काठमाडौं । सम्पन्न आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा निर्माण क्षेत्र हाल गम्भीर संकटमा परेको छ ।देशभरका करिब ५०० वटा आयोजनाको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले निर्माण क्षेत्र निकै जटिल अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए । सरकारसँग बजेट भए तापनि व्यवसायीहरूले पैसा पाउन नसकेकाे उनको भनाइ छ । भुक्तानी रोकिनुको मुख्य कारण आयोजनाहरूको म्याद थप नहुनु रहेको उनले बताए । ‘निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका र रनिङ ठेक्काहरूको म्याद थप नभएका कारण एलएमबीआईएस सिस्टममा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘म्याद थप नहुँदा प्रणालीले भुक्तानी स्वीकृत गर्दैन, जसका कारण अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।’  उनले सरकारलाई रुग्ण आयोजना र म्याद सकिएका ठेक्काहरूको म्याद थप गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । सडक निर्माणका लागि अति आवश्यक मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) को बजारमा अहिले हाहाकार छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव भन्दै सप्लायर्सहरूले बिटुमिनको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि बिटुमिनको मूल्य आकासिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार केही समयअघि प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिनको मूल्य अहिले बढेर १७० देखि १८० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ‘मूल्य बढेर मात्र पुग्दैन, बजारमा सामान नै छैन । २० वटा सप्लायर्सलाई फोन गर्दा बल्ल ४ गाडी बिटुमिन पाइने अवस्था छ,’ घिमिरेले थपे ।  अभावका कारण कतिपय ठाउँमा कालोबजारी समेत भइरहेको र यसले गर्दा सडक निर्माणको काम १५ देखि २५ प्रतिशत मात्र हुन सकेको उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूले अहिलेको महँगी र मन्दीलाई ध्यानमा राखेर सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । सरकारले मूल्य समायोजन नदिए धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने खतरा बढेको छ । महासचिव घिमिरेले आगामी सार्वजनिक खरिद ऐनमा हुने सुधार र एभरेज बिडको व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि बिटुमिनको मूल्य नघट्नु र अभाव कायमै रहनुले निर्माण सिजनमै काम ठप्प भएको जानकारी दिए ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको बेला कच्चा पदार्थ बिटुमिन भने झन् महँगिएको नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगले जनाएको छ । उद्योगका अनुसार भारतबाट आयात हुने बिटुमिनको मूल्य असार १७ गतेदेखि पुनः बढेको छ । उद्योगले भारतबाटै प्रतिव्यारेल करिब ८ सय रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको जनाएको छ । उद्योगका अनुसार पेट्रोल, डिजेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बिटुमिनको मूल्यमा कुनै कमी आएको छैन । बरु भारतीय आपूर्तिकर्ताले नयाँ मूल्य लागू गरेपछि नेपालमा पनि सोहीअनुसार आयात गर्नुपरेको उद्योगको भनाइ छ । उद्योगले हाल पुरानो स्टक सकिएको र अहिले आउने सबै बिटुमिन बढेको मूल्यमा आयात भइरहेको जनाएको छ । त्यसैले बजारमा तत्काल मूल्य घट्ने सम्भावना नरहेको उद्योगको दाबी छ । बिटुमिनको मूल्य वृद्धिले सडक निर्माण तथा कालोपत्रे आयोजनाको लागत थप बढ्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । पछिल्ला महिनामा बिटुमिनको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न सडक आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । सडक विभागका सूचना अधिकारी योञ्जन दाहालका अनुसार बीचमा केही समय ठप्प भएका निर्माण कार्यहरू अहिले सुचारु भएका छन् ।  दाहालले विशेषगरी रणनीतिक महत्वका नागढुङ्गा-मुग्लिन र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक विस्तारको काम अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।  ‘बीचमा केही समय काम रोकिएको भए पनि अहिले यी ठूला आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य पुनः सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्माणको मुख्य सिजनमा भएको बिटुमिन (अलकत्रा) को अभाव र पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल/पेट्रोल) मा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण यस वर्ष सडक निर्माणको लक्ष्य प्रभावित भएको छ ।  दाहालका अनुसार असार अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा सडक विभागको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित भएको छ । ‘जुन सिजनमा ठ्याक्कै काम हुनुपर्ने थियो, त्यही बेला अभाव र मूल्यवृद्धि झेल्नुपर्दा सोचेअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको हो,’ उनले थपे ।  इन्धनको मूल्य घटे पनि बिटुमिनको मूल्य भने अझै उच्च रहेको समाचारहरू आएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । आयोजनाहरू सुचारु भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले अझै (तीव्र) गतिमा काम अगाडि बढाउन नसकेको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । काम सुरु भए पनि ठेकेदारहरूले पूर्ण क्षमतामा कामलाई तीव्रता दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बिहीबार मात्रै महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेट गरेका छन् ।  उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए । छलफलपछि व्यवसायीहरूले भुक्तानी प्रणाली पहिलेभन्दा सहज भएको तर म्याद थप नहुँदा धेरै आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको बताएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले भुक्तानी प्रक्रियालाई पहिलेभन्दा धेरै सरल बनाएको छ । तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा र मूल्य समायोजनलगायत केही प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा निर्माण क्षेत्र प्रभावित बनेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले पूर्वाधार क्षेत्र श्रममुखी (लेबर ओरिएन्टेड) भएकाले मजदुरलाई समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीसमक्ष औंल्याएका छन् । मजदुरले समयमै पारिश्रमिक नपाउने अवस्थाबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ । व्यवसायीहरूले मुख्य समस्या आयोजनाको म्याद थप नहुनु रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार म्याद थप नभएका आयोजनामा सरकारले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा रकम रोकिएको हो । म्याद थपको समस्या समाधान भएपछि भुक्तानी पनि सहज रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।  संघीय सडक आयोजनामा भुक्तानीको समस्या सीमित रहेको तर स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका केही आयोजनामा भने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्यूठानलगायत केही जिल्लामा यस्ता समस्या देखिए पनि सरकारले समाधान गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।  छलफलका क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको विषय पनि उठाइएको थियो । व्यवसायीहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निर्माण आयोजनामा तीव्रता ल्याउन म्याद थप, मूल्य समायोजन र भुक्तानी प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।