आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ?  देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)

काठमाडौं । काठमाडौं वल्र्ड स्कुल गुण्डु भक्तपुरले भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुसँंग परिचयात्मक कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर डाक्टर मिथिलेशकुमार झाले कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मिलेर अगाडि वढ्न आग्रह गरे । आफूहरुले उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने र उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि त्यस्ता दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकोले सहकार्य गरेर अगाडि वढ्न आग्रह गरे । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था र उद्योगीहरुबीचको रिलेशन ग्याप हुँंदा कस्तो जनशक्ति बजारमा आवश्यक भइरहेको छ भन्ने विषय नै ओझेलमा पर्न गइरहेको अवस्था रहेको उनले बताए । विश्व बजार प्रतिस्पर्धी भएकोले अवका शैक्षिक संस्थाहरुले पढाईसँंगसँंगै प्रत्येक विद्यार्थीलाई एउटा न एउटामा सीपयुक्त विद्यार्थी तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘अवको शिक्षा एक विद्यार्थी एक सीपको हुनुपर्छ, उनले चर्चा गरे, नभए त काम नै छैन’, उनले भने । धेरै शैक्षिक संस्थाहरुलाई अहिले बजारले कस्ता जनशक्ति मागिरहेको छ भन्ने जान्न नै नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अवको दस वर्षपछि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने अनुसन्धान गर्दै त्यस अनुरुपको विद्यार्थी तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अबको दस वर्षपछि सवै काम रोवोर्टले गरेर जनशक्ति नै नचाहिने हुनसक्छ, नयाँं सम्भावनातिर औंल्याउँंदै उदाहरणसहित उनले भने, ‘जस्तो कि अवको दस वर्षमा मानिसले लगाउने कोट नै रोवोर्टले बनाउने छन्, त्यस्तो बेला कोट बनाउने मानिसको खाँंचो नै हुने छैन, बरु यो कोटलाई चिसोको बेला तातो हुने अनि तातोको बेला चिसो हुने विशेषतायुक्त बनाउन चाहिँ मानिस चाहिने हुनसक्छ ।’ यही कारण त्यही अनुसारको जनशक्ति तयार गर्नेतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । शिक्षा जुनसुकै समस्या समाधान गर्नसक्ने क्रिटिकल थिंकिंग भएको, इनोभेटिभ माइन्डको जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने खाँंचो रहेको उनले जनाए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद मानन्धरले यसअघिसम्म जिल्लाबासीहरु अन्तराष्टियस्तरको शिक्षा लिन काठमाडौं धाउनुपर्नेमा अहिले यो अवस्था नभएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले संघ भक्तपुरमा हुने हरेक हरेक व्यापार व्यवसायलाई अगाडि वढाउन तत्परताका साथ लागिपर्ने विश्वास दिलाए । संघका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी न्यौपानेले अहिलेको वर्तमान व्यापार व्यवसायका चुनौतीको सामाना गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति शैक्षिक संस्थाहरुले उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्कुलका प्रिन्सिपल केशरबहादुर खुलालले देशमै विश्वस्तरको शिक्षा दिने शिक्षालय बनाउने महान उद्देश्यका साथ स्कुल सञ्चाचनमा ल्याएको जनाए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले महानगरले सुरु गरेको ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रमको विद्यालय पुगेर निरीक्षण गरेका छन् । शुक्रबार मेयर बालेनले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुगेर हरेक शुक्रबार हुने उक्त कार्यक्रमको निरीक्षण गरेका हुन् । बालेनले दरबार हाई स्कुल र पध्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा निरीक्षणको लागि पुगेका थिए ।  ‘हामीले विद्यालयका शिक्षकहरूसँग स्रोतसाधन र मानव संसाधनको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुका साथै पुस्तकालयको अनुगमन पनि गरेका छौं, यो निरीक्षणले विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग थप नजिक भएको महसुस भएको छ,’ उनले भने । मेयर बालेनले ‘शिक्षामा सिप’ कार्यक्रम आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटेका थिए । महानगरले पुस्तकविहिन शुक्रबारका कार्यक्रम अन्तर्गत थालेको तालिमबाट विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक र जीवनोपयोगी सीप प्राप्त गर्न सक्ने बालेन बताउँछन् । विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी लामो समयदेखि सांसद र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका एक कुशल राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । विसं २०३२ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०३८ मा सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्थामा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित बने भने त्यसयता पटकपटक चुनाव जित्दै मन्त्री हुँदै आएका छन् । विसं २०४५ मा पहिलो पटक सहायकमन्त्री बन्नुभएका उहाँले हालसम्म झण्डै डेढ दर्जन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । महोत्तरीबाट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारी पछिल्लोपटक गत चैत १७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन् । संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सन्दर्भमा स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुन आउँछ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई विदेशमा जाने कामदारको हक, अधिकार, सुविधा र असल श्रम सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न सरकारले जोड दिएको पाइन्छ । राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्गको हक, हित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा विकास र रूपान्तरण सम्भव नहुने भएकाले वर्तमान सरकार यसतर्फ केन्द्रित भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारी बताउँछन् । प्रस्तुत छ, विश्व मजदुर दिवसको यस अवसरमा मन्त्री भण्डारीसँग नयाँ श्रम बजारको खोजी, मर्यादित रोजगार र श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूतिलगायतका विषयमा गरेकाे कुराकानी : तपाईले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक महिना भयो, मन्त्रालयको प्राथमिकता के रहेका छन् ? मुलुकको संविधानले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थालाई तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ । श्रमको मर्यादा, सुरक्षित श्रम र रोजगारीको हक सुरक्षित गर्दै मर्यादित रोजगारलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारलाई सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्ने नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई हामीले ध्यान दिएका छौ । विशेषगरी नेपालको आर्थिक गतिविधिमा धेरै ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीले गरेको छ । विप्रेषणले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको छ, यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गरेर लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट रकम आर्जन गर्ने मात्र होइन, यसबाट आर्जन भएको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई ‘ट्रान्सफर’ गरी मुलुकमा पुँजी प्रवाह गर्ने र त्यसका आधारमा मुलुकको विकास गर्नुपर्छ । विदेशका अनुभव र सफल प्रयोगलाई यहाँ ल्याएर नेपाललाई समष्टिगतरुपमा विकास गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, प्रविधिलगायत हरेक क्षेत्रमा त्यो सीप, ज्ञान र अनुभव भित्र्याएर धेरै काम गर्न सकिने अवसर छ । त्यो अवसरलाई सही ढङ्गले विष्लेषण र पहिचान गरेर नीतिगत हिसाबले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खालका नकारात्मक विषय आइरहेका छन् । नकारात्मक अभ्यास भइरहेका छन्, त्यो विषयलाई निराकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गरी समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई स्वरोजगार र मुलुकको समष्टिगत विकासका लागि प्रयोग कसरी गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ । निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ । कृषिमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ । श्रमसँग सम्बन्धित सेवाको विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सात सय ५३ पालिकामा पुग्न खोजिरहेका छौँ । मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टका रुपमा त्यहाँ रोजगार सेवा केन्द्र रहेको छ । त्यहाँ रोजगार संयोजक, सहसंयोजक र प्राविधिक सहायक रहेका छन् । प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकले सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत ढङ्गबाट सबै खालको काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारको सम्भावना र अवसरका बारेमा कसरी सूचना पु¥याउने, श्रमिकका बीचमा कसरी जाने, स्थानीय तहको साझेदारीमा श्रमिकलाई सम्बन्धित रोजगारदाता तथा रोजगार बजारमा सुरक्षित कसरी पु¥याउने भन्नेबारेमा हामीले काम थालेका छौँ । सीपयुक्त तालिम, अभिमुखीकरण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागलगायत काम सेवा केन्द्रमार्फत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सिधै सम्पर्क गर्नसक्ने खालको संयन्त्र सेवा केन्द्रमा बनाइएको छ । अहिले सेवा केन्द्रमार्फत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने गरी काम भइरहेको छ । मन्त्रालय प्रवाह गर्ने जति पनि सुविधा छन् त्यहाँबाट नै लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्राथमिकता हो । सेवा केन्द्रबाट रोजगारका बारेमा जान्न सकिनेछ । सीपमूलक तालिमलाई पनि स्थानीय तहसम्म पु¥याउने हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको पुनःएकीकरणको विषय कसरी अगाडि बढेको छ ? वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पूँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउनेलगायत कामको सुनिश्चिता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएका छौँ । यसबाट विचौलिया र ठगीको फन्दामा श्रमिक परिराखेका छन्, तिनीहरु त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छन् । सीप र आर्थिक स्रोतलाई एकद्वारा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जहाँजहाँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरुले ल्याएका पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणका कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हिसाबमा पुनः एकीकरणका काम अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ । श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने विषयलाई यहाँले अगाडि सार्नुभएको छ, यसबारेमा प्रष्ट्याइदिनुस् न ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकताअनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिरुपमा नै लोकप्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीविको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा गरेको छौँ । विशेष गरी नेपालीहरु संसार भर अत्यन्त इमान्दरा, सोझा, बहादुर र शाहसी भनेर परिचित छन् । सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकताअनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो सेवा क्षेत्रका कुरा छ । वास्तवमा हाम्रो स्वभाव र संस्कृति आफूलाई भन्दा अर्कालाई सेवा गर्ने खालको छ । अहिलकोे स्थितिमा विशेष गरी ‘हस्पिटालिटी’को कुरा छ । नर्सिङलगायत सेवाको विषय अगाडि आएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नर्सको माग भइरहेको छ । त्यसो किन भइरहेको छ भने त्यो नेपालको सेवा दिने स्वाभावका कारण भइरहेको छ । स्वभावै हाम्रो कस्तो छ भने अरुलाई माया र दया गर्ने खालको छ । यसलाई पनि ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । केयर गिभरको ठूलो सम्भावना रहेको छ । जहाँ सही ढङ्गबाट जाँदा हाम्रो स्वाभिमान पनि कायम हुन्छ । हाम्रा चेलीबेटीका ‘डिग्निटी’ र मर्यादा कायम हुन्छ । सुरक्षित पनि हुन्छन् । अहिले विश्वबाट मौसमी कामदारका माग आइरहेका छन् । मौसमी कामदारले त्यहाँको प्रविधि सिक्न सक्नेछन् । अहिले पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा यान्त्रीकरण हुन सकेको छैन । श्रमिकले त्यस्ता प्रविधि सिकेर नेपालमा सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । यी सबै विषलाई नीतिगत सम्बोधन गरेर हाम्रो प्रयास रहेको छ । रेमिट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, यसलाई अवसरमा पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ । प्रविधि हस्तान्तरण र पूँजी प्रवाहका हिसाबले पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले पनि कतिपय मुलुकमा नेपाली नागरिक अवैधानिक भएर बसिरहेका छन्, उनीहरुलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानुनी हैसियत दिन सरकारले के गर्दैछ ? श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा नगएका नेपाली श्रमिकलाई सम्बन्धित मुलुकमा कानूनी हैसियत दिन छलफल भइरहेको छ । जति अहिले विभिन्न देशमा श्रम स्वीकृति लिएर होस् वा नलिई गएका हुन कतिपय स्थानमा म्याद गुज्रेको छ, कतिपय ठाउँमा ‘अनडकुमेन्टेड’ भएका छन् । कतै अवैधानिक रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । एक पटकका लागि जति पनि अवैधानिकरुपमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशसँग कूटनीति पहल गरेर वैधानिक गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ । त्यसो हुँदा श्रमिक खुलारुपमा काम गर्न पाउँछन् । कतिपय श्रमिक आफ्नो मुलुक फर्कन पाउँछन् । वैधानिक भएपछि उनीहरुले सुविधा पनि पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सहजीकरण गर्ने कम्पनीले मर्यादित काम गरिरहेका छन् । बेरोजगारलाई रोजगार दिने क्रममा बजारको खोजी गरेर रोजगार उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । यो पेसालाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा केही सुधार हामीले गर्नुपर्छ । यो पेसालाई मर्यादित, व्यवस्थित, सम्मानीत बनाउन व्यवसायीसँग पनि हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित कम्पनीबाट रोजगारीका लागि गएका श्रमिकलाई ती व्यवसायीप्रति आशा जगाउन सकिने बनाउँछौँ । सेवा शर्तका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले व्यापार, व्यवसाय गर्ने होइन, सहजीकरण मात्र गर्ने हो । सहजीकरण गरेका नाममा नियमन पनि गर्ने हो । कुनै पनि बद्मासी भएको अवस्थामा कारबाही पनि गर्ने हो । अनुगमन पनि सरकारले गर्छ । सम्बन्धित पक्षसँग विश्वासमा लिएर उनीहरुसँग सहकार्य गरेर आवश्यक नियम कानुन बनाएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । अत्यन्त प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नसकेकै हो । यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यका आधारमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको योजना के छ ? अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम लिएर जाओस् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । विद्यालयमा पनि केही घन्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीमा जान सक्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ । त्यसलाई छाता एकेडेमी बनाएर छ महिनासम्मको विभिन्न तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन खोज्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम मापदण्ड बनाएर लैजान्छौँ । निजी क्षेत्रमा रहेका तालीम प्रदायक संस्थालाई त्यहाँबाट आबद्धता लिनुपर्ने र तालिमको प्रतिष्ठानले मान्यता दिने बनाउछौँ । त्यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हुन्छ । छरिएर रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिमको विश्वसनीयता प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसलाई एकद्वार ढङ्गबाट लैजानका लागि सोही प्रतिष्ठन मार्फतबाट काम गर्नेछौँ । पछिल्ला समय समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ । यसलाई प्रत्येक श्रमिक समक्ष पु¥याउन सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई व्यापक रुपमा बढाएर लैजान्छौँ । अहिले प्रत्येक दिन कोषमा श्रमिकको आबद्धता बढ्दै गइरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अहिले कोषमा आबद्ध हुँदै आएका छन् । भरर्खरै मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषमा आबद्ध हुन थालेको छन् । अब अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्धता गराउने सरकारको योजना छ । योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने सुविधालाई बढाउने, श्रमिकको आकर्षण गराउँदै कोषमा आबद्धता वृद्धि गर्ने नीति लिएका छौँ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि कोषको योजनामा सहभागी हुन ज्यादै इच्छुक हुनुहुन्छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको छ । रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगार नागरिकले न्यूनतम् रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् । विगतका प्रयोगलाई हेर्दा त्यो कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सोचेजस्तो भइरहेको छैन । रोजगारी दिने भनेको दश दिनको काम दिने होइन, रोजगारसम्म पहुँच पुग्ने गरी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजना के छ ? अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरुक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेका छौँ । त्यसबाट श्रमिकले तत्कालै लाभ पाउने अवस्था छ । कोषमा भएको रकम बढ्दै जाँदा सरकारले नेतृत्व गरेर मेगा प्रोजेक्टको पहिचान गरेर श्रमिकको बीउँ पूँजी राखेर अगाडि बढाइने छ । अहिलेसम्म प्राप्त रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च भइरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा पहिले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सो रकम खर्च भइरहेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । सरकारलेगा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर श्रमिकको लगानी सुरक्षित हुनाका साथै प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गरेर लगानीको वातावरण बनाउँछ । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्न सरकारले के गर्दै छ ? संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिणत हुँदैछ । अवसर सबै ठाउँमा पुगिरहेका हुन्छन्, अवसर प्राप्त गर्न पनि व्यक्तिहरु त्यसैगरी पुगिरहेका हुन्छन् । यो बजारमा हामीले निषेध गर्न हुँदैन । श्रम मन्त्रालयले खुला बजारको नीति लिन खोजिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा औपचारिक ढङ्गबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न खुला नगरिदिएको हुँदा गलत बाटोबाट नागरिक पुगिरहेका छन् । जसले गर्दा देशले ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । सरकारले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेको छ । खुला नीतिलाई अवलम्बन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । जति मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ, ती मुलुकमा रोजगारीका अवसर छन् भने त्यसलाई किन खुला नगर्ने ? भन्ने हिसाबाट अगाडि बढेको छौँ । रोजगारीको सम्भावना बढी भएका देशसँग श्रम सम्झौताका लागि खुला भएका छौँ । समष्टिगत हिसाबले मन्त्रालयलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । रासस

बझाङ । बस्तीभन्दा झण्डै एक किलोमिटर टाढा । अग्लो डाँडाको काखमा एक झुपडी । त्यसैमा बस्छ, सात सदस्यीय एक परिवार । नजिकै छ, डेढ दर्जनबढी वस्तुभाउ अटाउने गोठ । झुपडीसँगै टाँसिएको तबेला । आँगनमा यत्रतत्र छरिएका लुगाकपडा, भाडाँकुडादेखि काठ दाउरा सबै । यो अव्यवस्थित दृश्य हो, खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गोरखाली खानडाँडाको । खानडाँडामा भिट्टु खड्काको परिवार बसेको एक दशक भयो । चिरापाणि (परिवारलाई चिनिने टोल) मा बुबाको साँघुरो घर चार भाइलाई भाग लागेपछि नअटाएको भन्दै भिट्टुको परिवार खुला ठाउँ खानडाँडामा गोठ बनाएर बसेको रहेछ । बस्तीभन्दा टाढा भए पनि खन्दै स–सानो बारी (जमिन) जोडेका रहेछन् । बालबालिका नाबालक हुँदादेखि नै खानडाँडा बसेका खड्कालाई सुरूआती दिनमा भने परिवार पाल्न त्यति समस्या भएन । बालबालिका हुर्कंदै जाँदा उनका समस्याका पहाडहरू आँखै अगाडि आए । लामो समयपछि जोगिएका सन्तानको पालनपोषण गर्न खड्का दम्पतीको शक्ति हराउँदै गयो । बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भए । हिलो, धुलो, कुपोषणको समस्याबाट गुज्रँदै किशोरावस्थामा पुगे । २६ वर्षमा १२ सन्तानलाई जन्म भिट्टुकी श्रीमती बेलु खड्काको उमेर ४० वर्ष भयो । केदारस्यूँ गाउँपालिकाको रजाडामा माइतीघर भएकी बेलु र भिट्टुले विसं २०५४ मा बिहे गरे । अहिले खड्का दम्पती दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गरेको २६ वर्ष भइसक्यो । यो अवधिमा बेलुले १२ सन्तानलाई जन्म दिइसकेका छन् । खड्का दम्पतीको पहिलो सन्तान बिहे गरेको दोस्रो वर्ष (२०५५ साल) मै जन्मियो । तीन महिना नपुग्दै सन्तान गुमाउनु परेपछि निकै तनावमा भए खड्का दम्पती । अर्को वर्ष नपुग्दै दोस्रो सन्तान जन्मियो । दोस्रो पनि तीन/चार महिनाको बीचमै गुम्यो । तेस्रो, चौथो हुँदै सातौँसम्म लगातार सन्तान गुमाएपछि उनीहरूले गाउँ नै छोड्ने निधो गरे । ‘गाउँलेले अब तिम्रो जिन्दगी सकियो, निःसन्तान हुने भयौ भनेपछि गाउँमा बस्ने मनै भएन’, भिट्टु सम्झन्छन्, ‘गाउँ नफर्किने गरी जाने मन थियो, तर जाने ठाउँ नै भएन । न त जाने खर्च नै । चरम पीडालाई च्यापेर त्यतै टाँस्सियौँ ।’ भिट्टु जीवनबाट निराश हुँदै मदिरातर्फ सल्किए । त्यो बीचमा फेरि आठौँ सन्तानको रूपमा छोरीको जन्म भयो । छोरी जन्मेको एक सातामै उनीहरू गडरायका वैद्य (जडीबुडी डाक्टर) को सल्लाहमा गए । पछि वैद्यको औषधिले पहिलो सन्तान जोगायो । पहिलोसहित लगातार दुई छोरी जन्मिएपछि फेरि गाउँलेले छोरा जन्मिएन भनेर कुरा काट्न थाले । गाउँले होच्याइरहेको बेला उनको छोरा जन्मियो । भिट्टुले छोरा जन्मिएको खुसियालीमा गाउँलेलाई ऋण निकालेर एक हप्तासम्मै छैठी (जन्मको उत्सव) खुलाए । सन्तान हुर्कदै गएपछि घरमा बस्न निकै साँघुरो भयो । त्यसपछि उनीहरू खानडाँडामा गोठ बनाएर बसे र कान्छो छोरा हर्कको जन्म पनि खानडाँडामै भयो । १२ वर्षमा छोरीलाई विद्यालय भर्ना आर्थिक अवस्था कमजोर र विद्यालय टाढा भएकै कारण खड्काले छोराछोरीलाई किशोरावस्था प्रवेशसँगै विद्यालय पठाए । जेठो छोरीले नपढे पनि माइलो छोरीसहित पछिका सन्तानलाई अहिले विद्यालयमा भर्नासम्म गरेका छन् । रिरा खड्का भिट्टुकी माइली छोरी हुन् । उनको उमेर १४ वर्ष भयो । अहिले उनी ३ कक्षामा पढ्छिन् । कान्छी छोरी १२ वर्षीया जौकला र ११ वर्षीय छोरा दीपकलाई भिट्टुले एक कक्षामा भर्ना गरिदिएका छन् । नौ वर्षीय हर्कलाई भने सानै उमेर भन्दै विद्यालय पठाएको छैन । यता भिट्टु भने गरिबीको कारण कुनै सन्तानलाई पनि विद्यालय पठाउन नसकेको बताउँछन् । ‘सबैका छोराछोरी पढ्न जान्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई पनि विद्यालय पठाउन मन लाग्छ । तर, लुगाकपडा त के, कापी कलमसमेत किन्नलाई पैसा हुँदैन ।’ उहाँ बोल्न नसकी भक्कानिन्छन् । आफ्नो छोरीसँगैका बालबालिका अब एसइई दिने तयारीमा पुगेको उनले बताए । ‘हामीलाई त मान्छेले मात्रै होइन, भगवान्ले सबै ठग्यो.’ उनले भने । अहिले आफूसँग छोराछोरीलाई कलम किन्ने पैसा नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयले भर्ना गर्न जाँदा कक्षामा पोसाक अनिवार्य लगाउनु भनेको छ, नत्र नआउनु भन्नुभएको छ । तर, मसँग सुक्को पैसा छैन । गाउँलेले फालेको कपडा त हामी नयाँ भन्दै ल्याएर शरीर ढाक्छौँ । कताबाट नयाँ पोसाक पाउनु !’ घर जलेर पीडामाथि पीडा खानडाँडामै तीन वर्षअघि खड्काको घर जलेर नष्ट भयो । आगलागी भएपछि निभाउन सक्ने अवस्था नै रहेन । ‘डाँडामा भएको घर । निभाउनका लागि माटो मात्रै विकल्प थियो, पानीको हाहाकार । पिउनलाई एक किलोमिटर टाढाबाट बोकेर ल्याउनुपथ्र्यो । दुई/चार नजिकका छिमेकीले साना–साना भाँडामा पानी लिएर आउँदासम्म खरानी भइसकेको थियो ।’ खड्का सम्झन्छन् । खड्काको गोठमा तीन बाख्रा थिए । घरसँगै बाख्रा पनि पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भए । बेलुले भनिन्, ‘हामी बेहोस भइसकेका थियौँ । गाउँले आएर आगो फैलन दिएनन् । माटोले निभाएछन् । पछि हेर्दा बाख्राको त खप्परबाहेक सबै नष्ट भइसकेछ ।’ पछि गाउँमा मुचुल्का गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । ‘त्यो पनि ढिला भइसकेको रहेछ,’ उनले भनिन् । घरमा बाकस नहुँदा महत्वपूर्ण सरसामान पनि जोगाउन नसकेको उनले सुनाइन् । ‘बाकस थिएन, ज्याला गरेर जम्मा पारेको १२ हजार रूपैयाँ पनि छानोको भित्तामा राखेका थियौँ,’ बेलु भन्छिन्, ‘भरखर किनेका चार/पाँच ब्लांकेट, सबै जनाका एक/एक जोर नयाँ लुगा, भरखर ल्याएका दुई बोरा चामल र गहुँ छुनै नपाएर नष्ट भए ।’ त्यस यता अहिलेसम्म कसैका लागि पनि कपडा किन्न नसकेको उनले बताइन् । खड्काका अनुसार घरमा सबै सामान लगाएर साढे पाँच लाखसम्मको सम्पति जलेर खरानी भयो ।आफन्तहरूले कपडा भाँडाकुँडा र केही दिनका लागि खाद्यान्न सहयोग गरे । त्यसपछि लेकबाट निगालो ल्याउँदै डोका डालो बेचेर आएको पैसाले कोदो, धान किनेर खाने गरेको भिट्टुले बताए । ‘कोदोको मूल्य अलि सस्तो पर्ने हुँदा जहिल्यै कोदो किन्यौँ । केही किन्न नसक्ने अवस्था भएपछि गाउँ–गाउँमा गएर मागेर पनि अहिलेसम्म ज्यान धानेका छौँ ।’ उनले भने । बाजेकै पालादेखि मितेरी साइनो भएको हुँदा धर्तिवाडाका ब्रामण समुदायबाट दानको सामग्री पनि खाएको उनले बताए । ‘गाउँघरमा ब्रामणलाई आएको दान आफूले नखानु भन्ने बुझाई छ’, उनले भने, ‘हुन त ब्रामणले पाएको दानबाट आएको चामल, पिठो हामीले खानुहुँदैन भन्नुहुन्छ । तर, के गर्नु, पापी पेट मान्दैन । उहाँहरूले चामल पिठो लिएर जाउ भन्नुहुन्छ, ल्याउँछौँ । त्यसले पनि हप्तौँ दिन छाक टर्छ ।’ ओहोरदोहोर गर्र्दा १० हजार खर्च, राहत मिल्यो सात हजार घरमा आगलागी भएपछि राहतका लागि खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा धेरै पटक धाए भिट्टुले । उनको घरबाट पालिका पुग्न झण्डै दुई सय रूपैयाँ जीपभाडा लाग्छ । राहतका लागि उहाँ दसौँ पटक पालिका पुगे । भिट्टु भन्छिन्, ‘घरबाट पालिका पुग्न धेरै समय त लाग्दैन । तर, पटक–पटक जाँदा पनि कहिल्यै हाकिम नभेटिने, कहिल्यै अध्यक्ष नभेटिने, कहिल्यै ढिलो भइसक्यो भन्दैमा लामो समय बित्यो ।’ त्यो बीचमा भिट्टुको आठ हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । ‘तत्कालिन अध्यक्ष वर्कबहादुर रोकायाले सहयोग गर्छु भन्नुभयो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यसका लागि आफन्तबाट राहत आउने भन्दै ओहोरदोहोरका लागि सापट रकम लिएँ । तर राहत पाउने कहिले हो कहिले भयो ?’ पालिकामा बोलाएको बेलामा पुगिदिन भिट्टुले एक शिक्षकलाई आग्रह गरे । ‘धेरैपछि उहाँले राहत ल्याउनुभयो सात हजार रूपैयाँ । त्यसबाट रु दुई हजारशिक्षकलाई नै दौडधुप गरेको भनेर भिट्टु खर्च दिनुभयो । बाँकी रु पाँच हजार राहत घरमा पुग्यो ।’ उनी भन्छन् । सरकारी राहत खर्चभन्दा कम पाउनु र ढिलाइ हुनुमा उहाँका आफन्तलाई नै दोषी ठान्छन् भिट्टु । ‘त्यसले मदिरा खानलाई राहत माग्न आएको भन्ने नराम्रो खबर चिनजानेकैले सुनाएछन् । पालिकामा आफ्नो चिनजानको पनि कोही नहुँदा खर्चभन्दा कम राहत पाएँ ।’ उनले भने ।राहतको नाममा एउटा संस्थाले गरेको सहयोगको गुन भने कहिल्यै नबिर्सने उनी बताउँछन् । ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र (आरएसडीसी) संस्थाले घर जलेको केही समयपछि लुगाकपडा, भाँडाकुँडा, खाद्यान्नलगायत केही राहत दिएको, सीप सिक्न मद्दत गरेको हुँदा यो सानो घर बनाएर बसेको उनले बताए । गाउँलेलाई खुसी पार्ने चौपायाको रेखदेख श्रम गर्न आफ्नो जमिन नभएपछि उनी खानडाँडा आएका थिए । खानडाँडामा उहाँले जमिन खन्दै अहिले बारी फैलँदै गएको छ । त्यहाँ उब्जनी हुने अन्नले भने एक महिनालाई खान पुग्दैन । ‘डाँडामा पानी छैन, मल पनि हुँदैन । अनि के उत्पादन हुन्थ्यो र ? कहिल्यै काम लाग्न सक्छ भनेर गरा (समथर बारी) बनाएको हुँ,’ उनी भन्छन् । अहिले भिट्टुको गोठमा डेढ दर्जन गाई गोरू छन् । ‘गाउँलेले गाईले दूध नदिने भएपछि हेर्ने मान्छे छैन भन्दै यहाँ लिएर आउँछन्,’ भिट्टु भन्छन्, ‘खुला ठाउँ भन्दै फिर्ता नगर्नु, आफैँ पाल्नु, खानु भनेर यता ल्याएर छोड्छन् । म पनि उहाँहरूलाई खुसी पार्न, मल पनि बढाउन सकिन्छ भन्दै गोठमा बाँध्ने गरेको छु ।’ गाउँमा सबैका छोराछोरीहरू विद्यालय जान्छन्, आफ्ना छोराछोरीहरू गाउँलेले छोडेका वस्तुभाउ चराउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘घरमा गोरू हेर्ने मान्छे छैन भन्नुहुन्छ, छोराछोरी स्कुल जान्छन रे । त्यो समस्या देखाएर गाई गोरू सिधैँ यतै लिएर आउँछन् । कहिलेकाँही चामल, पिठो उहाँहरूलाई नै सहयोग माग्नुपर्छ भनेर पनि “हुँदैन” भन्न सकिँदैन । पालिरहेको छु ।’ उनले भने । गोरू मात्रै नभई एक आफन्तले घोडासमेत पाल्नका लागि छोडेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव लिन कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकमा उनिहरुले मुलुकको विषम आर्थिक परिस्थितिमा जनतामुखी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री एवं पार्टीका नेता डा प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिएका हुन । सोमबार र मङ्गलबार भएको बैठकमा कतिपय सांसदले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गनुपर्ने बताए । साथै उनले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिन सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले विषम आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइने जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्री डा महतले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै बजेटका लागि स्रोत र साधनको कमी रहेको र सोहीअनुसार तर्जुमा गरिने बताएका थिए । जनमुखी बजेट ल्याउने र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन वृद्धि र बजार विस्तारमा सहज हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठकमा यही वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनपछिको परिणाम, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा समेत सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीको रुपमा मानिन्छ । विश्वका सबै मुलुकमा सो देशको शिक्षा प्रणालीको विषयमा निकै चर्चा हुने गर्दछ । साँच्चीकै फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणाली अनुकरणीय र अद्वितीय रहेको छ, जसलाई मानिसहरुले अनौठो रुपमा समेत लिने गर्दछन् । शिक्षा प्रणालीमा सँधैजसो नयाँ अन्वेषण र बालबालिकालाई बिना बोझ सिकाउने विधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बालबालिकालाई वैज्ञानिक तरिकाले पढाउने कुरामा जोड दिइन्छ । उनीहरुको योग्यता र क्षमता र योग्यतालाई अंकको आधारमा मापन गरेर श्रेणी कायम गर्ने प्रचलन फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीमा छैन, यो मात्रै नभएर विद्यार्थीको तुलनात्मक क्षमताको विषयमा चर्चा समेत गरिँदैन । फिनल्यान्डमा शिक्षक पेशालाई सबैभन्दा सम्मानित पेशाको रुपमा मानिन्छ । यहाँ शिक्षकको हैसियत अन्य पेशा वा व्यवसाय भन्दा माथि छ । यहाँ शिक्षक बन्नको लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेर उच्च स्तरको शिक्षक तालिम समेत लिनुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई हेरचाह गर्नेले पनि कम्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । फिनल्यान्डको शिक्षक तालिम प्रतिष्ठान पनि विश्वस्तरमा नै प्रतिष्ठित रहेको छ । एक योग्य शिक्षक बन्नको लागि विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय पढ्दा देखि नै शिक्षक प्रशिक्षण स्कुलहरुमा काम गर्न शुरु गर्नुपर्छ । सो अवधिमा उनीहरुलाई विशेषगरी बालबालिकामा सिक्ने जिज्ञासा जगाउने तरिकाको बारेमा सिकाइन्छ । अन्य मुलुकहरुमा शिक्षकलाई तालिम दिँदा पहिला उसैलाई सिकाउने काम गरिन्छ र विद्यालयमा लागु गरिन्छ तर, फिनल्यान्डमा भने त्यसको उल्टो अभ्यास गर्ने गरिन्छ । यहाँको गाउँ र सहरको विद्यालय र शिक्षकको गुणस्तरमा कुनै भिन्नता रहेको छैन । यहाँका सबै विद्यालयहरुको अवस्था राम्रो छ, जुन विश्वका अन्य मुलुकमा रहेको देखिँदैन । फिनल्यान्डका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको समान अधिकार छ । बालबालिकाको अध्ययन पद्दती अनुसन्धानमा आधारित छ, शिक्षकहरुले कुनै निश्चित तोकिएको ढाँचामा अपनाउनुको सट्टा आफ्नै सोचले नयाँ तरिका अपनाउन पाउँछन् । तर, त्यो पनि विद्यार्थीकै सहमतिमा उसलाई सिकाइन्छ । शिक्षकहरुले प्रविधिको सहायतामा नयाँ–नयाँ विधिको आविस्कार गर्ने र विद्यार्थीहरुलाई रोचक तरिकाले पढाउने स्वतन्त्रता हुन्छ । यहाँ विद्यालयमा अध्ययनको लागि कुनै निश्चित सिमा तोकिएको हुँदैन । बालबालिकाले आफूले चाहेको बेलामा पढ्न, खेल्न र आराम गर्न सक्छन् । यो सबै सुविधा विद्यालयमा नै उपलब्ध हुन्छ । बालबालिकाले ४५ मिनेटदेखि एक घण्टा पढेपछि कम्तिमा १५ मिनेट विश्राम लिनुपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई बस्नको लागि डेस्क बेञ्चको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छैन । राजनीतिक रुपमा दक्षिणपन्थी तथा बामपन्थीहरु र शिक्षाविदहरुसँगको छलफलपछि फिनल्यान्डले देशव्यापी रुपमा सन् १९७० को शुरुवातमा नै शुल्क तिर्ने स्कुल तथा संस्थाहरु बन्द गर्ने काम गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि त्यहाँ धेरैजसो शैक्षिक संस्थाहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित थिए । त्यसपछाडि सबै शिक्षकहरुलाई सरकारी कार्यक्रममार्फत नै राम्रो तलब तथा सेवा सुविधा दिन शुरु गरियो । उनीहरुलाई उच्च सम्मान गर्ने, राम्रो तालिम प्रदान गर्ने र शिक्षण विधिमा स्वतन्त्र बन्ने अधिकार दिइयो । एउटा राम्रो पक्ष भनेको के हो भने आमाबाबु चाहे धनी होउन वा गरिव उनीहरुले आफ्ना छोराछोरी राम्रो स्कुलमा राम्रोसँग पढुन भन्ने चाहन्छन् । शिक्षाका लागि सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै गर्न शुरु गर्यो, जुन प्रणालीलाई त्यहाँको समाजले पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ । ५५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको फिनल्यान्डको प्रणालीले पुँजीवाद र समाजवाद दुबैका राम्रा पक्षलाई अंगिकार गरेको छ । सरकारले कर लिन्छ र गरिव वा धनीलाई समान शिक्षा प्रदान गर्ने गर्दछ । सरकारले प्रणालीमाथि आक्रमण गर्दैन, शिक्षकहरु नै प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवार हुनेगर्दछन् । जसले गर्दा नै फिनल्यान्डको प्रणाली अत्याधिक सफल भएको मानिन्छ । बुल्गेरिया, सोफियाको ओपेन सोसाइटी इन्स्टिच्युटका अनुसार युरोपका ४१ वटा देशहरुमध्ये फिनल्यान्ड शैक्षिक क्षेत्रमा गलत सूचना जान्न सिकाउने शैक्षिक प्रणालीमा पाँचौपटकसम्म पहिलो स्थानमा रहँदै आएको छ । अधिकारीहरुहले फिनल्यान्डको शिक्षा विश्वमै उत्कृष्ट हुनुमा विद्यार्थीहरुलाई गलत सूचनाको बारेमा ज्ञान दिने कारण पनि मुख्य भएको बताउँछन् । जहाँ मिडिया साक्षरतालाई प्रारम्भिक स्कुल तहदेखि नै पाठ्यक्रममा शमावेश गरिएको छ । फिनल्यान्डमा चिकित्सा प्रणाली पनि निकै सफल छ । तीन प्रतिशत अस्पताल मात्रै निजी अस्पताल छन् भने १० प्रतिशत डाक्टर मात्रै निजी अस्पतालमा काम गर्छन । तर, निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सको सेवा सुविधा पनि सरकारी सरह नै रहेको छ । अति गरिव विमारीले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्रै उपचारको लागि पैसा तिरे पुग्छ भने पैसा भएका विमारीले पनि कम पैसा तिरे पुग्छ । यस्तो देखिन्छ कि चिकित्सा प्रणाली पनि शिक्षा प्रणाली जस्तै निःशुल्क हुन सक्छ । तर, शुल्कले मानिसहरुलाई प्रणालीमा अनावश्यक झमेला पैदा नगर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । अधिकांश भागमा चिकित्सा प्रणाली पनि शिक्षा प्रणाली जस्तै सञ्चालन भएको देखिन्छ । ऐजेन्सीको सहयोगमा ।

काठमाडौं । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एनसिइ नेपालले राजनीतिक दलद्वारा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोहीअनुरुप शिक्षामा कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्न माग गरेको हो । हाल शिक्षामा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट रहेको छ । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बारेमा अवगत गराइएको जनाए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने एनसिइ नेपालको माग रहेको छ । सो सञ्जालले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँललाई हालै सुझाव पत्र बुझाइएको हो । एनसिइ नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलका अनुसार अर्थमन्त्री डा महतले उपलब्ध स्रोतसाधनकै ‘फ्रेमभित्र रही’ बजेट विनियोजन गरिने र मुलुक अहिले आर्थिकरूपमा संवेदनशील अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखिएको बताएका थिए । शिक्षामन्त्री राईले शिक्षामा गरिएको लगानी भने सयौँ वर्ष टिक्छ भन्ने यथार्थ बोध भए पनि सोचेजति लगानी गर्न नसकिएको स्वीकारेका थिए । रासस

काठमाडौं । पछिल्लो समय आन्तरिक राजश्व विभागले संकलन गर्ने राजश्वमा बृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आवको चैतसम्मको अबधिमा ९८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो । विभागले हालसम्म साढे ३ खर्ब राजश्व संकलन भएको जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको लक्ष्यको ९८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको महानिर्देशक दीर्घराज मौनालीले बताए । सरकारले चैत मसान्तसम्म कुल आन्तरिक राजस्व ३ खर्ब ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ अर्ब ५५ करोड कम संकलन भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कुल ३ खर्ब ४२ आर्थिक वर्षको आन्तरिक कर उठेको थियो । चैत महिनामा मात्रै विभागले ५५ अर्ब कर उठाएको छ । गत वर्षको चैत महिनामा विभागले ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । चैत महिनामा मात्र अघिल्लो चैतको तुलनामा झन्डै २ अर्ब ५५ करोड कम राजस्व संकलन भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आयकर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवमा एक खर्ब ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसैगरी, आन्तरिक तर्फको मुल्य अभिबृद्धि कर गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत कम संकलन भएको छ । गत वर्ष ८० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर भ्याट संकलन भएकोमा चालू आवको चैत मसान्तसम्म ७८ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । गत वर्ष भ्याट (आन्तरिक) ८० अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आवमा ७८ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । अन्तशुल्क भने गत वर्ष असुली भएको भन्दा १०४ प्रतिशतले बढी असुली भएको छ । आन्तरिक तर्फको अन्तशुल्क गत आर्थिक वर्ष ७१ अर्ब ४९ करोड २९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आवको चैतसम्म ७४ अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, ब्याजबाट प्राप्त हुने कर पनि गत वर्षको तुलनामा १४४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज बापत कर असुली भएकोमा चालू आवमा २५ अर्ब २१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस अवधिमा शिक्षाबाट प्राप्त हुने कर दोव्वरभन्दा बढीले (२०२ प्रतिशतले) बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ६२ करोड ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षा कर संकलन भएकोमा चालु आवमा १ अर्ब २६ करोड ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाकर पनि यस अवधिमा ११६ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ४५ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कर संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ५२ करोड ५६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । चैत महिनामा विभागले आयकरबाट ३३ अर्ब, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट १० अर्ब, आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट ९ अर्ब ४७ करोड, ब्याज आम्दानीबाट १ अर्ब ३५ करोड, घरबहाल करबाट २७ करोड ५९ लाख, स्वास्थ्यसेवा करबाट ५४ करोड ६४ लाख र शिक्षाबाट २० करोड ४० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । भन्सार राजश्वमा धक्का आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने राजश्व पछिल्लो समय बृद्धि हुन थालेतापनि भन्सार विभागले उठाउने राजश्वभने बढ्न सकेको छैन् । सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, आयातमा आएको गिरावट तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउँदा समग्र भन्सार राजश्वमा कमी आएको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । भन्सार विभागको चैत महिनासम्म २ खर्ब ८५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवको ९ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म भन्सारले ४ खर्ब ९० अर्ब बढी भनसार भन्सार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कम भन्सार राजस्व असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै, विभागले चैत महिनामा मात्रै ५७ अर्ब भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ३४ अर्ब ७६ करोड अर्थात ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (बाह्य) बाट १ खर्ब २६ अर्ब, भन्सार महसुलबाट १ खर्ब २५ अर्ब र अन्तशुल्क (बाह्य) बाट २ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा भन्सारबाट संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) बाट १ खर्ब ८५ अर्ब, भन्सार महसुलबाट २ खर्ब २८ र अन्तःशुल्कबाट ५ अर्ब असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । भन्सार विभागका निर्देशक पूर्णविक्रम खड्का आयातमा कमी, इन्धनको खपतमा आएको कमी र सवारी साधानको भन्सार जाँचपास रोकिँदा भन्सार राजस्व संकलन प्रभावित बनेको हो । शिक्षा क्षेत्रको कर दोब्बर शिक्षाबाट प्राप्त हुने कर दोव्वरभन्दा बढीले (२०२ प्रतिशतले) बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ६२ करोड ५७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षा कर संकलन भएकोमा चालु आवमा १ अर्ब २६ करोड ६९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मैनाली विभिन्न देशमा अध्ययन गर्नका लागि जाने विद्यार्थी बढ्दा शिक्षा क्षेत्रको कर दोब्बर भएको बताउँछन् । बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थी बढ्दा शिक्षा क्षेत्रको करमा बृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका कारण विदेश जाने विद्यार्थीहरु रोकिएका थिए, पछिल्लो समय एकैपटक धेरै जादा कर संकलन बढेको देखिएको हो, तर कोरोना महामारीको तुलनामा अझै कम हो’, उनले भने ।

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई आफू खुसी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र २०८० का लागि विद्यार्थी भर्ना गर्दा केही निजी लगानीका विद्यालयले आफू खुसी शुल्क उठाएको भन्ने विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्थानीय तहले स्वीकृति गरिदिएको सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढङ्गले सबै अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अभिभावकले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउँछन् ।’ त्यो विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयले केही गुनासो भएमा स्थानीय तहमा जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

दाङ । दाङ तुलसीपुरका विद्यालयले यातायात मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा छुट दिने भएका छन् । अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको पहलमा केही विद्यालयले उनीहरुलाई भर्ना तथा मासिक शुल्कमा छुट दिने भएका हुन् । सङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव घनश्याम डाँगीले तुलसीपुरका केही विद्यालयले छुट दिन लागेका जानकारी दिए । तुलसीपुस्थित डिभाइन टेम्पल एकेडेमी, ज्ञान ज्योति फाउन्डेसन, सगरमाथा बालबाटिका इङ्लिस स्कुल, आदर्श एकेडेमी, पिएण्डपी पाठशाला, राप्ती पब्लिक इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल, त्रिमूर्ति हिमचुली इङ्लिस बोर्डिङ स्कुललगायतले मजदुरका छोराछोरीलाई पठनपाठनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेका जनाइएको छ । मजदुरी गरेर छोराछोरी पढाउनेहरूको अवस्था निकै नाजुक हुने भएकाले उनीहरूको हरेक शुल्कमा छुट दिनका लागि आफूहरूले पहल गरेको सङ्घका प्रदेश संयोजक उदयबहादुर विकले बताए । ‘हामी सबै मजदुरी गरेर कमाउन हो’, उनले भने, ‘यातायात मजदुरको अवस्था निकै दयनीय छ, त्यसैले हामीले मजदुरका छोराछोरीलाई पढाउनका लागि पहल गरेका हौँ ।’ त्यस्तै तुलसीपुरका केही अस्पतालमा उपचारमा पनि केही छुटको व्यवस्था गरिएको सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष छविप्रसाद बस्नेतले बताए । राप्ती लाइफ केयर अस्पताल र तुलसीपुर सिटी अस्पतालले उपचारमा पनि केही प्रतिशत छुट दिन थालेका छन् । जिल्लाका सबै विद्यालय तथा अस्पतालमा छुटको व्यवस्थाका लागि समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा विद्यार्थी अभावका कारण नेपालका अधिकांश उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्यापन क्षमताको तुलनामा आधा संख्या मात्रै विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा थप बढी संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकी चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तुलनामा फागुन महिनामा विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या झण्डै दोब्बर हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने फागुन महिनामा मात्रै १३ हजार नौ सय ४५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । नेपालमा २०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाख ४४ हजार सात सय २१ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी ०७८ सालमा तीन लाख ७५ हजार १५ जना र ०७९ सालमा ३ लाख ९६ हजार एक सय ८५ जना विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म नेपालमा सञ्चालित १४ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पाँच लाख ७६ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा तहमा अध्ययन गर्ने गर्दथे । पछिल्लो समयमा सो संख्या घट्न पुगेको जानकार आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा वास्तविक तथ्यांक झण्डै एकवर्षदेखि सार्वजनिक गरेको छैन् । सामान्यतया कक्षा १२ मा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी उत्तिर्ण हुने गर्छन् । त्यसैले औसत रुपमा कक्षा १२ उत्तिर्ण भएकामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा र रोजगारको लागि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । देशको सम्भावित दक्ष जनशक्ति तिव्र रुपमा पलायन हुने विषयले देशको भविष्यमाथि अवश्य रुपमा प्रश्न उठाएको छ । मुलुकले बोकेको विकासको सम्भावनालाई समात्न र कार्यान्वयन गर्न अवश्य पनि सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा वर्षेनी विदेशीने गरेको खरबौं रकम रोकेर त्यसलाई मुलुकभित्रै उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ । विद्यार्थी थेग्न के गर्न सकिन्छ ? के भन्छन् विज्ञहरु ? अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले विद्यार्थी विदेश जानबाट रोक्नको लागि राज्यले विश्वविद्यालयहरुको संरचनात्मक रुपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको शिक्षा रिसर्च ओरियन्टेड हुन आवश्यक छ, कामकाजी हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि विश्वविद्यालयको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र उपकुलपतिमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रणाली नै हटाउनुपर्ने बताए । ‘उपकुलपतिलाई कसरी न्यायोचित बनाउने, पदाधिकारीको काम कर्तव्यलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, यो विषय भनेको राजनीतिसँगै जोडिएको हुन्छ’, उनले भने । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विदेश जाने विद्यार्थी रोक्नको लागि सरकारले केही नीतिगत काम गर्नसक्ने बताउँछन् । उनले स्नातक स्तरको परीक्षा पास नभइकन विदेश नजाउ भन्न सकिने बताए । ‘सरकारले बिए पास नभई विदेश नजाउ भन्न सक्छ’, डा. कोइरालाले भने । अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको विषय मात्रै विद्यार्थीले पढ्ने अवस्था रहेकोमा अब विद्यार्थीले रोजेको विषय विश्वविद्यालय दिनुपर्ने नीति सरकारले बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले खोजेको शिक्षा विश्वविद्यालयले पढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै गर्न चाहन्छन्, विश्वविद्यालयहरुले पढ्ने कमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।’ सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरुले उच्च शिक्षा सञ्चालनको लागि ठूलो लगानी गरेका छन् । तर, विद्यार्थीहरुको पलायनको दर थप तिव्र हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रका कतिपय लगानीकर्ताहरु चरम निराशाको स्थितिमा पुगेका छन् । अधिकांश मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा जिडिपिको ७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेकोमा नेपालमा भने ३ प्रतिशत मात्रै गर्ने गरिएकोले सो क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको धारणा छ । ‘अन्य मुलुकमा जिडिपिको ७ प्रतिशत सम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिन्छ, हामीकहाँ जम्मा तीन प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने । विश्लेषक रोकाले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलापको विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र र विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी रोक्नको लागि कलेजहरुले पनि उपाय अपनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘विश्वभरी उच्च शिक्षामा अडिट र क्रेडिट कोर्षको प्रचलन छ, अडिट कोर्ष भनेको विद्यार्थीले इच्छा लाग्यो भने लिन सक्छन्, क्रेडिट कोर्ष भनेको उसलाई पढ्नको लागि दिइने कोर्ष’, उनले भने, ‘कलेजहरुले विद्यार्थीहरुले खोजेको अडिट कोर्ष सञ्चालन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्छ ।’ कलेजहरुले पढाउने डिजाइनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने डा कोइरालाको तर्क छ । ‘अब कलेजहरुले बहु शिक्षकबाट पढ्ने डिजाइन अँगाल्नुपर्छ, विभिन्न उद्यमीहरु तथा विज्ञहरु कक्षा लिने गराउन सकिन्छ’, उनले भने । त्यसो गर्न सकेमा विद्यार्थीहरुले व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने डा कोइरालाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो संसद्मा पेस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार र राजजीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घको आयोजनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन हुन नसकेको बताए । सभामुख घिमिरेले संसद्मा सो विधेयक आएपछि त्यसलाई अघि बढाउने सवालमा आफ्नोतर्फबाट भूमिका निर्वाह हुने स्पष्ट गरे । ‘शिक्षामा भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलो लगानी सदुपयोग किन भएको छैन, लगानीको प्रतिफल किन पाएका छैनौंँ भनेर तपाईंहरुले छलफल गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ थियो । ‘संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भने, ‘आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’ उनले शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेसमेत बताए । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कम हुँदा सर्वसाधारणले खर्च कटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी सुधार गर्दछौँ, हाम्रो विद्यालय’ नारका साथ सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जानकारी दिए । सम्मेलनमा विभिन्न पार्टीका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज पदबहाली गर्दै उनले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका मुद्दाका विषयमा कार्ययोजना पेश गर्ने निर्णय गरे । ‘शिक्षामा हाम्रो धेरै लगानी छ, प्रतिफल नआएको हैन, आइरहेको छ । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल देखिँदैन, अब प्रतिफलको विस्तार, सुधार र सुदृढिकरणका काम अघि बढाउनेछौँ,’ उनले भने । मन्त्री राई गत मङ्सिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचमा सुनसरी–१ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । मन्त्री राई विसं २०४८ र २०५१ सालमा खोटाङ्बाट नेकपा(एमाले) पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

काठमाडौं । शाओमी नेपालले ‘मि मिशन’ शिक्षा शुरु गरेको छ । शाओमीले मैत्रेय फाउन्डेसन र लभ लाइट सोसाइटीलाई शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । शाओमीले मैत्रेय फाउन्डेसन र लभ लाइट सोसाइटीलाई शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । मैत्रेय फाउन्डेसन र लभ लाइट सोसाइटी बाल आश्रम हो । यी दुबै संस्थाहरु गोदावरीमा अवस्थित छन् । शाओमी नेपाल अप्ठेरोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्दै समाजमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्रिय रूपमा संलग्न छ । साथै यसले समुदायको सेवाका लागि धेरै कल्याणकारी कार्यहरू गर्दै आएको छ । शाओमीले आफ्नो व्यापारिक उत्पादन तथा संचालनसँग मिल्दोजुल्दो क्षेत्रहरूमा योगदान दिदैँ समुदायको विकासमा योगदान गर्दै आएको छ । शाओमीले समुदायमा सकृय रुपमा विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ । आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको एक भागको रूपमा शाओमीले गोदावरी स्थित मैत्रेय फाउन्डेसन र लभ लाइट सोसाइटीलाई २०० भन्दा बढी स्कूल ब्याग,स्टेशनरी सामानहरु, फुटबल, बास्केटबल, मास्क र सेनिटाइजरहरू प्रदान गरेको छ । शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर अमित कुमार पाण्डेले यी संस्थाहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा शाओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर अमित कुमार पण्डेले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य सकेसम्म धेरै मानिसहरूसम्म पुग्नु र विद्यार्थीको शिक्षाको लागि समावेशी वातावरण सिर्जना गर्नु हो। हामीले यसलाई हाम्रो मिशन  शिक्षा बनाएका छौं । यो अभियानको निरन्तर प्रयास र अन्तिम लक्ष्य ‘सबैका लागि शिक्षा’ हुनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरुले व्यवसायलाई दीर्घकालीन रुपमा समाज, सर्वसाधारण र कम्पनीकै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ ।’

काठमाडौं । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ्ग शिक्षा सम्बन्धी समाग्री सम्प्रेषण गर्दा संस्थाको सेवाको प्रचार प्रसार वा विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै आफ्नो सेवाको विज्ञपान गर्न रोक लगाएको हो । ‘संस्थाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अध्ययन सामग्री सम्प्रेषण गर्दा आफ्ना सेवाको विज्ञापन गर्ने, संस्थाको ब्राण्डिङ्ग गर्ने, व्यापारीक क्याम्पेन गर्ने नभई मूलतः उपयोगी वित्तीय ज्ञान तथा सीप विकास गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । व्यत्तिगत सञ्चार र परामर्श, पत्रपत्रिका, रेडियो तथा एफ.एम., टेलिभिजन (साधारण नेपाली तथा स्थानिय भाषामा), सामुहिक प्रस्तुति र वार्ता कार्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल, वेभसाईट, मोवाइल एप्लीकेशन, प्रकाशनहरु, पम्प्लेट, बुकलेट, हाते किताब, गीत, संगित, कथा, कविता, कमिक आदि, मोवाइल लाइब्रेरी, डिजिटल बोर्ड, कलर रिङ्ग ब्याक टोन (सीआरबिटी), तालिम (पाठ्य सामाग्री), अनलाईन खेलकुद, प्रतियोगिता र पाठ्य सामाग्रीज्ञ) शैक्षिक भ्रमण, नाटकबाट वित्तीय साक्षरता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको हो । वित्तीय साक्षरताको अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत भूमिका वृद्धि गर्न निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । [pdf id=398994]

काठमाडौंं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले देश सोचे भन्दा फरक रहेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देश जहाँ छोयो त्यहीँ नै फाटेको बताए । ‘१० वर्ष सांसद भइसक्दा मैले देशको बारेमा सबै कुरा बुझेको जस्तो अनुभव भएपनि मन्त्री बनेर काम गरिरहँदा सोचेभन्दा धेरै फरक पाएको छु,’ उनले भने । यस्तै, उनले नेपालको शिक्षामा विष भएको बताए । रोजगार नभएर मात्र कक्षा १२ पछि नेपाली विद्यार्थी विदेश नगएको उनको भनाइ छ । नेपालमा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिँदा नै स्वदेशी संस्कृति र शिक्षामा स्वदेशी सपनाको मृत्यु हुने विष हालिएको बताए । ‘१२ कक्षा पढेपछि नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश जान्छन्, किनभन्दा रोजगार छैन भनेर होला जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ, हामी त बेरोजगार भएर मात्रै विदेश गएका होइन रहेछौँ, सुखपूर्ण जीवन छोडेर पनि विदेश जानुको कारण हाम्रो शिक्षामा विष परेको छ, स्वदेशको सपना मरिसकेछ हाम्रो शिक्षा र संस्कृतिमा, शिक्षा र संस्कृतिमा हामीले स्वदेशी सपनाको मृत्यु हुने विष हालिसकेका रहेछौँ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यहीँ चैत महिनाभित्र सबै जिल्लामा विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक पु¥याउने भएको छ । जनक शिक्षाले हालसम्म एक करोड ३५ लाख थान पुस्तक छपाइ सकिएको जनाएको छ । यस वर्ष कक्षा ६ देखि १० सम्मको एक करोड ५० लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मा लिएको केन्द्रले नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारीको समयमा बिग्रिएको शैक्षिकसत्र यस वर्षदेखि वैशाख १ देखि नै सुरु हुने भएपछि केन्द्रले २४सै घन्टा छापाखाना सञ्चालन गरेर पुस्तक छपाइ गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसवर्ष जनक शिक्षाले कक्षा ६ देखि १० सम्मको मात्रै पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको छ, एक करोड ५० लाख थान पुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने हो, त्यसमध्ये एक करोड ३५ लाख थान अर्थात् ९० प्रतिशत पुस्तक छापिसक्यौँ, अब बाँकीे १५ लाख थान केही दिनभित्रै छपाइ सकेर जिल्ला जिल्ला पठाउछौँ ।’ केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले दैनिक एक लाख २५ हजार थान पुस्तक छपाइ गरिएको जानकारी दिँदै केन्द्रका कारण पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाएर शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै जिल्ला जिल्लामा पुस्तक पुग्ने बताए । गत वर्ष दुई करोड थान पुस्तक छापेकामा यस वर्ष कक्षा ४ र ५ को पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी सरकारले निजीलाई दिएपछि केन्द्रले कम पुस्तक छाप्ने भएको हो । गत वर्षको २० लाख थान पुस्तक बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । छापिसकेका पुस्तक बाहिरी र दुर्गम जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर शाखा कार्यालयमा पठाउने काम भइरहेको केन्द्रका बजार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चित्रराज आचार्यले बताए । उनले उपत्यकासहित नजिकका केही जिल्लालाई सबै पुस्तक छपाइ सकेर अन्तिममा वितरण गर्ने बताए । ‘गत वर्ष निर्वाचनको मतपत्र छपाइ भयो । कागज समयमा नआउँदा अभावका कारण छपाइमा केही समस्या आएको थियो । यस वर्ष छपाइमा कुनै समस्या छैन’, उनले भने । चैत २० गतेदेखि पुस्तक बिक्री सुरु हुने र दुई दिनभित्रै पुस्तक जिल्ला जिल्लामा पु¥याउने केन्द्रको दाबी छ । केन्द्रका अनुसार जनक शिक्षाका केन्द्रीय कार्यालय बजार व्यवस्था विभाग, बागमती प्रदेश कार्यालय भरतपुर, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगर, मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरमा पुस्तक पठाउनेक्रम जारी छ । लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी र प्रादेशिक प्रेस नेपालगञ्जमा पुस्तक पठाइ त्यहाँबाट पनि वितरण गर्ने जनाएको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘यस वर्ष सरकारको योजनाअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुग्नेगरी केन्द्रका नौ शाखा कार्यालयमा पुस्तक पु¥याइसकेका छौँ, देशभरका वितरण केन्द्रमार्फत विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पु¥याउँछौँ ।’ हिमाली र केही दुर्गम पहाडी जिल्लामा पुस्तक पु¥याउन छ दिनसम्म लाग्ने र अन्य जिल्लामा दुई दिनमै पुस्तक पु¥याउने उनको भनाइ छ । झाका अनुसार पुस्तक वितरणका लागि केन्द्रले वितरकसमेत छनोट गरिसकेको छ । पाठ्यपुस्तकको मूल्यवृद्धि भने यस वर्ष पनि नहुने भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएका केही विषयको मूल्य निर्धारण आज हुने बताइएको छ । सरकारले निजी प्रकाशकलाई १ देखि ५ कक्षासम्मको एक करोड २० लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मा दिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० देखि कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यक्रमसमेत लागू हुने भएपछि नयाँ पाठ्य पुस्तक छपाइ भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बालबालिका तथा युवाहरुलाई व्यवसायिक तथा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको बताएका छन् । छैटौं एशिया प्रशान्त क्षेत्रिय म्यासेन्जर अफ पसि कार्यक्रमको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । सभामुख घिमिरेले संसारभर नै बालबालिका तथा युवाहरुलाई व्यवसायिक तथा नैतिक शिक्षाको खाँचो रहेको र यो खाँचोलाई स्काउटले पूर्ति गर्नसक्ने बताए । उनले सिमित मुलुकका राज्यले मात्रै स्काउटको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै सबै मुलुकहरुले स्काउट क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सभामुख घिमिरेले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्ने हो भने स्काउटको अभियानलाई सबैले सार्थक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्काउटको अभियानमा नयाँ पुस्तालाई सानै उमेरदेखि सचेत गराउनु जरुरी रहेको बताए । सभामुख घिमिरेले स्काउटले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरुको सर्वपक्षीय विकासको लागि काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्यहरुलाइ झनै बढाएँदै लैजानुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बुढीगङ्गाका कुलपति हिक्मतकुमार कार्कीले योग शिक्षाबारे जनतामा चेतना जागृत गराउनुपर्ने बताएका छन् । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बुढीगङ्गाद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित स्वास्थ्य नीति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले आहार, विहार र योगले मानव जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारी स्वस्थ जीवनयापन गर्न सकिने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री कार्कीले आजका युवापुस्तालाई योग र आहारका सम्बन्धमा ज्ञान प्रदान गर्नु अस्पताल निर्माण गर्नुभन्दा उपलब्धिमूलक हुने बताए । उनले प्राविधिक विश्वविद्यालयले योग शिक्षा अध्यापन तथा यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति बजारमा जोड्ने विषयमा बृहत् छलफल एवं अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले योग शिक्षाबाट नागरिक स्वस्थ्य भएमा मात्र देश विकासमा सघाउ पुग्ने विचार राखे । उनले प्रदेश सरकार नागरिकलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञानका माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुभाषश्री पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले मुलुकमा आवश्यक प्राविधिकतर्फको जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सो अवसरमा डा जनक बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान, डा दीपेन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षाको शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस