काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो।  एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकि सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।  एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि  अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।  सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।  डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो ।  अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच नगरसभाको बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भएको छ । बिहीबार मेयर र उपमेयरबीच भेटवार्ता भएको थियो । छलफलपछि दुवै जना बैठक बोलाउन तयार भएका हुन् ।  बालेनलाई भेट्नुअघघि सुनिताले फरक पार्टीका तीन वडाध्यक्षसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि बालेनसँग भेटवार्ता भएपछि सहमति भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकोको ६ महिनादेखि नगरसभा र कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । महानगरको आन्तरिक विवादका कारण महानगरमा ०८१ पुसदेखि नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्न नसकेको हो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । अब महानगरले नियमित तयारी गर्ने बताइएको छ । 

राँझा । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन पर्याप्त बजेट नहुँदा अधुरो छाडिएको छ ।   लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँको लागतमा दुई कोठे भवन निर्माण थालिएकामा रकम अपर्याप्तताका कारण अधुरै रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद रेग्मीले बताए । 'कक्षाकोठा अभाव भएकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा काम थालियो तर पर्याप्त पैसा नहुँदा भवन बनाउन सकिएको छैन', अध्यक्ष रेग्मीले भने, 'भवन नहुँदा विद्यार्थी टिनको छानामुनि पढ्न बाध्य छन् ।' कक्षा १२ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयमा हाल चार सय ४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तराईको गर्मीमा टिनको छानामुनि पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नंं ९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारुले बताए । दाता तथा सरकारी निकायसँग भवन पूरा गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थाका लागि आफू लागिपरेको उनले बताए ।   

काठमाडौं । पाकिस्तानले यस वर्षको सङ्घीय बजेटमार्फत रक्षा खर्चमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय भारतसँगको पछिल्लो महिनाको तनाव पूर्ण संघर्षपछि आएको हो, जुन पछिल्ला दशकमध्ये सबैभन्दा हिंसात्मक रहेको बताइएको छ । मे महिनामा भएका चार दिन लामो द्वन्द्वमा दुबै आणविक शक्तिहरूबीच भिडन्त हुँदा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि मात्र युद्ध विरामको घोषणा गरिएको थियो । मंगलबार साँझ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले कुल ६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे, जसको करिब १४ प्रतिशत भाग सैनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको २.१२ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै ७.५ अर्ब डलर) बाट बढेर यस वर्ष २.५५ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्नेछ । यसअघि सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनबाट ४० वटा नयाँ लडाकु विमान र हवाई सुरक्षा प्रणाली खरिदको वार्ता भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । सन् २०२३ मा पाकिस्तान आर्थिक संकटको सँघारमा पुगेको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीको कारण देशको ऋण भार अत्यधिक बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त ७ अर्ब डलरको राहतले देशलाई संकटबाट जोगाएको थियो । त्यसयता देशले केही मात्रामा आर्थिक सुधारको संकेत देखाएको छ, मुद्रास्फीति केही घटेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको जनाइएको छ । बजेट घोषणा गर्नु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री औरंगजेबले भने, ‘हामी सहि दिशामा अघि बढिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने हुन्छ, तर हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामीले राम्रो काम गरेका छौं ।’ यो बजेटमाथि संसदले यस महिनाको अन्त्यतिर मतदान गर्नेछ । तर, सत्तारूढ पक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४.२ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बजेटअनुसार, देशको ठूलो ऋण तिर्नका लागि ८ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै २८.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ । पछिल्लो साता विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले पाकिस्तानको कुल जनसंख्याको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको र देशको साक्षरता दर ६१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यो बजेट सन् २०२४ मा गठन भएको वर्तमान सरकारले ल्याएको दोस्रो बजेट हो ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि सरोकारवाला, विषय विज्ञ र ललितपुर जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । महानगरले आवश्यकता पहिचान र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सहभागितामूलक बनाउने लागि फरक-फरक क्षेत्रसँग छलफल आयोजना गरेको हो । बजेट ल्याउनु अघि स्थानीय तहले यस्तो अभ्यास बिरलै मात्र गर्छन् । यसलाई महानगरको असल अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । यस अघि महानगरले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसैगरी वडापिच्छे वडा भेला गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन समेत महानगरले गरिरहेको छ । यसैगरी महानगरको विषयगत समितिले समेत नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनप्रतिनिधिहरू विषयविज्ञ नभएकाले सुझाव लिन सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल आयोजना गरेको बताए  । उनले भने, ‘सबैका कुरा सुन्न फरक फरक क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल राखेका हौं ।’  अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३ सय २४ मध्ये ८९ प्रतिशत नीति सम्बोधन गर्न महानगर सफल भएको महानगरको भनाई छ । महानगर प्रमुख महर्जनले भने, ‘हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको सन्दर्भका कारण मात्रै बाँकी प्रतिशत नीति सम्बोधन हुन नसकेको हो ।’ पारदर्शिता, मितव्ययी, सुशासन र विकासको निर्माणलाई यो छलफलले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । सुझावको रूपमा आएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महानगर  प्रमुख महर्जनले सूचना र प्रविधि इमर्जिङ विषय भएको बताउँदै सिलिकन भ्याली बनाउन यो विषयलाई नीतिमा समावेश गर्ने बताए । उनले भने,‘हामी यसलाई कार्यक्रममा पनि राख्छाैं ।’ महानगरका उप्रमुख तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नीतिमा समावेश गर्ने विषयबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नीति राम्रो भयो भने बजेट र कार्यक्रम राम्रो आउँछ, त्यसैले चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम राखेका हौं ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले सहभागितामूलक नीति निर्माण गर्न विविधतापूर्ण समुदाय र क्षेत्रलाई समेटेर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको धारणा व्यक्त गरिन् । सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन गरेको बताउँदै त्यो प्रभावकारी भएको उनले बताइन् । कसले कस्तो सुझाव दिए ? महानगरबासीको दिनचर्या सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने  ललितपुर महानगरले आव २०८२/२०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि सुझाव संकलनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेकोमा ललितपुर जिल्लाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रशंसा गर्दै महानगरबासीको दिनचर्या सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ललितपुर क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशमशेर राणाले नख्खु करिडोर बनाउन केन्द्रको बजेट मात्रै पर्याप्त नभएको बताउँदै ललितपुर महानगरले पनि लगानी गर्न सुझाव दिए । चक्रपथमा बनाउनुपर्ने फ्लाई ओभरको सन्दर्भमा महानगरपालिका, प्रदेश, संघ र स्थानीय तह समन्वय, सहकार्य र छलफल गर्नुपर्ने बताए ।  ललितपुर क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमबहादुर महर्जनले नीति निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलनका लागि चरणबद्ध रूपमा छलफल आयोजना गरेको बताए । वातावरण संरक्षणलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । महानगरले प्रवाह गर्ने सेवा जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदान गर्न सके सकारात्मक सन्देश संचार हुने बताए । शिक्षा,स्वास्थ्य, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले महानगरबाट भएको कामको प्रशंसा गरिन् । विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको बताउँदै प्लटिङलाई रोक्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । केही वडाबाट फोहोर उठे पनि सबै वडामा फोहोर संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् । बागमती प्रदेशका सांसद रघुनाथ महर्जन असोज दोस्रो साताको बाढीबाट प्रभावित र पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकास निर्माणसँगसँगै युवालाई रोजगारी दिने विषयलाई नीतिगत रुपमा नै निर्णय गर्न सुझाव दिए । दीर्घकालीलन नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने  ललितपुर महानगरको विकासलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम ल्याउन महानगरका सल्लाहकारले सुझाव दिएका छन् । महानगरको शहरी विकास सल्लाहकार सुरेन्द्र गोविन्द जोशीले हाल जनताको  आवश्यकतालाई महानगरले सम्बोधन गरेको बताउँदै दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने बताए । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याउन ल्याण्ड पुलिङसँग सम्बन्धित नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।  शिक्षा सल्लाहकार लोकबहादुर खड्काले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने बताउँदै दीर्घकालीन नीति ल्याउन सल्लाह दिए । पाँच वर्षे सहर शिक्षा योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै यो योजनाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको खाडल पुर्ने बताए । अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै अनुगमन र अभिलेखिकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।  स्वास्थ्य सल्लाहकार तारामान अमात्यले सडकमा बेच्न राखिएका खानेकुरा (स्ट्रिट फुड)को गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । परम्परागत पानी व्यवस्थापन विज्ञ पद्मसुन्दर जोशीले पानीको स्रोत संरक्षण महत्वपूर्ण भएको बताउँदै लोप हुने अवस्थामा पुगेका ढुंगेधाराको संरक्षणमा महानगरले काम गर्नुपर्ने राय दिए । सम्पदा संरक्षणको महत्व युवा पुस्तालाई  बताउनुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षा, सम्पदाको संरक्षण र सम्पदाको महत्व बुझाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन उनको अनुरोध छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा चालु भन्दा १९ करोड बढीको बजेट ल्यायो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ५७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्यायो । बजेट केही बढेर आए पनि कृषकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन्, नयाँ कार्यक्रम लागि बजेट नै नरहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा विनियोजित बजेटको आधा भन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि मलका लागि मात्रै सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याएको छ । चालु वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गर्दै ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताएको छ ।   प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण बदनाम भएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । छुट्याइएको बजेट समेत चालु वर्षमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । तर पनि बजेट बढाएर यो कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ ।   तर गत वर्षको जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बजेटमा पुनले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि यस वर्ष यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।  त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो, ‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छु ।’  तर आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको छैन । बजेट पनि  यसका लागि कुनै शिर्षकमा छुट्टाएको देखिँदैन । बरु आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ तर यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यो केबल कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा छ ।  त्यस्तै आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ट बजेट सरकारले छुट्याएको छैन ।     आगामी वर्ष माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने र यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्नेसम्मको सरकारी योजना छ । तर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण यी योजना पूरा हुनेमा संशय छ ।   आगामी वर्षको बजेटमा नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयतर्फको बजेटबाटै खर्च गरिने हो । बजेटको आधा भन्दा बढी रकम रासायनीक मलदेखि चालु खर्चसम्ममा खर्च हुने भएपछि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्नेगरी कृषिको बजेट नआउँदा यसवर्ष किसान निराश बन्ने निश्चित छ ।  कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि कृषि क्षेत्रमा कम बजेट आएको स्वीकार्छन् ।  उनका अनुसार मुलुकमा रहेको आर्थिक संकुचनका कारण बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो । प्रयत्न गर्दागर्दै पनि अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा पनि राज्यले ठूलो बजेट छुट्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।   मन्त्री अधिकारीले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै भने, ‘हाम्रो आर्थिक संकुचनका कारण सबै ठाउँमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हामीले प्रयत्न गरेका हौं  । अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा राज्यले आफ्नो अवस्थाअनुसार पैसा छुट्याएको छ । क्याबिनेटको मिनिस्टर भएकाले मैले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन ।  आवश्यकताअनुसार पैसा आएको छ । तर त्यसले कृषिजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि गर्न र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको वातावरण त्यतिले मात्रै हुँदैन ।’ उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि अहिले सरकारसँग बजेट छैन । अहिले सरकारले ११ ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकार सबै ठाउँमा जानुपर्ने भएपनि सरकार जान सकेको छैन । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवि संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट २०८२/८३ समीक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले असहज अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारको ठूलो गुञ्जायस नदेखिएको बताए । ‘प्राविधिक रुपबाट हेर्दा आगामी आवको बजेट धेरै विवादित देखिँदैन, तर यो सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) गर्ने मौका गुमाएको छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकार र बजेटप्रति मान्छेको विश्वास घटेको बेला त्यो विश्वास बढाउने गरी बजेट आउन पर्ने थियो । गर्न सकिने काम मात्र बजेटमा राख्ने हो भने नागरिकको विश्वास आफै बढ्थ्यो ।’ राजस्वतर्फ पनि सरकारले प्रगतिशील कर नीति अबलम्बन गर्न नसकेको डा. पौडेलको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गैरकरको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, आयकर लाग्ने आम्दानीको रकम नबढेको, पुँजीगत लाभकरको दर बढ्न नसकेको जस्ता विषय उनले उठाए । सरकारले लिएको कर नीतिले धनाढ्य वर्गलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम वर्गीय सहरिया वर्गलाई बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिती रहने डा. पौडेलको भनाइ छ । अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो रहेकामा त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको आरोप पनि पौडेलको छ । अर्थविद् प्राडा सूर्य थापाले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने भनेर बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी योजना आउन नसकेको बताए । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य धेरै महत्वाकांक्षी नभई वास्तविकतामा आधारित जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो भने रू १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिन्छ’, उनले भने । बजेटमा जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याइनु राम्रो नभएको थापाको भनाइ छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले यथास्थितिवादी बजेट आएको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको बताए । ‘सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो पनि छैन र वास्तविक पनि छैन । तोकिएको राजस्व लक्ष्य उठाउन सक्ने गरी कुनै आधार बजेटमा देखिँदैन र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै स्पष्ट कार्ययोजना पनि आएका छैनन्’, उनले भने । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि पौडेलले राखे । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नसक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ । डा. नरविक्रम थापाले आगामी आवको बजेट यथास्थितिवादी रहेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘बजेटमा ठूलो परिवर्तन छैन, करका दरमा खासै ठूलो परिवर्तन छैन । अर्थतन्त्रमा सुधारका क्षेत्र के हुन् भनेर स्पष्ट पहिचान गर्न सकिएको छैन । यस अर्थमा बजेट यथास्थितिवादी छ’, उनले भने । बजेटको स्रोतमा देखिएको चाप र कार्यान्वयनमा देखिएको न्यून प्रभावकारिता प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आयातमुखी राजस्व र वितरणमुखी अर्थ प्रणालीलाई बदल्नका लागि बजेटमार्फत कुनै ठोस पहल नचालिएको थापाले बताए । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाको मर्मअनुसार बजेट आउन नसकेको, छरिएका योजना र कार्यक्रममा बजेट हालिएको, चालू खर्च घटाउन नसकिएकोलगायत विषय उनले उठाए । त्यस्तै, घुमाउरो तरिकाले सांसद विकास कोष बजेटमा राखिएको आरोप उनले लगाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक नरहेको थापाको बुझाइ छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उपत्यका नदी स्वच्छ बनाउन र करिडोर सडक स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शुक्रबार गोकर्णेश्वर- ५ बागमती करिडोरमा आयोजना गरेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा उनले सहरी विकास मन्त्रालयले बागमतीसहित उपत्यकाका नदी स्वच्छ बनाउन ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। मन्त्री सिंहले वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । बागमतीलाई सफा र स्वच्छ बगाउन आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दिनबाटै चासो दिएको भन्दै उनले बागमतीसहित उपत्यकाका विष्णुमती, धोवीखोलालगायत सबै नदीलाई ढलमुक्त बनाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे । 'नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । तर, वृक्षरोपण गरेपछि रूख जोगाउने काम अरूले गरिहाल्छन् नि भनेर हुँदैन । रूख जोगाउन र नदीमा जथाभावी फोहोर मिसाउन नदिन स्थानीय समुदायले चासो राख्नुपर्छ,' उनले भने । कार्यक्रममा ४० करोडभन्दा बढी योजना गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख दीपक रिसालले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई धन्यवाद दिए ।  कार्यक्रममा सांसद सन्तोष चालिसेले पनि यसपटकको बजेटले उपत्यकाका महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।  

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र लक्ष्यबीच तादम्यता मिलाइ कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदसम्बन्धी तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिए ।  बजेट स्वीकृत भएलगत्तै सम्झौता गर्न सकिने गरी तयारी गर्दा छिटो काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।  मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले खरिद प्रकृया अघि बढाउन थप ऐन कानुन ज?री नभएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उल्लेख भएअनुसार खरिद प्रकृया अघि बढाउँदा हुने धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनेबारे पनि छलफल भएको थियो ।  बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले स्रोत सुनिश्चितता भएका र आवश्यक कागजात भएका योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा रकमान्तरलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सहजीकरण गर्ने बताए ।  उनले स्रोत सहमति भएका र कागजात पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि आवश्यक परे बिदा र शनिबारको दिन पनि काम गर्ने बताए ।  प्रक्रिया पुगेका र हुन सक्ने काम मात्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई उनले अनुरोध गरे । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायतका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।  

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट मागअनुसारको आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र बजेटकाे कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयमा बजेट माग अनुसार आएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।  भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो चालु आवको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले बढी हो ।  मन्त्रालयले अब यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कस्ता आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ ।  मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवको बजेट आफूहरुले माग गरेअनुसारको आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपलब्ध स्रोतकका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाका लागि बाँडफाट गरिनेछ । यो बजेटले न्याय नपाएका आयोजनाले समेत न्याय पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।  उनले भने,‘ सबैभन्दा बढी बजेट मदन भण्डारी राजमार्गमा ७ अर्ब, मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ अर्ब, बीपी राजमार्ग लगायतमा धेरै बजेट चाहिने हुँदा हामीले यहीअनुसार सरकारसँग माग गरेका हौं । गत वर्षको असोजको दोस्रो सातातिर आएको अविरल वर्षा कारण क्षति भएका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । तिनीहरुलाई पुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसकैअनुसार हामीले मन्त्रालयमा आएको जुन बजेट छ त्यसलाई बाँडफाड गछौं ।’ उनले मन्त्रालयले आयोजनाहरुको पूर्व तयारीमा लागेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयले मात्रै भएर हुँदैन् यसमा सबै विकासे मन्त्रालय सबैले लाग्नुपर्ने बताए । पुराना आयोजनाहरुमा पनि यही बजेट लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेकाे सुनाए ।  उनले भने, ‘योजना त माग गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनको शैली भने पुरानै दोहोरिन्छ । स्रोत सरकारको मात्र होइन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेका योजनाहरु खारेज गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । अधिकांश सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु यो आवमा सम्पन्न गर्ने कुरा खासै चित्त बुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार यो आवमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न हुने सरकारले भनेको छ । उनले सरकारले नयाँ आयोजनाहरु केही नआएको तथा पुराना योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै यो राष्ट्रिय पुँजीको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरुलाई कटौती गर्ने सरकारले सम्बोधन नगर्ने कुराहरु छन् उपयुक्त छैन् । यसमा आफूहरु दुखी भएको सुनाए । उनले यी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरिनु अमानवीय भएको आरोप समेत आरोप लागाउँदै यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकारसँग विगतदेखि नै वार्ता हुँदै आएको छ तर अब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि भुक्तानी गरिएन भने आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने समेत जनाए । उनले बजेटबाट करिब ४ हजार ६ सय आयोजनाहरू हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको समुचित समायोजन हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यो ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकतर्फी रूपमा दण्डित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारलाई मात्र कारबाही हुन्छ, तर लापरवाही गर्ने सरकारी कर्मचारी भने सजिलै उम्किन्छन्,’ उनको गुनासो थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा उल्लेख गरिएका वित्तीय औजारहरू (हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्ड) कार्यान्वयन नगरी कागजी योजना मात्रै हुने अवस्था रहेको बताए । ‘पूर्व तयारी र प्राविधिक योजना कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च असफल बन्छ,’ उनले भने ।  यसैगरी, विकासे मन्त्राालय सबैले एक किसिमको नीति नियम बनाएर आयोजनाहरुप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहनाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पानी परेको समयमा पनि कामहरु गर्ने खालका नयाँ नयाँ प्रविधिहरु रहेको बताउँदै विकासमा जोड दिन उनको सुझाव छ । पूर्वाधार बजेटमा राखिएका महत्वाकांक्षा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताले नै नेपालको समग्र विकास गति सुस्त बनाएको सरोकारवालाहरूको साझा टिप्पणी छ । 

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अबदेखि साना योजनामा बजेट खर्च नगरी ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनातर्फ केन्द्रित हुने सरकारको नीति स्पष्ट पारेका छन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको जानकारी दिँदै अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले विकास बजेट छरिएर जाने परिपाटी अन्त्य गरी समन्वित र परिणाममुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,' मन्त्री दाहालले भने, 'तर अझै पनि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।' उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएर धेरै आयोजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ, जुन प्रणालीले काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन,' उनले बताए । मन्त्री दाहालले विकास आयोजनाको ढिलाइका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 'सरकार आफै आयोजनामा ढिलाइ गर्छ, निर्माण व्यवसायीहरू पनि ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्ने, म्याद थप्ने र स्रोतबिनै ठेक्का दिने प्रवृत्तिले समस्या चुलिएको हो,' उनले स्पष्ट पारे । उनले निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएका अप्ठ्यारा बुँदाहरू संशोधन गरिने जानकारी पनि दिए । 'अब म्याद थप हुँदा सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मन्त्री दाहालले बताए । पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि योजना आयोगको सक्रियता, स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रियाको सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा छन्, अब ती शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,' उनले जोड दिए । मन्त्री दाहालका भनाइले सरकार अब पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन विकासमा अघि बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने नीतिले ऊर्जा भविष्य असुरक्षित हुने इप्पानको चेतावनी विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा ४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह  

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 'कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,' उनले भने । सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । नीति कार्यक्रमले आशा, बजेटले निराशा निर्माण व्यवसायीहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । 'हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,' उनले गुनासो गरे । सिंहले पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । 'त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ,' भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे । 'सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,' भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । १४औं संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए । 'निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,' सिंहको गुनासो थियो । छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति-व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए ।  

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा क्यानले दिएको २५ बुँदे सुझावमध्ये धेरै कुरा समेटिएको जनाएको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बजेटले आईटी क्षेत्रलाई पहिलोपटक उद्योगका रूपमा स्पष्ट रूपमा चिनाएको र कर छुट, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सेवा निर्यातमा सहुलियत जस्ता कुराले भएको बताइन् । बजेमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मानिने र यस्ता उद्योगलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने, विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिने, काठमाडौंमा आईटी पार्क बनाउने, डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने, एआई र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि बजेटमा छन् । क्यान महासंघले यी सबै कुराको स्वागत गर्दै अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन भएको बताएको छ । महासंघका महासचिव चन्द्र विलास घोषणाहरू राम्रो भएको तर ती नीति र बजेट खर्चमा स्पष्ट देखिनुपर्ने बताए । साथै उनले आफूहरू सरकारसँग मिलेर योजना लागू गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।

काठमाडौं । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै त्यसको स्रोत वैदेशिक ऋण, अनुदान समेत रहेको बताएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ ।  सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले बताएको छ ।  सरकारले आगामी वर्षमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहरूसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिँदैछन्। ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरूको सरकारी सूचीमा ठूला दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकसहित अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदैछ । बहुपक्षीयतर्फ यो वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै लिर्दैछ भने २ खर्ब १५ अर्ब बढी ऋण लिँदैछ ।  बहुपक्षीय दाताहरूमा एशियाली विकास बैंकसँग मात्रै सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ । सो सहायता अन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने १ खर्ब १३ अर्ब भन्दा बढि एडीबीबाट आगामी वर्षमा सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, आइडीए अर्थात विश्व बैंकबाट सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सो सहायता मध्ये यो दातृ निकायबाट सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपालको अर्को ठिक दातृ निकाय एस इ एसपी, आइएमएफबाट पनि ठूलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी बर्षमा एस इ एसपीबाट १५ अर्ब ६ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये १० अर्ब भन्दा बढी ऋण हुनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक सहायता लिइँदैछ । आइएमएफसँग लिन लागिएको उक्त सहायता अनुदान हुनेछैन । सबै ऋण नै हुनेछ ।  एआईआईबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारलाई आश छ ।  द्विपक्षीय दाताहरूसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदैछ । जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितका देशहरूबाट सरकार वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट सरकारले १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ भने अरु ऋण हो ।  युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरु सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ ।  सरकारले स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ । अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसीसीका नाममा यसवर्ष अनुदान आउने आश समेत गरेको छ ।  सरकारी विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ । २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ । चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।  सरकारले आगामी आ.व.मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । 

काठमाडौं । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको आजको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । साथै ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।  

काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारले बजेटमार्फत मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गरेको धारणा राखेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारको बजेटले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् ।  ‘बजेटले मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गर्दा रास्ट्र बैंकमा माफिया हाबी हुन्छ । विगतमा एकजना गभर्नर माफियाको भुमरीमा परेका थिए,‘उनले भने, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिल्नु पर्छ । तर बजेटले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई समावेश गर्दा हस्तेक्षेप भैरहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’  उनले माफियाको भूमरीमा पर्ने गभर्नरको नाम भने खुलाएनन् ।  यस्तै, उनले नेपालको बजेटलाई सृजनात्मक गर्न मध्यावधिक समीक्षा गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । मध्यावधिक समीक्षाले दुई पटक बजेट ल्याएको जस्तो हुने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजेट कार्यान्वयनको लागि एउटा स्कोर कार्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको सुनाइन् । जसले कसले कति बजेट कार्यान्वयन गर्यो भनेर सबैले जानकारी पाउन सजिलो हुने उनको धारणा छ ।  ‘यसपटकको बजेटले केही डिपार्चर लिन खोजिएको छ । विगतमा कनिका छरे जस्तै आयोजना वितरण गरिएकोमा यसपटक ३ करोडमुनिका आयोजना हटाइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट नआएको धारणा राखे ।  ‘अहिलेको बजेट प्रणाली नै राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने मात्रै नतिजा देखिन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट खर्बौ रकम घटाउँदा बजेट संसदबाट पारित गरेको औचित्य नहुने तर्क उनको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रालयको हालीमुहाली हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि बजेट संशोधन गर्ने हो भने पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, अर्थविद केशब आचार्यले धेरै बर्षपछि आकर्षक नारा हटाइएको प्रति खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राम्रो छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनको धारणा छ ।  अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजारमा आर्थिक शिथिलता, जनतामा निराशा रहेका बेला त्यो निराशालाई चिर्ने बजेट नआएको सुनाए । उनले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट घटाउने प्रवृति हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।  ‘सानो आकारको बजेट ल्यायो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आउँदा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भावना कम छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरूलाई ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई रू १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ ।  त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।  बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले १२ अर्ब  २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ ।  त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारदेखि संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुने भएकोले आफ्ना सांसदहरुलाई डटेरै अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षसँग डटेरै तथ्यगत रुपमा छलफल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘बजेटको विषयमा नोट बनाएर अध्ययन गर्नू, चार/पाँच घण्टा समय अध्ययनमा लाग्छ । सरर् पढ्दा दुई घण्टा १२ मिनेट समय लागेको थियो, अध्ययन गरेर विशलेषण गर्दा चार/पाँच घण्टा लागिहाल्छ,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण ढंगले बैठकमा बोल्नू  ।’ उनले सांसदह्रुलाई आफ्ना विषय र विज्ञतासँग सम्बन्धित भएर छलफमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए । भोलिदेखि विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्नुपर्छ, कसैले सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, आफू जुन समितिमा हुनुहुन्छ, त्यही विषयमा केन्द्रीत भएर छलफलमा भाग लिनू,’ ओलीले एमाले सांसदलाई भने ।  मन्त्रीहरुलाई ब्यूरोक्र्याटले सहयोग गर्ने भए पनि अन्य सांसदले भने राम्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘अहिले सबै मिलेर सरकारलाई असफल बनाउन लागिरहेका छन् । सरकारका राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्दैनन् । राम्रा काम सुन्नै नचाहनेहरु कानमा घण्टी झुण्ड्याएर बसेका छन्, संसद चल्न नदिने कुरा सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा दुई/चार जना कराउँदैमा संसद अवरुद्द हुँदैन, आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्छ, त्यसका लागि तयार रहनू ।’   विरोधीहरुले होकि क्याहो भन्ने गरी कुर्तकहरु राख्ने गरेको टिप्पणी गर्दै ओलीले ती कुतर्कको दह्रो गरी प्रतिवाद गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले एमालेका सांसदलाई तथ्य र तथ्यांकसहित खण्डन गर्न निर्देशन दिए ।  ‘तुलनात्मक रुपमा राम्रो नतिजा ल्याएका छौं । सबै क्षेत्रमा राम्रा र सकारात्मक काम गरेका छौं । यस पटक बजेट बेग्लै चुनौतीका माझ ल्याएका छौं, विरोधीहरु जस्तो बजेट ल्याए पनि आलोचना गर्छन् तर हामीले खण्डन र प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उनले देशलाई ओरालो लाग्नबाट बचाएर राम्रो बाटोमा लिन सफल भएको धारणा राखे । ‘धेरै बिग्रिएको हुनाले ठूलो खाल्डोलाई पुर्न सफल भएका छौं । अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिनका लागि काम गरेका छौं,’ उनले भने । 

म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सात वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना निर्माण ठप्प भएको छ । बजेट अभावका कारण गत चैत महिनादेखि सडक निर्माण ठप्प भएको हो । गत वर्ष म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका तीन आयोजनामा यस वर्ष एक करोड ५० लाख देखि दुई करोड मात्र बजेट बिनियोजन भएको थियो । सरकारले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका योजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरेका कारण निर्माण प्रभावित भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए । 'बिनियोजन भएको बजेट हिउँद सकिएपनि सबैजसो निर्माण कम्पनीले चैतसम्म काम गरिरहेका थिए', उनले भने, 'सरकारले रकमान्तर अथवा अन्य स्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा रोकिएको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्ष नलाएसम्म सञ्चालन हुने देखिएन् ।' विषयगत मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेपनि वेवास्ता गरेका जुग्जालीले गुनासो गरे । बेनी–पाखापानी, बेनी–दरवाङ, धारापानी–ताकम–शिवाङ, अदिभारा–डाडागाउँ, पखेर–बङ्जा, बगरफाँट–भकिम्ली सडक आयोजना पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । खारा–बिम सडक र शिवरात्रिखोला मोटरेबल पुलका ठेकेदारले कामको गति घटाएका छन् । चित्रे–घोडेपानी सडक र दरखोला मोटरेबल पुल योजनाका ठेकेदारले निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले चैतमा बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि मन्त्रालयमा १३ करोड ९० लाख थप बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्डका ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानलाई मात्र आन्तरिक रकमान्तर मार्फत एक करोड भुक्तानी भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बिनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्ष अघिनै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । अदिभारा मोटरेबल पुलका ठेकेदारले भने बजेट सकिएपनि निर्माणलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् । पखेर–बरङ्जा सडक योजनाका निर्माण व्यवसायी जीवन रोकायाले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको संघीय बजेटलाई सन्तुलित तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको मूल्याङ्कन गरेको छ । परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, निर्यात र हरित विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । परिसंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कर छुट, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत, डाटा सेन्टरको प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, भन्सार सुधार, कर प्रणालीको सुधार, कार्यशील पूँजीको पहुँच लगायतका नीतिगत प्रावधानलाई सकारात्मक बताएको छ । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ । परिसंघले बजेट राम्रो भएर मात्र नपुग्ने, कार्यान्वयन पक्ष सुधार नगरी आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरकारी संयन्त्रसँग नियमित संवाद गर्ने जनाएको छ । परिसंघका अनुसार विगतका अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति हटाउन निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आगामी नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।