काठमाडौं । भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु‍र्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै विदेशी मुद्रामा दबाब परेको भन्दै नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन–चाँदीको खरिद घटाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबार जारी गरिएको सरकारी सूचनाअनुसार सरकारले सुन र चाँदी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र थप ५ प्रतिशत कर लगाएको हो । भारत विश्वको दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता पनि हो । गत महिना सार्वजनिक गरिएको विश्व सुन परिषदको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ का पहिलो दुई महिनामा भारतको मासिक औसत सुन आयात ८३ टन पुगेको छ, जबकि २०२५ मा यो औसत ५३ टन थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनवरी महिनामा लगानी माग बलियो भएकाले यो वृद्धि सम्भव भएको हो ।’ मूल्यका आधारमा हेर्दा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा भारतको सुन माग वार्षिक रूपमा झण्डै दोब्बर बढेर कीर्तिमानी २५ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर सुनको उच्च मागले भारतको आयात खर्च झन् बढाएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भारतको आयात बिल पहिले नै बढिरहेको छ । भारत वस्तु आयातमा निर्भर देश हो । मार्च २०२६ मा समाप्त आर्थिक वर्षमा भारतको व्यापार घाटा ३३० अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २८० अर्ब डलरभन्दा धेरै हो ।  आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतले करिब ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च आयात हो । भारतको कुल आयातमध्ये सुन र चाँदीको हिस्सा झण्डै ११ प्रतिशत रहेको छ भने कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ । विश्रुत रानाले सीएनबीसीसँग भने, ‘सुन आयात घट्दा भारतको चालु खाताबाट बाहिरिने रकम कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ, किनभने सुन आयातमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’ ‘ऊर्जा लागत अझै मुख्य चुनौती हो र यी लागत उच्च रहँदासम्म भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब कायम रहने अपेक्षा छ,’ उनले थपे । दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्छ । युद्धअघि भारतले आफ्नो कच्चा तेल आयातको करिब ५० प्रतिशत, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ६० प्रतिशत तथा लगभग सम्पूर्ण एलपीजी आपूर्ति स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट निर्भर रहँदै आएको थियो । ऊर्जा लागत बढेसँगै भारतको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यिनै चिन्ताले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ र पछिल्ला दिनमा यो ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ । त्रिन्ह न्युएनले भनिन्, ‘भारत बजार उदारीकरणबाट पछाडि हटिरहेको छ, जबकि यही कुरा लगानीकर्तालाई भारतप्रति आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार सरकारले इन्धनको खुद्रा मूल्य नबढाई आयात शुल्क बढाउने नीति लिएको छ । यदि पम्पमा इन्धन मूल्य बढाइयो भने माग घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भारतले आयात शुल्क बढाएर अर्थतन्त्रको उदारीकरणबाट केही हदसम्म पछि हट्ने रणनीति अपनाएको उनले बताइन् । सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न, घरबाटै काम गर्न तथा सवारी साझेदारी (कारपुल) गर्न आग्रह गरेका थिए, ताकि इन्धन बचत गर्न सकियोस् । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत बढिरहेका बेला इन्धन खपत घटाउन आग्रह गर्ने एसियाली देशहरूको सूचीमा भारत पनि थपिएको छ ।

काठमाडौं । विश्वभरि घट्दो माग र भूराजनीतिक चुनौतीका कारण भारतमा निर्यातको गति सुस्त भएको देखिएको छ । जुलाईमा भारतबाट भएको निर्यात १.४८ प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । निर्यातको यो गति पछिल्लो आठ महिनायताकै न्यून हो । भारतीय वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जुलाईमा आयात भने ७.४६ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा २३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर बढाएको छ । गत वर्ष जुलाईमा भारतको व्यापार घाटा १९ अर्ब डलर थियो । वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जसलाईमा वस्तु निकासीमा ४ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कुल निर्यात घटेको बताए । यसको मुख्य कारण कच्चा तेल आयातमा भएको वृद्धि र कमजोर मागका कारण पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा आएको कमी हो । बर्थवालले भने, ‘पेट्रोलियम निर्यात घट्नुमा धेरै कारण छन्, पहिलो कारण मूल्य घट्नु र दोस्रो कारण केही उत्पादनको माग घट्नु हो । तेस्रो कारण भनेको देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नु हो, जसका कारण निकासीका लागि कम पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी छ ।’ कुल निर्यातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जुलाईमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात २२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब २३ करोड डलर र कच्चा तेल र पेट्रोलियमको आयात १७.४ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८७ करोड डलर पुगेको छ । इक्राका प्रमुख अर्थशास्त्री अदिती नायरले तेल र अन्य उत्पादनमा भएको घाटाले सन् २०२३ जुलाईको तुलनामा २०२४ जुलाईमा वस्तु व्यापार घाटा बढेको बताइन् । ‘तेल आयातमा भएको खर्चले धेरै मात्रामा तेल मगाइएको देखाउँछ, विश्वभरि यसको मूल्य बढेको छ, छुट घटिरहेको छ,’ उनले भनिन् । पेट्रोलियम र रत्नबाहेक अन्य क्षेत्रहरू निर्यात बलियो बनाउने सही सूचक मानिन्छन् । यो निर्यात जुलाईमा ५.७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ९२ करोड डलर पुगेको छ । इन्जिनियरिङ सामान ३.६६ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स सामान ३७.३१ प्रतिशत, औषधी ९८.३६ प्रतिशत र कपडा ११.८४ प्रतिशतले बढेका छन् । कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक इलेक्ट्रोनिक सामान आयात ११.५४ प्रतिशत, अलौह धातु १७.४ प्रतिशत, फलाम र स्टिल ५.२२ प्रतिशत, प्लास्टिक सामग्री ६.६७ प्रतिशत र अर्गानिक तथा अजैविक रसायन ८.१ प्रतिशत धेरै रहेको छ । जुलाईमा सुन आयात १०.६५ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब १३ करोड डलर पुगेको छ । तर, केन्द्रीय बजेटपछि भन्सारमा कमी आउँदा आगामी केही महिनामा सुनको आयात बढ्न सक्ने नायरले बताइन् । मेदेखि जुलाईसम्म अवधिमा हरेक महिना ३ देखि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सुन आयात भएको थियो । कच्चा तेल, कमोडिटी तथा धातुको मूल्यमा आएको तीव्र गिरावटका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधका कारण निर्यात घटेको निर्यातकर्ता संगठन फिइओका अध्यक्ष अश्विनी कुमारले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी शुल्कमा चर्को वृद्धि हुँदा निकासीमा भएको नाफामा उल्लेख्य कमी आएकाले केही निर्यातकर्ता घरेलु बजारतिर लागेका छन्,’ उनले भने । जुलाईमा सेवा निर्यात ८.४ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४३ करोड डलर पुगेको छ भने सेवा आयात ५.९ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५५ करोड डलर पुगेको छ । यसको परिणाम स्वरूप १३ अर्ब ८८ करोड डलरको अधिशेष भयो । तर, जुलाईका लागि सेवा निर्यात तथ्यांक अनुमान गरिएको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकले तथ्यांक जारी गरेपछि परिमार्जन हुनेछ । यसैबीच, उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ले चीनलगायत धेरै देशका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । डीपीआईआईटीले दिशानिर्देश तयार गरिरहेको र त्यसका लागि सरोकारवालाको राय पनि लिइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । एजेन्सी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले भारतीय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने नीतिमा सरकार रहेको बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार भएको भेटमा उनले भारतीय अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने गरी नीति बनाइने बताए । भारतीय अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘भारतको आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्ष पनि राम्रो थियो । यो वर्ष पनि राम्रो हुने देखिएको छ’, मन्त्री पुनले भने- ‘भारतीय अर्थतन्त्र सुधार हुँदा एक हदसम्म नेपालमा पनि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ ।’ उनले सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र कोरोना महामारीको समयमा भारतीय अर्थतन्त्र नबिग्रिएका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको प्रभावबाट छिट्टै सुधारिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपालमा थप लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले लगानी ल्याउन पनि अपिल गरे । ‘विगतमा पनि भारतीय लगानीकर्ताको नेपालमा राम्रो योलना छ’, उनले भने, ‘तेश्रो लगानी सम्मेलनको संघारमा म यसअघि लगानी गरिरहेकाहरुलाई लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न आग्रह गर्छु र नयाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ आफूले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले नेपालमा ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । लगानी सम्मेलनका लागि भारतीय लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति हुने विश्वास व्यक्त गरेका मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एक दर्जन कानूनमा संशोधन गर्न लागिएको बताए । भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका भारतीय उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट देसिग्नेट सञ्जीव पुरीले नेपालमा लगानी ल्याउन भारतीय लगानीकर्ता सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । भेटमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि सहभागी थिए ।

एजेन्सी । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको अर्थतन्त्रलाई ५० खर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष तथा भारतकै सर्वाधिक धनी मुकेश अम्बानीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिको गतिलाई ध्यानमा राख्दै यस दशकको अन्त्यसम्ममा भारतको ऊर्जा आवश्यकता दोब्बर हुनुपर्ने बताएका छन् । संसारका धनाढ्यमध्ये पर्ने अम्बानीले सन् २०४७ सम्ममा भारतको अर्थतन्त्रको आकार ४ सय खर्ब डलरबराबर पुग्ने दाबी गरेका छन् । अहिले भारतको अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्ब डलरबराबर छ । अम्बानीले भारत विश्वको तेस्रो ठूलो ऊर्जा उपभोक्ता भएको र यस दशकको अन्त्यसम्ममा भारतमा ऊर्जाको माग दोब्बर हुने गरी जीडीपी वृद्धिलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । ‘भारतको जीडीपी वृद्धिलाई समर्थन गर्न भारतमा ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता छ । मानिसले स्वच्छ र हरित ऊर्जा प्रयोग गरेर प्रगति गर्नुपर्छ र प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ,’ भारतको अर्थतन्त्रको वृद्धिबारे गुजरातको गान्धीनगरमा रहेको पण्डित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालयमा अम्बानीले भने, ‘यो दशकको अन्त्यसम्ममा भारतको ऊर्जा आवश्यकता दोब्बर हुनुपर्दछ ।’ अम्बानीले आगामी २५ वर्षमा भारतले आर्थिक वृद्धिको हिसाबले ठूलो वृद्धि रेकर्ड गर्न सक्ने र यसका लागि भारतले स्वच्छ, हरित र दिगो ऊर्जा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतमा बलियो ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र यसले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने अम्बानीले बताए । यससँगै अम्बानीले देशका हरेक व्यक्ति र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई कसरी सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । यसका साथसाथै अम्बानीले भारतमा जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ र हरित ऊर्जामा तत्काल रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

एजेन्सी । कोरोना महामारीका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्र महामारीका अन्त्यसँगै उठ्ने प्रयासमा लागेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएका आशाका किरण र भविष्यमा भारतले उज्ज्वल स्थान ओगट्नसक्ने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरेपछि भारतका निर्णयकर्ताहरूले सावधानीपूर्वक देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने प्रण गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साथ र सहयोगले उनीहरूलाई उत्साहित बनायो । उनीहरूले सतर्कतापूर्वक वित्तीय एवम् आर्थिक योजना तर्जुमा गर्दै तिनलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याए । अहिले ती योजनाले परिणाम देखाएका छन् । हालै जारी गरिएको देशको अर्थतन्त्रको आकडामा सरकारी अनुमानभन्दा बढीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भएको छ । सात प्रतिशतले जिडिपी विस्तार हुने सरकारी अनुमान सात दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । यो विस्तारले भारत उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सूचीमा द्रुततर विकासको बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी भारतको तुलनमा चीनले आफ्नो आर्थिक पुनरुत्थानमा खासै गति लिन सकेन । अमेरिकी वित्तीय सेवा कम्पनी मोर्गन स्टेनलीले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार एक दशकभन्दा कम समयमा भारतको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको स्टेनलीको प्रतिवेदनले भविष्यमा पनि आर्थिक क्षमतामा उत्कृष्ट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । भूतपूर्व राजस्व सङ्कलन र विवेकपूर्ण खर्च, निर्यात र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा वृद्धि, अतुलनीय पूर्वाधार, विकासको गतिलाई रोकिन नदिन निरन्तरको निगरानी, नीतिगत हस्तक्षेप, मुद्रास्फीति नियन्त्रणको इमानदार प्रयासलाई भारतले आक्रमक रुपमा अघि बढाएको छ । सन् २०१३ कम नरेन्द्र मोदीले देशको शासन व्यवस्था सम्हालेपछि भारतमा परिवर्तन आएको र अर्थव्यवस्था पनि सबल बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन भन्छ–विश्वका प्रतिष्ठित पाँच अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा द्रुत गतिमा भारतमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरूको रणनीति बनाउनेदेखि सुधारका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,  जसरी पनि देशको अर्थतन्त्रलाई उजिल्याएरै छाड्ने व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र राष्ट्रको प्रगतिलाई नै आफ्नो सफलता मान्ने नेतृत्वको सोचले त्यो सम्भव भएको हो । स्थिर पुँजीको व्यवस्था र निर्यातमा भएको बढोत्तरी इष्र्या गर्न लायक छ । रोजगारी अभियानमा स्वयम् मोदीले मोर्चा बनाएर अघि बढ्दा सफलता मिलेको छ । अस्थायी नै भए पनि एकैपटक ७० हजार युवाले रोजगारी पाएका छन् । सबै किसिमका व्यापारलाई  सरकारको दायराभित्र ल्याएर अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणतर्फको सफल प्रयाससँगै मोदी सरकारले देशको करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन अघि सारेका प्रोत्साहन योजना, सामाजिक सुरक्षा, ऋण र वित्तीय सेवामा सहज पहुँच र व्यापारको वातावरण सुनिश्चिताले पनि व्यवसाय फस्टाएको छ । वैदेशिक लगानी बढेको छ । भारतले लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकूल वातावरण बनाएको छ । गत वर्ष झण्डै आठ अर्ब अमेरिकी डलर एफडीआई इक्विटी प्रवाहसहित एफडीआईमा ८४ अर्ब ८० करोड डलर पुगेको छ । पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । एयरवेजदेखि रेलवे र रोडवेजसम्म, द्रुत विस्तार र स्तरवृद्धिले देशको बृहत् आर्थिक लाभांश बढाउन मद्दत पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन भारी मात्रामा हुँदा अनियमिता रोकिएका छन्भने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका संयन्त्र सक्रिय रहँदा  व्यापारको वातावरणमा उत्साह थपिएको छ । डिजिटलाइजेसनका प्रयासले उनको लेनदेन ढाँचा बदलिएका छन् त्यसलाई अनुकरण गर्न खोज्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनले सुदूर देशका  व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पनि सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन भारी मात्रामा हुँदा अनियमिता रोकिएका छन्भने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका संयन्त्र सक्रिय रहँदा  व्यापारको वातावरणमा उत्साह थपिएको छ । डिजिटलाइजेसनका प्रयासले उनको लेनदेन ढाँचा बदलिएका छन् त्यसलाई अनुकरण गर्न खोज्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनले सुदूर देशका  व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पनि सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति  धेरै राम्रा परिवर्तन भएका, संरचनात्मक सुधार, सहयोगी नीति तथा कानुन, सुशासन नै आर्थिक वृद्धिको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने मोदीमन्त्रलाई भारतले आत्मसात गरेकाले नै ठूलो उत्साहका साथ भारतीय बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पल इन्कदेखि गुगलसम्मका व्यापारिक प्रतिष्ठान लगानीका निम्ति आएका भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुभ्रकान्त पाण्डा बताउँछन् । सरकारको दूरदर्शी विचार र प्रभावकारी कार्यान्वयनले भारतलाई उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डा सन् २०३२ सम्ममा भारतको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार दुई सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । मोर्गन स्टेनलीले देशमा मुद्रास्फीति ’सौम्य र कम अस्थिर’ रहने अनुमान गरेका छन्, जसले देशको लागि अवरोध–रहित वृद्धि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। भारतको उपभोग बास्केट पनि बढ्दै गएको छ र देश विवेकाधीन खर्चतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारत निकट भविष्यमा विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्ने विश्व अर्थतन्त्रको उच्च स्थानमा पुग्नेमा उनी ढुक्क छन् । रासस

काठमाडाैं । भारतकाे अर्थतन्त्रमा २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। याे इतिहासमै पहिलाे पटक हाे । द्रुत गतिमा बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र कोरोनाभाइरसका कारण तीव्र यति धेरै खुम्चिएको हाे। सन् २०२० को दोस्रो त्रामासिक तथ्यांकअनुसार भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०२० को अप्रिलदेखि जुनसम्मको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्र खस्किएको हो। यो भारतीय आर्थिक वर्षको पहिलो त्राइमास पनि हो। भारतको तथ्यांक मन्त्रालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतले घटेको छ। उत्पादन क्षेत्र ३९ र सेवा क्षेत्र ४७ प्रतिशतले घटको छ। माइनिङ क्षेत्र पनि ४१ प्रतिशतले घटेको छ। पछिल्लो २ वर्षदेखि भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको थियो। अहिले काेराेना भाइरसले भने यसलाई ऋणात्मक बनाइदिएको छ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भारतीय अर्थतन्त्तमा आएको संकुचन र नेपालको घट्दो रेमिटान्सलसे नेपाली अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने औल्याएको छ । नेपाल आएको आईएमएफको आर्टिकल फोर मिसनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव तथा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता भएको समापन बैठकमा यस्तो धारणा राखेको हो । मिसन प्रमुख लाउरा जरमिलोले भारतको अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन तथा विप्रेषण (रेमिटान्स) मा हुनसक्ने सम्भावित कमीले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षा गरेअनुसारको आर्थिक बृद्धिमा कमी आउन सक्ने धारणा राखेका हुन् । यस्तै, प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा आउने सक्ने कमीका कारण पनि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले अनुमान गरे अनुसारको आर्थिक वृद्धिमा केही कमी आउन सक्ने आईएमएफको आँकलन छ । तर, नेपाल सरकारले गरेको सुधारका प्रयास सही दिशातर्फ उन्मुख भएकोले मध्यम तथा दीर्घकालमा यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने आईएमएफको भनाइ छ । वित्तीय पहुँच तथा समावेशितामा भएको प्रगति, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका सुधार प्रयासलाई निरन्तरता दिदै मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरण हुन नेपालले पूर्वाधार लगानीमा अझबढी जोड दिनुपर्ने मिसन प्रमुखले बताए । मिसन प्रमुख जरमिलोले नेपालले पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक स्वास्थ्यमा गरेको सुधारको प्रशंशा गर्दै २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूुकम्पबाट भएको क्षतिको बाबजुद बढ्दो राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत सुधार, विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार र पुनर्निर्माण क्रियाकलापले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षहरुमा पूर्वअनुमान गरेभन्दा बढी विस्तार भएको बताए । चालूपूँजी खातातर्फको घाटा सुधार हुँदैगएको, कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दै स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएको तथा व्यापार घाटा क्रमशः कम हुँदै गएको आईएमएफको भनाय छ । पछिल्लो समय नेपालमा गरिएको सुधारको प्रयासले व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बन्दै गएको भन्दै आईएमएफले सुधार कार्यक्रमलाई संस्थागत, दिगो र थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । गरिबी निवारणमा नेपालले हासिल गरेको प्रगति तथा संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा छोटो समयमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिको आईएमएफले सह्राहना गरेको छ । कसिलो समष्टिगत आर्थिक नीतिसहित वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने मिसन प्रमुख जरमिलोले जोड दिए । भन्सार र राजस्व प्रशासनमा पछिल्ला समयमा गरिएका सुधारका प्रभाव क्रमशः देखिन थालेको र सो तथ्य आयातमुखी राजस्व परिचालन क्रमशः आन्तरिक श्रोततर्फ स्थानान्तरण हुन गएको घटनाले पुष्टि गरेको आईएमएफको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा हाल अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका, करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर वैदेशिक लगानीको सम्झौता भैसकेको तथा सहमति भैसकेका आयोजनाहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताए । केही ठूला आयोजनाहरु यसै वर्ष सम्पन्न हुने र केही आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको, रेलमार्ग निर्माण तथा सडक मार्गको स्तरोन्नतिका ठूला आयोजना तयारी अवस्थामा रहेका तथा पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भई निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कारण आर्थिक विस्तारका संभावना प्रचुर रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले दक्षिण एशियाली मुलुकलगायत अन्य मुलुकहरुमा समेत आर्थिक क्षेत्रमा आएको संकुचनको समीक्षा गर्दै त्यसबाट नेपाललाई पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न सजक रहेको तथा सम्भावित जोखिमहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल सक्षम रहेको धारणा राखे । नेपालको विशिष्ठ अवस्थाको बारेमा समग्र मूल्याङ्कन गरी सही निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त मन्त्री खतिवडाले बताए । कोषको दक्षिणपूर्वी एशियाली मतदान समूहका कार्यकारी निर्देशक अलिसारा महासन्दनासमेत सहभागी थिए । समापन बैठकअघि उनले अर्थमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरी नेपाल र कोषबीच वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका क्षेत्रहरु बारे परामर्श गरेका थिए । मिसनले ९ पुसदेखि २ माघसम्म विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका निकाय तथा पदाधिकारीहरु लगायत नेपालमा अवस्थित विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा प्राप्त सूचनाको अध्ययन र विश्लेषण गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको थियो ।