काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संसद् विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट बढाउन नमानेका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा यसपटक भने गलेका छन् ।
सत्तारूढ दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार वृद्धभत्तालगायत विषय सम्बोधन नभएपछि उनको प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसद र शीर्ष नेतृत्वले समेत आलोचना गरेका थिए । यसपटक भने पार्टीले भनेअनुसार यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेका छन् ।
स्रोतले धानेसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्थान दिने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रै छैनन्, सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाई बजेटमा के–के गरौँ भनी रायसमेत मागेका छन् ।
हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमा पाँच–पाँच सय वृद्धि गरी एक हजार बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।
यता, विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँचदेखि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।
यसैबीच, यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यतामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
