फाइल फाेटाे कर्णाली । आसन्न वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउन शनिबार सुर्खेतमा गरिएको नमूना मतदान कार्यक्रममा एकतिहाइ मत बदर भएका छन् । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतस्थित श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतमा सञ्चालन भएको नमूना मतदान कार्यक्रममा कूल ३६ मत खसेका थिए । तीमध्ये २४ मत मात्र सदर भएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० आंशिक र दुई मत पूर्णरूपमा बदर भएका छन् । उनले सुर्खेतको मतपत्र दुई कोलममा रहेकाले वारिपारि दुवैतर्फ छाप लगाउँदा पूर्ण बदर भएको बताए । ‘आजको नमूना मतदानको परिणामले मतदाता शिक्षाको अभाव भएको देखाउँछ’, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चालिसेले भने, ‘अब यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई यसबारे सिकाउनुपर्दछ । अन्यथा मत बदर हुने बढी सम्भावना देखिन्छ ।’ स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्नका लागि ठूलो मतपत्र भएकाले पनि मतदातालाई अन्योल भएर मत बदर हुनसक्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका प्रतिनिधि कुमारी भुसालले बताए । बदर मतको सङ्ख्या कम गराउन राजनीतिक दलहरुले मतदाता शिक्षाका विषयमा मतदातालाई बैलैमा जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नरहे पनि मत बदर हुनसक्ने सम्भावनालाई कम गर्न सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नमूना मतदान कार्यक्रम राखिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । सत्तागठबन्धनले भरतपुर महानगरपालिकाको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार ‘लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन भरतपुर महानगर समितिको प्रतिवद्धता पत्र’ सार्वजनिक गरेको हो । सत्तागठबन्धनलले महानगरपालिकामा निःशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, अनुसशासित, सुशासित र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय सरकारलगायत महत्वकाङ्क्षी अवधारणासहित स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनबाट महानगरको मेयर पदमा नेकपा माओवादीकी रेनु दाहाल र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उपमेयर उम्मेदवार छन् । घोषणपत्रमा महानगरको उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालन गरी आर्थिक समृद्ध हासिल गर्न सार्वजानीक, निजि र सरकारी क्षेत्रको सहभागीतामा औद्योगिक विकास गर्ने, महानगरलाई बेरोजगार मुक्त बनाउने, दक्ष र व्यवसायिक नाई नगरभित्रनै रोजगारिको सिर्जना गर्ने, बालविवाह र मानव ओसारप्रसारमा निर्मूल गरिने, कक्षा १२ सम्म गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै घोषणापत्रमा गर्भाधानदेखि बच्चा १ वर्षको हुने बेलासम्म विपन्न परिचयपत्रको आधारमा मासिक १ हजार भत्ता दिइने, कृषि आधारित विद्युत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने, २ वर्ष भित्र मापदण्ड पुगेका कालोपत्रे हुन बाँकी मुख्य सडकहरु कालोपत्रे गर्ने विषय समेटिएको छ ।

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले निःशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, अनुसशासित, सुशासित र भ्रष्टाचारयुक्त स्थानीय सरकारलगायत महत्वकाङ्क्षी अवधारणासहित पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । लोसपाले प्रस्तावनामा अर्थ–राजनीतिक परिदृश्य र राजनीतिक दलबारे अवधारणामा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्व, लोकतन्त्रको अभ्यास र नागरिकको भूमिका, अर्थतन्त्रको अवस्था तथा संविधान संशोधनको अपरिहार्यताबारे दृष्टिकोण उल्लेख गरेको छ । पार्टी कार्यालय बबरमहलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरुले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादको विचारधारा अङ्गालेको लोसपाले १० वैचारिक धरातल र २० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, पहिचानसहितको सङ्घीयता, स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका, स्वतन्त्र, स्वच्छ, प्रविधियुक्त सबै तहको निर्वाचन, समावेशी र समतामूलक राज्यव्यवस्था, साझा र बहुसांस्कृतिक, राष्ट्रियतालाई पार्टीको धरातलका रुपमा लिएको छ । यस्तै नेपाल सुहाउँदो लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र, राष्ट्रहितमा सन्तुलित विदेश नीति, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त, समाज र पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षणबारे पार्टीको धारातालका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिबद्धतामा सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, सहज र छरितो सेवा प्रवाहको विषय उठाएको लोसपाले स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्ना छनोट स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने धारणा राखेको छ । महिलामैत्री पूर्वाधार, कृषि सेवा विस्तार, युवाको सन्तुलित विकास र खेलकूद पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण सडक, थप पर्यटकीयस्थलको पहचिान र पूर्वाधार विकास, सहरी हरितक्रान्ति, व्यवस्थित र सुशासित र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय सरकार सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति, विशेष नगर, विशेष अवसर र विशेष व्यवस्थालाई लोसपाले आफ्नो प्रतिबद्धतामा समेटेको छ । सो अवसरमा लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले आफूहरुले विगतदेखि नै उडाउँदै आएका मुद्दा यथावत् रहेको भन्दै मधेसी, महिलासहित सम्पूर्ण उत्पीडन र पछाडि परेका वर्गको मुक्ति सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष जारी रहने बताए । उनले सम्पूर्ण महिला, मधेसी, शिल्पी/दलित, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यषक, सिमान्तकृत, विपन्न वर्गलगायत बहिष्करण तथा वञ्चितीकरणमा परेकाको पहिचान र अधिकारका लागि निरन्तर लागिपर्ने अठोट व्यक्त गरे । अध्यक्ष ठाकुरले हरेक विभेदबाट मुक्त नागरिकता वितरणको सुनिश्चितताको परिणाममुखी र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै भुइँ तहमा नै लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणलाई स्थापित गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई अवसरका रुपमा सबै मतदाताले प्रयोग गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । लोसपाले संविधानमा समेटिनुपर्ने विषय, पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । लोसपाका नेता महतोले लोसपालाई स्थानीय निर्वाचनलाई विगतमा उठाइरहेको मुद्दा र उत्पीडनमा परेका जातजाति समुदायको पहिचान र अधिकारको सङ्घर्षको आधार तयार गर्ने कडीका रुपमा स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएको बताए । उनले फरक पार्टीको फरक पहिचान र विचारधारा हुने भएकाले सकभर स्थानीय तहमा गठबन्धन नगर्ने भन्दै कतिपय स्थानमा गठबन्धन भएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । शान्त र सुरक्षित वातावरणमा इम्पेरियल वर्ल्ड स्कूलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरको पठनपाठन सुरु गरेको छ । बुढानिलकण्ठ हात्तीगौँडामा रहेको इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुँदै आएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएको इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुलले पाठ्यक्रममा मात्र आधारित पठनपाठनको पुरानो शैलीलाई परिष्कृत गर्दै सिकाइका नवीन माध्यमको प्रयोग गरी अध्यापन गराइरहेको विद्यालयकी सञ्चालक जुनिता शाही कार्कीले जानकारी दिइन् । इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुलले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी नेपालमै अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताएको छ । ‘स्कुलले नेपाल सरकारको पाठ्यक्रमलाई तालमेल गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । ‘इन्टरनेसनल प्राइमरी करिकुलम र इन्टरनेश्नल मिडल इयर्स करिकुलम गरी दुईवटा पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउँछ ।’, विद्यलयकी सञ्चालक कार्कीले भनिन् . उनका अनुसार, इम्पेरिकल वर्ल्ड स्कुलले नै आईपीसीलाई पहिलोपटक नेपालमा भित्र्याएको हो । विद्यालयले ५ देखि १२ वर्षका बालबच्चाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन आइपीसीसँग तथा ११ देखि १४ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आइएमवाइसीसँग समन्वय गरी अध्यापन गराइरहेको छ । स्कुलले शैक्षिक पाठ्यक्रम मात्र नभई भौतिक पूर्वाधारलाई समेत उत्तिकै महत्व दिएको संचालक कार्कीले बताइन् । साथै, स्कुलले सम्झिने र बुझ्ने, आइडिया तथा कन्सेप्ट सृजना गर्ने मात्र नभई विश्लेषण तथा मूल्यांकन गर्नसक्ने क्षमता विकासमा जोड दिने गरेको कार्कीको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधिले सम्पन्न यस स्कुलमा कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याव, म्याथ ल्याबको राम्रो व्यवस्था छ । यस स्कुलमा १० हजारभन्दा धेरै पुस्तक रहेको पुस्तकालय, पोषणविदद्धारा प्रमाणिकरण गरिएका खाजा खानाको व्यवस्था गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सक्रिय गराउन फुटसल, स्वीमिङ पुल, टेबुल टेनिस लगायतका खेल पूर्वाधारहरु तयार गरिएको भने नृत्य तथा संगीतलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ सिकाइने गरिएको विद्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षाविद्हरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को औचित्यमाथि प्रश्न गरेका छन् । एसईईको संरचना एसएलसीको भन्दा फरक नभएकाे बताउँदै उनीहरूले एसईईकाे औचित्यमाथि प्रश्न गरेका हुन् । शिक्षाविद् प्रा.डा विनय कुमार काैसियत एसईईलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्। काैसियत संविधानले कक्षा १२ सम्म विद्यालय भनेर तोकेपछि पनि एसईई संचालन गर्नुको अर्थ नभएकाे तर्क राख्छन् । ‘ऐनले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेकाे छ, एसईई संरचना एसएलसीभन्दा केही फरक छैन, त्यसलै यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ,’  उनले विकासन्युजसँग भने । विदेशमा पनि विद्यालय शिक्षा भनेपछि बीचमा राष्ट्रिय स्तरको बोर्ड नहुने उनी बताउँछन् । ‘कक्षा १२ लाई एसईई मान्नुपर्छ, कक्षा १० र ११ मा लिइने परीक्षालाई सामान्य रुपमा संचालन गरी कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्त्यकाे रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले थपे । कक्षा ८ मा जिल्लास्तरीय परीक्षा लिएजस्तै कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरीय बनाउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । तर, प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टिकाराम पुरी एसईई खारेज गरे त्यसले नेपालको शिक्षालाई बिगार्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय स्तरको परीक्षाको रुपमा संचालन भइरहेको एसईई खारेज भए यसको असर विपन्न परिवारलाई पर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि कक्षा १० को नतिजा पाएपछि आर्मी, प्रहरी, खरिदारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ,  कक्षा १० पास गरेर सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने धेरै मानिसहरू छन्, विशेष गरेर विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई एसईई खारेज भए अफ्ठ्यारोमा पर्छन,’ उनले भने । अहिले पनि नेपालमा धेरैको पारिवारिक अवस्था कक्षा ११ र १२ पढ्ने भएको बताउँदै उनी एसईई खारेज गर्ने विषय सही नभएकाे बताउँछन् । कक्षा १० मा एसईई हुँदा विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा केन्द्रित हुने र यसलाई कम ठान्न नहुने उनकाे भनाइ छ । यस्तै, एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टिकाराम पुरी एसईई परीक्षा तत्काल खारेज गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘जसरी कक्षा १२ मा गएर मात्र राष्ट्रियस्तरको परीक्षा संचालन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, त्यो व्यावहारिक रूपमा हालको लागि असम्भव छ,’ उनले भने । ‘अहिले पनि धेरै विद्यार्थी र अभिभावकको लागि कक्षा १० भनेको टर्मिनेटिङ्ग एक्जाम हो, सबै विद्यालयमा ११ र १२ कक्षा संचालनमा छैन, कुनै पनि विद्यार्थी कक्षा ११ र १२ मा जाँदा एउटा राष्ट्रिय स्तरको परीक्षाको नतिजा त आवश्यक पर्छ,’  उनले भने । बत्तिसपुतलीस्थित अंकुर विद्यालयका संयोजकसमेत रहेका सापकोटा १० पछि धेरै विद्यार्थीहरू थप अध्यनको लागि बसाइँसराइ गर्ने गरेको हुँदा सबै विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ संचालन नभएसम्म एसईई खारेज गर्न नमिल्ने बताउँछन् । वैशाख ९ गतेदेखि एसईई परीक्षा संचालन हुँदैछ । यस वर्ष एसईईमा ५ लाख ८ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

काठमाडौं । विभिन्न समयमा नेपाली शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाभन्दा सैद्धान्तिक शिक्षामा बढी केन्द्रित हुँदा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको गुनासो पनि बढेको छ । नयाँ वर्ष २०७९ सुरु भएसँगै विभिन्न शिक्षाविद्ले अबको शिक्षा प्रणालीको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले कुन तहका विद्यार्थीसँग कस्तो ज्ञान, सीप, कला र इच्छा छ भनेर पहिचान गरी व्यावहारिक पढाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवाल स्नातकोत्तर पास गरेका विद्यार्थीसमेत अब के काम गर्ने, कस्तो जागिर खाने विषयमा अन्योलमा हुने गरेकोले उनीहरूलाई पढाइसँगै व्यावहारिक ज्ञानको पनि आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘यहाँ स्नातक पास गरेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, पढेर के गर्ने भनेर सोध्यो भने हेरुम् के हुन्छ भन्ने जवाफ आउँछ, शिक्षाको काम जागिर खाने मात्र होइन, यसको काम उद्यमी बन्ने, आफैं रोजगारी सृजना गर्ने हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनी नेपालमा पनि विदेशमा जस्तै काम गर्दै पढ्ने मोडालिटी ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । काम र पढाइलाई सँगसँगै लैजाँदा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक शिक्षा दुवै विद्यार्थीले पाउने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षालाई काम गर्दै पढ्ने मोडालिटीमा लैजानु पर्यो, विदेशमा ३ देखि ४ दिन इन्डस्ट्रिमा काम गर्ने र २ दुई कलेजमा विद्यार्थीहरू पढ्छन्, यसो गर्दा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ‘ब्लेन्ड’ हुन्छ र, तब मात्र शिक्षाले काम गर्छ ।’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि अबको शिक्षा पढाइ र गराइमा मिल्नुपर्ने बताउँछन् । गरिखाने शिक्षा नभए अबको काम नलाग्ने कोइरालाको भनाइ छ । यस्तै, कोइराला साना कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै विद्यार्थीमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धान बिनाको शिक्षा अपुरो हुन्छ, सबै तहमा अनुसन्धान हुनुपर्छ अनि मात्र शिक्षाले नयाँ मोड लिन्छ,’उनले भने । २०७६ सालको अन्तिम परीक्षा कोभिडको कारण रोकियो । चैतको ६ गतेदेखि हुने गएको एसईई चैत ५ गते सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि स्थगित भयो । २०७७ को सुरुवातमा पनि त्यही अवस्था रह्यो । त्यो समयमा दुई चरणमा विद्यालय सञ्चालन भयो । उपत्यकाबाहिर असोज र कात्तिकमा सुरु भयो भने उपत्यकाभित्र माघबाट सुरु भयो । पुनः २०७७ को अन्त्य र २०७८ को सुरुवाति चरणमा लकडाउन भयो र मुलुकभरको शैक्षिक संस्था ठप्प भयो । अब विस्तारै कोभिड–१९ संक्रमण घट्दै गएपछि विद्यालयहरू विस्तारै भौतिक रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालयका अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी पछिल्लो ३ शैक्षिक सत्र डामडोल भएकोमा अबको वर्ष भन्ने राम्रो हुने बताउँछन् । २०७८ सालको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन र नतिजा वैशाख १५ गतेसम्म भइसक्ने बताए । ‘२०७९ साल छुट्टै किसिमको उर्जाको साथ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामीले १२ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई भ्याक्सिन लाइसकेको अवस्था छ, यस्ता ५ वर्षमाथिकालाई पनि अस्ति नै खोप लगाइसक्यौं, त्यसो हुनाले बच्चा, शिक्षक र सञ्चालकहरूलाई कन्फिडेन्स आएको छ,’ उनले भने । पाठ्यक्रम र शुल्क सरकारले पाठ्यक्रम र शुल्कको नाममा विवाद उठाउने देखिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताए । सरकारले पाँच वर्ष पुगेको बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुनु नै पर्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार नरहेको उनी बताउँछन् । ‘निजी विद्यालयमा नर्सरी, ल्वोअर केजी, अपर केजी पढेर कक्षा १ मा पुगिन्छ जसले गर्दा बच्चाहरु त्यति बेरसम्म पाँच वर्षमात्र नभएर ६ वर्ष पनि हुन सक्छ, कुनै पनि बालबालिकाको बौद्धिकता उनको उमेरले मापन हुँदैन, ११ वर्ष १२ वर्ष पुगेका कोही भएका क्लासभन्दा माथि पुग्न सक्छ र कोही त्यही उमेरका बालबालिका विभिन्न काराणले तल्लो तहमा हुन सक्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनी पाठ्यक्रममा भाषाको अतिक्रमण गर्नु नहुने बताउँछन् । भाषा भन्ने कुरा कसलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यसैमा पढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा स्टेकहोल्डर्सहरुसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । संक्रमणको दर लगभग कम भइसकेको तर पनि उच्च सर्तकता अप्नाउँदै अगाडि बढ्ने र नयाँ शैक्षिक सत्र फरक ढंगले सुरु गर्ने उनले बताए । यस्तै, अध्यक्ष ठकुरीले ३ शैक्षिक सत्रमा शुल्कमा कोभिडले सबैलाई अफ्ठ्यारो पारेका कारण शुल्कमा केही वृद्धि नगरिएकोले अब शुल्क १० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने बताए । हरेकमा महँगी बढेको र शिक्षकहरूलाई पनि ३ वर्षसम्म तलबहरू केही वृद्धि नगरिएको कारण शैक्षिक शुल्क बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको दृष्टिकोण निजीमैत्री हुनुपर्ने हिसानका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । सरकारको ९३ वटा आंगिक क्याम्पस रहेकोमा निजी ७७७ र सामुदायिक क्याम्पस ५५५ रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले निजीको लगानी, पुँजीलाई संरक्षण गरेमात्र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने उनको भनाइ छ । यस्तै एनप्याब्सनका अध्यक्ष ठकुरी सामुदायिक स्कुलको स्तरोन्नतिको बाधक प्राइभेट कलेज भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

चितवन । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जिल्लामा राजनैतिक गतिविधि बढेको भए पनि मतदाता शिक्षातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसमेत मतदाता शिक्षाको कार्यक्रमका विषयमा अन्योलमा रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार मतदाता शिक्षाको विषयमा अहिलेसम्म आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनले भने, “मतदाता शिक्षाको विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन, केही दिनमा टुङ्गो लाग्छ ।” विगतमा निर्वाचनका लागि आयोगले मत बदर नहोस् भनेर एक महिनाअघि देखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यो । हरेक वडामा एक वा दुई जनाको दरले मतदाता शिक्षाका लागि कर्मचारी खटाउने गरेको भए पनि अहिले भने निर्णय नआउँदा अन्योल भएको छ । “मतदाताका लागि शिक्षा दिन अहिले आयोगले सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ,” उनले भने, “मतदाता शिक्षाका लागि एक मतदान स्थलमा दुईजना कर्मचारी खटिन सक्छन् ।” उनीहरुले निर्वाचनको दिनमा मतदान गर्न आउने मतदातालाई नमूना मतपत्रमा मतदान गर्न सिकाउने छन् । आयोगले खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रमका लागि सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न लागेको हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा सात स्थानीय तह छन् । एक महानगर, पाँच नगर र एक गाउँपालिका रहेको जिल्लामा १६१ मतदान स्थलमा ४५१ मतदान केन्द्र रहेका छन् । ती मतदान स्थलमा दुई कर्मचारीले मतदाता शिक्षा दिनेछन् । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा तीन लाख ९७ हजार ६८५ मतदाता छन् । विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा ३ दशमलव ५१ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । दुई लाख ४० हजार ११४ मत खसेकामा आठ हजार १४१ मत बदर भएको कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा यसपटक ८४ हजार ६८३ मतदाता बढी छन् । नयाँ मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे ज्ञान नहुन सक्छ । निर्वाचन प्रक्रिया परिर्वतन भइरहँदा पुराना मतदाता पनि झुक्किन सक्छन् ।

काठमाडाैं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-१९ महामारीको अवधिमा विदेशमा पढाइ पुरा गर्न नपाएकाहरुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेकाे छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन लगायतका देशमा काेभिडकाे कारणा उच्च शिक्षा पुरा गर्न नसकेकाहरुलाई आवेदन दिन आग्रह गरेकाे हाे । विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखिएको निवेदनको ढाँचामा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा शाखाको इमेल आईडी ([email protected]) मा निवेदन दिन भनेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक । भ्रमण वर्ष मनाउन छानिएका १०० पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये पाँचपोखरी पनि एक हो । समुद्र सतहबाट करिब चार हजार १५० मिटर उचाइमा अवस्थित पाँचपोखरीको प्राकृतिक सौन्दर्य मनमोहक छ । काठमाडौंबाट नजिकको सुन्दर गन्तव्य हो पाँचपोखरी । सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका परिचित छ । पाँचपोखरी नै चर्चित र रमणीय पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यो विशेष छ । यसैका नामबाट गाउँपालिकाको नाम राखिएको हो । जति सम्भावना छ, त्यति विकास भने हुनसकेको छैन । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्येको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका उच्च हिमाली दूरदराजमा पर्ने गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिकामा २०७२ सालको भूकम्पले धेरै क्षति पुर्यायो । त्यो अवस्थाबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेकाले चुनौती रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा बताउँछन् । दोस्रो चुनौती स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव हो । सबै ऐन, कानुनको अभाव, कोरोना महामारी, बाढीलगायतको सामाना गर्नुपरेकाले सबै काम पूरा हुन नसकेका लामा बताए । स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा प्रदायक संस्थाको भवन निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइनको काम गरिएको उनले बताए । सडकलाई मात्र महत्वपूर्ण नठानी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, पर्यटन र युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेको हुँदा अहिले नतिजा देखिन थालेको लामाले बताए । याङी र पाँचपोखरी पर्यटनमार्ग बनाइएको छ । यी दुवै कच्ची सडकको स्तरोन्नतिको काम हुँदैछ । पाँचपोखरी चक्रपथको विकास गरी तीव्ररूपमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइएको गाउँपालिकाका विद्यालय निरीक्षक उत्तममणि पौडेल बताउँछन् । विसं २०७२ को भूकम्पले विद्यालयका भौतिक संरचना पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएकाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन भवन निर्माण सम्पन्न गरिएका छन् । विद्यालय ‘मर्ज’ गर्ने अभियानमा रहेको पौडेलले बताए । चार विद्यालय मर्ज गरी थाङ्पाल भ्याली विद्यालय नामाकरण गरी सञ्चालन गरिएको छ । पालिकाले विद्यालय करेसाबारीको कार्यक्रम अघि बढाएको छ । कक्ष १ देखि ८ सम्मको हाम्रो पाँचपोखरी पाठ्यक्रम र कक्षा १ देखि ३ सम्म मेरो पाँचपोखरी पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरी अध्यापन गराइँदै छ । मातृभाषा शिक्षाअन्तर्गत गुम्बा शिक्षाबारे ऐच्छिकरूपमा विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । पाँच विद्यालयमा एक-एक विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेलले बताए । आर्थिक समृद्धिका लागि गाउँपालिकालाई पर्यटनको हब बनाई पर्यटन व्यवसायलाई जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने काम भइरहेको छ । पाँचपोखरीसँगै आमा याङी, डाइग्रन गुफा, दूधपोखरी, पेमाछल उद्यान केन्द्र, रैथानेश्वरी, च्योज्यो डाँडा, हबेली नौलिङ्गेश्वरी, जुगल हिमशृङ्खला, दोर्जे ल्याक्पा हिमाल, युवा पिक, पाँचपोखरी पिक, तिलमानपासलगायत पर्यटकीय ठाउँको विकास भइरहेको छ । रक क्लाम्बिङ र प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरिएको उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारीले बताए । रासस

काठमाडाैं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रदेश न ३, ४ र ५ मा ‘विद्यार्थीसँग बीमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । इन्स्योरेन्सले उक्त कार्यक्रममा विभिन्न स्कुल कलेजका करिब १८ सय विद्यार्थीलाई बीमाबारे जानकारी दिएकाे थियाे । विद्यार्थीले बीमाबारे ज्ञान हासिल गरेमा यस प्रति उनीहरुको आकर्षण बढ्ने र दीर्घकालीन रुपमा जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्न कोशेढुङा सावित हुने कम्पनीले बताएकाे छ । यसअघि पनि सिटिजन लाइफले यो जागरण अभियानलाई निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेकोमा आज एकैदिन २० वटा कलेजमा गई सो अभियान सञ्चालन गरेको भने यो पहिलो पटक हो । व्यावसायिकतामा समेत अब्बल प्रदर्शन गर्दै यस कम्पनीले यस आर्थिक वर्षको माघसम्म आइपुग्दा १९ वटै कम्पनीमा आफूलाई टप ३ मा उभ्याउन सफल भएको छ । भोलिका दिनहरूमा समाजलाई बीमासम्बन्धी सकारात्मक प्रभाव पार्ने थप नविनतम कार्यक्रमहरू गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएकाे छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए । ‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन प¥यो ।’ उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताहरुले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरुको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरुको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमाभन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए । ‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट थपिँदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनप¥यो ।’ शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।  

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र ग्रामीण विकासका बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र नेपालका लागि स्वीटजरल्याण्डका राजदूत एलिसावेथ भोन क्यापलरसँग मङ्गलबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । मन्त्री पौडेलले प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, स्तरन्नोति र सवलीकरणका लागि सहयोग गर्न स्वीस सरकारलाई आग्रह गरे । देशका ७५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय पु¥याउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले स्वीस सरकारलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरेको शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा जिरी र बालाजुमा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रशिक्षकका लागि तालिम दिने संस्था टिआइटीआइको स्थापना, रोजगार कोष परियोजना, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाका लागि प्राविधिक सहयोग, इन्स्योर परियोजनामार्फत एप्रेन्टिसीप कार्यक्रमको थालनी, विद्यावारिधि र उच्च विद्यावारिधि गर्न स्वीस सरकारको एक्सेलेन्स छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय योग्यता पद्धति सवलीकरण परियोजनालगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ । यस्तै राजदूत क्यापलरलले स्वीस सरकारले गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने र मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सत्तारुढ गठबन्धन कायमै रहने दावी गरेका छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका मन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचिलाई अघि बढाएको पनि बताए । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेवित्तिकै सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिलेकै गठबन्धनले तीन वटै तहको निर्वाचन कम्प्लेट गर्छ । र, यही गठबन्धनले एक वर्ष भित्रमा सबै चुनावहरु गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र संघीयसरकार निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नयाँ नबन्दासम्म सकुशल निर्वाचन गर्ने गरी यो गठबन्धनले आफ्नो कार्यसूचि अघि बढाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने घोषणा भईसकेको छ । अव सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेवित्तिकै घोषणा हुन्छ । यो एक वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । हाम्रो पार्टी सकेसम्म गठबन्धनकै रुपमा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जानेछ ।’ मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान चाहेको र गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुबीच पनि सोही सहमती भएको बताउनु भयो । उहाँले एमसीसी सम्झौंता राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै अघि बढने बताए । उनले त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरुले कार्य दल बनाएर छलफल अघि बढाएको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग पनि निरन्तर छलफल अघि बढाइएको बताए । मन्त्री पौडेलले आफूले सार्वजनिक शिक्षालाई सवलीकरण गरेर अघि बढाउन जोड दिएको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बढाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंको सानो भर्‍याङस्थित स्वस्तीश्री गुरुकुल विद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन लागेको जानकारी दिए । ती कानुन बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्ने उनको दाबी छ । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब संघीय कानुन बनिसकेपछि तीन वटा कानुन बन्दैछ । एउटा स्कुल लेभलको कानुन । टेक्निकल शिक्षाको कानुन र उच्च शिक्षाको काननु बन्छ । त्यो बनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढी बन्छ । त्यो कुराको अपेक्षा गरौं । यस कुरामा म तपाईंहरुलाई आश्वस्त पनि गराउन चाहन्छु ।’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागिपरेको पनि बताए ।

काठमाडौं । एम भी. दुगड़ ग्रुपले २५ जना विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति घोषणा गरेको छ । कम्पनीले अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको ७५ औं जन्मोत्सव अवसरमा आर्थिक स्थिती कमजोर भएका २५ विद्यार्थीको लागि छात्रवृति घोषणा गरेको हो । कम्पनीले अध्यक्ष दुगडको जन्मोत्सवको अवसरमा देशभर रहेको शाखामा रक्तदान कार्यक्रम गरी ६६६ युनिट रगत संकलन गरेको छ । यति मात्र नभएर कम्पनीले सोलुखुम्बु र रामेछाप जिल्लामा निशुल्क आँखा शिविर पनि संचालन गरेको छ । पुस १८ गते मंगलबार देखि २३ गते शनिबारसम्म सोलुखुम्बु र रामेछाप संचालित शिविरमा ९५० जनाले आँखा जाँच गरेका थिए । जसमध्ये ६० जनाको मोतियाबिन्दुको र ३ जनाको आँखामा मासु पलाएकाहरुको सफल शल्यकृया गरिएको थियो । त्यसैगरी कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले देशव्यापी रुपमै वृहत वृक्षरोपण गर्नेुको साथै विरगंजमा अवस्थित मानव सेवा आश्रमका ६४ जना वृद्धाहरुलाई खाना खुवाएका छन् ।    

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) को सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सीसीएमसीसीको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । बिदाको मोडालिटीका बारेमा केही बेरमा सूचना निकाल्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले जानकारी दिए । आईतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी) को व्यवस्थापन समितिको बैठकको माघ १५ गतेसम्म विद्यालयमा हिउँदे बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । आईतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसिसी) को व्यवस्थापन समितिको बैठकको माघ १५ गतेसम्म विद्यालयमा हिउँदे बिदा दिन सिफारिस गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले छलफल गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालयमा १५ माघसम्म बिदा दिन सिफारिस गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसबारे आज निर्णय गर्ने भएको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयमा दिउँसो साढ १२ बजेपछि बैठक बोलाएको जनाईएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा परेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल भने सहभागी हुनेछैनन् । सीसीएमसीसीको सिफारिसका आधारमा आजको बैठकले थप निर्णय गर्ने स्रोतले जनाएको छ । आजकोे बैठकमा मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरु समभागी हुने जनाईएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय अन्र्गतका विभागीय प्रमुखलाई १५/१५ दिनभित्रको कार्यसम्पादनको रिर्पोट बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार विभागीय प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री पौडेलले १५/१५ दिनको कार्यसम्पादनको रिर्पोट बुझाउन निर्देशन दिएका हुन । ‘एक हप्तामा गर्न सक्ने काम के के हुन् टिर्पोट गर्नुहोस्’ उनले भने, ‘अर्को हप्ता काम गरी नतिजा नस्किने गरी काम हुनप¥यो होइन भने कारण चाहियो ।’ मन्त्री पौडेलले ५० औंं वर्षदेखि अड्किएका फाइलहरुको विषयमा अध्ययन गरी टुंग्याउन सक्ने काम तत्काल गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । ‘फाइलहरु अड्काएर हुँदैन, मन्त्रीहरु फेरिरहने हुन्छ, सेवा ग्राहीको पनि आशा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हप्ता दिन अध्ययन गरेर हुने नहुने निर्णय दिनुहोस् ।’ शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिब, जेहेन्दार तथा असाहय विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति नरोक्न विभागीय उनले विभागीय प्रमुखलाई दिर्नेशन दिएका थिए । ‘कुनै पनि छात्रवृत्तिको पैसा फिर्ता हुन भएन । छात्रवृत्ति समयमा विद्यार्थीस्तरमा पुग्नुप¥यो फिर्ता हुँदा सन्देश राम्रो जाँदैन,’ उनले भने । मन्त्रालयले बनाएको लक्ष्य पुरा गर्न कर्मचारीमा संकल्प, इच्छा शक्ति र सक्रियाता हुनपर्नेमा जोड दिँदै उनले देश बनाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षा मन्त्रालय भएको बताए । यस्तै शिक्षा, राज्यमन्त्री बोधमाया यादवले विद्यालयमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिईन ।

काठमाडौं ।  दिगो बैंकिङ्गका लागि वित्तीय साक्षरता भन्ने मूल नाराका साथ ‘बैंकिङ शिक्षा’ अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अभियानको उद्घाटन गरेका हुन् । हिमालय टेलिभिजन एचडी र अनलाइनखबरको संयुक्त प्रस्तुतिमा शुरु भएको यस अभियानमा बैंक के हो ? बैंकबाट के कस्ता सुविधाहरु, कसरी पाइन्छ रु वित्तिय व्यवस्था, वित्तिय प्रणली, वित्तिय उपकरणहरु, तिनीहरुको उचित प्रयोग, बचत, लगानी, कर्जा लगायतका वित्त सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको ज्ञान सर्वसाधारणलाई बुझाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन, प्रकाशन तथा प्रशारण हुने बताइएको छ । कार्यक्रममा ‘बैंकिङ्ग वित्तिय व्यवस्था, वित्तिय प्रणली, वित्तिय उपकरणहरु, तिनीहरुको उचित प्रयोग, बचत, लगानी, कर्जा लगायतका वित्त सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको ज्ञानश शिक्षा अभियानका संयोजक राजु ढुंगेलले हिमालय टेलिभिजनमार्फत प्रस्तुत हुने कार्यक्रमको मोडल पनि सार्वजनिक गरेका थिए । बैंकिङ्ग शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत साताको एक दिन वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी गतिविधि समेटिएको टेलिभिजन कार्यक्रम, टेलिफिल्म, वित्तीय साक्षरता ज्ञान शृङ्खला, विज्ञसँग वित्तीय बहस जस्ता कार्यक्रम चलाइने उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय साक्षरता नम्बरमा हेरेर वित्तिय साक्षरताको दर ठयाक्कै एकिन गर्न नसकिने बताए । ‘बैंक खाता जनसंख्या भन्दा धेरै भए पनि साक्षरता भने त्यो संख्या हेरेर हुँदैन । वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी धेरै कार्यक्रम तथा सामग्रीहरु निर्माण भएपनि अन्य क्षेत्रको विषयमा जस्तो सामाजिक सञ्जालमा खोजेर भेटिँदैन। वित्तीय साक्षरताका विषयमा सबैलाई सचेत गराउनु एउटा चुनौती छ । सञ्चारमाध्यम नै अग्रसर भएर यो अभियान शुरु हुनु खुसीको कुरा हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अब बैंकिङ्ग पहुँचमा आएकालाई बुझाउनुपर्ने र बैंकिङमा आउन बाँकीलाई ल्याउनुपर्नेछ ।’ यस्तै राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले वित्तीय चेतना नहुँदा ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । पैसाको सदुपयोग गर्न नजान्दा समस्या हुने गरेको भन्दै पैसाको सही परिचालनको लागि पनि वित्तीय चेतना आवश्यक रहेको बताइन् । साथै कार्यक्रममा रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले विदेशबाट आएको रेमिटान्समात्रै समेत सही सदुपयोग हुन नसकेको बताए । रेमिट्यान्स पठाउनेले पाउने सुविधाका विषयमा समेत धेरैलाई जानकारी नहुने भन्दै बैंकिङ्ग शिक्षा कार्यक्रमले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । साथै सेलिब्रटी बैंकर मनोज ज्ञवालीले पैसाको सही परिचालन गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेको बताए । समृद्धि भनेको कुरा किताबमा लेखेर वा भाषण गरेर नहुने भन्दै समृद्धिका लागि बैंकिङ्ग शिक्षा चाहिने उनले बताए । ऋणको सही सदुपयोग नहुँदा समेत समस्या हुने गरेको भन्दै उनले उद्योगी व्यापारीलाई पनि वित्तीय साक्षरताको ज्ञान हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।  

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निम्न माध्यमिक विद्यालय र प्राविको रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विज्ञापन तत्काल खुलाउन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार आयोगका पदाधिकारीहरुको छलफलमा उनले निमावि र प्राविको रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विज्ञापन खोल्न निर्देशन दिएका हुन । ‘देशभरका विद्यालयमा शिक्षकहरुको अभाव छ,’ उनले भने, ‘यसै साता निम्नमाध्यमिक र त्यसको केहीसमयपछि प्राविको विज्ञापन खोल्नुहोस् ।’ शिक्षक सेवा आयोगको ११ औं संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको बताउँदै शिक्षकको आन्तरिक बढुवा एवम् अध्ययन अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया थाल्न आयोगलाई मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । ‘५ बर्षदेखि आन्तरिक शिक्षकको बढुवा रोकिएको थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘नियमावली पास भएको छ, शिक्षकको आन्तरिक बढुवा, शिक्षक दरबन्दी र अध्ययन अनुमतिपत्रको विज्ञापन गर्नुहोस् ।’ १३ हजार ९३ प्राविमा शिक्षकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँदै १० दिनको अन्तरमा निमावि र प्राविको विज्ञापन गर्न मन्त्रीले पौडेलले आग्रह गरे । नियमावली संशोधन भइसकेकाले अब ३ हजार ३ सय ९८ शिक्षकको आन्तरिक बढुवा हुने भएको छ । छलफलमा शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले बुधबारसम्म निम्नमाध्यमिक तहको विज्ञापन खोल्ने तयारी भएको जानकारी गराए । ‘हामीले माविको १ हजार ५ पाँच सय ६५ पदका लागि विज्ञापन गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘ यसै साता निम्नमाध्यमिक विद्यालयमा रिक्त २ हजार पाँच सय ९८ पदका लागि विज्ञापन गछौं ।’