काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतीज्ञा गरेको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै निकालेको प्रतीज्ञापत्रमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने जनाएको हो ।  त्यस्तै, विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ वर्षमा नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।  कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र पारित गर्ने जनाएको छ । अस्थायी, स्थायी, राहत, ईसीडी शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै निजामती कर्मचारी सरह सुविधा तालिम उपलब्ध गराउने प्रतीज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।  सबै उमेरका  नागरिकलाई प्रविधिमैत्री र जीवन उपयोगी आजीवन सिकाइ पद्धति निर्माण गर्ने लक्ष्य छ भने सामान्य शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई एकीकृत गर्दे युवालाई रोजगारी र  उद्यमशीलताका लागि आवश्यक सीप प्रदान गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।  कांग्रेसले कुनै पनि नेपालीले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने ध्येयले कांग्रेसले सहुलियतपूर्ण दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतीज्ञापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि शैक्षिक अवधिभरिको व्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।  नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सार्वजनिक नीति निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण तथा ज्ञान आधारित अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले विद्यमान पाठ्यक्रममा भएका कमीकमजोरीलाई हटाइ नयाँ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने बताएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको सृजनशील सिकाइ अवधारणा अनुरूपको पाठ्यक्रम शिक्षण सिकाइ मूल्यांकन पद्धतिलाई रूपान्तरित गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।  परम्परागत घोकन्ते र परीक्षा प्रणालीबाट सिकाइमा आधारित शिक्षामा रुपान्तरण गर्ने, विद्यालयको सिकाइ सीप, उद्यमशीलता, डिजिटल सीप, वित्तीय साक्षरता अनिवार्यजस्ता विषयहरू समावेश गर्ने भनेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने वाचा गरेको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र नै बदनाम भइरहेको बेला रास्वपाले दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने वाचा सार्वजनिक गरेको हो ।  फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक वाचापत्रमा उसले भनेको छ, ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने छौं ।’ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा रास्वपाले लिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चासो नेपालमा अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा निजी शैक्षिक संस्था पर्छन् । जसको कारण हो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो नहुनु । दिनभर ज्यालादारी मजदुरी गर्ने अभिभावकले समेत छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गर्छन् । बिग्रँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि रास्वपाले वाचापत्रमार्फत चासो देखाएको छ ।  उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।’ रास्वपाले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको छ । पछिल्लो समय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । रास्वपाले यसका लागि सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’  रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने बताएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । जसले देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने हपेक्षा गरिएको छ ।  यस्तै, रास्वपाले अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम हुने उसको अपेक्षा छ ।  ‘गुरु–चेला’ परम्परा रास्वपाले मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ । विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । यस्तै, शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट–आधारित बनाउने बताएको छ ।  उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने  रास्वपाले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउने, कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयब‍ीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने उल्लेख छ ।   साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने, विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमिस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

काठमाडौं । तपाईँ टिकटक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? रमाइलोका लागि चलाउँदै आएका टिकटकलाई अब राष्ट्रिय रूपमा योगदान पनि गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय महायज्ञका रूपमा लिइएको निर्वाचनलाई टिकटक बनाएरै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस्तै, त्यसबाट आकर्षक पुरस्कारसमेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । रमाइलोका लागि हेरिन वा बनाइने टिकटक बनाएर निर्वाचनको माहोल बनाउन, प्रचारप्रसार गर्ने र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । युवामाझ लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न लागेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने अभियान चलाउने भएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको निर्वाचनलाई भव्य, सभ्य बनाउनका लागि आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षाका लागि यस खालको प्रतियोगिता अगाडि बढाउन लागेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता तथा मतदाता शिक्षाजस्ता विषयमा आधारित भएर एक मिनेट बराबरको टिकटक भिडियो बनाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्ने छ । फागुन १७ गतेसम्म आयोगको इमेलमा समेत टिकटक पठाउनुपर्नेछ । आयोगमा प्राप्त भएका सबै टिकटक भिडियोमा सबैभन्दा बढी भ्युअर्स भएका टिकटकलाई आयोगले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ । आयोगले त्यस्ता टिकटकलाई धेरै भ्युअर्स भएका पहिलो टिकटकलाई ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रोलाई ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रोलाई २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । टिकटक भिडियो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिवेशमा तयार पार्नुपर्नेछ । भिडियो संवादमूलक एवं सन्देशमूलक हुनुपर्नेछ । आफ्नै मौलिक, अडियो र अभिनय भएको भिडियोलाई विशेष प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको सामान्य जानकारी, निर्वाचनको आवश्यकता, महत्व र मतपत्रमा छाप लगाउने सही तरिका, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, मतदाताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिइएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, मतदाताको अधिकार र कर्तव्य, मतदाताले कस्तो उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीजस्ता छुट्टा छुट्टै विषयवस्तुमा आधारित भएर भिडियो बनाउनुपर्नेछ । कुनै एक व्यक्तिले एउटा विषयमा एउटा भिडियो पठाउन सक्नेछन् । साथै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समावेश भएर भिडियो निर्माण गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसरी प्राप्त भएका भिडियोमा आयोगको अधिकार रहनेछ । भिडियो सन्देशलाई आयोगले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्न सक्नेछ । तोकिएको सर्तहरूको पालना नभएका र म्याद नाघी प्राप्त भएका भिडियोहरू स्वीकार गरिनेछ । उत्कृष्ट भिडियोको छनोट स्वतन्त्र विज्ञ तथा आयोगबाट हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आजदेखि देशभर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम आजदेखि मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । सोही कार्यक्रमअनुसार सो कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोगबाट स्वीकृत विशेष कार्यक्रमअनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढ्न लागेको आयोगले जनाएको छ । आजदेखि सुरु भएको सो कार्यक्रम यही फागुन १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा सञ्चालन हुनेछ । त्यसका लागि एक/एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । आयोगका अनुसार त्यसरी खटिएका स्वयंसेवकले आम मतदाताको बस्ती र घरदैलोमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउनेछन् । प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउने देखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।  आयोगले सो कार्यमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको लागि सातै प्रदेश सरकार, सबै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालामा आयोगले अनुरोध गरेको नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कक्षा ४ देखि ८ सम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै समय बुर्जुवा शिक्षा भनेर विरोध गर्दै नैतिक शिक्षा विरुद्ध अभियान छेडेको नेकपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नैतिक र इतिहास शिक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको हो ।  १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका तत्कालीन नेकपा माओवादीले नैतिक, संस्कृत, इतिहासजस्ता शिक्षा हटाउन विभिन्न दवावमूलक कारवाही समेत गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गरिने जनाएको छ ।  विभिन्न शिक्षाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदायीक सहभागिता लगायत विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै नेकपाले शिक्षामा कृषि पर्यटन, जलविद्युत,आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृतिम बौद्धिकताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो । शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कुनबाटो कसरी लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन गर्ने मुख्य ऐन नहुँदा समस्या भएको छ ।  यस अगाडिको सरकारले छलफल टुंग्याई पारित गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अन्त्यमा निष्कृय बनेको थियो । उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा उच्चशिक्षाको अवस्था उस्तै छ । नेकपाले जारी घरेको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने वाचा गरेको छ ।  उसो त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेकपाले २०७९ सालमा गरेका आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याएका छन् ।  शिक्षा प्रणालीमा सुधार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिने नेकपाले जनाएको छ । १. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयो (यूजीसी), चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित÷सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २. सामुदायिक विद्यालय सुधार सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक÷प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ । विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ । ४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ । ५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ । शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । ६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ । प्रवासी नेपाली विद्वानहरूलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरिनेछ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सु? गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै, सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप भव्य र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मतदान प्रक्रियालाई सहज, सरल बनाउन, बदर हुने प्रतिशत घटाउनका लागि आयोगले आगामी फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म देशव्यापी रुपमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वटा वडामा नै एक/एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वयंसेवकले मतदाताको घर, बस्तीमा पुगेर नमूना मतपत्रको माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाका बारेमा मतदातालाई जानकारी गराउने कार्यक्रम तय भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले विगतदेखि नै सबै स्थानीय तहमा एक/एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने गरेको थियो । सोही सम्पर्क व्यक्तिलाई नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमनकर्ताको रुपमा तोकेको थियो । मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि सातै प्रदेश सरकार, ७५३ वटै स्थानीय तह, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण सरोरकारवाला सबैलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ । आमनागरिकलाई मताधिकारको महत्व र मतदानको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिने लक्ष्यका साथ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेको हो ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि देशभरका वडामा स्वयंसेवक खटाउने भएको छ ।           जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत देशभभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा स्वयंसेवक खटाउन लागिएको आयोगले जनाएको हो । बाल विकास सहजकर्ता, मातृ शिशु कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा सामुदायिक सेवा केन्द्रका परिचालकमध्ये जो अनुभवी छ, तिनैलाई मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।      यसका लागि आयोगले माघ १९ गते मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ ।  स्वयंसेवकलाई मतदाता शिक्षामै केन्द्रित गर्नेगरी परिचालन गर्न लागिएको र मत बदर नहुनेगरी स्वयंसेवकले मतदातालाई शिक्षा दिइने सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए ।       राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा खसेको मतसमेत बदर भएकाले पनि मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता आयोगले देखेको हो । मतदाता शिक्षा दिने स्वयंसेवकको छनोट र नियुक्ति गरेर सातै प्रदेशमा फागुन ३ गते अनुशिक्षण दिनेगरी तयारी गरिएको छ । अनुशिक्षणपछि फागुन पहिलो साता पुग्नेगरी देशभरका ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा खटाइने आयोगले जनाएको छ ।    

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यापन क्युएए प्राप्त गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १२० प्रकारका विभिन्न मापदण्ड परीक्षण गरी शैक्षिक गुणस्तरको अन्तरराष्ट्रिय मापक मानिने ‘क्युएए’ विभागलाई प्रदान गरिएको हो । विभागद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिइएको हो ।  शिक्षा विभागका प्राध्यापक केशव पौडेलका अनुसार गुणस्तरीय शैक्षिक उपलब्धि एवं गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त भएको अवस्थामा मात्र दिइन्छ ।  ‘यसका लागि उत्तीर्ण दर उच्च हुनुपर्ने, अनुसन्धानात्मक अध्ययनका लागि विशेष व्यवस्था भएको हुनुनपर्नेलगायतका पूर्वसर्त रहेका छन् । क्युएए प्राप्त भएपछि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको हैसियत प्राप्त हुने छ’, उनले भने ।       तीन चरणको क्युएएमध्ये विभागले अहिले पहिलो चरणको क्युएए पाएको हो । अहिलेभन्दा थप गुणस्तर सुधारेमा दोस्रो चरणको क्युएए प्राप्त हुन्छ भने तेस्रो चरणको क्युएए प्राप्त गरेपछि विभागले मानक विश्वविद्यालयको मान्यता पाउँछ । प्राप्त क्युएए मान्यतालाई जोगाउन र दोस्रो तहको क्युएए पाउन बेरुजु कम गर्न लगायतका  आर्थिक सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्राध्यापक पौडेलको भनाइ थियो ।  कार्यक्रममा बोल्दै सङ्कायका वेदराज आचार्यले विभागले धरै मेहेनतपछि क्युएए प्राप्त गरेका बताउँदै उनले अन्य क्याम्पसका लागि पनि यसले प्रेरणा प्रदान गर्ने बताए । अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  सङ्कायका पूर्वडिन एवं प्राध्यापक चित्रबहादुर बुढाथोकीले थप राम्रो काम गर्न क्युएए मान्यताले प्रेरणा दिएको बताए । ‘धेरै क्युएए पाएका कलेजको अवस्था पाउनुभन्दा अघिको भन्दा नाजुक भएको देखिन्छ, यसतर्फ सगज हुनुपर्छ’, उनले भने ।  यसका लागि शिक्षक विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति मात्र नभई समग्र शैक्षिक वातावरण सुधार्नुपर्ने उनले बताए ।   

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरु २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन् । २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षसम्म निरक्षरता हटाउने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने, शिक्षालाई ७० प्रतिशत प्राविधिक बनाउने र उच्च शिक्षालाई रोजगारी अनुसन्धानमा जोड्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरू अहिले फेरि पुरानै कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धतालाई परिस्कृत गर्दै नयाँ घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । तथापि, पुराना प्रतिवद्धता र कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।  अहिले प्रतिवद्धतापत्रमा आकर्षक कार्यक्रम कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलका नेताहरू विज्ञहरुसँगको छलफलमा छन् । २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले गरेका प्रतिवद्धता २०८२ सालमा आउँदा शून्यप्रायः कार्यान्वयनमा छन् ।  २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने वाचा गरेको थियो । हालसम्म ५४.२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा पुगेको छ, त्यो पनि राम्रोसँग काम नगरेको गुनासो सुनिन्छ ।  यस्तै, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने घोषणा नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । त्यो घोषणापछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगे पनि यी प्रतिवद्धतालाई प्राथमिकतामा राखेन ।  कांग्रेसले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एकआपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिले पनि शिक्षक व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी बढी शिक्षक कम, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी रहेको समस्या सुनिन्छ ।  ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्व प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिने, पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डाटा, मेसिन लर्निङ् तथा एआई ) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने भनेको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाले वैदेशिक कोर्ष सुरु गरेको भएपनि नेपालमा न विद्यालयस्तरमा एआई कार्यक्रम सुरु भएको छ नत उच्च शैक्षिक संस्थामा नै ।   उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फ्रीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डायस्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान–प्रदान गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने बाचा पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले गरेका यी कुनै पनि प्रतिवद्धता न कार्यान्वयनको चरणमा छन् नत सम्पन्न नै भएका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रमा कांग्रेसभन्दा कमको प्रतिवद्धता एमालेले पनि गरेको छैन । उसले सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धतासहित आफ्ना चुनावी वाचाहरू राखेको थियो ।  एमालेले सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अझै १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदनले देशभर ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय नजाने र बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकामा सबैभन्दा धेरै भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला र न्यून आयस्तर भएका सीमान्तकृत समुदायमा देखिएको छ भने कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । एमालेले कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने बाचा गरेको एमालेले निःशुल्क भनिएका विद्यालयले कसरी शुल्क लिइरहेका छन् भन्नेबारे बेखबर छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने प्रतिवद्धता एमालेले गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने वाचासमेत एमालेको थियो ।  अहिले वर्सेनि डेढ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन् । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने, विश्व विद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरिने भने पनि एमालेकै नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी भएपनि यी कुनै पनि विषयले प्राथमिकता पाएन । नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने पनि उनको जोड शिक्षा सुधारमा रहेन ।  २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने वाचा गरेको थियो । सुरुमा माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख घोषणापत्रमा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले चुनावी वाचामा भनेजस्तो कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याए पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने वाचा गरेपनि लागू गर्न सकेन ।  व्यर्थैका घोषणा, कार्यान्वयन शून्य शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने दलले घोषणा गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा नभएको बताउँछन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कुरा समावेश थियो । तर, नेपालमा भएको उच्च शिक्षालयदेखि विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिनुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । कतिपय विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने, कतिपयलाई एकेडेमिक शिक्षा दिने बनाउनुपर्ने र कतिपयलाई सूचना र प्रविधिमा केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी नबाँडुञ्जेल नेपालका शिक्षालयको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी उनको छ ।  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले  विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेको थियो ।  प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने प्रतिवद्धता जनाएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने वाचा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि नेपाली शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने वाचा गरेका थिए ।  माओवादी केन्द्रले  शिक्षामा २० प्रतिशत  लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाए जस्तै तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड अर्थात् कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  एकीकृत समाजवादीले संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू साधनस्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलका लागि माध्यमिक शिक्षासम्म संघीय सरकारबाट लगानी गर्ने कार्यमा जोड दिने वाचा गरेको थियो ।  यो वाचा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले मात्र होइन, विज्ञहरू पनि शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् ।   शिक्षाक्षेत्रको विकास र तत्काल आवश्यक शिक्षा दिन २० प्रतिशत बढी रकम आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको जोड छ । विज्ञहरू राजनीतिक दलहरूले उद्देश्य ठूल्ठूला राख्नु भनेको गर्नलाई भन्दा देखाउन गरेको वाचा रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका  लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।  विज्ञहरू  देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले  निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।  अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले  वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर  शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि  कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।    नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।  अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।  ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको  कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् ।    ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।  साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।  ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।  अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् । 

काठमाडौं । आज प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन । उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराइरहेका छन् । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरू पनि दौडधुपमा लागेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका विभिन्न दलका नेताहरू यसपटक पनि चुनावी मैदानमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । गगनकुमार थापा  पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा यसपटक तराई झरेका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव जित्दै आएका उनले यसपटक निर्वाचन क्षेत्र बदलेका हुन् । पुख्र्यौली घर तराई मधेश भएका थापाले यसपटक सर्लाही ४ रोजेका छन् । थापा आज सर्लाही पुगेर मनोनयन दर्ता गर्दैछन् । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका थापालाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिँदै आएको छ ।  उपेन्द्र यादव जसपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव सप्तरी ३ बाट चुनाव लड्ने भएका छन् । यादवले आफ्नो पकड क्षेत्र मानिएका उम्मेदवारी दिने भएका हुन्। प्रदीप यादव  पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव यो पटक पर्सा १ बाट चुनाव लड्ने भएका छन् । जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका यादव अहिले भने जसपा छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उनी एमालेबाट चुनावी मैदानमा उत्रिँदै छन् । प्रदीप पौडेल  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल काठमाडौं क्षेत्र नं ५ बाट लड्ने भएका छन् । यसअघि यही क्षेत्रबाट जितेका यादवले यो निवार्चनमा पनि यहीँ क्षेत्र रोजेका हुन् । पदम गिरी एमालेका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी पर्वत १ बाट लड्ने भएका छन् । एमालेले टिकट दिएपछि उनले फागुन २१ गतेका लागि पुरानै क्षेत्र रोजेका छन् ।  शेरबहादुर तामाङ  एमालेबाटै चुनाव जितेर स्वास्थ्यमन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक २ बाट लड्ने भएका छन् ।  भानुभक्त ढकाल पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं एमाले नेता भानुभक्त ढकाल तेह्रथुमबाट लड्ने भएका छन् ।  कोरानाकालमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका ढकाल अघिल्लो चुनावमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचन लड्दा पराजित भएका थिए ।  मोरङ नफापेपछि ढकाल यो पटक आफ्नो गृहजिल्ला तेह्रथुमबाट चुनाव लड्ने भएका हुन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरू धमाधम प्रतिस्पर्धामा गइरहेको बेला पूर्वशिक्षामन्त्रीको नाम भने खासै देखिँदैन । केही मन्त्रीको नाम चर्चामा आएपनि सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई र रघुजी पन्त यो पटक चुनाव नलड्ने भएका हुन् ।  पूर्व शिक्षामन्त्रीहरूमा आजमात्रै राजीनामा दिएका शिक्षामन्त्री महावीर पुनको नाममा मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएको हो ।  महावीर पुन मन्त्री पुन आजै राजीनामा दिएर म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने भएका हुन् । पुनले आजै आफ्नो नाम मनोनयन गराइसकेका छन् । देवेन्द्र पौडेल  पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका नेता देवेन्द्र पौडेल पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचन लड्ने भएका छन् । यसअघि बाग्लुङ २ बाट निर्वाचित भएका पौडेलले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि ठाउँ परिवर्तन गरेका हुन्।   शिशिर खनाल पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपाका नेता शिशिर काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट चुनाव लड्ने भएका छन् । योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि पनि यही क्षेत्रबाट लड्ने भएका हुन् । यस अगाडिका शिक्षामन्त्री अशोक राई, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्तले यो पटक चुनाव नलड्ने भएका हुन् ।   

काठमाडाैं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि राजीनामा दिएका छन् । उनले सोमबार साँझ पदबाट राजीनामा दिएको बुझिएको छ । उनले आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।  शिक्षामन्त्री पुनको राजीनामाबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री खनालले लेखेका छन्, ‘महावीर पुनले आफ्नो अभियानमा लाग्न राजीनामा दिनु भयो ।’ पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनले अब सो केन्द्रलाई नै आफ्नो नेतृत्वमा अगाडि बढाउने योजना बनाएका हुन् ।  यसअघि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएर उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष हुँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पनि राजीनामा दिँदै रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । 

अमेरिकामा उज्ज्वल करिअर, एमडीको पढाइ सकेर उच्च आम्दानी र सुरक्षित जीवनको बाटो खुलिसकेको थियो । तर प्राध्यापक डा. अर्जुन कार्कीले त्यो बाटो रोजेनन् । अमेरिकामा बसेर नेपाल र अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवाको तुलना गरे । र, मनमनै भने, ‘मजस्ता चिकित्सक आफ्नै देश फर्किएनन् भने नेपालको हालत त्यस्तै रहन्छ । मैले स्वदेश फर्किएर आफूले सकेसम्मको सेवा गर्नुपर्छ ।’ अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्कबाट तीन वर्ष ‘इन्टरनल मेडिसिन’ र ब्राउन युनिभर्सिटीबाट थप तीन वर्ष फोक्सो रोग र क्रिटिकल केयर सम्बन्धी विशेषज्ञ कोर्स पूरा गरेपछि सन् १९९९ मा डा. कार्की नेपाल फर्किए । उनको त्यो निर्णयलाई उनका साथीभाइले ‘पागलनपन’को संज्ञा दिए । किनकि चिकित्सा शिक्षामा अमेरिकामा एमडी पास गरेका उनलाई अमेरिकी बजार स्वागत गर्न तयार थियो । उनले भने अनुसारको तलबसुविधा पनि पाउन सक्थे । तर, उनको अगाडि त्यो सुविधाले नेपालको दयनीय स्वास्थ्य प्रणाली, दुर्गम वस्तीका नागरिकले भोगिरहेको सास्ती र असमान स्वास्थ्य सेवाले जिस्क्याइरह्यो । र, उनी नेपाल फर्किए ।  परिवर्तन सजिलो हुँदैन । तर, एक व्यक्तिले पनि सही उद्देश्य लिएर काम गर्‍यो भने नयाँपुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । मैले ५० वर्षको अवधिमा हजारौंलाई उपचार गरें होला, कुनै सुधारको काम गरियो भने त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ, त्यसको लाभ आउने पुस्ताले पनि लिन्छ । विदेशमा पढ्न जानुअघि डा. कार्की त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा फ्याकल्टीका रूपमा कार्यरत थिए । चिकित्सा शिक्षामा अब्बल र अनुभवीको योग्यता पाएर नेपाल फर्किएका उनलाई शिक्षण अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएन । र, उनको माग काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भयो । ‘अमेरिकाबाट फर्केपछि सन् २००० मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जोडिएँ, त्यतिबेला ‘केयू स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज’बाट पाँचवटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिइसकेका थिए । तर, सो विश्वविद्यालयले आफ्नै आंगिक मेडिकल क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकेको थिएन, मेरो नेतृत्वमा आफ्नै मेडिकल शिक्षा सुरु भयो,’ उनले भने । प्रा. डा. अर्जुन कार्की ।  गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको अवधारणापत्र उनै डा. कार्कीले तयार गरे । विश्वविद्यालयले डाक्टर उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, उनीहरूलाई दूरदराज र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट विमुख रहेका समुदायसम्म पुगेर सेवा दिनसक्ने पनि बनाउनुपर्छ भनेर उनले अवधारणा पत्र तयार गरे । उनमा ग्रामीण भेगका गरिबका छोराले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । किनकि त्यसअघि सहर र गाउँका नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवासँगै स्वास्थ्य शिक्षामा पनि ठूलो असमानता थियो । उनी त्यो असमानता र विभेद चिर्न चाहन्थे । त्यसैका लागि उनी अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका थिए ।  ‘त्यही असमानता चिर्न मेरै नेतृत्वमा समस्यामा आधारित सिकाइ (पीबीएल)’ भनिने नवीनतम शिक्षण विधिबाट सन् २००१ मा केयूमा एमबीबीएस कार्यक्रमको पढाइ सुरु भयो, पाठ्यक्रम पनि सोही ढंगले तयार ग¥यौं । पछि धेरै गरिब विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाए,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा थोरै भएपनि केही सुधार गरेको महसुस हुन्छ ।’ तीन वर्षसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षामा डा. कार्कीको नेतृत्वमा परिणाम दिने काम भयो । दर्जनौं ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले एमबीबीएस शिक्षा पढ्न पाए । उनीहरूले आफ्नै ठाउँमा चिकित्सक बनेर सेवा गर्ने अवसर पाए । आफूले बसालेको जगकै कारण दर्जनौं चिकित्सकले आफ्नै गाउँमा फर्केर गरेको सेवाप्रति उनी गर्व गर्छन् ।  केयूमा उनले समस्यामा आधारित सिकाइ,  समुदायमा आधारित चिकित्साशास्त्र क्लिनिकल प्रस्तुति मोडेल विधिमा विद्यार्थीलाई किताबका सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि बिरामीको वास्तविक समस्या बुझेर सिकाउने प्रयास गरे । त्यसमा आफू सफल पनि भएको उनी दाबी गर्छन् । ग्रामीण वस्तीका स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक संरचना, रोगका व्यवहारिक र आर्थिक कारण पहिचान गरेर विद्यार्थीलाई त्यहीअनुसार सिकाउन सकिएको उनी बताउँछन्।  काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्व आफ्नो मुख्य एजेण्डामाथि विमुख भएको महसुस डा. कार्कीले गरे । तीन वर्ष काम गरेपछि उनले त्यहाँबाट पनि राजीनामा दिए । अब आफूले बसालेको जग र आफ्नो अवधारणामा थप प्रवाभकारी भएर काम गर्न उनी योजना बनाउँदै थिए । त्यही सिलसिलामा उनी पाटन अस्पतालसँग जोडिए । डा. कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गरेर चिकित्सा शिक्षामा रचनात्मक र नवप्रवर्तनको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाको अभियान र त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अहिले नेपाल नेपाल विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको एजेण्डा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् ।  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जन्मदाता काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट अलग भएपछि उनले पाटन अस्पतालमै मेडिकल कलेज खोल्ने योजना अघि सारे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बारम्बार भेटे, छलफल गरे । देशमा छुट्टै किसिमको मेडिकल कलेजको स्थापनाको आवश्यकता बारेमा ब्रिफ्रिङ गरे । त्यतिखरे प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । ‘संयोगवश त्यतिबेला म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्य उपचार टीममा पनि संलग्न थिएँ । मैले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रस्ताव उहाँलाई सुनाएँ, उहाँले तुरुन्तै स्वीकार पनि गर्नुभयो,’ स्थापनाका दिन स्मरण गर्दै डा. कार्कीले भने ।  अन्ततः सन् २००७ सालमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भयो । त्यसको संस्थापक उपकुलपति उनै डा. कार्की बने । त्यही वर्षबाट पाटनमा एमबीबीएसको पठनपाठन सुरु भयो । उनले एमबीबीएसका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा अन्य मेडिकल कलेजको भन्दा रचनात्मक र पृथक बनाए । उनको चाहना थियो, ग्रामीण भेग र गरिबका जनता छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउन् ।  ‘हामीले परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अंकलाई मात्र भर्ना छनोटको आधार बनाएनौं, त्यो विद्यार्थी असल चिकित्सक बन्न योग्य छ कि छैन भनेर उसको ‘एप्टिच्युड’ जाँच गर्ने काम पनि ग¥यौं । सोही किसिमले प्रश्नपत्र बनायौं, ग्रामीण भेगमा पढेको विद्यार्थी र सहरमा पढेको विद्यार्थीलाई एउटै किसिमले मूल्यांकन गरेनौं, पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि पनि रचनात्मक बनायौं,’ उनले आफूले गरेको काम सुनाउँदै भने, ‘परिणामस्वरूप सबै क्षेत्रका विद्यार्थीले पाटनमा पढ्ने अवसर पाए ।’ डा. कार्कीले आफूले बसालेको जगकै कारण आज पाटन अस्पतालबाट उत्पादन भएका ५० प्रतिशत बढी चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रहेको सुनाए । उनले यो विषयलाई गर्वका रूपमा हेरेका छन् । ‘सहरमा पढेहुर्केको विद्यार्थीको अंग्रेजी राम्रो हुन्छ, गणित राम्रो हुन्छ, उसले सहजै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्छ । तर, ग्रामीण भेगमा पढेको विद्याथीसँग त्यो क्षमता हुँदैन, हामीले गाउँमा पढेको विद्यार्थीले पनि चिकित्सक बन्न सक्ने ढोका खोल्यौं, त्यो असमानता हटाउने प्रश्नपत्र निर्माण गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यो अवधारणाले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्‍यौं, गरिबका छोराछोरी पनि चिकित्सक बन्ने बाटो खुल्यो ।’ डा. कार्कीले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा मौलिक रूपान्तरणको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एउटा शैक्षिक सेवाको स्थापित संस्था बनाउन उनी सफल भए । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना हुनु नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिको जग बस्यो । विगतका अंकको भरमा चिकित्सक बन्न सक्ने बार उनै डा. कार्कीले तोडे । उनकै योजना र अवधारणाअनुसार पछि त्यस संस्थाबाट उत्पादित चिकित्सकहरू खुसी हुँदै विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेवा दिन तयार बने ।  विगतमा कुनै विकट जिल्लाहरूमा सेवा गर्नको लागि जान तयार नहुने नेपाली चिकित्सकहरू डा. कार्कीको योजनाले जुनसुकै जिल्ला र क्षेत्रमा पनि जान तयार भए । उनको नेतृत्वमा नै कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउन ६ महिनाको फाउण्डेसन कोर्स पनि सुरु गरिएको थियो । जुन नेपालकै चिकित्सा शिक्षामा पहिलो कार्यक्रम हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीलाई गाउँगाउँमा पठाइन्थ्यो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, घर–घरमा पुगेर जनस्वास्थ्यका वास्तविक चुनौती बुझाइन्थ्यो ।  डा. कार्कीका अनुसार पहिलो पटक विद्यार्थी गाउँ पुग्दा डराउँथे, असजिलो मान्थे । तर पटक–पटक जान थालेपछि गाउँ नै आफ्नो कार्यक्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास उनीहरूमा विकास भयो । चिकित्सक बनिसकेपछि उनीहरू निर्धक्क भएर कार्यक्षेत्रमा सेवा गर्न जाने वातावरण निर्माण भयो ।  ‘केही हदसम्म भए पनि मैले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई रिफर्म गरेको महसुस हुन्छ, हाम्रो देशलाई काम गर्ने डाक्टर काम लाग्छ भनेर, विद्यार्थीको मनसाय बुझेर हामीले काम गर्‍यौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तथा धेरै उच्चस्तरीय विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकास, संकाय तालिम, तथा प्रवेश प्रणाली सुधारमा ठूलो टेवा पुर्‍याएँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पाटन अस्पतालको जुन विश्वसनीयता छ, त्यसको जग बनेकोमा मलाई गर्व छ ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि भने देशभरिको एमबीबीएसको परीक्षा लिने प्रणाली समान छ । यो प्रणालीले फेरि पनि टाठाबाठाहरूले नै पढ्न पाउने वातावरण निर्माण भएकोमा उनी बेखुसी छन् । नेपाल विश्वविद्यालयका संस्थापक चिकित्सा शिक्षामा संरचनागत सुधार गर्दै जाँदा डा. कार्कीले नेपालको उच्च शिक्षामा त्यहाँभन्दा ठूलो समस्या देखे । विद्यार्थीहरूलाई सानै उमेरदेखि विभिन्न विषय यति सकस, यति गाह्रो भनेर भनेर भारी बोकाएको आभास उनलाई भयो । उनले त्यो समस्याको समाधान पहिल्याए ।  ‘कक्षा १० पास हुनेबित्तिकै हामीले विद्यार्थीको दिमागमा ‘साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ‘आर्टस्’ वा अन्य विषय भनेर तिनको भारी पनि बोकायौं, एउटा पढेको विद्यार्थीले अर्को विषयको ज्ञान नै नराख्ने अभ्यास देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको दोष हो, यो प्रणालीको सुधार नहुँदासम्म शैक्षिक सुधार हुँदैन भन्ने महसुस भयो ।’ एउटा विद्यार्थीलाई मानव समाज, संस्कार र संस्कृति, भाषा र नवीनतम् सूचना प्रविधिको पनि ज्ञान हुन आवश्यक रहेको निचोड डा. कार्कीले निकाले । एउटा व्यवहारिक र सिर्जनशील विद्यार्थी उत्पादनका लागि सुरुमा प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले देखे । त्यसपछि उनी त्यो प्रणाली सुधारका लागि नयाँ विश्वविद्यालय नै खोल्नुपर्ने अभियानमा लागे ।  ‘हामीले व्यक्तिलाई न नैतिकवान बन्न सिकायौं, न त समाज बुझने जिम्मेवार नागरिक । सबैको मुखमा देश बनेन भन्ने कुरामात्रै सुनियो । यसको महत्त्वपूर्ण बिन्दु शिक्षा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘समाजको विभिन्न पक्ष बुझ्ने, समाजप्रति जिम्मेवार र व्यवहारिक नागरिक उत्पादन गर्न आवश्यक भएको महसुस गर्दै हामीले नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभियान अगाडि बढायौं ।’ विगत ७ वर्षदेखि थालेको अभियानले अहिले सार्थकता पाएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले अहिले पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गरिरहेको छ । डा. कार्की त्यही विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका रूपमा कार्यरत छन् ।  अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि यो विश्वविद्यालय भने स्वायत्त सार्वजनिक र गरनाफामूलक संस्थाको रूपमा काम गर्नेछ । विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् छ । सोही परिषदले उपकुलपतिलाई नियुक्त गर्छ ।   अहिले विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषदमा डा. बिन्दु लोहनी, बिमला राई पौड्याल, प्राध्यापक बिपिन अधिकारी, चाँदनी जोशी, जगदीश सी पोखरेल, लालकृष्ण केसी, लक्ष्मीदेवी पाण्डे, माधव पौडेल, रामेश्वर खनाल, प्राध्यापक डा. राम श्रेष्ठ र डा. सिबा थापा सदस्य रहेका छन् । विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार डा. सूर्यराज आचार्य रहेका छन् ।  डा. कार्कीका अनुसार अहिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । उनका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयले ‘मास्टर इन पब्लिक पोलिसी’मा भर्ना पनि खुलाएको छ ।  विद्यार्थी पासमात्रै भन्दा पनि उनीहरू सोच्न, प्रश्न गर्न, विश्लेषण गर्न र समालोचना गर्र्न किसिमको निर्माण गर्न खोजेको उनी बताउँछन् ।  डा. कार्की चिकित्सकको भूमिकामा मात्रै नभई समाज सुधारकको रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् । शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउने अभियानमा उनी लागिरहेका छन् । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गरेर चिकित्सा शिक्षामा रचनात्मक र नवप्रवर्तनको बीउ रोपे । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेर ग्रामीण केन्द्रित चिकित्सा शिक्षाको अभियान र त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भने अहिले नेपाल नेपाल विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सुधारको एजेण्डा बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् ।  ‘परिवर्तन सजिलो हुँदैन । तर, एक व्यक्तिले पनि सही उद्देश्य लिएर काम गर्‍यो भने नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था निर्माण गर्न सकिन्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘मैले ५० वर्षको अवधिमा हजारौंलाई उपचार गरें होला, कुनै सुधारको काम गरियो भने त्यसको प्रभाव पछिसम्म रहन्छ, त्यसको लाभ आउने पुस्ताले पनि लिन्छ ।’ डा. कार्की सामूहिक प्रयत्नले नै नतिजा दिन सकिने धारणा राख्छन् । ‘विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले पढ्ने र शिक्षकले पढाउने मात्रै हुनु हुँदैन । विचार, विश्लेषण र सोच्न सक्ने जनशक्ति हामी उत्पादन गर्छौं, विश्वका कुनै पनि देशभन्दा हाम्रो शिक्षा कम हुँदैन भन्ने किसिमले हामी गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मैले थालेको काम गज्जवले सम्पन्न गर्छु र यसले मुलुकको वृहत्तर हितको लागि काम गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ ।’ यसरी बने विशेषज्ञ सिन्धुपाल्चोकको पेट्कु (हाल लिसंखु–पाखर गाउँपालिका) मा घर भएका डा. कार्की  सन् १९५५ मा काठमाडौंको एक डेराको घरमा जन्मिए । बुवा नेपाली सेना र पछि नेपाल प्रहरीमा भएकोले उनको बाल्यकाल विभिन्न ठाउँमा गएर बित्यो । बिरामी हुँदा अस्पताल पुगेका उनले डाक्टर देखेपछि म पनि डाक्टर बन्छु भन्ने सपना उनमा पलायो।   एसएलसीको नतिजा कमजोर हुँदाहुँदै पनि हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्ने अभिलाषा उनमा जाग्यो । पहिलो र दोस्रो प्रयास असफल भए पनि स्वीस सहयोगमा सञ्चालन भएको ग्रामीण विकास परियोजनामा क्लिनिक सहायक बनेर पाएको अनुभवले तेस्रो प्रयासमा सफलता दिलायो । उनी विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘सन् १९७५ मा एचएमा  नाम निकालें । तीन वर्षमा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास पनि भएँ ।’ एचए पास गरेपछि उनले नुवाकोट र दोलखाका स्वास्थ्य चौकीमा एक वर्ष सेवा गरे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले महाराजगञ्ज क्याम्पसमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । आवश्यक योग्यता पूरा भएकाले सन् १९७९ मा उनी पनि भर्ना भए । उनले सन् १९८५ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरे ।  डा. कार्की एमबीबीएसपछि छिटोभन्दा छिटो विशेषज्ञ बन्ने चाहन्थे । तर, त्यतिबेला नेपालमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) कार्यक्रम उपलब्ध थिएन । सन् १९९१ मा स्वीडेनको लुन्ड विश्वविद्यालयमा मेडिकल एक वर्षको अनुसन्धान सकाएर उनी सन् १९९३ मा अमेरिका गए । उनले अमेरिकामा क्रिटिकल केयरमा विशेषज्ञता हासिल गरेपछि स्वदेश फर्किए ।  उनी सामाजिक काममा पनि सक्रिय भए । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सरकारले गठन गरेको डा. केदारभक्त माथेमा आयोगका सदस्य पनि बने । उनले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक तथा अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेका छन् ।  कार्कीकै शब्दहरू : बिरामीका समस्या सुन्नु, बुझ्नु र निदान गर्नु चिकित्सकको दायित्व हो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा मैले सदैव महसुस गरें कि रोगको उपचार मात्र पर्याप्त हुँदैन । रोग जन्माउने संरचनात्मक असमानता हटाउन नसकिएसम्म समाजमा दिगो शान्ति र स्थायित्व आउँदैन । गाउँ–सहरबीच स्वास्थ्य पहुँचबीचको अमानताता र खाडल, शिशु र मातृ मृत्युदरले मलाई झकझक्याइरह्यो । सोही कारण म अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएँ ।  नेपालमा तालिमप्राप्त चिकित्सक दुर्गममा जान चाहँदैनन् भन्ने आरोप धेरै लाग्थ्यो । अहिले पनि त्यो अवस्था छ । तर, अध्ययन गर्दै जाँदा मैले के बुझें भने समस्या चिकित्सकमा मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण चिकित्सा प्रणालीमै छ । ग्रामीण प्राथमिकताको अभाव, अवसरको असमानता र प्रणालीगत कमजोरीले गर्दा धेरै चिकित्सक विदेशतिरै जाने प्रवृत्ति बढेको रहेछ । यही समस्यालाई उल्ट्याउने संकल्प लिएर म चिकित्सक उत्पादन र चिकित्सा शिक्षा सुधारतर्फ सक्रिय भएँ । त्यही सिलसिलामा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग जोडिएँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो भूमिका खेलें । देश–विदेशका प्राध्यापक ल्याएर तीन वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षालाई आधुनिक र व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरें । केही हदसम्म म सफल पनि भएँ । तर, पछि त्यहाँको नेतृत्वसँग मैले चाहेको ‘ग्रामीण–उन्मुख’ दृष्टिकोण मेल खाएन । उनीहरू प्राविधिक शिक्षा मात्र दिनुपर्छ, त्यसपछि चिकित्सक कहाँ जान्छन् भन्ने मतलब राख्नुपर्दैन भन्ने मान्यता राख्थे । तर, म चाहन्थें—चिकित्सा शिक्षा समाजको आवश्यकता र ग्रामीण जनताको समस्यासँग जोडिनुपर्छ । कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट बाहिरिएँ । मेरो चाहना र सपना थियो कि ग्रामीण भेगमा जन्मेहुर्केका विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न प्रेरित गर्ने । किनकि गाउँमै जन्मेहुर्केका विद्यार्थी आफ्नै गाउँमा सेवा गर्न बढी इच्छुक हुन्छन् , सहरमा हुर्केकालाई गाउँ पठाउन कठिन थियो ।  त्यही सिलसिलामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सफल भइयो । त्यसको मैले नेतृत्व गरें । हामीले एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको संरचना नै परिवर्तन गरेपछि गाउँका विद्यार्थी पनि एमबीबीएस पढ्ने बाटो खुल्यो । प्रतिष्ठानले यसले ग्रामीण पृष्ठभूमिका धेरै विद्यार्थीलाई चिकित्सक बन्न उत्प्रेरित ग¥यो । पाटनले उत्पादन गरेका ५० प्रतिशत चिकित्सक अहिले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत छन् । यसमा मलाई ठूलो गर्व छ ।  मैले जीवनमा पैसालाई होइन, सेवालाई प्राथमिकता दिएँ । यदि पैसा नै अन्तिम लक्ष्य भएको भए म अमेरिकाबाट कहिल्यै फर्किँदैन थिएँ । यो अवधिमा कति बिरामीको उपचार गरें, म आफैंलाई समेत हिसाब छैन । तर, समाजले मप्रति देखाएको विश्वास नै मेरो सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । चिकित्सा शिक्षामा लाग्दै गर्दा नेपालको उच्च शिक्षामा पनि ठूलो समस्या रहेछ भन्ने पहिचान भयो । विद्यार्थी पासका लागि मात्रै पढ्ने प्रवृत्ति तोड्न हामीले नेपाल विश्वविद्यालय खोल्ने योजना अगाडि बढायौं । हामी अब समालोचना गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्ने र सिर्जनात्मक सोच भएका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । त्यसमा सफल पनि हुन्छौं भन्ने विश्वास छ । 

काठमाडौं । सरकारले दुई सचिवहरूको कार्यक्षेत्रमा हेरफेर गर्दै नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव केशव कुमार शर्मालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उनले अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।  विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लामो अनुभवी शर्मालाई सरकारले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ उचाइ दिन यो जिम्मेवारी सुम्पिएको जनाइएको छ ।  यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिवको रूपमा कार्यरत विश्वबाबु पुडासैनीलाई भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्राविधिक र प्रशासनिक दख्खल राख्ने पुडासैनीले अब देशको भौतिक पूर्वाधार विकासको मुख्य मन्त्रालयको कमाण्ड गर्नेछन् ।

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

काठमाडौं । कुनै समय शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचमा अग्रणी स्थानमा रहेको भेनेजुएला अहिले थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, नागरिक विदेश पलायनले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनेको छ । धेरै शिक्षक र चिकित्सकले देश छोडेका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार अहिलेसम्म करिब ८ देखि १० लाख भेनेजुएली नागरिकले देश छोडिसकेका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा भेनेजुएलाको समग्र अवस्था खस्किएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।  सन् २००५ मा ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा भेनेजुएलाले शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धी देखाएको थियो । त्यो बेला प्राथमिक तहको भर्नादर ८५ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत र माध्यमिकमा ४० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुगेको थियो । तर मादुरोको शासनकालमा शिक्षा प्रणाली झन् कमजोर बनेको थियो ।  वर्षौंको कुप्रबन्ध र कोभिड–१९ महामारीले सन् २०२३ सम्ममा ३ देखि १७ वर्ष उमेरका ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनियमित स्कुल जाने गरेको पाइएको थियो । यस्तै, ३ देखि २४ वर्षका ३४ प्रतिशत बालबालिका÷युवा कुनै विद्यालयमा भर्ना नभएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । यो अवस्था सन २०२४ र ०२५ मा झनै बढेको अनुमान गरिएको छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेको भेनेजुएलामा अहिले थप संकट चुलिएको छ । अमेरिकाले शनिबार राजधानी कारकास लगायतका सहरहरूमा आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि थप संकट चुलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट गहिरिदै जाँदा देशभित्रै राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको विरोध हुँदै आएको थियो ।  संक्रामक रोगको प्रकोप र रोकथाम कमजोर भेनेजुएलामा विशेषगरी गरीब र दुर्गम क्षेत्रहरूमा मलेरिया, डेंगु, दादुरा र डिप्थेरिया जस्ता रोगको पुनः प्रकोप हुने देखिएको छ । अधिकारीहरू र मानवीय सहायता संगठनहरूले खोप अभियान र रोग नियन्त्रण उपाय नहुँदा यस्तो भएको बताउँछन् । साथै सरसफाइको अवस्था बिग्रँदा पनि असर परेको छ  ।  सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा सन् २०२५ मा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसले पानीजन्य रोगहरू बढाएको र आधारभूत सरसफाइ कमजोर बनाएको छ । धेरै समुदायमा पानी नपाउँदा वा कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुने हुँदा मानिसहरू असुरक्षित पानीको स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन् । जसले पाचनसम्बन्धी रोग र छालासम्बन्धी संक्रमण बढाएको छ । भनेजुएलाका  बालबालिकामा अहिले पनि कुपोषण मुख्य स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा देखिएको छ । भोकमरीले धेरै बालबालिकाले पोषणयुक्त खानेकुरा पाइरहेका छैनन् । भोकमरी र कुपोषण  भोकमरी र कुपोषण अहिले मुख्य स्वास्थ्य जोखिम बन्दा विशेष गरी पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू प्रभाव परेको छ ।  करिब १० प्रतिशत जनसंख्यामा गम्भीर खाद्य आवश्यकता छ भने ४०प्रतिशत जनसंख्या महत्वपूर्ण खाद्य आवश्यकतामा रहेको बताइन्छ ।  दीर्घकालीन कुपोषणले बालबालिकाको वृद्धि अवरुद्ध गरिरहेको र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । जसले संक्रमणको जोखिम र दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी समस्या बढाइरहेको छ । सहायता कार्यक्रमहरूले साना बालबालिका र गर्भवती महिलाका लागि पोषण सहयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तर कोष अभाव र पहुँच सीमितताका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिकी कदमले क्षेत्रीय रूपमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।  उनको चिन्ता केवल कुटनीतिक सीमा भित्र छैन । इन्टरनेश्नल हेल्थ रेगुलेशन २००५ अनुसार राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, व्यापार र रोग नियन्त्रणमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यहरू गर्न पाइँदैन । भेनेजुएलाको संकटको स्तर र प्रकृति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को इमरर्जेन्सी रेस्पोन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत ग्रेड ३ आपतकालीन स्थिति हो । यो अवस्थामा संगठनव्यापी सक्रियता आवश्यक पर्छ । हडतालअघि नै करिब करिब ८० लाख भेनेजुएलाली मानवीय सहायता आवश्यक अवस्थामा थिए । सैन्य तनावले नयाँ विस्थापनको तरंग निम्त्याउने खतरा पैदा गरेको छ । जसले कोलम्बिया र ब्राजिलका स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत अतिरिक्त दबाब पर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब भनेजुएलामा अमेरिकाले शासन गरी तेल उद्योग चलाउने दावी गरेका छन् । तेल आम्दानीमाथि नियन्त्रणले खाद्यान्न आयात, पानी प्रशोधन, र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । एक देशमा यस्तो खालका गतिविधिहरूले अभावको सङ्क्रमण उत्पन्न गर्न सक्छन् जसले स्वास्थ्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्टिय मिडियाले दिएका छन् । लाखौं मानिस जीवन-मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी भेनेजुयली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अमेरिकाले चोर शैलीमा अपहरण गरेको हो । जनवरी तीनमा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरी निकोलस दम्पतीलाई अपहरण गरेको थियो ।  मादुरोको गिरफ्तारीपछि देशमा नयाँ प्रशासनले सत्ता कब्जा गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता र दमन जारी छ । पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र अमेरिकी आक्रमणसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्ता लगाएर पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरिएको छ । यस अस्थिरताले केवल राजनीतिक क्षति मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।  अमेरिकाले मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिन गरिएको आक्रमणबाट करिब २ करोड ८० लाख जनसंख्याको स्वास्थ्यको संरचनामा क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले लेखेका छन् । अमेरिकाको आक्रमणबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति स्वास्थ्य प्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति र सामाजिक स्थायित्वमा परेको छ । यतिसम्मकि अहिले त्यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले अहिलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कदम चालिएन भने लाखौं मानिस जीवन मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, पानी र सार्वजनिक सेवा नहुँदा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या सार्वजनिक वा निजी स्वास्थ्य सेवाको पहँचबाट वञ्चित भएका छन् । अस्पतालमा प्रायः विशेषज्ञ, आधारभूत सामग्री र आवश्यक उपकरणको अभावमा रहेका छन् । जसमा कारण नागरिकले पट्टीदेखि एन्टिोबायोटिकसम्म आफै जुटाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् ।  लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकटले आधा बढी भेनेजुएली नागरिक चरम गरिबीतिर धकेलिएका छन् ।  भेनेजुएलालाई विश्वकै तेलको धनी राष्ट्र मानिन्छ । यो देशको मुख्य आम्दानी भनेकै तेल निर्यात हो । तर पछिल्लो समय देशमा आर्थिक पतन, बेरोजगारीदर बढेको छ भने आधारभूत वस्तुको अभाव पनि बढेको छ । मदुरोको अपहरणपछि धेरैले अमेरिकाको आँखा भेनेजुएलाको तेलमा परेको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो कदमप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने अमेरिकाको कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भनेका छन् ।

काठमाडौं । आईएनजी ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले समयानुकूल शिक्षा नीति लागू गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरू अझै विदेश पलायन हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार आजभन्दा ३० वर्षअघिको शिक्षा नीतिलाई अहिले पनि लागू गर्ने हो भने देशभित्र कलेज र विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न गाह्रो हुन्छ । विकास मिडियाले आयोजना गरेको विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा बोल्दै बुढाथोकीले समय सापेक्ष शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दा कलेज र विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने बताए । ‘हामीले समयअनुसार शिक्षा नीतिलाई अगाडि बढाएकै कारण कलेजमा विद्यार्थीको भीड देखिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार आजका युवाहरू अर्थात् जेनजी पुस्ताले शिक्षकको ज्ञान मात्र नभई सिकाइको वातावरण, सुविधा र मनोरञ्जनात्मक पद्धतिलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेका छन् । ‘विद्यालयमा सिकाइसँगै मनोरञ्जनको वातावरण बनाइयो भने विद्यार्थी आफैं आकर्षित हुन्छन्,’ उनले स्पष्ट पारे । बुढाथोकीले आफ्नो संस्थाले विद्यालयमा समय सापेक्ष वातावरण सिर्जना गरेकाले विद्यार्थीको चासो बढेको दाबी गरे । साथै, शिक्षालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्दा बैंकबाट सहजै कर्जा नपाएको गुनासो गरे । ‘शिक्षामा कर्जा माग्दा बैंकले ऋण दिन मानेन, तर एउटा कार किन्न जाँदा सजिलै ऋण पाइयो,’ उनले भने । बुढाथोकीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सके मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुने बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक झण्डा बोकेको झुण्डबाट मुक्त गर्न सकियो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,’ उनले बताए ।

काठमाडौं । विद्यालय तहको सामाजिक अध्ययन विषयका पाठ्यपुस्तकमा बीमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । शनिबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा आयोजित कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र तथा सामाजिक अध्ययन विषय समितिका पदाधिकारी, विज्ञ र लेखकहरूको सहभागिता रहेको थियो । विद्यालय तहका सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक परिमार्जन तथा पुनर्लेखनका क्रममा बीमा शिक्षा समेट्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनक राज शर्माले विद्यालय तहदेखि नै बीमाको आवश्यकता र महत्वबारे पाठ्यपुस्तकमार्फत जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले बीमालाई मानव जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्न प्रारम्भिक तहदेखि नै सचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 'बीमाले मानव जीवन र सम्पत्तिको वित्तीय सुरक्षण गर्छ भन्ने जानकारी सानैदेखि दिनुपर्छ,' अध्यक्ष शर्माले भने, 'यसले बीमाको दायरा विस्तार, लागत घटाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।' शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले विद्यार्थीहरूले विद्यालय तहबाटै बीमाका बारेमा बुझ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकमा बीमा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिँदै आएको बताए । उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै परिमार्जित पाठ्यक्रम सबै प्रक्रिया पूरा गरी आगामी २०८४ सालको शैक्षिक सत्रदेखि देशव्यापी रूपमा लागू गरिने बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा सामाजिक अध्ययन विषय समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. रामकृष्ण तिवारीले सामाजिक अध्ययनका पाठ्यपुस्तक लेखन र प्रश्नपत्र निर्माणमा बीमा सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्न विषय विज्ञ र लेखकहरूलाई आग्रह गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले विद्यालय तहका सामाजिक अध्ययन विषयका प्रस्तावित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकामा समावेश गर्न सकिने बीमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु पहिचान गरी सुझावसहित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीले बीमा शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए । छलफलका क्रममा कक्षा ४ देखि १२ सम्मका प्रस्तावित पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिने बीमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुहरूबारे विस्तृत विचार–विमर्श भएको थियो । कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सामाजिक अध्ययन विषय समिति तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारी, विज्ञ र लेखकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा द्रुत विकास हासिल गर्न वर्तमान ऐन, कानुन र प्रक्रियागत झन्झट मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले घर निर्माण फाउन्डेसनद्वारा आयोजित घर निर्माण फेस्ट २०८२ मा सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘डेभलपमेन्ट डिकेड’ वा दश वर्षे विकास दशक घोषणा गरी छाता ऐनमार्फत विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन नसके अपेक्षित प्रगति हासिल नहुने राय व्यक्त गरेका हुन् । 'विकास निर्माणका लागि सीमित बजेट भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण त्यसलाई खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ', उनले भने, 'यी कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध नहटाएसम्म द्रुत विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।' मन्त्री घिसिङले छोटो समयको सरकारले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकाल तीन महिना पूरा भइसकेको र बाँकी साढे दुई महिनामा पनि विकासको कार्यान्वयन ढाँचा सुधारतर्फ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली युवाहरू सानो घर, साधारण सवारी साधन र सन्तानको शिक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित भए विदेशीनुपर्ने बाध्यता कम हुने उनको तर्क छ । सरकारले यी आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत ऋण र सहज पहुँच उपलब्ध गराउनु आगामी सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'युवाहरूलाई घर, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच दिन सके स्वदेशमै बस्ने वातावरण बन्नेछ । र यहीँबाट अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सुरु हुनेछ', उनले भने । मन्त्री घिसिङले घर निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर ऊर्जा दक्ष घर निर्माण गर्न सकिने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरे। नेपालमै उत्पादन हुने सामग्री प्रयोग गरे विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिनुका साथै कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण पनि घट्ने उनको भनाइ थियो । 'इँटा उद्योगका लागि मात्रै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला भारतबाट आयात हुन्छ । त्यसले ठूलो मात्रामा प्रदूषण बढाइरहेको छ । वैकल्पिक प्रविधि, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग र स्थानीय सामग्रीबाट बनेका इँटा तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न सके ऊर्जा आयात, विदेशी मुद्रा खर्च र प्रदूषण घटाउन सकिनेछ', उनले भने । मन्त्री घिसिङले सोही कार्यक्रममार्फत आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समस्या समाधान गर्न सक्ने र कार्यान्वयनमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व छनोटका लागि नागरिकहरूसमक्ष अनुरोधसमेत गरे । 

काठमाडौं । कलश स्टक मार्केट प्रा.लि. (ब्रोकर नं ७४) ले  सेयर बजारमा आवद्ध लगानीकर्ताहरुको लागि २०८२ पौष ५ गते निःशुल्क प्राविधिक विश्लेषण सम्बन्धी सेयर शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमका श्रोत व्यक्ति सेयर बजार विश्लेषक अजित खनालले सहभागीहरुलाई सेयर बजारको प्राविधिक विषयहरुको बारेमा प्रकाश पारे । काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको क्वालिटि ब्याङ्केटमा सञ्चालन भएको उक्त तालिममा उल्लेख लगानिकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।  यस कम्पनीले समय–समयमा देशको विभिन्न स्थानहरुमा र अनलाईनबाट संसारभर रहेका लगानिकर्ताहरुलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता तथा सेयर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको र निकट भविष्यमा समेत गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवन्ध सञ्चालक  शालिकराम अधिकारीले बताए ।