काठमाडौं । समय फेरियो, मान्छेहरू फेरिए । देशमा शासन गर्ने शासकहरू पनि फेरिए । तर, नर्सिङहरूको न त सेवासुविधा फेरियो न त माग । बरु पहिलेका भन्दा एक-दुई माग नयाँ थपिएका छन् ।  तीन दशकसम्म पनि नर्सहरूको एउटै माग हुँदा सरकारले नर्स सेवालाई कस्तो नजरले हेरिरहेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछिन् प्राध्यापक सानु तुलाधर । नर्सिङ पेशामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएकी  तुलाधर अहिले ७४ वर्षकी भइन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिइसकेकी उनी औपचारिक जागिरबाट टाढा भए पनि नर्सिङ पेशाबाट भने टाढिएकी छैनन् । आज पनि नर्सका अधिकार, पेशागत सम्मान र हकहितका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । लामो समय नर्सिङ क्षेत्रमा बिताएकी तुलाधरलाई अहिलेका नर्सहरू सडकमा उत्रिएको देख्दा आफ्नै विगत सम्झना हुन्छ । कारण, समय बदलिएको छ, अस्पतालको संख्या बढेको छ, नर्सिङ शिक्षा विस्तार भएको छ, तर नर्सले उठाउने मागको मूल विषय भने खासै बदलिएको छैन । उनको अनुभवमा आफूहरूले जागिरे जीवनमा उठाएका माग र अहिलेका नर्सले उठाइरहेका माग हेर्दा धेरै कुरा उस्तै छन् । उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान, कामको उचित समय र विभेदको अन्त्य । उनी नेपाल नर्सिङ संघको अध्यक्ष हुँदा पनि यही विषयमा आवाज उठाएकी थिइन् । ‘पहिले हामीले उठाउँदै आएको माग र अहिलेका नर्सले उठाउँदै आएका मागका बुँदा करिब उस्तै–उस्तै छन्,’ तुलाधर भन्छिन्, ‘त्यो बेला पनि नर्सलाई विभेद गर्न खोजिन्थ्यो, अहिले पनि त्यही विभेद नर्सहरूले खेपिरहेका छन्।’ तुलाधरका अनुसार अहिले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको संख्या बढेको छ । नर्सिङ पढ्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । रोजगारीका क्षेत्र विस्तार भएका छन् । तर, उनको समयमा अवस्था अलि फरक थियो । ‘त्यो बेला निजी अस्पताल थिएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी सेवाभित्रै नर्सहरूमाथि विभेद हुन्थ्यो ।’ त्यतिबेला नर्सिङ पढिसकेपछि रोजगारी पाउन अहिलेको जस्तो कठिनाइ थिएन । पढाइ पूरा गर्नेबित्तिकै काम पाउने अवस्था थियो । तर, नर्सिङ पेशाप्रति अहिलेको जस्तो आकर्षण भने थिएन । समयसँगै नर्सिङ पेशामा आकर्षण बढ्यो । नर्सिङ पढ्नेको संख्या बढ्यो । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था थपिए । तर, नर्सको श्रमको मूल्य र पेशागत सम्मानको प्रश्न भने दशकौंपछि पनि उस्तै रह्यो । तुलाधरका अनुसार नेपालमा नर्सहरूले २०६० को दशकभन्दा अघिदेखि नै उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक कार्य वातावरण र कामको समय घटाउनुपर्ने लगायतका माग उठाउँदै आएका छन् । कहिले तलबको विषयमा, कहिले कामको समयको विषयमा, कहिले दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषयमा—नर्सहरू पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिए । तर, आन्दोलनपछि केही मागमा सहमति हुने, आश्वासन पाउने र आन्दोलन स्थगित हुने क्रम दोहोरिँदै आएको उनको अनुभव छ । यसैले उनलाई अहिलेका नर्सहरूको आन्दोलनमा पनि आफ्नै पुस्ताको संघर्षको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । ‘हामीले हाम्रा पालमा पनि यही माग राखेर सरकारलाई दबाब दियौं । अहिलेका नर्सहरूको माग पनि यही हुनु र सरकारले पटक–पटक थामथुम पार्न खोज्नु निकै दुःखद हो,’ उनी भन्छिन् । नर्सको आवश्यकता नर्सिङ सेवा सुरु हुनुअघि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ)हरू थिए । उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी सुत्केरी गराउने र आमा तथा नवजात शिशुको हेरचाह गर्नु थियो । तर, विस्तारै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा प्रशिक्षित नर्सको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । यही आवश्यकताले नेपाली नर्सिङ पेशाको औपचारिक यात्राको सुरुवात गर्‍यो । विसं २००९ सालमा सरकारले रुक्मिणीचरण श्रेष्ठ र उमादेवी दासलाई नर्सिङ अध्ययनका लागि भारत पठायो । उनीहरूले भारतमा तीन वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप गरे र चार वर्षको प्रशिक्षण पूरा गरेर नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि उनीहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रशिक्षित नर्सिङ जनशक्तिको सेवाको सुरुवात उनीहरूबाट भएको मानिन्छ । दुई जना नर्सबाट सुरु भएको त्यो यात्रा आज हजारौं नर्ससम्म पुगेको छ । तर, उनीहरूको योगदान केवल बिरामीको सेवामा सीमित रहेन । नेपाल फर्किएर नर्सिङ सेवामा काम गर्न थालेपछि उनीहरूले आफ्नो पेशासँग जोडिएका अधिकार, सुरक्षा र सम्मानका विषय पनि उठाउन थाले । आन्दोलनको इतिहास नेपाल नर्सिङ संघ स्थापना भएसँगै नर्सहरूले आफ्ना समस्या र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन थाले । तर, त्यो आवाज आज जस्तो सडकसम्म पुगिसकेको थिएन । आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि बोकेर नर्सहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग तथा सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउँथे । कतिपय माग सुनुवाइ हुन्थे, कतिपय बेवास्तामै सीमित रहन्थे । तर, समस्या समाधानका लागि संस्थागत रूपमा पहल गर्ने क्रम भने निरन्तर चलिरह्यो । यो क्रम विसं २०६६ सालसम्म आइपुग्दा भने परिस्थिति बदलिइसकेको थियो । देशमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँगै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेसँगै त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो । तर, रोजगारीका अवसर बढे पनि नर्सहरूको श्रमको मूल्य बढेन । बरु, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्समाथि हुने श्रमशोषणका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थाले ।  लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नर्सिङ पढेका युवतीहरू मासिक सात-आठ हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य थिए । न्यून पारिश्रमिक, लामो कामको समय, सेवा-सुविधाको अभाव र रोजगारीको असुरक्षाले नर्सहरूको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन चुलिँदै गयो । वर्षौंदेखि मनभित्र दबिएको गुनासो विस्तारै सामूहिक आक्रोशमा बदलिन थाल्यो । नर्सहरू एकजुट हुन थाले । स्वास्थ्य संस्थाभित्र दबिएको असन्तुष्टिको आवाज अब मन्त्रालयका ढोकासम्म मात्र सीमित रहेन । भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिको आगो अन्ततः सडकमा दन्कियो । यहीँबाट सुरु भयो नेपालमा नर्सहरूको संगठित आन्दोलनको नयाँ अध्याय । २०६६ को नर्स आन्दोलन वर्षौंदेखि अस्पतालका बिरामीको सेवामा खटिँदै आएका नेपाली नर्सहरू आफ्नै अधिकार र पेसागत मागका लागि पहिलोपटक २०६६ सालमा सडकमा उत्रिएका थिए । नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले विभिन्न माग अघि सारेका थिए । त्यतिबेला नर्सहरूको असन्तुष्टि अस्पतालका कोठा र सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म मात्र सीमित थिएन । समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए । २०६६ साल असारमा देशभरका अस्पतालको नर्सिङ सेवा प्रभावित पार्दै नर्सहरूले सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गरे । नेपाली नर्सिङ आन्दोलनको इतिहासमा यो एउटा निर्णायक मोड बन्यो । ‘गुनासो त्यो भन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन्, तर सडकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थिएन, मलाई लाग्छ नर्सिङहरूको आक्रोस २०६६ सालमा एकै पटक सडकमा पोखिएको थियो, जसबेला अस्पतालको सेवा बन्द गर्नेदेखि लिएर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो,’ तुलाधरले भनिन् । पहिलो आन्दोलनका माग पनि नर्सहरूको पेसागत जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै नर्सिङ विभाग स्थापना गर्नुपर्ने, ड्रेस तथा नाइट ड्युटी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्टरमिडियट तह उत्तीर्ण एएनएमलाई स्टाफ नर्समा बढुवा गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका थिए । त्यसैगरी, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी तत्कालीन रजिस्ट्रार कुमारी राईलाई हटाउने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनको एजेन्डामा थियो ।  नर्सहरू सेवा छाडेर सडकमा आएपछि सरकारमाथि वार्ताको दबाब बढ्यो । असार २९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्ता गर्‍यो । तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खड्गबहादुर बस्यालको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सुधा शर्मा, डा. प्रवीण मिश्रलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारी र नर्सिङ संघका प्रतिनिधिबीच वार्ता भयो । वार्तामा नर्सिङ महाशाखा पुन:स्थापनाका लागि तत्काल कार्यारम्भ गर्ने लिखित सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । सरकार र नर्सिङ संघबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे सहमति भएपछि नर्सहरू काममा फर्किएका थिए । ६ वर्षपछि फेरि आन्दोलन सरकारले नर्सहरूसँग गरेका बाचा ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि नर्सहरू फेरि आन्दोलित बने । ६ वर्ष पुग्दा समेत नर्ससँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा २०७२ सालमा नर्स फेरि आन्दोलित बने । त्यो बेलाको नेतृत्व तत्कालीन नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तारा पोखरेलले गरेकी थिइन् ।  ०७२ साल माघमा संघले सरकार समक्ष १० बुँदे माग अघि सार्दै माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी फेरि दियो । अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुन:स्थापना, अस्पतालमा नर्स-बिरामी अनुपात लागू, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र ‘भोलेन्टियर’का नाममा भइरहेको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग प्रमुख थिए । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक-पटक वार्ता र दबाब बढाएको थियो ।  २०७२ को आन्दोलन नयाँ मागको आन्दोलन थिएन । यो २०६६ सालमा उठेका माग र सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन नर्सहरूले गरेको दोस्रो ठूलो दबाब थियो। तर, आन्दोलनपछि पनि सबै माग तत्काल सम्बोधन भएनन् । त्यो बेलाको आन्दोलन पनि त्यत्तिकै ढिसमिस भएर सेलायो । २०७४ सालमा फेरि आन्दोलन २०७४ साल पुसमा नेपाली नर्सहरू फेरि सडकमा उत्रिए । यसपटक उनीहरूको हातमा ११ बुँदे माग थियो । तर, ती माग न नयाँ थिए, न सरकारका लागि अपरिचित । वर्षौंअघि उठाइएका माग र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि नर्सहरूको धैर्यको बाँध फेरि फुटेको थियो । २०६६ सालदेखि सरकारले गर्दै आएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित थिए । पटक-पटक माग राख्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने र सहमति गर्ने क्रम चल्दै आए पनि व्यवहारमा समस्या उस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो थियो । यसपटक पनि नर्सहरूले आफ्ना पुरानै मुद्दालाई ११ बुँदामा समेटेर सरकारसमक्ष राखे । सरकारले निर्धारण गरेको नर्स-बिरामी अनुपात सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीलाई विनाशर्त पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग थिए । त्यसैगरी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सलाई लुगा भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, बिदा सुविधा तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनको एजेन्डामा थियो । नर्सहरू सडकमा आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि वार्ताको बाटो रोज्यो। मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गर्‍यो । सरकारको प्रतिबद्धतापछि नर्सहरूले आन्दोलन स्थगित गरे र फेरि बिरामीको सेवामा फर्किए ।  २०८२ मा फेरि सडक यस अगाडिका माग भन्दा केही फरक माग सहित नर्सहरू २०८२ सालमा पनि सडकमा आएका थिए । २०६६ सालमा पेशागत अधिकार र नीतिगत विभेदविरुद्ध सडकमा उत्रिएका नर्सहरू त्यसपछि २०७२ र २०७४ मा पनि आफ्ना पुराना माग बोकेर आन्दोलनमा आए । तर, २०८२ सालको आन्दोलनको केन्द्रमा भने नर्सले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।  २०८२ सालको असोज-कात्तिकमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू न्यून तलब, सेवा–सुविधाको अभाव र श्रम अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई सरकारी मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित थिए । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामको भत्ता दिनुपर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने तथा तलब-भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनको केन्द्रमा थिए । नर्सहरूको आन्दोलन देशभर फैलिँदै गएपछि सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेर समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढायो । अन्ततः सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भयो । नर्सहरू काममा फर्किए । सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहको कर्मचारी सरह न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भयो । अस्पतालको वर्गीकरण नभएसम्म क्षमता हेरेर तत्काल सरकारी तलबमानको ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने र वर्गीकरणपछि सबै अस्पतालमा सरकारी मापदण्डअनुसार तलब लागू गर्ने सहमति भयो । सहमति भएपछि नर्सहरूले आन्दोलन स्थगित गरे र फेरि बिरामीको सेवामा फर्किए । २०८३ मा फेरि आन्दोलन सरकारले नर्सहरूका माग पटक-पटक सुनेर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले २०८२ सालको साउनमा सत्याग्रह सुरु गरिन् । अघिल्लो आन्दोलनमा नर्सहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै उनले विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारिन्  । ज्योतिको सत्याग्रहले विस्तारै व्यापक समर्थन पाउन थाल्यो । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरू आफ्नै अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि सत्याग्रहमा उत्रिएपछि सरकारमाथि दबाब थपियो । तर, ज्योतिको सत्याग्रह पनि लामो समय चल्न पाएन । आन्दोलनको छैटौं दिनमै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीसँग १९ बुँदे सम्झौता गर्‍यो। सरकारसँग सम्झौता भएपछि ज्योतिले सत्याग्रह तोडिन् । यसरी वर्षौंदेखि नर्सहरूले उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न फेरि सम्झौताको कागजमा पुगेर रोकियो । सरकारको सहमतिको चक्रमा अल्झिएका नर्स जब जब नर्सहरू काम छाडेर सडकमा पुग्छन्, सरकार वार्ताको टेबलमा बोलाउँछ । सहमति गर्छ । आन्दोलन रोकिन्छ । तर, केही समयपछि फेरि उही माग बोकेर नर्सहरू सडकमा आउँछन् । नेपाली नर्सिङ आन्दोलनको पछिल्लो डेढ दशकको इतिहास हेर्दा यो क्रम निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । २०६६ सालदेखि २०८३ सालसम्म भएका नर्सिङ आन्दोलन र त्यसपछि भएका सरकारी सहमति हेर्दा सरकारले सहमति गरेका मागमध्ये १० प्रतिशत पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । २०६६ सालमा उठाइएका माग सम्बोधन नभएपछि २०७२ मा फेरि आन्दोलन भयो । २०७२ का माग र सहमति पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि २०७४ मा नर्सहरू पुनः सडकमा उत्रिए । अर्थात्, माग उही, आन्दोलन उही र सरकारको जवाफ पनि उही सहमति गरौं । नर्सिङ क्षेत्रकी अगुवा प्रो. तारा पोखरेल सरकारको नर्सिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व गर्‍याैं, आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलन गर्‍यौं तर सरकारलाई हाम्रा सबै माग पूरा गराउन कहिल्यै सक्षम हुन सकेनौं,’ उनले भनिन् । २०८२ सालको आन्दोलनमा पनि यही चक्र दोहोरियो । निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधाको विषय चर्किएपछि आन्दोलन भयो । आन्दोलन रोक्न सरकार र नर्सिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच २३ बुँदे सहमति भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूबीच भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको थियो । सहमतिको मुख्य विषय थियो, नर्सको तलब । निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले कात्तिकदेखि नै सरकारी पाँचौँ तहको न्यूनतम तलब अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भयो । अन्य निजी अस्पतालले तत्काल २७ हजार ७८४ रुपैयाँ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरी सरकारीसरह पारिश्रमिक कायम गर्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिप्रति नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाट भने सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिइनन् । उनका लागि आन्दोलन केवल तत्कालीन तलबको विषय थिएन; सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । तर, सरकारसँग भएको सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलन थाम्यो । त्यसको केही समयमै फेरि उही दृश्य दोहोरियो। २०८२ सालमा सरकारले गरेको २३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८३ सालको साउनमा ज्योति रानाभाट १५ बुँदे मागसहित सत्याग्रहमा बसिन् । उनको सत्याग्रहमा देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले ऐक्यबद्धता जनाए । सरकारले फेरि वार्ताको बाटो रोज्यो। सत्याग्रहको छैटौँ दिनमै १९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन थामियो । २०६६ मा सहमति, २०७२ मा फेरि आन्दोलन, २०७४ मा पुनः सहमति, २०८२ मा नयाँ सहमति र २०८३ मा फेरि आन्दोलनपछि अर्को सम्झौता भएको छ । यो पटकको सम्झौता पनि यत्तिकै ढाकछोप गर्न खोजे अब सरकारले कल्पनासमेत नगरेको आन्दोलन गर्ने नर्सहरूको चेतावनी छ ।