काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूविरुद्ध कठोर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिले ऋण भुक्तानी नगरी लुकेर वा विदेश भागेर कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै ऋणीहरूलाई तत्काल आफ्नो दायित्व फछ्र्यौट गर्न कडा चेतावनी दिएको छ ।
समितिले ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’ भन्ने चेतावनी दिएको छ । समितिका अनुसार यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन भन्दै सजग गराएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको ६७ कार्यदिन (९१ दिन) को प्रगति विवरण तथा अद्यावधिक भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ऋणीहरूमाथि प्रशासनिक र कानुनी घेराबन्दी कसिलो बनाइएको जानकारी दिएको छ ।
ऋण असुली नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मुख्य आधार भएकाले समितिले असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले चौतर्फी कदम चालेको छ । ऋण नतिर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता र राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरिएको छ भने उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार भइसकेको छ ।
यसका साथै, स्थानीय तह तथा अन्य निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सरकारी सेवा–सुविधा सहकारीको ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जमानतमा रहेका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ ।
समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई २१ करोड रुपैयाँ नगद र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड रुपैयाँ दायित्व फछ्र्यौट गरिएको छ ।
यसैगरी, असुलीका क्रममा बचत मिलान गर्दा अनिवार्य रूपमा १० देखि २० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नगद सङ्कलन भएको छ ।
कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका रोकिएका बचतकर्ताहरूलाई यही साउन महिनाको तेस्रो साताबाट तोकिएको रकम भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।
५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्ताहरूको रकम प्रायः फिर्ता गरिसकिएको र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला एवम् कडा रोगी बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचारका लागि राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराइँदै आइएको छ ।
समितिले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऋणीहरूको सम्पर्क सूत्र, सम्पत्तिको स्रोत वा उनीहरू लुकिछिपी बसेको स्थानबारे जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
