काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन विकासका लागि सो रकम विनियोजन गरेका हुन् । उनले नागरिक उडड्यन क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ललितपुरको खुकलटारमा ज्ञानकञ्ज पार्क स्थापना गर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास नजिकै सो पार्क स्थापना गर्नका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अब बिजुली बिक्रीमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै बिजुली बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने बताएका हुन् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुलीको बिक्री वतरण गर्दै आएको छ । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागि ५० करोड ७४ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुति सुरु गरेका छन् । यसअघि आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारित संसदको संयुक्त बैठक दुई घण्टा पर अर्थात् अपराह्न ३ बजेका लागि सारिएको थियो । संयुक्त बैठकपछि आजै दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत् समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । केही समयपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुन करिब एक घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएसँगै अब सौहार्द वातावरणमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय कार्यादेशमा रहनेछ ।

दमौली । तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा विकास बजेटको खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमार्फत् जिल्लाका लागि विनियोजित विकास बजेटको खर्च अवस्था निराशा जनक देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये वैशाखसम्म ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा तीन अर्ब ७९ करोड एक लाख ४० हजार आठ सय २९  रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब ६० करोड ३१ लाख ७२ हजार ७८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा सुरुका केही महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले सुरुका महिनामा कम खर्च देखिने उनको भनाइ छ । अन्य महिनामा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको छ । चालुतर्फ भने सोही अवधिमा ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब चार करोड ६९ लाख ८० हजार नौ सय रुपैयाँ विनियोजन भएकामा सात अर्ब ३१ करोड नौ लाख नौ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत् जिल्लाका लागि दुई अर्ब ५१ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यस अवधिमा एक अर्ब १५ करोड ६१ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेटतर्फ यस अवधिमा ४६ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालतुर्फ भने ८६ करोड ५८ लाख २९ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४२ करोड ६७ लाख आठ हजार १३ खर्च रुपैयाँ भएको छ । तनहुँमा करिब एक चौथाइ विकास बजेट अन्तिम असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार महिनामा मात्रै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये २२ दशमलब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यसैबीच  तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटस्थित नेपाली सेनाको कालीभञ्जन गणले ऐतिहासिक तनहुँसुर दरबार परिसर सरसफाइ गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गणले आज व्यास –११ स्थित तनहुँसुर दरबार परिसरमा सरसफाइ गरेको हो । सेनाको टोलीले दरबार, खड्गकाली मन्दिर आसपास सरसफाइ गरेको गणका सेनानी कुसुम पहारीले जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, ‘तनहुँसुर ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल हो । यसको सुन्दरतालाई कायम राख्नका लागि सेनाको टोलीले सरसफाइ गरेको हो ।’ तनहुँसुर सेन वंशीय राजाले राज्य सञ्चालन गरेको ठाउँ हो । तनहुँ जिल्लाको नाम तनहुँसुरवाट अप्रभंस भएर रहेको भन्ने किम्बदन्ती छ । पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेनले आफ्ना जेठा छोरा भृङ्गीसेनलाई सन् १६१० मा तनहुँमा राज्य सञ्चालन गर्न पठाएको र उनी पछिका ८ सेनवंशी राजाले दुई सय ३० वर्ष तनहुँसुरबाट राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास रहेको छ । तनहुँसुर दरबारका अवशेष, राजपरिवारले प्रयोग गरेका किल्ला र गढी, धारा, तोप तथा अन्य हातहतियार, बारुदीखाना, राजाले न्याय निसाफ तथा कचहरी सञ्चालन गर्ने गद्दीचौतारा, साउने कुवा, कुँडापानी, बाइससिँढी चौतारी, ढुङ्गेसाँगु, फूलपाती ढुङ्गा, रानीपोखरी, धर्मशाला, रानीबगैँचा, भगवतीपानी मन्दिर यहाँका पर्यटकीय सम्पदा हुन् । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । बजेट पारित गर्न बिहान ११ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक दुई घण्टा पछि सरेको छ । यससँगै दिउँसो १ बजे संघीय संसदमा पेस हुने भनिएको बजेट भाषण पनि दुई घण्टा पछि सरेको छ । बजेट भाषण अब ३ बजे हुनेछ । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरेका थिए । आज बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने तयारी गरेका हुन् । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । यस वर्ष तलब बढाउनै पर्ने कानुनी दायित्व पनि सरकारलाई छैन । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने देखेपछि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार सरकारले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सीमाभन्दा केही बढीको तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । तर, सरकारले १९ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । पपुलिष्ट बजेट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले यस पटक बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका छन् । जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छन् । ती कार्यक्रमले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उसो त प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम अवसरका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै अन्तिम पटक हो । त्यसैले पनि उनले बजेट मार्फत् लोकप्रिय र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । त्यसको संकेत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू छन् । अब बजेटमा पनि तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम छुट्याइनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आधार पनि हो । बजेटमा सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सबै प्रदेशमा संचार ग्राम स्थापना, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त बनाउने र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने लगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । आईटी, कृषि र पूर्वाधारमा जोड अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि (आईटी)को विकास, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले दुर्गम क्षेत्रमा भू–उपग्रह जडित इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, बजेटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूल, पशुपक्षी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर गराउने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने र कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । यसका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिएको छ । सोमबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने निर्णय गरेकाे हो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुने गरी संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । बुढानीलकण्ठ बैठकमा संसदीय समितिको टीओआरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलसँग भएको छलफलबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । बुढानीलकण्ठ बैठक सकेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कार्यदल सदस्य समेत रहेका सहमहामन्त्री परियार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटार जाने तयारीमा छन् । बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजुटे बजेट भाषणका दौरान पनि संसदमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर-योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले छुट्याएको कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ । आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा सो सङ्ख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ । त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ हजार ८ सय ४४ रहेको छ । हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत बराबर हो । सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च हुने रकम चालु शीर्षकको बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । अहिले सो सङ्ख्या ३८ लाख नाँघेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १० लाख मानिस गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमितरुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनी (नास आईटी) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिएको छ । नास आईटीले नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न विभिन्न ११ बुँदामा सुझाव दिएको हो । नास आईटीले आगामी वर्षको बजेटबाट विश्वसँग प्रतिपर्धा गर्नका लागि १० वर्षको लागि कर प्रोत्साहन नीति अगाडि सार्दै शून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर र ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए । बजेटमार्फत सूचना प्रविधि स्टार्टअप र उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन कर्जाको व्यवस्था गर्न, आईटी कम्पनीका लागि बीमा पोलिसी ल्याएर ५ वर्षसम्म प्रिमियम लागतको ९० प्रतिशत अनुदान दिन, आईटी पार्क तथा आईटी हब सञ्चालन गर्न, सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय आईटी प्रदर्शनी भाग लिन, विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापन गर्न सक्ने तथा आईटी बोर्ड गठनको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको पौडेलले बताए । यस बाहेक नेपाली आईटी कम्पनी, उत्पादन र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दुतावाससँग सहकार्य गर्नुपर्ने, ठूला सफ्टवेयरलाई पूर्वाधार परियोजना व्यवहार गर्नुपर्ने, पीपीपी मोडललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यी व्यवस्था गर्न सके आगामी १० वर्षमा नेपाली आईटी उद्योग निर्यात ७ खर्बको बनाउन सकिने र ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्न सकिने उप-सभापति सन्तोष कोइरालाले बताए । प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्थापन हुने आईटी बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने नासले बताएको छ । सरकारले सहरका विभिन्न भागहरूमा अवस्थित १५ हजारदेखि ३० हजार वर्ग फुट भवनहरू भाडामा लिएर आईटी पार्कमा हुने सुविधाहरूको व्यवस्था गरी साना आईटी पार्कमा परिणत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद संसद बाहिरबाट बजेट पेस गर्ने सोच नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले संविधानको दिशानिर्देश अनुसार नै संसदमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा बेलाबेलामा राजनीति भएकाले संसदमा बजेट पेस गर्न नसक्ने भएपछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा बजेट ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले लिएको कार्यादेश अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरिने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दा समेत संसद अवरुद्ध गर्ने काम अशोभनिय भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएर सरकार लचिलो भएपछि अरु तपशिलका विषयमा अल्झिराख्नु उपयुक्त नहुने बताए । काँग्रेसले संसद खोल्न नचाहेको बुझिएको बताए । संसदीय छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित नहुने बताए । कुनै व्यक्तिलाई पहिला नै दोषी ठहर गरेर समिति बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको छानविनबाट दोषी भए जो कोहीलाई कारबाही सरकारले गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक रुपमा संसदमा छलफल गरेर संसदमा उठेका सांसदहरुको आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सोच थियो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका साथीहरुले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भयो । सरकार आफ्नो तर्फबाट लचिलो भएर काम गरिरहेको छ ।  संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको छ त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्छौं’, उनले भने । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलमा उठेका प्रश्न समस्याको समाधान गर्ने सोच गरेपनि प्रतिपक्षको अवरोधको कारण त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको  रास्वपाले सम्हालेका मन्त्रालयमा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने समेत उल्लेख गरे । उनले आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगार मुलुक वृद्धिको जग बसाल्ने, राजस्व बढाउने, खर्च व्यवस्थान गर्न र सामाजिक रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । उनले कांग्रेसले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई ‘औचित्यहिन’ भन्दै खेद प्रकट गरे । कांग्रेसले बिपी कोइरालाले ६५ वर्ष पहिला स्थापित गरेको मानकलाई आज यो अवस्थामा पुर्‍याउँदै लज्जास्पद र औचित्यहिन विरोध गरेको बताए । उनले  कांग्रेसले सहकारीको विषयलाई उठाएर समाधानभन्दा पनि संसदको ओझ,गरिमा असान्दर्भिक बनाउने काम गरेकाे आरोप लगाए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विपक्षी नाराबाजी र अवरोधका बीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम १३ दिनपछि पारित भएको हो । बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । तर, नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गरिएको हो । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध जारी राखेको छ । तर, सत्ता पक्षले पेलेरै भएपनि मर्यादापालकको सहायतामा अगाडि बढिरहेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पुनलाई रोष्टममा पुर्याउन पनि मर्यादापालक र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सहयोग गरे । उनी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा पेस गर्न रोष्टममा जाँदा विपक्षी दलका सांसदले उनलाई घेरेका थिए । तर, मर्यादापाल र सत्ता पक्षकै सांसदले उनलाई रोष्टममा पुग्न सहयोग गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो चार बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि दिउँसो १ बजे संघीय संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । सोही अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सभामुख घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि मंगलबार दिनको १ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी आजको बैठकलाई गराइसकेका छन् । काँग्रेसको निरन्तर अवरोधले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्छ कि भन्ने अड्कलवाजी पनि धेरैले गरेका थिए । तर, सरकारले सदनबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेटमा विपक्षीले विरोध गरे पनि अवरोधकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ । उसो त आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेट सार्वजनिक हुने दिन संसद बैठकमा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू राजनीतिक सहमति जुटाउन लागिपरेको बताउँदै मंगलबारसम्म यो अवरो हट्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साहले बजेटमार्फत होटलहरुमा लगाएको लक्जरी कर खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघका अध्यक्ष साहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा होटलहरुमा लक्जरी कर लागू गरेको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश नगएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष साहले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि करको दायरा बढाउने तर नयाँ कर थप गर्न नहुने बताए । लक्जरी कर लागू भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । अध्यक्ष साहले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु बने पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । सरकारबाट पर्यटन व्यवसायीहरुले बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनकारी नीतिको अपेक्षा गरेको बताए । उनले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बनेका पर्यटन पूर्वाधारहरुलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेगरी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रमा लगाएको लगानीबाट प्रतिफल आउन नसकेको र बैंकको किस्ता ब्याज बुझाउन नसकेको भन्दै त्यसलाई सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बजेटले पर्यटक दशक भनेर घोषणा गरे पनि काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले कृषि, रोजगारी, आइटी र पर्यटनमा समेत दशक घोषणा गर्ने काम मात्रै गरेको भन्दै आगामी बजेट विगतको भन्दा फरक बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए । ‘पर्यटकलाई दिने सेवा सुविधा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । पर्यटकले खर्च गर्ने अनुपातमा सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत आएको खण्डमा सहज रुपमा अगाडि बढ्नसक्छौं । ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । तर मुलुकमा १० लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक आइरहेका छन् । पर्यटक दशक घोषणा भएपनि केही काम हुन सकेको छैन । विगतको भन्दा यो वर्ष फरक बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा हो, उनले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रवद्र्धन नीतिहरुलाई पुनः संरचना गर्ने भनिएको भन्दै बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको साहले जानकारी दिए । विस २०३५ सालको पर्यटन ऐनमार्फत यो क्षेत्र चलिरहेको उनले बताए । उनले पर्यटकले खर्च गर्ने अनुपातमा सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्ने बताए । ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने अवस्थामा पुगे पनि १० लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक आइरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । आज (शुक्रबार) देखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदैछ । संसदको दुवै सदनमा आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक १ः१५ बजे बोलाइएको छ । तर, अहिले पनि प्रतिपक्षको अवरोध कायमै छ । सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति मागिरहेको कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति भइसके पनि त्यसको दायरा, कार्यदेश र जिम्मेवारीको विषयमा भने अझैं पनि निर्क्यौल भइसकेको छैन । यसअघिका बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफल भए पनि सहमति नजुटेकाले शीर्ष नेताहरुको परामर्शपछि आज बिहान पुनः बैठक बसेको छ । झण्डै दुई महिना लामो विवाद र संसदमा निरन्तरको अवरोधपछि ५ जेठमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । नियमित बैठक बस्दै आएको भएपनि सहमति भने हुन सकेको छैन । संसदीय समितिबीच पनि सहमति बन्न नसक्दा संसदको अवरोध कायमै छ । आज बस्ने संसद बैठकमा पनि काँग्रेसले अवरोध गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले भने विपक्षीहरूको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलाएर शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पनि काँग्रेसको अवरोधकै बिच दिइएको थियो । त्यो बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पनि काँग्रेसको संसद अवरोधकै बीच विश्वासको मत लिएको थिए । काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा यो अवरोध नरोक्ने रणनीति बुनिरहेको छ । काँग्रेसले जेठ १३ गतेका लागि सडक प्रदर्शनी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । काँग्रेसको अवरोधकै कारण सरकारले बजेटका लागि आवश्यक छलफल तथा राय सुझाव लिन सकेको छैन । तर, सरकारले सकेसम्म सदनबाटै बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । त्यो हुन सकेन भने सरकारसँग अन्तिम विकल्प अध्यादेश छ । ‘बजेट के कसरी ल्याउने भन्ने विषयको संकेत आजको बैठकले पनि गर्नेछ, त्यो भन्दा अघि संसदीय समितिको बैठक पनि छ, त्यसको निर्णयले यो विषयको किनारा लाग्न सक्छ । तर, आजको संसदको बैठकको माहोलले पनि बजेट संसदबाटै आउँछ वा अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नेछ,’ ती मन्त्रीले भने । अहिले पनि प्रतिपक्षले निरन्तर नारावजीसहितको अवरोध गरेपनि सरकारले संसद अगाडि बढाएपछि काँग्रेस रुष्ट छ । आज पनि संसदीय समितिको बैठक निष्कर्षविहिन भएमा काँग्रेसको अवरोध कायमै रहने निश्चित छ ।

ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्वारा बिहीबार आयोजित त्रिमूर्ति प्रतिमा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिनसक्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । सरकारले अघिल्लो महिनामात्रै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सम्मेलनमा ठोट्नेखोलाको पानी प्रयोग गरी उपत्यकावासीको पानीको समस्या समाधान गर्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि परियोजनाको प्रारूप प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ‘मेरो विश्वास छ, उक्त प्रस्तावअनुरूप यस आयोजनाका निम्ति विदेशी लगानी जुट्नेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसबाट पानीको बहुउपयोग हुने किसिमका बृहत् आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव हुनेछ ।’ कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका केही वडालाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका निम्ति आगामी दिनमा सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै जाने बताए । उनले यस क्षेत्रका लेले–चन्दनपुर, नल्लु–चौघरे–उन्युचौर–मानिखेल–गोटीखेल र बिर्खेधारा–दलचोकी–शङ्खु–इकुडोल गरी तीनवटा सडक दक्षिण ललितपुरको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा विकास हुने क्रममा रहेको र यसले ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को हान्ने विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकको दूरीमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान कोञ्जोसोम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ग्रामीण अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आयआर्जन गर्न सकिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याएर विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्तिसमेत राजधानी नजिकका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको विशिष्ट भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे । यो क्षेत्र कृषि, तरकारी खेती, पशुपालन, दूध र मासु उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने बताए । ललितपुर जिल्लाभित्र पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मनोरम गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित कोन्ज्योसोमले कृषि र पर्यटनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण एवं विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अग्र्यानिक कृषि उत्पादन, पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी एवं गाउँपालिकाभित्र विद्यमान सबै साधन स्रोतको अधिकतम् उपयोगका निम्ति विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘करिब ७८ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यस कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नामकरण स्थानीय पहिचान झल्किने गरी तामाङ भाषामा गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसबाट गाउँपालिकाभित्रका विविधतायुक्त संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुनुका साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरी उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको पहिचान र आत्मस्वाभिमान स्थापित गर्नुका साथै यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत गुणात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको भूमिका र योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको त्रिमूर्तिले यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।