वीरगञ्ज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश नं २ सरकारको ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा मुद्दती बचत खाताको आज शुभारम्भ गरेकी छिन् । प्रदेश नं २ सरकारले सो अभियानका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करीब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ । वीरगञ्जको त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले माता जानकीजस्ता विभूति जन्मेको यस देशमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृतिप्रति गौरव गर्ने वातावरण तयार पारी छोरी शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “आजका छोरी भोलि देशको जिम्मेवार नागरिक भएकाले छोरीलाई शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो, छोरीलाई शिक्षा दिँदा सुदृढ संस्कृतिको जगमा उभिन सक्ने गरी दिनुपर्छ ।” प्रदेश नं २ को सरकारले ल्याएको सो अभियानले समृद्ध समाज निर्माण गर्न तथा महिलाको उच्च प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान संविधानले पनि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरी महिलालाई अधिकार सुम्पेको बताइन् । उनले महिलाले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकलगायत क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको बताउँदैै समाजमा व्याप्त दाइजोजस्ता कुरीति समाप्त पारी छोरी, बुहारी एवं महिलाप्रति सम्मान गर्नु आजको आवश्यकता रहेकामा उनले जोड दिइन् । उनले सिँचाइ, बीउबिजन, मलखादको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन हुने युवापुस्तालाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकासको पूर्वाधार अगाडि बढाउँदा र एकीकृत बस्ती विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राखी चुरे विनाशलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिइन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रभु बैंक लिमिटेडमा खाता खोलिएका वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ देखि १६ वडासम्मका १४ शिशुका अभिभावकलाई बैंकको खातासम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गरिन् । उनले प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा गत वर्ष एसइई परीक्षामा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो हुने छात्रालाई नगद तथा सम्मानपत्र प्रदान गर्दै त्रिजुद्ध माविबाट २००९ सालमा बोर्ड फस्ट वरिष्ठ उद्योगपति बाबुलाल चाचानलाई सम्मान गरिन् । सो अवसरमा प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख रतनेश्वरलाल कायस्थले नेपालको संविधानले कल्पना गरेको समतामूलक समाजको स्थापना गर्न सो कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको गठनसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा समाजमा रहेको महिला तथा छोरीको शिक्षाप्रति आकर्षण ल्याउन सो कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, “महिला तथा छोरीको शिक्षाप्रति आकर्षण बढाई तिनलाई सशक्त बनाएर मुलुकको विकासमा अग्रसर गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ”, उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र सचिव दीपक सुवेदी, प्रभु बैंक लिमिटेडका सिइओ अशोक श्रेष्ठ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी, सांसद प्रदीप यादव लगायतले बोलेका थिए । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रियसभाको  बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदैै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारलाई आयोगले बुझाएको अन्तरिम र मूल प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत विषयवस्तुबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । आयोगले जुन दिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, त्यही दिन नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने सांसद अधिकारीले भने प्रतिवेदनबारे सदन बेखबर छ, त्यसमाथि किन छलफल चलाउन चासो नलिएको शिक्षामन्त्रीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बैंठकमा सांसद शेरबहादुर कुँवरले हालैको वर्षासँगै अछाममा परेको चट्याङबाट मृत्यु भएका परिवारजन र घाइतेलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले एक वर्षमा गरेका विकास र समृद्धिका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताका काममा अप्ठ्यारो परेको छ, ती खाली ठाउँमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको चयन नहुने जानकारी दिए । सांसद प्रकाश स्नेहीले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीदका विषयमा उठेका प्रश्नको न्यायिक छानबिन आवश्यक रहेको तथा डा गोविन्द केसी १६ पटकसम्म अनशन बसेको समयमा तलबभत्ता कसले बुझ्यो, त्यसको छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद उदय शर्मा पौडेलले पछिल्लो समयमा राजधानीका जमल, भृकुटीमण्डप लगायतका स्थानमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन रोक्ने व्यवस्था नहुँदा सर्वसाधारणलाई निकै दुःख, कष्ट भोग्नुपरेको हुँदा ती स्थानमा यात्रु चढ्ने र ओराल्ने व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वीरगञ्जस्थित बिपी उद्यान लगायत नेताको नाममा खोलिएका अस्पताल, पुललगायतका संरचनाको निर्माण प्रभावित हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सांसद प्रमिला कुमारीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न प्रहरी ऐन बनाउने कार्य केन्द्र सरकारले मात्र नगरी प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रामलखन चमारले शिक्षा मन्त्रालयले गरीब विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि निब्र्याजी ऋण पाउनेसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा धेरै बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुँदा त्यससम्बन्धी आवयश्क व्यवस्था मिलाउन सुझाव  सांसद रामनारायण विडारीले त्रिभुवन राजमार्गको नौबिसेदेखि मकवानपुरको भैंसेसम्म सडक खाल्डैखाल्डा भएको हुँदा यात्रु मारमा परेको उल्लेख गर्दै सडक निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले यो विषयलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ अर्को बैठकमा दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए का थिए । रासस

काठमाडौं । शिक्षामा समाजवादोन्मुख कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रतिविम्बनको तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विद्यालयको जिम्मेवारीबारे उल्लेख हुनेछ । नयाँ ऐन आएपछि विसं २०२८ मा बनेको र नवौँ संशोधनसम्म गरिएको शिक्षा ऐन विस्थापन हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले प्रतिवेदन अध्ययनका साथै कार्यान्वयनको रणनीति तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमाको काम आन्तरिक रुपमा भइरहेको जानकारी दिए । अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सङ्घीय संसद्मा सो विधेयक जानेछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।” संविधानमा भनिएको छ, “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य, विज्ञ र नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन सार्वजनिकीमा ढिलाइ भएकामा प्रश्न उठाएका सन्दर्भमा सहसचिव डा लम्सालले भने, “शिक्षामा व्यापक सुधारका लागि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि भूमिका हुने भएको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्यले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हो ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही माघ १ गते आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका लागि स्रोतसाधनको वृद्धिलगायत सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको रुपान्तरणको खाका दिएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र स्वामित्वका विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले  शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनका केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हुन सक्नेछ भन्दै यसको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुने बताए । उनले निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको जानकारी दिए । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने प्रतिवेदन सुस्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिविहीन भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुकाएर निजी विद्यालयलाई पोस्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि नीति, ऐन र व्यवहार स्थापित गराउन आफूहरुले पनि निरन्तर पहल गर्ने जनाए । नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विसं २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन तयार भई योजनाबद्ध सुधार शिक्षा पद्धतिको थालनी भएको थियो । विसं २०१८, २०२८, २०४९, २०५५, २०५८ मा विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन भई शिक्षाका उच्चस्तरीय प्रतिवेदन र योजना तयार भए पनि अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । रासस

करणकुमार चौधरी, कार्यकारी निर्देशक–चौधरी ग्रुप व्यवसायिक घरानाको परिवारमा हुर्केका करणकुमार चौधरीको व्यवसायिक यात्रा एक दशक लामो भईसकेको छ । ११ वर्षअघि व्यवसायमा छिरेको चौधरी अहिले सिजी होल्डिङ अन्तरगतको सिजी मोटोकर्प, सिजी मनि ट्रान्सफर, नेपाल ल्युव आयल लगायत कम्पनीहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहेका चौधरीसँग अटोमोवाईल्स बजार, उनको व्यवसायिक योजना र आकांक्षाबारे विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस यसपटक  । पछिल्लो समय अटो मोवाइल क्षेत्रमा मन्दी आएको हो ? यसबारेमा मेरो सोच्ने तरिका अलि फरक छ । अरुहरुले त अटो मोवाइल क्षेत्रमा मन्दी आएको छ भन्छन् तर म यसो भन्दिन । किनकी मैले यसलाई वे अफ बिजनेशको रुपमा लिइसकेँ । १ वर्ष हुन्छ म अचम्मित हुन्छु । २ वर्ष हुन्छ, अनि यस्तो लाग्छ यो ट्रेण्ड बनिरहेको हो कि ? यो त तेश्रो वर्ष हो । बिजनेशमा यस्तो हुन्छ कि कहिले मन्दी हुन्छ, कहिले अलि चल्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष साउनमा शुरु हुन्छ । त्यसपछि दशैं आइहाल्छ । अटो मोवाइल क्षेत्रमा त झन् भदौदेखि नै दशैँले छोइसकेको हुन्छ । नाडा अटो शोपछि नै दशैँ शुरु भइसक्छ । दशैँ त्यहाँबाट शुरु भएतापनि त्यो बेलाको बुकिङलाई गाडी दिंदादिंदा मंसिर सकिन्छ । त्यसपछि पुस महिना आउँछ । पुस महिना यस्तो महिना हो, हाम्रो रितिरिवाज, लाइफस्टाइलका लागि राम्रो महिना होइन । यो महिनामा मानिसहरुले गाडी किन्न खोज्दैनन् । यसमध्ये कतिपयले भने जरुरी परेमा किन्छन् । मंसिर, पुस, माघ, फागुन स्वभाविक रुपमा मन्दी आउने समय हो । चैत महिनामा अलि बढ्छ, नयाँ वर्षमा नयाँ गाडी चढ्न खोज्छन् । अहिलेको अवस्थालाई मन्दी नमान्ने हो भने अटो मोवाइल क्षेत्रको मार्केन्ट ग्रोथ कस्तो छ ? ओभरअल मार्केट ग्रोथ छ । हामीले ३ वर्षमा पहिलो वर्ष १२/१३ हजार गाडी बेच्थ्यौ भने त्यसपछि १६ हजार पुग्या छ । यो वर्ष मेरो अनुमानमा १९ हजार पुग्नु पर्ने हो कार/जीप बिक्री । सुजुकीले इयर अन इयर बिक्री बढिरहेको छ । ओभर अल सेग्मेन्टमा त ग्रो गर्ने नै भइहाल्यो । हामीले सेग्मेन्ट टार्गेट गरेर पनि ग्रो गराइरहेका छौं । पहिलो सुजुकी कम मूल्यमा बढी बिक्न गाडी हो भनिन्थ्यो । आज स्वीफ्टहरुको सेग्मेन्टमा पनि राम्रो छ । युटिलिटी सवारी साधनमा ब्रेजाको बिक्री दोस्रो स्थानमा छ । हामी क्रेटाभन्दा केही कम छौं तर फोर्डभन्दा माथि छौं । ओभरअल ट्रेण्डमा सुजुकीको बिक्री बढीरहेको छ । हामीले कार/जीप सेगमेन्टमा ३६ प्रतिशत मार्केट होल्ड गरेका छौं । लोनको कुरा गर्दा सुजुकी नै ८५ प्रतिशत फाइनान्स गरेर नै बिक्री गरेका हुन्छन् । मानिसहरु नगदमा भन्दापनि फाइनान्स गरेर गाडी किन्न रुचाउँछन् । बजारमा जति रोइ कराई गरे पनि अटोमोबाइल क्षेत्रले राम्रै गरिरहेको छ । तपाईँले भन्नुभयो ८५ प्रतिशत सवारी अटो लोनमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । बैंकको ब्याज दरपनि १४/१५ प्रतिशत छ । लगानीयोग्य पुँजीको कमी देखिन्छ बैंममा । यसले असर गरेको छैन ? यो एउटा मनोबैज्ञानिक असर मात्र हो । अरु केही होइन । पहिले ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नु पथ्र्यो । अहिले १५ प्रतिशत बढी तिर्नु पर्ने त हो । ८/९ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुगेको त हो अटो लोन । त्यसकारण बैंक ब्याज महङ्गो भएर गाडी बिक्री घट्यो भन्नु उपयुक्त हुन्न । अहिले देशको अवस्था पनि नाजुक छ । फरेन करेन्सी जुन रिजर्भ छ, त्यो डेन्जर जोनमा छ । फरेन्स करेन्सी बाहिर पठाउने अटो मोवाइल क्षेत्र टप टेनमा होला तर टप थ्रीमा छैन । अटोमोवाईल क्षेत्रले भन्दा विदेश गुम्ने जाने नेपालीले विदेश लैजाने डलर बढी छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिने कि ? उच्चदरको करले होला, व्यवसायिक लागत उच्च भएर होला, नेपालीहरुको लागि निजी सवारी निकै महँगो भएको छ । कसरी सवारीलाई सस्तोमा र आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ ? मेरो यसमा के सोचाई छ भने सस्तो गाडी छ भन्दैमा मान्छेले किन्दैन । हामी कहाँ सस्तोमा अल्टो छ १४ लाख ४९ हजारमा किन्न सकिन्छ । तर, यसको बिक्री घट्दै आएको छ । मानिसहरुको सोचाई परिवर्तन भएको देखिन्छ । सस्तो भन्दा पनि राम्रो गाडी चढौँ न भन्ने सोचाई विकास हुँदै आएको छ । पहिलो पटक गाडी किन्नेहरु पनि इन्ट्री लेवलको कार किनि रहेका छैनन् । १४ लाखको अल्टो छोडेर २४ लाखको सेलेरो किन्न थाले । ऋणै गरेर भए पनि महँगो गाडी चड्ने क्लास बढेको छ । ल्याण्ड रोभर, जीप जस्ता महँगा गाडी सडकमा प्रशस्त देखिन थालिसके । समाज देखावटी रुपमा गइसक्यो । नेपालीको इच्छा आकांक्षा निकै बढ्यो । पहिला नेपाली घुम्न जाँउ न भन्दा भारत आउँथ्यो–आग्रा, जयपुर । दिन राम्रो भएको रहेछ भने गोहा गुम्न जाउँ भनिन्थ्यो । तर अहिले नेपालीहरु अमेरिका, अष्ट्रलेलिया, स्वीजरल्याण्ड, अफ्रिकामा जंगल सफारी जाउँ भन्छन् । घुम्न जाने देशमा भारतको नाम नै पर्न छोड्यो नेपालीका लागि । घरमा केटाकेटीले पनि स्मार्ट फोन माग्छन्, टचवाला । जहाँ फेसबुक, ट्वीटर, यूट्युव, ह्वाटएप सबै चल्नुपर्छ । समाजमा देखावटी पन बढेको हो कि नेपालीहरुको आयस्रोत नै बढ्या हो ? आयश्रोत बढेको भन्ने चिजको तथ्याङ्क छैन । देखावटी नै हो । बल्लबल्ल बैंकको कति प्रोसेस गरेर कसैले गाडी किने भने उसले त्यो गाडी पाल्न धौ धौ परेको देखिन्छ, यसरी हेर्दा नेपालीको आयश्रोत बढ्यो, त्यही भएर महङ्गो गाडी चढ्न थाले भन्न सकिदैन । अलि फरक प्रशंगमा कुराकनी गरौं, तपाईँले कुन–कुन बिजनेश लिड गरिरहनु भएको छ अहिले ? अटोमोविल छ । नेपाल ल्यूब आयल र सिजी मनी लिड गरिरहेको छु । चौधरी ग्रुपका अरु कम्पनीमा म एडभाइजर रोलमा हुन्छु । नेपाल ल्यूब आयलको अवस्था कस्तो छ ? राम्रो छ । यस वर्ष हामीले सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । सरकारले निजीकरण गरेका कम्पनी मध्ये सबैभन्दा राम्रो कम्पनीमा पर्छ नेपाल ल्युब । तर यो कम्पनीको सेयर कारोबार किन हुँदैन ? मैले हाम्रो एजिएममा पनि यो कुरा उठाएको थिएँ । हाम्रो शेयर पनि किनबेच गरौँ न । हाम्रो शेयरको भ्यालु बढ्ने हो । तर, अहिले नेपाल ल्यूबको शेयर भ्यालु २०० सय छ तर मार्केन्टमा यस्तो भ्याबरेन्ट ल्याइरहेको कम्पनीको शेयर भ्यालु त बढ्नु पर्ने हो नि । कसैले बेच्नै मान्दैन, आज ३/३ पुस्तासम्म शेयर होल्ड गरेर राखेको छ । त्यसलाई के भन्ने ? त्यस्तो मोह छ, आजसम्म ट्रेड नै भएको छैन । नेप्से अपडेट छ, डिम्याटमा अपडेड छौं । नेपाल ल्यूब आयलमा ८०० शेयरधनी छन् तर यसको शेयर कारोबार नै हुँदैन । आज शेयर किन्न जानुस्, कसैले बेच्दैन । ४० प्रतिशत रिटर्न इन्भेष्टभेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ६०० भन्दा माथि छ । तर नेपाल ल्युवको सेयर मूल्य किन २०० मात्र ? हो । यो कम्पनी निकै राम्रो छ । यसको सेयर मूल्य १००० भन्दा माथि हुनु पर्ने हो । आफूले रन गरेको कम्पनीको शेयर मूल्य बढोस् भन्ने त भइहाल्छ नि । खै किन यस्तो भइरहेको छ, मलाई नै थाहा छैन । सिजी मनी ट्रान्सफरको के छ बिजनेश ? यो बिजनेशमा म आउँदा त्यस्तो ग्रोथ हेरेर आएको हैन । रेमिटेन्स बिजनेश एउटा अनौठो बिजनेश छ । आज जुन हिसाबको प्रतिष्पर्धा छ, नेपालमा म रेमिटेन्स ल्याइदिन्छु, उताबाट यता, यताबाट उता पैसा ल्याइदिन्छु भन्दैमा पैसा कमाउन असंभव छ । किनभने अरु कम्पनीहरुले धेरै चिज अफर गरिरहेका छन् । हुन सक्छ हामीले पनि भविश्यमा केही न केही अफर ल्याउँदै छौँ । त्यो ल्याउँदा यो बिजनेशको स्केल त्यही अनुसार बढ्ने हो । यसलाई कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सोचिरहेका छौँ । तपाईँ ११ वर्षदेखि बिजनेशमा हुनुहुन्छ । के रहेछ बिजनेश ? मेरो बिचारमा बिजनेश मेन्टल पीस अर्थात दिमागको आराम, शान्ति नै रहेछ । विजनेशमा साँच्चै शान्ति छ, म बनावटी कुरा गरिरहेको छैन ? तपाईँले सोध्नु पनि जायज छ । कहिले काँही केही अप्ठ्यारो, तनाव होला, समग्रमा भन्दा शान्ति नै हुन्छ । म यो भूमिमा आएको विजनेश गर्नका लागि हो । यो भूमिमा केही गरेर देखाउनु पर्नेछ । अरु भन्दापनि यो देशको नाम माथि बढाउनु पर्नेछ । आज मेरो देश सिंगापुर जस्तो भएको भए मैले कति गर्थे होला ? बिजनेशको प्लेफर्मबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चिनाउन सकिन्छ ? मैले मेरो देशलाई चिनाउनका लागि पहिलो कुरा देशमा म चिनिनु पर्छ । देशले मलाई चिन्नु पर्छ पहिला । देशले मलाई चिन्ने कसरी त ? यो देशले बनाएको मान्छेले के गर्न सक्दो रहेछ ? मेरो एउटा लक्ष्य रहेको छ, म जहाँकहीँ पनि जाँदा मान्छेले फर्केर हेरोस् । चिनोस्÷नचिनोस्, मान्छेको नाम चिन्नु स्वभाविक छैन, एकचोटी को आएछ भन्ने चाँही होस् । नेपालको फिल्डमा त मलाई कत्तिले चिन्नु हुन्छ होला, कत्तिले चिन्नु हुन्न, बाहिरपनि त्यो फिलिङ गराउनु छ । आज व्यवसाय भन्ने, उद्योग भन्ने चिज एकदम पावरफुल चिज हो । किनभने यो चिजले आज संसारमा मान्छेले ब्राण्डको रुपमा लिन्छ । आज सुजुकी गाडी भन्ने त सबैले चिन्छिन् नि । मैले भविश्यमा एउटा ब्राण्ड निकालेर संसारमा पुर्याउनले लक्ष्य लिएको छु । त्यो ब्राण्ड विश्वमा पुग्यो भने देशको नाम माथि आउँछ । आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि आफ्नो प्रोडक्ट/इनोभेशन चाहियो नि ? म निराश छैन, म एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छु । म यो कुरामा विश्वास राख्छु कि म चुप लागेर बसेँ भने फल पाउछुँ भन्ने छैन । मैले कर्म गर्नु पर्छ तब फल पाउँछु । मलाई केही लिएर जानु छैन, मलाई त्यस्तो केही गर्नु छैन । म सधैँ खुशी छु । मैले जे गरेपनि नम्बर वान हुने मेरो लक्ष्य हो । अब लगानी विस्तार कहाँ कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो देशमा सबैभन्दा खाँचो बुद्धिको छ, शिक्षाको खाँचो छ । शिक्षा हाम्रा लागि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । आउँदो दिनमा बृहत रुपमा शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौँ । त्यसको लागि के गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ । हाम्रो काठमाडौँ बल्र्ड स्कूल खुलेको छ । लिंकन स्कूल, प्रिमियर कलेज, एक्सल कलेज, सिजी आयाममा लगानी गरेका छौं । त्यसबाट शिक्षाको गुणस्तर बढाएका छौँ । शिक्षामा हामी नम्बर वान बनेर आउँछौं । अर्को हाम्रो ध्यान पर्यटन क्षेत्रमा छ । हाम्रो देशलाई चिनाउन पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र त्यसमा लगानी गर्नु जरुरी छ । होटल अर्को क्षेत्र छ, त्यसले ठूलो कट्रिव्यूट गर्ने वाला छ । हामी पावरमा जाने वाला छौँ । जति कठिनाई भएपनि पावरमा जानु पर्ने जरुरी छ अहिले । देशलाई इलेक्ट्रिसिटी जरुरी छ । उत्पानमुलक उद्योगमा पनि ठूलो लगानी गर्ने सोचमा छौं । तपाईँका बुबाहरु ३ दाजुभाई, सबैजना बिजनेश मै हुनुहुन्छ र सिजी भन्ने बित्तिकै बिनोद चौधरीको भन्ने बुझ्छन् । यसले गर्दा तपार्इँहरुलाई ब्राण्ड डोमिनेशको फिल हुन्छ कि हुँदैन ? मैले जहिले पनि एउटा कुरा सोच्ने गरेको छु । परिवारलाई कहिले पनि बिजनेशको रुपमा लिइन् । बिनोद बुबाले गर्नु भएको, बसन्त बुबाले गर्नु भएको वा मैले गरेको सबै चौधरी ग्रुप नै हो । मैले कसैलाई म चौधरी ग्रुपको भन्दा तपाईँ बिनोद चौधरीको रिलेटिभ भन्दा किन दुःख मान्नु ? हो, मेरो ठूलो बुबा भन्छु । यो त झन् सकारात्मक कुरा हो । उहाँले मलाई चिनाउन सहयोग गरिरहनु भएको छ । नाम एउटै भएता पनि हाम्रो बिजनेश सम्पूर्ण रुपमा फरक छ । आज निर्वाण दाईहरुले के गर्नु हुन्छ मलाई सरोकार छैन, मैले के गर्छु उहाँलाई सरोकार छैन । तर हामीबीच अत्यान्तै राम्रो सम्बन्ध छ । हामी एक अर्कोसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैनौँ । हामी एकअर्कामा स्वायत्त छौँ, तर चौधरी ग्रुपमा सबै एकताबद्ध छौँ ।

दाङ । प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा आन्दोलन गर्नु गलत भएको बताएका छन् । रिपोर्टस् क्लब दाङले तुलसीपुरको टरिगाउँ बिमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रक्रिया पु¥याएर पारित भएको विधेयकलाई आन्दोलनको विषय बनाउनु सहि मान्न नसकिने बताएका हुन । प्रतिपक्षको सहमतिमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएर पारित भएको विधेयक संसदमा पनि असहमति जनाएको भए पुग्नेमा संदनमै अबरोध गराउन खोज्नु गतल भएको महराले बताए । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक उहाँहरुको आन्दोलन र अवरोधको विषय हैन र हुनु हुन्न,’– महराले भने, ‘एउटा प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई उछाल्न खोज्नु गलत हो ।’

शिशिर खनाल : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टिच फर नेपाल शैक्षिक सुधारका लागि सिकाई पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी शुरु भएको संस्था हो ‘टिच फर नेपाल’ । सोही संस्थाका एक अभियन्ता हुन् शिशिर खनाल । तनहुँमा जन्मिएको उनले केही बर्ष गाउँमै पढेर जागिरे बुवाको पिछा लागेर विभिन्न ठाउँमा पढ्ने मौका पाएका थिए । कक्षा ७ सम्म सर्लाहीमा अध्ययन गरेर काठमाडौमा एसएलसी सिध्याएपछी प्लस टु त्रिचन्द्र कलेजबाट पूरा गरेका थिए । उनी उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका गए र केही समय त्यहाँ काम गरे । फर्केर नेपालको गाउँहरुमा काम गर्ने क्रममा गुणस्तरीय शिक्षालाई गहिरो रुपमा बुझ्ने मौका पाए र टिच फर नेपालको सुरुवात गरे । उनै शिशिर खनालसँग टिच फर नेपालको अभियान कस्तो हो ? अहिले के गरिरहेको छ ? र समग्र शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा विकास न्यूजका लागि डोमी शेर्पाले गर्नु भएको कुराकानी: ‘टिच फर नेपाल’ कस्तो अभियान हो ? ’टिच फर नेपाल’ शैक्षिक र सामाजिक न्यायको लागि युवाहरुबीचको अभियान हो । नेपालमा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको नतिजामा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यो केवल डिग्रीको भिन्नता मात्र नभएर सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको परिमाण पनि हो । जसमा तुलनात्मक रुपमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवार तथा बालिकाहरु प्रायः सरकारी स्कुलमा गएका देखिन्छ यसको अर्थ नेपालमा अझैपनि सामाजिक विभेद रहेको छ । यी दुई शिक्षा प्रणालीको फरक नतिजा हुने बित्तिकै यसले ब्यक्तीको जीवनभरी असर गर्छ, यसकारण मानिसहरुमा एक प्रकारको विभेद सिर्जना हुन्छ । कोही मान्छे छोरा वा छोरी भएर जन्मियोस्, गाउँमा जन्मियोस् कि शहरमा जन्मियोस्, धनी भएर जन्मियोस् अथवा गरीब भएर जन्मियोस् भन्ने कुराले उनको शिक्षामा फरक नपारोस् भने हाम्रो मुख्य उदेश्य हो । हाम्रो मूलधारणा सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनपर्छ र त्यसको लागि योगदान गर्न सक्ने युवाहरुको जमात तयार गर्ने हो । ‘टिच फर नेपाल’ को नेतृत्वमा को को हुनुहुन्छ ? हाम्रो नेतृत्व परिषदमा नेपालमा नाम चलेका ब्यक्तित्वहरु जस्तै केदारभक्त माथेमा, गगन थापा, मनप्रसाद वाग्ले, शेखर गोल्छा, अनिलकेशरी शाह लगायत सामेल हुनुहुन्छ । उहाँहरुको नेतृत्वमा हाम्रो कार्यकारी कक्षमा २५ जनाको फुलटाइम टिम छ, त्यसले दिनहुँ गरिने तालिम दिने, अप्लिकेसन लिने जस्ता काम गर्छौँ । एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्यो भने उसलाई कसैले पनि शिक्षक बन भनेर भन्दैनन्, सबैले उसलाई अन्य बिषय पढ भनेर सल्लाह दिन्छन्, तर एजुकेसन पढ भनेर कसैले पनि भन्दैनन् । तपाईलाई ‘टिच फर नेपाल’ मा लागेर भविष्यमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास कहिले, कुन मोडमा आएर उत्पन्न भयो ? सामुदायिक विकासलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाबाट नै नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ म नेपाल आएको थिएँ । महात्मा गान्धीको फिलोसोफीबाट म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ । एउटा गान्धीय वार्डमा काम गर्ने क्रममा गाउँ गाउँमा भएको शिक्षाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या देखियो । राम्रा शिक्षकहरुको अभावको बारेमा विभिन्न गाउँका स्थानीयवासीहरुको कुरा सुनेपछि अब शिक्षामा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भई ’टिच फर नेपाल’ को स्थापना भएको हो । वि.स २०६८/०६९ बाट शिक्षाको विषयमा मैले गम्भीर रुपमा सोच्न थालेँ, त्यसपछि २०६९ को दशैँपछि हामीले ’टिच फर नेपाल’ को पहिलो ब्याच खटाउनको लागि तालिम दिई २०७० को बैशाखदेखी विद्यालयमा पठाई काम शुरु गरेको हौं । नेपालमा शिक्षाको महत्व र शिक्षाको स्थिति कस्तो रहेको छ ? शिक्षा दुई प्रकारको हुन्छ, औपचारिक र अनौपचारिक । अनौपचारिक शिक्षा त हामी जीवनमा निरन्तर रुपमा सिकिरहेका हुन्छौँ । औपचारिक शिक्षाको कुरा गर्न पर्दा नेपालमा यसको सुरुवात २००७ साल पछिमात्र नागरिकको पहुँचमा पुगेको हो । त्यस अगाडि दरबार स्कुल तथा केही संस्कृति पढाउने विद्यालयहरुमा मात्र शिक्षा दिने गरिन्थ्यिो । हाम्रोमा बिशेष गरी नागरिकको पहुँचमा शिक्षा बल्ल २००७ सालको क्रान्ति पछि मात्र पुगेको हो । २०४६ सालको जनअन्दोलन पछी मात्र शिक्षा क्षेत्रको बिकास राम्रोसँग भएको देखिन्छ । पछिल्लो १५–२० बर्षको रेकर्ड हेर्यो भने चाँही बिकासशील देशको सन्दर्भमा नेपालमा शिक्षाको पहुँच राम्रो देखिन्छ । ५ देखी ६ बर्ष उमेरको झ्ण्डै ९७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुगेको सरकारको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यो हिसाबले हाम्रो साक्षरताको दर धेरै रहेको छ । त्यस्तै, वयस्क साक्षरता ८० प्रतिशत देखिएको छ । साक्षरताको प्रतिशत राम्रो भएतापनि समस्या भने १०० जनाले कक्षा १ मा भर्ना भए भने त्यो पछी १० कक्षामा पुग्दा १० प्रतिशत भएर गएको देखिन्छ । यसले २ तिहाई विद्यार्थी कक्षा १० सम्म नपुगेको देखिन्छ । नेपालको परिवेशमा सरकारी भन्दा निजी स्कुलमा पढ्नेले राम्रो शिक्षा पाएको देखिन्छ । शिक्षण पेशा प्रतिको मानिसहरुको धारणा अझै पनि राम्रो देखिदैन, यसको कारण के होला ? शिक्षण पेशालाई अझैपनि समाजमा उच्च स्तरीय पेशाको रुपमा नलिनु दुई वटा कारण छन् । तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा सरकारी स्कुल र निजी स्कुलको विद्यार्थीमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्तो बिषयमा एकदमै बढी भिन्नता देखियो । पब्लिक स्कुलबाट एसएलसी फेल हुने ९० प्रतिशत विद्यार्थी यी बिषयहरुमा कमजोर देखिए । किन त सामाजिक, नेपाली, स्वास्थ्य÷जनसंख्यामा चाहीँ केटाकेटीहरु पास हुने तर अन्य बिषयमा चाँही फेल हुने कारणको अध्ययन गर्यौं । हामी कहाँ एसएलसीपछि नै हाम्रो करियरको लागि बाटो छुट्टिने गर्छ । एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्यो भने उसलाई कसैले पनि शिक्षक बन भनेर भन्दैनन्, सबैले उसलाई अन्य बिषय पढ भनेर सल्लाह दिन्छन्, तर एजुकेसन पढ भनेर कसैले पनि भन्दैनन् । पछिल्लो समय ग्रेड कति ल्यायो भने के पढ्न पाउने भन्दा सबैभन्दा कम ल्यायो भने मात्र शिक्षा संकाय पढ्न पाउने भनिएको छ । हाम्रो संस्कारले पनि शिक्षा सम्मानजनक पेशा हो र त्यस पेशाप्रति राम्रो मानिसहरुलाई तान्न पर्छ भनेर भन्दैन भने अर्कोतर्फ सरकारी नीतिले पनि त्यो भन्दैन । जब हाम्रो समाज र सरकारको नीति दुवैले शिक्षक सम्मानजनक पेशा हो भनेर भनिरहेको छैन । यसले गर्दा कमजोर विद्यार्थीहरु शिक्षक बन्ने भए, राम्रो पढ्ने मान्छे अन्य पेशामा संलग्न हुने भए । सही प्लेटफर्म हुँदा नेपाली युवाहरुमा आफैँले केही गरेर देशको बिकासमा सहयोग पुर्याउँ भन्ने एकदमै ठूलो ईच्छा छ । त्यो ईच्छालाई संगठित गरेर प्लेटफर्म दिने काम टिच फर नेपालले गर्दै आएको छ । कस्तो ब्यक्तीले टिच फर नेपालको लागि अप्लाई गर्छन् र तपाईंहरु आफ्नो फेलो कसरी छान्नु हुन्छ ? हाम्रोमा अप्लाई गर्ने मानिसहरु ठूलो संख्यामा रहेका छन् । शिक्षाशास्त्र पढेकाहरु मात्र नभएर हरेक विधाका मानिसहरुले टिच फर नेपालमा काम गर्नको लागि आवेदन दिने गरेका छन् । हामीले हेर्ने भनेको शैक्षिक योग्यता, उहाँहरुको हाम्रो अभियानप्रतिको बुझाई र प्रतिबद्धता हो, किनभने धेरैलाई यो पनि लाग्न सक्छ कि यो ६ महिना गरेपनि हुन्छ वा १ बर्ष गरे पनि हुन्छ । यो गलत हो, हाम्रोमा २ बर्षको फुल टाईम कमिटमेन्ट चाहिन्छ चाहिन्छ, त्यो बाहेक उहाँहरुको समाजप्रतिको बुझाई र पढाइ बाहेक अन्य कुराको संलग्नतालाई हेरेर हामी आफ्नो अभियानमा सामेल गराउँछौ । विद्यार्थीमा बिकास हुने त छँदै छ, तर फेलोमा चाँही यो कार्यक्रमले कसरी सहयोग गर्छ ? हामीले उहाँहरुलाई पहिलो ६ हप्ता ट्रेनिङ दिएर मात्र गाउँमा पढाउन पठाउँछौ । त्यसपछी उहाँहरु हरेक महिना भेटेर क्लस्टरमा आफ्नो समस्या र ईनोभेसनहरु सेयर गर्नुहुन्छ । हरेक तीन महिनाको एकचोटी हामी उहाँहरुलाई ४ दिने ट्रेनिङ पनि दिने गरेका छौँ । उहाँहरुले कक्षाकोठा र समाजमा देखेको समस्या र त्यसलाई कसरी हल गर्ने साथसाथै नेपालको ऐतिहासिक कुराहरु कसरी बुझ्ने र एउटा शिक्षकको अभियन्ताको रुपमा हामी उनीहरुलाई दुई बर्षसम्म मात्र नभएर दुई बर्ष पछी पनि काम गर्नुपर्छ है भनेर बुझाईरका हुन्छौँ । हामीले समाजको समस्याहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उहाँहरुलाई मद्त पुर्याउँछौँ । हरेक बर्ष कति युवाहरुले अप्लाई गर्नुहुन्छ ? यो बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ । सबैभन्दा पहिलो बर्ष ५०० जनाले अप्लाई गर्नुभएको थियो भने अहिले १७६० जनाले अप्लाई गर्नुभएको छ । हामीले पहिलो साल ३० जना लियौं, पछिल्लो बर्ष ६० जना र यसवर्ष नि ६० जना नै लिनेछौँ । नेपालली युवाहरु के पोजिटीभिटीतर्फ अघि बढेका हुन् ? पक्कैपनि यसमा त कुनै दुईमत नै छैन । सही प्लेटफार्म हुँदा नेपाली युवाहरुमा आफैँले केही गरेर देशको बिकासमा सहयोग पुर्याउँ भन्ने एकदमै ठूलो ईच्छा छ । त्यो ईच्छालाई संगठित गरेर प्लेटफर्म दिने काम टिच फर नेपालले गर्दै आएको छ । तर, अब हामीसँग पनि न्युनतम श्रोत र नीति नियमको कारणले बढाउन सकिरहेका छैनौँ । किनभने पढाउनु सजिलो कुरा होईन । त्यसैले जती युवाहरु लिन चाहिरहेका छौँ, त्यती हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ । तर स्पष्ट रूपमा नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा बसेका नेपाली युवाहरुपनि अहिले टिच फर नेपालको फेलोको रुपमा गाउँघरमा कार्यरत छन् । जहाँ भएपनि नेपालको समृद्धि र बिकासमा योगदान गरिरहेका छन् । राम्रा शिक्षकहरुको अभावको बारेमा विभिन्न गाउँका स्थानीयवासीहरुको कुरा सुनेपछि अब शिक्षामा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भई ‘टिच फर नेपाल’ को स्थापना भएको हो । फेलोहरु कुन कुन जिल्लामा कार्यरत छन् त ? हामी सबैभन्दा पहिला ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धनुषामा कार्यरत थियौँ । अहिले हामीले थपा तीन जिल्ला पर्सा, लम्जुङ र दाङमा काम गरिरहेका छौँ । फन्डिङको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ ? यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाली ब्यक्तीहरुले हाम्रो मन्थली गिभिङ क्याम्पियन महिनाको पाँचसय, हजार, दुई हजार, ५ हजार दिने गर्नुहुन्छ । अर्को श्रोत भनेको हामी जुन समुदाय, स्थानीय सरकार विद्यालयसँग काम गर्छौ, वहाँहरुपनि हाम्रो श्रोत हुनुहुन्छ । तेस्रो नेपालको कर्पोरेट सेक्टर रहेको छ । यसमा झन्डै ११ वटा कम्पनीहरुले हामीलाई सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ । चौथो चाँही नेपाल, बाहिर भएका नेपाली साथीहरु र केही विदेशी साथीहरुले पनि ५–१० डलर सहयोग गर्नुहुन्छ । पाँचौ चाहीँ अन्तराष्ट्रिय संघसस्थामा जहाँ चाहीँ अप्लाई ग्राण्टहरु खुलेको थाहा भएपछी हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नु भनी ग्रान्टहरु लेखेर अप्लाई गर्छौँ । तर मेजोरोटी फन्ड चाँही नेपालबाट उठाउँछौ । के छन् समस्या ? हाम्रो च्यालेज भनेको हाम्रो कामको प्रभाव देखेर सबैतर्फबाट हाम्रो संख्या बढाउन माग भईरहेको छ, जुन हामीले खोज्छौँ पनि । तर, त्यती सक्षम युवाहरु पाईरहेका छैनौँ । अप्लिकेसन भोलुम धेरै देखिन्छ, तर हामीले खोजेको गुणस्तर कम देखिन्छ । त्यसैले हामीले जति समुदायमा काम गर्न खोजेका छौँ, त्यो भने गर्न सकिरहेका छैनौं । केही समय अगाडि ‘टिच फर नेपाल’ एउटै नाम जस्तो देखिने ’टिच नेपाल’ भन्ने संस्थासँग नाम जुध्न गएर समस्यामा परेको थियो । टिच फर नेपाली र टिच नेपाल दुई भिन्न संस्था हुन् । ‘फर’ भन्ने शब्दले यी दुई भिन्न संस्था हुन् भन्ने स्पस्टसँग देखाउँछ ।

काठमाडौँ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा दृष्टिबिहीनहरुका लागि पोखरामा कम्प्युटर शिक्षा तालिम सुरु भएको छ । बैंकको आर्थिक सहयोग र कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाको आयोजनामा भएको तालिमको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारीले उद्घाटन गरेका हुन् । फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने ‘भायानेट क्यानइन्फोटेक–२०१९ इन एसोसिएसन विथ आइ.एम.ई पे’को पूर्व सन्ध्यामा तालिम आयोजना गरिएको हो । यसअघि बैंकले खैरेनी मा.बि. खैरेनीटार तनहुंको पुस्तकालयलाई पुस्तकहरु हस्तान्तरण गरेको थियो भने सिद्धेश्वर महादेव बृद्धाश्रम गैडाकोटलाई आर्थिक सहयोग, बाल मन्दिर मावि नदिपुर पोखरालाई भौतिक सामाग्री तथा हरिहर आश्रम देबघाटलाई कम्प्यूटर हस्तान्तरण गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिश्वमोहन अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लामो कसरतपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपधारण गर्नेछ । यही माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तर प्रा डा गोविन्द केसीको मागअनुसार यो विधेयक संसद्मा प्रवेश गरे पनि केसीको अनशन भने अझै समाप्त भएको छैन । हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा के छ त ?  शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराएको विधेयकको सारमा चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई समेट्ने गरी प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको नीति निर्माण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ । आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चार ओटा निर्देशनालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने, नक्साङ्कन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने तथा कलेजहरुबीच साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, मापदण्ड तथा नीति निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने लगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका कार्यहरू गर्ने छन् । सो विधेयक कानूनका रुपमा लागू भएमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ तर यसअघि आशयपत्र लिइसकेकालाई काठमाडौँबाहिर स्थानान्तरणका लागि सुविधा दिइने प्रावधान राखिएको छ । अब उप्रान्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको नक्साङ्कनका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै कुनै पनि मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट सङ्ख्या उल्लङ्घन गरेमा र आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धन खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने व्यवस्था गरिनाका साथै गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रसमेतलाई आयोगले तोकेबमोजिमको सिट आरक्षण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थी भर्ना, छनोट र परीक्षा व्यवस्थित गराउन साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थी र विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले समेत नेपालमा सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । त्यस्तै एमबिबिएस र बिडिएस अध्यापन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र सो प्रतिशत आयोगको परामर्शमा क्रमशः वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । स्वदेशी विद्यार्थीहरूको अध्ययन सुनिश्चितताका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई अधिकतम सिट एक तिहाइ मात्र निर्धारण गरिएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा सो सिटमा स्वदेशी विद्यार्थीले पढ्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छ । चिकित्सा शिक्षाको उपाधिलाई निर्धारित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा स्तरअनुरूपको गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणीकरण गर्ने कार्य (प्रत्यायन निर्देशनालय) आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट एमबिबिएस, बिडिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारण गरिने र विद्यार्थीले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका विषयबाहेकमा क्लिनिकल विषय अध्ययन गर्न एमबिबिएसपछि एकवर्षे कार्य अनुभव लिएर मात्र स्नातकोत्तर पढ्न पाइने प्रावधान पनि विधेयक राखिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मेडिकल र डेन्टलतर्फ ३०० श्यया र नर्सिङतर्फ १०० श्ययाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यव्रmम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड सबै विश्वविद्यालयमा एकरूपता कायम गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले तोकिएको सङ्ख्यामा आयोगबाट तोकिएको योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थामा सञ्चालन हुने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली विद्यार्थीका लागि निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले एक वर्ष सुगम र एक वर्ष दुर्गममा गरी दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यस्तै विपन्नहरूको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकमा विशेषज्ञ जनशक्तिको वैकल्पिक उत्पादनका लागि नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक-२०७५’ मा प्रा डा गोविन्द केसीसहित सबै पक्षसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिको सार भएकाले अब उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले सो विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नक्शाङ्कन गरेका आधारमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइने व्यवस्था भएकाले जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने विगतको परम्परालाई अन्त्य गरेको बताए। उनले आफूले सम्मान गर्दै आएका प्रा डा केसीसहित सबै पक्षसँगको भावनालाई टेकेर बनाइएको विधेयक अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मूलभूत विषय समेटिएको ठूलो उपलब्धि भएको जिकिर गरे । संसद्को सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै जारी अनशन समाप्त गर्न डा केसीलाई आग्रह गर्दै मन्त्री पोखरेलले यसबाट उनको गरिमा बढ्ने बताए । रासस

काठमाडौँ । संसद बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । कांग्रेस सांसदहरुको अवरोध कै बीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिएका थिए । कांग्रेस सांसदहरुले मन्त्री पोखरेललाई रोक्न खोजे पनि मर्यादापालकले रोष्टममा पुर्‍याएका थिए । मन्त्री पोखरलले विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । लगतै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनलाई विधेयकको अंग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पास भएको हो । सभामुख महराले समय दिएपछि विधेयक पास होस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । त्यसबेला कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजीका गरेका थिए । तर, सत्तारुढ नेकपाको बहुमत रहेको संसदले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माग गर्दै पटक पटक अनशन गर्दै आएका प्रा डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनानुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । यसअघि बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, भौगोलिक सन्तुलन र सर्वसुलभ तुल्याउने उद्देश्यले संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लामो छलफल, रस्साकस्सी र बहसपछि बहुमतका आधारमा अघि बढाइएको उक्त विधेयकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र प्रा डा केसीबीच गत साउनमा भएको सहमतिको पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने माग गर्दै सहमतिविपरीत विधेयक अघि बढाइएमा विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सरकारले भने उक्त विधेयकमा प्रा डा केसीले उठाउनुभएका ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ । पन्ध्रौँ पटकको अनशनका क्रममा सरकार र आफूबीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन प्रा डा केसी अहिले १६औँ पटकको अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर हुन सक्ने तनावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याएको थियो । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउने सन्दर्भमा सहमति खोज्ने क्रममा निर्धारित समयभन्दा करीब एक घण्टा ढिलो अर्थात् अपराह्न २ बजे मात्र बैठक शुरु भएको थियो । यसअघि सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद आआफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद भुसालले अलगअलग रोगसम्बन्धी मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना भएका ११ अस्पतालमध्ये जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरिन् । उनले भनिन्, “नेपाली काङ्ग्रेस र नेताको अवमूल्यन गर्ने प्रयास भएकामा आपत्ति प्रकट गर्छौं, स्व गणेशमानसिंहलगायतका नेताको योगदानको अवमूल्यन गरेर नेपालको संवैधानिक इतिहास पूरा होला ?” सरकार दुई तिहाइको बलमा चलाउन सकिए पनि सदन दुई तिहाइका बलमा चलाउन सकिन्न भन्ने सरकार र सत्तापक्षले बुझ्न आवश्यक भएको उनले स्पष्ट गरिन् । भुसालको मन्तव्यपछि प्रतिपक्षी सांसदले उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा सभामुख महराले भने, “प्रतिपक्ष दलका उठाएको विषयवस्तुमाथि सरकारलाई जवाफ दिन पहिले नै रुलिङ गरिसकेको हुँदा अवरोध नगर्नुस्, आआफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुस्, सदनको कारवाही नियमित गर्न सहयोग गर्नुस् ।” उनले पटक पटक प्रतिपक्षसँग संसद् सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । “यहाँहरुको विरोध पर्याप्त भएको छ, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुस्”, उनले यसरी नै आग्रह गरिरहेका थिए । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउन बैठकअघि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ १७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । यता, संसद बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार अधिनायजादी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सभामुख महराले आफ्नो पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेको उनले आरोप लगाए । उनले भने-‘अब सदन र सडकमा संघर्ष गर्छौँ ।’

काठमाडौं। सिटीईभिटी मास्न पाईदैन डा. केसीको अनसन चाँहिदैन भन्दै निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। महासंघले नेपाल सरकार र डा. केसी बिच भएको सम्झौता अनुरुप टि-एसएलसी तहको कार्यक्रम फेज आउट गर्ने बुँदा तत्काल सचिनु पर्ने  दबाव दिएका छन् । बिहीबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महासंघले सो  दबाव दिएको हो । सिटीईभिटीलाई फेज आउट गर्नको सट्टा विकल्प सहित स्तरउन्नती गरि कार्यक्रम अपग्रेड गरिनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरु नसमेटिने हुँदा ‘स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक’ राखीनुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ। डा. केसी एकलको मागलाई मात्र सम्बोधन गरिन्छ भने आफुहरु पनि आमरण अनसन बस्ने महासंघले बताएको छ।  

काठमाडौं। डा. केसीले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई पत्र लेख्दै १५ औँ अनशनका क्रममा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीले गरेका बाचा र सांसदहरु उपस्थित भएर गरेको सम्झौता झालझेलमात्रै थियो भनेर ठान्न नसक्ने बताएका छन्। बिहीबार उनले चिठी लेख्दै यस्तो भनेका हुन्। उनले आफूलाई धोका नदिन र जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन् : माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू, १६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट तपाईंहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु। यतिबेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको छु। त्यसपश्चात् बितेका झण्डै ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन्। यस बीचमा जति पनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाप्रति नत कहिल्यै रुझान रह्‍यो न आग्रह नै । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो। सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीचमा मैले गरेको प्रयास केबल पद्दती बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ । मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन सक्दैनौं। आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दूरदराजका आम नेपाली हुन् वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन्, तिनको मलिन अनुहारसँग पटक/पटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठीक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान्? अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुसी आउन सक्ला ? सक्दैन। चिकित्सा शिक्षालाई ठीक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन। आज प्रवेश परीक्षा समेत पास नभई विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन्। जथाभावी रूपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केही व्यवस्थित हुन थालेको छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ। सुधारका पक्षधर हामी सबैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा बलियो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ। त्यसैक्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानुन निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं। आजको संघर्ष पनि त्यही हो। यसअघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरूप हुन सकेन, जुन दु:खद छ। यतिबेला मैले जनताका प्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन। जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिलादेखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको छ। माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन्। यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो। जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै। म त सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु। माननीयज्यूहरू, म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो । आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनसनमा मा. सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा.विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरश: सम्झिरहेको छु। १५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ। सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट आज तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा नागरिकको रूपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केबल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ। झन् तपाईं सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला। यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरूद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन। यतिबेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन्। यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो। त्यसैले मेरो विश्वास छ-तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रूटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ। अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित! प्रा.डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज २०७५/१०/१०

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक आगामी माघ ११ गते बस्ने संसद बैठकबाट पारित हुने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद भट्टराईले ११ गते बस्ने बैठकमा विद्येयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने जनाए । उनले भने,‘माघ ११ गते बस्ने बैठकमा यो विद्येयक हामी ट्याक्कै पारित गर्छौं । पास हुन्छ । मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान दिईएन भनेपनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट पनि पास हुन्छ । किनभने त्यसको नजिर चाहीँ कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलले बसाईसक्नुभएको छ ।’ यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद मिन विश्वकर्माले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग नबदलिएको, तर योगेश भट्टराईको स्वार्थ बदलिएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘गोविन्द केसीका माग ठीक छन भनेर सबैभन्दा पहिले हस्ताक्षर गर्नेपनि योगेश भट्टराई नै हो । रवीन्द्र अधिकारी र उहाँ हो नि पहिलो हस्ताक्षरकर्ता । त्यसपछि गगन थापाजी त तेस्रो, चौथौमा पुग्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु केही पछि पुग्नुभएको हो । तर, केसीका माग ठीक छन् भनेर एक नम्बर हस्ताक्षरकर्ता योगेश भट्टराई हुन् ।’उनले योगेश भट्टराईले सत्ताको कभर लगाएपछि विवेक गुमाएको पनि आरोप लगाए ।

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पतालको विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै संसद् बैठक दुई पटकसम्म अवरुद्ध गरेपछि सूचना टाँस गरी आजको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुनासाथ काङ्ग्रेस सांसद उठेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहलाई बोल्न समय दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद सिंहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव भएका ११ वटा अस्पतालमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका नेताका नाममा रहेका दुई वटा अस्पतालको विषयमा निर्णय नगरेकामा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । सांसद सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सङ्घअन्तर्गत राख्नेगरी निर्णय भएको संसद्मा जानकारी नहुन्जेल काङ्ग्रेसले संसद् चल्न नदिने बताए । त्यस लगत्तै काङ्ग्रेस सांसदहरुले रोस्टम घेराउ गरेका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै बैठक सञ्चालनमा सघाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि काङ्ग्रेसका सांसदहरु उठेर बैठक चल्न नदिएपछि सभामुख महराले पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख महराले बैठकको कार्यसूचीमा रहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समय दिए । मन्त्री पोखरेललाई समय दिनासाथ काङ्ग्रेसका सांसदहरु उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख महराले बैठक १५ मिनेटका लागि पुनः स्थगित गरे । प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसले सरकारमाथि दुई तिहाइको दम्भ देखाएको आरोप लगाउँदै आफ्ना नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल बन्द गर्न खोजेको भन्दै काङ्ग्रेसले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले संसद्मा मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री नआउन्जेल संसद् बैठक स्थगित गरिनु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिए । नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले बैठकमा सभामुखले मन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले तत्काल अवरोध पुर्याउन नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलको त्यस्तो व्यवहार उचित नभएको टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज भएको करोडौंको घोटालाबारे छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । २२ सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत र २०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भक्तपुरको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा २५ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले निजी कम्पनीका रुपमा दर्ता गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सबैतर्फबाट प्रयास गर्दा पनि कलेजको समस्या कुनै पनि हालतमा नसुल्झिएको कारणले विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुनाले कलेजलाई अब गैरनाफामुलुक सामजिक संस्थाको रुपमा चलाऊनु पर्ने र अर्कोतर्फ कलेजमा करोडौ रुपैया हिनामिना भएको देखिएको कारण भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्यक्षमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउन सांसद योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले आइतबार पूर्ण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको थियो। शिक्षा समितिको बैठकले दुबै प्रस्ताव पास गरेको छ ।

राजेन्द्र बानियाँ जब मौलिक हक नै हनन् हुन्छ भने हामी अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्छौ । त्यतिबेला उठ्ने अभिभावकको आक्रोश, विद्यार्थीको आक्रोश र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आक्रोश सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ले यही ५ र ६ गते राष्ट्रिय शिक्षा भेला गरी निजी विद्यालयप्रति अंकुश लगाउने खालको योजनाको खाका बनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने योजनाको एउटा हिस्सास्वरुप ल्याइएको उक्त योजनामा हाम्रो संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संगठनहरुले आधिकारिक रुपमा विरोध जनाइसकेका छौं । यसबारे थप प्रष्ठ पार्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठानेको छु । गत असारमा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग’ले प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उहाँहरुले दुई चरणमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो र फेरि त्यसलाई पहिलो मस्यौदा भनेर त्यो बिषयमा प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितिमा बुढानीलकण्ठमा भेला गराउनुभयो । त्यस प्रतिवेदन अनुसार उहाँहरुले ७ बर्षमा निजी विद्यालयहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने वा निजी विद्यालय सबैलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत हुनुपर्ने भनेर लेखेको बिषय जानकारीमा आयो । त्यसपछि हामीले छलफल अघि बढायौं । प्याब्सनका महासचिवको हैसियतमा म स्वयम् पनि छलफलमा सहभागी थिएँ । पहिले पहिले कम्युनिस्टले राम्रो जुत्ता लगाएको देखे भने ‘कम्युनिस्ट भएर पनि यस्तो राम्रो जुत्ता लगाउने ?’ भन्थे । अहिलेको प्रतिवेदन त्यही मानसिकताको उपज हो । हाम्रो संगठनअन्तर्गत देशभरीको ७ हजार ३ सय छाता संगठन पनि छन् । हामीसँग झन्डै १५ लाख विद्यार्थी पढ्छन्, सवा लाख शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यति ठूलो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन नै गलत छ । असारमा यो आयोग गठन हुँदा नै हामीले यसको विरोध गरेका थियौं । हाम्रो प्रश्न थियो, यो निजी क्षेत्रलाई समावेश नै नगरी कसरी आयोग बनाइयो ? वास्तवमा आयोगको संरचना र त्यहाँ प्रतिनिधिहरुमाथि नै हाम्रो असहमति छैन । आयोग समावेशी छैन, निजी विद्यालय भित्रको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष, यहाँ भित्रको समस्या, सम्भावना कुनै पनि समयमा शिक्षामा कामै नगरेको मान्छेलाई आयोगमा राखेर कसरी राम्रो प्रतिवेदन आउँछ ? संविधान माथि कोही पनि हुँदैन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग पनि हुँदैन । संविधानको धारा ५१ प्रष्टसँग राज्यको निर्देशक सिद्दान्तसँग सम्बन्धित छ । त्यो धारामा ‘निजी लगानीलाई व्यवस्थित नियमन गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रमार्फत् सञ्चालन हुने शिक्षालाई संविधानले नै मान्यता दिएको छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रमुक्त हुनुपर्छ भन्ने ढोल पिटिएको छ । संविधानकै धारा ४० मा दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गरिने भनेर लेखिएको छ । त्यस्तै धारा ४४ अनुसार गुणस्तरीय वस्तु र सेवा नागरिकले पाउने लेखिएको छ । अनि के गुणस्तरीय सेवामा शिक्षा पर्दैन, गुणस्तरीयताको लागि प्रतिस्पर्धा चाहिँदैन ? खाली मार्क्सवादी सौन्दर्य पढ्ने र मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्ने ? नि:शुल्क पढ्न पाइने सरकारी विद्यालयमा आज पनि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी समेत जाँदैनन्, व्यवसायी र उद्योगीका त कुरै नगरौं, तर उनीहरु किन महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालय जान्छन्, सरकारीमा जाँदैनन्, सरकारले आत्मालोचना गर्नु पर्दैन ? के सरकारलाई आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउन निजी स्कुलले रोकेको हो ? सरकार परिवर्तनपिच्छे आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने र शिक्षकहरुलाई राजनीति गरेर हिँड्न दिने, अनि सरकारी विद्यालय कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? सरकारी विद्यालयसँग ठूला र सुविधासम्पन्न भवन छन्, शिक्षक छन्, खेल्ने मैदान पनि छ, मसलन्द खर्च पर्याप्त छ तर विद्यार्थी छैनन्, त्यो किन ? सरकारले त्यसमा नहेरेको ? ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु पढ्ने सरकारी शैक्षिक संस्था बलियो नबनाउने अनि २० प्रतिशत विद्यार्थी पढाउने संस्थाको बारेमा यति धेरै चाँसो र टाउको दुखाई किन ? असारमा आयोग बन्यो । आयोग बनेको भोलीपल्ट हामीले मानानीय शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर यस आयोगमा आफ्नो सहभागिता खोजेका थियौं । त्यसबेला मन्त्रीले संघ संस्थाका प्रतिनिधि नै नराख्ने जानकारी गराउनुभयो । विज्ञहरुलाई समावेश गर्ने र उनीहरुमार्फत् नै सबैको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी चुप लाग्यौं तर उहाँले झुठो बोल्नुभएको रहेछ । उहाँले शिक्षक महासंघको बाबुराम थापा, शिक्षक संगठनका लक्ष्मण शर्माजी लगायतलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुभयो, रमेश सिलवाललाई शिक्षाविद्मा स्थान दिनुभयो । तर निजी क्षेत्रको एकजना प्रतिनिधिलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुभएन । राज्यको मन्त्रीले झुटो कुरा बोल्नुहँुदैन, आफ्नो बोलिमा अडिग हुनपर्छ । तर हामी माननीय मन्त्रीज्यूको झुटको सिकार भयौं । कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गुणस्तरीय मात्र नभएर महँगा र विलासी विद्यालय पनि रोज्न सक्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी बनाइदियो भने ठूलाठूला व्यवसायीले छोराछोरीलाई गुठी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, देहरादुन र नैनीताल पठाउँछन् । यदि सरकारले यो नीति कार्यान्वयनमा ल्यायो भने हामी सीधै सडकमा जाने हो । तथापि हामीले विषयगत समितिको बैठकमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो ३० बुँदामा बटम लाइन बुझायौं । गठित आयोगअन्तर्गत आठओटा समिति छन्, तिमध्ये २ ओटा समितिमा १÷१ पटक मात्र मात्र हामीलाई बोलाइएको छ । ती दुई समितिमा गरी जम्मा १५ मिनेट हामीले आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिइयो । एकपटक डा. बाबुराम अधिकारी, डा. सर्वानन्द कँडेल, बैकुण्ठ अर्याल लगायत सदस्य भएको समितिको बैठकमा बोलाइयो जहाँ १० मिनेट हामीलाई बोल्न दिइयो । अर्को रमेश सिलवाल, श्याम श्रेष्ठ, चक्रमणि विश्वकर्मा लगायत सदस्य भएको समितिमा हामीलाई बोलाइयो जहाँ हामीलाई ५ मिनेट बोल्न दिइयो । शिक्षामा ७ खर्ब लगानी गरेको संस्थाले १५ मिनेटको समय बोल्न दिएर आयोगले कस्तो प्रतिवेदन बनाउँछ ? १२५ पानाको प्रतिवेदनमा हामीले १५ मिनेट के बोल्यौ होला ? ८ वटा उप समिति बनाएर छलफल गर्नुभयो तर ६ वटा समितिमा त हामीलाई छलफलमै बोलाइएन । उहाँहरुले ३०० मानिस लगाएर सुचना संकलन गर्यौं भन्नुभयो । कस्ता कस्ता मान्छे कहाँकहाँ परिचालन गर्नुभयो ? भत्ताका लागि उहाँहरुको पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्नुभयो कि विज्ञ नै परिचालन गर्नुभयो ? उहाँहरुले कहाँ परिचालन गर्नुभयो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । रुपन्देही र पोखरा गरी जम्मा दुई ठाउँमा उहाँहरुले सुझाव संकलन गरेको हामीले देखेका छौं । रुपन्देहीमा हाम्रै साथीहरुलाई बोलाएको जानकारी पाएका छौं । पोखरामा हाम्रो १÷२ जना साथीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाइएको थियो अरे । देशका ७७ जिल्लाहरुमध्ये ७४ जिल्लामा हाम्रा संगठन छन् । त्यति ठूलो सञ्जालमा दुईठाउँमा मात्र छलफल गरियो, त्यसमा पनि एन प्याब्सनलाई बोलाइएन, हिसानलाई पनि बोलाइएन । के कानून लुकेर बनाउने दस्तावेज हो ? कानुन त वृहत् छलफल गरेर बनाउनुपर्छ । अहिलेको आयोगको रवैयाले प्रष्टसँग बताउँछ कि उहाँहरुको नियत नै खराब छ । मंसिरमा अचानक उहाँहरुले प्राविधिक दस्तावेज बनाउनुभयो, त्यो दस्तावेजमा उहाँहरुले निजी विद्यालयलाई ३ बर्ष भित्रमा कि निजी गुठी वा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो । हामीले त्यसको विरोध गरिसकेपछि उहाँहरुले त्यसलाई बदलिएर ७ बर्ष भित्रमा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने भन्दै पुष ५ गते शिक्षा सम्मेलन गर्नुभयो । त्यसको निम्तो हामीलाई पुस ४ गते साझँ मात्र आइपुग्यो । शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र आयोगका सबै सदस्यहरु हाम्रो सम्पर्क नम्बर छ तर उहाँहरुले हामीलाई ४ गते बेलुका मात्र बोलाउनुको अर्थ के ? हामीले के उहाँहरुको कार्यक्रममा गएर उपस्थितिको संख्या मात्र बढाइदिएर ताली पिट्नुपर्ने हो ? हामीलाई अध्ययन र छलफल गर्न समय चाहिँदैन । अहिले नेपालले कुल बजेटको १० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । आयोगले पनि शिक्षा क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अर्बौं कर तिर्ने निजी संस्थालाई बन्द गर्ने अनि सरकारी बजेट १५ प्रतिशत बजेट थप गर्ने प्रतिवेदन वास्तविकतामा आधारित छ ? त्यसको कार्यान्वयन सम्भव छ ? त्यो कार्यक्रममा सम्मानानीय प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, – ‘नेपालमा निजी शिक्षालाई प्लानिङ गर्ने हो फ्यामिली प्लानिङ गर्ने होइन ।’ माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षाको बजेट अहिलेकोभन्दा बढाउन नसकिने बताउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनको काम के ? हाम्रो संविधानमा ३ खम्बे अर्थनीति छ त्यो भनेको नजी, सरकारी र सहकारी हो । निजीलाई बहिस्कार गर्न पाइँदैन । संविधानले निजी सार्वजनिक साझेदारी पनि भनेको छ, त्यो पनि मान्नुपर्छ । हामीले निजी विद्यालय मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ, सरकारी बन्द गरौं भनेका छ छैनौं नि । ७ बर्षभित्र सामुदायिक बनाउँछौं वा गुठीमा लैजान्छौं भन्नुभन्दा त्यो समयभित्र हामी सरकारी विद्यालयलाई निजीभन्दा गुणस्तरीय बनाउँछौं भन्न चाहिँ किन नसकेको ? ७ वर्षभित्र सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउनुस्, हाम्रा विद्यार्थी सरकारीमा गए भने हामी स्कुल बन्द गरेर स्वतः बाटो लाग्छौं । आज पनि राम्रा भनेका सरकारी विद्यालयहरुले शुल्क उठाइरहेकै छन् । २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले शुल्क नउठाउनु भनेर आदेश दिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन किनकी सरकारले दिएको बजेटले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन, किनकी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बजेटमा कमी भएर होइन, प्रभावकारिता कम भएर भएको हो । हाम्रो प्रस्ताव त अहिले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट विद्यालय पढ्ने ८३ लाख विद्यार्थीलाई भाग लगाइदिनुस्, यो वार्षिक १ लाख २० हजार हुनजान्छ । अनि विद्यार्थीहरुलाई भन्नुस्, कुन विद्यालय रोज्ने भनेर । सबै विकसित मुलुकमा त्यस्तै अभ्यास हुन्छ । त्यस्ता मुलुकहरुको अभ्यासको अध्ययन नगर्ने, खाली माक्र्सवादी सौन्दर्य पढ्ने र मुलुकलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्ने ? शिक्षामन्त्रीले हामीलाई प्रष्टसँग भन्नुभएको छ कि तपाईंहरु आन्दोलनमा जानु पर्दैन, तपाईंहरु यो मुलुकको सार्वजनिक शिक्षाको पुरक हो, शिक्षामा आज तपाईंहरुले पुर्याएको योगदानलाई हामी बिर्सिएर अगाडी बढ्दैनौ । हामी अहिले पनि शिक्षामन्त्रीका आश्वासनहरुप्रति विश्वास गर्छौ । सरकारले आयोगको नाममा पनि ठुलो खर्च गरिसकेको छ, त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ, राम्रा कुराहरु आएका छन् भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजान सकिन्छ, तर कम्युनिष्टतन्त्र लाद्ने अभ्यास हामीलाई मान्य हुँदैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबैलाई आएको छ, त्यसको उपयोग हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ । संविधानले ३२ वटा मौलिक हक सबैलाई हो, जिनी विद्यालय सञ्चालकलाई चाहिँ नहुने भन्ने होइन । हाम्रा नीतिहरु कविता लेखिएका जस्ता हुनुभएन । वि.सं. २१०० सालमा हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने कानुन लेख्ने हो । ८० प्रतिशत सरकारी विद्यालय र २० प्रतिशत निजी विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो । हामीसँग भएका कमजोर र नराम्रा पक्षलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी ध्यान दिन्छौं । हामी प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि पुरक भएर अगाडि बढ्ने हो । हामीलाई आवश्यक पर्दा सरकारले रातो कार्पेट बिछ्याएर लगानी गर्न बेलाउने अनि अहिले सरकारलाई मन लागेन भन्दैमा घोक्रे ठ्याक लगाएर पठाउने ? जबसम्म समस्याको सहि पहिचान सकिँदैन, त्यसको समाधान पनि सही गर्न सक्नुहुँदैन । अस्पतालमा इन्जिनियर राखेर हुँदैन, डाक्टर नै राख्नुपर्ने हुन्छ । स्कुलमा पढाउन मास्टरलाई राख्नुपर्छ, व्यापारीलाई राखेर पनि हुँदैन । शिक्षा आयोगका ठुला महानुभावहरुले शिक्षाको समस्या नै बुझ्नुभएकै छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यो बर्ष मात्र ६० हजार विद्यार्थीहरुले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए त्यसमध्ये ३४ हजार त अस्ट्रेलिया जान चाहेका छन् । विद्यार्थीहरुले विदेश जानको लागि सुरुमै न्युनतम २० लाख रुपैया तिर्छन्, मासिक ६० हजारका दरमा कलेज फि तिर्दा कति हुन्छ ? जुन अहिले ठुलो संख्यामा बाहिर जाने विद्यार्थी हुनुहुन्छ त्यसलाई रोक्नेबारे चाहिँ किन सोच्नुहुन्न ? कतिपय अभिभावकहरुले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गुणस्तरीय मात्र नभएर महँगा र विलासी विद्यालय पनि रोज्न सक्छन् । निजी विद्यालयलाई गुठी बनाइदियो भने ठूलाठूला व्यवसायीले छोराछोरीलाई गुठी विद्यालयमा पठाउँदैनन्, देहरादुन र नैनीताल पठाउँछन्, त्यो आयामलाई पनि सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यसलाई रोकेर नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राम्रो शिक्षा दिने विद्यालय बनाउने कि बाहिर पठाउने ? यति सानो कुरा पनि नसोच्ने मान्छे विज्ञ कसरी हुन्छ ? नामको अगाडि डा. राखेर कोही पनि विज्ञ हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको तरंग ल्याउने काम यो सिंगो सरकारका हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो काम शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगमा रहेका कथित विज्ञहरुको हो जसले आफ्नो स्वार्थ र विचारलाई शिक्षा क्षेत्रमाथि लाद्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई जबर्जस्ती माफियाको उपनाम दिएका छन्, लुटेरा भनेका छन् । यदि हामीले लुटेकै हो भने कारबाही गरे भइहाल्यो नि, त्यस्तो कारवाही गर्ने कानून नभएको हो र ? पहिले पहिले कम्युनिस्टले राम्रो जुत्ता लगाएको देखे भने ‘कम्युनिस्ट भएर पनि यस्तो राम्रो जुत्ता लगाउने ?’ भन्थे । अहिलेको प्रतिवेदन त्यही मानसिकताको उपज हो । हामी चाहन्छौ यो प्रतिवेदन सच्चियोस्, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकको ग्यारेन्टी होस् । यो भएन भने हामी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अदालत पनि जान्छौं । यो प्रतिवेदनमा हाम्रो विषय समावेश भएर आएन भने हामी आन्दोलित हुन्छौ ं। हामीले सरकारलाई हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम स्पष्ट दिइसकेका छौं । अहिलेकै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आयो भने माइतीघरमा लगेर जलाउँछौं । अनसन बस्छौं, हामीलाई पनि डा. केसी नबनाइयोस् । हामी विद्यालय बन्द गर्ने पक्षका पक्कै पनि होइनौ, हामी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको पक्षधर हौं ं। तर जब मौलिक हक नै हनन् हुन्छ भने हामी अनिश्चित कालिन विद्यालय बन्द गर्छौ । त्यतिबेला उठ्ने अभिभावकको आक्रोश, विद्यार्थीको आक्रोश र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आक्रोश सामना गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । त्यसैले प्याब्सन महासचिव हैसियतले सरकारलाई मेरो आग्रह छ कि त्यो वातावरण श्रृजना नहोस् । बानियाँ निजी तथा अावासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का महासचिव हुन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे फेरीपनि एकपटक डा. गोविन्द केसी पक्ष र अन्य पक्षसँग बैठक जनाएको छ । विद्ययकका बारेमा छलफल गर्न आज बैठक बसेपनि ठोस निश्कर्ष भने निस्किएन । डा. केसीले उठाएको मागमा आफूहरु सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत रहेको तर मागअनुसार एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय लागू हुँदा काठमाडौं बाहिरपनि मेडिकल कलेज खोल्न समस्या पर्ने भन्दै यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने समिति सदस्य सांसद योगेश भट्टराईले बताए। समितिले उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने विषयमा सहमत भएपनि उपत्यका बाहिर भने केही सहज रुपमा खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। थप छलफल गरी अन्तिम निश्कर्षमा पुग्ने बित्तिकै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा लैजाने साँसद भट्टराईले बैठकमा बताए।

काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकामा देशभरका शिक्षाविद्को जमघट हुने भएको छ । अबको शैक्षिक पाठ्यक्रमका विषयमा बहस चलाउने र तीन तहका सरकारको खाकामा शिक्षाविद्ले जमेर छलफल गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । शैक्षिक सङ्गोष्ठी नाम दिएको कार्यक्रम मुलुकमा पहिलो पटक हुन लागेको हो । ३८ विद्यायलको संख्या रहेको उक्त उपमहानगरपालिकामा बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, मदरसा, गुरुकुलसमेत संचालनमा रहेको छन् । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा सिकाइ केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्मका कुल विद्यार्थीको सङ्ख्या ५७ हजार ५ सय सात रहेको छ । सीपमूलक विषयसहितको शैक्षिक पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने र जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खाका तयार पार्न यस्तो शैक्षिक सङ्गोष्ठीको तयारी भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिव सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रियस्तरका पाठ्यक्रममा मौलिकताको शिक्षा जोड्ने र कक्षा ९–१२ को सीपमूलक विषयलाई समेत कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा उपमहानगरले एउटा खाका तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने छ । शिक्षक, प्रध्यापक, इञ्जिनीयर, डाक्टर, वैज्ञानिक, प्राविधिक, कलाकार, प्रशासक, कृषकलगायतका शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने भरपर्दो आधार शिक्षा जसले विज्ञान, खोज, अनुसन्धानका साथै प्राप्त भएका वस्तुको उपयोग, प्रशोधन र व्यवसायीकरणको बाटा र पाटालाई शिक्षाले सम्बोधन गरेको छ । शिक्षाविद् रामलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा विज्ञहरु आनन्दमानसिंह शाक्य, रामकृष्ण पछाइँ, तारा पाण्डे, घनश्याम पाठक तथा प्रेमबहादुर बस्नेत रहेका छन् । उक्त समितिले तीन महीना भित्रमा सबै काम सक्नुका साथै सीपयुक्त र दक्षशक्तिको जगबाट नै बुटवलको समृद्धि हुने सबैको ठहर रहेकोले शैक्षिक सङ्गोष्ठी प्रभावकारी हुने बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र सिग्देल बताएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगर शिक्षा योजना बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । विज्ञ छवि नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा डबल विसी, कृष्ण मल्ल, हेमबहादुर क्षेत्री, कुलराज शर्मा र गोविन्द ज्ञवाली रहेका शिक्षा महाशाखा प्रमुख पन्थीले बताएका छन् । सामुदायिक र संस्थागत दुबै विद्यालयलाई यो समितिमा समेटिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणसम्बन्धी कार्यदल बनेको छ । उक्त समितिमा बुद्धिसागर भट्टराई, राजेन्द्रकुमार आचार्य, टीकाराम न्यौपाने, धनीश्वर गौतम, रुद्रलाल उपाध्याय र मोति राज पौडेल रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरपालिका भरमा रहेका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा एउटै पोशाक बनाउने तयरी गरेको छ । शैक्षिकस्तरको न्यूनतम मापदण्डसमेत तोकेर सबै विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको पोशाक एकै खालको बनाउने गरी तयारी गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न योजना बद्द कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताएका छन्  । कंचनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको श्री जन कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालयको २९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य आजको आवश्यकता रहेको जानकारी दिएका छन् । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट नै राष्ट्र निर्माणको निम्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने कुरामा कुनै आशंका नभएकाे कुरा अवगत गराएका छन्  । अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको पठनपाठनमा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई रहेको छ । अध्ययन गरेको विद्यालयको वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा सहभागी हुन कंचनपुर पुग्नु भएकी मन्त्री मगरले विद्यालयले भोग्नुपरेको विविध समस्याको समाधान गर्न आफू सधैं तत्पर रहेको बताउँदै आफ्नो तर्फबाट पुरा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं— मेडिकल शिक्षासम्बन्धी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मंसिर ३ गते भएको फैसलाप्रति फैसलाप्रति डा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। डा केसीले गत मंसिर ३ गते वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गतवर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेको उक्त फैसला अनुसार सो भर्ना सदर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा दण्डित हुनुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गरेकोमा आफ्नो आपत्ति जनाएका हुन् प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै उनले भने, ‘न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्थाले अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।’ उनले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।   प्रेस विज्ञप्ति  मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं ।  यसैबीच यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको छ । मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।  नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ । पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम् भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको थियो त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।  अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रले अवैध रुपमा पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत्र १ गतेसम्म कायम गर्न खोजेकोमा यस अगाडि नै हामीले त्यस्तो कदमको निन्दा गरिसकेका छौं ।यसैबीच स्वभाविक रुपमा अवकाश हुनु अघि १ महिना बिदा लिनको सट्टा प्रधान न्यायधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अगाडि पनि ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका मुद्दाहरुमा अस्वभाविक र न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा समेत कुल्चने फैसलाहरु भएका छन् र तिनका कारण देश र करदाताहरुलाई अरबौं रुपैयाँको क्षति भएको कुरा आम नागरिकसामू खुलस्त छ । स्मरण रहोस्, न्यायधीश र प्रधान न्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ ।  साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको छ । देश शोकमा डुबेको बेला पदमुक्त भइसकेका गोपाल पराजुलीबाट शपथ गर्न राष्ट्रपतिलाई हतारो हुनु, पछि गएर समाजले भ्रष्टतममध्ये एक ठानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विभुषित गर्नु, नयाँ प्रधान न्यायधीशले पहिले न्याय परिषदले गरेको निर्णय बिपरीत निर्णय गरेर पराजुलीको उमेर विवादमा मुछिनु, यस्तो चर्तिकला विधिको शासन भएको समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । न्यायालयमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप संस्थागत हुनु तथा भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ फैसलाहरुमा हावी हुनु, यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो । अन्यत्र यस्तो अवस्थाको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ तर मेडिकल शिक्षामा माफियाहरुले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिंदा तत्काल मानिसको ज्यान जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।  यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।  अन्तमा, हामीले मागहरु पूरा गर्न दिएको तीन हप्ते हल्टिमेटममध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।  डा गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं २०७५।८।१९