काठमाडौं । खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा बढी बजेट दिएको भन्दै पुनर्निमाण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयालाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । धेरै बजेट प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो, उनले भन । अनावश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करीब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैर्छौ । उक्त रकम विभिन्न शीर्षक अन्र्तगतको छ । कान्तिुपर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ । तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्‍यो, स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्‍यो भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरकफरक राय प्रकट भएका थिए । बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छु, आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् । यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजनारकार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सवा एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । सबै प्रदेशमा विश्व विद्यालय निर्माण गर्न तथा प्राविधिक  क्षेत्रमा पहुँच बढाउँदै समय सापेक्ष आधुनिका शिक्षा उपलब्ध गराउन सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । कुल ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले राज्यको प्राथमिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा लागि ९५ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । देशभरिनै पूर्वाधार निर्माण गर्न र यसको विकास तथा विस्तारको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । पूर्वाधार निर्माण नभइ देश विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्ने औल्याउँदै सरकारले विगत केही वर्ष यता पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । देश निर्माणको लागि सानातिना तथा झोलुङ्गे पुलदेखि ठूला ठूला परियोजनाको उत्तिकै महत्व छ । ठूला परियोनजाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनकत्व बृद्धि अर्थतन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ भने साना परियोजनाले ठूला सञ्जालमा जोड्ने तथा पहुच विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ । संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले गृह मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ३१ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ५ करोड बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रक्षा मन्त्रालयको लागि ४५ अर्ब २४ करोड बजेट सीमा निधारण गरिएको छ । यी पाँच मन्त्रालय बाहेक कृषि, सिंचाइ, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले क्रमशः ३० अर्ब ५८ करोड, २९ अर्ब ६१ करोड, सहरी विकासको २७ अर्ब ९२ करोड, २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ अर्ब १ करोड पाउने भएका छन् । मन्त्रालय गत बजेट विवरण यस्तो भएपनि अर्थ मन्त्रालय भने संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गरी सोझै स्थानीय निकायसम्म बजेट निकासा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब नयाँ संरचना अनुसार कम्तीमा पनि एक गाउँपालिकालाई एक अर्ब रुपैयाँदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट दिने तयारी सरकारले गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय सरकार बढी शक्तिशाली हुने तथा स्थानीय तहलाई पुन संरचना गर्नको लागि सरकारले यसरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।

काठमडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा १० खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याएर ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटका पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा १० खर्ब लगानी भित्र्याउने र न्युनतम पनि ५० हजार नेपाली युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र उद्योगी व्यवसायीलाई साक्षी राखेर बजेटका पाँच प्राथमिकतासहितको सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘नेपाली युवाहरुलाई आगामी १० बर्षभित्र देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र रोजगारीका लागि विदेशमा जान वाध्य नहुने अवस्थाको श्रृजना गरिने छ’, कोइरालाको कार्यपत्रमा लेखिएको छ । ‘प्रथम वर्षमा वैदेशिक लगानी कम्तिमा १० खरव लगानी भित्र्याइने र सोही अनुपातमा प्रत्येक वर्ष वेदेशिक लगानीको रकम वृद्धि गर्दै जाने कार्यक्रमहरु निर्माण गरिनेछ ।’, उद्योग मन्त्रालयको योजनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले आगामी १० वर्ष भित्र २५० खर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याएर सम्पुर्ण नेपालीलाई रोजगारी दिने दावी समेत प्रस्तुत गरेको छ ।‘हामीले आगामी १० बर्षपछि कुनै पनि नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु नपर्ने वातावरण बनाउने गरि काम अघि बढाएका छौं, लगानीको अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो’, उद्योग मन्त्री जोशीले भने । मन्त्रालयले जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, वन र कृषि पैदावार र खनिज उद्योगहरुमा १ खर्बको लगानीबाट १८००० प्रत्यक्ष रोजगारी र ४५००० अप्रत्यक्ष रोजगार सृजना हुने दावी समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मेची-महाकाली रेल मार्ग निर्माणमा बजेट निकासा नगरेपछि बर्दिबास–लालबन्दी रेल मार्ग निर्माणले गति लिन छाडेको छ । रेल विभागले करिब पाँच महिना अघि मन्त्रालयलाई ७० करोड निकासा गरिदिन पत्र लेखेको थियो तर अर्थले अझै पैसा दिएको छैन् । ‘हामीले पाँच महिना अघि ७० करोड निकासाका लागि अनुरोध गरेर पत्र लेखेका थियौं तर अझै पाएका छैनौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । सरकारले ९४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेल मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै आएको थियो । तर पाँच महिनासम्म पनि ७० करोड निकासा नभएपछि रेल विभागका कर्मचारी समेत निरास बन्न थालेका छन् ।‘हामी धमाधम काम गरिरहेका छौं, कामदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न पैसा मागेको अझै पाएका छैनौं’, उपाध्यायले भने । कतिपय आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले चाँडो खर्च गर्न भनिरहेको छ । तर पुँजीगत खर्च गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भने मन्त्रालयले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन नसकेको पनि स्पष्टै भएको छ । रेल विभागले मेची–महाकाली रेल मार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम गरिरहेको छ । गत चैत ३ गतेको मन्त्रि परिषद बैठकले ११ हजार १ सय २३ वटा रुख काट्ने अनुमति दिएपछि विभागले थप उत्साहित हुँदै काम अघि बढाईरहेको छ । पुर्व पश्चिम रेल मार्गको औषत लागत प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० लाखको हाराहारीमा हुनेछ । यो रेल मार्गले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कसँग जोड्नेछ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विभागलाई ४ अर्बको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । विभागले भने ७ अर्ब बजेट मागेको थियो । विभागले आगामी बर्षमा लालबन्दि–सिमरा रेल मार्गको काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहमा संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार बजेट हस्तान्तरण गरी संघीयता उन्मुख बजेट बनाउनेबारे अन्योल कायम छ । बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफल स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँटको तरिका स्पष्ट नहुँदासम्म चालू खर्चको बजेटमा सीमित छ । अनिवार्य दायित्व (तलब र प्रशासनिक खर्च) शीर्षकको बजेटमा छलफल अघि बढाउने र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा स्पष्ट भएपछि थप छलफल गरिने भएको छ संघीयता उन्मुख बजेटका लागि योजना आयोगले मार्गनिर्देशन बनाउन लागेको छ । ‘हामी एकात्मक बजेट बनाउन अभ्यस्त थियौं’, आयोगका सदस्यसचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘कसरी बजेटलाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ बजेट निर्माण इतिहासकै सबैभन्दा जटिल अवस्था अहिले आइपरेको उनको बुझाइ छ । ‘यसअघि सिंहदरबारले बजेट विनियोजन गर्दिन्थ्यो’, उनले थपे, ‘अब स्थानीय तहले अधिकारअनुसार स्रोत पाउने अवस्था छ ।’ चाँडै मार्गनिर्देशन बनाएर अन्योल चिर्ने प्रयासमा आयोग छ । स्थानीय तहले केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र ऐन नबनेकाले यो शीर्षकको अनुदान अहिले सम्भव छैन । ऐन र आयोग बनेपछि आयोगले बनाउने फर्मुलाअनुसार समानीकरण अनुदान दिन सकिन्छ । ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा कति, कसरी बजेट दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’फर्मुला बनाएरै उल्लेख्य परिमाणमा बजेट दिने तयारी छ’, उनले भने । सबै मन्त्रालयबाट तिनले हाल स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिरहेका र आउने आर्थिक वर्ष पनि जारी रहने योजनाको विवरण लिएर तिनका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहलाई दिने सम्भावना छ । स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वबापतको बजेट सर्लक्क उता पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई उसले संविधानबाट प्राप्त सबै बजेट अहिले नै पठाउँदा खर्च नहुने जोखिम भएकाले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमार्फत सबै बजेट हस्तान्तरण गर्नु हुन्न भन्ने धारणा आइरहेको छ । मुलुकमा विगत ५ वर्षयता पुँजीगत शीर्षकको बजेट ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि बजेट पेस हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । आउने आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी हुने भए पनि पाएजति अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संरचना/क्षमता तयार हुने सम्भावना छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि एकाध थान इन्जिनियर÷ओभरसियरका भरमा सडक, सिँचाइ, भवनका सबै योजना स्थानीय तहले गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’यसैले आउने बजेट पूर्ण संघीय ढाँचाको भन्दा पनि संक्रमणकालीन हुनेछ’, घिमिरेले भने, ‘पूर्ण संघीय ढाँचाको नभए पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने बजेट हुनेछ ।’ प्रादेशिक सरकारको गठनका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन पूरा भएपछि स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने बजेटको कल्पना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका साथै ठूला आयोजना केन्द्रको भागमा पर्नेछ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित र धेरै बहुवर्षीय आयोजना पनि केन्द्र मातहत सञ्चालन हुनेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षमा सडक, पुल र रेल मार्ग निर्माणका लागि ८८ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ८८ अर्ब पूँजीगत बजेटको सिलिङ पाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई ९५ अर्बको सिलिङ भित्र बजेट बनाउन भनेको छ । जसमा ८८ अर्ब पूँजीगत बजेट छ भने ७ अर्ब चालु खर्च तर्फ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, रेल विभाग र सडक बोर्ड मार्फत सडक पुर्वाधार, रेल मार्ग र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । ‘यो पुर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो, यसको सबै पूँजीगत खर्च सडक, पुल, रेल र यातायातका क्षेत्रमै खर्च हुने हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्माले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ अर्बको बजेट पाएको थियो र सोही अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा हाल खर्च गरिरहेको छ ।‘बर्षेनी १५ देखि २० प्रतिशत बजेट सिलिङ वृद्धि हुँदै आएको छ, यसपालीमा पनि सोही अनुसार हामीलाई बजेट पेश गर्न भनिएको हो’, मन्त्रालयको सह सचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने । उनले सडक र पुल माग्दै दैनिक दुई तीन सयको हाराहारीमा आवेदन आईरहेको पनि जानकारी दिए ।‘दैनिक सैंयौंको संख्यामा पुल र सडकका लागि निवेदन दिनेहरु आईरहेका छन्, मैले सडक विभागमा पठाउने गरेको छु, बजेट कसरी बनाउने भन्ने बुझाउन नसक्दा जनता विकास माग्दै सिधै मन्त्रालय धाएर दुःख पाईरहेका छन’, शर्माले भने । उनले केहि सांसदहरु समेत फलानो ठाउँमा सडक र पुल चाहियो भन्दै आउने गरेको गुनासो पनि सुनाए ।‘सडक र पुलका कार्यक्रम डिभिजन कार्यालय हुँदै सडक विभागबाट आउँछन तर माननियहरु नै सडक र पुलका लागि निवेदन बोकेर आउनु हुन्छ’, शर्माले भने । मन्त्रालयले रेल विभागलाई ४ अर्ब बजेटको सिलिङमा कार्यक्रम बनाउन भनेको पनि उनले जानकारी दिए ।

भोलि मंगलबारदेखि आमामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट छलफल अर्थ मन्त्रालयमा हुने भएको छ । बजेट ढाँचा बारे अन्योलता भएपनि संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले भोलिदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने लागेको हो । ‘समृद्ध गाउँनगर’ नारालाई सार्थकता दिने गरी बजेट छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्राडा.पुन्यप्रसाद रेग्मी बताए । १९ वर्षपछि देशमा नयाँ संरचना सहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय आउँदै छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको माग पनि अहिले धेरै हुन सक्छ,’ उनले भने ‘त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने छ ।’ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने सुविधा धेरै छन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्को उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आवमा साविकभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको हावी तथा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा विभिन्न १५ वटा थप सुविधा पुरा नर्ग कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिनै पर्ने अवस्था भने छ । संविधानअनुसार अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले केन्द्रमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइ हुँदैन । यसका साथै बजेटको कार्यक्रम र विनियोतिजत रकम उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक अनुसार रकम विनियोजन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । संविधानअनुसार समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भएपनि समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठन अहिलेसम्म हुन नसकेकाले  आगामी बजेटमा सम्भव देखिदैन । आयोग स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय÷प्रदेशको आम्दानीको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया बनाएर अनुदान रकम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायले सुरु गरेको योजनामा केन्द्रले सघाउनुपर्ने हुन्छ । ससर्त अनुदानमा नजाने र विशेष अनुदान आउने वर्षदेखि नै दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । योजना आयोग भने पुरानै ढाँचामा बजेटका योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरी बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । बजेट पुरानै ढाँचामा तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय यस विषयमा छलफल चलेको थियो । सरकारले यस पटक ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेपनि स्थानीय तहलाई ठूलो रकम दिनुपर्ने भएको बजेट अंक बढ्न पनि सक्ने छ ।

काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल सुधार गरेर यसको छवि परिवर्तन हुने भएको छ । सधै फोहोर, साँघुरो बाटो, हकरको तानातान, सुरक्षा नहुने र बेलुकाको समयमा बत्ति नहुने गुनासो बढ्ने गरेको ठमेल सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । ठमेल क्षेत्रको सुधारका गर्न ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को समन्वयमा आधा दर्जन योजना अगाडि बढिरहेका छन् । परिषद्का अध्यक्ष समिर गुरुङका अनुसार तत्कालै ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ठमेल सुधाको काम अगाडि बढाइदै छ । यो रकम सोलार बत्ति र सीसी क्यामेरामा मात्रै खर्च हुने भएको छ । उनका अनुसार अब ठमेल क्षेत्रको निगरानी ४५ वटा सीसी क्यामेराबाट हुने भएको छ । हाल १९ वटा क्यामेरा आवश्यक मर्मतसहित सञ्चालनमा रहेको र एक महिनाभित्रमै थप हुनेसहितको क्यामेरा गरी ४५ वटा पुग्ने गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठमेल क्षेत्रको सुरक्षा निगरानीका लागि महानगर, प्रहरी, पर्यटन विभाग सहितका विभिन्न निकायको समन्वयमा यो सुविधा दिइएको हो । ठमेलको क्षेत्रको विकास गर्न गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति आएपछि यसले पुरानै योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ठमेल सुधारको काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।  नेपाल आएका ८० प्रतिशत पर्यटक पुग्ने ठमेलको सुधार र विकास आवश्य छ । विदेशमा हेर्ने हो भने यस्तै क्षेत्र निकै व्यवस्थित र भव्य पर्यटकीय गन्तव्य भैसकेको छ । नेपालमा भने काठमाडौंको एउटै मात्र पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल विकास गर्न पनि दशकौ देखिके प्रयास अझै पूरा हुन सकेको छैन, गुरुङले भने । यो काम गुरुङ आएपछि मात्रै भएको भने हैन, यस अघि भएको योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अधुरा काम पूरा गर्ने नीति अनुसार काम गर्दा आफ्नो समयमा कार्यान्वयन हुन पुगेको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार ठमेल क्षेत्रको सुधारका लागि सीसी क्यामेर र सोलार मात्रै नभएर बाटो, ढल, व्यवस्थित सवारी, सरसफाइका काम पनि काम अगाडि बढेको छ । अब साँझ पर्ने वित्तिकै ठमेलमा अन्धाकार हुँदैन, गुरुङले भने । बाटो मर्मतमा पनि ३५ प्रतिशत रकम स्थानियको र ६५ प्रतिशत रकम सरकारी निकायका गरेर काम सुरु भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘ठमेलको विकासमा एउटा टोली र टिमले गरेर मात्रै हुँदैन, यसका लागि विभिन्न निकायको समन्वय आवश्यक पर्छ’, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष रामशरण थपलियाले भने । उनका अनुसार ठमेलको विकासमा काम नहुने हैन समन्वयमा कमजोरी भएको छ । ५० हजार रुपैयाँमा हुने ठमेलको बजेट अहिले सरकारी निकायबाट विनियोजन हुने नै ८५ लाख पुगेको छ । यो रकमको उचित सदुपयोग गर्न सकिए ठमेलको स्वरूप साच्चै बदलिदैँ जाने पनि थपलियाको भनाइ छ । थपलियाका अनुसार यहाँको विकास निर्माण नुहुनुमा पनि एसीयाली विकास बैंक (एडिवी) सहयोग लाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो उनले भने । राजनीतिक स्वार्थ नहुने, समन्वय हुने र व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने हो भने ठमेलको सुधार सहजै हुने पनि थपलियाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी मंगलबारदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा बजेट छलफल सम्पन्न गरिदिएका कारण बजेट कुन ढाँचामा भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो । पुनः संरचनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय जेठको पहिलो सातादेखि नै सक्रिय हुने अवस्था भए पनि बजेटको निर्माणप्रक्रिया पुरानो ढाँचामा अघि बढेको थियो । कतिसम्म भने संविधानले अधिकारजति स्थानीय निकायलाई दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो रुचिका कार्यक्रम योजना आयोगको छलफलकै क्रममा बजेटमा समावेश गराएको थियो । योजना आयोगले छलफलको काम सकेपछि संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएको छ । आउने बजेट पुरानै ढाँचामा सम्भवै छैन भन्ने उठेपछि अर्थमा छलफल सुरु गर्नुअघि केही मन्थन गरिएको थियो । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायमा जाने गरी बजेट बनाउने कार्यक्रम छ । छलफल त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ’, बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आउने आर्थिक वर्षमा अहिलेभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने लक्ष्य छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्छ । तैपनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई नदिइनहुने अवस्था छ । अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले सिंहदरबारमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइनहुने अवस्था छ । बजेटको कार्यक्रम र विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक छुट्ट्याई केही रकम प्रदेश सरकारकै नाममा पनि विनियोजन गर्ने सोचाइ छ । संविधानले समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भनेको छ । यसमा समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठनको काम बाँकी भएकाले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भव छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् । देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमविहीन भएपछि मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री हृदयराम थानीले गुनासो गरेका छन् । थानीको गुनासो छ, ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयको सञ्चालन गरौं भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्नेः खारेज गरे हुन्छ ।’ गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य विमाजस्ता कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । दातृनिकाय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने मन्त्री थानीले बताए । ६ महिनादेखि गरिबसम्बन्धी सबै कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्न विकास परिषद्को ३७ औं बैठकदेखि निरन्तर माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित छ । तर, मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मातहत राख्न माग गरेका छन् । कोषको ऐनमा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने उल्लेख भएकाले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लैजान नमिल्ने मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले बताए । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कर्मचारीको पनि कमी छ । ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोे यो मन्त्रालयमा ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय गठन भएको करिब साढे चार वर्षमा सातजना सचिव फेरिएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीका कार्यक्रम आफ्नो निर्णयमा सञ्चालन गर्न नपाएको मात्र होइन सहकारी तर्फको निर्णय पनि अर्को मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कृषिमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्ड ऐन २०४९ मा कार्यसञ्चालनका लागि गठित कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कृषिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय पनि कृषि मन्त्रालय नै तोकिएको छ । तर, बोर्डको अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै आउने आर्थिक वर्षको बजेट ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट निर्माणमा अन्योल देखा परेको छ। सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइसकेको थियो। पहिलो चरणको बजेट छलफल योजना आयोगमा सकिइसकेको छ। तर, संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएका कारण अहिले मन्त्रालयबाट हुने कामको अधिकांश काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यसैेले मन्त्रालयलाई दिइने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिनुपर्ने अवस्था छ। बजेटबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल नगरी सोझै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अवस्था छ। बजेटको सीमा पठाउँदा स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको थिएन। तैपनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचना र स्थानीय तह चुनाव अपेक्षित थिए। संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। तर, बजेटको सुरुवाती चरणमा ती कुरातर्फ विचारै नगरी पुरानै ढाँचामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रदेश घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट बनाउने क्रममा पनि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भनेर गत वर्ष केही सचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए। ओलीले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको छैन केको संघीयता, पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए। ‘यसैले कर्मचारीतन्त्र यसपालि पनि पुरानै ढाँचाको बजेटले चल्ने विश्वासमा थियोु, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसैले स्थानीय तहरचुनाव आदिको विचारै नगरी अघि बढाइयो। तर, स्थानीय तहको र चुनाव घोषणाको कारण पुरानो ढाँचा काम नलाग्ने भएको छ। सबैलाई बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने टाउको दुखाइ भएको छ। यही मौका छोप्न दाता मन्त्रालयको चक्कर लाउन थालेका छन्। ‘यही बहानामा सहयोगसहित परामर्शदाता भिडाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा केही दाता लागेका छन्ु, अर्थका अधिकारी भन्छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको तलबरपेन्सनका साथै विद्यालय विकासको बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। खानेपानी परियोजना निर्माणरव्यवस्थापन उसैले गर्छ। मालपोत(नापीको काम स्थानीय तहमै छ। स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहबाटै माग भएका योजना केन्द्रले बजेटमार्फत सम्बोधन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि, कोही आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।

काठमाडौं । २८ अर्बको पुर्ननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको विकास समितिले बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याएर पुननिर्माणको गति बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले गत आवमा खर्च नभएको २८ अर्ब बजेट पुननिर्माण कोषमा राखेको थियो । तर त्यसको कार्यबिधी नबन्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन् । प्राधिकरणले बजेटका लागि चिठ्ठ बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनु परेको गुनासो गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा एक महिना अघि मात्रै पुननिर्माण कोष सञ्चालन कार्यबिधीबारे छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीका पक्षमा अडान लिईरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्म कुमार भुषालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले पनि वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषको रकम खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोष सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच कुरा मिलेको खण्डमा एक महिना अघि नै कोष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी पनि दिए । कोष सञ्चालनमा आएमा आगामी आवको बजेट समेत सिधै कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसले पुननिर्माणका कामलाई अघि बढाउन सहजता थपिने प्राधिरणले दावी गर्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि गर्ने काममा बजेटको सुनिश्चितता र बजेटको अख्तियार लिन अर्थ मन्त्रालय धाउनु परिरहेको छ ।

काठमाडौं । रेल विभागले सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणका लागि साढे सात अर्ब बजेट मागेको छ । विभागले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत मेची–माहाकाली रेल मार्गको सो खण्ड निर्माणका लागि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मार्फत सो रकम माग गरेको हो । ‘विभागले सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटरमा रेल मार्ग निर्माणका लागि आगामी आवमा साढे ७ अर्ब बजेट माग गरेका छौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल मार्ग निर्माणको काम आगामी आर्थिक बर्षबाटै सुरु हुनेछ । हाल विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्गको सिभिल इञ्जिनियरिङको काम गरिरहेको छ । आगामी बर्ष सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्ग निर्माणको काम आरम्भ भएपछि मेची महाकाली रेल मार्गको १०८ किलोमिटरको काम अघि बढ्नेछ । सो खण्डको काम सम्पन्न गरेपछि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा रेल गुडाइनेछ ।‘१०८ किलोमिटरको सिभिल इञ्जिनियरिङको काम सम्पन्न गरेपछि लिक बिछ्याउने काम अघि बढ्छ र त्यसपछि डिब्बा राखेर रेल गुडाउने हो’, उपाध्यायले भने । विभागले हाल सो खण्डमा जग्गा एकिन तथा कित्ता काँटछाँटको काम गरिरहेको छ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गमा प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको स्पिड क्षमता रहनेछ । मेची देखि महाकालीसम्म रेलमार्गको दुरी ९४५ किलोमिटर रहेको छ ।

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा दातृ सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको रकमगत आकार सरकारकै कृषि बजेटबराबर भए पनि प्रभावकारिताबारे अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । दातृ निकाय आफैंले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे केही अध्ययन गरे पनि सरकारले यस्ता आयोजनाको बृहत लेखाजोखा नै नराखेको हो । सोही कारण दाताले कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नेवित्तिकै त्यसको प्रगति नै अलमलमा पर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहत २७ अर्ब ६५ करोड रकम बराबरका वैदेशिक सहायताका मुख्य १० परियोजना सञ्चालनमा छन् । यद्यपि, यो रकम एकै वर्षको कार्यक्रमको भने हैन । यीमध्ये अधिकांश परियोजना पाँच वर्षयताका छन् भने परियोजना अवधि अधिकतम आव ०७६/७७ सम्मका छन् । परियोजनामा सबैभन्दा धेरै लगानी विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको चार वटा परियोजनाको कुल बजेट मात्र ९ करोड ६७ लाख ५० हजार डलर (करीव १० अर्ब रुपैया) रहेको छ । दोस्रो ठूलो लगानी गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड)को ७ करोड ९ लाख डलरको दुई परियोजनामा सञ्चालनमा छन् । जीएएफएपीको ५ करोड ७५ लाख डलर र एसडीसीको २ करोड ८० लाख डलर बराबरको परियोजना चलिरहेका छन् । एसियाली विकासको दुई परियोजनामा ३ करोड ३८ लाख डलर कुल बजेट छ । हाल ७५ वटै जिल्लामा संचालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना सन् २००९ देखि तत्कालीन समयमा २५ जिल्लामा सुरु गरिएको थियो । अतिरिक्त लगानीसहित ८ करोड १८ लाख ५० हजार डलरको यो परियोजना जुन २०१८ मा सकिँदैछ । कृषिमा दाताको बजेट दाता कुल लागत               (डलर) विश्व वैंक                      ९६.७५ मिलियन (९ करोड ६७ लाख ५० हजार) एडीवी                           ३८ मिलियन (३ करोड ८० लाख डलर) आइफाड                        ६०.९ मिलियन (६ करोड ९ लाख डलर) जीएएफएसपी               ५७.५ मिलियन (५ कोड ७५ लाख डलर) एसडीसी                        २.८ मिलियन (२८ लाख डलर) स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम भएको भन्दै थप रकम माग गरिएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो । विगतको खर्चले रकमी, पुजारी, नाइके असन्तुष्ट रहेको र जात्रा नजिक आउँदा पनि कामै नगरिदिने समस्या भएकोले यो पल्ट थप रकम माग गरिएको हो । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका जात्रापर्व हेर्ने कर्मचारी छत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार जात्रामा कुदाइने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथका सिकर्मीलाइ रथको मर्मत गर्न खटाइ सकिएको छ भने गुठियार रकमीलाई पनि जात्राबारे अवगत गराइएको छ । बिस्केट जात्राका जग्गा छुट गुठी अन्तर्गत मोहीले नै कमाइ खाने भई गुठीलाई आयस्ता नआउने हुँदा खर्च अपुग भएको शाखाले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएको छ ।

लमजुङ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । चालु आवमा ४१ वटा मात्रै सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेको डिभिजन प्रमुख वंशीहरि कोइरालाले बताए । “जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २०० भन्दा बढी योजनाको लागि निवेदन परेको छ” डिभिजन प्रमुख कोइरालाले भने “निवेदन आए पनि बजेट नभएर चौथाइ योजनामा मात्रै काम गर्न सकेका छौँ ।” उनले ४१ वटा योजनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत भई आएको बताए । उनले योजना सञ्चालनका लागि सुरुमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै आएको र पछि साढे छ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको बताए । जिल्लामा सञ्चालित ठूला सिँचाइ योजनामध्ये भोर्लेटार सिँचाइ योजना ( तीन करोड रुपैयाँ), करापुटार सिँचाई योजना (तीन करोड रुपैयाँ) र राइनासटार सिँचाई योजना (साढे तीन करोड रुपैयाँ) मा काम सुरु भइसकेको छ । रम्घाटार सिँचाइ योजना भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चैत महिनाभित्रमा सम्झौता हुने तयारीमा छ । यसैगरी घेर्मुको एक करोड १० लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको चामेखोला सिँचाइ योजना काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । घनपोखराको मुग्रेखोला सिँचाइ योजना १७ लाख रुपैयाँमा निर्माण थालिएको छ । यस्तै नया प्रविधिमा १३ वटा सिँचाइ योजना रहेका छन् भने ११ वटा सिँचाइ योजना मर्मतसम्भारका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जिल्लामा अझै पनि नौवटा योजना सर्भे गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए । उनले विभागमा बजेट माग गरे पनि बजेट नआएका कारण काम रोकिएको बताए । योजना छनोट गर्दा योजना नीति नियम, निर्देशिका अनुसार र लगानीअनुसार जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको योजनालाई ध्यान दिने भएकाले पनि किसानको मागअनुसारको योजना नआएको डिभिजन प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले मर्मतसम्भारका योजना आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र नयाँ प्रविधिका योजना क्रमागत हुने बताए । कार्यालयले आगामी आवका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । रासस

चालू आर्थिक दोस्रो चौमाससम्म जम्मा २१.७४ प्रतिशत अर्थात ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सामान्य समय रहेकोे यस वर्ष सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न जेठ १५ मै बजेट ल्यायो । तर, पनि बजेट खर्च भने उस्तै गर्यो । बजेट खच नहुने देखिएपछि सरकारले बजेट अंकनै संशोधन गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ८९.२२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो संशोधित बजेट पनि खर्चं गर्न नसक्ने देखिएपछि जथाभावी चुनावी स्वार्थसँग गासिएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो ।  अन्य वर्षमा जब आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास आउँछ तब मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको घुइचो लाग्ने गरेकोले यस वर्ष चुनावी कार्यक्रम सहित बजेट माग बढी आएकाले अर्थले खर्च नहुने अर्थात नभएका आयोजनाको रकम काटेर झण्डै चार अर्ब रकम गैर बजेटरीमा विनियोजन गरिसकेको छ । कार्यकर्ता रिझाउनका लागि पनि एक टोलबाट अर्को टोल जोड्ने, पार्टीगत रुपले खोलिएका संघ संस्थामा समेत बजेट विनियोजन गर्न थालिएको छ, ठूला आयोजनको बजेट काटेर । खर्च गर्न नसकेका राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना वर्षौदेखि निर्माण थालनी समेत हुन सकेको छैन भने यस्ता आयोजनाको रकम कटौती गरेर अन्य खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट खर्च गर्नु त्यति उपयुक्त नदेखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसै गरिरहेको छ । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सजिलो होस भन्नका लागि रणनीतिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती शीर्षकको खर्चमा पनि खासै हुन भने सकेको छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ अनुसार उतपादन बृद्धिमा जम्मा १८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा २० प्रतिशत, सामाजिक विकासको लागि २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १५ प्रतिशत, अन्तरसम्बन्धित विकासको लागि करिब २० प्रतिशत र साधारण प्रशासनको लागि ३९ प्रतिशत गरी जम्मा कुल बजेटमा ३८.१५ अर्थात ४ खर्ब १ अर्बमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५८.८४ प्रतिशत साधारण, २९.७४ प्रतिशत पुँजीगत र ११ दशमलव ४२ प्रतिशत वित्तीय व्यस्था खर्च हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३८ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि आठ महिनामा जम्मा ६७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । तथ्याङले त्यो देखाए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने दोस्रो चौमाससम्म कम्तीमा पनि करिब ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने । उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

शान्तराज सुवेदी, अर्थ सचिव अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरका सवालमा नियम कानुन मिचेको छैन । १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिमा भन्दा माथी गएर रकमान्तर गरेका पनि छैनौं । मैले अर्थ सचिव भएर वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपले पालना गरेको छु । वित्तिय अनुशासन उल्लंघन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु । सचिवले रकमान्तर रोक्न किन सकेन भने माननिय सांसदज्यूहरुले चासो राख्नु असाध्यै राम्रो हो । म रकमान्तर रोक्ने अभियानमै छु । तै पनि मैले केहि गल्ति गरेको भए हृदय देखि नै माफी माग्न पनि चाहान्छु । तर मैले गल्ति गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई । हामीले फलानोको घर देखि तिलानोको घरसम्म जाने बाटो बनाउन यति पैसा रकमान्तर गर्ने भनेर लेख्दैनौं । लाइन मिनिष्ट्री हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्विकृत गरेको कार्यक्रममा रकमान्तर गरेका हौं । हामीले बजेट सुनिश्चिता र निकासाका दुई वटा मोडालिटी बनाएका छौं । केहि रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ । र केहि सुनिश्चितता गरेका छौं । त्यसमा पनि नियम पालना गरिएको छ । जिल्ला परिषदले स्विकृत गरेका योजनामा पैसा पठाएका हौं । अर्थ मन्त्रालय उदार भएर रकमान्तर गर्यो भन्ने पनि सुनियो । त्यसको पिँडा हामीलाई मात्रै थाहा छ । हामीले रकमान्तरका लागि आउने प्रस्तावमा सुरुमा हुन्न भन्ने जवाफ नै दिने हो । अन्तिममा मात्रै नदिई नहुने ठाँउमा पैसा पठाएका हौं । कानुन भन्दा बाहिर गएर दिएका छैनौं । उपयुक्त ठाउँमा मात्रै पैसा पठाएका हौं । सबै जसो मन्त्रालयमा केहि न केहि पैसा रकमान्तर गरेका छौं । नियम संगत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ भन्न चाहान्छु । हामी दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं । अहिलेको बजेटको संरचना र बजेट मागको अवस्थालाई हेर्दा हामी बजेट बाट दायाँबाया लाग्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । गत बर्षको बजेट २० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भएको छैन । ३११ खर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो भन्दा बाहिरबाट ३०० अर्बको बजेट माग आएको छ । यो कस्तो बजेट हो ? बजेट के का लागि बनाइयो ? के योजना राखियो ? खर्च नै नहुने बजेट कस्तो बनाएको ? एकातिर विनियोजन गरिएको छ, तर माग अर्कैतिरबाट धेरै आईरहेको छ, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन ? हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्काे सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने गरिएको छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । सरकार परिवर्तन हुँदा बजेटको २० प्रतिशतको प्राथमिकतामा मात्रै फरक पर्छ । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सबै राजनीतिक पार्टी र सरकारका कमन(साझा) बजेट हुन्छन । तर अहिलेको पुँजीगत बजेटलाई हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्न । यो बजेटको पुँजीगत रकम विनियोजन १०० प्रतिशत नै कार्यान्वयन नहुने जस्तो अवस्था देखिन्छ । आगामी दिनमा हामीले पुजीगत खर्चको बजेट तर्जुमा गर्दा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । योजनाको विस्तृत विवरण, लागत, मुआब्जा लगायतका सबै कुराको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने देखिन्छ । योजनाको सम्पूर्ण तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छ । तर हामीले योजनाको नाम राखेर सिधै बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा योजनाको अध्ययन नै नगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ जसले गर्दा खर्च भैरहेको छैन् । बजेट हुन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न । हामीले जति सुकै कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् । त्यसमा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि रकम यसपाली खर्च हुनै सक्दैन् । बाँकी रहेको ८ अर्ब के गर्ने ? म पनि अध्ययन समितिमै थिएँ, मोडालिटी समेत तय नभएको आयोजनामा १० अर्ब बजेट खर्च कसरी हुन्छ ?  भौतिक मन्त्रालय र फास्ट ट्रयाक आयोजनाले नै सबै पैसा खर्च गर्न सकिन्न भनिरहेको छ । अब त्यहाँको पैसा कहाँ लैजाने ? निजगढ विमानस्थलको एक पैसा पनि खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पैसा के गर्ने ? फ्रिज गर्ने की अरु आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भन्ने बारे हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर चालु आवको बजेटमा यस्तै कार्यक्रममा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण हामीले आगामी बर्षको बजेट बनाउँदा पुँजीगत रकम विनियोजन तथा योजना छनौटमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । यो बजेटमा ८ लाख रकम विनियोजन गरिएका सडकको संख्या २३ सय वटा छ । ४ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएका १९०० आयोजना छन । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? (अर्थ सचिव सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)