काठमाडौं । कुनै पनि देशको मुद्रा बलियो वा कमजोर हुनुले त्यहाँको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ । सामान्यतया जुन देशको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढिरहेको हुन्छ, त्यस देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर वर्तमान समयमा राम्रो भए पनि सन् २०१८ देखि हरेक वर्ष रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ । सन् २०१३ मा जब नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो, तब उनले कमजोर हुँदै गरेको रुपैयाँलाई लिएर तत्कालीन सरकारविरुद्ध एक प्रभावकारी राजनीतिक अभियान चलाएका थिए । त्यस समयमा ठूला बलिउड स्टारहरू, लोकप्रिय धर्मगुरुहरू र थुप्रै प्रख्यात हस्तीहरूले भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा ६० को स्तरसम्म पुगेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका हुन्थे । भारतीय नागरिकहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाजपाकै शासनकालमा रुपैयाँ लगातार खस्किएर ९७ को हाराहारीमा पुगे पनि ‍कसैको पनि केही टिप्पणी ‍‍छैन भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । यदि रुपैयाँ डलरको तुलनामा १०० को स्तर पार गर्‍यो भने सरकारको असहजता अझ बढ्न सक्छ । भारतमा रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ आयात महँगो हुनु हो । यसले तेल, खाना पकाउने ग्यास, मल र इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ । यीमध्ये अधिकांश वस्तु भारतले विदेशबाट खरिद गर्दै आएको छ । यो पनि पढौं- सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब जब भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुन्छ, तब विदेशमा बस्ने भारतीयहरूले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) को मूल्य स्वतः बढ्न जान्छ, जसले गर्दा उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । यसको मुख्य कारण मुद्रा विनिमय दरमा आउने परिवर्तन हो । रुपैयाँ कमजोर हुनुको अर्थ अब एक डलर साट्नका लागि पहिलेभन्दा धेरै रुपैयाँ चाहिन्छ ।  भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरूमध्ये एक हो । मार्च २०२५ सम्म प्रवासी भारतीयहरूले देशमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम पठाएका थिए । यद्यपि इरान युद्धका कारण पर्सियन गल्फ (खाडी) का देशहरूमा काम गरिरहेका लाखौं भारतीय श्रमिकहरूबाट आउने पैसा प्रभावित हुन सक्छ । चिन्ताजनक अवस्था भारतीय रुपैयाँको अहिलेको अवस्था जस्तो छ, त्यो भारतीय अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक छ । एक अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँ ९७ को नजिक पुगिसकेको छ । सन् २०२६ सुरु भएको पाँच महिना पनि नबित्दै रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले गिरावट भइसकेको छ । रुपैयाँको गिरावट रोक्न भारतले गरेका हरेक प्रयासहरू प्रभावकारी साबित हुन सकेका छैनन् । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई केही ठोस कदम चाल्न दबाब बढिरहेको छ । सरकारले रुपैयाँको कमजोरीलाई नियन्त्रणमा लिन थुप्रै कदमहरू चालिरहेको छ तर यसको असर अहिले देखिरहेको छैन । सरकारले सुन र चाँदीको आयात शुल्क दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि गरिएको छ र खाद्य तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि विचार भइरहेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय रिजर्भ बैंकले समय–समयमा आन्तरिक मुद्रा बजारमा डलर बिक्री गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणपछि तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले भारतको व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । रुपैयाँ कमजोर भएको असर भारतको सेयर बजारमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस वर्ष भारतीय सेयर बजारबाट रेकर्ड २३ अर्ब डलर निकालिसकेका छन् । रुपैयाँ कमजोर हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूले डलरमा पाउने प्रतिफल (रिटर्न) कम हुन्छ । त्यसैले उनीहरू ती देशहरूतर्फ लागिरहेका छन्, जसको मुद्रा डलरका सामु बलियो भएर उभिएको छ । विश्वभरका लगानीकर्ताहरूलाई रुपैयाँ भविष्यमा अझ कमजोर हुनसक्ने आशंका गरिरहेका छन् । डलरको तुलनामा रुपैयाँ १०० को स्तरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । यो एउटा यस्तो स्तर हो, जसलाई कुनै समय अकल्पनीय मानिन्थ्यो । सिटी ग्रुपको बुझाइमा भारतीय कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा कडा प्रतिबन्ध लगाइने र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा आम्दानी चाँडै भारत फिर्ता ल्याउनका लागि कडा नियमहरू लागू गरिने सम्भावना छ । तेलको बढ्दो मूल्य भारतले आफ्नो आवश्यकताको झण्डै ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ । हाल कच्चा तेलको मूल्य बढ्नुको अर्थ उति नै परिमाणमा तेल किन्नका लागि भारतले पहिलेभन्दा बढी डलर खर्च गर्नु परिरहेको छ । गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतविरुद्ध ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) को घोषणा गरेपछि रुपैयाँको गिरावट अझ तीव्र भएको थियो । त्यसपछि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै तेलको मूल्य बढ्यो । रुपैयाँ फेरि एकपटक दबाबमा आयो र यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरू रुपैयाँ कमजोरीको वास्तविक कारण बाह्य मात्र नभएर आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरू पनि रहेको बताउँछन्, जसलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिका बाबजुद पनि हटाउन सकिएन । सन् २०२५ मा रुपैयाँ एसियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा थियो र सन् २०२६ मा पनि यही स्थिति कायम रह्यो । सन् २०२५ मा रुपैयाँको कमजोरीका पछाडि ट्रम्पको दोहोरो अङ्कको ट्यारिफ, भारतीय सेयर बजारबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू बाहिरिनु र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई जिम्मेवार मानिएको थियो । इरान युद्धका कारण बढेको ऊर्जाको मूल्यले महँगी बढाउने, आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने र भारतको चालु खाता घाटालाई अझ बढाउने आशंका गरिएको छ । ब्लूमबर्ग इकोनोमिक्सको अनुमान अनुसार यदि कच्चा तेल १०० डलर प्रति ब्यारेल र ग्यासको मूल्य युद्धभन्दा अघिको स्तरभन्दा ५० प्रतिशत माथि रह्यो भने भारतको आयात बिल हरेक महिना पाँच अर्ब डलरसम्म बढ्न सक्छ । आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बाराव भन्छन् ? मे २० मा अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा आरबीआईका पूर्वगभर्नर डी सुब्बारावले लेखेका थिए, ‘रुपैयाँको कमजोरी हालैको संकटको कथा मात्र होइन । वास्तवमा रुपैयाँ विगत केही वर्षदेखि लगातार दबाबमा रहेको छ किनभने भारतबाट पुँजी बाहिरिने क्रम बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणले भइरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू विश्वभर राम्रो अवसरको खोजीमा भारतबाट पैसा निकालेर अन्य बजारहरूतिर लागेका छन् ।’ ‘वैश्विक स्तरमा पुँजी अब प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रहरू विशेषगरी एआई (एआई), बायोटेक र डेटा सेन्टरतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । भारत अझै पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र हो, तर यी अत्याधुनिक प्राविधिक क्षेत्रहरूमा उसको भूमिका सीमित देखिन्छ । जसरी पैसा इनोभेसन भएका अर्थतन्त्रतर्फ गइरहेको छ, रुपैयाँमाथि दबाब बढ्नु लगभग निश्चित छ ।’ ‘भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि लगभग ७०० अर्ब डलरको हाराहारीमा छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूला सञ्चितिहरूमध्ये एक हो । तर यसले अति धेरै आत्मविश्वास पैदा गर्नु हुँदैन । सामान्य समयमा यो रकम ठूलो लाग्न सक्छ, तर संकटको समयमा यसको वास्तविक महत्त्व यसको विश्वसनीयतामा हुन्छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बढ्दो दबाब भारतीय रिजर्भ बैंकको तथ्यांकअनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६९० अर्ब डलरमा झरेको छ । यो फेब्रुअरी २०२६ को रेकर्ड ७२८ अर्ब डलरको स्तरभन्दा तल हो । भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएका देशहरूमा पर्दछ । तर आयात बिल बढेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढ्दै गइरहेको छ ।  मार्च ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतले ऊर्जा आयातमा १७४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । सोही अवधिमा सुनको आयात ७२ अर्ब डलर पुग्न थाल्यो । अर्कोतर्फ चाँदीको आयात झण्डै १५० प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब डलर पुगेको थियो । मलको आयात पनि गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशतले बढेर १४.६ अर्ब डलर पुगेको थियो। तेल, सुन, चाँदी र मलमा भारतको आयात बिल मात्र चार वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । स्पष्ट छ कि आयात बिल बढ्दा डलर बढी खर्च हुन्छ । डलर कम भयो भने रुपैयाँ कमजोर हुन्छ । यही कारणले गर्दा नै भारतले सरकारले अहिले यस बढ्दो आयातको दबाबमा ब्रेक लगाउने प्रयास गरिरहेको हो । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति