काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासका लागि सङ्घीय सांसदहरुको सहकार्य र  समन्वय समूहले आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा उनले विधेयक पारित गर्न तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।   'शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ,' उनले विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । सरकार र शिक्षकबीचमा विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ । 'समय सापेक्ष कानुन संशोधन गर्दै जाने हो, युगको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,' उनले भने । संविधानको मर्म र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 'जुन दिन शिक्षकहरुसँग सम्झौता भएको थियो, मैले त्यही दिन सार्वजनिक रुपमा नौ बुँदे सहमति नगद हो भनेको थिए, उक्त सहमति आगामी साउनदेखि लागू हुन्छ,' शिक्षामन्त्री पन्तले भने, 'उहाँहरुका जायज माग सम्बोधन हुन्छ ।' मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषयमा उपयुक्त, वैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने उनले उल्लेख गरे ।  'प्रारम्भिक बाल विकासलाई  शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र सम्रग बालबालिकाको विकासलाई कसरी नीतिगत रुपमा समावेश गर्नेभन्ने कुरामा हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ,' उनले भने । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राथमिकताको आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले सरकारले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकाससँगै अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।   नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले बालबालिकाको विकासको निम्ति प्रारम्भिक बालविकाससँगसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

रौतहट । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका मधेस प्रदेशभित्र शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट भएको छ । पोखरामा आयोजित प्रिन्सिपल एशोसिएशन अफ नेपाल (पान) को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले उक्त पुरस्कार प्रदान गरे ।   त्यस अवसरमा मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख रिनाकुमारी साहलाई शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै उत्कृष्ट अवार्डबाट पुरस्कृत गरियो ।  पानले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने उत्कृष्ट पालिका पुरस्कार यसपटक मौलापुर नगरपालिकाले प्राप्त गरेको हो ।   शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले २५ वटा शैक्षिक मापदण्ड पूरा गरेको मौलापुर नगरपालिका मधेस प्रदेशकै उत्कृष्ट ठहरिएको आयोजकले जनाएको छ । मौलापुरको नगरले विकास बजेटको ४३ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु साहले जानकारी दिए । गत वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षामा मौलापुर नगरपालिकाका ७५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।   आम जनता पार्टीकी नेत्री साह दोस्रो कार्यकालका लागि नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् । समग्रमा मधेस प्रदशेमा एसइई उतीर्ण प्रतिशत ३० मात्रै रहकेो छ ।   मौलापुरले लिएको शून्य कर नीतिको देशव्यापीरुपमा चर्चा हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत् र पानीको महसुस निःशुल्क बनाएको छ । रासस    

ललितपुर । शिक्षा क्षेत्रमा देखाएको नेतृत्व, प्रतिबद्धता र नयाँ विषयलाई बहसमा ल्याएको भन्दै प्रिन्सिपल एसोसिएसन अफ नेपाल (पान) ले ललितपुर महानगरलाई पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । ललितपुर महानगरले देशभरका ६ वटा महानगर  र उपमहानगरमध्ये शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएहो हो ।  प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले २५ वटा शैक्षिक मापदण्डको आधारमा  मूल्याङ्कन गरेर पानले महानगरलाई उत्कृष्ट महानगरपालिका पुरस्कार २०८२ बाट पुरस्कारसहित सम्मान गरेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई सम्मानसहित पुरस्कार प्रदान गरे ।  शिक्षामन्त्री पन्तले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्न अहोरात्र काम गरेको बताए । महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगर शिक्षाको हब भएको बताउँदै सामुदायिक शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि प्रभावकारी काम गरेको बताए ।  आगामी वर्ष प्रभावकारी र नविनतम योजनाहरु ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  शिक्षाविज्ञ प्रा।डा। विद्यानाथ कोइरालाले सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ पढेका विद्यार्थीसँग अथाह सम्भावना भएको बताउँदैे प्रविधि र पुस्तक र ज्ञानलाई एक अर्कासँग जोड्र अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । कार्यक्रमा देशभरबाट छनौट भएका उत्कृष्ट गाउँपालिका, उत्कृष्ट नगरपालिका, उत्कृष्ट प्राधानाध्यापक र उत्कृष्ट विद्यालय सम्मान सहित पुरस्कृत गरिएको छ ।  पानका अध्यक्ष सुदा प्रसाद गौतमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा देखिएको नैराश्यता चिर्नका लागि संस्था गठन गरेको बताए । कार्यक्रमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले आफ्नो मन्तव्य राखका थिए।

ललितपुर । एम्बार्क कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा सीईओ आशिष ठाकुर ‘सर्वोत्कृष्ट युवा तथा सीप विकास शिक्षा सीईओ २०२५ (नेपाल)’ बाट सम्मानित भएका छन् । ग्लोबल सीईओ एक्सिलेन्स अवार्ड अन्तर्गत सीईओ रिभ्युले प्रदान गरेको यो सम्मान ठाकुरको दूरदर्शी नेतृत्व र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप प्रदान गरिएको हो । ठाकुरको नेतृत्वमा एम्बार्क कलेजले प्रयोगात्मक र सीपमूलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै छोटो समयमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको छ । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ रोहेम्प्टनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका बिजनेस म्यानेजमेन्ट र एमबीए कार्यक्रमहरूले व्यावहारिक शिक्षा र शैक्षिक गहिराइबीचको सेतु निर्माण गरेका छन् । विद्यार्थी–नेतृत्वमा आधारित स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न ठाकुरको पहलमा स्थापना भएको एम्बार्क बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर र अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने एम्बार्क रिसर्च नेटवर्क का गतिविधिहरूले कलेजलाई राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चिनाउने काम गरेका छन् । सम्मान ग्रहण गर्दै ठाकुरले यो उपलब्धि विद्यार्थी, प्राध्यापक र साझेदारहरूको सामूहिक मेहनतको परिणाम भएको बताए । उनले एम्बार्क कलेजलाई 'नवीनता र सीपको शक्तिमार्फत जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने साझा अभियानको केन्द्र'का रूपमा परिभाषित गरे । हालै एम्बार्कले सिंगापुरको एभेन्टिस ग्राजुएट स्कूल र बंगलादेशको ड्याफोडिल इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीसँग समझदारी गर्दै शैक्षिक तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गरेको छ ।

काठमाडौं । देशको पश्चिम उत्तरका उच्च हिमाली क्षेत्रका गाउँ बस्ती अहिले रित्तो जस्तै देखिन्छ । हिउँ पग्लिएर खालि भएका नागी पाटनहरुमा यार्सा गुम्बा टिप्न गाउँका सबै गएपछि गाउँ रित्तो भएको हो । गाउँमा अशक्त, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा मात्र भेटिन्छन् । यार्सागुम्बा अर्थोपार्जन र पारिवारिक अर्थचक्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुगुको मुगुम कर्मारोङ गाउँमा पुग्दा यस्तै दृश्य देखियो ।  पश्चिम उत्तरका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका स्थानीयहरु जेठको दोश्रो सातादेखि एक महिनासम्म उच्च हिमाली क्षेत्रमा किरा कोर्न जाने गर्दछन् । उच्च हिमाली क्षेत्रका पाटनहरुमा पाईने यार्सागुम्बा टिप्ने कामलाई स्थानीय भाषामा किरा कोर्ने भन्ने गरिन्छ । साना साना बालबालिकाहरुले पनि यसलाई यही ढंगले बुझ्ने गरेका छन् । सबै किरा कोर्न गएका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् भने गाउँ रित्तो भएका छन्  । त्यस क्षेत्रमा मुख्य आय आर्जनको स्रोत नै यार्सागुम्बाको बिक्रि  हो । सिजनमा सबै यार्साटिप्न जान्छन् । लगभग एक महिनाको समय गाउँ नै सुनसान हुन्छ । मुगु कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थायी घर भई मांग्रीमा सामाजिक परिचालकको रुपमा काम गर्दै आएका ठिल्ले लामाले गाउँमा साना नानी भएका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्रै गाउँमा रहेको बताए ।  उनी भन्छन्,  ‘यहाँको मुख्य आम्दानी भनेको यार्सागुम्बा हो । १०/१२ देखि ५०/६० वर्ष सम्ममा मान्छेहरु हिडिसक्यो यार्सा टिप्नका लागि । ठ्याक्कै एकमहिना गाउँ सुनसान हुन्छ । असार १३ गते पछि गाउँ फर्कन्छन् । एकमहिना पछि टिप्न पाउँदैनन् ।  विद्यालयहरु अहिले बन्द छन् । विद्यालय शिक्षामा अझै पनि कसैले चासो दिएको देखिँदैन । विद्यार्थीहरु कम भर्ना हुने । भर्ना भईहाले पनि पछि निकालेर लैजाने हुन्छ । खानेपानीको पनि समस्या छ गाउँमा ।’ सानो बच्चा भएका स्वास्थ्यकर्मी नुर्बूछिरिङ लामा गाउँमा नै भेटिन् । उनी भन्छिन्, ‘पुरुषहरु त सबै गए । अहिले गाउँमा सानो सानो बच्चाको आमाहरु होलान् । कर्मचारीहरु होलान् । गाउँका आधाजसो घरमा ताल्चा लागेको छ । परिवारै यार्सागुम्बाा टिप्न गएका छन् । आयआर्जनको स्रोत यार्सागुम्बा र ज्यालामजदुरी हो ।’ यार्सागुम्बा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाईने ढुसीको एक प्रजाति हो । बहुमूल्य जडिबुटीको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको यार्सागुम्बा निर्यातबाट ठूलो आम्दानी हुने गर्दछ । सिजनमा ९ वर्ष भन्दा माथि ६० वर्ष उमेर सम्मका मानिसहरु यार्सा टिप्न जाने गर्दछन् । मुख्य आयआर्जनको स्रोत नै यार्सा भएकाले मुगुका अधिकांश गाउँहरु अहिले सुनसान प्राय छन् । मांग्री पनि सुनसान छ । गाउँका आधाआधी घरमा ताला लागेको छ । सानासाना बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिन्छन् । मांग्रीको छिमेकी गाउँ छायलाका स्थानीय पनि यार्सा टिप्न गएका छन् । गाउँमा महिला र साना बालबालिका मात्रै छन् । एकाध विद्यालय सञ्चालनमा छन् तर विद्यार्थी छैनन् । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि ९ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु मात्रै भेटिन्छन् । यस वर्ष जेठ १३ गतेदेखि यार्सागुम्बा टिप्न खुला गरिएको थियो । १२ गतेदेखि नै मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा लगायतका अधिकांश विद्यालय बन्द छन् भने गाउँहरु पनि सुनसान हुन थालेका छन् । एकाध सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा पनि प्राथमिक तहका विद्यार्थी मात्रै आउने गरेको पाइन्छ । औषधिजन्य गुणयुक्त यार्सागुम्बा आपूर्ति गर्नेमा चीन पछि नेपाल दोस्रो मुलुक हो । यसको प्रमुख बजार चीन हो । यकिन तथ्यांक नभएपनि पूर्वी नेपालको अलैँची सरह नै पश्चिम नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट यार्सागुम्बा निर्यात हुने गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ मा गरेको अध्ययनले पनि हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन यार्सागुम्बाले सहयोग गरेको उल्लेख छ । सो अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा नेपालका ११ जिल्लामा ४ अर्ब ९२ करोडको यार्सागुम्बा संकलन गरिएको अनुमान गरिएको थियो । यार्सागुम्बा संकलनका लागि मुख्य केन्द्रका रुपमा रहेका दार्चुला, डोल्पा, जुम्ला, बझाङ्ग र मनाङमा अध्ययन केन्द्रित थियो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि  शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम ल्यायो । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशतको हाराहारी हो । तर हामीले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा आवश्यक छ भनेको हौं । यो बजेटलाई मैले तीनवटा आँखाबाट  हेर्छु । पहिलो कुरा हामीसँग जुन बजेट दिन्छौं भनिएको थियो त्यो दिइएन । यो नहुँदा यसबाट अझ के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिज्ञवाला नबुझिकन बोल्दा रहेछन्,  जुन बडो घातक हो । दोस्रो सिर्जनशील ढंगबाट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । मैले अर्थमन्त्रीसँग के पनि भनेको थिएँ भने, ‘हिमाली र पहाडी भेगमा शिक्षक धेरै भए, मधेशमा शिक्षक छैनन् त्यसो हुँदा शिक्षकलाई मधेस सार्नुपर्‍यो ।’  यसका लागि यो-यो कुरा गर्नुपर्‍यो भनेर भेटेरै सल्लाह दिएको थिएँ । तर भनेको कुरा केही आएन । आशा गरेको कुरा आउन सकेन । हात्ती आयाे हात्ती आयाे फुस्साजस्तै छ बजेट ।  शिक्षाको बजेटमा दुईटा कुरा मलाई सकारात्मक लाग्यो । एउटा गुणस्तरमा बजेट भनेर केही कुरा राखेको छ । यो सकारात्मक हो । अर्को विद्यार्थीमात्र बाहिर गए भन्ने जुन पीडा थियो, विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा जुन दिशा सहज बनाउने कुरा आएको छ यो सकारात्मक हो ।  शिक्षक आन्दोलनको दृष्टिले हेर्दा शिक्षक आन्दोलनको ढंगबाट बजेट हेर्यो भने यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएको छैन । शिक्षकका के के मुद्दाहरू कसरी सल्टाउने भन्ने बारेमा हेर्दा खाली राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने भन्ने एउटा चिन्तन मात्र राखेको छ भने अर्को बालविकासको शिक्षकका लागि केही पैसा थप्ने भनेको छ । तर यसले स्पष्ट गरेको छैन । केन्द्रले थप्ने भनेको छ यसमा पालिकालाई सोच भनेको हो, यति देऊ भन्न पनि सकेन ।  राहत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि संस्थाले नै १० प्रतिशत बुझाउने  भनियो संस्थासँग यो पैसा कहाँ छ भने के भन्ने हो  यो विषयमा पनि बोलेन । यसमा पनि अस्पष्ट भयो जुन अपेक्षासँग टासिएन कि भन्ने लाग्छ । मैल केही कुरा बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको थिएँ । एउटा साँच्चै देशमा बजेट छैन भने हर विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने एउटा अभियान चलाऊँ । पालिकाले यो अभियान चलाउन सक्छ । यसका लागि प्रत्येक दिन अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि एक रुपैयाँ जम्मा गर्छन् एक रुपैयाँ अभिभावकले जम्मा गर्छ एक रुपैयाँ पालिकाले जम्मा गर्छ । एक रुपैयाँ बैक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा गरोस् जसले सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत लगानी गर्नैपर्छ । विद्यार्थीले पढ्दै पढाउँदै भन्ने चिन्तन पनि आएको छ । विद्यार्थीलाई पनि कमाउन अनिवार्य गरौँ । यो कुनै स्कुलमा मात्र होइन सबै स्कुलमा अनिवार्य अभ्यास गरौं । केही विद्यालयले गरेका प्रयास  केही यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँका विद्यार्थी आफू पढ्छन् पनि कमाउँछन् पनि । इलालमा रोङ गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयले विद्यार्थीलाई साग फलाएर ल्याऊ भन्छ । सबै साग शिक्षकले किनिदिन्छन् ।  सागको लागि एउटा सिजनमात्र भन्ने रहेन । अब प्लाष्टिकको घर बनाएर बाह्रै महिना साग फलाउन सकिन्छ ।   सिस्नो टिपेर ल्याऊ अनि त्यसको पैसा पनि हामी नै दिन्छौं भन्छन्। विद्यार्थीले सिस्नो टिपेर ल्याउँछ । विद्यालयले यसको धुलो बनाएर काठमाडौंका तारे होटलमा सप्लाइ गर्छ । सागको गुन्द्रुक बनाएर बेच्दा रहेछन् । यसरी त्यहाँ विद्यार्थी पढिपनि रहेका छन् अनि सँगै कमाइ पनि गरिरहेका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका, स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले पनि झण्डै यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई पनि कमाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । मैले यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सल्लाह दिएको थिएँ । सीपयुक्त कार्यक्रम ल्याऔं, पढ्दै कमाउँदैको व्यवस्था गरौं भनेको थिएँ तर बजेटमा केही पनि कुरा समेटिएन । यो बजेटपछि शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे डर लागिरहेको छ । शिक्षकहरू हिजोजस्तै आन्दोलनमा आइदिए भने अब के हुन्छ होला ? एक त सरकारी स्कुल भन्नेबित्तिकै वेवास्ता गर्ने चलन छ । सय स्कुलमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ लाखको दरले पैसा दिने भनेको छ । सय मात्र किन ? हामीसँग भएका जम्मै विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन बरु के गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नुपर्थ्याे । पालिका पालिकामा उत्कृष्ट बनाउनको लागि एउटा फण्ड बनाउन पनि सकिन्छ । राम्रो शिक्षा दिने शिक्षकहरूको सूची नै बनाउन सकिन्थ्यो ।  यो तरिका पनि राज्यले सोचेन । जुन ढंगले हाम्रो नेतृत्वले काम गरिरहेको छ, यसले सरकारी स्कुललाई सुधार्ने दृष्टिकोण बोकेको देखिँदैन ।  गुणस्तरको मापन भएन गुणस्तरको लागि भनेर केही पैसा बजेटमा छुट्याएको छ । तर यसको मापन के हो, त्यो गुणस्तर कसले बनाउने भन्ने पनि भएन । गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक हो । पालिकाको जिम्मेवार पहुँचको हो । व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी भनेको लमीको काम गर्ने हो । यसले पालिका प्रतिनिधिसँग, राजनीतिकदल, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकसँग छलफल गर्छ । शिक्षकहरूमै प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भन्ने छ । यसलाई सहयोग गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याइदिएको भए राम्रो  हुन्थ्यो । प्रविधिसँगसँगै नागरिकसँग कसरी जोडिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सिकाउन सकिन्थ्यो । सरकारले शिक्षक महासंघलाई नै केही पैसा छुट्टाएर शिक्षकलाई अध्यावधी गर्ने जिम्मा तिम्रो हो भनेर जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो ।  पाठ्यक्रमलाई कसरी पुनर्लेखन गर्ने, गुणस्तको काम तिम्रो हो भनेर शिक्षकलाई बजेट छुट्याइदिएको भए दलसँग टाँसिएका मान्छे विस्तारै पेशासँग टाँसिन्थे ।  बजेटको उचित प्रयोग गर्न आवश्यक बजेट प्रश्न होइन, बजेटको उचित उपयोग प्रश्न हो । जिम्मेवारी हाम्रो निम्ति प्रश्न हो । बजेटमात्र खन्याएर पुग्दैन । हामीले सरकारी स्कुललाई किन सुधार्न सकेका छैनौं भन्दा शिक्षकको तलब बढाउँछौं तर त्यो शिक्षकले नतिजा के दियो भन्नेबारे हेर्दैनौं । राम्रो काम गर्ने शिक्षक कुन हो यो पनि हामीसँग हुँदैन, नराम्रो शिक्षक को हो भन्ने पनि हुँदैन । शिक्षकले दोष उल्टै अभिभावक, विद्यार्थी लगाइदिन्छ यो पनि हामी चुपचाप लागेर सहेर बस्छौं । यसका लागि हामीले बजेटको उचित प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सम्भावना पनि छन् ।  सरकारसँग विषयगत शिक्षक दिन्छौं, प्रत्येक विद्यालयमा कक्षागत शिक्षक दिन्छौं भन्ने तागत छैन । यो कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । जस्तै अर्थमन्त्रीले बजेटको चाप छ त्यसैले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेनौं भनेर जुन हिम्मतका साथ भन्नुभयो । यस्तै, हिम्मत शिक्षकको विषयमा गरिदिन पाए हुनेथियो । सम्भावना पनि थियो । ७० वर्ष नपुगिकन जेष्ठ नागरिकलाई पैसा नदिने कुरा गरिएको थियो । यो ढंगले हिम्मत गर्न सकेको भए अब ‘विद्यार्थी गनेर कक्षापिच्छे शिक्षक दिन्छौं बहुविषय पढाउन सुरु गर’ भन्ने तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो ।  विद्यालय मर्ज गर्ने विषय नौलो होइन । मर्ज गरेको विद्यालय के गर्ने भन्नेसम्म पनि कुरा आएन । जबकि मैले यस्ता विद्यालयलाई संग्राहलय बनाउने कि फुटसल बनाउने कि के गर्ने भन्ने समेत भनेको थिएँ । म त के आशा गर्थें भने यही बजेटको अधिकतम प्रयोग गर्नेसहज उपाय भनेको शिक्षकलाई गुणस्तरको जिम्मा तिम्रो हो भन्नुपर्थ्यो ।  शिक्षक बैंकको कुरामा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । यो झुटमुटको धन्दा भयो । पालिका-पालिकामा विद्यालय छन्, पालिका–पालिकामै शिक्षाको बैंक बनाउन सकिन्छ । कसैले चिया बनाउन सिकाउला, कसैले आरनबाट सामान बनाउन सिकाउला, कसैले केही कसैले केही विषयमा सिकाउन सक्छन् । पालिकामा शिक्षक बैंक बनाऊ भन्ने अभियानमा म हिँडिरहेको छु तर राज्यले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भन्यो । हिमाल–पहाड जहाँ विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ शिक्षक घटाउँदै लाने अनि मधेसतिर बढाउँदै लाने गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रविधिलाई जोड्दै लाने, प्रविधिलाई शिक्षकसँग जोड्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्दै लाने व्यवस्था गरिदिएको भए निकै काम हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनपरिचालन गर्न जान्नुपर्ने हो । उहाँले यतिसम्मको चिन्तन पनि गर्नुभएन । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले प्रविधिबाट पढाउने भनेर गणित शिक्षक नभएको ठाउँमा चारजना शिक्षकलाई २७ वटा विद्यालयमा पढाउन सक्ने भनेर लागिरहनुभएको छ । झापाको हल्दीवारीले एउटा शिक्षकलाई घुम्ती शिक्षक बनाएर काम गरिरहेको छ । ती शिक्षकले दुई–तीनवटा पालिकामा प्रविधिका विषयमा ज्ञान दिने काम गरिरहनु भएको छ । शिक्षकसँग यस्तो तागत पनि हुन्छ । सबै शिक्षक एकै खालका छन् भन्ने भनाइ होइन ।  शिक्षकलाई वर्गीकरण गरेर राम्रो शिक्षकलाई उपयोग गर्न जानेको भए यही जनशक्तिको व्यापक प्रयोग हुन सक्थ्यो । तर यहाँ यसो पनि हुन सकेन । दिवाखाजामा पैसा बढ्यो भनेर घोषणा गरियो । यो ठूलो विषय होइन । यसरी पैसा बढाएर भनेर लगाएको फूर्तिले मुद्रास्फीति, महंगी बढाउनु पनि हो । यो कुरा कहिल्यै हामी सोच्दैनौं । जमिन लिजमा लिने विषय बजेटमा लेखेको पनि पाइयो । यो जग्गामा विद्यार्थीलाई काम गर्न लगाउने हो भने श्रमसँग पनि जोडिने, उत्पादनसँग पनि जोडिने गर्दा विद्यार्थीले यसैबाट कमाउने व्यवस्था गरिदिएको भए एकातिर लगानी पनि घट्थ्यो, सिर्जनशीलता पनि बढ्थ्यो, श्रम पनि जोडिन्थ्यो । पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक पनि भएन भन्ने गफ पनि हुने थिएन । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी हो । यो कुल बजेटको १९.७५ प्रतिशत हो । शिक्षा मन्त्रालयका  प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट पाएको प्रतिक्रिया दिए । यो बजेट पर्याप्त हो त भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट आएको छ । यो ठूलो कुरा हो तर  पर्याप्त भने होइन ।’   उनी यो बजेटभित्र रहेर पनि थुप्रै कुरा सुधार गर्न सकिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘विगतको भन्दा केही बढेको छ र यसमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पुरानै कार्यक्रममा बजेट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम यथावत राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरेका छन् ।   बिहीबार बजेट भाषण गर्दै पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षासहित प्रति विद्यालय २५ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने जनाएको छ ।  सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा  शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने जनाइएको छ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० प्रदेश तहबाट गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १९ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।  हरेक वर्ष निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । जसका लागि एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।  लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई यो बजेटबाट पनि निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ भने मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्र्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड छुट्टयाएको छ ।  यस्तै, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि १९ अर्ब १६ करोड, निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्नका लागि २ अर्ब ७२ करोड, बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड लगायत विविभन्न शिर्षकमा खर्च गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कुल बजेटको २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड पाएको छ ।   यस्ता छन् योजना  बजेट भाषणमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएको छ ।  त्यस्तै, गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार छ सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा छ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।  त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइने, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने, अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइने, विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो, जुन सबैभन्दा बढी हो ।  शिक्षा मन्त्रालयपश्चात सबैभन्दा धेरै बजेट गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको हो । तेस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।  खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन् ।  त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले ६ अर्ब ४९ करोड,  श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन् ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।  कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ ।  राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए ।  प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन  गरिएको हो । त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल ९५ अर्ब ८१ करोड  बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का  यस्ताे बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।  

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्रता दिइने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आयोजना गरेको शिक्षा नीति विषयक बहस कार्यक्रममा उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भइरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई पनि पदकै लागि राजनीतिक नेतृत्वको पछि नलाग्न सुझाव दिए । मन्त्री पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले नै खोज्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई अनुरोध गरे । ‘दीर्घकालीन शिक्षा नीतिका लागि सबै दलका शिक्षा विभागबीच छलफल हुनुपर्छ, हाल शिक्षा नीति एक किसिमको र शिक्षा ऐन अर्कै खालको भएकाले सबै दलबीच छलफल गरेर १५ वर्षसम्मका लागि नयाँ शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । युवा विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्र नचल्ने भन्दै मन्त्री पन्तले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरी विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले विसं २०४८ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेको र कोइरालाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र जिम्मेवारी लिन तयार भएको सुनाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै सङ्कायका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।  सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा अम्मराज जोशीले शिक्षक राम्रो र मेहनती भएमात्र शिक्षा राम्रो एवं प्रभावकारी हुने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छायाँ भएजस्तो देखिएको पनि उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा तीर्थराज खनियाँले उच्च शिक्षा (छाता ऐन) ऐन ल्याउन पहल भए पनि नेपाल कानुन आयोगलगायत निकायमा घुमेर अझै पनि कानुनका रूपमा आउन नसकेको गुनासो गरे । छाता कानुन छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।   

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस शिक्षा विभागले सोमबार आयोजना गरेको शिक्षा नीति विषयक बहस कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था गरेर विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउनुपर्ने बताए ।  देउवाले  शिक्षा नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसको गुणस्तर सुधार गरी स्वदेशी विद्यार्थीलाई देशमै रोक्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई पनि आकर्षित गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।  सभापति देउवाले सबै आमाबाबुको इच्छा छोरा छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने भएकाले त्यो पूरा गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले शिक्षा सभ्यता पनि भएकाले यसले गाउँदेखि सहरसम्मका मानिसलाई शिक्षित भएर अघि बढाउने बताए । विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून भएकाले पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएको बताएकी छिन् । मधेस प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठीको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशअन्तर्गतका विद्यालयमा तोकिएको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा समस्या भएको उल्लेख गरिन् । 'हामीले पटकपटक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ, तर सो अधिकार सङ्घीय सरकारसँग रहकाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ', मन्त्री तिवारीले भनिन् । शिक्षकको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले स्वयंसेवक शिक्षक बहालीको माग गरेसँगै केही हदसम्म समस्या समाधनतर्फ गएको जनाउँदै उनले मधेस प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा सुधारका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब ३२ करोड बजेट रहेको जनाउँदै तिवारीले शिक्षक अभावका कारण खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । प्रदेश सरकार शिक्षासँग सम्बन्धित १८ वटा कार्यविधि पारित गरेर यस क्षेत्रको समग्र विकासमा लागेको स्पष्ट गरिन् । धनुषाको मुखियापटी मुसरनीया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले पालिकाभित्र रहेका १३ वटा विद्यालययको भवन निमार्ण र पूर्वाधार विकासमा रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेर कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । 'छात्रछात्राका लागि निःशुल्क बससेवा, नास्ता तथा पोसाक र निःशुल्क पुस्तकको व्यवस्था गरेका छौँ । शिक्षकको कमीका कारण पठनपाठनमा भने समस्या भइरहेको छ', उनले भने । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) का केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संस्थाले गुणस्तरीय, प्रविधियुक्त वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन शिक्षाको विकासमा जोड दिएको बताउँदै न्यायपूर्ण समाज विकासमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले एनसिई मधेस प्रदेशको सात जिल्लामा शिक्षा सुधारका पक्षमा काम गर्दै आएको बताए । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा पिपल इन निड, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) तथा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घद्वारा आयोजित गोष्ठीमा मधेस प्रदेशको शिक्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । एनसिईका प्रदेश संयोजक लक्ष्मेश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा भएको उक्त गोष्ठीमा एनसिई धनुषा संयोजक कमलेश मण्डल, पिपुल इन निडका संयोजक सुशिल साह र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका अधिकृत दिलीप मुखियाले मधेस प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था, समस्या र चुनौतीका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि पटकपटक आवाज उठायो । नेपाल सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति गर्यो, सहमति गर्नेक्रम २०८२ सम्मै चल्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका  कुराहरू सम्बोधन भएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । तर, जुन जेठ ४ गते संसदको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । हामीले त्यो प्रतिवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा महासंघसँग भएको सहमतिको बुँदाहरू एउटा पनि  सम्बोधन भएको पाइएन । कतिपय बुँदाहरू मौजुदा २०२८ को शिक्षा ऐनमा भएको भन्दा पनि पश्चगामी बुँदाहरू त्यहाँ आएका छन् ।  यो ऐन  शिक्षक कर्मचारीमैत्री पनि नभएको र हामीले ८९ दिनसम्म चरणबद्ध गरेको आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत आयो  । यस्तो विधेयक सार्वजनिक विद्यालयको हितमा पनि छैन । नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा हिँड्दै आयो ।  तत्कालीन समयमा आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने र पछि सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीले पायौं । हामीले पछिल्लो पटक गरेको २९ दिने आन्दोलनको अन्तिम दिनमा चैत १७ गते ९ बुँदै सहमति भएको थियो । सहमतिमा नेपाल सरकारसँग ९ बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र विद्यालय शिक्षा ऐन उपसमितिले छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतक र प्रमुखहरूले गर्नुभएको थियो ।  यो सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन र असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पास गराउने प्रतिबद्धता थियो । हामीले उहाँहरूसँगमात्र होइन, विषयगत समिति उपसमिति, पाटी प्रमुख, पार्टी सचेतकसँग पनि सरकारसँग सहमति भएका कुरामा जानकारी गराएका थियौं । सबैसँगको भेटमा सबैले सहमति भएका कुराहरू विधेयमा समावेश गर्ने भनिएको थियो तर यसो भएन । हामीसँग सम्झौता भएका कुरा विधेयकमा नआएपछि हामी सशंकित पनि भएका छौं, दुःखी पनि भएका छौं ।  यो राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणाली र विद्यालय सुधारका लागि ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन जारी गर्ने अभियानमा नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्थामा महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भनेर यत्रो आन्दोलन गर्यो । तर त्यसको कुनै वास्ता नगरी ऐन आउने तयारीमा छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका नेपाल शिक्षक महासंघलाई भइरहेको छ ।  सहमतिमा भएका कुरा नै समेटिएनन् महासंघ र सरकारबीच जुन कुरामा सहमति भएको थियो त्यो कुरा नै प्रतिवेदनमा आएन । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा हामीसँग भएको कुरा यसमा छैन । इसीडीका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई हुँदा नै सहमति भइसकेको थियो । अहिले त्यो उल्टिएको छ ।  स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूमा पेन्सनको सेवा अवधि नपुगेको र अस्थायी सेवा भएका साथीहरूको नपुग सेवा अवधि एकपटकको लागि जोडौं भन्ने कुरा थियो त्यो पनि वेवास्ता गरिएको छ ।  स्थायी शिक्षकका बढुवाका सवाल, आवधिक बढुवाको कुरा पनि हामीसँग सहमति भए अनुरूप छैन ।  कोभिड पछाडि विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रिएको तर विस्तारै विकास गर्दै आएको अवस्थामा एसईई परीक्षा खारेज भएको छ । यो पनि गलत हो । विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा मापनयोग्य परीक्षा भनेको ५, ८, १० र १२ हो । मापनयोग्य परीक्षा नै भएन भने विद्यार्थीको पढाइ बिग्रन्छ । विद्यार्थीको पढ्ने बानी हराउँछ ।  अर्को कुरा जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पनि खारेज गर्ने कुरा आइरहेको छ । अब यसले के हुन्छ भन्दा पालिका, प्रदेश हुँदै संघसम्म एउटा च्यानल जोड्ने कुरा हराउँछ । हामीले संविधानको अनुसूची ८ नभइ ९ को साझा अधिकारमा शिक्षालाई लैजानुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेका छौं । यो कुरा पनि मिलिरहेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर बार्गेनिङ गरेर महासंघ सरकारसँग गर्ने माग्ने पक्ष र सरकार दिने पक्ष जस्तो देखियो । यो राम्रो हुँदैन किनकि यो एउटा ऐन ५०, सय वर्ष पछाडि लैजाने हो ।  राज्यको समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, शिक्षामा एउटा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्राउने, शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने र कसरी शिक्षण पेशालाई आकर्षण बनाउने, सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा महासंघले एउटा गृहकार्य गरेर यसमा हामी लाग्दै गर्दा सरकारले हाम्रा मागलाई वेवास्ता गर्यो । ४ लाख विद्यार्थी कर्मचारी भएको संघ संगठनको छाता संगठन महासंघलाई सरकारले प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने गरी पेशागत संगठनलाई पनि  घेराभित्र राखेर ऐन ल्याउन लागेको छ ।  छुटेका कुरा अब समितिले राख्नुपर्छ उपसमितिले गरेको गल्ती अब समितिले छलफल गरी सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले आएको प्रतिवेदन महासंघले भनेको भन्दा ठीक उल्टो तरिकाबाट आएको छ । हामीले चरणबद्ध रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।  अहिले हामीसँग सहमतिमा भएका तर प्रतिवेदनमा नआएका कुराहरू ल्याउनको लागि समतिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौं । सचेतक, सांसदहरूलाई पनि भेट्छौं । सरकार त्यसमा पनि सहमति भएन भने फेरि सकडमा आउनुको विकल्प छैन । हामी सडकमा रहरले आउने होइन, बाध्यताले सरकारले सडकमा आउन बाध्य पार्छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारले हामीलाई नपुर्यायोस् ।  हामीले कागजको खोस्टोमा रूपमा ऐन मागेको होइन । यो राज्यको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा नै परेन । राज्य सार्वजनिक शिक्षाप्रति जिम्मेवार नबनेको आभास अहिलेसम्म भएको छ ।  अब शिक्षक कर्मचारीले मात्र होइन, आम नेपालीले पनि यो कुरा बुझिरहेका छन् त्यसैले अब सरकार सच्चिनुपर्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार लागेन । यदि संविधानमै भएको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि हाम्रा केही माग यसैबाट हल हुन्थे । सार्वजनिक विद्यालयमा दूरदराज गाउँका गरिबका छोराछोरीले पढ्छन् । यी गरिब किसानका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय कमजोर भयो भने अवस्था के होला कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  अहिले पनि गाउँका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । पाँच ५ पटक विज्ञापन खोल्दा पनि शिक्षक पदपूर्ति हुँदैन । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञानमात्र होइन, सामाजिक र नेपाली विषय पढाउने शिक्षक समेत गाउँमा पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षक ऐनका लागि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको हितमा छैन । एउटा शिक्षक विद्यालयमा गएर पढाउँदै गर्दा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाँदा लागि दुई वर्षको सयम राखेको छ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा पाँच वर्ष, अर्को प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा ७  वर्षको समय राखेको छ ।  २०२८ सालको मौजुदा शिक्षा ऐनमा महिलाका लागि ६ महिना परीक्षणकाल, पुरुषका लागि एक वर्ष थियो, अहिले ७ वर्ष बनाइएको छ । यसले शिक्षाको आकांक्षी  हुनेहरू पनि निरुत्साहित  हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो हुने हो भने गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पाइँदैन । शिक्षक नहुँदा गरिब किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न लाग्यो ।  अहिलेको संविधानअनुसार धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षा एउटै हुनुपर्थ्यो तर ठीक उल्टो भइदियो । यही कुरा ऐनमा आउने हो भने धनीका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउने गरिबका छोराछोरीले पढ्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कानुन ऐन नियम बनाउँदा क्षणिक रूपमा होइन, लामो समयको लागि सोचेर बनाउनुपर्छ ।  राज्यको स्रोतसाधन भएन, आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर खुम्च्याउन खोज्यो भने भोलिको परिणाम राम्रो आउँदैन । हामीले यो विषय अब शिक्षा समितिबाट  सच्चिएर आवोस् भन्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । नसच्चिएर त्यत्तिकै आयो भने त्यो ऐन हामीलाई मान्य हुँदैन  । (नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । आज गठित समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीताकुमारी पौड्याल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कुलपति ओलीलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. केशरजङ्ग बरालले दिएको राजीनामा गत चैत २८ गते स्वीकृत गरी शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि गत वैशाख २ गते उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए ।  

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका विभिन्न निजी विद्यालयमा हालै गरेको अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको छ । महासचिव प्रताप थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संस्थापक गीता क्षेत्री राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति गरिने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार तथा नीति–निर्देशनको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 'नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा ५१ मा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमुखी र जनमुखी बनाई सक्षम, नैतिक र राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेसनल प्याब्सनले हालसम्म निजी विद्यालयहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बताउँदै विभागबाट गरिएको ‘अनुगमन शैली’को अनुगमनले निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएको महसुस गराएको जनाएको छ । विभाग कुन विषयको नियमन गरिरहेको हो भन्नेबारे स्पष्ट सूचना तथा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्ड सरह लिएर गरिएको कारबाहीप्रति पनि गहिरो आपत्ति जनाइएको छ । 'साइन बोर्ड शैक्षिक संस्थाको अनिवार्य परिचय हो, जसलाई होर्डिङ बोर्डका रूपमा नियमन गर्नु अनुचित छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डका मापदण्डअनुसार शिक्षण गरिरहेको, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथा शिक्षक-कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखी शुल्क संरचना निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा विभागलाई शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता, कानुनी जटिलता र निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई मनन गर्दै समन्वयात्मक र सहयोगी शैलीमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई कानून, नीतिनियम र विधिविधानको पालना गर्दै व्यवस्थित शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा क्रियाशील रहन आह्वान पनि गरिएको छ ।  

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले गत चैतमा उपसमिति बनाइ छलफलको जिम्मा दिएको थियो । उपसमितिले एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लगाएको छ ।  बालविकास शिक्षक ईसीडीलाई विद्यालय तहमा ल्याउने वा स्थानीय तहमा राख्ने भन्नेमा कुरा भने टुंगो लग्न बाँकी रहेको छ ।  विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ। विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।  यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले विद्यालयको अनुकूलताअनुसार हिउँदे अथवा वर्षे बिदाको अवधिमा पनि पठनपाठन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।  मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विस २०८१ चैत महिनामा सञ्चालन गरिएको शिक्षक तथा कर्मचारीको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना एवं पठनपाठनलगायत कार्यमा असर पर्न गएकाले यस्तो अनुरोध गरेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयले महासङ्घको प्रतिबद्धता समेतका आधारमा आवश्यक व्ययस्था मिलाउन सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ । 'पेसागत आन्दोलनका कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको सहभागिताका कारण विद्यालयमा अनुपस्थितिलगायतका सवालको व्यवस्थापन गर्दै शिक्षकको मनोबल उच्च राख्दै विद्यालयको प्रशासकीय प्रबन्ध मिलाउन वाञ्छनीय भएकाले यस्तो आग्रह गरिएको हो', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, शिक्षक र कर्मचारीहरू हाल विद्यालय फर्केर आफ्नो पेसागत दैनिकी सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा सबैको निरन्तर सक्रियता, उत्प्रेरित कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा विशेष सुधार ल्याउन शिक्षकको अठोटलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट प्रकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको भूमिका निर्बाह गरिदिन सबै स्थानीय तह, विद्यालय तथा सरोकार भएकालाई मन्त्रालयले विशेष अनुरोध समेत गरेको छ । 

काठमाडौं । स्नातक तहको मेडिकल र प्यारा मेडिकलतर्फमा विद्यार्थी भर्नाको म्याचिङ प्रणाली नमिलेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षाको ६२ औं प्रतिवेदनले म्याचिङ प्रणाली लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाको लागि सिट सङ्ख्या तोकी प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तर यो वर्ष स्नातक तहतर्फ मेडिकल र प्यारा मेडिकलसमेत १५ कार्यक्रमको लागि निर्धारित ७ हजार ६ सय ६ सिटको लागि ५२ हजार ७ सय ८१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई २३ हजार २ सय ८६ (४४.१२ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका र सोमध्ये ६ हजार ३ सय ४२ (२७.२३ प्रतिशत) ले भर्ना पाएका छन् ।  त्यस्तै, स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७ सय २४ सिटको लागि ९ हजार ६ सय २ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४ हजार ४ सय ५२ उत्तीर्ण भएको र सोमध्ये १ हजार ४ सय ६७ (३२.९५ प्रतिशत) जनाले भर्ना पाएका छन् ।  प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि आयोगले निर्धारण गरेको सिटमध्ये स्नातक तहमा १ हजार २ सय ६४ र स्नातकोत्तर तहमा २ सय ५७ सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । आयोगले विभिन्न कार्यक्रमको लागि निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनाको कारण पहिचान गरी यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा र उद्योगलाई जोड्ने मुख्य उद्देश्यसहित दुई पक्षीयसहित सहकार्य गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परिसंघमा बुधबार आयोजित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल विश्वविद्यालयकोतर्फबाट रजिष्टार डा. सूर्यराज आचार्य र परिसंघकोतर्फबाट महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले हस्ताक्षर गरे ।  सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले शैक्षिक योग्यता हुने तर सीपयुक्त सिकाई बढाउन आवश्यक रहेकाले नयाँ अवधारणामा स्थापित नेपाल विश्वविद्यालयले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई उद्योगसँग जोड्न परिसंघले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । उनले नेपाल विश्वविद्यालयले हालको परम्परागत शैक्षिक कार्यक्रमलाई रुपान्तरण गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।  नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति डा. विन्दु लोहनीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक सिकाइका लागि उद्योगहरुमा इन्टर्नसिप गराउन परिसंघले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय अगाडि बढेको भन्दै उनले अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही रहेको बताए ।  विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. अर्जुन कार्कीले सीपयुक्त, उद्यमशीलता, नविनतासँगै विद्यार्थीमा असल भावना विकास गराउने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताए । विश्वविद्यालय नयाँ अवधारण अनुसार अगाडि बढेकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।   परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योग अनुभव, पाठ्यक्रम विकास, नविनता, अनुसन्धानलगायतका क्षेत्रमा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिने बताए ।  सो अवसरमा नेपाल विश्वविद्यालयका बोर्ड सदस्यहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. विमला राई पौडेल, डा. लालकृष्ण केसीलगायत सहभागी थिए ।   

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका माग सम्बोधनका लागि गठित संसदीय उपसमितिको म्याद १० दिन थपिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १० दिन थप गरेको हो ।   उपसमितिलाई यसअघि ३५ दिनको समय दिइएको थियो । ३५ दिनमा सहमति जुट्न नसकेपछि थप १० दिन उपसमितिको समय थपिएको हो ।  समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले १० दिनको समय माग गरेका थिए जसलाई समितिले स्वीकृत गरेको हो । यसबारेमा जानकारी गराउँदै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको बताए ।  उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको जानकारी गराउँछु । हामीले ३५ दिनको समय दिएर उपसमितिले रातदिन खटेर काम गरेको छ । उपसमितिले एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । धेरै बुँदाहरू सहमतिका लागि बाहिर जानुपर्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो, अरूको सहमति खोज्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो, यहीबाटै यो प्रस्तावलाई हामी अघि बढाइरहेका छौं । एकदम सहज तरिकाले कुनै विवाद रहित तरिकाले अघि बढ्यौं ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।