काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मन्त्री पोखरेलले आफ्नो र परिवारको संयुक्त नाममा काठमाडौं, ललितपुर र मोरङका विभिन्न ७ स्थानमा घरजग्गा रहेको खुलाएका छन् ।  बुवा, आमा, मावली हजुरआमा र दिदीबहिनीको समेत संयुक्त स्वामित्वमा रहेको उक्त अचल सम्पत्तिको मूल्य करिब साढे २० करोड रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ । साथै, २५ तोला सुन, सय तोला चाँदी रहेको विवरण उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो बैंक खातामा ४ लाख ४७ हजार ९९४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गरेका छन् भने डलर खातामा अमेरिकी डलर ५ रहेको उल्लेख छ । उनले पारिवारिक सदस्यसहितले संयुक्त रुपमा शेयर कारोबारमा पनि लगानी गरेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । बुवा रमेशकुमार पोखरेलसहितका सदस्यहरूले पीएमएस होल्डिङ्समा विभिन्न कम्पनीका शेयरहरू करिब ३० लाख बराबरको लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । बुवा रमेशकुमारकै राष्ट्रिय बचत पत्रमा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त हुँदा पाएको रकमलाई शेयर खरिदको रुपमा राखेका छन् । आमा मिनाक्षी ओझा पोखरेलको नाममा राष्ट्रिय बचत पत्रमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू र आमा मिनाक्षीको नाममा ७५ लाख ऋण रहेको विवरण देखाएका छन् । हिमालयन बैंकमा आफ्नो नाममा २५ लाख र माच्छापुच्छ्रे बैंकमा आमाको नाममा ५० लाख कर्जा रहेको उल्लेख छ । बुवा र आफ्नो नाममा दुईवटा सवारी साधन रहेको उनले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । सम्पत्ति विवरणमा कूल सम्पत्ति २४ करोड १६ लाख २७ हजार र ऋण ७५ लाख रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनको खुद सम्पत्ति २३ करोड ४१ लाख २७ हजार रहेको उल्लेख छ । 

काठमाडौं । फोनपेले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको छ । ‘स्मार्ट मनी टक्स’ भन्ने मूल सन्देशलाई केन्द्रमा राख्दै सञ्चालन गरिएको अभियानमार्फत युवापुस्तालाई जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार, डिजिटल सुरक्षा तथा स्मार्ट आर्थिक निर्णयबारे सचेत गराइएको फोनपेले जनाएको छ । फोनपेले ४ प्रदेशका ६ शहरका १२ कलेजमा १८ सत्रमार्फत एक हजार ९० भन्दा बढी तथा ५ प्रदेशका ९ शहरका २८ विद्यालयमार्फत चार हजार ९६१ भन्दा बढी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मनोरञ्जनात्मक खेल, क्विज तथा नाटकजस्ता गतिविधिमार्फत विद्यार्थीलाई खर्च व्यवस्थापन, बचत र सही वित्तीय जानकारीबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो । यसैक्रममा आयोजित ‘फाइनान्सियल लिटरेसी स्टुडेन्ट भिजिट’ कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई फोनपेको कार्यालयमा आमन्त्रण गरी अन्तरक्रियात्मक खेलका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । फोनपेले डिजिटल माध्यममार्फत स्किट भिडियो, डिजी स्मार्ट कन्भर्स, इमेल–आधारित सामग्री, क्विज तथा ‘स्मार्ट मनी टिप्स’मार्फत पनि वित्तीय सचेतना फैलाएको जनाएको छ । फोनपेले यस्ता अभियानमार्फत सुरक्षित र जिम्मेवार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता पहललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।    

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबिबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको प्रष्ट पारेको छ ।      चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि शाहलाई नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।      जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाअन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।      मन्त्रालयका अनुसार सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानुन बमोजिम अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधासमेत नपरेको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।      चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन भएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा शाहले ५७.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका थिए । यही चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने निर्णय  गरेको थियो ।       

काठमाडौं । फोनपेले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । ‘स्मार्ट मनी टक्स: बचत, सोच र सुरक्षित निर्णय’ भन्ने मूल सन्देशलाई केन्द्रमा राख्दै सञ्चालन गरिएको अभियानमार्फत युवापुस्तालाई जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार, डिजिटल सुरक्षा तथा स्मार्ट आर्थिक निर्णयबारे सचेत बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । अभियानअन्तर्गत फोनपेले देशका ६ शहर र ४ प्रदेशमा रहेका १२ वटा कलेजमा १८ सत्र सञ्चालन गर्दै १,०९० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराएको थियो । साथै विद्यालयस्तरमा ९ शहर र ५ प्रदेशका २८ विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ११ दिनको अवधिमा कुल ४,९६१ भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । कार्यक्रमहरूमा मनोरञ्जनात्मक तथा शैक्षिक गतिविधि समावेश गरिएको थियो, जसले विद्यार्थीहरूलाई खर्च व्यवस्थापन, बचतको महत्व र सही वित्तीय जानकारीको पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याएको बताइएको छ । कलेज तथा विद्यालयमा प्रस्तुत गरिएको नाटकमार्फत दैनिक जीवनका वित्तीय निर्णयहरूको प्रभावलाई सरल र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको थियो । यसै अभियानअन्तर्गत ‘फाइनान्सियल लिटरेसी स्टुडेन्ट भिजिट’ कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो, जसमा ४० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई फोनपे कार्यालयमा आमन्त्रण गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय सुरक्षा र वास्तविक कार्यस्थल अनुभवबारे व्यावहारिक जानकारी प्रदान गरिएको थियो । इन्टरएक्टिभ खेल तथा प्रत्यक्ष प्रस्तुतीमार्फत विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल वित्तीय प्रणालीबारे थप बुझाइ दिइएको थियो । फोनपेले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पनि अभियानलाई व्यापक बनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी स्किट, छोटा भिडियो, विशेषज्ञमार्फत डिजिटल सचेतना सामग्री, युवा लक्षित सामग्री तथा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने अन्तरक्रियात्मक अभियानहरू सञ्चालन गरेको जनाएको छ । संस्थाले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै सुरक्षित, समावेशी र जिम्मेवार डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । 'आजको सचेत निर्णयले भोलिको सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्छ' भन्ने सन्देशसहित आगामी दिनमा पनि यस्ता शिक्षामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको फोनपेले जनाएको छ ।      

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा विस्तार हुँदै गएसँगै यसको गुणस्तर, प्रयोगात्मक सीप र व्यावसायिक तयारीबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् । कलेजहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको क्षमता र बजारको मागबीचको अन्तर, तथा लाइसेन्स अर्थात् नामदर्ता परीक्षामा देखिएको कम पासदरले शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस चर्काएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका रजिष्ट्रार ई.ध्रुबराज भट्टराईसँग नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र लाइसेन्स परीक्षाको वास्तविकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् र इन्जिनियरिङ शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यो परिषदले परिषद् ऐन २०५५ बमोजिम काम गर्छ । जसमा परिषदका तीनवटा कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन, नियमन गर्ने दोस्रो परिषदबाट मान्यता भएका कलेजबाट पढेर आएका इन्जिनियरहरूको नामदर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने र तेस्रो परीक्षालाई मर्यादित र पेशागत बनाउने काम गर्छ । यसको मतलब परिषदको कलेजसँग वा इन्जिनियरिङ शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । हामीले तीन किसिमका इन्जिनियरहरूको नाम दर्ता गर्छौँ । पहिलो साधारण इन्जिनियर दोस्रो व्यावसायीक इन्जिनियर र तेस्रो विदेशी इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्ने काम परिषद्ले गर्दे आएको छ । हाल नेपालमा हेर्ने हो भने विषयगत हिसाबले ६० प्रकारका इन्जिनियर छन् । दर्ताको हिसाबले एउटा साधारण, व्यावसायीक र गैर नेपाली इन्जिनियर छन् । गैर नेपाली भन्नाले नेपालका विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गर्न आउने विदेशी इन्जिनियर हुन् । उनीहरूले काम गर्न परिषदमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने १० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव भएको हुनुपर्छ । नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियर कति छन् ? साधारण दर्तावाला इन्जिनियर ९७ हजार ७ सय १४ छन् भने व्यावसायीक इन्जिनियर एक सय हाराहारी जति छन् । गैर नेपाली इन्जिनियरको संख्या त्यति धेरै छैन । यो संख्या नेपालका लागि पर्याप्त हो ? देशमा विकास पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा गर्यो, वर्कलोडका आधारमा इन्जिनियरको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो संख्या पर्याप्त होइन । तर अहिले रोजगारीको अवस्था पनि कम छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र काम भइरहेको पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा भएकै इन्जिनियरहरूले पनि काम पाइरहेका छैनन् । धेरै जना बेरोजगार छन् । यसलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ ।  इन्जिनियर विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ? यो कुनै पेशागत, विषयगत समस्या मात्र भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै समस्या हो । यसको असर सबै पेशाकर्मीमा परेको छ । इन्जिनियरहरूमा पनि यसको असर छ । इन्जिनियर ग्राजुएट भइसकेपछि कि लोकसेवातिर लाग्ने कि विदेश जाने र कि कन्सल्टिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको रुपमा काम गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम अलि कम छ । प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गरी यही काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने ऐन नियम बनाउने हो भनेमात्र यो क्रम रोकिन सक्छ ।  अहिलेसम्म कति नेपाली इन्जिनियर विदेश गएका छन्, हामीसँग केही तथ्यांक छ ? त्यस्तो एकिन तथ्यांक छैन । उनीहरूले पढ्न जाने भने एनओसी लिएर जानुहुन्छ, कोही काम गर्ने हिसाबले जानुहुन्छ । त्यसको कुनै निकायले लेखा जोखा राख्दैन । अहिले पढ्न र काम गर्न दुवै तरिकाले इन्जिनियरहरू बाहिर गइरहेका छन् । नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ कत्तिको महँगो हुन्छ ? यो कलेजअनुसार भर पर्छ । कतिपय कलेजमा महँगो हुन्छ भने कुनै ठाउँमा ठिक्क हुन्छ । सरकारी कलेज, विश्वविद्यालयमा धेरै भयो शुल्क बढेको छैन ।  निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा केही शुल्क तलमाथि पर्छ । तर तुलनात्मक रुपमा महँगो छैन ।  एकजना विद्यार्थीले ब्याचलर्स तहको इन्जिनियरिङ सकाउँदा पाँचदेखि ११, १२ लाखसम्म खर्च गरेर पढ्न पाउन सक्छन् । नेपालमा इन्जिनियर पढाइ हुने कलेज कति छन् ? ६० हाराहारी छन् । कलेज र त्यहाँको पढाइ त्यहाँ शैक्षिक व्यवस्थापन समग्रमा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै मानिन्छ , तर उतार चढाव यति छ कि एकदम उत्कृष्ट पनि यही छ र कमजोर पनि यही छ । नेपालमा वार्षिक लगभग १३ हजार  विद्यार्थी  पढ्न मिल्ने क्षमता छ । कुनै कलेजको सिट सय प्रतिशत फुलफिल भएको हुन्छ भने कतिपय कलेजमा दुई तीन जना मात्र भर्ना भएको पनि पाइन्छ । कस्ता कलेजलाई यो विषय बढाउने मान्यता दिइन्छ ? कलेज सुरुमा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन हुन्छ भने काउन्सिलबाट मान्यताका लागि परिषदमा निवेदन कलेजले दिनुपर्छ । त्यसपछि परिषदले अनुगमन गर्छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार भएको, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने शिक्षक भएको ल्या भए नभएको सबै कुरा हेरिन्छ र त्यसपछि मान्यता दिने वा नदिने भन्ने   निर्णय परिषदले गर्छ ।  आजभोलि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ, यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? यसमा कमी चाहि आएको छैन तर ट्रान्सफर्मेसन भएको छ । पहिले सिभिलमा मार्केट छ भन्ने हुन्थ्यो विद्यार्थीको रुचि त्यतैतिर देखिन्थ्यो । अहिले कम्प्युटरतिर आकर्षण बढेको छ । राज्यले इन्जिनियरिङ विद्यालाई र समग्र उत्पादन भएका इन्जिनियरलाई कम प्राथमिकता दिदा यो अवस्था भएको हो । अब देशको नेतृत्व नै इन्जिनियरले गरिरहनुभएको छ राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ होला ।  इन्जिनियरिङको सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण भएको विधा कुन हो ? पहिले सिभिल थियो । अहिले पनि उत्पादन सिभिलमै बढी छ । तर बिस्तारै कम्पयुटर, एआइतिर बढी आकर्षण बढेको देखिन्छ । समयको माग पनि भएर आएको होला । प्राविधिक शिक्षा जस्तै फार्मेसी, चिकित्सा, नर्सिङ सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी ग्राजुएटपछि लिने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा डर लाग्दा देखिन्छ यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? हाम्रो ऐन शंसोधन पछि जुन परीक्षा लिने प्रणाली सुरु भयो । त्यो बेला २८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । अहिले ११ औं परीक्षासम्म आइपुग्दा पासदर प्रतिशत ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई दुई चरणले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एउटा हाम्रो परीक्षा प्रणालीमै केही कमजोरी छ कि भन्ने हो । हामीले परीक्षा परीक्षा भनेर बढी नै कडा गर्न खोजेका हौं कि भन्ने हिसाबले काउन्सिलको तर्फबाट हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाको गुणस्तर केही फेक सर्टिफिकेट लिएर आउनेहरूलाई कडा गर्न खोज्दा पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि छ । यद्यपी नेपालको शिक्षा प्रणाली, इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था हेर्दा यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ  ।  अब आउटकमबेस एजुकेशनको प्रावधानको हिसाबले नेपालको  इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाउने कोर्स बेस छ, अब स्टुडेन्ट सेन्ट्रीक एजुकेशन प्रणालीको विकास गरेर त्यो हिसाबले पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ ।   त्यसपछि नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा   अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्तको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौं ।  इन्जिनियरहरू पढाउने शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि  भारतको नेश्नल इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल टिचर्स टेर्निङ एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका छौं ।  परीक्षा प्रणालीको कमजोरी कुरा गर्नुभयो कहाँ कहाँनेर छ ? इन्जिनियरिङ परीक्षाको विश्लेषण गर्ने हो भने आर्किटेक्चर भन्ने विद्यामा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् । सिभिल लगायतका अरु विषयमा जाने हो भने ३०/४० प्रतिशत पास हुन्छन् । यसरी विद्या अन्तर्गतको नतिजा हेर्ने हो भने आर्कीटेक्चरको विद्यार्थी सधै ल्यावमै पढिरहेका हुन्छन् भने हरेक दिन व्यवहारिक शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् भने परीक्षाको बेला आराम गर्छन् । अन्य विद्याका विद्यार्थी पढाइको बेला आराम गर्ने परीक्षाको बेला पढाइमा ध्यान दिनेहुँदा अवस्था यस्तो आएको जस्तो लाग्छ । जसका कारण हाम्रो सिकाइको प्रणालीको विकास पनि राम्रो भएका पाइदैन । विद्यार्थी एउटा कोरा कागज हो उसलाई जुन रुपमा तालिम दियो त्यस्तै बन्ने हो । हाम्रो पढाइको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्जिनियरिङ भनेको प्राविधिक शिक्षा हो । यसलाई नतिजामा आधारित सिकाइ, पाठ्यपुस्तकतिर लिएर यो कोर्स पढेपछि विद्यार्थीले यो गर्न सक्छ भन्ने लक्ष्य राखेर गर्नसक्यो भने हुन्छ । सक्षम हुन्छ । अब यतापट्टी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।   यी विषय पढाइरहेका कलेजहरूको अवस्था कस्तो छ ?   इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाइरहेका कलेजहरूमा समस्याहरू पनि छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने काम पनि गरेका हुन्छौं । गल्ती कमजोरीहरू पनि भेटिन्छ त्यस्तालाई सचेत गराउने काम गरेका छौं । सचेत गराइसकेका कलेजमा फेरि अनुगमन गर्दा कमजोरी भेटियो भने कलेजहरूको भर्ना रोक्का गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौं ।  हामीलाई अधिकार प्राप्त ऐन बमोजिम अनुगमन गरिरहेका छौं । यसलाई अझ नतिजामुखी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय परिषदबीच समन्वय हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय पनि आफ्नो ऐनबाट बनेका ति पनि स्वायत्त भन्ने, हामी पनि हामीलाई स्वायत्त भन्ने यस्ता विषयमा नीतिगत हिसाबले छलफल गर्न सकियो भने अझ यसमा राम्रो हुन्छ ।   नेपालको इन्जिनियरको अवस्था, पढाइको गुणस्तर हेर्दा के विषयमा सुधारर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? धेरै छन् त्यस्ता कुरा । तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्न निकै आवश्यक छ । हाम्रो बजारलाई चाहिने इन्जिनियर कस्तो हो ? हामीले उत्पादन कस्ता गरिरहेका छौं  भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बजारलाई हेरेर त्यही किसिमको पाठ्यक्रम बनाउन निकै आवश्यक छ । यदि अब यतापट्टी ध्यान दिइएन भने अब काम छैन । यता बजारले आवश्यक इन्जिनियर नपाउने उता विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याए पनि काम नपाउने समस्या धेरै छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको खाडल पुरा गर्न आवश्यक छ । धेरै विश्वविद्यालयले यो विषयमा तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन् ।   यो क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा चुनौति के हो ?  अहिलेको चुनौती भनेको प्रविधि नै हो । हिजोका दिनमा शिक्षकको घरमै गएर सोध्ने गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सबै कुरा हाम्रै हातमा रहेको मोबाइलमा छ । एआइले पनि धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । सबै विषयहरू एआइसँग इन्टरलिंक गराएर  कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । ग्लोबल मार्केटसँग कसरी विकास भइरहेको छ, हाम्रो जनशक्ति त्यो स्तरको कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो ।      इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कहाँनेर छौ ?    अन्तराष्ट्रिय बजारमा हेर्दा नेपालका इन्जिनियरको कमी छैन, तर हामीले पढाइरहेको शिक्षा प्रणाली, कोर्स, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त छैनन् । नेपालबाट पढेर गएका इन्जिनियरहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया जानेवित्तिकै इन्जिनियरको रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । किन भने हाम्रा शैक्षिक संस्था अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छैनन् । हामीसँग सबै चिजहरू ठिक छन् तर, यसलाई सर्टीफाइ गरी गुणस्तर चिन्ह पाउने सकेको छैन । नेपालमा विद्यार्थीलाई ठूलो क्षति छ । सबै क्षेत्रले यो समस्याको महसुस गरिसकेको अवस्था छ ।   यसको लागि हाम्रो नीति नियम कहाँनेर के परिवर्तन गर्यो भने सहज हुन्छ ? १६ औ योजनाको लक्ष्य हेर्ने हो भने त्यसमा प्राविधिक शिक्षाको दायरा बढाउने भनेको छ । इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यही अनुसारको मार्केट क्षेत्र बढाउने भन्ने कुरा पनि छ । लक्ष्य योजनामा आयो तर बजेट र कार्यक्रममा आयो भने नीतिगत रुपमा नेपालको इन्जिनियर शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मान्यताका लागि लैजान निकै आवश्यक छ र सहज हुन्छ । यो क्षेत्रमा सरकारले गर्नैपर्ने  काम के हो ?  इन्जिनियरिङ शिक्षाको सुधारका लागि अघि मैले भनेजस्तै नतिजामा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई विश्वविद्यालय, परिषद लगायत अन्न निकायको सहकार्यमा टाइम लाइन तोकेर काम गरि दिनुपर्यो । अर्को पेशागत सुरक्षाका लागि इन्जिनियरले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरले लाइसेन्स निकाल्छ त्यसपछि के काम गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाह हुँदैन । उसको क्षमता विकास र रोजगारीका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई राज्यले एउटै क्षत्रमा राखिदिनु भएन । राज्यले नेपालमा भएका इन्जिनियरहरूको विश्वास गर्दैन । केही संरचना बनाउनुपर्यो भने बाहिरबाटै इन्जिनियर ल्याएको हामी पाउँछौं । सरकारका यस्ता गतिविधिले इन्जिनियरलाई झन निराशा बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता काम रोक्नुपर्छ ।  अहिले भइरहेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली पाठ्यपुस्तहरू छन् यसलाई बजारसँग जोडेर उद्योगहरूसँग जोडेर बनाउनु पर्छ । यो समयको माग हो । पेशागत हिसावमा इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नैपर्छ । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थलगत अवलोकन गरी ती निकायहरूको कार्यसम्पादनबारे विस्तृत जानकारी लिएका छन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवलोकन गर्दै उनले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरू समयमै छपाइ गरी विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिए । पुस्तक अभावका कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्थापकीय सुधार र समन्वय गर्न मन्त्री पाेखरेलले कर्मचारीहरूलाई सचेतसमेत गराए । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले कैलालीको गेटास्थित दशरथ चन्द चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको विषयमा विशेष चासो व्यक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि कानुनी जटिलताका कारण पढाइ सुरु हुन नसकेको भए ती अड्चनहरू फुकाउन आवश्यक समन्वय गर्न उनको निर्देशन छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य शिक्षामा महत्त्वपूर्ण मानिएको यस परियोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगलाई सक्रिय भूमिका खेल्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । अवलोकनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफू कुनै पनि राजनीतिक गुटबन्दीमा नफस्ने बताएका छन् । सांसद पुनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा परम्परागत शैलीको नहुने संकेत दिएका हुन् । ‘म अचम्मको मान्छे हुँ, म कसैसँग मिल्दिनँ,’ उनले भने, ‘संसदमा मेरो उपस्थिति पक्ष वा विपक्षमा भन्दा पनि सधैं निष्पक्ष आवाजका रूपमा रहनेछ । ’  उनले आफूलाई नेता भन्दा पनि समाजसेवीका रूपमा चिन्न आग्रह गरे ।  लामो समयदेखि प्रविधि र अनुसन्धानमा सक्रिय पुनले आफू राजनीतिमा आउनुको मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन रहेको बताए ।  चुनावमा होमिनुको मुख्य कारण नै शिक्षा सुधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘म नेता बन्न आएको होइन, शिक्षामा सुधार गर्न आएको हुँ । मेरो सम्पूर्ण ध्यान र प्रयास देशको शिक्षा प्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।’

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी लिइने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम आगामी बैशाखबट सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने भन्दै मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको थियो ।  मन्त्रालयले सूचना निकालेको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नै फेसबुकमार्फ अर्को सूचना सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको समग्र सिकाइ र विद्यालय शिक्षाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमार्फत नै सूचना राखेपछि मन्त्रालयले वेवसाइटबाट आफ्नो सूचना हटायो । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै वेबसाइटबाट हटेपछि यो विषयलाई लिएर सरोकारवालामा एक किसिमको संशय सिर्जना भएको छ ।  ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति र शिक्षामन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमै कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनामा विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भनिएको छ भने मन्त्रीको सूचनामा कक्षा १२ सम्म उल्लेख गरिएको छ ।  यो कुरामा मन्त्री र कर्मचारीबीच मिस अन्डरस्टाण्डिङ हुँदा समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनापछि मन्त्री आफैले सूचना जारी गर्नु र मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटको सूचना हटाउनुले पनि मन्त्री र कर्मचारीबीच यो विषयमा कुरा नमिलेको बुझिएको हो ।  यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्दा सूचना सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे सूचना अस्पष्ट भएको र प्रष्ट पार्न हटाइएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले सुधार गरेर आज नै (सोमबार) अर्को सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।  दोधारमा इन्स्टिच्युट मन्त्रालय र मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै सूचनाले विद्यार्थीलाई तयारी कक्षा गराउँदै आएका इन्स्टिच्युटहरू दोधारमा परेका छन् । ‘तयारी कक्षा बन्द गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन थियो तर सरकारले निर्णय गरे मान्नै पर्यो बागबजारमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दे आएका एक इन्स्टिच्युटका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर मन्त्री र मन्त्रालयको सूचनाले हामीलाई दोधारमा पार्यो ।’ उनी यो विषमा सरकारको एकिन धारणाको पर्खाइमा छन् । पुतली सडकमा रहेको नेम इन्स्टिच्युट सञ्चालक माधव पाण्डे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएमात्र यो विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् ।  उनी यो विषयमास सरकार आफै दोधारमा रहेको बताउँदै आधिकारिक सूचनाको पर्खापछि आफूहरूले धारणा बनाउने बताउँछन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्दै आफ्नो वेब साइटबाट राखेको सूचना हटाएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति मार्फत मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्रालयले ब्रिज कोर्सका कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, सोमबार मन्त्रालयले नै सूचना हटाएको छ ।  सूचनामा विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि लिँदै आएको ब्रिज कोर्सका कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाउने उल्लेख थियो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा विभिन्न कक्षा र  उच्च शिक्षा तयारीको लागि सञ्चालन गरिने कार्सहरू बन्द गर्ने भनिएको थियो भने त्यसको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा  कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थी लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका केही अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गरिने भन्दै लेखेका थिए ।  मन्त्रालय निकालेको सूचना  र मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको स्टाटसमा फरक देखिएपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सूचना हटाएको हो । मन्त्रालयले भने यो विषमा थप प्रष्ट पार्नुपर्ने भएकाले अहिले छलफल गरेर  फेरि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको प्रकृया दिएको छ ।     

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यस्ता छन् शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका काम  –स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देहायका कार्य गर्ने : क) विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “ँचभभ ज्भबतिज एयचतब िविकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने । ख) बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने । ग) सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मनिटरिङ तथा कन्डक्ट रिभ्यू र क्लिननेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने । घ) अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने । ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा द्यगचल ध्बचम स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने । जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने । च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने ।  – शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल संयन्त्रको विकास गर्ने  – विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने । – विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने । –कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।

काठमाडौं । सरकारको प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल बनेका छन् । आजमात्रै बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेललाई सरकारको प्रवक्ता नियुक्त गरेकाे हाे ।

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि शितलनिवासबाट शपथ लिई सिंहदरबारमा उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्।  मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं महानगरमा सुरु गरेको शिक्षा सुधारको प्रयास देशभर विस्तारै गर्ने बताए ।  करिब साढे तीन वर्षमा महानगरका शिक्षा सुधारको प्रयास गरेकाले अब देशभरका सबै पालिकामा यो प्रयास गरिने उनले जानकारी दिए ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले  जनमानसमा रास्वपा आउनेबित्तिकै आजको भोलि विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छ तर, एकैदिन कुनै परिवर्तन सम्भव छैन । हामीले गर्ने भनेको पनि पहिले भइरहेका राम्रा प्रयासलाई आत्मसाथ र गलत प्रयासलाई सुधार्ने हो ।’  मन्त्री पोखरेलले यो कार्यमा सहयोग गर्न मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘ब्युरोक्रेसी र लिडरसिप भनेको एकअर्कासँग नमिलिकन संसारमा कहीँ पनि काम हुँदैन, हजुरहरूप्रति पूर्ण विश्वास छ जुन किसिमले अगाडि कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो त्यही किसिमले अगाडि बढाउने हो । हामी आउनेबित्तिकै यो परिवर्तन गर्ने केही हुँदैन, जुन किसिमको छ त्यही किसिमले कार्यक्रम अगाडि बढाइन्छ,’ उनले भने । उनले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम रहेको गुनासो पहिलेदेखि आउने गरेको बताउँदै अब बढाउने आफ्नो प्रयास रहने बताए ।  ‘यही आर्थिक वर्षको बजेट बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा तत्काल भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’  मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यो विषयमा अध्ययन गरेर काम गर्ने बताए ।  उनले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा भएको राजनीति अन्त्य र नेपालका विश्वविद्यालय र अन्य देशका विश्वविद्यालयले गरेका राम्रा कामको सुरुवात गरिने पनि बताए ।

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल बन्ने भएका छन् ।  फागुन २१ गते  भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित भएका पोखरेल शिक्षामन्त्री बन्न लागेका हुन् ।  पाेखरेल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पराजित गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका हुन् । उनले ३० हजार ७ सय ३७ मत प्राप्त गर्दै पौडेललाई हराएका थिए । प्रदीपले भने ९ हजार १ सय ५९ मत प्राप्त गरेका थिए । उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका ईश्वर पोख्रेल पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । कांग्रेस र एमालेका प्रखर नेतालाई पराजित गर्दै सस्मितले संसदीय यात्रा तय गरी शिक्षामन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशभर वित्तीय साक्षरता तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ । बैंकले चैत २ देखि चैत ८ गतेसम्म साताव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका लक्षित वर्गलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ । बैंकका देशभर रहेका शाखा तथा प्रादेशिक कार्यालयमार्फत दरबारमार्ग, हेटौंडा, इटहरी, भैरहवा, विजयपुर पोखरा, वीरगञ्ज, धनगढी, सूर्यपुरा, डडेलधुरा, लाहान, बिचबजार, मंगलसेन र चिप्लेढुङ्गालगायत स्थानमा वित्तीय साक्षरता, र्‍याली तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । 'स्मार्ट मनी टक्स' भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी तथा युवाको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बचत, कर्जा, लगानी, सफा नोट, विद्युतीय वित्तीय सेवा, विप्रेषण, गुनासो सुनुवाइ, धितोपत्र बजार, जोखिम व्यवस्थापन, बीमा, वित्तीय ठगी तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषयमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न संस्थाले आयोजना गरेका वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी प्रभातफेरी कार्यक्रममा समेत बैंकले सक्रिय सहभागिता जनाएको छ । यसै अवसरमा बैंकको नेपालगञ्ज शाखाले बाँकेको युद्ध संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको थियो । बैंकले आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत वित्तीय सचेतनासम्बन्धी सामग्री र भिडियो प्रसारण गरी किशोर–किशोरी तथा युवामा वित्तीय शिक्षाप्रति जागरण ल्याउने प्रयास गरिएको जनाएको छ । 'सबल बैंक, सफल सहकार्य' भन्ने नारासहित विगत ३१ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकका देशभर १०३ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा निर्वाचन लडेका चार जना पूर्वशिक्षामन्त्रीमध्ये दुई जनामात्र विजयी भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उत्रिएका पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल र महावीर पुन विजयी भएका हुन् । पूर्वशिक्षामन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका देवेन्द्र पौडेल र गिरिराजमणि पोखरेल भने पराजित भए ।  महावीर पुन  म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुन नेकपा एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै विजयी भए । पुन  २२ हजार ८ सय ५० मतका साथ विजयी भएका हुन् । पुन शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत रूपमा पहल गर्ने मुद्दा अघि सार्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए ।              शिशिर खनाल  पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनाल काठमाडौं– ६ बाट विजयी भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार बनेका खनाल २७ हजार ७ सय ११ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनी यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका कृष्ण बानियाँ क्षेत्रीले ६ हजार ६ सय ४७ मत पाए ।  पोखरेल र पौडेल पराजित पूर्वशिक्षामन्त्री पुन र खनाल विजयी हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका देवेन्द्र पौडेल र गिरिराजमणि पोखरेल पराजित भए । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)–२ बाट निर्वाचन लडेका पौडेलको जमानतसमेत जफत भएको छ । रास्वपाका उम्मेदवार नरेन्द्रकुमार गुप्तासँग पराजित भएका पौडेलले जम्मा १ हजार ८सय ३८ मत प्राप्त गरेका थिए ।  ४४ हजार १ सय ३८ मत प्राप्त गर्दै गुप्ता विजयी भएका हुन् ।  गिरिराजमणि पोखरेल २०७२ सालमा करिब ९ महिना र २०७४ सालमा ३२ महिना गरी दुई पटक शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेल पनि यस पटकको निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । उनी १० वर्षमा पाँच पटक नेपाल सरकारको मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।  २०६४ सालयता चुनाव जित्दै आएका पोखरेल यो पटक महोत्तरीबाट पराजित भएका हुन् । रास्वपाका प्रमोदकुमार महतोसँग पराजित पोखरेलले  १२ हजार ६ सय २४ मत ल्याउँदै पराजय बेहोरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा रास्वपा उम्मेदवार शिशिर खनाल विजयी भएका छन् । शुक्रबारको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार ४३ हजार ८६३ मत गणना हुँदा खनालले २७ हजार ७११ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन् ।  उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सबुज बनियाले ६ हजार ६४७ मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेदवार अमन मास्केले ४ हजार ३७३ मत पाए ।  खनालको संसदको यात्रा यो दोस्रो पटक हो । २०७९ को चुनावमा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।  खनाल शिक्षा क्षेत्रका जानकार मानिन्छन् । उनी यसअघि छोटो समयका लागि शिक्षा मन्त्री समेत बनेका थिए ।  टिच फर नेपालका संस्थापकमध्येका एक रहेका खनाल दुर्गम क्षेत्रको शिक्षा सुधारमा काम गर्दै आएका थिए ।  ‘टिच फर नेपाल’ को नेतृत्व गरेका खनालले राजनीतिमा आउनुअघि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियान चलाएका थिए । ४७ वर्षीय खनाल टोखा १० गोंगबुका बासिन्दा हुन् । उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।  २०७४ को चुनावपछि उनी तुलसीपुर उपमहानगरको शिक्षा सल्लाहकार भएका थिए । उनले महात्मा गान्धीको विचारमा आधारित सर्वोदय अभियानमार्फत श्रीलङ्का, भारत, अमेरिकालगायतका ठाउँहरुमा सामाजिक विकास र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका उल्लेखनीय काम गरेका छन् । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रुकुम–पूर्वमा कर्मचारी खटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारी खटाउने विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका सहायक शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद खड्काले मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई अपमान गर्नेगरी निर्वाचनमा कर्मचारी खटाएको आरोप खड्काले लगाएका छन् । खड्काले निर्वाचन कार्यालयले शिक्षकहरूलाई अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्यकर्मीलाई मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतका रूपमा बढी खटाएको आरोप लगाएका हुन् ।  शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै खड्काले आफूले तोकिएको जिम्मेवारी नलिने जानकारी सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको बताएका छन् । खड्काले विगतका निर्वाचनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूलाई प्राथमिकताका साथ खटाइने अभ्यास रहे पनि यसपटक भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिइएकोले आफू निर्वाचनमा खटिन असमर्थ हुने बताए । यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुकुम–पूर्वका प्रमुख पुष्पराज शर्माले भने कर्मचारी खटनपटन कानुन र उपलब्ध जनशक्तिको अवस्थालाई आधार मानेर गरिएको दाबी गरेका छन् ।  ‘आफ्नो कार्यालयको दायित्व कर्मचारीको लिष्ट दिने काम हो । अरू मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्ने हो,’ उनले भने । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्षम र उपलब्ध कर्मचारीको लिष्ट आफूले उपलव्ध गराएको शर्माको दाबी छ । हर्माका अनुसार  आवश्यक परे समन्वय र पुनरावलोकन गर्नेकाम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्दछ । स्थानीय तहका केही कर्मचारी र शिक्षक संघ–संगठनले समेत विषयप्रति चासो देखाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा सबै क्षेत्रका योग्य जनशक्तिलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पुथा उत्तर गँगाको एक विध्यालयका प्रधानाध्यापकले भने निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यमा सबै क्षेत्रका योग्य जनशक्तिलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले निर्वाचन तयारीमा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले छिट्टै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।

तानसेन । पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएसँगै मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच गाउँगाउँसम्म विस्तार हुँदै गएको छ । स्मार्टफोन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै हुर्किरहेका अहिलेका बालबालिकामा यसको सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्म प्रभा पर्दै जान थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मोबाइल नहुने परिवार कमै छन् । वर्तमान समयमा न्यून आय भएका परिवारका साथै सबैजसो घरका सदस्यसँग स्मार्टफोन र इन्टरनेटको  पहुँच पुगेको छ । स्मार्टफोनमा पहुँचको दुरुपयोग पनि बढेको छ, यो जोखिमपूर्ण र चिन्ताको विषय बनेको मनोचिकित्सक तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. विकासराज अधिकारीले बताए । मोबाइलको बढी प्रयोगका कारण आफ्ना सन्तानमा समस्या देखिएपछि अविभावकहरू विभिन्न मनोचिकित्सा उपचार केन्द्रमा पुग्ने गरेका उनको भनाइ छ । 'अहिले शिशु उमेरदेखि बालबालिका मोबाइलसँग परिचित हुन्छन् । आमाबुबाले चलाएको, फोटो खिचेको देखेर हुर्किएका उनीहरू कम उमेरदेखि मोबाइलमा गेम खेल्ने, साथीभाइसँग कुराकानी गर्नेलगायत अन्य विभिन्न काममा इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् । यसले बालबालिकामा इन्टरनेटको आदत बस्दा अभिभावकलाई उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विषयमा चिन्ता बढ्ने गरेको छ', डा. अधिकारीले भने । कक्षा ५ मा अध्ययनरत तानसेनका उमेश खड्का निकै चुलबुले स्वभावका थिए । जतिबेला पनि साथीसँग खेल्न चाहने, साइकल कुदाउँन घरबाहिर निस्किरहने उनलाई लकडाउनको समयमा कोठामै राख्न हम्मेहम्मे पर्यो । त्यसका लागि अभिभावकले इन्टरनेटमा भुलाउन जुक्ति निकाले । साउनमा दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएपछि उनको विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गर्यो । त्यसपछि उनको अधिकांश समय इन्टरनेटमा बित्न थाल्यो । माघ पहिलो हप्तादेखि विद्यालय खुल्यो, तर उनी जान मानेनन् । विद्यालय जान नमान्ने, मोबाइल चलाइरहन खोज्ने, नदिँदा धेरै रिसाउने, समान फ्याँक्ने, फुटाउने गर्न थालेपछि परिवारले विद्यालयसँग सम्पर्क गरेर मनोपरामर्श दिन सुरु गरेको छ । अहिले आठ वर्ष पुगेकी तानसेन–३ भगवती टोलकी मनिषा पाण्डेलाई पनि अभिभावकले खुवाउने बेला विभिन्न किसिमका भिडियोहरू देखाउँथे । उनीमा खाने बेला, पढ्नु अघि भिडियो हेर्ने बानी नै बस्यो । त्यसलाई अभिभावकले सामान्य ठाने । विस्तारै उनले मोबाइलमा गेम (खेल) पनि खेल्न थालिन् । त्यो देखेर अभिभावक खुसी व्यक्त गर्थे । मनिषाको गेमप्रति लगाव बढ्दै गयो । त्यसपछि उनी जतिबेला पनि मोबाइल खोज्ने र गेम खेल्ने गर्न थालिन् । गत पुसमा ५ दिन इन्टरनेट नआउँदा मनिषाले धेरै रिसाहा व्यवहार देखाएकी अभिभावकले बताए । अनलाइन हुन नपाउँदा आमाको फोन फ्याँकेर फुटाइदिनेसम्मका क्रियाकलाप हुन थालेपछि मनोचिकित्सकबाट उपचार सुरु गरिएको मनिषाकी आमाले जानकारी दिइन् । दुई वर्ष पहिलेसम्म पढाइमा अब्बल रहेको छोरा विस्तारै कमजोर बन्दै गएपछि गुल्मी तम्घासकी अप्सरा परियार पनि चिन्तित छिन् । तीन कक्षामा अध्ययनरत १२ वर्षीय छोरा प्रिन्स केही समयदेखि विद्यालयबाट कोठामा फर्किएपछि झोला र पोसाक नखोली मोबाइलमा व्यस्त हुन्छन् । मोबाइल खोसिदिएपछि रुने र खाना नखाइदिने आमा अप्सराले बताइन् । उनले भनिन्, 'पहिलेपहिले पढाइ राम्रो थियो, कोभिडपछि मोबाइलबाट पढ्ने बानी बसेपछि अहिले मोबाइल नभई हुँदैन । मोबाइलमा गेम खेल्ने र युुट्युुबमा भिडियो हेर्ने गर्दा पढाइमा ध्यान दिँदैन ।' छोरा खाली मोबाइलमा व्यस्त हुने, कुनै पनि काम नगर्ने, भनेको नमान्ने, अटेरी र जिद्धी स्वभावको हुँदै गएको आमा अप्सराको भनाइ छ । उनले भनिन्, 'बच्चा पढ्दै छन् मोबाइलमा चाहिने कुरा हेर्दै होलान् भन्यो युट्युबमा विभिन्न खालका भिडियो हेर्ने, गेम खेल्ने गरेका हुन्छन्, उनीहरूले समयमा आफ्ना कुनै पनि काम नगर्ने, भनेको नमान्नेलगायत गतिविधि देखाउँछन् ।' इन्टरनेटको पहुँचले जनजीवन सहज भए पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा गलत सूचनाको बाढी र बालबालिका बढी समस्यामा पर्ने गरेका मनोचिकित्सक तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. अधिकारीले बताए । अभिभावकले व्यस्तता देखाउँदै भुलाउन मोबाइल वा कम्प्युटर प्रयोग गर्न दिने तर उनीहरूले के गर्दै छन् भन्ने ख्याल नगर्दा पनि बालबालिकाले इन्टरनेटको गलत प्रयोग गर्ने गरेका बताउँदै उनले यसले मस्तिष्क, आँखा, स्मरण शक्तिलगायतमा नकारात्मक असर गर्ने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मोबाइलको प्रयोगले बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुँदै गएको मनोचिकित्सक डा. अधिकारीले बताए । 'आफ्ना बालबालिकाले पढाइ बिगारेको, नसुतेको, समयमा नउठेकोलगायत समस्या लिएर अधिकांश अभिभावक आउँछन् । सबैको समस्या मोबाइलको बढी प्रयोग नै देखिन्छ', उनले भने । अधिकारीका अनुसार सानै उमेरदेखि लामो समयसम्म यस्ता विद्युतीय उपकरण मोबाइल, ल्याप्टप चलाएमा यसको दीर्घकालीन असर गर्दछ । एकोहोरो रूपमा इन्टरनेटमा व्यस्त हुँदा बालबालिकाको सामाजिक, मानसिक विकासमा असर पर्ने उनले जानकारी दिए । बढी समय इन्टरनेटमा बिताउने बच्चालाई पछि गएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनसमेत मुस्किल हुने डा. अधिकारीको अनुभव छ । उनीहरू पछि गएर भावनात्मक रूपमा कमजोर हुने, आत्माविश्वासको अभाव हुने, मनस्थितिमा अस्थिरता हुने, आँखा तथा श्रवणशक्ति, स्मरणशक्ति कमजोर हुनेलगायत समस्या देखिने उनले जानकारी दिए । आफ्ना बालबालिकामा मोबाइलको प्रयोग आदत बनेको छ/छैन सोबारे अभिभावकले विचार पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. अधिकारीले आफूले पनि मोबाइल कम प्रयोग गर्ने, बालबालिकासँग खेल्ने, समय बिताउने, पढ्ने र पढ्न प्रेरित गर्नेलगायत गतिविधि गरेर बालबालिकाको बानी परिवर्तन गराउन सकिने उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएको छ । त्रिविको समग्र पुनर्संरचना अभियानको एक हिस्साका रूपमा रहेको गण्डकी च्याप्टर कार्यशालाको उद्घाटन शनिबार पोखरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्याल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना तथा दृष्टिकोण अनुरूप त्रिवि सभाबाट पारित गरिएको गण्डकी प्रदेशस्थित त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस पृथ्वीनारायण (पिएन) क्याम्पसलाई उपाधि प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा व्यापक अन्तक्रिर्या गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशाला गोष्ठीले पृथ्वीनारायण क्याम्पसको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा अर्यालले त्रिविको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सेवा सुविधालाई नजिकबाट उपलब्ध गराउने, दीक्षान्त समारोहमा सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने अवस्था निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम स्तरीयकरण तथा परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन र मौजुदा ऐनको दायरमा रही नियममा परिमार्जन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको बताए ।   कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा देवराज अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न गण्डकी च्याप्टरको अवधारणा ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि आँट गर्न समेत पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।  ‘हामी सधैँ विगतको अवस्थामा रहन सक्दैनौँ, समाज बदल्ने प्राध्यापकहरू निडर र आत्मविश्वासी बनौँ । दरबन्दी, परीक्षा, प्राविधिक पूर्वाधारका विषयमा अल्झिएर सेवा प्रभावमा सुधार गर्न पछि नहट्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु,' उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा खड्ग केसीले गण्डकी च्याप्टरमार्फत १० वर्ष अघिको सपनालाई सार्थकता दिन खोजिएको बताए । गण्डकी च्याप्टरले प्राज्ञिक स्वायत्तताको अनुभूति गराउने, प्रशासनिक र शैक्षिक सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित बनाई विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउने, सबै शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका अनुसन्धान क्रियाकलापमा संलग्न गराउन ऐनमा भएका प्रावधानका आधारमै पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गण्डकी च्याप्टरले उदाहरणीय कार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका आङ्गिक क्याम्पस सक्षम छन् र नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर भौतिक, राजनीतिक, कानुनी जटिलताका बाबजुद पृथ्वीनारायण क्याम्पसमार्फत कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव डा. ज्ञानबहादुर थापाले त्रिविको व्यवस्थापनका लागि केही दूरदर्शि निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै देशभर केही च्याप्टर निर्माण गरेर थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्व परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक मानेर अघि बढ्न सबैलाई अनुरोध गरे । उनले त्रिवि भौतिक र मानवीय संसाधनमा समृद्ध रहेकाले समग्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप आफ्ना निकायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा केशरजङ्ग बरालले गण्डकी च्याप्टरबाट कैयौं विद्यार्थीले सेवासुविधा प्राप्त गर्ने र पूरै गण्डकी प्रदेश लाभान्वित हुने बताए । साथै पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनका पेसागत तथा दलीय आस्थामा विभक्त सरोकारवाला शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमार्फत हुनसक्ने चुनौतीका बारेमा समेत अवगत गराए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार प्रत्यायोजन मार्फत शैक्षिक प्रशासनलाई सरल, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुरोध गरे । नेपालको उच्च शिक्षालाई सङ्घीय संरचनासँग जोडेर गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य तथा बाजारमुखी बनाउने दिगो लक्ष्य राखेको उक्त कार्यशालामा गण्डकी च्याप्टर टाक्स फोर्सका संयोजक प्रा डा लालु प्रसाद पौडेलले बताए ।  उच्च शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने, पाठ्यक्रमलाई बजारको आवश्यकता बमोजिम निर्माण गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, परीक्षा प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने, प्रक्रियामुखी तथा झन्झटिलो शैक्षिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अनुकूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मानव स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्ने, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा देखिएका विभेद कम गर्ने र समग्र उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यावहारिक रूपमा विकेन्द्रित गर्न महत्त्वपूर्ण प्रारम्भ हुने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद पाठकले गण्डकी च्याप्टर निर्माणमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको भौतिक तथा मानव स्रोतको अवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषय समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा रहेको र पोखरा आसपासका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी धेरै रहेकाले पनि गण्डकी च्याप्टर औचित्यपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्रा.डा महानन्द चालिसे, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य डा जगतकृष्ण श्रेष्ठ, त्रिवि योजना निर्देशनालयका निर्देशक डा लक्ष्मीकान्त शर्मा, त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्को कार्यालयका प्रमुख नवीन्द्रप्रसाद भण्डारी, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका प्रमुख गोविन्द थापा, रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख कमलप्रसाद घिमिरेलगायत गण्डकी  प्रदेशमा रहेका त्रिविका सातवटै आङ्गिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख, पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । यो निर्वाचन नेपाली जनताले चाहेको नभई संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको असाधारण परिस्थितिका कारण अपरिहार्य बनेको उनले बताए। बुटवलमा आायेजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले मुलुकले सामना गरेको विध्वंशकारी घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताए । राजनीतिक पार्टीहरूको नालायकीपनलाई उजागर गरी राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी निर्वाचनमा जाने तयारीले समस्या लुकाउने काम मात्र भएकाे उनले बताए । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग जस्ता प्रक्रियाले पनि यथार्थ उजागर नगर्ने  उनले बताए। भुसालले यो अवसर गुमाएर मुलुक भूराजनीतिक दबाबमा रहेको सानो राष्ट्रका रूपमा कमजोर बन्दै गएको बताए । निर्वाचनपछि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने र विकासको पराश्रित बाटोले रोजगारी नदिने, विचौलियातन्त्र बलियो हुने र सुशासन नहुने चेतावनी उनले दिए । उनले राजनीतिलाई घरेलुकरण गर्नुपर्ने, पश्चिमेली मोडेलबाट मुक्त भएर नेपाली बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकको मूल समस्या परनिर्भर विकास, दलाल पुँजीवाद र विचौलिया तन्त्र भएको भन्दै बौद्धिक वर्ग तथा राजनीतिकर्मीहरूलाई यस्ता प्रश्न उठाई निकास दिन आह्वान गरे। भुसालले निर्वाचनलाई सौभाग्य माने पनि यसले मात्र संकटको निकास नदिने, गहिरो पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए ।