनाउने एक साधन, भिजन बन्दैछ । वर्षाैंदेखि डिजिटल सेवा दिँदै आएका आइएमई पे र खल्ती अब सँगै एउटै लक्ष्यमा खल्ती बाइ आइएमईको ब्राण्डिङबाट पाइला अघि सारेका छन् । यस्तो बन्यो सञ्चालक समिति  आइएमई पे र खल्ती मर्जरपश्चात् बनेको आइएमई खल्तीको ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद शर्मा चयन भएका छन् । शर्मासँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ ।  यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकमा आइएमई रेमिटका सीईओ दिवाकर पौडेल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सिताराम थापा र प्रबीन रेग्मी चयन भएका छन् । रेग्मी साविक आइएमई पेका पूर्वसीईओ हुन् । यस्तै, खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी पनि कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त भएका छन् ।  कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनी ठूलो भएसँगै अपेक्षा पनि बढेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातफै लैजाने अपेक्षा अधिकांशले गरेका छन् । सञ्चालकहरूको ज्ञान, दक्षता र अनुभवबाट कम्पनीले उचाइ लिने विश्वास पनि लिएको छ । कम्पनीको सीईओमा विनय खड्का नियुक्त भएका छन् । उनी यसअघि खल्तीको पनि सीईओ थिए ।  साविक खल्तीका सह संस्थापक ध्रुव अधिकारी दुवै संस्थाले देखेको डिजिटल नेपालको सपना र डिजिटल भुक्तानीलाई घरघरमा पुर्याउने योजना विशाल बनेको बताउँछन् । अब दुइटा कम्पनीको उद्देश्य र योजना साझा बनेको उनको भनाइ छ ।  ‘आज म हर्षित छु । किनभने आजभन्दा एक दशक अगाडि दुवै संस्थाले देखेको डिजिटल नेपालको मूल प्रारुपभित्र रहेर जनता र घर घरमा पुर्याउने सपना देखेका थियौं । त्यो आजको दिनमा धेरै नै विशाल भइसकेको छ । यो हाम्रो लागि मात्रै नभई समग्र उद्योग, ग्राहक, इकोसिस्टमका साझेदार संस्थाहरूका लागि विशेष हो,’ उनले भने । उनका अनुसार खल्ती र आइएमई पेबीचको बर्जर नेपालको फिनटेक उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो हो । यो तहको मर्जर भविष्यमा हुन्छ/हुँदैन त्यसको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार २८ घण्टाको माइग्रेसन अवधिमा १७६ वटा एप्लिकेसनलाई माइग्रेट गरिएको छ । साथै, डिजिटल कारोबारमा लागत महँगो भएकाले निशुल्क नहुनुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिलट भुक्तानी निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्छ । तर, हिसाब गर्दा एउटा कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । भुक्तानी गरौं, क्यास ब्याक वा जुनसुकै कारोबार गर्दा खल्तीमा ३८ पैसाको लागत लाग्छ । बैंक लिंकबाट कुनै भुक्तानी गर्याे १५२ पैसा डाइरेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्ट लाग्छ,’ उनले भने ।  आइएमई खल्तीका सञ्चालक प्रबिन रेग्मी आजको दिन डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको मात्रै नभई फिनटेक इण्डस्ट्रि, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको ऐतिहासिक दिन भएको बताउँछन् । पहिला कहिल्यै नभएको र कल्पना पनि नगरिएको सफल मर्जर गरिएको उनले बताए ।  ‘फिनटेक इण्डस्ट्रिमा डिस्प्रसन शब्दलाई एकदमै धेरै ग्लोरीफाइ गरिन्छ । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई डिस्प्रसनको संज्ञा दिन्छौं । तर, अथाह सम्भावना बोकेका दुई संस्था एक गर्नु भन्दा ठूलो डिस्प्रसन अरु हुन सक्दैन । फिनटेक इण्डस्ट्रिका दुईटा कम्पनीलाई एकआपसमा कोलाब्रेट वा मर्जर गराउनु समग्र फिनटेक इण्डस्ट्रिका लागि सार्थक यात्रा हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार आइएमई ग्रुपका डीएनएमा मर्जर रहेको छ । आफू कम्पनीको सञ्चालकको भूमिकामा रहेकाले सधै सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।  ‘२०/२२ वटा बैंक मर्जर होस्, चाहे त्यो पहिलो रेमिट्यान्स कम्पनीको मर्जर होस्, आज डिजिटल वालेट मर्जर होस् । आइएमई ग्रुपले मर्जर, कन्सोलिडेसन र एक्सपान्सन अफ द पोसिबिलिटिजलाई जहिले पनि अगाडि लिएर जान्छ,’ उनले भने, ‘दुइटा एप एक ठाउँमा हुनु मर्जर मात्रै होइन, यो एउटा कथा हो हामीसँग काम गर्ने साथीहरुको । जसले आइडियाजलाई कोलाइड गरेर, करियरलाई एक्सिलेरिड गरेका छन् ।’  खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल मर्जर सहज नभएपनि आफ्नो टिमले सफल बनाएको बताउँछन् । साथै, दुई वालेटबीचको मर्जरले अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने दाबी गरे । आइएमई खल्तीका सीईओ विनय खड्काले भविष्यमा जस्तोसुकै स्थिति आएपनि वित्तीय पहुँचलाई व्यापक बनाउने बताए । २ वर्ष अगाडिको एउटा तथ्याङ्क अनुसार ५७ प्रतिशत नेपाली बैंक खाताको पहुँच रहेको र अझैपनि गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुग्न बाँकी रहेकाले दूरदराजमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ ।  ‘जस्तोसुकै परिस्थिति र भूगोल भएपनि सबै नेपालीलाई आइएमई खल्तीले समेट्नेछ । वित्तीय पहुँचलाई दूर्त गतिमा लिएर जनोछौं । त्यो भिजन पूरा गर्न विभिन्न इनोभेटिभ डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिस, प्रडक्टहरु डेलिभर गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘२ वर्ष अगाडि एउटा अध्ययनले ५७ प्रतिशत नेपालीको बैंक खातामा पहुँच थियो । अहिले अलिकति बढेको होला तर, अझैपनि गाउँगाउँमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । त्यसमा हामीले ठूलो अवसर, उत्तरदायित्व देखेका छौं । र, मर्जरपछि दूरदराजका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न इनोभेटिभ सर्भिस र प्रडक्टलाई ल्याउनेछौं ।’  देश, जनता, स्टेकहोल्डरले आफूहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेको र त्यो अपेक्षा पूर्ति गर्न डीएनएमा सधैँभरि इनोभेसन रहने उनले बताए । प्रयोगकर्तालाई केन्द्रित भएर प्रडक्ट ल्याउने उनले बताए । ‘नेपालमा ९ लाख ६३ हजार एमएसएमईजहरु दर्ता छन् । यीमध्ये कति सञ्चालनमा छैनन् होला । ती सबैले डिजिटल फाइनान्स पाइरहेका छैनन् । त्यसमा ग्याप छ । त्यहाँ ठूलो अवसर देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूको टिममा एउटै यात्रा तय गरेको छ । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्छौँ ।’ 

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले बिहीबार एकीकृत कारोबार गरेका छन् । बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दुवै कम्पनीले एक भएको घोषणा गरेका हुन् ।  अब दुवै कम्पनी मर्जर भएपछि खल्ती बाई आइएमईको नामबाट कारोबार सुरु भएको छ ।   लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो ।  एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुने बताइएको छ ।  नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हस्तान्तरण गरेका छन् । नयाँ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्का बनेका छन् । उनी खल्तीको पनि सीईओ नै थिए । डिजिटल वालेको व्यवसायमा खड्काले पृथक पहिचान बनाएका छन् ।  नयाँ कम्पनीमा सात जनाको सञ्चालक समिति बनेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा बनेका छन् भने सञ्चालकमा दिवाकर पौडेल, सिताराम थापा, प्रविन रेग्मी, अमित अग्रवाल, अर्बिन्द शाह र मनिष मोदी चयन भएका छन् ।  शर्मा आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष हुन् । उनले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए ।  मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वल्र्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले वि.सं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो ।

काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको २८औं वार्षिक साधारण सभा बुधबार सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ । सभामार्फत प्रा.डा. रामजी गौतम, सुशीला खनाल, रामचन्द्र देवकोटा, खिमलाल पौड्याल, रामलाल श्रेष्ठ र विष्णु प्रसाद ज्ञवालीलाई सञ्चालकमा निर्विरोध निर्वाचित गरिएको छ । कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण सेयरधनी, ग्राहक, नियामक निकाय र सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी र नवीनतम वित्तीय सेवामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले आधिकारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ ।  देशका दुई प्रमुख डिजिटल वालेट प्लेटफर्महरू एकीकृत हुने यो कदम नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो ।  यस एकीकरणपछि नयाँ कम्पनी ‘आईएमई खल्ती लिमिटेड’ को मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहनेछ । गाभिएपछि खल्ती एपमार्फत सेवा दिने यस संयुक्त संस्थाले सबैभन्दा ठूलो चुक्ता पूँजी र ५० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको आधारमा नेपालकै सबैभन्दा बलियो डिजिटल वालेट बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मानिएको छ । अब सबै सेवा एकीकृत गरी खल्ती एपमार्फतै उपलब्ध हुनेछन् । दुवै वालेटका वर्तमान प्रयोगकर्ताले केवल एक क्लिकमा सजिलै नयाँ प्रणालीमा समाहित हुन सक्नेछन् भने नयाँ प्रयोगकर्ताले खल्ती एप डाउनलोड गरी अझ व्यापक सेवाहरू उपयोग गर्न सक्नेछन्।  यस मर्जरले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी पहुँच विस्तार गरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।  खल्ती एपले भविष्यमा संसारभरबाट रेमिट्यान्स प्राप्ति, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, भिसा कार्ड जारी गर्ने र ऋण सुविधा जस्ता नयाँ फिचरहरू समेत ल्याउने योजना बनाएको छ । नगदरहित कारोबारको माग बढ्दै गइरहेका बेला डिजिटल वालेट दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको छ । सहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा अब गाउँघरसम्म विस्तार गर्ने यस कदमलाई निर्णायक मानिएको छ ।  आईएमई पे मात्र प्रयोग गर्नेहरूले पनि सजिलै खल्तीमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् र सबै ब्यालेन्स तथा रिवार्डहरू सुरक्षित रहनेछन् । यो रणनीतिक सहकार्यले फिनटेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नवीनतालाई अझै तीव्र बनाउने, लगानी र प्रविधिको विकासलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  डिजिटल भुक्तानीमा पहिलो मर्जर, खल्ती र आइएमई पेले गरे सम्झौता

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय गाभ्ने नीति अगाडि सारेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सीमा तथा दूरीका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति अगाडि सार्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले शिक्षक बैंकको सुरुवात तथा स्वयम् सेवक कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने बताएका हुन् ।  

काठमाडौं । महालेखापरीक्षाको कार्यालयले मर्जर तथा एक्विजिसन भएर पनि कर छुटको लाभ लिएका १० ठूला करदाताबाट कर असुल्न ताकेता गरेको छ । महालेखाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई त्यस्तो कर असुल्न सुझाव दिएको हो ।  मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ ।  ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।  यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६÷७७ मा पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।  मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  महालेखाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख गरेको छ ।  ‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७९/८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा करछुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । अतः ४.५ प्रतिशतले हुने रु.२३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आठौं वार्षिक साधारण सभा शनिबार तनहुँको बन्दिपुर–५ स्थित मर्स्याङ्दी रिभर भ्यू रिसोर्टमा सम्पन्न भएको छ । सभामा संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित गरिएको छ । सभामा ५६.१९ प्रतिशत सेयर सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय स्तरमा सेवा विस्तार गर्दै आएको सम्पदा लघुवित्तले हालसम्म ४४ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाको हालको चुक्ता पुँजी ७० करोड ८ लाख ५८ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशब कुमार पौडेलले साधारण सभामा दिएको जानकारीअनुसार संस्थाको पुँजीकोष अनुपात ८.१५ प्रतिशत, खराब कर्जा ४.८० प्रतिशत, प्रति सेयर आम्दानी (इपिएस) १० रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ । सोही अवधिमा संस्थाले ७ करोड ३४ लाख २१ हजार ९० रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । हाल संस्थाले ९ अर्ब ६९ करोड ६५ लाख ७८ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, २ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख १३ हजार ५८ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरिएको छ । यसबाहेक, संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब ५६ करोड २८ लाख ५४ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ ऋण लिएर लघुवित्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । देशभर १५५ शाखा रहेको सम्पदा लघुवित्तमा हाल १ लाख ७७ हजार ९ सय २ जना सदस्य छन् भने ७६ हजार ९ सय २० जना ऋणी रहेका छन् । सभामा सेयर सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासामा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा, कम्पनी सचिव पवन कुमार श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, सेयर सदस्य तथा पूर्व सञ्चालकहरूले मन्तव्य राखेका थिए । सभाबाट संस्थापक तर्फ अर्जुन कुमार सिंह, हरि प्रसाद डुम्रे, जिब मूर्ती पन्त र प्रदिप सिग्देल शर्मा सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन् । सर्वसाधारण तर्फबाट भेष राज रोकाया र विनोद तमाङ्ग सञ्चालकमा चयन भएका छन् । अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारण सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकमा बीपी एसोसिएट्स एण्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरेको छ । साथै, अन्य लघुवित्तसँग सम्भावित मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउन नयाँ सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गरिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनजस्तै नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सोही नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बहस सिर्जना भएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विश्वविद्यालयहरु मर्जरको नीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव दिएर बहस सिर्जना गरेको हो ।  नेपालमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयहरूको संख्या १३ वटा पुगी सकेको र ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै केन्द्रित हुने तथा त्रि वि बाहेकका विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको हुँदा न्यून विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय एक आपसमा गाभ्ने व्यवस्था गरी उत्पादन दक्षता बढाउने र प्रति एकाइ लागत घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो ।  आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षालाई रोजगारी केन्द्रित बनाउँन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा एउटा व्यावसायिक विषय राखे व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । शिक्षा तथा दक्षता विकासका लागि आयोगले नेपालमा शैक्षिक स्थितिको असमान वितरण भएको देखिएको र साक्षरताको खाडल ३१.५४प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साक्षरता कम भएका स्थानमा शिक्षाको स्तर पनि कम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । साक्षरता दर न्यून रहेका जिल्लाहरूमा साक्षरता र शैक्षिक स्तर उकास्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।  नेपालमा सामुदायिक विद्यालय मध्ये ६० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या १०० भन्दा कम छ । एक हजार भन्दा माथि विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूको संख्या मात्र २.५७ प्रतिशत मात्र छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण शिक्षाको गुणस्तर घट्नु रहेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अतः सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट निजी विद्यालय सरह पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । न्यून विद्यार्थी भएका उच्च माध्यमिक तहका स्कूलहरूलाई गाभी, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा छात्रावासको स्थापना गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयका शिक्षकको अभाव हटाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयको शिक्षक हुन सो विषयमै बिएड गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य संकायवाट स्नातक उत्तिर्ण गरि शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिने शैक्षिक विधि (पेडागोजी) को तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने, यस्तो तालिमको कार्यक्रम विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै, चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर लगायत क्षेत्रमा कोटा प्रणाली बनाउँदा उत्पादन ऋणात्मक बनेको हुँदा कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । शिक्षा जनताको मौलिक हक भएको हुँदा दक्षताको आधारमा वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च अंक पाउने विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कायमै राख्ने, सकेसम्म सरकारी तह वाट सञ्चालित उच्च शिक्षा न्यून शुल्क बनाउने सुझाव आयोगले दिएको छ ।  विश्वविद्यालय पिच्छे छुट्टा छुट्टै सेवा आयोग हुँदा प्राध्यापनरत शिक्षकको गुणस्तरमा ठूलो भिन्नता आएकोले एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोगको स्थापना गरी सबै विश्व विद्यालयहरूमा समान गुणस्तरका मानव संसाधनको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, देश भित्रको उच्च शिक्षा अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाई श्रम बजारको माग अनुकूलको विद्यार्थी उत्पादन गरी उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमि ल्याउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । लाभांश घोषणा गरेको ३ महिनापछि ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको चैत ५ गते बसेको बैठकले १२औं वार्षिक साधारण सभा चैत २७ गते होटल पिस प्यालेस हरिशंकर रोड बागलुङमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८७ लाख २२ हजार रुपैयाँको ५.७५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.३० प्रतिशतका दरले १६ लाख ३० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ६.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । उक्त लाभांश गत पुस २ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेको हो । तर, लाभांश घोषणा गरेको ३ महिनापछि बैंकले साधारण सभा आह्वान गरेको हो । बैंकको सभाले बोनस सेयर वितरणपश्चात् कायम हुने चुक्ता पुँजी ५६ करोड ९६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको १ः१.१०७१ ले हुन आउने ६३ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशनका लागि संस्थाको पहिचान गर्ने, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै बैंकको सभाले गत वर्षको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ जनाको निर्वाचन गर्ने र सञ्चालकहरुको मासिक पत्रपत्रिका तथा टेलिफोन सुविधा रकम वृद्धी गर्नेछ । लाभांश तथा सभा प्रयोजनार्थ बैंकले चैत १५ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागी भएर लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने भएको छ । बैंकले आफू मर्जरमा जानका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत खोजि गरिरहेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले चैत ११ गते बिर्तामोड झापामा बिहान ११ बजे १९औं साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभाले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बैंकका अनुसार उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ती प्रयोजनका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर, समिति गठन, चल अचल सम्पत्तीको मूल्याङ्कनका लागि मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ति, निजको पारिश्रमिक निर्धारण, सेयर आदान प्रदान अनुपात निर्धारण, नियमनकारी निकायसँग सहमति लिने लगायतका आवश्यक कार्य अघि बढाउने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्नेछ । साथै सभाले संचालक समितिका सदस्यहरूको बैठक भत्ता वृद्धि गर्ने, बैंकको नियमावलीमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक बिआरएस न्यौपाने एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ज्ञानेन्द्र बहादुर भारीलाई पुनः नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।

काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमै गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जाने भएको छ । कम्पनीले कुनै उपयुक्त बीमा कम्पनीसँग मर्ज हुने प्रस्ताव अघि सारेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले चैत ११ गते विराटनगरको होटल एयरपोर्टमा बिहान ११ बजे दोस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभामा गार्डियन माइक्रो लाइफ र अन्य कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक सम्पुर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाइ अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।   कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने, सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा बढाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत गरेको खर्च अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वि.सं २०७९ पुस ११ गते दर्ता भई गार्डियन माइक्रो लाइफले बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम मिती चैत २७ गते लघु जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त गरेको हो । यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय मोरङ्गको विराटनगर महानगरपालिका–७ मा रहेको छ ।

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीसेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि मर्जरमा जाने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्ती प्रालि (खल्ती) र आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) मर्जरमा जाने भएका हुन् । खल्ती र आइएमई पेबीच हुने मर्जर प्रक्रिया भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूमै पहिलो हो । खल्ती र आइएमई पे मर्जरमा जानका लागि आइतबार प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । मर्जरपछि बन्ने कम्पनीको नाम आइएमई खल्ती रहेनछ । हाल खल्तीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने आइएमई पे को चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ छ । साथै मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ बैशाख २ गते पाएको हो । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा अमित अग्रवाल, ध्रुव अधिकारी, अरविन्द शाह र मनिष मोदीसहित अन्य ३ जनाको लगानी रहेको छ । मर्जरका माध्यबाट थोरै कम्पनी बनाएर सेवालाई गुणस्तरीय दिन मर्जर गराउन चाहेको नेपाल राष्यट्र बैंकका सहयाक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्यले बताए । मर्जरमा लाने र थोरै कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा दिने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा २६ वटा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् ।  हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरूमध्ये खल्तीले २५ प्रतिशत र आइएमई पेले १५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको बताइन्छ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरूमध्ये ईसेवा बाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन छन् ।