काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ खरिदमा गम्भीर अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आयोगमा परेको उजुरीले कान्ति बाल अस्पतालमा करिब ९ करोड रुपैयाँको ‘इन्टिग्रेटेड ल्याब सिस्टम’ खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको हो ।
अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनका लागि ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको ‘इन्टिग्रेटेड सिस्टम’ मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मापदण्ड तोडमोड, राजनीतिक संरक्षण, कमिशनखोरी र योजनाबद्ध मिलेमतो भएको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको आयोग आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उजुरीमा अस्पताल प्रशासन, प्राविधिक समिति, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूबीचको ‘सेटिङ’ मार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । अस्पतालमा अपूर्ण तथा मापदण्डविपरीत उपकरण जडान गरिएकोले अस्पतालको प्रयोगशाला सेवा नै बारम्बार अवरुद्ध भएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
दुई महिनामा सकिनुपर्ने काम पाँच महिनामा
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का स्वीकृतिपछि ६० दिनभित्र उपकरण जडान गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्झौताकै समयसीमा अस्पष्ट बनाइएको थियो । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै पाँच महिनापछि मात्रै एउटा मेसिन जडान गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
अस्पतालले २०८२ चैत १ गतेदेखि मात्रै मेसिन औपचारिक सेवा सुरु गरेको जनाइएको छ । उजुरीमा सम्झौताअनुसार दुइटा युनिट आवश्यक रहे पनि हाल एउटा मात्रै मेसिन सञ्चालनमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
विकासन्युजलाई आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार रुटिन ल्याब र इमर्जेन्सी ल्याबका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली आवश्यक पर्नेमा सबै नमुना एउटै इमर्जेन्सी युनिटमार्फत परीक्षण गरिँदा आकस्मिक बिरामीको सेवा नै प्रभावित भएको छ ।
‘लोड अत्यधिक भएकाले मेसिन पटक–पटक बिग्रिन्छ, घण्टौं सेवा ठप्प हुन्छ । तर, अस्पताल प्रशासन मौन छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
‘ब्याकअप सिस्टम’ बिना सञ्चालन
सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ अनुसार सेवा अवरुद्ध हुन नदिने गरी उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि अस्पतालमा कुनै प्रभावकारी ब्याकअप सिस्टम नराखिएको आरोप छ ।
उजुरीकर्ताले उपकरण दिनमै कम्तीमा तीन पटकसम्म बिग्रिने गरेको, प्राविधिक टोली नआउँदासम्म सेवा रोकिने गरेको तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमाथि पर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उजुरीमा दुइटा युनिटसँगै थप दुइटा ब्याकअप मेसिन हुनुपर्ने प्राविधिक आवश्यकता रहेको दाबी गर्दै अहिले एउटा मात्रै उपकरणमा सेवा सीमित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरीको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भने प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसँग सम्बन्धित रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
अस्पतालले तयार गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ मा एउटै प्रणालीभित्र तीनवटा फरक प्रविधि एकीकृत हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । तर, हाल जडान गरिएको प्रणालीमा तीमध्ये एउटा प्रमुख प्रविधि नै नरहेको आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘माग गरिएको प्रणालीको ३३ प्रतिशत हिस्सा नै गायब हुँदा पनि उपकरण स्वीकृत गरियो । यो सामान्य त्रुटि होइन, योजनाबद्ध मिलेमतो हो ।’
यस विषयमा अस्पतालको प्राविधिक समितिले कसरी अनुमोदन ग¥यो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ । विशेषगरी प्रयोगशाला विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
‘जाँचबुझ समिति’ नै निष्क्रिय बनाइएको आरोप
उजुरीअनुसार अस्पतालमा खरिद गरिएका उपकरणको गुणस्तर परीक्षणका लागि छुट्टै ‘जाँचबुझ समिति’ भए पनि उक्त प्रणाली खरिद प्रक्रियामा समितिलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरिएको थियो । उजुरीकर्ताले अख्तियारसँग जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, निर्णय र स्वीकृति प्रक्रिया झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
उजुरीमा २०१ असोज ३ गते पहिलो पटक आह्वान गरिएको टेन्डर जानाजान रद्द गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यसबेला अर्को कम्पनी प्राविधिक रूपमा बलियो देखिएपछि हाल छनोट गरिएको कम्पनीले पूरा गर्न नसक्ने २ वटा शर्त राखिएको र त्यसकै आधारमा पहिलो टेन्डर रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ । पछि दोस्रो टेन्डरमा ती २८ बुँदा घटाएर ८ वटामा सीमित गरियो र त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित कम्पनी छनोट भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
उजुरीकर्ताले यसलाई “प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने नियोजित प्रक्रिया” भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(घ) आकर्षित हुने दाबी गरेका छन् । उजुरीमा अस्पतालमा विगतदेखि ११४ भन्दा बढी प्रकारका परीक्षण हुँदै आएको तर नयाँ टेन्डरमा केवल ६६ वटा परीक्षण मात्रै समावेश गरिएको थियो ।
आरोपअनुसार छनोट गरिएको प्रणालीमा धेरै परीक्षण उपलब्ध नभएकाले त्यसअनुसार प्याकेज नै परिमार्जन गरिएको थियो । सीआरपी, आईजीई, एएनए टेस्ट, डी–डीमर, टीपीएचएजस्ता अत्यावश्यक परीक्षण हटाइएको र त्यसको सट्टा अस्पतालमा न्यून प्रयोग हुने क्यान्सर मार्कर परीक्षण समावेश गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
उजुरीमा केही परीक्षणको दर अस्वाभाविक रूपमा कम राखेर आर्थिक मूल्यांकनलाई प्रभावित पारिएको आरोपसमेत लगाइएको छ । एउटै परीक्षणलाई फरक शीर्षकमा राखेर फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ ।
उदाहरणका रूपमा ‘फेरिटिन’ परीक्षणलाई एउटा सूचीमा ३४७ रुपैयाँ र अर्कोमा ३८६ रुपैयाँ राखिएको उल्लेख छ । उजुरीमा उपकरण सञ्चालनअघि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ नै नबनाई परीक्षण सञ्चालन गरिएको दाबी गरिएको छ । हरेक दिन गर्नुपर्ने ‘क्यालिब्रेसन’ र दुई तहको ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ प्रक्रिया नगर्ने गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
‘क्यालिब्रेसन र क्वालिटी कन्ट्रोलबिनाका रिपोर्ट विश्वसनीय हुँदैनन् । यो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध हो,’ उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीको नामसमेत जोडियो
उजुरीको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष राजनीतिक पहुँच र संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीराम सुवेदी, निर्देशक डा. पंकज राय र विभाग प्रमुख डा. मोनी सुवेदीले ‘एक राजनीतिक दलनिकट व्यापारीको व्यापार प्रवद्र्धन गर्न अस्पतालको स्रोत–साधन प्रयोग गरेको’ आरोप लगाइएको छ । उजुरीमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
उजुरीमा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री रहेका बेला उनले डा. पंकज रायलाई अस्पतालको निर्देशक नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीका भाई नाता पर्ने भक्तबहादुर बस्नेत मार्फत उक्त प्रणाली अस्पतालमा भित्र्याइएको आरोप लगाइएको छ ।
सम्बन्धित सामग्री :
कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर
बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन
कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण
यस्ताे छ उजुरी
