काठमाडौं २२, पुस । विनासकारी भूकम्पको २० महिनापछि सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहिलोपटक बजेट निकासा गरेकोे छ । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा मात्र पुनर्निर्माणका काम भइरहेकोमा अब भने सरकारी बजेटबाटै पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् । यसअघि अस्थायी विद्यालय कक्षा र विद्यालय विपत् व्यवस्थापनका लागि मात्र शिक्षा विभागमार्फत बजेट निकासा हुने गरेको थियो ।केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट निकासा हुने निर्णय भएकाले जिल्ला शिक्षा जिल्ला कार्यालयको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । “सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत दिने भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “बजेट विनियोजन भएपछि सरकारी खर्चमा बन्ने विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ ।” सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण गरिने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिनेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निमार्णका लागि सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९सीएलपीआइयू० को छुट्टै संरचना तयार गरी काम सुरु गरेको नौ महिनापछि बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले समयमा बजेट निकासा गर्न नसक्दा दातृ निकायबाहेक सरकारी दायित्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगभग एक हजार विद्यालयको काम सुरु हुन सकेको थिएन । हालसम्म एडीबी र जाईकाले निर्माण सम्झौता गरेका एक सय ३० विद्यालयको काम सुरु गरिसकेका छ भने सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी दुई निकायले ५ सय ७१ भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु पर्नेछ । हाल यी दुई निकायले भूकम्पप्रभावित १४ मध्ये १० जिल्लामा निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १३, पुस । एनजीओआईएनजीओले डिसेम्बरभित्र प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने र जनावरीदेखि नवीकरण थाल्नुपर्ने भएकाले राजधानीका तारे होटलसहित राजधानीबाहिरका सबै होटल तथा लजका बैठककक्ष एनजीओकर्मीका कारण भरिभराउ छन् । अहिले राजधानीका तारे होटलसहित राजधानीबाहिरका होटल तथा लजका सबै बैठक कक्ष आईएनजीओएनजीओका बैठक तथा सेमिनारजस्ता कार्यक्रम आयोजना भइरहेकाले आफूहरूलाई भ्याइनभ्याई भएको होटल सञ्चालकको भनाइ छ ।  समाजकल्याण परिषद्का अनुसार हाल नेपालमा दुई सय ५४ वटा आईएनजीओले नवीकरण गरेर काम गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेती डिसेम्बर लागेपछि व्यस्त छिन् । बेपत्ता परिवारकी उप्रेती केही दिनअघि मात्र स्नेहा होटलमा सञ्चालन भइरहेको द्वन्द्वपीडित महिलाको पाँचदिने तालिममा सहभागी भइन् । द स्टोरी किचनु नामक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको यो तालिम अगाडि इन्सेकको कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् उनी । दिनकै व्यस्त छु, कहिले कसले बोलाउँछ कहिले कसले, जानैपर्‌योु, धम्बोजीकी उनले भनिन्, ुबोलाएजति कार्यक्रममा जानसमेत पाएकी छैन । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) का कार्यक्रमले गर्दा डिसेम्बरमा उप्रेतीझैं देशैभरि थुप्रैको व्यस्तता बढ्छ । तिनले वर्षको अन्तिम महिना गोष्ठी, समीक्षालगायत कार्यक्रम गर्छन् । एनजीओआईएनजीओको यो शैली आर्थिक वर्ष सकिने असारमा सरकारी अड्डाले बजेट सक्न गर्ने चटारोभन्दा फरक छैन । राजधानी र वाहिरको होटल पनि आईनजीकोअको कार्यक्रमले नै भरिभराउ भएको छ । देशैभर आइएनजीओलाइ भ्याइनभ्याइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं, १२ पुस । पुरातत्व विभागले भूकम्पले भत्किएका १३२ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको निर्माण आरम्भ गरेको छ । यी सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि कुल चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले ५० करोडको बजेटमा हाल ४८ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विभागले एक अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो । विभागले यसै बर्षभित्र ७४ वटा सम्पदाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि धमाधम काम अघि बढाएको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म बिभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका १५ वटा सम्पदाहरुको भने निर्माण पनि सम्पन्न भैसकेको छ । विभागले हालसम्म ६९ वटा सम्पदाको निर्माणका लागि टेण्डर निकाली सकेको छ । तीमध्ये ३६ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माण भने बहुबर्षिय कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढेका छन् । यी ३६ वटा सम्पदाको निर्माण आगामी तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । विभागले विश्व सम्पदा सूचिमा परेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । भूकम्पले चागुँनारायण, स्वयम्भुनाथ, बोद्धनाथ स्तुपा, भक्तपुर दरबार, बसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार लगायतका ११ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले २० जिल्लाका ७५३ वटा पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । श्रीलंका सरकारले आनन्दकुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर बनाइदिने भनेर सम्झौता गरेको छ । २५ करोडमा आनन्द कुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको ५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यी दुबै सम्पदाको निर्माण आगामी २ बर्षमा सक्नेगरि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारले नुवाकोटको साततले दरबार, रंग महल, गारद घर, तलेजु मन्दिर र दरबार परिसरका अन्य सम्पदासहित हनुमान ढोका दरबारका ९ तले दरबार र चार वटा बुर्जा बनाइदिने भनेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्तक्षर समेत भैसकेको छ । अमेरिकन एम्बेसडर फण्डले ७ लाख अमेरिकी डलर खर्चेर हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक बनाउने तयारी थालेको छ । विभागले ‘जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ भन्ने नारा सहित सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए । भूकम्पले ढलेका सम्पदाहरुको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म समान पुनः प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २९ मंसिर । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्विकृत गर्न नसक्ने जनाएको छ । नियमावली स्विकृत गर्दा  राज्यलाई चालु बजेटमा २७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै अर्थले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा लान स्विकृत दिन नसक्ने जनाएको हो । राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै २७ अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको थियो । अर्थले ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखेपछि नियमावलीमा सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि अनिवार्य मानिएको नियमावलीलाई अर्थको सहयोग नहुँदा कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार यतिखेर अर्थले बजेटको कारण देखाए पनि भित्रिरुपमा निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज संचालक र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले नियमावलीमा सहमति नदिन  दवाव दिएका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अर्थले सहमति नदिनु नै शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषयमा सहयोग नगर्नु रहेको शिक्षा मन्त्रालयलको बुझाई छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बजेटलाई आधार मानेर व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई पास गर्न ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले भने–‘नयाँ परिवेषमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको हो । यसको कार्यान्वयमा जान ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थले बजेट दिन सकिंदैन भन्नु नियमावलीको विरोध गरिहेकाहरुलाई फाइदा पुग्नु हो ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब तीन अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएपनि त्यसले मात्र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध गर्दै अझै संसोधनको माग गरिरहेकै छन् ।

काठमाडौं, २३ मंसिर । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पूरक बजेटका लागि सरकारसँग स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा अर्थ सचिव सुवेदीले पूरक बजेटको सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको सिलिङ सिमित भएकाले पूरक बजेट ल्याउन अहिले स्रोतको चरम अभाव रहेको उनले बताएका हुन् । विकास समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले भने–‘पूरक बजेट आउने सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । पूरक बजेट भनेर मात्रै हुन्न त्यसका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्छ जुन हामीसँग अहिले छैन, राजश्वको सिलिङ निश्चित हुन्छ, आन्तरिक स्रोतको सिलिङ निश्चित हुन्छ र वैदेशिक सहायताको सिलिङ निश्चित हुन्छ ।’ उनले चालु आर्थिक बर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी समेत दिएका थिए । पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः समिति एमाले सांसद रबिन्द्र अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा नलाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशनमा भनेको छ–‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत कूल विकास बजेटको करिव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भैरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई पुरक बजेटको भन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनको बढी आवश्यकता देखिन्छ ।’ समितिले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मा ९० प्रतिशत भन्दा बढि पुँजीगत खर्च गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिले भनेको छ–यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशतमा पुर्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ समितिले विकास बजेट खर्चको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि भनेको छ । समितिले वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । काम रोक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरि १५ दिन भित्र त्यसको विवरण समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिमा सांसदहरुले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।

काठमाडौं, १७ मंसिर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का देखिविकास आयोजनाहरु छनोट गर्दा आयोजनाको सर्वेक्षण, ड्रईङ, डिजाईन तथा लागत इस्टिमेटलगायत सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजन साइकल पुरा नगरेका आयोजनालाई आगामी आवदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नगर्ने सुझावसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न स्थानीय निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको हो । यसअघि स्थानीय निकायबाट कागजी योजना बढी आउने र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसम्म शुरुपनि नहुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि यस्तो मार्गदर्शन पठाएको हो । अबदेखि आयोजना छनोट गर्दा उत्पादनशील रोजगारी वृद्धि, गिरबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण,समावेशी विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी गर्नु पर्ने छ । बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल २०, गरिबी निवारण तथा मानव विकास सूचाङ्कको लागि ३२ दशमलव ५, जनसंख्याको लागि ४० र सेवा प्रवाह लागत ७ दशमलव ५ प्रतिशतलाई आधार मानी सन्तुलिन कायम गरिएको कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गरिने छ । बजेट विनियोजन गर्दा नयाँ घोषणा गरिएका नगरपािलकाहरुको भौतिक तथा अन्य पूवार्धार विकासलाई प्रथामिकतामा राख्न आयोगले मार्ग निर्देश गरेको आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । जग्गा उपलब्ध नभइ भवन निमार्ण सम्बन्धी कार्यक्रम नबनाउँन पनि आयोगको सुल्झाएको छ । सम्पन्न भईसकेका भौतिक संरचनाहरुको दीगोपनालाई ध्यान दिई निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक मर्मत सम्भार बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि आयोगले निर्देश गरेको छ । चालु खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गरी राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याउ आयोगले भनेको छ । स्थानीय निकायको अगुवाईमा हुने सहभािगतामूलक समावेशी वार्षिक योजना प्रक्रिया (चौध तहको योजना प्रक्रिया) बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये जिल्लास्तरमा सम्बोधन गर्न नसकिने आयोजनाहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा समावेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्ता मागहरुको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । आयोजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास निमार्ण एवम् सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुले अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया एवम् समन्वय गरी सूचना एकिकृत गराई सहभागितामूलक बनाउनु पर्नेछ । विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी योजना छनोट गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय हुने गरी उक्त समितिले प्राथमिकिकरण गरेका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्नेे छ । क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमहरु भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा छिटो सम्पन्न हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने, लामो समयदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम /आयोजनहरुको औचित्य हेरी आवश्यक देखिएमा मात्र कार्यक्रम समावेश गर्ने आयोगको निर्देशन छ । बजेट कार्यान्वय गर्दा जिल्ला पुगेका स्रोतलाई न्यायोचित रुपमा जनता समक्ष पु¥याउन जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा लगानी हुने कार्यक्रम तथा आयोजनलाई स्रोतको कमी हुन दिनु हुँदैन भने दोहोरो बजेट व्यवस्थापन नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट हुने विकासे कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास सडक, खानेपानी, विद्युत्, प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम तथा आयोजनको अनिवार्य रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुनुपर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रममूलक तथा वातावरण मैत्री प्रविधि प्रयोग गर्दा सोही अनुसारको लागत अनुमान गरिनु पर्ने छ ।

काठमाडौं, १६ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिका अाधारमा अबको दुई/तीन साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने बताएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानमा गरिएको वृद्धि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनका विकासे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान १ खर्ब रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउन पहल भईरहेको अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयको काम नै बजेट बनाउने हो,’ उनले भने ‘सहमति भए अबको १५/२० दिनभित्र पुरक बजेट आउँछ ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०७३/५४ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएका र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले पुरक बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । चालू आवको ४ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राजस्व संकलन गरेको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो । गत वर्ष पहिलो चौमासमा नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावले अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि सरकारले ९२ अर्ब रुपैयाँमा राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । ‘राजस्वको आडमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने ‘फेरि राजनीतिक नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, मिलेसम्म जतिसक्दो पुरक बजेट ल्याउने र आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो । यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले १ खर्ब खर्च गर्ने कार्यक्रम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने । बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने । सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने । रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने । सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने । सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने । काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने । हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने । कृषि विकास मन्त्रालयः कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने । जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने । कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने । चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने । प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने । प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने । उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सिंचाइ मन्त्रालयः राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने । ऊर्जा मन्त्रालयः लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने । नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने । बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने । प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने । विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने । जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने । गरीबी निवारण मन्त्रालयः ‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने । व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने । २५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने । प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने । सहरी विकासः काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने । सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने । वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने । मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने । बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने । काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने । उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने । रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा-गल्छी-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने । निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने । वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने । नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने । स्रोतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय

काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं, ९ मंसिर । उपयुक्त नीति र प्रणालीको अभावका कारण हरेक वर्ष प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समग्र मुलुकको विकास सुस्ताएको उनीहरुको भनाई थियो । मिडिया इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा आयोजित ‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र पुँजीगत खर्च’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सांसदहरुको भागबण्डाका आधारमा बिना तयारी बजेट विनियोजन गरिने प्रवित्तिले प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय भन्दा बढी अन्य मन्त्रालयहरुको कमजोरी रहेको औँल्याए । उनले भने, –‘अर्थ मन्त्रालयले त बजेट छुट्याउने मात्रै हो उर्जा, स्थानीय विकास, शिक्षालगायतका मन्त्रालयले खर्च नगर्ने प्रवित्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’ स्थायी सरकार, कमजोर नीति र प्रणालीको अभावमा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको उनको भनाई थियो । ‘गएका २५ बर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भए,’ डा. महतले प्रतिप्रश्न गरे, ‘शान्ति प्रक्रियापछि मात्रै पनि ८/९ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । यसरी सरकार र कर्मचारी फेरबदल भईरहेपछि कसरी हुन्छ प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन ?’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि विधि र प्रक्रियाको आवश्यक तयारी नगरी बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवित्तिले समस्या भएको बताए । उनले भने –‘बजेट कार्यान्वयमा बर्षेनी समस्या आउँछ तर के कारणले बजेट कार्यान्वयन भईरहेको छैन र के गर्दा हुन्छ भन्ने बिषयमा कसैले ध्यान नदिँदा पनि हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिएको हो । समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुनुका साथै बिदेशबाट आएका सहयोग पनि धेरै फिर्ता जाने गरेको उनको भनाई थियो । बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले भने– ‘चाहे जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व होस् बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता पुर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले विगतका बर्षहरुभन्दा यस बर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै निराशाजनक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनकोे अवस्था विगतको भन्दा निकै कमजोर हो ।’ उनले भने– ‘अस्थीर राजनीतिक अवस्थाका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो ।’ सांसदहरुको भागबण्डाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी गलत भएको औँल्याउँदै उनले भने– ‘सांसदहरुले भने अनुसार १० करोडका दरले बजेट उनीहरुको क्षेत्रलाई पारिन्छ तर त्यो रकम कुन शिर्षकको लागि खर्च गरिन्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन वा तयारी गरिँदैन ।’ कार्यक्रममा मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले राजनीतिक दलकै कमजोरीका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा झन् कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘भागबण्डाको राजनीतिक प्रणालीको विकास भएको छ ।’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिदासम्म जम्मा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन जुन दूर्भाग्यपूर्ण छ ।’

म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)

म्याग्दी, २१ कात्तिक । कालीगण्डकी करिडोरका भेडाबाख्रा पालक कृषकलाई यस आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । व्यावसायिक भेडापालन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले कृषकलाई सघाउन सो बजेट उपलब्ध गराएको हो । भेडा पालन पेशालाई थप व्यावसायिक बनाई जिल्लालाई ऊन र मासुमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पशु उत्पादन निर्देशनालय र केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयमार्फत सो बजेट उपलब्ध गराइएको हो । जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई लक्षित गरी पहिलो पटक आएको उक्त कार्यक्रमलाई कालीगण्डकी करिडोर भेडापालक स्रोत विकास समितिमार्फत परिचालन गर्न लागिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाँले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई तीन करिडोरमा विभाजन गरी पहिलो वर्ष उत्तरी १० गाविसका कृषकमाझ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमबाट भगवती, बेगखोला, दोबा, दाना, भुरुङतातोपानी, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तान र राम्चे गाविसका भेडापालक कृषक लाभान्वित हुने अधिकृत बानियाँले जानकारी दिए । “यस क्षेत्रमा ५० कृषक भेडापालनमा सम्लग्न छन्, उनीहरुसंग हाल आठ हजार ३८१ वटा भेडा छन्, कृषकलाई पत्यक्ष राहत पुग्ने गरी भेडापालनलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने गरी कार्यक्रम परिचालन हुन्छ, उनले भने ।” घुम्ती गोठ, टहरा निर्माण, पोखरी निर्माण, ऊन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना, राडी पाखी माड्ने मेसिन सहयोगजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी भेडाको गोठ मर्मत, भेडाको तौल लिने डिजिटल उपकरण सहयोग, ऊन काट्ने चर्खा वितरण, परजीवी नियन्त्रणका लागि ट्याङ्की निर्माणलगायतको सहयोग पनि गरिने पशुसेवा कार्यालयका प्राविधिक डिल्लीराम रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समूह गठन, स्रोत केन्द्र निर्माण, स्थलगत अनुगमन, कार्ययोजना निर्माण, अन्तक्र्रिया, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र आहारा विकासका कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । “यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो, यसलाई केही वर्षसम्म निरन्तरता दिने सम्भावना छ, कृषक क्रियाशील भए भेडापालनका लागि यसले ठूलो सहयोग पुग्छ”, प्राविधिक रेग्मीले बताए । जिल्लामा कालीगण्डकी करिडोरबाहेक राहुघाट र म्याग्दीखोला करिडोर अन्तर्गत १२ गाविसमा समेत भेडापालन हुने गरेको छ । ती करिडोरमा समेत आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम माग गरिएको छ । जिल्लाभित्र हाल करिब २०० कृषक भेडापालनमा आबद्ध छन् भने करिब २८ हजारको हाराहारीमा भेडा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, १० कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि २० अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बजेट स्विकृत गरेको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सो मात्रामा बजेटको अख्तियारी दिइएको जानकारी गराएका हुन् । अर्थसचिव सुवेदीले पुननिर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा अनुदान रकम वितरणका लागि समय तोकेर सञ्चालन गरिएको ४५ दिने अभियान सफल भएको बताएका थिए । उनले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाको सर्भेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए । प्राधिकरणका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भीम रावलले पुनर्निर्माणको कामलाई सामान्य अवस्थामा जसरी नलिन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना ऐनको भावना र मर्म अनुरुप थप स्रोत साधन परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दिनमा पनि समयसीमा तोकी कार्यतालिका अनुसार पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले पुननिर्माणको काममा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन र सुबिधा थपिनु पर्नेमा जोड दिए । १७ जील्लामा प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम अघि बढेको जानकारी ज्ञवालीले गराएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पुनर्निर्माणको कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पदान करार गरी उपलब्ध स्रोत साधन अनुरुप अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले बिहिबार ३ बजे पुनः बस्ने गरि स्थगित भएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं ४, कात्तिक । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । फाइल तस्बिर एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम हुनेछ । सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अवधारणापत्रअनुसार एसएसडीपी सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिनेछ । साउनमै सुरु गरिने कार्यक्रम भए पनि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको अवधारणापत्र सरोकारवालाको सहमतिको प्रक्रियामा छ । पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमका लागि सरकारको ५ खर्ब ७३ अर्ब लगानी र दातृ निकायको ४२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रहने मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका उपसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १ कार्तिक। अमेरिकाको बजेटघाटा बढेको छ । अपेक्षाकृत न्यून राजस्व सङ्कलन, सामाजिक भत्ता र मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रममा उच्च खर्चका कारण बजेटघाटा बढेको हो । त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले बताएअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले ५ खर्ब ८७ अर्ब बजेटघाटा बेहोरेको छ । घाटाको यो आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव २ प्रतिशत भएको बताइएको छ । जीडीपीको तुलनामा बजेटघाटा यति माथि पुगेको सन् २००९ यता यो नै पहिलोपटक भएको बताइएको छ । त्यतिबेला विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका कारण अमेरिकाले १४ खर्ब डलरबराबरको बजेटघाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१६ मा सरकारी आम्दानी १ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३२ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको छ । उता, सोही अवधिमा सरकारी खर्च भने ५ प्रतिशतले बढ्दै ३८ खर्ब ५४ अर्ब डलरमा उक्लिएको थियो । विश्व अार्थतन्त्रको हव रहेको अमेरिकामा बजेट घाटा बढेपछि त्यसको असर अरु देशहरुमा पनि पर्ने निश्चित रहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा

काठमाडौं, २८ असोज । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भइपरी खर्च शीर्षकबाट १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा गरेको छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म ६ अर्ब ९० करोड बजेट शिर्षक बाहेकका शिर्षकमा बजेट बाडेको मन्त्रालयले असार मन्सान्तसम्म सो रकम रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रू. ६३ अर्ब ७१ करोड थप बजेट माग आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो माग आउन भने कम नभएको मन्त्रालय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ३०÷४० वटा थप बजेट मागका फाइलहरु आउने गरेका छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छ, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । दैवी प्रकोप अन्तर्गतको विभिन्न सात ओटा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनालाई १ अर्ब ६५ करोड थप रकम विनियोजन गरेको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न पुलहरुको कार्य सम्पन्न गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ५० करोड, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप रकम रकामान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको हिसाव छ । नगरपालिकामा सौर्य वत्ती अनुदान कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकाशा भएको छ भने अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च निकाशा गरिएको बताइएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रमहरू तयार भइसक्नु पर्ने र पछि बनेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने व्यवस्था गरेसँगै थप बजेट विनियोजनको क्रम केही रोकिएको हो । थप बजेट दिने क्रम केही कम भए पनि बजेट माग भने गत आवको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्म मन्त्रीको दबाबमा परेर रातो किताबमै नपरेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी धेरै थियो । यस वर्ष पनि यो क्रम रोकिएको छैन । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले रू. ४२ अर्ब बजेट माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले देशैभरि सडक निर्माण गर्नको लागि सो रकम माग गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको थियो भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरेको हो । बजेटमा नपरेका शीर्षकका लागि रकम माग गर्ने र दिने दुवै परिपाटी राम्रो नभए पनि विभिन्न दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय केही थप बजेट निकासा गर्न भने बाध्य छ ।

काठमाडौं, २० असोज । मेची राजमार्गको विकल्पका रुपमा अगाडि बढाइएको दमक–चिसोपानी–रबि सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माणका लागि थप बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरिएको छ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले सडक निर्माणका क्रममा पक्की ढल, ब्रेष्ट वाल, ग्राभेलिङ, रिटेनिङ वाललगायत निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । दमक–चिसोपानी–रबि सडक (फाल्गुनन्द माग) निमार्ण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रेवतीराज पुरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षाका कारण निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको भन्दै तत्काल अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ । विकास निर्माणका कार्यलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए। प्रनिनिधिमण्डलमा सहभागी सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले बहुआयामिक विशेषता बोकेको सडकलाई अगाडि बढाउन सरकारको सहयोग आवश्यक भएको बताए । त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) नेता तथा पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलले पूर्वको विकास र त्यहाँको आर्थिक उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सडक निर्माणका लागि सबैको एकमत भएकाले त्यसमा सहयोग आवश्यक भएको बताए । सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुरीले २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै यस क्षेत्रका १२ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष सुबिधा हुने सडक सम्पन्न गर्न ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार कूल ४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि यसै आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीसँग रकम मागिएको हो । रासस

काठमाडौं २०, असोज । देशभरका मठमन्दिरमा पूजा गर्न सरकारले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मन्दिर र शक्तिपीठमा पूजा गर्न एक करोड १६ लाख ५२ हजार चार सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये करिब ६५ प्रतिशत बजेट दसैँको वेलामा हुने पूजा तथा बलिमा खर्च हुने गरेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले बताए । विनियोजित बजेट दसैँबाहेक अन्य विशेष पूजामा पनि खर्च हुने गरेको छ । पूजाआजाका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूजा सामग्री तथा पशुबलिका लागि एक करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चौपाया बलिका लागि साढे ८१ लाख बजेट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चौपाया बलिका लागि ८१ लाख ४५ हजार सात सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पूजाआजा गर्न ३४ लाख ९६ हजार सात सय रुपैयाँ छुट्याएको छ । धुप, धजा, प्रसादसहित २१६ प्रकारका पूजा सामग्री पूजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । मल्लकालदेखि नै मन्दिर तथा विभिन्न शक्तिपीठका लागि बजेट विनयोजन हुँदै आएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख पौडेलले भने, ‘हिन्दूधर्मका लागि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले खर्च गर्दै आएको छ । अन्य धर्मावलम्बीका लागि छुट्टै निकायबाट पैसा व्यवस्थापन गरिन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १३ असोज । व्यवस्थापिका संसद्मा आजदेखि बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक छलफल हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खर्च विनियोजन विधेयक पास भएपनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक पारित हुन सकेको थिए । दुई महीना अघि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल हुँदाकै क्रममा नयाँ सरकार गठनको प्रस्तावसँगै उक्त तीन विधेयकहरु पनि थन्किएका थिए । सरकारले बिहीबार र शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा उक्त विधेयकहरु छलफल गरी पास गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट आएको चार महिना पुग्न लाग्दा र बजेट कार्यान्वयनमा गएकै साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो । सत्तासाझेदार दलहरुको आफ्नै सरकारले बनाएको आर्थिक तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत गरेर मुलुकलाई विसं २०१२ को सामयिक कर असुली व्यवस्थातर्फ धकेलेका थिए । दुई महिना अघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयक अस्वीकृत भएसँगै ६ दशक पुरानो सामयिक कर असुली ऐनतर्फ फर्किएर राज्यले कर असुली गरिरहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मै ल्याएको बजेटका अन्तनिर्हित अंश आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट अस्वीकृत भएका हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई कर तथा राजस्व उठाउने कानूनी अधिकार प्रदान गर्छ । जनताको प्रतिनिधित्वविना कुनै पनि कर लगाउन नपाउने (नो ट्याक्सेशन बिद् आउट रिप्रिजेण्टेशन)को सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले कर उठाउन मिल्दैन थियो । तर, बजेट पेश भएकै दिन करका दरहरू राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले ६ महीनासम्म राजस्व उठाउन कुनै व्यवधान नपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैको आडमा कर उठाउँदै आएको हो ।

काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।

काठमाडौं, २७ भदौ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको बिमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको हो । चाल आर्थिक बर्षमा सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट मुआब्जा वितरण र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै बार्षिक २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ६ बर्षे योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । सो योजना अनुसार आगामी ६ बर्षभित्रमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानिर्देशक गौतमले भने–‘आगामी ६ बर्षभित्र निजगढ बिमानस्थलमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार बनाउने गरि एक खर्ब २१ अर्बको लागत अनुमानसहितको योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।’ गौतमले त्यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताए । हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले बार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिईरहेको छ । जबकी यसको कुल क्षमता जम्मा ४५ लाख मात्रै हो । कहाँ पुग्यो बिमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ? बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।