भ्याटको दायरामा थपिए ३७ उद्योग व्यवसाय, इँटादेखि व्युटी पार्लरसम्म(सूचिसहित)

<p>काठमाडौं । सरकारले थप ३७ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेका सार्वजनिक बिधेयक अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १३ प्रकारकार उद्योग व्यवसाय र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित थप २४ वटा उद्योग व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याएको हो । अब क्रसर उद्योग, ब्युटी [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सरकारले थप ३७ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेका सार्वजनिक बिधेयक अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १३ प्रकारकार उद्योग व्यवसाय र महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित थप २४ वटा उद्योग व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा ल्याएको हो ।

अब क्रसर उद्योग, ब्युटी पार्लर, पार्टी प्यालेसदेखि कलरल्याबसम्म भ्याटको दायरामा आएका छन् । सरकारले देशैभर सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योग, मदिरा डिष्ट्रिब्युटर, वाइन सप, सफ्टवेयर, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, अल्ट्रालाइट फ्लाइट, प्याराग्लाइडिङ, पर्यटक सवारी, क्रसर, बालुवा खानी, स्लेट र चुनढुंगा उद्योग लगायतका उद्योग व्यवसायलाई भ्याटमा समावेश गरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित हार्डवेयर, सेनिटरी, फर्निचर, फिक्स्चर, फर्निसिङ, अटोमोबाइल्स, मोटर पार्टस्, इलेक्ट्रोनिक्स, मार्बल, शैक्षिक परामर्श, डिस्को थेक, हेल्थ क्लब, मसाज थेरापी, व्युटीपार्लर, क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, पार्किङ सेवा, मेसिनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राईक्लिनर्स  परेका छन् ।

यस्तै वारसहित रेष्टुरेन्ट , आइसक्रिम उद्योग, कलरल्याब, कलरल्याब, बुटिक, सुटिङ सर्टिङसहितको टेलरिङ व्यवसाय, शिक्षण संस्था वा स्वास्थ्य संस्था वा अन्य निकायमा युनिफर्म आपुर्ति गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता भएर मात्रै कारोबार गर्न भनिएको छ ।

विभागले प्रस्तावित नयाँ क्षेत्रलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन कर कार्यलयहरुलाई पत्राचार समेत गरेको छ ।सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा राजश्वको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा यी नयाँ क्षेत्रहरुलाई भ्याटको दायरामा तानेको हो ।

संघीयता कार्यन्वयनका लागि धेरै बजेटको आवश्यकता परेपछि सरकारले नयाँ क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले कर लाग्ने नयाँ क्षेत्रको खोजी गरिरहेको छ ।

Share News