चिप्लेढुंगा । गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षमा २ लाख ९८ हजार ९ सय ७५ विदेशी पर्यटक प्रवेश गरेको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोखरा र आसपासका जिल्लामा प्रवेश गरेका पर्यटकको विवरण सङ्कलनबाट सो तथ्याङ्क बाहिर आएको हो । यसअघि पोखरामा कति पर्यटक आउँछन् भन्ने आधिकारीक तथ्याङ्क कहीँ कतै थिएन । नेपाल आएका झण्डै ४० प्रतिशत पर्यटक पोखरा आउँछन् भन्ने पर्यटनसम्बद्ध व्यक्ति एवं संस्थाहरुले अनुमान लगाउँदै आएका थिए । प्रदेश सरकार गठनसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ बाट तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया थालिएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शिव परियारले जानकारी दिए । तथ्याङ्कअनुसार पोखरामा सबैभन्दा धेरै कात्तिक महिनामा ३८ हजार ५ सय ७५ पर्यटक आएका छन् । सबैभन्दा कम असार महिनामा १२ हजार ६ सय २ पर्यटक आएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आएका छन् । गत साउनदेखि असारसम्मको तथ्याङकअनुसार हवाईमार्ग र स्थलमार्ग हुँदै आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या एक लाख २० हजार ९ सय ३८ रहेको सुचना अधिकृत परियारले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी, एक लाख ७८ हजार ३७ पर्यटक अन्य मुलुकबाट आएको तथ्याङ्क रहेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको तथ्याङ्क तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी प्रहरी चेक पोस्ट र स्याङ्जाको गल्याङस्थित सिद्धार्थ राजमार्गको गल्याङ प्रहरी चेक पोस्टमा रहेका प्रहरीले राख्दै आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको पोखरा विमानस्थलबाट तथ्याङ्क संकलन गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा आउने पर्यटकको तथ्याङ्क भने यस तथ्याङ्कमा समेटिएको छैन । रासस

स्याङ्जा । जिल्ला अस्पतालमा रहेको एम्बुलेन्स करिब एक वर्षदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । सदरमुकाम नजिकै रहेको जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स बिग्रिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बिरामीको उपचारका लागि एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा लैजानका लागि सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिए पनि लामो समयसम्म बिग्रिएर थन्किँदा बिरामीलाई समस्या हुने गरेको छ । पुतलीबजार नगरपालिका ३ का रवीन्द्र श्रेष्ठले एम्बुलेन्सको अभावमा विरामीले सास्ती भोग्नु परेको बताए । जिल्ला अस्पतालमा गएका विरामीलाई थप उपचारको लागि अन्यत्र लैजानु पर्ने अवस्था आउदा एम्बुलेन्स र अन्य सवारी साधनमा लगिएका विरामीलाई अस्पतालले हेर्ने दृष्टीकोणमा समेत फरक हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । जटिल स्वास्थ्य अवस्था भएका बिरामीलाई एम्बुुलेन्समा अक्सिजन लगाएर पनि लैजानु पर्ने हुन्छ तर टयाक्सीमा यो सुविधा हुदैन यसले गर्दा पनि एम्बुुलेन्सको अभावमा विरामी मर्कामा परेको श्रेष्ठले बताए । जिल्ला अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक अमृत पोख्रेलले करिब एक वर्षदेखि एम्बुुलेन्स बिग्रिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । पोख्रेलले भने, “यहाँ उपचारका लागि आउने बिरामीहरु अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ट्याक्सी खोजेर जाने गरेका छन् ।” अस्पतालका समस्या समाधानका लागि सबैले आश्वासन मात्रै दिने गरेको र अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट त्यस्तो सहयोग नभएको उनले बताए । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकराज शर्माले एम्बुलेन्स बेलाबेलामा मर्मत गरेर जेनतेन सञ्चालनमा ल्याइए पनि पछिल्लो समय धेरै बिग्रिन थालेपछि मर्मत गर्न नसकिएको स्पष्ट दिए । शर्माले भने“ एक पटक मर्मत गर्दा डेढ दुई लाख खर्च हुन्छ, मर्मत गर्यो, फेरि केही दिनमा बिग्रिएर हैरान पारेपछि मर्मत गर्न छाडिएको हो, अहिले त्यसै थन्किएर बसेको छ ।” मर्मतसम्भार गरेर पार लाग्ने नदेखिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग एम्बुुलेन्स माग गरिएको जानकारी उनले दिए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणीं) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, गाउँबस्तीमा सहजरूपमा आवागमनका लागि दुई वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने नीतिअनुरुप रु १२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गरिएका सडक पुललाई क्रमागतरूपमा निर्माण गर्नेलगायतका कामका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइतर्फ,खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षमा क्रमागत ११४ र आगामी आवका लागि छनोट गरिएका १३० गरी २४४ सिँचाइ सतह योजना र ४० भूमिगत सिँचाइ योजना, भूमिगत ट्युवेल, पम्प खरिद र सञ्चालन घर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, प्रदेशभित्रका मुख्य नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी एकीकृत नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सोअन्तर्गत, नारायणी, बुढी गण्डकी, दरौंदी, कालीगण्डकी, मादी, मिदिम, मस्र्यादी, सेती, बडीगाड, म्याग्दीखोला, अरुणखोलालगायतका नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु ३९ करोड रकम विनियोजन गरिनुका साथै पहिरो नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई संरक्षण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमागण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका कार्यक्रमका लागि निरन्तरता दिने नीति लिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगार सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ’ स्थापना कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड र मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, नवलपुर र तनहुँमा शीतभण्डार निर्माण गर्न रु नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।प्रदेशका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालगायतका क्षेत्रमा उन्नत जातका स्याउको बिरुवा वितरण गर्न रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा लिएर सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष सम्पन्न गर्न र सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउनका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार विकास र विस्तारका लागि पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने गुरुयोजना तयार गर्न रु एक करोड र पर्यटन कार्यालय तथा पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापनाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको ११० पर्यटन गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गर्न रु १७ करोड ६० लाख र सञ्चालित घरबास प्रवद्र्धनलाई परिमार्जन गरी सञ्चालनका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग, धवलागिरि पदमार्ग, मिलेनियम ट्र्याकलगायतका पदमार्ग, उद्यान तथा भ्यूटावर निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी तथा सिचाईतर्फमा,‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तैगरी,स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा शुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामूदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने गरी रु एक अर्ब ७० करोड छुट्याइएको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरी, पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, प्रदेश सरकारले सङ्घसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १५ करोड वजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तनहुँको भानु नगरपालिका–११ बाँसखर्कस्थित कृषक समूहलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ । मुख्यमन्त्री नमूना वातावरणमैत्री कृषिगाउँको रुपमा छनोट भएको बाँसखर्कको लालीगुराँस कृषक समूहलाई मन्त्रालयले तीन हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको हो । मन्त्रालयको ८५ प्रतिशत र कृषक समूहको १५ प्रतिशत लगानीमा  दुई लाख २५ हजार रूपैयाँ मूल्य बराबरको हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको मन्त्रालयका कृृषि प्राविधिक बन्दना पुलामी मगरले जानकारी दिएका छन् । हाते ट्र्याक्टर खरिदका लागि कृषक समूहले  ३३ हजार ७५० रूपैयाँ लगानी गरेको छ । यसरी, तरकारी खेतीमा प्रविधिको प्रयोग गरी बढी उत्पादन गर्न सहयोग पुर्रयाउने उद्देश्यले हाते ट्र्याक्टर प्रदान गरिएको हो । उनले भने, “नमूना कृषिगाउँ स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ, तरकारी खेतीका लागि जोत्न सहज हुने भएकाले हाते ट्र्याक्टर प्रदान गरेका हौँ ।” कृषक समूहमा ५८ सदस्य आबद्ध छन् । प्रदान गरिएका ट्र्याक्टर समूहका कृषकले आवश्यकताअनुसार समय मिलाएर प्रयोग गर्ने समूहका सदस्य कल्पना गुरुङले बताए । उनले भने, “हाते ट्र्याक्टरमार्फत् बारी जोत्न सहज र समयको पनि सदुपयोग हुनेरहेछ ।” मन्त्रालयले यसअघि सोही ठाउँका १५ घरधुरीलाई  सात लाख रूपैयाँ मूल्य बराबरको ६० मौरीसहितको घार वितरण गरेको थियो । मन्त्रालयले ३३ कृषकलाई बाख्रापालन तथा घाँस व्यवस्थापन र प्लाष्टिक घर, थोपा सिँचाइ, ‘मलचिङ’ प्रविधिको तरकारीखेती तालिम प्रदान गरिसकेको छ । त्यस्तै, नमूना गाउँको रुपमा छनोट भएको यस ठाउँलाई हरियाली बनाउन वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको छ भने सरसफाइका लागि डस्टबिन वितरण गरिएको छ । एभोकाडो, शीतलचिनी रोपणको कार्यक्रम, नर्सरी व्यवस्थापनलगायतका काम पनि भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । हामीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका योजना अघि सारेका छौं । हाम्रो प्रदेशलाई केन्द्रलले हेर्ने दृष्टिकोणमै दोष छ । प्रदेशमा लगानी गर्न आउनुस, रातो कार्पेट ओछ्याउन तयार छौं । नाफा नभै लगानी हुन्न, हामी नाफाको सुनिश्चितता गराउँछौं, आउनुस् गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्नुहोस । गण्डकी प्रदेशले देशको अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रुपमा काम गर्न चाहान्छ । २०२१ जुलाईबाट पोखरा विमानस्थलले दैनिक २० वटा अन्तराष्ट्रिय फ्लाइट गराउँछ । दैनिक ४ हजार विदेशी पर्यटक गण्डकी प्रदेश आउनेछन् । ४ हजार पर्यटक राख्ने होटल बनाउन आग्रह गछौ । होटल, रिसोर्ट, चकलेटमा लगानी गर्नुस् । नेपाली ब्राण्डका चकलेटका लागि उत्कृष्ठ दुध उपलब्ध गराउँछौं । नेपालको चकलेट विदेश निर्यात गरौं । गण्डकी प्रदेशमा २३ अर्ब विदेशी लगानी हुँदैछ । त्यसको उपयोग गरौँ । मुक्ति नाथको पानी भारत लगेर एक बोटलको ५ सयमा बेच्न सकिन्छ । खाली घडेरीमा मात्रै पैसा किन लगाउनुहुन्छ । गण्डकीमा संसारकै फरक स्वाद भएको स्याउ र स्ट्रबेरी पाइन्छ । त्यसलाई उपयोग गर्नुस् । गण्डकी प्रदेशले पनि आगामी एक वर्षभित्र लगानी सम्मेलन गर्दैछ । स्वदेशी लगानी कर्ता आउनुस् नभए विदेशी ल्याएर भए पनि रोजगारी बढाउँछौं । वाइनदेखि, कृषि, पर्यटनका एक सय परियोजनामा लगानी गर्न सम्मेलन गर्न लागेका हौं । हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । कृषि पनि हम्रो अर्काे सबल पक्ष हो । अर्गानिक उत्पादन संसारभर फैलाउन सक्ने सामथ्र्य छ । विद्युतमा अहिले पनि ६२ प्रतिशत योगदान हामीले गरेका छौं । ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । चिनिया उत्साहित भएका छन् तर हामी नेपाली लगानीकर्ता नै आउन भन्ने चाहिरहेका छौं । २५ लाख जनसंख्यालाई हामी आफ्नै उत्पादन उपयोग गराउने योजनामा छौं । प्रदेशले अधिकार पाएन, जमिन पाएन अब हामी संघीय सरकारसँग औला ठड्याएर कुरा गर्छौ । ३ सय होम स्टे बनाएर पर्यटकलाई राख्न खोज्दैछौं । त्यसका लागि ३० करोड लगानी गर्दैछौं । त्यसले संस्कृतिको प्रचार प्रसारमा सघाउँछ । गण्डकी प्रदेश भनेको संसारको स्वर्ग हो । संघीय सरकारले काठमाडौं–पोखरा बाटो बनाएर २ घण्टामा पुग्ने बनाईदिनु पर्छ । भैरहवाबाट आउने बाटो बनाईदिनुपर्छ । कोरला देखि दुम्किबासको बाटो आफैं बनाईदिन्छौं । ट्रेकिङ रुट धुलाम्मे सडक बनेका छन्, खानी क्षेत्रमा के गरिरहनु भएको छ ? २०५१ सालका स्थानीय निकायमा केहि पैसा गएपछि केहि सडक बनेका थिए । हामीले ८५ वटा स्थानीय तहसम्म सडक लाने योजना बनाएका छौं । २ वर्षभित्र कालोपत्रे नै गर्छाै । त्यसले केन्द्रले देखेको ट्रेकिङ रुट मासेको पक्का हो तर यसैपाली २० वटा ट्रेकिङ रुट बनाउँदैछौं । मनास्लु, धौलागीरीमा नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । नयाँ नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउन लागेका हौं । हिमाल जान नचाहानेहरुका लागि पञ्चासेदेखि पवर्तको डाडै डाँडा ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । पोखरा आसपासमै ट्रेकिङ रुट बनाउन लागिरहेका छौं । यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न खोजेका छौं । हामीले २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष भनेका छौं । २०२० मा चिनियाँ र भारतीय पर्यटक ल्याउँछौं । २०२२ मा २० लाख पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा भित्र्याउने योजना छ । (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, गण्डकी प्रदेश)

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीले आफ्नो ऋण लगानीको ३० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । गत हप्ता प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सहकारी विधेयकमा सो बराबरको रकम कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको रहेको छ । कृषि, पशुपालन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीको अभाव हुन नदिन सरकारले ऐनमा सो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेसँगै प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भएको हो । कृषिलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा पूँजी अभाव हुन नदिन ऐनमै ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरको भनाई रहेको छ । मन्त्री थापामगरका अनुसार कृषिलगायतका उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लागेका कृषक, व्यवसायी तथा उद्यमीले सहजरूपमा ऋण पाउने र घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कम हुनेछ । प्रत्येक सहकारीले संस्थाको लगानीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हरेक सहकारीको आफ्नै नमूना उत्पादन हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न नपाउने भएका छन् । सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि मुख्य कारोवारका रूपमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएको भए तीन वर्षभित्र दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोवार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्नुपर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा प्रदेश सहकारी बैंक गठन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सहकारी संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो सङ्घसंस्थालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका लागि सहकारी संस्था वा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा बस्न नपाउने, एक व्यक्ति एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने, सञ्चालक समितिमा लगातार एउटै पदमा दुईपटक भन्दाबढी बस्न नपाउने तथा समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता पनि गरिएको छ । पारित विधेयकमा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, जिल्लासभा, गाउँसभा वा नगरसभामा निर्वाचित वा मनोनीत भई पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा बस्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाइनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा बस्न पाउने छैनन् । कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । रासस

कास्की । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये अझै तीन वटामा बैंक पुग्न सकेको छैन । मनाङको नार्फु तथा गोरखाको गण्डकी र धार्चे गाउँपालिकामा अझैपनि बैंक पुग्न नसकेको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रश्न गरे-ती तहमा किन बैंक नपुगेका हुन् । उनले भने–बाटो, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार नभए सरकारलाई भन्नुहोला, तर जहाँ सरकार, त्यहाँ बैंक पुग्नुपर्दछ ।” मुख्यमन्त्री गुरुङले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रहपनि गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको अन्तरर्किया कार्यक्रममा उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी सृजना भई गरीबी निवारण हुने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन सबैमा आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले रियल स्टेट (घरजग्गा)मा लगानी गर्दा एक-दुई जना व्यक्तिले मात्र फाइदा लिने र धनी बन्ने भएकाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै व्यवसाय बढाउन, उत्पादनमा लगानी गर्न र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको कार्यमा उद्योगी, व्यवसायी तथा कृषकले ऋण प्राप्त गर्ने कार्यलाई सरलीकृत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले रोजगार तथा स्वरोजगार सृजनाका लागि सरकारले काम गरिरहेकाले बैँक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रबाट बन्ने पर्यटन पूर्वाधारका लागि बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा सरलीकृत रुपमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, चालू खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति, सरकारी खर्च तथा राजश्व, सरकारको नगद मौज्दातलगायत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे प्रकाश पारे ।

काठमाडौं । हाल देशमा वातावरणमैत्री विकास निर्माण अपरिहार्य रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशलाई वातावरणमैत्री बनाउने अभियानकाे शुरूवात भएकाे छ ।  वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिवि कीर्तिपुर र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल स्वच्छ वातावरण महा अभियान अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तरीय वातावरण संरक्षण कार्यक्रममा सहभागीले दिगो वातावरण संरक्षणमा जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेश सरकारले वरपीपल, पोखरी, कुवाकुण्डको संंरक्षणका लागि आवश्यक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको जानकारी दिएका छन् । बढ्दो शहरीकरणसँगै बजारमा समस्याको रूपमा देखिएको प्लाष्टिक सङ्कलन गर्न विद्यालय तहबाटै अभियान सञ्चालन गरिने वातावरण संरक्षणमा नागरिक उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । फागुनभित्र आवश्यक कानून निर्माण गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी दिएका छन् । वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न नसके प्रकृतिले दिएर मात्रै केही नहुने उल्लेख गर्दै संक्षणका लागि सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यक रहेको मन्त्री लम्सालले बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागका निर्देशक झलकराम अधिकारीले विभागले वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्ने कलकारखाना, अस्पताल लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जनाएका छन् । विभागले मुलुकका १६५ उद्योग र ५७ अस्पतालको अनुगमनका क्रममा अधिकांश मापदण्ड विपरीत रहेको बताउँदै त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई संविधानले रु पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक वैनबहादुर क्षेत्रीले घरबाटै फोहर व्यवस्थापनको विकास निर्माण र वातावरण सम्बन्धमा जिससले अनुगमलाई तीव्रता दिइने भनाई व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत निर्मलमान सिंह, गण्डकी प्रदेश वातावरण अधिकृत दिवाकर पौडेल, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका डा इन्दिरा पराजुली, विभागका महा निर्देशक झलकराम अधिकारी, विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राडा केदार रिजालले वातावरण संरक्षणमा भए गरेका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्री, उप प्राध्यापक कल्याण पन्त, नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल लगायतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वच्छ वातावरणमा बाँँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिले सिँगारिएको पोखरालाई मानवीय अतिक्रमणसँगै प्रदुषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको शुरुवात गरेका छन् । आगामी दिनमा यस कार्यालयबाट नै वैदेशिक रोजगारमा जाने हुनेलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने उद्देश्यका साथ यो कार्यालयको स्थापना भएको हो । मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत लाखौँ युवालाई रोजगार दिने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याउन ल्याएको बताउँदै अबको पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताएका छन् । नेपालको जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सरकार दत्तचित रहेको भन्दै कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि मात्रै लाखौँ जनशक्ति चाहिएकाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर कार्य गर्ने जानकारी दिएका छन् । सङ्घीय सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेको सुलभताका लागि सातवटै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्नुहुँदै ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको जानकारी गराएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षका साथै शिक्षण, आवास र रोजगारलाई संविधानको मौलिक हकमा राखिएकाले यस विषयमा सरकार सजग रहेको र मुलुकको विकास निर्माणमा जनताको मेहनत आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस

काठमाडौं । सन् २०२२ सम्म गण्डकी प्रदेशले २० लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यअनुरुप अहिले जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिन थालेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने, मुलुककै अग्ला र लामा मूर्ति र मन्दिर बनाउने होडबाजीनै चलेका बेला पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा ॐ पार्क निर्माण गर्न थालिएको छ । हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, म्याग्दी र पर्वतका अन्य धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र धर्मावम्बीलाई लक्षित गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकै उक्त पार्क निर्माण शुरु गरिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माण गर्न लागिएको उक्त पार्कका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको पहलमा चालू आवमा रु ३० लाख विनियोजन भएपछि विस्तृत सर्भेक्षण गरी पार्क सहित १०८ पिपल, वैकुण्ठ जाने बाटोलगायत कार्य अघि बढाइएको वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उक्त कार्यमा वन डिभिजन कार्यालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ । स्थानीय भड्खोरे सामुदायिक वनको जग्गालाई उपयोग गरी आकर्षक पर्यटकीय र धार्मिक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिएको वडाध्यक्ष पौडेलको भनाइ थियो । पार्क निर्माण भएपछि वृद्धवृद्धा, बालबालिका र मुख्यगरी धार्मिक आस्था भएका बढी मात्रामा लाभान्वित हुने भएका छन् । उक्त पार्क निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्नु पर्यटन विकासमन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेश पर्यटनकै माध्यमबाट समृद्ध हुने भएकाले समयमै आवश्क पूर्वाधारका काम पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघि पर्वतको कुश्माबजारमा मुलुककै अग्लो शिवपार्वतीको मूर्ति र चुवामा विष्णुको मूर्ति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । रासस

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा गोरखाकाे लुदीखोला पक्की पुल बन्ने भएको छ । शहीद लखन गाउँपालिका–५ र गोरखा नगरपालिका–८ जोड्ने लुदीखोलामाथि पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङ र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पुल निर्माण हुन लागेको हो । कूल रु तीन करोड ४४ लाख ३१ हजारको लागतमा पुल निर्माण गर्न लागिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमख राम पराजुलीले जानकारी दिएका छन् । विसं २०७६ असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी पुल निर्माणका लागि नीलगिरि अधिकारी जेभी काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । कार्यालय प्रमुख पराजुलीले सम्झौता अवधिभित्र जुनसुकै हालतमा पनि पुल निर्माण हुनु पर्ने जनाएका छन् । अन्य विकासको आयोजना जस्तो यसमा सम्झौता अवधि थप गर्न सकिने अवस्था छैन विश्व बैंकको ग्रामीण विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त पुल निर्माणका लागि आएको यो कार्यक्रम असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । पुलको कुल लम्बाइ २१ दशमलव ७ किलोमिटर रहनेछ भने चौडाइ छ मिटरको हुने समय पहिले नै पुल निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने भए पनि जग्गा विवादका कारण केही ढिलाइ भएको आयोजकले बताएको छ । पुल निर्माण भएसँगै शहीद लखन गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य सामग्रीको बजारीकरणका लागि सहज हुने भएको छ । उक्त सडकखण्ड शहीद लखन गाउँपालिकाबाट मुख्य राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको सबैभन्दा छोटो दूरीको सडकखण्ड भएकाले पनि त्यहाँका स्थानीयवासीलाई राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, चितुवन लगायतका शहर आवातजावतमा छिटो र सजिलो हुनेछ । झोलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासीले बाह्रै महीना आवातजावतमा हैरानी खेप्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं।  गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका प्रमुख डा. तारानाथ पौडेल १ लाख रुपैयाँ घुससहित आइतबार साँझ पक्राउ परेका छन्। लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिएका परीक्षार्थीलाई पास गराइदिन्छु भनी उनले घुस लिएको खुलेको छ। उनलाई पोखरा महानगरपालिका–१० बुद्धचोकबाट  आइतबार साँझ ६ बजेतिर नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ। पौडेल यसअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । पूर्वस्वस्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको पालामा उनी केही दिनका लागि स्वास्थ्यसेवा विभागको निमित्तमहानिर्देशकसमेत बनेका थिए । डा पौडेल यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशक हुँदा पनि विवादित बनेका थिए ।

काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशले प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन, जलस्रोत, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीद्वारा आज यहाँ आयोजित साझत्कारमा प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी पौडेलले प्रदेशको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्दै आगामी योजना तयका लागि गृहकार्य भैरहेको बताए। प्रदेशका १८ प्रतिशत युवा जनशक्ति विदेशीने गरेको बताउँदै उहाँले युवा जनशक्तिलाई नेपालमै राख्ने गरी प्राविधिक शिक्षा दिन प्रदेशले तयारी गरेको उल्लेख गरे। गण्डकी प्रदेशबाट मात्रै एक वर्षमा तीन लाख २२ हजार युवा विदेशीने गरेको र तिनीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी नीति र योजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा तीन वटा चक्रपथ बनाउनका लागि अध्ययन शुरु भएको उनले जानकारी दिए । आगामी दुई वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका सबै जनताले पिउने पानी र बिजुली पाउने उनको दाबी छ । देशको करीब ५० प्रतिशत उर्जा गण्डकी प्रदेशबाट नै उत्पादन हुने गरेको र ५४७ मेगावाट क्षमताका जल विद्युत् आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार देशमा एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएकोमा गण्डकी प्रदेशबाट मात्र ४४९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य विष्णुराज बरालले तथ्याङ्कमा प्रदेश अगाडि रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था भने दयनीय भएको बताए। प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन प्रतिव्यतिm चार रोपनी पर्न आउने भए पनि कास्की जिल्लामा तीन रोपनी मात्रै रहेको उनको भनाइ छ । संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष लालप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो । रासस

काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ८ वटा शाखा कार्यालयहरु एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याएको छ । शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्दै जाने क्रममा बैंकले बगर, बिरौटा, तालचोक, दुलेगौंडा, भिमाड, कुस्मा, बाग्लुङ र बेनीमा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । गण्डकी प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ्ग र बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । ८ वटा शाखा कार्यालयहरुको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा बैंकका सञ्चालकहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतम, स्थानिय जनप्रतिनिधि, स्थानिय व्यवसायीहरु तथा बैंकका अन्य बरिष्ठ पदाधिकारीको पनि उपस्थिती थियो । बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा १२ शाखा र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर र उपत्यका बाहिर ९१ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर साथै १० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १२१ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ । गत असारसम्म मसान्तसम्म बैंकले ६१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

काठमाडौं । साविकको प्रदेश नम्बर ४ को नाम गण्डकी प्रदेश कायम भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश संसदले गण्डकी प्रदेश नाम राख्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको नामलाई प्रदेश सभाको २ तिहाई भन्दा बढि बहुमतले पारित गरेको हो । नयाँ शक्तिका दुई सांसद बाहेक सबैले गण्डकी प्रदेशका पक्षमा मतदान गरेका थिए । गण्डकी प्रदेशका पक्षमा ५४ मत खसेको हो ।