आधुनिक शिक्षामा जोड दिँदै पाँचथरको विद्यालय
पाँचथर । विद्यार्थी सङ्ख्या यतिबेला पहाडी ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयको साझा चुनौती बनेको छ । बढ्दो बसाइँसराइ, निजी विद्यालयप्रतिको मोह र शैक्षिक गुणस्तरका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या घटिरहेको छ । तर पाँचथरको जेठो जयनारायण आदर्श माध्यमिक विद्यालयले भने आधुनिक शिक्षामा जोड दिँदै विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइरहेको छ । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–६ मेहेलबोटेस्थित यो विद्यालय पूर्वी पहाडकै पुरानो हो । विसं २००३ मा यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवा जयनारायण रिजालले मार्गदेवी आधारभूत विद्यालयका नाममा स्थापना गरेको यो विद्यालयले २००५ सालमा आधार शिक्षा ग्वोश्वाराबाट सञ्चालन अनुमति पाएको थियो । एक समय पाँचथरसहित इलाम, ताप्लेजुङ र पूर्वी तेह्रथुमका विद्यार्थीले अध्ययन गरेको यो विद्यालयले हाल आधारभूत तहलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्नुका साथै १८ महिने सिभिल सवओभरसियर कक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई आकर्षित गरिरहेको छ । विद्यालयमा हाल चार सय ५९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नजिकै अन्य विद्यालय रहेका कारण यो सङ्ख्या बढी नै हो । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै जाने र अभिभावकको माग अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउनुपर्ने भएपछि विद्यालयले दुई पूर्वप्राथमिक कक्षा समेत सञ्चालन गरेको प्रधानाध्यापक प्रकाश आचार्यले जानकारी दिए । विद्यालयले कक्षा ५ सम्मको अध्यापनलाई पूर्ण अङ्ग्रेजी माध्यम बनाएको छ । कक्षा ८ सम्म पूर्ण अङ्ग्रेजी माध्यम बनाउन खोजिए पनि नजिकैका आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ पूरा गरी कक्षा ६ मा नयाँ विद्यार्थी आउने हुनाले कक्षा ६, ७ र ८ मा गणित, विज्ञान र स्वास्थ्य विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन भइरहेको आचार्यले बताए । आधारभूत तहलाई अङ्ग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्न थालिएपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको आचार्यको भनाइ छ । भारत र भुटानबाट बोलाइएका शिक्षकले अङ्ग्रेजी प्रभावकारी अध्यापन गराउने अभिभावकको भनाइपछि विद्यालयले दुई विदेशी शिक्षकलाई निजी स्रोतबाट तलब दिएर राखेको छ । ‘अहिले अभिभावकको चासो बढ्न थालेको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएको छ’, प्रअ आचार्यले भने। यस विद्यालयमा २०६९ सालदेखि सिभिल सब ओभरसियरको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । चालीस जनाको कोटा रहेको प्राविधिक धारमा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । यद्यपि कोटाअनुसार कुनै पनि वर्ष विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । ‘अहिलेसम्म करिब दुई सय विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पाइसके ।’ ‘सबैजना रोजगार बनेको भेट्टाएका छौँ’, प्रअ आचार्यले भने, ‘तर कुनै पनि वर्ष पूरै कोटामा अध्ययन भएको छैन ।’ पूर्वाधार अभाव जिल्लाको पुरानो विद्यालयले भौतिक संरचना, पूर्वाधार र स्रोतसाधन अभाव झेलिरहेको छ । भवन प्रशस्त भए पनि पुराना भइसकेका छन् । अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्न ठाउँ अभाव छ । डेस्क र बेञ्च पुराना भइसकेका छन् । सिभिल सब ओभरसियरको प्रयोगशाला निर्माण हुन सकेको छैन । पुस्तकालय पनि विद्यालयले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन भने विद्यालयको घेराबार गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको प्रअ आचार्यको भनाइ छ । विद्यार्थी सङ्ख्या प्रशस्तै रहेको विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । विसं २०६० मा नमूना बनेको यो विद्यालय अहिले सोही सुविधाबाट वञ्चित छ । नमूना विद्यालयका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अनुदानबाट वञ्चित हुनु परेको आचार्यले बताए । उन्नाइस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालयको थप ३२ रोपनी पाखोबारीसमेत छ । ऐतिहासिक विद्यालय विद्यालयका शिक्षक दुर्गाप्रसाद रिजालका अनुसार यो ऐतिहासिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा शिक्षासेवी जयनारायण रिजाल र उहाँका छोरा राजनीतिकर्मी तेजप्रकाश रिजालको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जयनारायणको गोठमा मार्गदेवी स्कुलका नामले पठनपाठन सुरु भएको विद्यालयले २००५ सालमा अनुमति पाएको थियो । सोही वर्ष जयनारायणको निधन भयो । त्यसपछि उहाँका छोरा तेजप्रकाशले विद्यालय सञ्चालनको अगुवाई गरे । विसं २००६ मा निर्माण थालेर २००८ सालमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । पुरानो भव्य भवन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०६१ फागुन २४ गते आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भयो । सबै पुराना सामग्री आगजनीबाट नष्ट भए । मार्गदेवी आधार स्कूल जयनारायण रिजालको योगदानको कदर गर्दै जयनारायण आदर्श माध्यमिक विद्यालय बनाइएको हो । विसं २०१८ मा यस विद्यालयले माध्यमिक तह सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । रिजाल परिवारकै अम्बिकाप्रसाद रिजाल स्थापना कालदेखि २०१८ सालसम्म प्रधानाध्यापक रहेको थियो भने विद्यालय स्थापना हुँदा एक सय २२ विद्यार्थी रहेको विद्यालयको स्मारिकामा उल्लेख छ । विद्यालयको उन्नयनमा रिजाल परिवारको योगदान छ । विद्यालय स्थापनापछि २०१८ सालसम्म अम्बिकाप्रसाद रिजाल प्रअ रहे । संस्थापक जयनारायणकै छोरा दुर्गाप्रसाद २०२६ सालदेखि २०४५ सालसम्म प्रअ रहे । यस्तै संस्थापक प्रअ अम्बिकाप्रसादका छोरा कमलप्रसाद २०५२ देखि २०५६ सालसम्म प्रअ भए। रिजाल परिवारकै भवानीशङ्कर २०४५ सालदेखि २०४९ सालसम्म तथा इन्द्रप्रसाद २०४९ देखि २०५२ र २०५८ देखि २०६६ सालसम्म प्रअ रहे । रिजाल परिवारभन्दा बाहिरबाट कमलबहादुर पराजुली, विनोदकुमार अधिकारी र हालका प्रअ आचार्य मात्रै यहाँको शैक्षिक गतिविधिको नेतृत्वमा आएको पाइन्छ । रासस
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा २२ सय जनाले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक शत्रबाट चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको विभिन्न संकायमा अध्ययन गर्ने २२२३ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्ययनको लागि छुट्याइएका कोटाहरुको बाँडफाँड गर्दै २२२३ जना विद्यार्थीले स्नातक तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने जनाएको हो । आयोगले छात्रवृत्तिमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत शमावेशीतर्फ कोटा छुट्याएको छ । शमावेशीतर्फ छुट्याएको कोटामध्ये महिलालाई २८, दलित महिलालाई ३, मुस्लिम महिलालाई २, दलितलाई ९, आदिवासी जनजातीलाई १५, खस आर्यलाई १७, मधेसीलाई ९, मधेसी दलितलाई ३, थारुलाई ४, मुस्लिमलाई २, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, अपांगता भएकालाई २ र शहीद परिवारलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । जसमध्ये एमबिबिएसतर्फ छात्रवृत्तिमा २३७ जनाले खुलाबाट र १९३ जनाले समावेशीमा कोटा पाएका छन् । त्यस्तै, बीडीएसको छात्रवृत्तिमा १०८ सिट छुट्याइएको छ। जसमा खुल्लामा ५० र समावेशीतर्फ ४९ सिट तोकिएको छ। बीएसी नर्सिङतर्फ खुल्लामा २४१ र समावेशीतर्फ १९८ गरी ४३९ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै, बिएसी एमआइटीमा २८, बि मिडवाइफ्री साइन्समा ८४, बि अप्टम ५२, बि फार्म एक सय ९०, बीएनएस ४९२, बिएसी एमएलटीमा १२१ र बिपिएचमा २१२ जनाले छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । हेर्नुहोस कुन कलेजमा कुन शिर्षकका लागि कति कोटा छ ?
काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोकमा ‘निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा’ कार्यक्रम लागू
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । विद्यालय भर्ना नभएका, अपाङ्गता भएका, अभिभावकविहीन, गरिबी वा अन्य कुनै कारण हालसम्म विद्यालय नपुगेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने नीतिअनुसार गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रम लागू गरेको हो । कार्यक्रमले चार वर्ष पू्रा भई १३ वर्ष ननाघेका बालबालिका समेट्ने छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पुष्पा राईले जटिल खालको अपाङ्गताका कारण विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थीको हकमा घरमै गएर घुम्ति शिक्षकमार्फत शिक्षा दिइने बताइन्। कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक चरणमा सूचना प्रवाह गर्ने तथा शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिनेछ । साथै सूचक बनाएर टोली खटाइने योजना बनाइएको छ । वडा स्तरमा जनप्रतिनिधि (वडा सदस्य)लाइसमेत परिचालन गर्ने त्यसको अनुगमन वडा र अन्त्यमा शिक्षा शाखा र गाउँपालिकाले पनि बालबालिकाको खोजी गर्ने, तथ्याङ्क ‘क्रस भेरिफाइ’ गरी विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइमा समावेश गराइने छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुने समय तथा नयाँ भर्नाका लागि गरिने घरदैलो कार्यक्रममार्फत विभिन्न कारण विद्यालय नपुगेका बालबालिकाको सूक्ष्म ढङ्गले लगत सङ्कलन गरिनेछ । कार्यक्रम फागुन महिनादेखि लागू भइसकेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अपाङ्गता तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, पोसाक, झोला, जुत्ता, पुस्तक, कापी–कलम आदि उपलब्ध गराइने बताए। ‘कुनै कारण आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकालाई पनि विद्यालय पठाउन सहयोग एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिने छ, यति गर्दा पनि अटेर गरे गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई रोक्का गरी बालबालिकालाई विद्यालय पठाएपछि मात्र सेवालाई निरन्तरता दिइने बाध्यकारी नीति बनाउने छौँ’ अधिकारीले भने। गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम वडास्तरमा सुरू गरिने तथा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षायुक्त वडा घोषणा गर्ने र अन्त्यमा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षायुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिने योजना बनाइएको छ । बेथानचोकमा दश माध्यमिक, तीन आधारभूत र १७ प्राथमिक विद्यालयमा तीन हजार चार सय विद्यार्थी अध्यनरत छन् । निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम सङ्घीय सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम यसअघि काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकामा पनि लागू गरिएको थियो ।
ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोड्ने शिक्षा आवश्यक : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोडेर मात्र विश्वविद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुने बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो बालुवाटारमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको छैठौं सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। ‘यो विश्वविद्यालय एकातर्फ हाम्रो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र सांस्कृतिक धरोहरप्रतिको हाम्रो अगाध आस्था र विश्वासको द्योतक हो भन्ने अर्कोतर्फ विगतमा ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रमा समृद्ध भूमिको रूपमा परिचित मधेश प्रदेशलाई पुनः ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिको सम्पुष्टिसमेत हो’, उनले भने । उनले प्राचीनकालमा जुन भूमिमा राजा जनकले ज्ञानी ऋषिमुनिहरूसँग शास्त्रार्थ गरेर ज्ञानको सर्वोच्चता सिद्ध गरेका थिए आज त्यही पवित्र भूमिमा ज्ञानको दीप प्रज्ज्वलित गर्ने पुनीत उद्देश्यले उनै राजर्षि जनकको नाममा विश्वविद्यालय खोलिनु स्वयंमा प्रशंसनीय कार्य भएको बताए । विश्वविद्यालयले मिथिला प्रदेश जनक दर्शन, संस्कृति र मिथिला कला तथा साहित्यको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने कुरामा चुनौती रहेको बताएका थिए । ‘मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जानु राम्रो कुरा हो। यसले उच्च शिक्षामा सबैको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न मद्दत पुग्दछ। तर विश्वविद्यालयको संख्यात्मक वृद्धिसँगै शिक्षाको गुणस्तर पनि उच्च बनाइराख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण’, उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको बजेट पर्याप्त छैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले शिक्षा क्षेत्रका लागि अहिले विनियोजन हुँदै आएको बजेट पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन गोरखाको सातौँ जिल्ला अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताएका हुन् । ‘शिक्षालाई विकास र समृद्धिको मुख्य कडी मान्ने तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन तयार नहुने यो अन्तरविरोधलाई कायम राखेर हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन’, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बरु रेल बनाउने कार्य केही समय रोके हुन्छ तर मुख्य जग शिक्षालाई उन्नत बनाउन एकीकृत योजना चाहिन्छ, त्यसका निम्ति साधन स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिलेको लगानी असाध्यै अपूर्ण रहेको भन्दै शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरे देश बन्न नसक्ने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेमात्र शिक्षा क्षेत्रलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ’, उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘देश रुपान्तरणमा शिक्षा क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण पाटो हो ।’ उनले विदेसिएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नसक्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उनीहरुको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औँल्याए । उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुले नेपालको राजनीति परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रंशसासमेत गरे । उनले अहिलेको मुख्य काम सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भएको भन्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन पहिलो आवश्यकता रहेको बताए । ‘भोलि तपाइँहरुले शिक्षा क्षेत्रको आफ्नो भूमिका छोडेर समाजको अरू भूमिकामा जाँदा क्रान्तिकारी आन्दोलन इतिहास तथा योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन’, उनले भने, ‘तर अहिले सक्रिय राजनीतिक नेताभन्दा मुख्य भूमिका चाहीँ शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने नेता हुनु जरुरी छ ।’
‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई थापाको दवाव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका महामन्त्री थापाले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यो संसदको अहिलेको सेशनमै यो संघीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । र,सरकारमा जो साथी हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूची बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एक दिन पनि छलफल गरेको होइन ।’ शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्तावसमेत राखे । उनले भने, ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई संचालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो । स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी हुने भयो ।’ नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाई थियो । उनले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’
४ करोडमा कञ्चनपुरमा शिक्षालयको भवन निर्माण हुँदै
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि भवन निर्माण अगाडि बढाइएको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ अमरपुरमा चार करोड पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा शिक्षालयको तीन तले भवन निर्माण भइरहेको छ । चण्डीदेवी निर्माण सेवाले दश महिनाभित्र भवन निर्माण पूरा गर्नका लागि सम्झौता गरी फाउण्डेसन राख्ने कार्य अगाडि बढाएको शिक्षालयका प्रमुख दिपक बिष्टले बताए । ‘असोज महिनाभित्रै निर्माणको कार्य पूरा गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार निर्माण भइरहेको शिक्षालयको भवनमा ११ वटा कक्षा कोठा, शौचालय निर्माण हुने छन् । निर्माण भइरहेको भवन पूर्णरुपम भूकम्प प्रतिरोधी हुने उनले जानकारी दिए । शिक्षालयको आफ्नो भवन नहुदा कृष्ण वैजनाथ बहुमुखी क्याम्पसको भवनमा कक्षा र कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि नौ बिघा सात कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । उपलब्ध गराइएको सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व शिक्षालयलाई दिइएको नगरपालिकाको वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर साउँदले बताए । शिक्षालय भवन निर्माणको कार्यसँगै विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि गत वर्ष २० लाख ३४ हजारको लागतमा वर्कसप निर्माण गरिएको थियो । वर्क सपमा निर्माणसम्बन्धीका लागि सामग्रीसँगै मेकानिकल मेसिन राखिएको छ । विसं २०७६ मा स्थापना भएको शिक्षालयमा सिभिल, मेकानिकल र अटोमोबाइलका कक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सिभिलमा ४८, मेकानिकलमा २४ र अटोमोबाइलमा २४ गरी ९६ विद्यार्थी पठनपाठन गर्दै आएका छन् । शिक्षालय स्थापनाको पहिलो वर्ष कक्षा सञ्चालन र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ५० लाख रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको निवर्तमान नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए । ‘शिक्षालय स्थापना गर्दा केन्द्रबाट बजेट निकासा नभए पछि नगरपालिकाबाट अनुदान रकम उपलब्ध गराई कक्षा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘आर्थिकरुपमा कमजोर रहेका परिवारले प्राविधिक शिक्षा पढाउन बालबालिकालाई टाढाको विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था थिए, अहिले घर दैलोमै प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाएका छन् ।’ गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनका लागि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । रासस
शिक्षाविद् भन्छन् : नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा स्वार्थ बाझियो
काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याई एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु सर्वथा गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रिय, क्षेत्रिय, एकल विषय, बहुविषय, गैहरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागत भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ । प्रतिविद्यार्थीको तुलनामा । यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । ताँती लागेका मान्छेहरुलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो । पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र ? बस्दैनन् नि ।’ उनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले एक एक वटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गरे । अर्का शिक्षाविद् डाक्टर राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । अधिकतम विद्यार्थीहरु अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा नमिल्दो देखिएको तर्क उनले गरे । उनले भने, ‘बेमेल के देखिन्छ भने भएको संरचनालाई पुनःसंरचना नगरीकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचनालाई कायम राखेर प्रदेशस्तरिय विश्वविद्यालयहरु खोल्न शुरु गरिनु र नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि भटाभट खोल्ने क्रम बढेको छ । त्यो कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा ११ वटा ऐनहरु यो सरकारका प्राथमिकताहरु हुन् भनेर नागरिकहरुलाई सुसुचित गरेको अवस्था छ । त्यो ११ वटा सूचीमा यो नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन त्यहाँ उल्लेखित छैन । त्यसैले गर्दाखेरी त्यो दोस्रो कारण । नागरिकताको विषय छ, शिक्षा ऐनको कुरादेखि लिएर विश्वविद्यालय छाता ऐन छ त्यो छाता ऐनको विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा नराखीकन नयाँ विश्वविद्यालयको विषयवस्तु आउनु आफैँमा अलिकति उदेक लाग्दो देखिन्छ ।’ उनले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, विश्वस्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय खोलेर अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीलाई रोक्छौ भन्ने कुरा यथास्थितिमा सम्भव नरहेको दाबी गरे । शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गरे । उनले विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै, मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेश अनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रुपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गर्नुको साथै स्पष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिएको उल्लेख गरे । सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दाबी संविधानविद् देवकोटाले गरे । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समिति सदस्यहरुले विधेयकमा उल्लेखित प्रश्तावनाको विषयमा पनि आपत्ती जनाएका छन् । गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रश्तुत गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा डिजिटलाइजेसन : कसरी पढ्ने मोबाइल ल्यापटपमा विद्यालयका कोर्ष ?
काठमाडौं । केही समय अगाडि कक्षा कोठा र किताबमा मात्रै सिमित भएको विद्यालय शिक्षाले बिस्तारै फड्को मार्न थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले नै पछिल्लो समयमा विद्यालय स्तरका शैक्षिक सामग्रीलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने काम भइरहेको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक लगायत गुणस्तरीय सिकाइ सामग्रीहरुको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले डिजिटल सामग्रीहरुको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना तथा प्रविधिमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मको विकास भएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले डिजिटल पुस्तकालयको विकास गरेको छ । जसमा विद्यालय तहमा पढाई हुने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकको ई–कपी राखिएको छ । विद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटको मुख्य पेजमा गएर डिजिटल लाइब्रेरी मार्फत विभिन्न ९ वटा लाइब्रेरीहरुमा जान सकिन्छ । साथै केन्द्रको मुख्य पृष्ठमा नै राखिएको टेक्स्ट बुक मार्फत पनि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मका विभिन्न पुस्तकहरुको पिडिएफ प्रति डाउनलोड गरेर पढ्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमा राखिएको ई–लाइब्रेरीमा गएर विद्यार्थीहरुले विभिन्न पुस्तक तथा सन्दर्भ पुस्तक अध्ययन गर्न सक्छन् । त्यस्तै, सोही केन्द्रको वेबपेजको मुख्य पृष्ठमा राखिएको अनलाइन पोर्टलमा गएर विद्यार्थीहरुले कक्षा १ देखि १२ सम्मको पुस्तक अध्ययन गर्न सक्छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेको ई–लाइब्रेरी र लर्निङ पोर्टलमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि जान सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेको अनलाइन पोर्टल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकै वेबसाइटको अनलाइन कक्षामार्फत युट्युब च्यानलमा गएर पनि विद्यार्थीहरुले १ देखि कक्षा १० सम्मका अध्ययन को भिडियो सामग्री हेर्न सक्छन् । यी भिडियोहरु शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आइतबार देखि शुक्रबारसम्म एनटिभी प्लसमा बिहान ६ देखि ८ः३० सम्म र साँझ ४ः३० देखि ७ बजेसम्म हेर्न सकिन्छ । देशभरीका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारणबाट मंगलबार साँझ ७ बजे शिक्षाको चौतारी कार्यक्रम प्रसारण हुने गरेको छ भने मंगलबार र शनिबार विभिन्न सूचनामुलक, सचेतनामुलक र लघुनाटकहरु प्रसारण गर्ने गरेको छ । जुन सामग्रीहरु विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आइसिटी ल्याब प्रयोग गरिरहेका विद्यालयहरुले ई–लाइब्रेरीलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि अनुरोध गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले हालै एक सूचना जारी गरेर मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको पहलमा विकास गरिएका डिजिटल अध्ययन सामग्रीको विषयमा आम विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ । [pdf id=386987]
पाठ्यक्रम निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी विदेश पलायन हुँदा समस्या
काठमााडौं । नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । पाठयक्रम विकास केन्द्रले पछिल्लो समय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न जनशक्तिको समेत अभाव खेप्नु परेको गुनासो गरेको हो । सीमित जनशक्तिको बीचबाट नै वर्षेनी काम गर्दै आउनु परेको केन्द्रको भनाइ छ । पाठयक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पछिल्लो समय पढे लेखेका जनशक्ति विदेश पलयान हुँदा पाठ्यक्रम निर्माणमा अनुभवी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हरेको बताए । ‘पाठ्यक्रम विकास र मूल्यांकनको पाटोमा ‘स्टल एक्सपर्ट’को अभाव छ’, उनले भने, ‘कन्टेटलाई बुझेको विकसित परिस्थितिलाई व्यवहारमा ढालेर उदाहरणसहित व्यवहारिक विधिबाट शिक्षण गर्ने, पाठ्यपुस्तक लेख्ने र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने मान्छेहरुको संख्या अत्यन्तै सीमित छ। यसका बाबजुत पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।’ त्यस कारण पनि नेपालको सामाजिक विविधतालाई पनि पाठ्यक्रम निर्माणमा समेट्न नसकिएको अर्याल बताउँछन् । पाठयक्रम विकास केन्द्रले प्रत्येक ५ वर्षमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सामान्य परिमार्जन र १० वर्षमा पूर्ण परिमार्जनको अभ्यास गर्दै आएको छ । ५ दशकदेखि केन्द्रले सो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतको तुलनामा नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थीहरुको रुची बढ्दै वा घट्दै गएको भन्ने विषयलाई भने उसले कुनै मूल्यांकन गरेको छैन । त्यसको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग कुनै नीति वा संयन्त्र छैन । केन्द्रले विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमार्जनका लागि वर्षेनी १० करोड भन्दा धेरै खर्च गर्ने गर्छ । तरपनि नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भन्ने कोणबाट उठेका केही प्रश्नहरु पाठ्यक्रम विकास केन्द्रतर्फ पनि सोझिएका छन् । खस्कँदो विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकका कमजोरी मुख्य नभएको केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । विद्यार्थीहरुका रुची र क्षमतालाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा कम ध्यान दिएको विषय महानिर्देशक अर्याल स्वीकार गर्छन । ‘केही विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा रुची देखाएको पनि देखिन्छ, पाठ्यपुस्तकमा रुची छैन किन भन्न सकिन्न भने पाठयपुस्तक समयमा पुगेन भने हामीले समाचारहरुमा हाहाकार भएको पढिरहेका हुन्छौं’, उनले भने, ‘त्यसैले पाठ्यपुस्तकप्रति सबैको लगाव छ, विश्वास छ भन्ने म्यासेज पनि हो ।’ विश्वका विकसित मुलुकहरुले क्षमतावान जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यार्थीको रुचीसँग पाठ्यपुस्तक र सिकाई विधिलाई तालमेल मिलाउने प्रयत्न बढी भन्दा बढी गरिरहेका हुन्छन् । तर, केन्द्रसँग विद्यार्थीको रुचीको विषयमा अध्ययन गर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । भोलिको दिनमा विद्यार्थीको रुचीको विषयलाई पनि अध्ययन गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अन्य प्रविधिको क्षेत्रमा जस्तो विदेशी जनशक्ति खरिद गर्ने अभ्यास संसारभरी नै गरिँदैन । महानिर्देशक अर्यालले केन्द्रले पनि नेपाली जनशक्तिलाई नै प्रयोग गर्ने र थप विकास गर्दै लैजाने अभ्यास गरेको बताउँछन् । ३ दशक यताको नेपाली विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई हेर्दा धेरै विकास भएको आफूले पनि अनुभव गरेको अर्याल सुनाउँछन् । पाठ्यक्रम विकासको कोणबाट हेर्दा दक्षिण एशिया क्षेत्रमा नेपाल समान स्थानमा रहेको महानिर्देशक अर्यालको बुझाइ छ । तर, अमेरिकन र युरोपियन क्षेत्रले विकास गरेको पाठ्यक्रममा भने नेपाल पछाडि रहेको उनी बताउँछन् । ‘साउथ एशियनमा ग्रेड १,२,३ बाट इन्टिग्रेटेड एप्रोचलाइजरमा हामीले पहिलो अभ्यास गर्दैछौं, यसको अरुले डुब्लिकेसन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर, युरोपियन र अमेरिकन देशहरुलाई हेर्यो भने फेरि हामी केही पछाडि छौं, किनकी त्यहाँको सन्दर्भ र हाम्रो सन्दर्भ मिल्दैन ।’ विकसित मुलुकहरुले सीमित विद्यार्थीलाई धेरै शिक्षकहरुको मार्फत व्यवहारिक माध्यमबाट अध्यापन गर्ने विधि भएकोमा नेपालमा धेरै संख्याका विद्यार्थीहरुलाई सैद्धान्तिक रुपमा अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । विकसित मुलुकहरुले अध्यापनमा प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्ने गरेकोमा नेपाल भर्खरै शुरुवातको अवस्थामा रहेको समेत उनको भनाइ छ । खस्कँदै गइरहेको विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई मात्रै दोष दिन नहुने अर्यालको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ त होला तर, हाम्रो पाठयक्रममा आवश्यक विषयवस्तुको कमि छैन, जुन अन्य देशको तुलनामा कमि छैन’, उनले भने । मुख्य विषय पाठ्यक्रमलाई लागू गर्ने पाटो भएको उनको भनाइ छ । ‘कक्षाकोठाभित्र त्यसको डेलिभरी कसरी हुन्छ, पेडागोजिकल र कन्टेन्टको हिसाबले कसरी लागू भयो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘नियमित कक्षा भयो कि भएन, शिक्षकले कत्तिको डिभोटी बनेर पढायो की पढाएन, शिक्षकको क्षमता सोही अनुसार विकास भयो की भएन, अहिलेको आधुनिक प्रविधिअनुसार प्रयोग भयो की भएन सो अनुसार कार्यान्वयनको पाटो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ ‘किन विद्यार्थीहरु पढेपछि भिसा लाग्ने मात्रै वातावरण बन्यो भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा हामीले जति राम्रो पाठ्यक्रम लागू गरेपनि पढेपछि विद्यार्थीहरुलाई देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको वातावरण बन्दैन भने पाठ्यक्रम मात्रै राम्रो बनेर के गर्न सकिन्छ र ?’, महानिर्देशक अर्यालले भने । नेपाली विद्यार्थीहरुले विदेशी मुलुकका विश्वविद्यालयमा गएर उत्कृष्टता पदर्शन गर्न सक्ने, रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने तर नेपालमा त्यो नभएकोमा पाठ्यक्रमलाई दोष लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ पढेको विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका गएर रोजगारी पाउन सक्ने तर नेपालमा पाउन नसक्ने भनेपछि हामीले रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न सकेका छैनौ भन्ने हो’, अर्यालले भने । अस्थायी शिक्षकहरुलाई औसतमा स्थायी गर्ने र शिक्षकहरुको क्षमता विकासलाई ध्यान नदिँदा पनि नेपालको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसकेको महानिर्देशक अर्यालको बुझाई छ । पाठ्यक्रमलाई थप परिमार्जित र विस्तारित गर्दै लैजाने भनेको नियमित काम भएको अर्यालको भनाइ छ । ‘समयको मागअनुसार, समाजको आवश्यकताअनुसार, अन्य मुलुकमा विकास भएका विषयवस्तु अनुसार, प्रविधिअनुसार र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार पनि पाठ्यक्रममा परिमार्जन हुन्छ, यो भनेको जतिबेलापनि सम्भावना रहन्छ’, महानिर्देशक अर्यालले भने । पाठ्यक्रमको कारणले मात्रै उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन नभएको तर्कमा आफू सहमत नभएको उनको भनाइ छ । नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थासँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालयस्तरको पाठयक्रम र पाठ्यपुस्तक एक चरण परिमार्जन गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । सोसँगै कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नयाँ पाठ्यपुस्तक पढ्न पाएका छन् ।
संस्कार सिकाउँदै संस्कृत शिक्षा
लेखनाथ । संस्कृत शिक्षाप्रतिको आकर्षणसँगै संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र विद्यालयको सङ्ख्या पनि पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । प्राचीन कालदेखि नै रहँदै आएको संस्कृत विद्याको परम्परालाई निरन्तरतामात्र नभई आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पोखराका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय तहमा मात्र नभई उच्च तहसम्म संस्कृत शिक्षाको पठनपाठन सुरु भएको छ । पोखरमा चिसाखोला वेदविद्याश्रम, विन्ध्यावासिनी संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत क्याम्पस, संस्कृत मावि, केदारेश्वर विद्याश्रम, ढुङ्गेसाँगुस्थित वात्स्यायन गुरुकूल विद्याश्रम, लेखनाथको डाँडाको नाकस्थित गुरुकूल विद्याश्रमलगायतका स्थानमा संस्कृत शिक्षाको अध्यापन गरिन्छ। संस्कृत विद्याले विविध क्षेत्रमा प्राप्त गर्दै आएका विशेष उपलब्धिलाई समयानुसार अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्वर्द्धनका साथै संस्कृत भाषाभित्र सञ्चित रहँदै आएका मानवका लागि उपयोगी ज्ञान–विज्ञान हासिल गर्न यस्तो शिक्षा फलदायी हुने विश्वास गरिँदै आइएको छ। संस्कृत शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढेसँगै पछिल्लो समय पोखराको लेकसाइडस्थित केदारेश्वर महादेवमणि सेवाश्रम समितिले श्रीकेदारेश्वर वैदिक गुरुकूल विद्याश्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विसं २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त विद्याश्रममा ६९ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालयका प्राचार्य गणेश पौडेलका अनुसार विद्याश्रमले कक्षा ६ मा विद्यार्थी भर्ना लिई कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने उद्देश्यले विद्याश्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। हाल विद्याश्रममा ६ देखि ११ कक्षासम्म अध्यापन भइरहेको छ। गत वर्ष आठ जना विद्यार्थीले एसइई दिएकामा पाँच जना ए प्लस र २ जना बि प्लस र एक जनाले बि ग्रेड ल्याएर उत्तीर्ण भएको जानकारी पौडेलले दिए । पोखराको केदारेश्वरस्थित विद्याश्रममा आवासीयरूपमा नै विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षा अध्यापन गराइँदै आइएको छ । विद्याश्रममा परम्परागततर्फ संस्कृत व्याकरण, वेद, कर्मकाण्ड र संस्कृत भाषा विषय र आधुनिकतर्फ अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र सामाजिक विषय अध्यापन गराइँदै आएको जानकारी प्राचार्य पौडेलले दिए। यसका साथै परम्परागततर्फ पुराण, रामायण, उपनिषद्, योग, ध्यान र सङ्गीतमा पनि अध्यापन गराइने बताइएको छ । केदारेश्वर वैदिक गुरुकूल विद्याश्रममा कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थी गणेश भण्डारीले आफ्नो सानैदेखिको रुचि संस्कृत शिक्षा भएकै कारण संस्कृत शिक्षा अध्ययन गरेको बताए। संस्कृत शिक्षाले आफूलाई सन्तुष्टि प्रदान गरेको र आफ्नो अध्ययन पनि यसैमा अघि बढाउने भनाइ उनको छ। संस्कृत शिक्षाले बोलीमा स्पष्टता, उच्चारण गर्ने शैलीको विकास, शब्द चयनमा मिठास, उदार तथा देशभक्तिको भावना प्रदान गरेको अनुभव आफूसँग भएको विद्यार्थी भण्डारीको भनाइ छ। विद्याश्रमका शिक्षक माधव शर्माका अनुसार विद्यार्थीले प्रत्येक सोमबार केदारेश्वर मन्दिरमा साँझ महाआरती गर्ने गरेका छन्। समयानुकूलका शैक्षिक तथा प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्न संस्कृत शिक्षा फलदायी हुने भनाइ शर्माको छ। सरकारको स्वीकृति लिएर पढाइएको उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले विविध धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, कला, वास्तुकला, रहनसहन, रीतिरिवाज तथा सयौँ जातजातिका भाषा भाषिकाको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास शर्माको छ। विद्याश्रम सरोकारवालाबाट निकै राम्रो साथ र सहयोग पाउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि संस्कृत शिक्षाको विकास र विस्तारमार्फत हाम्रा प्राच्य ऋषिमहर्षिहरूको तपस्याबाट सिर्जित ज्ञानराशिलाई आम जनसमक्ष पुर्याउन यो शिक्षा फलदायी हुने उनले बताए । रासस
शिक्षामा सुधारमार्फत् समृद्धिको जग बसाल्छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षामा सुधार गरेर मात्र समृद्धि र सुशासनको जग बसाल्न सकिने बताएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका ५ चनौटेस्थित जनवादी गणतन्त्र चीनको सहयोगमा रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जुगल गाउँपालिकाका आदरणीय जनसमुदायका लागि यो कार्यक्रम खुसी र गौरवको कुरा हो । विद्यालय निर्माणका निम्ति मेरो भूमिका छ । म नेपाल सरकार एवं मेरोतर्फबाट चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’ विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा चीन सरकारले विद्यालयका साथै अन्य धेरै क्षेत्रमा सहयोग गरेको उनले स्मरण गरे । चीन सरकारलेल भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको उनको भनाइ छ । नेपाली जनताको समृद्धि र सुशासनको आकाङ्क्षामा चीन सरकारको निरन्तर सहयोग रहने अपेक्षा रहेको उनले बताए । ‘सिन्धुपाल्चोकका जनताका पीडामा सहभागी हुने अवसर मिल्दै आएको छ । दुःख र सुखीमा म तपाँईहरुको साथमा छु’, प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘जुरेको पहिरो, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, मेलम्चीको विनाश लगायतका सबै पीडामा तपाईंहरुसँग ऐक्यबद्ध भएर काम गर्न पाउँदा खुसीको महसुस गरेको छ ।’ उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर समस्या भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने अठोट लिएको बताए । ‘निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा अर्थतन्त्र उकास्ने अठोट गरेको छु । बैंक र व्यवसायीबीच सहकार्यको स्थिति सिर्जना भएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आधार देखिएका छन् । अर्थतन्त्रले क्रमशः विकासको गति लिनेछ’, उनले विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले प्रतिनिधिसभामा आफूलाई ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत प्राप्त भएको भन्दै यो ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती भएको बताए । ‘विकास, सुशासन र समृद्धिको चुनौती एक्लै पूरा गर्न सकिँदैन । आम जनसमुदाय र छिमेकीको सहयोगबाट मात्र हामीले त्यो चुनौती छिचोल्न सक्छौँ । नेपालको विकासमा भारत र चीन सरकारबाट महत्वपूर्ण सहयोग रहनेछ’, उनले भने । शिक्षा क्षेत्रमा ठीक ढङ्गले लगानी गरेर मात्र विकास र समृद्धिको जग बसाल्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले समतामूलक समाज निर्माणको आधार नै शिक्षा भएको उल्लेख गरे । ‘शिक्षालाई प्राथमिकता नदिइकन हामीले समाजवादको आधार तयार पार्न सक्दैनौँ । शिक्षाको गुणस्तरले मात्र सुशासन, सभ्यता, संस्कृति र विकासको आधार तयार पार्दछ । तसर्थ, शिक्षा नै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधारका साथै शिक्षाको गुणस्तर महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहकार्य र सम्बन्ध जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सोङ्गलगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएर धेरै समस्या समाधान गर्ने आशामा शिक्षक
काठमाडौं । नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शैक्षिक क्षेत्रका धेरै समस्याहरुको समाधान गर्ने पर्खाइमा शिक्षकहरु देखिएका छन् । विगतका सरकारले ५ वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नगर्दा समस्याहरु थुप्रिदै गएको र वर्तमान सरकारले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षकहरुको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा सेवा ऐनलाई पनि पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरुलाई दिएको ३१ बुँदे निर्देशनमा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई महत्वका साथ उठाएका छन् । सरकारको नीतिगत तथा कार्यक्रमिक प्राथमिकतामा परेको र शिक्षा मन्त्रीले पनि चासोका साथ लिएकाले शिक्षकहरु वर्तमान सरकारको समयमा शिक्षा सेवा ऐन आउन सक्नेमा आशावादी देखिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारसँग सहमति भएअनुसार शिक्षा ऐन आउने विषयमा आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताइन् । ‘शिक्षा ऐनमा हाम्रो दरबन्दीका सवालहरु छन्, राहतलाई दरबन्दीमा कन्भर्ट गरेर आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि दरबन्दीमा रुपान्तरण गरेर स्थायी प्रकृयामा लैजानुपर्छ, हामीले स्तरवृद्धिको कुरा पनि उठाएका छौं’, अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् । सामुदायिक विद्यालयहरुलाई राम्रो बनाउनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने सरकारकालाई उनको सुझाव छ । संविधानअनुसार विद्यालय तहसम्मको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको अवस्थामा शिक्षकहरुले संगठनमार्फत शिक्षकहरुका सेवा सुविधा संघीय सरकारमार्फत अपेक्षा गरेका छन् । सो विषयमा महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नभएको बताएकी छन् । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहको नै छैन, संघीय सरकारले नै हेर्नुपर्छ’, उनले भनिन् । शिक्षक र विद्यालयलाई हेर्ने तथा अनुगमन गर्ने काम स्थानीय जनसमुदायले नै गर्ने भएतापनि व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको तुलाधरको भनाइ छ । संविधान संसोधन गरेर पनि शिक्षा क्षेत्रलाई संघीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारसँग गरेका समझदारी र नेपालको शैक्षिक गुणस्तरको विषयमा जानकारी गराउने तयारी महासंघले गरेको उनको भनाइ छ । मुलुकको समृद्धि र प्रगति शिक्षासँग जोडिने र सन् १९५० तिर नेपालसँगै भएका जापान र दक्षीण कोरियाले ठूलो फड्को मार्न सकेका तर, नेपालको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको अवस्था रहेको नेपाल शिक्षक संघका महासचिव सोम गिरि बताउँछन् । ‘जापान र दक्षीण कोरियाले शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व आँफूले लिए, नेपालले भने व्यापार गर्न थाल्यो, शिक्षा बेच्ने, निजीकरण गर्ने व्यापारीकरण गर्ने काम भयो, जसले गर्दा हामी यहाँ आइपुग्यौं’, महासचिव गिरिले भने । राज्यमा धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षा ऐन भने २०२८ कै सञ्चालन भइरहेको बिडम्बना रहेको भन्दै उनी नयाँ सरकारबाट शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन पर्ने बताउँछन् । नेपाल शिक्षक संघको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीसँग भेटेर सो विषयमा ध्यानआकर्षण गराएको उनले बताए । उनले वर्तमान समाजको विकासका लागि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक भएको र आफूहरुको पनि सोहीअनुसारको अपेक्षा रहेको बताए । अहिलेका विद्यार्थीहरुमा माध्यमिक तह अध्ययन गरिसकेपछि नेपालमै जागिर खाने वा उद्यम गर्ने भन्दा पनि विदेश कसरी जाने भन्ने विचार पैदा हुने गरेकोमा यसलाई समाधान गर्नेगरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने महासचिव गिरिको भनाइ छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालय लिएको पार्टीले शिक्षालाई राज्यले लिनुपर्ने अभिव्यक्त दिँदै आएकोले सो विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सबैभन्दा बढी ध्यान शिक्षामा दिनुपर्छ, शिक्षालाई राज्यले लिनुपर्छ, भन्ने कुरा उहाँहरुले भन्नुभाछ, उहाँहरुको प्रतिवद्धतामा पनि छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, महासचिव गिरिले भने । शिक्षामन्त्री आफूहरुसँगको भेटघाटमा शिक्षकहरुलाई अन्य राष्ट्रसेवकहरुलाई सरह किन मासिक रुपमा तलब दिन सकिएन भन्ने विषयमा ध्यानआकर्षण समेत गरेर मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई त्यसको कारणबारे प्रतिवेदन पेस गर्न दिर्नेशन जानकारी गराएको भन्दै उनले राम्रो कामको सन्दर्भमा आफूहरुले सहकार्य गर्ने बताए । सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गरेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै आफूहरुको पहिलो चासो भएको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले पनि शिक्षामन्त्रीले शुरुवातको अवस्थामा नै शिक्षकहरुको तलबको विषयमा चासो दिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई आवश्यक कारणको प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिएको विषयलाई सकारात्मक लागेको बताए । विद्यालय शिक्षा बुझेको शिक्षामन्त्री भएको हुँदा केही न केही सकारात्मक काम होला भन्ने आँफूहरुलाई लागेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको र शिक्षामन्त्री पनि शिक्षाको क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ’, भण्डारीले बताए । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने र शिक्षा सेवा विधेयक पनि सम्बन्धित सरोकारवालाबीचमा छलफल गराउनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । गणतन्त्रको अभ्यास भइरहँदा पनि पञ्चायती व्यवस्थाले ल्याएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा राम्रो नहुने उनले बताए । शिक्षकहरुको वृद्धि विकासको लागि कर्मचारी सरहको ग्रेड समायोजन हुनुपर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरुको तुलनामा शिक्षकहरुको तलब धेरै हुनुपर्ने विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको हुँदा शिक्षकहरुको निम्ति सकारात्मक नतिजा आउनेमा आशावादी रहेको उनले बताएका छन् । शिक्षकहरुलाई सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले तेस्रो दर्जामा राखिएकाले सो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा गरेको प्रतिवद्धताले आशा जगाएको एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले बताए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नचाहेर शिक्षा ऐन नल्याएको बताउँदै अधिकारीले शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले क्याबिनेटबाट समेत पास गरिसकेको र वर्तमान सरकार साढेदुई वर्ष टिक्ने भनिएकोमा सो समयभित्र शिक्षा ऐन आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको उनले बताए । यो वर्षभित्रमा भने सरकारले सो विषयमा सुरसार गरेन भने आफूहरुको संघठन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने उनले बताए । त्यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरुले ऐन कानून पालना नगरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यसको लागि उच्चस्तरको संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेको र कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले त्यसका लागि शिक्षामन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्याब्सन एन्ड एन प्याब्सनले जाने सैद्धान्तिक सहमति जनाएपनि ९० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यालयहरु नगएकाले त्यसलाई श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकिएमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै त्यसको लागि आफूहरुले पैरवी गर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा ऐनको विषय पनि प्रत्येक मन्त्रीले ल्याउँछु भन्ने तर कार्यान्वयन नभएकाले पछिल्लो समयमा विकसित अवस्थाअनुसारको शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारको पहल हुनुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
शिक्षकलाई मासिक रुपमा नै तलब दिने तयारी गर्दैछौं – शिक्षामन्त्री खनाल
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले शिक्षकलाई मासिक रुपमा नै तलब दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले सो बताएका हुन् । राज्यको अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक रुपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने तर शिक्षकले चार महिना नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विषयम छलफल गरिरहेको उनले बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा सिकाइको उपलब्धि कमजोर भएको भन्दै उनले अबको शिक्षा योजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई राम्रो मानिने प्रवृत्तिले गर्दा तल्ला कक्षालाई वास्ता नगरी एसईईलाई मात्र जोड दिँदा तल्ला कक्षाका विद्यार्थीको अवस्था नाजुक छ’, मन्त्री खनालले भने । प्राविधिक शिक्षा, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नेबारे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गरेको उनले बताएका छन् ।
शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा तलब दिने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षकहरुलाई मासिक रुपमा तलब दिने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा शिशिर खनाल आएसँगै उनले सो विषयलाई अगाडि बढाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलका कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री खनालले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई शिक्षकहरुले मासिक रुपमा तलब नपाउने समस्याको कारणको विषयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अहिलेसम्म शिक्षकहरुले आफ्नो तलब चौमासिक रुपमा बुझ्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रीले तलब मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनेगरी छलफल अगाडि बढाएपछि शिक्षकहरु उत्साहित भएका छन् ।
अनेरास्ववियूले जलायो शिक्षा मन्त्रीको पुत्ला
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको पुत्ला दहन गरेको छ शुक्रबार रत्नराज्य क्याम्पसअगाडि अनेरास्ववियुका विद्यार्थी नेताहरु भेला भइ शिक्षामन्त्री खनालको पुत्ला दहन गरेका हुन् । उनीहरुले शिक्षामन्त्री खनालले सरकारमा गएर गरेको पहिलो निर्णय नै जनताका लागि अभिशाप भएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षामन्त्री खनालले १ देखि कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाइका लागि दिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयपछि निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छपाउन दिएर घुस खानका लागि यस्तो निर्णय गरेको र यो निर्णयले झनै विद्यार्थीहरुलाई महंगो मूल्यमा पुस्तक किन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विद्यार्थी नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा सामग्रीमा भएको अनियमितता हटाउनुको साटो मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिइ कमिसन खान लागेको आरोप लगाए । उनले शिक्षामन्त्रीले जनक शिक्षा सामग्रीलाई बचाउनुको सट्टा मास्ने गतिविधि गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष पराजुलीले सरकार बनेको छोटो समयमै गलत निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले स्वीकार्न नसक्ने बताए । उनले सरकारको लगानीमा निर्माण भएका संस्थाहरु निजीकरण गर्दै दलालहरुलाई दिने चक्रव्युह रचिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै जनतालाई भार बोकाउने निर्णय गरेको बताए । उनले जनक शिक्षाका प्रवन्ध निर्देशक अनिलकुमार झालाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु र व्यवस्थालाई सुधार गर्नुको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिइ कमिसन खाने खेल रचेको बताए । अध्यक्ष पराजुलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरुले जनताबाट कमिसन खाएर वर्गीय रसायन भत्काउने काम गरेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बलियो, सशक्त र गरिब जनताका छोराछोरीको हातमा पुस्तक समयमा नै पुग्नेगरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले नागरिकता विवाद भएको मानिस, संघीयता बिरोधी व्यक्तिहरु पनि मन्त्री भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान एवं उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनको रसायन कहाँ मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण आवश्यक : शिक्षामन्त्री खनाल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । काठमाडौँ तारकेश्वर ११ स्थित ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वर्गीय ढकालध्वज थापाको प्रतिमा अनावरण तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको शिक्षा जटिल अवस्थामा रहेको र यसलाई रुपान्तरण गर्नका लागि अग्रज तथा विज्ञहरुसँग छलफल र समन्वय गर्ने बताए । ‘मुलुकको शिक्षा जटिल अवस्थामा छ, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन र गुणस्तर बढाउने विषयमा काम गर्नेछु ।’ उनले शिक्षाको गुणस्तरीयतासँगै ८० लाख विद्यार्थी र ४/५ लाख शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
युवालाई स्वदेशमै नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न गराउनुपर्छ : शिक्षामन्त्री खनाल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली युवालाई स्वदेशमै नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न गराउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन’मा उनले भने- ‘हरेक दिन रोजगार तथा अध्ययनका लागि हाम्रो देशबाट युवा विदेशिने क्रम जारी छ । यो अवस्थालाई रोक्न योग्य, सक्षम युवालाई नेपालमै बसेर नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित काममा संलग्न हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री खनालले अबको भविष्य प्रविधिमा नै भएकाले यो क्षेत्रमा नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । विश्वले प्रविधिमा धेरै ठूलो फड्को मारिरहँदा नेपालमा अझै पनि कूल जनसङ्ख्यामध्ये ३८ प्रतिशतमा मात्र पूर्णरुपमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले देशको वास्तविकता बुझेर सोहीअनुरुप काम गर्नुपर्ने औंल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक अध्ययन/अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले रिसर्च तथा डेभलपमेन्टका लागि छुट्याइएको बजेट निकै नै कम छ ।’ डा फुँयालले भने- ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जाने बजेटबाट नै अनुसन्धान तथा विकासको लागि बजेट जान्छ तर मन्त्रालयमा जाने बजेट नै थोरै हुँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट जान सकेको छैन ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको सबै तहमा बस्ने व्यक्तिले नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्नसक्ने सोच राख्न आवश्यक छ । त्यसका लागि एउटा फ्रेमवर्क नै आवश्यक छ ।’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा नवप्रवर्तन सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति, राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणालीसम्बन्धी फ्रेमवर्क र विश्व नवप्रवर्तन सूचाङ्क तथा राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सूचाङ्कजस्ता विषयमा छलफल समूहगत छलफल भएको छ । रासस
को हुन नवनियुक्त शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल ?
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै १ महिना समय हुनलाग्दा उनले मन्त्रीपरिषदको विस्तार गरेका छन् । आज मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ जना मन्त्रीहरु थप गर्दै मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका हुन् । नयाँ विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश नयाँ अनुहार आएका छन् । जसमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले पाएका छन् । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री खनाल तनहुँमा जन्मिएका हुन् । बुवा सरकारी जागिरे भएका कारण उनको बाल्यकालको उमेर बुवासँगै धेरै जिल्लामा अध्ययन गर्दै वितेको थियो । खनालले काठमाडौंको बनस्थलीबाट एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरेका थिए । उनले काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएस्सी, अमेरिकाको ब्रिजपोर्ट युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयबाट राजनैतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। अहिले उनी टोखा १० काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा हुन् । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट खनाल निर्वाचित भएका हुन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै विभिन्न सामाजिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा रुची राख्ने खनाल सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रका अभियन्ता र उद्यमीको रुपमा समेत परिचित छन् । खनालसँग सर्वोदय अभियानअन्तर्गत विश्वका केही मुलुकमा सामाजिक विकास र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरेको अनुभव छ । उनले नेपालमा ‘टिच फर नेपाल’ संस्थाको सहसंस्थापक भएर सरकारी विद्यालयको क्षेत्रमा हजारौं विद्यार्थीहरुसँग काम गरेका थिए । जसले गर्दा उनी नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग पनि नजिकबाट परिचित रहेका छन् । ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात उनले तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका दाङको शिक्षा सल्लाहकार भएर पनि काम गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा उनले साथीहरुसँग मिलेर ‘पिक एण्ड ड्रप’ नामको कम्पनी समेत स्थापना गरेर काम गरेका छन् । समयमा नै शिक्षा ऐन नबन्दा लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमा खेलबाड भइरहेको विषय उठाउँदै आएका खनालले नयाँ सरकारसँगै आँफैले सो जिम्मेवारी पाएका छन् । संघीय तहमा शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अन्यौलता भइरहेको छ । संसदमा बोल्न पाउँदा पहिलो दिन नै शिक्षाको विषयमा बोल्ने बताएका खनालले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको भिमकाय समस्यालाई कसरी समाधान गर्छन, त्यो भने व्यवहारबाट नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनक शिक्षाको गुणस्तरहीन ४ ट्रक कागज प्रहरी नियन्त्रणमा, ३ दिनदेखि सडकमै ९ ट्रक
भक्तपुर । पुस्तक छपाइ गर्न गुणस्तरहीन कागज ल्याएको भन्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले फिर्ता गरेको कागज सप्लायर्स कम्पनीले पुनः जनक शिक्षामै ल्याएपछि ४ ट्रक कागज प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । केन्द्रको पदाधिकारीको मिलेमतोमै फिर्ता भएको कागज पुनः केन्द्रमा आएको आरोप लागेपछि बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिवको टोलीसहित स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले केन्द्रको अनुगमन गर्दै यसबारे चासो लिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मासहितको टोलीले जनक शिक्षाको कागज प्रकरणमा आएको चर्चाको बारेमा केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झासँग जानकारी लिएको थियो । झाले केहीले केन्द्रका बारेमा भ्रम छरेको भन्दै केन्द्रमा आएको ४ ट्रक कागजको गुणस्तर परीक्षण गर्न बाँकी रहेको र यसबारेमा मन्त्रालयसहितलाई छानबिन गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसलगतै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ र उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले केन्द्र पुगेर कागज प्रकरणका बारेमा प्रबन्ध निर्देशक झासँग जानकारी मागे । उनीहरुले नगरपालिकालाई जनक शिक्षालगायतका यहाँका शैक्षिक कार्यालयले अहिलेसम्म कर नतिरेको भन्दै तत्काल नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर तिर्न आग्रह गरे । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले जनक शिक्षामा कक्षा ११ र १२ को पुस्तक छपाइका लागि ७० ग्रामको कागज ल्याउन ठेक्का सम्झौता भए पनि असोज २५ गतेदेखि कात्तिक ४ गतेसम्म आएका १६४ टन कागज गुणस्तरहीन रहेका र ६५ ग्रामको मात्र रहेको पाइएपछि गत कात्तिक १७ गते फिर्ता गरेको बताए । ‘केन्द्रले गुणस्तरहीन कागज फिर्ता लगेर सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय कागज ल्याउन कात्तिक १७ गते सप्लायर्सलाई पत्र पठाएका हौँ, गत २४ र २५ गते कागज फिर्ता गर्याे र हिजो बिदाको दिनमा कागज लिएर आएछ, गुणस्तर जाँचपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालयको टोलीसँग छलफल भइसकेको र आन्तरिकरूपमा पनि छानबिन गर्ने उनले बताए । उनले सप्लायर्स कम्पनीको बदमासी पाइए उसले राखेको ५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफतसमेत हुनसक्ने बताए । केन्द्रका प्रवक्ता चित्रराज आचार्यले केन्द्रमा दैनिक कागज आउने गरेको जानकारी दिँदै आएका कागज नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर परीक्षण गरेपछि मात्रै प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया रहेको बताए । केन्द्रले टेण्डरमार्फत ललितपुरको नेपाः हिमा ट्रेड लिङ्क प्रालिसँग गत भदौ २७ गते १ हजार मेट्रिकटन कागज ३० दिनभित्र र थप ५ मेट्रिकटन गरी कूल १ हजार ५ मेट्रिकटन कागज आउँदो माघ ४ गतेसम्म ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको सप्लायर्सले जनकपुरको एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रालिबाट कागज ल्याएपनि गुणस्तरहीन कागज ल्याएको प्रमाणित भएपछि केन्द्रले कात्तिक १७ गते फिर्ता गरेको थियो । ‘समयमै कागज दिन नसक्दा गत वर्ष एउटा कम्पनीको ८ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गरेका थियौँ, अहिले पनि समयमै कागज ल्याउन नसके र यस्तै भए ५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गर्छौं तर, केन्द्रका बारेमा बाहिर फैलाइएको अफवाहमा हाम्रो आपत्ति छ, केन्द्रबाट कुनै भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छैन,’ केन्द्रका प्रवक्ता आचार्यले भने । सप्लायर्स कम्पनीले भने जनक शिक्षाबाट फिर्ता लगेको ९ ट्रक कागज नजिकै मनोहरा किनारामा रहेको एक ग्यारेजमा २ दिन राखेर पुनः सोही कागज केन्द्रमा फिर्ता ल्याएको बताइएको छ । ४ ट्रक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रमै राखेको छ । कागज बोकेको अन्य ९ ट्रक भने ३ दिनदेखि सानोठिमी सडकमै रहेको छ ।