बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा छुटैछुट, चुक्तापूँजी पुर्याउनै नपर्ने

<p>काठमाडौ । बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा एउटा बीमा कम्पनीले अर्को बीमा कम्पनीलाई आफूमा गाभ्ने बाटो खुलेको छ । बीमा समितिले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ल्याएसँगै बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर मार्फत चुक्तापूँजी पुर्याउने बाटो खुल्ला भएको हो । समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ २) [&hellip;]</p>

काठमाडौ । बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा एउटा बीमा कम्पनीले अर्को बीमा कम्पनीलाई आफूमा गाभ्ने बाटो खुलेको छ । बीमा समितिले बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ल्याएसँगै बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जर मार्फत चुक्तापूँजी पुर्याउने बाटो खुल्ला भएको हो । समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ २) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो ।

समितिले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार २ वा २ भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन चाहेमा बीमा समितिसँग सैद्धान्तिक सहमति लिइ संयुक्त मर्जर समिति गठन गर्नुपर्ने र मर्जरमा जाने सबै कम्पनीहरुको साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरि मर्जर प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा समितिले ल्याएको निर्देशिका अनुसार मर्जरमा जान चाहने कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजी पुर्याउने अवधि बढाउनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्नेसम्मको छुट दिइएको छ । जसअनुसार दुइ वा साे भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु एक आपसमा मर्ज हुदाँपनि सो कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी नपुगेमा समितिले चुक्तापूँजी पुर्याउन १ बर्ष थप समय दिनेछ ।

त्यस्तै, कुनै मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरुमा हाल कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तत्कालै अर्को कम्पनीको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मर्जरपछिको बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल भएको सरह गणना गरिने छ ।

त्यस्तै, हालको बीमा ऐन अनुसार कुनैपनि बीमा कम्पनीमा एउटा व्यक्ती संस्था वा समूहकोे नाममा १५ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामीत्व हुन नपाउँने व्यवस्था छ तर मर्जरमा जान चाहने कम्पानीहरुमा मर्जर पछि यदि स्वामित्व सोभन्दा बढी कायम हुन गएमा स्वामित्वालाई सो सिमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, मर्जर प्रकृयामा धेरै व्यवस्थापकिय खर्च लाएमा समितिले आवश्यक छुट दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने संञ्चालकको संख्या समेत हालको भन्दा २ जना बढी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीको सल्भेन्सी मार्जिन कम हुन गएमा समेत वा लगानीकाे अवस्था लगानी निर्देशिका विपरित भएमा त्यसलाई ताेकिएकाे सीमामा ल्याउन १ बर्षको समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था समितिले ल्याएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

समितिले ल्याएकाे निर्देशिकासँगै बीमा कम्पनीहरुकाे मर्जरका लागि मार्ग प्रशस्त भएकाे र यसले बीमा क्षेत्रकाे विकासमा नयाँ आयाम थपिने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पाैडेलले विश्वास व्यक्त गरे ।

हेर्नुहाेस् बीमा समितिले ल्याएकाे निर्देशिकाकाे पूर्णपाठ

Share News