सिन्डिकेटधारीको साढे २ अर्बमा मन्त्री रघुवीर महासेठको नजर, रोक्का बैंक खाता खोल्ने तयारी

<p>काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा  यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिडिकेटधारी यातायात व्यवसायीको पक्ष लिदैं  यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेका छन् । सिन्डिकेटको अन्त्य गरी चर्चा कमाएका विभागका महानिर्देशक भट्टराइलाई व्यवसायीको दावावमा महासेठले मन्त्रालयमा तानेका हुन् । महासेठले अर्का निर्देशक तुलसीराम अर्याललाई पनि तान्ने तयारी गरेका छन् । सिन्डिकेटका अन्त्य भएपनि विभागले जारी गरेको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा  यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिडिकेटधारी यातायात व्यवसायीको पक्ष लिदैं  यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानेका छन् । सिन्डिकेटको अन्त्य गरी चर्चा कमाएका विभागका महानिर्देशक भट्टराइलाई व्यवसायीको दावावमा महासेठले मन्त्रालयमा तानेका हुन् ।

महासेठले अर्का निर्देशक तुलसीराम अर्याललाई पनि तान्ने तयारी गरेका छन् । सिन्डिकेटका अन्त्य भएपनि विभागले जारी गरेको कार्यविधि तथा निर्देशिका कार्यान्वयनको बेलामा भट्टराइलाई मन्त्रालय तान्नुले मन्त्रीको नियतमाथी शंका देखिएको हो ।

सिन्डिकेटधारी २४५ व्यवसायीको बैंक खातामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको अनुमान गरिएको छ । बैंक खाता खोल्नका लागि गृह र यातायात मन्त्रालयले सामूहिक निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा चिठ्ठी लेख्नु पर्नेछ । अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिठ्ठी लेखेपछि मात्रै व्यवसायीको खाता खुल्ने राष्ट्र बैकका सहायक प्रबन्धक गोविन्द नागिलाले बताए ।

यातायात व्यवसायीका अनुसार मन्त्री महासेठले बैंक खाता खुल्ला गरिदिने सहमति गरिसकेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुको वैद्यानिकता सकिन करिब ५५ दिन बाँकी रहँदा सो अगावै बैंक खाता खोल्न व्यवसायीहरुले मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

श्रोतका अनुसार सिन्डिकेट अन्त्य गर्न कडा कदम चालेको विभागका महानिर्देशकलाई व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रीले हटाएका हुन् । ुअहिले कार्यविधि तथा निर्देशिका लागू गर्ने महत्वपुर्ण समय हो, रुट इजाजतका लागि टेण्डर खोल्ने तयारी गरिरहेको बेला महानिर्देशकलाई हटाएर सिन्डिकेट फिर्ता गर्ने अभियानमा मन्त्री लागेका छन् श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो ।

बैंक खाता खुल्ला गर्ने सरकारसँग कानूनी बाटो रहेको छैन ।  संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायी रकम राज्य कोषमा आउने देखिन्छ तर यसलाई रोक्न मन्त्री महासेठ लागि परेका छन् ।

मन्त्री महासेठले २० वर्ष पुराना सवारीलाई समेत पुन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका हुन् । २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउनु पर्ने व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा पुन विचार गर्ने बताइसकेका छन् ।

यसअघि नेपाल राष्ट्रिय यातायात सर्वोच्च महासंघले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदुषणको मापदण्ड पास गरे सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने र नयाँ सवारी खरिदमा करछुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

Share News