स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छः उपराष्ट्रपति पुन

चितवन । पराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन स्वास्थ्य र शिक्षालाई व्यापारीकरण हुनबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन् । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको २०औँ वार्षिकोत्सव तथा १५ औँ राष्ट्रिय क्यान्सर सतर्कता दिवस २०७६ को आज यहाँ उद्घाटन गर्दैं उनले सेवामूलक स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । “नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ”, उनले भने, “गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।” उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिका रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक र होमियोपेथिक चिकित्सालगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “सुविधा सम्पन्न निजी अस्पताल महङ्गा छन्, आधारभूत नागरिकले त्यहाँ पहुँच राख्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासा छन्, त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनुपर्दछ ।” उपराष्ट्रपति पुनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरे पनि हाम्रा नागरिकले समान पहुँच पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै क्यान्सरलगायत सबै प्रकारका रोगको उपचार नेपालमै सम्भव भएको बताएका छन् । उनले भने, “हामीले अन्तिमसम्म आफ्नो देशमै उपचारको प्रयास गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि स्रोत साधन, प्रविधि र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ ।” आज क्यान्सरका हजारौँ बिरामी भारतका विभिन्न अस्पतालमा पुगिरहेको बताउँदै उनले यसबाट नेपाली रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ भने । उपराष्ट्रपति पुनले आफ्ना दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि उपचारका लागि विदेश लान तयारी गरिएको भए पनि मेरो उपचार देशमा नै हुन्छ भनेर यही उपचार सम्भव भएको बताउँछन । बिरामी निको हुनका लागि मनोबल उच्च हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपराष्ट्रपति पुनले भने, “छिटो निको हुन र स्वस्थ रहन बिरामीमा मनोबल उच्च चाहिन्छ ।” हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो । उनले अहिले पनि उपचारको अभावमा नागरिकको मृत्युवरण भएको बताउँदै भने, “आजका दिनसम्म पनि हाम्रा कतिपय नागरिक औषधि उपचार नपाएर अकाल मृत्युवरण गरिरहेका छन् । एकाइसौँ शताब्दीको आजको समाजमा उपचारको अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नु पाच्य विषय होइन ।” कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले देशभरका सरकारी अस्पतालमा श्यया बढाउन र गुणस्तरीय उपचार दिन सरकार लागिपरेको बताए । यहाँको क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताएका छन् । राज्यमन्त्री डा. यादवले सबै बिरामी यही आउनेभन्दा प्रदेश प्रदेशमा सामान्य समस्या समाधान हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । सो अवसरमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले अस्पतालको प्रगति प्रतिवेदन र भावी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य प्रा. डा. तारा मानन्धरको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोख्रेल, नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, समाजवादी पार्टी चितवनका अध्यक्ष प्रेम भुजेल, अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष डा प्रकाशराज न्यौपाने, चीनको हवे प्रोभिन्सका कुङ्ग संङ्ग विश्वविद्यालयका निर्देशक प्रा डा लिउ जि चुन, अस्पतालको चिनियाँ मेडिकल टिमका टोली नेता लिउलिउ, अस्पतालका उपनिर्देशक डा निर्मल लामिछाने लगायतले बोलेका थिए । सो अस्पताल चीन सरकारकाले २० वर्षअघि निर्माण गरिदिएको हो । यससँगै अस्पतालमा चीन सरकारले नियमित रुपमा चिकित्सकको समूह पठाउँदै आएको छ भने विभिन्न समयमा उपकरणसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । रासस

वृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गर्न सरोकारवालाहरुको माग

काठमाडौं । वृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गर्न सरोकारवालाहरुको माग गरेका छन् । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल, आयोनको पहलमा तयार पारिएको बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धि सुझावपत्र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बुझाउने गरी सरोकारवालाहरुबीच व्यापक छलफल भएको छ । उच्च माध्यामिक तहसम्म बृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य गरिनु पर्नेमा विशेषगरी युवाको मुद्धामा काम गर्दै आएका सामाजिक संस्थाहरुले जोड दिएका छन् । बृहत यौनिकता शिक्षाले बालबालिका र किशोर उमेर समुहका सबैलाई शारिरिक तथा मनोबैज्ञानिक असरहरुबाट जोगिन मद्धत गर्ने र यसकाले उनिहरुको सर्वाङ्गिण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा सबै सरोकारवालाहरु एकमत भएका छन् । यसैगरी युवाहरुलाई व्यक्तिगत सम्बन्धमा, शिारीरिक र संबेगात्मक रुपमाआफनो यौनिकतालाई निर्धारण गर्न तथा यस बारेमा स्पष्ट जानकारी हासिल गर्दै आफ्नो यौन जीवन सुखमय बनाउनका लागि उनिहरुमा यौन सम्बन्धी ज्ञान, सीप, अवधारणा र मान्यताको विकास गर्न मद्धत गर्नेमा सरोकारवालाहरुले धारणा राखेका छन् । यसका साथै यौनिकता, युवाहरुलाई प्रदानगरिने सुचनामा मात्र सिमित नहुने र यसका लागि मनोसामाजिक परामर्स पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सरोकारवालाहरुले एक विद्यालय एक नर्स तथा एक मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रमख अतिथिको रुपमा उपस्थित प्रतिनिधि सभा अन्र्तगत शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदिय समितिकी सदस्य माननीय मनकुमारी जिसिले वृहत यौनिकता शिक्षाले युवाहरुको संबेगात्मक र सामाजिक विकास गर्दै उनिहरुलाई सकारात्मक दृष्टिकोण र मान्यता सहितको जीवनोपयोगी सीप हासिल गर्न उचित अवसर प्रदान गर्ने कुरामा आफु पनि विश्वस्त रहेकोे वताउदै यस प्रकारको ज्ञान पाठ्यक्रममा अनिवार्य राख्न लगाउन आफ्नो तर्फबाट पहलगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले यौन शिक्षामा खुलेर पठनपाठन नहुने र यसलाई लुकाउदै लानाले यसबाट किशोर किशोरी तथा बालबालिकामा झन समस्याहरु देखा परेको दृष्टान्त सुनाउदै बृहत यौनिकता शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षाका रुपमा लागु गर्नुपर्ने कुरामा आफु सहमत रहेको र यसबारे सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारीका लागि पहल गर्ने बताए । अनुसन्धानकर्ता पूण्य भण्डारीले बृहत यौनिकता शिक्षाको अपरिहार्यता र यसका विविध सवालहरुका बारेमा आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जानकारी गराएका थिए । आयोनको सहकार्यमा तयार पारिएको बृहत यौनिकताशिक्षा सम्बन्धीतयार पारिएको सुझावपत्रलाइ केही दिनमै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बुझाइने आयोनका अध्यक्ष जगदिश ऐरले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलनका लागि रातो बङ्गला फाउण्डेसन र शिक्षा मन्त्रालयसँग एनसेलको सहकार्य

काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलन २०१९को आयोजना गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र रातो बङ्गला फाउण्डेसनसँग सहकार्य गरेको छ । सहकार्य अन्तर्गत आयोजना गरिएको तीन दिने सम्मेलन सोमबार समापन भएको छ । उक्त तिन दिने सम्मेलनमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षकशिक्षिकाहरु लगायत नेपाली तथा विदेशी सोधकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । गरेर सिक्ने र प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास विधिमा केन्द्रित हुँदै सम्मेलनका दौरान ७५ वटा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएका थिए भने ६० वटा कार्यशालाहरु संचालन भएका थिए । सम्मेलनमा ३०० जना सरकारी विद्यालयका शिक्षकशिक्षिका सहित सातै प्रदेशका ५५ जिल्लाबाट ७०० जनाभन्दा बढिको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, प्रशिक्षका रुपमा अमेरिका, सिंगापुर, भारत, चीन र बंगलादेशका विज्ञहरुको उपस्थिती रहेको थियो । शिक्षा क्षेत्रको विकासकालागि सहभागिहरुलाई ज्ञान र विषेशज्ञता प्रदान गर्दै सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउनु एनसेलको यस सहकार्यको उदेश्य रहेको छ । दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलनले शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप प्रशिक्षण र प्रारम्भिक शिक्षाको विकास जस्ता क्षेत्रहरुको सुधारमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । सम्मेलन शनिवार शुरु भएको थियो । ‘२०३० सम्ममा सबैलाई सुरक्षित र गुणस्तरीयशिक्षामा समानपहुँच पुर्याउने सरकारको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडिपी) अन्तर्गतको लक्ष्यबालबालिकालाई प्रारम्भिक चरण देखिनै कक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाप्रदान गरेर मात्रै हाषिल गर्न सकिन्छ । गरेर सिक्ने विधिमा जोड दिदै आयोजना गरिएको यो सम्मेलन हाम्रा बालबालिकाहरुको लागि अति महत्वपूर्ण छ,’ उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भने । सोमबार आयोजना भएको समापन समारोहमा प्रतिनिधि सभाका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको उपस्थिति रहेको थियो । सरकारी विद्यालयहरुमा सुधारका लागि नीतिगत तहमा छलफल भईरहेको उनले बताईन् । उनले सम्मेलनमा सहभागी शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई आफुले सम्मेलनमा बटुलेका ज्ञान बालबालिकाक ाविकासका लागि कक्षाकोठा लगेर बाँड्न सुझाइन् । ‘एसएसडिपीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारको रणनीतिक योजनामा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा हामी निकै हर्षित छौं’– एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एण्डी चोङ्गले भने । यस अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलनपश्चात सातै प्रदेशमा यसै आर्थिक वर्षभित्र बालविकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित भई कार्यशालाहरु आयोजना हुने जनाइएको छ ।

नेपालको शिक्षामा व्यापक क्रान्ति र छलफल गर्न जरुरी: मन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि व्यापक क्रान्ति र छलफल गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । मन्त्रालय र रातो बङ्गला फाउण्डेसनको संयुक्त आयोजनामा आज भएको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलन’ मा उनले शताब्दीऔं अगाडि देखिको औद्योगिक कालको शिक्षालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकाले व्यापक क्रान्ति र छलफल गर्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । “शिक्षाका माध्यमबाट समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञ, औद्योगिक, शिक्षक, व्यापारी, चिकित्सक, चालकलगायतका विभिन्न जनशक्ति सिर्जना हुने गर्छन्”, शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, “यी सबै पद र प्रतिष्ठामा रहेका व्यक्ति सिर्जना गर्ने शिक्षाको सिकाइमा नयाँ ज्ञान, मूल्यमान्यता र व्यवहारको विकास हुनुपर्छ ।” विद्यालय तहको शिक्षालाई अपेच्छा अनुसार गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेको उनको भनाई छ । समाजमा शिक्षाको गुणस्तरप्रति आमचासो बढेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, “शिक्षा तुरुन्तै रुपान्तरण र परिभाषित गर्न सक्ने विषय नभएकाले यसलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँदै जाँदा नयाँ ढङ्ग र अनुभव बढ्ने छ ।” हरेक मानिसमा सकारात्मक चिन्तन विकास गर्न सहयोग गर्ने माध्यमनै शिक्षा रहेको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरणमा आजको प्राथमिकता’ भन्ने उद्देश्य बोकेको सो सम्मेलनले शिक्षामा भित्रिएको प्रक्रिया, आयात र निर्यातलाई बुझ्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले २०७६ देखि २०८५ साल सम्मलाई ‘सार्वजनिक विद्यालय सवलिकरण’ घोषणा गरिसकेको जानकारी दिए । सरकारले नेपालको जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या ५०० भन्दा बढी भएमा त्यसले १० प्रतिशत, विद्यार्थी सङ्ख्या ८०० भन्दा बढी भएमा १२ प्रतिशत र विद्यार्थी सङ्ख्या ८०० भन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत छात्रावृत्ति दिनुपर्ने घोषणा गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाई छ । सरकारले ल्याएको ‘एक विद्यालय एक बिरुवा’ अभियानले पर्यावरण सन्तुलनमा जोड दिनुका साथै वातावरण सुधार गरी समय सापेक्ष ज्ञान निर्माण गर्न सहयोग गर्ने तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ स्वीकृतको क्रममा अघि बढेको शिक्षा मन्त्रीले जानकारी गराए । फाउण्डेसनका अध्यक्ष शान्त्ता दीक्षितले गुणस्तरीय शिक्षामा निर्माणमा सिकाइ केन्द्रित छ वटा मूल विषय रहेका सम्मेलनमा उपस्थित शिक्षक सामु जानकारी दिँदै,, “सिकाइ केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास, गरेर सिक्ने शैली, नेतृत्वको भूमिका, शिक्षामा निजी क्षेत्र, शिक्षामा लगानी र दिगो विकासको लागि शिक्षाको योजनाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।” तीन दिने सो सम्मेलनले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने बताईन । रासस

जनता बैंकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनका लागि २ लाख सहयोग प्रदान

काठमाडौँ । जनता बैंकले ‘गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धि दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’लाई रु. २ लाख सहयोग प्रदान गरेको छ । रातो बंगला फाउण्डेसनले शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आगामी भदौ ७ देखि ९ गते सम्म आयोजना गरिने‘गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धि दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’मा देशको बिभिन्न स्थानबाट आउने १० जना राष्ट्रिय वक्ताको लागि प्रायोजन स्वरुप उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । उक्त सहयोग रकम बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजितकुमार शाक्यले रातो बंगाला फाउण्डेसनका प्रोग्राम अफिसर स्मृति पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

यस वर्षकाे  शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भए रौनियार

काठमाडौ । राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ रुबी रौनियारलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आज यहाँ संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ तथा लैङ्गिक समानता पत्रकारिता पुरस्कार’ वितरण समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नागरिक दैनिकमा कार्यरत रौनियारलाई प्रदान गरेको हो । पुरस्कारको राशि रु ५१ हजार रहेको छ । सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले पत्रकारिता शिक्षाको सीप र ज्ञान दुवै भएकाले तल्लो तहसम्म लैजानुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई रुपान्तरण गर्नका लागि अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) प्रणाली अपनाइएको भन्दै परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । “शिक्षा घोकन्ते भएको छ । तीन घण्टा घोकेर परीक्षामा लेखेर पास हुने प्रणाली अहिले रहेको छ”, उनले भने, “त्यसलाई अन्त्य गरेर सिकाइ केन्द्रित प्रणालीलाई विकास गर्नुपर्दछ ।” मन्त्री पोखरेलले चाँडै नै शिक्षा नीति ल्याई विद्यालय र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधयेकलाई यही महिनाभित्र ल्याउने बताए । उनले शिक्षा मुलुकको जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षेत्र भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सरकारको जोड रहेको धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शिक्षामा पत्रकारलाई कलम चलाउन हौसला प्रदान गर्न पुरस्कृत गर्न थालिएको बताए भने महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले शिक्षाका क्षेत्रमा पत्रकारले अझ कलम चलाउनुपर्ने कुराको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले सात प्रदेश र उपत्यकालाई एक प्रदेश मानी आठ प्रदेशबाट एक÷एक जनालाई प्रदान गरिने रु २० हजार राशिको प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार–२०७५ प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश नं १ बाट सुजन तिम्सिना (इलाम), प्रदेश नं २ बाट सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रदेश नं ३ बाट सरिता श्रेष्ठ (धादिङ), गण्डकी प्रदेशबाट कमल खत्री (म्याग्दी), प्रदेश ५ बाट प्रेमनारायण आचार्य (अर्घाखाँची), कर्णाली प्रदेशबाट गोविन्द केसी (दैलेख), सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मोहन विष्ट (कञ्चनपुर) र उपत्यकाबाट लक्ष्मी पौडेल (काठमाडौँ) लाई प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी, सात प्रदेश र उपत्यकालाई एक प्रदेश आठ प्रदेशबाट दुई÷दुई जनालाई प्रदान गरिने रु १५ हजार राशिको प्रादेशिक शिक्षा पत्रकारिता समेत प्रदान गरिएको थियो । प्रदेश नं १ बाट रोहित राई (सुनसरीं) र सुशीला पाठक (मोरङ), प्रदेश नं २ बाट बृजलालप्रसाद पासवान (पर्सा) र सुनिल ठाकुर (सर्लाही), प्रदेश नं ३ बाट शरद अधिकारी (काठमाडौँ) र सविता श्रेष्ठ (चितवन), गण्डकी प्रदेशबाट रोशन तिवारी (पर्वत) र शान्ता कमली (लमजुङ), प्रदेश नं ५ बाट विकास बन्जाडे (कपिलवस्तु) र भगवती पाण्डे (रुपन्देही), कर्णाली प्रदेशबाट विष्णुप्रसाद न्यौपाने (कालीकोट) र हरि गौतम (रुकुम), सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शैलेन्द्र रोकाय (बझाङ) र भूमिराज जोशी (बझाड) तथा उपत्यकाबाट राजन रुचाल (ललितपुर) र प्रशान्त वली (काठमाडौँ)लाई पुरस्कृत गरिएको थियो । त्यसैगरी, संस्थागतको एफएमतर्फ रु २० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदेश नं १ बाट तमोर एफएम (ताप्लेजुङ), प्रदेश नं २ बाट रेडियो अपन मिथिला (महोत्तरी), प्रदेश नं ३ बाट रेडियो सन्देश (मकवानपुर), गण्डकी प्रदेशबाट ह्याप्पी एफएम (नवलपुर), प्रदेश नं ५ बाट रेडियो मदनपोखरा (पाल्पा), कर्णाली प्रदेशबाट रेडियो शारदा (सल्यान), सुदूरपश्चिमबाट रेडियो जनप्रिय (अछाम) र उपत्यकाबाट क्यापिटल एफएम (काठमाडौँ)लाई प्रदान गरिएको थियो । संस्थागततर्फ छापाबाट शिक्षालय मासिक (ललितपुर), अनलाइनबाट सेतोपाटी डटकम र टेलिभिजनबाट जनता टिभीलाई समेत रु २५ हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०७५ प्रदान गरिएको थियो । महासङ्घले हरेक वर्ष पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सोही अवसरमा महासङ्घ र मदरल्याण्ड नेपालको सहकार्यमा प्रदान गर्दै आएको ‘लैङ्गिक समानता पत्रकारिता’ पुरस्कार सुजीतकुमार झा, जनकपुर (एभिन्युज टिभी), तिलसरा विक, हुम्ला (कर्णाली एफएम) र भवानी भट्ट महेन्द्रनगर (कान्तिपुर दैनिक) लाई प्रदान गरिएको थियो । रु ४० हजार राशि रहेको उक्त पुरस्कार लैङ्गिक समानता हासिल गर्न समाजलाई अभिप्रेरणा गर्ने, समतामूलक समाज निर्माणमा भूमिका खेल्दै पैरवीयुक्त, खोजमूलक र प्रभावशाली समाचार÷आलेख प्रकाशन÷प्रसारण गरेबापत प्रदान गरिएको थियो । रासस

आइतबारदेखि राजधानीमा व्यवस्थापन तथा आईटी शिक्षा शैक्षिक मेला हुने

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा भन्ने मुल नाराका साथ आगामी आइतबारदेखि राजधानीमा पाचौं व्यवस्थापन तथा आई टी सम्बन्धी शैक्षिक मेला आयोजना हुने भएको छ । पाठशाला एजुकेशन फाउण्डेशनले साउन १२ र १३ मा काठमाडौंको बुद्घनगरस्थित हिरा पार्टी प्यालेसमा आयोजना गर्न लागेको शैक्षिक मेलामा एमबीए, एमबीएस, एमएससी, सिएसआइटी, बीबीए, बीएससी, सिएसआइटी, बीएलटी, बीआइएम, बीएचएम, बीबीआइएस, बिटिटिएम, बिबिएम, बिएचटिएम, बिएसडब्लु, बिबिएस, बिबिए बिआइ, बिई, बीडिएफइन, बीडिइभ्सलगायतका शैक्षिक उपाधिहरु प्रदान गर्ने ३१ शैक्षिक संस्थाहरुको सहभागिता रहने राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ । झण्डै ५० वटा स्टलहरु रहने सो दुई दिने शैक्षिक मेलामा करिब चार हजार विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमै व्यवस्थापन तथा आई.टि.तर्फ उच्च शिक्षामा गुणस्तरिय शिक्षा तथा कम खर्चमा अन्तर्राष्टिय डिग्री हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संस्थाको विगतका शैक्षिक मेलाले प्रमाणित गरेको पाठशाला एजुकेसन फाउण्डेशनका अध्यक्ष सञ्जय मण्डलले बताए । यस वर्ष कक्षा ११, १२ अध्ययन गर्दै रहेका र कक्षा १२ को परिक्षा सकेर वसेका सात हजार विद्यार्थीको सहभागिता रहनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए । यस वर्षको शैक्षिक मेलामा नेपाली विश्वविद्यालयवाट क्रमशः पोखरा विश्वविद्यालयका पाँच शैक्षिक संस्था, छ वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तीन वटा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, दुई वटा काठमाडौं विश्वविद्यालय, एक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय गरी पाँच वटा नेपाली विश्वविद्यालयका कलेजहरु, दुई वटा सिए र एक अन्य अध्यापन गराउने संस्थाहरुको सहभागिता रहने छ भने १५ वटा विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्ष पढाउने संस्थाहरु जसमा युके, मलेसिया, अमेरिकी विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको सहभागिता रहने मेलाको इभेन्ट मेनेजर इन्टरडक्सन टे«ड सो नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुमन महर्जनले जानकारी दिए । शैक्षिक मेलाको आयोजकमा पाठशाला एजुकेशन फाउण्डेशन, इन एसोसिएसन विथ किङ्स कलेज, पावर वाई नामी कलेज छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पाटन कलेजका पवन भट्टराई, नामी कलेजका रविन थापामगर, पाठशाला एजुकेशनका अध्यक्ष सञ्जय मण्डललगायतले नेपालमै व्यवस्थापन तथा आइटीतर्फ उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा कम खर्चमा अन्तराष्टिय डिग्री हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विगतका मेलाहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेको बताए ।

शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट, निजी विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता हुनुपर्छः डा. महत

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । सैंतीसौँ विपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ११औँ महाधिवेशन गर्ने पक्षधरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्यवृद्धि यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवि सङ्घको भूमिका’ विषयक शैक्षिक बहसमा उनले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने बताए । “निजी विद्यालयले राज्यको राजश्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान दिएको छ, तर योगदानको नाममा ब्रह्मलुट गर्न पाइँदैन, सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन गर्नुपर्छ”, उनले भने । गुणस्तर शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि निजी विद्यालयको दाँजोमा किन राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताएका छन् । समयानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले शिक्षा क्षेत्रमा नियमन नहुँदा चर्को शुल्क वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरे । “उद्यम गर्ने र नियमन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक अराजकता हुँदै गएको छ”, उनले भने । त्यसैगरी, शिक्षाविद् डा. सुरेन्द्र केसीले विश्वविद्यालय पठनपाठन गर्ने थलोभन्दा राजनीतिक गर्ने थलो हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् । “पढाइका लागि नेपाली युवाले विदेशमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, यसले नेपालको शिक्षालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ”, शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नबनाउँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्र खस्कँदै गएको उल्लेख गरे । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्र क्रमशः विकास हुँदै गएको बताए । “शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी हुन नसक्दा सोचेजस्तो विकास हुन नसकेको हो”, उनले भने । नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विद्यार्थी विदेश पढ्न जान बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ थियो । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको उपस्थिति शहरी क्षेत्रमा भएकाले शहरी र गाउँका विद्यालयबीचको दूरी कम गरी समान शिक्षा प्रदान गर्न नेवि सङ्घले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । नेवि सङ्घका नेता मोतीलाल भण्डारीले विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुने भन्दै यस मुद्दा गम्भीर रुपमा उठाउनुपर्ने बताए । सङ्घका नेता लीलाबल्लभ दाहालले निजी विद्यालयलाई सहकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गरी कम शुल्कमा शिक्षा दिने नीति सरकारको हुनु पर्दछ भने । रासस

प्राविधिक शिक्षालयलाई एनसीसी बैंकको ५ लाख सहयोग

काठमाडौं । एनसीसी बैंकले प्रदेश नं. ३, भक्तपुर जिल्लाको सानोठिमी स्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयको हाताभित्र रहेको खुल्ला मञ्चमा ट्रष्ट र छाना निर्माण गर्नको निम्ति बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत उपलब्ध गराईएको उक्त रकमको चेक एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले बताए । न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक कार्यक्रम(युसेप नेपाल)द्वारा सञ्चालित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयका लागि युसेप नेपालका कार्य समितिका उपाध्यक्ष पूर्णभद्र पौडेललाई रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।

७३ वर्षको इतिहास बोकेको सामुदायिक विद्यालय विश्व निकेतनः थोरै शुल्कमा उत्कृष्ट शिक्षा

विं.स २००३ मा स्थापना भएको विश्व निकेतन माध्यामिक विद्यालय सामुदायिक विद्यालयकै उत्कृष्ट विद्यालयमा गनिन्छ । गतसाल यस विद्यालयले कक्षा १२ मा नियमित राम्रो नतिजा ल्याएको थियो । २ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयलाई पछाडि पार्दै प्लस २ तर्फ विश्व निकेतनले उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको उपाधि हात पारेको थियो । शिक्षामा ७३ वर्षको लामो इतिहास बोकेको विश्व निकेतन कलेजले साँच्चै नै आफुलाई राम्रोसँग सम्हालेको छ । विद्यालयमा सबैभन्दा गज्जबको कुरा के छ भन्दा सो विद्यालयका ८० प्रतिशत कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । कर्मचारीले मात्र नभएर विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक स्वयमले आफ्नो छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म आफ्नै विद्यालयमा पढाएका छन् । स्कुलमा कार्यरत १ सय १५ शिक्षकका सन्तान मध्ये ६० प्रतिशतका सन्तान कलेजमा अध्ययन गर्छन् । आफुले अध्यापन गराउने स्कुलमै सन्तान पढाउदा स्कुलप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बढ्ने प्रधानध्यापक कडेल बताउँछन् । ‘हामी आफुले आफुलाई विश्वास नगरेसम्म हामीले उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । कक्षा १ देखि स्नातकसम्मको पढाइ हुने गरेको विश्व निकेतनले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्कदै गएको भन्ने कुरालाई गलत ठहराएको छ । हरेक वर्ष कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना खुल्दा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयका आउने गरेका छन् । यस्तै कक्षा ११ देखि १२ मा १ हजार विद्यार्थीको भर्ना खोल्दा ३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन्छन् । यहाँ ११–१२ मा विज्ञान, कानून, मानविकीको पढाई हुने गरेको छ । कुनैपनि शैक्षिक संस्थाले सफलता हासिल गर्नलाई सर्वप्रथम त काम गर्ने समूहबीच राम्रो सम्बन्ध हुन जरुरी छ । कर्मचारीहरूबीचको सहकार्य राम्रो भएको कारण विश्व निकेतन अहिले यो स्थानमा पुगेको हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलसँग विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको विकास बहसः कस्ता छन् विश्व निकेतनका पूर्वाधार ? विश्व निकेतनका पूर्वाधार कुनैपनि निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयको दाँजोमा कमजोर छैन । आईसीटी जडित कक्षाकोठा विश्व निकेतन प्रविधिमैत्री भएको उत्कृष्ट उदाहरण हो । यसको माध्यमबाट विश्वको जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि विद्यालयमा के भइरहेको छ भन्ने एउटा एप्सको माध्यमबाट देख्न सकिन्छ । यसको कारण विद्यालय प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा पनि विद्यालय सहज ढंगले चलिरहेको हुन्छ । यस्तै सुविधासम्पन्न कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइबेरी, अडियोभिजुअल कक्षाकोठाहरू पनि यहाँ रहेका छन् । कुन तहमा पढ्न कति खर्च ? नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहमा पाठ्यपुस्तक सहित अनिवार्य निशुल्क शिक्षा र माध्यामिक तहसम्म जुन निशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ । त्यही कुरा शिक्षाको ऐन नियामवाली हुँदै सरकारको निर्देशन छ । सरकारले यो वर्ष शिक्षामा कुल बजेटको १०.८ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाएको छ । यो गत सालको दाँजोमा ०.८ प्रतिशत मात्र बढी हो । विद्यालयमा सबैभन्दा गज्जबको कुरा के छ भन्दा सो विद्यालयका ८० प्रतिशत कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नछुटाउनु, शैक्षिक सामाग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा नदिनु, शिक्षकको दरबन्दीपनि पर्याप्त नखोल्नु, तर शिक्षा निःशुल्क गर भनेको कारण विद्यालयले विद्यार्थीको अभिभावकको सहमतिमा केही रकम लिइरहेको छ । स्रोत साधन नहुँदा र आर्थिक पाटोको उचित व्यवस्थापन गर्ने राम्रो गरिरहेका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकहरुकै राजीखुशीमा थोरै मात्रामा आर्थिक सहयोग लिएको छ । सरकारले यदि आफु पनि पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैन भने अभिभावकहरुलाई केही मात्रामा रकम लिन दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यहाँ कक्षा १, २, ३ अध्ययन गर्नेलाई वर्षभरीमा १२ सय मात्र लाग्छ भने कक्षा ९, १० मा विद्यालयले वर्षभरी २७२५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुमा केही कम नगरेको हुँदा यो सानो रकम तिर्न अभिभावक खुशी छन् । प्लस २ मा पढ्न यहाँ राम्रो जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिदै आएको छ । कक्षा ११ मा कानुन र व्यवस्थापन पढ्नको लागि मासिक ९०० रुपैयाँ, शिक्षा र मानविकी पढ्नको लागि मासिक ७०० रुपैयाँ, विज्ञान विषयको लागि महिनाको २ हजार र प्रयोगशाला शुल्कको लागि वर्षभरीमा ४ हजार रुपैयाँ र भर्ना शुल्कको लागि ५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि विद्यार्थीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा छुट दिने गरिएको छ । यसका साथै आर्थिक अवस्था कमको विद्यार्थीलाई विश्व निकेतनले स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याएर निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई वर्षभरी संचालन गर्ने ५ वटा परीक्षा, विभिन्न अतिरिक्त कृयाकलाप र साना घाउ चोटपटक लाग्दपनि विद्यालयले त्यसको रकम लिने गरेको छैन । यहाँ कक्षा १, २, ३ अध्ययन गर्नेलाई वर्षभरीमा १२ सय मात्र लाग्छ भने कक्षा ९, १० मा विद्यालयले वर्षभरी २७२५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेको छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुमा केही कम नगरेको हुँदा यो सानो रकम तिर्न अभिभावक खुशी छन् । कसरी उत्कृष्ट बन्दै छ विश्व निकेतन ? अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकबीचको सुमधुर सम्बन्ध भएको कारणसामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्टमा परेको छ । विद्यालयले वर्षमा कक्षा १० सम्म ५ वटा परीक्षा संचालन गर्दछ भने प्लस २ तर्फ वर्षहरूमा ६ वटा परीक्षा संचालन गर्दै आएको छ । परीक्षाको नतिजा विद्यालयले प्रत्यक्ष रुपमा अभिभावकसँग छलफल गर्छन् र त्यही अनुसार के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दै आएको छ । कमजोर विद्यार्थीलाई परामर्श कक्षाहरूरु पनि संचालन हुँदै आएको छ । विद्यालयमा सार्वजनिक बिदाहरु पनि सीमित मात्रामा राखिएको छ साथै कक्षामा कुनै पनि शिक्षकको अनुपस्थितीमा कक्षाहरू कुनै पनि अवरोध बिना संचालन हुन्छन् । आईसिटी जडित कक्षाकोठा भएका कारण विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू हरबखत आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रहने गरेका छन् ।

शिक्षकले पहिला किताब होइन विद्यार्थी पढ्नुपर्छ: शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला

२०७१ मंसीर २५ गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएको हो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कुनैपनि विद्यार्थीको लब्धाङ्क पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिने भयो । त्यो निर्णयले वि.स. १९९० सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी ‘आइरेन गेट’ रहेन । २०७१ मा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालय र सबै विद्यालयमा २०७३ चैतदेखि स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट(एसएलसी)को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई)भयो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनमार्फत कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसईई भएको हो । पाठ्यक्रम ग्रेडिङ पद्धतिमा गएपछि धेरैजना विद्यार्थी र अभिभावक अलमलमा परे र अझै अलमलमा छन् । ग्रेडिङ पद्धतिमा भिज्न नेपाली समाजलाई गार्हो भयो । किनभने यो एकैपटक कक्षा १० मा लागु भएर सुरु भयो, धेरैले यसको भावलाई बुझेनन् र अझै पनि बुझेका छैनन् । कति शिक्षक आफैपनि यस विषयमा प्रस्ट छैनन् । उनीहरुले कसरी विद्यर्थी र अभिभावकलाई प्रस्ट बनाउनु, आखिर के हो ग्रेडिङ प्रणाली ? नेपाली समाजमा यसको कस्तो प्रभाव छ भन्ने विषयलाई लिएर विकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गर्नु भएको कुराकानीः ग्रेडिङ पद्धति के हो ? ग्रेडिङ भनेको वर्गिकरण पद्धति हो । यो हाम्रो पहिलाको पद्धति जस्तै नै हो । फरक यति हो कि पहिला हामी यसलाई थोरै भिन्न तरिकाले वर्गिकरण गर्छौं । उदाहरणको लागि आलुलाई हेर्न सक्छौं । आलु विभिन्न साइजका हुन्छन् । ठूलो, सानो, थोरै किरा लागेको इत्यादि । हामी ठूलो आलुलाई रेस्टुरेन्ट तिर आलु फ्राई जस्ता प्रकार बनाउनु प्रयोग गर्छौं । सानो आलुलाई हामी घरमा तरकारी बनाउनु प्रयोग गर्छौ भने थोरै कुहिएको आलुलाई मानिसहरुले फ्याक्ट्री तिर प्रयोग गर्छन् । जे जस्तो अवस्थामा भएपनि उनीहरुको आ–आफ्नो काम र महत्व हुन्छ । उनीहरुको आकार र वजन हेरेर प्रयोग गरिन्छ । यही हो ग्रेडिङ पद्धति । पहिला हामी १ देखि १०० को आधारमा मापन गर्र्यौ भने अहिले जीपीए र ‘ए’, ‘बी’ आधारमा मापन गर्छौं । हाम्रो परिवेशमा ग्रेडिङ प्रणाली कतिको उपयोगी छ ? ग्रेडिङ भनेको हाम्रो संस्कार भन्दापनि बाह्य मुलुकको अभ्यास हो । पश्चिमाहरुले यसलाई शिक्षासँग लगेर जोडी दिए । बाह्य मुलुकले शिक्षामा यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि हामीले पनि विद्यार्थीलाई ग्रेडिङ गर्नुपर्छ भन्ने भयो । हाम्रोपनि यहाँ शिक्षकहरूले जान्नेलाई अगाडि राख्ने, नजान्नेलाई पछाडि राख्ने पनि ग्रेडिङ पद्धति नै हो । वा हामी आँफैले आँफैलाई पनि ग्रेडिङ गरिरहेका हुन्छौं । हामी पाठ पढेर आएको दिन अगाडि बस्छौं भने पाठ नपढेर आएको दिन पछाडि बस्छौं । तपाई हामीले नै देखिसक्या छौं कि गणित सिकाउँदा कोही विद्यार्थी एकैछिनमा आयो आयो भन्छन् भने कसरी आयो भनेर अलमल्ल पर्छन् । ग्रेडिङ केही समस्या होइन । पश्चिमाले त्यसलाई शिक्षामा लगेर जोडीदिएको हुँदा हामी अलमलमा परेका हौं । उनीहरूले विद्यार्थीलाई ग्रेड जोडर राम्रो दिए । जस्तै ‘ए’ आउने विद्यार्थीको त चिन्तन फरक होला, त्यस्तै ‘बी’ आउने विद्यार्थीको चिन्तन फरक होला । उनीहरुले यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्यापन गराए । त्यही अनुसार पश्चिमाहरूले विद्यार्थीलाई अंकन गरे । अंकन गर्दा उनीहरूले अक्षरमा गरे भने हामीले अंकमा गर्यौ । हामीमा अझैपनि शिक्षालाई अक्षरमा मापन गर्ने सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन । नेपालमा भने दुईवटै प्रणाली राखियो । औसतमा नि राखियो जसलाई जीपीए भनिन्छ र अक्षरपनि राखियो जसलाई ‘ए’, ‘बी’ ‘ग’ भनिन्छ । त्यसैले बिषयगत रुपमा अक्षर पाउँछ भने समग्रमा उसले पाउने भनेको अंक नै हो । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा काम भईरहेका छन् त ? यो प्रणाली अनुसार त्यस्तो केहीपनि काम भएकै छैनन् । ग्रेडिङ प्रणाली र निरन्तर मुल्याङ्कनको एउटै अर्थ हुन्छ । उदारकक्षा नीति सुधारात्मक कक्षा अर्थात उदारकक्षा नीतिमा कोहीपनि फेल र पास भन्ने हुँदैन । त्यस्तै सुधारात्मक कक्षा भनेको ग्रेड छुट्टाई सकेपछि जानुपर्ने विधी हो । सानो आलु कसलाई बेच्ने, ठूलो आलु कसलाई बेच्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । तरकारी खाने मानिसले ठूलो आलु किन्दैनन्, उनीहरु सानो आलुको तरकारी खान मन पराउँछन् । त्यसैले कसलाई के दिनुपर्छ भनेर हाम्रा शिक्षा नियामकहरूले जानेनन् । हामीसँग १ कक्षा देखि नै ग्रेडिङ गरेर पढाउने विधि छैन । ग्रेडिङ भनेको कक्षा होइन, यो कक्षा भित्रको पनि समूह हो । यदि कक्षा भित्र छुट्टै छुट्टै समूहलाई फरक फरक तरिकाले पढाउन थालियो भने त्यो ग्रेडिङ हो । हामी ग्रेडिङ पद्धतिमा भिज्न नसक्नुको कारण के हो ? सर्वप्रथम हामीले यसको मर्म नै बुझेनौँ र हाम्रो शिक्षकले विद्यार्थीलाई बुझाउनै सकेनन् । कुनैपनि विद्यार्थीले ल्याउन चाहेको अंक नआउँदा उसको लागि उपाय १, उपाय २ हुनुपर्छ । तर, हाम्रा शिक्षक अनुसन्धानात्मक नहुँदा उपाय विहिन भए र विद्यार्थीलाई पनि अंक राम्रो आउनु बाहेक अन्य उपाय नभएको भन्ने बुझाइ दिए । ग्रेडिङलाई हामीले खास पचाउन नै सकेका छैनौं । जसरी पहिला महिलाहरूले पाइन्ट लगाउँदा कसैले रुचाउंदैन थिए । विस्तारै समय वित्दै गएपछि मानिसहरूले त्यो सामान्य लाग्दै गयो । विपन्न, मधेशी र गरीब केटाकेटीहरूले बुझ्ने तरिका फरकफरक हुन्छ । उदाहरणको लागि तपाई हामीले नै देखि सक्या छौं कि गणित सिकाउँदा कोही विद्यार्थी एकैछिनमा आयो आयो भन्छन् भने कसरी आयो भनेर अलमल्ल पर्छन् । त्यो उसले नजानेर होइन, त्यो सिक्ने शैली फरक भएको कारण हो । ग्रेडिङलाई हामीले खास पचाउन नै सकेका छैनौं । जसरी पहिला महिलाहरूले पाइन्ट लगाउँदा कसैले रुचाउंदैन थिए । विस्तारै समय वित्दै गएपछि मानिसहरूले त्यो सामान्य लाग्दै गयो । शिक्षकले पहिला किताब पढ्ने होइन, शिक्षकले भनेको विद्यार्थी पढ्ने हो । त्यसपछि विद्यार्थीले आफै किताब पढ्छन् । के यसको कारण कमजोर मान्छे शिक्षा प्रणालीमा आउनु हो ? कमजोर मान्छे प्रणालीमा आउनु दुर्भाग्य हो । त्यसमापनि सिक्ने प्रवृति नहुनु त्यसभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य हो । हाम्रो शिक्षकहरू त्यही पूरा शिक्षण विधिमा अड्किएका छन् । शिक्षा शिकाइ यस्तो हुनुमा शिक्षकको डिभिजन कारण होइन् । अनुसन्धानले के देखाउँछ भन्दा जान्ने मानिसले मात्र राम्रो पढाउँछन् भन्ने छैन । पढाउन एउटा कला हो र जान्नु भनेको विषयको ज्ञाता हो । तर, विषयको ज्ञाताको प्रस्तुतिको शैली भने फरक हुनसक्छ । पुस्ता बदलिने बित्तिकै पढ्ने शैली बदलिन्छन् । अहिललेका विद्यार्थीहरू हामीले कापीमा नोट लेखेको जस्तो लेख्दैनन् । उनीहरु फोनमै सबै टिप्छन् वा अडियो भिडियो रेकर्ड गर्छन् । हामी शिक्षा क्षेत्रमा चुकेको ठाउँ कहाँ हो ? शिक्षा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरु बीचको दुरी हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । नीति बनाउने एउटा व्यक्तिमा म आफै स्वयम हुँ । हामीले कस्तो नीति बनाएका थियौं के कार्यान्वयन भयो । हामी यसको विरोधमा पनि गर्यौ । हाम्रा नीतिहरू राम्रा छन् । तर, कार्यान्वयनको कमीले हामी चुक्यौं । यदि हामीले हाम्रो शिक्षा नीति राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाउनेसँग मिलेर लागु गर्ने हो भने हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै राम्रो गर्न सक्छौं ।

उच्च शिक्षा पढ्न बाहिर जाने क्रम घट्यो, जिल्लाभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा

चितवन । उच्च शिक्षा पढ्न जिल्ला छाडेर जाने क्रम घट्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म प्रवेशिका उत्तीर्णसँगै राम्रो अङ्क ल्याउनेहरु अधिकांश राजधानी काठमाडौँ, पोखरालगायका शहरमा अध्ययनका लागि जाने गर्दथे । शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाका अनुसार प्रवेशिका उत्तीर्णपछि विद्यार्थी स्वतन्त्र हुन चाहन्थे । अभिभावकले त्यसैलाई मलजल गर्ने हुँदा मुख्यरुपमा काठमाडौँ जाने प्रचलन भए पनि हटेर गएको सापकोटाको भनाइ छ । बाहिरका कलेजहरुले जिल्लामा मान्छे खटाएर विद्यार्थी सङ्कलन गर्ने गरेको सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थी पठाएबापत रकमसमेत पठाउनेले पाउने गरेको सुन्नमा आउँथ्यो । पछिल्लो समय उच्च मावि आफ्नै निगरानीमा राखेर पढाउनुपर्छ र बाहिर पठाउनु आवश्यक छैन भन्ने अभिभावकले बुझेको सापकोटाको भनाइ छ । शिक्षा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीका अनुसार ४६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुन्छ । गत वर्षसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १९ वटा निजी उच्चमावि सञ्चालनमा रहेका छन् । यस वर्ष थपिएकाहरुको तथ्याङ्क आइनसकेको सुवेदीले बताएका छन् । पढाइमा प्रतिस्पर्धा र राम्रो नतिजा आउन थालेपछि विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान छाडेको सुवेदीको भनाइ छ । वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक दयाराम पौडेल यहाँको शिक्षा राम्रो भएसँगै विद्यार्थी बाहिर जान छाडेको र बाहिरबाट विद्यार्थी लिन आउनेहरु घटेको बताउँछन् । पौडेलले जिल्ला छाडेर योभन्दा राम्रो शिक्षा नपाउने भएकाले बाहिर जाने विद्यार्थी न्यूनमा झरेको जानकारी दिएका हुन् । सोही क्याम्पसका अर्का प्राध्यापक डा. हरिहर पौडेल तीन–चार वर्षयता राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी यहीँ पढ्ने गरेको बताए । पहिले प्रथम श्रेणीमा प्रवेशीका उत्तीर्ण हुने धेरैजसो बाहिर जाने भए पनि अहिले जिपिए ४ ल्याउने अधिकांश विद्यार्थी यहीँ पढ्ने गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यस वर्ष जिल्लाका ११ जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । राजधानीका ठूला स्कुलको भन्दा आधा कम शुल्कमा घरकै खाना खाएर त्योभन्दा राम्रो शिक्षा यही पाउने भएपछि किन बाहिर पठाउने भन्ने अभिभावकमा छाप पर्न थालेको छ । निजी उच्च माविहरुको छाता संस्था हिसान चितवनका अध्यक्ष भूपेन्द्र धिताल राष्ट्रिय रुपमा चितवनका विद्यार्थीहरुको नतिजा राम्रो आउन थालेपछि अभिभावकहरुले विद्यार्थी बाहिर पठाउन छाडेको बताउँछन् । उच्च मावि उत्तीर्ण भएपछि एमबिबिएस, कृषि, इञ्जिनीयरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षा दिएर मात्र पढ्न पाउने क्याम्पसहरुमा पनि यहीँका विद्यार्थीले नाम निकाल्ने गरेको धितालको भनाइ छ । गुणस्तरकै कारण जिल्ला छाडेर बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको धितालले जानकारी दिए । अरोमा कलेजका प्रिन्सिपल शेरबहादुर क्षेत्री यहाँका उच्च माविहरुले गुणस्तर राम्रो दिएपछि प्राप्त भएको नतिजाका कारण विद्यार्थी बाहिर जान छाडेको बताए । पहिलेको भन्दा बाहिर जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या ९० प्रतिशत कम भएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरका लागि चितवन छाड्नु नपर्ने क्षेत्रीको दाबी छ । उनका अनुसार यहाँका बाहिर जानेभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ आउने क्रम बढ्दो रहेको छ । नवलपरासी, गोर्खा, लमजुङ्, तनहुँ, धादिङ्, बाग्लुङ्, पर्वत, स्याङ्जा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी लगायतका जिल्लाबाट विद्यार्थी चितवन आउने क्रम बढेको क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा राम्रो शिक्षा पाइन्छ र स्नातकका लागि पनि अवसर छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएसँगै यहाँका विद्यार्थी रोकिएको र बाहिरबाट आउने क्रम बढेको हिसानका केन्द्रीय सदस्य राजेश्वर खनालले जानकारी दिए । सस्तो, उच्च गुणस्तर र घरमा नै बसेर पढ्न पाउने भएपछि किन बाहिर जाने अधिकांश अभिभावकको धारणा बनेको खनालको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेका लागि पनि पढ्ने अवसर यहाँ रहेको नारायणी पब्लिक कलेजका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले बताए । रासस

प्राविधिक शिक्षाः स्वरोजगारसहितको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता

काठमाडौं । मुलुकको प्राथमिकतामा रहेको प्राविधिक शिक्षा गुणस्तरीय र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालको हुनुपर्नेमा मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्वारा आयोजित प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिमको विस्तार, विकास तथा गुणस्तर सुनिश्चितता विषयक परामर्श बैठकमा वक्ताहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्राविधिक शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । श्रम, रोजगारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउँदै उनले लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वडिन प्रा. डा. टङ्कनाथ शर्माले प्रविधि र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको सान्दर्भिकता, पहुँच र गुणस्तर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेका छन् । मुलुकको कूल बजेटको १.५ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका लागि विनियोजन हुने गरेको बताउँदै उनले उक्त विषयका लागि विभिन्न ११ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रकमलाई बास्केटमा राखेर एकरुपता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मीना गुरुङले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा उत्पादनसँग जोडिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । अर्का सदस्य रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले मुलुकमा उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशमा नभई स्वदेशमै रोजगार दिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । रासस

धेरै पैसा कमाउन प्राविधिक शिक्षा पढ्ने हो ? यी हुन् नेपालमा पढाई हुने २९ विषय

काठमाडौँ । एसइईको नतिजापनि आयो, पढेर वेरोजगार धेरै छन् । पढेर राम्रो पैसा कमाई हुने र सजिलै जागिर पाउने विषय कुन हो भनेर सोचिरहनु भएको छ ? कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने अन्यौलमा पर्नु भएको छ ? वा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहानु हुन्छ ? यदी हो भने अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् मार्फत आफूले प्राप्त गरेको ग्रेड अनुसार २९ वटा विषय अध्ययन गर्न सकिने छ । स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वनविज्ञान, आतिथ्य सत्कार र सामाजिक विषय अध्ययन गर्न पाइने छ । यी कार्यक्रमको अवधि १८ महिने र ३ वर्षे हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी)का सूचना अधिकारी अनिलमुनी बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार एसईईपछि अध्ययन गर्न सकिने प्राविधिक कोर्स विभिन्न अवधिको हुने छन् । माथिल्लो तहको अध्ययनमा अघि बढ्न सकिने र मध्यमस्तरको जनशक्तिको मान्यता पाउने तीन वर्षे डिप्लोमा पनि पढ्न सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षा दुई र तीन महिने, १० महिने, १८ महिने पनि हुन्छ । अरू तालिमबाट सीप मात्र सिकिन्छ । यी छोटा अवधिका तालिमले माथिल्लो तहको स्नातक पढ्न भने पाइन्न । तीनवर्षे डिप्लोमा तह कोर्ष पढेपछि भने उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरपनि पाइन्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुन कुन विषय पढ्न पाइन्छ ? स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा १० वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ, नेत्रविज्ञान, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डायाग्नोष्टिक रेडियोग्राफी, दन्तविज्ञान, सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा, अक्कुपन्चर एण्ड अकुप्रेसर तथा डिप्लोमा इन फार्मेसी र डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी पढ्न सकिन्छ । प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहका स्वास्थ्यतर्फका सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा न्युनतम सी ग्रेड र जीपीए २ अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । इञ्जिनियरिङतर्फ के के छन् विषय ? इञ्जिनियरिङ सम्बन्धित कार्यक्रममा १२ वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेट इञ्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेसन एण्ड एअर कन्डीसनिङ रहेका छन् । डिप्लोमा इञ्जिनियरिङतर्फका सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि विज्ञान र गणितमा न्युनतम सि ग्रेड र अंग्रेजीमा न्युनतम डी प्लस ग्रेट हुनु पर्नेछ । कृषि तथा वनविज्ञानमा के के छ ? कृषि तथा वनविज्ञानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमा ४ वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (बालीविज्ञान), डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (पशुविज्ञान), डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी र डिप्लोमा इन फरेष्ट्री छन् । डिप्लोमा तहका कृषि, फुस्डेरी टेक्नोलोजी र फरेष्ट्रिका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान मध्ये कुनै २ विषयमा न्युनतम सी र कुनै एक विषयमा न्युनतम डी प्लस ग्रेड आएकाले पढ्न पाउने छन् । हस्पिटालिटी डिप्लोमा होटल म्यानेजमेन्ट विषयको पनि अध्ययन गर्न सकिनेछ । जसका लागि अंग्रेजी, विज्ञान र गणितमा न्युनतम डी प्लस ग्रेड आएको हुनु पर्नेछ । सोसल वर्कतर्फ डिप्लोमा इन इन्टरप्रेनर्शिप डेभलेपमेन्ट र डिप्लोमा इन सोसियल वर्क्स विषय छन् । सो पढ्नका लागि विज्ञान र गणितमा न्युनतम डी प्लस ग्रेड आएको हुनु पर्नेछ । व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले पनि आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना लिन आधार तय गरेको छ । तीनवर्षे डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न कम्तीमा २ जीपीए ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सिटिईभीटी मार्फत संचालित आंगिक शिक्षालय, साझेदारी शिक्षालय, सामुदायिक विद्यालय र नीजि स्तरबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा कक्षा संचालन हुने छन् । सबै गरेर ८७३ शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा लामो तथा छोटो गरी लगभग ८० हजारको क्षमता भएको सूचना अधिकारी अनिलमुनी बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनले भने-प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्नु पर्छ । प्राविधिक शिक्षा लिएपछि बेरोजगार बस्नु पर्दैन । सिटिभिटीले शुल्क निर्धारणका लागि समिति गठन गरेको प्रवक्ता बज्राचार्यले बताए ।

रामपुरमा जन्मिने छोरीले पाउने भइन्, स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा

काठमाडौं । रामपुर नगरपालिकाले अब जन्मने छोरीलाई स्तातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भएको छ । पाँचौं नगरसभामा नगरपालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि जन्म हुने सबै छोरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने आमालाई बीमाको व्यवस्था गरिएको र छोरी जन्मिएमा पाँच सय रुपैयाँ थप प्रदान गर्ने बताएका छन् । लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणका लागि उपभोक्ता समिति गठनमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्नाका साथै प्रमुख पदमा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिने नगरप्रमुख थापाले बताए । त्यस्तै, एकल महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विपन्नलाई आय, पीडितलाई न्याय कार्यक्रम अघि बढाइने बताउँदै उनले भने, “नगरलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा अघि बढाउन संरचनाहरु बालमैत्री, अपाङ्ग एवं ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ ।” प्रत्येक अवस्थामा स्थानीय सरकारको तीन फरक कार्यक्रमको व्यवस्थाअन्तर्गत बालबालिकालाई शिक्षा, स्वस्थ्य, पोषण, युवालाई सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थापाले बताएका हुन् । त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिकहरु जिउँदो इतिहास भएकाले नगरपालिकाले अनुभव आदानप्रदान गर्न विभिन्न स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, चौतारो निर्माण तथा लौरी वितरण कार्यक्रम गरिने र बाबुआमा नपाल्ने सन्तानलाई नगरपालिका तथा वडाको सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिने नीति लिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र अपेक्षा गरिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी नगर, वडा र टोलस्तरीय गौरवका योजना तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ नगर, प्रदेश र सङ्घमा स्रोतको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले बताएकी हुन् । यसरी, नगरपालिकाले खरको छानोरहित घरका लागि जस्तापाता वितरण, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक ट्र्याक खोल्ने, कृषि आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, सडक स्तरोन्नतिका योजनासँगै सेवालाई प्रभावकारी बनाई गुणात्मक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्ने नीति समेत लिएको छ । रासस

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘सिद्धार्थ उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा’

काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ‘सिद्घार्थ उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा’ ल्याएको छ । उक्त कर्जाको कार्यान्वयनको लागि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र कलेज अफ अप्लाइड फूड एण्ड डेरी टेक्नोलोजि कलेजबीच बैंकिङ सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार काठमाडौं स्थित मिनभवनमा रहेको उक्त कलेजमा फूड तथा डेरी टेक्नोलोनीमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई बैंकले कुनै अन्य शुल्क नलाग्ने गरी आधार दरमा २% मात्र प्रिमियम जोडी हुन आउने ब्याज दरमा शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरिने छ । उक्त ब्याज दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ५% सहुलियत प्रदान गरिनेछ । बैंकले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै स्वदेश मै शिक्षा तथा रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो प्रकारको कर्जा सुविधा सिद्घार्थ बैंक लिमिटेडका सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत उपलव्ध गराउने जनाएको छ ।

पढाउन नसक्ने शिक्षकले पेशा छाड्नुस्, नयाँलाई ठाउँ दिनुस्– शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पढाउन नसक्ने शिक्षकलाई शिक्षण पेशा छाडेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा सोमबार मन्त्री पोखरेलले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्न नसक्ने शिक्षकले ठाउँ ओगटेर बस्न नहुने बताए । मन्त्री पोखरेलले भने, “शिक्षा क्षेत्र जागिर खाएर बस्ने ठाउँ होइन, यो सक्षम नयाँ पुस्ता बनाउने र भोलिको देश बनाउने ठाउँ हो, अबको सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ, कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गर्नुस्, पढाउन सक्दिन भन्ने लाग्छ भने ठाउँ खाली गरिदिनुस्, नयाँ पुस्ता आउँछन्” । शिक्षामा क्रान्ति र सुधार गर्दै परिवर्तन गर्ने हो भने कक्षाकोठा सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थीको क्षमताको पहिचान गरेर शिक्षकले पढाउनुपर्ने औँल्याएका छन् । गुणस्तरहीन भयो भनी सार्वजनिक शिक्षाको निकै आलोचना भएको भन्दै उनले कमजोर विद्यार्थीको जिम्मा अब शिक्षकले लिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले देशभर अहिले पनि करिब सात लाख शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका शैक्षिक बेरोजगार भएको बताउँदै उनले शिक्षकले अधिकार मात्रै खोज्ने नभई कक्षाकोठाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली अझैपनि घोकन्ते विद्यामै सीमिति रहेको गुनासो गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने, “एउटा विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा वर्षभरि घोकाउने र तीन घण्टाको परीक्षामा सीमित गरेर मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षा प्रणाली नै गलत छ ।” स्थानीय तहलाई खल्तीबाट शिक्षक भर्ना नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “शिक्षक भर्ना गर्दा शिक्षक सेवाबाट उत्तीर्ण भएकालाई गर्नुस्, आफन्त, नातागोता र खल्तीबाट झिकेर शिक्षक भर्ना नगर्नुस् ।” देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याएर ८० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा सीप पुर्याउने, ३५ हजार विद्यालयमा बिरुवा रोपेर हरित विद्यालयको अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलालले चाँगुनारायण इञ्जिनियरिङ कलेज सरकारले लिन नसके चाँगुनारायण नगरपालिकालाई जिम्मा दिन मन्त्रीसँग माग गरेका छन् । उनले शिक्षा मन्त्रीले खुट्टा कमाउँदा यहाँका विद्यार्थी र यहाँका सम्पत्ति अलपत्र परेको भनाइ राख्दै चाँगुनारायणको सम्पत्ति नगरपालिकालाई सुम्पन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले चाँगुनारायण नगरपालिकाले ‘हाम्रो चाँगुनारायण’ नामक एक सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा–६, ७ र ८ मा एकै पटक लागू गरेको बताएका हुन् । चालु शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिएको पाठ्यक्रम आगामी वर्षबाट थप परिस्कृत र परिमार्जनसहित अन्य कक्षामा समेत लागू गरिने उनले बताए । रासस

नेशनल बैंकिङ इन्स्च्युट र अफ्लाटोन इन्टरनेशनलबीच वित्तीय शिक्षा सम्बन्धी सम्झौता

नेशनल बैंकिङ इन्स्च्युट (एनबीआई) र “अफ्लाटोन इन्टरनेशनल” बीच १९ जुन २०१९ मा दक्षिण अफ्रिका, जोहानेस्वर्गमा आयोजित एक समारोहका बीच सम्झौता भएको छ । नेशनल बैंकिङ इन्स्च्युट (एनबीआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जीब सुब्बा र अफ्लाटोन इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोयल्याण्ड मोनाशले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । “अफ्लाटोन इन्टरनेशनल” नेदरल्याण्डमा आधारित एक गैरसरकारी संस्था हो । नेशनल बैंकिङ इन्स्च्युट र अफ्लाटोन इन्टरनेशनलको साझेदारी तथा विभिन्न सम्बद्ध पक्षहरुको सहभागीता मार्फत युवा तथा बालबालिकाका लागि सामाजिक तथा वित्तीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि योजना निर्माण गर्नु, बहस पैरवी गर्नु र सामाजिक तथा वित्तीय शिक्षाको विकास गर्नु यस सम्झौताको मुख्य उद्धेश्य रहेको छ । नेदरल्याण्ड आधारित अफ्लाटोन ईन्टरनेशनल सन् १९९१ मा मुम्बई, इन्डियामा स्थापना भए यता निरन्तर रुपमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि पाठयक्रम विकासको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा नेतृत्व गर्न सफल संस्था हो । विभिन्न ३५ मुलुकका सरकार एवं २ सय ७५ वटा साझेदारहरु सहितको मजबुत सञ्जालमार्फत यो संस्थाले वार्षिक १ सयभन्दा बढी राष्ट्रका ८६ लाख भन्दा बढी युवा तथा बालबालिकाहरुमा पहुँच पुर्याई उनीहरुलाई सामाजिक शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरतामा शिक्षित बनाउँदै आईरहेको छ । सीवाईएफआईले युवाहरुमा वित्तीय पहुँच विकास गर्न एवं युवा तथा बालबालिकाहरुलाई वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच सबन्धी सचेतना जगाउन १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकका सरकार, बैंक तथा गैर सरकारी संस्थाहरु एवं हजारौं साझेदार संस्थाहरुसंगको सहकार्य गरेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले खुलायो शिक्षक लाइसेन्स, शिक्षाशास्त्र नपढेकाहरुलाई समेत खुला

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहका लागि शिक्षक लाइसेन्स खुला गरेको छ । आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यामिक तथा माध्यामिक तहका लागि स्थायी अनुमतिपत्र तथा माध्यामिक तहमा लागि अस्थायी अनुमतिपत्र समेतका लागि त्यस्तो लाइसेन्स खुला गरेको हो । स्थायी अनुमतिपत्रका लागि आयोगले प्राथमिक तह र निम्न माध्यामिक तहका लागि लागि सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उर्तीण भई कम्तीमा १० महिना शिक्षा विषयमा तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यामिक तहको स्थायी अध्यपन अनुमतिपत्रका लागि पनि स्नातक तह उर्तीण भई १० महिनाको तालिमको ब्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी अनुमतिपत्रका हकमा भने शैक्षिक योग्यता नै पर्याप्त हुनेछ । उक्त अनुमतिपत्र परीक्षाको पाठ्यक्रम आयोगको वेभसाइटमा रहेको समेत जनाइएको छ । उक्त परीक्षाको फर्म भर्ने अवधि असार २२ गतेसम्म तोकिएको छ, परीक्षाको तालिका भने पछि सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ । फाराम अनलाइनमार्फत् भर्न सकिन्छ ।

शिक्षा आयोगको सुझावमा योजना बनाउन टाेलीकाे आग्रह

काठमाडाैं । प्रदेश नं ५ को सरकारलाई प्रादेशिक शिक्षा आयोग गठन गरी आयोगको सुझावका आधारमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन योजना निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपालको टोलीले साेमबार बुटवलमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई शिक्षासम्बन्धी सुझावपत्र प्रदान गरेको छ । सुझावपत्रमा प्रदेशको कूल बजेटको २० प्रतिशत तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा छ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गैर सरकारी संस्थालाई कागजी रूपमा मात्रै नभएर लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षामा समस्याको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिएको जानकारी दिए । सो संस्थाले शिक्षक छनोटमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था, घुम्ती तालिमको व्यवस्था, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, विद्यार्थीको निरन्तरता मूल्याङ्कनलाई लागू गर्न विषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । बालबालिकाको समावेशी, समतामूलक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बालबालिकाको पृष्ठभूमि, आवश्यकता, रुचि, चाहनाअनुरूप बालकेन्द्रित, दण्डरहित, भयरहित बालमैत्री तथा बालसुलभ वातावरणमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्थाका साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजको सहकार्यमा अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । सो अवसरमा प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय नै सङ्घीय शिक्षाको विषयमा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको तयारीसमेत नभएको बताएका छन् । उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय शिक्षालाई आत्मसात् गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ ।” टोलीमा उक्त संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, महासचिव डिल्लीराम सुवेदी लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियो । रासस