पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिन बजेट अपुग हुने बताएका छन् । संसद्को अर्थ तथा विकास समितिद्वारा शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा जम्मा रु चार अर्बको प्राप्त भएको र सो बजेट अपुग हुने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा चार अर्ब रुपैयाँ रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको उनले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिनसमेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै उनले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेशभित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्र मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेशलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री बस्नेतले वैशाख महिनासम्म मन्त्रालयको ३९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको जानकारी दिँदै एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडकको वित्तीय प्रगति ८६।७९ प्रतिशत रहेको बताए । छलफल कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिँदै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले पुरानो खरिद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँदै नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडाैं । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ । बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने तथा भारतबाट स्वदेश फर्किने हजाराैं नेपाली सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र कष्टपूर्ण रुपमा रहेकाले उनीहरुको उद्धारमा ध्यान दिनुपर्न बताए । सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का उपसचेतक पार्वती पुनले सबैको एकताले नै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिने बताउँदै सरकारले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बालबालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डानुसार क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको बताए । बैठकमा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेकामा पारित भएको थियो । बजेट अधिवेशनको आज पहिलो दिनको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन आह्वान भएको पत्र तथा यसअघिको पाँचौँ अधिवेशनबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका विभिन्न विधेयकसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । रासस

काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निजी क्षेत्र तथा विज्ञसँगको छलफलपछि निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। दोस्रोमा कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरणमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बेरोजगारहरुलाई उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायलाई पुनसस्थापना र प्रवर्दधन, राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। स्थास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान तथा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई ३५ लाखसम्मको बीमा, हरेक प्रदेशमा स्तरीय प्रयोगशाला, औषधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र मन्त्रालयमा आएको बजेटको ५ प्रतिशत छुट्याउने, कोरोनाको नाममा अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा छायामा परेकाले सबैको सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेटको १५ प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने, कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाई माटो र हावापानी अनुकूल हुने गरी विशेष स्थानमा विशिष्ट वस्तुको मात्र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले तयार गरेको सुझावमा साना तथा ठूला उद्योग प्रर्वधनको लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आबद्ध गरी कर छुटको व्यवस्था गर्ने, सातै प्रदेशमा उद्योग प्रर्वधन केन्द्र स्थापना गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । मेसिन आयातमा भन्सार छुट, विद्युत् महशुलमा छुट र वर्तमान संकटबाट बढी प्रभावित श्रमिकलाई एक तिहाइ सरकार, एक तिहाइ व्यवसायी र एक तिहाइ श्रमिकले व्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आगामी वर्ष ३० लाख बढी बेरोजगार हुने देखिएकाले रोजगार र स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाई तत्काल लागूपर्ने अर्थ समितिले बताएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई आफो सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट आवश्यक भएको समितिको निकर्ष छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने काम सम्पन्न नहुने भएकाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्न सुझाव दिइएको छ । समयमा काम नसकिने समस्या पहिचान गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम हुन नसके निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित व्यवसायहरुमा भ्याट, भन्सार छुट दिनुपर्ने र सहकारीलाई एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न पनि भनिएको छ । राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिको निकर्ष छ । बजेट व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ का सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा ल्याउनुपर्ने समितिको निकर्ष रहेको छ । जसमा १० खर्ब राजस्व परिचालन, १ खर्ब वैदेशिक अनुदान, जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण लिएर परिचालन गर्न समितिले भनेको छ । कृषिको लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधि स्थानीय तहले तोकेको सहकारी वा स्थानबाट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि उपकरण खरिद गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिने, सिँचाइको सुविधा, प्रमुख बाली लगाउनुअगावै मूल्य निर्धारण, बिक्री नभए सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । बेरोजगार हुनपुगेका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको लागि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउन लागेको छ । उक्त बजेटमा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबी)ले सरकार समक्ष विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालको अवस्थामा लघुवित्तको उत्थान तथा उक्त क्षेत्रमा परेको असरको न्युनीकरणको लागि कर्जा पुनरसंरचना, किस्ता भुक्तानीको समय सिमा तथा व्याज छुट सहित विभिन्न ९ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी ऋणीले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा देहायका आधारमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ । कर्जाको पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न ऋणीले लिखित निवेदन पेश गुर्नपर्ने छ । यस व्यवस्था बमोजिम ऋणीको पूनरसंरचना वा पूनरतालिकीकरण गरेको कर्जा भुक्तानी तालिका बमोजिम नियमित किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणी अन्तर्गतको कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै, यस व्यवस्था बमोजिम कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा २०७७ पुस मसान्तसम्ममा गरी सक्नुपर्ने छ । पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्नु अघि समेत उक्त कर्जा असल बर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । कर्जालाई पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा सो मितिसम्म पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ । पुनरकर्जा प्रभावित ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजनामा असर परी व्यवसाय/परियोजना पुनः सुचारु गर्न सघाउ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोष मार्फत तोकिएको निश्चित मापदण्ड अनुरुप बैंक दरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने संघको सुझाव रहेको छ । ग्रेस अवधि ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजना सुचारु गर्न सहजताका लागि परियोजनाको उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा पूर्वनिर्धारित किस्ता भुक्तानी शुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भएता पनि बढीमा १ वर्षको ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने संघको सुझाव छ । किस्ता भूक्तानीको समय सिमा तथा ब्याज छुट लामो समय बन्द रहेको व्यवसाय/परियोजना सुचारु हुन केही समय लाग्ने हुँदा सदस्यले किस्ता र व्याज समयमै भूक्तानी गर्न प्रायः असमर्थ हुने देखिन्छ । त्यस्तै, किस्ता भूक्तानी अवधि एक वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने छ । संघका अनुसार समयमै किस्ता भूक्तानी गर्ने सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाकेको ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था २०७७ असारसम्म लागू गर्न उपयुक्त हुने छ । ब्याज छुट सम्बन्धी ब्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा (थोक कर्जा) उपभोग गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने छ । कर्जा/सापट र लगानीको सीमा सदस्यहरुलाई जिविकोपार्जन र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि केही समय सम्म थप रकमको आवश्यकता हुने कारणले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने संघको राय छ । जसमा एकल ग्राहकले बिना धितो ऋण तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुबै किसिमको कर्जा एकै पटक लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव छ । साथै, हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जाको बढीमा दुई तिहाई भन्दा बढी नहुने व्यवस्था संघको माग छ । तरलता व्यवस्थापन लघुवित्त संघले व्यवसाय संचालन तथा विस्तारका लागि संस्थामा उपलब्ध कोषहरुको उच्चतम उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । पहिलो, अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ०.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । दोश्रो, सर्वसाधारणको समेत निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात १.५० प्रतिशत कायम गराउन संघको सुझाव छ । अर्को, प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत रकम तालीम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगित गराउन सुझाव दिएको छ । लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने यस सम्बन्धमा लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । एक, विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको । संघले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवामा न्युनतम ब्याज दर (सबै प्रकारका कर्जाहरुमा कायम मध्ये सबभन्दा कम दर) वा बेस रेट बमोजिमको दर कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने छ । उक्त संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने संघको सुझाव रहेको छ । कार्यक्रम संचालन तथा लेखा विधिमा परिमार्जन गर्ने कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गरी केही समयसम्म समुहगत कारोवार गर्न सम्भव नहुने तथा ब्याज आम्दानी नियमित नहुने हुँदा हालको विषम परिस्थितिको प्रभाव सामान्य नभएसम्मका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि कर्जा तथा बचत लगायत सञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा कारोवार व्यक्तिगत रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ब्याज आम्दानी पाकेको आधारमा लेखाँकन गर्ने । तर यसरी लेखाङ्कन गरिने आम्दानी रकम कर्जा रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता नहुञ्जेल बाँडफाँड नगरी छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने संघको सझाव रहेको छ । विविध व्यवस्था हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थालाई पर्ने समस्याका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली कारोवार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सक्ने समय सीमा बढाई २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वित्तीय विवरणमा पर्न गएको नकारात्मक असरले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना गर्न नसक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित समय सम्म अनुपालना (कम्प्लायन्स) सम्बन्धीे कारवाही नहुने व्यवस्था गर्न संघको सुझाव रहेको छ । साथै, नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध हुने सबै किसिमका सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि समेट्न उपयुक्त हुने संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा यस क्षेत्रको विकास गर्न उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ महामारीको वर्तमान अवस्था एवं आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन एवं यस क्षेको विकासका साथै प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका सन्दर्भलाई समेट्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा तयार पारेको सुझाव दुवै संस्थाका अध्यक्षद्वय भीम घिमिरे र प्रकाश मुन्दडाले सोमबार दिएका हुन् । सङ्गठनका अध्यक्ष घिमिरेले विश्वव्यापी महामारीको यस समयमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको सहयोगका बरेमा उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस क्षेत्रको भूमिकालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट तोकिएको प्रावधानबीच एकरुपता नहुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा विभिन्न बाधा व्यवधान र कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरी पहल गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । अध्यक्ष घिमिरेले प्रदेश नं १ विषेश गरी सुनसरी, मोरङ र झापाका विभिन्न इँटा उद्योगमा २० हजारभन्दा बढी भारतीय श्रमिकले काम गर्दै आएको भए पनि वर्तमान समयमा इँटा उद्योग सञ्चालनमा नभएको र श्रमिक पनि लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण उद्योगमै फसिरहेको र घर फर्कन चाहिरहेको हुँदा त्यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरे । सङ्घका अध्यक्ष मुन्दडाले उद्योग चरम मारमा परी धरासायी भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्यमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सबै क्षेत्रलाई मार परिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा मानव स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै प्रदेश नं १ लाई ‘ग्रिनजोन’को वर्गीकरणमा पार्ने गरी कार्य अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको सहयात्री भएकाले यस क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न आफू सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरे । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा सङ्कुचन आउने अवस्था आयोगको अनुगमनबाट देखिएको हुनाले आयोगले मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सातबुँदे सुझावमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायत छन् । आयोगले किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सुझाव दिएको छ । कृषि कार्यका लागि मल, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भई फर्किने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिइएको छ । सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार श्यया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० श्ययाको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाउनपर्ने सुझाव छ । सबै तहका राष्ट्रसेवकलाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिजनित समितिबाट सरकारलाई गरिएका सिफारिसको समयबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सम्वृद्धिको नारा सफल पार्न पूर्ण बजेट नै ल्याउने बताएका छन् । बुधबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सरकारले लिएको आर्थिक सम्वृद्धिको नारा सफल पार्नका लागि अहिले पूर्ण बजेटको नै आवश्यकता रहेका बताएका हुन् । आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले पुरक वा अर्धबजेट ल्याउने संभावना नरहेको उनले बताए । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने र त्यो पूर्ण बजेट हुने उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक पुनरोत्थानलाई सरकारले ध्यान दिएको र बजेट निर्माणका क्रममा प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताए । ‘सरकारले आर्थिक संमृद्धिको नारालाई यथार्थमा उतार्ने गरी बजेट तयार गर्नेछ, मानव जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड दिने गरी सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने । उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बलियो बनाउँदै लैजान सरकारको भूमिका बढाउने पनि उल्लेख गरे । रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी नबढाउने हो भने पैसा मात्रै बाँडेर नपुग्ने उनले उल्लेख गरे । खतिवडाले गत जनवरीसम्ममा नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायहरु पनि सहमत रहेको बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सन्तोषजनक ढंगबाट अघि बढाउन नसकिएको सेवीका गरेका छन्। सं‌सदमा धेरै सांसदहरुले पुरक बजेटकाे पनि कुरा राखेका थिए ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन पूर्ण सावधानी अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण, सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बैठक कक्षको व्यवस्थापन गर्ने भएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जेठ ११ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि औपचारिक तयारीमा जुटिसकेको बताए । उनका अनुसार बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक र केही पत्रकार गरी १ सय जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिनेछ । “कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ”, सचिव बुढाथोकीले भने, “सामाजिक दूरी कायम गरी सिट व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ, दर्शक दीर्घासम्मै माननीय बस्नुहुनेछ ।” पत्रकार, मन्त्रालयका कर्मचारी र दर्शकहरुलाई बैठकको दृश्य बाहिर भिडियोबाटै देखाइनेछ । त्यस्तै प्रदेशसभाभित्र प्रवेश गर्दा मास्क, पञ्जा अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई कोभिड–१९ विरुद्ध अपनाउनुपर्ने सबै सावधानीमा सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा रीता भण्डारी, प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकसहित प्रदेशसभा भवनको अवलोकन गर्नुभएका मन्त्री रावलले पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जेठ ७ गतेसम्म सचिवालयले तोकेका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसक्ने उनकाे भनाइ छ । प्रदेशसभा सचिवालयले जेठ ७ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले कार्यसूची तय गर्नेछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट र त्यसको एकसाताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा कृषि विकास, कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले कोरोनाका कारण विदेशबाट ठूलो जनशक्ति स्वदेश फर्किने सम्भावना रहेको भन्दै कृषिमा अनुदान र आधुनिकीकरणका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद विरोध खतिवडाले कारोनाको महामारी नियन्त्रणका साथै गाँजा खेती प्रवद्र्धनका कार्यक्रमसमेत आगामी बजेटमा समेट्न सुझाव दिए । सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोना नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, कृषि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भने । सांसद रामबहादुर विष्टले कृषि विकास, कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर समानुपातिक र समावेशी ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद खेम लोहनीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, स्थानीय तहको परिचालनलगायत लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणासहित आएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले मात्र मुलुकको भविष्य उज्वल हुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद सुजाता परियारले बजेटले आवश्यक प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको जनाउँदै उद्यमशीलता बढाएर युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । बैठकमा प्रेम सुवाल, पवित्रा निरौला (खरेल), सुजिता शाक्यलगायतले आगामी बजेट कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल सम्पन्न भएपछि भोलि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही वैशाख ३१ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको खोजी भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सासंद सांसद् राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा अर्थमन्त्री उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनको उपस्थिति नभएसम्म आफूले नबोल्ने अडान लिएपछि सभामुख अग्नी सापकोटालाई आच्छु आच्छु परेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री आउने र संसदमा बोलेको कुरा रेकर्ड हुने भन्दै लिङ्देनलाई बोल्न आग्रह गरे । भावी बजेटको नीति र सिद्दान्तबारे बोल्न पालो आएपछि रोष्ट्रममा उभिएका सांसद् लिङ्देनले अर्थमन्त्रीको उपस्थिति माग गरे । अनि केहीबेर बोलेनन् । त्यसपछि सभामुखले ‘मन्त्रीजी यतै हुनुहुन्थ्यो अहिले आइहाल्नुहुन्छ, सदनमा अरु मन्त्री हुनुहुन्छ बोल्नोस् माननीयज्यू’ भनेपछि लिङ्देनले आफ्ना भनाई राखेका थिए । ‘म प्रतिपक्षी दलको सांसद् मात्रै होइन दलको नेता पनि हूँ, अर्थमन्त्रीजी र म एकै जिल्ला झापाका प्रतिनिधि हौं, वितरणमा पक्षपात भएको छ, म पनि राजनीतिमा लामो रेसको घोडा हूँ, मन्त्रीजीले आगामी बजेट बनाउँदा यस कुरालाई ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु,’ उनले भने । सांसद् लिङ्देनले चन्द्रगढीको मोमेन्टो गार्मेन्ट बन्द हुँदा धेरै रोजगारी गुमेको र लगानी समेत डुबेर दक्षिण एशियाकै ठूलो उद्योग धराशायी भएको चर्चा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिए तापनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ । तर, व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कही कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्वासी, मजदुर, विदेशमा रहेका आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकहरुका रोदनले सिंगो नेपाली जनता दुखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि लाखौं श्रमिकहरु बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् । नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्र्याई गरी सत्तालिप्सा, भष्ट्राचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो संगीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । मूल प्राथमिकताहरु १. आकस्मिक उद्दार कोषको निर्माण कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीघरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइञ्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नको लागि एक आकस्मिक उद्दार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो । बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । २. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । ३. कोरोनापछिको रणनीति कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारको लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुराहरुमा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ । ४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेवाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निःशूल्क बीमा, कम्तिमा १ वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानबाट उत्पादित समानहरुलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । ५. पर्यटनको व्यवसायको पुनःउत्थान पर्यटनसँग सम्बधिन्त होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनःउत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी होटेल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले व्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ६. साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र स्थानीय जनताको सीप र साधानलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आ–आफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । ७. महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महिला माथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसा र बलात्कारको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलाहरुलाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई शसक्तिकरणको दिशामा महिलाई अग्रसर आवश्यक छ । ८ . शिक्षामा सुधार शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीको कारणले नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरु स्कूल गए जस्तो गर्दछन् र बीचमा नै पढाई छोड्दछन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रुपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकुलीन सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसैअनुरुप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । ९. विश्वव्यापी रुपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्बको जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दछ । यसको लागि स्थानीय/प्रदेश र संघीय सरकार अन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बाञ्छनीय छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी आगामी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको सिमानामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै रक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद रामचन्द्र राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका विषय कार्यान्वयन मात्रै हुने हो भने धेरै सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद अनिता देवकोटाले कोरोनाका कारण विदेशमा गएका नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेशमा फर्किने र यसबाट हुने बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान हुने गरी आगामी बजेटको प्राथमिकता तोकिनुपर्ने बताए । सांसद प्रमिला कुमारीले कोभिड–१९ का कारण औद्योगिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा असर पुर्याएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावलाई समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।” सांसद गोपाल भट्टराईले कोरोनाका कारणसरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्नेछ भने । उनले देशमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद इन्दु कँडरियाले सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने विषयलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनको माग छ । सांसद शारदादेवी भट्टले महिला हिंसा अन्त्य गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले आगामी बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी बजेटले कोभिड–१९ रोकथाम, विपत् न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “आम किसानको रक्षा गर्दै कृषि क्रान्तिमा आधारित बजेट हुनुपर्छ, किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्दै उत्पादन गर्नुपर्ने छ, उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षमा ध्यान दिँदै त्यसबारे विशेष योजना बजेटमा आउनुपर्छ ।” उनले भारतले नेपालको लिपुलेकसम्म बाटो बनाएर नेपालको सीमा अतिक्रमण भएकोप्रति विरोध जनाउँदै आफ्नो देशको राष्ट्रियता जोगाउन सबै नेपाली लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नेपालका सीमामा भएको अतिक्रमणबारे राष्ट्रियसभामा पनि छफफल हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेको छैन, राष्ट्रिय संवेदनशील विषय राष्ट्रियसभाको विषय बन्नुपर्छ ।” बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाउनेभन्दा पनि आजको आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका नेता जीतेन्द्रनारायण देवले आगामी बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्दै बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शेखरकुमार सिंहले सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्दै कृषिमा आधारित बजेट आउनुपर्छ भने । सांसद बेदुराम भुसालले भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई बचाउनका लागि सरकार र सबै नेपालीसमक्ष आग्रह गरे । उनले जनतालाई रोग र भोकबाट हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जगप्रसाद शर्माले शहीद परिवार र अपाङ्ग समुदायको सवाल बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गर्नपर्ने बताए । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदमा आइतबार खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्तहरु सार्वजनिक गर्दै उनले कोरोना भाइरसले पारेको असर र देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधी बढाउने र नागरिकसँग जोडिएका आधारभुत पक्षहरुलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिने बथताएका हुन् । उनले आगामी बजेटबाट कर सहुलियतको ब्यवस्था गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताएका छन् । ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ, स्वास्थ्य बीमालाई बिस्तार गरी आम नागरिक सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । यस्तै, होटल र एयरलाइन्सको पुनउत्थानलाई प्राथमिकता दिनको लागि सरकारले सहुलितय घोषणा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राख्ने उनले बताए । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण गर्ने र अति आवश्यक भएमा मात्र बजेट र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । यस्तै विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । नागरिकको सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा, विपतको पूर्व तयारी, अर्थतन्त्रमा देखा परेको असर कम गर्न स्थायित्व र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरुमा बढी जोड दिने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय संघियतालाई प्रभावकारी र गतिशिल बनाउन करको दायरा विस्तार र परिपालना गरी राजश्व परिचालन गरिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साधनलाई पुनरुत्थान गरी थप परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने । खतिवडाले नयाँ बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष भने उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए। भूकम्पको समयपछि पनि नेपाल छिट्टै माथि उकासिएको र कोरोनापछि पनि सोही रुपमा अघि बढ्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।

काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदका लागि सरकारले बजेट पठाएको छ । प्रदेशमा कोरोना भाइरस उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालका रूपमा तोकिएको सो अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि सरकारबाट दुई दिनअघि मात्र ६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको अस्पतालका निर्देशक सहप्राध्यापक डा अर्जुन आचार्यले बताए । पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई कोभिड–१९ का लागि ‘लेबल एक’ र ‘लेबल दुई’ दुवैको अस्पताल तोकिएको थियो । कोभिडका बिरामीको उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि ढिला गरी बजेट प्राप्त भएकाले अहिले स्वास्थ्य सामग्री बजारमा पाउने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । कोरोना उपचारका लागि अस्पतालमा हाल १० श्ययाको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैगरी सघन उपचारकक्ष (आइसीयू)लाई कोभिड उपचारमैत्री बनाउनका लागि बोलपत्र आह्वान भएर आशय प्रकाशनको तयारीमा रहेको र ११ श्ययाको आइसीयूकक्ष तयार गरिने उनले जानकारी दिए । “आफ्नै स्रोतबाट आइसोलेसन वार्ड तथा कोभिडमैत्री वार्डहरु बनाएका छौं”, अस्पतालका निर्देशक आचार्यले भने । कोभिडका बिरामी आएको खण्डमा उपचार व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै उनले त्यस्ता बिरामी आएको खण्डमा अस्पतालका अन्य सबै प्रकारका सेवाहरु प्रभावित हुने उल्लेख गरे । लेबल एक कोभिड अस्पतालले सामान्य ‘केस’ व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ । त्यस्तै बाहिरबाट आएका र अस्पतालमा पहिचान भएका बिरामीलाई प्रोटोकलअनुसार आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । लेबल दुई कोभिड अस्पतालले मध्यम, जटिल र अति जटिल केस व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट आएका र अस्पतालमै पहिचान भएका मध्यम र जटिल साथै अतिजटिल बिरामीलाई ‘आइसीयू केयर’ भएका तोकिएका कोभिड अस्पतालले उपचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । हाल पश्चिमाञ्चल अस्पतालअन्तर्गतको प्रयोगशालामा रहेका मेसिनबाट गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था जाँचका लागि दैनिक पिसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ । सो अस्पतालमा वर्षमा तीन लाख हाराहारी तथा दैनिक एक हजार हाराहारीमा बहिरङ्ग विभाग (ओपिडी) का बिरामी सेवा लिन आउने गरेकामा जारी लकडाउनपछि ओपिडी सेवा बन्द भएकाले आकस्मिक सेवाका बिरामी बढेको अस्पतालले जनाएको छ । गत चैत १४ गते कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकेको थियो । रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ वेबीनार मार्फत शुक्रबार विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बीच पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँग बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझावहरू संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एसोसियन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले समेट्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठका साथै बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो ।  

काठमाडौं । आजदेखि संसदको वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु हुँदैछ । बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । संयुक्त रुपमा बस्ने प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको बैठकका लागि सामाजिक दुरी कायम गरी आसनको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । बिहीबार नै सांसदहरुको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो । सांसदहरुले कोरोना नभएको रिपोर्ट देखाएर मात्रै संसदमा प्रवेश पाउनेछन् ।  तर, परीक्षणको रिपोर्ट भने आइसकेको छैन । कोरोनाकै जोखिमका कारण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई कोरोना संक्रमण भए(नभएको यकिन गरेर मात्र संसद भवनमा प्रवेश गर्न पाउने बताइएको छ । काेभिड—१९ को संक्रमण जोखिमका बीच शुक्रबार सुरु हुने संसद्को बजेट (वर्षे) अधिवेशन अघिल्ला बजेट अधिवेशनजस्तो सामान्य अवस्थामा छैन । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ । काेराेना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ । बजेटको क्षेत्र, निर्धारण गर्नुपर्ने लक्ष्य र प्राथमिकतामा धेरै बदलाव ल्याएको छ ।  यस्तै, आगामी जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आगामी जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने सम्भावित कार्यतालिका छ । यसैगरी जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । राष्ट्रपतिले यही वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन शुक्रबारका लागि आह्वान गरेका थिए । यस्तो छ सांसदहरुलाई आचारसंहिता  कोरोनाको सक्रमण हुने त्रासलाई मध्यनजर गरेर सङ्घीय संसद् सचिवालयले सोही अनुसारको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विभिन्न मापदण्ड तयार पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका सबै मापदण्डलाई पालना गर्दै एक मिटरको दूरी कायम गरेर दुई सिट छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रियसभा बैठक कक्षमा अधिवेशन अवधिभर सांसद एउटै सिटमा बस्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राष्ट्रियसभा दलको नेताबाहेक अन्य सदस्यले आम रुपमा रोष्टम प्रयोग नगर्ने र आफू बसेको सिटमा रहेको माइकको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । संसद् भवनमा प्रवेश गर्दा र फर्कदा फरक ढोकाको प्रयोग गर्ने, क्यान्टिन र सभाहल बाहिर पनि अनावश्यक भीड नगर्ने तथा दूरी कायम गर्ने, संसद् भवनलाई बैठक अगाडि स्यानिटाइज तथा अन्य सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, दर्शक दिर्घामा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिइने, सञ्चारकर्मीलाई आम रुपमा सचिवालयले फोटो उपलब्ध गराउने तथा फोटो खिच्न भीड नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको विज्ञ टोलीले रोग सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्नेगरी संसद् भवनको स्थलगत अनुगमनपश्चात तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आचारसंहिता तयार पारेको हो । अनुगमन टोलीमा  स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.अमृत पोख्रेल, नर्सिङ अधिकृत यसोदा बराल र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिहर शर्मा रहेका थिए । अनुगमन टोलीले  बैठक कक्ष प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, मेडिकल मास्कको प्रयोग बैठक अवधिभर सबैले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ, बैठक समयमा भौतिक दूरीको पालना गरी तोकिएको कुर्सीमा मात्र बस्नुपर्ने, सकेसम्म समूहगत छलफलन नगर्ने, यदि गर्नै परेको अवस्थामा भौतिक दूरीको अनिवार्य पालना गर्नुपनेलगायतको सुझाव दिएको छ । यस्तै बैठक अवधिभर घरमा गई स्वयम् एकान्तवासको नियम सांसदहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरि बजेट विनियोजन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पत्र पठाएको छ । कोरोनाको त्राससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो धक्का परिरहेकाे भन्दै महासंघले आगामी बजेट योजनाको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पेश गरेको हो । लकडाउनको परिस्थितिमा मुलुकको व्यवसाय तथा उद्योगको विकास र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेतलाई मध्येनजर गरेर महासंघले सो सुझाव पत्र पेश गरेको जानकारी दिएको छ । १. विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमणलाई कम गर्न सरकारले देशभर लकडाउन गर्दा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहन गएकाले लघु घरेलु तथा साना उद्यमीले लिएको कर्जाको ६ महिनाको किस्ता, व्याज र हर्जाना मिनाहा गरिदिने व्यवस्थाका साथै बाँकी किस्ता तथा व्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २. कोरोना भाइरसका कारणले गरिएको लकडाउन पछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीलाई बढीमा २ प्रतिशत व्याजमा चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने । बैंक कर्जा प्रवाहको व्याजदर बढीमा ४ प्रतिशत हुनुपर्ने । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्ती २ वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्दछ । ३. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । ४. मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध गराएउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको हुँदा यी कोषहरुमा कम्तीमा ५० ५० करोडको रकम विनियोजना गरिनु पर्दछ । ५. मुलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु ऋायात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरु पूर्ण रुपमा छुट दिइनु पर्ने । ६. मौद्रिक नीतिले हरेक वर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जा व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवलम्बन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागु गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । ७. सरकारले लागु गरी विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज बनाउने व्यवस्था तथा कार्यविधि बनाइनु पर्दछ । ८. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोबारमा एक करोडसम्मको कारोबार रकममा अडिट नगरी एकमुष्ट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. सामूहिक रुपमा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिई सहुलियतपूर्ण सामूहिक जमानीको कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने । महिला उद्यमीहरुलाई ३ जनाको सामूहिक जमानीमा १५ लाख समूहमा दिइदै आएको समूहका तीनै जनालाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख गरी जम्मा ४५ लाख रुपैयाँ दिइनु पर्ने । १०. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रवद्र्धन गृह निर्माण गर्न प्रादेशिक रुपमा प्रति प्रदेश ३ करोड र केन्द्रमा ५ करोड विनियोजन गर्नु पर्ने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । लकडाउनका कारण राजश्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रुपमा नभित्रिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । लकडाउनको अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उहाँले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन् । आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी हामी जुटिरहेका छौं ।” समयमै अन्तरराष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उाको भनाइ छ । सीमा नाकाबाट भइरहेका ओहोरदोहोरका कारण हुने सङ्क्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएको भन्दै उनले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताए । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जोड मन्त्री खतिवडाले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव हुन नदिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वैशाखसम्म एक अर्ब आठ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । यस्तै रक्षामन्त्रालयमार्फत कोरोना उपकरण खरिदका लागि दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको पनि उनले बताए । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ रकम राखेको थियो । कोषको रकम उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा एक समिति र कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिने गरिएको बताए । भूकम्पको विकृति दोहोरिएन ‘गोरखा भूकम्प’ को समयमा राहत वितरणमा ठूलो आर्थिक विकृति देखिएको थियो । यस पटक भने सरकारले सो विकृति हुनेक्रममै रोक लगाएका कारण विगतको पुनरावृत्ति हुन पाएको छैन । सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै निकायले कोष खडा गरेको भए पनि सात दिनभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजश्व सङ्कलनमा चाप लकडाउनका कारण मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा चाप परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका र व्यापार बन्द हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सरकार राजश्व सङ्कलनमा केही दबावमा परेको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजश्व सङ्कलनमा थप दबाब परेको छ । गत चैत मसान्तसम्म कूल लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको थियो । चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै उठिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तःशुल्कलगायत अरु कर पनि प्रभावित भएका छन् । त्यस कारण चालू आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ ।” के कति भए खर्च मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्य पेश गरे । शुरुको केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भएको र कतिपय आयोजना लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा त कोरोनाले थप चाप परेको मन्त्री खतिवडाले बताए । चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ चार खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै पूँजीगततर्फ जम्मा एक खर्ब पाँच अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै धेरै हुने उनको कथन छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कूल छ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । राहतमा नयाँ मापदण्ड सरकारले कोरोना प्रभावितलाई वितरण गर्ने राहतमा नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । शुरुमा असङ्गठित क्षेत्रका मजदूर तथा कामदारलाई राहत दिने योजना ल्याएको भए पनि दुरुपयोग भएका सूचना सार्वजनिक भएपछि असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहले काममा लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ । काममा नआउनेलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाइ बराबरको मात्रै राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि चैतबाट असार मसान्तमा पुर्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आगामी असारपछि पनि सञ्चालनमा नआउने अवस्था देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई भनेर ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्याजदर दुई प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । पुनःकर्जाको आकार बढ्यो सरकारले पुनःकर्जाको आकार बढाएको छ । शुरुमा ५० अर्ब रुपैयाँको कोष रहेकामा त्यसलाई १० अर्ब रुपैयाँले बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको थियो । पुनःत्यसलाई बढाएर रु एक खर्बको बनाइएको छ । मन्त्री खतिवडाले कर र भन्सारका विषयमा पनि केही राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । गत चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई यही वैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाइएको र कतिपय अरु करलाई आगामी जेठ २५ सम्म तिरे हुनेगरी तालिका संशोधन गरिएको उल्लेख गरे । भन्सारका सवालमा पनि वैशाखबाट सारेर आगामी जेठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएको छ । आगामी जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट आउने भएकाले सोहीमार्फत केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने उनले जानकारी दिए । औषधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातमा भन्सार छुट दिएको, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने काममा विलम्ब शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै बीमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थप भएको र धितोपत्रमा पनि सूचिकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण आगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने बताए । शिक्षा पत्रकार समूहले आइतबार आयोजना गरेको अनलाइन पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा उनले यसअघिका बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरेको थियो भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित गरेर आउने जानकारी दिए । उनले बजेट निर्धारित मितिमै ल्याउनेबारे छलफल शुरु भएको भन्दै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने बताए । उनले भने, “यसअघिका ५१ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरे पनि अब त्यसो हुँदैन ।” आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको बन्दाबन्दीपछि शिक्षण संस्था सञ्चालनबारे निर्णय हुने जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थगित भएको एसइई परीक्षा सञ्चालनबारे पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिमिरेले परीक्षा केन्द्रको दायरा बढाएर दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए । उनले प्रदेशका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पहुँचबारे अध्ययन भइरहेको बताए । कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई बुथ हस्तान्तरण कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवक सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मोरङले नमूना सङ्कलन बुथ यहाँ हस्तान्तरण गरेको छ । कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना सङ्कलन लिनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ बुथ हस्तान्तरण गरिएको सङ्घका केन्द्रिय सदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए । आन्तरिक मालिम तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेलाई कोभिड अस्पतालमा बुथ हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रीद्वयले संयुक्तरुपमा बुथ ग्रहण गरी कोशी अस्पताल विराटनगरका प्रमुख सङ्गीता मिश्रालाई हस्तान्तरण गरे । युवा सङ्घ मोरङले इञ्जिनीयरको प्राविधिक सहयोगमा करिब ८५ हजार रुपैयाँ लागतमा बुथ निर्माण गरेको अध्यक्ष नवीन पौडेलले भने । सङ्घले अहिलेसम्म तीन वटा बुथ निर्माण गरी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । रासस