काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गरेको छ । गत वर्षभर गरेको कारबाहीमा बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराउने, सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराउनेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओलाई नगद जरिवानासम्म तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराएको थियो ।
यस्तै, निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, बक्यौता अवधिका आधारमा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा केही कर्जाको जोखिम भार क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम गणना नगरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो ।
साथै गत आवको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो ।
एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको तथा लिखित आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम जनही २ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको थियो ।
यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, एजिङका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै मूल्य मितिमा पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको समेत भेटेको थियो । यी कमजोरीका कारण बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराएको थियो ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, आवश्यक कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई तथा सुरक्षण क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, एउटै प्रकृतिका कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर कायम गरेको तथा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरेको भेटिएपछि बैंकको सञ्चालक समिति तथा सीईओलाई सचेत गराएको इएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमासमा भने हिमालयन बैंक मात्रै कारवाहीमा परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ब्याकडेटबाट लागू हुने गरी छुट प्रदान गरेको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको, पुनरतालिकीकरण भएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकम मात्र पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जामै राखेर पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसका अतिरिक्त केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म बढाइएको, ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको तथा त्यस्ता कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएपछि सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गरेबापत बैंकको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराइएको थियो ।
यस्तै, गत आवको चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएपछि बैंकलाई सचेत गराएको थियो ।
त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रभु बैंकको हकमा भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो ।
यस्तै, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
