काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा उच्च तहका कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ । गत चैतदेखि साउनसम्मको अवधिमा सचिव तथा सहसचिव तहका १६ अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार १३ सहसचिवले राजीनामा दिँदा तीन सचिवले पनि सोही बाटो रोजेका छन् । विशेषगरी असार महिनामा सहसचिव तहका कर्मचारीको राजीनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार असार १ देखि २३ गतेसम्म सबैभन्दा धेरै कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । यस अवधिमा मात्रै १७८ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसमध्ये ६ जना सहसचिव थिए । यही अवधिमा ४३ उपसचिवसहित विभिन्न तहका कर्मचारीले सेवा छाडेका थिए । यस अवधिमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको भन्दा बढी रहेको किताबखानाले जनाएको छ । केही उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामालाई पछिल्लो समय प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ । केही अधिकारीको राजीनामा सरकारको प्रतिशोधसँग समेत जोडिएको पाइएको छ । विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावका कारण धेरै सहसचिवले राजीनामा दिएको पाइएको छ । पेन्सन तथा सेवा सुविधामा हुन सक्ने परिवर्तन र प्रशासनिक संरचनामा भइरहेको फेरबदलले पनि कर्मचारीमा भविष्यप्रतिको अन्योल बढाएको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ । प्राविधिक तथा अनुभवी अधिकारी नै बढी प्रभावित पछिल्लो अवधिमा राजीनामा दिने उच्च तहका कर्मचारीमा लामो प्रशासनिक तथा प्राविधिक अनुभव भएका अधिकारीहरू छन् । किताबखानाका अनुसार वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठले वैशाख २१ गते राजीनामा दिएका थिए । उनी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा समेत थिए ।  त्यसपछि तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर उज्ज्वल प्रजापतिले जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे र सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झाले पनि यही अवधिमा सेवा छाडेका छन् । यी अधिकारीहरू विभिन्न महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए ।  किताबखानाका अनुसार राजीनामा दिने अन्य सहसचिवमा वैकुण्ठ अधिकारी, शिवादेवी दाहाल, रुद्रप्रसाद अधिकारी, लोकप्रसाद न्यौपाने, गोविन्द उपाध्याय, इन्द्रबहादुर कार्की, टेकनारायण पौडेल र उद्धवबहादुर घिमिरे रहेका छन् । किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा १३ जना सहसचिवले यस अवधिमा सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।  तीन सचिवको पनि राजीनामा  पछिल्लो राजीनामाको लहरमा तीन जना सचिव पनि रहेका छन् । राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका १३ अधिकारीले राजीनामा दिँदा विशिष्ट श्रेणीका तीन अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् ।  पछिल्लो पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । उनी साउन १३ गते मात्रै सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनको सेवा अवधि अझै १३ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा राजीनामा आएको हो ।  पोखरेलसँगै बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । यसअघि साउन १ गते सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि राजीनामा दिएका थिए । सरकारले साउन ६ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत डा. शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । यसरी पछिल्लो अवधिमा सचिव तहमा समेत राजीनामाको घटना देखिन थालेपछि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको स्थायित्वबारे प्रश्न उठेको छ । राजीनामाको कारण के ?  उच्च तहका कर्मचारीको राजीनामाका पछाडि एउटै कारण नभए पनि प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन प्रमुख कारणका रूपमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावप्रति कर्मचारीमा चासो र चिन्ता देखिएको छ ।  त्यस्तै पेन्सन गणना, सेवा सुविधामा सम्भावित कटौती तथा लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेका कर्मचारीको भविष्यबारे देखिएको अन्योलले पनि राजीनामालाई प्रोत्साहित गरेको कर्मचारी वृत्तको बुझाइ छ । कतिपय कर्मचारीले भने सेवा अवधिको अनिश्चितता र आगामी कानुनी व्यवस्थाबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै राजीनामा रोजेको बताउने गरेका छन् ।  तर, राजीनामा दिएका सबै कर्मचारीले एउटै कारण देखाएका छैनन् । व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारण, वैकल्पिक रोजगारीका अवसर, निजी क्षेत्रमा आकर्षक अवसर तथा प्रशासनिक वातावरणप्रतिको असन्तुष्टि पनि बहिर्गमनका कारणका रूपमा देखिएका छन् ।  अनुभवी जनशक्ति बाहिरिँदा राज्यलाई कति असर ? सचिव र सहसचिव सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाका मुख्य तह हुन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. बिमल कोइरालाका अनुसार लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका अधिकारीले सेवा अवधि पूरा नहुँदै बाहिरिँदा राज्यले उनीहरूमा गरेको लगानी गुम्ने मात्र होइन, संस्थागत ज्ञान र अनुभवसमेत बाहिरिने जोखिम हुन्छ ।  डा. कोइरालाका अनुसार विशेषगरी प्राविधिक सेवाका सहसचिवले ठूला पूर्वाधार, खानेपानी, सडक, वन तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रमा वर्षौंको अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। त्यस्ता जनशक्तिको एकैपटक बहिर्गमन हुँदा मन्त्रालय तथा विभागको कामको निरन्तरता, परियोजना व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने उनको धारणा छ ।  सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र परिणाममुखी शासनको लक्ष्य अघि सारिरहेका बेला अनुभवी कर्मचारी नै सेवा छाड्ने अवस्था सिर्जना हुनु चुनौतीपूर्ण संकेत भएको डा. कोइराला बताउँछन् ।  अहिलेको बहिर्गमनलाई केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत रोजाइका रूपमा मात्र हेर्ने कि निजामती सेवाको संरचनागत समस्या मान्ने भन्ने बहससमेत सुरु भएको एक बहालवाला सचिवले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि राजीनामा दिएका कर्मचारीको सेवा अवधि, उमेर, पद, सेवा र समूह, राजीनामाको कारण तथा राजीनामापछि उनीहरूले रोजेको क्षेत्रबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा राजीनामाको पछिल्लो प्रवृत्तिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ- सरकारी सेवामा अनुभवी र दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न राज्यले पर्याप्त वातावरण र प्रोत्साहन दिन सकेको छ कि छैन ? यसको जवाफ आगामी संघीय निजामती सेवा कानुन र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा लिने नीतिले निर्धारण गर्ने ती सचिवले बताए ।