काठमाडौं । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्दै लगानीकर्ता सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डको पहलमा विश्व लगानीकर्ता सप्ताह-२०२५ देशभर मनाइँदैछ । मंसिर २५ देखि पुस २ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस सप्ताहअन्तर्गत विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदै आएका छन् । यसै क्रममा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले पुस १ गते लिङ्कन कलेज, शामाखुसी, काठमाडौंमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरूका लागि वित्तीय शिक्षा अभिवृद्धि सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा कलेजका प्राध्यापकसहित विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेल, वरिष्ठ प्रबन्धक अजय घिमिरे र वरिष्ठ अधिकृत राम नारायण तिवारीले सहजीकरण गरेका थिए । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अजय घिमिरे र राम नारायण तिवारीले दिएका थिए । विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले पूँजीबजारसम्बन्धी शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने तथा सहभागीहरूले सेयर लगानीसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान हासिल गरी लाभान्वित भएको विश्वास लिइएको छ ।   

काठमाडौं । ‘आजभोलि विद्यार्थीलाई ठूलो स्वर गरी बोल्न नै नहुने, गृहकार्य किन नगरेको, किन विद्यालय नआएको ? भन्दा खाउँला जस्तै घुरिएर हेर्छन्, हेर्नेमात्र होइन, म जेनजी हो, गर्न पनि सक्छु, नगर्न पनि सक्छु ।’ ‘अहिले विद्यार्थी  किन हो डराइरहेको महसुस गर्छन्, ठूलो स्वरमा बोल्दा होस् वा कोही मान्छे जम्मा हुँदा होस् उनीहरू आत्तिन्छन्, विद्यार्थीमात्रै होइन कतिपय शिक्षकहरूमा पनि यस्तै त्रास पैदा भएको छ ।’  ‘पहिले डर मानेरै पढाइमा ध्यान दिने विद्यार्थी अहिले म नै हो भन्ने अहंमता देखाउँछन् ।’   आजभोलि प्रायः शिक्षकहरूबाट सुनिने गुनासा यस्तै खालका छन् ।  भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तन यही हो । सामाजिक सञ्जाल नै हेर्ने हो भने युवाहरूले जेनजी हौं भन्दै विभिन्न कार्यालयमा सिधै गएर हप्काइदप्काइ गरेको, विद्यालयमा शिक्षकलाई थर्काएका भिडियोहरू देख्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।   नेपालमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको असन्तुष्टिले जन्मेको थियो जेनजी आन्दोलन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति भयो ।  आन्दोलनमा सरकारले चलाएको गोलीबाट विद्यार्थीहरू विद्यालय पोसाकमै प्राण त्यागे । कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले पनि दिनहुँ अस्पताल धाइरहेका छन् ।   आन्दोलनको उद्देश्य सही भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै पछाडि धकेलेको र अझै नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने डर बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।   आन्दोलनमा धेरै शैक्षिक संस्थामा समेत आगजनी भयो । कतिपय शैक्षिक संस्था अहिले पनि अनलाइनमार्फत शिक्षा दिन बाध्य छन् भने कतिपय शैक्षिक संस्थाले भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको युलेन्सले भवन भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ ।  बाँसबारीमा रहेको युलेन्सले आफ्नै जलेको भवन पुनःनिर्माण गरी विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा शिक्षा दिइरहेको छ भने खुमलटारमा रहेको युलेन्सले घरभाडामा लिएर शिक्षा दिइरहेको छ । यद्यपि मन्टेश्वरीका बालबालिकालाई घरमै राख्न अभिभावकसँग अनुरोध गरिएको छ ।  बस जल्दा विद्यार्थीसमेत विद्यालय पुग्न समस्या भएको छ ।   जोरपाटीमा रहेको नामी कलेजको पनि यस्तै अवस्था छ । यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्नु निकै दुःखद रहेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना बताउँछन् ।  ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र हो भनिन्छन्, तर यहाँ हरेक आन्दोलनको मारमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो मिहिनेत गरेर नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्ने कोसिस गरेका छौंं, यस्ता आन्दोलनले कतै फेरि विद्यार्थी बाहिर जाने त होइनन् भन्ने पीर परेको छ ।’  शिक्षा जेनजीको प्राथमिकतामा नै परेन   शिक्षाविद डा. विष्णु कार्की जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘जेनजीले आन्दोलन गरे, सरकार परिवर्तन गरे,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भेटेको देखिन्छ, तर शिक्षाको सवाल लिएर शिक्षामन्त्रीलाई भेटेको देखिँदैन ।’  कार्की आफैले माग राखेर गरेको आन्दोलनका विषयमा आफैले कुरा नउठाउनु दुःखद रहेको बताउँछन् । अहिले जेनजीले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्ने अवसर रहेको बताउँदै यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पटकपटक शिक्षकहरू सडकमा जान्छन्, अब जेनजीले त्यो समस्या समाधानका लागि पनि शिक्षामन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्,‘ जेनजीले शिक्षामन्त्रीसँग हातेमालो गर्दै गर्न सकिने सुधारका विषयमा काम गर्न सक्ने यो सुन्दर अवसर हो ।’  ‘नेपालमा समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् तर सबैभन्दा धेरै समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छ । नेपालका शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नभइरहेको, आवश्यकता अनुसार शिक्षक नभएको लगायतका विभिन्न समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छन् । जेनजीहरूले यी विषयलाई उठाएर काम गर्नुपर्छ,’ कार्कीले जेनजीलाई सुझाव दिए ।  बुढानीलकण्ठका आभास कार्की अहिले तीनकुनेमा रहेको आईएसएमटी कलेजमा बीएचएम तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछन् । उनी पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोंचमा छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पढ्दैछु, नेपालका होटेल रेस्टुरेन्टमा काम पनि खोजिरहेको छु । पाइयो भने केही समय यतै गर्छु, अन्तिममा जाने भनेको विदेशमै त होला नि ।’  अभास नेपालमा पढ्ने र काम गर्ने दुवै माहोल नदेखेको बताउँछन् । ‘कहिले विद्यालयमै आगो लाग्छ, कहिले विद्यार्थीमाथि गोली चल्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँ कसरी बस्न सकिन्छ ?,’ उनले भने ।  सोही कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी स्नेहा डंगोल विद्यार्थीका लागि नेपालमा  राम्रो अवसर नभएको बताउँछिन् । उनी पनि नेपालमा राम्रो अवसर नपाए विकल्प विदेश नै हुने बताउँछिन् । नेपालकै बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि राखेकी उनले सके नेपालमै प्रयास गर्ने र नसके विदेश जाने योजना सुनाउँछिन् ।   विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्नसक्ने जेनजी आन्दोलनपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चतता, भ्रष्टाचारबाट जेलिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको शून्यता र अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रमा थप संकट थपिएको छ ।  जेनजी आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवा अहिले विदेश गइसकेका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले दिनहुँ विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ । आजभोलि विदेश अध्ययन गर्न चाहिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको जनाएको छ ।   अनुमति शाखाका अनुसार अहिले प्रत्येक दिन ३ सय ५० देखि चार सय विद्यार्थी एनोओसी लिन पुग्ने गर्छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बढेको अन्यौलताले नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानेक्रम अझ बढ्न थालेको छ ।   अन्तिम अवस्थामा आएको ऐन रोकियो, शिक्षा क्षेत्रमा ऐन नहुँदा धेरै कुराहरू रोकिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ कसले राख्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जवसम्म ऐन पारित हुँदैन तबसम्म तीन तहबीचको अधिकारको अस्पष्ट हुन्छ । जसले शिक्षा सञ्चालन र समन्यवमा  कानुनी खाल्डो सिर्जना गरेको छ ।  नेपालको संविधानले शिक्षा स्थानीयतहलाई दिएको भएपनि व्यवहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।  शिक्षकहरू स्थानी तहअन्तर्गत नरहने भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा प्रशासन व्यवस्थापनले स्पष्टता गुमाएको छ भने शिक्षक अधिकार र करियर संरचना अस्पष्ट बनेको छ । यस्तै, शिक्षा गुणस्तर र समान पहुँचमा असमानता फैलिएको, आधुनिक शिक्षा योजनाहरूमा ढिलाइ भएको र अन्य नीतिगत सुधारमा ढिलाइ भएका छन् ।    ५४ वर्ष अगाडि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा गुणस्तर नभएको प्रसंग धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । २०७४ सालपछि नयाँ शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।  निकै दौडधूपपछि गत भदौमा पारित हुन लागेको थियो । एक्कासि भएकोे राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार परिवर्तन भएसँगै अहिले ऐन स्वतः निष्कृय बनेको छ । अब तत्काल ऐन पारित हुने सम्भवना देखिँदैन।    शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ऐन आउन अझै समय लाग्दा शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्यौलता थपिएको बताउँछन् ।   ‘सबै निकाय, व्यक्तिसँग छलफल गरेर ऐन आउनै लाग्दा भएको आन्दोलनले ऐन नै आउन सकेन, अब निर्वाचन हुन्छ, नयाँ व्यक्ति आउँछन्, यसोउसो गर्दा ६–७ महिना लाग्छ, यो भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर नै हो,’ उनले भने ।  शिक्षाका जानकार जिलसेन शाह जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मकसँगै नकारात्मक दुवै असर पारेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्षमा पहिले विद्यार्थी केही जान्दैनन्, बुझ्दैनन् भन्ने भ्रम अहिले हटेको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिले विद्यार्थीलाई जसरी पढाए पनि हुन्छ भन्ने सोंच शिक्षकमा हुन्थ्यो भने अहिले परिर्वतन आएको छ । शिक्षकमा पनि अब मिहिनेत  गर्नुपर्छ भन्ने त्रास बढेको छ, जुन कुरा सकारात्मक हो ।  यो आन्दोलनपछि शिक्षकहरू विद्यार्थीको कुरा सुन्ने, उनीहरूले भनेको मान्ने, आफूपनि तयारी गर्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने ।  विद्यार्थीहरू हामी जेनजी हौं भन्दै गृहकार्य पनि गर्न नखोज्ने, हरेक क्रियाकलपामा हामी जेनजी हौं भन्दै अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् शाह ।   डीके ढुंगाना जेनजी आन्दोलन पछि विद्यार्थी र शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने भन्ने दुविधा अझै रहेको छ । दुई दिनमा भएको आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो,’ उनी भन्छन्, ‘आकस्मिक रुपमा भएको आन्दोलने कसैले साथी त कसैले आफन्त गुमाउँदा ठूलो मानसिक असर परेको छ ।’  शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको दैनिकी भने हिजो र आजमा केही नफेरिएको उनको भनाइ छ।  ‘हाम्रो फेरिएको मनोविज्ञान हो, फेरिएको मानसिकता हो, कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेकाहरू पनि प्रताडित भए,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजीको नाममा कतिपय अराजक व्यक्तिले अपराधिक काम पनि गरे । यसले भोलि कुनै ठाउँमा आन्दोलन हुँदा आफू सुरक्षित नहुने हो कि, पेशाकर्मी सुरक्षित नहुने हुन् कि, व्यवसायी सुरक्षित नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’ 

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यालयका बाल शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउनुपर्ने सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । उनले फेसबुकमा सार्वजनिक स्टाटसमार्फत स्थानीय तहलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मन्त्री पुनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२ हजार रुपैयाँ विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार रुपैयाँ र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार बराबरको बजेट संघीय अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । उनले भनेका छन्, 'बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा तल नजाने गरी स्थानीय सरकार स्वयंले थप्नु पर्ने हो ।' उनका अनुसार हालसम्म करिब ७०० स्थानीय तहले अतिरिक्त रकम थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलब वितरण गरिरहेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको छ । तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तहले न्यूनतम तलब वितरण नगरेको भन्दै उनले यसलाई स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे । बाल शिक्षक र विद्यालयका अन्य सहायक कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुन नदिन मन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई विशेष रूपमा सचेत गराएका छन् । उनले ट्रेड युनियन तथा श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि शिक्षक–कर्मचारीको अधिकारका लागि स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् । उमेरले ७१ वर्ष पुगेका उनले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका हुन् ।  सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नामदर्ता गराउँदै गरेको फोटो राख्दै वलीले नामदर्ता गराएको जानकारी गराएका हुन्  ।  उनले आफू २१ गते हुने निर्वाचनका लागि तयारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले १८ वर्ष पुगिसकेका सबै नेपालीलाई नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेका छन् ।  फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘अब आउने सरकार जेनजी पुस्ताको बन्नुपर्छ,  बुढो पुस्ताले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन्, यो कुरा समयान्तर ध्रुवसत्य सावित भइसक्यो त्यसैले अब सबै उमेर पुगेका जेनजी भाइबहिनीहरूले नाम दर्ता गराउनुहोला ।’  

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार सरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केशरमहल सरेको मन्त्रालय फेरि सिंहदरबारभित्र रहेको पुरानै भवनमा सरेको हो । मन्त्रालय सिंहदरबार सरेपछि आइतबार दिनभरी मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केशरमहलमा रहेका सबै सामग्री ओसारेका छन् ।  आइतबार केशरमहलको आफ्नै कार्यकक्षमा भेटिएका मन्त्री महावीर पुनले आजै सिंहदरबार सर्ने तयारी रहेकाको बताए । उनले भने, 'धेरैजसो सामग्री सारिसक्यो, रहेको सामान अहिले पनि ओसार्ने काम भइरहेको छ, अब सिंहदरबारबाटै काम सुरु हुनेछ ।’ उनका अनुसार अब मन्त्रालय जेनजी आन्दोलनबाट जलेको मन्त्रालयमै बस्ने भएको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरेले केशरमहलमा काम गर्न असहज भएपछि सिंहदरबार फर्केको बताए । ‘केशरमहलमा ठाउँ पनि साँघुरो भयो, काम गर्न पनि अफ्ठेरो हुँदा जलेकै भवन भएपनि पुरानै भवनमा फर्कियौं,' उनी भन्छन्, ‘सबै स्रोत साधन सिंहदरबारमै रह्यो, हामी महलमा रह्यौ यसो हुँदा काम गर्न समस्या भयो अब भत्केको ठाउँ बनाउँदै बस्नेगरी पहिलेकै ठाउँमा फर्कियौँ ।’ मन्त्री पुन सिंहदरबारमै बस्ने मन्त्रालय सिंहदरबार सरेसँगै मन्त्री पुनको बसाइँ पनि अब सिंहदरबारमै हुने भएको छ । गत असोज ६ गते शिक्षा मन्त्री बनेर केशर महलमै  बसेका मन्त्री पुन अब सिंहदरबारमै बस्ने भएका हुन् । उनको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालय सरेसँगै उनको कार्यकक्ष पनि सरेको हो । मन्त्रीका निजी सचिव डा. सागर ढकालले मन्त्रीको आवास पनि सिंहदरबारको मन्त्रालयमै सरिसकेको बताए ।  उनले भने, ‘मन्त्रालय केशरमहल हुँदा कार्यकक्षमै बस्नुभएको थियो, अब मन्त्रालय सिंहदरबारमा सर्यो, मन्त्रीज्यू पनि यतै बस्नुहुन्छ, यहाँ सबै तयारी पुरा भइसकेको छ ।’ मन्त्री कार्यकक्षमा बस्न थालेसँगै राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । कसैले मन्त्री पुनको सादगी र काम गर्ने लगाव भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले भने कहीँ नभएको जात्रा भन्दै आएका छन् ।   पुनर्निमाणको काम जारी  जेनजी आन्दोलनबाट जलेको शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्निर्माणको काम पनि जारी रहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताएका छन् । जलेर कालो भएको ठाउँमा रङरोगन लगाइएको र फुटेका ठाउँमा टाल्ने काम भइरहेको छ ।  धेरै जसो काम सकिए पनि बाँकी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरे भन्छन्, ‘टालटुल गर्ने काम पनि भइरहेको छ, हामीले दिने सेवा पनि सुरु भइरहेको छ, अब भत्केकाे ठाउँ पुनर्निर्माण गर्दै सबै सेवा यहीँबाट सुरु गर्दैछौं ।’  यस्तै, रामशाह पथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सिंहदरबारभित्र जाने प्रयासमा रहेको छ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले मन्त्रालय जलाएर खरानी बनाएपछि  नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयमा रहेको मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको छ । भवन पाएपछि तुरुन्तै सर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ । 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसँग नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले विगतमा आफूहरूबीच भएका सहमति र सरकारका निर्णय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसहितको नेतृत्वले साेमबार केशरमहलमा मन्त्री पुनलाई भेटेर सरकारका तर्फबाट हुन सक्ने समस्या समाधानका विषय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट हुनसक्ने सम्बोधनको विषय कार्यान्वयनका लागि महासङ्घले मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेको हो ।  महासङ्घले यसअघि गरेको प्रदर्शनपछि सरकारसँगको सहमतिमा गत वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट निजामती अस्पतालबाट शिक्षक कर्मचारीलाई स्वास्थ्योपचारमा सहुलियत, अस्थायी र करारका विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी र सञ्चित बिदा बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदा एकमुस्ट रूपमा उपलब्ध गराउने, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोकेबमोजिम हुने लगायत ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो । महासङ्घले सरुवा कार्यविधिको खारेजी र परिमार्जन, विभिन्न पालिकाबाट अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकमाथि करार नवीकरणका नाममा गरिएको आनाकानी, तलब रोकिएको अवस्थालगायत विषयमा मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए ।  शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत मुद्दामा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षक दत्तचित्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

काठमाडौं । पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफूले गरेका ३० काम सार्वजनिक गरेकी छिन् ।  हालका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले फोनमार्फत भट्टराईले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन मागेपछि आफूले गरेका काम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।  उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पुनप्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका योजना सार्वजनिक गरेकी हुन् ।  १ .अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय बाट संचालित कलेजहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन समिति निर्माण गरी समितिको सुझाव अनुसार नियमावली तयार भइ अनुगमनका लागि कार्यतालिका समेत बनाइए तर अदालतमा मुद्धा परेको कारण पुर्णता दिन नसकेको । ५९ वटा कलेजहरु मध्ये जम्मा १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पालना गरेको देखिएकाले मापदण्ड पालनाका लागि तुरुन्त निर्देशन दिन आवश्यक छ ।   २. शैक्षिक परामर्श दातृ संघ संस्थाको अनिवार्य नविकरण गरी रेकर्ड अद्यावधिक गरिएको यो कार्य पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सुरु भएको थियो र  भट्राइको कार्यकालमा निरन्तरताका साथ सम्पन्न भएको थियो । नविकरणको अवधि एक पटक थप गरि पुनः सूचना गरिएको र अवधि सकिए पछि मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत नविकरण भएका संस्थाहरुको नाम प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको थियो । मन्त्रालयमा डेस्क निर्माण गरी यि संस्थाहरुले कुनै गलत कार्य गरेमा जानकारी लिने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यि संस्थाहरु संचालनको लागि नियमावलि तयार गरिएको थियो । यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारबाट संचालित संस्थाहरुलाई समेत एकिकृत प्रणालीमा समावेश गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ३. किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको तर अदालतमा मुद्धा परेकोले पुर्णता दिन नसकिएको । ४. प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि)को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भएको र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा शिक्षालयहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न सहज हुन्छ । पाठ्यक्रम सुधार र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचनाको अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ र पाठ्यक्रम सुधारको खाका समेत तयार गरेको थियो । सिटिइभिटि भित्र सुशासनको विषय अत्यन्त जटिल छ मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सम्बन्धन अर्को पेचिलो विषय हो । अनुगमन प्रतिवेदन पटक पटक तयार भएको छ र आजको आवश्यकता अनुसारका विषयहरुका वारेमा सुझावहरु प्रसस्त आएका छन् । यि सबै प्रतिवेदनहरुको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय परिषदले लिन सके उचित हुन्छ । सुचि तयार गरेपछि सामाजिक अडिट गराउन पर्दछ अनि मात्र कानून अनुसार निर्णयमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । शिक्षालयका प्रमुख र प्रशिक्षकहरुको तालीम र वृत्ति विकासको पक्ष कमजोर छ यसका लागि केही कार्यक्रमहरु बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । सरुवा र बढुवालाई न्यायोचित र पारदर्शि बनाउन जरुरी छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सर्वेक्षण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । परिक्षा, नतिजा, शैक्षिक क्यालेण्डर र शुल्क सार्वजनिक गर्न लगाइ सो अनुसार काम नगर्ने नीजि शिक्षालय खारेज गर्ने र आंगिक शिक्षालयहरुको हकमा सो मापदण्ड पालना नगरेमा अनुदान कटौति गरि बन्द गर्न सक्ने व्यहोरा सहित निर्देशन दिन आवश्यक छ ।  चिकित्सा शिक्षा संग सम्बन्धित विषयको निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटिको विचमा समन्वय गर्न अनिवार्य छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप सिटिइभिटिको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न उचित हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भन्दा अघि नियमावली संशोधन ऐन अनुसार गर्नुृ पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धि एकिकृत ऐनको मस्यौदाको खाका अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो । ५. विद्यालयमा दरवन्दि मिलानको लागि पूर्व शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन समेत  मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । सो प्रतिवेदनले दरवन्दि पुनरावलोकन गर्नका लागि निर्देशित गरेको छ । अहिलेको दरवन्दिमा रहेको असमान वितरणलाई सन्तुलित वितरण गर्ने सुझाव पेश गरेको छ । यो कार्यलाई तुरुन्त अगाडी बढाउन सकियो भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेको शुन्य दरवन्दिको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहज हुन्छ । ६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पुष २३ गते प्रधानमन्त्रीलाइ छानविन समितिको टोलि सहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रि कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि वेवसाइड मार्फत सार्वजनिक गरियो । त्रिविविको भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बाट कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो । यि दुबै समितिहरु पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा बनेका थिए र मैले अवधि थप गरि समितिको कार्यलाइ निरन्तरता दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । ७. परिक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइलाइ व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका प्रमुख र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनु भएको एक समिति निर्माण गरिएको थियो । यसले परिक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको पुर्नसंरचनाको लागि पुर्व  सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार काम सुरु गरिएको थियो । ८. एनओसि, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुटनितिक नियोग र विदेशि विश्वविद्यालय विच समन्वय र सम्पर्क स्थापित गरी डाटावेश तयार गर्ने उद्धेश्यले डिजिटल संयन्त्र तयार गर्न कार्य प्रारम्भ गरेपनि पुर्णता दिन सकिएन । ९. विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरुको समेत पाठ्यक्रम पुनरावलोकनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको थियो । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरुमा विषयबस्तुमा देखिएको अस्पस्टता र भाषागत त्रुटि सच्याउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाइ बैठक मार्फर्त  निर्देशन गरिएको र कार्ययोजना समेत तयार गरिएको  । १०. १४ वटै विश्वविद्यालयको संयुक्त बैठक राखि पटक पटक शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्नका लागि निर्देशन दिएको र क्यालेण्डर पालना नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने गरि निर्देशन गरिएको । यसले त्रिविविको वार्षिक परिक्षाको नतिजामा देखिएको ढिलासुस्तिमा केहि सुधार देखिएको थियो । उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको । ११. संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ३ तहको लागत साझेदारि आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा लगानी गर्न पालिकामा एक कोष आवश्यक छ भन्ने सवालमा यस ऐनमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको छ । ३ तहबाट निस्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरि कोषको परिचालन गर्न सकियो भने निशुल्क शिक्षा अहिले पनि सम्भव छ भन्ने विषयमा मैले ५ अरबको संघिय सरकारको कोष बनाउने प्रस्ताव नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरेको थिए तर मेरो राजिनामा पछि यो हटाइयो । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले ९ कक्षा र ११ कक्षामा २ पटक रजिष्ट्रेशन भर्न लगाउने र दुबै पटक विद्यार्थि संग शुल्क लिने गरेको थियो ।  रजिष्ट्रेशन फर्म ९ कक्षामा मात्र भरे पुग्ने र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा मेरो राजिनामा पछि लिने व्यवस्था पुनः कायम भयो । कम्तिमा पनि यो शुल्क मात्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था  कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने निशुल्क शिक्षामा संघ सरकारको महत्वपुर्ण योगदान रहेको ठहर हुन्छ किनकि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थिबाट कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु कानून विपरित हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका वारेमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सम्मको लागि बनाएको कार्ययोजना र सो कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा समेत छलफल गरि तयार गरिएको प्रतिवेदन र समग्र विद्यालय सुधारका लागि बृहत कार्ययोजना  समेत तयार गरिएको थियो । १२. सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्न नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहर्को माग अनुरुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको थियो । १३. विद्यार्थिहरु किरिया बसेको अवस्थामा नैं परिक्षा दिन जानुपर्ने असंबेदनशिल अवस्थालाइ मध्यनजर गरि विशेष परिक्षा प्रणालीको व्यवस्था माध्यमिक तहको परिक्षा  र उच्च शिक्षामा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार रहनु भएको एक प्रस्ताव समिति निर्माण गरिएको थियो । उच्च शिक्षाको हकमा महिला विद्यार्थीहरु सुत्केरी र गर्भा–अवस्थामा आउने जटिलताका कारण परिक्षामा सहभागि हुन नसक्दा पढाइ नैं छोड्नु पर्ने समस्यालाइ समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष परिक्षा प्रणालीको वारेमा वहांहरुलाइ  ३ महिना भित्रमा मन्त्रालयमा राय प्रस्तुत गर्न निर्देशन सहित जिम्मेवारी दिइएको थियो । १४. शिक्षकहरुको ड्यास बोर्ड निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाइ निर्देशन दिएको थियो । शिक्षकहरुको स्व– मुल्यांकन विधिको अवलम्बन गरि सरुवा र बढुवालाइ पारदर्शि बनाउन समेत केन्द्रले काम गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो । शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधिन रहेकोले महिला शिक्षक, अपांगता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरुलाइ केहि अफ्ट्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाइ सम्बोधन गर्ने गरि विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानून शाखालाइ निर्देशन दिइ जिम्मेवारी दिएको थियो । १५. शिक्षकहरुको तालीमलाइ गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक नीति संवाद पहिला राष्ट्रिय रुपमा गर्ने र प्रदेश स्तरिय ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने र बृहत रुपमा सुझाव लिएर शिक्षकहरुको तालिम र सिकाइ विधिमा रुपान्तरण गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो । १६. भर्चुअल कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षाहरु संचालन गर्ने र विद्यार्थीहरु संग अतिरिक्त शुल्क लिने अभ्यास रहेकोले यसलाइ विस्थापित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षाले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने बोध गरि यसको गुणस्तर विकासका लागि काम सुरु गरिएको थियो । विद्यालयको पहुचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थिहरुलाइ समेत समेट्नका लागि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालय मार्फत तयार गरिएको परिपत्र सम्पूर्ण स्थानिय तहहरुमा संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत पठाइएको थियो । १७. बीएससी सीएसआईटीमा स्नातक गरेका विद्यार्थिहरुलाइ प्राविधिक शिक्षकको रुपमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेश नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि थप अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा स्नातक गरेका विद्यार्थिहरुलाइ शिक्षकको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? जानकारी लिनुभए आभारी हुनेछु । १८.पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको समकक्षता लिनका लागि १५ दिन भन्दा बढि लाग्ने गरेको, भनसुन र घुस लेनदेन पछि छिटो काम हुने भन्ने विषयमा संसदमा नै विषय बनेको थियो । त्यहांको अवस्थाको वारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहको अवधि  कम्तिमा ५ दिन भन्दा ढिलो गर्न नपाइने गरी प्रवन्ध गरियो । अहिले के छ भन्ने वारेमा जानकारी लिनु भएमा संस्थागत विकासमा थप सहयोग हुन्छ । १९. विदेशि विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरु अध्ययन, अध्यापन र कामको शिलशिलामा नेपालमा रहन यस अनुसारको भिसाको व्यवस्था नभएका कारण जटिलता उत्पन्न हुने हुंदा यसलाइ समाधान गर्न उल्लेखित शिर्षकमा भिसाको प्रावधान सहितको अध्यागमन ऐनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । २०. वाल विकासमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी ९लेखापाल र कार्यालय सहयोगी० को अहिले सम्म पनि मासिक तलव निर्धारण गरिएको छैन । ६० वर्ष उमेर पुगिसकेका वाल विकास सहयोगि र कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ । मैले तयार गरेको ७ बुँदामा यो विषय समाधानका लागि समावेश गरेको थिएँ । कम्तिमा न्युनतम तलव र सामाजिक सुरक्षा कोषमा वहांहरुलाइ सरकारले समेट्न सकेमा केही न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर सो बुँदा समावेश गरेको हो । यसको वारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रारम्भिक वाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुका साथै कार्यरत कार्यकर्ता र कर्मचारीको वृत्ति विकासको समेत व्यवस्था गर्ने गरि निर्णय गरेको थियो तर संसदले पास गर्नु अगावै संसद विघटन भएका कारण यो विषय फेरि पनि रोकियो । २१. प्रारम्भिक वाल विकास कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष र संस्थागत÷निजी विद्यालयमा ३–४ बर्ष पढाउने असमान अभ्यास लाइ अन्त्य गर्न संस्थागत विद्यालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ६ महिना अध्ययन र विमर्श गरि सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले सबै विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम हुने गरि २ वर्ष प्रारम्भिक वाल विकास संचालन गर्न सूझाव दिएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्ष ऐनमा सबै विद्यालयहरुमा एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा संचालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान रहेको तर अध्ययनले एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा संचालन हुंदा वालवालिकाको मनोवैज्ञानिक विकास नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सहित मन्त्रालयलाइ २ वर्ष वाल विकास कक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । २२. नेपाल शिक्षक महासंघ संग गरेको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ । यि विषयहरु विधेयक संग भन्दा पनि मन्त्रालयले पटक पटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेका सवालहरु मात्र समावेश गरेर तयार गरिएको थियो । यसमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामति सरह शिक्षकको ग्रेड मिलान र रकम कायम गर्ने, राहत अस्थायि शिक्षकको विरामि विदा  संचित हुने र सेवाबाट अवकास हुंदा एकमुष्ठ रुपमा दिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, वाल विकासमा कार्यरत कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारिको न्यूनतम तलव निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, सम्पुर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाइ निजामति सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र अस्थायि प्रकृतिका सबै शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने आदि रहेका छन् ।   २३. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संघ सरकारको जिल्लामा कार्यरत संरचना हो । संघियताको कार्यान्वयनमा यसको क्रियाशिलताले स्थानिय तहमा जटिलता पैदा गरेको छ । यसलाई कायम राख्ने हो भने यसको कार्य सम्पादन लाइ संघियताको मर्म अनुरुप संचालन गर्न आवश्यक छ । आजको सान्दर्भिकता अनुसार यसकाे टीओआरसमेत तयार गरिएको थियो । २४. शिक्षक कितावखानाको सेवा सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने र अवकाश प्राप्त सबै शिक्षकहरुको डिजिटल तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गर्ने गरि काम गर्न शिक्षक कितावखानालाइ पत्राचार गरिएको । अवकाशको समयमा शिक्षकहरुले धेरै दुःख पाउने कारण विवरण अद्यावधिक गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकेमा शिक्षकहरुलाइ न्याय मिल्नेछ । २५. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक हुनुपर्ने भनिएको छ साथै ५०० सम्म विद्यार्थी भर्ना भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १००० भन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थिलाइ छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुंदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानिय तहमा २०८२ वैशाख ५ गते संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत परिपत्र पठाइएको थियो । प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलाई निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । २६. त्रिविवि मार्फत दिंदै आएको समकक्षता आगामि एक वर्ष भित्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत गर्ने गरि कानून निर्माण भइसकेको छ । अनुदान आयोगको संरचना सुधार गरी अनुगमनलाइ समेत प्रभावकारी बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन मन्त्रालय मार्फत गर्न सकिनेछ । २७. इन्टर्नसिप प्रणालीलाई विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरि कार्यविधि बनाउने कार्य सुरु भएको तर पुरा गर्न सकिएको थिएन । क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीलाइ कानूनी मान्यता दिएकोले अव विश्वविद्यालयहरुमा यसलाइ लागु गर्न समस्या हुँदैन । २८. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र वैज्ञानिकहरुको दलिय आवद्धता रहन नपाउने र दलिय आधारमा संगठित हुन नपाउने सवालमा राज्यमा विद्यमान रहेका ऐनका प्रावधानहरुलाइ कार्यान्वयन गर्न सकेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ यस्का लागि मन्त्रालय निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु पर्दछ । सरकारलाइ खवरदारि गर्न र साझा मुद्धा उठान गर्न पेशागत साझा संस्थाहरुको औचित्य भने अझै आवश्यक छ । २९. विशेष ९अपांगता० शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको र कार्यान्वयनको लागि तयारी सुरु भएको थियो । विशेष शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयहरुको अनुगमन गरी सुझावहरु संकलन गरिएको थियो र सो सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रलाइ निर्देशन दिइएको थियो । ३०. सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्युत, पानी र इन्टरनेट वापतको रकम निशुल्क गर्नका लागि खानेपानी, उर्जा र संचार मन्त्रालय संग पत्राचार भएको साथै खानेपानी सुविधा सबै विद्यालयमा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्न दुवै मन्त्रालयको विचमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी २०८२ वैसाख बाट कार्यान्वयन गर्ने गरि योजना बनाइएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा ३९ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण भए । एमबीबीएस र बीडीएस कोर्ष उत्तीर्ण गरी लाइसेन्सको लागि परीक्षा दिएका १ हजार ७७ जना मध्ये  ४ सय २१ जना अर्थात ३९.०९ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए  । यस्तै,  डेन्टल (बीडीएस) तर्फको नतिजा अझ ध्वस्त छ । बीडीएस तर्फ  १ सय ८३ जना सहभागी भएकोमा जम्मा ३५ जना (१८.६२ प्रतिशत) मात्रै पास भए । काउन्सिलले अघिल्लो बुधबार र बिहीबार लिएको ७३ औं चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजाले चिकित्सातर्फको शिक्षामा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । काउन्सिल भने यो भन्दा अगाडिको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू संख्या बढी भएकाले नतिजा कमजोर आएको प्रतिक्रिया दिन्छ । यो पटकको नतिजामा मात्र होइन काउन्सिलले लिने हरेक पटकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा कमजोर आउने गर्छ । चिकित्सकमा नेपालमा पढ्ने भन्दा विदेशबाट पढेर आएको संख्या अनुत्तीर्ण हुनेमा उच्च रहेको काउन्सिलको भनाइ छ ।  चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रमात्र जस्तै नेपाल फार्मेसी परिषदले लिने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि उस्तै निराशाजनक छ । गत असारमा  लिएको फर्मासिष्ट (ब्याच्लर इन फार्मेसी) तर्फको नाम दर्ता (लाईसेन्स) परीक्षामा २६.४७ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भए । परीक्षामा सहभागी ९ सय ३३ जना मध्ये २ सय ४७ जना अर्थात प्रतिशतको हिसाबमा भन्दा २६.४७ परिक्षार्थी मात्र नाम दर्ता गराउन सफल भए । बाँकी सबै अनुत्तीर्ण भए।  केही समयअघि लिइएको फर्मासिष्ट असिस्टेन्टमा पनि ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि लिइएका फर्मासिष्ट नाम दर्ताको नतिजा हेर्ने हेर्दा पनि पासदर प्रतिशत निकै कम देखिन्छ । कहिले ११.७५ प्रतिशत, कहिले  १०.२० विद्यार्थी मात्र फर्मासिष्ट नामदर्ता परीक्षामा सफल भएको पाइन्छ । २०८० सालपछिको नतिजा हेर्ने हो भने फार्मेसी पढेका विद्यार्थीको नाम दर्ता परीक्षा ६० प्रतिशत विद्यार्थी पनि पास भएको पाँइदैन । आखिर किन अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा प्रश्न खडा भएको छ ।   गत असारमै लिएको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामाको नतिजा हेर्ने हो भने अवस्था अझ नाजुक छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षामा १९ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) तहको नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा ९ सय ११ जना सहभागी भएकोमा १ सय ७७ जना अर्थात् १९.४३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । प्रवीणता तहको नाम दर्ता परीक्षामा ८१ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा बिएस्सी नर्सिङमा भने ६२ प्रतिशत पास भएका थिए ।  ् परीक्षामा सहभागी ३ सय २७ जना मध्ये २ सय तीन जना नाम निकाल्न सफल भएका थिए । विगतमा नर्सिङ परीषदले लिँदै आएको नाम दर्ता परीक्षामा पनि नतिजा सोचे जस्तो राम्रो आएको पाइँदैन ।  नर्सिङ नाम दर्ताको नतिजाले पनि नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर नै खस्किएको हो भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । किन भइरहेको छ यस्तो ? आजभोलि चिकित्सा क्षेत्रका हरेक विषय नेपालमा पढाइ हुन थालेका छन् भने चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । विद्यार्थीको आकर्षणको मौका छोप्दै शैक्षिक व्यवसायीहरू जुरमुराउन थाले । धमाधम सीटीईभीटी वा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट दर्ता गर्दै शैक्षिक व्यवसाय सुरु गरिरहेका छन्  । दक्ष जनशक्ति र आवश्यक मापदण्डबिना सञ्चालनमा आएका शैक्षिक संस्थाले चिकित्सा क्षेत्रको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भएको जानकारहरू बताउँछन् ।  पहिले शैक्षिक संस्था पनि कम थिए, शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड पनि पुरा गरेका थिए, अहिले धमाधम संस्था खुलेका छन्, न दक्ष शिक्षक न आवश्यक पूर्वाधार, यसो हुँदा विद्यार्थी धेरै भए तर परिणाम राम्रो आउन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।    ‘पढाइको गुणस्तरमा अध्यापन गराउने शिक्षकको ज्ञान गुणस्तर, पठाउने शैली तथा मौजुद स्रोत साधनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ फर्मासिसष्ट डा.मोहम्मदसफि उल्लाह भन्छन्, ‘इन्स्टिच्युट छन् व्यवहारिक गर्ने डिभाइस छैन, भने कसरी हुन्छ ? । शिक्षक छन्, उनीहरू पढाउनमा पनि राम्रा छन् तर विद्यार्थीलाई व्यवहारिक गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा असर गर्छ ।’ उनका अनुसार गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने अर्को मुख्य विषय भनेको शिक्षा प्रणाली र त्यसको मापदण्ड को व्यवस्था पनि हो ।  तर नेपालमा मापदण्डको अनुगमन नै हुँदैन ।  नेपाल फार्मेसी परिषदका रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे फार्मेसी पढाइ हुने कलेजमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन अनुसार एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ, अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना  छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन ।’ नेपाल नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसी अहिले पनि अस्पताल नभएका कलेजहरूले शिक्षा दिइरहेको बताउँदै शैक्षिक संस्थाले नै पढाइ कमजोर बनाउँदै लगेको बताउँछिन् ।  ‘थाहा छैन, कुन दलका नेताले च्यापेका छन् । यस्ता कलेजले व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिकमा जोड दिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भनेको सैद्धान्तिक भए पनि प्राक्टिकल बेस कुरा धेरै आउँछ । किनभने लाइसेन्स लिएको भोलिपल्ट नर्सले प्राक्टिकल गर्नुपर्छ । त्यो बेला सिद्धान्त भनेर त हुँदैन । जो मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू छन् उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका नर्सहरूमा बढी समस्या देखिएको छ ।’ नसिर्ङ कलेज सञ्चालन गर्न सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गरिए पनि नियम अनुसार कलेज सञ्चालन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  उनी बीएस्सी पढाउने काठमाडौं उपत्यका भित्रकै कलेजहरूमा पनि अस्पतालमा नटेकाइकन बच्चाहरुलाई नर्सिङ पढाइरहेको बताउँछिन् । अवस्था नर्सिङ कलेजहरूमा पनि उस्तै छ ।  नर्सिङ पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त ६७ वटा शैक्षिक संस्थाले प्रविणता तहको पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै बिएनएस पढाइ ५१ वटा कलेजमा भइरहेको छ भने बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम ६१ वटा शैक्षिक संस्थामा पढाइ भइरहेको छ । यस्तै पाँच वटा कलेजमा मास्टरका कार्यक्रम पढाइ भइरहेका छन् । नर्सिङ शिक्षामा पाठ्यक्रमको पढाइ भन्दा पनि व्यवहारिक कार्यक्रम बढी नहुँदा अवस्था कमजोर भइरहेको नर्सिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।  एक सय शैया बेडको अस्पताल भएकाहरूले मात्र नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिए पनि अस्पताल नभएकाहरूले समेत कलेज सञ्चालन गर्दा नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीले प्रयाक्टीकल गर्न नपाउँदा अवस्था यस्तो भएको हो ।  कति छन् कलेज ?  कुनै समय चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी भारत, बंगलादेश लगायतका विभिन्न देशमा जानुपर्ने अवस्था थियो । नेपालमा शिक्षालयको संख्या निकै कम थियो । शैक्षिक संस्थाको अवस्था फेरिए पनि विद्यार्थी विदेश पढ्न जानुपर्ने अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ । नेपालमा अहिले २७ वटा कलेजमा एमबीबीएस र १५ कलेजमा बिडीएस पढाइ हुने गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार ४२ वटा शैक्षिक संस्थाले अनुमतीपत्र लिएका छन् ।  नर्सिङ कलेजको संख्या पनि बढ्दो छ । हाल नेपालमा आंगिक, साझेदारी र निजी गरी ६२ १ सय ७२ बढी छन्  । फार्मेसी शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अहिले १ सय १६ शैक्षिक संस्थाले सिटिइभिटीबाट मान्यता लिएर डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसमा कोशी प्रदेशमा २०, मधेसप्रदेशमा २३, बागमती प्रदेशमा ३६, गण्डकी प्रदेशमा ८ वटा शैक्षिक संस्थाले डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा १४, कर्णाली प्रदेशमा चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा शैक्षिक  डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै २७ वटा कलेजमा ब्याचलर्स अफ फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने चार वटा कलेजमा मास्टर अफ फार्मेसी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । बढ्दो शैक्षिक संस्था र त्यसमा प्रयोग हुने जनशक्ति कमजोर हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको फर्मासिष्टहरू बताउँछन् ।   

प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाएका बारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले चासो दिएपछि कुन स्थानीय तहका कुन विद्यालयका शिक्षकले तलब पाउन बाँकी छ भन्ने खोजी सुरु भएको छ । शिक्षामन्त्री पुनले केन्द्र सरकारबाट रकम निकासा भइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरूले दसैँ आए पनि तलब नपाएको गुनासो सुनिएको भन्दै आइतबारसम्म तलब दिन सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले बिना कारण शिक्षकको तलब नदिने स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिए । केन्द्र सरकारले प्रचलित कानुन वा निर्देशन नमान्ने स्थानीय तहको सम्बन्धित शीर्षकको अनुदान रोक्का गर्न सक्छ तर जनप्रतिनिधिलाई सिधै कारबाही गर्न भने सक्दैन । प्रधानाध्यापकलाई पनि केन्द्र सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले हरेक तीन/तीन महिनाको रकम निकासा दिएपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तीन महिनाको एकमुस्ट तलब पाउँछन् । आन्तरिक स्रोत हुने विद्यालयले मासिक तलब खुवाएर पालिकाबाट निकासा आएपछि शोधभर्ना गर्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको विवादका कारण पनि समयमा तलब नपाउने समस्या हुने गरेको छ । निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधाबारे आफ्नै समस्या छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षकहरूले समयमा तलब खान पाऊन् भन्ने भावनाका साथ शिक्षामन्त्री पुनबाट ध्यानाकर्षण हुनुलाई सकारात्मक मान्दै नयाँ मन्त्री भएकाले प्रक्रियागत विषयमा केही अस्पष्टता हुन सक्ने बताए । उनले विद्यालयमा स्थानीय तहबाट रकम आइसकेपछि प्रधानाध्यापकले बिना कारण तलब नरोक्ने स्पष्ट गरे । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंस बहादुर शाहीले आफूहरूले मासिक रूपमा शिक्षक/कर्मचारीले तलब पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि गत वर्ष केन्द्र सरकारबाट ‘सर्कुलर’ जारी भएको बताए । अहिले पनि कतिपय पालिकामा समस्या कायमै रहेको उनले गुनासो गरे । उनले सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका र अन्य केही स्थानीय तहले करार शिक्षकको अवधि थप नभएको भन्दै तलब रोक्का गरेको विषयमा आफूहरूले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको जनाए । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी अर्यालले प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब निकासामा ढिलाइ हुने भए पनि क्रमशः समस्या समाधान हुँदै आएको बताइन् । सोही पालिकामा पर्ने नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल रामशरण फुँयालले आजसम्म पालिकाबाट रकम निकासा नआएको बताउँदै आइतबारसम्म आएमा तलब वितरण हुने अपेक्षा गरे । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु बहादुर विष्टले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको निकासा प्रक्रिया र पालिकामा प्रशासकीय अधिकृत आउन समय लागेकाले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षकको तलब निकासमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार अहिले भने दसैँ अगाडिसम्मको तलब निकासा भइसकेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा पनि तलब निकासामा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ । काठमाडौंको विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्माले सबै शिक्षकले समयमा तलब नपाएको भन्ने विषयमा शिक्षामन्त्री पुनले व्यक्त गरेको चिन्ताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै स्रोत उपलब्ध भएका काठमाडौं महानगरपालिका जस्ता स्थानीय तहमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या नरहे पनि केही स्थानीय तहमा भने समस्या रहेको प्रतिक्रिया दिए । कतिपय स्थानीय तहमा समयमा पालिका सभा/परिषदको बैठक भई बजेट पारित र योजना बाँडफाँड नहुँदा शिक्षकको तलब आउन समस्या पर्ने गरेको छ । देशभर के कति शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले समयमा तलब नपाएको भन्ने विवरण भने शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल शिक्षक महासङ्घ समेतसँग भएको देखिँदैन । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार सप्तरीको हरिपुरवा नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका, जाजरकोटको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका लगायत शिक्षकलाई समयमा तलब दिन नसकेको हो । गत वर्ष दसैँमा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा क्षेत्रका शिक्षकले तलब नपाएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो । हाल प्रारम्भिक बाल विकासमा ३० हजार, विद्यालय कर्मचारीमा ३० हजार, कक्षा १ देखि १० सम्म स्थायी दरबन्दीमा १ लाख ९ हजार ५०० शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । स्थायी दरबन्दीमा करिब १५ हजार शिक्षक रिक्त छन् । यस्तै अस्थायी तथा राहतमा ४० हजार, उच्च मावि (अनुदान) मा ६ हजार, सिकाइ अनुदानका १० हजार र निजी स्रोतमा ३० हजार शिक्षक छन् । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफूहरूलाई दरबन्दीमा कायम गरी हालको न्यून सुविधा पाउने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आज ट्रमा सेन्टर पुगेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको स्वास्थ्यस्थिति र उपचारको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी समूहको आह्वामा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरु विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् । सरकारले घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको जानकारी उनले घाइतेलाईं दिए । साथै उनले  उपचारमा  कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्री पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।   

सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको चार बुँदे निर्देशन काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी)लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी ४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै, एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिषदको कार्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखिकरण/सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, २०६९ सालदेखि हालसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदन छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय तुरुन्त गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी  परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने लगायत माग प्रस्तुत गरेको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित सम्बोधनका लागि शिक्षामन्त्री पुनलाई बिहीबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आग्रह गरेको जनाइएको छ ।  परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले शिक्षामन्त्री पुनले आफूलाई विद्यालय कर्मचारीका समस्या थाहा भएको र चाडपर्वपछि आपसमा बसेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरौँला भन्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए  । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वका साथ आएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । परिषद्का बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्न शिक्षामन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक मान्दै कम्प्युटरमा क्षमतावान लेखापाललाई नै उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव मन्त्री पुनलाई दिइएको बताए  ।  प्रदेश अध्यक्ष फुयाँलले त्यति रकमले कसरी ती कर्मचारीले परिवार पाल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख  गरिए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।  सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या सम्बोधनको पहल गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले अहिले कानुन बन्ने स्थिति छैन । 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले तीन वटा निर्देशन तुरुन्त अगाडि बढाउन निर्देशन जारी गरेका छन् । पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तीन वटा निर्देशन जारी गरेका छन् ।  पहिलो निर्देशनमा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य गर्ने दोस्रोमा विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको तीन महिनामै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने र तेस्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको झाडी फाँडेर सुन्दर बगैँचा बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।  मन्त्रीले लेखेका छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी कम्प्युटर शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले पठनपाठनका लागि हरेक विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी अनिवार्य थप्नु पर्नेछ ।’ मन्त्री पुनले तीन महिनाभित्र परीक्षाफल नदिने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्का गर्ने निर्णय गरेका छन् । केही विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको आठ महिनादेखि एक वर्षसम्म पनि परीक्षाफल सार्वजनिक नगर्दा विद्यार्थीलाई अपूरणीय क्षति पुगेकोले बढीमा तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । यो निर्देशन पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्का गरिने उनको भनाइ छ ।   यस्तै पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको हाताभित्र बगैँचासहित फुटपाथ बनाउने बताएका छन् । विश्वविद्यालयको हाताभित्र ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको झाडी फाँडेर सुन्दर बगैँचासहित फुटपाथ निर्माण गरी आकर्षक बनाउने पनि मन्त्री पुनले बताएका छन् ।  

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन  मन्त्रालयमै बस्न थालेका छन् । केशरमहल स्थित् शिक्षा मन्त्रालयमा  सोमबार  पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री पुनले मन्त्रालयमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन सचिवलाई भनेका थिए ।  मन्त्रीको आग्रह अनुसार मन्त्रीलाई मन्त्रालयमै बस्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सुत्ने बेड, खाना पकाउने किचेन लगायत सबै व्यवस्था गरिसकेपछि मन्त्री मन्त्रालयमै बस्न थालेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्र रहेको कार्यालय जेनजी आन्दोलनबाट नष्ट भएपछि  केशर महलबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । ‘सेवामा असर नपर्ने गरी मन्त्रीलाई आवासको व्यवस्था गरेको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको  छ ।  

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा मन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि उनी केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सिंहदरबारभित्र रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा  क्षति भएपछि नयाँ शिक्षामन्त्रीको कार्यकक्ष केशर महलमा बनाइएको हो । मन्त्री पुनले शपथग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको प्रतिक्रियामा तत्कालै खास योजना केही नरहेको बताएका थिए। पुनसँगै आज अन्य तीन मन्त्रीले पनि पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विज्ञहरूको सल्लाह सुझावअनुसार काम गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा मन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले विज्ञहरूले दिएको राम्रा सुझावलाई सकेसम्म छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । विज्ञान, प्रविधि, नवप्रर्वद्धन, व्यवहारिक अनुसन्धान नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने, ‘अब मैले विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव माग्छु । जो-जो राम्रो आउँछन्, राम्रो मान्छेको सुझाव लिएर अनि त्यसलाई सकेसम्म छिटो छरितो कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ ।’  उनले किताब बेच्दै गरेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइएकाले खास योजना तत्काल केही नरहेको पनि बताए । नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथ  

पदभार ग्रहणपछि पहिलो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको सुशीला कार्कीले भनिन्‌, ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगलागी भएको छ । निजी घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको छ । यी कहालीलाग्दा घटनाले देशलाई नोक्सान मात्र भएको छैन, लाजमर्दो भएको छ ।’ यहाँ लाजमर्दो विषयले हामी नेपालीको चेतनास्तर कस्तो छ ? हामीले स्कूल र कलेजमा के सिक्यौं, घरमा के संस्कार सिक्यौं ? भन्ने विषयलाई संकेत गर्दछ ।  भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएका घटनाले सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई गम्भीर प्रश्नको अगाडि उभ्याइदिएको छ । राजधानीका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल- संसद, सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका घर र अफिससम्म जले, नेताहरूका आवासहरू क्षतिग्रस्त भए । जेनजी प्रदर्शनीका नाममा सुरु भएको यो आन्दोलन युवाहरूको हातबाट हिंसात्मक उन्मादमा परिणत हुनुले हाम्रो सामाजिक संरचना र संस्कारबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता घटनाको मूल कारण के हो भन्ने प्रश्न सबैको मुखमा छ । राजनीतिक असन्तोष, सामाजिक असमानता, वा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि यी कारणहरूलाई पूरै नकार्न सकिँदैन । तर गहिरिएर हेर्दा यसको जड हाम्रो शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्यहरूको क्षय र घर–परिवारबाटै सुरु हुने संस्कारको कमजोरीमा भेटिन्छ । आजको पुस्ता आधुनिक प्रविधि, भौतिक चकाचौंध र तत्कालीन सुखमा त आकर्षित छ तर सहनशीलता, जिम्मेवारी र समाजप्रतिको दायित्व सिक्न भने असफल हुँदै गएको छ । शिक्षाले केवल रोजगारका लागि दक्षता मात्र दिनु हुँदैन, जीवनको आधारभूत मूल्यहरू पनि गढ्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षण पद्धति नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमजोर हुँदै गएको छ । पुस्तकमुखी अध्ययन, परीक्षामुखी प्रतिस्पर्धा र अंक-केन्द्रित मूल्याङ्कनले विद्यार्थीहरूलाई केवल आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिगत लाभ खोज्ने बनाएको छ । जब शिक्षा नै मानवता र सहअस्तित्वको पाठ दिन असफल हुन्छ, त्यस्तो समाजमा हिंसा, विनाश र अराजकता प्राकृतिक परिणामका रूपमा देखा पर्छ । यसैगरी, पारिवारिक संस्कारको क्षय अर्को मूल समस्या हो । घर नै जीवनको पहिलो विद्यालय हो । तर आधुनिक जीवनशैलीमा परिवारसँगको संवाद, अनुशासन र आपसी सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू व्यस्त जीवनशैलीमा सीमित हुँदा बालबालिकाले मोबाइल, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र पाठ सिक्छन् । यी माध्यमहरूले मनोरञ्जन र जानकारी दिन्छन्, तर सही-गलत छुट्याउने क्षमता भने दिन सक्दैनन् । यही खालीपनले युवालाई असन्तोष व्यक्त गर्न हिंसात्मक बाटो रोज्न प्रेरित गरेको हो । यसरी जब शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक संस्कार र सामाजिक मूल्यहरू तीनवटै पक्ष कमजोर हुन्छन्, तब एउटा पुस्ता दिशाहीन हुन्छ । दिशाहीन युवाले आन्दोलनलाई पनि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर विनाशतिर मोड्न सक्छन् । संसद, अदालत वा सिंहदरबार जलेको घटनामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र दोषी होइन, हरेक नेपाली परिवार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई कसरी सुधार्ने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर स्पष्ट छ कि सुधार घरघरबाट सुरु हुनुपर्छ । अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासन, आदर, श्रमप्रतिको सम्मान र समाजप्रतिको दायित्वबारे शिक्षित गर्नुपर्छ । विद्यालयहरूले नैतिक शिक्षा, सामुदायिक सेवा र चरित्र निर्माणलाई पाठ्यक्रमको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । सरकार र नेतृत्वले मात्र होइन, हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट मूल्य-आधारित समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ । देशलाई जलाउने होइन, निर्माण गर्ने संस्कार स्थापित गर्न अब ढिलो गर्न मिल्दैन । आज हामीले अनुभव गरेको विनाश हाम्रो आफ्नै कमजोरीको प्रतिफल हो । यदि हामी घर-घरबाटै सुधारको बाटो हिँड्न सक्छौं भने भोलिका दिनमा यस्ता विनाशकारी दृश्य दोहोरिन आवश्यक छैन । युवा पुस्तालाई दोष मात्र दिएर बस्ने होइन, उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपालले धेरै आन्दोलन देखिसकेको छ, तर साँचो आन्दोलन भनेको मन र सोचको आन्दोलन हो । त्यसैले अबको अभियान ‘घरघरबाट सुधार’ हुनुपर्छ । यही बाटोले मात्र हामीलाई हिंसामुक्त, जिम्मेवार र समुन्नत समाजतर्फ डोऱ्याउन सक्छ । परिवर्तन ध्वंस र हिंसाबाट होइन, मत र अभिमतबाट गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन मात्र उत्पादनमूलक र दिगो हुन्छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको मन्त्रीहरूले धमाधम पदभार ग्रहण गरिरहँदा शिक्षामन्त्री को बन्छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ । धेरैजसोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरेकी सुमना श्रेष्ठ फेरि शिक्षामन्त्री बन्छन् कि भन्ने चर्चा गरिरहे पनि उनले भने आफू शिक्षामन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेकी छन् ।  अहिले अधिकांश मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरू जलेर नष्ट भएका  छन् । यो संकटबाट शिक्षा मन्त्रालय पनि बच्न सकेन । सिंहदरबार भित्र रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा आगजनी भएको छ । मन्त्रालयका केही काम सिंहदरबारभित्रका हालको भवनबाट सुरु भइरहेको छ भने अब आउने नयाँ मन्त्रीलाई केशर महलमा पदभार ग्रहण गराउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।  यस्तो अवस्था नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई चुनौतीमात्र नभई काम गरेर देखाउने अवसर पनि रहेको कतिपयको तर्क छ । भलै समयावधि ६ महिनाका लागि मात्र भए पनि  यो ६ महिनामा धेरै काम गर्न सकिने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने काम शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला अब बन्ने शिक्षा मन्त्रीले ६ महिनामा ६ काम गरिसक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी धेरै काम गर्न नसके पनि ६ काम गर्नै पर्ने काम रहेको बताउँछन् ।  उनका अनुसार अबको शिक्षामन्त्रीले सबैभन्दा पहिले पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले सुरु गरेको तीनवटा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । उनी भन्छन्, ‘अब आउने मन्त्रीले सबैभन्दा पहिले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा यी तीन कुरालाई अहिलेको सन्दर्भमा जोडेर र अहिलेका कुरालाई पनि समावेश गरेर व्यवहारिक ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’  प्रा.डा. कोइराला अबको मन्त्रीले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने अर्को काम विद्यार्थीको लागि अनिवार्य बचत प्रणाली सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसको लागि बैंक, पालिका र अभिभावकसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीलाई नै कमाऊ भन्न सक्ने मान्छे चाहियो,’ उनी भन्छन्,‘ विद्यार्थीलाई आफै काम पनि गर्न सक्ने र बचत पनि गर्न सक्नेगरी अबको मन्त्रीले काम गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अबको मन्त्रीले गाउँघरका जति पनि खाली जमिनहरू छन् ती जमिन पालिकाले लिजमा लिएर, केही विद्यार्थीलाई, केही घरधनीलाई दिने र त्यहाँ के खेती गर्न सकिन्छ बाँदरले नखाने, दुम्सीले नखाने खेती गर्न लगाउने र त्यसलाई उद्यमसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।  कोइराला अबको मन्त्रीले गर्नसक्ने अर्को काम गाउँमा खाली भएका घरहरूलाई संग्राहलयको रूपमा राख्नसक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन ठाउँ जेका लागि प्रख्यात छ वा पाइन्छ त्यसैको संग्राहलयका रूपमा बनाउन सकियो भने यसले पर्यटन पनि बढाउँछ, गाउँ खाली पनि हुँदैन तर, गाउँको स्वरूप फेरिन्छ । यी तीन/चारवटा काम गर्न सक्यो भने देश बन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।  ‘गर्छन् भन्ने पत्यार त लाग्दैन तर यति गर्न सक्ने मान्छेचाहिँ अहिलको आवश्यकता हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘अब विद्यार्थीलाई पढाउने भन्दा पढाउने कला सिकाउनुपर्छ । केटाकेटी अब जान्ने भइसकेका कुरा यही जेनजी आन्दोलनले पनि देखाएको छ । अबको विद्यार्थीलाई पढ्ने कला सिकाउने व्यवस्था  यी ६ महिनामा ६ वटा काम मात्र गर्न सक्यो भने धेरै हुन्छ ।’  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षा विधेयक पास गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विभिन्न माग राख्दै सडकमा आइरहेको अवस्थाका बाबजुत पनि विधेयक पास हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । अब आउने मन्त्रीलाई भने यो विधेयक पास गर्ने मौका छ ।  ‘अबको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा अबको मन्त्रीले विचार गर्न सक्नुपर्छ,’ डा. कार्की भन्छन्,‘अबको मन्त्रीले विद्यालय शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा र  प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएर काम गर्न सक्नुपर्छ।’ शिक्षामन्त्रीले सबैभन्दा पहिले तीन तहको शिक्षालाई गम्भीर ढंगले अगाडि लान सक्नुपर्छ । अहिलेको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था त्यहाँभित्रको राजनीति र निजी विद्यालयको मनोमानीले विद्यालय शिक्षा कहिल्यै राम्रो हुन नसकेको भन्दै डा. कार्की व्यक्तिगत स्वार्थका कारण डुबेको शिक्षालाई अबको सार्वजनिक शिक्षा कस्तो हुन्छ भनेर सबैलाई बुझाउन सक्ने किसिमको नेतृत्व शिक्षा क्षेत्रलाई आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  नेपालमा शिक्षकको भूमिका के हुने, राजनीति कतिसम्म गर्न पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट सिकाउने पर्ने देखिन्छ । यो खाका अबको शिक्षामन्त्रीले गर्न सकेन भने फेरि उही ताल हुने, विद्यालय बन्द गर्ने, सडकमा आउने कुरा  दोहोरिने बताउँदै डा. कार्की पहिले विद्यालय शिक्षा त्यसमा पनि निजी र सामुदायिक शिक्षा र शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम सबैभन्दा पहिले गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  उनी अबको मन्त्रीले निजी विद्यालयको हकमा पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्यापार गर्न दिने हो भने गर्न दि‍औं, हैन शिक्षा सरकारको सरोकारको विषय हो भने शिक्षामा व्यापार गर्न पाइँदैन, यो विषयमा स्पष्ट काम गर्न सक्ने र नेतृत्व लिन सक्ने मान्छे अब चाहिन्छ ।’  नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा अझ बिग्रेको छ । प्राध्यापक र विद्यार्थीको राजनीतिले विश्वविद्यालय शिक्षा ध्वस्त भएको बताउँदै कार्की अबको मन्त्रीले यसका  यसमा पनि स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा धेरै ज्ञान हुन्छ, उसले देश, समाज, विश्व सबै बुझेको हुन्छ,’ डा. कार्की  भन्छन्, ‘अब उहाँहरूलाई विश्वविद्यालयमा राजनीति होइन शिक्षाको गुणस्तरका कुरा गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार राजनीति गर्नेलाई पढाइ छोडेर राजनीति गर्न लगाउने र पढ्ने विद्यार्थीलाई भोलिको रेक्टर–भिसी सबै तपाईंहरू नै हो भनेर पढाइमा केन्द्रित गराउनेगरी अबको नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय भोलिका लागि वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता राजनीतिज्ञ उत्पादन गर्ने थलो भएको बताउँदै यहाँ राजनीति नभई कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।   व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा पनि ठूलो राजनीति छ । अबको नेतृत्वले यहाँ पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । अब प्रविधि, सीप र सिर्जनश‍ीलताबिनाको शिक्षाको काम छैन । यो बाटोमा नेपालको शिक्षा जानै पर्ने छ । विश्वका विकसित मुलुकमा हेर्ने हो भने प्रविधि युक्त र प्राविधिक भइसकेको छ । विज्ञहरू अबको शिक्षामन्त्री अहिलेको ६ महिनाका लागि मात्र मन्त्री हुने भएकाले ऐन नीति नियमको जानकार भन्दा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा बुझेको व्यक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले जुन भत्किएका, बिग्रिएको कुरा छ, यसलाई सुधार गर्न ६ महिना लाग्छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘ऐन नियम कानुनको काम गर्ने हो भने त्यही अनुसारको विज्ञता भएको हुनुपर्छ  ।’  यो ६ महिनामा अहिलेकै विद्यमान ऐनमा बसेर सुधार गर्नुपर्छ । गर्न सकिने कामहरू प्रशस्त छन् । प्रशासनिकभन्दा प्राविधिक विषयमा गर्नुपर्ने भएकाले अलि बढी विज्ञता भएको, विश्वमा शिक्षा कसरी भइरहेको छ नेपालमा हामी कसरी लान सक्छौं भन्ने विषयमा अलि बढी जानकार राख्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति मन्त्री हुनुपर्छ,’ प्रा.डा. कोइरालाले भने ।   

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित हुँदै सडकमा उत्रिएपछि अभिभावक चिन्तित भएका छन् । उनीहरूले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीलाई दुःख दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।  शिक्षा क्षेत्रलाई नै शान्ति क्षेत्र भन्ने बौद्धिक वर्गहरूले  नै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि अभिभावक पुनः चिन्तित हुन थालेका हुन् । सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक पटकपटक सडकमा आउँदा छोराछोरीको पढाइमात्र नभइ मनोविज्ञानमा असर परेको उनीहरू बताउँछन्। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय नै बन्द हुने गरी कुनैपनि पक्ष सडकमा आउन नहुने बताए ।  ‘कुनैपनि विषयमा असहमति हुँदा आन्दोलन गर्न मिल्छ, पाइन्छ तर, आन्दोलनको स्वरुप फरक हुनुपर्छ, विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएर सडकमा आउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ‘आन्दोलनको स्वरूपप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।’  अध्यक्ष भण्डारीले विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले अब विद्यालय बन्द गर्ने कुरा कुनै पनि वर्गले सोच्न नहुने बताए ।  चार दशकमा निजी विद्यालय ११ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको प्रसंग जोड्दै उनले ५४ वर्षपछि आउने विधेयक विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सबैका जायज माग पूरा हुनुपर्छ । सरकारले पनि आन्दोलन गर्ने वातावरण नभइदिए हुन्थ्यो ।’  निजी विद्यालयका कारण शिक्षाका नाममा हुने पुँजी पलायन रोकिएको भए पनि राज्यको ध्यान सामुदायिक शिक्षा सुधारमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।  शिक्षाका लागि अभियान (एनसी)का उपाध्यक्ष सुबेन्द्रमान श्रेष्ठ सबै पक्षले आफ्नो स्वार्थ छोडेर देश र शिक्षाका विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।  ‘शिक्षा मौलिक हक हो यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा कुनैपनि हालतमा किनबेच गर्न पाइँदैन । यो समान हुनुपर्छ, सबैले पाउनुपर्छ , नेपालमा धनी र गरिबले पाउने शिक्षामा ठूलो खाडल छ जुन देशको लागि राम्रो होइन ।’  उनी आर्थिक हिसाबले शिक्षा राम्रो र नराम्रो पाउन नहुने बताउँछन् । शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने संविधानको भावनाभन्दा तल झर्न नहुने उनको भनाइ छ ।  बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका सदस्य शान्ता दाहाल निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने बताउँछिन् । विद्यालय बन्दले बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर पर्ने बताउँदै उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा पढ्न दिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।  महासंघ भन्छ– आन्दोलन रहर होइन नेपाल शिक्षक महासंघले भने आन्दोलनमा जाने रहर नभएको बताएको छ । विभिन्न पार्टीका कार्यालयमा धर्ना दिएर दिँदै आएको महासंघले धर्नाको कार्यक्रम रोकेर पहिलो चरणको दोस्रो आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको स्वरूपबारे भने आज शुक्रबार छलफल हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले माग पुरा नभए विगतका भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएको छ ।  शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ५४ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन पनि अधुरो राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई सधै समस्यामा राख्न नहुने बताए । संसदीय उपसमितिले उल्टो बाटो हिँडाएको विधेयकलाई समितिले केही सच्याए पनि अहिलेका समस्या समाधान गर्नेगरी ल्याउने छाँट नदेखिएकाले महासंघ आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ ।  उनी भन्छन्, ‘माननीयहरू स–साना कुरामा अल्झिनुभएको छ । आफ्नो नजिकको शिक्षकसँगको सम्बन्ध वा विद्यालय हेरेर कानुन बनाउनु हुँदैन ।’  महासंघले अहिले कुनै नयाँ माग नराखेको दाबी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले विगतमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन मात्र आफूहरुको माग रहेको बताए । ‘धेरैले हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्न भन्नुहुन्छ । भइसकेको सम्झौतामा कहाँ कम्प्रोमाइज गर्ने ?,’ उनले भने । निजी विद्यालयका सञ्चालकको कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी  निजी विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्चिए विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयलाई विधेयकमा गैरनाफामूलक बनाउने कुरा अमान्य भएको बताउँदै लगानी सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।  प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले निजी विद्यालय खोल्न र कम्पनीअन्र्तगत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेपछि राज्यले अहिले आएर गैरनाफामूलक हौ भन्न नमिल्ने बताइन् ।  ‘कम्पनीमा जाने भनेकै नाफामूलक हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधा दिन सक्ने स्थिति छैन।’  उनले विद्यार्थी छनौटको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने बताइन् ।  ‘गरिबीको रेखामुनिका बालबालिकाको दायित्वबाट निजी विद्यालय नभाग्ने तर राज्यले सबै काम निजीले गरिदेओस् भनेर पन्छाउने प्रवृत्ति गलत छ । हिजो भूकम्प र कोभिडमा निजी क्षेत्र ढल्दा सरकारले हेरेन । तर, अहिले सम्पूर्ण कर्तव्यको भारी बोकाउन खोजेको छ,’  उनले भनिन् ।  विज्ञहरू भने अहिलेको शिक्षा विधेयक नै सोचे जस्तो आउन नसकेको धारणा राख्छन् । जति छलफल र बहस भएको थियो त्यो आधारमा विधेयक नआएपनि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला विद्यालय बन्दले समस्याको समाधान नभइ विद्यार्थीमाथि असर पर्ने बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘हामीले छलफल गरेर योयो कुरा कानुनमा राख्नुपर्छ, यस्तो आउनुपर्छ भनेका थियौं त्यसको विपरित हामीले पायौं । तर यसको समाधान स्कुल बन्द गरेर हुँदैन । यो एकदमै गलत कदम हो ।’ अर्का शिक्षाविद् टीका भट्टराई संविधानको मर्मविपरित निजी विद्यालयलाई लाभ हुनेगरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको बताउँछन् । उनी निजी विद्यालयका सञ्चालकले केही कुरामा असन्तुष्टि राखेपनि विधेयक भने उनीहरूकै पक्षमा तयार भएको बताउँछन् । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीका विषयमा अहिले विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइरहेका छन् । एकले शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त छ भनिरहेका छन् भने अर्को पक्षले सुधारको प्रयासमा गइरहेको बताइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरू भने अब नेपालको शिक्षालाई विकास गरी नेपाललाई विश्वकै शैक्षिक हब बनाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ भन्नेहरुमध्ये एक पात्र हुन् कर्णबहादुर शाही । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीसँग नेपाललाई कसरी शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षकहरूको असन्तुष्टि किन हो ? भन्ने लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू विरोध गरिरहेका छन्, यस विषयमा यहाँको धारणा के हो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ आउँदैछ । यतिका वर्षपछि आउँदै गरेको विधेयकले अबको ५४ वर्षपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गाइड गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो बलियो र सबै कुरा समेटिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमात्र होइन, नेपाल शिक्षक महासंघ पनि यतिबेला आन्दोलनमा छ । निजी विद्यालयको हकमा जुन विषयमा हामीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छौं सबै कुराहरू राज्यले सुन्नुपर्छ । राज्य कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन । मुखले भन्ने र व्यवहारले गर्ने काम जहिले फरक रहन्छ । यो कुरा प्रष्ट विद्यालय शिक्षा ऐनले पनि देखाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रका शिक्षक पनि सडकमा छन्, सडक नै समाधानको बाटो हो ?  पक्कै होइन । हामी सडक होइन, संवाद र छलफलमार्फत समाधान खोज्न सक्छौं । छलफल र सहकार्यको माध्यमबाट यस्ता कुरा मिलाउन सकिन्छ । मानव विकासको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भने मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि संगठन बनाउँदै आएका छन् । तर हामी त्यसमा अड्को थापेर बस्न हुँदैन । सहमति, सहकार्य र समझदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर हिजोको द्वन्द्वको बेलामा आवाज उठाउने व्यक्ति हामी नै हौं । अहिले हामी नै सडकमा जान उचित हुँदैन । हामी बौद्धिक वर्ग हौं ।  ऐनमा चित्त नबुझेका विषय के हुन् ? शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रका विषयमा दोहोरो मापदण्ड छ । निजी क्षेत्रमा अहिले ३४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।  यो भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । आज शिक्षामा सरकारको ढुकुटीबाट २ सय अरबभन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसले ६६ प्रतिशतलाई मात्रै ओगट्न सकेको छ । राज्यको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सबैलाई दिन सकेको छैन । आज निजी क्षेत्रले जुन विज्ञता अथवा दक्षता हासिल गरेको छ, एउटा पूर्वाधार बनेको छ, यो त मुलुककै पूर्वाधार हो । मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा के हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले राज्यलाई नै सहज बनाएको छ । तर हाम्रो राज्यले यस्तो कुरा देख्दैन ।  नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, के–कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ ? यहाँ धेरै कुरामा सम्भावना छन् । धेरै कमी कमजोरी हुँदै गर्दा पनि शिक्षा, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबाट हामीले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्छौं । विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका छन् । हाम्रो त जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०/२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ । शिक्षामा नेपाललाई ग्लोबल हब बनाउन सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ ।  नेपाली विश्वविद्यालयमा विदेशका विद्यार्थीहरू आउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ? सीमा क्षेत्रका धेरैजसो विद्यालयमा अहिले विदेशी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । पाल्पाको रेसिडेन्सियल स्कुलमा बिहारका बच्चाहरू पढ्छन् । बर्मा र चिनियाँ नागरिकले नेपालका अंग्रेजी राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर बच्चाहरूलाई नेपाल पढाइरहेको पनि भेटेको छु । विस्तारै अन्य देशका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन् तर यसका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै सक्रियता चाहिन्छ । विद्यालय शिक्षामा मात्र किन ? विद्यालय शिक्षा भनेको जग हो । जग बलियो भयो भने माथि सहज हुन्छ । शिक्षामा जग भनेको विद्यालय शिक्षा हो । पहिले विद्यालय शिक्षाका केन्द्रित रहेर काम सुरु गरौं त्यसपछि उच्च शिक्षाको कुरा पनि विस्तारै गर्न सकिन्छ ।  ग्लोबल शिक्षा दिन कस्तो पाठ्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ? हामीसँग यो संसारलाई नै गाइड गर्न सक्ने ‘वसुदैव कुटुम्बकम’ भन्ने दर्शन छ । यो दर्शनअन्तर्गत जीवनसँंग काम लाग्ने विषयवस्तु दिन सक्छौं । जस्तो तपाईंले संस्कृत भाषाका स्लोकहरू कण्ठ गर्नुभयो भने जिब्रो फड्कारर बोल्न सकिन्छ । यसले स्वरमा शुद्धता ल्याउँँछ । त्यो भोइस थेरापी हो । त्यस्तै, भागवत गीताको प्रत्यक श्लोकको बारेमा शिक्षा दिन सक्छौं । हामीले सोध्नुपर्ने जान्नुपर्ने सबै कुरा सबै एआइले भनिदिन्छ । तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको एट्टिच्युड हो, बानी व्यवहार हो, बोलीचाली र संस्कार हो । यो कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनले दिएको छ । आहार/विहार योगको कुरा छ । यी सबै कुरालाई जोडेर पूर्वीय दर्शन अ फ्युजन अफ इस्टर्न एण्ड वेस्टर्न फिलासफी अफ लाइफ हामीले दिन सक्छौं ।  अहिलेको एक्काइसौं शताब्दी लर्निङ एआई र यताको  पूर्वीय दर्शनको संस्कार यो दुईटालाई तपार्इंले जोड्न सक्नु भयो भने त इन्टरनेशनल स्लेबल करिकुलम हुन्छ । त्यो करिकुलम भनेको त संसारको कुनै पनि मान्छेले नेपाली विदेशमा बस्नेले मात्रै होइन, संसारका सबै मान्छेले सिक्न चाहन्छन् । विभिन्न देशमा संस्कृतको कुरामा भागवत गीताको कुरामा योगेको विषयमा हामी शिक्षा दिन सक्छौं । यस्तो कुरालाई हामीले जोड्दा हामीले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि हामीसँग ग्लोबल हब बन्ने सम्भावना भो हामीले गरिराख केही इन्टरनेसनल प्राक्टिसेसहरु छन् त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ जोड्न सक्छौं । नाफालाई हामीले नकारात्मक रूपमा हे¥यौं । अब यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानी वृद्धि विकासका कुरा गरौं । पाठ्यक्रमको विषयमा व्यापक चर्चा गरौं । आगामी पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन सकिन्छ ।  यसको सुरुवात तपाईंले गरिसक्नु भएको छ, कसरी सुरु गर्नुभयो ? हो, मैले यो काम सुरु पनि गरिसकेको छु । क्लासरुम रिफर्म गरौं भनेर अहिले कुराहरू  उठ्ने गरेको छ । म आफै प्रोग्रेसिभ लर्निङ सेन्टर बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेको छु । चन्द्रागिरिमा मैले इन्टरनेशनल लेभलको एउटा स्कुल सेटअप गर्दै छु । त्यहाँको नगरपालिकाको मेयरसाब आफै शिक्षा बुझ्ने हुनुहुन्छ । हामी त एउटा अभियानमै छौं । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर दुइटा करिकुलम अगाडि बढाइसकेका छौं ।  यसका लागि कति जति लगानी लाग्ला ? पैसा पनि चाहिन्छ । म केही नाफा गर्दिनँ, म एकदम परोपकारी बन्छु, सबै गर्छु भनेर हुँदैन । तपाईंले कुनै संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसको विकास पनि गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्यो । कुनै पनि  संस्थाले मुनाफा गर्न सक्यो भने समाज र राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ । मुनाफालाई हामीले अहिलेसम्म नकरात्मक रूपमा हेर्यौं । अब यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेरौं । लगानीका, वृद्धि विकासका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सेलेबल कुरामा हामीले छलफल गर्यौं भने हाम्रो गन्तव्य आउने पाँच वर्षमा नेपालको शिक्षामा रिफर्म ल्याउन सकिन्छ । अहिले हामीले एउटा अभियान ‘टिचर एज अ करिकुलम’ भनेर सुरु गरेका छौं । यो पाठ्यक्रमलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ? अर्गानिक करिकुलम हुनुपर्छ । हिजोसम्म हामीले एउटा कठिन कौशलका बारेमा अर्को नरम कौशलको कुरा गर्यौं । मान्छेको कम्युनिकेसन स्किल्स, उसको प्रस्तुति, उसको संस्कार, मान्छेको पोजेटिभ भाइब्रेसन यी सबै कुराको जसरी हामीले पढाएको विषयमा तीन घण्टाको परीक्षा लिएर पास/फेल गरायौं । अहिलेको जमाना एआई र आईटीको हो । यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । स्कुलबाटै उद्यमशीलता सिक्नु र सिकाउन आवश्यक छ । हामीले परम्परागत ढंगले जुन लेभल लगाएर यो ग्रेड त्यो ग्रेड भन्छौं । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थी साँच्चिकै सबै कुरामा ऊ प्रकाण्ड हो त ? अथवा फोर भन्दा कम ल्याउने कमजोर हो त ? सिकाइ हरेक व्यक्तिमा फरक हुन्छ । कसैले केही कुरा भन्ने बित्तिकै टिप्छन् कसैलाई दुई/तीन पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो शिक्षाको पद्धतिले संसारलाई हामीले लोभ्याउन सक्ने अवस्था छ ।  यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ ? यसमा दुई/तीनवटा पाटो छ । एउटा त अभियान नै हुनु पर्यो । यो धेरै ठुलो कुरा हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । यो अभियानमा सरकारी निजी भन्ने हुनु भएन । राष्ट्रले निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा आमसहमति हुनुपर्यो । नेपाल एजुकेसनल हब बन्यो भने यहाँका सबैभन्दा समृद्ध सम्मानित हुने भनेको शिक्षक हो ।  हामीले सुरु गरेको ‘अभियान टिचर एज अ करिकुलम’ भनेका छौं । यसको मतलब पनि शिक्षक समृद्ध नभइकन क्लासरुम रिफर्म हुदैन । यो कुराले शिक्षा क्षेत्र नै माथि उठ्ने हो । यसैको आधारमा देश अगाडि बढ्ने हो भनिसकेपछि यहाँ हामीले आमसहमति गरौं । यस्ता कुरालाई मनन गरेर हामीले पाठ्यक्रम फेरिनुपर्छ । सयौं नेपाली दिनहुँ परदेश पुगिरहेका छन्, कसरी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ ? शिक्षालाई हामीले आइसोलेसनको रूपमा हेर्नु हुँदैन । यो समग्र मुलुकको उद्यमशीलता र रोजगारी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ । सबै कुरा शिक्षाले चलाउने पनि होइन । एउटा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि लिएर कक्षाकोठाभित्र पाठ्यक्रमका उद्देश्यहरू निर्धारण भएको हुन्छ । त्यो अनुसारको रिफर्म गरेर अगाडि बढाउने  हो । जनताले यसलाई साथ दिए,  प्राइभेट र सरकारको लगानीको बीचमा हाम्रो तालमेल मिल्यो भने सम्भव छ । हामीले विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सक्यौं भने सीपअनुसारको काम गर्दा जमिन आसमानको फरक हुन्छ । त्यो कुरा त शिक्षाले दिने कुरा हो । शिक्षाको नाममा अथवा स्वास्थ्यको नाममा निजी क्षेत्रलाई दुरुत्साहित गरेर होइन, हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सकारात्मक कुरा सोचौं ।  शिक्षालाई हड्तालको विषय नबनाऔं ।  विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई अशान्ति क्षेत्र नबनाऔं । विद्यार्थीको कस्टमा हामीले अधिकार पनि नखोजौं । हाम्रा माननीयहरुले पनि हामीलाई कन्ट्राडिक्सनमा पारेर हातखुट्टा बाँधेर स्विमिङ गर पनि नभनौं । सकारात्मक रूपमा अगाडि बढौं ।