काठमाडौं । इञ्जिनियरिङ बीमाको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) मा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा एउटै प्रकृतिका परियोजनामा समेत फरक–फरक प्रतिवेदन आउने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले बीमित ग्राहकहरू अन्योलमा पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नियामक निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने भएकाले बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आपसी सहमतिमा आफ्नै मापदण्ड बनाउने गरेका छन् । यही कारण मूल्यांकन प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मोटर, सम्पत्ति, घर तथा हवाई बीमाको तुलनामा इञ्जिनियरिङ बीमामा मूल्यांकनको भिन्नता बढी देखिने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । सर्भेयर गोविन्द लामिछानेका अनुसार सवारीसाधन बीमामा डेप्रिसिएसनसम्बन्धी निश्चित ट्यारिफ भए पनि इञ्जिनियरिङ बीमामा यस्तो स्पष्ट व्यवस्था छैन । उनका अनुसार केही ठूला रिपोर्टमा मेसिनरीमा वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म डेप्रिसिएसन काट्ने गरिएको पाइन्छ । ‘मेसिनको आयु कसैले १५ वर्ष त कसैले २० वर्ष मान्ने भएकाले डेप्रिसिएसन दरमा भिन्नता आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सर्भेयरहरूले आफ्नै मूल्यांकन विधिअनुसार रिपोर्ट तयार गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको पक्षअनुकूल हुनेगरी प्रतिवेदन बनाइने आरोपसमेत लाग्ने गरेको उनले बताए । साथै, इञ्जिनियरिङ बीमाको पोलिसीबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि रिपोर्टमा एकरूपता आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ प्रमुख विशेष मास्केले इञ्जिनियरिङ बीमामा केही भिन्नता देखिए पनि पूर्ण रूपमा असंगत अवस्था भने नरहेको बताए । उनका अनुसार कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क (सीएआर), कन्ट्र्याक्टर प्लान्ट एन्ड मेसिनरी (सीपीएम) र इरेक्शन अल रिस्क (ईएआर) जस्ता विभिन्न प्रकारका बीमामा मूल्यांकनको आधार फरक हुन्छ । उनले परियोजना तथा इरेक्शन बीमाको मूल्यांकन सरकारी निकाय वा प्रिन्सिपलले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा हुने भएकाले प्रारम्भिक भ्यालुएसनमा धेरै समस्या नआउने बताए । तर, दाबीपछिको क्षति मूल्यांकनमा भने विज्ञता र सीपअनुसार रिपोर्ट फरक आउन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । ओरियन्टल इन्स्योरेन्सका दाबी विभाग प्रमुख प्रविणकुमार झाका अनुसार सडक तथा ठेक्का बीमामा श्रम लागत, निर्माण सामग्री र ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ का आधारमा लागत निर्धारण गरिन्छ । मेसिनरी बीमामा भने ‘ल्यान्डेड कस्ट’ लाई आधार मानिन्छ, जसमा इन्भ्वाइस मूल्य, भन्सार, ढुवानी, जडानलगायतका खर्च समावेश गरिन्छ । तर, बीमांक रकम निर्धारण गर्दा नाफाको अंश भने घटाइने उनले बताए । नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा एकरूपता नहुने कुरालाई स्वीकार गरे । उनका अनुसार सर्भेयरको अनुभव, कार्यशैली, गणना पद्धति तथा दृष्टिकोण फरक हुँदा रिपोर्टमा अन्तर देखिने गर्छ । ‘पहिलो सर्भेयरले नदेखेको कुरा दोस्रोले देख्न सक्छ । त्यसैले केही फरक आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । ढकालका अनुसार सामान्यतया २ देखि १३ प्रतिशतसम्मको भिन्नतालाई मानवीय त्रुटिका रूपमा लिन सकिए पनि २० देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिनु भने अस्वाभाविक हो । यस्तो अवस्था विगतदेखि नै देखिँदै आएको उनले बताए । उनले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्य बीमाभन्दा बढी जटिल हुने भएकाले गहन अध्ययन र विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे । ‘पाँच जना सर्भेयरले पाँच किसिमको रिपोर्ट दिने अवस्था हुनु गम्भीर विषय हो । यसमा बीमा प्राधिकरणले अध्ययन र ‘ब्रेन स्ट्रोमिङ’ गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणले पनि इञ्जिनियरिङ बीमाको भ्यालुएसनमा केही भिन्नता हुने कुरा स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका बीमालेख महाशाखा प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार भ्यालुएसन अन्डरराइटिङ म्यानुअलअनुसार हुने भए पनि प्रत्येक परियोजना र मेसिनरीको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै निश्चित मापदण्ड लागू गर्न सम्भव छैन । उनका अनुसार बजार मूल्य, जिल्ला दररेट तथा बीमितले गरेको बीमांक रकमलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । ह्रासकट्टी, मर्मत खर्च र डिडक्टेबलजस्ता विषयमा कम्पनीहरूले आफ्नै नीति बनाउन सक्छन् । ‘हरेक आइटमका लागि एउटै दररेट वा निश्चित मापदण्ड तोक्न सम्भव हुँदैन,’ अधिकारीले भने । उनले सर्भेयर वा बीमा कम्पनीको रिपोर्टमा अत्यधिक भिन्नता देखिएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सकिने बताए । उजुरी परेपछि मूल्यांकनको आधार मागेर आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा इञ्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीहरूका सम्बन्धमा निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल आयोजना गरेको छ । इञ्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गत देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीहरू र बीमकहरूसँग छलफल गरी राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्तर्गत देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सम्बद्ध सरकारी निकाय, बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले इञ्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा नीतिगत तहमा सम्बद्ध निकाय, नियामक र संस्थाहरूसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै करिब ९० प्रतिशत बीमालेख नेपाली भाषामा भए तापनि बीमा गर्दा बीमालेख राम्रोसँग नपढेका कारण समस्या आउने गरेको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले म्याद थप भएका ठेक्काको बीमालेख नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या कति छ, त्यसको यकिन भएपछि स्पष्ट गरिने जानकारी दिए । निर्देशक अधिकारीले बीमालेख बीमितको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने, बीमालेखका सेवा तथा सुविधाहरू स्पष्ट हुनुपर्ने र बीमाप्रतिको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बीमा गरेपछि सुरक्षित भइन्छ भन्ने बारेमा सबैलाई बुझाउनुपर्ने, दबाब र प्रभावले दाबी भुक्तानी पाउने अवस्था आउन नहुने, बीमालेख जारी गर्दा गलत कुरालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने र बीमालाई बाध्यकारी नभई विश्वसनीय बताउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारले बीमा घोषणा गर्दा सही रूपमा गर्नुपर्ने, बीमा बेच्ने र लिनेले बीमाका प्रावधानलाई एउटै अर्थमा बुझ्नुपर्ने र स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले रक्षावरण गरे म्याद थप भएका ठेक्काको बीमालेख नवीकरण गर्न समस्या नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीहरूले बीमा सर्भेयरले प्रतिवेदन बुृझाएपछि क्षतिको निश्चित प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने, बीमा गराउँदा बीमालेखका सबै प्रावधानका बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने, बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी काम गर्नुपर्ने, बीमालेखका प्रावधान सरल रूपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने र बीमालेख नवीकरण, दाबी भुक्तानीका चरण तथा दाबी भुक्तानीका बारेमा अनलाइनका माध्यमबाट बीमितलाई जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गर्दै डीएलपी र एक्सेस सम्बन्धी विषय समेत उठाएका थिए । यसैगरी, निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सबैले बीमालाई बाध्यताका रूपमा नभई आवश्यकताका रूपमा बुझ्‌नुपर्ने, बीमालेखका प्रावधानहरू पढेर मात्र बीमा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकताका आधारमा बीमालेखका प्रावधानहरू थपिंदै गएको र बीमादरमा खासै समस्या नहेको लगायतका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू र निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले गरेका थिए ।