काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक मानचित्रमा पब्लिक क्याम्पसको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । पब्लिक युथ क्याम्पसको ३३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री डा. महतले भने, ‘पब्लिक क्याम्पस महत्व बढेकाले नै यसको सङ्ख्या देशैभरि बढ्दै गएको छ ।’ पब्लिक क्याम्पसको उपस्थितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसको आर्थिक दायित्व विस्तार हुने क्रमले एक हदले रोकेको जानकारी दिँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘पब्लिक क्याम्पसमा सर्वसाधारणको पनि योगदान रहन्छ । जुन वर्ग समूहबाट पब्लिक क्याम्पस पढ्न आउँछन्, ती क्याम्पसमा खर्चको व्यवस्थापनमा समुदायको पनि सहभागिता आर्थिक दायित्व कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।’ स्थानीय तहमा साधनस्रोत जुटाउन कठिन भएका पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पब्लिक क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने सबभन्दा ठूलो चुनौती छ, यो समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पब्लिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसले भोगिरहेका छन् । विदेश गएर पढ्ने संस्कृति अत्यन्त धेरे छ ।’ मन्त्री डा. महतले भने,  ‘बाहिर जाँदैमा सबै कुरा विद्यार्थीको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन । आर्थिक दायित्व थप त छँदैछ । अरु कोणबाट पनि उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । तर पनि पढ्न बाहिर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजमा व्यप्त छ । यसलाई ‘रिर्भस’ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’ मानिसले आफ्नो क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, सिर्जना र सम्भावनाको सम्पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरुले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राविधिक शिक्षा बारेमा बहस सुन्दा हामीलाई लागि हाल्न सक्छ कि प्राविधिकहरु बेरोजगार बन्नु पर्दैन । त्यस्तो होइन, प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरुले सानो ठूलो काम गर्नको लागि उनीहरुको सीपले नै सक्षम बनाउने हो । केही गर्न सक्ने र केही गर्नको लागि सीप र क्षमता प्रदान गर्ने प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई मेहनतका लागि प्रोत्साहन गर्छ । मेहनतमा विश्वास गर्ने प्राविधिक सीप भएको मानिस बेरोजगार बस्नु चाहिँ पक्कै पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधाहरु परिपूर्ति गर्ने विज्ञानका साथै प्रविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर भौतिक सुविधा तथा सामाजिक आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्ने शिक्षा हो । हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले र रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु हो । धेरै जसो मानिसहरू बेरोजगार छन् । जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालिक नभई अर्धरोजगार छन् । जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन । मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो । यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिना काम समय खेर फाल्नु पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक धारका बिद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन, सैद्वान्तिक र प्राविधिक शिक्षाको अनुपात २०र८० पुर्याउने नीतिलाई सार्थकता दिन जरुरी छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्व नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाले विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई उजागर गर्ने केही मुख्य बुँदाहरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु । १. सीप विकास : प्राविधिक शिक्षा विभिन्न उद्योग र पेशाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने व्यावहारिक सीप र ज्ञान प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा, जहाँ इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा दक्ष पेशाकर्मीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्राविधिक शिक्षाले केही गर्न र केही बन्नको लागि सहयोगीको भूमीका खेल्ने छ । २. रोजगारीका अवसरहरू : प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई रोजगार बनाउन अहम भुमिका खेल्ने गर्दछ । बजारको मागहरू पूरा गर्न आवश्यक सिप र विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगारी दर उच्च छ, प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई विशेष सिपहरू विकास गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ र केही गर्नको लागि प्रोत्साहित गराउछ । विश्व बजारमा सहज बिक्ने खालको जनशक्ती उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ । ३. आर्थिक वृद्धि : विश्व परिवेशलाइ नियाल्दा जुन देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली सबल छ, त्यो देशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । बलियो प्राविधिक शिक्षा प्रणालीले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । यसले नवप्रवर्तन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर उद्योग र क्षेत्रहरूको विकासलाई सक्षम बनाउँछ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धनले आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञतामाथिको देशको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। ४. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन : प्राविधिक शिक्षाले समस्या समाधान, रचनात्मकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेर उद्यमशीलताको मानसिकतालाई पोषण गर्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न वा अवस्थित उद्यमहरूको विकासमा योगदान दिन आवश्यक ज्ञान र सिपहरू प्रदान गर्दछ। प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरेर नेपालले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिन सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकास गर्न सक्छ। ५. पूर्वाधार विकास : प्राविधिक शिक्षाले नेपालको पूर्वाधारको विकास र मर्मतसम्भारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले दक्ष प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, र निर्माण पेशेवरहरू प्रदान गर्दछ जो सडक, पुल, भवनहरू, र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण, मर्मत, र सुधारको लागि आवश्यक छ। यसले समग्र विकासलाई सहयोग गर्छ र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ। ६. विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता : बढ्दो अन्तरसम्बन्धित विश्वमा नेपाललाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहन प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ। उच्च दक्ष पेशेवरहरू उत्पादन गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाग लिन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान बढाउन सक्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाका फाइदाहरूलाई पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न पूर्वाधार, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम र उद्योग-प्राज्ञिक सहकार्यमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एसईई पछि के पढ्ने ? वर्षौंदेखि फलामे ढोका मानिदै आएको प्रवेशिका परीक्षा पछिल्लो समय माध्यमिक तहको परीक्षाको रुपमा एसईई कक्षा १० को अध्ययन पछि लिइँदै आइएको छ । नेपालको संविधानले १२ कक्षा सम्मलाइ माध्यमिक शिक्षा भनेता पनि हामीहरुले अझै पनि १० कक्षाको परीक्षा पछि आफ्ना बाबुनानीहरुलाई कुन विषय पढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै विषय छनौटमा लाग्छौँ । जसले आफ्ना बाबुनानीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै लग्नेछ भन्ने विश्वासमा अगाडि बढेका हुन्छौंं । नेपालको परिप्रेक्षमा प्राविधिक र सैद्वान्तिक शिक्षाको बीचमा खासै भिन्नता नदेखिएकाले पनि प्राविधिक शिक्षाको सट्टा सैद्वान्तिक शिक्षामा नै अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले मार्कसिट हेरेर विद्यार्थीको क्षमता मुल्यांकन गर्न सिकाएकोले गर्दा पनि हामी यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नै सकेका छैनौं । हल्ला र लहडको पछि लाग्नु भन्दा बिद्यार्थीको रुचि, समाजको आवश्यकता र बजारमा रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गरेर बिषय छनौट गर्दा यसले थोरै भएता पनि समाजको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्न सकिने देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कुल र विषयगत ग्रेड अंकका आधारमा विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउने या नपाउने बारेमा मापदण्ड नै तोकेको छ। जस्तो विज्ञान र प्राविधिक विषयका लागि विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेड अनिवार्य छ। तर, विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेडमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले मानविकी या व्यवस्थापन पढ्न नपाउने भन्ने कुरा भने होइन । हाल आएर उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले विज्ञान पढ्ने ट्रेन्ड नेपालमा पढेको छ । त्यसपछि अन्य विषयहरु विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिमा पर्ने गरेको देखिन्छ । हामिकहाँ उच्च शिक्षा कहाँ कुन विषय अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन, परामर्श लिइ विषय छनौट गर्नेहरु भन्दा सुनेको भरमा र हल्लाको भरमा विषय छनौट गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको संख्या समेत ठूलो नै छ । प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीमा हुर्किएको जागिरे मानसिकताले मेहनत गर्नु पर्ने विषयको रुपमा पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाइ तुलना गरीदिएको छ । बिद्यार्थीको रुचि प्राविधिक शिक्षामा खासै देखिँदैन । जसका केही प्रमुख कारणहरु यसप्रकार राख्न सकिन्छ । १. प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थित बनाउन नसक्नु । २. परीक्षा प्रणाली झन्झटिलाे र नतिजा समयमा नहुनु । ३. सिटीइभिटीका पाठ्यक्रम सैद्वान्तिकता केन्द्रित हुनु । ४. क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था नहुनु । ५. विद्यार्थी उतिर्ण दर ज्यादै न्यून हुनु । ६. प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन नहुनु, तीन वर्षे डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीले पनि ४ वर्षे स्नातक पढ्नु पर्ने बाध्यता । ७. सिटिइभिटी विश्वबिद्यालयबाट प्रभावित बन्नु । ८. सामाजिक चिन्तन, नकारात्मक सोचको विकास हुनु लगाएतका देखिन्छन । यी सबै सामान्य अवरोधहरुलाइ व्यवस्थापन गर्न सकेर अगाडि बढ्दा नेपालले आफूलाइ चाहिने जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने थियो । भारतको अर्थतन्त्रमा ७औँ  रेमिट्यान्स सहयोग गर्ने देशको सुचीमा नेपालले आफूलाइ उभ्याएको छ । यो कुरा झट्ट हेर्दा अस्वभाविक लागेता पनि सत्य यहि हो । यसर्थ हामिले देशमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पनि आवश्यक जनशक्ती उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ, जसको लागि प्राविधिक शिक्षा सहयोगी बन्ने नै छ । आव २०८०/२०८१ देखि नै सिटीइभिटी अन्तर्गतका आंगिक प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुँदै छन् भने प्राविधिक शिक्षाको विस्तारको लागी नेपाल सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा आंगिक साझेदार शिक्षण संस्था, टेक्स बिद्यालय तथा कक्षा ९/१२ को अवधारणामा शिक्षा विभागले प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा दिने व्यवस्था गरेका छन् । यस कार्यले समेत प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा स्वास्थ्य तर्फका प्राविधिक कार्यक्रमहरु बाहेकको हकमा विद्यार्थीको रुची खासै देखिँदैन । यसको लागि राज्य स्तरबाट आवश्यक जनशक्तीको विवरण र उत्पादन लक्ष्य सहितको योजना तयार गरी लागू गर्नु जरुरी छ । सिटीईभिटीले यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको निरन्तर मुल्यांकन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । जसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरु सैद्वान्तिक पाटोलाई मध्यम नजर लगाउँदै प्रयोगात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नेछन् । सिटीईभिटी अन्तर्गत पढाइ हुने विषयहरुमा एसईई पश्चात भर्ना हुनको लागि न्युनतम योग्यता आवश्यक देखिन्छ । भर्ना हुनको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै राज्यले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुच वृद्धि गर्नको लागी विविध सहुलियत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदापनि विद्यार्थीहरु त्यसका लागी तयार हुन नसकेको देखिन्छ । यसले बजारको माग र हाम्रो उत्पादित जनशक्ती बीचमा तालमेल मिल्न नसकेको देखिन्छ । (लेखक गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका सदस्य सचिव हुन् ।)

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ‘साथ’ हकुना मटाटालाई आर्थिक सहयोग स्वरुप एक लाख बत्तिस हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्ग करिब एक दशक देखि अबोध बालबालिकालाई लालनपालन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोरंजन प्रदान गर्दै आएको ‘साथ’ हकुना मटाटालाई आर्थिक सहयोग स्वरुप सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । साथले सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई हेरचाह गर्दछ जहाँ आर्थिक रूपमा बिपन्न र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उचित शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । त्यस्तै, बचत खाता खोलि वार्षिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने गर्दछ र सोही रकमबाट उक्त बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने साथले जानकारी गराएको छ । बैंकले उक्त चेक ‘साथ’का कार्यक्रम प्रबन्धक समिक्षा शर्मालाई हस्तान्तरण गरेको छ । साथ हकुना मटाटामा रहेका ११ जना बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा उक्त रकम खर्च गर्ने कुरा कार्यक्रम प्रबन्धक समिक्षा शर्माले जानकारी दिए । बैंकले हाल १८५ वटा शाखा, १४१ वटा एटीएम ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १५ लाख ९० हजारभन्दा बढि ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छ वटै महानगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ६ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अन्य पाँचवटा महानगरले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा छ वटा महानगर मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरको आकार वृद्धि भएको छ भने पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जको आकार घटेको छ । महानगरहरुले आ–आफ्नो ढंगले प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरले मात्रै शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने बजेटको आकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विराटनगर महानगरले विनियोजन गरेको छ । महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको आकार प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी एक अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम बाहेक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम महानगरमा अनिवार्य नै सञ्चालन हुनेछन् । विराटनगर महानगरले भने काठमाडौं महानगरपछि आगामी आवको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगरले आफ्नो आगामी आवको प्राथमिकताको सूचिमा पूर्वाधार क्षेत्रपछि शिक्षालाई दिएको छ । ‘मेयर डिजिटल स्कुल’, ‘सितल छहारी सिक्ने चौतारी’, ‘एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम’ लगायतका नवीतम् कार्यक्रमहरु महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । गत आवको तुलनामा बजेट आकार घटाएको महानगरले कुल बजेट आकारमा भने सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रको निम्ति छुट्याएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख ८० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा महानगरले आगामी आवको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । पोखरा महानगरले शिक्षा, खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि जम्मा १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै पहुँच राखेर बजेट वृद्धि गर्न सफल भएको भरतपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी आबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुरले ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको नीति कार्यान्वयनका लागि जम्मा १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ललितपुरले आफ्नो पाँचौ प्राथमिकतामा रोजगारमुलक एवं आधारभूत शिक्षालाई राखेको छ । ललितपुरका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ एवं नमूना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा केही मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक, स्मार्ट कक्षा र कर्पोरेट घरानाका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगका लागि जोड्ने जस्ता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र लक्षित गरेर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा न्यून प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा १२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रुपन्देहीका प्राय सबै पालिकाले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकामध्ये अधिकांशले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेका छन् । भौगोलिकरुपले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो तिलोत्तमा नगरपालिकाले आइतबार आगामी आवको लागि दुई अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ३९ हजार पाँच सय २९ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख जागेश्वर चौधरीले नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालु खर्च एक अर्ब छ करोड २४ लाख ५० हजारअर्थात् ३८ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८९ हजारअर्थात् ६१ दशमलव २१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्वतर्फ४५ करोड २४ लाख ५० हजार आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख ४४ हजार पाँच सय २९ प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको बजेट सार्वजिनक गर्दै उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई जोड दिइएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । बजेटमा स्वास्थ्यमा १४ करोड ३८ लाख ७७ हजार, शिक्षामा ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा तीन करोड २३ लाख ५१ हजार, भवन, सहरी विकास र पूर्वाधारमा दुई अर्ब १५ करोड ९५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै युवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ७३ लाख रुपैयाँ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समवेशीकरणतर्फ तीन करोड ६५ लाख ५९ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आइतबार एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख उमा अधिकारीले पालिकाको १३औँ नगरसभामा सार्वजनिक गरेकाे बजेट चालु आवभन्दा २१ करोडले कम रहेको छ । चालु आवमा एक अर्ब ३४ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिए पनि ९४ करोड मात्र आम्दानी भएकाले बजेटको आकार घटाउनुपरेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा १७ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानमा २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, समपुरक अन्दान ८० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९० लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० करोड ४३ लाख ४६ हजार आम्दानी हुने नगरपालिकाको प्रक्षेपण रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ३७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ८६ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ८६ लाख ८० हजार ४ सय १३, समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहने नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको लागि दातृ निकायबाट प्राप्त हुने १३ करोड ४० लाख, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम पाँच करोड, आन्तरिक आयबाट १९ करोड ९५ लाख र अनुमानित बैंक मौज्दात ११ करोड ८९ लाख ३२ हजार पाँच सय ८७ गरी एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आगामी आव २०८/०८१ का एक अर्ब १० करोड ५२ लाख ६८ हजार सात सय ७४ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभामा उपप्रमुख विना राना मगरले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएको बताए। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट शसर्तरुपमा स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा दुई करोड ५६ लाख ८८ हजार र प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा २० लाखमा नगरपालिकाबाट तीन करोड छ लाख ३९ हजार थप गरी जम्मा छ करोड ८३ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि आइतबार एकै पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा समानीकरण अनुदानतर्फ १७ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३४ करोड ३२ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ१४ करोड ४१ लाख ९७ हजार, समपुरक अनुदानतर्फ एक करोड ३० लाखको अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ एक करोड ३१ लाख ६७ हजार, सशर्त अनुदान एक करोड ११ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७८ लाख ३४ हजार अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक स्रोत तीन करोड ४६ लाख ३७ हजार, प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहेको छ । साथै, गत वर्षको बैंक मौज्दात तीन करोड, सडक बोर्डतर्फ ४० लाख गरी आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि ८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आव २०७९/०८० को असार १० गतेसम्म आइपुग्दा कूल बजेटको ४५ दशमलव १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च भएको जनाईएको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकाको १३ औँ गाउँसभाले आव २०८०/०८१ ४७ करोड ६६ लाख ९६ हजार एक सय सात बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले राजस्वबाट १४ करोड आठ लाख ७५ हजार एक सय सात, आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड ५० लाख, जिससबाट प्राप्त अनुदान एक करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १० करोड ४४ लाख ७५ हजार एक सय सात, सङ्घीय सरकारबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत २८ करोड ९० लाख, प्रदेश सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत दुई करोड ६८ लाख २१ हजार तथा गत वर्षको नगद मौज्दात दुई करोड गरी ४७ करोड बढीको बजेट पेश गरिएको थियो । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६१ करोड ५० लाख ३१ हजार आठ सय ३० बजेट पेश गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थारुद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक आयबाट चार करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट छ करोड ७५ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४० लाख ५३ हजार छ सय ३० र सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ४७ लाख ८३ हजार दुई सय, सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३८ करोड तीन लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई करोड ८३ लाख ९५ हजार आउने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सशर्त अनुदानबाट दुई करोड १५ लाख ९० हजार र गाउँपालिकाका तथा वडातर्फका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा तीन करोड ४४ लाख ८० हजार गरी जम्मा ५ करोड ६० लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष थारुले बताए । रासस

गल्याङ । पछिल्लो समय गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हराउँदै गइरहेका छन् । कतिपय गुरुकुल बन्द भएका छन् भने कतिपय गुरुकुललाई टिकाउन समस्या हुँदैआएको छ । तर स्याङ्जाको रामनदीधाम संस्कृत गुरुकुलमा भने मागभन्दा धेरै भर्ना हुन आएका कारण विद्यार्थी फर्काउनुपर्ने अवस्था छ । गल्याङ नगरपालिका–१, राम्दीमा रहेको यस गुरुकुलमा मूल विषय संस्कृत, बेद, व्याकरण, कर्मकाण्ड मात्र नभएर आधुनिक विषय विज्ञान, अङ्ग्रेजी, गणित, कम्प्युटरको पठनपाठन हुने गुरुकुलका आचार्य कृष्णप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । उनले माध्यमिक तह ९६–१०० कक्षासम्म आवासीयरुपमा पढाइ हुने गुरुकुलमा संस्कार संस्कृतिसहित आधुनिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको बताए । स्व योगी नरहरिनाथले २०४२ सालमा पूरा एक महिना १०८ बाह्मणद्वारा गायत्री कोटी हवन गरेर करिब छ महिना परम्परागत रुपमा गुरुकुल सञ्चालन गरेको थियो । जनचासो कम भएकाले र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण गुरुकुल बन्द गुरुकुल नरहरिनाथको सपना साकार पार्न पुनः स्थापना गरिएको हो । गुरुकुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णु देवानन्द सरस्वतीले गुरुकुलीय पद्धतिमा सरकारको पूर्ण दायित्व नहुने भएकाले समुदायको सहयोगमा सञ्चालन भएको बताए। उनले मानिसमा आध्यात्म ज्ञान र नैतिक आचरण हराउँदै गएकाले आध्यात्म ज्ञान, नैतिक आचरण, सद्भाव, दया, माया, प्रेम, स्नेह र सद्गुण जगाउने उद्देश्यसहित गुरुकुल स्थापना गरेको बताए । नवलपरासीको बद्धघाट नगरपालिका–१३ बुद्ध बस्तीकी यामकला बस्यालले आफ्नो छोरा अङ्ग्रेजी र संस्कृत बोलेको देख्दा अचम्म लागेको बताए । बस्यालले भने, ‘सुरु सुरुमा भविष्य बिग्रेलाकी भन्ने डर थियो । छोटो समयमा गरेको प्रगति देख्दा राम्दीमा गुरुकुल पढाएका अभिभावक डराउनुपर्दोरहेनछ ।’ गुरुकुलमा हाल ८८ बटुक अध्ययनरत छन् । चार सरकारी दरबन्दीका र चार निजी स्रोतका शिक्षकले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउँदै आएका छन् । रामनदीधाम राम्दी स्याङ्जा र पाल्पाको सिमाना हुँदै बगेको कृष्णगण्डकी नदी, पाल्पाबाट बग्दै आएका गुरु वशिष्ट र अङ्गीरा नदीको सङ्गमस्थल पनि हो । कालीगण्डकी उत्तरबाहिनी नदीसमेत भनेर चिनिने यस त्रिवेणीधाममा सञ्चालित गुरुकुल तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ गुरुकुल पाठशाला, कार्यालय, आवास गृह, शौचालय छन् । गुरुकुललाई गल्याङ नगरपालिकाले र विभिन्न दाताले सहयोग गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले नेपालगञ्ज शाखा र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका बाँकेबीच ‘बालिका शिक्षा तथा बालविवाह न्यूनिकरण मुद्धति खाता योजना’ नामक कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको छ । सो योजनाको मुख्य उदेश्य बालिकाहरुलाई बाल विवाह हुनबाट बचाउने र शिक्षामा निरन्तरता कायम राख्ने रहेकोले बालिका शिक्षा तथा बाल विवाह न्यूनिकरण मुद्धतिखाता योजना कार्यान्वयनका गर्ने छ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका विविध कोष अन्तर्गत बालिकाहरुको नाममा मुद्धति खाता खोली कार्यविधि बमोजिमको रकम खातामा जम्मा गर्ने रहेको छ । बालिकाहरुको लागि बैंक खाता खोल्ने र उपलब्ध सबै भन्दा अनुकूल ब्याज दरमा पच्चीस हजार रुपैयाँको मुद्दती निक्षेप राख्ने सहमति भएको छ । यस कार्यक्रमले बालविवाह घटाउन र यस क्षेत्रका युवा छात्राहरूको प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न महत्तवपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोषको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्न, खातावालाहरूले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेबाट सिफारिस पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र रकम झिक्न सक्नेछन् । आफ्नो शिक्षा सफलतापूर्वक पूरा गर्ने र २० वर्षको उमेर अघि विवाह नगर्ने बालिकाहरुलाई मात्र सो पत्र जारी गरिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।

खुम्जुङ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका प्रथम आरोही एडमण्ड हिलारीले स्थापना गराएको खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालयले जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल भएको छ। शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित जिल्लाको विकट खुम्जुङमा सन् १९६१ ( विसं २०१८) मा हिलारीले सो विद्यालय स्थापना गराएका थिए । सन् १९५३ मा हिलारी र तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पा यतैबाट सगरमाथा आरोहण गरेको स्थानिय मान्यता रहेको छ । स्थानीय लाक्पा गेलु शेर्पाका अनुसार सुरुमा दार्जिलिङ तर्फबाट आरोहण गर्ने प्रयास गरेका हिलारी उताबाट आरोहणमा नसकेपछि नेपाल तर्फबाट सफल आरोहण गरेका थिए।  सोही क्रममा हिलारीलाई यहाँको अशिक्षाले प्रभावित बनाएपछि सो विद्यालयको स्थापना गरे । तत्कालीन समयमा प्रि-प्राइमरी (कक्षा ४) सम्म पढाई हुने गरी विद्यालयको स्थापना भएको थियो । ‘विद्यालय स्थापना हुँदा यहाँ शिक्षकसमेत थिएनन्, दार्जिलिङबाटै शिक्षक झिकाएर पढाइ हुन्थ्यो ।’ सोही विद्यालयका विद्यार्थीसमेत रहेका शेर्पाले भने, ‘कडा अनुशासनको बीच भारतीय शिक्षकको पढाई हुन्थ्यो ।’, ‘हिउँ पन्छाएर खाली खुट्टा नै पढ्न आउने गरेका थियौँ’ पुराना दिन सम्झँदै शेर्पाले भने, ‘हुने खाने परिवारका दुई/तीन जना विद्यार्थीको खुट्टामा मात्र जुत्ता हुन्थ्यो ।’ विद्यालय स्थापना भएको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी नै २०२७ सालमा नेपाल प्रथम भएको शेर्पा बताउँछन् । पहिलो ब्याचका बिद्यार्थी आङ्गरिता शेर्पा खुम्जुङ्गमा ४ कक्षा पढेपछि त्यहाँबाट गोरखा र पछि आनन्दकुटी विद्यापीठ हुँदै २०२७ सालको एसएलसीमा नेपाल प्रथम भएको उनले बताए । यस विद्यालयले अहिले भौतिकरुपमा काँचुली फेरेको छ । अहिले यहाँ हिउँ पन्छाउँदै पढ्नु पर्ने बाध्यता छैन, विद्यालयको आफ्नै भवनसहित सुविधायुक्त कक्षाकोठा निर्माण भइसकेका छन् । बाहिर सामान्य हिमपात भए पनि यहाँ पढाई रोकिन्न। उनै हिलारीको नाममा स्थापित हिमालय ट्रस्ट र अन्य मध्यवर्ती संस्थाको सहयोगमा विद्यालयका भवन भूकम्प प्रतिरोधी तथा न्यानो कक्षाकोठा निर्माण गरिएको छ । २०६८ सालदेखि विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भाषामा पठनपाठन हुँदै आएको छ । स्थानीय भाषाअन्तर्गत तिब्बतीयन मस्लको ‘सम्बोटा लिपि’ को पढाइ हुन्छ । कक्षाकोठा प्रविधिमैत्री छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि पर्याप्त सहयोगी तथा शैक्षिक सामग्रीहरु कक्षाकोठामा नै राखिएको छ । पुस्तकालय भवन छुट्टै बनाइएको छ । विद्यालयमै सुविधा सम्पन्न इ-लाइब्रेरी छ । कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई स्मार्टबोर्डमा पढाई हुँदै आएको छ। वार्षिक परीक्षाहरुमा पनि यस विद्यालयले जिल्लामै अब्बल नतिजा ल्याउन सफल भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवाङ दोर्जे राईले विद्यालयले स्थापनाकालदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए । विद्यालयमा खुम्जुङ्गको मात्र नभई नाम्चेलगायतबाट पनि अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु आउने गरेका छन् । अहिले विद्यालयमा एक सय ४९ जना छात्रा र एक सय ४७ जना छात्र गरी दुई सय ९६ जना बिद्यार्थी रहेको राईले बताए ।  विद्यालयमा हाल शिक्षक शिक्षिका गरी २१ जना कार्यरत छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि दरबन्दीका शिक्षकलाई जस्तै सेवा सुविधा दिइएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण शिक्षक टिकाउनै गाह्रो छ । स्थायी शिक्षकबाहेक पाँच जनालाई हिमालयन ट्रष्टको आर्थिक सहयोगबाट र अन्यलाई निजी स्रोतबाट पारिश्रमिक व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । भौगोलिक विकटता एवम उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको कारण विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउनै गाह्रो रहेको प्रधानाध्यापक राईको भनाइ छ। ‘वर्षामा त ठीकै छ, हिउँदमा शौचालयको कठिनाई हुने गरेको छ।’ उनले भने, ‘धेरै हिमपात भयो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बिदा दिने गरेका छौँ।’ चालीस जना क्षमता रहेको छात्रावासमा अहिले ११ जना मात्र विद्यार्थी रहेको उहाँले जानकारी दिए। छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीबाट न्यूनतम् शुल्कमा राम्रो खाने बस्ने सुविधासहित कपडा पनि विद्यालय नै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। जेठ महिनामै सगरमाथा आरोहणको ७० औं बर्षगाँठ मनाइएको छ। यस अवसरमा  न्यूजिल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लर्क, सर एडमण्ड हिलारीका छोरा पिटर हिलारी, नाती एलेक्जेण्डर हिलारी, तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पाको छोरा ज्याम्लिङ्ग तेन्जिङ्ग नोर्गे लगायत दर्जनौ बिदेशी पर्यटकहरु खुम्जुङ्गमा जु्टेका थिए। यसै अवसरको फाईदा खुम्जुङ्ग माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले पनि उठाए। विदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी उनिहरुले विभिन्न उपहारहरु तयार पारेका थिए। जसलाई विदेशी पर्यटकहरुलाई रुचीपूर्वक अवलोकन मात्र गरेनन्, राम्रै दाम दिएर खरिद पनि गरे। उपहार बिक्रीबाट आएको रकमलाई विद्यालयको शिक्षकको तलब तिर्न र विद्यालय मर्मतका अन्य काममा प्रयोग गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले बताए। ‘हिमाली क्षेत्र भएको कारण यहाँ शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुलाई रोक्नु हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो, यही कारण बिद्यालयलाई जोगाई राख्न पनि गाह्रो भइरहेको छ।’ अधिकारीले भने, ‘हिमालयन ट्रष्ट, स्थानीय तह लगायतको सहयोग त छ नै हामीले पनि आफ्नै तरिकाबाट आयआर्जनको पहल गरिरहेका हुन्छौँ।’ विद्यालयले आजयआर्जनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । पर्यटक आइरहने गाउँ भएको कारण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने र त्यहाँ विद्यार्थीहरुले बनाएका हस्तकलाका सामाग्रीहरु बिक्री गरी आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए। यसरी गरिएको आम्दानी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक, विद्यार्थीहरुको संयुक्त सहकार्यमा शिक्षकलाई तलब, विद्यार्थीलाई उपहार एवम् विद्यालयको अन्य कामको लागि खर्च गर्ने गरिएको छ। नाम्चेबाट करिब २ घण्टाको हिडाईपछि स्याङबोचे कट्ने बित्तिकै सबैको मुखबाट ‘आहा’ शब्द निस्किन्छ। कारण हो टाढैबाट देखिने हरियो गाउँ खुम्जुङ्ग।सेतो गुराँसले स्वागत गर्दै यो उपत्यका प्रवेश गर्नेको सबै थकान र पिडा मेटाइदिने गरेको छ। चारैतर्फ हिमालले घेरिएको खुम्जुङ्ग, खुम्बु क्षेत्रको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल पनि हो। प्रायः सबै घर हरियो जस्ता पाताले छाएको कारण यसले हरित गाउँको नामले समेत पहिचान कमाएको छ। खुम्बिह्यूला, आमादम्बलामलगायत हिमालका काखैमा रहेको यो गाउँ पर्यटकहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको छ। खुम्जुङ्ग गाउँ खुम्बु पासाङ्ग ल्हामु गाउँपालिका-४ मा पर्दछ । यही वडामा विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि पर्दछ। सगरमाथा आधार शिविरमा गोक्यो क्षेत्र हुँदै जानेहरु यही गाउँ हुदै जाने गर्दछन् । खुम्जुङ्ग र खुन्दे गउँमा गरी करिब तीन सय घरधुरी रहेका छन्। तीन हजार आठ सय मिटर उचाइमा रहेको यो गाउँका प्रायः सबै घरहरु हरियो जस्तापाताले छाइएका छन् । रासस

एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीको नतिजा आउने समय नजिकिँदैछ । एसईईपछि कक्षा ११/१२ कहाँ पढ्ने, कस्तो विषय पढ्ने र कस्तो स्कुल/कलेज पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरु तथा उनका अभिभावकहरु यतिबेला निकै छलफलमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । भोलिको उच्च शिक्षा र जीवनकै करिअरको मूल आधार कक्षा ११/१२ भएकाले यसरी छलफल हुनु  पनि स्वभाविक हो । यस्तो बेलामा विद्यार्थी तथा अभिभावक दुबैलाई सकारात्मक सुझाव तथा सल्लाहको आवश्यकता पर्छ । प्रस्तुत छ, सोही विषयमा केन्द्रित भएर युवा राजनीतिकर्मी तथा शैक्षिक क्षेत्रका अभियन्ता मिलन पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । कक्षा ११/१२ भनेको विद्यार्थीको खास आधार तयार गर्ने शिक्षा हो भनिन्छ, तर, १५/१६ वर्षको उमेरको विद्यार्थीमा आफ्नो क्षमता र रुचीको विषय के हो भनेर सही ढंगले पहिल्याउन गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनिन्छ, त्यसैले सो परिस्थितिमा विद्यार्थीले कसरी आफ्नो रुची र क्षमतालाई पहिचान गर्ने ? कक्षा ८ पछि नै विद्यार्थीहरुले आफ्नो रुचीको विषय के हो भनेर विद्यार्थीले पहिचान गरिसकेको हुन्छ भनिन्छ । विदेशतिर ८ कक्षापछि नै उ एकेडेमिक, प्राविधिक वा गायन वा नाच्ने विधामा लाग्ने हो अभिभावक र शिक्षक बसेर कुन विधामा जाने हो भन्ने कुरालाई प्रवद्र्धन गर्ने काम हुन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो जब तपाईं एसईई दिएर बस्नुहुन्छ यदि ३.५ जिपिए भन्दा राम्रो आएको छ भने साइन्सको कलेज आएर साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर कन्फ्युज बनाइदिन्छ । आमाबुवा छिमेकी आन्टी उहाँहरुले मेरो साइन्स पढेको छ भन्ने हुन्छ । विषयलाई वर्ग जस्तो बनाउने काम भयो, शैक्षिक क्लास नै बनाइदियो । त्यसले पनि प्रभाव पार्ने काम गर्छ । यो विषय गाह्रो पनि छ । आफ्नो रुची पहिचान गर्नुस् भन्न पनि गाह्रो छ । मैले नै अहिलेसम्म आफ्नो रुची पहिचान गरेको छु की छैन, किनकी मैले ८ कक्षा पढ्दा पाइलट बन्छु भन्ने उद्देश्य राखेँ । १० कक्षा पुग्दा बिल गेट्सको चर्चा थियो, मलाई धनी बन्ने भुत सवार भयो, दाई पनि व्यवसायी भएको हुँदा बिजनेसम्यान बन्छु भन्ने भो । मेरो एसएलसीमा विशिष्ट श्रेणी आयो । त्यसपछि यत्रो विशिष्ट श्रेणी ल्याएको साइन्स पढ्नुपर्छ भनेर सबैले भने । त्यसपछि ११/१२ मैले साइन्स पढेँ । मसँगै पढेका साथीहरु हुल बाँधेर नेम इन्स्टिच्युटमा गएर भर्ना भए र डाक्टर बन्ने भनेर लागे। म पनि डाक्टर बन्छु भनेर अगाडि बढेँ । दुई वर्ष प्रयास गरेँ तर नाम निस्कन सकेन । त्यसपछि मैले बिएसस्सी फिजिक्स पढेँ । बिएस्ससी फिजिक्स सक्नै लाग्दाखेरी यो पढेर पनि केही नहुने रहेछ भनेर इन्जिनियरिङ भर्ना भएँ । इन्जिनियरिङको फाइनल एयरमा पुग्दाखेरी अब राजनीति गर्छु भन्ने भो । त्यसपछि टिचिङ पेसा र राजनीतिमा संलग्न भएँ । यदि राम्रो शैक्षिक प्रणाली हुन्थ्यो भने सानैदेखि गणित, नेतृत्व, विज्ञान, सञ्चार क्षमता लगायतका विषयमा पहिचान गर्न सहयोग गर्दथ्यो । मुख्य कुरा आफ्नो रुची नै हेर्ने हो । अहिलेको अवस्थामा पहिला भन्दा सजिलो छ । पहिला स्वर्णिम वाग्लेले साइन्स छोडेर इकोनोमिक्स पढ्दाखेरी प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो । जमाना अलिकति बद्लिएको छ । म स्ट्यान्डअप कमेडियन बन्छु र पैसा कमाउँछु भन्दा पनि वातावरण छ । पहिलो नम्बरमा आफ्नो रुची चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ । तपाईं के मा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ ? के कुरामा मज्जा आउँछ ? के काम गर्दा सामाजिक सञ्जाल चलाउन पर्दैन, घडी पनि हेर्नु पर्दैन र अल्छि पनि लाग्दैन त्यो विधा पहिचान गर्नुपर्छ । यसको लागि तपाईंले आफ्नो शिक्षकको र अभिभावकको सहयोग लिन पनि सक्नुहुन्छ । रुची सँगसँगै दोस्रो नम्बरमा पेसालाई पनि हेर्नुपर्छ । तपाईंलाई राम्रो तरकारी काट्न आउँछ भने भोलिको दिनमा यो तरकारी काट्ने कलालाई तपाईंले पेसाको रुपमा ढाल्न सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न ? म एकदिन सोल्टी होटलमा गएको थिएँ, मैले त्यहाँ रमाइलो पारामा सोधेँ ‘खाना चाखेको पैसा आउँदैन ?’ मैले जोसँग संवाद गरिरहेको थिएँ उहाँ फुड टेस्टर हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले एउटा होटेलमा गएर खाना चाखेको १० हजार लिनु हुँदोरहेछ । मलाई लाग्यो यो पनि पेसा बन्न सक्ने रहेछ । ‘फुड स्टाइलिस’ले अमेरिकामा ८६ हजार डलरसम्म कमाउने रहेछ । पेसामा यति धेरै विधाहरु आएका छन्, म आँफैले अध्ययन गर्दा करिब दुई हजार पेसा रहेछन् । तपाईंमा जुन रुची छ, त्यसलाई पेसामा रुपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ की सक्नुहुन्न ? यदि सकिन्न भने चाहिँ सोच्नुपर्छ । यदि सकिन्छ भने तपाईंको रुचीलाई पेसामा ढाल्नुस् । मैले ‘टु पी’ भन्ने गरेको छु, एउटा प्यासन अर्को प्रोफेसन । यो दुईवटा कुरामा स्कोप छ भने आँफूलाई जे लाग्छ, त्यो गर्नुस् । जे विधामा राम्रो हुन्छ तपाईं त्यो गर्नुस् । अलिकति बजार अध्ययन गर्नुपर्छ । यसको क्षेत्र छ की छैन ? क्षेत्र नै छैन भोलिको दिनमा त्यो काम सजिलैसँग रोबोटले गर्छ भने मान्छेले गर्नुपरेन, तर, भोलिको दिनमा यसको सम्भावना छ भने तपाईंले आफ्नो रुची र पेसा हेरेर निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । तर, यो सजिलो विषय होइन । तरपनि मैले भाइबहिनी र अभिभावकहरुलाई के भन्छु भने थाहा छैन कुन बिन्दुमा गएर के गरिन्छ । तर, आफ्नो रुचीमा काम गरियो भने चाहिँ मज्जा आउँछ । खासगरी पढाईको विषय रोज्ने सन्दर्भमा आफ्नो रुची थाहा पाउनको लागि आफ्ना अभिभावक, शिक्षक, साथीभाई वा क–कसको सहयोग कसरी लिन सकिन्छ ? हामीकहाँ अभिभाकहरुमा त्यो लेबलको प्रशिक्षण त छैन । विदेशमा प्यारेन्ट्स ट्रेनिङ भनेर अभिभावकलाई पनि तालिम दिइन्छ । यहाँ त ‘म डाक्टर बन्न खोजेको थिएँ छोरा म डाक्टर बन्न सकिन तँ चाहिँ डाक्टर बन्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान अधिकांश अभिभावकहरुमा छ  उदाहरणको रुपमा विद्यार्थीमा गणितमा रुची कति छ ? उसले गणित पढ्दा कत्तिको रमाउँछ ? एकदमै रमाउँछ भने सम्भवतः उसको लागि स्टाटस्टिक्स विषय उपयुक्त हुनसक्छ, अथवा एक्च्युरी साइन्स भन्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले उसले करिअर काउन्सिलरको सहयोग लिनुपर्यो, जुन हाम्रोमा छैनन् । यो विधाको बारेमा छलफल नै हुन्न । आफ्नो क्षमता के मा हो ? मलाई डाक्टर पढ्न मन लाग्छ तर, बायोलोजी छुन पनि मन लाग्दैन भने त मिलेन । यो भनेको त इच्छा मात्रै रह्यो । मलाई बायोलोजी मनपर्छ, जीव जनावरहरुको अध्ययनमा मजा आउँछ । दोस्रो भनेको लक्ष्यको निर्धारण हो । उसलाई भोलिसम्मको बाटोको विषयमा भन्दिनुपर्यो । तिमी डाक्टर बन्ने हो भने तिम्रो बाटो यो हो है । दुई वर्ष साइन्स पढ्नुपर्यो । त्यसपछि यति छात्रवृत्तिको लागि सिट छ, नाम ननिकाल्ने हो भने यति पैसा लाग्छ । त्यसपछाडि ५ वर्ष संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यसपछाडि दुई वर्ष तिमीले बाहिर गएर काम गर्नुपर्छ । त्यसपछाडि एमडी गर्नुपर्छ । एमडी गरिसकेपछि यो क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । यसरी बाटो देखाइदिन सक्यो भने उसले लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम गर्छ । मान्छेले एउटा सपना देखेर आँफूलाई हिँडाउने हो । तर, मान्छेको मन धेरै विचलित भइरहेको हुन्छ । यसो हेर्यो कहिले राजनीति गरौं भन्ने लागिरहेको हुन्छ, अर्कोले बाहिर गएर तैंले पिएचडी गरिस् भने अलिक राम्रो प्रोफाइल पनि हुन्छ, त्यसपछि सेटिङ पनि हुन्छ, बाहिर जाउँ क्या हो जस्तो पनि लाग्छ । फेरि अर्कोले भन्छ, किताब लेख न किताब लेख, अनि किताब लेखौं जस्तो पनि लाग्छ । कन्फ्युज हुनु ह्युमन नेचर नै हो । कन्फ्युज हुँदैमा बर्बाद भयो भनेर आत्तिन पनि पर्दैन । तर, लक्ष्य निर्धारण गरेर १० वर्षपछि म यो ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने भयो र त्यसमा अभिभावक र शिक्षकहरुले सहयोग गर्नुभयो भने त्यसले उर्जा दिन्छ । मैले भोलि कुनै दिन सांसद बनेर शिक्षा नीति लेखिरहेको मैले अनुभव गर्ने गर्छु । मैले सोच्छु, यसले मलाई उर्जा आउँछ, मैले काम गर्छु । यसरी लक्ष्य निर्धारण चाहिँ गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी माया गर्ने र उनीहरुको भविष्यप्रति सबैभन्दा धेरै चिन्तित हुने बाबुआमाहरुले अब के पढ्ने भन्ने समयमा उभिएका आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । आफ्ना बाबुआमाहरुले छोराछोरीमाथि निकै ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । लगानी भनेको पैसाको मात्रै लगानी होइन, सपनाको लगानी गरेका हुन्छन् । पहिला ४/५ जना छोराछोरी हुन्थे, जेठाले नगरे माइलाले गर्ला नी भन्ने हुन्थ्यो । अहिले एउटा वा दुइटा छोराछोरी हुन्छन् । बाबुआमालाई उनीहरु यो विधामा सफल होउन भन्ने लाग्छ । तर, अभिभावकहरुले पनि बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने अहिले यति धेरै विधाहरु आउँदैछन् की तपाईंहरुले नोकिया मोबाइल चलाउनुहुन्थ्यो, तपाईंहरुलाई के लाग्थ्यो भने नोकिया जस्तो बलियो मोबाईल नै छैन । यदि तपाईंहरुलाई ख्याल छ भने कसैले १०/१५ वर्ष अगाडि नोकिया बाहेकको ब्राण्डको मोबाइल बोक्छु भने भने बर्बाद हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो । आज नोकिया फेज आउट भएको छ । राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि हिजो कांग्रेस–एमाले बाहेक नेपालमा केही पनि छैन भन्थे । अहिले तपाईंहरुको छोराछोरीको निर्णयअनुसार नयाँ–नयाँ पार्टीहरु आएका छन् । जमाना र प्रवृत्ति फरक भएको छ । हिजोको दिनमा हामी पेजर बोकेर हिँड्थ्यौं आज टिकटकको जमाना छ । स्वीकार गर्न गाह्रो लाग्छ होला, तर अहिलेको पुस्ता हामी भन्दा स्मार्ट छन् । १५ वर्षको भाइबहिनीसँग कुरा गर्दा मलाई आउटडेटेड जस्तो लाग्छ । अहिलेका हाम्रा छोराछोरीहरु, भाइबहिनीहरु र भतिजहरु हामीभन्दा स्मार्ट छन्, यति स्वीकार गरियो भने धेरै सजिलो हुन्छ । तर, यिनीहरुलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने हो भने त संवाद नै गर्नुपरेन । यदि उनीहरु हामीभन्दा स्मार्ट छन् भनेर मान्ने हो भने हामीले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने हो । तैंले सक्छस्, तैंले सक्नुपर्छ भन्यो भने उनीहरुले उत्प्रेरणा पाउँछन्, तैंले सक्दैनस्, तँबाट हुँदैन, तैंले के गरेर खान्छस् भनेर भन्यो भने उनीहरुले चाहेको पनि गर्न सक्दैनन् र उनीहरुले चाहेको जस्तो पनि हुँदैन । आफ्नै रुची समेत अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरुले आफूले अध्ययन गर्ने विषयको स्कोपको विषयमा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छन् ?  आम आद्मी पार्टीले दिल्लीमा बिजनेस ब्लास्टर भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यहाँ उसले प्लस टु दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई बिजनेसको आइडिया लिएर आउ भन्यो, त्यसमध्ये एकजना विद्यार्थीले के गरेछ भने बिग्रेको मोबाईलहरुबाट राम्रो मोबाइल बनाएर बेच्ने आइडिया ल्याएको थियो । साइग्रेस भन्नेलाई तपाईं हामीले चिनेका छौं, उनले घुम्न थालेका छन्, कविता बाचन गर्छन्, कथा बाचन गर्छन् । कथा बाचन गरेर घुमेर पैसा कमाइरहेको छ मान्छेले । टिकटकमा लाइभ बसेर पैसा कमाइरहेका छन् मान्छेले । यदि औसत भन्दा हामी राम्रो हुने हो भने चाहिँ एउटा ग्राफ चाहिँ खिच्नुपर्यो । पाँचवर्ष र सातवर्षमा के–के विधाको विकास हुनुपर्छ होला । विगतमा फिल्म समिक्षक निकै चलेको थियो । सायद अबको पाँचवर्ष पछि सामाजिक सञ्जालको समीक्षा गर्ने कामको निकै माग हुन्छ होला । आइटीमा सबैभन्दा बढी राम्रो छ । धेरै विधाहरु छन्, जसको लागि राम्रो शिक्षक र मेन्टरको सहयोग लिन आवश्यक हुन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा हेर्यो भने त धेरै कलेजहरु हुँदैनन् । तर, सहरी क्षेत्रमा भने धेरै कलेजहरु हुन्छन् । काठमाडौंलाई हेर्ने हो भने यो कलेजहरुको सहर पनि हो । गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति कलेजहरुको पनि भूमिका हुन्छ होला, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुले कसरी कलेज छान्नुपर्छ भन्ने सुझाव तपाईंले दिनुहुन्छ ? काठमाडौंमा जतिपनि कलेजहरु छन्, यसमध्ये अधिकांश ट्युसन सेन्टर हुन् । तिनीहरु कलेज होइनन् । कलेजले विद्यार्थीलाई परीक्षा पास गर्ने भनेर पढाउँदैन, स्कीलफूल बनाउन पढाउने हो । यहाँ मैले केही कलेजहरुमा पढाएँ पनि र पढाउँदै पनि छु । त्यहाँ हेर्दाखेरी परीक्षामा ३२ नम्बर कसरी ल्याउने भनेर उत्तर रटाउने त कलेज होइन नी, स्कुल होइन नी । भनेपछि तपाईं हामीले कलेज स्कुल छान्दाखेरी चाहिँ लगभग सबै उस्तै छन् । जहाँ पढेपनि आफैले पढ्ने हो । मैले राम्रो गर्ने विद्यार्थीहरुसँग संवाद गर्दाखेरी चाहिँ कलेजको कारणले भन्दापनि विद्यार्थी आफ्नै कारणले सफल भएका छन् । नाम चलेको कलेजका विद्यार्थी बरु कम सफल भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा संघर्ष गरेर आएका नै सफल भएका छन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्री हेरौं, बिजनेसमेन, बैंकरहरु हेरौं । हामीले खोतल्दै गयौं भने उहाँहरु अहिले हामीले विज्ञापनमा देखेका कलेजमा होइन सामान्य स्कुलमा पढेर आएका छन् । तर, के स्कुल कलेजको केही भूमिका नै हुँदैन भन्ने विषयमा भने हुन्छ, स्कुल कलेजको भूमिका भनेको वातावरण बनाइदिने हो । किताबहरु छान्नलाई सहज गरिदिने हो, पढ्नलाई सहज गरिदिने हो । राम्रो–राम्रो शिक्षकलाई भेट्न केन्द्र बनाइदिने हो । जसले तपाईंलाई उत्प्रेरणा गरोस, बाटो देखाउन सकोस, दिशानिर्देश गर्न सकोस । अर्को चाहिँ राम्रो साथीहरुको सर्कल पनि बनाइदिने हो । किनभने सिकाइ भनेको सामूहिक काम पनि हो । मलाई चाहिँ कलेज छान्दाखेरी दुई तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, पहिलो चाहिँ शिक्षक नै हेर्ने हो, संकाय कस्ता छन् त्यो हेर्ने हो । त्यस्तै, त्यो कलेजको लिगेसी, व्यवस्थापन र ट्रयाक रेकर्ड कस्तो छ, जस्तो त्यो स्कुल कलेज पैसा कमाउने उद्देश्यले खोलेको हो अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व समेत निर्वाह गर्दै आएको छ ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । निजी स्कुल पढ्दा शुल्कको पनि कुरा हुन्छ । तपाईं हामीले धान्न सक्ने शुल्क छ की छैन ? आफ्नो क्षमताले धान्ने कलेज पढ्नुपर्छ । यिनै कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पेशा र कामका धेरै क्षेत्रहरु छन्, तर कक्षा ११/१२ सम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने छानेर अध्ययन गर्नको लागि धेरै पाठ्यक्रम बनाइदिएको अवस्था छैन । विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्ने तहमा तिम्रो क्षमता अनुसारको क्षेत्र यी छन् भनेर राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नी ? साँच्चीकै शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त भैसकेको अवस्था छ । २/४ व्यक्ति यो शिक्षा प्रणाली भएको भए पनि नभएपनि सफल हुन्थे । यो प्रणालीले धेरै क्रेडिट पनि लिनुपर्दैन । हामी यो अवस्थामा छौं । १२ कक्षा पढिसकेपछि एकजना मान्छेले जागिर खानको लागि के–के गुण चाहिन्छ भन्दा त्यसमा नेतृत्व क्षमता हुनुपर्छ, बोल्न सक्ने सञ्चार क्षमता हुनुपर्छ, स्मार्टनेस हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ, प्रो–एक्टिभ भएर इनिसियसन लिनसक्ने हुनुपर्छ । ११/१२ कक्षामा पढ्दा कुन स्कुलले यो कुरा सिकायो ? छैन नी त । कुनै कम्पनी चलाउनुन्छ वा आफ्नै काम गरेपनि नेतृत्व त हुनुपर्यो नी । समाजमा आफ्ना सम्बन्धहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकसँगको सम्बन्ध, समाजसँगको सम्बन्ध, साथिभाईसँगको सम्बन्ध, काम गर्ने ठाउँमा स्थापित गर्ने सम्बन्ध, कन्फिल्क्टि म्यान्जमेन्ट कसले सिकायो ? एकजना अमेरिकन शिक्षाविद्ले १९६० तिर एउटा अध्ययन गरेका थिए । उनले ६ वर्ष लगाएर साढे ६ लाख विद्यार्थी र शिक्षकसँग संवाद गरेर एउटा मान्छेको जीवनमा सफल हुनको लागि स्कुलले खेल्ने भूमिका कस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गरेका छन् । कोलम्यान रिपोर्ट भन्छ त्यसलाई । त्यो रिपोर्टको एउटा निश्कर्ष के हो भने स्कुलले खासै भूमिका निर्वाह गरेको छैन भन्ने हो । मलाई पनि के लाग्छ भने मान्छे सफल हुनुमा अहिलेका स्कुलहरुले पनि खासै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । मलाई सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने शिक्षामा हो भन्ने लाग्छ । तर, आजको शिक्षा सबैभन्दा बिगार्ने पनि शिक्षक नै हुन् । दिनमा एउटा मान्छेले दुई सय वटा सम्म कापी जाँच गर्छ । त्यसरी शिक्षा सुध्रिन्छ ? शिक्षा सुधार्नको लागि अहिलेको अवस्थालाई भत्काउन नै पर्ने छ । एकजनाले भन्नुभएको थियो, हाम्रो एजुकेसनमा समस्या छ, अर्को प्रणालीमा समस्या छ । शिक्षक, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा ठूलो लगानीको आवश्यता देखिएको छ । भिजन र प्राथमिकताको पनि लगानी चाहिएको छ । राजनीतिकर्मीहरुमा पनि ठूलो समस्या छ । यिनीहरुले बुझ्दै बुझेनन् । उहाँहरुसँग मैले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखौं न भनेर कुराकानी गर्दा उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने ९ महिना एक वर्षको कार्यकाल हो, बाटो बनायो भने मान्छेले देख्छ, भ्यु टावर ठड्यायो भने मान्छेले देख्छ । शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको त एउटा एक कक्षामा पढिरहेको विद्यार्थीको परिवर्तन गरेर एसईई अथवा कक्षा १२ पछिको नतिजा हो, अर्थात १०/१२ वर्षको लगानी हो । यहाँ कुनैपनि राजनीतिक व्यक्तिलाई म १०/१२ वर्ष टिक्छु र मेरो पार्टी १०/१२ वर्ष टिक्छ भन्ने कन्फिडेन्स नै छैन । आजभोलि नै कुन काण्ड गरेको छ, कुन काण्डमा पर्ने हो भन्नेमा नै गइरहेको छ । राजनीतिमा आउँदै गरेको नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्छ । मेरो मुद्दा रोजगारी हो भने मैले के बुझ्नुपर्यो भने रोजगारी दिनको लागि मान्छेलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । जब मान्छेमा सीप र आत्मविश्वास हुन्छ र राज्यले उद्यम गर्ने नीति ल्यायो भने उसले सिप गरेर देशमा नै खानुसक्ने हुन्छ । त्यसको लागि शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्छ । समाजमा समानता ल्याउनको लागि पनि शिक्षामा सुधार गर्न जरुरी छ । एउटा भिजनरी टिम र नेता आउने हो भने र १० वर्ष शिक्षामा फोकस गर्ने हो भने ९० प्रतिशत समाजको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा जे जति समस्या छन्, ती समस्या समाधानको लागि कसले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । मैले पनि यो विषयमा सोच्ने गर्छु । शिक्षा सुधारको लागि कहाँनेरबाट शुरु गर्ने भन्दाखेरी पहिला शुरुमा त प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्यो । प्राथमिकतामा पहिलो शिक्षा, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो शिक्षा भन्ने प्रधानमन्त्री चाहियो । यदि त्यसो हुन सक्यो भने बाँकी विषय त एक्सपर्ट ल्याएर काम गर्न सकिन्छ । दिल्लीमा शिक्षामा कसरी सुधार भयो भने उसले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्यो र विज्ञलाई ल्याएर काम गर्न दियो । यदि तपाईं किताबमा कमिसन खानुहुन्न भने राम्रो मान्छेले लेख्छ । इमान्दार विषय बुझेको नेतृत्व र टिम बनाउन सक्ने हो भने यो विषय सम्भव छ । बाँकी सबै तपसिलका कुरा हुन । बजेटको कुनै समस्या हुँदैन । भ्यु टावर सांसद विकास कोषको रकम शिक्षामा लगाउन सकिन्छ । हरेक पालिकामा एउटा नमूना स्कुल बनाउन सकिन्छ । पहिला पाइलट प्रोजेक्ट गरौं, त्यसपछि त्यहि ठाउँमा अरु स्कुल थप्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सोही अनुसार नेपाली कलेजहरुले पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको कार्यक्रमलाई लिएर सूचना प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको खुला विश्वमा नेपाल पनि प्रवेश गरेको छ । दर्जनौं नेपाली कलेजहरुले विश्वका प्रतिष्ठित कलेजहरुको आधुनिक शैक्षिक कार्यक्रमलाई नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । काठमाडौंको कमलपोखरीमा रहेको आइआइएमएस कलेजले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुको सूचीमा रहेको मलेसियाको टेलर्स विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर स्नातक तहमा कम्प्युटर विज्ञान (बिसिएस) सञ्चालन गरेको छ । पूर्व निर्धारित निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डरमा अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र लिन सकिने विशिष्ट विशेषताको अभ्यास भएको टेलर्स विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम बिसिएस सूचना प्रविधि शिक्षामा नेपालकै उत्कृष्ट रहेको आइआइएमएसका बिसिएस कार्यक्रमका प्रमुख रविन थापा बताउँछन् । व्यक्तित्व, व्यावसायिकता विकास र स्वरोजगारको विकासको निमित्त विद्यार्थीहरुले बिसिएसको अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । कलेजले सञ्चालन गर्ने बिसिएस कार्यक्रम अन्तर्गत डाटा साइन्स, आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स, मोबाइल कम्प्युटिङ र साइबर सेक्युरिटी जस्ता महत्वपूर्ण विधाहरु समावेश रहेका छन् । जुन आधुनिक सूचना प्रविधिको दुनियाँमा अति आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेका छन् । बिसिएस विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषय भएकाले स्नातक तहको अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरुले थप डिग्रीको लागि विश्वका जुनसुकै विश्वविद्यालयमा समेत गएर अध्ययन गर्नसक्ने अवस्था रहने कार्यक्रम प्रमुख थापाको भनाइ छ । विद्यार्थी बिसिएस कार्यत्रममा भर्ना भएपछि त्यसको साढे तिन वर्षमा सो तहको कार्यक्रम अध्ययन गरेर सक्न सक्छन् तर, स्नातक तहको सूचना प्रविधिक सम्बन्धी कार्यक्रम ४ वर्षको हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मान्यता रहेको हुँदा आइआइएमएसले बिसिएसलाई चारवर्षे शैक्षिक क्यालेन्डरमा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । सामान्यतया विश्वका धेरै विश्वविद्यालयहरुले छ महिनाको समयलाई एक सेमेस्टको रुपमा तालिका निर्धारण गरेका हुन्छन् तर, टेलर्स विश्वविद्यालयले भने प्रत्येक ४ महिना बराबर एक सेमेस्टर बनाएर शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेको छ । यसोगर्दा निरन्तर पढाइ हुने र बीचमा समय ग्याप नहुने कार्यक्रम प्रमुख थापा बताउँछन् । नतिजा पनि चाँडै आउने र विद्यार्थीहरुले पनि आफूलाई सिकाइमा सोहीअनुसार एडप्ट गर्ने उनको भनाइ छ । आइआइएमएसका बिसिएस कार्यक्रमका प्रमुख रविन थापा ‘पहिलो वर्षमा विद्यार्थीले पढाइको फाउन्डेसन तयार गर्ने तहको विषयहरु पढ्छन्, दोस्रो वर्षमा उनीहरुलाई इच्छा लागेको विषय लिएर पढ्छन्, तेस्रो वर्षमा विद्यार्थीहरुले आफूले सिकेको विषयमा आधारित रहेर प्रोजेक्टको विकास गर्छन् र चौथो वर्षमा विद्यार्थीहरुले इन्टर्नसिप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रोजेक्ट पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ’, बिसिएस अध्ययनको विषयमा कार्यक्रम प्रमुख थापाले भने । विद्यार्थीहरुले रेगुलर विषयको अलावा आफ्नो इच्छाअनुसारको थप ५ वटा इलेक्टिभ विषय पनि पढ्न पाउने सुविधा विश्वविद्यालयले दिएको छ । सामान्यतया धेरै विश्वविद्यालयहरुले रेगुलर शैक्षिक कार्यक्रम भन्दा अन्य थप कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुँदैनन् । टेलर्स विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीसँग नै समझदारी (असाइन्मेन्ट) गरेर अध्यापन गराइने विषयलाई महत्व दिइएको हुन्छ । विद्यार्थीसँग गरेको असाइन्मेन्टकै आधारमा विद्यार्थीको ग्रेड निर्धारण हुन्छ । विद्यार्थीले आँफूले लिएको असाइन्मेन्टमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयलाई सम्बन्धित संकायले सहयोग र सहजिकरण गर्ने काम गर्छ । विद्यार्थीले आफ्नै प्रोजेक्ट कसरी सम्पन्न गर्न सक्यो भन्ने विषयमा उसैले एउटा जर्नल पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ । ७० प्रतिशत प्रयोगात्मक विधिबाट वा असाइन्मेन्टबाट नै अध्यापन गराइने र ३० प्रतिशत मात्रै फाइनल परीक्षा हुने कार्यक्रम प्रमुख थापाको बताउँछन् । सो परीक्षामा पनि प्रश्न उत्तर विधि अपनाउने भन्दा विशिष्ट प्रकारको घट्नामा आधारित रहेर हुने उनको भनाइ छ । आइआइएमएसमा बिसिए अध्ययनको लागि विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार वर्षको तीनपटक सेप्टेम्बर, जनवरी र मे महिनामा भर्ना खुल्छ । टेलर्सको विद्यार्थी भर्ना लिने समय सँधै नै निश्चित गरिएको समयभित्र नै हुन्छ । तर, विद्यार्थीको हकमा कक्षा १२ उत्तिर्ण भैसकेको तर, सर्टिफिकेट हातमा परिनसकेको आधारमा पनि भर्ना हुनसक्ने अभ्यास गरिएको कार्यक्रम थापाले बताए । टेलर्सले कलेजमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको सम्बन्धमा पनि छनोटमा विशेष नीति अपनाएको कलेजकी अहना श्रेष्ठ बताउँछिन् । कलेजले अध्यापनको लागि नियुक्ति गर्ने शिक्षकहरुले अनिवार्य रुपमा सो विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने र नियुक्तिको प्रकृयामा पनि विश्वविद्यालयले एप्रुभ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बिसिएसका विधाहरुको विशेषता बिसिएस डाटा साइन्स पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विकास भएका उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रहरु सूचना प्रविधिमा आधारित भएर विकास भैरहेका छन् । आइआइएमएसका बिसिए कार्यक्रम प्रमुख थापाका अनुसार ती सबै क्षेत्रको विकास नै डाटा प्रशोधनको आधारमा भइरहेको छ । ‘कुनैपनि एउटा कम्पनी अर्कोभन्दा राम्रो किन हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्ने हो भने सफल राम्रो भएको कम्पनीसँग डाटा हुन्छ भने त्यस डाटालाई कसरी प्रशोधन गर्ने, वास्तविक डाटालाई उद्यम विकासको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान हासिल गरेको हुन्छ’, प्रमुख थापाले भने । समाज तथा बजारमा जे जति विषयहरु हुन्छन् ती सबैसँग डाटा रहेका हुन्छन् । अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा मानिसहरुको आंकाक्षा, आवश्यकता र नियमित उसको प्रयोगको विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट डाटा लिएर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उद्योग तथा कम्पनीहरुले कुनै नयाँ उत्पादन गर्नपर्यो, बजारमा जाँदा सम्बन्धित उत्पादतनको विषयमा उपभोक्ताहरुको धारणा के होला ? जस्ता विषयमा डेमो इन्भार्मेन्टमा डाटाहरुको प्रक्षेपण गरेर बुझ्न सकिने प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘डाटाहरुबाट नै वृद्धिको अवस्था र प्रवृत्तिको अवस्था बुझ्न सकिन्छ’, उनले भने । नेपालमा धेरै डाटाहरुलाई व्यावसायिक क्षेत्रले डाटाको प्रयोग तथा प्रशोधन कम गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, विकसित मुलुकहरुका ठूला व्यावसायिक क्षेत्रहरुले भने डाटाको अधिक प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । जुन उद्योग वा व्यसायले डाटाको प्रयोग गर्ने गर्छ त्यहाँ डाटा इन्जिनियरको आवश्यकता हुने कार्यक्रम प्रमुख थापा बताउँछन् । बिसिएस मोबाइल कम्प्युटिङ अहिलेको समयमा अधिकांश मानिसहरुले मोबाइल डिभाइसको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सूचना आदान प्रदान, कतिपय कामदेखि लिएर मोबाइल मानिसको जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ । आइआइएमसका मोबाइल कम्प्युटिङ विषयका मोड्युलेटर सुवित तिमल्सिनाका अनुसार बिसिएस अन्तर्गतको मोबाइल कम्प्युटिङ विषयमा विद्यार्थीहरुले मोबाइल एप्लिकेसन निर्माण गर्ने, आर्किटेक्चर सिक्ने र प्रकृया सिक्ने गर्छन । आइआइएमसका मोबाइल कम्प्युटिङ विषयका मोड्युलेटर सुवित तिमल्सिना तिमल्सिनाका अनुसार टेलर्स विश्वविद्यालय १/२ वर्षमा मोबाइल कम्प्युटिङ कोर्षलाई अपडेट गर्ने काम गर्छ र विद्यार्थीहरुलाई वास्तविक जीवनमा प्रयोग हुने गरी सिकाउने काम गरिन्छ । विद्यार्थीहरुलाई पढिसकेपछि बजारमा गएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी सिकाउने गरिएको उनी बताउँछन् । ‘मोबाइल एप्लिकेसनहरु कसरी बनाइन्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर कोर्षले एक–एक वटा एप्लिकेसको विषयमा भन्दा पनि पूरै मोबाइलको विषयमा पढाउने काम गरिन्छ’, उनले भने । मोबाइल कम्प्युटिङ पढ्दा विद्यार्थीहरुले पहिलो वर्षमा आधारभूत विषयमा जान्ने देखि लिएर अन्त्यमा पुग्दासम्म उसले एप्लिकेस निर्माण गर्नेदेखि आइओएस विकास देखि एन्ड्रोइडको कोटलिङ सम्मका विषयहरु सिक्छन् । ‘विद्यार्थीहरुले मुख्य गरेर कुन टुल्सहरु अहिले चलिरहेको छ, माग भइरहेको टुल्स के छ, अहिले धेरै माग भएको ल्याङ्वेज कोट्लिङ पनि सिक्छन्’, तिमल्सिनाले भने, ‘मुख्य भनेको विद्यार्थीहरुले कन्सेप्ट र एप्लाईको विषयमा सिक्छन् । बिसिएस मोबाइल कम्प्युटिङ अध्ययन गरेर सकिँदा विद्यार्थीहरुले सोही क्षेत्रमा आफ्नो करिअर निर्माण गर्न सक्ने बताए । बिसिएस साइबर सेक्युरिटी आइआइएमस कलेजका साइबर सेक्युरिटी मोड्युलेटर अपूर्व नेपाल आइआइएमएस कलेजका साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी शिक्षक अपूर्व नेपालका अनुसार साइबर सेक्युरिटी विषय खासगरी ह्याकिङलाई टार्गेट गरेर अध्ययन गरिन्छ । विद्यार्थीलाई साइबर सेक्युरिटीको विषयमा इथिकल रुपमा विकास गर्ने काम गरिन्छ । ‘साइबर सेक्युरिटी विषय भनेको सामान्यतया आज भोलि भइरहेको ह्याकिङलाई टार्गेट गरेर बनाइएको हो, ह्याकरहरु ब्याड र गुड गरेर दुई प्रकारका हुन्छन्, ब्याड भन्नाले ह्याकरहरुलाई बुझिन्छ भने गुडहरुले बचाउने तर्फ काम गर्छन्’, नेपालले भने । समुदायबाट कसैको डाटा लिक हुन र दुरुपयोग हुनबाट कसरी जोगाउने भनेर सो विषयमा अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीहरुले कलेजमा युनिभर्सिटीले तोकिदिएको विषय अध्ययन गर्छन, तर सर्टिफिकेसन नभइकन मार्केटमा भ्यालुएसन तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सर्टिफिकेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने इसी काउन्सिल र आइ शाखाहरुजस्ताले दिएको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ ।’ बिसिएस लेबलको अध्ययन गरिसकेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेपछि विद्यार्थीको लागि विश्व बजारमा नै राम्रा अवसरहरु रहेको नेपालको भनाइ छ । बिसिएस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआइ) आर्टिफिसियल इन्टेलिसेन्ज विषय पछिल्लो समयमा विश्वभरी नै सबैको ध्यान आकर्षित गरेको विषय हो । आइआइएमएस कलेजकी एआइ कार्यक्रमकी मोड्युलेटर मोनिका रेग्मीले एआइ हजारौं वर्ष पहिले यो विषय दर्शनकै रुपमा विकास भएको भएतापनि पछिल्लो दश वर्षमा विश्व बजारमा तिव्र गतिमा विकास भएको हो । पछिल्लो समयमा विकासको हरेक क्षेत्रमा एआइको प्रयोग भएको भन्दै उनले नयाँ जनशक्ति बजारमा जानको लागि बिसिएस कोर्षमा एआइ समावेश गरेर अगाडि बढाइएको बताइन् । एआइ आँफैमा विशाल क्षेत्र भएकाले विद्यार्थीहरुले त्यसभित्र पनि आफ्नो रुचीको क्षेत्र रोजेर अगाडि बढ्ने गरेको उनले बताइन् । आइआइएमएस कलेजकी एआइ कार्यक्रमकी मोड्युलेटर मोनिका रेग्मी ‘एआइ पढिसकेपछि डाटा साइन्सतर्फ लाग्ने हो की, रोबोटिक्स तर्फ लाग्ने हो की, नेचुरल ल्याङ्गवेज प्रोसेसिङ गर्ने हो की अथवा मसिन लर्निङतर्फ जाने हो की धेरै विषयहरु छन्’, रेग्मी भन्छिन्, ‘हाम्रो सोचाई के हुन्छ भने भोलि पढिसकेपछि एआइमा काम गर्ने होला भन्ने हुन्छ, तर, त्यसो होइन, हामीले एआइ पढिसकेपछि फरक फिल्डमा गएर काम गर्ने हो ।’ एआइको माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यवसाय लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्नको लागि टुल्सको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । एआइको प्रयोग गरेर दुईतर्फी सञ्चार गरेर विभिन्न प्रकारका समस्या समाधान गर्न एआइले सहयोग गर्ने उनले बताइन । उनका अनुसार बिसिएस एआइ अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरुले आफ्नो रुची अनुसारको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन भने स्नातकोत्तर तहको अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छन् । साथै टेलर्सको बिसिएस एआइ कोर्ष पढेको विद्यार्थीलाई विश्वका अन्य मुलुकमा गएर पनि स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । विश्वको आधुनिकतासँगै बढ्दो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बिसिएस सिएसआइटी अध्ययनको महत्व बढ्दै गएको कलेजका प्रोफेसनल अफ वर्कप्लेस तथा सामाजिक इनोभेसन प्रोजेक्टका रोजल जोशी बताउँछन् । जोशीका अनुसार यस्तो प्राविधिक विषय अध्ययन गरेपछि विद्यार्थीहरुले आफूलाई दक्ष बनाउनुका साथै उद्यमी पनि बन्न सक्ने बताएका छन् । टेलर्सको प्राविधिक अध्ययनमा सामाजिक रुपान्तरण, वातावरण लगायतका विषयमा पनि काम गर्ने विषयहरु समावेश भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा शिक्षा भट्टचन नियुक्त भएकी छिन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले भट्टचनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट भट्टचन अध्यक्षमा चयन भएकी हुन् । साथै कम्पनीको संचालकमा सुशान शेरचन, मिजास भट्टचन र श्याम कृृष्ण श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे्को बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए । बैठकमा समितिका सांसदहरुले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयको शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आज आयोजित काठमाडौं विश्वविद्यालयको २८औँ दीक्षान्त (दोस्रो चरण) समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा स्नातक तहमा बढी अभ्यासमुखी र सिकाइमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाले पठनपाठन तथा अनुसन्धानको शैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खासगरी विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । स्नातक तहमा बढी अभ्यासमुखी र सिकाइमा जोड दिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानले समाजमा प्रभाव र परिवर्तन ल्याउन नसक्दा साधन स्रोतको सही सदुपयोग नहुने स्पष्ट पारे । विश्वविद्यालय तहको अध्ययन र अनुसन्धानलाई सवल बनाउन सरकारका अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य विश्वविद्यालयबाट गराउने निर्णय गरिसकेको हुनाले प्राध्यापकमा राज्यका लागि योगदान गर्ने प्रत्यक्ष अवसर मिल्ने उनको भनाइ थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको ३२ वर्षमा विभिन्न सङ्कायमा ४१ हजारभन्दा बढी उच्च सीप, दक्षता र मानवीय गुणसम्पन्न जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको विकासमा योगदान दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मुलुकको अग्रणी र दक्षिण एसियाकै एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय, प्राविधिक र अत्याधुनिक उच्चशिक्षा युगको विश्वव्यापी आवश्यकता भएको बताए । बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थी नेपालबाट विदेशिनुको कारण सिर्जनशील मस्तिष्क, युवा ऊर्जा र अर्बौँ रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिइरहेको सन्दर्भमा मुलुकभित्रै उच्चशिक्षाको गुणस्तर एवम शिक्षापछिको सम्मानयुक्त जीवनयापन गर्न सम्भव रोजगारी सिर्जना सबैका लागि टड्कारो आवश्यकता र चुनौती भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जिकिर गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरकै शिक्षा प्रदान गरी विदेश पलायन हुने युवा र विदेशी मुद्रालाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न प्रशंसनीय योगदान गरेको उनले स्पष्ट पारे । “यस विश्वविद्यालयले आफ्ना क्षमतावान अब्बल स्नातक तह उत्तिर्णलाई प्रारम्भिक रोजगारीसमेत दिने जुन प्रस्तावना गरेको छ यसलाई नेपाल सरकारले अत्यन्त सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ । यसको विस्तार र दीगोपनका लागि यथासम्भव सघाउने छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । विगतदेखि नै वस्तु व्यापार घाटामा भएको तीव्र वृद्धिले मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय सेवा व्यापारघाटा पनि उत्तिकै गतिमा बढ्दै जानु थप चिन्ताको विषय भएको बताए । नेपाललाई इञ्जीनीयरिङ, चिकित्साशास्त्र, सूचना एवम् डिजिटल प्रविधि, वातावरण विज्ञान आदि विषयमा उच्च शिक्षाको ‘हब” बनाउने सम्भावनातर्फ सरकारको विशेष ध्यान गएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । हाल मस्यौदा भइरहेको सरकारको वाणिज्य नीतिले पनि शिक्षा सेवालाई निर्यातयोग्य सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको उनले जानकारी दिए । सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्नका लागि सरकार आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत व्यवस्था गर्न तत्पर रहेको तथा त्यसमा विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री दाहालको कथन छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमध्ये १३ प्रतिशतभन्दा बढी दीक्षित ५५ भन्दा बढी मुलुकका विदेशी नागरिक भएको जानकारी पाउँदा नेपाललाई दक्षिण एसिया क्षेत्रकै आकर्षक शैक्षिक ‘हब’ बनाउने सम्भावना केवल कल्पना मात्र नभएर वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न सकिने वस्तुगत यथार्थ भएको उनले बताए । सो विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको भविष्यको इन्धनका रूपमा पहिचान गरिएको ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स, आधुनिक प्रविधिमा आधारित कृषि विज्ञान, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणको अध्ययनमा समर्पित ग्लेसियोलोजी, चिकित्सा र प्रविधिलाई समायोजन गर्ने हेल्थ–इन्फम्र्याटिक्सलगायत विषयको अध्ययन–अध्यापन, खोज–अनुसन्धान एवम् प्रकाशन–प्रचारले मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा जोड दिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बालविकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै, १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि रु तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गर्दै शैक्षिक नतिजा, क्रियाकलाप र स्रोत परिचालन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयमा अनुदान दिइने, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सामुदायिक पुस्तकालयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र शिक्षकको कार्यसम्पादनस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित र कलाजस्ता विषयमा विद्यालय तहदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा अलगायतलाई औपचारिक शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गरिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिने र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषयमा अध्ययन गरेकाले सहभागी हुन पाउने कानुनी आधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बालशिक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्यालयमा बालबालिका टिकाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । आधारभूत शिक्षा अन्तर्गत बालशिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाइने उनले बताएका छन् । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको नक्शाकंन गरी पुनवितरण गरिने उनले घोषणा गरेका छन् । ‘बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, बालबालिकालाई कृषिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ, हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई आवासीय छात्रवृत्ति दिइने छ, मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ’, उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । चालु आवमा शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको थियो । त्यस्ते प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि नर्सिङ कार्यक्रमसम्मका धेरै विषयमा समस्या देखिएका छन् । निजी क्षेत्रका मेडिकल सञ्चालकहरुले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा कोटा वृद्धि र सत्र विभाजनको माग गरेका छन् । तर, कलेजहरुको मागलाई मन्त्रालय र आयोगले लामो समयदेखि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या र समाधानको विषयमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष तथा बिराट मेडिकल कलेज बिराटनगरका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिङ कार्कीसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिस्ट हेर्दा ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न विधामा अध्ययन गर्नको लागि प्रवेशिका परीक्षामा नाम निकालेको देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले भनिरहनुभएको छ कि विद्यार्थी पाइएन । समस्या कहाँनेर छ ?  वार्षिक करिब ४६ हजार विद्यार्थीहरुले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । यो भनेको एमबिबिएस, विडिएस, स्टाफ नर्स लगायत सबै विषयमा हो । तर, समस्या के भइरहेको छ भने सो क्षेत्रको लागि निर्माण गर्नुपर्ने एकेडेमिक क्यालेन्डर नियम कानून बनाएर लागू गर्ने काम भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अध्ययनलाई व्यवस्थित बनाउन एकेडेमिक क्यालेन्डर निश्चित हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रको शैक्षिक कार्यक्रम यसरी सञ्चालन भइरहेको छ कि एकेडेमिक क्यालेन्डर कहिल्यै पनि निश्चित छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको नियमित अध्ययनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । अर्को, एउटा कन्सल्टेन्सी समूह छ, त्यसले अभिभावकहरु समक्ष के सन्देश दिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा बुझि नसक्नु छ है, तपाईंहरुको बच्चाहरुले पढ्न पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन्, यदि तपाईंले विदेश लगेर पढाउन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई सहजिकरण गर्दिन्छौं भन्छन् । अन्यौलमा रहेका र आत्तिएका अभिभावकहरुले यहाँ भर्ना प्रकृया शुरु हुन भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी बाहिर लैजान्छन् । यहाँ बैशाखसम्म भर्ना हुनु पर्ने विद्यार्थी कात्तिकसम्म पनि भर्ना हुन नपाएपछि कुन विद्यार्थी कुरेर बस्छ ? यसको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निश्चित एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइदियो भने यो समस्या हुँदैन । तपाईंले उठाएको शैक्षिक क्यालेन्डरको विषय विद्यार्थी, अभिभावक, कलेज र देशकै हितमा देखिन्छ । आखिर कसले बनाउन खोजिरहेको छैन  ? मेरो विचारमा यसमा दुईवटै भूमिका होला, नियति पनि सफा छैन, नीति पनि सफा छैन । भन्न खोजेको तपाईंले नीति त बनाइ दिनुहुन्छ । तर, त्यो समयसापेक्ष छैन । वैज्ञानिक कारणमा आधारित छैन । चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यार्थीको अभाव छैन । वर्षेनी प्रवेश परीक्षामा १० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् र ६ हजारको हाराहारीमा उत्तिर्ण हुन्छन् । जसमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी मेडिकल कलेजले १८ सय ९५ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउँछन् । सो संख्यामा पनि ३३ प्रतिशत संख्या हामीले विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्याएका छौं । त्यसपछि बाँकी रहेका झण्डै १२ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउँछन् । यदि क्यालेन्डर फिक्स हुने हाे भने सबै नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको रोजाइ नै नेपाल हुन्छ । किनभने छिमेकी देशहरुको भन्दा यहाँको पढाइ अब्बल छ । यसको पुष्टि मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षाले पुष्टि गरेको छ । किनकी सो काउन्सिलले लिने परिक्षामा नेपालबाट एमबिबिएस पास भएकाहरु मध्ये ८०/९० प्रतिशत उत्तिर्ण हुन्छन् भने विदेशबाट पास भएकाहरु जम्मा २०/२५ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । जहाँसम्म मेरो विश्वास छ काउन्सिलमा कसैले म्यानुपेलेट गर्न सक्दैन । तपाईंको संस्थाले केहीदिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षाका केही विषयमा कोटा वृद्धि, दुई सेसन लगायतका विषयहरुको माग राखेको छ । के नेपालका मेडिकल कलेजहरुको क्षमताको आधारमा ती मागहरु राख्नु भएको हो ? खासमा हामीले भनिरहेको विषय सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग बुझेका छन् तर कसैलाई पनि हामीले उठाइरहेको विषय सहि हो वा गलत हो, यिनीहरुले यी मुद्दाहरु किन उठाइरहेका छन् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको निकाय नै देखिन मैले । कोही पनि सिरियस देखेको छैन । संसद चलिरहको छ, त्यहाँ  कसैले पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छैनन् ।  त्यसैले सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा हाम्रो विषय पुर्याउन खोजिरहेका छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको राज्यको दायित्वको विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्नु पर्छ । तर, यो भन्दै गर्दा राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । राज्यले माध्यम भएर काम गर्ने हो भने निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्यो भने हामीले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो स्टेक होल्डर भनेको निजी क्षेत्र हो । हामीले यतिबेला राज्यलाई के भनिरहेका छौं भने राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गर्नका लागि हामीलाई सँगै लिएर हिँडोस् । हामीले राज्यकै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छौं । आज यो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अर्थको छ । राज्यले तलब खुवाउन सकिरहेको छैन । हामीले भनेको के हो भने अहिले प्रत्येक वर्ष एमबिबिएसमा जम्मा १९ सय विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउँछन् भने नेपालमा सिट उपलब्ध नभएको कारणले ५/७ सय जना विद्यार्थी अहिले पनि विदेश जान्छन् । यदि हामीले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई मात्रै रोक्न सक्यौं भने वार्षिक ५/७ सय करोड देशबाट पुँजी बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ । यिनै २०/२२ वटा मेडिकल कलेजमा २०/२० वटाको दरले कोटा बढाइदियो भने कोटा नपाएर विदेश गएका ५/७ सय विद्यार्थीहरुले स्वदेशमै अध्ययन गर्न पाउँछन् । उनीहरुको पहिलो रोजाई पनि नेपाल नै हाे । हामीले धन आर्जन गर्नको लागि एउटा महत्वपूर्ण विषय छ, विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउने । सो सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको चिकित्सा शिक्षा पनि हो । अरु विषय अध्ययन गर्न नेपालमा आउँदैनन् । अहिले पनि एमबिबिएस अध्ययन गर्नको लागि ५५० जना विद्यार्थी आउँदैछन् । हाम्रो भनाइ के हो भने ५५० मात्रै किन दुई हजार विद्यार्थी पढाउँन । यदि हामीसँग स्रोत र साधनमा कमी छ भने त्यसलाई रातारात बढाऔं । हामीसँग पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा छ । हामीलाई यदि एकैपटकमा धेरै विद्यार्थी पढाउन सकिँदैन भने दुईवटा सत्र बनाएर दिनुस् भनेर हामीले माग गरेका हौं । यसोगर्दा एउटा सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी र अर्को सत्रमा दुई हजार विद्यार्थी प्रवेश गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा एउटा सेसनमा छ सय विद्यार्थी विदेशी ल्याउन सकियो भने दुईवटा सेसनमा १२ सय विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकिन्छ । सो प्रकृयामा १२ सय अर्ब रुपैयाँ देशभित्र प्रत्यक्ष रुपमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । हामीले यो विषयलाई हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा राख्दा डा. कृष्ण गिरीले सो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने तर सरकारले पढाउनपर्ने छात्रवृत्तिको कोटा समेट्न गाह्रो हुने बताउनु भयो । यसको लागि झण्डै एक सय करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि सो विषयमा जानकारी गरायौं । तर, अर्थमन्त्रीले पैसा नभएको जानकारी गराउनुभयो । यदि सरकारले एक सय करोड लगानी गर्यो भने हामीले दुई हजार करोड भित्र्याउन सक्छौं । के नेपालमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि दुई हजार विद्यार्थी भित्र्याउन सम्भव छ ? तपाईंले सोध्नुभएको यो प्रश्न हामीलाई राज्यले सोध्दैन । आजको दिनमा यो सम्भव छ । के नेपालको लागि दुई हजार करोडको कुनै महत्व छैन ? के दुई हजार करोड ठूलाे पैसा होइन र ? के नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई हजार करोडले ठूलो टेवा पुर्याउन सक्दैन ? यहाँनेर हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भने कसरी धेरै भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउने भन्ने छ । यसमा पनि हामीले खासगरी लक्षित गर्न खोजको भारतको विद्यार्थीलाई हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष १९ लाख विद्यार्थीले एमबिबिएसको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । ती मध्ये साढे ९ लाख विद्यार्थी पास हुन्छन् । अहिले भारतमा ६८० वटा मेडिकल कलेजमा एक लाख चार हजार विद्यार्थी डाक्टर हुन्छन् । तर, पास भएर डाक्टर अध्ययन गर्नको लागि योग्य भएर बाँकी रहेका मध्ये दुई हजार विद्यार्थीमा हाम्रो दृष्टि हो । भारतको विद्यार्थीको पनि पहिलो गन्तव्य भनेको नेपाल हो । भारतमा प्रत्येक वर्ष एमबिबिएस अध्ययनको लागि गर्नुपर्ने निटको परीक्षा दुईपटक हुने गर्छ । त्यो परीक्षामा पास नभइकन डाक्टर पढ्न पाईँदैन । त्यसैले यो सम्भव छ । यदि एमबिबिएस कार्यक्रम छात्रवृत्तिकै कारण दुई सेसनमा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन भने हामीले अर्को पनि उपाय दिएका छौं । एउटा सेसनमा दुई हजार नेपाली विद्यार्थीलाई पढाऔं, अर्को सेसनमा विदेशी विद्यार्थीलाई पढाऔं । यसको लागि गर्नपर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर विश्वविद्यालयले गर्नसक्छ । गर्नुपर्छ । तपाईंहरुले नर्सिङ क्षेत्र सम्बन्धित पनि केही सवालहरु उठाउनु भएको छ, नर्सिङ शिक्षासँग जोडिएको खास समस्या चाहिँ के हो ? जसले गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा नै समस्या भइरहेको छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेपछि त्यसले के भनिदियो भने नेपालमा पिसिएल नर्सिङ विश्वविद्यालयहरुले पढाउन पाउँदैन । युनिभर्सिटीले पिसिएल फेज आउट भनेको थियो, तर आयोगले त्यो नियम कलेजलाई पनि लगाउने काम गर्यो । त्यसो गर्दा एकैपटक ११६ वटा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भए । विगतमा वार्षिक रुपमा चार हजारको संख्यामा विद्यार्थीहरुले पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने गर्दथे भने यो वर्षदेखि १२ सय मात्रै विद्यार्थीले सो विषयमा अध्ययन गर्ने भए । अहिले नै अस्ट्रेलिया युकेले स्टाफ नर्स खोजेको अवस्था छ । उत्पादन घट्यो, भएको जनशक्ति पनि पलायन हुने अवस्था भयो । यहाँ विश्वविद्यालयले पिसिएल नचलाउने निर्णय भएको थियो । तर, कलेज त अन्डरग्र्याजुएट लेबल हो । त्यसैले हामीले सो विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । समस्या कति सम्म भएको छ भने केही समय अगाडि बिराट मेडिकल कलेजले २६ जना स्टाफ नर्स माग्दा जम्मा दुई जना आए । नर्सिङ क्षेत्रमा यो स्तरको समस्या देखिइसकेपछि राज्यले यो विषयमा छलफल गरेर तुरुन्त समाधानको निर्णय गर्नुपर्ने हो । नेपालमा स्टाफ नर्स पढाइ हुने कलेजहरु बन्द भइसकेपछि अहिले भारतको बोर्डर साइडमा सयौं स्टाफ नर्स अध्यापन हुने कलेजहरु खोलिएका छन् । तर, उनीहरुको अस्पताल छैन । सिटिइभिटीबाट सञ्चालन हुने पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि एकसय बेडको अस्पताल बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर व्यववस्था गरियो । जुन सञ्चालन गर्न कम्तिमा सय करोड लाग्छ । यो कसरी सम्भव छ ? जनशक्ति कहाँबाट जुटाउन सक्छन् ? नर्सिङ कलेजहरु अन्य अस्पतालहरुसँग पनि त जोडिएर काम गर्न सक्छन नी । समयसँगै अस्पतालहरुमा सुपर स्पेशालीटी सेवाको शुरुवात भएकोछ । जसले गर्दा विगतको तुलनामा स्टाफ नर्सको संख्या पनि बढी चाहिएको छ । हामीले यो विषयमा आयोगसँग हारगुहार गर्दा मेडिकल कलेजले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन भनेर तर्क गर्ने गरिएको छ । स्टाफ तहको नर्सिङ अध्ययनलाई बन्द गरेपछि बिएससी नर्सिङ, एमएसी नर्सिङ र पिएचडी कसले गर्ने ? तपाईंको भनाइ अनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा समस्या भयाभह स्तरमा देखिन लागेको छ, यसको समाधान कसरी सम्भव देख्नुभएको छ ? आयोगले कलेजहरुलाई पिसिएल नर्सिङ पढाउन दिनुपर्छ । यदि आयोगको नीति मिल्दैन भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिटिइभिटी पनि हामीलाई अनुमति दिन तयार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो रोक्नुमा औचित्य के छ ? भारतमा नेपालमा कलेजहरु बन्द हुने वित्तिकै सयौंको संख्यामा कलेज खोल्न हुने तर नेपालमा चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने ? कसैले औचित्य देखाओस की पिसिएल नर्सिङ काम छैन भनेर । यदि अस्पतालहरु नै बन्द गर्न जनताले दिन्छन भने बन्द गर्नुस । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यहाँको भन्दा कम गुणस्तरको शिक्षा दिन लगाउने विषय कस्तो हुन्छ । यहाँनेर मेरो दृष्टिकोण के छ भने मलाई दक्ष जनशक्ति चाहियो । नेपालीहरुले नेपालमा नै अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयमा हामीले निकै संवादमा जुटिरहेका छौं, तर समस्याको सुनुवाई भएको छैन । यो द्रुतगतिमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय हो । समयसापेक्ष रुपमा नियमकानून परिवर्तन हुनुपर्छ । राज्यले तुरुन्त यो विषयलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । पिसिएल नर्सिङको विषयमा आयोगले गरेको निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमा नै यति ठूलो समस्या सिर्जना भयो । किन यो अनुमान गर्न सकेन आयोगले ? कि कुनै स्वार्थले त काम गरेको छैन ? हामीहरुको देशमा जब बाढी आउँछ पाल किन्न हिँड्छौं, जब जंगलमा आगलागी हुन्छ, तब हामी दमकल किन्न हिँड्छौं । त्यस्तै जब हाम्रा बिमारीले उपचार पाउन छाड्छन्, अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ, तब मात्रै यो विषयमा छलफल हुन सक्छ । यो विषयमा मैले आर्थिक चलखेलको अनुमान त मैले देखेको छैन तर, आफ्नो उपस्थितिको महत्व आयोगले बुझ्यो की बुझेन ? यो आयोगले भोलि समीक्षा गर्ला ।

काठमाडौं । स्वदेशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाई उच्च शिक्षाका नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न शिक्षाकर्मीले आग्रह गरेका छन् । ‘उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था’बारे आयोजित नीतिगत संवादमा वक्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नहुनु, नवप्रवर्तन, अध्ययन अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी शिक्षा नहुनु, विद्यार्थीको शुल्कको मापनमा एकरुपता नहुनुलगायतका समस्या देखिएको जनाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले नीतिगतरुपमा सरकारले गर्नुपर्ने जति सम्बोधनको प्रयास गरे पनि सोचबमोजिम परिणाम आउन नसकेको स्वीकार गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्कृतिकै रुप लिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई तोड्न कोसिस भइरहेको बताए । हिसानका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश सिलवालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र बन्द हड्तालमुक्त बनाउन आग्रह गर्दै उच्च शिक्षाका नाममा लाखौँ रकम विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र कलेज गम्भीर हुनुपर्ने बताए। शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको देखिन्छ भने हाल दैनिक यो सङ्ख्या पाँच सयका हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगार समितिको सभापतिमा गोपाल खनाल नियुक्त भएका छन् । महासंघको अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले  खनाललाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन् । महासंघको वैशाख ३ गते बसेको पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्षलाई अख्तियारी प्रदान गरे अनुसार विधानको दफा ३८(ग) बमोजिम खनाल नियुक्त भएका हुन् । महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका खनालको सभापतित्वमा गठित समितिले जिम्मेवारीपूर्व काम गरी महासंघलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास रहेको अध्यक्ष ढकाललले बताए । ढकालको अनुसार समितिबाट भएका गतिविधि एवं कार्यबारे अर्धवार्षिक रुपमा पुनरावलोकन गरी मुल्यांकन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताए । उनले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरु मात्रै लिएर जानु उपयुक्त हुँदैन, नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ, नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा बनाउनुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्दै नेकपा९माओवादी केन्द्र०का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक कसले ल्यायो भन्दापनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठिक भएको खण्डमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा पछाडी फर्किनु नहुने उनले धारणा राखे । यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्छ,’ उनले भने ।