काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटका अधिकाँश कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको र उनले ५ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको बजेटका कतिपय कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को प्रष्टै देखिएको छ ।
वित्त भन्दा पनि मौद्रिक नीतिको ज्ञाता डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत जस्तै गरी वित्त नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने तर सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै उनले विदेशबाट फर्किएका युवायुवतीलाई सीप प्रमाणिकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै बजेटमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित उच्च प्राविधिक व्यवसायको अध्ययन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक तथा पशुपंक्षी कर्जामा व्याज अनुदान मात्रै ५ अर्ब दिने भनिएको छ । यसैगरी साझा सहकारीबाट लिएको ऋण सबै मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अरु धेरै कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारको वित्त नीति मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शक भएकाले सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बताउछन् । विकास न्यूजसंग कुरा गर्दै उनले भने “सरकारले पैसा दिने भएकाले अनुदान ल्याउन सक्छ । कसलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सरकारको दायित्वमा पर्छ ।”
बैंकमार्फत हुने काम मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । वित्त नीतिमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मौद्रिक नीति आउने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने सुवेदीको तर्क छ ।
