काठमाडौं । सरकारले संसदिय क्षेत्र विकास कोषको साटो स्थानीय पुर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रम अघि सारेको छ । बजेटले ४ करोड लागतमा मार्फत ३ बर्षमा सडक खानेपानी, सिंचाई, नदि नियन्त्रणका अधिकतम ५ वटा आयोजना मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसमा प्रतिनिधी सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधीको समन्वय र सहजीकरणमा लागत साँझेदारी मार्फत ती कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
