काठमाडौं । नेपालका निजी उच्च शिक्षालयहरूले छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । काठमाडौं महानगरले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढाएपछि शिक्षालयहरूले यस्तो सर्त राखेका हुन् ।  महानगरले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी शैक्षिक संस्थाले भने यो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले महानगरको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै अब छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश जान नपाउने माग राखेको छ ।  विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएकोले कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा हुँदा निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिको उपयोगितालाई दिगो बनाउन यसै शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको चार वर्षे स्नातक तहको शिक्षा स्वदेशमै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न हिसानले भनेको छ । ‘हामीले यो विषयमा आज काठमाडौं महानगरसँग छलफल गर्यौं तर कार्यवाहक प्रमुखज्यूनहुँदा धेरै छलफल हुन सकेन,’ हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले हाम्रा माग महानगरमा राखेका छौं, महानगरले सक्दो समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ तर, प्रमुखज्यू नहुँदा छलफल खासै प्रभावकारी भएन ।’ भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने हिसानले निजी शिक्षालयहरूले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने बताएको छ । विद्यालयहरूको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्तिबाट भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा परीक्षा शुल्क अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ ।  अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अहिले हरेक क्षेत्रमा महँगी छ, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्रै छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था छ । योबाहेक अन्य खर्च विद्यार्थी आफैले बेहोर्नुपर्छ ।’ हिसानले विद्यार्थीले नसकेको खण्डमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रका सन्दर्भमा जारी गर्ने ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिसानले परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति, बिदा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोशाक, खाजा, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई थप व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमुखी बनाउन उपयुक्त मोडेल, कार्यविधि वा संयन्त्रका विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएको छ ।