फुङ्लिङ । एक नगरपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका सिदिङ्वा, सिरिजङ्घा, आठराई त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरका छन् । पाँच स्थानीय तहले दुई अर्ब ५० करोड ९२ लाख १६ हजार ७९१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यही असार ५ गते सिदिङ्वा गाउँपालिकाले ४४ करोड ५२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पालिका उपाध्यक्ष डा चित्र माबोले ५८ करोड ७४ लाख आठ हजार ८६३ रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  आठराई त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाले यही असार ९ गते एकैदिन बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको २१औँ गाउँसभामार्फत आव २०८२/८३ का लागि पालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङ्बुहाङले ५२ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मेरिङ्देन गाउँपालिकाले १८औँ गाउँसभामार्फत पालिका उपाध्यक्ष दुर्गा श्रेङचोङबाङले ५० करोड ५७ लाख ५० हजार ९२८ रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् ।  त्यसैगरी, मैवाखोला गाउँपालिकाले १७औँ गाउँसभामार्फत पालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी लिम्बूले ४४ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा पेस गरेकी छन् । बाँकी फुङ्लिङ नगरपालिका, फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला र पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाको आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छन् ।  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरिने भएको छ । आज ११ बजे बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला हुनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसअघि बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । बैठकमा सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्ति बहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङल्हामु लामा (तामाङ), नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालद्वारा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटमार्फत् ल्याएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने वषयमा सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतको विद्युत खरिदबिक्रीमा टेक एण्ड पे को व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए ।  उनले बजेटमार्फत सो व्यवस्था ल्याएपछि उर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा नै गरेका छन् । उर्जा उद्यमीले आन्दोलन नै अगाडि बढाएपछि सरकार सो व्यवस्थाबाट पछि हटेको हो ।  सोही विषयमा सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । उनको फोनपछि अर्थमन्त्री बजेटबाट सो व्यवस्था हटाउन तयार भएको बुझिएको छ ।  त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच पनि  कुराकानी भएको थियो ।  दुवै दलबीच माग र खपतको आधारमा पीपीए अघि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बुझिएको छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् सो व्यवस्था ल्याएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले समेत त्यो व्यवस्था बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने विषयमा नै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । उर्जा उद्यमीसँगै सत्तासिन दलले नै अर्थमन्त्रीलाई तारो बनाएपछि अर्थमन्त्री पनि सो व्यवस्था हटाउन तयार रहेको बुझिएको छ ।   

चितवन । आइतबारदेखि वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सभाहलमा सुरु भएको नगर सभा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पास गर्दै सकिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष  २०८२/०८३ का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट पास गरेको छ । १७ औँ नगर सभाले भरतपुर महानगरपालिकाको लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति, न्यायिक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन र राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), आर्थिक विधेयक २०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ पारित गरेको छ । नगर सभा समापन कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले दाहालले अब दुई वर्षभित्र महानगरमा धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भइ सक्ने र सबै नगरबासीको एकताले समृद्ध नगर निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । भरतपुरको विकासको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक र रचानात्मक प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वन हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आयआर्जनसँगै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण,केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड तथा विविध कोष तथा आयबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी महानगरको आर्थिक वर्षको बजेट बिनियोजन गरेका थिए । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड जसमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा नदी जन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटसमेत, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख २५ हजार, संघ सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार गरी ४५ करोड ९५ लाख, जनसहभागीता तथा श्रमदानबाट ५ करोड, बैंक मौज्दात ७० करोड, सडकबोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा १ अर्ब ३५ करोड रहने प्रक्षेपण महानगरको छ । संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड रहने प्रक्षेपण गरेको छ । महानगरले चालु आवमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकी रहेका योजनालाई भुक्तानीका लागि ६० करोड, विगत आर्थिक वर्षमा भएका योजनाको दायित्व तथा आर्थिक वर्ष २०८१०/८२ मा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट भएको योजनाहरूको भुक्तानीका लागि २४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी २९ वटा वडालाई न्यूनतम ३ करोड २१ लाख १८ हजार ७ सय ७ देखि अधिकतम ३ करोड ४० लाख ३३ लाख ४ सय ९२ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सभामा १३ जना सदस्यहरुले महानगरपालिकाको विकास निर्माण जनताको माग र चाहनाका साथै कार्य सम्पादनमा भए गरेका समस्याका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नुका साथै प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र विधेयकमाथि आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यस विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८२ करोडबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि टेण्डर आह्वान र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल स्थापनाको सम्बन्धमा लगानी बोर्डको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र मन्त्रालयले आवश्यक राय परामर्श गरेको जानकारी दिइन् ।  साथै, उनले रासायनिक मलको सहज र सुलभ वितरणको लागि सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिएको समेत बताए ।   'आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन भएको छ । जसबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि  टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको छ र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ,' उनले भने ।  मन्त्री अधिकारीकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातको लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भई हालसम्म ३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । धान रोपाईंको लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको ६४ हजार मेट्रिक टन मल र आयात हुने क्रममा रहेको मलबाट माग पूरा हुने उनले बताए । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले । सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी । देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको  अर्थतन्त्र  जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण  बनेको भए  अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो ।  देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ? देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो । नियत सफा हुनुपर्‍यो । क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । के गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।  पहिलाे, डिजिटलाइजेशन । हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् ।  हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो ।  दाेस्राे, स्वच्छ ऊर्जा । हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ ।   तेस्राे, हरित औद्योगिकरण ।  यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्‍यो ।  चाैथाे, पर्यटन । हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका  छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ ।  पाँचाैं, कृषि । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।  मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान  हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ ।  संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ? अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनतालाई महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।  त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १ः१५ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने छन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । 

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।  धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन शिखर, सिगसधाम, रमारोशनलगायत क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि आगामी वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाल सरकारको सहयोगमा बाजुराको बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटन निर्माणका लागि ७ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।   ‘पर्यटन पूर्वाधार, विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सिमसार तालतलैयाको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि ‘बाँकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।  यसैगरी, कैलालीको चुरे पहाडको टाकुरा राजकाँडादेखि मैदानी फाँटको डुडेझारी क्षेत्रसम्ममा ‘प्याराग्लाइडिङ’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक क्षेत्र राजकाँडादेखि डुडेझारी नजिकैको चिसापानी बजारसम्मको दूरीमा झन्डै ४ अर्ब ४१ करोडको लागत अनुमानमा केबुलकार (जालपादेवी केबुलकार) निर्माणको काम गत पुसदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।  केबुलकार सञ्चालनमा आएपछि चिसापानी क्षेत्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रुपमा देखिने सम्भावना छ । प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता र विविधतापूर्ण संस्कृतिले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन उद्योगका प्रशस्त सम्भावना रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अझै हुन सकिरहेको छैन ।  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीकै बर्दगोरिया क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका साथै पर्यटक भित्रिने प्रदेशका विभिन्न नाकामा पर्यटन सहायता केन्द्र स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  खेलकुदको विकासतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक-एक क्रिकेट खेलमैदान निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । क्रिकेट खेलको सम्भावना र अवसरलाई मध्यनजर गरी ‘एक जिल्ला, एक क्रिकेट खेलमैदान कार्यक्रम अन्तर्गत क्रिकेट खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलालीमा निर्माणाधीन टीकापुर स्पोट्र्स एकेडेमीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भई पदक प्राप्त गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीलाई विशेष सम्मानसहित प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले नगरसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्ताव गरेको हुन् । आगामी आवको लागि प्रस्ताव गरेको बजेट चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा कम हो । चालु आवको लागि भरतपुर महानगरले  ५ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । महानगरले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड (घरजग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त समेत) विनियोन गरेको छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख २५ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार गरी जम्मा ४५ करोड ९५ लाख ४१ हजार, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५ करोड बैंक मौज्दात ७० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने महानगरको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३५ करोड रहने प्रक्षेपण  गरेको छ ।  महानगरले शिक्षा तर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि तर्फ ९ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवातर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुलुकको स्रोत साधनको आधारमा नै बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् । शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महतले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले मन्त्रालयहरुमा विनियोजित बजेटको सही उपयोग हुन्छ कि हुँदैन र बजेट सदुपयोगको सम्भावना र प्राथमिकताको आधारमा खर्च भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहेको टिप्पणी गरे । डा. महतले सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्यनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँदै कनिका छरेजसरी बजेट छरिदिने परम्पराले परिणाम नआउने दाबी गरे । ठूला र महत्वपूर्ण योजना संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुले आउने दिनमा बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यसपछि भन्न सकिने अवस्था हुन्छ । जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका छ । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय नै परराष्ट्र मन्त्रालय हो र यसलाई राष्ट्रिय बजेटको १५.८ प्रतिशत बजेट थपिएको छ । तथापी बढाउनु आवश्यक थियो । अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ, यो आर्थिक सहयोगलाई परिचालन गर्नपनि परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।'  छुट्याइएका बजेटमा मन्त्रालयको कार्यान्वयन हेरेपछि मात्र त्यसबारेमा टिप्पणी गर्नसकिने डा. महतले बताए । 

काठमाडौं । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । सो अनुसूचीमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार पाएका छन् ।  त्यसयता प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने परिपाटी छ । तर, प्रदेशको पनि अधिकारमा पर्ने बीमा क्षेत्रले भने अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सात वटै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस पटक पनि विगतमा झैं बीमालाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले अरू प्रदेशको तुलनामा बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।  मधेश र बागमती प्रदेशले भने बीमाको एउटा पनि कार्यक्रम समेटेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने प्रदेश बागमतीमा बीमा शब्द एकपटक पनि नआउनु आफैमा सोचनीय विषय हो ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांकबाट अझै पनि देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराबाट टाढा छ । जनताले बीमाको महत्व नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा अझै पनि धेरैमा बीमाप्रतिको गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ । बीमाको प्रभाव कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लघु उद्यम, पर्यटनदेखि शिक्षासम्म पर्छ । बीमा कार्यक्रमले आपत् र जोखिमका बेला राज्यको भार कम गर्न सक्छ । यसले दिगो विकासमा योगदान दिन्छ, जसमा राज्य, जनता र निजी क्षेत्र सबैको सरोकार हुन्छ । तर, अझैपनि प्रदेश सरकारले बीमालाई ओझेलमा राख्दै आएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारको नीति/निर्माता तहमा बस्नेहरूले नै बीमाको महत्व नबुझ्दा बुझे पनि वेवास्ता गर्दा बीमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा विज्ञहरुले राख्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बीमाका केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यद्यपि उक्त प्रदेशले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद्को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस प्रदेशले सञ्चार माध्यम बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बीमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसमा बजेट उल्लेख गरिएको छैन । कोशी प्रदेशको बजेटमा वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अघि सारको छ ।  कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरामा आउन सकेको छैन । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।  गण्डकी प्रदेश  गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ ।  यस्तै, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश  सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन ।  बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा १८.५ प्रतिशत मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । सरकारलाई नीतिगत चासो छैन बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संघीय सरकारले बीमाका केही कार्यक्रम समेटिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नीतिगत चासो नदिँदा सधै बीमा प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकोे धारणा राख्छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख प्रीति देव बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रै भइरहेपनि बीमाको क्षेत्र विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा बलियो आधार नभएको बताइन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको  ९.२४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । त्यही प्रदेशमा आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन । प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख देवले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन, यस पटक पनि यस्तै भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो, नीति निर्माताहरूलाई नै थाहा होला ।’ उनले बजेट आउनुभन्दा अघि नै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुका साथै बीमासम्बन्धी सुझाव पेश गरेको भएपनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा अचम्ममा परेको बताइन् ।  ‘केन्द्रबाट अध्यक्षज्यूसमेत आउनुभएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मौखिक प्रतिक्रिया राम्रै आएको थियो, केही होला कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर भएन,’ उनले भनिन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएको हुँदा पहुँच बढाउन सरकारले नीतिगत रुपमै केही गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा प्रमुख देवको छ । ‘यहाँ बीमाको पहुँच पनि कम छ, हामीले नीतिमै केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ देव सुनाउँछिन् । बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेल प्रदेशले बीमाको महत्व नबुझ्दा सधै बीमा प्राथामिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पोखरेल बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा पनि बीमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको औंल्याउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन, उहाँहरू बीमालाई नेटवर्किङ विजनेस जस्तो बुझ्न्हुन्छ, जबकि बीमा आजको दिनमा अपहार्य हुँदै गएको छ ।’ बजेट आउनुअघि प्राधिकरणले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारी भवनको बीमा, दुर्घना बीमा, स्वास्थ तथा लघु बीमालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्यो भनेर सुझाव पेश गरेको भएपनि तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमा आवश्यक रहेको र प्राधिकरण एक्लैले ठाउँ–ठाउँमा गएर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सरकराले कम्तीमा बीमामा दिने अनुदानलाई मात्रै बजेटमा समेटिएको भए यहाँको जनतााई बीमामा समेट्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन’ उनले भने । बीमाविज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ नीति बनाउनेहरूले बीमाको महत्व नबुझ्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा नपरेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्कोतिर बीमा भन्नेबित्तिकै मान्छेको बुझाइमा बीमाले ठग्छ भन्ने धारणा छ, त्यसले पनि बीमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने उनको तर्क छ । सरकारको प्राथामिकतामा बीमा पर्न नसक्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण आधिकारिक व्यक्तिसम्म पहुँच नपुग्दा नि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा परेको हुन सक्ने विचार राख्छन् श्रेष्ठ ।  उनले भने, ‘नीति निर्माता तहमा जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसम्म बीमामा संलग्न हुनेहरुको पहुँच नपुगेर पनि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्, दुवै पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ ।’ सरकारको अस्पष्ट जवाफ प्रदेशमा बीमाका कार्यक्रमहरु किन प्राथामिकतामा पर्दैनन् भन्ने सवालमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजेटमा नसमेटिएपनि आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम गरिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा बीमाका एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेल बीमाकै कार्यक्रम नसमेटिने भन्ने कुरा नहुने, बजेट निर्माणको क्रममा छुटपुट हुन सक्ने बताए । उनले बजेटमा नसमेटिएको हो भने आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने उल्लेख गरे ।  त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव उपेन्द्र न्यौपानकोको भनाई पनि त्यस्तै छ । बीमाको लागि भनेर छुट्टै तोकेर कार्यक्रम नल्याए पनि स्वास्थभित्र बीमाको कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले बजेटमा धेरै विषयहरू समेट्दा बीमाको विषय छायाँमा परेको हुन सक्ने बताए ।  बजेटमा छुटेको भएपनि संशोधन हुने ठाउँ बाँकी रहेकाले के-के समेट्नुपर्ने हो सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै कुरा समेट्नु परेको हुँदा चाहेर पनि बीमाको कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ, प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, बजेट अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ, सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रस्तुत बजेटले नयाँ सपना देख्ने भन्दा पनि देखेका सपनालाई पूरा गर्ने बताए ।  अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले नयाँ उदाहरण स्थापित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट आकार, अनुमान र प्रस्तावका दृष्टिले मात्र होइन कार्यान्वयनमा दृष्टिले पनि उपयुक्त थियो भन्ने अभिलेख होस भन्ने सोच र सङ्कल्पका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा राख्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुने समेत उल्लेख गरे । ‘बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, बजेट कार्यान्वयनपछि हामी सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा एक कदम अघि बढेको हुनेछौं, सोही अठोट र सङ्कल्पसहित प्रस्तुत बजेट आएको छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।  आगामी आवको बजेट नयाँ योजनाको भन्दा पनि विगतमा सुरु भएका योजना पूरा गर्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा घोषणा गर्ने गरेका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।  

नारायणगढ । चितवनको कालिका नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ९५ करोड सात लाख २० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न सातौं नगरसभामा उपप्रमुख बिमला तामाङले रु सात करोड आन्तरिक आम्दानी र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई आधार मानेर बजेट प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । नगर प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि कृषि व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क घटाएर एक सय मात्र राखिएको छ, जुन यसअघि एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म तिर्नुपर्ने थियो । कालिकामा हाल मह, केरा, च्याउ, कोदो, फापर, अदुवा, हलेदो, पिँडालुलगायतका उत्पादन विस्तार हुँदै आएका छन् । नगरपालिकाले यिनै उत्पादनलाई व्यावसायिकस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण तथा बजारीकरणमा लगानी बढाउने बताइएको छ ।  'रासायनिक विषादीको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छौं,' प्रमुख रेग्मीले भने, 'व्यावसायिक उत्पादन बढाउन आवश्यक यन्त्र, उपकरण खरिदमा अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग, गुणस्तरीय बीउ तथा भण्डारणमा सहयोग गरिनेछ ।' सामूहिक खेती, रोजगारी सिर्जना तथा जैविक खेती प्रवर्द्धनका लागि प्राङ्गारिक मल, झोल मल र कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिइने पनि उनले बताए । कालिकाको वडा नं १० र ११ मा रहेको चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । उपप्रमुख तामाङका अनुसार आगामी वर्षमा पनि विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । चालु वर्षमा ९१० परिवारका तीन हजार ३८३ जनाको बिमा गरिएको थियो भने त्यसमा रु ३० लाख ९५ हजार खर्च भएको थियो । कालिका नगर अस्पतालमा दन्तसेवा थप गर्ने र इन्डोर सेवा (बिरामी भर्ना गरेर उपचार गराउने) सुरु गर्ने तयारी पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगर प्रवक्ता लक्ष्मण पौडेलले ‘मेयर केयर’ र ‘उपमेयरसँग बालबालिका’ कार्यक्रममार्फत सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको बजेट ९२ करोड ९७ लाख ७४ हजार रहेको थियो । यस वर्ष नगरपालिकाले आर्थिक पारदर्शिता बढाएर बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।  त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए । यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि एक अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे ।  बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।    

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् ।  आफ्नो पनको बजेट ल्याउन भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम,’ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् ।  मधेसले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ  ।  सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ  । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ  ।  ‘वागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ  । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ  । गण्डकी प्रदेशले बजेट वक्तव्यमा विवादस्पद कार्यक्रम खासै राखेको छैन । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो । लुम्बिनी सरकारले पनि विवादस्पद कार्यक्रम खासै बजेटमा राखेको छैन । हिजो सार्वजनिक बजेटमा ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ  । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ  । कर्णाली प्रदेशमा खिचातानीले बजेट राति अबेर आयो । उक्त प्रदेशले ल्याएको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित छ । विवादस्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  जबकी यस्तै खाले संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको सांसद विकास कोषलाई सर्बोच्चले नै रोकिदिएको थियो । केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइदाँ प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ  ।  सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम,’ ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ  । त्यस्तै, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम,’ ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम,’ ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ ।  आफ्नो क्षमता छैन, सातै प्रदेश अनुदानमै निर्भर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरुको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको  स्रोतमै उनीहरुले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् ।  बजेटमा प्रदेशहरूको राजश्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी बर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको छ । कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् ।  आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । स्रोतमा बलियो नभएपनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा मनपरी गर्नुले संघीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने खतरा छ । 

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने अनुमान रहेको बताइएको छ । स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ  बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँडबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । खाद्य स्वच्छताका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । उत्पादन र प्रशोधन ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताइएको छ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अनुदान तथा सहुलियततर्फ उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ । उद्योग सञ्चालनतर्फ हेटौंडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । फिल्म सिटीको लागि दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ‘किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’, र ‘सैलुङ मिनी ग्रेट वाल’जस्ता नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बताइएको छ । पदमार्ग पहिचानः मकवानपुरगढी-सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी-कालिञ्चोक, गौरीघाट-गोसाइँकुण्ड र रानीपोखरी-पाँचपोखरीजस्ता नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । पर्यटन हबका लागि चितवनलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादन, घरेलु, उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउने, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, मिर्गौला उपचारमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिलाउन पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रदेश भर सरकारी कामकाजको भाषा नेवारी र तामाङ भाषालगायत संस्कृतिको उत्थान गर्नेमा जोड दिइएको छ ।  यसैगरी बजेटमा सडक, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्र विकासमा ध्यान दिने, चालू खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना लागू गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानबाट एमबिबिएसलगायतका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जोड दिने, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, कारागारा बन्दीहरुलाई सीप मुलक तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउने जनाइएको छ । प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न यही असार १२ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने र लगातार पाँच दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।  सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् ।  गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरे ।  कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४र लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।  वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ करोड रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४० करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ । गण्डकी प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे ।  आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ र्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ ।  यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो । मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ ।  सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटवाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १।७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ ।  सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड़ १७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ ।

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।  

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।  आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ५२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत तर्फ ४७.७ अर्थात १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ सबैभन्दा कम ०.३ १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

पर्वत । बजेट अभावमा दक्षिण पर्वतको विहादी गाउँपालिका-२ बर्राचौरमा निर्माणाधीन सोती लिफ्टिङ खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको चार करोडको लागतमा बहुवर्षीय खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो । तीन सय घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष विसं २०७७/०७८ देखि निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र बनेको र बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएको विहादी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष गणेश शर्मा पौडेलले बताए । दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको खानेपानीको योजना सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजनमा बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । योजना सम्पन्न नहुँदा पिउने पानीका लागि गाउँलेहरु टाढाटाढा रहेका कुवा र खोलाको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । चैतयता पानीका स्रोत पनि सुकेपछि पिउने पानी लिन दुई घण्टा धाएर कालीगण्डकी किनारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी योजना पूरा नहुँदा वडा नं २ मा रहेका गैरे, सातबिसे, शेरा, ठौवा, बासकोट, कर्मीथर, आरनटोल, उपल्लो बर्राचौर, तल्लो र्राचौरलगायत क्षेत्रमा पिउने पानीको हाहाकार परेको हो । शेरा टोल बस्ने कृषक लीलाकुमारी नेपालीले खानेपानीको हाहाकारले गर्दा स्थानीयलाई निकै सकस परेको दुखेसो पोखे । नेपालीले भने, ‘एक गाग्री पिउने पानीका लागि एक घण्टा लगाएर भूपे खोला धाउनुपरेको छ, घरमा पालेका तीन वटा बाख्रा, एक भैँसी, बङ्गुर र राँगोलाई पानी खुवाउन समस्या परेको छ ।’ खानेपानी योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका एक रिजर्भ ट्याङ्की र छ वटा शाखा ट्याङ्की लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने बिछ्याइएका पाइपलाइन कच्ची सडक खन्ने क्रममा क्षतविक्षत भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँका केही घरधुरीमा धारा निर्माण गरिएको भए पनि पानी नआएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् । बस्तीभन्दा तल रहेको कालीगण्डकी किनार नजिकै खानेपानी स्रोतबाट १०० घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ भने ५० घनमिटर बराबरका पाँच वटा ट्याङ्की निर्माण गरी अलपत्र छोडिएका छन् । खानेपानी योजनाको प्रमुख पाइप लाइन र शाखा पाइप लाइन विस्तारको काम पूरा गरिएको छैन । निर्माणको ठेक्का सम्झौता लिएका निर्माण व्यवसायी गिरिजाप्रसाद तिवारीले खानेपानी योजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा गरेको बताए । बजेट विनियोजन नभएका कारण योजना पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म रु दुई करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको खानेपानी योजनालाई आर्थिक अभावका कारण पूरा गर्न नसकिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोती कुँवरको भनाइ छ । समितिका अध्यक्ष कुँवरले प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयले बर्सेनि थोरैथोरै आर्थिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण समस्या भएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख किरण पौडेलले योजनाको लागत धेरै, विनियोजित बजेट थोरै हुँदा समयमै पूरा हुन नसकेको हो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु २० लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमले धारा निर्माण, पाइपलाइन विस्तारका काम भएको बताउँदै आगामी वर्ष पूरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको बताए । रासस