काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई महत्त्वाकांक्षी नबनाई यथार्थपरक राख्न सुझाव दिएका छन् ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्नुहुन्छ, तर राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ । तपाईं बाउन्ड्रीमै बस्नुस्,’ डा. खतिवडाले भने, ‘बजेट साढे २० खर्बको बनाए पनि खर्च १६१७ खर्ब मात्र हुने गरेकाले ठूलो राजश्व लक्ष्य नराख्नूस् । राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र राख्नूस्, १५ प्रतिशत ननघा‍उनूस् ।’ उनले आयकरको तल्लो स्ल्याब र मुअकको दर दुईवटा नबनाउन समेत सचेत गराए । त्यस्तै, डा. युवराज खतिवडाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बचाउन दुई–चार जना मान्छे थुनेर मात्र नहुने बरु बलियो कूटनीतिक पहल चाहिने स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्र बैंकसँग बलियो समन्वय गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधार गरेमा मात्र देशमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने दाबी गरे ।

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक परामर्श गर्दै आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित सुझाव संकलन गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयनमुखी, यथार्थपरक र दीर्घकालीन सुधारमुखी बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।  कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले सुशासनलाई आधार बनाएर आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण भइरहेको धारणा राखे । छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले तयारी नपुगेका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई राजनीतिक दबाबभन्दा आर्थिक यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउन, कर संरचनामा स्थायित्व कायम गर्न तथा अनावश्यक अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे। खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित अभ्यास अन्त्य गर्न, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा अनुदान तथा भारतीय बजारमा नेपाली कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अत्यधिक संख्यामा रहेका ठूला आयोजना घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूमि उपयोग नीति स्पष्ट नबनाएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक लक्षित विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र जिर्ण सरकारी उद्योगको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमसहित सरकारी संस्थानलाई निजीकरण वा लिज मोडलमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे। महतले ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न ठेक्का प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र कृषि अनुदान उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारको अपेक्षित प्रतिफल नआएको उल्लेख गर्दै अब पर्यटन, कृषि बजार र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपालमा ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न सकिने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुधारका एजेन्डामा सरकार दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले आँट गर्नुपर्ने धारणा राखे। पौडेलले बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजनालाई नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, खानी उत्खनन, मल कारखाना, औषधि उद्योग तथा कृषि आत्मनिर्भरतामा लगानी बढाउन सुझाव दिए। साथै, सीपमूलक शिक्षा, सीमा क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा कर्णाली जोड्ने पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  छलफलमा अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्रको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत आर्थिक सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता बनाउन सुझाव दिएका छन् ।