काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागको थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । बिहीबार दिउँसो देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा बाँकी भूभागका एक/दुई स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन / चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

बागलुङ । चालु आर्थिक वर्षमा बागलुङमा आलुको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धनका लागि बीउदेखि बजारीकरणसम्म किसानलाई अनुदान दिन थालिएको छ । बागलुङका १० वटै पालिका समेट्नेगरी समूह र सहकारीमार्फत आलुखेतीको व्यावसायीकरण गर्न थालिएको छ । एक सय ५० हेक्टर जग्गामा आलुखेती विस्तार गर्न रैथाने र उन्नतजातको आलुको बीउ प्रदान गर्ने, आलु गोडमेलमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, आलु खन्ने औजार वितरण गर्नेदेखि उत्पादनका आधारमा अनुदान र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने गरी कृषि ज्ञान केन्द्रले धमाधम आलुखेती विस्तारका लागि किसानलाई प्रेरित गरेको छ । ज्ञान केन्द्र बागलुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बागलुङको उच्च पहाडी क्षेत्रको एक सय ५० हेक्टर जग्गमा आलु लगाउन बीउदेखि उत्पादन भएको आलुको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएको छ । चालु आवमा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न रु तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । जिल्लामा आलुको प्रवर्द्धन गर्नका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन भएपछि किसान हर्षित भएर योजना कार्यान्वयनमा लागेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका बाली विकास अधिकृत कुमार पुनका अनुसार आलुको व्यावसायिक उत्पादनसँगै आलु निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले आलु किसानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘ढोरपाटन, तमान, निसीलगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलुखेती भइरहेकै छ, तर बजारीकरणमा भइरहेको समस्यालाई समेत अहिले यही योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न थालेका छौँ, एक वर्ष किसानले लगाउने आलुको बीउ, आलु लगाउन यान्त्रिकीकरण दिनेदेखि आलुको उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएर बजारसम्म लैजाने काम गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आलुको क्षेत्रमा आएको हालसम्मकै उच्च बजेट भएकाले एक सय ५० हेक्टर जमिनका आलु किसान उत्साहित हुने र आगामी दिनमा आलु उत्पादन बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ आलुको बीउदेखि बजारीकरणसम्मको कामका लागि जिल्लाभरका ६४ समूह र सहकारीसँग सम्झौता भइसकेको अधिकृत पुनले बताए । उक्त कार्यक्रम सामूह र सहकारीमार्फत गर्दा धेरै किसान लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि न्यूनतम ३० रोपनी जग्गामा आलुखेती गर्न आवश्यक हुन्छ । अधिकांश सम्झौता भइसकेका किसानलाई बीउ दिन थालिएको उनको भनाइ छ । जिल्लाको ढोरपाटन, निसेलढोर, तमानखोलाको लाममेला, नर्जाखानी, निसीखोलाको भल्कोट, सिप, गलकोटको पाण्डखानी, बडिगाडा रणसिंह कटेनी, ताराखोला, बरेङको सल्यान र सुखौरालगायतको क्षेत्रमा आलुको उत्पादन बढाउन उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा समावेश भएका सहकारी र कृषिक समूहलाई आलुको बीउ, औजार, सिँचाइ, आलु खन्ने मेसिन, बजारीकरणका लागि क्यारेट, विषादिसम्मको सहयोग ज्ञान केन्दले गर्ने गर्दछ । बागलुङको उच्च भागमा पाइने आलु निकै स्वादिष्ट मानिन्छ । चालु आवमा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि मात्रै ज्ञान केन्द्रले रु तीन करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कृषि ज्ञान केन्द्रको लागि छुट्याइएको कुल बजेटको झण्डै आधा बजेट हो । बागलुङको आलुको ब्राण्डिङ गर्न अहिलेको कार्यक्रमले सहयोग गर्ने छ । स्थानीय आलु कहिएर जाने, बाहिरका आलु बजारमा भित्रिने किसानको गुनासो आएपछि एकैपटक धेरै आलु उत्पादन हुने भण्डारण गरेर राख्दा कुहिने भएकाले किसानले भनेजस्तो मूल्य नपाउने आवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता आलु प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम पर्नु किसानका लागि सुखद् रहेको छ । रैथाने आलु र उन्नतजातका आलुको उत्पादन बढी हुने भएकाले यसपटक खायन आलुको उत्पादन बढ्ने भएको हो । गण्डकी प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर गराउने, आलुको ब्राण्ड गर्ने र पहाडी जिल्लामा खायन आलुको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेर यस वर्ष आलुलाई छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष बागलुङमा तीन हजार छ सय ५५ हेक्टर जमिनमा आलु लगाइएको थियो । त्यसबाट ५९ हजार छ सय ५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार यस वर्ष आलु उत्पादन १० प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । उत्पादित आलुमध्ये ३० प्रतिशत घर खान प्रयोग हुने र ७० प्रतिशत आलु किसानले बिक्री गर्ने गर्दछन् । आलुबाट किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न खायन आलु कार्यक्रमले सहज हुनेछ । रासस

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहको जनाएको छ । तराइका थोरै स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ। शुक्रबार दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार राति कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। गण्डकी र कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा यही फागुन ४ गते शुक्रबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गरी शुक्रबार प्रदेशभरका सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानमामा बिदा दिइएको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेश राजपत्रमा बिदासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीण ढकालले जानकारी दिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि विसं २०७४ मङ्सिरमा पहिलोपटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार गठन भई प्रथम मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको दिनलाई सरकारको स्थापना दिवसका रुपमा बर्सेनि मनाउँदै आइएको छ । स्थापना दिवसमा प्रदेश सरकारले प्रभातफेरी, दीपावली तथा स्थापना दिवस समारोहलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं । कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार कृषिमा आवद्ध ६२ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये लैङ्गिक स्वामित्वको आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ । लैङ्गिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक परिवारका कुल वयस्क पुरुषमध्ये ४२.९ प्रतिशत पुरुषको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बिहीवार ललितपुरमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा रहेको पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक गरिएको तथ्याङ्क संकलन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । त्यस्तै,कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने वयस्क कृषि जनसख्या ३१.४ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो तथ्याङ्क प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा बढी ३४.६ प्रतिशत गण्डकी र सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ ले देखाएको छ । प्रदेशगत रुप्मा वस्यक पुरुष र महिलाको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित सबै भन्दा बढी वागमतीमा ४७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४०.१ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको देखिएको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा सह-सचिव हेमराज रेग्मीले लैङगिक विश्लेषणको देृष्टिकोणले कृषक महिला र पुरुषको संख्या कति भनेर छुट्टै तथ्याङ्क संकलन गरिएको बताए । २ सयभन्दा बढी तथ्याङ्कमध्य कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८का तथ्याङ्कहरुलाई हेरेर वितरण सार्वजनिक गरिएको बताउँदै उनले नेपालको कृषि पेशामा लाग्ने महिलाहरुमध्ये ३४.४ प्रतिशतको मात्रै स्वामित्वमा जग्गा रहेको बताए । उनले यो तथ्याङ्कले नेपालमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानता अझै देखिएको बताए । उनले ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषहरुको स्वामित्वमा जग्गा रहेका भए महिला पुरुषबीचमा जग्गा स्वामित्वमा समानता रहेको भन्न सकिने भएपनि करिव ३५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले समानता नदेखिएको बताए । त्यस्तै, केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायले जमिनमा महिलाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले विश्वका विकसित मुलुकमा पनि महिलाको जमिनमा पहुँच ५० प्रतिशत नरहेको बताए । उनले दक्षिण एशियामा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबीचको असमानताको विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने देशमा पहिलो पटक परेको बताए । उनले सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत महिलाको पहुँचमा जमिन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनले जग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा गर्दा सरकारले अझ सहुलियतहरु दिँदै जाँदा स्न २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत जमिन महिलाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको ६६ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कूल चार लाख ८७ हजार पाँच सय ७८ खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ दशमलब ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म ६१ हजार आठ सय ५९ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेकामा पछिल्ला पाँच वर्षमा थप चार हजार सात सय आठ हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार भएको हो । गत आवमा मात्रै आठ सय ९५ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र थपिएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख हरिदत्त पौडेलले जानकारी दिए । आव २०७४÷७५ सम्ममा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १२ दशमलव ६९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो । मनाङको नौ सय ४४, मुस्ताङको तीन हजार ६१, म्याग्दीको एक हजार आठ सय ६४, बागलुङको दुई हजार सात सय ८९, पर्वतको छ हजार पाँच सय २५ र कास्कीको १२ हजार दुई सय २५ हेक्टर जमिन बाह्रैमास सिँञ्चित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै स्याङ्जामा एघार हजार ५३, नवलपुरमा १२ हजार पाँच सय १५, तनहुँमा छ सय ५७, लमजुङमा पाँच हजार दुई सय ९७ र गोरखामा तीन हजार छ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए। ‘कूल एक लाख ३२ हजार सिँञ्चित क्षेत्रमध्ये ६६ हजार हेक्टरमा बाह्रैमास र ६६ हजार हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ’, उनले भने, ‘ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको पाखो जग्गामा भने सिँचाइको अभाव छ ।’ सतह, भूमिगत र लिफ्टिङ प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरिएको महाशाखा प्रमुख पौडेलले उल्लेख गरे । उनका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिको सिँचाइका लागिप्रति हेक्टरमा १२ लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ । भूमिगत सिँचाइका लागि तराईमाप्रति हेक्टर १० देखि १२ लाख र पहाडी क्षेत्रमा पाँचदेखि छ लाखसम्म खर्च हुने महाशाखा प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । पाखो जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पछिल्लो समय लिफ्टिङ प्रविधि प्रभावभारी देखिएको उनले बताए । ‘लिफ्टिङ प्रविधि खर्चिलो हुने भएकाले सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन राज्यले ठूलो स्रोतसाधन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले लिफ्टिङ आयोजनाका लागि विद्युत् महसुल छुटदेखि अरु अनुदानका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।’ आठ सय ५० हेक्टरको लमजुङको राइनासटार, आठ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने स्याङ्जाको चापाकोटटारलगायत गरी गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । सन् २०२५ भित्रमा थप दुई हजार हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । किसान कुलो स्तरोन्नत्ति तथा पुनःस्थापना सुधारबाटसमेत वर्सेनि सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुने गरेको छ । बाह्रैमास सिँचाइ भएपछि तीन बालीसम्म उत्पादन गर्न सकिने किसान बताउँछन् ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ११ जिल्लाका १८ विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । विद्यालय तहमै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, पोषण, महिनावारी तथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता सेवाको पहुँच पुर्याई विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । मन्त्रालयका सचिव डा विनोदबिन्दु शर्माले बालबालिकाको आनीबानी र जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सो कार्यक्रमबाट टेवा पुगेको बताए । ‘छोटो समयमै विद्यालय नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ, यसबाट स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धनमा समेत मद्दत पुगेको छ’, उनले भने, ‘बालबालिकाले व्यवहार परिवर्तन र स्वास्थ्यको आधारभूत ज्ञान विद्यालयबाटै पाएका छन् ।’ थप विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइएको सचिव डा शर्माले बताए । ‘सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमले पनि यसलाई समेटेको छ, एकैसाथ धेरै विद्यालयमा लागू गर्न स्रोतले भ्याउने अवस्था नभए पनि कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ’, उनले भने । विद्यार्थी संख्या धेरै भएको विद्यालय छनोट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको मन्त्रालयका फार्मेसी अधिकृत साजन बरालले बताए । उनका अनुसार मुस्ताङको जनआदर्श, मनाङको प्रकाश ज्योति, म्याग्दीको जनप्रिय, पर्वतको पशुपति, बागलुङको नेपाल मावि र जनजागृति माविमा ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यस्तै स्याङ्जाको पूर्णामृत भवानी, त्रि–सहिद नमूना, कास्कीको सहिद स्मृति आवासीय, भारती भवन, तनहुँको रामशाह, श्रीङ्ग, लमजुङको बागेश्वरी, इशानेश्वर, गोरखाको जीवनज्योति, चतुरमाला, नवलपुरको भानुदय नमूना र भीमसेन आदर्श माविमा सो कार्यक्रम सञ्चालित छ । मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वतका एक–एक विद्यालय र अन्य जिल्लाका दुई–दुईवटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू गरिएको अधिकृत बरालले उल्लेख गरे । ‘गत वर्ष माघदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो, यो वर्ष पनि प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ’, उनले भने । ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले गत आवमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा यो वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–४ स्थित नेपाल माविका प्रधानाध्यापक उमानाथ अधिकारीले विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणदेखि स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘विशेषगरी किशोरीलाई यो कार्यक्रम बढी लाभदायी देखिएको छ, महिनावारीदेखि प्रजनन स्वास्थ्यबारे सचेतना बढेको छ, विद्यार्थीलाई सामान्य चोटपटक लाग्दा र बिरामी हुँदा प्राथमिक स्वास्थ्योपचार पनि विद्यालयमै हुन्छ’, उनले भने, ‘नर्समात्रै मन्त्रालयले खटाएको छ, अरु व्यवस्थापन विद्यालयले नै गर्छ, गाउँपालिकाले पनि औषधि दिएर सहयोग गरिरहेको छ ।’ नर्सिङ सेवाका लागि विद्यालयले छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरेको प्रअ अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले पाँचौँ तहका स्टाफ नर्सलाई छ महिनाको करार सम्झौता गरी विद्यालयमा खटाएको हो । मन्त्रालयले तलब पनि सिधँै उनीहरुको खातामा पठाउने गरेको छ । नेपाल माविमा सेवारत स्टाफ नर्स जीवना शर्माले स्वस्थ जीवनयापनका लागि अपनाउनुपर्ने आनीबानी र व्यवहारबारे विद्यार्थीलाई सिकाउने गरेको जानकारी दिए । ‘अरु विषयको कक्षा खाली हुँदा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा र हेरचाहबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिने गरेका छौँ, व्यक्तिगत सरसफाइ, पोषण सुधार, प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता विषयमा विद्यार्थी सचेत हुन थालेका छन्’, उनले भने, ‘किशोरीहरूलाई महिनावारी सरसफाइ तथा व्यवस्थापनबारेमा अभिमुखीकरण पनि गर्छौँ ।’ प्राथमिक उपचारसम्म विद्यालयमा गरे पनि एन्टिबायोटिक औषधि चलाउनुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीलाई भने स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गरिएको स्टाफ नर्स शर्माले बताए । “हामीले सुइँ लगाउन, एन्टिबायोटिक औषधि दिन मिल्दैन, विद्यार्थीमा कुनै त्यस्तो लक्षण देखिएका नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउँछौँ’, उनले भने । रासस

अन्नपूर्ण । गण्डकी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेटमध्ये २३ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ६० हजार पाँच सय ३७ दशमलव ९६ अर्थात् ६५ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रण कार्यालय गण्डकीले जानकारी दिएको छ । जुन अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चार दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दुले कम खर्च हो । अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले ७० दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत आवमा प्रदेशले चालुतर्फ आठ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख २३ हजार एक सय ८९ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २५ करोड, २० लाख ३७ हजार तीन सय ४८ खर्च गरेको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयगत खर्च अनुसार सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आवमा ७१ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि कुल रु एक अर्ब ३१ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु ९५ करोड २६ लाख १२ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आवमा अर्थ मन्त्रालयले कुल ७२ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई रु ११ करोड ९१ लाख २२ हजार तीन सय ९७ बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु नौ करोड दुई लाख ४२ हजार ४६ खर्च गरेको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७५ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ८१ हजार आठ सय बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब ५० करोड ८५ लाख एक सय २५ बजेट खर्च भएको हो । पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ८० दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले रु एक अर्ब ५५ करोड ९७ लाख २७ हजार तीन सय ९२ बजेट विनियोजन भएकोमा रु एक अर्ब २५ करोड ९९ लाख ४७ हजार नौ सय तीन खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ५७ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १४ अर्ब ३२ लाख १३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा आठ अर्ब नौ करोड ९५ लाख ४८ हजार तीन सय ७७ खर्च गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८४ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९५ करोड ७१ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच अर्ब छ करोड २६ लाख ५९ हजार नौ सय ३२ बजेट खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले छ अर्ब ११ करोड २२ लाख ९१ हजार बजेट पाएकोमा चार अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ३६ हजार चार सय ८५ खर्च गरेको छ । ‘यो वर्ष प्रतिशतका आधारमा हेर्दा अघिल्लो आवको तुलनामा कम खर्च भए पनि गत आवमा रकमका आधारमा बढी खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखानियन्त्रक श्रेष्ठले भने, ‘अघिल्लो आवमा २२ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको थियो भने गत आवमा २३ अर्ब बजेट खर्च भएको छ ।’ रासस

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा मुटुरोग अस्पताल निर्माणको पहल भइरहेको बताएका छन् । रोटरी क्लब अफ पोखरा अन्नपूर्णको १८औँ पदस्थापन समारोहमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुटु रोगका कारण धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेकाले उनहिरुको समयमै उपचार गर्न सरकारले अस्पताल निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए। सरकार एक्लैले अस्पताल निर्माण गर्न नसक्ने हुँदा दाताको खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यमा विदेशीसँग जोडिएका रोटरियनको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ‘गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजनामा प्रदेशमा मुटुरोग अस्पताल निर्माण गर्ने समावेश गरिएको छ । अस्पताल बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रदेश सरकारसँग नहुँदा दाता खोजिरहेका छौँ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘भूकम्प, स्वास्थ्य, शिक्षा, र सीपमूलक कार्यमा सहयोग गर्दै आएको रोटरी क्लबको सहयोग आवश्यक छ ।’ मुख्यमन्त्री पण्डेले सबै काम सरकारले गर्छ भन्ने भावना त्यागी समाजसेवा गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रका साथै विभिन्न सङ्घसंस्थाको संयुक्त प्रयास आवश्यक भएको बताए। ‘सञ्चार र प्रविधिमा हामी धेरै अगाडि बढ्यौँ तर विकास र समृद्धिमा त्यति प्रगति हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नकारात्मक त्यागेर सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’ युवा शक्तिलाई विदेश जान रोक्नका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । रोटरी क्लबका संस्थापक अध्यक्ष एवं राजनीतिज्ञ देवराज चालिसेले मुलुकमा अफ्ठयारो परेको बेला क्लबले मानवीय सहयोग गर्दै आएको जिकिर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले क्लबले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूकम्प, बाढीपहिरामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुटुरोग अस्पताल निर्माणका लागि पनि आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । कार्यक्रममा विद्यार्थी पविता नेपालीलाई आर्थिक सहयोग गर्नाका साथै क्लबमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान गरिएको क्लबका अध्यक्ष तोयाबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्युत् प्राधिकरणको सहयोग आवश्यक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्बीच गण्डकी प्रदेशका सबै नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउने विषयमा आज भएको भेटघाट एवं छलफलमा उनले सो बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका ९९ दशमलव ५ प्रतिशत घरमा विद्युत् पुगिसकेकाले बाँकी घरमा विद्युतीकरणका लागि सरकार र प्राधिकरणले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले ग्रिड लाइन, लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट पनि विद्युतिकरण भएको र सकेसम्म सबै ठाउँमा ग्रिडलाइन विस्तार गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो केही समय यता विद्युत् छिनछिनमा अनियमित हुँदा उपभोक्ताले गुनासो आउने गरेको बताउँदै उनले त्यसबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा समस्या आउने भएकाले समाधानतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले चासो लिएका थिए । पृथ्वी राजमार्ग, मध्यपहाडी सडकलगायत सडक विस्तार भएका ठाउँमा पोल स्थानान्तरण नहुँदा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको बताउँदै उनले त्यसतर्फ विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्काल उज्यालो पुर्याउन दुर्गम ठाउँमा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा पनि प्रभावकारी हुने बताउँदै प्राधिकरणले ग्रिड लाइनबाट विद्युत् पुर्याउने गरी काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी सबस्टेशन निर्माण, ग्रिड लाइन विस्तारको काम अघि बढिरहेको उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई जानकारी गराए । बूढीगण्डकी आयोजना नेपालका लागि आवश्यक र गौरवको परियोजना भएकाले छिटो निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने र त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदै उनले प्रक्रिया भने अघि बढीरहेको बताए । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयमार्फत सडक विस्तार भएका ठाउँका जोखिम पोल तत्काल स्थानान्तरण गरिने बताउँदै उनले सडकले स्थानान्तरण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नदिँदा समस्या हुने गरेको, जङ्गल क्षेत्रमा रुख काट्ने अनुमति ढिला हुँदा लाइन विस्तारमा देशभर जटिल समस्या देखिएको बताए । भेटघाटमा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख जगदीशचन्द्र जोशीलगायत सहभागी थिए । रासस

काठमाडौं । हाल देशको पूर्वी तथा मध्य भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ भने बाँकी भू–भागमा स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसका कारण हाल कोशी प्रदेशको थोरै र कर्णाली प्रदेश पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानमा, कोशी प्रदेशका तराई भू–भागका साथै देशका बाँकी पहाडी भेगका थोरै स्थान र देशका बाँकी तराई भू–भागमा एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी वर्षको लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल विनियोजित बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेत विनियोजन गरेको छ । सरकारको अनुमानित बजेटमध्ये वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अनुमान गरिएको पनि अर्थमन्त्री आलेले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सञ्चिती कोषमाथि व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५ करोेडकोे अनुमान गरिएको छ । यसै गरी रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४० करोड, ससर्त अनुदानतर्फत ४ अर्ब ९४ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ८४ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान आलेकाे छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट राजश्वबापत ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान हुनुका साथै चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान अर्थमन्त्री आलेको छ ।

तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पृथ्वीराजमार्गको सत्रसयमा ट्रमा अस्पताल बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिङ्खडासँगको भेटमा आँबुखैरेनी–१ सत्रसयमा ट्रमा अस्पताल बनाउन माग गरिएको हो । पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत यस खण्डमा दुर्घटना भइरहने भएकाले ट्रमा अस्पतालको आवश्यकता खड्किएको चुमानले बताए । अस्पताल निर्माणका लागि पालिकाले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले मार्कीचोकमा स्वास्थ्यपरीक्षण र होल्डिङ सेन्टर र आँबुखैरेनी अस्पतालका लागि डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि उपकरण माग गरेको छ । गाउँपालिकाले वडा नं ३ मा पालिकास्तरीय अस्पताल सञ्चालन गरेको छ । उक्त अस्पतालमा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन भइसकेको छ भने मिर्गौला पीडितका लागि डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको चुमानले बताए । मन्त्री सिङ्खडासमक्ष चिकित्सकको व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, विद्यालय बस, स्वास्थ्य संस्थादेखि सङ्घसंस्था र अस्पतालका लागि औषधि र ल्याब सामग्री व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम थप विद्यालयमा लागू गर्न पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको चुमानले बताए । मन्त्रालयकै कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिका–३ रामशाह माविमा यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यो कार्यक्रम अन्य विद्यालयमा पनि आवश्यक रहेकाले कार्यक्रम विस्तारका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको चुमानले बताए । यसैगरी आँबुखैरेनी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गाउँपालिकाले हाल पन्ध्र शय्यामा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्री सिङ्खडाले उक्त मागहरुमा आफू सकारात्मक रहेकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौं ।  गण्डकी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ४ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्दै गुरुङसहित ४ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेको हो । बाँकी नियुक्त हुनेमा कांग्रेसका महेन्द्रध्वज जिसी, दिपेन्द्रबहादुर थापा र माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जाली रहेका छन् । मन्त्रालयको नाम भने सपथसँगै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । ४ बजे मन्त्रीको सपथ कार्यक्रम राखिएको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार पुगेको हो । अघिल्लो आवमा फछ्र्योट भई एक अर्ब ६५ करोड नौ लाख १३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकामा आव २०७८/७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ सम्म एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको थियो । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको पछिल्लो बेरुजु प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति र संस्थाहरुको हो । सरकारी निकायतर्फ दुई अर्ब ९६ लाख दुई हजार, समिति तथा संस्थातर्फ १३ करोड ४८ लाख ६८ हजार गरी कूल बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार पुगेको हो । आव २०७८/७९ मा मात्र सरकारी कार्यालयले बेरुजु ४५ करोड ५६ लाख ९० हजार र समिति/संस्थातर्फ तीन करोड ७८ लाख ६७ हजार छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आव २०७८/७९ मा प्रदेश मातहतका एक सय ७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा ८९ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छैन । यस्तै, १४ समिति र संस्थामध्ये तीनवटामा लगती बेरुजु नदेखिएको हो । गत आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, तथा खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा ५६ दशमलव ०५ प्रतिशत, ऊर्जामा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत, शिक्षामा १० दशमलव ५९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थामा सात दशमलव ३० प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च दक्षता बढाउनुपर्ने, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । कर तथा शुल्क असुली प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गत आवमा विभिन्न कर तथा शुल्कबाट रु १४ अर्ब १२ करोड ७० लाख असुली गर्ने अनुमान गरिएकामा जम्मा रु ११ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ७३ हजार असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय प्राप्त भएकाले प्रभावकारी रुपमा असुली हुन नसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ४२ प्रतिशत आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत, १३ प्रतिशत आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम र १३ प्रतिशत आयोजनाहरु सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदन सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ मा प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ को उपदफा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस हुनेछ । आव २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ७३ सरकारी निकायको ३७ अर्ब चार करोड ५१ लख पाँच हजार र १४ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई अर्ब ८६ करोड ४१ लख ८१ हजार गरी कूल ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ८६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको हो । रासस

काठमाडौं । देशमा हाल स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । उक्त प्रणालीको प्रभावले देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही गण्डकी प्रदेशको पहाडी भु–भागको केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मङ्गलबार देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भु–भागका केही स्थानमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १२ दशमलव चार डिग्री तथा अधिकमत तापक्रम २९ दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।

पोखरा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अन्जन श्रेष्ठलाई जिताउनको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले सर्वसम्मतरुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार पोखरामा बसेको प्रदेश समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेदवार श्रेष्ठसहित प्रदेशबाट कार्यसमितिमा उमेदवारी दिने सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार श्रेष्ठलाई प्रदेशबाट सर्वसम्मतरुपमा जिताउने निर्णय भएको हो । प्रदेश महासंघका अध्यक्ष अमृत भट्टचनको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकबाट उक्त निर्णय भएको हो । उक्त बैठकमा गण्डकी प्रदेश समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका साथै लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका केहि जिल्ला नगरका अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो । सर्वसम्मत उम्मेदवार घोषणा भएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले आफ्नो उमेद्वारीलाई सबै सदस्यहरुले सर्वसम्मतरुपमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै श्रेष्ठले उद्योगीहरुको समस्या र चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न आफु लागिपर्ने बताए । ‘गण्डकी प्रदेशका उद्योगी साथीहरुले मलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु, उहाँहरुको भावनालाई कदर गरेर आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न निरन्तर पहल गरिरहनेछु’, वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी श्रेष्ठले भने । यहि चैत २८ र २९ गते आयोजना हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आशन्न ५७औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै छ ।

कास्की । गण्डकी प्रदेशभर भोलि फागुन ४ गते सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । प्रदेश सरकारले सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानमा बिदा दिएको हो । प्रदेश राजपत्रमा विसं २०७९ मा सार्वजनिक बिदामा स्थापना दिवसको दिन समेत समावेश गरिएको हो । गत वर्ष चैत २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश स्थापना भएको दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश स्थापना दिवसबाहेक प्रदेश सरकारले भानु जयन्ती, कोजाग्रत पूर्णिमा र चैतेदशैंमा बिदा दिँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीका अनुसार वार्षिकोत्सवलाई भव्य बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार बिहान ७ः३० बजे शहीदचोकस्थित शहीद स्तम्भमा माल्यार््पणको कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि शहीदचोकदेखि पोखरासभागृहसम्म प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको छ । पोखरा सभागृहमा वार्षिकोत्सवको मूल समारोह आयोजना गरिएको छ । समारोहमा प्रदेशका उत्कृष्ट कर्मचारीको घोषणा, विपद् व्यस्थापनमा खटिएर उत्कृष्ट काम गर्ने सुरक्षाकर्मीको सम्मान र मुख्यमन्त्री कप महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताका च्याम्पियन टोलीलाई पुरस्कार प्रदान गरिने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । रासस

गण्डकी । पुरानो भवन । साँघुरो बैठककक्ष । साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिए पनि गण्डकी प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । संसदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ । संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुनसकेको छैन । सञ्चारकर्मीका लागि मिडियाकक्ष छैन । प्रतिक्षाकक्ष, चमेनागृहजस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन् । आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको रु डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अलपत्र परेको छ । बजेट नभएपछि भवन निर्माण अघि बढेन । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा भवनमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको बताए । ‘बैठककक्षमा खुट्टा छिराउ नै धौधौ पर्ने टेबुल, कुर्ची छन्’, उनले भने, ‘साउण्ड सिस्टमको पनि समस्या छ ।’ भवन साँघुरो भएकाले बैठक सञ्चालनलगायतका काममा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको सभामुख धितालले बताए । ‘सुविधासम्पन्न प्रदेशसभा भवन बनाउन यसअघि प्रस्ताव भएर डिपिआर पनि बनेको रहेछ’, उनले भने, ‘बजेट ठूलो भएकाले कसैले आँट गरेनन्, न केन्द्रले न प्रदेशले बजेट दियो ।’ सभामुख धितालले एकैपटकमा सबै संरचनाको निर्माण थाल्न नसकिए पनि खण्ड–खण्ड गरेर काम गर्ने गरी स्रोत जुटाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभालाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन पहल लिने बताए । ‘तत्काल सुधार गर्न सकिने कामका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाएको छु, प्रदेशसभामा एउटा स्वास्थ्य एकाइ राख्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सुरक्षा पर्खाल, पुस्तकालय व्यवस्थापन आदिको काम पनि अगाडि बढ्दैछ ।’ प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्दासमेत आफ्नै भवन बन्न नसकेको बताए । ठाउँ अभावले गर्दा सचिवालयलाई प्रदेशसभाभन्दा केही तल रहेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवनमा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘दुईतिर कार्यालय हुँदा कर्मचारीलाई बढी आहोर–दोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले कार्यबोझ थपिएको छ, कार्यसम्पादनमा असहजता छ’, उनले भने, ‘आशा गरौँ, प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा आफ्नै आधुनिक सुविधायुक्त भवन बन्नेछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढामगरले पहिलोपटक बैठककक्ष छिर्दा सोचेभन्दा भिन्न अनुभव भएको सुनाए । ‘ससंद् भवन भनेपछि अलि भव्य र व्यवस्थित छ होला भन्ने लागेको थियो, तर एकदमै साँघुरो रहेछ, मन्त्रीज्यूहरू बस्ने ठाउँ पनि उस्तै’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले प्रदेशसभा पछाडि नै छ ।’ सञ्चारकर्मी र बैठक अवलोकनकर्ताहरूको बसाइका लागि पनि सानो क्षेत्र तोकिएको छ । पत्रकारलाई बैठकको तस्वीर र दृश्य लिन पनि कठिन छ । आल्मुनियमले बारमाथिबाट जनेतेन तस्वीर खिच्नुपर्ने स्थिति छ । सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकका लागि पनि कार्यस्थल साँघुरो छ । भौतिक संरचनामात्रै नभएर प्रदेशसभामा अन्य स्रोत साधनको पनि कमी देखिएको छ । दक्ष र विषयगत कर्मचारीको अभाव रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको आफ्नै सेवा समूहको व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीको सरुवा–बढुवा हुँदा कार्यसञ्चालनमा समस्या निम्तने गरेको छ । सचिवालयको कार्यबोझ बढी भए पनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिन नसकिएको जनाइएको छ । कर्मचारीको समयसापेक्ष सीप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट दिनसकेको छैन । नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ । पाँच वर्षअघि आजकै दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । आज प्रदेसभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ । रासस

पोखरा । नेपाल व्यवस्थापन संघ गण्डकी प्रदेश समिति गठन गरिएको छ । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा आज पोखराको होटल स्नोल्याण्डमा आयोजित एक समारोह बिच पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक डा. बिर बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन भएको हो । नव गठित प्रदेश समितिको उपाध्यक्षमा देविलाल शर्मा (पृथ्वीनारायण क्याम्पस), सचिवमा माधव बस्ताकोटी (शंकर पेपर वर्कस् प्रा.लि.), कोषाध्यक्षमा सुर्य रोक्का (नविल बैंक लि. गण्डकी प्रदेश) चयन भएका हुन । तेसैगरी सदस्यहरुमा दुर्गा प्रसाद हुमागाई (सफल मिडिया हाउस प्रा.लि.), गणेश बहादुर थापा (होटल स्नोल्याण्ड, लेकसाइड), प्रकाश रेग्मी (नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज) र सिए अमित थापा (हिमश्री फुड) चयन भएको निर्वाचन समितिका संयोजक दिलिप पौडेलले जानकारी दिएका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपती डा. गणेशमान गुरुङको प्रमुख आतित्यथामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौड्याल, महासचिव मोहन ओझा, पूर्वकोषाध्यक्ष दिलिप पौडेलले संघले हाल सम्म गरेका गतिविधी र आगामी कार्यक्रमका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्द राज मुल्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, चेम्बर अफ कमर्स गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनार, नव नियुक्त अध्यक्ष डा. बिर बहादुर कार्कीको, दविलाल शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।