काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले भदौ महिनामा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार (भदौ १३ गते) बस्ने बैठकमा भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठक कार्यसूचीबारे छलफल गरेका थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका पनि रहेको छ । भदौ १८ र १९ गते बस्ने बैठकमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै, १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक सन्देशसहित फिर्ता आएमा १८ गते टेबुल र १९ गते पारित गरिने योजना छ । यसबाहेक, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ २५, २६ र २७ गते बस्नेछ । यस अवधिमा विशेष गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । शिक्षा विधेयकलाई भदौ २६ गते पारित गर्नेगरी कार्यतालिका तय भएको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौ महिनाभर प्रतिनिधि सभाले संघीयता र सुशासनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नेछ ।

काठमाडौं । एम्बार्क अनम्याथले गणित शिक्षालाई परम्परागत पाठ्यपुस्तकबाट बाहिर निकाल्दै रोचक र वास्तविक जीवनसँग जोडिएको सिकाइमा रूपान्तरण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । यही मिशनअनुसार, अनम्याथ टिमले अगस्त ३ देखि ८ गतेसम्म रुपन्देही जिल्लाका भैरहवा र बुटवलमा २५ भन्दा बढी विद्यालयमा गणित शिक्षासम्बन्धी पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रमका क्रममा प्रधानाध्यापक, शैक्षिक संयोजक र शिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै गणितलाई कसरी व्यावहारिक, सजिलो र आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरियो । यस अवसरमा ‘अनम्याथ जिल्ला योजना’, ‘गणितको कथा भन्ने’, ‘उद्यमशील गणित’ र ‘म्याथ म्युजियम’ जस्ता अनुभवमूलक सिकाइ कार्यक्रमहरूको परिचय गराइयो । अनम्याथका मार्केटिङ तथा व्यापार विकास प्रबन्धक प्रज्वल पोखरेलले भने, 'हामीलाई विश्वास छ कि गणित यस्तो विषय हुनुपर्छ जसबाट विद्यार्थीहरू नडराउँन् । विद्यालय भ्रमणले हामीलाई विशेष आवश्यकताहरू बुझ्न र त्यसअनुसार समाधान तयार गर्न मद्दत गरेको छ ।' कार्यक्रममा सहभागी भएका शिक्षकहरूले पुरानो तरिकाले गणित पढाउँदा हुने समस्या समाधान गर्ने र विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा बढाउने गतिविधिमूलक सिकाइ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । लुम्बिनी वर्ल्ड स्कूलका योग तथा प्राणायाम प्रशिक्षक शिवसुन्दर पोखरेलले भने, 'गणितलाई व्यावहारिक र वास्तविक जीवनसँग जोड्ने यो तरिका विद्यार्थीहरूका लागि निकै उपयुक्त छ ।' विद्यालयहरूको मागअनुसार अनम्याथले प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने, निरन्तर सम्पर्कमा रहने र आवश्यकता अनुसार विशेष योजना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस पहलमार्फत रुपन्देहीका कक्षाकोठामा दीर्घकालीन रूपमा नयाँ र गुणस्तरीय गणित शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । करिब ५४ वर्षपछि ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले उत्साह ल्याउनुको सट्टा असन्तोष बढाएको छ । सुधारको आशा बोकेको विधेयकले प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूलाई सडकसम्म ल्याएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्कोतर्फ विगतमा भएको सम्झौता विधेयकमा प्रतिबिम्बित नभएको भन्दै शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित बनेको छ । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा पुगेको छ । तर, शिक्षकमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न विभिन्न पक्ष नै असन्तुष्ट देखिँदा विधेयकको भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । आन्दोलित निजी विद्यालय सञ्चालक, प्रावधान हटाउनुपर्ने माग नयाँ आउने ऐनले निजी विद्यालयको स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मका कुरा बोलेको छ । शिक्षा समितिले गरेको छलफल प्रतिवेदनले निजी लगानीका विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा सहुलियत तथा छुटसहितका प्रोत्साहन दिने व्यवस्था समावेश गरेको छ ।  यदि निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता भए जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरदेखि विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका कर, दस्तुर महसुल वा शुल्क आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने, उल्लेख छ । यस्तै, निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवा मूलक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधासमेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गरिएको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी प्रदान गरिनुपर्ने भनेको छ ।  निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना सञ्चालन, शुल्क निर्धारण लगायतका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा पूर्ण छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । यीमध्ये निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । निजी लगानीका विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने विषयमा निजी सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।   विद्यालय  कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधानमा पनि सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छ । उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने र यसको अधिकार पनि विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने भनेको छ ।  विद्यालय सञ्चालकहरूले भाद्र २५ गते नै संसदीय समितिलाई यी बुँदा सच्याउन तीन दिने अल्टिमेट दिएको थियो । तर समितिले जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सडकमा आउनुपरेको उनीहरू बताउँछन् । सञ्चालकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जस अन्तर्गत ९ गते सोमबार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा अगाडि र प्रदेशमा प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।  ११ गते सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अन्तरक्रिया गर्ने र उपत्यकामा वृहत अन्तक्रिया गर्ने घोषणा गरेको छ भने १२ गते विद्यालय बन्द हुनेसम्मको अल्टिमेटम दिएर जिल्ला प्रशासनकार्यालयमा धर्ना दिने जनाएको छ । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगाना सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लागउने गरी ऐन बनाउन लागेको भन्दै सडकमा आउनुपरेको बताएका छन् । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै शिक्षा दिएर अरबौंैं रुपैयाँ बाहिर जानबाट बचाएको भन्दै सरकाले नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती विदेश खेद्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले गुणस्तर शिक्षामा ठूलो योगदान गरेका छौं, तर सरकारले हामीमाथि पटकपटक प्रहार गर्छ, जबसम्म विधेयकमा लेखिएका यी कुरालाई सच्याइँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।’  नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष सुवास न्यौपाने कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताउँछन् । निजी विद्यालयले हाल दिइरहेको  १० प्रतिशतलाई यथावत रहनेगरी कानुनमा लेखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले निकै दुःख गरी विद्यालय बनाएका हौं, हामीले पनि सेवा अनुसारको मेवा पाउनुपर्छ, जुनखालको पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा आएको छ यो कुनैपनि हालतमा दिन सकिँदैन,’ उनले ।  न्यौपाने विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोक कल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने विषय कानुनबाटै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो आउनुपर्ने माग राख्दै दबाब दिँदै आएको शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित भएको छ । ऐनमा शिक्षक कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सचेतकहरूलाई भेट्नमा व्यस्त छन् । महासंघका प्रतिनिधिले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।  पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्रमार्फत माग पुरा गर्न आग्रह गर्दै आएको महासंघले भदौ ११ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विधेयकले शिक्षक कर्मचारी सेवा सुविधा स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले शिक्षकहरूसँग गरेको ९ बुँदे सहमति नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरी नतोकिनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नहुनु, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्वाहीको व्यवस्था सहमतिअनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु शिक्षकहरूका लागि दुखद भएको महासंघको धारणा छ ।  यस्तै, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिएको पनि जनाएको छ । शिक्षक महासंघका महासचिव तुला थापा केही विषय ऐनमा आए पनि धेरैजसो सम्बोधन हुन छुटेका विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन् ।  विद्यालय शिक्षामा वर्षौदेखि बाँकी रहेका समस्या हल गरी उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएकाले माग पुरा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनलाई सबै पक्षले स्वागत गर्नुपर्नेमा किन शिक्षकहरू नै आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरूका भने आआफ्नै तर्क छन् ।  शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला समय सुहाउँदो नयाँ ऐन आउन नसकेको बताउँछन् । कतिपय कुरा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने कुरा छुटेका र समावेश गर्न नहुने कुराहरू पनि विधेयकमा देखिएको उनको भनाइ छ ।  कोइराला सांसदको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्छन् । कोइराला ऐनको प्रस्तावमा नै २१ औं शताब्दीसम्मका कुरा पनि उल्लेख नगरिएको बताउँछन् ।  ‘२१ औं शताब्दीको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, उनीहरूका लागि शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो शिक्षकलाई अपडेट गर्ने प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी सेन्टरमा हो कि शिक्षक सेन्टरमा हो शिक्षकका कुराकानी बारम्बार लेखिएका छन् विद्यार्थीको छैन, विद्यार्थीका कुरा लेख्नुपर्दैन ?’  शिक्षा ऐन भएपछि दर्शनका कुरा पनि ऐनमा लेखिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । ऐनमा के राख्नुपर्ने, नियमावलीमा के राख्नुपर्ने र कार्यविधिमा के राख्नुपर्ने भन्ने पनि थाहा नभइकन विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको कोइराला दाबी गर्छन् ।  शिक्षविद् डा. विष्णु कार्की ऐनले  शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थी कसलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको हो भन्ने नै यकिन नभएको बताउँछन् ।  ‘यो शिक्षा ऐनभन्दा पनि शिक्षकहरू लागि बनाएको ऐन जस्तै भयो, त्यसमा पनि सामुदायिकभन्दा पनि निजी विद्यालय पोस्ने हिसाबले आएको जस्तो भयो,’उनले भने । उनले पहिले शिक्षाको अवधारणा बनाई घनिभूत रूपमा छलफल गरी ऐन बनाउनपर्ने भनेपनि कसैले नसुनेको आरोप पनि लगाए । कार्की अहिलेजस्तो ऐन भएपनि नयाँ ऐन आउनु नै ठूलो कुरा रहेको बताउँछन्।  घनिभूत छलफलमा प्रतिनिधिसभामा पेश नेपालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०२८ सालमा बनेका थियो । अहिलेसम्म त्यही ऐनमा टेकेर शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । पटकपटक संशोधन गर्दै काम चलाउँदै आएको शिक्षा विधेयक ५४ वर्षपछि नयाँ ऐनका रुपमा आउने तयारी भइरहेको छ ।  प्रतिनिधिसभामा २०८० को असोज २५ गते बसेको बैठकले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफलको लागि पठाएको थियो । त्यसपछि करिब तीन वर्ष समितले यो विधेययकका विषयमा छलफल गर्यो । समितिको छलफलपछि २०८१ साल चैत्र ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छलफल गरेको थियो ।  उपसमितिले छलफल गरेर फेरि समितिलाई विधेयक प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिले एकपटक फेरि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । विधेयकका साविक १ सय ६३ दफामध्ये ९८ दफामा परिमार्जन गरिएको छ  भने १३ वटा नयाँ दफा थप गरी तीनवटा दफालाई हटाइएको छ । यसैगरी ६५ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरूपमा पारित गरिएको छ ।  १ सय ६१ जना सांसदहरूले १ हजार ७५८ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यो बीचमा हरेक पक्ष निकायसँग घनिभूत छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समिल भएको समितिले जनाएको छ । समितिले गर्नुपर्ने सबै काम पुरा गरेको बताउँदै शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा अब प्रतिनिधिसभाबाटै यो विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।   

काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१  प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् । इन्जिनियरिङ क्षेत्रको रूपान्तरणका विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालाको शनिबार सम्पन्न समापन सत्रमा मन्त्री दाहालले नेपाली इन्जिनियरहरूको योग्यता र क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन गराउन सुरु भएको एक्रिडिटेसन प्रक्रियामार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूलाई विश्व जगतमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि काउन्सिलको अगुवाइ फलदायी हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली इन्जिनियरहरूको क्षमता विकास, शैक्षिक सुधार तथा अध्ययन्–अनुसन्धानमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए । नेपालको पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट उल्लेखनीय योगदान भईरहेको बताउँदै मन्त्री दाहालले नयाँ विकास र योजनाका लागि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा समेत जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रयोग र अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्षबाट सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नतिजामुखी शिक्षामार्फत इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुई दिनसम्म विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया भएको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा श्रीलङ्काका प्राध्यापक जेपी करुणा दासले समेत सहजीकरण गरेका थिए ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदन  शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो ।  संसदीय समिति अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले बिहीबार दिनभरि छलफल गरेको प्रतिवदेन तयार पारेको थियो ।  सोही प्रतिवेदन समिति  सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग घनिभूत छलफल विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।  अब यो विधेयक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाइ राख्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आएका छन् । विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै विधेयकमा समावेश भएका बुँदा सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।  बिहीबारदेखि सडकमा आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शुक्रबार पनि सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।  यता नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक कर्मचारीसँग सम्झौता भएका बुँदाहरू विधेयकमा नराखेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । महासंघले भाद्र ९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता अनुसारका कुराहरू नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।  आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत भाद्र ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ ।  यस्तै, भाद्र ११ गतेदेखि २० गतेसम्म सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा दुई घण्टा धर्ना दिने र भाद्र १३ गते शुक्रबार सबै पालिका र १५ गते आइतबार सबै जिल्लाका समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने छ ।  यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने भाद्र २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जनाएको छ ।  नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूसँग भएका धेरै कुरा विधेयकमा नआएको भन्दै फेरि सडकमा आउने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए  ।  उनले केही बुँदा समावेश भएपनि शिक्षक र कर्मचारीका धेरै कुरा विधेयकमा नसमेटिएको बताए ।   पटकपटक विधेयकमा शिक्षक कर्मचारी कुरा समावेश गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दा पनि नसुनेको बताउँदै बाध्य भएर फेरि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । ‘हामीले काठमाडौंमा लामो आन्दोलन गर्यौं वैशााख १७ गते महत्वपूर्ण सहमति भयो, आन्दोलन स्थगित गर्यौं । सहमतिअनुसार यतिखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसक्नु पर्थ्यो तर आजसम्म हुन सकेन । यतिमात्र होइन, सोही दिन मन्त्री परिषदबाट पारित भएका ९ बुँदा समेत अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्,’ त्यसैले पनि फेरि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं,’ सुवेदीले भने ।  शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षकहरूका आंशिक माग मात्र पुरा गरेको बताइन् ।  उनले विधेयकमा विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी कुराहरू पनि समेटिनुपर्छ भन्दा ८९ दिन आन्दोलन गर्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाइन् ।  ‘हामी २९ दिन सडकमा बसिसकेका छौं, अब पनि हाम्रा माग पुरा नभई विधेयक आउँछ भने कडा खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौं,’  पराजुलीले चेतावनी दिँदै भनिन् ।  

काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंमा निजी विद्यालयका सञ्चालकदेखि प्रधानाध्यापकहरू सडकमा आए । सडकमा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख केही बुँदामा अपत्ती जनाउँदै सडक तताइरहेको बेला संसदभवनभित्र भने सांसदहरू घनिभुत छलफलमा थिए । भाद्र ५ गत बिहीबार जसरी पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई मध्येनजर गर्दै सांसदहरू छलफलमा थिए । बाहिर शिक्षकहरूले देशलाई सम्वृद्ध भएको देख्न नचाहने, विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएको देख्न नचाहनेहरू संसद भवनभित्र रस्साकस्सी गरिरहेको भन्दै चर्को बिरोध गरिरहेका थिए । शिक्षकहरूको आक्रोशको आवाज भलै संसद भवनको कोठाभित्र पुग्यो या पुगेन । तर, संसद भवनको भित्ता नै थर्किने गरी शिक्षकहरूले नयाँ बानेश्वरमा विरोध गरिरहेका  थिए । माइतिघरबाट सुरु भएको शिक्षकहरूको विरोध ¥याली संसद भवन तिर अघि बढ्यो । तर, नयाँ बानेश्वरको चोक नपुग्दै प्रहरीले रोक्यो । शिक्षकहरूले सौहार्दपूवक सम्मान गर्दै नयाँ बानेश्वरमै कार्यक्रममा बिरोध कार्यक्रम गरे । उनीहरूले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पती हडप्न पाइदैन, ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति  खारेज गर, कम्पनीबाट बाहिर जादैनौ  लगायतका नारा लगाइरहेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं भन्दै शिक्षक सडकमा आइरहेको बेला संसद भवनभित्र गुणस्तरीय बनाउन दिनु हुँदैन भन्दै छलफल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।  उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भन्ने शैक्षिक संस्थाहरूलाई तिमीले बढी गुणस्तर दियौं भन्दै गलाउने काम सिंहदरबार र संसद भवन भित्रबाटै हुँदैछ यसमा हाम्रो आपत्ती छ ।’  ‘माननीयज्यूहरूका छोराछोरी, नातिनातिना हामीले पढाइरहेका छौं, तर भित्र हामीमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ उनले भने । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने र क्रमशः गैर नाफामुलक बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।  निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष डिके ढुंगानाले आफूहरू पुँजी निर्माणको पक्षमा काम गरिरहेको बताउँदै यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारबाट भएको बताए ।  ‘गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाउने दायित्व हाम्रो पनि हो, यो समाज निर्माण गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो, हामी पनि काम गर्छौ भनिरहँदा तिमीले सबै जिम्मा दिनुपर्छ  भन्दै हामीमाथि भार थप्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सबै विद्यार्थीको जिम्मा लिन सक्दैनांै, हामीले पनि आफ्नो घरजग्गा बेचेर लगानी गरेका छौं, यति कुरा सरकारले सुनिदिनुपर्यो ।’  संसारको सबभन्दा राम्रो शिक्षा दिने देश हो फिनल्यान्ड । ग्लोबल्ली प्रशंसा गरिएको फिनल्यान्डमा पनि राज्यले पढाउने  र खाना दिने गरे पनि यातायात, कपडा, किताब, कापी अभिभावक आफैले गर्नुपर्छ । ‘हामीले जसरी खेलकुद गर्छौँ, अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्छौँ, त्यो सुविधा पनि त्यहाँ स्कुलले दिँदैन, छुट्टै पैसा तिरेर अभिभावकले लगानी गर्नुपर्छ, हामीले त हजार, दुई हजारमा सबै सुविधा दिइरहेका छौं यसलाई राज्यले कदर गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले आजको आन्दोलन सांकेतिमात्रै भएको बताउँदै भोलिदेखि अझै चर्काउने बताए ।  उनले सडकमा आइसकेपछि शिक्षकहरूका माग पूरा नहुँदासम्म सडकबाट नफर्किने बताए ।  ‘हामीलाई अभिभावकले साथ दिनुहुन्छ । हामीलाई शिक्षक साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ । हामीलाई नागरिक समाजले साथ दिन्छ किनभने यो शिक्षाको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा भनेको संवेदनशील विषय हो, देश विकासको आधार हो । त्यसकारण यो विषयमा सबै गम्भीर हुनुहुन्छ ।’ सुवास न्यौपाने देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा पोखराको डायमण्ड एकेडेमीका प्रधानाध्यापक माधवशरन उपाध्याय आन्दोलनका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । बिहीबार आन्दोलनमा सहभागी हुन उनी हिजोमात्रै काठमाडौं आइपुगे । पोखरामा लामो समयदेखि निजी विद्यालय सञ्चालन गरी शिक्षा दिएका उनी बाध्य भएर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनु परेको बताउँछन् ।   ‘विद्यालयमा गएर पढाउनुपर्ने समयमा यात्रा गरेर काठमाडोंको सडकमा आउनु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो राज्य निजी विद्यालय प्रति कहिल्यै सकारात्मक भएन ।’ उनले संस्थाले सकेको छुट विद्यार्थीलाई गर्दै आइरहेको बताउँदै अहिले विद्येयकमा उल्लेख गरिएको पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।  माधवशरन उपाध्याय रुपन्देहीका विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी निजी विद्यालयले दिइरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अन्य सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । भन्छन्, ‘हामीले राज्यलाई छात्रवृत्ति दिँदैनौँ भनेका छैनौँ, अब १० बाट बढाएर १५ प्रतिशतलाई त्यो पनि पूर्ण छात्रवृत्ति कदापी दिन सक्दैनौं ।’  विष्णुप्रसाद पौडेल उनले काठमाडौंका केही सीमित विद्यालयहरूलाई हेरेर मात्रै विद्यालयको समग्र मूल्यांकन राज्यले गर्न नहुने बताउँछन् । उनले दूरदराजमा धेरै साना, जोखिमपूर्ण तरिकाले विद्यालयहरू पनि सञ्चालन भइरहेको बताउँदै न्यून शुल्कमा सञ्चालित विद्यालयहरूले सरकारको मापदण्ड अनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए ।  तारकेश्वरमा रहेको एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द भट्ट सरकार शिक्षा ऐन मार्फत निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई निस्तेज गर्न लागेको बताउँछन् । उनी  यस्तो विधेयकको विरुद्धमा निजि विद्यालयका सञ्चालक र शिक्षक लागेको बताउँछन् ।  ‘यो विधेयक मार्फत निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र क्रमशः गैरनाफामूलक रूपबाट कम्पनी चल्नुपर्ने भन्ने खालको विवादास्पद कुराहरू समावेश गरिएको छ, यो हामीलाई मान्य हुँदैन,’ उनी भन्छन,‘यी दुइटा विवादजन्य हाम्रा लागि अमान्य विषयवस्तुहरूको विरोध स्वरूप हामी आज सडकमा एउटा विरोध गर्न ओर्लिएका छौं ।’ शिक्षा विद्येयक बहुमतले पारित  शिक्षकहरू सडकमा आइरहेको बेला विद्यालय शिक्षा विद्येयक भने बहुमतले पारित भएको छ । इसीडी शिक्षकको सेवा सुविधादेखि निजी विद्यालयको छात्रवृतिमा सांसदहरू एकमत हुँदा विद्येयक बहुमतले पारित भएको हो ।  तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी भने निजी विद्यालयलाई अहिले दिइरहेको १० प्रतिशतमात्र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, सत्ता पक्षाका संसदहरूले निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको पनि सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखेर विद्येयक पारित गरेको हो ।  समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । सभाले पारित गरेपछि सो प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा लागू हुन्छ ।  शिक्षा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा इसीडीदेखि आठ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह रूपमा लिइएको छ । शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुने भएको छ । निजी विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन गर्न र नयाँ दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।  माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, साधारण धार र परम्परागत धारमा पढाई हुने भएको छ ।  विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालनको विषयमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई निरन्तरता दिने र नयाँ सञ्चालन रोक लगाउने भएको छ ।  स्थानीय तहलाई विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, कक्षा तह घटाउने, बन्द गर्ने र नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार दिइएको छ । राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११ र १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि विधेयकमा समावेश केही प्रावधानबारे सरोकारवालाहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए । त्यसकै कारण पटक–पटक उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना जैसवालले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने कुराले नेपालमा शिक्षाको स्तर झनै खस्किने बताएकी छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  उनले कम्पनी एक्टअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई गैरनाफामुलक कुरा सही नभएको बताइन् । निजी विद्यालयहरुले नाफा नै नकमाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन नसक्ने जिकिर गरिन् ।  उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने कुरा छ, यसमा के भन्छु भनेँ निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै कम्पनी एक्टअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी गैरनाफामुलक बनाउने हुनसक्छ ? जब निजी स्कुलहरुले लगानी गरेर, लोन लिएर, जग्गा बेचेर एउटा बिजनेसको तवरमा लगिरहेको छ भने त्यसको पार्ट अफ द प्रफिट त आउनुपर्यो ।’ सांसद जैसवालले शिक्षा सेवामुलक मात्रै हुनुपर्ने भन्नेकुरा सही नभएको बताइन् ।   

काठमाडौं । शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन सांसदलाई वितरण गरिएको छ । सिंह दरबारमा सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेश गरेपछि समितिले सांसदहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरेको हो ।  विधेयकलाई प्राविधिक रुपमा  मिलाउने जिम्मेवारी पाएको समिति सचिवालयले आफ्नो काम सकेर समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई दुई दिनको समय दिइएको छ । विधेयक माथि समितिमा भएका विभिन्न छलफल र सहमतिको भाषा लगायतका विषयलाई कानूनी एवं प्राविधिक रुपमा मिलाउन गत २२ साउनको बैठकको निर्णय अनुसार सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  अब भाद्र पाँच गते समितिको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकमा आआफ्ना राय सहित सांसदहरुलाई उपस्थित हुन समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले निर्देश दिएका छन् ।

काठमाडौं । पुल्चोक, ललितपुरमा स्थापना भएको इम्बार्क कलेजले व्यवसायिक शिक्षामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । अत्याधुनिक पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र उद्योग–केन्द्रित पाठ्यक्रमका माध्यमबाट कलेजले उच्च शिक्षामा व्यवहारिकता र उद्यमशीलतालाई मुख्य आधार बनाउँदै विद्यार्थीलाई भविष्यका व्यवसायिक नेता र नवप्रवर्तकको रूपमा तयार पार्ने अभियान थालेको हो । इम्बार्क कलेजले परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई चुनौती दिँदै व्यवहारिक सिकाइ, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । यस कलेजले रोहेम्पटन विश्वविद्यालय (लन्डन, यूके) सँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्दै आएका बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रमहरू मार्फत नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ । कलेजको उद्योग–सम्बद्ध पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई केवल रोजगारीका लागि मात्र नभई व्यवसाय सिर्जना गर्ने क्षमतासमेत विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ । कक्षा शिक्षणसँगै उद्योग भ्रमण, कार्यशाला, इन्टर्नसिप र परियोजना कार्यमार्फत विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अनुभव दिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । करियर विकास केन्द्रमार्फत बायोडाटा लेखन, अन्तर्वार्ता तयारी र रोजगारी अवसरमा सहभागी हुने सीपसमेत प्रदान गरिन्छ । इम्बार्क कलेजको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन केन्द्रले विद्यार्थीका नविन व्यावसायिक विचारलाई मूर्तरूप दिन सहयोग गर्दै आएको छ। व्यापार योजना निर्माणदेखि लगानी खोज र प्रोटोटाइप परीक्षणसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने भएकाले विद्यार्थीलाई रोजगार खोज्नेभन्दा रोजगार सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कलेजले व्यक्तिगत शैक्षिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र समावेशी सिकाइ वातावरणमार्फत विद्यार्थीको सम्पूर्ण विकासमा जोड दिएको छ । डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा सहकार्यका लागि खुला स्थानहरूले शिक्षण वातावरणलाई अझ प्रभावकारी बनाएको कलेजले जनाएको छ । अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै कलेजले ‘इम्बार्क अनुसन्धान सञ्जाल केन्द्र’ स्थापना गरेको छ। यसमार्फत स्थानीय व्यवसायिक केस–स्टडी, उद्योगसँगको सहकार्यमा हुने अनुसन्धान र नीतिगत अध्ययनमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइनेछ । छोटो समयमा नै इम्बार्क कलेजले नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई जोड्ने संस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको छ । कलेजका अनुसार यहाँका स्नातक विद्यार्थीले केवल डिग्री मात्र नभई नेतृत्व, नवप्रवर्तन र सामाजिक योगदान गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नेछन् ।

काठमाडौं । के तपाईं प्लस टु पास हुनुभयो ? यदि स्नातक तह नेपालमै पढ्ने योजना बनाउनुभएको छ भने पक्कै राम्रो कलेजको खोजीमा हुनुहुन्छ होला । अहिले नेपालमा स्वदेशी विश्वविद्यालय वा विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त थुप्रै कलेजहरू छन् ।  जसले  स्वदेशमै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा मात्र दिइरहेका छैनन् उद्यमी बन्न पनि सिकाइरहेका छन् । यसै मध्येको एउटा कलेज हो– ग्लोबल कलेज ।  काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा रहेको ग्लोबल कलेजले प्लस टु पास गरिसकेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको छ । यो कलेजको उद्देश्य विद्यार्थीलाई पढाएर जागिर खाने बनाउनुमात्र होइन, बरु उनीहरूलाई नवप्रवर्तनमा लाग्न प्रेरित गर्नु पनि हो  ।   सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा व्यवहारिक शिक्षाको आवश्यकता औंल्याउँदै सञ्चालनमा आएको यो कलेजले विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार शिक्षा दिइरहेको दाबी कलेजको छ । यसले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ग्लोबल कलेज र उसको नेटवर्किङमा सञ्चालन भएका कलेजमा विभिन्न विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ग्लोबल कलेजको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कार्यक्रमका प्रमुख डा. देवराज पनेरु ग्लोबल कलेजअन्तर्गत विभिन्न चार कलेजले ब्याचरलमा फरक फरक विषयको अध्ययन गराइरहेको बताए । विषयअनुसार कलेज रोज्न सकिने उनको भनाइ छ । जसमध्ये तीनवटा कलेज मध्यबानेश्वरमै छन् र एउटा लिबर्टी कलेज अनामनगरमा छ ।  कुनमा के हुन्छ पढाइ ? पनेरुका अनुसार चारवटै कलेज विद्यार्थीको आवश्यकता र रुचिका आधारमा खोलिएका हुन् । जसमा फरकफरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन् । उनले प्लसटु पास गरिसकेका विद्यार्थीले लिबर्टी कलेजमा ब्याचलर अफ कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (बीसीएसआइटी), ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट (बीएचएम), ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (बीबीए) र बीबीए फाइनान्स अध्ययन गर्न सकिने बताए । विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गरेका विषयका आधारमा विषय रोज्न सक्ने उनी बताउँछन् ।   ग्लोबल कलेज इनटरनेशनल ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनल काठमाडौंको मध्यबानेश्वरमा छ । कलेजले व्यापारिक केन्द्र र कर्पोरेट संस्थाहरूको सहकार्यमा विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिभर इन्टर्नसीपको अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यहाँ स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यो कलेजले स्नातक तहअन्तर्गत  बीबीए, बीएचएम, बीटीटीएम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ  । स्नातकोत्तरमा एमबीए कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।  त्यस्तै, ग्लोबल कलेजले ग्लोबल कलेज अफ सोसल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी बीटेक इन एआई यो वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ  । प्लस टुमा विज्ञान विषयअन्तर्गत केमेस्ट्री र म्याथम्याटिक्स विषय लिएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्रै यो विषय पढ्न पाउने छन् । यही कलेजमा बीए एलएलबी पाँच वर्षको कोर्स पनि सञ्चालन भएको छ । यस्तै, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रम बीबीएस पनि पढाइ हुने पनेरु बताउँछन् ।   नवप्रवर्तनमा विद्यार्थी केन्द्रित शैक्षिक संस्था सेवासँगै नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुन्छन् । तर ग्लोबल कलेज विद्यार्थी थुपार्नुमात्र आफ्नो उद्देश्य नरहेको दाबी गर्छ । कलेजले विद्यार्थी भर्ना भएपछि चार वर्षे पढाइको सम्पूर्ण जिम्मा कलेजले लिन्छ र हालसम्म यहाँबाट शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्कृष्ट नतिजासहित उत्तीर्ण भएको कलेजका सूचना अधिकारी धर्म ओझा बताउँछन् ।  ‘यो कलेज अरू कलेजभन्दा केही भिन्न छ, जुन यसको विशेषता हो । यसले पाठ्यक्रमकेन्द्रित मात्र गर्दैन, बाहिरको सीपलाई पनि उत्तिकै जोड दिन्छ । विद्यार्थी भर्ना भएर नियमित कक्षा सुरु भएपछि हरेक हप्ता अघिल्लो साताभरि अध्ययन/अध्यापन गरेका विषयको परीक्षा साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गरिन्छ,’ उनले भने ।  यस्तो गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा ध्यान जाने उनको भनाइ छ । ओझाका अनुसार यस्तो अभ्यासबाट विद्यार्थीहरूको डिभिजन सुरु हुन्छ र कमजोर देखिएका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था हुन्छ । विद्यार्थीले स्कूलपछि ब्याचलर गर्दा चार वर्षको कोर्स गरिसकेपछि लाइफ स्किल, करिअर स्किल पुरा गरेर जानुपर्ने हुन्छ । ब्याचलरको चार वर्षको कोर्सले उसको ४० वर्षको रिटर्निङ गर्छ । पढ्दाखेरि ज्ञानसँगै सीप दिने गरी कार्यक्रमहरू चारवटै कलेजमा सञ्चालन गरेको पनेरु बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘ग्लोबल कलेजले अहिलेसम्म विद्यार्थीलाई दिन सकेको भनेको करिअर स्किलको ग्यारेन्टी हो ।’  यहाँका विद्यार्थीले आफ्नो तेस्रो वर्षको कोर्स पूरा गरिसकेपछि चौंथौ वर्षमा इन्टर्नसीपको अवसर पाउँदै आएका छन् । कक्षाकोठा भित्रको सिकाइ र पाठ्यक्रम मात्र नभई कक्षा बाहिरको सिकाइ र विशेषगरी व्यवहारिक सिकाइमा  कलेजले जोड दिँदै आएको छ ।    प्राचार्य देवराज पनेरु ‘ज्ञान र सीप एट्टिटुयुडबाट आउँछ,’ प्राचार्य पनेरु भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य हाम्रा विद्यार्थी ग्राजुएट हुँदा सर्टिफिकेटमात्र होइन, सीपको सर्टिफिकेट पनि उनीहरूसँगै जानुपर्छ भन्ने हो ।’  ग्लोबल कलेजले विद्यार्थीलाई काम गर्ने ठाउँको खोजी गरेर सीप क्षमता अनुसारको काम पनि दिइरहेको छ ।  ख्यातिप्राप्त शिक्षक ग्लोबल कलेज र त्यसको नेटवर्किङमा सञ्चालन आएका सबै कलेजमा क्षमतावान विशेषविज्ञ शिक्षकहरू छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई आफूसँग भएको सबै ज्ञानहरू सिकाउँछन् ।  प्राचार्य पनेरु ब्याचलरमा सञ्चालन भएका हरेक कार्यक्रममा अध्याापन गराइरहेका शिक्षक ख्यातिप्राप्त शिक्षक रहेको दावी गर्छन् । ‘हाम्रो कलेजमा पढाउने जति पनि शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरू काठमाडौंको सबैभन्दा बेस्ट शिक्षक हुनुहुन्छ, म यो दाबीका साथ भन्छु । हाम्रो क्राइट एरिया नै फराकिलो छ, विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर आएपछि मात्र बल्ल यहाँको शिक्षक बन्न पाइन्छ, ’ उनले भने ।  ब्याचलरमा जीपीए हेरिँदैन  कुनै पनि विद्यार्थी कमजोर हुँदैनन् । सबै विद्यार्थी क्षमतावान हुन्छन् । जो विद्यार्थीलाई राम्रोसँग गाइड गर्ने शिक्षक वा शैक्षिक संस्था हुँदैन तब मात्र विद्यार्थी अदक्ष हुन्छन् । प्राचार्य पनेरु स्नातक तहमा अध्ययन गर्न कुनै पनि विद्यार्थीको जीपीए नहेरिने बताउँछन् ।  ‘ग्लोबल कलेज र नेटवर्ककको २५ वर्षको यात्रामा के थाहा भयो भने विद्यार्थीलाई राम्रो वातावरण दिइयो भने सबैले राम्रो गर्न सक्छन् । करिकुलम र कर्पोरेटलाई हामीले सँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा पछि कुनै पनि समस्या आउँदैन,’उनले भने। कति छन् विद्यार्थी ? कलेजले क्षमताअनुसार विद्यार्थीको सिट संख्या छुट्याएको छ । जुनसकै कार्यक्रममा पनि एउटा सेक्सनमा ४६ जना विद्यार्थी राखेर अध्ययन गराइन्छ । बीबीएमा दुईवटा सेक्सन बनाएर ९६ जना भर्ना गर्न मिल्छ भने फाइनान्समा ४५, बीएचएममा ४८ विद्यार्थीलाई भर्ना लिइन्छ । ग्लोबल कलेजले पनि बीटीटीएममा ९६ जना विद्यार्थी भर्ना गर्छ । यस्तै, बीएएलएलबीमा ६० जना विद्यार्थीका लागि सिट छुट्याइएको छ । पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा भने अनलिमिटेड कोटा हुँदा क्षमताअनुसार भर्ना लिन सकिने पनेरु बताउँछन् ।  सुविधासम्पन्न संरचना  ग्लोबल कलेजको भवन बाहिरमात्रै भव्य नभई भित्र पनि उत्तिकै सुविधा सम्पन्न छ । यहाँको ल्याबमा एकै पटक ४० देखि ४५ जना विद्यार्थीले प्रयोगात्मक सिकाइ क्रियाकलाप (प्राक्टिकल) गर्न पाउँछन् । पढ्ने इच्छा भएका विद्यार्थीलाई यो स्कुल सधैं खुला हुन्छ । शनिबार पनि पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड राखिएकाले विज्ञानका सैद्धान्तिक विषयहरूलाई तत्कालै स्मार्टबोर्डबाट देखाइन्छ । हरेक विद्यार्थीले यहाँ अनिवार्य रूपमा प्रिजेन्टेसन गर्नुपर्छ । यसले विद्यार्थीको लेखनसँगै, वाककला, सीप र भाषागत ज्ञान समेत बढ्नसक्छ । यसका साथै विभिन्न ‘इन्टरनेशलन एक्सपोजर’ का माध्यमबाट विभिन्न देशको भ्रमण समेत गराउने गरिएको छ । जसबाट विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकास, प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएका नयाँ आविष्कार आदि क्षेत्रको जानकारी लिने अवसर हुन्छ ।  ‘विद्यार्थीका लागि करिअर काउन्सिलिङ, प्रिजेन्टेसन, प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्चजस्ता विषयमा केन्द्रित गर्ने गरेको छ ।  खेललाई पनि प्राथमिकता विद्यार्थीलाई पढ्न मात्र होइन, खेलकुदजन्य क्रियाकलाप पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । ग्लोबलले पढासँगै खेललाई पनि उत्तिकै जोड दिइरहेको छ । विद्यार्थीलाई दैनिक रूपमा ब्रेक समयमा खेल्न कलेजभित्रै बास्केटबल, फुटसल ब्याडमेन्ट खेल्ने ठाउँ पर्याप्त छ ।  कलेजले हप्तामा एक पटक कलेजभित्रै विद्यार्थीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ भने वर्षमा एक पटक खेल प्रतियोगिता नै आयोजना गर्छ । क्रिकेट, फुटबल लगायतका खेल खेलाउन कलेजमा स्पेस नहुँदा बाहिर लिएर खेलाउने गरिन्छ । विद्यार्थीलाई पढाइसँग खेलको लागि कलेजले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।  स्नातक नेपालमै गर्दा फाइदा  कक्षा १२ पास गर्नेबित्तिकै नेपाली विद्यार्थी  अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा जान्छन् । उनीहरू पढाइसँगै काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय विद्यार्थी कामकै लागि पनि विद्यार्थी भिषामा विदेश गइरहेका हुन्छन् । प्राचार्य पनेरु कक्षा १२ पास गरेर विद्यार्थीहरूलाई विदेश नजान सल्लाह दिन्छन् । उनी विदेश जाने विद्यार्थीले नेपालमै ब्याचलर गरेर बाहिर जाँदा केही सहज हुने बताउँछन् ।  भन्छन्, ‘म पनि युरोपमा पीएचडी गरेर आएको हुँ, पाँच वर्ष त्यहाँका विश्वविद्यालयमा पढाउने मौका पनि पाएँ, आफै विद्यार्थी पनि भएर रिसर्च गर्ने मौका पनि पाएँ । आफै भुक्तभोगी भएकाले म विद्यार्थीलाई ब्याचलर नेपालमै गरेर जान सल्लाह दिन्छु ।’  आर्थिक अवस्था राम्रो भएका अभिभावकले भने विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढाउँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।  ‘तपाईंको आर्थिक अवस्था राम्रो छ, पढ्नैका लागि मात्र विदेश जाने हो भने राम्रै हुन्छ, तर पढाइसँगै काम गर्ने सोचमा जानुहुन्छ वा छात्रवृत्ति दिने भन्ने हिसाबले जानुहुन्छ भने तपाईंहरू नजाँदा नै राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।  

काठमाडौं । सरकारले निजी कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसका लागि सिट संख्या बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औं बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रममा १ हजार ३ सय ५९ सिट संख्या बढाएको हो ।  एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, एडीएम, एमसीएच लगायतका कार्यक्रममा सिट संख्या बढाइएको हो । जसमा सबैभन्दा धेरै एमबीबीएसमा सिट थप गरेको छ ।  एमबीबीएसतर्फ प्रति मेडिकल ३० सिट थपी १ सय ३० पुर्याइएको छ । एमबीबीएसमा सबै कलेजमा गरेर कुल ४९५ सिट थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । योसँगै अब एमबीबीएसको सिट संख्या २ हजार ६ सय ३५ पुगेको छ । यसअघि एमबीबीएसका लागि २ हजार १ सय ४० सिट थियो । यस्तै, नर्सिङतर्फ बीएस्सी नर्सिङमा ४ सय ४० सिट थप गर्ने निर्णय भएको छ ।  यसअघि १ हजार ९ सय ९० सिट थियो । सिट थपिएसँगै अब बढेर २ हजार ४ सय ३० पुगेको छ । बीएनएसतर्फ १ सय २२ सिट थप भएको छ । यसअघि ९ सय ४० सिट थियो । अब यो संख्या बढेर १ हजार ६२ पुगेको छ ।  त्यस्तै, बीपीएचमा यसअघि ६सय ५० सिट रहेकोमा ६२ सिट थप भइ ७ सय १२ पुगेको छ । ६ सय ९५ सिट रहेको बी फार्मेसीमा  १ सय ४० सिट संख्या बढेर ८ सय ३५ पुगेको छ भने बीएमएसको सिट संख्या भने घटाउने निर्णय गरेको छ ।  एक सय सिट संख्या रहेको बीएमएस विषयमा ३५ सिट घटाएर अब ६५ सिट मात्र कायम गरिने आयोगले निर्णय गरेको छ ।  निजी क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिट संख्या बढाइए पनि सरकारी कलेजमा भने यथावत राखिएको छ ।

काठमाडौं । मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) द्वारा आयोजित बौद्धिकतामा लगानी : नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि शिक्षा शीर्षकको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।  कार्यक्रममा शिक्षा, अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन एमआईटीका सहसंस्थापक आरके दाहालको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । उनले शिक्षालाई दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै जापानको युद्धपश्चातको शिक्षामार्फत भएको पुनर्निर्माणको उदाहरण दिए । गोष्ठीमा पाँचवटा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत भएका थिए । डा. शैलेन्द्र झाको अनुसन्धानपत्र ‘सीमाबाट गतितर्फ : शिक्षाले कसरी नेपालमा जीवन र अर्थतन्त्रलाई उकास्छ’  मा उनले ललितपुर र मधेशका दुई बालिकाको संघर्ष र शैक्षिक सफलताको कथामार्फत लक्षित शैक्षिक अवसरहरूले गरिबीको चक्र तोड्ने, सामाजिक गतिशीलता बढाउने र आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावनाका बारेमा बताएका थिए । त्यस्तै, देवीराम आचार्यको अनुसन्धानपत्र ‘नेपालमा शिक्षामा लगानीको अध्ययन शिक्षाको तह अनुसार’ मा उनले नेपालमा बजेटको असमान वितरण र त्यसमा पनि आधारभूत शिक्षा तथा तलबमा नै बढी खर्च हुने भएकाले अनुसन्धानमा छुट्टिने न्यूनतम खर्चले अनुसन्धानलाई किनाराकृत गरेको बिषय औँल्याएका थिए । उनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । दुर्गा थापाले ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा महिलाहरू : यसको प्रकृति, चुनौतीहरू र आर्थिक स्थायित्व’ मा शैक्षिक प्रभाव अनुसन्धानपत्रमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको संलग्नता हुँदा पनि भोग्न परेको न्यून आम्दानी, सामाजिक सुरक्षाको अभावका बारेमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक सशक्तीकरणमार्फत महिलालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उपायबारे प्रकाश पारे । सुरेन्द्र सुवेदीले ‘मस्तिष्कको प्रवासन : नेपालमा शैक्षिक पलायनको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव’  शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको बढ्दो प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दै यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने नीतिगत आवश्यकता प्रस्तुत गरे । त्यस्तै, रामकृष्ण दाहालले आफ्नो अनुसन्धानपत्र ‘नवप्रवर्तनका लागि शिक्षा : नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको जीडीपी वृद्धिमा योगदान’  विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए जसमा उनले शिक्षा र नवप्रवर्तनबीचको सम्बन्ध, डिजिटल स्टार्टअपहरू, प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा सहकार्य मोडेलबारे जानकारी दिए ।  उनको अध्ययनले शिक्षाले नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गरी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा नै वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो ।  गोष्ठीका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा शिक्षाको रूपान्तरणकारी भूमिकामा जोड दिए ।  उनले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना जनताको बौद्धिकतामा लगानी नगरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैन । शिक्षा मुलुकको खर्च नभई राज्यले गर्ने सबैभन्दा रणनीतिक लगानी हो ।’ ‘२१ औं शताब्दीमा, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राकृतिक स्रोतहरूमा कम र मानव पूँजीमा बढी निर्भर हुनेछ । नेपालले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग मिलाउनुपर्छ । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुपर्छ । र आफ्ना युवाहरूलाई आलोचनात्मक चेत, समस्या समाधान र उद्यमशीलता सीपहरूले सुसज्जित गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । डा. नेपालले नेपालको भविष्यको डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता र अनुसन्धान सञ्चालित शिक्षालाई शिक्षाको सबै तहमा एकीकृत गर्नमा निर्भर छ भन्ने कुरामा पनि प्रकाश पार्दै भने, ‘शिक्षा, उद्योग र सरकार बीचको सहकार्य महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षाले ज्ञान मात्र प्रदान गर्नु हुँदैन, यसले आर्थिक सहभागिता, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिका लागि अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।’ गोष्ठीमा विश्वव्यापी विकाश, वाणिज्य, शिक्षा तथा उद्योग लगायत क्षेत्रहरूका दृष्टिकोणहरूलाई एकत्रित गर्दै अनुसन्धान तथा अन्तरक्षेत्रिय विषयहरूलाई प्यानल डिस्कसनमार्फत उजागर गरिएको थियो ।  कार्यक्रममा पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयका डा. अमृत थापाले अर्थशास्त्र, शिक्षा र समानताको अन्तरसम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रकाश शर्माले शिक्षालाई श्रम बजारको मागसँग मिलाउने आवश्यकतामा जोड दिँदै भने, ‘यदि हामी शिक्षाले साँच्चै आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नु पर्छ र सीप विकासलाई मागमा आधारित बनाएर रोजगारीमा जोड्नु पर्छ । यसमा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई समावेशी बनाउनु पर्छ ।’ अनुभवी बैंकर र वित्तीय साक्षरता अधिवक्ता भुवन दाहालले राष्ट्रिय प्रगतिमा वित्तीय क्षमताको भूमिकामा जोड दिँदै वित्तीय साक्षरता बिनाको शिक्षित कार्यबल इन्धन बिनाको कारजस्तै बन्ने बताए ।  प्रा. रिदिश के. पोखरेलले शैक्षिक र दिगोपनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘शिक्षामा लगानी गर्नु केवल जीडीपी वृद्धिको लागि होइन । यो सहिष्णु समाजहरू सिर्जना गर्नेबारे हो जहाँ ज्ञान र वातावरणीय व्यवस्थापन सँगसँगै जान्छ ।’ विदूषी राणाले विरासत ब्रान्डहरूलाई पुनर्जीवित गरेको आफ्नो अनुभव बताउँदै शिक्षाले रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता र उद्यमशीलतालाई बढावा दिनुपर्छ ताकि नेपालका युवाहरूले विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न र नवीनता ल्याउन सकून् भन्ने कुरामा जोड दिइन् ।  कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति थियो ।  कार्यक्रमको प्रश्नोत्तर चरणमा सहभागीहरूले ‘यदि शिक्षा लगानी हो भने, अर्को दशकमा नेपालको मानवीयपूँजीको प्रतिफल के हुनेछ र हामी त्यसलाई कसरी मापन गर्छौं ?’, ‘जागिर खाने मात्र नभएर जागिर दिने मान्छेहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको डिजाइन कसरी गर्ने हो ?’, ‘द्रुतगतिमा फेरिने संसारमा पाठ्यक्रमहरू कसरी सान्दर्भिक भइरहन सक्छन् ?’ जस्ता तिखा र यथार्थपरक प्रश्नहरू गरेका थिए । विविध क्षेत्रको सहभागितामुलक प्रतिनिधित्व भएको यस्ता कार्यक्रमहरूले समग्र नीति विकासको लागि योगदान दिने सहभागीहरूले बताए । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया तथा काठमाण्डौ मोडल स्कुलको समेत सहआयोजना रहेको यो कार्यक्रम बागबजारस्थित एमआईटीमा भएको थियो ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा समावेश गरिएका निजी विद्यालयका केही बुँदामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र हिसान चार संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा  विज्ञप्ति निकाल्दै असन्तुष्ट बुँदा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।  उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफा मूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने माग गरेका छन् । यस्तै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने भनेका छन् ।  यो विषयमा यही साउन २८ गते बुधबारसम्म नसच्याए २९ गते बिहीबारदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । गत असार १३ गते बसेको बैठकले निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक लोक कल्याणकारी र क्रमशःगैर नाफामुलक गर्ने गरी विद्येयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो । निजी शैक्षिक व्यवसायिहरूले यसमा आपत्ती जनाएका छन् ।  ‘सङघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणमा भएको छलफल र त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारले हामीलाई विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित अत्यन्तै दुखित एवं आक्रोशित बनाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित हुनुका साथै, प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत छ ।’ नेपालको शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रले चार दशक लामो योगदान गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भएपश्चात् राष्ट्रियकरणमा परेका निजी विद्यालयहरू २०३६ साल पछि फेरि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । २०४७ सालपछि राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको थियो ।  देशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रले निरन्तर योगदान गरिररहे पनि राज्य यो क्षेत्रलाई  नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको उनीहरूको आरोप छ । ‘निजी क्षेत्रले पटक पटक असहज अवस्था व्यहोर्नुपर्दा पनि राज्य पक्षबाट ढाड्स दिने काम कहिल्यै भएन,विज्ञाप्तीमा भनिएको छ,‘हरेक पटक सरकार फेरिनासाथ फेरिएका नीति, ऐन–कानुनले खासगरी निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालयहरूलाई अस्थिर र अन्योलता सिर्जना गर्ने गरेको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेर करिब ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । ३४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा निजी क्षेत्रको वार्षिक योगदान रहेको विज्ञप्तीमा दाबी गरिएको छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी शिक्षालयहरुको ७.२ प्रतिशत योगदा गरिरहेको छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको यसले राजस्वका विभिन्न शीर्षक मार्फत राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरिरहेपनि राज्यले जहिले निजीक्षेत्रलाई कस्ने रणनीति लिएको उनीहरू दृष्टिकोण छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार एक्लैले मात्रै नि:शुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामुदायिक योगदान आवश्यक रहेको बताए । राज्यको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै कम रहेको र धेरै गर्नसक्ने स्थिति पनि नरहेको उनले जिकिर गरे । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामुदायिक योगदान आवश्यक छ । सरकार मात्रैले नि:शुल्क स्वास्थ्य वा नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनसक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘खासगरी राज्यले आज जति लगानी गरेको छ, त्यो लगानी असाध्यै थोरै छ । राज्यको लगानी धेरै लगानी गर्नसक्ने खालको पनि छैन ।’ योगदान पुर्‍याउनसक्ने नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न जरुरी रहेको उनले बताए । शहरी क्षेत्रमा जेनतेन नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय ढंगबाट प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति बने पनि ग्रामिण क्षेत्रमा भएको विद्यालयमा पढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘योगदान पुर्‍याउनसक्ने नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट हामीले अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘शहरी क्षेत्रमा जेनतेन नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय ढंगबाट प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति बनेको छ । तर ग्रामिण क्षेत्रमा जस्तो छ, त्यसको विकल्पको स्थिति बनेको छैन ।’ मन्त्री पौडेलले ग्रामिण क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाहरु आफ्नै लगानीमा खोल्न जरुरी रहेको पनि बताए ।

ललितपुर । डीएभी बिजनेस स्कुल र ह्युमन रिसोर्सेज सोसाइटी नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न दोस्रो डीएभी कर्पोरेट फुटसल प्रतियोगिता २०२५ ले उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई खेलकुदमार्फत सशक्त बनाएको छ । जुलाई ३० देखि अगस्ट २ सम्म सञ्चालित प्रतियोगितामा बैंकिङ, बीमा, आईटी, अटोमोबाइल, उत्पादन र ट्रेडिङ क्षेत्रका ३२ कर्पोरेट टोली सहभागी भएका थिए । प्रतियोगिताले मित्रता, समूहगत भावना, व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । भव्य उद्घाटन समारोहमा नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भरत खवास, ह्युमन रिसोर्सेज सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष टेकराज शर्मा र डीएभी बिजनेस स्कुलका अध्यक्ष अनिल केडियाले खेलकुदको भूमिका, सहकार्य र व्यावसायिक एकताका सन्दर्भमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल डिश होम र कोड हिमालयबीच रोमाञ्चक रूपमा सम्पन्न भयो। डिश होम विजेता बन्दै १ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्न सफल भयो भने कोड हिमालय उपविजेता बन्दै ५५ हजार रुपैयाँ नगद, ट्रफी र मेडल जित्न सफल भयो । सहभागी सबै टोली, प्रायोजक, रेफ्री र स्वयंसेवकहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो। डीएभी बिजनेस स्कुलले सहभागी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी संस्करणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–२ मुनाको धवलागिरि माविका शिक्षक र विद्यार्थीले तरकारीखेती गरेका छन् । मुनामा वार्षिक रु पाँच हजार भाडा तिर्नेगरी दुई रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारीखेती गरेका हुन् । एक रोपनीमा बन्दा, काउली, रायोसाग, मुला, गाजर र दुईवटा पलास्टिक टनेलमा गोलभेँडाका बिरुवा रोपिएको प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले जानकारी दिए । 'गत हप्ता कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका साथै शिक्षकले खाली समयमा श्रमदान गरेर जग्गा तयार गरेर तरकारीका बिरुवा लगाएका छौँ', उनले भने, 'बाँकी एक रोपनी जमिनमा प्याजका बिरुवा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने योजना छ ।' विद्यार्थीलाई तरकारीखेतीसम्बन्धी व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान, सीप सिकाउने, छात्रावासमा आवश्यक पर्ने तरकारी आफैँ उत्पादन गर्ने र तरकारी बिक्री गरेर विद्यालयको कोष वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तरकारीखेती थालिएको प्रअ सुवेदीले बताए । तरकारीखेतीका लागि धवलागिरि गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ भन्ने कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको थियो । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको रु एक लाख ५० हजारबाट मल, बीउ, टनेल खरिद, जग्गा भाडा तिरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने सीप सिकाउने उद्देश्यले हेम नमूना आवासीय मावि र धवलागिरि माध्यमिक विद्यालयमा ‘धवलागिरिको इच्छा, गरिखाने शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । हेम नमूना आवासीय माविको झिनडाँडास्थित छात्रावासमा बस्ने ५० विद्यार्थीले छ रोपनी पाखोको झाडी फाडेर तरकारीखेती गरेर हराभरा बनाएका छन् । गत वर्ष रु तीन लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यक्रम प्रभावकारी बनेकाले आगामी वर्षलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)  र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तबीच छलफल भएको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  उनले परिसंघले उद्योगसँग शिक्षा र सीपलाई आबद्ध गर्न खोजिरहेको भन्दै त्यसका लागि नीतिगत सुझाव दिन एवं गतिविधि गर्न परिसंघमा शिक्षा तथा सीप समिति गठन गरेको बताए ।  अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्ने मुख्य उद्देश्यसहित नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग समझदारी गरेको जानकारीसमेत गराए । सो अवसरमा शिक्षा मन्त्री पन्तले उत्पादनसँग तालमेल हुने गरी शिक्षालाई जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै सो कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।  उनले शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई उत्पादनसँग समेत जोड्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा परिसंघका पदाधिकारी सदस्य सन्दिप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।