विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन क्लिनिकल कानूनी शिक्षा कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ । न्यायमा महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, दलित, जनजाति जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले कानूनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, शिक्षा, कानून सङ्कायका डिन प्राडा अनिलकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । सरकारले निःशुल्क कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग नगरेको अवस्था तथा स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा एलएलबी तेस्रो वर्ष र बीएएलएलबी चौथो र पाँचाैं वर्षमा अध्ययनरत ३० जना विद्यार्थी यो कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रममा महिला, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने छ । छनोट भएका विद्यार्थीले ४५ दिनसम्म समुदायमा गएर त्यहाँको कानूनी अवस्था, न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता तथा घरेलु हिंसाको अवस्थाको अध्ययन गर्नेछन् र यसमा न्याय प्रदान गर्ने विषयमा ठोस पहल गर्नेछन् । बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्नेछन् । यो कार्यक्रमले महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढ्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको छ । छनोट भएका विद्यार्थीले सुनसरी, पाँचथर, ओखलढुङ्गा र भोजपुर जिल्लामा गएर समुदायमा काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डाइरेक्टर महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित शङ्खरापुर नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख रमेश नापितले नगर क्षेत्रलाई फोहरमुक्त सफा स्वच्छ नगरपालिका बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘पर्यटन र कृषिको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न, विकासका पूर्वाधार निर्माण गरेर नगरवासीको जीवनयापन सहज बनाउन लागिपरेका छौँ, निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भने । जर्मन सरकारको सहयोगमा वडा नं ७ कठनचोकमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विकास साझेदारको आर्थिक सहयोगमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सो कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । कार्यक्रममा नगरप्रवक्ता राधाकृष्ण श्रेष्ठले सय दिनको अवधिमा नगरवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था गरिएको, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, साँखुमा रहेको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी सात प्रकारका उपचार सेवा निःशुल्क तथा ११ उपचार सेवामा ३० देखि ६० प्रतिशत सहुलियत छुटमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । इन्द्रायणी नगर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको र नगर प्रमुखसँग निःशुल्क घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षातर्फ कक्षा ११ को शिक्षा निःशुल्क गरिएको, स्थानीय मातृभाषा ‘नेपाल भाषा र तामाङ भाषा’मा पाठ्यक्रम तयारी कार्यदल गठन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनालले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवीलगायतको सामुहिक प्रयासबाट शङ्खरापुर नगरपालिकाको समृद्धि, सुशासन र विकास सम्भव रहेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारले ५५ मेट्रिक टन रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरेकामा नगरपालिकाको विशेष पहलमा १७९ मेट्रिक टन मलको कोटा वृद्धि गर्न सफल भएको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामा ल्याण्डफिल सम्भाव्य स्थानको खोजी गरी उपयुक्त विकल्पमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी तोकिएको क्षेत्रबाट मात्र ढङ्गा, गिट्टी बालुवा उठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि त्रिपाल वितरण तथा आर्थिक सहयोग गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बाबु आमाविहीन बालबालिकालाई पोषण शैक्षिक सामग्री र रु चार हजारका दरले उपलब्ध गराइएको छ । यस अवधिमा नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थालाई वित्तीय जोखिमका क्षेत्र, लेखापाल र सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सघन तालिम दिई संस्थागत सुदृढीकरण गरिएको छ । जापान, चीन तथा युरोपियन मुलुकका नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पहल भएको बताइएको छ । भूमि वर्गीकरण कार्य सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सम्पदा बस्तीभित्रका घर निर्माणको लागि प्रतिघर एक लाखमा रु २५ हजार थप गरी नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको छ । नगरपालिकाका विभिन्न वडाका सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वडामा काम गर्ने इन्जिनियरिङ सेवाको प्राविधिकबाट घ वर्गको निःशुल्क नक्सा निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको लगानीमा साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आपराधिक तथा विविध गतिविधिको निगरानी गर्न वडाका विभिन्न क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमको सिपिएफ कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।अष्ट्रियामा जारी उक्त कार्यक्रममा उनले २०२२ देखि २०२७ का लागि कन्ट्री प्रोगाम फ्रेमवर्क सीपीएफमा हस्तारक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी आइएइए मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य र कृषि, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ । साथै पोषण, खानेपानी तथा वातावरण, ऊर्जा तथा उद्योग, आणविक ज्ञान विकास र विस्तारमा सहयोग मिल्नेछ । सोही अवसरमा शिक्षामन्त्री पौडेलले आइएइएको ६६ औँ महासभालाई पनि सम्बोधन गरे । सम्बोधनका क्रममा उहाँले निशस्त्रीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धिको पक्ष राष्ट्रमध्ये नेपाल हस्ताक्षरकर्ता पनि भएकाले आणविकको शान्तिपूर्ण प्रयोग गनुपर्नेमा नेपाल दृढ रहेको बताए । विश्वशान्ति र निशस्त्रीकरणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले आणविक विज्ञान र प्रविधिलाई आइएइको सुरक्षा ढाँचाभित्र रहेर शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिँदै आएको प्रष्ट पारे.। उनले आणविक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले अपनाएका विभिन्न नीतिगत उपायका बारेमा पनि चर्चा गरे । सोही अवसरमा मन्त्री पौडेलले आरसीएको ५०औँ वार्षिकोत्सवमा पनि सहभागिता जनाए । उनले नेपालमा आणविक विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आइएइए र आरसीएको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए । नेपालले विभिन्न प्राविधिक सहयोग परियोजना र आरसीए परियोजनामार्फत आणविक विज्ञानमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि र यसको शान्तिपूर्ण प्रयोगमा निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौंंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र देखिएको खानेपानी समस्या न्यूनीकरण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगरपालिकाको लगानीमा पहिलो कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । नगरपालिकाभित्र खेलकुद विकासका लागि सुदर्शन स्मृति रङ्गशाला, पिपलडाँडा खेल मैदान र डाँडागाउँ खेल मैदानलाई चालु आवमा पाँच करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको नगरप्रमुख कृष्णहरि महर्जनले जानकारी दिए । यस्तै, नगरपालिकामा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिका भाषा, संस्कृति, कला र स्थानीय परम्परा संरक्षण, स्थानीय परम्परागत संस्कृति संरक्षण गर्न गुठी अक्षयकोषको स्थापना, वडा नं ४ मा रहेको शेषमती नदी संरक्षण गर्ने नीति सो नगरपालिकाले लिएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न चालु आवमा आठ करोड भन्दा बढी रकम सशर्त अनुदान बाहेक विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै ११औँ नगरसभाबाट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा रहने गरी उनीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइएको छ । तारकेश्वरले आइपर्न सक्ने विपद्को पूर्व तयारीस्वरुप अग्नि नियन्त्रक, शव बाहन, भौतिक संरचनाको गुणस्तर वृद्धि गर्न रोड रोलर तथा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी कक्षा निरन्तर दर न्यूनीकरण गर्न स्कुल बस खरिदका लागि चार करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख महर्जनले बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न तारकेश्वरका पीडित नगरवासीलाई भौतिक सम्पत्तिमा थप क्षति हुन नदिन मागका आधारमा त्रिपाल वितरण गर्नुका साथै खोलाको सतहलाई व्यवस्थापन गरी बस्ती डुबानलाई न्यूनीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शीता कायम राख्न नगरपालिकाबाट हुने सबै खालका ठेक्कापट्टामार्फत गर्नुपर्ने खरीद तथा बिक्री प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै नगरपालिकाभित्रै एनआईसी एशिया बैँकको काउण्टर राखेर कर तथा दस्तुर भुक्तानीका लागि सहज बनाइएको छ । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा व्यवस्थित गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गरिएको छ । उज्यालो नगर कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य सडक, सहायक सडक तथा वस्तीमा क्रमागत रुपमा सौर्यबत्ती जडान कार्य हुनुका साथै वडा नं २ मा बाढीले पुल बगाएकोमा तत्कालै सोही ठाउँमा पुल निर्माण सुरु गरिएको बताइएको छ । उज्यालो नगर सुरक्षित नगर कार्यक्रमअन्तर्गत सडक बत्ती तथा सिसी क्यामेरा जडानका लागि बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको नगरप्रमुख महर्जनले बताए । नगरवासीलाई उचित र समयमा नै घरदैलोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुरुप प्रत्येक वडाका स्वास्थ्य चौकीबाट चिकित्सकीय सेवा सुचारु गरिएको छ । साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, ल्याब सञ्चालनार्थ आवश्यक उपकरण खरिद गरिसकिएको बताइएको छ । सङ्घीय सरकारको मार्गदर्शन पालना गर्दै प्रशासनीक खर्च कटौती, पुँजीगत खर्च वृद्धि, दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारी कटौती गरी चुस्त, दुरुस्त र प्रविधिमैत्री संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी र पारदर्शी नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिएको छ । आफूले पाउने मासिक आर्थिक सेवा सुविधा नलिई उक्त रकम समाजमा रहेका विपन्न बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गर्ने योजना तय भएको महर्जनले बताए । तारकेश्वरवासीलाई विद्युतीय सेवा नजिकबाटै उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालय धर्मस्थलीको स्थापना गर्ने कार्य सुरु भएको साथै नगरभित्रको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको बताइएको छ । नगरपालिकाभित्र हरियाली नगर कार्यक्रमको समेत शुभारम्भ गरिसकिएको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादवले शिक्षण संस्था पठनपाठनको थलो भएकाले शिक्षालयलाई राजनीतिक मैदान नबनाउन आग्रह गरेकी छिन् । शिक्षा पत्रकार समाजको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षण संस्था बालबालिकाको पढ्नका लागि खोलिएका पवित्र मन्दिर भएकाले विश्वविद्यालय वा विद्यालयमा तालाबन्दी र अवरोध तथा राजनीति अवाञ्छनीय भएको स्पष्ट गरे । उनले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र लक्ष्य समावेश गरिएको ‘शिक्षाको सोचपत्र २०७९’ हालै सार्वजनिक भएकाले सोअनुसार कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभुत्व रहेको आजको युगमा शिक्षाको महत्व अझै बढ्ने भएकाले विज्ञान र प्रविधिको विकास र त्यसका फलस्वरुप विश्वव्यापीकरणले संसारलाई खुम्च्याइरहेको समयमा समयसापेक्ष शिक्षा र सूचना विस्तारका लागि नागरिकको कर्तव्य भएको बताइन् । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षाको सोचपत्रले शिक्षा विकासको समग्र पक्षमा समावेश गरेको र यो जीवन्त दस्तावेज भएको बताए । उनले मन्त्रालयले दिने शैक्षिक सूचनाको प्रवाहमा कुनै कमी नहुने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षाविद् प्रा डा वासुदेव काफ्लेले गुणत्मक शिक्षाको आधार उत्कृष्टता भएकाले उत्कृष्टता र सन्तुष्टि आवश्यक भएको बताउँदै शिक्षा पत्रकारले खोजी पत्रकारिता र जनचेतनाका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षासेवी सम्मानित र पत्रकार पुुरस्कृत कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा समर्पित विभिन्न शिक्षासेवीलाई सम्मानित गरिएको छ । यस क्रममा धनुषाको जनता माविका प्रधानाध्यापक पवन मण्डल, काठमाडौँको जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक कुमारीकमला राई र विश्वनिकेतन माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठ र काभ्रेको जनज्योति माविका प्रधानाध्यापक भानुभक्त मैनालीलाई सम्मान गरिएको छ । यस्तै समाजले स्थापना गरेको २५ हजार रुपैयाँ राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार अन्नपूर्ण पोष्टकी पत्रकार तारा चापागाइँलाई प्रदान गरिएको छ । पिपल्स क्राफ्ट एक्सर्टका सञ्चालक तथा समाजसेवी गोपी कँडेलको दुई लाख २२ हजार २२२ रुपैयाँ सहयोगमा सो पुरस्कार कोष स्थापना भएको हो । कार्यक्रममा अक्षय कोष स्थापना गराएकामा व्यवसायी कँडेललाई पनि सम्मान गरियो । रासस

बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउन लागि बजेट विनियोजन गरिएको । गरिबी र अशिक्षाका कारण बालविवाहका साथै छोरीमाथि अन्य हिंसात्मक घटना भइरहेको जनाउँदै उपमहानगरपालिकाले छोरी पढाउन चालु आर्थिक वर्षका लागि २० लाख पचास हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका अनुसार ‘बालिका शिक्षा तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विनियोजित रकम केही दिनमा सूचना जारी गरेर गरिब, विपन्न, अल्पसङ्ख्यक, जनजाती, आदिवासी बालिकालाई छनोट गरिनेछ । साथै छनोटमा परेका बालिकाको मुद्दति खाता खोलेर पैसा जम्मा गरिने छ । त्यो पैसा उसले २० वर्ष पुगेपछि निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिबेला सम्म पढाइमा निरन्तरता हुनुपर्दछ । उपमहानगरपालिकाले राखिदिएको पैसा उसले २० वर्षपछि निकालेर विवाहमा खर्च गर्न पनि सक्छ र पढाइमा निरन्तरता दिन पनि सक्ने नियम छ । उपमहानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका महाशाखाका प्रमुख शोभा शाहका अनुसार निर्देशिकामा बालिकाको खातामा २५ हजार रुपैयाँ राखिदिने ब्यवस्था गरिएको छ । उनका अनुसार गत वर्षको १० लाख ५० हजार रुपैयाँमा यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ थपेर कार्यक्रमलाई साढे २० लाख रुपैयाँको बनाइएको छ । यसपाली पनि वडाबाट केही, प्रमुख र उपप्रमुख केही बालिका छनोट गर्ने रणनीतिलाई अघि सारिएको छ । नेपालगञ्जमा बालविवाह बढी नै छ । बालिकालाई ५ र ६ कक्षासम्म पढाउने र विवाह गरिदिने गरेको पाइन्छ । यद्यपि, पछिल्लो दिनमा खुलेयाम हुने बालविवाह रोकिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा सल्यानी बङ्गलामा कन्या माविसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यहाँ गरिब, विपन्न, मधेसी, मुस्लिम समुदायका बालिकाको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । बाँके जिल्लामा यस्तो अभियान डुडुवा गाउँपालिकाले यसअघि नै सञ्चालन गरिसकेको छ । डुडुवामा छोरी जन्मिनेवित्तिकै खाता खोलेर पालिकाले पैसा राखिदिन्छ । जसलाई २० वर्ष पुगेपछि मात्रै निकाल्न पाइन्छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न सामूहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डद्वारा आज आयोजित ‘विद्यालय तह परीक्षाको नतिजा–वर्तमान अवस्था र भावि कार्यदिशा’ छलफलमा मन्त्री पौडेलले सामूहिक प्रयत्नबाट शिक्षामा सुधार हुने बताए । ‘पाइलैपिच्छे आलोचना गर्दै हिँडेर शिक्षा सुध्रिँदैन’, उनले भने, ‘प्रध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी नागरिक समाज सबैले सामूहिक प्रत्यन गरे शिक्षा सुधार हुन्छ ।’ बच्चा जन्मिएपछि सबैभन्दा ठूलो समय शिक्षा संस्थामा बित्ने भएकाले तीन प्रकारका शिक्षा सुधार्न गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनको भनाइ रहेको छ । विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्न परीक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षालाई नियमन गर्न विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नियमन गर्न सिटिइभिटी रहेकाले थप सुधार गर्न विज्ञको सुझावआवश्यक रहेको औँल्याए । विश्वविद्यालयका आङ्गीक क्याम्पस शिक्षा विषयमा रुचि नभएकाले भर्ना हुनेको सङ्ख्यामा कमी आएको बताउँदै व्यवहारमुखी शिक्षाको आवश्यक रहेको बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार्न क्यालेन्डर प्रणाली आवश्यक रहेकाले वैशाखदेखि क्यालेन्डर प्रणाली लागू हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विद्यार्थीले परीक्षा दिएको वर्षदिनसम्म पनि नतिजा आएन भने के हुन्छ ? प्रश्न गर्दै उनले भने, अब विभिन्न बहाना हुँदैन क्यालेन्डर प्रणाली लागू गरौँ सबै समयमा हुन्छ ।’ रासस

काठमाडौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र समतामूलक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा करको प्रबन्ध र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ । विद्यमान राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा बढाएर खर्च गर्ने अधिकार बढीभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै दिन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु नभई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स)का रूपमा लिएर व्यक्तिको नैसर्गिक र सक्षमताको अधिकारका रूपमा शिक्षा अधिकार स्थापित गर्न जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि स्रोतको वैकल्पिक खोजी गरी सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको ‘शिक्षामा लगानी अपुग र दिगो विकास लक्ष्यको शैक्षिक लक्ष्य’ विषयक अध्ययनले विद्यालय तहको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको भए पनि कुल शिक्षा बजेटको ६४ प्रतिशतमात्रै सो तहमा विनियोजन हुनु अपुग भएको देखाएको छ । उक्त अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् डा विनयकुमार कुसियतले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न विद्यालयमा दिइएको विद्यमान बजेटको साढे दुई गुणा बजेट बढाउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढ्दो भएको र सार्वजनिक लगानी भन्दा निजी (व्यक्तिगत) लगानी बढी रहनुले सरकारको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे । शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट (करिब १० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि नेपालमा प्रतिशतका आधारमा बजेट वृद्धि हुनसकेको छैन । यद्यपि अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा कर लागू, अन्य आन्तरिक स्रोतको खोजी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिए । विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमता आधारका प्रबन्ध भएमा मात्रै समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइमा पहुँच बढाउन सकिने अध्ययनको सार रहेको छ । भएको बजेट पूरै खर्च नहुनु, सुशासन कायम नहुनु र लक्षित वर्गसमक्ष पुग्न नसक्नु शिक्षा प्रणालीको अर्को समस्या मानिन्छ । डा कुसियतले कोभिड-१९ बाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षालगायतका लागि लगानी बढाउन र पूर्वाधारका साथै शैक्षिक क्रियाकलापमा पनि लगानी र अनुगमन गर्न आग्रह गरे । एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले निरन्तरको अभियान र सरकारी पक्षको इमान्दारिता रहेमा निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । हाल नेपालमा ३५ हजार छ सय ७४ विद्यालय रहेकामा २७ हजार आठ सय १२ सामुदायिक, छ हजार सात सय ३२ निजी (संस्थाग), एक हजार एक सय ३० परम्परागत विद्यालय रहेका छन् । यस्तै दुई हजार एक सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, एक सय २१ खुला विद्यालय, औपचारिक प्रौढ विद्यालय एक सय ७१ रहेका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीको कुल भर्नादर ९७ दशमलव ५ पुगे पनि कक्षा छाड्ने दर कायमै रहँदा कक्षा १२ सम्म पुग्दा एकतिहाइ विद्यार्थीमात्रै हुने गरेका छन् । हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आम जनताको सरोकारसँग जोडिएको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ठूलो विषय हो शिक्षा क्षेत्र। विगतदेखिको अव्यवस्थित राजनीति र सत्ता सञ्चालनको अभ्यासका कारण काठमाडौंको अधिकांश क्षेत्र अव्यवस्थित भएको विषय धेरैले स्वीकार गर्छन् । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफू निर्वाचित भएदेखि नै काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित संरचना हटाउने कार्य र राजस्व उठाउने कार्य जस्ता विषयहरुलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । मेयर शाहको कार्यले देशव्यापी रुपमा प्रशंसा पाइरहेको छ भने अन्य पालिकाका प्रमुखहरुले पनि अनुशरण गर्न थालेका छन् । तर, मेयर शाहले धेरैकाे भविष्य जोडिएको र सयौं मानिसहरुले व्यवसाय बनाइरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कुनै पहलकदमी अहिलेसम्म लिएका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर मेयर शाहले महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सक्छन् । तर, काठमाडौं व्यवस्थित बनाउने अभियान अन्तर्गत मेयर शाहको दृष्टि शिक्षा क्षेत्रमा कहिले पर्ला ? काठमाडौं महानगरपालिकाले राज्यको नयाँ व्यवस्थासँगै २०७५ सालबाट आफ्नै शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरभित्र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था र महानगरको नियमनको पाटोलाई हेर्दा महानगर आफैले बनाएको ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा ‘नेपाल भाषा’लाई २०७५ देखि सबै विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगर शिक्षा विभागका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी विद्यालयहरुमा सो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने प्रयत्न भएपनि निजी विद्यालयहरुले भने जनशक्ति अभावको बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्, अर्थात महानगरले तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक महानगरभित्रका सबै निजी विद्यालयहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा १ मा ‘निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’, भनिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गनुपर्दछ । तर, महानगर शिक्षा विभागकै अनुसार अधिकांश निजी विद्यालयहरुले कानूनमा रहेको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बरु उनीहरुले राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनका नेताको सिफारिसमा आएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने गरेका छन् । महानगरभित्र आधारभूत तहका ३० र माध्यमिक तहका ५९ वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, शिशु कक्षा देखि माध्यमिक तह सम्मका ५ सय १० वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था राज्यमार्फत नै हुन्छ । तर, ‘काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५’ निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा मौन रहेको छ । अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने तथा अध्यापन पेशामा संलग्न कर्मचारी र शिक्षाको विषयमा आफूलाई जिम्मेबारी भन्दा बाहिर राखेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ काठमाडौं महानगरभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा पारदर्शिताको र तहअनुसार एकरुपताको समस्या रहेको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका ८९ वटा सरकारी विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालयले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या न्यून, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भद्रगोल अवस्था रहेको देखिन्छ भने आंशिक विद्यालयहरु मात्रै राम्रा रहेका छन् । महानगरले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नको लागि विभिन्न ढंगले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ, तर विगत ५ वर्षमा महानगरको भूमिका त्यस्तो देखिएन । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ए, बी र सी ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ । सोही ग्रेडका आधारमा १ वर्ष अगाडि ग्रेडका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शूल्क पनि निर्धारण गरेको थियो । ए, बी र सी ग्रेडअनुसार १ कक्षा देखि ५ कक्षासम्म क्रमशः २५००, २२०० र १८००, कक्षा ६ देखि ८ सम्म क्रमशः ३००, २५०० र २२०० र कक्षा ९ देखि १० सम्म क्रमशः ४२००, ३६०० र ३००० शुल्क कायम गरेको थियो । तर, महानगरका अधिकांश निजी विद्यालयले कागजी रुपमा मासिक शुल्क मिलाएर अन्य विभिन्न अतिरिक्त शुल्कको नाममा मोटो रकम लिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले विद्यार्थीमार्फत् लिने अतिरिक्त शुल्कको विषयमा महानगरले नियमन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि सरकारी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन पाईंदैन । तर, काठमाडौं महानगरभित्रका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुले सहायताको शिर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाे गुनासाे धेरैकाे छ । सरकारी विद्यालयहरुले घुमाउरो पाराले शुल्क उठाउने गरेको र सो समस्या देशभरी नै रहेको महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदी पनि स्वीकार्छन् । सरकारी विद्यालयहरुको कतिपय शिर्षकमा हुने खर्च सञ्चालनको लागि अतिरिक्त पैसाको जरुरत हुने र सो विषयमा आफूहरुले मन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको उनले बताए । महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्र धेरै समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याहरुलाई सतहमा ल्याएर  आधुनिक र व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन एवं समाधान गर्दै अनुकरणीय क्षेत्रको प्रारम्भ गर्न महानगरको शैक्षिक क्षेत्रले मेयर शाहलाई पर्खिरहेको छ ।

भजनी । स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एक सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका नगरप्रमुख केवल चौधरीले सय दिनमा धेरै काम गर्न सफल भएको बताएका छन् । उनले भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको शव परीक्षण घरलाई व्यवस्थापन गरी सञ्चालनको प्रक्रियामा ल्याएको, विकासका आयोजनाहरूलाई पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याएको, लामो समयदेखि पुनस्थापना भई अनुदान पाउन छुट भएका मुक्तकमैया पुनःस्थापनाका लागि नगरपालिकाबाट रु ६४ लाख ९० हजार विनियोजन गरी वितरणको तयारीमा रहेको कुरालाई विशेष उपलब्धिको रुपमा लिएको बताएका छन् । नगरप्रमुख चौधरीले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ, कृषि क्षेत्रलाई नगरपालिका प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । ‘हाम्रो पालिकाको ठूलो सम्भावना भएको अवसर कृषि हो भने सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाढी र डुबान ।’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘चुनौतीलाई समाधान गर्न सके हाम्रा अवसरहरूले नगरपालिकाको स्तर माथि उठाउन टेवा पुग्ने छ ।’ उपलब्धिमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिए पनि थुप्रै कामको सुरुआत भएको र परिणाम आउन अबको सय दिन अरु पर्खनुपर्ने बताउँदै नगरप्रमुख चौधरीले पहिलेको भन्दा राम्रो गरौँ भन्ने योजनाका साथ आफूहरुले कार्ययोजना तयार पारेको बताए । ‘निर्वाचनमा जनताका सामु लिएका मुद्दालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नेमा कुनै समस्या छैन ।’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘सँगै अन्य प्रतिस्पर्धामा सहभागी उम्मेदवारका मुद्दालाई समेत समेटेर जनताको आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकार काम गर्नेमा विश्वास दिलाउँछु ।’ टीकापुर नगरपालिकाले पनि सय दिनको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नगरप्रमुख रामलाल डगौंरा थारूले विगतका वर्षहरूमा हुने गरेको असारे विकासको अन्त्य गरी वैशाख मसान्तभित्र योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने नीतिगत निर्णय भएको, टीकापुर पार्कलाई प्लाष्टिकरहित बनाउन प्लाष्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र विकल्पका रुपमा दुना टपरीको प्रयोग बढाउने योजना अघि सारेको, नगरपालिकाले टीकापुर क्षेत्रको समग्र विकासका लागि औद्योगिकग्राम स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन तथा जग्गाको सुनिश्चितता गरी लगानी सम्मेलन गरेर बाह्य लगानी भित्र्याउने तयारी भएको, ज्याला कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइनेलगायतका महत्वपूर्ण काम सय दिनमा भएको बताएका छन् । उनले फोहरलाई मोहरमा परिणत गर्न विभिन्न सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम अघि बढेको बताउँदै ढल निकास, बजारको सुन्दरतालाई ध्यानमा राखेर हरियाली बगैँचा निर्माण, सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन, टीकापुर अस्पतालमा उपलब्ध गराइँदै आएको बालरोग र स्त्रीरोग विशेषज्ञ सेवालाई निरन्तरतालगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । नगरपालिकाले १७ बुँदे प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कैलारी गाउँपालिकाले पनि सय दिनको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले मालपोत समायोजनदेखि लिएर रक्त सञ्चार केन्द्रसँगको सहकार्यमा पालिकाका जनतालाई निःशुल्क रगतको उपलब्ध गराउनेसम्मका निर्णय भएको बताएका छन् । उनले मालपोत दरमा समायोजन, सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन, पुलहरूको मर्मतसम्भार, १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि सम्झौता तथा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया, स्वास्थ्य शाखाबाट विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, कृषक समूहलाई कृषि कार्यका लागि रु २५–२५ लाख अनुदान, पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वडा छनोट, सञ्चालित कार्यक्रमको सघन अनुगमनलगायतका उपलब्धि सय दिनमा हासिल गरेको बताएका छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाका नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक घुम्ती सेवाका रूपमा क्रमैसँग वडामा सञ्चालन भएको, आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, नगरभित्र रहेका तालतलैयाका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न विशेष समिति गठन गरी परिचालन, नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम, नगर अस्पताल निमार्णकार्य द्रुतरूपमा अगाडि बढेको, नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दुई सय ७१ जना असहाय टुहुरा बालबालिकाको नगरपालिको अपनत्व ग्रहण गरी निजहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको नगरप्रमुख रावतले बताए । त्यस्तै वडा, टोल बस्तीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना, राजमार्ग क्षेत्रमा तीनवटा सिसीटिभी क्यामेरा जडान, राजमार्गको सुरक्षाका लागि दङ्गा प्रहरी बस्ने भवनको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेको, सबै वडामा गर्भवती महिलाको निःशुल्क अल्ट्रासाउन्ड सेवा सुरु गरिएको नगरप्रमुख रावतले बताएका छन् । कैलालीका अन्य स्थानीय तहले पनि सय दिनमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको छ । संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि देवेन्द्र पौडेलले जनाएका छन् । उक्त विधेयक तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै समयमा निर्माण भएको थियो । नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्था बमोजिम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन गर्ने गरी निर्माण भएको उक्त विधेयक लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । ऐनको अभावमा शिक्षा सम्बन्धी धेरै क्षेत्र नयाँ व्यस्थासँगै अलमलको अवस्थामा रहिरहेका थिए । संघीय शिक्षा ऐन निर्माण भएमा शैक्षिक क्षेत्रले नयाँ व्यवस्थाअनुरुप मुर्तता प्राप्त गर्न सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले यहीँ १७ गते कक्षा १२ को सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलको नतिजा सन्तोषजनक नदेखिएपछि समग्र विद्यालयस्तरको शैक्षिक अवस्थाका बारमा छलफल सुरु भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा आउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुतीर्ण भएपछि विद्यालय तहकै पाठ्यक्रम, कक्षा भार, शिक्षण सिकाइदेखि सरकारको लगानीमासमेत सरोकारवाला व्यक्तिको चासो बढेको हो । बोर्डका अनुसार कक्षा १२ को नतिजामा एक लाख अठासी हजार चार सय १० जना अर्थात कूल परीक्षार्थीको ५१ दशमलव ९० प्रतिशत नन ग्रेडिड अर्थात अनुतीर्णमा परेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माका अनुसार परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ६३ हजार आठ, ग्रेड वृद्धितर्फ ३० हजार ४५ र आंशिकतर्फ तीन हजार एक सय ३२ गरी कूल तीन लाख ९६ हजार एक सय ८५ विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क र सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम ३५ अङ्क ल्याउन नसक्नेको प्रमाणपत्रमा एनजीनन ग्रेडिड लेखिने छ । बोर्डका अध्यक्ष डा शर्माले भने, ‘यसवर्ष एक लाख अठासी हजार चार सय १० विद्यार्थी नन ग्रेडेङमा परेका छन् । तीमध्ये दुई विषयमा निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने एक लाख तीस हजार आठ सय ७८ विद्यार्थीले मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् । तर दुई भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड ल्याएका सन्ताउन्न हजार पाँच सय ३२ जना विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ ।’ ग्रेडवृद्धि र आंशिक परीक्षार्थीको नतिजा अक्षराङ्कन पद्धतिअनुसार नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । जसअनुसार आंशिकतर्फ तीन हजार एक सय ३२ जनाले परीक्षा दिएकामा एक हजार दुई सय ८८ जना ४१दशमलव१२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । विसं २०७८ मा सार्वजनिक भएको नतिजामा सात हजार ६३ विद्यार्थीले तीन दशमलव छ जीपीए कटाएका थिए । कोभिड–१९ को तस्रो लहरका कारण २०७७ सालको परीक्षा होम सेन्टरमा सञ्चालन भएको थियो भने २०७८ मा बोर्डले केन्द्र तोकेर विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्दा चार हजार एक सय ७९ विद्यार्थीले मात्रै तीन दशमलव ६१ देखि चारजीपीए ल्याएका थिए । यसबारेमा बोर्डका अध्यक्ष डा शर्मा समग्रमा नतिजा खस्किएको देखिए पनि नतिजाले विगतको ट्रेन्डलाई पछ्याएको छ भने । अहिलेको नतिजाले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएकाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सबै तहबाट मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको उनी जानकारी दिन्छन् । यसवर्ष विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरिएकाले पनि आएको नतिजालाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला प्रमुख तीन कारणले नतिजा खस्किएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सानैदेखि उदार कक्षोन्नतिको प्रवृत्ति गलत छ, तलैबाट कमजोर विद्यार्थीलाई पनि माथि लगियो त्यसको नतिजा अहिले आएर देखियो ।’ लेटर ग्रेडिङले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा असर पारेको उनको भनाइ छ । लेटर ग्रेडिङले कक्षामा फेल होइदैन भन्ने गलत मानिसिकता विद्यार्थीमा पर्नु र यसमा शिक्षक तथा विद्यार्थी दुबैको गलत बुझाइले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ नहुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पढेर के हुन्छ र भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा प¥यो र भविष्यको आशा बनेन अनि विद्यार्थीमा पढ्ने रहरनै जागेन भन्ने उहाँको धारणा छ । प्रविधि र किताबको फरकले पनि नतिजामा समस्या आएको बताउँदै शिक्षाविद् कोइराला भने, ‘कक्षामा पढाउने कला र विद्यार्थीमा पढ्ने कला नै मिलेन, शिक्षक किताब पढाउने तर विद्यार्थी प्रविधिमैत्री हुँदै प्रविधिबाट सिकाइ गर्न चाहने यो भिन्नताले पनि शिक्षण सिकाइमा समस्या आयो ‘। विद्यार्थीलाई त्यहीँ अन्याय भयो, प्रविधिमय सिकाइ हुनु आवश्यक छ । अङ्ग्रेजी र गणितमै धेरै विद्यार्थी फेल हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै उनी शिक्षकमा त्यहीँ अनुसारको तयारी गर्न नसक्नु पनि कमजोरी रहेको औल्याउँछन् । ‘एकथरी पढिखाने र एक थरी गरिखाने विद्यार्थी छन्, गरिखानेलाई सीप र प्रविधिसँग गरिखाने शिक्षा चाहिएको छ, त्यसैले अब पढाइ र गराइलाई जोडेर लानुपर्ने आवश्यकता छ,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन् । नेपाल अभिभावक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५१ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्रीर्ण हुनु भनेको दुःखद र शैक्षिक गुणस्तर सन्तोषजनक नरहेको प्रष्ट भएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ नै कमजोर देखिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षणमा शिक्षकको कमजोरी केलाउनु आवश्यक छ, विद्यालयको तलदेखिकै जग कमजोर बन्दै गएको छ, पाठ्यक्रमले पनि यसमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यो नतिजाले त शिक्षक अब्बल भएनन् भनेर पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । ‘ दुईवर्ष कोभिडका कारण अनलाइन कक्षा र पढाइ प्रभावकारी हुन नसक्नु नतिजा खस्कनुको एउटा कारण रहेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारी यसैलाई दोष दिएर पन्छिने ठाउँ भने नभएको बताउँछन् । कक्षामा नियमित सिकाइ भएको छ कि छैन, गुणस्तीय शिक्षा छ कि छैन, शिक्षक अब्बल छन् कि छैनन्, पाठ्यक्रम निर्धारण लागू गर्न कमी कमजोरी पनि रहेका छन् कि यसको खोजी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र जयना कोरोना महामारीले दुईवर्ष भएको लकडाउनका कारण शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसक्दा नतिजा खस्किएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष लकडाउन भयो, त्यतिबेला एसइई दिनेको नतिजा पनि राम्रो आएन, अनलाइन कक्षाको भरमा कक्षा ११ पढ्नु प¥यो, विषयगत शिक्षकको अभाव, पढ्ने पढाउने वातावरण नहुनु, काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी आधाभन्दा बढी गाउँ फर्कनु, गाउँमा अनलाइन कक्षासमेत लिन नपाइनु, अनि नतिजा कसरी राम्रो आउँछ र ।’ अनलाइन कक्षामा पनि सबैसँग ल्यापटप तथा मोबाइलको पहुँच नहुँदा र गाउँ फर्किएका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा पनि लिन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा अझै खस्किएको हुनसक्ने कोषाध्यक्ष जयनाको भनाइ छ । अहिलेको नतिजाले राज्यकै लगानी, अभिभावकको लगानी र स्वयं विद्यार्थीको भविष्यमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको उनी बताउँछन् । कोषाध्यक्ष जयना अनिवार्य पाँच वटा विषय रहेकोमा लकडाउनकै बेलामा नयाँ एक विषयको पाठ्यक्रम थपेर छ विषयलाई अनिवार्य गर्नु तर त्यसको तयारी कक्षाको सिकाइको तयारी नगर्नु, विषय शिक्षकको अभाव हुनुले पनि नतिजालाई असर पारेको बताउँछन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दीपीका थापा रिमाल नतिजा सन्तोषजनक नहुनमा लकडाउन मुख्य कारण भएको बताउँछन् । अनलाइन कक्षा स्कुलदेखिनै प्रभावकारी नहुनु, अनलाइनका लागि प्रविधि सबैसँग नहुनु र विद्यार्थी अनलाइन कक्षामै नबसिदिने, सबै कक्षाभार सिध्याउन नसक्ने समस्या रहेकाले शिक्षण सिकाइ नै प्रभावकारी नभएर नतिजालाई असर गरेको उनको भनाइ छ । पाठ्यपुस्तक सजह उपलब्ध नहुनु र कतिपय पढाइ नै नभएका पाठबाट प्रश्न आएको गुनासो विद्यार्थीबाट आउनुले पनि समस्या छ भन्ने देखाएको प्याब्सन उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । कक्षा १२ मा यस वर्षको नतिजामा चार हजार एक हजार ७९ जनाले तीन दशमलव ६१ देखि चार जिपिए, ३० हजार एक सय सात जनाले तीन दशमलव २१ देखि तीन दशमलव ६० जिपिए, ६५ हजार दुई सय ८४ जनाले दुई दशमलव ८१ देखि तीन दशमलव २० जिपिए, ६४ हजार ९३ जनाले दुई दशमलव ४१ देखि दुई दशमलव ८० जिपिए, १० हजार ९०० जनाले दुई दशमलव ०१ देखि दुई दशमलव ४० जिपिए र ३५ जनाले एक दशमलव ६१ देखि २ जिपिए ल्याएका थिए । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्तरिक्ष विज्ञान शाखा खोलेर खगोल एवं अन्तरिक्ष विज्ञानसम्बन्धी कामलाई अघि बढाएको छ । नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटी नासो १६औँ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसिचव एवं शाखा प्रमुख सन्तोष शर्माले खगोल एवं अन्तरिक्ष विज्ञानका विषयमा हुने गतिविधिलाई एकीकृत गर्न लागिएको जानकारी दिए । शाखामार्फत् खगोल र अन्तरिक्ष विज्ञान विषयमा काम गर्ने संस्थालाई एकीकृत गरी काम गरिने उनको भनाइ थियोे । नेपालमा खगोल विज्ञानलाई प्रवद्र्धन गर्न नासोले विद्यालय एवं महाविद्यालय तहका विद्यार्थीबीचमा विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ । कक्षा आठदेखि खगोल विज्ञानसम्बन्धी ओलम्पियाड प्रतियोगिता, चित्रकला, वक्तृत्वकलालगायत कार्यक्रम गर्दै आएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । यसलेगर्दा खगोल विज्ञानका विषयमा विद्यार्थीमा जिज्ञासा बढाएको छ ।नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य डा दीनेशराज भुजुले खगोल विज्ञानका विषयमा धेरै विद्यार्थी, अभिभावक र जनसाधारणको पनि ध्यानाकर्षण गराउन नासो सफल भएको बताए । नासोले नेपालमा विज्ञान र संस्कृतिलाई अघि बढाएको उल्लेख गँर्दै उनले अबका वैज्ञानिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक हुने पनि सुनाए । नासोका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले नेपाललाई वैज्ञानिक संस्कृतितिर अघि बढाउने उद्देश्यले नै १५ वर्षअघि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीको समूहले काम सुरु गरी संस्था स्थापना गरेको बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत खिलनारायण श्रेष्ठले अन्तरिक्ष विज्ञान विश्वव्यापी बनिरहेका बेला नेपालले पनि काम सुरु गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नास्टका इञ्जिनीयर रोशन पाण्डे, अभिभावक पङ्कजकुमार कर्ण, विज्ञान शिक्षिका सरिता शाक्य प्रधान र रुपा मानन्धरलगायतले नेपालमा खगोल एवं अन्तरिक्ष विज्ञानका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए ।कार्यक्रममा नासोले विभिन्न समयमा आयोजना गरेका गतिविधिमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । नासोले मन्त्रालय, नास्टलगायत विज्ञानका विषयमा काम गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारकारी संस्थासँग सहकार्य गरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्तरीको वर्दिबास– ११ खयरमारास्थित निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालयको शैक्षिक भवनको आज शिलान्यास गरेका छन् । कोरियाली सरकारको एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ सहयोगमा उक्त शिक्षालयको शैक्षणिक भवन निर्माण हुन लागेको हो । सिटिइभिटीबाट सञ्चालित मधेस प्रदेशस्तरीय शिक्षालयको नयाँ चार वटा भवनको दाहालले शिलान्यास गरेका हुन् । कोरियाली सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने शिक्षालयका चार वटा भवन अत्याधुनिक हुने शिक्षालयका प्रमुख रमण मेहेताले बताए । विसं २०७५ मा स्थापना भएको शिक्षालयमा अहिले देशभरिका २८ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राविधिक विषय अध्यापन हुने शिक्षालयले अहिले सात वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रासस

तनहुँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसको आज आयोजित ३६औँ वार्षिकोत्सव तथा ११औँ साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख लेखिएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । देशलाई काम गर्ने जनशक्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले सीपवान नागरिक तयार गर्ने खालको शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसलाई प्राविधिक क्याम्पसको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सीपवान नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ । आदिकवि क्याम्पस अब उक्त बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ वरिष्ठ नेता पौडेलले मुलुकको नेतृत्व गर्ने इच्छाशक्ति आफूमा रहेकाले अहिल्यै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम नलिने बताए । ‘सक्रिय राजनीतिबाट म अहिल्यै उन्मुख हुन्न’, उनले भने। कार्यक्रममा तनहुँ क्षेत्र नं १ का सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोवाटे विक, प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, नेकपा एमाले तनहुँका अध्यक्ष एवं म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति देवकुमार श्रेष्ठ, क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ब्रम्हदत्त तिमिल्सिनालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सो अवसरमा क्याम्पस स्थापनाकालदेखि सहयोग पु¥याउनुहुने पूर्वराज्यमन्त्री अमरराज कैनी, तमबहादुर दरै र दामोदर खनाललाई सम्मान गरिएको थियो । हाल उक्त क्याम्पसमा तीन हजार एक सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

काठमाडौं । दुई मन्त्री र ३ सचिव विदेश भ्रमणमा जाने भएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवसहित ३ जना सचिव विदेश भ्रमणमा जाने भएका हुन् । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदी भदौ २३ देखि आइभरीकोस्टमा आयोजना हुने ‘ट्रान्फर्मिङ लिट्रेसी लर्निङ स्पेस’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका हुन् । यस्तै, भदौ २० देखि २३ गतेसम्म हुने रसियामा हुने दोस्रो टाइगर फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कँडेल जान लागेका हुन् । सचिव रामप्रसाद थपलिया भो बेलायतमा भदौ २२ देखि आयोजना हुने ‘द एक्सपोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ’सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेका हुन् ।

चितवन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्तिको ५० प्रतिशत ट्रष्ट फाउण्डेशनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने बताएका छन् । भरतपुर आँखा अस्पतालको निरीक्षणपछि आज उनले आफ्नो सम्पत्ति पनि फाउण्डेशनमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न लागेको उल्लेख गरेका हुन् । जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, कृषिलगायतका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुभएका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ठूला लगानी रोकेर आयको आम्दानीबाट सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने सोच बनाएको छु ।’ नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा परिचित श्रेष्ठको जलविद्युत्मा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । चार नाफारहित अस्पताल बनाउँदै गरेको सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अरु ठाउँबाट कमाएर सेवाको भावनाले खोल्नुपर्छ भनेर चार अस्पताल बनाउँदैछु ।’ नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालले जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक पहलकदमी गर्ने बताए । उनले भने, ‘अस्पतालले लालपुर्जा पाउनैपर्छ, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको कुरा किन पाएन ?’ हाल भरतपुर आँखा अस्पताल रहेको जग्गाको लालपुर्जा भरतपुर अस्पतालका नाममा छ । सफल स्वास्थ्य संस्था र धेरै सेवा दिनेलाई आवश्यक बजेट दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘व्यवस्थापन र स्रोतमा हाम्रा कमीकमजोरी छन् । चितवनका धेरै अस्पतालको स्रोत यहीँ जुटाउन सकिन्छ ।’ आफूले चितवनका धेरै अस्पतालको अनुगमन गरेको भन्दै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चितवनका अस्पतालमा धेरै गर्न सकिन्छ । यहीँबाट स्रोत सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ आँखा अस्पतालको निर्माणाधीन भवनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोतको खोजी गर्ने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारी स्रोत पनि खोजौँ, स्वदेशी तथा विदेशी दाताको पनि खोजी गर्नुपर्छ ।’ सो अवसरमा उनले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घको यसस्कर सदस्य बन्ने घोषणा गरे । सङ्घको यसस्कर सदस्य बन्न २० लाख शुल्क लाग्छ । सङ्घद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा सदस्यबाट उठाइएको शुल्कले अस्पताल सञ्चालन र भवन निर्माण गरिँदै आएको छ । सो अवसरमा सङ्घका यसस्कर सदस्य महेन्द्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्का, सहसचिव केशव अधिकारी, अस्पतालका प्रा डा सोनु दुलाललगायतले अस्पतालका बारेमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित नेपालको विद्यालय शिक्षा र नतिजा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न कारण देखाएर समयमै काम नगर्ने हो भने शिक्षा प्रणाली बेथितिमा जाने बताएका हुन् । उनले नेपालमा साँच्चिकै शैक्षिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार यसप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले शिक्षक र शैक्षिक संस्थालाई गाली गरेर देशको शिक्षा सुधार नहुने भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छैन भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले नेपालको शिक्षा गुणस्तर छैन भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले इच्छाशक्ति भए सबै ठाउँमा शैक्षिक गुणस्तरको सुधार गर्न र विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन सकिने बताए । मन्त्री पौडेलले शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएकोले सेवासुविधा पाइनँ भनेर पढाउन छोडेर आन्दोलन गर्न जान नमिल्ने बताए । उनले देशमा विद्यार्थी केन्द्रित, सक्षम बनाउने गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक रहेको बताए । उनले बाहिरबाट एसईईको नतिजा पोजेटिभ देखिएपनि भित्रि पाटोबाट हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको दाबी गरे । मन्त्री पौडेलले नेपालमा शिक्षाको लगानी कम नरहेको भन्दै विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन विद्यालय शिक्षा नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो एसईईको नतिजाले केही कुरामा सुधार गर्न, सिक्न र सच्याउन संकेत दिएको बताए । उनले अबबाट नै विद्यालय सुधारमा लाग्नुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपालको शिक्षा साँच्चै सुधार्ने नै हो । शिक्षा सुधार्ने हामीले नै हो । साँच्चै शिक्षा सुधार्नको निम्ति मन्त्रायले नीतिगत रुपमा अघि बढाउने कुरा सुझाव लिएर अघि बढ्न तयार छ । विभिन्न कारण देखाएर समयमै परीक्षा नलिने र नतिजा प्रकाशित नगर्ने हो भने बेथितिमा शिक्षा प्रणाली जान्छ । देशभरका शिक्षकलाई गाली गरेर शिक्षाको सुधार हुँदैन । उहाँहरुलाई तालिम दिने हो । नेपालको शिक्षा खत्तम छ भनेर आफैँ प्रचार नगरौँ । आफैँले पढाएका छौँ । आफैँ विद्यालयमा छौँ, आफैँ व्यवस्थापन समितिमा छोँ । हाम्रै छोराछोरी पढ्ने हुन् र हामी नै के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो शिक्षा खत्तम छ, क्वालिटीको छैन, विद्यालयहरु राम्रा छैनन् भनिरहेका छौँ । यो हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सक्छौँ र सक्नुपर्छ । इच्छाशक्ति सक्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । शिक्षा भनेको सेवाको क्षेत्रहरु सेवासुविधा पाइनँ भनेर पढाउन छोडेर आन्दोलन गर्न जान मिल्दैन । विद्यार्थी केन्द्रित, सक्षम बनाउने गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यक छ । एसईईको नतिजा पोजेटिभ देखिएपनि भित्र पसेर हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढेको बताएको छ । आयोगले सोमवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर यसको जानकारी गराएको हो । यो वर्ष २६५ जना विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि भर्ना भएको र यो संख्या गत वर्षको भन्दा ६ गुणा बढी रहेको आयोगको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको पहुँच सामान्य मानिसहरुको पहुँचमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले बताए । उनले स्तरीकृति गरिएका मापदण्ड र सूचकको आधारमा विज्ञ समूहबाट चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुको सिट निर्धारण गर्ने पद्धतीको विकास भएको बताए । उनले नेपालमा एमबीबीएस २१ वटा संस्थामा पढाइने गरेको र त्यहाँ १ हजार ८९५ विद्यार्थीले यो वर्ष पढ्न पाउने समेत जानकारी गराएका छन् । यो वर्ष छात्रवृत्तिमा स्नातक तहमा २ हजार २३२ जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध रहेको बताउँदै सदस्यसचिव काफ्लेले एमबीबीएसमा मात्रै ४३० जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति उपलब्ध गराएको बताए । उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा करिव १३ सय सिट दिने गरेको उल्लेख गर्दै एमबीबीएसमा मात्रै ५५७ जनाले अध्ययन गर्न पाउने जनाए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आायेग अन्तर्गतको योजना, समन्वय तथा प्रज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. रमेशप्रसाद आचार्यले देशमा नर्सिङ पेशालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा नर्स पढेर बेरोजगार बन्ने मात्रै काम भइरहेको बताए । नर्सिङ अध्ययन गर्नेले जागिर नपाएको भन्दै उनले यसलाई सरकारले थप चासोका साथ लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय १० हजार नर्स बेलायत लगिँदैछ भनेर झुटो हल्ला फैलाएको बताए । बेलायतसँगको सम्झौतामा स्वास्थ्य जनशक्ति क्रमशः लैजाने उल्लेख गरेको भन्दै यस्ता भ्रममा बस्न नहुने बताए । नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक भएपनि गुणस्तर र सय शैयाको आफ्नै स्वामित्वको अस्पताल नभएको संस्थालाई नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आायेग अन्तर्गतको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा.डा. दिलिप शर्माले २०७९ सालमा (हालसम्म) एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि १८८ जना नेपाली विद्याथी विदेश गएको बताए । त्यस्तै, बिएसी नर्सिङमा २९, एलाइट साइन्समा ६६ जना र फार्मेसी अध्ययनका लागि १७ जना विद्यार्थी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर विदेश अध्ययनका लागि गएको बताए । निर्देशक शर्माले आधिकारिक रुपमा अनुमति लिएर विदेशिने ठूलो विद्यार्थीको संख्यालाई आयोगले कम गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले अझैपनि एजेन्टको माध्यमबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो रहेको बताए । निर्देशक शर्माले ६५ वटा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गराउने क्याम्पसमा स्तरोन्नती गरी सिट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले चाँडै नै कतिवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुगमन गरेर अध्ययनका लागि योग्य छन् भन्ने निर्णय गर्ने बताए ।

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा शिक्षालाई मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्रिय कार्यढाँचासहित न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षामा दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको हो । विगतमा दातृ निकायको समेत सहकार्यमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा सोको अवधि सकिएपछि नयाँ योजना विकास भएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको उक्त योजना निर्माण प्रक्रिया कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भए तापनि प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा सो योजना स्वीकृत भएको छ । सो दस वर्षे योजना आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ । योजनाले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि उक्त संरचनायुक्त एवं सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवद्र्धनात्मकमूल्य उन्मुख नागरिक विकासमा योगदान पु¥याउने दूरदृष्टि लिएको छ । योजना तर्जुमाका लागि दुई वर्षअघि विभिन्न विज्ञ र विषयगत समूह गठन गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको बताउनुभयो । शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने र शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पौडेलको रहेको छ । शिक्षक व्यवस्थापन सरकारले २३३ द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यही एक वर्षको अवधिमा भएकोे छ । सोसम्बन्धी विगतमा भएका अध्ययन र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा अवधिको गणना गरेर त्यस्ता शिक्षकको सुविधा निर्धारण गरिएको छ । ती शिक्षकको रकम निकासा भने भइसकेको छैन । सरकारले चितवनको भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण पूर्वाधार विकास गरेको छ भने शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी १७ हजार शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षकको पेसागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता लिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्नेमध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ शिक्षकको चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ को जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा दुई हजार ६०० गरी सात हजार ३५० शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एक वर्षमा विद्यालय निर्माण र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, कक्षा ६ सम्म विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । निर्देशिका र कार्यविधि जारी यस अवधिमा मन्त्रालयले शिक्षा र विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली जारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९ र शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली २०७८ जारी गरिएको छ भने पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । यहीबीचमा मन्त्रालयको सोचपत्र तयारी भएको छ भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सङ्गठन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण सुरु भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र टिइसिएसको पाठ्यक्रमबीच तादात्मयता मिलाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष रिक्त भएपछि सो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्वसचिव डा महाश्रम शर्माको नियुक्ति भएको छ भने कोभिड–१९ का कारण विदेशका विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरतमध्ये स्वदेश फर्किएर पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकका विशवविद्यालयमा फर्काउन सहजीकरण भएको छ । मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग ५१ बँुदे सम्झौता गरेको छ भने विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शिक्षालयको अनुगमन सुरु गरेको छ । शिक्षामा ६१ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा आव २०७९÷८० का लागि सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियोजित हुन्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२.७१ प्रतिशत) जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा रु ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि करिब ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनको पर्खाइ सरकारका अन्य मन्त्रालयबाट समयमा राय परामर्श प्राप्त नहुँदा मस्यौदा भइसकेका सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक संसद्मा प्रवेश हुन ढिलाइ भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी) को मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ । यस विषयमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल जारी रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्य लिए पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको अभाव, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी नरोकिनु, चिकित्सा शिक्षा र निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कको मनोमानी हुनुजस्ता समस्या पनि बल्झिने गरेका छन् । भएका नीति र कानुनको सही पालना र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणले यी समस्यालाई केही न केही सम्बोधन गर्न सक्नेछन् । रासस