लमही । लमहीमा सर्पदंश (सर्पले टाेकेकाे) उपचार केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। यस क्षेत्रमा सर्पदंशका घटना धेरै हुने भएपनि उपचारका लागि जिल्लामा सर्पदंश उपचार केन्द्र नहुँदा धेरैको मृत्यु हुने गरेको भन्दै लमही अस्पतालमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।  देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा बसेको बैठकले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी पुसबाट केन्द्र निर्माण शुरु गरिने निर्णय भएको सङ्घका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लमही नगरपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै केन्द्र स्थापनाका लागि देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको महोत्सवबाट रु पाँच लाख ९५ हजार सङ्कलन भएको सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले सर्पले डसेपनि तत्काल उपचार पाएपछि बिरामीलाई सञ्चो हुने भन्दै लमहीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र आवश्यक रहेको बताए। केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेशबाट समेत पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।  लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले केन्द्र स्थापनाका लागि लमहीमा केन्द्र स्थापनाका लागि लामो समयदेखि कसरत थालिएको छ। लमहीमा सर्पदंश उपचार केन्द्र नहुँदा बिरामीलाई गोरुसिङ्गे तथा बाँके लैजानुपर्ने अवस्था छ। अधिकांश बिरामीको त्यसतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ। रासस

काठमाडौं । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । दाहालले उक्त रकम सडक, सिञ्चाई, जल पर्यटन र शिक्षामा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरेका हुन् । विनियोजन भएका रकममध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ करोड रकम सडकमा छुट्याएका छन् । १५ ओटा सडक परियोजनामा उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । त्यस्तै एउटा सिञ्चाई परियोजना, एउटा जल पर्यटन परियोजनामा र शिक्षातर्फ जनज्योति माध्यामिक विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सभापति दाहालले गत विहीबार उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् । उनले विनियोजन गरिएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता दाहालले व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ का योजनाहरू छनोट गरी बजेट विनियोजन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत कूल चार करोड बजेट रहेको उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा साझेदारी कार्यक्रममार्फत बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ ७५ लाख, सडक र पुलपुलेसातर्फ ९० लाख, सिँचाइ तथा खानेपानीतर्फ ९० लाख र बधशाला तथा शहीदपार्क निर्माणतर्फ २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको सभामुख कृष्णबहादुर महराका स्वकीय सचिव प्रमोद शर्माले जानकारी दिएका छन् । स्थानीयस्तरबाट थुप्रै योजना माग भए पनि सीमित बजेटका कारण सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको पनि उनको भनाई रहेको छ । अहिलेको कार्यक्रममा नसमेटिएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने जनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । ओखलढुङ्गामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारको अध्यक्षतामा रहेको योजनालाई प्राथमिकीकरण गरि बजेट विनियोजन गरेको छ । सदरमुकाममा सम्पन्न सांसद र स्थानीय सरकारका प्रमुखको भेलामा प्राप्त मागका विषयमा छलफल भएको थियो । निर्देशक समितिको छलफल र परामर्श समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अघि बढाउने योजनामा नदोहोरिने गरी पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका सुरु गरिएको छ । चार करोड बजेट विनियोजन गरेका सांसद सुनुवारले अहिलेको बजेटले सम्बोधन नभएका माग र आवश्यकता पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने विषयमा निर्देशक समितिका सदस्यबीच सहमति भएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्का लागि एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुङ्गामा २०० भन्दा बढी साना ठूला योजनाको माग आएका थिए । माग असीमित छन्, तर २० योजना मात्रै छान्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता रहेको उनको भनाई रहेको छ । आएका माग र देखिएका आवश्यकतालाई तीनवटै सरकारमा प्रतिनिधित्व गरि जनप्रतिनिधि मिलेर सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष बजेट सडकमा बढी छुट्याइएको छ भने केही रकम विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सदरमुकाममा निर्माणाधीन श्रष्टापार्कलाई पनि सम्बोधन गरिएका छन् ।रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पैदल यात्रुको चाप बढी भएको स्थान माइतीघर र चाबहिल चोकमा स्थानान्तरण गर्न सकिने आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । कामपाले यस वर्षको बजेटमा १२ करोड रुपैयाँ नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्न छुट्याएको छ । यही बजेटबाट अत्यावश्यक ठाउँमा पुल बनाउन लागिएको कामपाका भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनीयर रामबहादुर थापाले बताए । यी दुई बाहेक अरु कुन स्थानमा आकाशे पुलको खाँचो छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । उनले भने, “माइतीघर र चाबहिलपछि अरु स्थानमा पनि त्यस्तो पुल निर्माण गरिनेछ ।” पहिलो चरणमा यी दुई स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छ । अन्य स्थानमा आवश्यकता हेरी निर्णयको तयारी भइरहेको छ । दुबै स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको पुलको लागि नमूना तयार भइसकेको छ । छठ लगत्तै निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरिने इञ्जिनीयर थापाले बताए । चालु आवमा पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप देखिएका आठ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्ने कामपाले योजना बनाएको थियो । उपत्यकाकै सबैभन्दा बढी यात्रुले बाटो काट्ने सडकका रुपमा रहेको नयाँ बानेश्वर चोकमा भने तत्काल आकाशे पुल बनाउने योजना महानगरको छैन । प्रतिनिधिसभा भवन चोकमा नै भएकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै यस स्थानमा विकल्पको खोजी भइरहेको इञ्जिनीयर थापाले बताए । उनले भने, “सव–वे निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।” दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदलयात्रुको सहजताका लागि कामपाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पुल निर्माण गर्न लागेको हो । ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागसँग समेत सहकार्य गरी पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने कामपाले जनाएको छ । आकाशे पुल बनाउने अन्य सम्भावित स्थानका रुपमा टेकु भन्सार, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बबरमहल (काठमाडौँ जिल्ला अदालत), पुतलीसडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, गौशाला चोक रहेको छ । सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने सो क्षेत्रमा त्यस्तो पुलको अभावमा पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न समस्या पर्दै आएको छ । पैदलयात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा सवारी चापको अवस्था देखिँदै आएको छ । इञ्जिनीयर थापाले भने, “एकातिर पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न सजिलो हुन्छ, भने अर्कोतिर ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुनेमा शङ्का छैन ।” अब बन्ने सबै पुलमा विज्ञापन राख्न पाइने छैन । विज्ञापन राख्न नमिल्ने गरी नै आकाशे पुलको ढाँचा तयार भएको र अन्यको तयारी चरणमा छ । महानगरले यसअघि निर्माण गरेको आकाशे पुलमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्दै आएको थियो । सहरको सुन्दरतालाई ध्यान दिँदै कामपाले केही समयदेखि जथाभावी विज्ञापन, पर्चा पम्पलेट, पोस्टर टाँस्न रोक लगाएको छ । यसअघि स्थानान्तरण गर्न सकिने पुल पहिलो पटक परीक्षणका रुपमा पुरानो बसपार्क अगाडि बनेको थियो । अहिले कामपाभित्र सुन्धारा, नयाँ सडक, वीर अस्पताल, रत्नपार्क-भोटाहिटी, जमल, रत्नपार्क-बागबजार, पुरानो बसपार्क, भद्रकाली र नयाँ बसपार्कमा आकाशे पुल सञ्चालनमा छन् । रत्नपार्कमा एउटा सव-वे छ । भद्रकाली, पुरानो बसपार्क र नयाँ बसपार्कमा केही वर्षअघि निर्माण गरिएको पुल मर्मत गर्न नपर्ने अवस्थामा छ । अन्य स्थानका पुल तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । वीरअस्पताल अगाडिको पुल अत्यन्त जीर्ण छ । कामपाभित्रका यसअघिका पुल निजी क्षेत्रले बनाएकोले मर्मत पनि निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । सबै पुराना पुल मर्मतको लागि पनि महानगरले समन्वय गरिरहेको छ । कामपाले चालु आव २०७५/७६ को लागि १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आवमा ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गरिने छ । रासस

काठमाडौं। बाजुराको मार्तडीमा रहेको कवर्डहल निर्माण अलपत्र परेको छ । निर्माणकार्य अधुरै रहेको कवर्डहल निर्माणका लागि कतैबाट पहल नगरिँदा बीचमै अलपत्र परेको हो । सदरमुकाममा सामान्य खालको खेल मैदानसमेत नहुँदा मालिका नमूना माविसँग गुहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बहुउद्देश्यीय कवर्डहल भनेर नाम दिइएको भए पनि निर्माण बीचमै छोडिदा अढाइ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । विसं २०७३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले कवर्डहल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो भने तत्कालीन पोलिटव्यूरो सदस्य कर्णबहादुर थापाले निर्माणको अगुवाइ गरेका थिए। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै रु ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेर निर्माण शुरु गरिएको थियो । प्राविधिकले पुरै निर्माण गर्न रु एक करोड ९४ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरेका थिए । बीचमा खेलकूद विकास परिषद्बाट रु ४० लाख रकम पनि लगानी भएको छ । तर त्यो बाहेक थप लगानी लगाउन कसैले पहल नगर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको खेलकूद विकास समितिले जनाएको छ । वडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालले भने निर्माणका लागि आफूसँग सहकार्य नभएको र जिम्मेवारी दिन खेलकूद समितिले चासो नदेखाएको कारण नगरपालिकाले लगानी नगरेको बताएका छन्। यो वर्ष रु २० लाख बजेट केन्द्रीय सरकारबाट छुट्याएर काम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबहादुर थापाले बताउनुभयो । बीचमा केही समय निर्माण रोकिए पनि यो वर्षबाटै निर्माणको कामले गति लिने उनले जानकारी दिए।रासस

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक कालोपत्र शुरु गरिएको छ । विदुर नगरपालिका–५ पिपलटारदेखि गङ्गट्टे बजारसम्मको करीब चार किमी सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । मुआब्जा वितरण नगरी सडक विस्तारको काम अघि बढाएको भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध पु¥याए पनि प्रहरीको सहयोगमा सडक कालोपत्र थालिएको ठेकेदार कम्पनी तुदी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका इञ्जिनीयर सुरज गौतमले बताए। पिपलटारका बासिन्दाले सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नदिइ कालोपत्र थालेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । लीलानाथ न्यौपानेको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरी उनीहरुले आन्दोलन थालेका छन् । त्रिशूली–ककनी–बालाजु खण्डमा पर्ने पासाङल्यामु राजमार्गको दायाँबायाँ जग्गाको सीमा निर्धारण २०३४ सालमा सडक विस्तारको क्रममा गरिएकाले हालको सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कानूनी अभाव रहेको आयोजना प्रमुख सुवोध देवकोटा बताउँछन्। ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडकको पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म जोड्ने ८२ किमी सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजनाको हालसम्म ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चीनसँगको सीमा क्षेत्र रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्मको सडक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले रु नौ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गल्छीबाट शुरु भएर रसुवागढीसम्म पुग्ने सो सडकको निर्माण ठेकेदार पक्ष, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा भइरहेको छ । गल्छीबाट मैलुङसम्मको ४६ किमी सडक कोभेक–तुदी–रसुवा कन्स्ट्रक्शन जेभीमार्फत भइरहेको छ । रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किमी सडकको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरी नेपाली सेनाले गत वर्ष चैत ३० गते आयोजना पक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्याफ्रुबँसीबाट रसुवागढीसम्मको १८ किमी सडक चीन सरकारमार्फत निर्माण भइरहेको छ। रासस

काठमाडौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भएकामा हालसम्म ३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ । भूकम्पपछि विसं २०७२ असारमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार सम्झौताको क्रम चलिरहेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रतिबद्धता भएको बजेटमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ तत्कालको उद्धार तथा राहतमा खर्च भएको थियो । पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजना अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म पुनःनिर्माणका लागि ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । पुनःनिर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करीब ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । “पुृनःनिर्माणमा बजेटको अवस्था के छ ? भनेर हाल समीक्षा भइरहेको छ, असोजमै बजेटको अवस्था र बाँकी कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने सूक्ष्म प्रतिवेदन ल्याउने तयारी भएको छ,” उनले भने। आव २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा निजी आवास पुनःनिर्माणमा छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको थिएन । आव २०७४/०७५ देखि निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लियो । पुनःनिर्माणले गति लिएसँगै बजेट पनि बढी खर्च हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माणमा १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको आठौँ बैठकले सरकार र दातृ निकायसँगको सहकार्य एवं छलफलमा पुनःनिर्माणमा देखिएको आर्थिक अन्तरलाई पूरा गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले दाताले प्रतिबद्धता जनाएका रकमको सम्झौतालाई प्राथमिकता दिन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । पुनःनिर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । पञ्चवर्षीय पुनःनिर्माण योजना परिमार्जनको क्रममा रहेको र त्यसपपछि वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने जनाइएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाखभन्दा बढी घर परिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये ३६ प्रतिशतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनःनिर्माण हुनुपर्ने सात हजार ५०० विद्यालयमध्ये ३ हजार ८०० विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । २ हजार ७०० विद्यालय निर्माण क्रममा छन् । १ हजार २०० स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६५० को निर्माण पूरा भएको छ । १५० स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७५३ सम्पदामध्ये १८५ वटा सम्पदाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३१० सम्पदा निर्माणका क्रममा छन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी ऐेन, २०७२ मा विकास सहायताद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन, अनुमगन गर्न गराउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे बजेट अभाव भएरै हालसम्म पुनःनिर्माण नरोकिएको बताउछन् । छुट्याइएको बजेट नै पुनःनिर्माणमा खर्च हुन नसकेकाले काम गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । चारवटा एकीकृत बस्ती पुनःनिर्माण योजना स्वीकृत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले चारवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको आजको बैठकले ओखलढुङ्गा जिल्लाको मलेखु गाउँपालिका–३ फुयाँल गाउँस्थित फुयाँल गाउँ एकीकृत नमूना बस्ती, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ झ्याँडीटोलस्थित माझी बस्तीमा श्वेता श्री फाउण्डेसनको सहयोगमा बन्ने झ्याँडीटोल एकीकृत माझी बस्तीको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको हो । बैठकले सिन्धुपाल्चोककै मेलम्ची नगरपालिका–१२ गिराञ्चौरस्थित सामुदायिक पुनःनिर्माण पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना र काठमाडौँ जिल्ला शङ्खरापुर नगरपालिका–७ पुखुलाछीस्थित सिर्जनशील एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई समेत स्वीकृत गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए। फुयाँलगाउँ एकीकृत नमूना बस्तीमा १२, झ्याँडीटोल एकीकृत बस्तीमा ५६, गिराञ्चौरस्थित सामुदायिक पुनःनिर्माण पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनामा १३५ र सिर्जनशील एकीकृत बस्ती विकासमा १६ घरधुरी रहनेछन् । तीन लाख बढी घर पुनःनिर्माण पुनःनिर्माण सम्पन्न निजी आवासको सङ्ख्या ३ लाख नाघेको छ । प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार ३ लाख ५ हजार ८८३ निजी आवासको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । २ लाख ५१ हजार ५२७ घर निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिए । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख २६ हजार ९१७ छ । आजै बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले गुनासो सुनुवाइबाट ४४५ लाभग्राही थपेको छ । थपिएसँगै लाभग्राहीको सङ्ख्या ८ लाख ११ हजार १३५ पुगेको छ । गुनासो सुनुवाइबाट दुई हजार ३४३ भूकम्पपीडित प्रवलीकरण सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रवलीकरण सूचीमा सूचीकृत लाभग्राहीको सङ्ख्या ६४ हजार २३४ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनःनिर्माण सूचीमा परेका लाभग्राहीले ३ लाख र प्रबलीकरण सूचीमा सूचीकृत लाभग्राहीले १ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । ३ लाख तीन किस्ता र १ लाख रुपैयाँ दुई किस्तामा दिने प्राधिकरणको कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस

रियाद, साउदी अरब । साउदी अरबले आफ्नो बजेट घाटालाई आगामी सन् २०२३ सम्म सन्तुलनमा ल्याउने भएको छ । तेलको मुल्य वृद्धिका कारण राजतन्त्रात्मक खाडी मुलुकमा राजस्व सङ्कलन र खर्चबीच असन्तुलन रहँदै आएको छ । बजेट घाटालाई क्रमशः घटाउँदै लाने र सन् २०२३ सम्ममा सन्तुलनमा ल्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको अर्थनीति विभागका प्रमुख साद अल्साहरानीलाई उद्धृत गर्दै साउदी अरबको राज्य सञ्चालित सन्चार संस्था, साउदी प्रेस एजेन्सीले जनाएको छ । कच्चा तेलको निर्यातका लागि विश्वको प्रमुख राष्ट्र साउदी अरबले सन् २०१४ मा तेलको भाउमा आएको गिरावटका कारण २ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट घाटा व्यहोर्दै आएको छ । सन् २०१६ मा बजेट घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १७.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१७ मा झरेर ९.३ प्रतिशत पुगेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । अल्साहरानीले भने, “सरकारले बजेट र खर्चको अन्तरलाई संरचनागत सुधारका माध्यमबाट घटाउँदै लग्ने बताए।” साउदी नागरिकलाई रोजगारी दिँदै सरकारको खर्चमा पुनः मुल्याङ्कन गर्दै जाने पनि उनले बताए । साउदी अरबले पछिल्ला बर्षहरूमा आम्दानीका स्रोतलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै गएको छ । उसले प्रवासी कामदारबाट शुल्क उठाउने साथै इन्धन तथा विद्युतको मुल्य बढाउनेजस्ता आम्दानीका स्रोतबाट बजेट घाटालाई व्यापक रूपमा सुधार गर्दै आएको छ । उसले स्थानीयलाई रोजगारीका अबसर दिँदै विदेशीलाई विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अघि सारेको छ । रासस

प्यूठान । प्यूठानमा निर्माण हुन लागेको स्वर्गद्वारी (चाल्नेटार) विमानस्थल निर्माणका लागि रु ७७ करोड लाग्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रस्तावमा परामर्शदाता संस्था प्याक्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी यसबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी गराएको हो । स्वर्गद्वारी आन्तरिक विमानस्थलको आयोजनाको वातावरणीय प्रमाव मूल्याङ्कन अध्ययनसहित कूल बजेटबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको बर्जिवाङ चाल्नेटारमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थल करीब ६०.७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । आयोजना निर्माणले चाल्नेटारका १२ र माथिल्लो दमारका दुई गरी १४ घरधुरीमा प्रभाव हुने र १३ घरधुरीका १०७ जना विस्थापित हुनुपर्ने मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ५५.१८ हेक्टर वन अधिग्रहण गर्दा १८ प्रजातिका ६ हजार २५६ बिरुवा नोक्सान हुने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीका प्रमुख डा महेन्द्रनाथ सुवेदीले बताए । यस्तै ०.४ हेक्टर आवास लगायतका अन्य संरचनामा स्थायीरुपले असर पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वातावरण मूल्याङ्कन प्रभाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आयोजनास्थलका प्रभावित बासिन्दाले उचित क्षतिपूर्तिबिना आफूहरु बस्दै आएको बसोबास नछोड्ने बताएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अधिग्रहण गरिने निजी जमीनको प्रतिरोपनी रु तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइने प्रस्ताव गरे पनि त्यो रकम आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जमीन तथा भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारीको सुनिश्चित भएमा मात्रै आफूहरु जन्मथलो छोड्न तयार रहेको स्थानीयवासी भोजराज खड्काले बताउनुभयो । प्रतिरोपनी तीन लाखका दरले क्षतिपूर्तिका लागि रु दुई करोड ७७ लाख पाँच हजार ६२५, पुनर्वास र पुनः स्थापनाका लागि रु तीन करोड ३९ लाख ८१ हजार ११० र क्षति हुन जाने अन्नबालीको रु ६७ हजार ६७७ गरी कूल रु ६ करोड १७ लाख ६२ हजार ४१२ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको कूल लागत रु ७७ करोडमध्ये वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, अनुगमन लगायतका २०.६२ प्रतिशतबाट हुन आउने करीब रु १५ करोड ८८ लाख १७ हजार ८२९ छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पुरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले पुरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको बताए । पुरक बजेट ल्याउने हल्ला मात्रै होकी सल्लाह पनि हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा खरेलले भने, ‘पुरक बजेट ल्याउने कुरा हल्ला मात्रै हो, अहिलेसम्म कुनै सल्लाह भएको छैन र त्यस्तो बजेट आउँदैन पनि ।’ नेकपा उच्च श्रोतले पनि पुरक बजेटबारे कुनै छलफल नभएको बतायो । नेकपा हाईकमाण्ड श्रोतले भन्यो, ‘अहिले पुरक बजेटका बारेमा छलफल भएको छैन् । प्रचण्डले विमानस्थलमा कुरा गर्दै भनेका थिए, “सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयमा आम नागरिकको तर्फबाट प्राप्त भएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् गर्दै पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सामान्य चर्चा परिचर्चा भएको छ । विशेषगरी वृद्धभत्ताका विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ, त्यो सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार हो ।” नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री मण्डल हेरफेर हुने रहस्योद्घाटन गरे । आफ्नै निवासमा केहि सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर प्रचण्डले त्यस्तो खुलासा गरेका थिए । त्यस लगत्तै प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किए । प्रचण्ड भारतमै रहेका बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए । प्रचण्डले भारतबाट फर्कँदा विमानस्थलबाटै पुरक बजेट ल्याउनेबारे छलफल भैरहेको अर्काे रहस्य खोले ।  

काठमाडौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले सञ्चालन गरेका मध्ये ७ वटा विमानस्थल मात्र नाफामा देखिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । यो सहित सात विमानस्थल मात्र नाफामा छन् बाँकी सबै घाटामा चलिरहेका छन् । पोखरा करोड ६५ लाख कमाएको छ । क्यानका अनुसार लगानी गरेको हिसाबले सबै घाटामा भए पनि बजेट विनियोजन र लगानीको आधारमा हेर्दा सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् । सबैभन्दा बढी जनकपुर १ करोड ८० लाख रुपैयाँ घाटामा छ । क्यानले सबैभन्दा बढी खर्च जग्गा खरीद बिक्रीमै गरेको छ । गत आवमा रु १४ अर्ब १८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । क्यानले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ४५ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । क्यानले चालू आवमा ५ अर्ब ९६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विमानस्थल शुल्कबाट २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना छ । क्यानको स्वीकृत बजेटमध्ये पूँजीगतर्फ ३४ अर्ब २५ करोड र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवको बजेट स्रोतअन्तर्गत प्राधिकरणको २४ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख र सरकारबाट ऋण अनुदान र सेयर लगानीसमेत गरी २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये ७ अर्ब ५२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानीमा, ११ अर्ब ८२ करोड ६९ लाख ऋण र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानमा आउने अपेक्षा लिएको क्यानले जनाएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा ९ अर्ब खर्च क्यानको बजेट खर्चको हिसाबले आव २०७४÷०७५ को असार मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी गौतमबुद्ध विमानस्थल सुदृढीकरण आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । जसमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको छ । डेढ अर्ब बढी राजश्व क्यानले गत आवमा लाभांशबापत १ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व तिरेको छ । ब्याज भुक्तानीमा २२ करोड ७६ लाख र सावा भुक्तानीमा ३० करोड ८३ लाख, आय करमा ५३ करोड र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५४ करोड रुपैयाँ तिरेको क्यानले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं। उदयपुर जिल्लाको गाईघाटस्थित बोक्सेमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट त्रियुगा नगरपालिकाभित्र विभिन्न उद्यमीहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको छ । घरेलुबाट सञ्चालित गरिबी निवारणको लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा नगरका विभिन्न वडामा कृतिम उद्यमी खडा गरेर खर्च धेरै देखाउने र कतिपय वडामा वितरण गरिएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको स्वयं उद्यमी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा घरेलुअन्तर्गत लघुविकास कार्यक्रम (मेडेप)ले त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ३ र ६ मा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्थानीय उद्यमीभन्दा धेरै सङ्ख्या देखाएर सम्बन्धित कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको वडा नं ३ का वडाध्यक्ष अपदेश चौधरीले बताए। । चौधरीले भने, “वडामा २० भन्दा बढी उद्यमी देखाएर  धेरै खर्च भएको थाहा पाएँ, तर आफ्नो वडामा पाँच उद्यमीले मात्र सहयोग पाएको र अन्य सबै फर्जी उद्यमीको नाम समावेश भएको छ ।” घरेलु (मेडेप)ले उद्यमी बनाएर बजेट तथा आर्थिक सहयोग गरेका ब्यक्ति एक जना पनि वडामा नभएको दाबी वडाध्यक्ष चौधरीको रहेको छ । यस्तै वडा नं ६ मा पनि २० कृतिम उद्यमी भएको र वास्तविक उद्यमी १० मात्र रहेको उद्यमी सीता चौधरीले बताए। यता उद्यमीलाई जमुनापारीको भारतबाट ल्याएको उन्नत जातको बोका वितरण गर्ने भनेर कतिपय उद्यमीलाई लोकल स्थानीय बोका वितरण गरेको उद्यमीको आरोप छ । यस्तै उद्यमीका लागि वितरण गरिएका दालमोड, भुजिया तथा जुस बनाउने मेशिन तथा उपकरण पनि कृतिम मेशिन भएको उपभोक्ता बताउँछन् । घरेलुले कृतिम उद्यमी र कम गुणस्तरको उपकरण वितरण गरेर धेरै बजेट देखाएर आर्थिक अनियमितता गरेको वडाका जनप्रतिनिधिको आरोप छ । यस विषयमा मेडेपका जिल्ला संयोजक ईश्वरी गौतमसँग जानकारी लिँदा आफूले त्यस्तो आर्थिक अनियमितता नगरेको र बिल भर्पाइ सबै सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको र उक्त बिल जो कसैले हेर्न सक्ने बताए । यता घरेलुका सूचना अधिकृत तथा लेखापाल दिलीपकुमार श्रेष्ठसँग जानकारी माग्दा आर्थिक अनियमितता नभएको र बरू कतिपय वस्तु बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याउँदा बढी आर्थिक खर्च भएको दाबी गरे। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा उद्यमीका अनुसार घरेलुले झण्डै सय उद्यमी देखाएको मध्ये ५० प्रतिशत उद्यमी कृतिम भएको र कृतिम उद्यमीको नाममा आर्थिक अनियमितता भएको छ। रासस

काठमाडौं। जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति विवरण पेश गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारीको अभाव र न्यून बजेटले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन्। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख सुनिल आचार्यले न्यून बजेटका कारण लक्ष्यअनुसारका काम गर्न कठिन भएको र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि भ्याइनभ्याइ विकट क्षेत्रमा पुगेर काम गर्नुपरेको बताए। सीमित बजेट हुँदा कामले पूर्णता नपाउने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर महमद हारिज आलमको गुनासो थियो । बजेट सीमित हुने तर काम चौतर्फी गर्नुपर्दा लक्षित कामले पूर्णता नपाएको उनको भनाइ थियोे । आएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता हुनुमा पनि कर्मचारीको अभाव, निर्माण पक्षको लापर्बाही र समयमा बजेट निकासा नहुनु प्रमुख कारण रहेको सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखले बताएका थिए । कतिपय आयोजना नीतिगत समस्याका कारण अघि बढ्न ढिलाइ हुने गरेको उनिहरुको भनाइ थियो । आव २०७४/०७५ मा रू एक अर्ब ४० करोड ३५ लाख १४ हजार कूल बजेटमध्ये ६३ करोड ८१ लाख ८२ हजार ३०० फिर्ता भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नरहरि भण्डारीले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि बजेट छुट्याएर काम थाले पनि त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन् ।चारवटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया थालिएकोमा दुईवटा प्रदेशमा जग्गा समेत खोज्न सकिएको छैन। ती चारवटै कलेज एउटै प्रतिष्ठानको रुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा खासगरी मेडिकल कलेजका संख्या, वितरण र गुणस्तरबारे समेत माग राख्दै अनशन जारी राखेका छन्। “बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढिसकेको छ। महोत्तरी र सुर्खेतमा जग्गा खोज्ने क्रममै छौँ। त्यसका लागि भूमिसुधार र कृषी मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ” शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले भने । सरकारी मेडिकल कलेज भएका प्रदेश नं १, ३ र गण्डकीलाई प्राथमिकतामा नराखी बाँकी ४ प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको थियो। जसमा प्रदेश नं २ मा महोत्तरीको बर्दिबास, प्रदेश ५ मा बुटबल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, र प्रदेश नं। ७ मा कैलाली छानिएको छ। तर दुईवटा प्रदेशमा जग्गा खोज्ने काम बाँकी रहेको शिक्षाका सहसचिव लम्सालले बताए।प्रदेश नं. ७ मा भने निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज अर्को वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सो प्रदेशका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री दीर्घ स्वराजले बताए। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने भनिएका यी कलेज स्थापनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाई शुरू गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । हाल रहेका स्थास्थ्य प्रतिष्ठानहरू छुट्टाछुट्टै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित भइरहेकोमा प्रस्तावित चारवटै मेडिकल कलेज भने एउटै ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ। त्यस निम्ति एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान खोल्ने प्रक्रिया स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगिसकिएको सहसचिव लम्सालले बताए। एकीकृत स्वरुपको अवधारणापत्र बनाएर त्यसलाई कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिइसक्यौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर अहिले त्यो मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजान स्वीकृत भइसकेको छ। अनशनरत डा। केसीका मागमध्ये सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज स्थापना गरिनु पनि एक हो। निजी क्षेत्रका डेढ दर्जन मेडिकल कलेज भए पनि ती शहर केन्द्रित र नाफामुखी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालमा प्रदेश नं १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश नं। ३ को ललितपुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक प्रदेश नं। ६ अन्तर्गत जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यी कलेजहरूको स्तरोन्नति गर्ने सरकारी योजनामा उल्लेख छ। स्रोत : बीबीसी

काठमाडौं । विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा व्याज, कमिशन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन खर्च र करसहित लागत १७.६४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो कर्जा लिन नसकिने जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन व्यवहारिक नभएको भन्दै बैंकर्स संघले आर्थिक विधयेक (बजेट)मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । तर संसदले असार १८ गते नै आर्थिक विधयेक पारित गरेकोले बैंकर्स संघको माग पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ । बैंकर्स संघले असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र लेख्दै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न र ऋणको व्याज तथा सेवा शुल्कमा लाग्ने आयकर छुट गर्न माग गरेको थियो । १७ प्रतिशतभन्दा बढीको लागतमा विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाललाई फाइदा नहुने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । ‘नेपाली भित्रको निक्षेपमा व्याज ११ प्रतिशत पुगेपछि सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने भनिएको हो । तर विदेशबाट लिने यस्तो ऋणको लागि १७ प्रतिशत भएपछि कसैलाई पनि फाइदा भएन’ एक बैंकर्सले बताए । यसरी हुन्छ १७.६४ प्रतिशत लागत बैंकर्स संघले हालको व्यवस्था अनुसार विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा १७.६४ प्रतिशत हुने आधार पनि पेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लेइवर दरमा ३ प्रतिशतसम्म थप गर्दा वार्षिक व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । विदेशबाट ऋण लिनको लागि विचौलियाको काम गर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स वा पोर्टफोलिया म्यानेजरको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । जसले यस्तो ऋण लिन चाहाने बैंकको बारेमा अध्ययन गर्ने, ऋण दिन चाहाने विदेशी संस्थालाई आवश्यक ब्रिफिङ गर्ने, ऋण लिने र दिने संस्थाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने काम गर्छन् । उनीहरुले कुल ऋण रकमको १ देखि २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बैकर्स संघको तर्क छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने जोखिम लिने संस्थाले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क मागेका छन् । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको, औषतमा हरेक वर्ष एक डलरको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दै गएको तर्कसहित हेजिङ सुविधा दिनेले ५ प्रतिशतसम्म वार्गेजिङ गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा प्राप्त ऋणमा भुक्तानी हुने व्याज तथा व्यवस्थापन बाफतको एजेन्सी कमिशन भुक्तानीमा आयकर ऐन अनुसार आयकर १५ प्रतिशत लाग्ने छ । यसरी व्याज, ब्रोकर कमिशन, हेजिङ शुल्क, आयकर र व्यवस्थापन शुल्कसहित जोड्दा विदेशी मुद्रामा लिने ऋणको लागत १७.६४ प्रतिशत देखिने संघको हिसाव छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अटोमोबाइलको बजार निरन्तर बढ्ने निश्चित छ । यस पटकको बजेटमा सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटर साइकल र १००० सीसीभन्दा बढी कारजीपमा अन्तशुल्क बढाएको छ र सरकारले मुलुकमै गाडीको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर गर्ने सम्बन्धमा जोड दिएको छ । के नेपालमा गाडीहरुको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर सम्भव छ ? त्यसको लागि सरकारको कस्तो सहयोग खाँचो छ ? हाल मोटरसाइकल र भेहिकलमा बढेको अन्तशुल्कले समग्र नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? भविश्य कस्तो हुने हो ? लगायत धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यिनै सवालहरुलाई लिएर प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस: शम्भुप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष–नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल सरकारले सवारी साधानमा उच्च दरले कर वृद्धि गर्दा पनि नाडाले बजेटको स्वागत गर्यो, किन यस्तो द्वन्द्वात्मक विचार आयो ? त्यसलाई द्वन्द्वभन्दा पनि फरक बुझाइ भन्नुपर्ला । कमसेकम सरकरले १००० सीसीभन्दा मूनिको गाडीमा कर बढाएन । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । १५० भन्दा मूनि सीसीका मोटरसाइकलमा पनि सरकारले कर बढाएको छैन । हामीले लिने भनेको सकारात्मक पाटोलाई हो । नमिलेको विषयहरुलाई मिलाउदैै जाने हो । त्योभन्दा बढी सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलहरुलाई भने अन्तशुल्क बढाएको छ । चार होस वा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सरकारले विलासीताको साधनको रुपमा नलिन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं । हामीले भनेका थियौं । यसलाई फरक नजरले हेर्नुहोस् । अहिले त्यसको थोरै भएपनि प्रभाव परेको देखिएको छ । एउटा सेग्मेन्टलाई सरकारले फरक नजरले हेरिदिएको छ । अब सरकारसँग सल्लाह गर्ने ठाँउहरु छन् । मोटरसाइकल पहाड लागयतका भेगको लागि उपयुक्त हुन्छन् । हाइड्रो लगायत निर्माण कार्यका लागि बढी सीसीको मोटरसाइकल तथा गाडीहरुको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुराहरु भइरहेका छन् । करका दर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा कति असर गर्छ ? १५० देखि माथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा खरिदमा करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । २५० सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलमा केही बढी नै अन्तशुल्क बढेको छ । त्यस्ता मोटरसाइकलमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको हो । सर्बसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने कार भनेको बोलेरो र सुमो हो । त्यसमा ८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य बढेको छ । त्यस सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । सर्वधारणको लागि भएपनि यस विषयमा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो । हामीले सर्वसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गरिने गाडीको अन्तशुल्लको सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छौं । नमिल्दो विषयहरुलाई हामीले सरकारसमक्ष उठाइ नै रहेका छौं । कर वृद्धिले अटो व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ? उपभोक्तामा कस्तो असर पर्ला ? बढी सीसीको मोटरसाइकल विक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई भने समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता व्यवसाय टुट्ने सम्भावना छ । उहाँहरुले व्यापार छोड्नु पर्ने अवस्था आएको छ । व्यवसाय बन्द भएसँगै कर्मचारीहरु रोजगार जान्छ । बढी सीसी मोटरसाइकल तथा गाडी खरिद गर्न चाहेका करिब ९५ प्रतिशत ग्राहकले अब त्यस्ता महंगो गाडी खरिद गर्ने छैनन् । जसका बढी सीसीको पुराना गाडीहरु छन् । उनीहरु त खुसी नै हुने भए । जुन कम्पनीसँग पहिलेको स्टकमा गाडीहरु छन् । पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । करले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा केही मन्दी छाएको हो ? अहिले विभिन्न बैंकमा लिक्वीडीटी समस्या छ, कर्जा दिन नै मानेका छैनन् । जसले कर्जा दिएका छन् उनीहरुले १५ प्रतिशत लिन्छन् । यहि बेलामा कर वृद्धि भयो । त्यसले व्यवसाय सुस्त भएको पक्कै छ । तर यो लामो अबधि रहंदैन । किनभने अहिले विकासको काम धमाधम चलिरहेको छ । त्यसको लागि सवारी साधन अवश्य चाहिन्छ । भरखरै प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ । एउटा माहोल ल्याएर आउनुभएको छ । अल्झिएर रहेका तथा नयाँ कामहरु अघि बढ्ला । गएको ५ वर्षको अवधिमा १५÷२० प्रतिशत व्यापार बढेकै हो । केही महिना भित्रै पुर्ताल हुनेछ । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार लामो समय घट्दैन जहिले वृद्धि हुने हो । किनकी नेपाल विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देश हो । विकास निर्माणका काम धेरै हुन्छ । जनताको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ । सवारीको माग पनि बढिरहेको हुन्छ । सिप्रदीको व्यापार वृद्धि चालु वर्षमा कस्तो रह्यो ? यो वर्ष खासै वृद्धि भएन । त्यसको सट्टा करिब ५/७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई नाडाले कसरी हेरिराखेको छ ? इलेक्ट्रीक भेहिकलमा विश्वभरबाटै लगानी बढिरहेको छ । विलियन, ट्रीलियन लगानी बढेको अवस्था छ । तर त्यसको नतिजा आईसकेको छैन । त्यस्ता भेहिकलहरु कुन रुपमा आउने हो । अहिलेसम्म इलेक्ट्रीक भेइकल मासमा जाने गरी उत्पादन भएर बजारमा अएको छैन । निश्चित मात्रामा मात्रै देखिएको छ । नेपालको अटोमोवाईल बजार भनेको ट्रेड बेस विजनेश हो । हामीले गाडी उत्पादक कम्पनीको डिलरको रुपमा काम गरिरहेको छौं । अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । मेरो निजी बुझाइमा इलेक्ट्रीक भेहिकल(इभी) को लागि चाहिने लिथियम धकिकांश चीनमा मात्रै पाइन्छ । विश्व एउटा मुलुकमाथि निर्भर हुन्छ हुदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।हामीलाई चहेको राम्रो हो । इलेक्ट्रीक भेहिकलभन्दा पनि नयाँ टेक्नोलोजि आउला भन्ने लागेको छ । त्यसमा मेरो आफ्नै तर्क छ । मान्छे यसबेला यतिधेरै प्रविधिप्रति होसियार छन् । प्रविधिको यतिधेरै विकास भइरहेको छ । अविश्वसनिय ढंगले विकास भइरहेको छ । कुनै न कुनै नयाँ प्रविधि अवश्यक आउछ । त्यो इभी अथवा अरु प्रविधि पनि हुनसक्छ । यहाँका डिलर्सहरुले इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति बढेको ग्राहकहरुको चासो कति महत्व दिएका छन् ? इलेक्ट्रीक भेहिकल बिक्रीपछिको सेवालाई कति प्राथमिकता दिएका छन् ? सोचेका छन् । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलहरुको ट्रेनिङ मासिक रुपमा चलाइ रहेको छ । मारुती, होण्डा, टाटा लगायातका कम्पनीहरुले आ–आफ्नै तयारी गरिरहेका छन् । हामीले (सिप्रदी)ले नेपाली बजारमा इलेक्ट्रीक भेहिकल (विद्युतिय गाडी) ल्याएका छैनौं । यद्यपि टाटाले भने मासिक रुपमा बनाइरहेको छ । अहिले भारत सरकारलाई १० हजार संख्यामा इलेक्ट्रीक गाडी प्रदान गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलको छुट्टै युनिट खोलेको छ । त्यही अनुसारको लागनीको योजना अघि बढाएको छ । सयौं करोडको लगानीको तयारी भइरहेको छ । टाटाले पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक एउटा गाडी निकालेको छ । उक्त गाडी एक पटक चार्ज गरेपछि ३ सय किलोमिटरसम्म गुड्छ । मास मार्केटिङको लागि तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सिप्रदीले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? हामीले मेनपावर, सेट–अप लगायतको तयारी गरिरहेका छौं । मास मार्केटिङको लागि ल्याइने भेहिकल सम्बन्धि तयारी, स्पेयर पार्टस मगाउने, भेहिकल स्पेशीफिक सम्बन्धि ट्रेन गराउने लगायत कार्य पछि हुन्छ । त्योभन्दा पहिले कुन गाडी ल्याइने हो त्यो निश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यद्यपि पूर्व तयारीहरु भइरहेको छ । विगतमा सीप्रदीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ? पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं । छिमेकी मुलुकमा हेर्नुपर्छ । भारत र चीनमा एसेम्बलको लागि जस्तो सुविधा सरकारले दिएको छ, हाम्रो मुलुकमा छैन । व्यवसायीले सदुपयोग गर्ने पैसा बैंक लगायत सरकारी निकायकै हुन्छ, जनसाधारणकै पैसा हो । करिब ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुन्छ । ३० प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको हो । त्यसको लागि पनि व्यवसायले नाफा गर्नुु आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीले लिएको लोन डुब्नु दिनु भएन । त्यसैले व्यवसाय र सरकारको सहकार्य जरुरी छ । हामीले ठूलो मन राखेर सोच्नुपर्छ कुनै व्यवसायीले धन कमाउदै गर्दासँगै सरकारको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कमाइ भइरहेको हुन्छ । एसेम्बल सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ ? खासगरी जग्गा सुपथ मूल्यमा पाइन्दैन । बिजुली पानीको व्यवस्था छैन । अहिले भैरहवाको सेजलाई नै हेरौं । धेरै लामो अबधि भयो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा म्यानुफ्याक्चरीङ तथा एसेम्बल गर्नु भनेको मुलुकबाहिर समेत निर्यातको लागि तयार हुनु हो । तर तत्काललाई सम्भव देखिन्दैन । त्यस्ता उद्योग खोल्नका लागि सर्वप्रथम सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ । कम्ति सय विघाभन्दा भन्दा कम जग्गाले पुग्दैन । किनभने त्यहाँ एक डेढ सय एसेसरी इन्डष्ट्रिज हुनैपर्छ । स्पेयर पार्टस बनाउने, फिल्टर बनाउने, प्रत्येक एउटा पार्टसको अलग–अलग इन्डष्ट्रिज निर्माण गर्नु पर्दछ । तिनीहरु सबैलाई अट्ने सेट–अप जग्गा चाहिन्छ । भारतको उत्तरी क्षेत्रमा नेपालले म्यानुफ्याक्चर गरेर दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । तर तुलनात्मक रुपमा मूल्य कम हुनुपर्छ । अहिले त्यहाको कस्टमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्दैन । नेपालमै एसेम्बल गर्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कतिको कुरा चल्ने गरेको छ ? कुरा चल्छ । सरकारी अधिकारी एकदमै सकरात्मक छन् । यसको विकास रातारात हुने होइन । उनीहरुले पनि सोच्नु पर्यो, दिमाग लगाउनु पर्यो । कुनै निर्णय गलत नहोस् । सरकारलाई घाटा नहोस् । दुरगामी सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुुन्छ । अटोमोबाइ क्षेत्रमा लिडर कम्पनीको रुपमा सिप्रदीलाई मानिन्छ । यो कम्पनीले पनि एसेम्लिङ गर्न सकेन भने अरुबाट हामीले कसरी आश गर्ने ? एसेम्बल गर्ने पोलेसी समेत नेपालमा छैन । मोटरसाइकलमा बजाज अयो । त्यसमा पनि केही अप्ठ्याराहरु थिए । अहिले हल भइसकेको भन्ने मलाई लागेको छ । उत्पादन भइरहेको छ । काम अघि बढेको छ । स्वदेशमै मोटरसाइकल तथा गाडी उत्पादन गर्न परे आयातितभन्दा सस्तो हुनु आवश्यक छ । नत्र मार्केर्टीङ गर्न सकिन्दैन । आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो । सकेन भने सञ्चालन सम्भव छैन । त्यसमा भन्सारले पनि महत्व राख्छ । सिप्रदीले अध्ययन गरिरहेको छ । एसेम्बल भ्यालुएड बढी हुने होइन । १० प्रतिशत पनि हुदैन । बढी हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरीङबाट हो । त्यसको सम्भावना खासै देखिन्दैन । पहिले हामीले सिक्दै जानुपर्छ । पहिलो चरण भनेको ट्रेडिङ नै हो । त्यसपछि प्रोडक्टको बारेमा जान्न, बुझ्न सकिन्छ । अनि मात्र एसेम्बल गर्ने होे । जस्तो टाटाले मर्सेडिजसँग एसेम्बल गर्यो । अशोक लेलैण्डले लेलैण्डसँग गर्यो । अन्यको चरणहरु पनि छन् । त्यसपछि मात्र म्यानुफ्याक्चरीङमा जाने हो । म्यानुफ्याक्चरीङको लगि सकारसँग सहकार्य गर्न सकिने हो । अहिले आएर सरकारले म्यानुफ्याक्चरलाई जोड दिएको छ । अब स्वदेशमा गर्न सकिने एसेम्बल तथा मेनुफ्याक्चलाई प्रथमिकताका साथै हौसला दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।सोही अनुसार काम पनि भएको देखिन्छ । एसेम्बल्ड मोटरसाइकललाई अन्तशुल्क पनि कम लगाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारका कुनै मन्त्रालय/निकायको विनियोजित ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् वा खर्च घटाइयोस्’ भनी संसद्मा सांसदहरुले राख्ने प्रस्तावको अर्थ के हो ? धेरैलाई अवगत नहुन सक्छ । संसदीय व्यवस्था र अभ्यासमा लागू हुँदै आएको यो प्रक्रिया र शब्दावली हेर्दा सामान्य र अनौठोजस्तो देखिए पनि यस प्रस्तावसँग सरकारको अस्तित्वसमेत जोडिएको हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय/निकायका लागि जारी विनियोजित रकममाथिको छलफलमा हरेक दिन खर्च कटौतीको प्रस्ताव आइरहेको छ । विपक्षी दल र सरकारमा सहभागी नभएका दलबाट यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्रालय र निकायसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत र व्यक्तिगतरुपमा छलफल हुँदा कतिपय सांसदले त्यस मन्त्रालय वा निकायको शीर्षकको ‘खर्च रकमलाई घटाई रु एक गरियोस्’ तथा कतिपयले त्यस ‘खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ती निकायको रकममा एक रुपैयाँ खर्च कायम गर्दा त निकाय चल्नै सक्दैनन्, एक सय रुपैयाा घटाउँदा त के फरक पर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन सक्छ तर खर्च कटौतीका प्रस्ताव पारित भएका सरकारलाई नैतिक संकट पर्छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट असफल (अस्वीकृत) भएको अर्थ लाग्छ । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवमा संसदीय परम्परा भएका मुलुक र नेपालमा पनि पञ्चायतकालदेखि खर्च कटौतीको प्रस्तावको प्रचलन हुँदै आएको छ । “सामान्यतः यो पारित हुन्न भन्ने थाहा छ तर विपक्षीको सांकेतिक विरोध र असहमतिको प्रस्ताव हो । यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” थापाले भने, “संसदीय अभ्यासमा यसको गहन मूल्य छ । यो धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो ।” लोकतान्त्रिक व्यवस्थायताका कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको छैन । समग्र बजेट पारित हुने समयमा सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण चाहिँ छन् । तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकलाई पारित गरेर खर्च चलाएको देखिन्छ । नयाँ सरकारले बजेटको बीचमा पूरक बजेट ल्याएका केही घटना चाहिँ छन् । संसद् नचलेको समयमा अध्यादेशबाट पनि बजेट ल्याएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले हालसम्म कुनै पनि सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकमाथिको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पारित भएको अभिलेखमा नदेखिएको बताए । उनले भने, “यो प्रस्ताव निकायगत बजेट र शीर्षकमा सांसदहरुको पूर्ण असहमति वा सांकेतिक विरोध हो । यो प्रस्तावसँगै त्यस दिनको कार्यसूचीमा रहेको मन्त्रालय/निकायको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने परम्परा छ ।” रासस

काठमाडौं । महानगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट बनाउने स्थानीय तह भएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कामपाले आयोजना गरेको नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनमा उपप्रमुख हरीप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कामपाले चालू आव २०७४÷०७५ का लागि १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहले धमाधम बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ६ वटा महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा काठमाडौंको आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, बाह्य स्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड र अन्य स्रोतबाट १ अर्ब ४ करोड ११ लाख अनुमान गरिएको छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ३अर्ब २८ करोड ८४ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन अनुमानित खर्चको २५.५३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी चालू आवमा १२ अर्व ८७ करोड ९४ लाख रुपैयँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा आन्तरिकतर्फ ५ अर्व ४८ करोड १६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ७ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालू आवमा घरबहाल कर असुल गर्ने नीति स्पष्ट नभएको, ठूला करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र संविधानले स्पष्ट गरेपनि आवश्यक कानून समयमै तर्जुमा हुन नसकेको र करदाताको यथार्थ विवरण संकलन गर्न नसकेको कारणले गर्दा अपेक्षित राजश्व हासिल गर्न नसकिएको बताइएको छ । काठमाडौं महानगरपछि दोस्रो ठुलो बजेट ल्याउनेमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका रहेका छन् । पोखरा लेखनाथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयबाट २ अर्ब १९ करोड र बाह्य आम्दानीबाट ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा चालु तर्फ १ अर्ब १ अर्ब ४४ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगरले २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनाको १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँका बजेट प्रस्तुत गरेको हो । सबैभन्दा कम बजेट हुने महानगरमा भरतपुर रहेको छ । भरतपुुरको बजेट ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

काठमाडौ‌ं । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ९४ करोड ३१ लाख ७७ हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । वीरगन्ज नगर सभागृहमा आज महानगरपालिकाले आयोजना गरेको दोस्रो नगर परिषद्मा आगामी आवका लागि उपप्रमुख शान्ति कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । आगामी आवका लागि चालूतर्फ रु एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ९ हजार, पूँजीगत खर्चतर्फ रु तीन अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक करोड ५८ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू खर्चमा २९.१ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चमा ७०.०६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजित गरिएको छ । पूर्वधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा व्यापारमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै करका नयाँ दर लागू गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए । वडा सदस्यद्वारा कार्यक्रम बहिस्कार महानगरको आव २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको १२७ मध्ये १०१ वडा सदस्यले बहिष्कार गरेका छन् । वडाध्यक्षले पाउने सेवा सुविधा सरह आफूहरुले पनि पाउनु पर्ने माग राख्दै कार्यक्रमको विरोध गरेको वडा नं ५ का वडा सदस्य सुरज कुर्मीले बताए । मासिक तलब रु १० हजार हुनुपर्ने, मासिक १० वटा बैठक हुनुपर्ने, औषधोपचार भत्ता, बीमा, मोटरसाइकल सुविधा, मासिक १० लिटर पेट्रोल तथा वडाको बजेटमा ६० प्रतिशत वडा सदस्यले खर्च गर्न सकिने गरी कार्यक्रम ल्याउन वडा सदस्यले माग गरेका छन् । हाल वडा सदस्यले प्रतिमहिना पाँचवटा बैठकमा भाग लिनुका साथै रु सात हजार मासिक तलब पाउँदै आएका छन् । रासस