सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन मन्त्रालयको पत्राचार

काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक धारतर्फ कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ को प्राविधिक शिक्षा थप्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभागले यही असार २० गते जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पत्र पठाई २०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई कक्षा १० मा सहभागी भई ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज जिपिए न्यूनतम १ दशमलव ६ र कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा त्यस धारमा न्यूनतम १५ विद्यार्थी भई पूर्वाधार पूरा गरेका सामुदायिक विद्यालयमा सो कक्षा थप्ने अनुमतिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड पठाएको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ९ देखि प्राविधिक धारको प्रबन्ध हुन थालेको करीब पाँच वर्ष भए पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुन सीमित विद्यालय मात्र रहेका स्थितिमा सो निर्णयले प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सहजता मिल्नेछ । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र आवश्यकतानुसारको स्थलसहितको पूर्वाधार भई कक्षा नौमा सो धारको अनुमति लिएका सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा थप हुनेछ । आवश्यक बजेट र शिक्षक दरबन्दीको प्रबन्ध पनि गरिएको विभागले जनाएको छ । गत वर्षको एसइई परीक्षामा कूल चार लाख ५१ हजार ५३२ विद्यार्थी सहभागी भएकामा प्राविधिक धारतर्फ पाँच हजार पाँच सय ८४ छात्र र तीन हजार ३२२ छात्रा गरी आठ हजार ९०६ विद्यार्थी थिए । तीमध्ये अधिकांश सफल भएका छन् । जिपिए १ दशमलव ६ भन्दा कम ल्याउने २०४ मात्र छन् । हालसम्म १८५ सामुदायिक विद्यालयमा मात्र प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम चलेका थिए । सरकारले प्राविधिक शिक्षा धारको प्रतिशतलाई वृद्धि गर्दै लाने नीति लिएपछि कक्षा ११ सञ्चालन र पूर्वाधार पूरा भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थपको निर्णय भएको विभागका उपनिर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले बताए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् सिटिइभिटीका शिक्षालय र पाठ्यक्रमले मात्र बजारको आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले मूलधारका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा प्रवेश गराइएको हो । वाम गठबन्धनले निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्न उद्योग, रोजगारी र शिक्षाबीचको सम्बन्ध स्थापना हुने गरी वाणिज्य र उद्योग क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकासमा जिम्मेवार बनाउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत वैशाख २ गते कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले यही असार २४ गते ‘प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियान २०७५’ शुरु गर्दै अब शिक्षाको मूल धार प्राविधिक शिक्षालाई बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । सिटिइभिटीमातहतका ६५३ प्राविधिक शिक्षालयमा नायब अभियन्ता, परिचारिका, कृषि प्राविधिक, पशु स्वास्थ्यकर्मी आदि उत्पादन हुँदै आएका छन् । तीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ४२९ निजी, सरकारी र निजी साझेदारीमा पाँच, आंगिक शिक्षालयका आधारमा ३४ वटा सञ्चालित छन् । यी संस्थामा गरी कूल एक हजार ३९२ कार्यक्रममा करीब ८० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सिटिइभिटीका सदस्य सचिव डा पुष्परमण वाग्लेले प्राविधिक धारका शिक्षालयमा गुणस्तर वृद्धिका साथै विद्यार्थीको आकर्षण थप्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीपछिको पहिलो निर्णयमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।रासस

छोटो अवधीको पढाईबाट गज्जब आम्दानी, प्राविधिक शिक्षामा बढ्दो आकर्षण

काठमाडौं । छोटो अवधिको पढाइबाट पनि रोजगार सुनिश्चित हुन थालेकाले प्राविधिक शिक्षाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीको आकर्षण बढेसँगै प्राविधिक शिक्षा पढाउने कलेजहरुको संख्या पनि जिल्लामा थपिँदै गएको छ । तेइस वर्षअघि निजीस्तरको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले १८ महिने भेटेनरी जेटिए र सिभिल ओभरसियरको पढाइ थालेकामा अहिले १५ वटा कलेजले प्रमाणपत्र तहका ६० वटा र टि–एसएलसीका १६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सिटिइभिटी का क्षेत्रीय प्रमुख शिवहरि ढकालका अनुसार चितवन जिल्ला र नवलपुरको गैँडाकोट गाउँपालिकाबाट गरी वर्षेनी दुई हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षाका लागि भर्ना हुने गरेका छन् । परिषद्ले आफ्नै आंगिक कलेज भरतपुरमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरेको छ भने सम्बन्धन लिएर निजी क्षेत्रबाट अन्य कलेज सञ्चालनमा छन् । परिषद्को आंगिक कलेज स्कूल अफ हेल्थ साइन्सका प्राचार्य अच्युत दाहाल जिल्लामा स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ र कृषि विषयका पढाइ हुँदै आएको छ बताउनु हुन्छ । कलेजमा मनाङ र पूर्वका छ जिल्लाबाहेक ६९ जिल्लाबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ । पढ्न चाहनेमध्ये १० प्रतिशतले मात्र आंगिक कलेजमा पढ्न पाएका छन् भने अन्य निजी कलेजमा निर्भर छन् । नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्राचार्य इ बाबुराम उपाध्याय स्थापनाको समय २०५२ साल यताका केही वर्ष विद्यार्थी खोज्दै हिँड्नुपरेको भए पनि अहिले आउनेजति सबैलाई पढाउन नपाएको बताउनुहुन्छ । सिटिइभिटीका १८ महिने र तीन वर्षे गरी १९ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल पोलिटेक्निकबाट सात हजार ७०० विद्यार्थी उत्तीर्ण भइसकेको उल्लेख गर्दै उनल भने , “हाम्रो कलेजबाट उत्तीर्ण भएका कोही पनि बेरोजगार छैनन् ।” श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेज भरतपुरका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज ढकालले नर्सिङ पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीको गन्तव्य विदेश रहेको र अन्य विद्यार्थीले पनि सहजै रोजगार पाउने र स्वरोजगार पनि हुने भएकाले प्राबिधिक शिक्षातर्फको आकर्षण बढेको बताउनुुहुन्छ । फोरम फर हेल्थ साइन्सका जिल्ला अध्यक्ष ध्रुव काफ्ले माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने भएपछि विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि आकर्षित भएको र उत्तीर्णमध्ये ५० प्रतिशत सरकारी, ३० प्रतिशत स्वरोजगार, १०÷१० प्रतिशत गैरसरकारी संस्था र विदेश जाने गरेका छन् बताए । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय र कलेजले पनि प्राविधिक शिक्षा पढाउन शुरु गरेका छन् । नर्सिङ विषय पढाउँदै आउनुभएका मैयादेवी कन्या क्याम्पसका प्राचार्य कृष्ण न्यौपाने इच्छा भएका सबै विद्यार्थीले पढ्ने अवसर नपाएको बताउनुहुन्छ । सिटिइभिटीबाटै अध्ययन गरी आफ्नै व्यवसाय गर्दै आउनुभएका चन्द्रमणि कँडेलका अनुसार प्राविधिक विषय उत्तीर्ण भएपछि रोजगारीको समस्या नहुने हुँदा यसतर्फ आकर्षण बढेको हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय निकायमा सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिई प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरिने जनाएको छ । यसैबीच प्राविधि शिक्षा विस्तार र आकर्षणका लागि सिटिइभिटी, फोरम फर हेल्थ एजुकेशन र निजी प्राविधिक महासंघले आज यहाँ संयुक्त रुपमा प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । प्रभातफेरीपछि आयोजित समापन समारोहमा सिटिइभिटीका क्षेत्रीय प्रमुख ढकाल, फोरम फर हेल्थ साइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उपाध्याय, सिटिइभिटी परिषद्का सदस्य भरत रेग्मी, फोरम फर हेल्थ साइन्सका अध्यक्ष ध्रुव काफ्लेलगायतले प्राविधिक शिक्षाको महत्व, यसको आकर्षणका बारेमा बोल्नुभएको थियो । मैयादेवी कन्या क्याम्पसबाट शुरु भएको प्रभातफेरी रासस कार्यालय पछाडि गेष्टहाउस चौरमा समापन भएको थियो । रासस

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा अब पेन्टागन कलेजमै, स्नातकोत्तर स्तरको पढाई शुरु गर्दै

काठमाडौं । २०६६ सालमा स्थापित भएको पेन्टागन इन्टरनेशनल कलेज उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त, अनुभवी तथा विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको समूहबाट सञ्चालित कलेज हो । यस कलेज स्थापना कालदेखि नै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको पहिलो रोजाईमा परेको छ । पेन्टागन कलेजमा १० वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका अनुभव संगालेका प्राध्यापकहरू आफै सञ्चालक रहेका छन् । जसले गर्दा गुणात्मक शिक्षा पाउनेमा कुनै शंका नरहेको यस कलेजका प्राचार्य तथा शिक्षाविद् डा. कृपाराम मेहताले बताएका छन् । कलेजको प्राज्ञिक निर्देशक केशवराज पोखरेले यहाँका अधिकांश प्राध्यापकहरू उच्च माध्यामिक तहको पाठ्यक्रममा पढाइ हुने किताबहरूको लेखक पनि भएकाले शिक्षणको गुणवत्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हाराहारीमा पुगेको बताएका छन् । कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयोगशालाहरू, सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय, उपत्यका तथा हिमालहरूको विहङ्गम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने तथा विविध किसिमका स्वस्थकर एवं स्वादिष्ट परिकारहरू उपलब्ध हुने क्यान्टिनजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु रहेका छन् । कलेजका शैक्षिक निर्देशक डा. कृपाराम मेहता भन्छन्- ‘नेपाली शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउन आधुनिक शिक्षण विधि प्रयोग गरिएको छ । यस प्रयोजनका लागि मोडेल, चार्ट, ओभरहेड प्रोजेक्टर तथा मल्टिमिडियाजस्ता सामग्री प्रयोग गरी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कठिन विषयहरूलाई पनि सरल ढंगले बुझाउने प्रयास गर्दछौं ।’ उनले थपे- ‘हामीले पारिवारिक वातावरण सिर्जना गरी विद्यार्थीहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्दछौं, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू भयरहित भएर आफ्ना समस्याहरू शिक्षकहरूसमक्ष राख्ने गरेका छन् । यहाँ शिक्षकको दायित्व कक्षाकोठाभित्र मात्रै सीमित हुँदैन, हामी जुनसुकै बेला विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न तत्पर हुन्छौं ।’ विज्ञान संकायजस्तै व्यवस्थापनतर्फ पनि यस कलेजले उत्कृष्टता स्थापना गरेको देखिन्छ । होटल म्यानेजमेन्ट, ल्याब, कम्प्युटर ल्याबको साथै आवश्यक फिल्ड भिजिटको व्यवस्था गरिएको हुनाले विद्यार्थीहरू आफ्ना शैक्षिक अभिष्ट पूरा हुने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् । शैक्षिक निर्देशक डा. अरविन्द केसरी भन्छन्- ‘एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सम्पूर्ण आधारभूत कुराहरूलाई दृष्टिगत गरी कहलिएका योग्य शिक्षकहरूद्धारा अध्यापन गराउँदैछौं ।’ साथै, उनले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन आधुनिक शिक्षण विधिहरू प्रयोग गरी व्यवस्थापनको शिक्षा किताबमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमा पनि उतार्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । कलेजले उत्कृष्ट शिक्षणसँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा खेलकुदमा पनि उत्तिकै चासो राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बास्केट बल कोर्ट, क्रिकेट, टेबलटेनिस तथा अन्य खेलहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यस कलेजका प्रशासनिक निर्देशक ठानेश्वर बस्यालले उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीका लागि सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कलेजले छात्राबासको व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन् । यस संस्थाले विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीका विषयमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । बोर्डको परीक्षाफल, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इन्जिनियरिङ प्रवेश परीक्षा एवं विदेशी दूतावासबाट लिइने छात्रवृत्ति परीक्षामा समेत पेन्टागनका विद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष १०० को सेरोफेरोमा निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकाली अग्रस्थान कायम राख्न सफल भएको कलेजले जनाएको छ । निर्देशक ठानेश्वर बस्यालले भने- ‘अनुभवी, योग्य र सक्षम शिक्षक कर्मचारी प्रवेशबाट सुदृढ एवं परिस्कृत हुँदै शैक्षिक उत्कृष्टताको नमुनाको रुपमा स्थापित भई गुणस्तरीय शिक्षा दिन कटिबद्ध रहेको छ । विगत ९ वर्षे अवधिमा बोर्ड दोस्रो एवं बोर्ड पाँचभित्र पर्न सफल रहेकोमा २०६९ सालको व्यवस्थापन समूहबाट सर्वोत्कृष्ट र विज्ञान कक्षा ११ मा ६ जना उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्न सफल रहेको छ ।’ मेडिकल साइन्समा २०७२ सालको शिक्षा मन्त्रालयको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा यस कलेजका राजु अधिकारी राष्ट्रिय रुपमा सर्वोत्कृष्ट भए भने २०६९ सालको शिक्षा मन्त्रालयको प्रवेश परीक्षामा भगवान श्रेष्ठ र विदुर खतिवडाले सर्वोत्कृष्ट प्रथम र दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन् । इन्जिनियरिङतर्फ २०७२ सालको प्रवेश परीक्षामा अरविन्द गुप्ता राष्ट्रिय रुपमा प्रथम र २०६८ सालको परीक्षामा क्षितिज सुवेदी सर्वोत्कृष्ट दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, हालसम्म छात्रवृत्तिको रुपमा इन्जिनियरिङ्तर्फ ४५० र मेडिकल साइन्सतर्फ ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी पूर्ण, आंशिक तथा अन्य छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षामा २०७१ सालको विज्ञानतर्फ प्रकृति डुमरु प्रथम स्थान प्राप्त गरी नेपाल प्रथम (महिला) र २०६८ सालमा आशिष भट्टराई दोस्रो र २०६७ सालमा क्षितिज सुवेदी प्रथम स्थान ल्याउन सफल रहे भने व्यवस्थापनतर्फ २०७० र २०७१ सालमा क्रमशः आशिष गुप्ता र चन्दन यादवले प्रथम स्थान प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीबाट समेत राष्ट्रिय रुपमा पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सम्मान पाएको सर्वविदितै छ । त्यसैगरी, एसएलसी बोर्ड परीक्षातर्फ २०६९ सालको नेपाल प्रथम विवेक अधिकारी र २०६७ सालको एसएलसी बोर्ड द्वितीय दिवस खड्काको रोजाई पनि पेन्टागन कलेज नै रहनु कलेजको उत्कृष्टताको एउटा नमुना हो । यस कलेजको अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख डा. एसपी सिंहले- ‘स्वदेशी भूमिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूलाई नै शेयरधनी बनाई यस मन्दिरको निर्माण गरेका छौं । कम खर्चमा स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तथा देशको पूँजी पलायनलाई रोक्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।’ साथै, उनले निकट भविष्यमै विभिन्न संकायमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरका पठनपाठन शुरु गर्ने कलेजको तयारी रहेको बताएका छन् । उनले छनोटमा परेका विद्यार्थीहरूमध्ये करिब २५० जनालाई योग्यतानुसार विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् ।

शिक्षामा दोष छैन, व्यवसायिक वातावरण ठिक हुनुपर्यो- दीपिका थापा

करिव २० वर्षअघि भक्तपुरको गट्ठाघरमा सिद्धार्थ विद्यापिठ स्कूलको स्थापना गर्दाको समयबाट आजको दिनसम्म अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै अघि बढेकी जुझारु महिला दीपिका थापासँग स्कूल सञ्चालनको सुरुवाती समयमा उनले भोगेका तितामिठा अनुभवका साथै नेपालको स्कूल तहमा आवश्यकिय शिक्षा र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन उनको स्कूलले गरिरहेको क्रियाकलाप लगायतका विषयमा देशविकासका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी । दीपिका थापा, प्रिन्सिपल, सिद्धार्थ विद्यापिठ सेकेण्डरी बोर्डिङ्ग स्कूल कस्तो परिवेशमा तपाईले सिद्धार्थ विद्यापिठ स्कूल स्थापना गर्नु भएको हो ? मैले १५ वर्षको उमेरदेखि नै शिक्षण पेसा शुरु गरेकी हुँ । साना नानीहरुलाई पढाउँदै जाँदा समयक्रम सँगै मैले आफ्नै स्कूल खोल्ने सोच बनाउन थालेको थिएँ । ५ अलग अलग विद्यालयबाट शिक्षिकाको रुपमा प्रशस्त अनुभव बटुलेपछि २०५६ सालमा यस स्कूलको स्थापना गरेकी हुँ । स्कूल सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउँदा साथीभाइ, आफन्त लगायतले महिलाले धेरै ठूलो सोच बनाउँदा असफल भइन्छ भनिरहन्थे । तर म पहिलेदेखिनै अलि जिद्धि स्वभावको भएकोले होला सहि काम गर्नमा महिला अथवा पुरुष भन्ने कुराले केहि फरक पार्दैन भन्ने धारणा बनाएँ अनि आफ्नो सपनालाई मलजल गर्दै गएँ । फलस्वरुप २०५६ सालमा सिद्धार्थ विद्यापिठ स्कूलको स्थापना गर्न सफल भएँ । सिद्धार्थ विद्यापिठ अन्य स्कूलहरुभन्दा के कारणले फरक भएको छ ? हरेक विद्यालयले पढाइलाई नै फोकस गर्ने गर्दछन् र हामीले पनि त्यही नै गरेका छौँ । त्यसैगरी विद्यार्थीहरुलाई पढाइका साथसाथै नृत्य, गायन, वादन लगायतको ज्ञान दिनु त सामान्य नै भइसक्यो । तर आज यस मानेमा हामी अन्य स्कूलहरु भन्दा फरक भएका छौं कि हामी आउँदो युग टेक्नोलोजीको युग हुनेछ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान राख्दै हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई टेक्नोलोजीको पनि आवश्यकय ज्ञान दिने गर्दछौं । यस अन्तर्गत भिब्ग्योर नेक्स्ट जेन प्रोग्राम्स्का ६ अलग अलग विषयहरुको ज्ञान हाम्रा विद्यार्थीहरुले स्कूल लेभलमै हासिल गरिरहेका छन् । ती ६ विषयहरुमा लाइफ स्किल्स क्लासेज, आर्ट एण्ड डिजाइन क्लासेज, फोटोग्राफी एण्ड सिनेमेटोग्राफी, रोबोटिक्स एण्ड टेक्नोलोजी क्लासेज, इमर्सिभ मिडिया क्लासेज र एनिमेसन एण्ड भिजुअल इफेक्ट्स क्लासेज रहेका छन् । यस्तो फरक किसिमको कक्षा सञ्चालनले तपाईंका विद्यार्थीहरुमा कस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याएको छ ? हाम्रो विद्यालयमा दिइने फरक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको एकदम राम्रो प्रभाव विद्यार्थीहरुमा परेको हामीले पाएका छौं । उनीहरुमा सकारात्मक सोच राख्ने र सिर्जनात्मक हुने कला विकास हुँदै गइरहेको छ । पहिलेका विद्यार्थीहरुले पनि कार्टुन हेर्ने गर्थे र अहिलेकाहरुले पनि हेरिरहेका छन् । तर पहिलेका विद्यार्थीहरुले मनोरञ्जनका लागि मात्र हेर्थे भने अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरुले कार्टुन हेर्ने मात्र नभई बनाउन पनि सिकिरहेका छन् । त्यसैगरी उनीहरुले कम्प्यूटरमा गेम खेल्ने मात्रै नभई गेम कसरी बनाएको छ भनेर पनि ज्ञान हासिल गरिरहेका छन् । स्कूल नजाने भन्दै बहाना बनाउने बच्चाहरु पनि खुशी हुँदै स्कूल जान हतारिन्छन् भन्ने कुरा अभिभावकहरुको भनाई छ । यसका साथै बोल्ने किताबका माध्यमबाट पनि पढाइने हुँदा विद्यार्थीहरु उत्सुकताका साथ कक्षामा सहभागि हुने गर्दछन् । वेलावेलामा हामीले सिकाएका विषयहरुको बारेमा विद्यार्थीका अभिभावकलाई पनि जानकारी दिने गरेका छाैँ। जसका कारण अभिभावकहरु पनि आफ्नो बच्चाको भविष्यको कुरालाई लिएर धेरै नै ढुक्क हुनुभएको हामीले पाएका छौं । बोल्ने किताब भनेको के हो ? बोल्ने किताब पनि अन्य किताबजस्तै हुन्छ । हाम्रो आँखाले त्यसलाई छुट्याउन सक्दैन । त्यो किताव नदेखिने चिप्सको सहायताले बोल्ने गर्दछ । यसका लागि विशेष प्रकारको कलमले त्यो किताबमा छुनुपर्ने हुन्छ । किताबमा भएको अक्षरमा कलमले छुँदा त्यहाँ लेखिएको कुरा शब्दमा उच्चारण हुन्छ । त्यतिमात्र नभई त्यहाँ दिइएका जनावरहरुको चित्रमा छुने हो भने त सो जनावर कराएको आवाज पनि आउने गर्दछ । बोल्ने किताबबाट पढ्दा विद्यार्थीहरुलाई के फाइदा भएको छ ? हामीले विदेशबाट यस्ता किताब ल्याएर विद्यार्थीहरुलाई सिकाइरहेका छौँ । किन्न सक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले बोल्ने किताव वास्तविक मूल्यमै किनेर लगेका छन् । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरुलाई भने हामीले सो किताब थोरै मुल्यमै उपलब्ध गराएका छौं । बोल्ने किताबबाट पढ्नाले गर्दा विद्यार्थीहरुले विभिन्न शब्दहरुलाई सहि उच्चारण गर्न सिकेका छन्, अनेकौं जनावरहरुको आवाज प्रत्यक्ष सुन्न पाएका छन् । यसका साथै किताब कसरी बोल्न सक्छ भनेर हामीले विस्तारमा बताइदिने भएकोले गर्दा उनीहरुलाई टेक्नोलोजीबाट असीमित कुराहरु निर्माण गर्न सकिने रहेछ भन्ने पनि ज्ञान प्राप्त भएको छ । अंग्रेजी, नेपाली लगायत अन्य विभिन्न भाषाहरुमा समेत सो किताब बोल्ने भएकाले विद्यार्थीहरुलाई अन्य भाषाहरुको सामान्य ज्ञान हासिल गर्न पनि सजिलो भएको छ । यस्तो विधिबाट हुने पढाईको लागि विद्यार्थी शुल्क निकै महँगो छ कि ? होइन, त्यस्तो विल्कुल छैन । हाम्रो पढाउने तरिकाको तुलनामा मासिक शुल्क निकै नै सस्तो छ । यहाँ एक पटक भर्ना भएको विद्यार्थीले अर्को कक्षामा पुग्दा पुनः भर्ना शुल्क तिर्नु पर्दैन । त्यसैगरी विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेलामानै हामीले टेस्ट लिएर विद्यार्थीको लेबल छुट्याउने गर्दछौं । ए ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई निशुल्क भर्ना, बी ग्रेड ल्याउनेलाई भर्ना शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट र त्यसैगरी सी ग्रेड ल्याउनेलाई मात्र पुरै भर्ना शुल्क लाग्ने गर्दछ । सी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने भएकोले पनि यस्तो भएको हो । झट्ट हेर्दा केहि मंहगो देखिए पनि प्रविधिको प्रयोग गरेको हिसावमा यो धेरै नै सस्तो हो । नेपाली विद्यार्थीहरु राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विदेश जान हतारिएका देखिन्छन् । के नेपालमा शिक्षा वास्तवमै कमजोर हो ? मलाई लाग्छ, हाम्रो देशमा शिक्षाको स्तर नराम्रो भएर विद्यार्थीहरु विदेश गएका होइनन् । बरु यहाँ शिक्षा अनुकुल रोजगारी नभएकोले, लागानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नाले, रोजगारमूलक पाठ्यक्रमको अभाव भएकोले र त्यसैगरी विद्यालय तथा घरपरिवारबाट पनि राष्ट्रप्रेमको पाठ नपढाइएकोले गर्दा पनि उनीहरुले विदेश तिरै गएर थप शिक्षा आर्जन गर्न खोजेका हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंको सफलताको अनुभव कसरी बाँड्न चाहनुहुन्छ ? म सफल हुनुमा मेरो जिद्धिपना नै प्रमुख कुरा हो । मलाई लाग्छ कोहि मान्छे सफल हुनका लागि उसले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । हाम्रो समाजले अहिले पनि धेरथोर मात्रामा छोरा र छोरीमा भेदभाव गरिरहेकै छ । मैले स्कूल स्थापना गर्दाको समयमा त झन् छोराले धेरै पढ्ने र ठूलो काम गर्नुपर्छ तर छोरीले भने घरपरिवार राम्रोसँग चलाउन जान्नुपर्छ भन्ने चलन व्यापक थियो । त्यस्तो परिस्थतिलाई चिर्दै मैले यो स्कूल स्थापना गर्न सकें । आजका महिलाहरु पनि पढाइमा अव्वल बन्दै गएको र हरेक क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ अघि बढेको देख्दा साहै्र खुशी लाग्छ । हाम्रो देशमा एकदम धेरै सम्भावनाहरु छन् । त्यसैले आफूलाई मनपर्ने क्षेत्रमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्दै अनि अध्ययनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउँदै जाने हो भने एकदिन अवश्य पनि सफल भइन्छ र देशको नाम उँचो बनाउन सकिन्छ भनी म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी अभिभावकहरुलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने आफ्ना घरमा बच्चाहरुलाई हप्काएर, डर देखाएर पढ्नमा मात्र दवाव दिइरहनु हुँदैन । यसले उसमा भएको सिर्जनात्मक क्षमतामा ठूलो ह्रास ल्याउन सक्छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने

काठमाडौं । बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका-संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ । सरकारले आइतबार सदनमा पेश गरेको सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाई अगाडि बढ्न नदिएपछि अब सदनको नियमित प्रक्रियाबाट सो विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । व्यवस्थापिका-संसद् नियमावलीलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अब विधेयक संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने र छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिसँग आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले देशको आवश्यकता, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिलाई अन्त्य गर्न छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले भने, “नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्छ । अध्यादेशअनुसार गत कात्तिक महिनामा नै धेरै संरचना खडा भएका छन् । खडा भएका संरचनालाई काम गर्न अप्ठ्यारो आउन सक्छ । यसैले विधेयक पारित गराउने कार्यमा सहयोग गर्न म संघीय संसद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत सांसदसित आग्रह गर्छु ।” राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरावलोकन गरी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले यसमा दुविधा हुनुपर्ने अर्को केही कारण नै छैन भनेका छन् । विधेयकले विशेषगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जोड दिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सिट संख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनु हुने प्रावधान रहेको छ । शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटक पटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री रहने गरी मस्यौदा गरिएको छ । रासस

उच्चशिक्षाका नाममा विदेश जानेको संख्या बढ्यो, ७२ मुलुकमा ६२ हजार २०० नेपाली विद्यार्थी

  काठमाडौं । उच्चशिक्षा अध्ययन र त्यसका नाममा विदेश जानेको संख्या हरेक वर्ष बढेसँगै हाल विश्वका ७२ मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी पुगेको पाइएको छ ।मुलुकले समृद्धिको सपना देखेपनि स्वदेशको उच्चशिक्षा र रोजगारीप्रति भर नगरी ती विद्यार्थी विदेशिएको देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको केशरमहलस्थित छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार चालू आवको हालसम्मको अवधिमा मात्रै विश्वका ७२ मुलुकका शिक्षालयमा अध्ययनका लागि ६२ हजार २०० विद्यार्थीले पढ्न जानका लागि स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका छन् । यो संख्या गत दुई वर्ष अघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर हो । आव २०७२/०७३ मा यसको झण्डै आधा संख्या अर्थात् ३२ हजार ४८९ ले विदेशमा उच्चशिक्षाका लागि स्वीकृति लिएका थिए । आव २०७३/०७४मा यो संख्या बढेर ५० हजार ६५९ पुगेका चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बाँकी रहँदै थप वृद्धि भई ६२ हजारभन्दा बढीले स्वीकृतिपत्र लिएका छन् । शाखाका प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्याय पौडेलका अनुसार दैनिक सरदर २०० को हाराहारीमा विद्यार्थीहरुले स्वीकृतिपत्र लिइरहेका हुन्छन् । स्वीकृतिपत्र नलिई विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या सरकारी अभिलेखमा देखिँदैन भने स्वीकृतिपत्र लिएका सबैले अध्ययनका लागि मात्र नलिएको पनि देखिएको छ । उनीहरुले अध्ययनका लागि अनुमति लिएर रोजगारमा लागेका हुन्छन् भने कतिपयले अध्ययन र रोजगारी सँगै अघि बढाएका हुन्छन् । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी यो वर्ष पनि अष्ट्रेलिया विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा परेको छ । चालू आवको गत साउन २ गतेदेखि हालसम्मको विवरणअनुसार सो मुलुकमा ३३ हजारले स्वीकृतिपत्र लिएका छन् । यस्तै, यो वर्षको गत जेठसम्मको अवधिमा जापानका लागि ११ हजार ९४, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दुई हजार ४५८, चीनका लागि एक हजार ९९६, भारतका लागि एक हजार ९७०, पोल्याण्डका लागि एक हजार ४३२, क्यानाडाका लागि एक हजार १८६ र दक्षिण कोरियाका लागि एक हजार ८६ ले स्वीकृतिपत्र लिएको देखिएको छ । रोमानिया, भियतनाम, युक्रेन, आइसल्याण्ड जस्ता मुलुकका लागि एक÷दुई जनाले मात्र अध्ययन स्वीकृतिपत्र लिएका छन् । प्रमुख उपाध्यायले अध्ययन स्वीकृतिपत्रका लागि सरलीकृत र छिटोछरितो गर्न आवश्यक सबै कागजात पेस भएको आधा घन्टाभित्र स्वीकृति दिनेगरी प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए। ती मुलुकमा जाने विद्यार्थीमध्ये महिला र पुरुष विद्यार्थीको अलगअलग आँकडा भने शाखाको अभिलेखमा छैन । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले विद्यार्थी विदेशिने संख्या र मुलुकको संख्या ह्वात्तै बढ्नु अनपेक्षित भएको बताउँदै यो संख्या सबै अध्ययनका लागि मात्रै गएको नहुनसक्ने बताए। “विद्यार्थीहरुलाई करियर र काउन्सिलिङ गर्दै आएका करिब १ हजार ५०० परामर्श संघहरुले कसरी उनीहरुलाई परामर्श दिन्छन्, ताकि उनीहरुले उता गएर राम्रो अध्ययन गर्न सकून्, केबल पढ्ने नाममा कामका लागि नजाउन् भन्नेमा हाम्रो पनि मुख्य भूमिका हुन्छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भने। उनले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) मार्फत शैक्षिक परामर्श सेवामा पनि विदेशी लगानी आउन खोजेकामा आफूहरुको विरोध रहेको जनाए। अष्ट्रेलियाली कम्पनी नेपालमा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि पहल गरिरहेका छन् । पाण्डेले त्यसो भएमा नेपालमा परामर्श केन्द्र धरासायी हुने र पूँजी पलायन हुने खतरा पनि औँल्याए । रासस

प्राविधिक शिक्षा पढ्ने हो ? यी हुन् नेपालमा पढार्इ हुने २९ वटा विषय

काठमाडौँ । एसईई सकियो, अब कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने अन्यौलमा पर्नु भएको छ ? यहाँ प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न चाहानु हुन्छ ? यदी हो भने अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् मार्फत आफूले प्राप्त गरेको ग्रेड अनुसार २९ वटा विषय अध्ययन गर्न सकिने छ । स्वास्थ्य, इञ्जिनियरिङ, कृषि तथा वनविज्ञान, आतिथ्य सत्कार र सामाजिक विषय अध्ययन गर्न पाइने छ । यी कार्यक्रमको अवधि ३ वर्षे हुने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) का सूचना अधिकारी मनोज शर्मा न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार एसईईपछि अध्ययन गर्न सकिने प्राविधिक कोर्स विभिन्न अवधिको हुने छन । माथिल्लो तहको अध्ययनमा अघि बढ्न सकिने र मध्यमस्तरको जनशक्तिको मान्यता पाउने तीन वर्षे डिप्लोमा नै भएको उनले बताए । प्राविधिक शिक्षा दुई र तीन महिने, १० महिने, १८ महिने पनि हुन्छ । अरू तालिमबाट सीप मात्र सिकिन्छ । यी छोटा अवधिका तालिमले माथिल्लो तहको स्नातक पढ्न भने पाइन्न । तीनवर्षे डिप्लोमा तह कोर्ष पढेपछि भने उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर पनि पाइन्छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा १० वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह नेत्रविज्ञान, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा, प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, प्रमाणपत्र तह डायाग्नोष्टिक रेडियोग्राफी, प्रमाणपत्र तह दन्तविज्ञान, प्रमाणपत्र तह सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा, प्रमाणपत्र तह अक्कुपन्चर एण्ड अकुप्रेसर र डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी पढ्न सकिन्छ । प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य तर्फका सम्पुूर्ण कार्यक्रमका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा न्युनतम सी ग्रेड र जीपिए २ अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । इञ्जिनियरिङ सम्बन्धित कार्यक्रमा १२ वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा डिप्लोमा इन सिभिल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन जियोम्याटिक्स इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इक्विपमेट इञ्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेसन एण्ड एअर कन्डीसनिङ रहेका छन् । डिप्लोमा इञ्जिनियरिङ्ख तर्फका सम्पुूर्ण कार्यक्रमका लागि विज्ञान र गणितमा न्युनतम सि ग्रेड र अग्रेजि न्युनतम डि प्लस ग्रेट हुनुपर्ने छ ।कृषि तथा वनविज्ञानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमा ४ वटा विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसमा डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर (बालीविज्ञान), डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर( पशुविज्ञान), डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरी टेक्नोलोजी र डिप्लोमा इन फरेष्ट्री छन् । डिप्लोमा तहका कृषि, फुड/डेरी टेक्नोलोजी र फरेष्ट्रिका लागि अग्रेजि, गणित र विज्ञान मध्ये कुनै २ विषयमा न्युनतम सि र कुनै एक विषयमा न्युनतम डि प्लस गे्रड आएले पढ्न पाउने छन् । हस्पिटालिटी डिप्लोमा होटल म्यानेजमेन्ट विषयको अध्ययन गर्न सकिने छ । जसका लागि अंग्रेजि, विज्ञान र गणितमा न्युनतम डि प्लस ग्रेड आएको हुनुपर्ने छ । सोसल वर्क तर्फ डिप्लोमा इन इन्टरप्रेनर्शिप डेभलेपमेन्ट र डिप्लोमा इन सोसियल वर्क्स विषय छन् । सो पढ्नका लागि विज्ञान र गणितमा न्युनतम डि प्लस ग्रेड आएको हुनुपर्ने छ । व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले पनि आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भर्ना लिन आधार तय गरेको छ । तीनवर्षे डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न कम्तीमा २ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सिटिईभिटी मार्फ संचालीत आङ्खिक शिक्षालय, साझेदारी शिक्षालय, सामुदायिक विद्यालय र नीजि स्तरबाट संचालित शैशिक संस्थामा कक्षा संचालन हुने छन् । सबै गरेर ४९६ शैक्षिक संस्था र १९ हजार ७४१ जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता रहेको सिटिभिटीका सूचना अधिकारी मनोज शर्मा न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले भने प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षामा नाम निकालन पर्छ । प्राविधिक शिक्षा लिए पछि बेरोजगार बस्नु पर्दैन । सिटिभिटीले शुल्क निधारणका लागि समीति गठन गरेको छ । समितिले केही दिन पछि शुल्क तोक्ने पनि न्यौपानेले बताए ।    

सिभिल बैंक ‘छक्कापञ्जा-३’ चलचित्रसँग आवद्ध, वित्तीय शिक्षाको प्रवद्धन गर्ने

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड ‘छक्कापञ्जा-३’ चलचित्रसँग आवद्ध भएको छ । बैंकले  चलचित्रका माध्यमबाट वित्तीय शिक्षाको प्रवद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त चलचित्रसँग आवद्ध हुने सम्झौता गरेको हो । सो सम्बन्धी सम्झौतामा मंगलबार एक कार्यक्रमबीच सिभिल बैंकका तर्फबाट चिफ बिजिनेस अफिसर सुजितकुमार शाक्य र छक्कापञ्जा-३ का निर्देशक दिपा निरौलाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले वित्तीय साक्षरता बगैर नेपाल समृद्ध नहुने कुरालाई मनन गर्दै उक्त सम्झौता गरेको बैंकले जनाएको छ ।

गणित विनाको विज्ञान शिक्षा र जग विनाको महलको कल्पना एउटै हो – प्रा.डा टंकनाथ धमला

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएपछि कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागिरहेको छ । यस कदमको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतले सवत्र आलोचना गरिरहेका छन् । हाल अध्ययन भैरहेको विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउदा हाम्रो विज्ञान शिक्षा कस्तो हुन्छ ? कक्षा ११ र १२ को विज्ञानको कोर्षमा गणितले कस्तो काम गरिरहेको छ ? गणित विनाको विज्ञान अपूर्ण हुन्छ ? विश्वको अनुभवले के भन्छ ? गणितीय ज्ञानविनाका प्राविधिकहरुले देशलाई के योगदान गर्न सक्छन्र ? गणितिय ज्ञान विनाका विज्ञानका विद्यार्थीहरुले विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न के कठिनाई भोग्नु पर्छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयमा विगत ३ दशकदेखि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसंगको सहकार्य गर्दे, गणित विषयको अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहि, थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारहरु प्राप्त गरेका नेपाल गणित समाजका अध्यक्ष प्रा.डा टंकनाथ धमलासँग विकासन्युजका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी । प्रा.डा टंकनाथ धमला, अध्यक्ष, नेपाल गणित समाज विज्ञान विषयमा गणित नहुदा के हुन्छ ? विज्ञान विषयको भाषा नै गणित हो । विना भाषाको सिकाईको कल्पनै गर्न सकिदैन । गणित, विज्ञानको आधार र मेरुदण्ड दुवै हो । विज्ञान गणितबाट सुरु हुने हो । विज्ञानका मोडल र इकोइसनमा गणित नै हुन्छ । विज्ञानको जुनसुकै विषयमा र क्षेत्रमा गणित हुन्छ । विज्ञानबाट गणित हट्यो भने विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नै सक्दैनन् । कक्षा ११ र १२ को भौतिकशास्त्र समुहमा अहिले पनि गणित छ । जीवशास्त्र विद्यार्थीले गणित पढन नपाउने बनाउँदै छ । पहिले अनिवार्य विषय कम थिए अहिले बढेको छन् । अनिवार्य विषय धेरै भएपछि विद्यार्थीले ऐच्छिकमा गणित पढने अवस्था नै रहदैन । गणित पढेका पनि भौतिकशास्त्रको कक्षामा हुन्छन्, नपढेका पनि हुन्छन् अनि कसरी विद्यार्थीलाई शिक्षकले पढाउने भन्ने पनि हुन्छ । भौतिकशास्त्र कोर्ष हेर्ने हो भने पनि पहिलो पाठमा नै गणित छ । गणित हटाउने हो भने विद्यार्थी कमजोर हुनेछन् । त्यसैले गणित विनाको विज्ञान हुनै सक्दैन । विज्ञान विषयबाट गणित हटाउँदा जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरुलाई उच्च अध्ययनमा के असर पर्छ ? कक्षा ११ र १२ का ऐच्छिकका रुपमा विज्ञानका विषयहरुमा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा जीव विज्ञान आधारभूत विज्ञानका आधार स्तम्भ हुन् । तर यो पाठ्यक्रममा जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न नपाउने गरि तयार गरिएको छ । जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरु गणित पढ्नबाट वञ्चित हुँदा भविष्यमा उनीहरु उच्च अध्ययनको अवसरवाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ । जब कि कृषि तथा वन विज्ञान कार्यक्रममा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी नै जीव विज्ञान समुहका हुन्छन् । त्यसैगरि पोखरा, काठमाडौं, पुर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरुमा इन्जिनियरि तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रमहरुमा प्रवेश पाउन कम्तिमा १०० पूर्णाको गणित उत्तिर्ण गरेको हुन पर्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थाले गर्दा जीव विज्ञान समुहका विद्यार्थीहरुले उक्त विश्वविद्यालयहरुका यि कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् । वायोलोजी पढेका विद्यार्थीहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान सकेनन् भने अब कता जान्छन ? यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? वायोलोजी पढेका धेरै विद्यार्थीहरु मेडिकल क्षेत्रमा जान्छन, त्यो क्षेत्रमा जाने विद्यार्थीलाई चै गणितको ज्ञान कतिको आवश्यक छ ? मेडिकल क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानको नतिजा गणितमानै आधारित हुन्छ । आज विश्वका मेडिकल क्षेत्रमा भएका उत्कृष्ट अनुसन्धानहरुमा गणितिय मोडेलहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञानमा गणित नराखेर अन्य व्यबस्था गर्न सकिदैन ? हामी पनि यो कुरा पनि सुनिरहेका छौँ । कक्षा ११ र १२ को नियमित पाठ्यक्रममा नराखेर अतिरिक्त बिषयको रुपमा पढ्न पाउने व्यबस्था गर्ने भन्ने पनि सुन्दै छौं । यो वेतुकको तर्क हो । जुन विद्यार्थीलाई आवश्यक विषय हो । त्यो अतिरिक्त पढ्न लाउने जुन नहुँदा पनि हुन्छ त्यो चै जबरजस्ति लाध्ने ? यो भन्दा बहुलापन के हुन्छ ? अन्य मुलुकको शिक्षामा गणित विनाको विज्ञान अध्ययन भएका छन् ? विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुमा गणित विनाको विज्ञान अध्ययन भएको छैन । तर, नेपालमा कुन आधारले हटाउन लागेका हुन् । हामीले शिक्षा राम्रो बनाउदै लाने हो कि झन कमजोर बनाउदै लाने हो ? शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने गणित हटाउँदा कसरी राम्रो हुन्छ ? त्यसको र्तार्किक जवाफ दिनु पर्याे । गणित विनाको विज्ञान शिक्षा र जग विनाको महलको कल्पना एउटै हो । ११, १२ पास भएपछि उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेका छन् । पाढ्यक्रमको यो व्यबस्थाले उनीहरुलाई कस्तो असर गर्छ ? नेपाली विद्यार्थीहरु प्राय विदेशमा मेडिकल, इन्जिनियरि, विज्ञान, व्यवस्थापन आदि विषयहरु पढ्न जाने गरेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा यी विषयहरुमा गणितलाई उच्च महत्व दिइन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना पाउनैको लागि जीआरई, जीम्याट, स्याट जस्ता विशिष्टिकृत परिक्षहरुमा राम्रो अंक ल्याउनु पर्छ जसमा गणिलाई उच्च अंकभार दिईएको हुन्छ । अब गणितै पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुले यस्तो परिक्षामा कसरी राम्रो गर्न सक्छन र ? त्यसैले अब हाम्रा विद्यार्थीहरु अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्प्रर्धामा कमजोर हुनेछन । यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा निम्तिन लागेकको ठूलो डिजास्टर हो । विज्ञान विषय बाहेकका विषयहरुमा गणितको उपयोगीता कतिको छ ? यसमा हामीले जवाफ दिनु भन्दानी सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुबाटै यसको उत्तर आउनु राम्रो हुन्छ । तर म अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मैले अन्य बिषयका धेरै अनुसन्धानकर्ता संगसंगै काम गरेको छु । उनिहरुको गणितिय ज्ञान धेरै उच्च छ । त्यसैले उनिहरुका अनुसन्धान उच्च स्तरका मानिन्छन । व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, जनसंख्या अध्ययन लगायतका विषयहरुमा गणितिय ज्ञान अति आवश्यक हुन्छ । तपाँईलाई यो पनि जानकारी गराउकी अर्थशास्त्र क्षेत्रका धेरै नोवेल पुरस्कारहरु गणितिय मोडेलहरुको प्रयोग भएका अनुसन्धानहरुका लागि प्रदान गरिएका छन् । तपाँईहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञप्ती पनि बुझाउनु भयो । के भन्नु भयो त ? हामीसंग यो प्रारुप तयार गर्ने क्रममा कुनै छलफल भएको छैन । प्रस्तावित मसौदामा प्रायोगिक गणित अनिर्वाय विषयको रुपमा थियो । तर के कारणले पछि हटाउनु भयो थाहा छैन । त्यो कस्तो कोर्ष थियो हामीलाई जानकारी थिएन । तर एउटा अध्ययन र अनुसन्धान तथा विश्वका पाठ्यक्रमहरुलाई हेरेरै ल्याइएको थियो भन्ने लाग्छ । नेपाल गणित समाजले त्यसको स्वागत गरेको थियो । तर के आधारमा त्यो हटाईयो त्यसको जवाफ आएको छैन । त्यो हटेपछि जीवविज्ञान गणित विहिन हुन पुग्यो । हामीले पाठ्क्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधेकाछौं । गणित विनाको विज्ञानको कसरी कल्पना गर्नु भयो ? भनेर । उहाँले त्यसको उत्तर दिनु भएन । हामी शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयासमा छौँ । अन्त्यमा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएको छ, यो प्रारुप अनुसारको पाठ्यक्रमले देश विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? हामी २१औं शताब्दिको पूर्वाधमा छौं । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकास र यसको प्रयोगले मानव जीवनमा ल्याएको सकरात्मक परिवर्तनलाई हामीले आत्मासाथ गरिरहेका छौँ । राष्ट्र निर्माणको यूगिन दायित्व पूरा गर्ने काम शिक्षाको हो । आज विश्वमा विकसित भनिएका देशहरु वास्तवमानै विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास तथा प्रयोगले नै यो अवस्थामा पुगेका हुन् । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई ध्यान राखेर आफूलाई परिमार्जन र परिस्कार गर्नु पर्ने थियो । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि जस्ता विषयहरु छनौट हुनु पर्ने हो, यसो हुन सकेन भन्ने हामीले बुझेका छौं । प्रविधिको यो समयमा विज्ञान तथा प्रविधिको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको विषय गणित तथा विज्ञानका विषयहरुलाई उच्च महत्व दिनु पर्नेमा आज विपरीत दिशातिर फर्कन लागेको अनुभव हामीले गरेका छौं । अबको पाठ्यक्रम विज्ञान, प्रविधि मैत्री भएमा मात्र हामी विकासको सहि मार्ग पहिल्याउन सक्छौ । आज विश्वका धेरै देशहरुले पाठ्यक्रमको नविनतम धारणा अन्र्तगतमा जोड दिएका छन् । जसले गर्दा उनिहरु आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा फड्को मारिरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक शिक्षाको रुपमा हामीले लिनु पर्दछ । अन्यथा २१ औं शताब्दिमा ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिक जनशक्तिको खाँचो राज्यले गरिरहने तर हामी भने देश तथा विदेशमा विक्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहने छौं । यसको बारेमा राज्य संचालकहरुले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।  

सीटीईभीटीलाई प्राविधिक शिक्षाको छुट्टै निकाय बनाउने योजना विफल

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय बनाउने सरकारको योजना विफल भएको छ । संघीयतासंगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा भएकोले केन्द्रमा थप निकाय राख्नुको औचित्य नहुने सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको अडानका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना असफल भएको हो । सीटीईभीटीका कार्य प्रभावकारी नभएको मन्त्रीको निष्कर्ष थियो । सोहीअनुसार मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय वा मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखाको लविङ् गरेका थिए ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) मार्फत् नै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सीईटीभीटीका सुचना अधिकारी मनोज शर्माले शिक्षाका साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मिलाएर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मात्रै गरी केन्द्रमा २ वटा मात्रै निकाय राख्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि प्राविधिक शिक्षाका लागि साविककै सिटिईभिटी मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएको शर्माले बताए । उक्त अवस्थापछि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सीईटीभीटीको बैठकले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता अनुरुपको संरचनामा संस्थालाई सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि उक्त बैठकले प्रदेश कार्यालय स्थापनाको निम्ती सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बारे छलफल शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । संघियता अनुरुप अन्य निकायको ढाँचा तयार भए पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीको संघीय स्वरुप तयार भएको थिएन । अहिले सिटिईभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा रहको छ भने चितवनको भरतपुर, ईटहरी र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । सिटिईभिटी अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परिक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छन् ।  

राजधानीमा यस्तो विद्यालय, जहाँ विद्यार्थीलाई ध्यान र योगासहितको त्रिभुजीय शिक्षा दिइन्छ

काठमाडौं । तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई अलि फरक खालको शिक्षा दिने विद्यालय खोजिरहनु भएको छ ? सरकारले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम सँगसँगै योग र ध्यान गराउने शिक्षा दिन चाहानुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने अब तपाईको सोच अनुसारको शिक्षा पथिक ज्ञान निकेतन विद्यालयले दिइरहेको छ । पथिक ज्ञान निकेतनले योगासहित त्रिुभुजीय शिक्षा दिइरहेको छ । यो विद्यालयमा प्ले ग्रुपदेखि नै औपचारिक शिक्षाका साथै योगा र ध्यानसँग अध्ययन गराइन्छ । त्रिभुजीय शिक्षा प्रदान गर्ने यस विद्यालयमा विद्यार्थीको अन्य स्कुलको जस्तो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भनेर श्रेणी छुट्टाइदैन । यसले विद्यार्थीलाई प्रतिशोधको भावना भन्दा सहयोगको भावना विकास भैरहेको छ । पथिकले नेपालमा नै नमुना तरिकाले शिक्षा दिएको छ । पथिक पाउन्डेसनबाट संचालित स्कुलका प्रिन्सिपल विवेक सी एसले भनिन् नेपालमा अलिकति फरक खालको शिक्षा दिन फरक ढंगबाट माध्यामिक शिक्षा दिने स्कुल स्थापना गरेको बताइन् । विकास न्यूजसंग कुरा गर्दै उनले भनिन् “ध्यान गुरु आचार्यश्री पथिकले लेख्नु भएको पुस्तकमा त्रिभुजीय शिक्षाको प्रतिपादन भएको थियो । त्यही सिद्धान्तका आधारमा स्कुल संचालन भैरहेको छ ।” विद्यालयले १ हजार ७०० देखी २ हजार २०० सम्म मासिक शुल्क तोकेको छ । भर्ना शुल्क ४ हजार ५०० देखी ५ हजार ५०० रुपैयाँ सयसम्म तोकेको छ । हाल पथिकमा २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विभिन्न देशबाट गोल्ड मेडालिष्टहरुले विद्यार्थीलाई पथिकमा पढाइरहेका छन् । हाल कक्षा ८ सम्म पढाइ भैरहेको छ । स्कुलमा विद्यार्थीलाई बेन्च नराखी भुइमै राखेर अध्ययन गराइरहेको उनले बताइन् । “विद्यार्थीलाई बेन्चमा राख्दा उनीहरु पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुदैनन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रुपमा सिकाउँदा राम्र्रो र छिटो सिक्ने गरेका छन् ।” विद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षाको तालीका पनि तोक्ने गरेको छैन । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई रिपोर्ट कार्डमा मात्रै प्रस्तुत हुने गरेको छ । अरु विद्यार्थीहरुमा जस्तो पहिलो, दोस्रो भनेर छुट्टाइदैन । विद्यार्थीको रिपोर्ट कार्डमा स्वास्थ्य, सामान्य एकेडेमी र बानी उल्लेख गरिएको हुन्छ । एउटा परीक्षा हलमा २ जना शिक्षक विद्यार्थीहरुको आचरण कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने गरेका छन् । “हामीले सरकारले नै निमार्ण गरेको पाठ्यक्रमको अध्ययन गराउने गरेका छौँ । हामो अध्ययन गराउने पद्धती फरक हो” उनले भनिन् । विद्यार्थीले विद्यालयमा पैसा बोक्न पाउदैनन् । स्कुलमा जङ्क फुड निषेध गरिएको छ । आफैले उत्पादन गरेको गाईको दुध विद्यार्थीलाई खुवाउने गरेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । स्कुलमा कार्यरत शिक्षक मास्र्टस र डाक्टर गरेका मात्रै छन् । विद्यार्थीलाई योगा र ध्यान गर्ने हलको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीहरुलाई पढाइसँगसँगै योगा र ध्यान पनि गराइने विद्यालयले बताएको छ । के हो त्रिभुजीय शिक्षा ? मनुष्यको तीन अलग क्षमता र विशेषता बोकेका तीन मस्तिष्कबाट सुसज्जित हुन्छन् । तीमध्ये बायाँपट्टिको मस्तिष्कको बढिमा १५ प्रतिशतसम्म क्षमताको मात्र उपयोग हुन सकेको छ । अर्काे दायाँपट्टिको मस्तिष्क, जो सृजनात्मकता र दक्षताको उद्गम स्थल हो । त्यो ज्यादै न्यून मात्र विकास र उपयोग हुन सकेको छ । तेस्रो, पछाडि पट्टिको मस्तिष्क जसले मानवतामा अलौकिक दिव्यताको प्रस्फुटन गराउन सक्छ । त्यो त पूर्णत सुषप्त अवस्थामै छ । प्रचलित शिक्षा व्यवस्थाले बायाँपट्टिको मस्तिष्कको मात्र त्यो पनि न्यूनतम मात्रामा उपयोग गर्न सकेको छ । त्रिभुजीय शिक्षा यस्तोे शिक्षा नीति हो, जसले मानवका यी तीनवटै मस्तिष्कलाई जाग्रत र सक्रिय तुल्याएर दक्षता, सृजनात्मकता, मानवीयता र वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पन्न मानिसको विकास गर्नेछ, जो चेतनाको अति उच्च स्तरमा हुने छ । यसले समग्र मानव सभ्यतालाई नै विलक्षण उचाइ दिनेछ ।  

शिक्षा र स्वास्थ्यमा भ्याट खारेज

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । यस्तै अस्पताल सेवामा लाग्दै आएको भ्याट पनि खारेज भएको छ ।

शिक्षामा १३४ अर्ब ५० करोड

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

लगानी बोर्डले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा ठूलो लगानी ल्याउँदै, परामर्शदाता नियुक्तिको तयारी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले व्यवसायीक कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भित्र्याउने तयारी थालेको छ ।  बोर्डले यसको संभाव्यता अध्ययन गर्न स्वदेशी परामर्शदातासंग आशयपत्र (ईओआई) मागेको छ । बोर्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवसायीक रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यस्तै व्यवसायिक कृषि प्रणालीबाट उत्पादन बढाउने, पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने र मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर स्वस्थकर मासुको निकासी गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी क्षेत्रबाट मात्र लगानीमा यी आयोजनाको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । एक महिनाभित्र आशयपत्र पेश गर्न भनेको छ । बोर्डले कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउन, व्यवसायीक पशुपालन र मासु प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो लगानी भित्र्याउने बोर्डको तयारी छ । परामर्शदाता नियुक्तिपछि संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुने छ । संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाको काम अघि बढाउने भएको हो । हाल बोर्डले जलविद्युत, सिमेन्ट, फोहाेर व्यवस्थापन, मेट्रो र मनोरेललगायत वृहत लगानीका आयोजनाको काम अघि बढाएको छ ।

उच्च शिक्षा लिन विदेश गएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्कने वातावरण किन बनाइएन ? प्रकाश पाण्डे

मेट्स एजुकेशनका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश पाण्डे नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् । ३४ वर्षिय पाण्डे विगत १२ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श सेवामा सक्रिय छन् । उनको दाई सन्तोष पाण्डे र भाई विकास पाण्डे अष्ट्रेलियामा नै छुट्टाछुट्टै कलेज चलाईरहेका छन् । सांसद् तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेका तीन मध्ये माइलो छोरा प्रकाश नेपालमा नै एजुकेशन कन्सल्टेन्सि चलाउँछन् । ‘मेरो विजनेशले मेरो बुबाको छवि र राजनीतिमा असर नपरोस् भनेर मैले व्यवसायिक र पारदर्शि रुपमा आफ्नो पेशा व्यवसाय गरिरहेको छु’ प्रकाश पाण्डेले भने । सीमापारीको शिक्षा नेपालहरुको रहर हो कि वाध्यता ? यसले नेपाललाई कति फाइदा पुगेको छ ? कति बेफाइदा ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा पाण्डेसँग गरिएको विकास वहस । प्रकाश पाण्डे, प्रबन्ध निर्देशक, मेट्स एजुकेशन नेपाल र सीमापारको शिक्षामा के फरक छ ? नेपालको कलेज छोडेर किन विद्यार्थीहरु विदेशिन्छन् ? नेपालमा पनि राम्रा कलेज छन्, राम्रो पढाई हुन्छ । तर त्यस्ता कलेज थोरै छन्, नगन्य छन् । आम नेपालीलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्ने शिक्षण संस्था नेपालमा छैनन् । राम्रो शिक्षा दिने निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु कति पीडामा छन्, सरकारले, राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुलाई कति दुःख दिन्छन्, यो समाजले उनीहरुलाई कति गाली गरिरहेका छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । यस्तो परिवेशमा क्वालिटी एजुकेशन दिने शिक्षण संस्थाको विकास हुन पनि गाह्रो छ । एसएलसीमा ८०/८५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीहरुले प्लस्टुमा ५७/५८ प्रतिशत मात्रै ल्याएका छन् । सेमेस्टर प्रणालीमा विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याएको देखिन्छ भने वार्षिक प्रणालीमा पढ्ने विद्यार्थीले ल्याउने अंक राम्रो छैन । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गम्भिर समस्याहरु छन् । नेपालमा एउटा विद्यार्थीलाई रकेट विज्ञान पढ्न मन लाग्यो भने उसले नेपालमा पढ्न पाउँदैन । यस्ता धेरै विषय हुन्छन् जुन नेपालमा पढ्न पाइदैन । अमेरिकामा प्लसटु लेबलमा जुनसुकै विषय पढेको विद्यार्थीले प्रिमेडिसिन पढ्न पाउछन् । प्रिमेडिसिन सकिएपछि मेडिसिन पढेर डाक्टर बन्न पाँउछ । नेपालमा प्लसटुमा म्यानेजमेन्ट पढेकाहरुले अमेरिकामा गएर डाक्टर पढ्न पाउँछन् । तर नेपालमा डाक्टर बन्न प्लसटु देखि नै विज्ञान पढेकै हुनुपर्छ । नेपालमा प्लसटुमा जे पढे पनि अष्ट्रेलियामा नर्स पढ्न पाउछन् तर नेपालमा किन नपाउने साइन्स नै पढेको हुनुपर्छ । अन्तरवार्तामा कसरी प्रस्तुत हुने ? मिटिङमा कसरी प्रस्तुत हुने ? अजेण्डा कसरी लैजाने, निर्णय कसरी गराउने ? नेपालमा एमबीए गरेकालाई थाहा छैन । मैले प्लस्टुमा क्यालकुलस पढे तर त्यो मेरो जीवनमा कहिले लागू भएन । नेपालमा जब मार्केटमा आफ्नो क्षमता देखाउने शिक्षाको कमी छ, जुन विदेशमा पाइन्छ । विदेश पढ्न जाने फेसन हो कि वाध्यता ? एउटा लेबलमा फेसन जस्तै हो । कोहीकोही आफ्ना साथी, छिमेकी, आफन्त विदेश गयो भनेर विदेश जाने गरेका पाइन्छ । घर नजिकका म भन्दा कामजोर त विदेश गए, म नगै कहाँ हुन्छ भनेर विदेश जाने लहर पनि चलेको छ । तर धरै जसो नेपाली विद्यार्थीहरु प्लसटु सकिएपछि विदेश जाने इच्छा राख्छन् । व्याचलर्स, मास्र्टस गरेपछि थप शिक्षा र अवसरको महत्व बुझेर नै विदेशमा अध्ययन गर्न गएका हुन्छन् । बाहिर अध्ययनको लागि ठूलो लगानी हुन्छ । छोराछोरीलाई विदेश पढाउन लागि कति अभिभावकले घरखेत बेचेका हुन्छन्, कतिले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । यस अर्थमा विदेशको शिक्षालाई फेसन भन्न सकिदैन । नेपालबाट कति विद्यार्थी बाहिर जन्छन र कति फर्कन्छन । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार वार्षिक ३५ हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लिएको देखिन्छ । तर नो अब्जेक्स्न लेटर लिएका सबै बाहिर जन्छन भन्ने छैन् । एउटै व्यतिmले फरक दुई वटा कोर्ष पढ्नका लागि, दुई वटा कलेजमा पढ्नको लागि वा दुई वटा देशमा जानको लागि नो अब्जेक्स्न लेटर लिएका हुन्छन् । मन्त्रालयले एउटै व्यक्तिलाई पनि दुई पटक गनिरहेको छ । त्यस्तै, नो अब्जेक्सन लेटर पाउने सबैले भिषा पाएका पनि हुँदैनन् । भिषा पाएर पनि कतिपय विद्यार्थीले कलेजमा भनेअनुसार पैसा बुझाउन सक्दैनन् र विदेश जान सक्दैनन् । हाम्रो विश्लेषणमा भिषा चाहिने र नचाहिने दुबै प्रकारका देशहरुमा गरी वार्षिक ३० हजार नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि बाहिर जान्छन् । भारत, चीन, थाइल्यान्ड, श्रीलंङका, वंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स जस्ता देशमा पढ्न गएका नेपालीहरु मध्ये ९९ प्रतिशत नेपाल फर्कन्छन् । विकसित मुलुक जस्तै अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, आयरल्याण्ड, बेलायत लागायतका देशहरु गएका विद्यार्थीहरु १०÷२० प्रतिशत मात्रै नेपाल फर्कन्छन् । ८०/९० प्रतिशत नेपाल फर्कदैनन् किनकी उनीहरु सिस्टममा चलेको देशमा अभ्यस्त भईसकेका हुन्छन्, नेपालमा त्यस्तो वातावरण नै हुँदैन । समग्रमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पछि नेपाल फर्कन्छन् । जो शिक्षाको लागि विदेश गए, पैसा पनि लागे र उतै बसे, नेपाल फर्किन्नन्, उनीहरुबाट त देशलाई केही लाभ भएन नि ? मैले नेपालमै भविष्य देखिरहेको छु र नेपालमा नै काम गरिरहेको छु । जब सबै नेपालीले नेपालमा राम्रो भविष्य देख्छन् तब सबै नेपाली नेपाल नै फर्कन्छन् । भारत, पाकिस्तान, वंगलदेश, फिलिपिन्स पढ्न गएका नेपाली किन नेपाल फर्कन्छन्, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापानमा उच्च शिक्षा लिन गएका नेपालीहरु किन नेपाल फर्कदैनन् ? यो देशका नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, राजनीति नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रले सोचेका छन् ? आज हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । जनशक्तिको अभावमा हामी नै समस्या भोगिरहेका छौं । राम्रो मान्छे विदेश पठाउँछौं । जो व्याच्लर पास गरेको छ, मास्टर पास गरेको छ, आफ्नै वायोडाटा बनाउन आँदैन, एउटा जब अप्लिकेशन लेख्न आउँदैन उसैबाट हामीले काम लिनु परेको छ ? अनि यस्तो शिक्षा लिन नेपाल मै बस्नुपर्ने । विदेशमा ६ महिना मात्रै लगानी गर्न सक्ने वा ६ महिना मात्र समय दिन सक्ने व्यक्तिले ६ महिनाको व्याचलर कोर्ष लिन पाउँछ । नेपालमा किन सबैले व्याचलर गर्न ४८ महिना विताउने ? कस्टुमर सर्भिसमा काम गर्नेको लागि ६ महिने व्याचलर कोर्ष काफी हुन्छ तर हामीकहाँ २ वर्षको प्लस टु, ४ वर्षको व्याचलर र २ वर्षको मास्टर गरि ८ वर्ष पढेको विद्यार्थीलाई कस्टुमर सर्भिसमा कसरी काम गर्नुपर्छ थाहा छैन । शिक्षालाई कसरी व्यवहारिक बनाउने भनेर खोइ यहाँका शिक्षाविद्, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञहरुले सोचेको ? नेपालका कलेजहरुमा व्याचलर कोर्ष ३ वर्षियबाट ४ वर्षिय बनाइएको छ । केका लागि ३ वर्षियबाट ४ बनाइयो ? ३ वर्षिय भन्दा ४ राम्रो भनेर अहिलेसम्म कुनै शिक्षाविद्ले भनेको सुनिएको छैन । विद्यार्थी भिषामा गएका कति प्रतिशत नेपालीले पढाईलाई प्राथमिकता दिन्छन् ? कतिले कामलाई ? विद्यार्थी भिसाको बाटो प्रयोग गरेर १/२ प्रतिशत विदेश गएका हुन्छन्, जसको उदेश्य नै पढ्ने होइन, काम गर्ने हुन्छ । उनीहरु जाने बेलामा पढ्न नै जाने भन्छन् तर उनीहरुको इन्टेन्सन काम गर्ने हुन्छ । जो पढ्ने उदेश्य लिएर विदेश गएका छन्, उनीहरु पढाई सकेका हुन्छन् । अष्ट्रेलिया गएकाले कोर्ष पूरा गरेनन् भने पीआरको लागि एप्लाई गर्न पाउँदैनन् । अमेरिका गएकाले पढाई पुरा गरेनन् भने वर्किङ भिषा पाउँदैनन् । शिक्षापछिको अवसर लिनको लागि पनि पढाई पुरा गर्नैपर्छ । खासगरि विकसित देशमा विद्यार्थी भिषामा जानेहरुले पढाईपछि वर्किङ भिषा पाउँछन् । वर्किङ भिषा पाएपछि पढाईमा भएको लगानी सजिलै उठाउन सकिन्छ । त्यसैले पढाईपछिको अवसर हेरेर नेपालीहरुले पढ्छन् । स्कलरसिप पाएर पढ्न जानेहरुले, घरबाट प्रयाप्त आर्थिक सहयोग पाउनेहरुले पढाईलाई पुरा समय दिन्छन्, उनीहरुले कोर्ष पनि समयमा नै सक्छन् । जसले विदेश गएपछि नेपालबाट परिवारको सहयोग पाउन सक्दैनन्, उतै काम गरेर खर्च पनि जुटाउनुपर्छ उनीहरु अलि बढी समय लगाएर कोर्ष पूरा गरेका हुन्छन् । विकशित देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी को हुन ? व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीका छोरा छोरी मात्र हुन् वा सामान्य किसानको छोराछोरी पनि हुन्छन् ? सामान्य हिसाबले भन्ने हो भने त आम नेपालीहरुनै विदेश जाने इच्छा राख्छन् । व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीका छोराछोरी पनि हुन्छन् । मध्यम वर्गिय नेपालीहरुका छोराछोरीहरु नै धेरै छन् । पछिल्लो १० वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जग्गाको मूल्य आकासियको छ । केही वर्षअघि १० लाख पर्ने जग्गा अहिले करोड नाघेको छ । जग्गा बेचेर भएपनि विदेश गएर पढ्न अभ्यास बढेको छ । एजुकेशन कल्सल्टेन्सीले ट्यालेन्ट ब्रेन भएका युवा र उनीहरुसँगै नेपालबाट पैसा विदेश पठाए, यसले देशलाई नोक्सान भयो भनेर तपाईहरुको आलोचना हुन्छ नि ? यो दुःखको कुरा हो । सरकार वा आमजनमानसमा कन्सल्टेन्सी पेशाकर्मी तथा व्यवसायीलाई राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाईन्छ । देशबाट युवा र उनीहरुसँगै पैसा पनि बाहिर गहिरहेको छ । त्यसका आधारमा हामीले पनि गल्ती गरेका छौं कि भनेर हामी पनि समीक्षा गर्छौ । तर विद्यार्थीले नेपाल भित्र होस् वा नेपाल बाहिर होस्, राम्रो शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपाल भित्र होस् वा वाहिर रहेर होस्, विद्यार्थीहरुले राम्रो शिक्षा पाएका छन् भने मात्र नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा विकसित बनाउन सकिन्छ । नेपालमा राम्रो शिक्षा नपाउने, राम्रो शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरु थोरै हुने र ती शैक्षिका संस्थाबाट शिक्षा लिए पछि राम्रो रोजगारीका अवसरहरु नहुने मुख्य समस्या हुन् । राम्रो शिक्षा र राम्रो रोजगारीको अवसर नहुने हो भने नेपालीहरु नेपाल बस्दैनन् । शैक्षिक परामर्श सेवा दिनेहरुलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । राजधानी बाहिरबाट अवसरको खोजीमा काठमाडौ आउन हुने तर काठमाडौबाट अवसरको खोजीमा बाहिर जान नहुने ? जवकी ग्लोबल सिटिजनसिपको अवधारण आईरहेको छ । नेपालबाट ब्रेट ड्रेन भएको होइन, ब्रेन ट्रेनको लागि युवा विदेश गएका छन् । हो, उच्च शिक्षाको लागि नेपालबाट पैसा बाहिर गएको छ । तर एउटा अशिक्षित, अर्धदक्ष नेपाली खाडी मुलुक गएर कति कमाएको छ ? उसको जीवन स्तर कस्तो छ ? त्यो पनि हेरौ । जो उच्च शिक्षाको लागि विदेश गएको छ, उसले नेपाल फर्केर कस्तो काम गरेको छ, विदेशमा नै बसेर कति कमाएको छ ? उसको जीवनस्तर कस्तो छ ? त्यो पनि अध्ययन गरौं, विश्लेषण गरौं । उच्च शिक्षाको लागि विदेश जानेले जति लगानी गरेका छन्, त्यसको प्रतिफल पनि धेरै राम्रो छ । कन्सल्टेन्सीहरुले विकशित देशहरुमा मेनपावर सप्लाई गर्ने काम गरेको आरोप पनि लागेको छ नि ? यो सरासर गलत हो । हामीले शैक्षिक परामर्श दिने हो । पढ्न भनेर विदेश गएपछि उसले पढेन, गलत काम गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिन सक्दैनौ । हामीले गलत परामर्श दियौं, हामीले दिएको परमर्श गलत भयो, हामीले पढ्न पठाएको कलेजमा विद्यार्थी पुग्न सकेनन्, जुन विषय पढ्न भनेर यहाँबाट गएको हो त्यो विषय पढ्न पाएन भने हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यहाँ पुगेपछि उसको इच्छा परिवर्तन भयो, ऊ गैर कानुनी काम गर्न थाले भने त्यो उनीहरुको विषय हो । कानुनी रुपमा पढाईसँगै केही घण्टा काम गर्न मिल्छ र विद्यार्थीले काम पनि गर्छ भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । एजुकेशन कल्सल्टेन्सीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? सबै नेपाली नेपालमा नै बसेर पढ्छन् भन्ने छैन । विकसित देशमा नागरिक पनि उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान्छन् भने नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई विदेश जानबाट रोकेर रोक्न सकिदैन । उच्च शिक्षाको लागि नेपालीहरु विकशित देश जान्छन् । जबसम्म नेपाल विकशित अवस्थामा पुग्न सक्दैन, तबसम्म नेपालीहरु पढ्न वा रोजगारीको लागि विदेश जान्छन् । जो उच्च शिक्षाको लागि विकशित देशमा जान चाहान्छन् उनीहरुको लागि विदेशको शिक्षाको बारेमा, कलेजको बारेमा, भिषा प्रक्रियाको बारेमा, सम्बन्धित देशको भाषा, संस्कार, आधारभूत कानुनको बारेमा जानकारी दियो भने उनीहरुको लगानी फस्दैन । ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिन्छन् । उनीहरुलाई उचित कलेज छनौट गर्न, पढाईको विषय छनौट गर्न, विदेश यात्रालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्छ । विश्वमा कुनै देशले उच्च दरको आर्थिक विकास गर्ला, कुनै देशमा कम विकास होला, कुनै देशमा युद्ध होला, कुनै देशमा शान्ति होला । विश्वमा हुने यस्ता परिवर्तनले मान्छेलाई एक देशबाट अर्को देशमा जाने वातावरण बनाउँछ । आज नेपालबाट विद्यार्थीहरु अरु देशमा गईरहेका छन् । भविष्यमा नेपाल विकशित र शान्त देश भयो भने विश्वका अरु देशबाट विद्यार्थीहरु नेपाल पढ्न आउने वातावरण बन्न सक्छ । त्यो वेलामा हाम्रो भूमिका विदेशबाट नेपाल विद्यार्थी ल्याउनेतर्फ हुनसक्छ । त्यसैले मैले यस संस्थालाई ग्लोवली काम गर्न सक्ने कन्सल्टेन्सीको रुपमा विकास गर्न चाहेको छु । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको छैन । यस अवस्थामा हामीले कसरी विदेशसम्म सेवा दिने भनेर सोचिरहेका छौं । नेपाल भित्र पनि मेट्स एजुकेशनलाई ख्याती प्राप्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न चाहान्छु । तपाईको दाई र भाईले अष्ट्रेलियामा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नु भएको छ, तपाईलाई कसरी गाह्रो पर्छ विदेशमा लगानी गर्न ? उनीहरुले त्यहाँको पीआर कार्ड पाईसकेका छन् । पीआर कार्ड लिईसकेपछि अष्ट्रेलियमा लगानी गर्न कानुनी अवरोध हुँदैन । तपाईको दाई र भाईले अष्ट्रेलियामा कजेल चलाई रहनुभएको छ । त्यहाँ कलेज खोल्न कति लगानी गर्नुपर्ने रहेछ ? कुन सहरमा, कति क्षमताकोे कलेज चलाउने भन्ने कुरामा भरपर्छ । कम्पनी संचालन कलेजको लागि लिने स्पेश र त्यसको भाडा, कक्षाकोठा निर्माणको लागत, शिक्षक कर्मचारी संख्या, उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधा, विद्यार्थीलाई दिने सेवा सुविधा लगायत धेरै कुराले लगानी निर्धारण गर्छ । अष्ट्रेलियामा कलेज सुरु गर्नेहरुले ४०÷५० हजार डलरबाट शुरु गर्न सकिन्छ । ठूलो कलेज चलाउनको लागि ४÷५ लाख डलरसम्म लाग्न सक्छ । पछि कालान्तरमा त्यसलाई अर्बाै डलरमा पुर्याउन सकिन्छ । हिजो किङ्सफोर्ड कलेज पनि ५ जना नेपालीहरु मिलेर २/३ लाख डलर लगानी गरेर सञ्चालन गरेको हो । स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पठाउने सानो कलेज किनिएको थियो । हाल यस कलेजमा ४० वटा देशका करिव १२ सय विद्यार्थी पढिरहेका छन् । भाईले चलाएको कलेजमा अष्ट्रेलियाका ८४ जना र ३२ जना विद्यार्थी पढ्छन् । यस कलेजले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सन् २०१७ मा अष्ट्रेलिया सरकारबाट अनुमति पाएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने भएपछि किन अष्ट्रेलिया नै रोज्नु भयो ? नेपाल किन रोज्नु भएन ? दाई पढ्नको लागि अष्ट्रेलिया जानु भयो । पछि त्यही बसेर एजुकेशन कन्सल्टेन्सी संचालन गरिरहनु भएको थियो । धेरै वर्ष यो काम गरेपछि, आफै केही गरौं भनेर उहाँले कलेज खोल्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यहाँको सिकाईले त्यही कलेज खोल्न सहज पनि भयो । उही पढ्नु भयो, उही काम गर्नुभयो, उहीको अनुभव भयो, उहीँ पीआर पाउनु भयो । त्यसपछि उहीँ कलेज खोलेर व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढ्नुभयो ।

अस्थिर राजनीति र शिक्षा क्षेत्रमा बेथितीले उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेका छन् : बासु नेपाल

नेपाली युवाहरु स्वदेशमा अध्ययनको अभाव देखाउँदै विदेशिने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सम्भावनाको प्रयोग हुन नसक्दा युवा वर्ग अध्ययनका लागि विदेशिन बाध्य छन् । विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न पढाउने मध्यको एक हो, प्रोफेश्नल भिषा एण्ड एजुकेसन सभिर्सेस । उनले १३ वर्षदेखि कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को कार्यसमिति सदस्य पनि थिए। २ वर्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा काम गरिसकेका छन् । यस संस्थामा रही काम गर्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको लागि उनले निकै प्रयासहरू गरेका छन् । काठमाडौको पुतलिसडकमा रहेको यस प्रोफेश्नलले देशैभरका विद्यार्थीको अध्ययन, अध्यापन, वृद्धि विकास र करियर निर्माणमा महत्वपुर्ण काम गर्दै आएको छ । नेपालको दुरावस्था, सकारात्मक पक्ष, विद्यार्थीको अवसर र चुनौती लगायतका विषयमा प्रोफेश्नलका सञ्चालक बासु नेपालसँग शैक्षिक अवस्थाका बारेमा विकास न्यूजले गरेको कुराकानी : बासु नेपाल, सञ्चालक, प्रोफेश्नल भिसा एण्ड एजुकेशन सभिर्सेस नेपाली उच्च शिक्षा लिन किन विदेश जान्छन् ? नेपालमा उच्च शिक्षाको निकै ठूलो महत्व छ । सबै अभिभावकको चाहना आफ्ना सन्तानले उच्च शिक्षा हासिल गरुन् र आत्मनिर्भर बनुन् भन्ने नै हुन्छ । यसकारण आफ्ना सन्तानले राम्रो उच्च शिक्षा पाउन सकुन भनेर नै देश विदेशमा आफना सन्तानलाई पठाउने गरेका छन् । नेपालको अस्थिर राजनीति, शिक्षा क्षेत्रको बेथिति लगायतले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेका छन् । यसबाहेक आफन्तको देखासिकी र विदेश मोह पनि नेपालीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेको पाइन्छ । उच्च शिक्षाका लागि कति संख्यामा विदेश जान्छन् ? उच्च शिक्षाको लागि यतिनै संख्यामा विदेश जान्छन् भन्ने एकिन तथ्यांक त हामीसँग छैन् । तर यो कुरा सत्य हो कि विदेश जान चाहने विद्यार्थीको संख्या भने बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो शिक्षा मन्त्रालयको प्रमाणीकरण शाखाको नो अब्जेक्शन लेटर लिने विद्यार्थीको संख्या भने यो वर्ष ६० हजार भन्दा माथि छ । तर नो अब्जेक्शन लेटर लिने सबै विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश जान पाउँदैनन् । त्यसको लागि विद्यार्थीको सम्बन्धित देशको भिषा प्राप्त गर्नु जरुरी हुन्छ । एउटै विद्यार्थीले दुई वटा कोर्ष पढ्नका लागि दुई वटा नै नो अब्जेक्शन लेटर लिएका हुन्छन् । तिनीहरुको पनि दोहोरो गनि रहेको देखिन्छ । नेपालबाट कुन देश धेरै पढ्न जान्छन् ? पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया गइरहेका छन् । अष्ट्रेलिया बाहेक अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, चीन, भारत, जापान लगायतका देशमा गएका छन् । नेपालमा नपढ्नुको कारण के हो ? नेपालको अस्थिर राजनीति, शिक्षा क्षेत्रको बेथिती र राजनीतिकरण, प्रयोगात्मक शिक्षाको कमी आदिले विद्यार्थीहरू नेपालमा भन्दा विदेशमा उच्च शिक्षा लिन रुचाउने गरेका छन् । नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरुका लागि के कस्ता चुनौति छन् ? विदेश भन्ने बित्तिकै हाम्रो समाजमा के सोचाई राखिन्छ भने विदेश पुगेपछि हाम्रो सबै समस्या समाधान भैहाल्छ । अब हामीले कुनै पनि दुःख गरि रहनुपर्दैन । तर त्यस्तो होइन । विदेश बास्तवमा हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर छ । विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीका लागि बास्तवमा ठूलो चुनौती छ । नेपालमा हुँदा घरपरिवारको साथमा रहेर आरामले बसिरहेका विद्यार्थीको लागि नयाँ देश, परिवेश, भाषा, रहनशहन, शिक्षा पद्धती सबै एक चुनौती हुन् । यी सबैलाई सामना गरेर एक्लै आफ्ना सम्पुर्ण कार्य गर्नु र उच्च शिक्षा लिनु वास्तवमा धेरै ठूलो चुनौती हो । कन्सलटेन्सीका लागि चुनौती के के छन् ? कन्सल्टेन्सीका लागि यो कार्यमा धेरै किसिमका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीका लागि उचित परामर्श दिनुका साथै विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरी विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गर्नु ठूलो चुनौतीको कुरा हो । यो व्यवसायलाई अझै पनि धेरै क्षेत्रबाट सहिनजरले हेर्ने परिपाटी बसिसकेको छैन । जसलाई चिर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नेपालमा विदेशमा उच्च शिक्षाको लागि जानु भनेको कमाउनको लागि जाने हो भन्ने धेरै विद्यार्थी र अविभावकको सोचाई छ । बास्तवमा यो कुरा साचो होइन । अरु कन्सलटेन्सी भन्दा यो प्रोफेसनलमा के फरक छ ? किन तपाईको विदेश अध्ययन गर्न जाने ? अरु भन्दा के फरक भन्ने कुरा त मैले भन्न सक्दिन । किनकी हामी सबै शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाको क्षेत्राधिकार बराबर छ र एकै कानुनको दायरामा रहेर एकै प्रकारको सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । फरक काम गर्ने तरिकामा हुन सक्छ । मैले अरुभन्दा फरक किन भन्दा पनि हामीले प्रदान गर्ने गरेका सेवाका भन्न सक्छु । हामीले विद्यार्थीलाई तथ्यपरक जानकारी, उचित परामर्श र सही मार्ग निर्दैशन प्रदान गर्दछौं यसकारण विद्यार्थीहरू हाम्रोबाट सही सूचना लिएर उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान सक्छन् । तपाईहरुलाई शैक्षिक मेनपावर व्यवसायी भन्छन् नि ! के भन्नु हुन्छ ? हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यहि हो । होला यो क्षेत्रमा पनि बेथितीहरू हुनसक्छन् । तर केही बेथितीलाई लिएर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई त्यसो भन्न मिल्दैन । यस कुरालाई सरकार र सम्बन्धित निकायले पनि यस विषयमा जिम्मेवार हुन र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । विदेश (भारत बाहेक) अध्ययन गर्न जाने हरेक बिद्यार्थीका लागि बाहिर शिक्षा शुल्क पठाउनको लागि नो अब्जेक्शन लेटर जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालयले नो अबजेक्सन लेटर दिने बेलामा नै विद्यार्थीले पढ्न जान लागेको देश, शैक्षिक संस्था, बिषय आदिको बारेमा सबै बुझेर मात्र लेटर प्रदान गर्ने हो भने मात्र पनि यस क्षेत्रमा रहेका बेथिती धेरै कम गर्न सकिन्छ ।  

सांसद दवाडीको पहिलो तलब शिक्षा क्षेत्रमा खर्च

काठमाडौं । प्रदेश नं ४ का प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले सांसद भएवापत पाउने सेवा सुविधा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस गोरखा क्षेत्र नं २ प्रदेश (ख)बाट निर्वाचित सांसद दवाडीले आफु निर्वाचित भएपछि पाउने सेवा सुविधा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले सिरानचोक गाउँपालिका वडा नं ७ मा अवस्थित जनकल्याण माध्यामिक विद्यालय नाथकोटमा ५५ हजार ५५५ रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । सोही अक्षयकोषबाट आएको ब्याजले गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई पोशाक, कपि, कलम वितरण गरिने सांसद दवाडीले बताए । लामो समयदेखि समाजसेवीको भूमिकामा गोरखामा काम गरेका उनी विसं २०७४ मंसीरमा सम्पन्न प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद हुन् ।

बल्झियो चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवाद: सरकार पछि नहट्ने, मेडिकल कलेज २२ लाख शुल्क नमान्ने

काठमाडौं । बढी शुल्क लिन नपाएपछि मेडिकल कलेजहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । गत वर्ष ३१ लाख रहेको मेडिकल कलेज अध्ययन शुल्क सरकारले घटाएर २२ लाखमा झारेपछि सञ्चालकले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार अडिग रहेको सरकारले स्पष्टपारेको छ ।   केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) तहमा भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो । लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए । “सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ । डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ” उनले भने “तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए । “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए । तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ । कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले भने । यता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, “हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ । डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छा ैँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ।“ एमबीबीएसमा उस्तै यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। उपकुलपति खनियाले भने, “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा र्पुयाउने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटक÷पटक अनशन गर्दै आएका छन्। उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बने मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ । स्रोत बीबीसी

सोमवार राजधानीमा वृहत सिए शिक्षा मेला

काठमाडौं । सोमबार वृहत्त सिए शिक्षा मेला हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले सिए शिक्षा सम्बन्धि विद्यार्थीहरुलाई जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मेला गर्न लागेकोे हो । मेला राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लवमा हुनेछ । पुलिस कल्वमा आयोजना हुने मेलामा संस्था र संस्थावाट सम्वन्धन प्राप्त कोचिङ सेन्टरहरु सीसीएमए कलेज, सीआईएमए एकेडेमीक्स, चैतन्य इन्स्चीच्युट अफ म्यानेजमेन्ट लगायत शैक्षिक शंस्थाहरुको स्टलहरु राखिने आयोजकको भनाइ छ । त्यस्तै मेलामा विद्यार्थाीहरुलाई सिए शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता, अवसर, छात्रवृति, अनुदान र अध्ययन गर्न संस्था तथा संस्थाले मान्यता दिएको कोचिङ सेन्टरहरुवाट उपल्वध गराउने सहयोगहरुको वारेमा जानकारी उपलब्ध गराइने छ । साथै संस्थावाट हाल सिए शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन र परिस्कृत गरी यसलाई अन्तराष्ट्रिय स्तर अनुरुप नयाँ परिक्षा प्रणाली अवलम्वन गरेकोले सो सम्बन्धि पनि विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिने बताइएको छ ।    

चिकित्सा शिक्षा अध्याधेस २०७५ स्वीकृत

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्याधेस २०७५ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले  उक्त अध्याधेसलाई स्वीकृत गरिको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त विधेयकलाई स्वीकृति दिन गरेको प्रस्तावलाई बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृति दिएका हुन् । अध्यादेश अस्वीकार गर्न सासंद प्रेम सुवालले प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त अध्यादेसले विदेशी विद्यार्थी उत्साह, स्वदेशी निरुत्साह, ६० लाख खर्चेर विदेशमा डाक्टर पढ्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने संसद सुवालले बताएका थिए ।