सुदूरपश्चिमको धनगढीमा मुख्य कार्यालय रहेको नवजीवन सहकारी देशको एक सफल सहकारीका रुपमा परिचित छ । विगतमा बचत र ऋणको कारोबारमा सीमित नवजीवन अब उत्पादनमा पनि जोड दिँदैछ । सेयर सदस्यको जीवनशैलीसँगै व्यावसायिक बनाउन तीन दशकदेखि अनवरत रुपमा काम गर्दै आइरहेको यो सहकारीले चामल उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याइसकेको छ । देशभरका बचतकर्ता सडकमा र सञ्चालकहरु फरार अवस्थामा रहेको बेला नवजीवन भने एकपछि अर्को उत्पादनका काम गर्न उत्प्रेरित भइरहेको छ । सहकारीको समग्र विषयमा केन्द्रीत रहेर नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर बमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।  अहिले देशका अधिकांश सहकारीहरु समस्यामा परिरहेको बेला नवजीवन सहकारीको वित्तीय सूचकहरु झन् सकारात्मक बनिरहेका छन्, नयाँ-नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो किसिमको सफलता कसरी प्राप्त गर्नुभयो ? नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड वि.सं २०५० मंसिर ३० गते स्थापना भयो । हाम्रा १४ जना अग्रजहरुले सामुदायिक बचत कोषबाट स्थापना गर्नुभयो । ६४ जना अग्रजहरुले सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ इजाजतपत्र पाउने नेपालको पहिलो सहकारी संस्था नवजीवन बन्यो । आज सडकमा सहकारीका मान्छेहरु भौतारिरहेका छन् । सञ्चालक र कर्मचारीहरु जेलमा छन् । कतिपय सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु अझै जानेवाला छन् । तर, हाम्रा अग्रजहरुले दुरदर्शी तरिकाले ५० सालमा जुन नियम तथा विधान बनाउनुभयो, त्यो विधानमा सञ्चालकहरुले घरपरिवारका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने नियम बनाउनु भएको थियो । जुन नियम सरकारले बल्ल कार्यान्वयन गर्दैछ ।    ६४ जनाले स्थापना गरेको संस्थामा आज ३६ हजार २ सय ५० भन्दा बढी सेयर सदस्यहरुलाई आवद्ध गराउन सफल भएका छौं । तीन वर्षभन्दा अगाडि मात्रै चुनावी साधारणसभामा वर्तमान सञ्चालक समिति २७ हजार सेयर सदस्यले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउनुभयो । हामीले तीन वर्षमा रातदिन नभनिकन लगनशीलका साथ नेपालको एक नम्बर कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान सञ्चालक समिति लागेको छ । यो अवधिमा ९ हजार बढी सदस्य वृद्धि गर्न सफल भयौं ।  तीनवर्ष अगाडि हामीले ३ अर्बको कारोबार गरेका थियौं । २९ वर्षमा तीन अर्बको कारोबार गरियो भने तीन वर्षमा सतप्रतिशत ६ अर्बभन्दा बढीको काम गरियो । दुई वर्षसम्म कोरोना कहरका कारण आर्थिक मन्दी लाग्यो । तर, नवजीवनमा त्यस्तो मन्दी देखिएन । हामीले नवजीवनका कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ४ वर्षदेखि नै छुट्टै विभाग गठन गरेका छौं । विभागले गरेका काम सहकारी ऐनमा गरेका सिद्धान्तहरुलाई लागु गरेका छौं । सहकारी भनेको बचत गर्ने ऋण लगानी गर्ने संस्था मात्रै होइन् । सहकारी बंलादेशमा जस्तै हुनुपर्छ । बंलादेश सहकारीको क्षेत्रमा कसरी सफल भएको छ । यो उदाहरणलाई हेर्न जरुरी छ । यसैगरी भारतको अमूल दुध युरोपको बजारमा कसरी बिक्री भइरहेको छ । यो हामीले हेर्नुपर्छ ।    ढिलै भएपनि नवजीवनको वर्तमान सञ्चालक समितिले किसानसँग उत्पादनसँग जोड््नका लागि किसानको घरबाट धान किनेर भण्डारीकरण गरेका छ । नवजीवनको आफ्नै जमिन, गोदाम र मिल छ । हामीले उत्पादन गरेको चामल बजारीकरणको लागि काठमाडौंमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेका छौं । यो अर्गानिक चामल हो । किसानलाई उचित मूल्य दिएर धान खरिद गरेका छौं । नवजीवन सहकारीमा तपाईंको आवद्धता कसरी भएको थियो, यो संस्थाको अध्यक्ष बन्न कसरी सफल हुनुभयो ? वि.सं २०५१ सालमा मैले नवजीवनको सदस्यता लिएँ । २०५२ सालमा घर नदीको किनारमा थियो । मैले घर बनाउनका लागि एक लाख ऋण लिने प्रयास गरेँ । तर, नवजीवनबाट ऋण पाइएन । त्यसपछि मैले कृषि बैंकबाट कारोबार सुरु गरेँ । सामाजिक काममा पनि सक्रिय बनेँ । चुनाव आएपछि नवजीवनको सञ्चालक समितिमा बस्नुपर्छ भन्ने मनसाय जाग्यो । सञ्चालक समितिको सदस्य बनेँ ।  चार कार्यकाल सञ्चालक बनेँ । १४ वर्ष यो संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य भएर काम गरेँ । मेरो काम देखेर त्यहाँका सेयर सदस्यहरुले विश्वास गरे । विश्वास गरेकै कारणले म नवजीवनको अध्यक्षको चुनाव लड्दै जाँदा बलिया खालका साथीहरु अर्को टीम थिए । कमजोर खालको नेतृत्व मेरो थियो । तर, सेयर सदस्यहरुले विश्वास गरेर मलाई अत्यधिक मतले विजयी गराए । मैले जितेको दिनदेखि नवजीवनलाई देशको एक नम्बर सहकारी कसरी बनाउने भनेर म निकै चिन्तित भएँ । म निरन्तर लागेँ । हाम्रो सम्पूर्ण टीमले सुदुरपश्चिममा रहेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई सल्लाहकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौं । प्रा.डा हेमराज पन्त, डा.जीवन राना, डा. गोविन्दराज जोशी, महेश्वर पाठक, प्राध्यापक जनकराज जोशी, चक्रबहादुर सिंह, सरोजकुमार पोखरेल, करुणाकर पाण्डे लगायत ११ जनालाई सल्लाहकार बनायौं । मेरा लागि उहाँहरु प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । मलाई कुनै अफ्ठ्यारो पर्यो भने उहाँहरुको सल्लाहमा काम गर्छु ।  नवजीवन सहकारीले कैलाली र सिंगो सुदूरपश्चिमका जनताको जीवनशैलीमा के कस्तो प्रभाव पार्न पार्यो ? सेयर सदस्यको आकर्षण कस्तो छ ?  नवजीवन सहकारीप्रति सुदुरपश्चिमका जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यहाँ सरकारी तथा निजी गरेर ५२ वटाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ती बैंकहरु हुँदाहुँदै पनि नवजीवन सर्वसाधारणको रोजाइमा परेको छ । हाम्रा अग्रजहरु शुद्ध पवित्र मनले लागिरहनुभएको थियो । अरु बैंकहरु भागेर जान सक्छन् तर नवजीवनको आफ्नै घर, घडेरी छ । त्यहाँ सञ्चालक पनि हाम्रै मान्छे छन् भन्ने विश्वास उनीहरुमा छ ।  सुदुरपश्चिममा सबै बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो । वाणिज्य बैंकले वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । उसो त हामी सहकार्य गरेर जाने सहकारी हौं तर सहकारीमा हामीले वाणिज्य बैंकभन्दा तीन अर्ब बढीेले कारोबार गछौं । यसको प्रमुख कारण भनेको जनताको अत्यधिक विश्वास छ ।  त्यसोभए सुदुरपश्चिममा नवजीवनले बैंकहरुलाई चुनौती दिइरहेको छ ? हो, हामीले सबै बैंकहरुलाई चुनौती दिइरहेका छौं । हाम्रो सेवा सुविधा भन्ने हो भने हामीले कसैलाई ५ लाख चाहिएको छ भने ठाडो रोक्का गरेर त्यही दिन पैसा दिने व्यवस्था गरेका छौं । ठुलो फाइल छ भने ३ दिनदेखि ५ दिनसम्ममा दिने व्यवस्था गरेका छौं । सेवाग्राहीलाई हाम्रो बैंक हो भन्ने बनाएका छौं । सेयर सदस्यले एक लाख रुपैयाँदेखि ६ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि बाहिर कुनै पनि बैंकमा जानुपर्दैन । हामीले सिस्टम बनाएका छौं । अहिले पनि हामीसँग एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी तरलता छ । सेयर सदस्यले बचत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको कर्मचारी तथा राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकास हुँदा बैंकमा पैसा राख्दैनन्, नवजीवन रोज्छन् । नवजीवनको २ अर्बभन्दा बढीको अचल सम्पत्ति छ ।  नवजीवन सहकारीको चुनाव सबैलाई लाग्छ, एक किसिमको आकर्षण यो संस्थामा छ, यो किसिमको चर्चा किन हुन्छ ? समाजमा विभिन्न लोभलालच भएका मान्छेहरु हुन्छन् । नवजीवनको चुनावमा पनि चुनावी नारा लगाउने गरेका छन् । गठबन्धन गर्छन्, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन् । काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिँदैनन् । अहिले मलाई पनि अख्तियारमा १० वटा मुद्धा छ । जबकि म आफ्नै गाडीमा चढ्छु । आफ्नै गाडीको मर्मतको पनि बिल लिएको छ भन्छन् । तर, त्यो कुरा जनताले बुझेका छन् । मलाई हराउनका लागि पनि विभिन्न दलका गठबन्धन बनाए । तर, त्यहाँका बासिन्दाले यो मान्छे इमान्दार छ, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरे । उहाँहरुको विश्वासले नै अहिले काम गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ । नवजीवनको १० वटा सेवा केन्द्र छन् । ती सेवा केन्द्रमार्फत काम भइरहेको छ ।  बजारमा भारतबाट आएको चामल छ व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा पनि नवजीवन टिकेको छ । टिक्नुुको एउटै कारण के हो हाम्रा सेयर सदस्यहरुले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ । हामी यो विश्वासलाई हामी टिकाइ राख्ने छौं ।  कतिपयले नवजीवनमा सर्वसाधारणको प्रवेश हुन सक्दैन, केही हुने खाने वर्गले मात्रै यो सहकारीको सदस्य बन्न पाउँछन् भन्ने आरोप पनि छनि ? यो कुरा कपोकल्पित हो । झुठो हो । सहकारीमा म केही गर्छु भन्ने मानसिकता भएका मान्छेहरु छन् । ८ सय ८२ परिवार छन् । नवजीवन सहकारीमा ३६५ दिनमै सेयर सदस्य लिन पाउने व्यवस्था छ । यो सधैं जारी रहन्छ । जसमा सामान्य मान्छे मजदुर गरेर खानेदेखि अटो चलाउने, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु आवद्ध छन् ।  नवजीवन सहकारीमा ठूला मान्छे मात्रै भएको भए ३६ हजार कहाँबाट पुग्थे ? आगामी वर्ष साधारणसभामा हामीले ४० हजार सदस्य पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं । काठमाडौंमा सेवा केन्द्र खोल्नसाथ २ हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । चुनावी प्रक्रिया पनि काठमाडौंमै गर्छौं । हामीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, प्राधिकरणका अध्यक्ष र सहकारीमन्त्री ज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेका छौं । अब काठमाडौंमा सेवा केन्द्र खोल्छौं ।  नवजीवनको सदस्य बनेपछि एउटा सामान्य व्यक्तिको जीवनशैलीमा केकस्तो परिवर्तन देख्नु भएको छ ? जन्मदेखि मृत्युसम्म नवजीवनका सेयर सदस्यहरुलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन्छौं । जुन सेवा सुविधा देशभरिका कुनै पनि सहकारीले दिँदैनन् । महिला सेयर सदस्यहरुलाई गर्भवती हुनसाथ ५ हजार सेवासुविधा दिने व्यवस्था छ । सेयर सदस्यहरु बिरामी हुँदा जुनसुकै ठाउँमा उपचार गरे पनि त्यसको भर्नादेखि डिस्चार्ज गरेको डकुमेन्ट दिएपछि महिनामा एक पटक फाइल चेक गरी डाक्टर बोलाएर सामान्य प्रकारको हो भने १० हजार,  मध्यम खालको हो भने २० हजार र जटिल खालको हो भने ३४ हजारसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छौं । शरिरको अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता नहुने गरी सहयोग गर्ने गरेका छौं । सेयर सदस्यको मृत्यु भएमा अन्तिम दाहसंस्कार भनेर खर्च दिनेका गरेका छौं ।  नवजीवनले कमाएको पैसा २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्ने गरेको छ । बचेको पैसाको सतप्रतिशत गरेर फेरी २५ प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्छौं । संस्था बलियो बनाउनका लागि अग्रजहरुले जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । वर्तमान समिति आइसकेपछि नवजीवन धेरै बलियो भएको छ । संस्थासँग चाहिनेभन्दा बढी पैसा छ । पहिलो वर्ष २ करोड ९ लाख संरक्षित पुँजी कोषबाट सेयर सदस्यहरुलाई फिर्ता गरेका थियौं । गत वर्ष २ करोड १९ लाख वितरण गरेका छौं । नवजीवन सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रुपमा पनि सम्मानित भइरहेको छ । संस्थामा १३५ जना स्थायी कर्मचारी १५ जना करारका कर्मचारी छन् । उनीहरुको सेवा सुबिधा पनि राम्रै छ । कर्मचारीमा पनि एउटा राम्रो प्रणाली बनाएका छौं ।  विगतको सामान्य मान्छेलाई आज नवजीवनले राम्रो व्यवसायी बनाएको छ । तीन हजार बढी त्यस्ता उदाहरण छन् । धनगढीमा मष्टा इलेक्ट्रोनिक छ, त्यसको सञ्चालक पहिले अरुको घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो । थोरै रकम लिएर नवजीवनबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । अहिले सुदुरपश्चिममा मष्टा इलेक्ट्रोनिकका सञ्चालक सबैभन्दा ठूलो व्यापारी बन्नु भएको छ । हिजो तरकारी बेच्ने मान्छेहरु आज तरकारीको व्यवसाय गर्नुहुन्छ । अर्काको कुखुरा फर्ममा  ज्यालादारी गरेर काम गर्नेहरु आज ४ हजार कुखुरा पालेर एउटा मालिकको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । हिजो अरुको रिक्सा चलाउनेहरु आज आफ्नै अटो चलाएर हिँडिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जुन नवजीवनले थुप्रै जनता जीवनमा कायापलट गरिदिएको छ ।  तपाईंले नवजीवनलाई देशको नम्बर वान सहकारी बनाउने उद्देश्य लिनु भएको छ, त्यसका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी सेयर सदस्य बढाउनका लागि काम गरिरहेका छौं । सेयर सदस्य पनि गुणस्तरीय बनाउँछौं । १ हजारको सेयर दिएर लाखौँ जनताको बनाउनुभन्दा घटीमा ५ हजारको गरेपछि एक क्वालिटीका सदस्यहरु पनि हुन्छन् भन्ने हो । नेपालको एक नम्बर सहकारी बनाउनका लागि उत्पादन नगर्नुको उपाय नै छैन ।  वर्तमान सञ्चालक समितिले हिम्मत गरेर मिल बनाएको छ । गोदाम बनाएको छ । अग्रजहरुले किनेको जग्गालाई एउटा आकार दिएका छौं । हामीले कर्मचारी पनि धेरै राखेका छैनौं । मितव्ययिता पनि अपनाएका छौं । अब हामी निकट भविष्यमै तोरीको तेल मसुरको दाल पिठो मिनिरल वाटर उत्पादनमा जान्छौं । किसानले बिक्री गर्दा २८ सय रुपैयाँ क्विन्टल पर्ने गरेको छ भने व्यापारीले ६ महिनापछि बेच्दा ३२ सय क्विन्टल पर्ने आखिर किसानले उत्पादन गरेर के पाए त ? नवजीवनले त कम्तिमा यो वर्ष ३२ सयमा धान किन्यो । नवजीवनले बजारको मूल्यभन्दा बढी दियो भन्ने खालको भयो । हामीले हाम्रै सेयर सदस्यलाई दियौं ।  चामलको ब्राण्डिङ, बजारीकरण र लगानीको विषय के कस्तो छ ? उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क ल्याएर काम गरिरहेका छौं । विभागबाट ट्रेडमार्क लिने हामी दोस्रो सहकारी हो । अहिले ६ करोडको धान खरिद गरेका छौं । ५३ लाखको मिल घर बनाएका छौं । ५६ लाखमा प्लान्ट जडान गर्यौं । डेढ करोडमा मिल घर, प्लान्ट, ट्रान्समिटर बिजुलीको तारहरु जडान गरिसकेपछि यसलाई नवजीवनको छुट्टै उद्योग अर्थात् नवजीवन ग्रामका रुपमा विस्तार गर्दैछौं । हामी अवलोकनका लागि बंलादेश र भारत भ्रमणमा जान्छौं । नेपालका सहकारीले पनि भ्रमणका लागि अब विदेश जानु पर्दैन् । धनगढीको नवजीवनमै उद्योग ग्राम कस्तो छ भनेर ७७ जिल्लाकै सहकारीहरुले अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था हामी गर्छौं ।   सुदूरपश्चिमा सेवा विस्तार गर्ने सहकारी तथा लगानी गर्ने अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईंको सन्देश के छ ?  सुदुरपश्चिम खाद्यान्न, जडीबुटी, काठ जल लगायतकोे भण्डार हो । हरेक चिजवस्तु त्यहाँ छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा दूइटा मिल सञ्चालनमा छन् । मैदा मिलहरु छन् । चामलका प्लान्टहरु छन् । अहिले नेपालको तेस्रो ठुलो १ अर्बको चामल मिल पनि उद्घाटन भएको छ ।  देशभरिका उद्योगीहरुका लागि सुदुरपश्चिम उर्वरभूमि हो । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपूरबाट कुनै बेला धान, मकै र गहुँ भारतमा निर्यात हुन्थ्यो । जुन रेसियोमा उद्योगहरु यो क्षेत्रमा खुल्नु पर्ने थियो त्यो अवस्था छैन । सुदूरपश्चिममा हिजोको दिनभन्दा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी थिएनन् । अब पर्याप्त मात्रामा छन् । व्यावसायिक वातावरण बनिसकेको छै । व्यवसायीहरुको नजर अब सुदूरपश्चिममा पनि पर्नुपर्छ ।  नवजीवनले जुन किसिमको सफलताको स्वाद सदस्यलाई चखाइरहेको छ । त्यस्तै स्वाद देशभरिका सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई चखाउन के गर्नुपर्छ होला ?  मेरो बुझाईमा जबसम्म सञ्चालक समितिहरु नीतिमान हुँदैनन्, तबसम्म  जति भाषण गरे पनि हुनेवाला छैन । बनेका नीति नियमलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्यो । कर्मचारीले पनि हाम्रो रोजीरोटी हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । संस्था राम्रो बनाउनका लागि सञ्चालक र कर्मचारीबीच तालमेल मिल्नुपर्छ । हामीले नीति सही बनाउनुपर्छ । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । ऐन, विभाग र मन्त्रालयले गरेका निर्देशनलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजारमा भइरहेको अभ्यास र अनुभवलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।  सहकारीमा मकै पोलेर र रिक्सा चलाएर जुन पैसा जम्मा भएको हुन्छ, त्यो पैसालाई ठूल्ठूला हाइड्रोपावरहरुमा लगानी गर्नु हुँदैन । देशभरिका सबै सहकारी राम्रा भए भने देश सहकारीमय बन्छ ।   नवजीवनले विपन्न मजदुर गरिखाने नागरिकलाई प्राथमिकता दिइरहेका छ । कृषकलाई प्राथमिकता राखेको छ । किसानलाई उत्पादनसँग जोडिरहेको छ । हामी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । सहकारीको र्ममअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं ।  नवजीवनलाई देशकै नम्बर वान सहकारी बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कहिलेसम्म सम्भव होला ? धेरै समय लाग्दैन । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न एक सय मिटरमात्रै बाँकी छ । किनकि नवजीवनको सबै संरचना बनिसकेको छ । आफ्नै जमिन र प्रयाप्तमात्रामा पैसा छ । नवजीवनलाई आगामी दुई/तीन वर्षभित्र देशको एक नम्बर सहकारी बनाउन सकिन्छ । यसमा हामीलाई सदस्य र सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ ।   

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युतीय सावरीसाधन (ईभी)को आयात र व्यापार उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । गत भदौमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना भएको नाडा अटो शो २०२४ मा पनि ईभीकाे वर्चश्व रह्यो । नेपालमा आईसीई इन्धन गाडीभन्दा धेरै ईभी भित्रने क्रम जारी नै छ । त्यसका लागि बिक्रेता कम्पनीहरूले ईभीको ईकोसिस्टम डेभलपमेन्टमा पनि आक्रामक रूपले काम गर्दै आएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति विभिन्न स्थानमा ६० भन्दा धेरै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । अझै देशभरका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको तयारीमा प्राधिकरण लागि परेको छ। एक हिसावले भन्नुपर्दा नेपाल ईभीमय भएको भान हुन थालेको छ । तर यो ईभीमय केवल चार पांग्रेले मात्र बनाएको छ । अर्थात नेपालमा चार पांग्रे ईभी ठुलो मात्रामा आयात तथा बिक्री भएपनि तुलनात्मक रूपमा दुई पांग्रे ईभीको आयात र बिक्री सुस्त छ । हाल दुई पांग्रे साधनमा ईभीको हिस्सा केवाल ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।नेपालमा सरकारले ईभीको प्रोत्साहनका लागि विगतमा विभिन्न करमा छुट दिएको अवस्था छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै चार पांग्रेले देश ईभीमय हुदा दुई पांग्रे ईभीको व्यपार किन बढ्न सकेन ? दुई पांग्रे ईभीको व्यापार बढाउन सरकार र सरोकारवाला निकायले के-कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ? दुई पांग्रे ईभीका लागि देशमा कस्तो ईकोसिस्टम रहेको छ ? यी लगायतका विषयमा नेपालमा एथर ब्राण्डको ईभी स्कुटर आयात तथा बिक्री गर्दै आएको वैद्य इनर्जी प्रालिका बजार प्रमुख प्रदिप अधिकारीसँग विकासन्यूजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : हाल नेपालमा दुई पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधनको बजार कस्तो छ ? गत वर्षहरूको तुलनामा दुई पांग्रे सवारीको बजार केही हदसम्म सुधार भएको छ । दुई पांग्रे ईभीको बजार पनि बिस्तारै बढ्दै गएको अवस्था छ । दुई पांग्रे सवारीमा ईभीको हिस्सा ४ देखि ५ प्रतिशत रहेको छ । तर, बढ्दो क्रममा रहेको छ । बजारमा केही विश्वासिला ब्राण्डहरू भित्रिएको अवस्था छ । आजभन्दा ३ वर्ष अघि दुई पांग्रे ईभीको आयात अत्यधिक भएको थियो । धेरै चाइनिज ब्राण्ड थिए । वर्षमा १० हजार यूनिटसम्म आयात भएको अवस्था थियो । केही ब्राण्डहरूले बिक्री गरे तर सर्भिस र पार्ट्समा ध्यान दिएनन् । त्यस प्रकारका ब्राण्ड बिस्तारै पलायन हुँदै गए अनि नयाँ र विश्वासिला ब्राण्डहरू भित्रिए । यसले दुई पांग्रे ईभीमा जनताको विश्वास बढदै गएको छ । नेपालमा दुई पांग्रे ईभीको भविश्य कस्तो छ ? भविष्यमा दुई पांग्रे सवारीमा ईभीको संख्या बढदै जानेछ । तर, चेतना विस्तारमा भने समय लाग्ने देखिन्छ । दुई पांग्रे ईभीको ईकोसिस्टममा अलिक ध्यान दिन जरुरी छ । दुई पांग्रेमा चार्जिङ स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, सर्भिसको विषय सहज तरीकाले उपलब्ध गराउने ब्राण्डहरूकाे कमी थियो, तर अब विश्वासिला ब्राण्डहरूले उक्त विषयमा ध्यान दिएका छन् । पूर्वाधार विस्तार गर्दै आएका छन् । जसले जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा दुई पांग्रे बजार ईभीतिर लोभिनेछ । दुई पांग्रे ईभीमा एथर कस्तो ब्राण्ड हो, कतिको विश्वासिलो ब्राण्ड हो ? एथर एक भारतीय ब्राण्ड हो । हाम्रो नारा नै छ- मेड ईन ईण्डिया, मेड फर नेपाल ।’ नेपाल धेरैजसो भूभाग पहाडी भएकाले यसका लागि एथर निकै भरपर्दो छ । यो स्मार्ट, भरपर्दाे र टिकाउ पनि छ । २०२३ को नोभेम्बरमा हामीले एथर भित्र्यायौं । त्यस समयदेखि नै हामीले पूर्वधार निर्माणमा ध्यान दियाैं । फास्ट चार्जिङ स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, बिक्रीपछिको सर्भिस सेवा उपलब्ध गराएका छौं । जसले आमजनताको मन एथर ब्राण्डले जितिरहेको छ । नेपालमा एथर भित्रिएकाे एक वर्षमा हामीले ८ सय भन्दा धेरै यूनिट डेलिभरी गरिसकेका छौं । १६ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेका छौं । हामीले दुई पांग्रे ईभीको सबैभन्दा ठूलो सर्भिस सेन्टरको विकास गरेका छौं । अब हाम्रो ध्यान सर्भिस सेन्टर, सेल्स, स्पेयर पार्ट्स र चार्जिङ स्टेशन विस्तारमा रहनेछ । एथरका ३ वटा ब्राण्डहरू नेपालमा उपलब्ध छन् । ४५० एक्स एचआर, ४५० एक्स एलआर र ४५० एस । जुन ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य पर्दछ । उपभोक्तालाई एउटै मूल्य भएको आईसीई इन्धन दुई पांग्रे कि ईभी किन्दा फाइदा ? यसमा खासगरी ईभी वा आईसीई किन्दा फाइदा भनेर सर्फेसमा भन्न सकिने अवस्था छैन । कुन ब्राण्ड किन्ने हो त्यसमा भर पर्दछ । केही वर्षअघि नेपाल भित्रिएका चाइनिज ब्राण्डहरूमा दुई-तीन वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस प्रकारका ईभी किन्नुभन्दा आईसीई ब्राण्ड नै किन्दा फाइदा हुन्छ । तर, एथरजस्ता केही विश्वासिला ब्राण्डहरू पनि नेपाल भित्रिएका छन् । एथरले ब्याट्रीमा ५ वर्षको ग्यारेन्टी दिएको छ । तर, ८ वर्षसम्म ब्याट्रीमा समस्या आएको पाएका छैनौं । आईसीईभन्दा यस एथरजस्ता विश्वासिला ईभी ब्राण्ड किन्दा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ । ब्याट्री रिसाइकल वा व्यवस्थापनको बारेमा के योजना बनाउनु भएको छ ? हामीले ब्याट्रीमा ५ वर्षको ग्यारेन्टी दिएपनि ८ देखि १० वर्षसम्म ब्याट्रीमा खासै समस्या आएको हामीले पाएका छैनौं । ८ वर्ष पछिको योजनामा ब्याट्रीको रिसाइकलको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दैछौं । ब्याट्री रिसाइकल र रिस्टोरेशनको लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । हामी कम्पनी नै खोलेर रिसाइकल, रिस्टोरेशनको काम गर्न सक्छौं । नेपालको दुई पांग्रे ईभीमा एथरको हिस्सा कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा दुई पांग्रे सवारीमा ईभीको हिस्सा नै सानो छ । त्यसमध्ये एथर पहिलो नम्बरमा छ । दुई पांग्रे ईभीको व्यापार नै सानो भएर डेलिभरी यूनिट कम देखिएला । तर, बिस्तारै बजार बढदै गएपछि हामी आईसीईसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ । यो एक वर्षमा ८ सय भन्दा धेरै एथर डेलिभरी गरेका छौं । आउँदो वर्षमा ३ हजार बढी यूनिट डेलिभरी गर्ने योजना छ । एथरको बजार विस्तार र वृद्धिका लागि के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? ढिलो चाँडो मानिसहरूलाई ईभीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा नै उत्पादन भएको ऊर्जा प्रयोग गरेर सुलभ मूल्यमा नै मानिसले सवारी चढनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले काम गर्दैछौं । हाल आईसीई ब्राण्डका सवारीले जसरी सर्भिस पाउन सहज भएको छ, ईभीलाई पनि त्यसरी नै सहज सर्भिस उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।जसका लागि हामीले यो वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकामा नै ३ वटा सर्भिस सेन्टरको प्लानिङ गरेका छौं । उपत्यका बाहिर चितवन, पोखरा, बुटवल, इटहरी, विराटनगर,  दमक, बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, धनगढीमा पनि हामीले सर्भिस सेन्टर विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । जहाँ पनि हामि शोरुम राख्छौं त्यस क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पाटर्स डिलर पनि विस्तार गछौं । दुई पांग्रे ईभीको बजार विस्तार गर्न सरकार, व्यवसायी लगायत सरोकारवालाले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ? व्यवसायीले कुने पनि ब्राण्ड लिएर आउँछ भने त्यसले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्नु पर्दछ । सर्भिस, स्पेयर र चार्जिङ स्टेशनको पार्टमा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले अलिक लचकता अपनाएर दुई पांग्रे ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुई पांग्रे ईभीका लागि सरकारले हालसम्म कुनै पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको योजना बनाएको छैन । चार्जिङ गर्ने पोर्टहरू पनि फरक-फरक ब्राण्डहरूको फरक-फरक छ । चार्जिङ पोर्टहरू एउटै हुनुपर्ने नियम लागू गरेको खण्डमा एउटा ब्राण्डले निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेशनमा सबै ब्राण्डका सवारीले चार्ज गर्न सकिने हुन्छ । यसले गर्दा थोरै पूर्वाधारले पनि धेरै सवारीलाई चल्न सहज हुन्छ । अहिले एउटा ब्राण्डको चार्जिङ स्टेशनले त्यही ब्राण्डको साधनमात्रै चार्ज गर्न मिल्छ । यो दुइपांग्रेमा मात्रै हो । चार पांग्रेमा यस्तो समस्या छैन । यो समस्याको समाधान भएमा मात्रै पनि केही हदसम्म दुई पाग्रे ईभीको बजार बढ्छ । यसैगरी, विद्युत प्राधिकरणले दुई पांग्रेका लागि पनि चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरिदिनु पर्‍यो । यसैगरी, विदेशमा ईभीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान दिने गर्दछ । तर, नेपाल सरकारले त्यसो गरेको छैन । त्यसो नहुँदा विदेशमा ईभीको मूल्य र नेपालमा त्यसको मूल्य तुलना गर्दा नेपालमा केही महँगो पर्दछ । यी विषयमा सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । ईभीमा केही समस्या आएको खण्डमा स्वयं चालकलाई पनि त्यस विषयमा ज्ञान नहुने र प्राविधिक पनि नपाइने समस्या छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यो विषय समस्याको विषय नै हो । हामीले पनि एथर नेपाल ल्याउँदा त्यस विषयमा जानकार भएका प्राविधिकहरू पाउन कठिन भएको थियो । त्यसैले भारतबाट नै प्राविधिकहरू यहाँ ल्याएका थियाैं । भारतमा लगेर धेरैलाई तालिम पनि लिने अवसर पनि हामीले जुराएका थियौं । अन्य ब्राण्डहरूले पनि यस विषयमा गर्भिर हुनुपर्दछ । वर्कसपहरूलाई पनि केही विषयहरूलाई तालिम दिनुपर्ने अवस्था छ । ताकि सवारीमा समस्या भएर सर्भिस सेन्टर पुग्न नसकेको अवस्थामा नजिकैको वर्कसपमा गएर समस्याको समाधान गरोस् । व्यापकरूपमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरत छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्नका लागि ४ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेको छ । सीईओ बन्नका लागि आवेदन दिएका ८ जनामध्ये कम्पनीको पदपूर्ति समितिले ४ जनाको नाम सर्टलिष्टमा राखेको हो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सर्टलिष्टमा महेश रिमाल, राजुनाथ खनाल, रामदेव यादव र सुन्दर पन्थी रहेका छन् । जसमध्ये रिमाल हाल सोही कम्पनीको कार्यवाहक सीईओ हुन् । उनले विगत एक वर्षदेखि कम्पनीको कार्यवाहक सीईओको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत हुन् । राजनाथ खनाल नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापन पदबाट रिटायर कर्मचारी हुन् । उनी साविक बीमा संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्य समेत बनेका थिए । धनुषा घर भएका रामदेव यादव विभिन्न विकास बैंकको उच्च व्यवस्थापन पदमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । यस्तै, सुन्दर पन्थी नेपाल बैंकको फष्ट क्लास अफिसर हुन् । स्थायी ठेगाना गुल्मी रहेका पन्थीले बैंकको अपरेशन डिपार्ट सम्हालिरहेका छन् । कम्पनीले सर्टलिष्टमा परेका उमेदवारहरूका लागि प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको मिति पनि तोकेको छ । प्रस्तुतिकरण माघ ४ गते र अन्तर्वार्ता माग ५ गतेका लागि मिति तोकेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा हुने पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले मसिंर ६ गते सीईओको दरखास्त माग गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । २१ दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक गरिएको उक्त सूचनाका आधारमा कम्पनीमा ८ जनाले सीईओका लागि आवेदन दिएका थिए ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात बढेको छ । विशेषगरी दुई पाङ्ग्रेभन्दा पनि चार पाङ्ग्रे ईभीको आयात ह्वात्तै बढेको हो । तर, जुन गतिमा ईभीको आयात बढ्यो, त्यो गतिमा इकोसिस्टम भने बनेन । चार्जिङ स्टेशन, आफ्टर सेल्स सर्भिस, ईभीको लागि अनुकूल सडक, ईभी मर्मतका लागि मेकानिकलगायत विषयको बोरेमा अनुसन्धान र पूर्वतयारी बिना नै नेपालमा ईभीको प्रयोग बढ्यो। यस्तै, पछिल्लो समय ईभीको ब्याट्रीको डिस्पोजको विषय पनि विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । आज हामीले नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक आयातकर्ता तथा बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि (लक्ष्मी हुण्डाई)का जनरल म्यानेजर दीपक थपलियासँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छाैं । प्रस्तुत छ थपलियासँगको कुराकानीको सम्पादित अंश । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकस छ भन्छन् । यो असरले अटो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? त्यति ठूलो असर नपरे पनि केही असर भने परेको नै छ । नेपालमा राम्रो समयमा गाडी आयात वार्षिक रुपमा १५/१६ हजारको हाराहारीमा आयात हुन्थ्यो । अहिले पनि १४ हजारको हाराहारीमा नै गाडी आयात भइरहेको छ । भन्नुको मतलब नेपालमा गाडी भित्रिइरहेको छ । तर, बजारमा भने जस्ताे मन्दी नै छैन त भन्ने प्रश्न आउला । तर, अन्य क्षेत्रमा भने मन्दी छाएको देखिन्छ । नेपालमा आयात भएको गाडीको संख्या हेर्दा मन्दी छैन । तर, अन्य क्षेत्रमा मन्दी छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि सरकारले पेन्सन खर्च जुटाउनका लागि ऋण लिएको छ । अर्थात, जनताले गाडी किन्ने हैसियत गुमाएका छैनन् । तर, देश भने गरिब भइरहेको रहेछ । अहिले पनि हामीले हेर्‍याैं भने राति ८ बजेपछि बजारका सबै सटर बन्द भइसकेको हुन्छ । तसर्थ मन्दीको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा भने छ । गाडी केही ग्लामरस वस्तु भएकाले पनि मानिसहरूले ऋण नै लिएर पनि खरिद गरेका पनि हुन सक्छन् । नेपालको अटो बजारमा कार र जीप सेग्मेन्टमा हुण्डाईको हिस्सा कति छ ? नेपालको अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि हुण्डाईले नेतृत्व गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा ईभीको आयात ह्वात्तै बढिरहेको छ । यो अवस्थामा ईभीमा भने हाम्रो हिस्सा कम नै छ । तर, आईसीई इन्जीन (खनिज इन्जनबाट सञ्चालन हुने सवारी) मा अझै पनि हामि नम्बर वानमै छाैं । आईसीई इन्जिनमा भने यो वर्ष हुण्डाईले ४५ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । ईभी र आईसीई कम्बाइन गरेर हेर्दा हुण्डाईले १२ प्रतिशत बजार ओगटेको छ । आईसीई क्षेत्रमा हाम्रो बजार ठूलो छ । अन्य ब्राण्डलाई हुण्डाईले धेरै पछि छोडेको छ । आईसीई इन्जिन जसरी नै ईभीमा पनि बजार हिस्सा बढाउँन के कस्तो योजना अपनाउँदै हुनुहुन्छ ? ईभीमा हामीसँग के-कस्तो प्रडक्ट छन् त्यसमा भर पर्दछ । आईसीईमा हामीसँग ईन्ट्री लेभलदेखि प्रिमियम लेभलको सेग्मेन्टको प्रडक्ट छ । ईभीमा चाहीँ सीमित प्रडक्ट छ । ईभीको दुइटा प्रडक्ट छ । जुन अलि प्रिमियम सेग्मेन्ट हो । हामीसँग कोना र आयोनिक फाइभ छ । आयोनिक आफैंमा प्रिमियम भेइकल भएकाले त्यसको लक्षित ग्राहक सीमित छन् भने कोना भने सहरी क्षेत्रका लागि लक्षित गरिएको छ । प्रडक्टको हिसाबले हामी जुन स्पेसमा बस्नु पर्ने हो, त्यसमा छौं । नराम्रो छैन । कुनै समयमा एसयूभीमा क्रेटा नम्बर वान थियो । पछिल्लो समय त्यो क्रेज घटेको हो ? क्रेज घटेको भन्ने कुरामा म सहमत छैन । क्रेज घटेको छैन । हुण्डाईको कुनै समयमा स्यान्ट्रो एउटा ब्राण्ड थियो भने पछि क्रेटा ब्राण्ड भएर आयो । क्रेटाप्रतिको ट्रष्ट मानिसहरूमा उच्च छ । नेपालमा ७० प्रतिशत गाडी ईभीमा आएको अवस्थामा क्रेटा त्यो सेग्मेन्टमा छैन । म १०० मिटरको रेसमा सहभागी छैन भने मेरो क्रेज कमजोर भयो भन्न मिल्दैन । क्रेटा आफ्नो सेग्मेन्टको रेसमा सबैभन्दा अगाडि नै छ । आईसीई सेग्मेन्टमा हुण्डाईको बजार ४५ प्रतिशत, त्यसमा पनि ४० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रेटाको छ । भनेपछि ग्राहकले क्रेटा रुचाएका छन्, जुन बेला तुलनात्मक रूपमा ईभीको गाडी सस्तो छ । पछिल्लो ३ महिनामा ३५० यूनिट क्रेटा हामीले डेलिभरी गरिसकेका छौं । अहिले कुनै क्षेत्रबाट पनि आईसीईलाई फेवरेवल नभएको अवस्थामा पनि हामीले राम्रो सेल्स गरिरहेका छौं । केही महिनाअघि नेपाल भित्रिएको हुण्डाईको नयाँ क्रेटाको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ । यसमा खास के-के विशेषता छन्, जुन कुरामा उपभोक्ता आकर्षित भएका छन् ? क्रेटा आफैमा पूर्ण एसयूभी हो । जसमा कुनै पनि उपभोक्ताले एक्पेन्सिभ पैसा नहालिकन फुल फङ्सन एसयूभीको जे फिचर्स हो, त्यो इन्जोए गर्न पाउँछन् । मुख्यत: क्रेटाको आकर्षण बढ्नुको कारण त्यो नै हो । कोना र आयोनिक मास सेग्मेन्टमा विश्वको नम्बर वान ब्राण्ड हो । ग्राहकले पनि यसको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गर्दछन् । तर, नेपालमा यसको बिक्री भने तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ । किन यस्ताे भयो ? मार्केटिङ र सेल्समा कम्पनी चुकेकै हो ? दुबै गाडी फेन्टास्टिक छन् । २०१९ मा हामीले उक्त गाडी भित्र्याउँदा डिमाण्ड एकदम उच्च थियो । तुलनात्मक रूपमा मूल्यले ग्राहकहरूलाई गाइड गरिरहेको छ ।सरकारले ईभीलाई छुट दिएको छ । त्यो छुटमा हामीले ल्याउन सकेनौं । त्यसले तुलनात्मक रूपमा कोना र आयोनिक थोरै महँगो हुन गयो । अन्य ब्राण्डको तुलनामा १५ देखि २५ लाख महँगो हाम्रो गाडी पर्न गयो । प्रडक्टको उच्च क्यालिटी र एभरेज मूल्य हुँदाहुँदै पनि कर प्रणालीका कारण सोही सेग्मेन्टका अन्य ब्राण्डको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम देखियो । मूल्य नै मुख्य आकर्षण भैदिएका कारण तुलनात्मक रूपमा कोना र आयोनिकको बिक्री कम भएको हो । तर, बिक्री पछिकाे कुरालाई पनि ग्राहकले ध्यान दिनु जरुरी छ । ईभीको ब्याट्रीको विषयले समस्या आएको भन्ने ग्राहकको गुनासो आउँछ । रिप्लेस र डिस्पोज समस्याको सामाधान के हो ? ब्याट्री भनेको ईभीको एउटा पार्टमात्रै हो । ईभीको धेरै समस्याहरू बुझ्नुपर्छ । ईभी टेक्नोलोजी आफैंमा नयाँ हो । ईभीसम्बन्धी सिप भएका जनशक्ति नै कम छन् नेपालमा । ईभी आफैंमा प्रविधिले भरिपूर्ण हो । आईसीई इन्जिनभन्दा धेरै फिचर्सहरू ईभीमा जडान गरिएका हुन्छन् । धेरै फिचर्सहरू जडान गरिएकाले ईभी गाडी आफैंमा खर्चालु हो । खरिद मूल्य पनि विदेशमा आईसीई इन्जिनभन्दा ईभी अलि महँगो नै छ । नेपालमा आईसीईमा २६० प्रतिशत कर लाग्छ भने ईभीमा ६० प्रतिशत मात्रै लाग्छ । त्यसले गर्दा नेपालमा सस्तो पर्न गएको हो । इन्ट्री सेग्मेन्टको ग्राहकलाई ईभी त्यति अनुकूल होइन, सुरुमा सस्तो परे पनि यसका धेरै फिचर्सहरू भएकाले पछि खर्चालु हुन सक्छ । हामीसँग ईभीको इकोसिस्टम नै बनेको पनि छैन । पछिल्लो दुई वर्षमा हात्तै ईभीको आयात बढ्यो । यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू जस्तै- चार्जिङ स्टेशन, बाटो, ईभी मर्मतका लागि दक्ष जनशक्ति, स्पेयर पार्ट्स, प्रयोग भइसकेको ब्याट्रीको डिस्पोजलगायत विषयको अध्ययन, उत्पादन र विकास नगरी देशलाई ईभीमय बनाइयो । यसले गर्दा ठूलो समस्या आउनेवाला छ । १०/१२ वर्षपछि ईभीको ब्याडी फेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पुरानो ब्याट्रीको व्यवस्थापनको बारेमा हामीले सोचेका छैनौं । कसैले यसमा सोच्ने इफोर्ट पनि लगाएको छैन । ब्याट्रीको विषयमा लिथियम आफैमा रिसाइकल हुँदैन । भए पनि धेरै खर्चिलो प्रविधि हुन्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुनै कम्पनीले पनि प्रि-प्लान बनाएका छैनन् । कागजमा प्लान देखाए पनि व्यावहारिक रूपमा कसैले प्लान बनाएका छैनन् । सरकारले तेल आयात घटाउँछु भन्ने सोचले ईभीमैत्री नीति निर्माण गर्‍यो । तर, तेल आयात घटाउँदा र ईभीमा कर छुट दिँदा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सोचेन । नेपालमा ४ पाङ्ग्रेको पहिलो एसेम्बल प्लाण्ट हुण्डाईले सञ्चालनमा ल्याएको छ । आफैं एसेम्बल गर्न थालेपछि बजारमा कस्तो प्रभाव पाउनु भयो ? चारपाङ्ग्रे म्यानुफ्याक्चर गर्ने पहिलो कम्पनीभन्दा गर्व महसुस  हुन्छ । हामी सबै पार्ट एसेम्बल गर्छाैं । च्यासिस भने हामी बाहिरबाट नै ल्याउँछाैं । हुण्डाईले नै विश्वको सबै एसेम्बल प्लाण्टभन्दा नेपालको एसेम्बल प्लाण्ट राम्रो भनेको छ । नेपालमा एसेम्बल गरिरहँदा त्यो एसेम्बल प्लान्टमा टेक्निसियन, इन्जिनियर्स र इन्टर्नहरूले काम गरिरहेका छन् । यसले रोजगारी पनि दिएको छ । यससँगै विश्व बजारको टेक्नोलोजीको ज्ञान पनि सेयरिङ भइरहेको छ । जसले नेपाली युवाले विश्वबजारको टेक्नोलोजीको काम जान्न पाएका छन् । त्यो प्लान्टको रेगुलेसनका लागि हुण्डाईको माउ कम्पनी कोरियाबाट नै जनशक्तिहरू खटिएका हुन्छन् । उनीहरूको प्रोटोकलअनुसार त्यो प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैले प्लान्टमा उत्पादन हुने प्रडक्ट अन्य देशबाट आएका प्रडक्ट जस्तो हो, त्यस्तै हुन्छ । २० मा १९ होइन । २० मा २० नै हुन्छ । यो एसेम्बल प्लान्टले एउटा नयाँ ऊर्जा दिएको छ । एसेम्बलबाट उत्पादित गाडीहरू ५ लाख रुपैयाँसम्म सस्तो पर्दछ । एसेम्बल गर्दा २० प्रतिशतको हाराहारीमा कर छुट हुन्छ । जसमध्ये उपभोक्तालाई हामीले १० प्रतिशत छुट दिएका छौं । बाँकी १० प्रतिशत प्लान्ट सञ्चालनका लागि खर्च गरेका छौं । त्यसमा पनि हामीले रोजगारी पनि दिएका छौं । थोरै भए पनि आयात कम भएको छ । विदेशि विनिमय सञ्चिति बढाउन थोरै भएपनि योगदान गरेका छौं । हामीले एसेम्बलबाट ५ सयको हाराहारीमा उत्पादन गरिसकेका छौं । बाहिरबाट नेपाल भित्र्याउँदा सोही गाडीको मूल्य ५० लाख पर्न जान्छ । नेपालमै एसेम्बल गरेको सोही गाडी हामीले ४५ लाखमा बिक्री गरिरहेका छौं । म अन्य ब्राण्ड बिक्री गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि एसेम्बल प्लान्ट बनाउन सुझाव दिन्छु । यदि मार्केटको २० प्रतिशतभन्दा धेरै बजार ओगटेको ब्राण्डले एसेम्बल गर्दा राम्रो हुन्छ । तर, सानो स्केलमा प्रडक्ट गर्नका लागि भने एसेम्बल उपयुक्त हुँदैन ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदका लागि अन्तर्वार्ता सुरु भएको छ । आज बिहान ८ बजेदेखि व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरिएको हो । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारीलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तीन जनामध्ये अहिलेसम्म कृष्णबहादुर कार्की र डा. नवराज अधिकारी मात्रै अन्तर्वार्ताका लागि मन्त्रलायमा पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ । बोर्ड अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार चिरञ्जीवी चापागाईंको भने अन्तर्वार्ताका लागि आउने नआउने केही टुंगालो नलागेको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिस समितिले गत कात्तिक २९ गते एक सूचना जारी गर्दै तीनै जनालाई आज बोलाएको थियो । यसअघि गत असोज १८ गतेका लागि प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाइएको थियो । तर, सिफारिस समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बिरामी परेपछि स्थगति भएको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तर, सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चापागाईं अनुपस्थित भएका थिए । यसअघि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले भने कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षका लागि तीन जनाको अन्तर्वार्ता आज मंसिर ९ गते हुँदैछ । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनासँग व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता लिने भएको हो । सिफारिस समितिका अनुसार कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारीलाई आज बिहान ८ बजे अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको छ । यसअघि गत असोज १८ गतेका लागि प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाइएको थियो । तर, सिफारिस समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बिरामी परेपछि स्थगति भएको थियो । त्यसअघि बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएपछि रोकिएको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तर, सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चापागाईं अनुपस्थित भएका थिए । यसअघि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पाँचमध्ये बहुसंख्यक उम्मेदवार (तीन जना) अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ ।

काठमाडौं । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपाली परम्परालाई झल्काउने गरी हातले बनाइएका कलाकृतिहरू विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । स्थानीय स्रोत-साधन काठ, माटो, ढलोड, धातु, कपडा, पत्थरलगायत अन्य प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरी नेपाली कला र संस्कृति झल्किने गरी हस्तकला बनाउने परम्परा जारी छ । यस्ता सामग्रीले देशलाई चिनाउने मात्र होइन, विदेशी डलर पनि आयात गरिरहेको छ । हस्तकलाको व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यसँग गरेको कुराकानी विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । नेपाल हस्तकला महासंघले २१ औं हस्तकला व्यापार मेला गर्ने योजना बनाइरहेको छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो ? हामीले हरेक वर्ष हस्तकला व्यापार मेलाको आयोजना गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि यही मंसिर २० देखि २४ गतेसम्म २१ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १९ औं कला प्रतियोगिता गर्दैछौं । यो मेला हायात होटलको तारागाउँमा गर्ने योजना बनाएका छौं, त्यहीअनुसार अहिले तयारी भइरहेको छ । मेलामा १ सय २० वटा स्टल राख्ने योजना भइरहेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा संघहरू छन् । यो मेलामा उनीहरू सबैले भाग लिनेछन् । यो अवसरमा हामीले उत्कृष्ट निर्यातकर्ता, उत्कृष्ट उद्यमी, उत्कृष्ट कलाकार र ७० वर्ष नाघेका हस्तकलामा सहयोग गर्नेहरूलाई पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने योजना छ । प्रदर्शनीमा नयाँ सामग्री के-के राख्ने सोच्नुभएको छ ? हामीले ४२ विद्याअन्तर्गत विभिन्न सामग्रीहरू बनाइरहेका हुन्छौं, त्यसमा नयाँनयाँ वस्तु नै प्रदर्शनीमा राखिने हो । यो नयाँ हो, अर्को होइन भन्ने हुँदैन । सबैजसो विद्याका वस्तुहरू नयाँ नै हुन् । मेलामा यो नयाँ सामग्री हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । किनकि नयाँ नवउद्यमीहरूलाई आफूले बनाएको सामान प्रदर्शनीमा ल्याएपछि मात्र थाहा हुन्छ । यसपालि १९ औं कला प्रतियोगिता पनि छ । जसमा बुट्टेनली प्रतियोगिता गरिनेछ, जुन लोप हुन लागेको बाग्लुङको बुट्टेनली हो । अहिले यसमा एउटा परिवारले मात्र काम गरिरहेको छ ।अर्को विद्या भनेको आधुनिक कार्पेट हो । यसैगरी, विशेष क्षमता भएकाहरूलाई पनि प्रतियोगितामा सहभागी गराइने छ । नेपालमा हस्तकलाका सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ ? २०७२ सालको भूकम्पछि नेपालको हस्तकला ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि कोभिड सुरु भयो ।  आर्थिक मन्दीले ४२ प्रतिशत हाराहारीमा तल झर्‍यो । त्यसपछि अहिले विस्तारै यसमा सुधार भएर २० प्रतिशत बढेको छ । अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हस्तकलाको व्यवसाय भइरहेको  छ । भुइँचालोभन्दा पहिले बर्षेनि १२ अर्ब बराबरको सामग्री निर्यात हुन्थ्यो भने नेपालभित्र पनि सोही मूल्य बराबरका आन्तिरक कारोबार हुन्थ्यो तर, अहिले स्वाट्टै घटेको छ । कोभिडको प्रभावका साथै युक्रेन-रुसको द्वन्द्वले पनि यसमा असर परेको छ । तर पनि उद्यमीहरूलाई सामग्रीहरूको माग आइरहेको छ । अहिले वार्षिक ६ अर्ब बराबरको मात्र वार्षिक निर्यात हुन्छ । नेपालीहरूले बनाएका हस्तकला कुन-कुन देशमा बढी निर्यात भइरहेका छन् ? दक्षिण एसियालीलगायतका विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली हस्तकला गइरहेका छन् । विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा बढी गइरहेको छ । पस्विना जर्मन, जापान र अमेरिकामा बढी गइरहेको छ भने परम्परागत सामग्रीहरू पनि चाइना, दक्षिण एसिया गइरहेका छन् । यस्तै, आधुनिक वस्तुमा हाड सिन्का, धातुजन्यवस्तु विश्वभरि नै गइरहेका हुन्छन् । आधुनिक सामग्री युरोप अनि अमेरिका गइरहँदा धार्मिक सामग्री भने एसियाका विभिन्न देशमा गइरहेका छन् । नेपालबाट कस्ता सामग्रीहरू अहिले निर्यात भइरहेका छन् ? हस्तकला भन्नासाथ हामीले ४२ वटा विधा बुझ्छाैं, जसअन्तर्गत ८ सय ७० वटा भेराइटी छन् । हाल लगभग ६० वटा हस्तकलाका सामाग्रीहरू निर्यात भइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा हाते कागज, पस्मिना, सुनचाँदीका गरगहना, धातुजन्यमूर्ति, पोते, हाड सिन्कालगायतका सामग्रीहरू नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तुहरूमा पर्छन् ।  हस्तकलाका सामग्रीको माग विश्वभर बढ्दो अवस्थामा छ तर हामीले यसको पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी चीनको मात्र कुरा गरौं न । चीनले माग गरेको नेपालको मूर्तिमा ९ प्रतिशत मात्र नेपालले उपलब्ध गराउन सकेको छ । हामीले पूर्ति गर्न नसक्दा अहिले चाइनाले आफै मेसिनबाट यस्ता सामाग्रीहरू बनाउन थाल्यो । यो भनेको हामीले माग पुरा गर्न नसक्नु हो । यसमा लगानीकर्ता बढाएर नेपालमै उद्योगी बढाउने हो भने यसमा सकिन्छ । मागअनुसारको उत्पादन किन हुन सकेन ? यसमा केकस्तो कमजोरी रह्यो ? अहिले सबैभन्दा चुनौती भनेको मेनपावरको कमी हो । यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको संख्या निकै कम छ । अहिलेको युवा जमातको ध्यान यतापट्टि गएन । युवाहरूलाई स्वदेशभन्दा कसरी विदेश जाने भन्ने पीर बढी छ । युवा जमात नेपाल बस्न छोड्यो, उनीहरूको सोचाइ नै नेपालमा केही हुँदैन, बाहिर जानुपर्छ भन्ने भयो, जसले गर्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । तर केही सीप सिक्न सक्यो र यही केही गर्न खोज्यो भने नेपालमै ठुलो अवसर छ । हामीले यो कुरालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छौं । यस्ता कुरा विद्यालयमा सिकाउन थालियो भने केही नयाँ युवाहरू पनि यो क्षेत्रमा आवद्ध हुने अवसर प्राप्त हुनसक्थ्यो । सिटीइभीटीमार्फत यो विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । यसो गर्न सक्यो भने केही माग पूर्ति हुन सक्छ । हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने यी सामग्रीको लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? हस्तकलाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थ यहीँ छ । तर, हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । चौरीको ऊनबाटै बन्ने धेरै सामग्रीहरू छन् । तर हामीले बाहिरबाटै ल्याउनुपरेको छ । किनभन्दा ऊनबाट बनाउने केही सामग्रीको लागि एउटै क्वालिटीको ऊन चाहिन्छ । नेपालमा यस्तो छैन । जसकारण अहिले स्वीट्जरल्याण्डबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हाते कागजको लागि लोक्ता, अर्गेलीहरू चाहिन्छ । जापानले १० हजारका नोट नेपालको हाते कागजबाट बनाउँछ, तर हामीले बनाउन सकेका छैनाैं । यस्तै, पस्मिनाका लागि पनि चाइना, इण्डियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका छौं । हामीले यही भएको सामग्री पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीसँग भएका सामग्री पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता कसरी ? हामीसँग छ तर, छ भनेर मात्र भएन नि । यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने पनि सोच्नुपर्‍यो । अहिले ऊनको लागि मुस्ताङमा एउटा फर्म बनिरहेको छ । यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । तर, केही सामग्री बनाउनको लागि भने हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ । जस्तै- धातुजन्य वस्तुमा कुरा गर्दा सुनचाँदी, तामा पित्तल नेपालमा त छँदै छैन, ल्याउनुपर्ने सबै बाहिरबाट नै हो । यसमा आवाज उठाउने काम त तपाईंकै हो नि त, आवाज उठाइरहनु भएको छ नि ? हामीले आवाज नउठाएको भन्ने होइन । पटकपटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि यो कुरा राखेका छौं । प्याकेटिक रेसाका वस्तु मेचीदेखि महाकालीसम्म झारपातको रूपमा छरिएका छन् । स्थानीय तहले त्यहाँ स्थानीयहरूलाई प्रशिक्षण दिएर जागरुक बनाउन सक्यो भने यिनै वस्तु निर्यात गरी डलर ल्याउन सकिन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई नै यो विषयमा सक्रिय गराउने प्रयास गरेका छौं । यो प्रस्तावपछि धेरैजसो स्थानीयहरूले बजेट पनि छुट्याएका छन् । तर स्थानीय तवरबाट स्थानीयहरूलाई यो विषयमा जागरुक बनाउन सकिरहेको छैन । तपाईं महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि के-के गर्नुभयो ? म नेपाल हस्तकला महासंघमा आएको २ वर्ष नाघेको छ । हामीले सम्बिन्धत निकायलाई झकझक्याउनु पनि पर्ने, क्वालिटी सिकाउन पनि पर्ने अवस्था छ । यहाँ हस्तकलासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भयो । मेरो यो समय नीतिका लागि सरकारलाई झकझक्याउनमै गयो । २०७५ सालदेखि हस्तकला विकास नीति भनेर हामीले ड्राफ्ट गरेर उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। तर हाम्रो विडम्बना अझै पास हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा समस्या भइरहेको छ । हामीले प्रदेशस्तरमा यो वर्षदेखि हस्तकला ग्राम विधेयक भनेर ऐन आइसकेको छ । ऐन आएका १ सय १९ वटा पालिकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पालिकाका वडामार्फत त्यहाँको प्रकृतिअनुसारको हस्तकलालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  ६ वटै प्रदेशमा यसरी नै जाने भन्ने हाम्रो योजना छ । मेरो पहिलो कदम भनेको हितकला नीति ल्याउने, दोस्रो हस्तकला ग्रामको विधेयक पास गरेर ल्याएका छौं, सरकारी क्षेत्रमा हामीले बनाएका हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गराउने नीति लिएर लागिरहेका छौं । जुन देशमा नेपाली राजदूतहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि नेपाली सामग्रीको उपयोगका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नीति थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो  ? यसमा सरकार र नेपाल हस्तकला महासंघको राय बाझियो । सरकार भन्छ- यो नीतिलाई औद्योगिक नीतिअन्तर्गत पार्नुपर्छ, तर हामी हस्तकलालाई घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत पर्न हुँदैन भनिरहेका छौं । हस्तकलाले नेपाललाई संसारमा चिनाउने  काम गरिरहेको छ । अर्को नेपालको जीडीपीमा कृषिपछि दोस्रो रूपमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ । सानो वस्तुदेखि करोडौंका वस्तु निर्यात गरिरहेको यो क्षेत्रमा छुट्टै नीति बन्नुपर्छ । अहिले पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, यो नीति अहिले उद्योग मन्त्रालयमा थन्केको छ । हस्तकला क्षेत्रमा उद्यमीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? पछिल्लो युवा पुस्तामाझ यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा गरिरहनुभएकाहरू अहिले पनि यही क्षेत्रमा छन् । उनीहरूमध्ये कोही निर्यातकर्ता नै बनिसक्नुभयो । नयाँ यो क्षेत्रमा लागेको पाइँदैन । आजै लगानी गरेको भोलिपल्टै प्रतिफल खोज्ने मान्छे धेरै छन् तर, तुरुन्त प्रतिफल पाइनेको आयुपनि धेरै हुँदैन भन्ने हामीले बिर्सियाैं । यो पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या कस्तो छ ? सुरुवात गर्ने छोड्ने भनेको हरेक व्यवसायमा हुन्छ । यो क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । एक पटक फेल हुँदा सिकाइ गरेर फेरि प्रयास गर्नेहरू पछि राम्रै गर्छन्, गरिपनि राख्नुभएको छ । धरै धैर्यता गर्न नसक्नेहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन् । अझै राम्रो बनाउन, युवाहरूलाई आकर्षण गर्न कसले के गर्नुपर्ला ? हामीले अभिमुखीकरण गर्न बाटो देखाउने हो । नेपालमा भएको वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै नीति चाहिन्छ । अहिले गाडी किन्नेले न्युन व्याजदरमा लोन पाउँछ, हामी उद्यमीहरूलाई उच्च ब्याजदरमा लोन लिनुपर्छ । यदि उद्यमको विकास गर्ने नै हो भने यसको लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले स्टार्टअप भनेर त आइरहेको छ तर, स्टार्टअपमा पनि हामीहरू सबै उद्यमीलाई कसरी लिने भन्ने गाह्रो भइरहेको छ । यसमा सरकार सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । यो क्षेत्रका चुनौती के हुन् ? यहाँ चुनौतीका चाङ छन् । हामीले हस्तकला निर्यातका लागि भनेर सार्क हस्तकला विकास केन्द्र ‘सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड’ बाट एउटा मोडालिटी प्रोजेक्ट बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझायौं । यसको भवन पनि तयार भयो तर १२ वर्ष हुँदा पनि अझै उद्योग मन्त्रालयबाट पास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसले हाम्रो सरकारमा कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । यो मात्र हामीले ल्याउन सक्यौं भने हाम्रा सामग्री निर्यात गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । यसले गर्दा गरिखानेहरूलाई समस्या भयो ।

गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्‍यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्‍यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्‍यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्‍यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्‍यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्‍यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।

 काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जेठो बैंक हो- नेपाल बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि नियामकको भूमिकासमेत नेपाल बैंक आफैले निर्वाह गरेको थियो । बैंकिङ अभ्यासको थालनीदेखि नेपाली जनतालाई बैंकका बारेमा कखरा सिकाउने काम नेपाल बैंकले गर्‍यो । करिब ९ दशक लामो इतिहास बोकेको यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न विभिन्न समयमा विविध किसिमका आरोहअवरोहहरू खेप्नु पर्‍यो । त्यही नेपाल बैंक आजदेखि ८७ वर्ष पूरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको व्यवथापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तीलकराज पाण्डेयले गरिरहेका छन् । उनै पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जसरी व्यक्तिलाई आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा खुशी हुन्छ, त्यसैगरी संस्थालाई पनि वार्षिकोत्सव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंक ८७ वर्ष पुरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा ८७ वर्षभन्दा पहिला थोरै मान्छेले मात्रै बैंक शब्द सुनेका बेलामा प्रभुत्व वर्गबाट नेपाल बैंक स्थापना भएको हो । र, २० वर्ष केन्द्रीय बैंकको भूमिकासमेत यस बैंकले निर्वाह गरेको छ । विसं २००२ सालमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक नोट निष्कासन गर्दा नेपाल बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा २०/२२ वर्ष विदेशी व्यवस्थापकले बैंक चलाएका थिए । भारत, बेलायतबाट महाप्रबन्धक (जीएम) ल्याएर बैंक चलाए भने उहाँहरूले यहाँको जनशक्तिलाई बैंकिङ अभ्यास सिकाए । नेपाल र नेपालीलाई बैंक के हो ? कसरी निक्षेप राख्ने ? कर्जा कसरी लिने ? रेमिट्यान्स कसरी भुक्तानी गर्ने ? लगायत बैंकका सामान्य कखरा सिकाउने नेपाल बैंक जननी हो । त्यसैले गरिमामय इतिहास भएको बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा उत्साहित छौं । देशभरका शाखाबाट पनि आ–आफ्नो तरिकाले वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् । इतिहास साँच्चिकै गर्विलो रह्यो । बैंकको वर्तमान कति गर्विलो छ ? नेपालको बैंकिङ इतिहास जसरी विकास भएको छ, सोहीअनुसार नेपाल बैंकको इतिहास विकास हुँदै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देशको अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि भूमिका रहन्छ । देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तत्वले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । त्यसको प्रभाव निश्चय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ । विशेषगरी बैंकको कर्जा असुलीमा गहिरो असर परेको छ । विगतमा बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, पछिल्लो समय साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने साढे २३ अर्ब बढी जगेडा कोषमा छ । बैंकको नेटवर्थ साढे ३७ अर्बभन्दा बढी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । २७ सयको हाराहारीमा स्थायी र करार कर्मचारी छन् । केही सहयोगी कर्मचारी र आउटसोर्सिङ गरी कुल ३६ सय कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । जेठो बैंक भएपनि समग्रमा कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्ष छ । यसले नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंक सञ्चालन गरिरहेको प्रस्ट्याउँछ । कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष रहेको छ । माथिल्लो तहका अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पुरा भएको छ । जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदा भर्ना भएका हुन् । नेटवर्थ, कर्जा लगानी, निक्षेप, खराब कर्जालगायतका सबै सूचक बैंक सबल छ । बैंकको आधार दर प्रतिस्पर्धी छ । बैंकले ६.८६ प्रतिशत आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । जुन बैंकका लागि स्ट्रेन्थ हो भने ग्राहकहरूका लागि उपहार । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर बैंकबाट कर्जा लिँदा हुन्छ । बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ७.३ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । र, ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकको आधार दर निरन्तर घटिरहेको छ । आधार दर घट्नु बैंकको प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो भने ग्राहकलाई सुविधा थपिनु हो । यतिबेला ग्राहकहरूले कर्जा लिने, नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्ने, नयाँ घर बनाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने अवसर छ । यो अवसरको फाइदा उपभोग गर्न आम नेपालीहरूलाई अनुरोध पनि छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले रोजगारीका लागि बढी सुरक्षित मानिन्छ । समाजमा बैंकिङ क्षेत्र आफैमा प्रतिष्ठित  क्षेत्र मानिन्छ । तर, करिब ९ दशक इतिहास बोकेको बैंकमा कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष मात्रै हुनु कमजोरी भएन र ? यसमा गर्व गर्ने विषय कसरी बन्यो ? बैंकमा ऊर्जावान कर्मचारी छन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी छन् । ३० वर्षे प्रावधानले पुरानो पुस्ताका कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिइसके । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त छन् । अधिकांश कर्मचारी एमबीए गरेका छन् । एमबीए गरेका कर्मचारी सूचना प्रविधिसँग परिचित र ऊर्जावान छन् । यो बैंकका लागि स्ट्रेन्थ नै हो । बैंकका लागि गर्व गर्न लायक नै हो । औसत ८ वर्षको अवधिमा एउटा कर्मचारीले देशविदेशमा विभिन्न किसिमका तालिम पनि पाइसकेको हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयार भएर कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । नेपाल बैंकमा कर्मचारीको राजीनामा दिने परिपाटी कस्तो छ ? नेपाल बैंकमा पुरानो पुस्ताका कर्मचारी फेजआउट भइसकेका छन् । तर, बैंकबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या कम छ । मासिक रूपमा एक/दुई जना कर्मचारी राजीनामा दिन आउँछन् । तर, उहाँहरू यहाँ राजीनामा दिएर अन्य बैंकमा जानेभन्दा विदेशमा पढ्न जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने छन् । बैंकमा असन्तुष्ट भएर जाने कर्मचारी न्यून छन् । कोही कर्मचारी यहाँ छैटौं तहमा काम गरिरहेको छ, अर्काे संस्थामा सातौं तहमा नाम निकाल्यो भने मात्रै जानुहुन्छ । पद घटुवा भएर जाने कर्मचारी छैनन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंकिङ रोजगारीमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? बैंकिङ रोजगारी आकर्षक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरू ‘प्रोफेस्नल’ छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसाय गर्ने संस्था हुन् । त्यसैले कर्मचारीमा पनि कर्पाेरेट व्यवसाय गरिरहेको गर्ने महसुस गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो उच्च नियमन, नेपाल सरकारका विभिन्न नीति नियम, निर्देशन पालना गरेर देशको उद्योग व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान गर्ने ग्राहकहरू खुशी छन् । ग्राहकको सन्तुष्टि बैंकका कर्मचारीका लागि सम्पत्ति हो । त्यसबाटै बैंकले प्रतिफल पाउँछ । यही सकारात्मक सोचमा बैंकका कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत कर्मचारी सन्तुष्ट छन् । र, समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो सुविधा भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षक पनि छ । एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सिफ्ट हुन गाह्रो छैन । किनभने नेपाल बैंकिङ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । नेपालको बैंकिङ विश्वभर काम लाग्छ । अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङमा धेरै अन्तर छैन । तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्ताका बैंकले उच्च प्रतिफल दिइरहेका छन् । नयाँ बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पाइरहेका प्रतिफलको तुलनामा नेपाल बैंकका सेयरधनीहरूले पाएको देखिँदैन, किन ? बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको ९ प्रतिशत । बैंकमा सरकारी स्वामित्व धेरै भएकाले हामी सुरक्षित कर्जा लगानी गर्छाैं । अत्यन्त व्यवस्थित कर्जा लगानी गर्न चाहन्छौं । हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीति, निर्देशनहरू अक्षरंश: पालना गर्छाैं । बैंकले अनावश्यक डकुमेन्ट माग्दैन । तोकिएका र आवश्यक डकुमेन्ट, नीति, निर्देशन, निर्देशिका, कर्जा प्रवाह सम्बन्धि निर्देशिकालाई नेपाल बैंकले कठोर बनाएको छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले हामीकहाँ ‘सेलेक्टेड’ ग्राहक मात्रै आउँछन् । पुरानो लिगेसी भएका चार पुस्तासम्मका ग्राहक बैंकमा छन् । ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी जथाभावी रूपमा ग्राहकलाई शुल्क पनि लगाउँदैनौं । आज सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन्छौं भनेर ग्राहक ल्याउने र कर्जा दिइसकेपछि विभिन्न शुल्क लगाउने वा ब्याजदर बढाएर पेल्ने तथा तत्काल ब्याज बढाउने र ब्याज घटाउने काम हामी गर्दैंनौं । हामी सन्तुलित भएर कर्जा लगानी गर्छाैं । सरकारी बैंक भएकाले जनताको सेवामा बढी जोड दिन्छौँ । हामी नाफा कमाउन सञ्चालन भएका होइनौं । संस्थालाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नका लागि नाफा चाहिने हो । त्यसैले नाफामा ध्यान दिनेभन्दा जनताको सुविधा, उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधामा बढी ध्यान दिएका हुन्छौं । २० वटा वाणिज्य बैंकमा १० वटा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिन्छन् होला । ४/५ वटा बैंक प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल बैंकले ९८ करोड रुपैयाँ कर तिरेका कारण गत वर्ष लाभांश दिन नसकिएको हो । यस्तै, २०६१/६२ सालतिरका अब्लिकेसन फरफारक गर्दैछौं । यसवर्ष पनि संकुचन छ । म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमका अनुसार ५.२७ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने क्षमता बैंकसँग छ । यसमा बाह्य लेखापरीक्षणको काम सकिएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि कति आउँछ त्यो बाँकी छ । यो पटक २० वटा बैंकमध्ये करिब १०/१२ पोजिसनमा छौं । यसलाई हामी नराम्रो भन्दैनौं । किनभने अर्थतन्त्र सुस्त छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ । आयात पनि कम हुन्छ । व्यवसाय पनि घट्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा लगानीमा पर्छ । बैंकको कर्जा लगानी घटेपछि आम्दानी स्वतः घट्छ । कर्जा लगानी घटेपछि नेपाल सरकारको राजस्व पनि घट्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्न सकेको छैन । यी विभिन्न कारणले लाभांशमा असर गरेको हो । व्यवसाय वृद्धिका लागि चुनौति के-के छन् ? व्यवसायमा माग र आपूर्तिको चक्र हुन्छ । माग नबढेसम्म व्यवसाय बढ्न सक्दैन । माग नबढेका कारण नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन् । सबै पूर्वाधार तयार छन्, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि पूर्वाधार तयार पारेका छन् । अहिले ब्याजदर धेरै सस्तो भइसकेको छ । सायद १०/१५ वर्षपछि ब्याजदर यति धेरै सस्तो बिन्दुमा आएको हो । जबकि गत वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा चाहियो भनेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर औसत ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरी सहजता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको समयमा पारित गरेका ८/९ वटा विधेयक कानुनको रूपमा लिँदैछन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीका लागि सुनौलो अवसर छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूमा मनोबल बढ्न सकेको छैन, उत्साहित हुनु भएको छैन । आधारदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्नुभयो । र, पनि कर्जाको माग किन बढेन ? वस्तु तथा सेवाको माग चाहियो । उद्योगी व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने हो । वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री हुनुपर्याे । त्यसको माग हुनुपर्याे । उपभोग गर्ने खम्बा युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रो समाजमा प्लस टू गरेपछि बुवाआमालाई मोटरसाइकल किनि माग्थे । त्यसैले विगतमा प्लस टू पास गरेपछि मोटरसाइकल बिक्री हुन्थ्यो । होटलमा साथीभाईसँग खानपिन गर्थे । होटल रेष्टुरेण्ट चलेपछि कृषि क्षेत्रदेखि सेवा क्षेत्र सबै चलायमान हुन्थ्यो । युवा पुस्ताले चाँडो कुनै पनि सामग्री उपभोग गर्छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् । तर, ती मान्छे विदेश जाँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । लगानीकर्तामा लगानी गर्ने इच्छा छैन । उहाँहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले साढे २१ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । पुँजीगत खर्च र उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ । यस्तो स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सार्वजनिक संस्थामा रहेका व्यक्ति लगायत सबैले सकारात्मक भायब्स उत्पन्न गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । अब उद्यम व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन । कुनै समय बैंकरहरू निक्षेपकर्ताको घरदैलोमा पुगेर १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, बैंकमा पैसा राखिदिनुहोस् भनेर हारगुहार गरे । ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, कर्जा लिन आउनुहोस् भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो किसिमको अवस्था किन फेस गर्नु परेको छ ? बैंकहरूको भूमिकाको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ? सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ८७ अर्ब रकम सहकारी संस्थामा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ । दैनिक १० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने समूह थिए । गृहिणीहरूको समूहदेखि सामान्य मजदूरी गर्नेले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा बचत राखेका थिए । ठूल्ठूला व्यवसायीले पनि सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा लिएको छ । तर, अहिले एउटा खम्बा सुस्ताएको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो निक्षेप आएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्ति मात्रै होइन, राज्य नै आफै अग्रसर भएर सहकारी सुधारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने राज्यले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ६/७ अर्ब तरलता छ भनेपनि खुद तरलता भने ३/४ खर्ब मात्रै हो भन्नु भएको छ । अन्य तरलता विभिन्न समयमा चाहिने तरलता हो भन्नु भएको छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीमा सकारात्मक भायव आउने हो भने ३/४ खर्ब निक्षेप ६ महिनामा परिचालन हुन्छ । सहकारीलाई सुधार गर्‍यो भने स्थिति सहज हुन्छ भन्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सहकारीले घरघरमा पुगेर सेवा दिएपछि सबै निक्षेप सहकारी संस्थामा गयो । सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्यानिक भयो भनेर विगतमा केही बैंकरले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बैंक र सहकारीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यताहरू छन् । सहकारीमा सम्पन्न व्यक्तिले लाखौं, करोडौं रकम निक्षेप जम्मा गर्ने होइन । निश्चित भूगोलका मान्छे सहकारीको सदस्य बनेर बचत गर्ने संस्था हो । ब्याज आर्जन गर्नका लागि सहकारीमा निक्षेप राख्ने होइन । आधारभूत सहकारी सिद्धान्तअनुरूप निक्षेप जम्मा गर्ने हो । १ सय, २ सय, ५ सय रुपैयाँ हप्ता, महिना दिनमा जम्मा गरेर सहकारीमा गर्ने हो । र, सदस्यले कर्जा लिएर सामान्य काम गर्ने हो । बढी भएको रकम बैंकमा राख्ने हो । सहकारीले जग्गा, गाडी किन्न कर्जा दिने होइन । काठमाडौंमा भएको सहकारीले बुटवल, झापा, डडेल्धुराको मान्छेलाई कर्जा दिने होइन । आफ्ना मूल्य मान्यताअनुरूप सहकारी संस्था चल्ने हो भने देशको औद्योगिक, सामाजिक, वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो आधार हो । बैंकको सहयोगीको रूपमा सहकारी चल्नुपर्छ । बैंकको प्रतिस्पर्धी भएर सहकारी सञ्चालन हुनु हुँदैन । ठूला उद्योग व्यवसायलाई बैंकले लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्‍यो भने बैंकले लगानी गर्ने हो । तपाईंले आफै ड्राइभ गरेर नेपाल बैंकलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको नेतृत्वमा नेपाल बैंक कस्तो बन्छ ? हामीले २०८०/८४ को रणनीतिक योजना बनाएका छौं । सोही योजनाअनुरूप बैंकलाई अगाडि बढाउने हो । बैंकका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समय अनुसारको प्रविधि, व्यवसाय व्यवस्थापन र आधुनिक बैंकिङ सिकाउनुपर्नेछ । नैतिक कर्मचारी बनाउने, सेवामा आधारित कर्मचारी बनाउन र कर्मचारीमा भएको सीप ज्ञानलाई ग्राहकको सेवामा समर्पित गर्न प्रेरित गर्ने हो । एउटा ग्राहकले अर्काे ग्राहकलाई सिफारिस गर्ने गरी हामीले ग्राहक बनाइरहेका छौं । सन्तुष्ट ग्राहक नै व्यवसाय बढाउने आधार हो । ग्राहकलाई खुशी बनाउन सकियो र बैंकिङ आवश्यकता पुरा गर्न सकियो भने ग्राहकले खुशी भएर हाम्रो सेवा उपभोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो सेवा उपभोग गर्नु नै बैंकका लागि फाइदा हो । कर्मचारीलाई दक्ष गर्ने, ग्राहकको सेवामा जोड दिने र डिजिटलमा जाने बैंकको योजना छ । अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको छ । चेक लिएर आउने संख्या घटिसकेको छ । अधिकांशले डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ । अब बैंकको डिजिटल कारोबारलाई शतप्रतिशत बनाउने हो, नभए ९५ प्रतिशतसम्म डिजिटल बनाउने हो । यसका लागि कोर बैंकिङलाई मजबुत गर्नुछ । यी सबै कामपछि बैंकको नेटवर्थ बढाउने, सेवा बढाउने, सञ्जाल बढाउने योजना छ । ८८औं वार्षिकोत्सव मात्रै होइन, सयौं वार्षिकोत्सव मनाउने गरी बैंकलाई बलियो बनाउनु छ । बैंकलाई दीर्घकालीन गर्न रिजर्भ बढाउने, पुँजी बढाउने हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बैंकका रूपमा उभ्याउने योजना छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउने गरी काम गर्ने योजना छ । अब सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा बोनस सेयर हुन्छ कि नगद लाभांश ? म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमको तथ्याङ्कले साढे ५ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखाएकाे छ । बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । महालेखा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत स्वीकृति दिँदा कति हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ । त्यसपछि बैंकको सञ्चालक समितिले बोनस दिने कि नगद बाँड्ने भनेर निर्णय गर्छ । तर, क्षमता कम भएकाले बोनस सेयर हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । बैंकको तथ्याङ्कअनुसार क्यापिटल एडुकेसी १३.६ प्रतिशत छ । जुन नियामकीय व्यवस्थाले दिएको भन्दा सहज नै हो । व्यवसाय गर्न बैंकलाई पर्याप्त छ । तर, बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्ट्रेन्थ भनेको पुँजी वृद्धि पनि हो । बेलाबखत सरकारी स्वामित्वका बैंक एकआपसमा मर्ज गर्ने विषयले चर्चा पाउँछ । निर्णय गर्ने निकायमा ठोस प्रगति केही भएको छ ? तत्काल यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन । डेढ/दुई वर्ष पहिला मर्जरको विषय उठेको हो । सरकारले यस विषयमा वर्कआउट गरेको होला । अर्थमन्त्रालयमा एउटा समिति पनि बनेको थियो । तीनै बैंकको संरचना अलग-अलग छ । सरकारको नेपाल बैंकमा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी छ । कर्मचारीको पनि आ-आफ्नो स्ट्रेन्थ छ । एउटा स्कुलिङमा काम गरिरहेका छन् । आ-आफ्नो क्लाइन्ट आधार छ । आ-आफ्नो इमेज बजारमा छ । मर्जरका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । यी सबैलाई विचार गरेर नेपाल सरकारले चाह्यो भने नहुने भन्ने हुँदैन ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया फेरी रोकिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिका संयोजक प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बिरामी परेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । लामो समयदेखि रोकिएको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै तीन जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि शुक्रबार आज (असोज १८ गते) बोलाएको थियो । तर, सिफारिस समितिका संयोजक प्रा.डा. अधिकारी एक्कासि बिरामी परेपछि बोर्ड नियुक्ति प्रक्रिया फेरी अनिश्चित बनेको हो । विगतमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएपछि रोकिएको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तर, सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अन्यौल बनेपछि अदालतसम्म यो मुद्दा पुगेको थियो । अदालतको निर्णयपछि सिफारिस समितिले अनुपस्थित भएका तीनै जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि आज अर्थ मन्त्रालयमा ‍बाेलाएकाे थियाे ।  संयोजक अधिकारी डेङ्गु संक्रमित भई अस्पताल भर्ना भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले भने यसअघि नै कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघको पहिलो साता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि आयोगका उपाध्यक्षमा प्रा.डा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । राजनीतिक दलका नेतृत्वबीच नै आफ्नो मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने संघर्ष चल्दा सेबोन विगत १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षका लागि तीन जनाको अन्तर्वार्ता आज हुँदैछ । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनासँग व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता लिने भएको हो । सिफारिस समितिका अनुसार कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारीलाई आज बिहान ८ बजे अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएपछि रोकिएको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तर, सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चापागाईं अनुपस्थित भएका थिए । यसअघि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पाँचमध्ये बहुसंख्यक उम्मेदवार (तीन जना) अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघको पहिलो साता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचि (सर्ट लिस्ट) मा समावेश भएका उमेदवारहरूमध्ये आइतबार उपस्थित नभएका तीन जना उमेद्वार बुधबार (आज) पनि अनुपस्थित भएका छन् । अर्थमन्त्रालयले छुटेका तीन जनाको आज कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता हुने सूचना जारी गरेकाे थियो । अन्तर्वार्ताका लागि बिहान ९ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा सञ्चालन हुने भनिएकोमा तीन जना नै अनुपस्थित भएको बुझिएको हो । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये आइतबार तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले सल्लाह गरेर नै अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्कै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक सहमति भएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेको बुझिएको हो । उनीहरू तीनै जना माओवादी निकट उम्मेदवारका रूपमा धेरैले चिन्छन् । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै आइतबार कार्यायोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । अनुपस्थित भएका उम्मेदवार अधिकारी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र काकी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनीहरु अहिले नै सरकारी निकायमा कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई जसरी पनि अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन दबाब थियो । सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार भएकोले पनि उनीहरूलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनका लागि सरकारबाटै दबाब थियो । तर, उनीहरू उपस्थित नभएका हुन् । कार्की पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् । शर्माले नै उनलाई नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, चापागाईं पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिन्छन् भने अधिकारी पनि माओवादी निकट नै छन् ।

काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि संक्षिप्त सूचि (सर्ट लिस्ट) मा समावेश भएका उमेदवारहरूमध्ये आइतबार उपस्थित नभएका उमेद्वारहरूको असार ५ गते कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ता हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आइतबार उपस्थित नभएका उमेदवारहरूकाे असार ५ गते अन्तरवार्ता हुने जनाएको हो । अन्तर्वार्ता विहान ९ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाहलमा सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये आइतबार तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले सल्लाह गरेर नै अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्कै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक सहमति भएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेको बुझिएको हो । उनीहरू तीनै जना माओवादी निकट उम्मेदवारका रूपमा धेरैले चिन्छन् । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्यायोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने संकेत पाएपछि ३ उम्मेदवारले दिएनन् अन्तर्वार्ता, प्रक्रिया रद्द होला ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष नियुक्तिको विषय थप पेचिलो र विवादित बनेको हो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई आइतबार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । दिउँसो १२:४५ भित्र उपस्थित हुनुपर्नेमा २ जना मात्रै उपस्थिति भएको बुझिएको छ । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कृष्णबहादुर कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं अनुपस्थित भएका हुन् । उनीहरूले सल्लाह गरेर नै अनुपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्कै उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक सहमति भएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेको बुझिएको हो । उनीहरू तीनै जना माओवादी निकट उम्मेदवारका रुपमा धेरैले बुझेका छन् । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पाँचमध्ये बहुसंख्यक उम्मेदवार (तीन जना) अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएपछि अब अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै कार्यायोजना प्रस्तुती तथा अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष बनाउने आन्तरिक सहमति नेताहरुबीच भएको छ । तर, त्यो बदमासीलाई रोक्न अन्य तीन जना उम्मेदवार सहमतिमै सहभागी नभएका हुन् । सेबोन विगत ५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वबीच नै आफ्नो मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने संघर्ष चलिरहेको छ । पुस २० गतेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघको पहिलो साता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व नै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा खुलेर अघि आएपछि पाँच महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । ओलीसँग ठोक्कियो विवाद अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई लिउर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । अहिले विभिन्न व्यावसायिक घराना नै आफ्नो मान्छे बनाउनु पर्ने लविङ गर्दै नेताको दैलो चाहारिरहेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह नै गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, अर्थमन्त्री पुनले उनको आग्रहलाई नमानेपछि ओलीले बजेटको नै विरोध गर्न सुरु गरेको बुझिएको हो । उनले आफ्नो मान्छे अध्यक्ष नभएमा वर्तमान गठबन्धनमा नै समस्या हुन सक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समक्ष राखेको बुझिएको छ । उसो त अध्यक्ष ओलीले नै शनिबार एक कार्यक्रममा आफूलाई ५ अर्ब रुपैयाँ खाएर बोर्डको अध्यक्ष राख्न लागेको भनेर हल्ला भइरहेको विषय सार्वजनिक गरेका छन् । हल्ला फैलाउने काम विरोधीहरुको भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । ओलीले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चाहेको विषय बाहिर आएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मुद्दा परेको छ । सो मुद्दामा पनि ५ अर्बको चलखेल हुन थालेको आरोप लागेको छ ।

पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरको विकल्प रोजेका कम्पनीहरू मर्जरपश्चात् सिनर्जी ल्याउन सफल भइसकेका छैनन् । मर्जरपश्चात् बीमा कम्पनीहरूमा देखिएका समस्याहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । तर, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने आफ्नो व्यवसाय घट्न दिएको छैन । उल्टै तीन सय प्रतिशतसम्म नाफा वृद्धि गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहसँग विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी । माइक्रो इकोनोमिमा अहिले परेको प्रभावले बीमा इण्डष्ट्रिलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ? समग्रमा बीमाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । गत वर्षको हाराहारीमा नै यस वर्ष व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ । साथै, अबको बाँकी चार महिनामा पनि ठूलो फरक आउने संकेत देखेका छैनौं । यदि केही ठूला आयोजना बने, सरकारले रकम निकासा गर्याे र विकास निर्माणले गति लियो भने प्रिमियम २/४ प्रतिशत बढ्न सक्छ । होइन भने तात्विक परिवर्तन आउने देखिँदैन । बीमालाई अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य सूचकका रूपमा लिइन्छ । हाल अर्थतन्त्र उत्साहजनक छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि लगानी भइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह शून्य जस्तै देखिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा भएको पैसा प्रवाह नभई त्यत्तिकै थन्किएकोले बीमा हुन सकिरहेको छैन । बीमा कम्पनीको आकार र संख्याको आधारमा बीमा कम्पनी आवश्यकभन्दा बढी भए, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर मर्जर गराइयो । मर्जर भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा बजारमा कस्तो परिणाम आइरहेको छ ? बीमा कम्पनीको जोखिम क्षमता बढाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणबाट निर्देशन भयो । एकैपटक १ सय करोडको पुँजीलाई साढे २ सय करोड पुर्याउनु पर्ने भयो । पुँजीवृद्धि गर्न लगानीकर्ताले पैसा थप गर्ने की मर्जर गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चल्यो । मर्जर गर्दा तुरुन्तै पुँजी पुग्ने र पुँजीका साथसाथै व्यवसाय आउने भएकाले हामीले मर्जरको बाटो रोज्यौं र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर कम्पनीको रुपमा चिनाउन सफल भयौं । त्यसपछि भने निर्जीवन बीमा क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि मर्ज भएर २० वटाबाट १४ वटामा झरे । मर्जरअघि संख्या बढी भए र बजारलाई धेरै कम्पनी चाहिँदैनन् भन्ने चर्चा चल्यो । सोही समयमा बीमा कम्पनी सबै ठाउँ पुग्न सकेका थिएनन् । र, मर्जरपछि पनि बीमाको पहुँच सीमित क्षेत्र र बीमा सुविधा लिने व्यक्तिहरूसम्म मात्रै पुगेको देखिन्छ । कतिपय देशमा संख्या थोरै भएपनि धेरै शाखा वा प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिसमा बीमाको पहुँच पुर्याइएको छ भने कतिपय देशमा बीमाको संख्या धेरै भएपनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । मर्जरले फाइदा भयो की बेफाइदा ? मर्जरपछि बीमाको पहुँच वृद्धिमा तात्विक फरक आएको छैन । किनभने हिजोका दिनमा जुन शाखा थिए, ती शाखा आज पनि छन् । केही शाखा मर्ज भएका होलान् । डिजिटाइजेशन वा प्रविधिको प्रयोग गर्याैं भने बीमाको पहुँचमा वृद्धि हुन्छ । अब नेपाली बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषयमा छलफलमात्रै नभई लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ । किनभने हामीले जबसम्म प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दैनौं तबसम्म कस्ट इफिसेन्सी पनि हुँदैन । र, धेरैभन्दा धेरै मान्छेले त्यसको सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । मर्जर भएका कम्पनीमा प्रविधिले ठूलो स्रोत खोज्यो वा लगानी आवश्यक पर्ने भयो भने दुईटा कम्पनी मिलेर श्रृजना भएको क्यापिटल फण्डलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, आजको दिनमा एकदुई वटा कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीले प्रभावकारी रूपमा उक्त पुँजीलाई प्रयोगमा ल्याएको देखिदैन । मर्जर भइसकेपछि तत्काल २/३ सय जना जनशक्ति थपिए । कम्पनीको आकार ठूलो भयो । ‘बिगर इज बेटर’ को सन्देश गएपछि अरूले सिको गरे । पुँजीसँगै पुँजी कोष बढी भएकाले कम्पनीहरूले क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सके । अब बीमाबाहके अन्य क्षेत्रमा पनि केही छ भनेर हेर्न सकिने अवस्था श्रृजना भयो । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले त्यस क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको छ । जहाँ बीमा मात्रै होइन, बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र पनि छ । कम्पनीले पूर्वाधार, आयोजना, जलविद्युत तथा लजिस्टिक कम्पनीमा लगानी गरेको छ । बीमितहरूको विश्वास बढाउन कम्पनीको नाममा सम्पत्ति जोडिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कर्पाेरेट अफिस पूर्ण बनाएर त्यहाँ सर्छाैं । विराटनगर, ललितपुर, बुटवल र नेपालगञ्जमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा खरिद गरिरहेका छौं । अब कम्पनीले राजधानी मात्रै नभई प्रादेशिकस्तरमा पनि पुँजी लगानी गर्दैछ । जसले बीमाप्रतिको विश्वास जगाउँदै बीमा क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्छ । बीमा बाहिर पनि व्यवसाय छ भनेर लगानी गर्छाैं भन्नु भयो । बीमाले आफ्नो कोर व्यवसाय बढाउनमा केन्द्रित हुने की त्योभन्दा बाहिरी व्यवसायको स्कोप छ भनेर डाइभर्ट हुने ? जुन कम्पनी जुन उद्देश्यको लागि खोलिएका हुन्, त्योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भनिन्छ । त्यसैले हामी आफ्नो ट्रयाकभन्दा बाहिर गए जस्तो लाग्दैन ? पक्कै पनि, बीमा कम्पनीको पहिलो काम बीमा गर्नु हो । तर, बीमा बाहेक पनि दुनिया छ नि । जस्तो हिमालयन एभरेष्टले ठूला परियोजना, पुर्वाधार, स्वास्थ्य लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । हामीसँग भएका स्रोत अरूलाई दिएर उसले ब्याज खानुभन्दा हामीले प्रत्यक्ष दिँदा लागत कम हुन जान्छ । जसलाई फण्ड चाहिएको छ, उसलाई सस्तोमा फण्ड उपलब्ध हुन्छ । हो, ओभर एक्साइटेड भएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भड्किनु हुँदैन । प्राथमिक कार्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आफूसँग भएको ‘एडिसनल फण्ड’लाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न अन्य क्षेत्र पनि उचित हुन्छ । सबै बीमा कम्पनीहरूले नियामकले तोकेको प्रतिशतभित्र रहेर विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्छन् । हामीले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । संस्थागत लगानीकर्ताहरू अग्रसर भएर लगानी गर्दा आमजनताको विश्वास पनि बढ्छ । कुनै सूचीकृत कम्पनी, संगठित संस्था, विषयवस्तु बुझेका व्यक्तिले लगानी गर्दा अध्ययन गरेका हुन सक्छन् । यो संस्था पारदर्शी हुन सक्छ भन्ने विश्वास जाग्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरू पनि राम्रा आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन् । यसरी लगानी गर्दा लगानीको वातावरण नबुझेको हुन सक्छन् । विज्ञता पनि आवश्यक पर्छ । बीमाकर्मीहरू बीमामै विज्ञ हुन्छन् । लगानी भनेको फरक च्याप्टर हो । लगानीको विज्ञता हासिल गरेर लगानी गरिरहनु भएको छ की छैन ? जोखिम न्यूनीकरण गर्ने औजार के प्रयोग गर्नु भएको छ ? बीमामा दुईटा पार्ट हुन्छ । एउटा बीमा र अर्काे लगानी । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा गरेवापत कमाउँदैनन् । बीमामा अण्डरराईटिङ प्रफिट हुँदैन । तर, लगानीबाट आम्दानी हुन्छ । कम्पनीहरूले बीमाबाट भएको आय र लगानीबाट भएको आयलाई जोडेर नाफा देखाउँछन् । बीमा कम्पनीको कम्बाइन्ड रेसियो अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांशको एक सयको हाराहारीमा हुन्छ । कुनै कम्पनीको ११० सम्म कम्बाइन्ड रेसियो हुन्छ । कम्बाइन्ड रेसियो भनेको बीमा गरेर एक सय रुपैयाँको प्रिमियममा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको हो । त्यसैले बीमाबाट कम्पनीहरूलाई नोक्सानी छ । बीमा सामाजिक उद्योग हो । कथमकदाचित बीमाबाट धेरै नाफा कमाइ भयो भने रेटलाई घटाउनुपर्छ । किनभने त्यसबाट अकुत नाफा कमाउन मिल्दैन । कम्पनीले क्यापिटल र रिजर्भ श्रृजना गरेका हुन्छन् । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट आउने प्रतिफल सेयरधनीहरूलाई लाभांशका रूपमा बाँड्न मिल्छ । त्यसैले बीमा र लगानी सँगसँगै हुनुपर्छ । हिमालयन एभरेष्टले विज्ञ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राखेर लगानी गरिरहेको छ । साथै, बाह्य परामर्शदाता राखेर प्रपोजलमा सम्भाव्यताका बारेमा राय सुझाव माग्छौं । साथै, कुनै फरक प्रकृतिको कम्पनी आयो भने सो विषयको ज्ञाता लिएर पनि सुझाव सल्लाह माग्छौं । उहाँहरूले अध्ययन गरेर राय सुझाव दिनु हुन्छ । सबै डकुमेन्ट अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु हुन्छ । त्यसपछि सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहेको उपसमितिमा पठाएर छलफल गरेर निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ । कतिपय केसमा त बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अन्ततः बीमा राम्रो भयो भने त्यसको जस प्राधिकरणले पाउँछ । तर कम्पनीले आफ्नो बाटो बिर्से भने पनि प्राधिकरणले अपजस पाउँछ । त्यसैले प्राधिकरण पनि यसप्रति उत्तिकै चिन्तत छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मुख्य कुन-कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? हामीले प्राधिकरणले तोकेका क्षेत्रमै लगानी गरेका छौं । कम्पनीले ७० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको मुद्दती, संस्थाहरूले जारी गरेका ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड, आईपीओ र दोस्रो बजारमा गरी कूल २५ प्रतिशत लगानी गरेका छौं । बचेको ५ प्रतिशत रकम पुर्वाधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कम्पनी जलविद्युत क्षेत्र, लजिस्टिक कम्पनीमा लगानी गरेका छौं । मर्जरपछि कम्पनीको आकार र जनशक्ति बढी हुँदा त्यसलाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने अभ्यास भएका देखिन्छन् । यस कम्पनीमा पनि त्यस्ता अभ्यास भएका छन् ? मर्जरपछि संरचनागत परिवर्तन कति आयो ? बीमा कम्पनी ठूला संस्था होइनन् । बैंकमा ४/५ हजार कर्मचारी छन् । तर, बीमा कम्पनीमा थोरै छन् । मर्जरपछि हिमालयन एभरेष्टमा ४१० जना मात्रै कर्मचारी, ८१ वटा शाखा कार्यालय र ६ वटा थर्डपार्टी काउन्टर छन् । तर पनि दुईटा कम्पनी एक हुँदा संरचना डबल बन्यो । एउटा सीईओ चाहिने ठाउँमा २ वटा सीईओ भए । तल्लो तहमा पनि एउटाको ठाउँमा दुइटा भए । तर, हामीले कर्मचारीहरूलाई उचित स्थान दिँदै व्यवस्थापन गरेका छौं । केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र स्वास्थ्य पढेका मान्छेलाई विभिन्न विभागमा पदस्थापन गर्याैं । लगानीका प्रस्ताव आए भने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको टिम बनाएर त्यसमा व्यवस्थापन गर्याैं । बीमा कम्पनीको लागि सबैभन्दा जरूरी कम्प्लायन्स हो । नियामकले तोकेकोभन्दा बाहिर कोही पनि नजाओस् भनेर रिस्क कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट खोलेर व्यावसायिक व्यक्ति राखेका छौं । त्यसैले कोही पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । मर्जरपछि सबै जना एकआपसमा मिलिसकेका छन्, कोही असन्तुष्टि छैनन् । आर्थिक मन्दी छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बीमा कम्पनीका शाखा विस्तार कार्य रोकिएका छन् । साथै, मर्जरपछि सशक्त कम्पनी बन्दा नयाँ प्रडक्ट आउँछन् की भन्ने अपेक्षा थियो । हाम्रो बुझाइ कम भएर हो की यसका कारणहरू छन् ? मर्ज हुने बित्तिकै सम्पूर्ण क्षेत्रनै एकैपटक ‘अप एण्ड डाउन’ हुँदैन । मर्जर आवश्यकताले आएको हो, स्वस्फूर्तरूपमा होइन । चुक्ता पुँजी बढाउन की पैसा थप्नु पर्याे । तत्कालिन समयमा पैसा थप्न नदिने व्यवस्था थियो । दुईटा कम्पनी एक भएपछि नराम्रो विषय तत्काल छाड्ने हो । र, राम्रा कुरालाई संस्थागत गर्न वर्षाैं लाग्न सक्छ । यदि कसैले मर्ज भएकै वर्ष सिनर्जी ल्याउँछु भन्यो भने त्यो महत्वकाक्षा हुनसक्छ । हिमालयन एभरेष्टले शाखा बन्द गरेन र कर्मचारीलाई बिदा गरेन । मर्जरपछि कम्पनीको व्यवसाय पनि वृद्धि भएको छ । ठूला कम्पनीको व्यवसाय घटेको अवस्थामा हिमालयन एभरेष्टको नाफामा तीन सय प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो भनेको सिनर्जीले नै हो । त्यसैले हामीले ‘इनोभेटिभ’लाई रोकेका छैनौं । बीमाको अबको भविष्य भनेको डिजिटलाइजेशन हो । अबपनि प्रविधिको प्रयोग गरेनौं भने पछाडि पर्छाैं । मर्जरको बेलामा पनि भन्नु भएको थियो, डिजिटलाइजेशन पहिलो प्राथमिकता हो । अहिलेसम्म डिजिटलाइजेशनमा ल्याइएको परिवर्तन के के हुन् ? जुन कम्पनीका ग्राहकले महसुस गरिरहेका छन् ? ग्राहकले अहिले बीमा कम्पनीमा नधाई, अभौतिक रूपमानै डिजिटलबाट पोलिसी बिक्री किन्न सक्नु हुन्छ । अब बीमालेख खरिद गर्न शाखा कार्यालय जानु पर्दैन । स्वास्थ बीमा, मोटर बीमा अनलाइनबाटै उपलब्ध छन् । कोरोना महामारी अघि नियामकले अनलाइन कारोबार रोकेको थियो । लकडाउनले पनि बीमालाई डिजिटलमा जान सहयोग गर्याे । कोरोनाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा पुर्याएको फाइदा भनेको अनलाईन पोलिसी बिक्री गर्न दिएको स्वीकृति हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २० लाख पोलिसी बिक्री गर्छन् । तर, हिमालयल एभरेष्टले अनलाइनबाट थप २० लाख डिजिटल पोलिसी बिक्री गरेको छ । त्यो इनोभेसन भएरै डिजिटल पोलिसी बिक्री भएका छन् । दाबी भुक्तानी भयो भने अफिस आउनु पर्दैन । बैंक खातामार्फत ग्राहकको खातमा पैसा जम्मा गर्छाैं । त्यस्तै, मोबाइल वालेटबाटै प्रिमियम तिर्न सकिन्छ । लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बीमा क्षेत्रमा प्रभाव छाड्ने गरी कुनै काम भएको देखिन्छ ? लघुबीमाहरूलाई लाइसेन्स दिँदा दूरदराजसम्म दरिलो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । र, बीमाको पहुँचभित्र नपरेका व्यक्तिको बीमा गराउनु पर्छ । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरू आफ्नो पूर्वाधार तयार गर्ने क्रममा छन् । यदि आगामी दिनमा ठूला बीमा कम्पनीले सेवा दिन नसकेको क्षेत्रमा लघुबीमा गएर व्यवसाय गर्याे भने बीमा उद्योगलाई मद्दत गर्छ । किनभने आजको लघुबीमा ग्राहक भोलिका दिनमा ठूला बीमा कम्पनीमा रूपान्तरण हुन्छन् । आजको दिनमा बीमा गरिरहेको व्यक्ति भोलिको दिनमा बीमाबिनाको कल्पना गर्न सक्दैन । कहीँ न कहीँ लघुबीमाले ठूला बीमा कम्पनीलाई फिडर इन्स्योरेन्सको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । नयाँपन ल्याउन नसकेपनि पहुँच नपुगेका ठाउँमा गएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । तर आजको दिनसम्म लघुबीमाले इनोभेसन गरेको देखिएको छैन । नेपालमा दुईटा पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ । त्यसको फाइदा पाएकी पाएनन् ? आफ्नै देशभित्र भएका दुईटा पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ । पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुईटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ । बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन् । नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ । बीमा कम्पनीको जोखिम धेरै एक्सपोजर छन् । विशेषगरी जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा एक्सपोजर ठूलो छ । यो जोखिम यहाँ सञ्चालित पुनर्बीमा कम्पनीले लगिदिए सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरूले नाइ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन् । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ । निष्कर्षमा पुनर्बीमा कम्पनी आएर बीमा कम्पनीलाई एक किसिमको दबाव, तनाव भएको जस्तो देखियो नी ? हो । आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । जसरी जोखिम बाँडफाँट गरिरहेका छौं त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ । के हुन सक्छ यसको विकल्प ? पुनर्बीमा कम्पनीलाई क्षमता बढाउन र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ भनेरै पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिइएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको व्यवस्थाको विपरित हुन आउँछ । अहिले उहाँहरूले अस्वीकार गर्नु भयो भने मात्र विदेशमा जान्छौं । देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले नाइ भनेपछि बाहिरकोले लिने कुरै भएन । त्यसलाई उल्टो गरेर उहाँहरूलाई हामीले अनिवार्य दिनुपर्ने हिस्सा दिइसकेपछि बाँकी रहेको हिस्सा आन्तरिक र बाह्य दिन सक्छौं । यदि बाह्य कम्पनीले किनेन भने नेपाली कम्पनीले लिनु पर्याे । पछिल्लो समय नेपाल पुनर्बीमाको संस्थापक सेयर धमाधम बिक्रीमा छन् । निजी ग्रुपले पनि बिक्रीमा राखेका छन् । किन यसरी बिक्रीमा राखिएका हुन् ? ठूलो कारण केही पनि छैन । लगानीको निर्णय हो । लगानीले उचित प्रतिफल दिनुपर्छ । उचित प्रतिफल कति भन्ने विषय कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ । हिमालयन एभरेष्ट मर्ज भइसकेपछि ४० लाख कित्ता भयो । एउटै कम्पनीमा त्यति धेरै सेयर राख्नभन्दा केही लगानी राखेर बाँकी लगानी विविधिकरण गर्दा फाइदा हुन्छ की भनेर बिक्रीमा राखेका हौं । २० लाख कित्ता बेचेर आउने ५० करोड रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छाैं । त्यसपछि कम्पनीको नाफा बढ्छ र जोखिम घट्छ । भोलिका दिनमा नेपाल पुनर्बीमाले लाभांश दिएन भने अन्य कम्पनीले दिन सक्छ नि । हिमालयन एभरेष्टले अन्य कम्पनीभन्दा धेरै लाभांश दियो । यसका आधार के-के हुन् ? कसरी धेरै लाभांश दिन सफल हुनु भयो ? कम्पनीले राम्रो नाफा कमायो । नोक्सानमा रहेका पोर्टफोलियो बन्द गर्यो । खर्च कम गर्यो । जसकारण कम्पनीको नाफामा बढोत्तरी भएपछि धेरै लाभांश दियौं । अन्य कम्पनीको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टले सम्पत्ति र दायित्वलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको हुँदा एनएफआरएस लागू भएपछि वितरणयोग्य नाफा बाँड्न पायो । विदेशमा बैंकभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने क्षेत्ररुपमा बीमालाई चिनिन्छ । के अब नेपालमा पनि बीमा क्षेत्र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा उदाउन लागेको हो ? कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण त्यो बेलासम्म रहन्छ, जुन बेलासम्म उसले निरन्तर लाभांश दिन सक्छ । त्यसैले बैंक, बीमा, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत अन्य सबै क्षेत्रले राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । सीईओको लाइफ लाइन नै त्यही हो । सीईओले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीलाई उचाइमा पुर्याउन प्रयास गरिरहन्छ । र, त्यसपछि पनि त्यो उचाइबाट कम्पनी तल नझरोस् भन्ने चाहना राख्छ । देशको अर्थतन्त्रको एउटा सूचक रुपमा हेरिने बीमा क्षेत्रले बैंकिङको तुलनामा धेरै राम्रो गर्न सक्ने आधार छन् । तर, सामाजिक उद्योग भएकाले कमाएको नाफाबाट कर तिरिसकेपछि बाँकी रहेको नाफाबाट ५० प्रतिशत बीमा कोषमा र १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशतबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश बाँड्ने हो । यदि बीमा कोषमा पैसा जम्मा गर्न नपर्ने वा त्योभन्दा कम जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान भयो भने पक्कै पनि बीमा क्षेत्रले बैंककोभन्दा राम्रो लाभांश दिन सक्छन् । बैंक र बीमा रेगुलेटेड कम्पनी हुन् । त्यसकारण नियामकको व्यवस्था विपरित बीमा कम्पनी जान सक्दैनन् । कम्पनीको लाभांश एउटा पार्ट हो । तर, कम्पनीको नेटवर्थ कति छ भन्ने दोस्रो पार्ट हो । त्यसकारण नेटवर्थका हिसाबले पनि रेगुलेटरी रिजर्भमा गएको पैसा पनि कम्पनीको वित्तीय स्वस्थतामा सुधार गर्ने भएकाले बीमा कम्पनीहरू बलिया छन् । त्यसकारण प्रतिफलको हिसाबले बीमा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । बीमा उद्योगमा छुट्टै पहिचान र प्रभाव छाड्न हिमालयन एभरेष्टले के गरिरहेको छ ? आगामी योजनाहरू के-के छन् ? हिमालयन एभरेष्टमा बीमा गर्दा ग्राहकलाई सहजता र अपनत्वको अनुभूति हुनेगरी सेवा दिइरहेका छौं । ह्यासल फ्री सेवा पाउन् भन्ने हिसाबले सबैभन्दा पहिला हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्न लागेका छौं । केही प्रदेशमा जग्गा र भवन खरिद गरेर सेवा दिएर ग्राहकमा विश्वास जगाउन लागेका छौं । यस्तै, हामीले प्रविधिमा जोड दिएका छौं । ग्राहकहरूले के खोजिरहनु भएको छ भन्ने विषयलाई श्रृजना गर्दैछौं । भोलि ग्राहकले के खोज्नु हुन्छ भनेर आज मैले थाहा पाएर काम गरिरहेको छु । पछि मात्रै थाहा पाए भने त्यो अपेक्षा ग्याप हुन्छ । त्यसैले हामीले अनुसन्धानमा पनि लगानी बढाउँदैछौं । केही काम सुरु भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा आवेदन दिएका ४३ मध्ये १४ उम्मेदवार अल्पसूची (सर्ट लिष्ट) मा परेका छन् । सिफारिस समितिले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि ती सूचीलाई बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार उक्त सूचीमा पर्नेमा कुसुम शाक्य, केशरजङ्ग बराल, गोविन्द सुवेदी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौड्याल, टङ्कनाथ धमला, तीर्थराज खनियाँ, नारायण बेलवासे, प्रकाश घिमिरे, भोजराज अर्याल, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र बस्नेत, शिवलाल भुसाल र सूर्यबहादुर थापा छन् । त्रिविका उपकुलपति डा धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल यही कात्तिक १८ गते सकिएकपछि गत कात्तिक २४ गते प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईका अध्यक्षतामा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिविका बौद्ध अध्ययन विभागका प्रमुख डा चन्द्रकला घिमिरे रहेकोे समिति गठन गरेका थिए । हाल शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

करिब पाँच दशकअघि पर्यटन क्षेत्र प्रवेश गरेका हुन् हरेराम बराल । सन् १९७८ मा पर्यटन क्षेत्र छिरेका बरालले १९८० मा यती ट्राभल्समा जागिर सुरु गरे । उनले त्यहाँ १४ वर्ष जागिरे जीवन बिताए । सुरुमा यती ट्राभल्समा आबद्ध हुँदा उनले एयरपोर्टमा छुटेका गेस्ट (विदेशी पर्यटक) लाई रिसिभ गर्ने र उनीहरूलाई उनीहरूले भनेको गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने काम गरे । ६ महिनापछि उनले टुर अफिसर भएर २÷३ वर्ष काम पनि गरे । त्यो बेला यती ट्राभल्समा ४० देखि ५० जना टुर गाइड थिए । उनीहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने क्रममा उनलाई टुरिस्ट गाइड गर्ने काममा इच्छा जाग्यो । त्यहीँ उनले इटालियन भाषा सिके । त्यो बेला इटालियन भाषा बोल्ने एकदमै कम थिए । उनले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) मा तीन महिनाको तालिम लिए । उनले टुर गाइडको लाइसेन्स त्यहीँबाट लिए । त्यसपछि उनले यती ट्राभल्सबाट नै टुरिस्ट गाइड गर्न थाले । त्यहाँ १४ वर्ष बिताए । त्यसपछि भारतको ठूलो टुर अपरेटर एजेन्सीले नेपालमा सीता ट्राभल एजेन्सी खोलेको थियो । त्यसमा उनलाई कामका लागि प्रस्ताव आयो र उनले त्यहाँ पनि करिब २५ वर्ष काम गरे । पञ्चायत व्यवस्था ढल्ने बेलामा टुरिस्ट गाइडहरूलाई एकै छातामुनि ल्याउन टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान) स्थापना भयो । त्यतिबेला उनी संस्थापक सदस्य थिए । त्यसपछि उनी कार्यसमिति सदस्य भए । बिस्तारै तृतीय, द्वितीय र प्रथम उपाध्यक्ष हुँदै उनी दुई कार्यकाल टुर्गान अध्यक्ष भए । ६ वर्ष अध्यक्ष र दसौं वर्ष उपाध्यक्ष भए उनी । ७३ वर्षका बरालले टुरिस्ट गाइडिङको काम छाडेको आठ वर्षजति भयो । नेपालमा टुरिस्ट गाइडको अवस्था, चुनौती, प्रतिस्पर्धा, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बरालसँग विकासन्युजकर्मी ऋतुले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा टुरिस्ट गाइड (पर्यटक पथप्रदर्शक) को वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? पहिला ट्राभल एजेन्सी चलाउने व्यक्तिको एउटा भिजन थियो । आफ्ना गाइडहरूलाई ड्रेस दिन्थे । हरेक कुरामा अप टु डेट हुन्थे । त्यस एजेन्सीमा काम गर्ने फ्रिलान्स गाइडले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गरेपछि राम्रो लाग्यो भने त्यही एजेन्सीमा नै काम पाउँथे । अहिलेको समयमा त्यस्तो भिजन पनि छैन । पहिला सबै गाइडहरू एकै ठाउँमा भेला भएर अन्तक्र्रिया गर्थे । अहिलेको गाइडिङ हेर्ने हो भने गाइडहरूको आउटलुक त्यति राम्रो छैन । यदि बसन्तपुरमा कुनै गाइडले टुरिस्ट घुमाइरहेको छ भने ऊ ड्रेसअपमा पनि राम्रो देखिँदैन । उसँग पर्याप्त ज्ञानको पनि अभाव देखिन्छ । भाषामा पनि त्यति परिमार्जन भएको देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा ज्ञानको अभाव सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अध्ययन पनि गर्दैनन् । हामीले काम गर्ने समय रातभरि अध्ययन गथ्र्यौं टुरिस्ट घुमाउनका लागि । हामीले क्वालिटी टुरिज्मको कुरा गर्छौं । तर, हाम्रो प्रडक्ट नै क्वालिटी भइदिएन । हामी क्वान्टिटीमा गयौं । पहिले एउटा ट्राभल एजेन्सीको लाइसेन्स लिँदा दुईजना टुर गाइडको सिफारिस लिनुपथ्र्यो । एउटा करेस्पोन्डेन्ट र अर्को पूर्वकरेस्पोन्डेट र टिकेटिङको मान्छे गरी चारजनाको सर्टिफिकेट देखाएपछि मात्रै त्यो बेलाको पर्यटन विभाग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ट्राभल एजेन्सी खोल्न दिन्थ्यो । अहिले जसले पनि ट्राभल एजेन्सी खोलेका छन् । उनीहरूले ल्याएका पर्यटकलाई जुन किसिमको सर्भिस दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेका छैनन् । यो भनेको देशका लागि दुर्भाग्य हो अहिलेको अवस्थामा । कोरोना महामारीबाट पर्यटन आगमन ह्वात्तै घट्न पुग्यो, पर्यटकलाई ठाउँ, सम्पदा, हिमाल, पहाड, तराई देखाउँदै हिँड्ने टुरिस्ट गाइडको रोजीरोटीमा यसले कत्तिको प्रभाव पारेको थियो ? कोरोना महामारीका कारण तीन वर्ष टुर गाइडमात्रै होइन ट्राभल एजेन्सी, होटललगायत सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्यो । एक शब्दमा भन्नुपर्दा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो । कति मान्छेको भोक टार्ने अवस्था पनि थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यो सुधार हुँदै आएको छ । अहिलेको तथ्यांकले देशमा ९ लाख पर्यटक देश भित्रिएको देखाएको छ । वास्तविक पर्यटक को हुन् त ? यहाँ प्रश्न छ । एनआरएनए पनि नेपाल आएका छन्, उनीहरूलाई पर्यटक मान्ने कि नमान्ने ? जहाजबाट आएका सबैलाई पर्यटकमा गन्ने हो भने त्यसमा नेपाली पनि छन्, भारतीय र अन्य मुलुकका पनि होलान् । त्थ्यपरक पर्यटक को हो भन्दा जसले अर्को देशमा गएर दुईचार पैसा खर्च गर्न सक्छन्, त्यो खर्च गरेर आर्थिकरूपमा इम्पावर गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई नै पर्यटक भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा होटलको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । हिजोका दिनमा १ लाखमात्रै पर्यटक आउँदा पनि राम्रो पैसा तिर्थे, अहिले दसौं लाख पर्यटक आउँदा पनि हामीले राम्रो आम्दानी गन सकेका छैनौं । पाँचवटा होटलका ठाउँमा १० होटल खोलेपछि प्राइस त घट्छ नै । यसले हाम्रो देशको आम्दानीलाई पनि असर गरेको छ । नेपालमा टुरिस्ट गाइड कति संख्यामा छन् ? लाइसेन्स लिएर गाइड गर्ने कति छन् ? लाइसेन्सवाहक गाइडलाई लाइसेन्स नभएका गाइडका कारण समस्या परेको छ कि छैन ? नाथमको तथ्यांकअनुसार ३ हजारदेखि ३५ सय टुर गाइड छन् । टुर्गानसँग आबद्ध १ हजार टुर गाइड छन् । टुर्गानमा आबद्धमध्ये ६ देखि ७ सय जना सत्रिय छन् । नाथमको तथ्यांकअनुसार उसले उत्पादन गरेका विद्यार्थीले लाइसेन्स पाएका छन् । लाइसेन्स नभएकाले पनि टुरिस्ट गाइड गर्दा असर त परेको नै छ । यस्तो इलिगल गाइडिङलाई रोक्नुपर्छ । अस्ति समाचार आएको थियो कि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २ सय डाक्टरले एमबिबिएसको परीक्षा दिएकोमा ५१ प्रतिशतमात्रै पास भएका थिए । हाम्रो टुर्गानलाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, त्यो कतैबाट पनि पहल भएको छैन । अहिले टुर्गानका अध्यक्ष बद्री नेपालले पनि राम्रो बनाउनका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । हाम्रो भनाइ के हो भने टुर्गानमा लिगल हुन् वा इलिगल हुन् तिनलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । अर्को कुरा, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अफिस स्टाफलाई टुरिस्ट गाइडका लागि पठाउनुहुन्छ, त्यो अवैधानिक हो । उहाँहरूले गाइड नै राखेर पठाउनुपर्छ । यस्ता एजेन्सीले सरकारको नियम पालना गरेका छैनन् । यो कुरामा नियामक निकायले स्ट्रिक्ट एक्सन लिनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग कानमा तेल हालेर बसेका छन् । हामीले क्वालिटी टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नका लागि नियामक निकाय एकदमै भिजिबल र अलर्ट भएर बस्नुपर्छ । अब पर्यटन उद्योगले बिस्तारै गति लिन थालेको छ । कोरोना महामारीबाट विस्थापित भएका टुरिस्ट गाइडहरू अब पुरानै पेसामा आउन सक्ने अवस्था छ त ? यो देशको अथोरिटीमा बस्नेले राजनीतिमात्रै धेरै गरे । देशप्रति उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गरेका छैनन् । अहिले हाम्रा धेरै गाइडहरू विदेशमा विस्थापित भइसकेका छन् । तीन वर्ष कोरोनाको असर पर्यो । मान्छेल काम नभएपछि विदेश अप्लाइ गरे । अहिलेको तथ्यांकअनुसार ७० लाख नेपाली विदेशमा छन् । अनुभव र ज्ञान भएका मान्छे सबै विदेश पलायन भइसके । कतिपय पुरानै गाइडहरू फर्केका पनि छन् । कतिपय नयाँ आउने क्रम पनि जारी छ । तपाईंले लगभग सारा जीवन यही पेसामा बिताउनुभयो । तपाईंले पेसा सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? मैले सन् १९८० मा टुर गाइड भएर काम गरेको हुँ । त्यतिबेला सबै कुरा व्यवस्थित थियो । त्यतिबेला पपुलेसन प्रेसर थिएन । हामीले ठूलो बसमा टुरिस्ट लगेर बसन्तपुरमै रोक्थ्यौं । आनन्दले घुमाएर फर्किन्थ्यौं । अहिले जनसंख्या वृद्धिले, ट्राफिक व्यवस्थापनले गर्दा सहज परिस्थिति छैन । पहिला हामीले हाफ डे गर्दा पनि सारा काठमाडौं घुमाउन भ्याउँथ्यौं । अहिले हामीले हाफ डे गरेर उनीहरूलाई होटलमा खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न सक्दैनौं । अहिले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले फुल डे टुर राखिदिन्छन् । बाटोमा सानातिना क्वालिटीका रेस्टुरेन्ट छन् । पर्यटकले त्यहीँ नै खाजा, खाना खान्छन् । यो एउटा परिवर्तन आएको छ । मैले देखेको एउटा परिवर्तन हाम्रो पालामा जुन एउटा मौलिकता थियो, घर तथा भवनका स्ट्रक्चर थिए, ती परिवर्तन भएका छन् । अहिले बसन्तपुर तथा पाटन क्षेत्रमा नयाँ स्ट्रक्चर देख्न सकिन्छ । पुराना स्ट्रक्चर सबै परिवर्तन भएका छन् । नेपालमा आम्दानीका हिसाबले टुरिस्ट गाइड बनेर जीवन धान्न कत्तिको सहज छ ? र, यो पेसामा नयाँ आउन चाहनेलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ? भाषाको राम्रो ज्ञान भएको, टुरिस्टलाई टुरिस्टको नजरले नहेरेर पाहुना हो भनेर त्यस किसिमको व्यवहार गर्ने हो भने यस क्षेत्रमा गाइडले आनन्दले गुजारा गर्न सक्छन् । आम्दानीको हिसाबले भन्नुपर्दा सबै गाइडले अहिले अंग्रेजी बोल्छन् । अंग्रेजीमा साइट सिइङ गरेका गाइडको पारिश्रमिक थोरै छ । कसैले अंग्रेजी बोलिरहेको छ भने १५-२० प्रतिशत उसको दैनिक पारिश्रमिक छ । पूरा एक दिन २५ जना टुरिस्टलाई हामीले साइट सिइङ गरायौं भने उसको दैनिक पारिश्रमिक ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । १० दिन राम्रो काम पाइयो भने ५० हजार कमाउन सकिन्छ । यो पनि सिजनल हुन्छ । ३ सय ६५ दिन नै गाइड इन्गेज्ड हुँदैनन् । डेढ सय दिनमा उनीहरूले पाएको पारिश्रमिकले नै घर चलाउने हो । त्यो पारिश्रमिकले खर्च धान्न खासै मुस्किल देखिँदैन । जसले खटेर गर्न सक्छन् उनीहरू स्थापित भएका छन् । अब केहीले सर्भाइभ पनि गरिरहेका छन् । यदि कोही नयाँ मान्छे यस क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् भने एकदमै अध्ययन गरेरमात्रै आउन मेरो सुझाव छ । अनि, भाषामा पनि दक्खल हुनुपर्छ । हामीले बोलेको भाषा पर्यटकले पनि बुझ्ने हुनुपर्छ । हाम्रो पालामा भाषा सच्याउने मौका पनि हुँदैनथ्यो । अहिले धेरै विकल्प पनि छन् । त्यो विकल्पको सदुपयोग गर्नुपर्यो । हामीले हाम्रा धर्म, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा, इतिहास सबैलाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ । यी सबै कुराबारे बुझाउँदा हामीले हाम्रोमा यस्तो अभ्यास चलिरहेको छ भनेर बुझाउनुपर्छ । यो पेसामा दशकौं काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा टुरिस्ट गाइड र टुरिस्टले गर्ने व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ? टुर गाइडको काम भनेको उसले रिसिभ गरेको गेस्टलाई यो कुनै कम्पनीको टुरिस्ट हो अथवा अमेरिकाको या त बेलायतको मान्छे हो भनेर सोच्नु भएन । उसलाई यो मेरो गेस्ट हो भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले जस्तो व्यवहार गर्छाैं, उसले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छ भनेर सोच्न जरूरी छ । यो हामी आफैंमा भर पर्ने कुरा हो । टुरिस्ट गाइडलाई अधिकांश ट्राभल एजेन्सीहरूले तोकिएको पारिश्रमिक दिँदैनन्, समयमा पैसा दिँदैनन् भन्ने गुनासो पनि बेलाबेला सुनिन्छ ? यसबारे के भन्नुहुन्छ ? नयाँ ट्राभल एजेन्सी खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । उनीहरूको वर्षमा एक÷दुई जना मात्रै टुरिस्ट आउँछन् । उसले हतारमा गाइड हायर गर्छ र पारिश्रमिक दिँदैन । त्यो गाइडको समस्या हो भन्छु म । गाइडले पनि कम्पनीबारे बुझ्नुपर्छ, एडभान्स लिनुपर्छ । काम प्रोफेसनल तरिकाले गर्नुपर्यो नि । टुरिस्ट गाइडको लाइसेन्स लिएकालाई सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय एकपटक बहसमा थियो । अहिले यो विषय कता पुग्यो ? ऋण केका लागि ? प्रश्न त्यो छ । हरेक कामका लागि अहिले ऋण दिने संस्था छन् । यो ऋण कुन बेलाको आवश्यकता थियो भने जतिबेला नेपालमा टुरिस्ट अभाव थियो । त्यो बेला सरकारले ऋण दिएको भए हुन्थ्यो । त्यसरी सहुलियत दिँदा हाम्रा टुर गाइड साथी जो कम काम गर्नुहुन्छ उहाँसँग आजीवन गाइडिङ गर्ने कागज बनाएर दिन सकिन्थ्यो । अहिले त्यो ऋण आवश्यक छैन । जति धेरै पर्यटक आए, त्यति नै यो पेसामा रोजगारी र आम्दानी बढ्छ । तर, पर्यटक संख्या बढाउन सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतले गरेका कामबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ? पर्यटन बोर्डको उद्देश्य के थियो भने विदेश गएर नेपालको पर्यटनलाई प्रचारप्रसार गर्ने । कोही जापानी भाषामा पोख्त छन् भने उनीहरू जापान गएर प्रचारप्रसार गर्ने र त्यहाँका पर्यटक नेपाल ल्याउने गर्थे । त्यस्तै, अन्य देशका भाषा जानेकाले पनि त्यसै गर्थे । पर्यटन बोर्डले पनि त्यो काम गरेको हो । अहिले पनि आफूले सकेको काम गरिरहेकै छ । अहिले के छ भने पर्यटन बोर्डले कुनै व्यक्तिलाई फेबर गरेन भने संस्थाको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने काम भइरहेको छ । जसको संस्थाबाट स्वार्थपूर्ति भएन, उनीहरूले विरोध गर्ने हुन् । पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम राम्रो गरिरहेको छ । त्यसैले मैले पर्यटन बोर्डले राम्रो काम गरेको छैन भन्दिनँ । सरकारले के गरिदियो भने टुरिस्ट गाइडले यसैलाई प्रमुख पेसा बनाएर बाँच्न सक्लान् ? सरकारले त केही गर्दैन । सरकारको नेतृत्वमा बसेकाले देश विकासबारे सोच्दैनन् । उनीहरूले खाली आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ताका लागि मात्रै सोच्छन् । अब साँच्चै पर्यटन क्षेत्र राम्रो बनाउन, धेरै संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन त पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । सरकारको ध्यान त्यतातिर हुनुपर्यो । राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेर त्यहाँ सहज बाटोघाटो बनाउनुपर्यो । बिजुली, पानीको व्यवस्था गर्नुपर्यो । बाटो बिजुली भयो भने ठाउँठाउँमा हाम्रा सानातिना लजहरू छन् । तिनीहरूले पनि पर्यटकलाई राम्रा सुविधा प्रदान गर्न सक्छन् । अन्त्यमा, पूर्वअध्यक्ष भएका नातामा टुर्गानले आफ्ना सदस्यको हकहितका लागि गरेका कामबाट तपाईं आफू कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? टुर गाइडले जति सहयोग टुर्गानलाई गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेका छैनन् । टुर्गानले गर्न खोज्दाखोज्दै त्यसका सदस्य संस्थाप्रति लोयल छैनन् । त्यहाँका अथोरिटीले धेरै गरेका हुन् । मभन्दा अघि विष्णु ज्ञवाली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले टुर्गानलाई सस्टेन गर्नुभयो । मैले संस्थालाई पपुलराइज गरेँ । अहिले बद्री नेपाल पनि राम्रो काम गर्न लागिराख्नुभएको छ । संस्थाले राम्रो गर्न खोजे पनि टुर गाइडहरू एकदमै स्वार्थी छन्, जो आफ्नाबारेमा मात्रै सोच्छन्, संस्थाका बारेमा सोच्दैनन् । पछिल्लो समय टुर्गान र टुरिस्ट प्रहरीको सहकार्यमा लाइसेन्स नभएका गाइडहरूलाई चेकिङ गरिरहेको छ । संस्थाले कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका कतिपय परियोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षको ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । पूर्वाधार विकास, यातायात व्यवस्था आदिमा अस्तव्यस्तता देखिन्छ । यिनै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश- चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासको लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ? मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको हुँदा त्यसैको आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । त्यस्तो अवस्थमा जस्तो सकिन्छ त्यस्तै बजेट निर्माणमा लाग्यौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५७ अर्ब कम बजेट हामीले पाएका छौं । घटेको बजेट सिलिङबाट ठूला–ठूला पूर्वाधारका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरकारी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो । ठूला आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकेर पहिला नै बजेट पठाएको थियो । पुष्पलाल मध्येपहाडी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम, महेन्द्रनगर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुमा निश्चित बजेट तोकेर पठाएको थियो । त्यसभित्रको बजेटलाई व्यवस्थापन गरेर बजेटलाई विकासमैत्री बनाउनको निम्ति प्रयास गरेका छौं । गएको आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । करिब २७–२८ अर्ब बजेट भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुधार गर्दै गएका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा केही निश्चित सोच र प्रातिबद्धताहरु तय गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा जति विकास बजेट कम भयो । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने योजना छ । सरकारले करिब ७० प्रतिशत जति गत आर्थिक वर्षमा खर्च ग¥यो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत र विकास खर्च बढाउने किसिमले सरकारले योजनाहरु बनाएको छ । त्यसका निम्ति आयोजनाहरुको खर्च प्रक्रिया छ । त्यसलाई कार्यतालिका बनाएर हामीले त्यसैअनुसार काम अगाडि बढाएका छौं । कुन–कुन महिनामा टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाउने, सम्झौता र निर्माण कार्य कतिबेला गर्ने जस्ता कार्यतालिका बनाउँछौं । साउन, भदौ जस्ता महिनाहरुमा वर्षाको कारण काम हुन सक्दैन । त्यो बेला खरिद प्रक्रिया ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि निर्माणको काम अघि बढाउँछौं । कात्तिकदेखि जेठ मसान्तसम्म काम ग¥यौं भने हामीले धेरै प्रगति गर्नसक्छौं । चालु आर्थिक वर्षदेखि असारमा काम गर्ने प्रवृति रोक्छौं । असारमा गरिएको काम दिगो, टिकाउ हुँदैन । त्यसैले सरकारले असारे प्रवृति रोक्ने, जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने र असारमा हिसाब, फरफारक गर्ने, भुक्तानी गर्ने कामहरु गर्न सकिन्छ । यो किसिमले सरकारले कार्यतालिका बनाएको छ । कार्यतालिका भित्र हरेक आयोजनाहरुको प्रगति विवरणहरु हुन्छन् । कुन महिनामा कति प्रगति भयो । लक्ष्य के थियो ? त्यसअनुसारको लक्ष्य प्राप्त भयो की भएन ? भन्ने कुराको रिर्पोट लिने लक्ष्य प्राप्त भएको छैन भने त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अगाडि नबढाउने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जाने निर्णय गरेर गरेर काम गर्ने योजनामा छौं । अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन के तयारी भएका छन् ? कतिपय ठेक्काहरु लागिसकेका छन् । तर कतिपय योजनाहरु ठेक्का सम्झौता हुने, मोबिलाईजेशन पेस्की लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सडक, पुल निर्माणमा यस्तो व्यापक छ । अब सरकारले त्यस्ता खालका प्रवृत्ति हुन दिँदैन । काम हुनसक्ने अन्तिम अवस्थासम्म काम अघि बढाउँछौं । योजनाहरुको पूर्वतयारीका विषयहरु हुन्छन् । सडक बनाउनु भन्दा पहिला राइट अफ–वे खालि गराउने, जग्गा प्राप्तिको काम सक्नुपर्छ, रुख कटान, विद्युत तथा दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन, आइए र आईई प्रतिवेदन बनाउने, डिपिआर बनाउनुपर्ने आदि तयारीका कामहरु गर्छौं । अब ठेक्का लगाएर आयोजना तयारीको काम गर्ने होइन । पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरु सकेर मात्रै ठेक्का टेण्डर गर्ने कामहरु अगाडि बढाउँछौं । बिना तयारीका आयोजनाहरु ठेक्कामा दिने गर्दैनौ । सडक पूर्वाधार भनेको समृद्धिको आधार पनि हो । समृद्धि र विकासको मेरुदण्डकोरुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अस्तव्यस्त बनाउने, जति वर्ष पनि म्याद थप गरिरहने, काम गरे पनि हुने नगरे पनि हुने खालको बेथिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदैन । यी सबै कामलाई ट्रयाकमा ल्याउँछौं । काठमाडौं उपत्यका लगायतका सडकहरुमा खाल्डाखुल्डी रहित सडक बनाउँछौं । वर्षातको बेलामा विभिन्न सडकहरु बन्द हने अवस्था हुन्छ । यो वर्ष अब बाढी पहिरोका कारण महिनौ दिनसम्म सडक अवरुद्ध हुने समस्याको अन्त्य गर्छौं । असार महिनाको शुरुवातमा नै पूर्वी जिल्लामा ठूलो बाढी पहिरो जाँदा हेवा खोलाको मोटर पुल नै भत्काई दियो । पुल भत्काएको भोलिपल्ट नै बेलिब्रिजको लागि सामान पु¥याउने काम गरेका छौं । एक महिनामा नै बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ । बाढी पहिरोको कारण मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक सडकको प्रयोग गर्न भनेका छौं । त्यसका लागि सरकारले सडक सुधार र मर्मतका कामहरु गरिरहेका छौं । यातायात क्षेत्रमा अस्थव्यस्तता छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगायतका धेरै समस्या रहेका छन् । यसको सुधारका लागि के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? यातायात क्षेत्र अहिले पनि अस्तव्यस्त नै छ । यातायात क्षेत्रको सुशासनलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवा लिन लाइन बस्नुनपर्ने अवस्था निर्माणको तयारीमा छौं । यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राही र विचौलियाहरुबीच भेट नहुने अवस्था निर्माण गरिन्छ । पूर्णरुपमा अनलाइन बाट सेवा लिन सकिने बनाएर सेवाग्राही र कर्मचारीहरुको समेत भेट हुन नपर्ने अवस्था बनाउँछौं । यातायात कार्यालयहरुमा अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरु गरेकाले यसलाई व्यापक बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन ढिला भइरहेको छ । छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी काम भइरहेको छ । प्राविधिक कारणले ढिलो हुने अवस्था भयो भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको अस्थायी कार्ड वितरण गर्छौं । त्यसले स्मार्ट कार्ड जस्तै काम गर्छ । स्मार्ट कार्ड बनाउन एक वर्ष लागे पनि उसले अन्य दुःख भोग्नुपर्दैन । स्मार्ट कार्ड पाएपछि अस्थायी कार्ड फिर्ता गर्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल पास गरेकाहरुलाई चाँडै अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा छौं । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले समेत स्मार्ट कार्ड छपाई गर्ने प्रिन्टर खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने भएमा अस्थायी कार्ड बाँड्छौं । दुई चार महिनामा नै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नसक्ने अवस्था भयो भने लामो समय स्मार्ट लाइसेन्स कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं । यसरी यातायात क्षेत्रमा केही सुधारका कामहरु गर्दैछौं । भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने तयारीमा छौं । यातायात तथा सडक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल मन्त्रालयलाई सूचना दिनेगरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्छौं । यातायात मन्त्रालयले विगतका बेथिति, अनुचित काम र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले काम अगाडि बढाउने किसिमले योजनाबद्धरुपमा हामी अगाडि बढेका छौं । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको, आयोजना म्याद थप तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्, व्यवसायीहरुको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? निर्माण व्यवसायीहरु यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि दुई किसिमका हुनुहुन्छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि म्याद थप भएर पुरस्कृत भइराख्नुभएको छ । जसले काम ठगेर राष्ट्रलाई धोका दिइको छ, आयोजनाहरु अलपत्र पारेको छ उनीहरु नै पुुरस्कृत हुने अवस्था पनि छ । । अरू कतिपय इमान्दार निर्माण व्यवसायीहरु छन् । राज्यको काम गरेपछि भुक्तानी पाउँछौं भनेर खुरुखुरु काम गरिरहनु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो लगानी गरेर काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले भुक्तानी नपाउने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई पनि तोड्नुपर्छ । भइसकेको कामको भुक्तानी भौतिक मन्त्रालयको बजेटबाटै दिन खोज्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । भुक्तानीको समस्या भौतिक मन्त्रालयको होइन । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो । भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । विकल्प र उपायहरु दिएका छौं । म आफैँ र भौतिक सचिवसमेत अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छौं । केही बजेट फुकुवा भयो । त्यसको भुक्तानी गरिहाल्छौं । केही बजेट भौतिक मन्त्रालयले निकासा गर्न सकेनौं । यो कुरा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषद्मा समेत गम्भिरताका साथ यो कुराहरु उठाएको छु । त्यसका बाबजुद पनि समस्याको सम्पूर्णरुपले समाधान नहुने देखिन्छ । जसको लागि यो आर्थिक वर्षमा चुनौति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरु छन् तर बजेट विनियोजन भएको छैन । अर्कोतर्फ विकासका आयोजनाहरु अलपत्र हुने, समयमा काम नहुने, गुणस्तरिय काम नहुने र काम नगर्दा पनि मान्छेहरुले छुट पाउने त्यसको प्रमुख कारण कानून पनि हो । कानून पनि कमजोर छ । विकाससँग सम्बन्धित कानूनहरु छन् । जसमा मुख्य कानून भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो । वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकासमैत्री बन्न सकेन । म आफै अर्थसमितिको सभापति हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा तीन महिनासम्म अध्ययन गरेर उच्चस्तरको कार्यदल बनायौं । कार्यदलले देश तथा विदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर अध्ययन ग¥यो । त्यसले महत्वपूर्ण निश्कर्ष निकालेर सुझाव दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने बेलामा हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन छलफलको क्रममा अर्थसमितिमा नआई सुशासन समितिमा गयो । अर्थसमितिमा आएको भए कार्यदलको सुझावको आधारमा विकासमैत्री खरिद ऐन बनाउने सोच थियो । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरुको स्वार्थ थियो होला । स्वार्थसहित शुसासन समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पास भयो त्यसले मुलुकको विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्‍याे। सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । ऐनलाई समयअनकुल बनाउनुपर्छ । विकासमैत्री बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अन्य ऐन कानूनहरु छन् । सडक ऐन लगायतका ऐनहरुलाई विकास निर्माणका कामलाई सहज बनाउनका निम्ति सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ढङ्गले कानूनहरुलाई पुनःव्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । सूचना दिएको एक सेकेण्डमा विश्वभर पुग्ने समयमा ३५ दिने सूचना निकालेर बसेर हुँदैन । अहिलेको खरिद ऐन पुरानो भइसक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था गरिएको कम बिडिङ गर्ने व्यवस्थाले आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था बन्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । हामीले सडक ऐन, यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा कानून निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन्छौं । छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । जयनगरदेखि विजलपुरासम्म चलिरहेको रेल सेवालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ? जनकपुरको कुर्थादेखि भंगाह विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सरकारले यसलाई यतिमा मात्रै सीमित राख्दैन, अगाडि बढाउँछ । कम्तिमा बर्दिवाससम्म रेलसेवा छिटोभन्दा छिटो पुर्‍याउनुपर्ने छ । बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालन गरी रेल सेवालाई त्रिदेशिय सेवाकोरुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने रेल सेवाबाट मुलुकले उपलब्धी लिनसक्छ । नेपालमा रेल सेवा अत्यन्त जरुरी छ । रेल सेवा आर्थिक सामाजिक विकासको निम्ति र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन र मुलुकको समृद्धिको निम्ति कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । रेल र सडक यातायात मुलुकको समृद्धिको निम्ति तिव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यो काम सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

काठमाडौं । भोजपुर नगरपालिका प्रमुख कैलाशकुमार आले दोस्रो अहिले दोस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा पहिलोपटक निर्वाचित भएका आले गत वर्षको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएर जीत हासिल गरे । भोजपुर नगरपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा नमुना पालिका बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउँने आलेसँग विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईंले मेयरको रूपमा दोस्रो कार्यकालको एक वर्षभन्दा बढी समय पूरा गर्नुभयो । यस अवधिमा तपाईंले गर्नुभएको गर्व गर्न लायक काम के–के हुन् ? हामी निर्वाचित भएर आएपछि नगरभित्र धेरै राम्रा कामहरूको सुरुवात गरेका छौं । कतिपय काम सकिए भने केही बाँकी छन् । स्थानीय सरकारका प्राथमिकता सडक, खानेपानी, बिजुली, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि हुन् । पहिला नगरभित्रका धेरै ठाउँमा विद्युत पुगेको थिएन । ४ वटा वडामा मात्र विद्युतिकरण भएको थियो । हामीले १२ वटै वडामा विद्युत पुर्याएका छौं । नगरभित्रका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने तथा स्तरउन्नती गर्ने कामलाई तिब्रता दिइरहेका छौं । ६७ करोड रुपैयाँको लगानीमा सदरमुकाममा खानेपानी ल्याउने काम सम्पन्न गरेका छौं । हाल सदरमुकाम क्षेत्रभित्र ढल बिछ्याउने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको कामको रणनीतिक योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, भोजपुरलाई सम्पन्न बनाउन के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? हाम्रो पालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय समस्या नै धेरै हुन्छन् । सोही अनुसारको कार्यक्रम बजेटमा पनि राखेका छौं । पालिकाको विकास र समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौं । सिञ्चाइका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं । नयाँ पूर्वाधार विकासका आयोजना पनि अगाडि बढाउने सोचमा छौं । अघिल्लो कार्यकालमा तपाईले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत २ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भन्नुभएको थियो । यो योजनाबाट अहिलेसम्म कति किसान लाभान्वित भए ? अघिल्लो कार्यकालमा किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका थियौं । ५० भन्दा बढी कृषकलाई विना धितो ऋण पनि प्रवाह गर्‍याैं । तर, यस कार्यक्रम अघि सारेसँगै देशको अर्थतन्त्रमा एक खालको समस्या आयो । देशमा आर्थिक संकुचन आएसँगै बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । यस कारणले बीचमा यो कार्यक्रम रोकियो । तर, हाल अवस्था पहिलाको जस्तो भने छैन । बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै गएको छ भने बैंकले पनि कर्जा प्रवाहमा सहुलियत गरिरहेको छ । अहिले हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । नगरपालिकाभित्र कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका निमित्त नगर सक्रिय भएर लागेको छ । पहिला एउटा स्वास्थ्य चौकीमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी दिएर स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गरेका छौं । स्वास्थ्य चौकीमा पूर्ण रूपमा दरबन्दीको व्यवस्था मिलाएका छौं । यस क्षेत्रको विकासको लागि नगरले कुनै पनि कसुर बाँकी राखेको छैन । गर्भवती महिलालाई पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकी तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकी अन्यत्र रिफर गर्नु परेमा त्यहाँसम्म जानको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएका छौं । जेष्ठ नागरिकहरू बिरामी भए वा उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी हिँडेर जान नसक्ने भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म सहज तरिकाले पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । काठमाडाैं, धरान लगायतका पालिकाका जनप्रतिनिधि काम र चर्चा दुवैमा अगाडि छन् । तर, अन्य स्थानीय तहले के गर्दैछ धेरैले थाहै पाउँदैनन् । तपाईहरु किन गुमनाम हुनुभएको ? काठमाडौं र धरानका मेयरले गरेका कामको म पनि प्रशंसा गर्छु । उहाँहरूले गर्नु भएको काम उदाहरणीय छ । धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलबाट आएका छन् । राजनीतिक दलबाट आएपछि एउटा प्रतिनिधिले राम्रो काम गर्याे भने अर्को साथीहरूले हिलो छेप्ने काम गर्छन् । स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै साझा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । कांग्रेस, एमाले, लगायतका ठूला राजनीतिक दलले पनि स्वतन्त्रलाई समर्थन गर्छन् । त्यसकारणले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ भने उहाँहरूको कामले चर्चा पनि पाउँछ । राजनीतिक दलबाट आएको प्रतिनिधिहरूको पक्ष र विपक्ष हुन्छ । राम्रो काम गरे पनि पक्ष र विपक्ष दुबैलाई चित्त नबुझिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघि राम्रो काम गर्ने पूर्व मेयरमा मेरो पनि नाम आउँछ । कतिपय मान्छेले स्टन्टबाजी गर्दै अघि बढेको देख्छौं । हामी काम गछौं, तर स्टन्टबाजी गर्दैनौं । त्यसैले पनि हाम्रो चर्चा नभएको हुन सक्छ । अहिलेका नागरिक बौद्धिक छन् । उनीहरूले पनि कसले कस्तो काम गर्‍याे भनेर निहालिरहेका हुन्छन् । झार उखालेको, एउटा ढुङ्गा बोकेको भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर राजनीतिकर्मीले प्रचारवादी गर्ने हैन । पालिकाभित्रका विकास योजनाहरू अगाडि बढाउने, पालिकाभित्र भएका राम्रा काम र बाँकी रहेका कामहरूको सार्वजनीकिकरण गर्ने दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको हो । ठाउँले पनि यस्ता कुरालाई फरक पार्छ । मलाई चाहिँ सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले स्टन्टबाजी गरेको राम्रो लाग्दैन । मैले यसो भन्दै गर्दा बालेन र हर्कजीले नराम्रो काम गर्नुभयो भन्न खोजेको हैन । उहाँहरूको कामलाई म पनि सम्मान गर्छु । गरेका कामलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने स्टन्टबाजी गर्यो भन्ने आक्षेप आरोप आउँने, आलोचना भोग्नुपर्ने भएका कारणले सार्वजनिक नगरेर पनि गुमनाम भएको हुनसक्छ । विपक्षी दलले विरोध गर्छ भनेरै कामको प्रचार नगर्नुभएको हो ? त्यस्तो हैन, मैले राम्रो काम गरेर प्रचार गर्याे भने आलोचना खेप्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ । जस्तो, बालेन र हर्क साम्पाङले गरेको कामका विरुद्धमा कुनै राजनीति दलले बोल्न सक्दैन । यदि हर्क साम्पाङ नै कुनै दलबाट भएको भए उहाँहरूले धेरै आलोचना खेप्नु पर्थ्यो । राजनीतिक दलका कारणले नै राम्रो काम गर्न सकिएन भन्न चाहिँ खोजेको हैन । हामीले स्टन्टबाजी गर्न नचाहेको हो । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले एकछिन एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, एकछिन चकलेटको खोल टिप्ने अनि प्रचार गर्ने चलन छ । त्यस्ता काम हामीले निरन्तर गरिराख्नु पर्छ । किन प्रचार गर्ने ? प्रचारबाजी गर्दैमा काम गरेको हुने, प्रचारवादी नगरिकन गरेको काम चाहिँ नहुने हो र ? म २०७४ सालमा नै एक कार्यकाल मेयर भई काम गरिसकेको छु । सोही बेला नै हामीले श्रमदानको कुराहरू उठाएका थियौं । त्यति बेलै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार जिल्ला अस्पतालमा गएर म आफै सरसफाइ गर्थे । तर मैले प्रचारवाजी गरिन । प्रचार नगर्ने मान्छेले गरेका काम पनि नगरेका हुने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । म काम गर्छु, तर प्रचारबाजी गर्न चाहन्न । श्रमदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । श्रमदानमा सबै सहभागी बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । नियमित कामको प्रचारबाजी गर्छन् भने त्यो स्टन्टबाजी हो । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजनाको लागि नगरपालिकाले गरेको मुख्य काम के–के छन् ? हाम्रो पालिकाको सबैभन्दा ठूलो आय स्रोत भनेको नै कृषि हो । कृषिमा नै सबैलाई आबद्ध गराएका छौं । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका साथीहरूलाई पनि यही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौं । नगरले आयोजना गरेर विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । ती तालिममा सहभागी भई सीप सिकी रोजगार बनिरहेका छन् । हामीले तालिम त दियौं, तर काम गर्ने इच्छा भएका, पैसा नभएकाहरूलाई किसान कार्ड मार्फत कर्जा पनि प्रवाह गरेका छौं । कृषिमा युवालाई जोड्नको लागि पहल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले नतिजा उन्मुख भएर काम गर्नको लागि व्यवधान गर्ने मुख्य विषयहरू के–के हुन् ? राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै दल भनौं या विपक्ष यो पो अगाडि बढ्ने भयो भनेर बाधा अवरोध गर्ने संस्कार सबैलाई थाह छ । आफू राम्रो काम गरेर अगाडी बढ्ने हैन, अरूले राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्छ की, उसलाई कसरी हुन्छ रोक्ने र अगाडि बढ्न नदिने संस्कार छ । यो प्रधान शत्रु हो । विपक्षी राजनीतिक दल नै जनप्रतिनिधिहरूका प्रधान सत्रु भएकाले काम गर्न त्यति सहज छैन । हुन त गर्न खोज्ने मान्छेलाई राम्रो काम गर्नमा कसैले रोक्दैन । भोजपुरलाई अगाडि बढाइ राख्दा ल्याएका योजनामा टेकेर काम गर्न कसैले अवरोध गरेको पनि छैन । खानेपानी सदरमुकाममा ल्याउँदा धेरै विपक्षीले रोक्न खोजे । तर, हामी खानेपानी ल्याउन सफल भयौं । तपाईंले बाँकी कार्यकालमा नयाँ के काम गर्ने योजना बनाउँनु भएको छ ? नगरभित्र धेरै कामलाई निरन्तरता दिनु छ । हामीले आधारभूत तहसम्म काम गरिसकेका छौं । नगरभित्रका भित्री सडकमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन सक्दैनन् । ती सडक पिच वा कालोपत्रे गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग पनि हुँदैन । त्यसको केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्नु छ । क्रमागत विकासका योजनालाई निरन्तरता दिदै अगाडि बढ्छौं ।

नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सीमित घराना र व्यवसायी सफल भएका छन् । कतिपय उद्योग व्यवसाय गर्न नसकेर बिचमै पलायन हुन्छन्, कतिपय जीवभनर व्यवसयामा लागेर सफलता हासिल गर्दैनन् त कतिपयले एकताका निकै सफलता हासिल गरेर बिचमै विभिन्न बदमासीहरुको कारण यो क्षेत्रबाटै पलायन हुन बाध्य हुनु पर्छ । यस्ता उदाहरणहरु नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा व्याप्त छन् । तर, आफुले नेपाली उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा एक फरक किसिमको योगदान र आफु पनि सफल उद्योगी व्यवसायीका रुपमा स्थापित हुन सफल भएको दाबी गर्छन् प्रदिपजंग पाण्डे । नेपालको औद्योगिक विकासमा वयस्कदेखि नै लागेर ७५ वर्षको उमेरसम्म पनि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका पाण्डेले छोराहरुसँगै तेस्रो पुस्तालाई पनि व्यवसायमै स्थापित गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । लोमश ग्रुपका अध्यक्ष पाण्डे एक सालिन र सभ्य व्यवसायीको छवि भएका उद्योगीका रुपमा परिचित छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य, बीमा, सिमेन्ट, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । उनै पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले उनको व्यवसायिक जीवन र समसामयिक उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा पनि व्यवसायमा सक्रि देखिनुहुन्छ, तपाइको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ? आफूले रोपेका, उमारेका अथवा सुरु गरेका व्यवसायहरुलाई अब्बल गर्ने काम गरिरहेको छु । सरकारको नियम कानुनभित्र रहेर आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्ने गरी व्यवसायमा संलग्न कर्मचारी र मजदुरहरुको हकहित कायम राखेर नयाँ प्रविधि र सिस्टम विकास गरेर आफ्नै क्षेत्रमा अघि बढिरहेको छु । हिमालयन बैंक ६ करोड र सिटिजन्स बैंक ५६ करोड पुँजीमा स्थापना भएका हुन् । सिभिल बैंकलाई राम्रो सिनिर्जी दिने गरी हिमालयनसँग मर्ज गरायौं । ४ जना सञ्चालकको १४ करोडका दरले ५६ करोडमा स्थापना स्थापना गरिएकोमा अहिले १४ अर्बको पुर्याएका छौं । आफूले रोपेका बोटविरुवा (व्यवसाय)हरु राम्रोसँग प्रगति गराउन कानुनी रुपमा काम गरिरहेका छौं । भद्रगोल गरेर मनपरी नगर्ने र सरकारको नियम कानुन भित्र रहेर अर्थनीतिलाई टेवा पुर्याउने मेरो संस्कार हो । साथै, मजदूर र कर्मचारीको हीतलाई मध्यनजर गरेर नविनतम् प्रयास गरिरहेको छु । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विषयमा विभिन्न चिन्ता चासो तथा वहस हुन थालेको छ, तपाईंको विश्लेषण के छ ? एउटा गोठमा भएका गाइ वस्तु र बाख्राहरुलाई स्वतन्त्र छाड्ने हो भने अर्काको बारीमा गएर बिगार्न सक्छन् । कहिलेकाँही डिलमा गएर लड्न पनि सक्छन् । त्यसैले गोठालो आवश्यक पर्छ । गोठालो भएपछि डिलमा जान दिँदैन र अर्काको बाली खान दिँदैन । कुनैपनि संरचनाहरुले तलमाथि गर्याे, नियम संगत काम गरेन, सरकारको नीति नियम अनुसार काम गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंकले सुपरभिजन गर्नुपर्छ । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा हाउजिङमा धेरै लगानी भएकाले नियन्त्रण गर्नुभयो । यदि त्यही बेला नियन्त्रण नगरेको भए अर्थतन्त्र उतिबेला नै बिग्रिसक्थ्यो । डा. खतिवडाले राम्रोसँग परिचालित गरेर हाउजिङलाई व्यवस्थित गर्नुभयो । उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा बिग्रेको अर्थतन्त्र सम्हाल्नु भयो । उहाँकै पहलले गर्दा अर्थतन्त्र अहिले पनि सही ट्रयाकमा छ । तर, अर्थतन्त्र फुत्किन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नियम कानुनभन्दा बाहिर जाँदा सरकारको आम्दानी घटेको छ । किनभने उत्पादन गर्ने वातावरण श्रृजना भएको छैन । उत्पादन नभएपछि आयात बढेको छ । आयात बढ्दा मुद्रा बाहिरिन्छ । त्यसपछि काम गर्ने वातावरण पनि घट्दै जान्छ । उत्पादन नहुँदा बैंकको लगानी गर्ने क्षेत्र पनि घट्दै जान्छ । फेरी कोरोना महामारीले पनि ठूलो असर गरेको छ । होटलहरु एक/दुई वर्ष बन्द भए । उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो असर गर्याे । कृषिमा सरकारले जतिसुकै अनुदान दिएपनि सही ठाउँमा पुगेको छैन । टाँठाबाँठाले मात्रै अनुदान खाएर वास्तविक कृषकमा अनुदान पुग्न सकेन । किसानले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । किसानले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजार पाएका छैनन् । किसानले सिँचाइको सुविधा पाएका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । छिमेकी देश भारतमा हेर्ने हो भने किसानलाई धेरै सहज छ । जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन भन्दा भारतीय उत्पादन सस्तो भएर आउँछ । अन्य उत्पादनमा पनि लागत धेरै छ । लागत धेरै भएपछि भारतको सामानले नेपालको बजार कब्जा गरेको छ । खुला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । तर, हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । कुखुराका चल्ला र अण्डा बाहिरबाट ल्याउने गरिएको छ । आफ्नै देशमा भएको चल्ला र अण्डा नष्ट गर्ने बानी परेको छ । राष्ट्रिय उद्योगलाई टेवा पुर्याउन र दीगो गर्नका लागि सरकारले संरक्षण गर्नु पर्छ । आम नागरिकले पनि यो हाम्रो उत्पादन हो भनेर खरिद गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु प्रयोग गर्ने भावना बनाउनु पर्छ । सरकार र आम नागरिकको सोचाइ परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै भएका संरचना, उद्योग, कृषि जन्य वस्तुहरु जोगिन्छन् । अहिले जोगिन सक्ने अवस्था नै छैन । कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई जोगाउन कठिन भएको छ । सबै क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने रोजगारी वृद्धि, आर्थिक चलायमान, आयात न्यूनीकरणर निर्यात बढाउन सकिन्छ । यदि यी सबै काम भयो भने देश बलियो हुन्छ । सरकारको राजश्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । आर्थिक विकास र उत्पदानशीलता ह्रास आएकाले आजभन्दा भोलि गाह्रो र भोलिभन्दा पर्सी गाह्रो हुने देखिन्छ । त्यसैले समयमा सजग हुन पर्छ । अर्थतन्त्रमा सकस पर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु टिक्नै गाह्रो भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, अहिले साच्चिकै चिन्ताजनक अवस्था हो ? संरचनाको बागडोर सम्हालेपछि टिकाउने काम पनि गर्नुपर्छ । उसले गर्न सक्छु भनेर बागडोर सम्हालेको हुन्छ । सरकारले गर भनेर जबरजस्ती गर्न लगाएको हुँदैन । आफुले जिम्मेवारी लिएपछि लागत कम गर्ने, गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने र बजारमा स्थायीत्व कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो गर्न नसक्ने बाहिरिएका छन् । बाहिर जाँदा पनि सीप नहुँदा समस्या खेप्नु परेको छ । कस्ट अफ प्रडक्सन मँहगो छ । किनभने सरकारले दिने सेवा सुविधाहरु ढिला सुस्ती छ । जस्तो सरकारले दिने विदा (छुट्टि) पनि धेरै छन् । यति धेरै विदा अन्य देशमा हुँदैन । जस्तो कुनै सामान आयात गर्नुपर्याे हप्ता दिन कुर्नु पर्ने हुन्छ । सामान भन्सारबाट छुटाउँदा खेरी सरकारले विविधिमा २ प्रतिशत लिने गरेको छ । त्यो पैसा हामीले फोकटमा जम्मा गर्नु परेको हो । भन्सारमा सक्कली कागज लिएर जाँदा ३÷४ दिन पछि सामान छुट्छ । आज विदा, भोलि विदा पर्सी पनि विदा हुँदा समयमा काम हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा ट्रक भाडा पनि महँगो तिर्नुपरेको छ । नियम कानुनहरु जटिलै जटिल छन् । यसरी नेपालमा उद्योगहरु दीगो हुन सक्दैनन् । अहिले सबै अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ तर अझै पनि भन्सारमा अनलाइनबाट काम हुन सकिरहेको छैन । साथै, मजदूरका समस्या पनि उत्तिकै छन् । काम अनुसारको ज्याला पाएका छैनन् । विकृति मात्रै बढेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका कारण ढुवानी भाडा अचाक्लि बढेको छ । भारतमा ५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी नेपालमा २५ लाख रुपैयाँ पर्छ । भारतको ट्रक खुलम खुला नेपालमा आउँछन् भने नेपालका ट्रकहरु जान पाउँदैनन् । ट्रकहरुलाई पनि मर्का परेको छ । बिना क्वारेन्टाइन भारतीय सामानहरु आयात भइरहेका छन् तर नेपालको सामान निर्यात हुनै सकिरहेका छैनन् ।उत्पादन क्षेत्र बढाउन ढुवानी भाडा सस्तो, सरकारी सेवा सहज, मजदूरको इफिसेन्सी, सरकारको कर प्रणाली राम्रो हुनुपर्छ । यो सबै भएन भने उत्पादन क्षेत्रलाई असर पर्छ । त्यसैले पनि उद्योगीहरु झण्झट देखेर विदेश जाने गरेका छन् । कृषिमा लगानी गर्याे भने लागत पनि उठ्दैन । उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण छैन । एकदुई जना खराब हुन सक्छन् । तीनिहरुलाई नियमसंगत कारवाही गरे हुन्छ । तर, सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर एउटै नजरले हेर्न मिल्दैन । सरकारकै कारण मनोबल पनि कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीहरु बैंकको ब्याज उच्च भयो भनेर आन्दोलनमा छन्, तपाईं आफै पनि बैंकको सेयरधनी हो, विभिन्न उद्योग व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, अहिले बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने काम गरेकै कुन् ? राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । यो भनेको आधार दर कायम भए सरह हो । राष्ट्र बैंकले दिने ब्याजमा कर पनि तिर्नु पर्दैन । बैंकले दिने ब्याजमा कर पनि तिर्नुपर्छ । बिना करको साढे ११ प्रतिशत दिएपछि बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाउनु स्वभाविक हो । ब्याजदर महँगो भएको स्वभाविक हो । किनभने हामीसँग पैसाको अभाव छ । बैंकहरुमा निक्षेप नै जम्मा हुँदैन । मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज दिन्छु भन्दा पनि निक्षेप आउनै सकेको छैन । नेपाली सेना, प्रहरी अक्षय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थासँग मात्रै पैसा छ । एक्सचेञ्ज कम्पनीहरुसँग पनि पैसा छ । तर, सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गर्ने क्षमता नै कम हुँदै गएको छ । बाँकी जोसँग पैसा छ उनीहरुले ब्याज बढि पाइने भएकाले सहकारीमा जम्मा गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले १३ प्रतिशत दिँदा सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन्छन् । सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सहकारीले पनि जम्मा गर्न राखेको पैसा खाएर भागेका छन् । उद्योगीहरुसँग निक्षेप नभएर ऋण मात्रै हुन्छ । कहिल्यै पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले राख्दैनन् । रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले मात्रै धान्न सक्दैन । धेरै तलव खानेहरु विदेशमा नै सेटल भएर बसेका छन् । उनीहरुले नेपालको घरजग्गा पनि बेचेर गइसके। पढ्न गएका विद्यार्थीहरुले पनि अर्बाै रुपैयाँ बाहिर लगेर गए । जति पैसा विदेशबाट आउँछ त्यो भन्दा बढी शिक्षाका लागि विदेश गइरहेको छ । बैंकमा पैसा नआएपछि ब्याज बढाउनु स्वभाविक हो । अधिकांश बैंकहरुले घरघरमा गएर पैसा लिएर आउ भनिरहेका छन् । जति हुन्छ त्यो सबै पेसा लिए आउन निर्देशन दिइरहेका छन् । २५ प्रतिशत सहकारीमा राखेको पैसा डुबेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा चुकेको छ । स्वास्थ्य सेवा पनि अचाक्ली महँगो छ । यदि कोही मान्छे विरामी परेको छ भने सामान्य उपचार गराउन एक÷डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । खेती किसानी र बाख्रा बेचेर घर खर्च चलाउने व्यक्तिको एक÷डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न क्षमता हुँदैन । त्यसपछि उनीहरुले बाध्य भएर घरजग्गा बिक्री गरेर सुकुम्बासी हुनु परेको छ । तल्लो तहसम्म पुग्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था छ । अहिले उठेको आवाज पनि यही हो । यदि यो आवाजलाई समसमा कम गरेन भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मको अवस्था नाजुक छ । कतिपय मानिसहरुलाई गुन्द्रुक र भात खानलाई पनि धौँधौँ छ । अधिकांश मान्छेहरु विदेश गएर उतै बसेका छन् भने कतिपयको लाश मात्रै आउने गरेको छ । नेपाल फर्किदा श्रीमान एक्लै हुन्छ, श्रीमती घरमा हुँदैन । अहिले युवाहरु विदेशिने प्रवृति बढी छ, धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुका छोराछोरीहरु र उच्च सरकारी कर्मचारीहरुका छोराछोरी पनि सुविधा सम्पन्न देशमा छन्, अनि देश बनेन भनेर तपाईंहरुले कराएर हुन्छ ? नेपालीहरु विदेश गएका छन् भने बाहिरका मान्छेहरु पनि यहाँ आउँछन् । तर, हामीले त्यो दिन सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्छ । पारदर्शी, सुशासन, पुर्वाधार, विकास, खानेपानी लगायतका सबै सेवा दिन सक्नुपर्छ । नेपालमा सबै कुराहरु महँगो छ । हामीले विष खाएको हुन्छौं । हामीले खाने कुराहरुको जाँच हुँदैन । सरकारले शिक्षाको गुणस्तर बढाएर विदेशी मान्छेहरुलाई अध्ययनका लागि भित्र्याउन सक्नुपर्छ । बङ्गलादेश, भारतका विहार र उत्तर प्रदेश, भूटान लगायतका देशको शैक्षिक गन्तव्य नेपाललाई बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि कयौं मान्छेहरु डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न बाहिर गएका छन् । दुई÷तीन वर्ष राम्रोसँग काम गर्ने हो भने कायापलट गर्न सकिन्छ । अहिले अस्थीरता बढेको छ । व्यवसायीलाई हेर्ने नजर र व्यवहार राम्रो छैन । व्यवसायीहरुलाई सहानुभूति र चाँडै काम हुने हो भने धेरै परिवर्तन हुनसक्छ ।पर्यटनमा पनि संसारभरका मान्छेहरु नेपालमा आउँछन् । नेपालमा अवसर धेरै छन् । विदेशमा मरुभूमिमा खेती गरिरहेका छन् । भारतले दिल्लीबाट मुम्बइ १२ घण्टामा पुग्ने गरी सडक विस्तार गर्याे । तर, नेपालमा जहाँ त्यहीँ खाल्डाखुल्डी मात्रै छन् । बाटोमा राम्रोसँ हिड्न मिल्दैन । सही ठाउँमा पानी खान पाइँदैन । हाम्रा सन्तानहरु विदेश पलायन हुने सम्भावना छ । अहिले गाउँमा प्लस टू पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । कलेजहरुमा एक जना पनि पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । फार्मेसी कलेजहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तपाईंको लगानी पर्यटन, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सिमेन्ट लगायत क्षेत्रमा छ, यति धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्दा तपाईंलाई सन्तुष्ट कुन क्षेत्रबाट मिलेको छ ? म सबै क्षेत्रमा सन्तुष्ट छु । मैले नकारात्मक कहीँ पनि देखेको छैन । आफूले गर्ने काममा सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्छ । सिभिल बैंकले राम्रो काम गरेको हुँदा कर्मचारी, संस्थापकहरु, सेयरधनीहरु सबैलाई फाइदा हुने गरी हिमालयन बैंकसँग मर्ज भएको छ । म सिटिजन्स लाइफको अध्यक्ष भएको ५ वर्ष भयो । जीवन बीमा कम्पनीहरु धरासयी हुने सम्भावना छ । किनभने जीवन बीमा गर्ने संख्या घट्दो छ । किनभने पहिला खानु पर्याे त्यसपछि ओखती गर्नुपर्छ । तर, खानलाई पैसा छैन । खानलाई पैसा नभएपछि बीमा कम्पनीहरु धरासयी बन्छन् । विगत ९÷१० महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरेण्डर गर्नेको संख्या बढेको छ । बीमा सरेण्डर गरेपछि नयाँ विजनेश आउँदैन । आर्थिक संकट आउँदा अमेरिकामा बैंकहरु बन्द भएका थिए । त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्छ । नाफाका हिसावले अहिले कुनै पनि क्षेत्र राम्रो छैन । पहिला बैंकिङ्ग क्षेत्र राम्रो थियो । एउटा सेयरको मूल्य ३÷४ हजारभन्दा बढी थियो । तर, अहिले १ सय रुपैयाँको सेयर १ सय रुपैयाँमा नै पाइन्छ । जे पहिला थियो त्यो सबै भयो अब प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । अहिले दीगो हुनेगरी खरो प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । अहिले बाच्न सक्यो भने पछि पनि नाफा कमाउन सकिन्छ । अहिले नै कोल्याप्स भयो भन त भोलि नाफाको के आश गर्नु । त्यसैले एक÷डेढ वर्ष अझै टिक्न सकियो भने पछि पनि राम्रो नाफा कमाउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरु धमाधम कर्जरमा गइरहेका छन्, तपाईं सिटिजनस बैंकको पनि लगानीकर्ता हो, तर सिटिजन्स मर्जरमा जान सकेको छैन, तपाईंहरु मर्जरमा नजाने रणनीतिमा हो ? बेस ठूलो हुँदैमा सबै कुरा ठूलो हुन्छ भन्ने हुँदैन । सिटिजन्स बैंकको १४ अर्बको पुँजी छ । बैंकको पुँजी बढाएपछि दोब्बर प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ । १४ अर्बमा नै राम्रो प्रतिफल दिन सक्षम छ । तर, ३०÷३५ अर्ब पुँजि भएका बैंकले कम पुँजी भएका बैंक जति पनि लाभांश दिन सकिरहेका छैनन् । जस्तो स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पुँजी थोरै छ तर प्रतिफल धेरै दिन्छ । पुँजी धेरै गरेर नम्बर वान बन्ने होडवाजी छ । ३८ अर्बको पुँजी भएपछि प्रतिफल धेरै दिन सक्नु पर्याे । ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिएर सन्तुष्ट बनाउनु पर्याे । होडवाजी गरेर पुँजी बढाउन जरुरी छैन । तर, राष्ट्र बैंकको नियमलाई आत्मसात गरिरहेका छौं । भोलिका दिनमा न्यूनतम पुँजी २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दियो भने विकल्प खोज्छौं । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार सिटिजन्स बैंकले ४÷५ वटा संस्थालाई प्राप्ति गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको आवश्यकतालाई परिपुर्ती गर्ने गरी राष्ट्रका लागि टेवा पुर्याउने काम हामीले गर्छाै । त्यसैले मर्जरमा जाने योजना सिटिजन्स बैंकको छैन ।तपाईं द्यो ग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, महासंघको निर्वाचन नजिकिँदैछ, निर्वाचनप्रति चासो कतिको बढेको छ ? मलाई महासंघको चुनाव कत्ति पनि लागेको छैन । म आफ्नो काम गर्छु । म आफू आवद्ध भएका कर्मचारी र मजदूरहरुको हकहित हेर्छु । राष्ट्रका लागि योगदान गर्छु । खराब भएको बेलामा राम्रो होस् भन्ने मेरो चिन्तन हुन्छ । महासंघमा राजनीति धेरै भयो । हामीले निजी क्षेत्रका समस्यालाई खरो रुपमा राख्न सक्नुपर्याे । सरकारलाई उपयुक्त समयमा सही सल्लाह दिएर भएका कमीकमजोरीलाई हटाउन सक्नुपर्छ । काम गर्न सक्ने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्छ । आफूआफू झगडा गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो मलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन । त्यसैले म यो महासंघको चुनावबाट टाढा छु । आजका दिनसम्म च्याउ सरह संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । उनीहरुको हकहितका लागि काम गर्न सकिएको छैन । महासंघको अध्यक्षमा जो आएपनि केही नि गर्नसक्दैनन् । महासंघको नेतृत्वमा पुग्नेले आफ्नो मात्रै हित हेर्छन् । महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने मान्छेले आफ्नो भन्दा राष्ट्र र अर्थतन्त्रको हित हेर्नुपर्छ । म महासंघको अध्यक्ष हुँदा कहिल्यै पनि औषधीको नाम लिएन । कुनै व्यक्ति सांसद हुन्छ भने उसले निर्माण मात्रै हेरेको देखिन्छ । ठेकेदार मान्छे नेतृत्वमा जान्छ भने उसले ठेक्काको मात्रै काम गरेको छ । महासंघले ग्रासरुट लेभललाई बलियो बनाउन सकेको छैन । ग्रासरुटलाई बलियो बनायो भने अर्थतन्त्र आफै बलियो हुन्छ । जग बलियो बनाउनु भन्दा पनि माथि मात्रै बलियो भयो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि संस्थाको हित हेर्नुपर्छ । राजनीति चाहिन्छ तर स्वस्थ राजनीति हुनुपर्छ । राष्ट्रिय हित, अर्थतन्त्रको विकास, उद्योगीव्यवसायीहरुको हितका लागि राजनीति आवश्यक छ । अहिले देशभरी नै विरोध भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय पनि जोगाउनु आवश्यक छ । तपाईंका छोराहरु पनि महासंघको राजनीतिसँगै आफ्नो व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, तपाईंसँगै उहाँहरु सक्रिय रुपमा व्यवसायमा लागिरहनु भएको छ, महासंघको राजनीतिको विषयमा उहाँहरुलाई के सुझाव दिनु हुन्छ ? राजनीति भन्दा पर रहेर आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्छ । मैले कहिल्यै पनि राजनीति गरेन । म २ टर्म औषधी उत्पदाक संघको निर्विरोध अध्यक्ष बनें । मेरो कार्यकालमा राम्रो काम पनि गरेको थिए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रमोट गरेको थिए । आयातकम गर्ने काम गरेको थिए । खुला प्रतिस्पर्धा भएपनि राम्रोसेवा र सर्वसुलभ सेवामा जोड दिनु पर्छ । सिभिल बैंकलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकियो । मैले दिएको संस्कारले त्यो सम्भव भयो । अहिले धेरै उद्योगहरु धरासयी भएका छन् । तर, लोमस फर्मास्यूटिकल्स राम्रै चलिरहेको छ । अहिले नाफा कम भएपनि संस्थालाई दीगो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लोमसको व्यापार कस्तो छ ? लोमसको व्यापार राम्रो र सस्टेन गर्न सकेका छौं । तर, जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएको छैन । कोरोना भन्दा अघि हामीले निर्यात गरिरहेका थियौं । कोरोनाले गर्दा बाहिरको सम्बन्ध नै बन्द भयो । क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन । तैपनि हामी लोमसबाट सन्तुष्ट छौं । हामीले गत वर्ष मजदूरलाई सवा ५ महिनाको बोनस दियौं । अरु कुनै पनि उद्योगले यति धेरै बोनस दिएको छैन । यस वर्षसाढे ३ महिनाको बोनस दिने क्षमता छ । नाफा कमाएको १० प्रतिशत मजदूरलाई वितरण गर्दै आएका छौं । आगामी वर्षमा यी क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? जनकपुरमा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सलान पानी उत्पादन जनकपुरबाट भइरहेको छ । जनकपुरबाट पनि नयाँ काम भइरहेका छन् । सील भएको पुरानो फ्याक्ट्रिलाई हामीले लिएको हो । त्यसलाई हामीले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर लगानी गर्ने सोच छैन । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि अरुलाई पनि स्थान दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी थियो । तर, त्यसलाई जोगाउनै गाह्रो भइरहेको छ । जुन क्षेत्रमा मैले लगानी गरेको छु त्यो क्षेत्रमा म सफल भएको छु । मैले गरेको प्रयास र मेहेनतले सफल भएको छु । म अरुसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्दिन । म आफैसँग प्रतिस्पधौ गर्छु ।